Himachal Pradesh Gazette, No. 23, 03 May 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 3 मई, 2018/13 वैशाख, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी.एफ(14)-90/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

23-राजपत्र/2018-03-05-2018 (957) 958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-90/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-90/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0.बी.एफ(14).91/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-91/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-91/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी.एफ(14) 93/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-93/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 No. FFE-B-F(14)-93/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी.एफ(14) 94/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति ह,ै या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-94/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No.FFE-B-F(14)-94/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी.एफ.(14) 95/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-95/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-95/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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लोक निर्माण विभाग

नोटिस

शिमला-171 002, 28 अप्रैल, 2018

संख्या पी0डब्ल्यू0 डी0-(सी)एफ(7)-2/2017.--धर्मशाला रोपवेज़ लिमिटेड, एलिफनस्टोन बिल्ंिडग, सैकण्ड फ्लोर, 10 वीर निर्माण रोड,़ फोर्ट, मुम्बई-400001 से, धर्मशाला से मैक्लोड़गंज़ के बीच यात्री रज्जूमार्ग के सन्निर्माण की बावत, अंतिम आदेश जारी करने के अनुरोध हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जूमार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अधीन प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी किया गया था;

राज्य सरकार ने समसंख्यक पत्र, तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जूमार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) की धारा 5 के अधीन, धर्मशाला रोपवेज़ लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ सम्प्रवर्तक कहा गया है) के पक्ष में धर्मशाला से मैक्लोड़गंज़ तक आकाशी रज्जूमार्ग स्थापित करने के लिए, आवश्यक सर्वेक्षण करने हेतु अपनी स्वीकृति संसूचित कर दी है;

उक्त सम्प्रवर्तक ने उपर्युक्त परियोजना के अन्य सुसंगत दस्तावेज़ों सहित विस्तृत योजना (प्लान्ज) और परिकल्पनाएं (डिजाइन्ज) प्रस्तुत कर दी हैं और राज्य सरकार ने रज्जूमार्ग विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष-एवं-अधीक्षण अभियन्ता (डी-1), राष्ट्रीय राजमार्ग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, यूएस क्लब, शिमला की सिफारिशों पर विचार किया है;

और राज्य सरकार, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 में अधिकयित शर्तों पर विचार करने के पश्चात्‌ और हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जूमार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धर्मशाला से मैक्लोड़गंज़ तक आकाशी रज्जूमार्ग के सन्निर्माण के लिए उक्त सम्प्रवर्तक को निम्नलिखत निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन अधिकृत करने का प्रस्ताव करती हैः--

1. इस रज्जूमार्ग के सन्निर्माण के लिए वित्तीय समापन के संप्रवर्तक द्वारा महाराष्ट्र बैंक के साथ पूर्ण कर लिया है;

2. संप्रवर्तक द्वारा रज्जूमार्ग के प्रतिस्थापन से सम्बद्ध सिविल संकमों का सन्निर्माण संयन्त्र और मशीनरी अन्तिम आदेश के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छः मास के भीतर प्रारम्भ कर दिया जाएगा;

3. संप्रवर्तक द्वारा इस परियोजना का सन्निर्माण, अन्तिम आदेश के ई-गजट में प्रकाशन की तारीख से छत्तीस मास के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा;

4. संप्रवर्तक के, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी दशा में कोई भी रियायत या गारण्टी या वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी;

5. इस आकाशी रज्जूमार्ग का प्रचालन इस अधिनियम और तद्‌धीन विराचित नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा;

6. लेखा परीक्षण और लेखों की बावत नियम, संप्रवर्तक और पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन विभाग हिमाचल प्रदेश के मध्य निष्पादित रियायत करार में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार होंगे;

7. अवसंरचात्मक डिजाइन्ज, सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षा के कारक, दबाव परिकलन की पद्धति और ऐसे अन्य तकनीकी ब्यौरों की बावत विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथा अधिकथित के अनुरूप होंगेे किन्तु टावर की ऊंचाई में परिवर्तन सहित स्थल की स्थितियों के कारण आयाम और विनिर्देश के विचलन की दशा में संप्रवर्तक, यथास्थिति, निरीक्षक, रज्जूमार्ग/विशेषज्ञता समिति की पूर्ण अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा;

8. संप्रवर्तक मार्गाेंें और संचार के अन्य सार्वजनिक साधनाें के ऊपर आकाशी रज्जूमार्ग के सन्निर्माण की बावत उन नियमों का अनुसरण करेगा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू हैं;

9. संप्रवर्तक, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को उपरोक्त आकाशी रज्जूमार्ग या उसके किसी भाग का विक्रय नहीं करेगा, उसे अन्तरित नहीं करेगा, पट्‌टे पर नहीं देगा या शिकमी नहीं करेगा;

10. यदि संप्रवर्तक, पूर्वोक्त अधिनियम और तद्‌धीन विराचित नियमों के उल्लंघन में करार या अधिनियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त को कोई भंग करता है या संप्रवर्तक उपरोक्त रज्जूमार्ग के संचालित करने/चलाने में असफल रहता है तो राज्य सरकार आकाशी रज्जूमार्ग को समस्त विल्लंगमों से रहित या आकाशी रज्जूमार्ग की अवमूल्यित कीमत पर, अपने अधिकार में ले सकेगा। यदि राज्य सरकार उक्त आकाशी रज्जूमार्ग को अपने अधिकार में लेने का आशय नहीं रखती है तो स्थानीय प्राधिकरण, अवमूल्यित कीमत पर या जैसा स्थानीय प्राधिकरण और संप्रवर्तक के मध्य आपसी करार किया जाए उसका क्रय कर सकेगा;

11. संप्रवर्तक, आकाशी रज्जूमार्ग के संचालन के लिए विद्युत ऊर्जा या मुख्य रूप से इस शर्त के अध्यधीन उपयोग करेगा कि यदि विद्युत आपूर्ति बन्द होती है तो संप्रवर्तक आकाशी रज्जूमार्ग के संचालन के लिए हर समय डीजल जनरेटिंग सैट की व्यवस्था तैयार रखेगा;

12. इस आकाशी रज्जूमार्ग के अधीन रखा जाने वाला न्यूनतम हैडवे हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जूमार्ग नियम, 1972 के नियम 3 के अनुसार होगा;

13. रज्जूमार्ग के अन्तर्गत स्थल (प्वाईंट्‌स), जिन पर पुल या गार्ड्‌ज विनिर्मित या अनुरक्षित रखे जाएंगे उन मानकों के अनुरूप होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथाअधिकथित किए गए हैं;

14. संप्रवर्तक, आयुध अधिनियम, 1969 के अन्र्तगत आयुध और गोला बारूद के सिवाय यात्रियों को उनके सामान जैसे कि ब्रीफकेस/अटैची/सूटकेस/हैण्डबैग आदि सहित ले जाएगा;

968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 15. संप्रवर्तक, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरें प्रभारित नही करेगा;

16. संप्रवर्तक, आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक्‌ अनुपालन के लिए, राज्य के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी के रूप में पांच करोड़ रुपये की प्रतिभूति देगा। किसी भी शर्त के भंग की दशा में राज्य सरकार उसे समपहृत करने के लिए स्वतन्त्र होगी। प्रतिभूति के समपहरण का आदेश करने से पूर्व रियायत ग्राही (कन्शेसनर), संप्रवर्तक को निश्चित रूप से पन्द्रह दिन के भीतर भंग को परिशोधित करने के लिए कारण बताओ नोटिस देगा और यदि संप्रवर्तक परिशोधित करने में और भंग के लिए;

17. उपयुक्त स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है तो, राज्य सरकार अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा आदेश कर सकेगी, जैसे वह उचित समझे;

18. संप्रवर्तक द्वारा, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अन्तिम आदेश के प्रकाशन से एक मास की अवधि के भीतर विभिन्न अधिनियमों और अधिसूचनाओं के अधीन समस्त आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने होंगे;

19. संप्रर्वतक, विश्वसनीय युक्तियों, संकेत व्यवस्था, उपयुक्त रूप से डिजाईन किए गए फिक्सचर और स्ट्रक्चर रोपस, मशीनरी, गियर और अन्य साधित्राें की व्यवस्था करेगा। संप्रवर्तक प्रतिदिन यह निरीक्षण करेगा कि क्या मशीनरी, साधित्र आदि सही रूप में हैं और उन्हें नियमित रूप से उचित प्रकार से ग्रीस और तेल दिया गया है;

20. संप्रवर्तक, राज्य सरकार को पूंजीं और राजस्व व्यय, प्राप्तियों और टैरिफ की ऐसी विवरणियां, ऐसे अन्तराल पर और ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए;

21. संप्रवर्तक, निरीक्षक/विशेषज्ञ समिति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को समस्त युक्तियुक्त समयों पर आकाशी रज्जूमार्ग का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

22. पूर्वोक्त अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन आदेश की शर्त के भंग के रूप में समझा जाएगा; और

23. इस रज्जूमार्ग की बावत किसी भी प्रकार के माध्स्थम्‌ के लिए सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार एक मात्र मध्यस्थ होगा। मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियां माध्यस्थ्‌म और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबन्धों द्वारा विनियमित होंगी।

अतः पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, धर्मशाला से मैक्लोड़गंज तक रज्जूमार्ग के सन्निर्माण की बावत समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से एतद्‌ द्वारा आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करती है। आक्षेप/सुझाव, यदि कोई हो/हों तो वह/वे अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित हों और इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उनके कार्यालय में पहुंच जाना/जाने चाहिए। उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को या से पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, प्रस्तावित रज्जूमार्ग की बावत कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होता है/होते हैं तो पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन अंतिम आदेश किए जाने और उसे प्रकाशित करने से पूर्व उस पर/उन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940

[Authoritative English Text of this Government Notification No. PWD(C)F(7)2/2017, dated as

required under article 348 of the constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-171 002, the 28th April, 2018

No. PWD( C)F(7)2/2017.—Whereas, an application has been received from Dharamshala Ropeway Ltd., Elphinstone Building, 2nd Floor, 10 Veer Nirman Road, Fort, Mumbai-400001, requesting to issue final order in respect of construction of passenger ropeway between Dharamshala and Mcleodganj, for which an order for carrying out preliminary investigation under section 5 of Himachal Pradesh Aerial Ropeway Act, 1968 was issued.

And whereas, the State Government vide its letter of even number dated 20th March, 2017 had conveyed its sanction under section 5 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (7 of 1969) in favour of Dharamshala Ropeway Ltd. (here in after called "the promoter"), for making necessary surveys for the setting up of an aerial ropeway from Dharamshala to Mecleodganj.

And whereas, the promoter has submitted detailed plans and designs alongwith other relevant documents of the aforesaid project, and the State Government has considered the recommendations of Chairman, Ropeway Expert Committee-cum-Superintending Engineer (D-1) NH, HP. PWD., US Club Shimla.

And whereas, the State Government, after considering the conditions laid down in section 5 of the Act ibid and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 6 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 proposes to authorize the said promoter to construct aerial ropeway from Dharamshala to Mecleodganj subject to following restrictions and conditions:—

1. that the financial closure for construction of this ropeway has been completed by the promoter with Bank of Maharashtra;

2. that the construction of civil works, plant and machinery connected with the ropeway installation shall be started by the promoter within six months from the date of publication of Final Order in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh;

3. that the construction of this project shall be completed by the promoter within thirty six months from the date of publication of Final Order in the e-gazette;

4. that no concession or guaranty or financial assistance in any condition will be given by the State Government or the local Authority to the promoter;

5. that the operation of this Aerial ropeway shall be as per the provisions of the Act and rules framed thereunder;

6. that the rules regarding Audits and Accounts shall be as per the provisions laid down in the Concession Agreement executed between the promoter and the Department of Tourism and Civil Aviation, Himachal Pradesh;

7. that the specifications relating to the structural designs, quality of material, factors of safety, method of computing stresses and other such technical details in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards, provide that970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 any deviation on the dimension and specification on account of site conditions including the change in the height of the tower, the promoter shall obtain the prior permission of the Inspector, Ropeway/Expert committee as the case may be;

8. that the promoter shall follow the rules which are applicable in the State of Himachal Pradesh regarding construction of aerial ropeway over the roads and other public ways of communications;

9. that the promoter shall not sell, transfer, lease or sublet the aforesaid aerial ropeway or part thereof to any other person without the prior permission of the State Government;

10. that in case the promoter commits any breach of the conditions specified in the agreement or acts in contravention of the provision of the Act ibid and rules framed thereunder or promoter fails to operate/run the aforesaid ropeway, the State Government may take over/resume the aerial ropeway free from all encumbrances or on such depreciated value of the aerial ropeway. In case State Government do not intend to take over the said ropeway, the local authority may purchase the same on the depreciated value or as may be mutually agreed between the local authority and the promoter;

11. that the promoter shall use electric power as the main mode for operating the aerial ropeway subject to the condition that in case, the failure of electricity, the promoter shall always keep stand by arrangements of diesel generating set for operating the aerial ropeway;

12. that the minimum head way to be maintained under this ropeway shall be as per the rule 3 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Rules, 1972;

13. that the points under Aerial Ropeway at which bridges or guards shall be constructed and maintained in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards;

14. that the promoter shall carry passengers with their luggage such as briefcase/attachee/suitcase/handbag etc. on the aerial ropeway except arms and ammunitions as covered under the Arms Act, 1959;

15. that the promoter shall not charge the rates higher than the rates approved by the State Government;

16. that the promoter shall submit a security of Rupees 5.00 Crore(Five Crore) in the shape of Bank Guarantee from a nationalised Bank in favour of the State for the due compliance of the conditions specified in the order. In case of breach of any condition, the State Government shall be at liberty to forfeit the same. Before ordering the forfeiture of the security, the Concessioner shall give show cause notice to the promoter to rectify the breach within 15 days positively and if the promoter fails to rectify and give suitable explanation for breach, the State Government may make order as it may think fit without prejudice to them other rights of the State Government;

17. that all necessary approvals under various Acts and Notifications will have to be obtained by the promoter within a period of one month from the publication of the Final Order in Rajpatra(e-Gazette) Himachal Pradesh;

18. that the promoter shall provide reliable devices, provisions for the signaling, suitable designed fixtures and structures ropes, machinery, gear and other appliances. The promoter shall daily inspect whether the machinery appliances etc. are in order and properly greased and oiled regularly;

19. that the promoter shall submit to the State Government such returns of Capital and revenue expenditure, receipts and tariff at such interval and in such form as may be prescribed by the State Government from time to time;

20. that the promoter shall allow the inspector/expert committee or their authorised representative to inspect the aerial ropeway at all reasonable times;

21. that the contravention of any of the provisions of the Act ibid or rules framed thereunder shall be termed as a breach of condition of the order; and

22. that the sole arbitrator for any type of arbitration in respect of this ropeway shall be Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh. The proceedings before the Arbitrator shall be regulated by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 6 of the Act ibid, the State Government hereby invite objection(s)/ suggestion(s) with respect to construction of ropeway from Dharamshala to Mecleodganj from all interested persons. The objection(s)/suggestion(s) if any, should be addressed to the Additional Chief Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh and should reached within 30 days from the date of publication of this notice in the Rajpatra, Himachal Pradesh. Any objection(s)/suggestion(s) with respect to the proposed ropeway received by the Additional Chief Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh/State Government on or before the date specified above, the same shall be taken into consideration by the State Government before the final order is made and published under section 7 of the Act ibid.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (PW).

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LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st May, 2018

No.1-255/74-Fin (LA)Vol-9-2977.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Jitendar Singh, Section Officer (Class-II, Gazetted) of Local Audit Department, H.P. presently working in the pay band of Rs.10300—34800+5000 Grade pay to the post of Assistant Controller (Class-I, Gazetted) in the pay band of Rs.15600—39100+5400 Grade Pay on regular basis with immediate effect.

Consequent upon the above promotion Shri Jitendar Singh will remain posted for audit of various institutions in Hamirpur Audit Circle & other area s with Headquarter at Hamirpur.

Shri Jitendar Singh may submit his option for fixation of pay under Rule FR 22(1)(a)(i) within one month from the date of issue of this notification and will remain on probation for a period of two years.

By order, Sd/- Additional C hief Secretary (Finance).

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम (2017 का अधिनियम सं0 10)े की धारा 3 तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 के अधिक्रमण में हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन नियुक्त और नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ संख्या 1 के अधीन उनके पदनाम द्वारा यथावर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन स्तम्भ 2 के अधीन यथा वर्णित पदनाम से अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त करते हैंंः-

2. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No.EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of NOTIFICATION NO. 2/2017- STATE TAX dated 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide No. EXN- F(10)- 14/2017-Loose dated 30th June, 2017, is pleased to appoint the officers/officials, mentioned by their designation under column 2 of the table given below, appointed under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 as the officers with their designation as mentioned under column 2 of the said table under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017:—

2. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the above new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं0 12)े की धारा 3 तथा इस निमित्त समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नीचे दी गई सारणी की स्तम्भ संख्या 1 में यथा उपदर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्यमान पदनामों को स्तम्भ 2 में यथा उपदर्शित पदनामों से प्रतिस्थापित करते हैं और अधिसूचित करते हैंः-974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और जारी अधिसूचनाओं और किए गए आदेशों में उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 1 में दिए गए पदनाम जहां कहीं भी आते हैं उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 2 में दिए गए पदनामों से प्रतिस्थापित होंगे।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all previous notifications and orders in this regard, is pleased to notify that the existing designations of the class of officers/officials to carry out the purposes of this Act ibid as indicated in Column No. 1 shall be substituted by the designations as indicated in Column No. 2 of the table as under:—

TABLE

2. The designations wherever occurring in the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and Rules, Notifications and Orders made thereunder, in column No. 1 of above table shall be substituted by designations as indicated in column 2 of the table.

3. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the above new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16)े की धारा 7 तथा इस निमित्त समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नीचे दी गई सारणी की स्तम्भ संख्या 1 में यथा उपदर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्यमान पदनामों को स्तम्भ 2 में यथा उपदर्शित पदनामोंं से प्रतिस्थापित करते हैं और अधिसूचित करते हैंः-

2. हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और जारी अधिसूचनाओं और किए गए आदेशों में उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 1 में दिए गए पदनाम जहां कहीं भी आते हैं उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 2 में दिए गए पदनामों से प्रतिस्थापित होंगे। 3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Himachal Pradesh Certain Goods Carried by Road Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all previous notifications and orders in this regard, is pleased to notify that the existing designations of the class of officers/officials for carrying out the purposes of the Act ibid as indicated in Column No. 1 shall be substituted by the designations as indicated in Column No. 2 of the table as under:—

TABLE

2. The designations wherever occurring in the Himachal Pradesh Certain Goods Carried by Road Act, 1999 and Rules, Notifications and Orders made thereunder, in column No. 1 of above table shall be substituted by designations as indicated in column 2 of the table.

3. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the above new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

_________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15)े की धारा 7 तथा इस निमित्त समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नीचे दी गई सारणी की स्तम्भ संख्या 1 में यथा उपदर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्यमान पदनामों को स्तम्भ 2 में यथा उपदर्शित पदनामोंं से प्रतिस्थापित करते हैं और अधिसूचित करते हैंः-

978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और जारी अधिसूचनाआें और किए गए आदेशों में उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 1 में दिए गए पदनाम जहां कहीं भी आते हैं उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 2 में दिए गए पदनामों से प्रतिस्थापित होंगे।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all previous notifications and orders in this regard, is pleased to notify that the existing designations of the class of officers/officials for carrying out the purposes of the Act ibid as indicated in Column No. 1 shall be substituted by the designations as indicated in Column No. 2 of the table as under:—

TABLE

2. The designations wherever occurring in the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 and Rules, Notifications and Orders made there under, in column No. 1 of the above table shall be substituted by designations as indicated in column 2 of the table.

3. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the above new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 मई, 2018

सं0ई0एक्स0एन0-बी(1)-1/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33)े की धारा 6 तथा इस निमित्त समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नीचे दी गई सारणी की स्तम्भ संख्या 1 में यथा उपदर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्यमान पदनामों को स्तम्भ 2 में यथा उपदर्शित पदनामोंं से प्रतिस्थापित करते हैं और अधिसूचित करते हैंः-

2. हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और जारी अधिसूचनाओं और किए गए आदेशों में उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 1 में दिए गए पदनाम जहां कहीं भी आते हैं उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 2 में दिए गए पदनामों से प्रतिस्थापित होंगे।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों में उपरोक्त नए पदनामों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 [Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-1/2017 dated 01-05-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st May, 2018

No. EXN-B(1)-1/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of all previous notifications and orders in this regard, is pleased to notify that the existing designations of the class of officers/officials for carrying out the purposes of the Act ibid as indicated in Column No. 1 shall be substituted by the designations as indicated in Column No. 2 of the table as under:—

TABLE

2. The designations wherever occurring in the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 and Rules, Notifications and Orders made thereunder, in column No. 1 of above table shall be substituted by designations as indicated in column 2 of the table.

3. There is no change in the pay scales of the officers/officials due to the new designations.

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA) Principal Secretary (E&T).

मुकद्दमा : इन्द्राज दरूस्ती पेशी : 11-05-2018 रेखा रानी पुत्री अमीं चन्द, निवासी रछयालू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल रछयालू के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि महाल रछयालू में उसका नाम नन्दनी देवी पुत्री अमीं चन्द दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम रेखा रानी पुत्री अमीं चन्द जो कि सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम नन्दनी देवी उपनाम रेखा रानी पुत्री अमीं चन्द का इन्द्राज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की उपरोक्त नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : जाति दरूस्ती

तारीख पेशी : 11-05-2018 रोशन लाल पुत्र रामा, निवासी झुलाड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- दरूस्ती जाति राजस्व अभिलेख महाल झुलाड़, तहसील शाहपुर।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें वादी ने प्रार्थना की है कि राजस्व अभिलेख महाल झुलाड़, मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर, पटवार वृत्त शाहपुर के शजरा नशव में उसकी जाति गद्दी राजपूत व गोत भारद्वाज का इन्द्राज हो गया है जबकि अन्य राजस्व अभिलेख शजरा नशव 982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 बन्दोबस्त जदीद महाल पलौथा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अनुसार उसकी जाति लौहार व गोत चौहान दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल झुलाड़, मौजा व तहसील शाहपुर में जाति की दरूस्ती लौहार व गोत चौहान से करवाना चाहता है।

अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी की प्रार्थना पर उपरोक्त जाति व गोत की दरूस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-05-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार जाति व गोत की दरूस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज दरूस्ती

11-05-2018 अशोक कुमार पुत्र मुन्शी राम, निवासी लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल उपाहू के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि महाल उपाहू में उसका नाम ओम प्रकाश पुत्र मुन्शी राम दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार पुत्र मुन्शी राम है जो कि सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम ओम प्रकाश उपनाम अशोक कुमार पुत्र मुन्शी राम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की उपरोक्त नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : जाति दरूस्ती

तारीख पेशी : 11-05-2018 कृष्ण चन्द पुत्र हच्छू राम, निवासी गोजू रोड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- दरूस्ती जाति राजस्व अभिलेख महाल गोजू रोड़ी, तहसील शाहपुर।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें वादी ने प्रार्थना की है कि राजस्व अभिलेख महाल गोजू रोड़ी, मौजा बसनूर, तहसील शाहपुर, पटवार वृत्त बसनूर के शजरा नशव में उसकी जाति राजपूत व गोत कौण्डल का इन्द्राज हो गया है जबकि अन्य राजस्व अभिलेख शजरा नशव बन्दोबस्त जदीद महाल उरेई, तहसील भरमौर, जिला चम्बा के अनुसार उसकी जाति गद्दी ब्राहमण व गोत वशिष्ट दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल गोजू रोड़ी, मौजा बसनूर, तहसील शाहपुर में जाति की दरूस्ती जाति गद्दी ब्राहमण व गोत वशिष्ट से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी की प्रार्थना पर उपरोक्त जाति व गोत की दरूस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-05-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार जाति व गोत की दरूस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 17-05-2018 अजय कुमार पुत्र गुरदास, निवासी अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता

2. सचिव, ग्राम पंचायत अम्बाड़ी

3. Registrar, Birth & Death-cum-CMO, Dharamshala.

विषय.--बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी माता कमलेश कुमारी पत्नी गुरदास सिंह का देहान्त दिनांक 19-11-2006 को महाल अम्बाड़ी, तहसील 984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-05-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 :

आम जनता श्री Tilak Singh Thakur बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tilak Singh Thakur पुत्र श्री Parkash Singh Thakur, निवासी Narwana Bazar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Akanksha Thakur का जन्म दिनांक 07-07-1990 को हुआ है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत Yol में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Akanksha Thakur का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 16-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मोनिका पुत्री दीना नाथ पुत्र लक्ष्मण दास, निवासी तल्याहड, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मोनिका पुत्री दीना नाथ पुत्र लक्ष्मण दास, निवासी तल्याहड, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी दादी प्रेम लता पत्नी लक्ष्मण दास की मृत्यु दिनांक 05-07-2008 को घर में हुई है परन्तु किन्हीं कारणवश उसकी मृत्यु ग्राम पंचयात तल्याहड, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 17-05-2018 को असालतन या वकालतन प्रातः 11ः00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपाि पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 02-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/- कार्याकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 09/24-03-2018

श्री लालमन पुत्र धर्म चन्द, निवासी करथाच, डाकखाना खोलानाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री लालमन पुत्र धर्म चन्द, निवासी करथाच, डाकखाना खोलानाल, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत नलवागी के रिकार्ड में लालमन दर्ज है। परन्तु राजस्व विभाग में गलती से लाल चन्द दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत के रिकार्ड के आधार पर लालमन दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 14-05-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज कावले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं0 /2018

तारीख संस्थापन 28-03-2018 ब मुकद्दमा श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री राजेश, निवासी ग्राम ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री राजेश, निवासी ग्राम ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है, प्रार्थिया के पुत्र का नाम मोहित जन्म तिथि 15-11-2004 ग्राम पंचायत चूली ददाहू के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हलफीब्यान, सचिव ग्राम पंचायत चूली ददाहू एवं जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थिया अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चूली ददाहू के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के पुत्र का नाम मोहित जन्म तिथि 15-11-2004 पिता का नाम राजेश ग्राम पंचायत चूली ददाहू के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-05-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 13-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

देवी सिंह कौशल सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मस्त राम कश्यप, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्री चन्देल सिंह सपुत्र श्री धन्नू, निवासी ग्राम देमाणा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरूस्ती नाम।987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 श्री चन्देल सिंह सपुत्र श्री धन्नू, निवासी ग्राम देमाणा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम चन्देल सिंह है मुताबिक पंचायत रिकार्ड, फोटो पहचान-पत्र व आधार कार्ड में भी उसका नाम चन्देल सिंह सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम साधू राम दर्ज किया गया है जो कि गलत है इसे दरूस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 20-05-2018 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 19-04-2018 को हमारेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, एवं तहसीलदार शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 03/2018 तारीख पेशी : 27-03-2018 श्री सुरत सिंह पुत्र श्री शिबिया, निवासी सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।.

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुरत सिंह पुत्र श्री शिबिया, निवासी सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अमृत सिंह जिसकी जन्म तिथि 20-06-2005 है, जो ग्राम पंचायत सांगना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 07-05-2018 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी के पुत्र अमृत सिंह की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-04-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (राजेन्द्र ठाकुर),

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 04/2018 तारीख पेशी : 27-03-2018 श्री दीप राम पुत्र श्री गीता राम, निवासी ऊंचाटिकर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री दीपराम पुत्र श्री गीताराम, निवासी ऊंचाटिकर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी जुड़वां पुत्रीयां प्रियंका शर्मा व निशा शर्मा जिनकी जन्म तिथि 14-12-2012 है, जो ग्राम पंचायत दाना घाटों के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 07-05-2018 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी की पुत्रीयों प्रियंका शर्मा व निशा शर्मा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-04-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (राजेन्द्र ठाकुर),

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 05/2018 तारीख पेशी : 27-03-2018 श्रीमती तोता देवी पत्नी श्री गोपाल सिंह, निवासी जबडोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0

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बनाम

आम जनता

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विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती तोता देवी पत्नी गोपाल सिंह, निवासी जबडोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र पंकज जिसकी जन्म तिथि 15-08-2000 है, जो ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 07-05-2018 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायल के पुत्र पंकज की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 06-04-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (राजेन्द्र ठाकुर),

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 06/2018 तारीख पेशी : 27-03-2018 श्री आत्मा राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी बागडी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0

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बनाम

आम जनता

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विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री आत्मा राम पुत्र श्री सन्त राम, निवासी बागडी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री कल्पना शर्मा जिसकी जन्म तिथि 27-06-2012 है, जो ग्राम पंचायत सांगना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 07-05-2018 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री कल्पना शर्मा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-04-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (राजेन्द्र ठाकुर),

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 07/2018 तारीख पेशी : 27-03-2018 श्री रण सिंह पुत्र श्री भिन्दर सिंह, निवासी जबरोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0

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बनाम

आम जनता

.

विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रण सिंह पुत्र श्री भिन्दर सिंह, निवासी जबरोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री निकिता जिसकी जन्म तिथि 25-04-2006 है, जो ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 07-05-2018 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री निकिता की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-04-2018 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (राजेन्द्र ठाकुर),

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Uttam Chand Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Rupender Kumar s/o Sh. Pradeep Kumar r/o Village Kawgri, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

2. Smt. Meenu d/o Sh. Moti Lal Dogra, r/o Village & P.O. Kotkhai, Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Application for registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of

Marriage Act, 1996.

Sh. Rupender Kumar s/o Sh. Pradeep Kumar, r/o Village Kawgri, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh and Smt. Meenu d/o Sh. Moti Lal Dogra, r/o Village & P.O. Kotkhai, Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 14-07-2016 according to Hindu custom at Baba Balak Nath Mandir near Ambusha Hotel Kangra, Hamirpur Sabha Solan. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Gram Panchayat Shamti Tehsil & District Solan, H.P.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Gram Panchayat Shamti may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 09- 05-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 10th day of April, 2018.

Seal.

UTTAM CHAND SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar)

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Rajesh Sharma s/o Late Sh. Brham Dutt, r/o Urmil Niwas near Baghat Bank, Rajgarh Road Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

2. Smt. Monika Sharma d/o Sh. Desh Raj Sharma, Resident of House No. 307, Sector 38 (W) DM Colony Chandigarh (UT).

Versus

General Public

Application for registration of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of

Marriage Act, 1996.

Sh. Rajesh Sharma s/o Late Sh. Brham Dutt, r/o Urmil Niwas near Baghat Bank, Rajgarh Road Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh and Smt. Monika Sharma d/o Sh. Desh Raj Sharma, resident of House No. 307, Sector 38 (W) DM Colony Chandigarh (UT) have filed an application alongwith affidavits in the court of udersigned that they have solemnized their marriage on 23-04-2015 according to Hindu custom at Solan. Hence their marriage may be registered under the H. P. Registration of Marriage Act, 1996.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons may submit their 992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 objection in writing or appear in person in this court on or before 09-05-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 10th day of April, 2018.

Seal.

CHANDER MOHAN THAKUR, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar)

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

Smt. Radhika w/o Shri Dil Bahadur, resident of c/o Desh Raj Salhotra, House No. 408/11, Ward No. 7, Dhobighat Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh . .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Radhika w/o Shri Dil Bahadur, resident of c/o Desh Raj Salhotra, House No. 408/11, Ward No. 7, Dhobighat Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for enter the date of birth of her daughter named as Suhana, who was born on 06-03-2006 at home c/o Desh Raj Salhotra, House No. 408/11, Ward No. 7, Dhobighat Solan, Tehsil & District Solan, but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of birth of Suhana d/o Sh. Dil Bahadur may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 09-05-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 10th day of April, 2018.

Seal.

CHANDER MOHAN THAKUR, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar)

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

Smt. Radhika w/o Shri Dil Bahadur, resident of c/o Desh Raj Salhotra, House No. 408/11, Ward No. 7, Dhobighat Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh . .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Radhika w/o Shri Dil Bahadur, resident of c/o Desh Raj Salhotra, House No. 408/11, Ward No. 7, Dhobighat Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for enter the date of birth of her son named as Suraj, who was born on 10-05-2005 at home c/o Desh Raj Salhotra, House No. 408/11, Ward No. 7, Dhobighat Solan, Tehsil & District Solan, but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of birth of Suraj d/o Sh. Dil Bahadur may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 09-05-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 10th day of April, 2018.

Seal.

CHANDER MOHAN THAKUR, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar)

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

Sh. Lekh Raj s/o Shri Puran Chand, r/o Village Shilly, P.O. Damkari, Tehsil & District . .Applicant. Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Lekh Raj s/o Shri Puran Chand, r/o Village Shilly, P.O. Damkari Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of 994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मई, 2018/13 वैशाख, 1940 Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for enter the date of birth of his daughter named as Bhanu Priya, who was born on 08-02-2013 at home Village Shilly, P.O. Damkari, Tehsil & District Solan, but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Seri, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of birth of Bhanu Priya d/o Shri Lekh Raj may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 09-05-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 10th day of April, 2018.

Seal.

CHANDER MOHAN THAKUR, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है