Himachal Pradesh Gazette, No. 40, 24 May 2018

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

ORDER

[Under section 10(3) of the Industrial Disputes Act, 1947]

Dated, 16th May, 2018

No. 11-6/85(Lab)ID/2018/Shimla/Diamond.—Whereas the President & General Secretary, Himachal Hotel Mazdoor Lal Jhanda Union ( Affiliated to CITU) Diamond Bar and Restaurant Unit, BCS, New Shimla submitted a demand-notice dated 02-4-2018 under section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947 before the Employer/ Manager, M/s Srijan Bhog 40-राजपत्र/2018-24-05-2018 (1765) 1766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 Company Pvt. Limited, BCS New Shimla for the reinstatement of the services of two workers namely S/Sh. Yugal Kishore and Sh. Lalit Kumar and demand notice dated 16-4-2018 consisting of 11 miscellaneous demands regarding hike in wages to the tune of 20% on gross wages, to not transfer workers without consent, promotion on seniority basis, house rent allowance etc. And whereas on receiving the demand notice, the Labour Inspector-cum- Concilaition Officer Shimla Circle-II initiated conciliation proceedings and held conciliation meetings on 17-4-2018, 25-4-2018 & 02-5-2018 between above stated parties to the industrial dispute but the issues of dispute could not be settled amicably due to their difference of opinion including termination of services of two workmen namely; S/Shri Yugal Kishore and Lalit Kumar. Consequently, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Shimla Circle-II submitted report vide his office letter dated 03-05-2018 under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to this office with the recommendations to refer the dispute to the Ld. Labour Court-cum- Industrial Tribunal Shimla for legal adjudication in the interest of justice. After scrutiny of the report, the undersigned being appropriate authority has referred the matter/dispute to the Ld. Labour Court-cum-Industrial Tribunal Shimla for adjudication vide this office notification No.11- 6/85(Lab)ID/2018 Shimla/Diamond dated 08-05-2018.

Whereas, even after the reference of the dispute to the Ld. Labour Court Shimla, the Himachal Hotel Mazdoor Lal Jhanda Union, (Affiliated to CITU) Unit Diamond Bar & Restaurant, BCS, New Shimla-171009 continued their demonstration / dharna / unrest in front of establishment of M/s. Srijan Bhog Company Pvt. Ltd. BCS New Shimla, Shimla- 171009, H.P. in support of their demands Therefore, Labour Commissioner, Himachal Pradesh directed the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Shimla Circle-II to submit the status report regarding ongoing labour unrest, who submitted his status report dated 10-5-2018 in which he had observed that there is no strike in the company as per provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as the business is going on but it has been affected by the agitation in monetary terms and noise pollution is taking place and causing problems to the company and general public. He recommended that it will be better to persuade and motivate the parties to the dispute in the conciliation meeting at the level of higher authorities;

And whereas, agreeing with the proposal of the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Shimla Circle-II and in order to resolve the ongoing unrest in the said establishment an immediate conciliation meeting was fixed by the Labour Commissioner, Himachal Pradesh on 12-5-2018 at 11.00 A.M. in his office chamber at Directorate of Labour & Employment, Ist Floor Himrus Bhawan, Shimla-I and notices to both the parties were issued and delivered by hand on 11-05-2018 afternoon;

And whereas, both parties to the dispute attended the said conciliation meeting in the office of the Labour Commissioner, H.P. on 12-05-2018 on scheduled time. S/Shri Chandermani Sharma and Shri Heera Lal Sharma, Directors of the Company stated that matter/demand charter has already been referred to the Ld. Labour Court-cum-Industrial Tribunal Shimla for legal adjudication and they are not ready to reinstate the services of two workers namely ; S/Sh. Lalit Kumar and Yugal Kishore. The management also claimed that they are suffering a loss of Rs.75,000/- to Rs. One Lakh per day due to agitation of the workers and requested to prohibit the agitation/demonstration of the workers immediately. On the other hand the representatives of the union/workers S/Shri Suresh Mehta, President, Shri Umesh, Cashier and others stated that both the workmen namely; S/Shri Yugal Kishore and Shri Lalit Kumar have been terminated illegally by the management of the company. The Union has raised a demand charter and during the conciliation proceedings 5 more workers namely S/Shri Jagdish Chand,1767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 Prem Chand, Raj Kumar, Alkesh and Prem Kaundal have been suspended without the prior permission of the competent authority, which is clear violation of Section 9A and Section 33 of Industrial Disputes Act, 1947. There is no strike and workers are discharging their regular duties. The union has made every possible effort to settle the issue amicably but the management is adamant and want to prolong the dispute unnecessarily to harass the workers mentally. They requested that suspension of 5 workers may immediately be held illegal according to the provision of Industrial Disputes Act, 1947. The workers union always wanted to settle the issue amicably and also before the Labour Commissioner, Himachal Pradesh but the management is adamant so there is no need to prohibit the dharna or any agitation. The union has every right to hold demonstration/dharna/any agitation peacefully as per the provisions of the Trade Union Act, 1926 and the Industrial Disputes Act, 1947. Thus, once again conciliation proceedings could not yield results;

And whereas, Labour Commissioner, Himachal Pradesh vide letter dated 15.5.2018 directed the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh to submit his clear cut present status report as to whether there exist a situation or not which warrants to issue prohibition order as per provisions of the ibid Act. Accordingly, the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh has submitted report on 16-5-2018 and observed that approximately 20-30 workmen were holding red flags and were shouting slogans and face of the speaker was directed towards the restaurant which creates noise pollution disturbing the customers who are visiting the restaurant. The workers were not allowing the main door to be closed. It has also been stated that workers were working in shift are not participating in the strike/ dharna but in their rest/ off hours they are participating in the strike / dharna. He also reported that workers have also resorted to go slow which has put the management to huge losses in their business. It has been also reported that worker's union is going to hold Vishal rally in front of M/s Srijan Bhog Company Pvt. Ltd. BCS New Shimla-171009 on 16-5-2018 at about 3.00 PM and worker's of the other Hotels are likely to participate in the rally. He has also observed that Shimla is a tourist place and peak season is going on and this dharna, unrest, strike shouting of slogans and demonstration will certainly disturb the peace and sanctity of the hotel Industries and will also threat to the industrial peace and harmony. He has concluded that the situation is deteriorating day by day which will certainly create the law and order problem in future and will create inconvenience to the general public. Therefore, he has recommended that continuance of any strike/ dharna/ slogan shouting etc. may be prohibited as per the provisions of the ibid Act so that industrial peace and harmony is maintained in the establishment and inconvenience to general public is avoided;

Therefore, I, T.R. Azad, presently posted as Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh, in the light of references made on the issues of the dispute to the Ld. Labour Court- cum-Industrial Tribunal, Shimla for legal adjudication and also apprehension raised by the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh and in exercise of the powers vested in me under section 10(3) of the ibid Act delegated vide notification No. Shram(A) 4- 9/2006-IV-Loose, dated- 15-2-2014, do hereby, prohibit the continuation of the strike/ dharna/ shouting slogans and any acts incidental and consequential to the strike by the members of Himachal Hotel Mazdoor Lal Jhanda Union (Affiliated to CITU) Diamond Bar and Restaurant Unit, BCS, New Shimla with immediate effect in the interest of industrial peace, harmony and in public interest.

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

1768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 Copy forwarded to the following for compliance and necessary action:—

1. The President & General Secretary, Himachal Hotel Mazdoor Lal Jhanda Union (Affiliated to CITU) Diamond Bar and Restaurant Unit, BCS, New Shimla, H.P.

2. The Director(s)/ Manager, M/s Srijan Bhog Company Pvt. Limited, BCS New Shimla, H.P.

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)115/2013.-इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियाें के अधिकाराें के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू हाेंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।1769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 [Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-115/2013 dated 19-04-2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th April, 2018

No. FFE-B-F(14)-115/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

Tarun Kapoor, Additional Chief Secretary (Forests).

NOTICE

Shimla-2, the 21st May, 2018

No. LLR-E(9)-3/2018-Leg.—Whereas, Shri Durga Dutt Sharma, Advocate, r/o Village Birni, P.O. Kandaghat, District Solan, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub Division Kandaghat of District Solan (H.P.) under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6(2)(b) of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objection(s), if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub- Division Kandaghat of District Solan (H.P.).

Sd/-

(Competent Authority),

DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

__________

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 21st May, 2018

No. LLR-E(9)-8/2018-Leg.—Whereas, Shri Puneet Shukla, Advocate, r/o Village Shurad, P.O. Khokhan, Tehsil Bhuntar, District Kullu, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub Division Kullu of District Kullu (H.P.) under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 (2)(b) of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objection(s), if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub- Division Kullu of District Kullu (H.P.).

Sd/-

(Competent Authority),

DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

___________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मई, 2018

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-8/2018-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18-05-2018 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) को1771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 वर्ष 2018 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

--------

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं। 3. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण। 4. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य। 5. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी। 6. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के कृत्य। 7. विभागीय नोडल अधिकारी। 8. राज्य पुनर्विलोकन समिति। 9. राज्य पुनर्विलोकन समिति की शक्तियाँ और कृत्य। 10. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष। 11. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की भूमिका और कृत्य। 12. मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया। 13. समझी गई मंजूरियाँ। 14. मन्ज़़ूरियाँ प्रदान करने के लिए समयावधि। 15. राज्य एकल खिड़की वैब पोर्टल। 16. सामान्य आवेदन प्ररूप। 17. आवेदकों द्वारा स्वयं प्रमाणन। 18. सहमति-पत्र। 19. निरीक्षणों का सुव्यवस्थीकरण। 20. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 21. शास्तियाँ। 22. पुनरीक्षण। 23. गोपनीयता। 24. संक्रमणकालीन उपबंध। 25. अपीलें। 26. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 28. नियम बनाने की शक्ति।

---------

2018 का अधिनियम संख्यांक 5 हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 18 मई, 2018 को यथाअनुमोदित) 1772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 राज्य में, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, उनमें उत्पादन प्रारम्भ करने और औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए समयबद्ध मंजूरियों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं.-- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन यथा सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''लागू विधियों'' से अधिनियम, नियम या विनियम अभिप्रेत हैं जो विहित किए जाएं;

(ग) ''आवेदक'' से किसी उद्यमी सहित ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या किसी विधिक अस्तित्व की ओर से इस प्रकार प्राधिकृत होने पर अपने औद्योगिक उपक्रम के स्थापन और उसमें उत्पादन को प्रारम्भ करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने हेतु आवेदन करता है;

(घ) ''समुचित प्राधिकरण'' से सरकार का कोई विभाग या कोई अभिकरण अथवा कानूनी निकाय अभिप्रेत है जिसे राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और प्रचालन प्रारम्भ करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं;

(ङ) ''मंजूरियों'' से राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और उसके पश्चात्‌वर्ती प्रचालन के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकरण या विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन, अनुज्ञा, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति, रियायत और सदृश प्रदान करना या जारी करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी जो किसी भी लागू विधि के अधीन अपेक्षित हैं;

(च) ''सामान्य आवेदन प्ररूप'' से ऑनलाइन स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से मंजूरियों के लिए आवेदन करने हेतु विहित ई-आवेदन प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से समुचित प्राधिकरण का सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे ऐसी उन समस्त अपेक्षित और सदृश मंजूरियों को प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी अधिसूचित किया गया है जो राज्य में किसी उद्योग को स्थापित करने और उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए उस प्राधिकरण (अथॉरिटी) से प्राप्त की जानी अपेक्षित है;

(ज) ''विभाग'' से राज्य सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है;

(झ) ''विभागीय नोडल प्राधिकारी'' से, सम्बद्ध समुचित प्राधिकरण का, इस अधिनियम के अधीन, आवेदक को या राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विशिष्टतया ऐसे प्राधिकरण की मंजूरियों, विनिश्चय को प्राप्त करने, उसमें प्रक्रिया अपनाने और संसूचित करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में इस प्रकार पदाभिहित और अधिसूचित, कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ट) ''ई-आवेदन'' से ऑनलाइन स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामान्य आवेदन अभिप्रेत है;

(ठ) ''सरकार या राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ड) ''औद्योगिक नीति'' से केन्द्रीय सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति या स्कीमें अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक संवर्धन, विनियमन या प्रशासन के लिए समय-समय पर लागू और अधिसूचित की जाएं;

(ढ) ''औद्योगिक उपक्रम'' से विनिर्माण या प्रसंस्करण या दोनों में लगा या किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक कार्यकलाप करने की सेवा प्रदान करने वाला कोई उपक्रम अभिप्रेत है;

(ण) ''अधिसूचना'' से राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(त) ''अधिसूचित समय अवधि'' से निर्दिष्ट मंजूरियों को प्रदान करने के लिए यथाविहित समय अवधि अभिप्रेत है;

(थ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(द) ''राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष'' से इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित, ई-आवेदन को प्राप्त करने, उसके लिए प्रक्रिया अपनाने और उन पर विनिश्चय करने के लिए उद्योग विभाग के अधीन संचालित कक्ष अभिप्रेत है;

(ध) ''राज्य पुनर्विलोकन समिति'' से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन यथा गठित समिति अभिप्रेत है;

(न) ''राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथा गठित राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(प) ''राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है; और

(फ) ''स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल या वैब पोर्टल'' से इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन स्थापित वैब पोर्टल अभिप्रेत है।

3. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण.--(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित से गठित, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन करेगी, अर्थात्‌ :-

(क) मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष; (ख) उद्योग मंत्री, हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष; (ग) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य; (घ) सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य; (ङ) सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य; (च) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य; (छ) सचिव (श्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य; (ज) सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार 1774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (झ) सचिव (शहरी विकास), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार (ञ) सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), सदस्य; और हिमाचल प्रदेश सरकार (ट) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश सदस्य-सचिव

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के गठन में परिवर्तन कर सकेगी।

4. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य.--(1) औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का विस्तार करने के लिए दस करोड़ रूपए से अधिक के समस्त विनिधान प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन के लिए राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष रखे जाएंगे।

(2) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण राज्य पुनर्विलोकन समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को भी ग्रहण कर सकेगा।

(3) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का सदस्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और यदि ऐसा सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो वह बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को, बैठक में समुचित विनिश्चय लेने के लिखित प्राधिकार सहित, प्रतिनियुक्त करेगा।

(4) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा जैसा प्राधिकरण का अध्यक्ष विनिश्चित करे।

(5) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण विधि के उपबन्धों के अधीन, विभाग की टिप्पणियाँ, यदि कोई हैं, पर विचार करने के पश्चात्‌ मन्जूरियां प्रदान करने, विशेष रियायतें देने, छूटें देने या शिथिलीकरण करने के लिए आवेदनों की जांच करेगा और सरकार को संस्तुतियाँं करेगा।

(6) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन प्रदान कर सकेगा। (7) आवेदक (आवेदकाें) के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य के हित में, नए या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए पॉलिसी के प्रावधानों से अधिक विशेष वित्तीय प्रोत्साहन या पैकेज देने के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियाँ भी कर सकेगा।

(8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन अनुमोदन या संस्तुति के पश्चात्‌ समुचित प्राधिकारी, आवेदक द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात्‌ अपेक्षित मन्जूरियाँ प्रदान करेगा।

(9) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या तो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य की ओर से अभ्यावेदन की प्राप्ति पर अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

5. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी.--निदेशक उद्योग राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी होगा। सरकार ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) को, जो उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो/हों, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की सहायता करने के लिए, भी नियुक्त कर सकेगी। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी और इस धारा के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का भी जिम्मा लेंगे और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।1775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 6. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के कृत्य.--राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य निम्न होेंगे :-

(क) ई-आवेदन को प्राप्त करना और उसे सम्बद्ध विभाग के विभागीय नोडल अधिकारी को टिप्पणी के लिए अग्रेषित करना;

(ख) दस करोड़ रुपए से अधिक केे समस्त प्रस्तावों को राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष विनिश्चय के लिए रखना;

(ग) विहित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित मन्जूरियाँ अभिप्राप्त करने के लिए समस्त विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करना;

(घ) राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए आवेदक (आवेदकों) को समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना;

(ङ) राज्य में विनिधानों के संवर्धन और अन्य सम्बन्धित कार्यकलापाें के लिए समस्त प्रयासों का समन्वय करना;

(च) औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) को जारी किए जाने हेतु अपेक्षित समस्त दस्तावेजों, अनुमोदनों, मंजूरियों, अनुदानों या अनुदेशों को हस्ताक्षरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(छ) विभिन्न परियोजनाओं में विनिधानों का अनुश्रवण (मॉनिटर) करना, जिनके लिए, यथास्थिति, विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य पुनर्विलोकन समिति या राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(ज) मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टें तैयार करना और उन्हें राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना; और (झ) यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का पालन करना।

7. विभागीय नोडल अधिकारी.--(1) प्रत्येेक विभाग का सचिव, विभागीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो सम्बन्ध विभाग से उनकी अपनी-अपनी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित मन्जूरी प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के लिए एकमात्र सम्पर्क सूत्र होगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी लम्बित मंजूरी (मन्जूरियों) की बावत अपने-अपने विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय और अनुवर्तन करेगा और समय अवधि के भीतर उसके विभाग द्वारा मंजूरी (मंजूरियाँ) प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग के राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेंगे जिन्हें भागतः उनकी वार्षिक आंकन रिपोर्ट (ए. सी.आर.) का सूत्रपात (इनिशीयेट) करने के लिए प्राधि—त किया जा सकेगा।

8. राज्य पुनर्विलोकन समिति.--(1) राज्य पुनर्विलोकन समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा, अर्थात्‌ :-

1776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी अध्यक्ष;

(ख) विभागीय नोडल अधिकारी, आबकारी सदस्य; एवं कराधान विभाग।

(ग) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सदस्य; राज्य विद्युत परिषद सीमित।

(घ) विभागीय नोडल अधिकारी, श्रम विभाग सदस्य;

(ङ) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सदस्य; राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।

(च) विभागीय नोडल अधिकारी, उद्यान विभाग सदस्य;

(छ) विभागीय नोडल अधिकारी, नगर एवं सदस्य; ग्राम योजना विभाग।

(ज) विभागीय नोडल अधिकारी, वन विभाग सदस्य;

(झ) विभागीय नोडल अधिकारी, सिचाई एवं सदस्य; और जन स्वास्थ्य विभाग।

() विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग सदस्य-सचिव

(2) समिति, अपने —त्यों के समुचित और प्रभावी निर्वहन के लिए किसी वृत्तिक को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी, यदि ऐसा करना अपेक्षित हो।

(3) समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित होंगे।

(4) समिति की बैठक को आयोजित करने के लिए सदस्यों की आधी संख्या गणपूर्ति हेतु अपेक्षित होगी।

(5) समिति, ऐसे स्थान पर, जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करे, कम से कम तीस दिन में एक बार बैठक कर सकेगी।

(6) समिति के सदस्य विनिधान आवेदनों को, जिनमें उनके अपने-अपने विभागों से मंजूरियां अपेक्षित हैं, लेंगे और, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति द्वारा विहित समय अवधियों या विनिर्दिष्ट लघुत्तर समय अवधियों का पालन करेंगे।

(7) समिति द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन समस्त सम्बद्ध विभागों पर आबद्धकर होगा। (8) समिति, राज्य में औद्योगिकीकरण के संवर्धन और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने की वाँछा रखने वाले आवेदकों के उत्थान में उनकी सहायता करने के लिए विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में वृत्तिक(कों) और परामर्शदाता(ओं) की सेवाएं भाड़े पर ले सकेगी।

9. राज्य पुनर्विलोकन समिति की शक्तियाँ और कृत्य.--राज्य पुनर्विलोकन समिति की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगेः-1777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (क) औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना और उनका विस्तार करने के लिए आवेदक (आवेदकों) से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करना, उन पर विचार करना और उनके लिए प्रक्रिया अपनाना;

(ख) ई-आवेदनों पर, यथास्थिति, अपेक्षित मन्जूरियां या टिप्पणियां देना सुकर बनाना;

(ग) समस्त अनुमोदित ई-आवेदनों या परियोजनाओं को, जब तक कि परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं कर देती है या तत्पश्चात्‌ परियोजना की कालावधि के दौरान, उसके और उत्थान के लिए विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष को अग्रेषित करना;

(घ) अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियाँ) प्रदान करने की प्रगति, स्वीकृत परियोजनाओं की प्रास्थिति, उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों का या ऑनलाइन एकल खिड़की वैब पोर्टल और राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के कार्य का अनुश्रवण और पुनर्विलोकन करना;

(ङ) अननुमोदित ई-आवेदनों को राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष को उत्थान और मार्गदर्शन के लिए अग्रेषित करना;

(च) राज्य में कारबार करने को सुकर बनाने के लिए यथाविहित समयावधि (समयावधियों) में संशोधन करने के लिए संस्तुति करना;

(छ) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अपीलों के प्रस्तुतीकरण का अनुश्रवण करना और इसके निदेशों को कार्यान्वित करना;

(ज) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अर्धवार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत करना; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करना जो राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं।

10. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष.--(1) सरकार, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनरीक्षण समिति को सचिवीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए उद्योग निदेशालय में एक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष आवेदकों या उदीयमान उद्यमकर्ताओं और नए तथा विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के उत्थान के लिए और उनकी सहायता करने के लिए औद्योगिक विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण सहायता केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा। (2) उद्योग विभाग के अधिकारी, जिला और स्थानीय स्तर पर राज्य में सामान्य आवेदन-प्ररूप के माध्यम से प्राप्त समस्त विनिधान प्रस्तावों का निपटारा करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के स्थानीय सम्पर्क सूत्र (लोकल नोड्‌ज) के रूप में कार्य करेंगे। कक्ष, सम्पूर्ण राज्य में राज्य व्यापक हब और स्पोक संरचना स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य करेगा, जो उनके साथ सामूहिक रूप से कारबार समुत्थानों की समस्याओं और विवाद्यकों का समाधान करेगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी, राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के भी अधिकारी होंगे। 11. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की भूमिका और कृत्य.--(1) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, ई-आवेदन प्राप्त करने और इस अधिनियम में अधिकथित पद्धति के अनुसार उनके लिए पश्चात्‌वर्ती प्रक्रिया अपनाने (प्रोसेसिंग) के लिए उत्तरदायी होगा तथा प्रस्ताव (प्रस्तावों) को, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के पास ले जाएगा। 1778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (2) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, किसी विशेषज्ञ परियोजना के अनुमोदन, अनुश्रवण और कार्यान्वयन समूह के रूप में कार्य करेगा जो आवेदक (आवेदकों) और सरकारी विभागों के मध्य, नए विनिधान प्रस्ताव (प्रस्तावों) को सुकर बनाने के लिए, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, आवेदक को, समयबद्ध रीति में सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित मंजूरियां अभिप्राप्त करने के लिए एक अन्तरानीक एकल केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

(3) यह (कक्ष), सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी या कक्ष में प्रतिनियुक्त समुचित प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ, आधार स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए समन्वय करेगा। (4) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, औद्योगिक उपक्रमों को उनकी सम्पूर्ण कालावधि के दौरान किसी भी कृत्यकारी कठिनाई को सुलझाने के लिए मार्गदर्शी सहायता भी प्रदान करेगा। (5) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, उद्यमकर्ताओं की सहायता के लिए और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक हैल्पलाइन नम्बर और शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना कर सकेगा और उसका अनुरक्षण भी करेगा।

(6) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, जहां कहीं भी अपेक्षित हो प्रोत्साहन पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करेगा और अनुज्ञेय प्रोत्साहनाें, रियायतों और प्रसुविधाओं के लिए तथा उनकी मंजूरी के लिए आवेदन करने में आवेदकों की सहायता करेगा।

(7) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य में औद्योेगिक उपक्रमों की कृत्यशीलता का या स्थापित की गई परियोजनाओं का अनुरक्षण करेगा और राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनर्विलोकन समिति को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, भूमि बैंकों, राज्य पॉंलिसियों और प्रोत्साहनों आदि की बावत संभावी विनिधानकर्त्ताओं (निवेशकों) को सुसंगत ऑनलाइन सेक्टोरियल सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एकीकृत वैब पोर्टल बनाए रखेगा।

(9) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष राज्य, देश या विदेश में विनिधान के संवर्धन के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का आयोजन कर सकेगा।

(10) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, आवश्यकता के आधार पर, जो इसके कृत्यों की अनुपालना के लिए अपेक्षित हैं, परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(11) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष उसे, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपी गई समस्त या किन्हीं विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा या कृत्यों का निर्वहन करेगा।

12. मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया.--किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने हेतु आवेदकों और समस्त विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :-

(क) समस्त आवेदक ई-आवदेन के माध्यम से आवेदन करेंगे;

(ख) समस्त ई-आवेदनों को स्वचलित प्रणाली द्वारा सन्दर्भ संख्या दी जाएगी जिसका उपयोग, आवेदकों द्वारा आवेदन (आवेदनों) की प्रास्थिति की ऑंनलाइन जांच करने के लिए किया जा सकेगा;

एम एस) या ई-मेल या दोनों के माध्यम से सूचित किया जाता रहेगा;

(घ) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार से सम्पूर्ण ई-आवेदनों का प्रारम्भ में राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में परीक्षण किया जाएगा;

(ङ) ई-आवेदनाें को तत्पश्चात्‌ सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली अग्रेषित किया जाएगा;

(च) विभागीय नोड़ल अधिकारी वैब पोर्टल के माध्यम से ई-आवेदन का अभिगमन (ऐक्सस) करेगा जिसका सम्पर्क (लिंक) उस तक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा;

(छ) समुचित प्राधिकारी अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने के लिए प्रक्रिया भी अधिसूचित करेगा और उसे अपनी-अपनी विभागीय वैबसाइट पर डालेगा;

(ज) विभागीय नोडल अधिकारी अपने विभाग में कार्य कर सकेगा या उसे राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। वह ऐसे कर्मचारियों की सहायता ले सकेगा जो उसके पैतृक विभाग द्वारा उसे उपलब्ध करवाए जाएं;

(झ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदनों या सम्प्रेक्षणों, यदि कोई हों, को राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा और जो आवेदकों के अभिगम्य में भी होंगे;

(ञ) आवेदक, संप्रेक्षणों की दशा में, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अपना उत्तर भेजेंगे जो उसे सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा। विभाग के समस्त सम्प्रेक्षण विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एक ही बार में सूचित किए जाएंगे। कोई पश्चात्‌वर्ती स्पष्टीकरण, यदि अत्यावश्यक पाया जाता है/जाते हैं, तो उसे/उन्हें अभिप्राप्त किया जाएगा और सात कार्य दिवसों के भीतर उसे/उन्हें निपटाया जाएगा और उस/उन पर अंतिम विनिश्चय, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ट) मन्जूरी के लिए प्रक्रिया अपनाते समय और उसे प्रदान करते समय समुचित प्राधिकारी आवेदक (आवेदकों) से कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा :

परन्तु ऐसी अतिरिक्त सूचना, समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसी मन्जूरी को प्रदान करने के लिए विहित अवधि के भीतर मांगी जा सकेगी और कोई अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही मांगी जा सकेगी;

(ठ) यदि मंजूरी (मंजूरियों) के लिए कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गई है तो ई-आवेदन नियत अवधि, जिसकी गणना अतिरिक्त सूचना को प्राप्त करने की तारीख से होगी, के भीतर निपटाया जाएगा;

(ड) आवेदनों को शीघ्रतम निपटाया जाएगा और किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसी अवधि, जैसी विहित की जाए, के अपश्चात्‌ नहीं;

(ढ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा ई-आवेदन की अस्वीकृति की दशा में उसे, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अस्वीकृति के विस्तृत कारणों को दर्शाते हुए, नियत समय अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ण) आवेदक (आवेदकों) को अनुमोदन, विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉंनिकली सूचित किया जाएगा और सम्यक्‌ रूप से इलेक्ट्रॉंनिकली या उस द्वारा हस्ताक्षरित मन्जूरी पत्र को सूूचनार्थ और डाऊनलोड करने के लिए वैब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा;

1780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (त) मन्जूरी (मन्जूरियों) के सत्यापन के लिए वैब पोर्टल पर भी व्यवस्था की जाएगी; और (थ) आवेदक, समस्त अपेक्षित-मन्जूरियों, के लिए ऐसा संदाय करने के लिए दायी होगा/होंगे, जैसा विहित किया जाए।

13. समझी गई मन्जूरियां.--(1) यदि विभागीय नोडल अधिकारी या समुचित प्राधिकारी, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा विहित समयावधि के भीतर, अग्रेषित किए गए ई-आवेदन का उत्तर (प्रतिक्रिया) नहीं देता है तो आवेदक द्वारा आवेदित अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान की गई समझी जाएंगी और उस पर/उन पर कोई अतिरिक्त आक्षेप नहीं किया जाएगा :

परन्तु मन्जूरियां प्रदान करने के लिए तकनीकी रूप से सही पाए गए ई-आवेदन ही समझी गई मन्जूरी (मन्जूरियों) के लिए सही समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन मन्जूरी प्रमाण-पत्र, सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा विहित फीस की प्राप्ति के पश्चात्‌ आवेदक को जारी किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन समझी गई मन्जूरी को प्रदान करना सम्बन्धित विभागों को आबद्धकर होगा और उसे वैब पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

14. मन्जूरियां प्रदान करने के लिए समयावधि.--(1) समस्त नए प्रस्ताव या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रस्ताव जिनके लिए किसी एक या अधिक लागू विधियों के अधीन मन्जूरी की आवश्यकता है, इस अधिनियम के अधीन सरलीकरण के लिए पात्र होंगे।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी, समस्त मंजूरियों के लिए ऐसे ई-आवेदनों का, जब भी उसे प्राप्त हों, ऐसी समय अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, प्रक्रमण (प्रोसेस) करेगा।

15. राज्य एकल खिड़की वैब पोर्टल.--राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष राज्य में, यथा लागू विभिन्न विधियों के अधीन ई-आवेदन दाखिल करने के लिए, मंजूरियां प्रदान करने के लिए और औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए वैब पोर्टल बनाएगा और संचालित करेगा। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी प्रशासक के रूप में पोर्टल को चलाएगा। पोर्टल के सम्पर्क सूत्र (नोडज़) समस्त समुचित प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उन्हें अपने-अपने कार्यालय से पोर्टल तक पहुंच के लिए समर्थ बनाया जा सके।

16. सामान्य आवेदन प्ररुप.--(1) विभिन्न विधियों के अधीन प्रयुक्त किए जा रहे विद्यमान विविध प्ररुपों के स्थान पर सामान्य आवेदन प्ररुप का प्रयोग, ई-आवेदन दाखिल करने के लिए, विहित फीस सहित किया जाएगा। समस्त सम्बद्ध समुचित प्राधिकारी, ऐसे ई-आवेदन(नों) को, प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) के लिए और अपेक्षित मंजूरी (मंजूरियां), प्रदान करने के लिए स्वीकार करेंगे।

(2) सामान्य आवेदन प्ररुप ऐसे आरूप में होगा जैसा विहित किया जाए।

17. आवेदकों द्वारा स्वयं प्रमाणन.--(1) प्रत्येक आवेदक, लागू विधियों के उपबन्धों की अनुपालना के लिए ई-आवेदन प्रस्तुत करते समय, विहित प्ररुप में स्वयं प्रमाणन सहित, अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अनुसार आवेदक(कों) द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वयं प्रमाणन, समुचित प्राधिकारी द्वारा, मंजूरी देने और आवेदक/आवेदकों को अन्य प्रसुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जाएगा।

18. सहमति-पत्र.--(1) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की वांछा रखने वाले आवेदक के साथ1781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 सहमति पत्र हस्ताक्षरित कर सकेगा, यदि ऐसा, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) सहमति-पत्र, ऐसे आरूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

19. निरीक्षणों का सुव्यवस्थीकरण.--राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी को, पैनल में रखे तृतीय पक्षकार निरीक्षकों के माध्यम से, निरीक्षण संचालित करने के निर्देश दे सकेगा या संयुक्त निरीक्षण संचालित करवा सकेगा, जो लागू विधियों के उपबन्धों के अधीन किए जाने अपेक्षित है। तथापि विशिष्ट शिकायतों पर निरीक्षण समुचित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

20. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य पर या सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

21. शास्तियां.--(1) कोई आवेदक जो मिथ्या सूचना देता है या, यथास्थिति, वैब पोर्टल या किसी समुचित प्राधिकारी को दिए स्वयं प्रमाणन में शर्तों या वचनों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो प्रथम अपराध के लिए पंद्रह हजार रुपए और द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराधों के लिए पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी।

(2) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा :

परन्तु शास्ति का कोई भी आदेश सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(3) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश को सम्बद्ध आवेदक को संसूचित करेगा। आवेदक को, शास्ति की ऐसी रकम को आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के पास जमा करनी होगी।

(4) विहित समय-सूची के अनुसार मंजूरियों के लिए मामले के प्रक्रमण (प्रोसैसिंग) में अनावश्यक विलम्ब की दशा में सम्बद्ध अधिकारी के विरूद्ध लागू सेवा आचरण नियमों के अधीन सम्बद्ध अनुशासन प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

22. पुनरीक्षण.--(1) किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इसे किए गए आवेदन पर किसी सक्षम प्राधिकारी या राज्य प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के समक्ष लम्बित किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकेगी और कार्यवाहियों के औचित्य या इसमें पारित आदेशों का, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करेगी कि आदेश न तो लोक नीति के विरूद्ध और न ही विधि के उपबन्धों के विरूद्ध है और अनुज्ञा हेतु आवेदन की अस्वीकृति की दशा में इस प्रकार पुनरीक्षित आदेशों को जारी करने के एक वर्ष के भीतर और अनुज्ञा प्रदान करने की दशा में तीन मास के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा यह उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और समस्त सम्बंधित पर आबद्धकर होगा।

23. गोपनीयता.--सरकार का कोई भी अभिकरण या प्राधिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण और उसके अधीन कोई कृत्यकारी किसी अन्य आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति को, जो सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत न 1782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 हो, विनिधानकर्ता की बौद्धिक संपदा के भागरूप कोई सूचना ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु राज्य में किए गए विनिधान के निबंधनों और शर्तों की बावत समस्त सूचना और सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाएं, यदि कोई हैं, सरकार द्वारा लोक सूचना हेतु अधिसूचित की जाएंगी।

24. संक्रमणकालीन उपबंध.--इस अधिनियम के उपबंध उन समस्त विनिधान प्रस्तावों को लागू होंगेे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या समुचित प्राधिकारी के पास विचाराधीन हैं, यदि सम्बधित विनिधानकर्ता ई-आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रकार का विकल्प देता है।

25. अपीलें.--कोई भी आवेदक जो-

(क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या विभागीय नोडल अधिकारी या राज्य पुनर्विलोकन समिति के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी को अपील कर सकेगा; और

(ख) राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

26. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे :

परन्तु लागू विधियों के अधीन जुर्माना, शास्ति या शुल्क आदि, यदि कोई है, ऐसे लागू विधियाें के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।

27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के असंगत न हो, बना सकेगी जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इस के किए जाने के यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

28. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनाें को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम इनके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब यह पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि उस सत्र, जिसमें ये इस प्रकार रखे गए हैं या सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती हैै या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो ऐसे नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से तद्‌धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।1783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 AUTHORIATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH SINGLE WINDOW (INVESTMENT,

PROMOTION AND FACILITATION) ACT, 2018

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections : 1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. State Single Window Clearance and Monitoring Authority. 4. Powers and Functions of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority.

5. State Single Window Nodal Officer (SWNO). 6. Functions of the State Single Window Nodal Officer. 7. Departmental Nodal Officer. 8. State Review Committee. 9. Powers and functions of the State Review Committee. 10. State Investment Promotion and Facilitation Cell. 11. Role and functions of the State Investment Promotion and Facilitation Cell. 12. Procedure for granting clearances. 13. Deemed clearances. 14. Timelines for granting clearances. 15. State Single Window Web Portal. 16. Common Application Form. 17. Self-Certification by the Applicants. 18. Memorandum of Understanding. 19. Rationalisation of inspections. 20. Protection of action taken in good faith. 21. Penalties. 22. Revision. 23. Confidentiality. 24. Transitional provisions. 25. Appeals. 26. Act to have an overriding effect. 27. Powers to remove difficulties. 28. Powers to make rules.

________

ACT NO. 5 OF 2018

THE HIMACHAL PRADESH SINGLE WINDOW (INVESTMENT, PROMOTION AND

FACILITATION) ACT, 2018

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 18TH MAY, 2018)

AN

ACT

to provide for time bound clearances for setting up of an industrial undertaking,

commencement of production therein and promotion of industrial development in the State.

1784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Single Window (Investment, Promotion and Facilitation) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority" means the Authority as empowered under section 25 of the Act;

(b) "Applicable laws" means Acts, Rules or Regulations, as may be prescribed;

(c) "Applicant" means a person including an entrepreneur, who himself or on behalf of a legal entity on being so authorized, makes an application for grant of requisite clearances for the setting up and commencement of production of his industrial undertaking or expansion of existing industrial undertaking;

(d) "Appropriate Authority" means any Department or Agency of the Government or statutory body which is entrusted with the powers and responsibilities to grant clearances for setting up and commencement of operations of an enterprise in the State;

(e) "Clearance" means granting of no-objection certificate, consent, approval, permission, registration, enrolment, license, concession and the like by any Appropriate Authority or a Departmental Nodal Officer in connection with the setting up and subsequent operation of an enterprise in the State and will include all such permissions as are required under any applicable laws;

(f) "Common Application Form (CAF)" means e-application form prescribed for applying for clearances through online State Single Window Portal;

(g) "Competent Authority" means a duly authorised officer of the Appropriate Authority who has been notified as an officer competent to grant all requisite clearances and the like which are required to be obtained from that Authority for the setting up an industry and commencement of production therein in the State;

(h) "Department" means a department of the State Government;

(i) "Departmental Nodal Officer" means an officer of the concerned Appropriate Authority, so designated and notified as Competent officer under this Act to specifically receive, process and convey the clearances, decision of such Authority to the applicant or to the State Single Window Nodal Officer;

(j) "Director" means the Director of Industries Department;

(k) "e-application" means Common Application submitted by the Applicant through online State Single Window Portal;

Pradesh;

(m) "Industrial Policy" means the Industrial Policy or schemes of the Central Government or the Government of Himachal Pradesh, as may be applicable and notified from time to time for industrial promotion, regulation or administration;

(n) "Industrial undertaking" means an undertaking engaged in manufacturing or processing or both, or providing service of doing any other business or commercial activity;

(o) "Notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(p) "Notified time frame" means the timelines as prescribed for granting the specified clearances;

(q) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(r) "State Investment Promotion and Facilitation Cell" means a cell as constituted under sub-section (1) of section 10 of this Act, operating under the Department of Industries for receiving, processing and taking a decision on the e-Application;

(s) "State Review Committee" means a committee as constituted under section 8 of this Act;

(t) "State Single Window Clearance and Monitoring Authority" means the State Single Window Clearance and Monitoring Authority as constituted under Section 3 of this Act;

(u) "State Single Window Nodal Officer (SWNO)" means an officer appointed under section 5 of this Act; and

(v) "State Single Window Portal" or "Web Portal" means a web-portal set up under section 15 of this Act.

3. State Single Window Clearance and Monitoring Authority.—(1) The State Government shall by notification constitute a State Single Window Clearance and Monitoring Authority consisting of the following, namely :—

(a) Chief Minister, Himachal Pradesh Chairman;

(b) Industries Minister, Himachal Pradesh Vice-Chairman;

(c) Chief Secretary to the Government Member;

(d) Secretary (Industries) to the Government Member;

(e) Secretary (Revenue) to the Government Member;

(f) Secretary (Forest) to the Government Member;

(g) Secretary (Labour) to the Government Member;

1786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (h) Secretary (Town and Country Planning) Member; to the Government.

(i) Secretary (Urban Development) to the Member; Government

(j) Secretary (Environment, Science and Member; and Technology) to the Government.

(k) Director of Industries Department Member

Secretary.

(2) The Government may, by notification, alter the constitution of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority.

4. Powers and Functions of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority.—(1) All investment proposals, above Rupees Ten crore, for setting up of industrial undertakings or expansion of the existing industrial undertakings shall be placed before the State Single Window Clearance and Monitoring Authority for approval in-principle.

(2) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may also take up the proposals recommended by the State Review Committee.

(3) The members of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall personally attend the meeting and in case such member is unable to attend the meeting, he shall depute a senior officer to attend the meeting with an authorization in writing to take appropriate decisions in the meeting.

(4) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall meet at such intervals and at such place, as the Chairman of the Authority may decide.

(5) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall examine the applications for giving clearances, special concessions, exemptions or relaxations under the provisions of law, after taking into consideration the comments of the Department, if any, and make the recommendations to the Government.

(6) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may grant approval in- principle for setting up of industrial undertakings or expansion of existing industrial undertaking in the State.

(7) On specific request of the applicant(s), the State Single Window Clearance and Monitoring Authority may also make recommendations to the State Government to grant special financial incentives or package over and above the policy provisions for the new or existing industrial undertakings in the interest of the State.

(8) After the approval or recommendations under sub-section (6) or sub-section (7), the Appropriate Authority, on completion of the required codal formalities by the applicant, shall issue the required clearances after following the prescribed procedure.

(9) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may review its own decisions either on its own motion or on receipt of a representation from any quarter.

5. State Single Window Nodal Officer (SWNO).—The Director of Industries will be the State Single Window Nodal Officer. The Government may also appoint any other officer(s), not below the rank of Deputy Director, to assist the State Single Window Nodal Officer for discharging the functions as specified in this Act. The State Single Window Nodal Officer and other officers appointed under this section shall undertake the investment promotional activities and render necessary guidance and assistance to the entrepreneurs to set up industrial undertakings in the State.

6. Functions of the State Single Window Nodal Officer.—The powers and functions of the State Single Window Nodal Officer will be,—

(a) to receive e-application and forward the same to the Departmental Nodal Officer of the Department concerned for comments;

(b) to place all the proposals above Rupees Ten crore before the State Single Window Clearance and Monitoring Authority for decision;

(c) to co-ordinate with all the Departmental Nodal Officers in accordance with the procedure prescribed to obtain required clearances;

(d) to provide all necessary assistance to the applicant(s) to set up industrial undertaking(s) in the State;

(e) to co-ordinate all efforts for promoting investments and other related activities in the State;

(f) to act as a Competent Authority to sign all documents, approvals, sanctions, grants or instructions required to be issued to the industrial undertaking(s);

(g) to monitor investments in various projects for which the approval has been granted by the State Investment Promotion and Facilitation Cell, the State Review Committee or the State Single Window Clearance and Monitoring Authority, as the case may be;

(h) to prepare and submit monthly, quarterly, half yearly and yearly progress reports to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Government; and

(i) to perform any other job assigned by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the Government, as the case may be.

7. Departmental Nodal Officer.—(1) The Secretary in each department shall appoint a Departmental Nodal Officer, who shall act as the Competent Authority to exercise the powers for granting clearances required from the concerned Department under their respective applicable laws.

(2) The Departmental Nodal Officer will be the single point of contact for the State Investment Promotion and Facilitation Cell for granting clearance(s).

(3) The Departmental Nodal Officer will co-ordinate and follow up with the field offices of the respective Department with regard to the pending clearance(s) and will ensure grant of clearance(s) by his Department in time.

1788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (4) For the purpose of this Act, the Departmental Nodal Officer shall work under the overall supervision of the State Single Window Nodal Officer (SWNO), who may be authorised to initiate their Annual Appraisal Report, in part.

8. State Review Committee.—(1) The State Review Committee shall consist of the following, namely :—

(a) State Single Window Nodal Officer Chairman;

(b) Departmental Nodal Officer, Member; Excise & Taxation Department.

(c) Departmental Nodal Officer, Himachal Member; Pradesh State Electricity Board Limited

(d) Departmental Nodal Officer, Member; Labour Department.

(e) Departmental Nodal Officer, Himachal Member; Pradesh State Pollution Control Board.

(f) Departmental Nodal Officer, Member; Horticulture Department.

(g) Departmental Nodal Officer, Town and Member; Country Planning Department

(h) Departmental Nodal Officer, Member; Forest Department.

(i) Departmental Nodal Officer, Irrigation Member; and and Public Health Department.

(j) Departmental Nodal Officer, Member Industries Department. Secretary.

(2) The Committee may co-opt a professional as a member, if so required, for proper and effective discharge of its functions.

(3) The members of the committee will attend the meeting personally.

(4) Half the number of members will be required to constitute quorum to hold the meeting of the Committee.

(5) The Committee may meet at least once in thirty days at such place, as may be decided by the Chairman.

(6) The members of the Committee will take up the investment applications requiring clearances from their respective Departments and will adhere to timelines, as may be prescribed, or the shorter timelines specified by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or by the State Review Committee, as the case may be.

(7) Approval accorded by the Committee will be binding on all the concerned Departments.

(8) The Committee may hire the services of professional(s) or consultant(s) in the State Investment Promotion and Facilitation Cell to promote industrialisation in the State, and to provide handholding support to the applicants, desirous of setting up industrial undertakings in the State.

9. Powers and functions of the State Review Committee.—The powers and functions of the State Review Committee shall be,—

(a) to examine, consider and process the proposals received from the applicant(s) for establishment or expansion of industrial undertakings;

(b) to facilitate obtaining of required clearances or comments, as the case may be, on e-applications;

(c) to forward all approved e-applications or projects to the State Investment Promotion and Facilitation Cell for rendering further handholding till the project reaches the commissioning of commercial production stage or thereafter during the lifecycle of the project;

(d) to monitor and review the progress of granting required clearance(s), the status of sanctioned projects, difficulties being faced by them, or functioning of the Online Single Window Web Portal and the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(e) to forward unapproved e-applications to the State Investment Promotion and Facilitation Cell for handholding and guidance;

(f) to recommend amending of the timelines, as prescribed to facilitate ease of doing business in the State;

(g) to monitor the submission of appeals to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and implement its directives;

(h) to submit half yearly action taken report to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority; and

(i) to carry out such other functions as may be assigned to it by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government. 10. State Investment Promotion and Facilitation Cell.—(1) The Government shall set up a State Investment Promotion and Facilitation Cell in the Directorate of Industries to provide secretariat support to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Review Committee. The Cell will also act as an industrial investment promotion and facilitation support centre, for handholding and supporting the applicants or budding entrepreneurs and the new and existing industrial undertakings.

(2) The officers of Industries Department at the district and local level will act as local nodes of the State Investment Promotion and Facilitation Cell for disposing of all investment proposals in the State received through the Common Application Form. The Cell shall work with the Officers of the Industries Department across the State to establish a State wide hub and spoke structure which will address business concerns and issues collectively with them.

1790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (3) The Departmental Nodal Officers will also be the Officers of the State Investment Promotion and Facilitation Cell.

11. Role and functions of the State Investment Promotion and Facilitation Cell.—(1) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will be responsible for receiving the e- applications, their subsequent processing as per the procedure laid down in this Act and take the proposals to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee, as the case may be.

(2) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will function as an expert project approval, monitoring and implementation group, which will act as a single focal point of interface between applicants and the Government Departments for facilitating the new investment proposal(s), providing necessary assistance for setting of the projects approved by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee, assisting the applicants in obtaining required clearances from the Departments concerned, in a time bound manner.

(3) It will co-ordinate with all departments through concerned Departmental Nodal Officer or with the officers of the Appropriate Authority deputed with the Cell to help implementation of the projects on ground.

(4) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will also provide handholding support to the industrial undertakings in resolving any functional difficulties throughout their lifecycle.

(5) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may set up and maintain a help- line number and grievance redressal mechanism to facilitate entrepreneurs and redress their grievances.

(6) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will issue incentive eligibility certificate, wherever required, and help the applicants in applying for admissible incentives, concessions and facilities and sanctioning thereof.

(7) The State Investment Promotion and Facilitation Cell shall monitor the functioning of industrial undertakings or projects established in the State and present half yearly report to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Review Committee.

(8) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will maintain an integrated web portal for providing relevant online sectorial information to the potential investors with regard to land-banks, the State Policies, incentives, etc.

(9) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may organize workshops, seminars, investment promotion activities to promote investment in the State, in the country or abroad.

(10) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may appoint consultants on need basis as are required to perform its functions.

(11) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will exercise all or any specific powers or functions assigned by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government from time to time.

12. Procedure for granting clearances.—Notwithstanding anything contained in any other law, the following procedure will be followed by the applicants and all Departments for granting clearances for setting up of industrial undertakings in the State,—

(a) All applicants shall apply through e-applications;

(b) All e-applications shall be assigned a reference number by the system automatically which may be used by the applicants to check the status of the same online;

(c) The applicants will be kept informed at all stages of processing of applications by way of Short Message Service (SMS) or email or both;

(d) All e-applications, complete in all respects, received by the State Single Window Nodal Officer will be initially examined by him in the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(e) The e-applications will thereafter be forwarded electronically to the concerned Departmental Nodal Officer;

(f) The Departmental Nodal Officer shall access the e-application through the web-portal, the link of which shall be made available to him by the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(g) The Appropriate Authority shall also notify the procedure for the grant of required clearances and publish the same in their respective Departmental websites;

(h) The Departmental Nodal Officer may work in his Department or may be deputed to the State Investment Promotion and Facilitation Cell. He may have assistance of such officials, as may be provided to him, by his parent Department;

(i) The approvals or observations, if any, by the Departmental Nodal Officer will be sent electronically to the State Single Window Nodal Officer and will be accessible to the applicants also;

(j) The applicants, in case of observations, will send their reply to the State Single Window Nodal Officer who will forward the same to the concerned Departmental Nodal Officer. All observations of the Department will be conveyed by the Departmental Nodal Officer in one go. Any subsequent clarification(s), if found absolutely necessary, will be obtained and settled within seven working days, and the final decision will be conveyed to the State Single Window Nodal Officer within the time period specified;

(k) While processing and granting clearance, the Appropriate Authority may ask for any additional information from the applicants :

Provided that such additional information shall be sought by the Appropriate Authority within the period prescribed for granting such clearance and that any additional information shall be called for only once;

(l) In case, additional information is sought for clearance (s), the e-application shall be disposed of within the stipulated period, which shall be counted from the date of receipt of the additional information;

1792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (m) The e-applications shall be disposed of at the earliest and under no circumstances later than such period, as may be prescribed;

(n) In case of rejection of e-application by the Departmental Nodal Officer, the same shall be conveyed within given time frame to the State Single Window Nodal Officer, by giving detailed reasons of rejection;

(o) The approval shall be conveyed by the Departmental Nodal Officer electronically to the applicant(s) and the clearance letter duly signed electronically or manually shall be uploaded on the web portal for information and downloading;

(p) The provision will also be made in the web portal for verification of clearance(s); and (q) The applicant(s) shall be liable to make payments, as may be prescribed for all the required clearances.

13. Deemed clearances.—(1) In case, the Departmental Nodal Officer or Appropriate Authority does not respond to the e-application forwarded by the State Single Window Nodal Officer or the State Investment Promotion and Facilitation Cell, within the prescribed timeline, the requisite clearances applied for by the applicant, shall be deemed to have been granted and no further objection, will be raised :

Provided that e-applications, technically in order for granting clearances, shall only qualify for deemed clearance(s).

(2) A clearance certificate under the sub-section (1) shall be issued to the applicant by the concerned Departmental Nodal Officer, after obtaining the fee as may be prescribed.

(3) The granting of deemed clearance under sub-section (1) shall be binding on the concerned Departments and shall be granted through web portal.

14. Timelines for granting clearances.—(1) All new proposals or proposals for expansion of the existing industrial undertakings which need clearances under one or more of the applicable laws, will be eligible for facilitation under this Act.

(2) For all clearances, the Departmental Nodal Officer will process such e-applications, as and when, received by him, within the timeline as may be prescribed.

15. State Single Window Web Portal.—The State Investment Promotion and Facilitation Cell will maintain and operate a web-portal for filing of e-applications, for grant of clearances and for setting up an industrial undertaking in the State and under various applicable laws. The State Single Window Nodal Officer will operate the portal as administrator. The nodes of the portal will be made available to all the Appropriate Authorities enabling them to access the portal from their respective offices.

16. Common Application Form.—(1) The Common Application Form will be used to file e-applications, alongwith fees as may be prescribed, in lieu of the existing multiple forms being used under various laws. All concerned Appropriate Authorities will accept such e- applications for processing and granting requisite clearances.

(2) The Common Application Form shall be in a format as may be prescribed.

17. Self-Certification by the Applicants.—(1) In order to comply with the provisions of the applicable laws every applicant may furnish requisite information with self-certification, in such form as may be prescribed, at the time of submitting the e-application.

(2) The self-certification furnished as per sub-section (1) by the applicants will be accepted by the appropriate authority for the purpose of granting of clearances and giving other benefits to the applicants.

18. Memorandum of Understanding.—(1) The Chairman of the State Review Committee or any other Officer authorised by the State Government in this behalf may sign a Memorandum of Understanding with the applicant desirous of setting up an industrial undertaking in the State, if so, approved by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government, as the case may be.

(2) The Memorandum of Understanding shall be signed in the format, as may be prescribed.

19. Rationalisation of inspections. —The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may direct the Appropriate Authority to conduct inspections through empanelled third party inspectors, or conduct joint inspections required to be undertaken under the provisions of applicable laws. However, inspection on specific complaints may be conducted by the Appropriate Authority.

20. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings will lie against the Chairperson or the member of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee or any employee of the Government, of anything which is done in good faith or intended to be done, under this Act or any rule made thereunder.

21. Penalties.—(1) Any applicant who gives false information or fails to comply with the conditions or undertakings in the self-certification given on the web portal or to any Appropriate Authority, as the case may be, will face penalty which may extend to Rupees Fifteen thousand for the first offence and upto Rupees Twenty five thousand for the second or subsequent offences.

(2) The Director, Industries Department will be the Competent Authority to pass an order to impose a penalty under sub-section (1) :

Provided that no order of penalty will be passed without giving the concerned person an opportunity of being heard.

(3) The Director, Industries Department will communicate order passed under sub-section (2) to the applicant concerned. The applicant will have to deposit the amount of such penalty with the State Investment Promotion and Facilitation Cell within thirty days from the date of communication of the order.

(4) In case of undue delay in processing the case for clearances as per the time schedule prescribed, action shall be taken against the concerned officer by the concerned Disciplinary Authority under the applicable Service Conduct Rules.

22. Revision.—(1) Notwithstanding anything contained in any law, the State Government may, either on its own or on an application made to it in this behalf, call for the record of any proceeding before any Competent Authority or the State Authority or State Review Committee and 1794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 examine the propriety of the proceedings or orders passed therein, so as to ensure that the orders are neither against the public policy nor against the provisions of law, and pass such orders as it may think fit within one year of issuance of the orders, being so revised in case of rejection of the application for permission and within three months in case of grant of permission.

(2) The order passed by the Government under this section shall be final and binding on all concerned.

23. Confidentiality.—No agency or authority of the Government or, any local authority, including any functionaries thereunder, shall disclose to any other applicant or to a person not duly authorised, any information forming the intellectual property of the investor without the consent of such investor :

Provided that all information in respect of the terms and conditions of the investment made in the State and the facilities, if any, provided to the investor by the Government or Appropriate Authority shall be notified by the Government, for information of the public.

24. Transitional provisions.—The provisions of this Act shall apply to all investment proposals that have been under consideration of the Government or Appropriate Authority on the date of commencement of this Act, if the concerned investor so opts by submitting an e-application.

25. Appeals.—Any applicant aggrieved by the orders of,—

(a) the State Single Window Nodal Officer or the Departmental Nodal Officer or State Review Committee may file an appeal to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority; and

(b) the State Single Window Clearance and Monitoring Authority may file an appeal to the State Government within a period of thirty days from the date of the receipt of the order.

26. Act to have an overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other State law, for the time being in force :

Provided that fine, penalty or duty etc., if any, under the applicable laws will be imposed as per provisions of such applicable laws.

27. Powers to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act or rules made thereunder, as may appear to be necessary or expedient for removing the said difficulty :

Provided that no order under this section shall be made after expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.

28. Powers to make rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier thereunder.

__________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 मई, 2018

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-10/2018-लेज,--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15-05-2018 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 2018 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

--------

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं

अधिनियम, 2018

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं। 3. वेतन और भत्ते। 4. आवास। 5. अन्य प्रसुविधाएं। 6. मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का विधान सभा के सदस्य के रूप में वेतन या भत्तों का न लेना।

7. मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति आदि की बाबत अधिसूचना का उसका निश्चायक साक्ष्य होना।1796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 2018 का अधिनियम संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं

अधिनियम, 2018

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 15 मई, 2018 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्तेे और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''भत्तों'' के अन्तर्गत, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) के अधीन किसी मन्त्री को अनुज्ञेय दैनिक भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता, सत्कार भत्ता, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता या कोई अन्य भत्ता है;

(ख) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सम्बन्ध में ''मुख्य सचेतक'' से, विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जिसे बहुमत प्राप्त दल द्वारा, तत्समय उस दल का मुख्य सचेतक घोषित किया गया है, जिसने सरकार का गठन किया है और जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(ग) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सम्बन्ध में, ''उप मुख्य सचेतक'' से, विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जिसे बहुमत प्राप्त दल द्वारा, तत्समय उस दल का उप मुख्य सचेतक घोषित किया गया है, जिसने सरकार का गठन किया है और जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(घ) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत हैै;

(ङ) ''मन्त्री'' से, मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य अभिप्रेत है चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(च) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ज) ''अध्यक्ष'' से, हिमाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और

(झ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिपे्रत है।

3. वेतन और भत्ते.--(1) मुख्य सचेतक, उसी दर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के केबिनेट मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।1797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (2) उप मुख्य सचेतक, उसी दर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के राज्य मन्त्री को अनुज्ञेय है। 4. आवास.--(1) मुख्य सचेतक को, यथास्थिति, ऐसी आवासीय सुविधाएं या भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के केबिनेट मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

(2) उप मुख्य सचेतक को, यथास्थिति, ऐसी आवासीय सुविधाएं या भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के राज्य मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

5. अन्य प्रसुविधाएं.--मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक, ऐसी अन्य प्रसुविधाओं जैसे, रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा, मोटर कार के क्रय के लिए अग्रिम ऋण, गृह निर्माण अग्रिम और मुुफ्त टेलीफोन का निःशुल्क स्थापन आदि के हकदार होंगे, जैसी मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

6. मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का विधान सभा के सदस्य के रूप में वेतन या भत्तों का न लेना.--मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में, इस अधिनियम के अधीन इसके लिए विनिर्दिष्टतः यथा उपबंधित के सिवाय, वेतन या भत्ते के रूप में कोई रकम प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

7. मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति आदि की बाबत अधिसूचना का उसका निश्चायक साक्ष्य होना.--उस तारीख को, जिसको कि कोई व्यक्ति मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक बना है या नहीं रहता है, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी कोई अधिसूचना इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक बना है या नहीं रहता है।

------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE CHIEF WHIP AND

THE DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE

ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH ACT, 2018

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. Salary and Allowances. 4. Residence. 5. Other benefits. 6. The Chief Whip and the Deputy Chief Whip not to draw salary or allowances as a Member of the Legislative Assembly.

7. Notification in respect of appointment etc. of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip to be conclusive evidence thereof.

THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE CHIEF WHIP AND

THE DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE

ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH ACT, 2018

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 15TH MAY, 2018)

AN

ACT

to provide for the salaries, allowances and other benefits of the Chief Whip and the Deputy

Chief Whip of the Majority Party in the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Salaries, Allowances and other Benefits of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Állowances" includes daily allowance, compensatory allowance, sumptuary allowance, conveyance allowance, travelling allowance or any other allowance admissible to a Minister under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000; (11 of 2000 )

(b) "Chief Whip" in relation to the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh means the Member of the Legislative Assembly who is, for the time being, declared by the majority party to be the Chief Whip of the party forming the Government and recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly;

(c) "Deputy Chief Whip" in relation to the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh means the Member of the Legislative Assembly who is, for the time being, declared by the majority party to be the Deputy Chief Whip of the party forming the Government and recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly;

(d) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(e) "Minister" means a Member of the Council of Ministers, by whatever name called;

(f) "Notification" means notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(g) "Section" means a section of this Act;

(h) "Speaker" means the Speaker of the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh;

and1799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (i) "State" means the State of Himachal Pradesh. 3. Salary and Allowances.—(1) The Chief Whip shall be entitled to receive a salary and allowances at the same rate as are admissible to a Cabinet Minister of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

(2) The Deputy Chief Whip shall be entitled to receive a salary and allowances at the same rate as are admissible to a Minister of State of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

4. Residence.—(1) The Chief Whip shall be provided with residential facilities or allowances, as the case may be, as are admissible to a Cabinet Minister of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

(2) The Deputy Chief Whip shall be provided with residential facilities or allowances, as the case may be, as are admissible to a Minister of State of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

5. Other benefits.—The Chief Whip and the Deputy Chief Whip shall be entitled to other benefits like free transit by railway or by air, advance of loan for purchase of motor car, House building advance and free installation of telephone etc. as are admissible to a Minister of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

6. The Chief Whip and the Deputy Chief Whip not to draw salary or allowances as a Member of Legislative Assembly.—The Chief Whip and the Deputy Chief Whip shall not be entitled to receive any sum by way of salary or allowances, as a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh except what is specifically provided for under this Act.

7. Notification in respect of appointment etc. of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip to be conclusive evidence thereof.—The date on which any person becomes or ceases to be a Chief Whip or a Deputy Chief Whip shall be published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became or ceased to be a Chief Whip or a Deputy Chief Whip on that date for all the purposes of this Act.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 8th May, 2018

No. 11-6/85(Lab) ID/2018/Shimla/Diamond.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between the President & General Secretary, Himachal Hotel Mazdoor Lal Jhanda Union (Affiliated to CITU) Diamond Bar and Restaurant Unit, BCS, New Shimla, Shimla-9, H.P. and The Employer/ Manager, M/s Srijan Bhog Company Pvt. Limited, BCS New Shimla, Shimla-9, H.P.

Whereas, the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Shimla-Circle-II has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, 1800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A) 4-9/2006- IV-Loose, dated 15-2-2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Ld. Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether demands of the President & General Secretary, Himachal Hotel Mazdoor Lal Jhanda Union (Affiliated to CITU) Diamond Bar and Restaurant Unit, BCS, New Shimla vide demand notices, dated 02-4-2018 & 16-4-2018 (Copies-Enclosed) for full filling before the Employer/Manager, M/s Srijan Bhog Company Pvt. Limited, BCS New Shimla Distt. Shimla, (H.P.), are proper and justified? If yes, what relief the aggrieved workmen are entitled to from the above employer in terms of above demand notices?"

Sd/-

Joint Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मई, 2018

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2018-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18-05-2018 को अनुमोदित सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्ड़ी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियम) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को वर्ष 2018 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

----------

सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन)

अधिनियम, 2018

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।1801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 2. परिभाषाएं। 3. क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन। 4. क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्देश्य। 5. क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रभाव । 6. क्लस्टर विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होना। 7. क्लस्टर विश्वविद्यालय की शक्तियां और —त्य। 8. साधारण निधि । 9. साधारण निधि का उपयोजन। 10. क्लस्टर विश्वविद्यालय को कर्मचारियों का अन्तरण। 11. कुलाधिपति की कार्यवाहियों या विनिश्चयों को बातिल करने की शक्ति। 12. राज्य सरकार की जांच करने की शक्तियां। 13. क्लस्टर विश्वविद्यालय के अधिकारी । 14. कुलाधिपति। 15. कुलपति की नियुक्ति। 16. कुलपति की शक्तियां और —त्य। 17. वित्त अधिकारी। 18. रजिस्ट्रार की नियुक्ति और कर्त्तव्य। 19. परीक्षा नियंत्रक। 20. संकायाध्यक्ष और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष। 21. अन्य अधिकारी। 22. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण। 23. शासी निकाय। 24. प्रबन्ध बोर्ड। 25. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और —त्य। 26. विद्या परिषद्‌। 27. विद्या परिषद्‌ की शक्तियां और —त्य। 28. वित्त समिति। 29. सहबद्धता के लिए शर्त। 30. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि। 31. भवन निर्माण और संकर्म समिति। 32. अध्ययन बोर्ड। 33. अध्ययन बोर्ड की शक्तियां और कृत्य । 34. क्लस्टर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण । 35. निरर्हताएं । 36. रिक्तियों से क्लस्टर विश्वविद्यालय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। 37. समितियां। 38. प्रथम परिनियम। 39. पश्चात्‌वर्ती परिनियम। 40. प्रथम अध्यादेश। 41. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश। 42. विनियम। 43. फीस संरचना। 44. प्रवेश। 45. परीक्षाएं। 46. परिणामों की घोषणा। 47. दीक्षांत समारोह। 48. क्लस्टर विश्वविद्यालय का प्रत्यायन। 49. क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण। 1802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 50. वार्षिक रिपोर्ट। 51. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा । 52. क्लस्टर विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियां । 53. नियम बनाने की शक्ति। 54. कतिपय परीक्षाओं की बाबत व्यावृत्ति। 55. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 56. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

----------

2018 का अधिनियम संख्यांक 6 सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 18 मई, 2018 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता, अध्यापन और उच्चतर शिक्षा पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ''सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश'' नामक क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनिमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''विद्या परिषद्‌'' से, धारा 26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ अभिप्रेत हैं ;

(ख) "प्रबन्ध बोर्ड" से, धारा 24 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "परिसर (कैम्पस)" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(घ) ''क्लस्टर महाविद्यालय'' से, अग्रणी (प्रमुख) महाविद्यालय और इसके घटक महाविद्यालय अभिप्रेत हैं;

(ङ) "महाविद्यालय" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इसके विशेषाधिकार प्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत स्वायत्त या सहबद्ध महाविद्यालय भी हैं;

(च) "क्लस्टर विश्वविद्यालय" से, धारा 3 के अधीन स्थापित सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(छ) ''घटक महाविद्यालय'' से, क्लस्टर विश्वविद्यालय का गठन करने वाले महाविद्यालय अभिप्रेत हैं और जो इस रूप में धारा 3 में उल्लिखित हैं;

अन्तर्गत इसके शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द्‌ भी हैं;

(झ) ''संकाय'' से, सम्बद्ध विषयों के समूह से समाविष्ट संकाय अभिप्रेत है;

() "फीस" से, यथास्थिति, क्लस्टर विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी नाम से ज्ञात धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;

(ट) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) ''शासी निकाय'' से, धारा 23 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ड) "विभागाध्यक्ष" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का आचार्य या सह-आचार्य की पंक्ति का प्रमुख (हैड) अभिप्रेत है;

(ढ) "उच्चतर शिक्षा" से, दस जमा दो स्तर से ऊपर की ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(ण) "छात्रावास" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

(त) ''अग्रणी (प्रमुख) महाविद्यालय'' से, राजकीय वल्लभ महाविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत हैं;

(थ) ''एम. एल. एस. एम. महाविद्यालय'' से, महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल महाविद्यालय सुन्दरनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत हैं;

(द) "अधिसूचना" से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ध) "बाह्‌य परिसर (ऑफ कैम्पस)" से, क्लस्टर विश्वविद्यालय का इस द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें क्लस्टर विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हों;

(न) ''प्रधानाचार्य'' से, महाविद्यालय का प्रमुख (हैड) या तत्समय सम्यक्‌ रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(प) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) "विनियमन निकाय" से, उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक स्तर सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्तेंे अधिकथित करने हेतु, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, स्थापत्य कला परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग आदि अभिप्रेत है;

(ब) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

1804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (भ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(म) ''परिनियमों'', ''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए क्लस्टर विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(य) ''छात्र'' से ऐसा व्यक्ति अभिपे्रत है जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्राप्त करने हेतु अध्ययन पाठ्‌यक्रम लेने के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय मेें प्रविष्ट है;

(यक) ''अध्ययन केन्द्र'' से, ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो, छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है; और (यख) ''शिक्षक'' के अन्तर्गत क्लस्टर विश्वविद्यालय में या क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इसके विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति हैं।

3. क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.--(1) हिमाचल प्रदेश राज्य में सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक क्लस्टर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ।

(2) क्लस्टर विश्वविद्यालय का मुख्यालय सुन्दरनगर, बासा और द्रंग स्थित नारला परिसरों सहित मण्डी में होगा। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय, मण्डी अग्रणी (प्रमुख) महाविद्यालय होगा और एम.एस.एल.एम. महाविद्यालय, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, बासा और राजकीय महाविद्यालय द्रंग स्थित नारला क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश के घटक महाविद्यालय होंगे।

(3) क्लस्टर विश्वविद्यालय, सहबद्ध, स्वायत्त और घटक महाविद्यालयों से समाविष्ट अध्यापन करवाने और सहबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय होगा इसमें एक कुलाधिपति, एक कुलपति, शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ होगी।

(4) क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी में और इसके परिसरों (कैम्पसिज़) में भी अपनी अवसंरचना निर्मित करने के लिए सक्षम होगा। अग्रणी (प्रमुख) महाविद्यालय और घटक महाविद्यालयों के शैक्षणिक साधनों को पारस्परिक आधार पर सांझा किया जा सकेगा।

(5) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, शासी निकाय प्रबन्ध बोर्ड के प्रथम सदस्य और अन्य समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य बन सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारित करते रहते हैं, एतद्‌ द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय के नाम से एक निकाय का गठन करेंगे।

(6) क्लस्टर विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा इसी नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य.--क्लस्टर विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्‌देश्य होेंगेः- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चतर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना ;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय क्लस्टर विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;

(ज) लागू नियमों और विनियमों के अध्यधीन ऑफ कैम्पस केन्द्र स्थापित करना;

(झ) क्लस्टर विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान, अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमितः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन आदि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टता भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगना; और

(ञ) सुदृढ़ अन्तर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधार मुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना। 5. क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रभाव.--इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख पर और से,- (क) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सम्पत्तियां, चल और अचल, जहां तक सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश की अधिकारिता का सम्बन्ध है, क्लस्टर विश्वविद्यालय में निहित हो जाएंगी;

(ख) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार और दायित्व, जहां तक क्लस्टर विश्वविद्यालय की अधिकारिता का सम्बन्ध है, क्लस्टर विश्वविद्यालय में अन्तरित हो जाएंगे;

(ग) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का कुलपति क्लस्टर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया समझा जाएगा और तीन मास की अवधि के लिए या जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रथम कुलपति नियुक्त नहीं किया जाता, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा; और

(घ) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सहबद्ध क्लस्टर महाविद्यालय, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से स्वतः ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, से असहबद्ध हो जाएंगे और इस अधिनियम के अधीन स्थापित ''सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश'' के क्लस्टर महाविद्यालय बन जाएंगे।

6. क्लस्टर विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होना.--क्लस्टर विश्वविद्यालय, लिंग, जाति, वर्ग या पंथ को विचार में लाए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा और क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी प्रमाण-पत्र, डिप्लोमेें या उपाधि का या क्लस्टर विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवा करने का कोई पद धारण करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग करने या धारित करने का हकदार बनाने के आशय से किसी व्यक्ति पर कोई परीक्षा, चाहे किसी भी धार्मिक विश्वास या वृत्ति की हो, किसी क्लस्टर विश्वविद्यालय के लिए अंगीकृत करना विधिपूर्ण नहीं होगा सिवाय जहां ऐसी परीक्षा परिनियमों 1806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 द्वारा विशिष्टतया विहित की गई है या किसी विशिष्ट उपकृति, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गई है, जहां ऐसी परीक्षा ऐसी उपकृति का सृजन करते हुए किसी वसीयती या अन्य लिखत द्वारा उसकी शर्त बनाई गई हो।

7. क्लस्टर विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.--क्लस्टर विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और —त्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें क्लस्टर विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(ख) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(ग) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(घ) किसी विधि के अधीन किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना तथा डिप्लोमें और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और व्यक्तियों को उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापस लेना;

(ङ) इसकी अधिकारिता में आने वाली विभिन्न संस्थाओं को सहबद्ध करना;

(च) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें क्लस्टर विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(छ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करना। ऐसे कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक मास उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा;

(ज) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(झ) हॉलों सहित, छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हॉलों सहित छात्रावासों जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापस लेना;

(ञ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(ट) क्लस्टर विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;

(ठ) क्लस्टर महाविद्यालयों और इसकी अधिकारिता के अधीन अन्य सहबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(ड) किसी संस्था को, किसी प्रयोजन के लिए, पूर्णतया या आंशिक ़़रुप से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता को प्रत्याहृत करना;

(ढ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए देश से बाहर आधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता-केन्द्रों के साथ दोहरी व्यवस्था विकसित और अनुरक्षित करना;

(ण) क्लस्टर विश्वविद्यालय के समान प्रयोजनों और उद्‌देश्यों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय प्राधिकरण या संगम या किसी लोक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर सहमति बन जाए, ऐसे निबधनों और शर्तों पर, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, सहयोग करना;

(त) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना;

(थ) क्लस्टर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित संपत्ति में, किसी भी रीति में, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की अभिवृद्धि करने हेतु आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(द) क्लस्टर विश्वविद्यालय में किसी संस्था के निगमन और उसके अधिकारों, संपत्तियों और दायित्वों को अधिकार में लेने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम के विरुद्ध न हो, करार करना;

(ध) ऐसी फीस और अन्य प्रभार, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, की मांग करना और संदाय प्राप्त करना;

(न) क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए माता-पिता और छात्रों के सिवाय, दान और अनुदान प्राप्त करना तथा कोई संपत्ति, चल या अचल, जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारित करना, प्रबंधित करना और व्ययनित करना और निधियों का ऐसी रीति में विनिधान करना, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय उचित समझे;

(प) अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था करना, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(फ) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत पाठ्‌यपुस्तकें हैं, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएं, के मुद्रण, प्रति—ति और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(ब) क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करना;

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य करना जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या अनुकूल हों;

(म) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के कार्यान्वयन हेतु परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(य) देश के भीतर और बाहर पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाें, डिप्लोमों या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबंध करना;

1808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (यक) क्लस्टर विश्वविद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों में समन्वित पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(यख) केन्द्रीय सरकारी विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सन्नियमों और विनियमों के पूर्ण करने के पश्चात्‌ और राज्य सरकार के विनिर्दिष्ट अनुमोदन को अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालयों, संस्थाओं, ऑफ-केम्पस केन्द्रों, ऑफ-शोर केम्पसों, अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना या दूरस्थ शिक्षा प्रारम्भ करना; और (यग) पारस्परिक स्वीकार्य निबंधनों और शर्ताें पर अन्य संस्थाओं से सहयोग मांगना। 8. साधारण निधि.--क्लस्टर विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ग) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा वचनबंध किए गए परामर्शी और अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय;

(घ) माता-पिता और छात्रों के सिवाय, वसीयत, दान, विन्यास और कोई अन्य अनुदान; और (ङ) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य समस्त राशियां।

9. साधारण निधि का उपयोजन.--साधारण निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(क) क्लस्टर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान कर्मचारिवृंद्‌ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय हेतु और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदान, उपदान और अन्य प्रसुविधाओं के संदाय के लिए ;

(ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सेवाओं, जिनके अंतर्गत विद्युत, दूरभाष आदि सेवाएं हैं, के लिए उपगत किए जाने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणों, जहां कहीं लागू हों, के संदाय के लिए;

(घ) क्लस्टर विश्वविद्यालय की परिसम्पतियों के रख-रखाव के लिए;

(ङ) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिनके अंतर्गत उन पर प्रभारित ब्याज भी है, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध-बोर्ड और विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अध्यधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस धारा के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

लिए;

() चल और अचल परिसम्पत्तियों के क्रय के प्रयोजन के लिए;

(ट) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में उपगत किसी व्यय के संदाय के लिए; और

(ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाए, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उपखण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगीः

परन्तु यह और कि क्लस्टर विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भी भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह के लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय क्लस्टर विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात क्लस्टर विश्वविद्यालय से प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक के उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय को निवारित नहीं करेगी। 10. क्लस्टर विश्वविद्यालय को कर्मचारियों का अन्तरण.--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे प्रारम्भ पर एक विकल्प, कि क्या वे चाहते हैं कि उनकी सेवाएं क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्रबन्धाधीन हों, का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। ऐसे विकल्प क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किए जा सकेंगे।

(2) ऐसे कर्मचारियों के विद्यमान अधिकार और सेवा शर्तें, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय में सेवा के लिए विकल्प देते हैं, संरक्षित किए जाएंगे। किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में की गई सेवा को, क्लस्टर विश्वविद्यालय को अन्तरित करने से पूर्व को क्लस्टर विश्वविद्यालय में की गई सेवा समझा जाएगा :

परन्तु इस धारा के उपबन्धों के कार्यान्वयन के मामले में किसी विवाद या कठिनाई की दशा में मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

11. कुलाधिपति की कार्यवाहियों या विनिश्चयों को बातिल करने की शक्ति.--इस अधिनियम के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति लिखित में आदेश द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरण (अथारिटी) की कार्यवाहियों को या क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के विनिश्चय, जो इस अधिनियम या परिनियमों या तद्‌धीन बनाए गए अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है, को बातिल कर सकेगाः परन्तु कुलाधिपति, ऐसा आदेश करने से पूर्व, यथास्थिति, क्लस्टर विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकरण (अथॉरिटी) या अधिकारी से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और यदि उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई कारण दर्शाया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा। 1810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 12. राज्य सरकार की जांच करने की शक्तियां.--राज्य सरकार क्लस्टर विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के प्रशासन और वित्त से सम्बद्ध किन्हीं मामलों पर अपने किसी अधिकारी या अभिकरण द्वारा जांच करवा सकेगी और ऐसी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी तथा राज्य सरकार उसका परीक्षण करने के पश्चात्‌ रिपोर्ट को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी और किसी कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, कुलपति का हटाया जाना भी है, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो धारा 15 की उप धारा (5) में अन्तर्विष्ट है, तथा कुलाधिपति तद्‌नुसार कार्रवाई कर सकेगाः

परन्तु कुलाधिपति, ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

13. क्लस्टर विश्वविद्यालय के अधिकारी.--क्लस्टर विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) वित्त अधिकारी;

(घ) रजिस्ट्रार;

(ङ) परीक्षा-नियंत्रक; और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनको परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाए। 14. कुलाधिपति.--(1) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। (2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से क्लस्टर विश्वविद्यालय और इसके शासी निकाय का प्रमुख होगा । जब वह उपस्थित हो तो क्लस्टर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा । (3) कुलाधिपति की ऐसी शक्तियां होंगी, जो उसको इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त की जाएं।

(4) कुलाधिपति, कुलपति को अधिनियम या परिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे।

15. कुलपति की नियुक्ति.--(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सन्नियमों या विनियमों के अनुसार सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर का व्यक्ति क्लस्टर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जाएगा ।

(2) कुलपति को कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। कुलपति, क्लस्टर विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(3) उपधारा (4) और (8) में यथा अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय, कुलपति, कुलाधिपति के प्रसादपर्यन्त के अध्यधीन उस तारीख से, जब वह कार्यग्रहण करता है, तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा और अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु कुलपति, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के होते हुए भी, तब तक अपने पद को धारण करना जारी रखेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह कार्यग्रहण नहीं कर लेता है।1811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (4) कोई व्यक्ति, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या यदि नियुक्त किया गया है तो पद धारण नहीं करेगा या पद धारण करना जारी नहीं रखेगा। (5) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कुलपति को निलंबित कर सकेगाः-

(क) जहां उपधारा (8) के अधीन जांच अनुध्यात है या लंबित है; या

(ख) जहां कुलाधिपति की राय में, उसने स्वयं को क्लस्टर विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त किया हो; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध के सम्बंध में उसके विरूद्ध कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, जाँच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उदाहरणार्थ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या साक्षियों, आदि को प्रभावित करने का संदेह। (6) निलम्बनाधीन कुलपति छुट्‌टी वेतन, जो कुलपति द्वारा तब आहरित किया जाता यदि वह अर्ध औसत वेतन पर या अर्ध वेतन छुट्‌टी पर होता और इसके अतिरिक्त ऐसे छुट्‌टी वेतन के आधार पर मंहगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो, के बराबर की रकम के निर्वाह भत्ते का हकदार होगा :

(7) जहाँ निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो, कुलाधिपति प्रथम तीन मास की अवधि के पश्चात्‌ किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में फेरफार करने लिए निम्नानुसार सक्षम होगा;-- (क) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण न बढ़ी हो, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जा सकेगी, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी;

(ख) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण बढ़ी है, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रकम से कटौती की जा सकेगी जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी; और

(ग) मंहगाई भत्ते की दर खण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ाई गई या घटाई गई रकम पर आधारित होगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति प्रमाण-पत्र नहीं देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में लगा हुआ नहीं है।

(9) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने का लोप करता है या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना क्लस्टर विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकारक है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात्‌ जो वह उचित समझे और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकेगाः

परन्तु धारा 12 के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उपधारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु कुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात्‌ सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। 1812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (10) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित लिखित में हस्ताक्षरित एक मास के नोटिस द्वारा पद त्याग कर सकेगा। कुलाधिपति नोटिस की अवधि को अधित्यक्त कर सकेगा तथा राज्य सरकार के परामर्श से त्यागपत्र को तुरन्त स्वीकार कर सकेगा।

16. कुलपति की शक्तियां और कृत्य.--(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा। वह, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा।

(2) कुलपति, अपने पद की हैसियत से प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा और क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसका वह सदस्य हो सकेगा, का अध्यक्ष भी होगा किन्तु वह मतों की बराबरी की दशा के सिवाय, मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(3) कुलपति के पास प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति की बैठक बुलाने या आयोजित करवाने की शक्तियां होगी।

(4) कुलपति क्लस्टर विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकलापों, अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा तथा अनुशासन को सम्यक्‌ रूप से बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। (5) कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों और परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी इस निमित्त आवश्यक हो। (6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं या प्रबन्ध बोर्ड या कुलाधिपति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं। 17. वित्त अधिकारी.--(1) वित्त अधिकारी क्लस्टर विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जैसे सेवा की शर्तों में विनिर्दिष्ट किए जाएं। (3) वित्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा, जैसे परिनियमों और विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

18. रजिस्ट्रार की नियुक्ति और कर्त्तव्य.--(1) एक रजिस्ट्रार होगा जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के शासी निकाय और प्रबंध बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(2) रजिस्ट्रार के पद पर चयन के लिए पात्र व्यक्ति के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं अवश्य होनी चाहिए,--

(क) किसी संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि सहित क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे सहबद्ध महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; या

(ख) किसी विश्वविद्यालय में सह-आचार्य के रूप में अध्यापन अनुभव सहित पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव; या

(ग) किसी संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि सहित विश्वविद्यालय या स्कूल शिक्षा बोर्ड में उप-रजिस्ट्रार के रूप में या इसके समतुल्य पद पर कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव; या1813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (घ) किसी संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि सहित केन्द्रीय या राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवा (प्रतिनियुक्ति पर, यदि आवश्यक हो) में पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव; या

(ङ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य अर्हता सहित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में कम से कम दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। (3) रजिस्ट्रार को ऐसा वेतन संदत्त किया जाएगा जो नियुक्ति के समय पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए।

(4) क्लस्टर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, क्लस्टर विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और क्लस्टर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो प्रबंध बोर्ड उसके प्रभार में सुपुर्द करे, का अभिरक्षक होगा।

(5) क्लस्टर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और क्लस्टर विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्ययन बोर्ड की बैठकें आयोजित करने हेतु अपने हस्ताक्षराधीन नोटिस जारी करेगा।

(6) रजिस्ट्रार, अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में कुलपति के तुरन्त निदेश और नियंत्रण के अधीन रहेगा और कुलपति को ऐसी सहायता प्रदान करेगा जैसी उसके शासकीय कर्त्तव्यों के अनुपालन में उसके द्वारा अपेक्षित हो।

(7) क्लस्टर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा जो परिनियमों और विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(8) रजिस्ट्रार, कुलपति के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन विहित अपनी किन्हीं शक्तियों का क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा।

19. परीक्षा नियंत्रक.--(1) रजिस्ट्रार के अतिरिक्त, प्रबंध बोर्ड किसी व्यक्ति को, जो रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित है, परीक्षा नियंत्रक का पद या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से धारित करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए निबन्धन और शर्तें और संदत्त किया जाने वाला वेतन ऐसा होगा जैसा नियुक्ति के समय प्रबंध बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए।

(3) परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं के संचालन हेतु व्यवस्थाओं की बाबत रजिस्ट्रार के कर्त्तव्यों का पालन करेगा और प्रबंध बोर्ड उसे ऐसे अन्य कर्त्तव्य और कृत्य भी सौंप सकेगा जो वह उचित समझे।

(4) परीक्षा नियंत्रक कुलपति के तुरन्त निदेश के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(5) प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक सम्बद्ध क्लस्टर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन हेतु समस्त व्यवस्थाएं करेगा।

(6) प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक परीक्षा से संबन्धित समस्त कार्यों जैसे कि उत्तर-पुस्तिकाओं और प्रश्न-पत्रों का प्रेषण और अभिवहन, उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परिणामों का सारणीकरण, परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्र के विरूद्ध शिकायतें, अनुचित साधनों का उपयोग, परिणामों का प्रकाशन और पुनःजांच या पुनर्मूल्यांकन और अन्य सम्बंधित मामलों की व्यवस्था करेगा। 1814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 20. संकायाध्यक्ष और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.--(1) प्रत्येक घटक महाविद्यालय में एक संकायाध्यक्ष और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष होगा, जिसे ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को संदेय वेतन और भत्ते, सेवा की शर्तें और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और अनुपालन किए जाने वाले कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

21. अन्य अधिकारी.--(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके —त्यों (कार्यकरण) के लिए आवश्यक हों।

(2) क्लस्टर विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

22. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ः- (क) शासी निकाय;

(ख) प्रबंध बोर्ड;

(ग) विद्या परिषद्‌;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) भवन निर्माण और संकर्म समिति;

(च) अध्ययन बोर्ड; और

(छ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं। 23. शासी निकाय.--(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ः- (क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) राज्य सरकार के वित्त और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव;

(घ) निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश;

(ङ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के समस्त घटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;

(च) चक्रानुक्रम द्वारा कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले क्लस्टर विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष;

(छ) कुलपति के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले स्वायत्त या सहबद्ध महाविद्यालय के दो प्रधानाचार्य;

(झ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति;

(ञ) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो प्रतिनिधि जो उक्त विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट रीति में इसके सदस्यों में से चयनित किए जाएं; और

(ट) रजिस्ट्रार पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(2) शासी निकाय क्लस्टर विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण करना और निदेश देना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबन्धित समस्त ऐसी शक्तियों के प्रयोग द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियन्त्रण रखना;

(ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरुप नहीं हैं;

(ग) क्लस्टर विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी क्लस्टर विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारु रुप से चलना संभव नही रह जाए, तो क्लस्टर विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में सरकार को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति ग्यारह सदस्यों से होगी।

24. प्रबन्ध बोर्ड.--(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति;

(ख) राज्य सरकार के वित्त और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव;

(ग) निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश;

(घ) घटक महाविद्यालयाें के समस्त प्रधानाचार्य;

(ङ) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम द्वारा दो संकायाध्यक्ष;

(च) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो प्रख्यात शिक्षाविद्‌;

(छ) वरिष्ठता के आधार पर आचार्य या सह-आचार्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा दो व्यक्ति;

1816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (ज) अध्यापनेतर कर्मचारियों का एक वरिष्ठतम प्रतिनिधि;

(झ) विश्वविद्यालय छात्र संघ का प्रधान; और

(ञ) रजिस्ट्रार, सदस्य-सचिव होगा।

(2) कुलपति प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(3) प्रबंध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। (4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति दस सदस्यों से होगी।

25. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.--प्रबन्ध बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात्‌ः- (क) इस अधिनियम के अधीन परिनियम बनाना, उनका संशोधन और निरसन करना;

(ख) विनियम बनाना;

(ग) वित्त समिति द्वारा विरचित वित्तीय प्राक्कलनों को अनुमोदित करना;

(घ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के विकास तथा विस्तार की योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ङ) वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(च) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकारियों और शिक्षकों को नियुक्त करना जो संयुक्त रजिस्ट्रार, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सह-आचार्य के पंक्ति से नीचे के न हों और उनके कर्त्तव्य परिनिश्चित करनाः

परन्तु कोई भी अधिकारी या शिक्षक प्रबन्ध बोर्ड द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक क्लस्टर विश्वविद्यालय के अनुमोदित बजट में उनके वेतन के लिए उपबन्ध न किया गया होः

परन्तु इस धारा में निर्दिष्ट अधिकारियों और शिक्षकों के पदों पर समस्त नियुक्तियां प्रबंध बोर्ड द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएंगी, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु यह और कि कुलपति, इस धारा में निर्दिष्ट शिक्षिकों की नियुक्तियां, कार्य करने के लिए, छः मास से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में कर सकेगी और यदि चयन समिति की सिफारिशें छः मास की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं तो कुलपति उसके द्वारा की गई कोई नियुक्ति, यदि कोई हो, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से शैक्षणिक सत्र के दौरान विस्तारित कर सकेगा;

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जैसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, इसे प्रदा किए जाएं या अधिरोपित किए जाएं;

(ज) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समितियां गठित करना और उन्हें ऐसे कर्तव्य सौंपना, जो ये उचित समझे;

(झ) अपनी ऐसी शक्तियों को क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करना, जो ये उचित समझे, किन्तु ऐसा प्रत्यायोजन प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जाए; और

() क्लस्टर विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम और परिनियम और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों में अन्यथा यथा उपबन्धित नहीं है। 26. विद्या परिषद्‌.--क्लस्टर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ निम्नलिखित से गठित होगीः- (क) कुलपति;

(ख) समस्त घटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वाया महाविद्यालयों या सहबद्ध महाविद्यालय के दो प्रधानाचार्य;

(घ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष;

(ङ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सम्बद्ध क्लस्टर विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों से चार आचार्य या सह-आचार्य जो प्रधानाचार्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विषयों से अन्यथा विषयों का प्रतिनिधित्व करते है;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सम्बद्ध क्लस्टर विश्वविद्यालयों के स्वायत्त महाविद्यालयों या सहबद्ध महाविद्यालयों से दो आचार्य या सह-आचार्य जो प्रधानाचार्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विषयों से अन्यथा विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं; और

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य में स्थापित विश्वविद्यालय के दो आचार्य या सह-आचार्य। 27. विद्या परिषद्‌ की शक्तियाँ और कृत्य.--(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे; अर्थात्‌ः-

(क) क्लस्टर विश्वविद्यालय में अध्यापन और परीक्षाओं के मानकों को विनियमित करना और नियन्त्रित करना;

(ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अध्ययन का पाठ्‌य विवरण और पाठ्‌यक्रम विनिर्दिष्ट करना;

(ग) शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड के नियन्त्रणाधीन, संकाय के गठन के लिए स्कीमें विरचित करना, उनमें उपान्तरण करना या उनका पुनरीक्षण करना और संकायों को विषय सौंपना;

(घ) संकायों के लिए शिक्षक या विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट करना;

(ङ) क्लस्टर विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और उसमें लगे व्यक्तियों से ऐसे अनुसधानों पर रिपोर्टों की अपेक्षा करना;

(च) शासी निकाय और प्रबन्ध बोर्ड को शैक्षिक विषयों पर सलाह देना; और

(छ) घटक, स्वायत्त और सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए व्यवस्था करने हेतु क्लस्टर विश्वविद्यालय के उच्च प्राधिकारियों को प्रस्ताव बनाना। 1818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (2) क्लस्टर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ को विद्यापरिषद्‌ के सदस्यों की एक स्थायी समिति नियुक्त करने की शक्तियां होगी, जिनमें से कम से कम दो तिहाई सदस्य क्लस्टर विश्वविद्यालय के आचार्य, सह आचार्यों, प्रधानाचार्यों या घटक, स्वायत्त और सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक होंगे, जो आचार्य या सह आचार्यों की पंक्ति से नीचे के न हों, और या उन्हें अपनी ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जैसी यह उचित समझे। स्थायी समिति के पास विचाराधीन किसी विशिष्ट मामले पर परामर्श के लिए जब कभी आवयश्क हो, विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की शक्ति होगी।

28. विा समिति.--(1) विा समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति अध्यक्ष;

(ख) प्रधान सचिव (विा) हिमाचल प्रदेश सरकार या उनका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव (विा) हिमाचल प्रदेश सरकार की पंक्ति से नीचे का न हो सदस्य;

(ग) सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार या उनका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार की पंक्ति से नीचे का न हो सदस्य;

(घ) समिति के दो सदस्य अध्यक्ष द्वारा घटक महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे सदस्य;

(ङ) रजिस्टा्रर सदस्य; और (च) विा अधिकारी सदस्य-सचिव। (2) विा समिति एक वर्ष में अधिमानतः प्रबन्ध बोर्ड की बैठक से पूर्व साधारणतया चार बार बैठक करेगी।

(3) विा समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

(4) विा समिति की बैठकों की गणपूर्ति विा समिति के चार सदस्यों से होगी।

(5) विा समिति सभी विाीय मामलों पर प्रबन्ध बोर्ड को सलाह देगी और उसकी शक्तियां निम्नलिखित होंगी,-

(क) क्लस्टर विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट प्राक्कलनों की जांच करना और उस पर प्रबन्ध बोर्ड को सलाह देना;

(ख) वार्षिक लेखा परीक्षा और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की जांच करना;

सभी मामलों पर प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिशें करना;

(घ) व्यय के उन सभी प्रस्तावों का परीक्षण करना और प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिशें करना जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है या जिसमें बजट में प्रदान की गई राशि से अधिक खर्च अन्तर्वलित है;

(ङ) वेतनमान के संशोधन से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों पर विचार करना, विभिन्न समितियों के सदस्यों के मानदेय का निर्धारण करना, यात्रा भाा, विभिन्न पाठ्‌यक्रमों के लिए छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस और विशेषज्ञों, पेपर सैटर्स, परीक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं आदि का पारिश्रमिक; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कृत्यों का पालन करना जो उस पर विनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।

29. सहबद्धता के लिए शर्त.--क्लस्टर विश्वविद्यालय से अन्य महाविद्यालयों से सहबद्धता की शर्तें ऐसी होगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

30. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि.--(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, शिक्षकों, लिपिकीय कर्मचारिवृंद्‌ और अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाए, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो यह उचित समझे।

(2) जहां ऐसी किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का इस प्रकार गठन किया गया है या जहां ऐसी किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का किसी महाविद्यालय द्वारा उन नियमों के अधीन गठन किया गया है, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से बनाए गए हैं।

31. भवन निर्माण और संकर्म समिति.--एक भवन निर्माण और संकर्म समिति होगी और इसका गठन और शक्तियां ऐसी हाेंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

32. अध्ययन बोर्ड.--(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय में उपबन्धों के अनुसार, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, संकाय में शामिल विषय या विषयों के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) प्रत्येक अध्ययन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थातः-

(क) अध्ययन बोर्ड को समनुदेशित विषय, यदि कोई है, में क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभाग के आचार्य;

(ख) अध्ययन बोर्ड कोे समनुदेशित विषय, यदि कोई है, में क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभाग के सह आचार्य;

(ग) वरिष्ठतम सह आचार्य, यदि प्रत्येक घटक, महाविद्यालय से सम्बद्ध विषय में विभाग से कोई आचार्य नहीं है;

(घ) वरिष्ठतम सह आचार्य, यदि प्रत्येक घटक स्वायत्त या सहबद्ध महाविद्यालय से सम्बद्ध विषय में विभाग से कोई आचार्य नहीं है;

(ङ) एक व्यक्ति, जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी भी सहबद्ध या घटक महाविद्यालय या क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभाग में शिक्षक नही है, जो संकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट होः 1820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 परन्तु जहां यह पाया जाता है कि किसी भी विषय में अध्ययन बोर्ड में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कुलपति महाविद्यालयों या क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभागों से विषय में तीन सदस्यों के विस्तार तक शिक्षकों के सहयोजन को अधिकृत कर सकेगा।

(3) विभाग के अन्य समस्त आचार्यों में वरिष्ठ क्लस्टर विश्वविद्यालय विभाग का प्रमुख, संयोजक होगा, और यदि किसी विषय में क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभाग में आचार्य नहीं है, तो अध्ययन बोर्ड का सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्ययन बोर्ड का संयोजक होगा।

(4) अध्ययन बोर्ड के सदस्यों के पद के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी इस निमिा परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(5) जहां अध्ययन बोर्ड में एक से अधिक विषय समाविष्ट है वहां कुलपति बोर्ड को उसी रूप में गठित कर सकेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड में सम्मिलित प्रत्येक विषय को इसमें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिल जाए :

परन्तु इस प्रकार गठित बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या दस से अधिक नहीें होगी ।

(6) इस धारा या तद्‌धीन बनाए गए किसी परिनियम या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड हो सकेगा जिसमें स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है और विषय या विषयों के लिए एक स्नातकपूर्व अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें स्नातक पूर्व शिक्षा दी जाती है। इन बोर्डों की संरचना ऐसी होगी, जैसी कुलपति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जाए ।

33. अध्ययन बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.--(1) निम्नलिखित के सम्बन्ध में सम्बद्ध संकाय को सुझाव देने के लिए अध्ययन बोर्ड का र्काव्य होगा कि;--

(क) शिक्षण के विषय या विषयों के लिए पाठ्‌यक्रम;

(ख) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में अनुमत विषयों के संयोजन;

(ग) अध्ययन के नए पाठ्‌यक्रमों की पहचान;

(घ) पेपर सैटर्ज और परीक्षकों की नियुक्ति; और

(ङ) विद्या परिषद या सम्बद्ध संकाय द्वारा इसे निर्दिष्ट कोई मामला;

(2) अध्ययन बोर्ड, ऐसे अन्य —त्यों का निर्वहन भी करेगा जो परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

34. क्लस्टर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण.--क्लस्टर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और —त्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

35. निरर्हताएं.--कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह-

(क) वि—तचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अन्नुमोचित दिवालिया है; या1821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है।

36. रिक्तियों से क्लस्टर विश्वविद्यालय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.--इस अधिनियम के अधीन क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि,-

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई त्रुटि या अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

37. समितियां.--क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारी ऐसे निर्देश-निबन्धनों के साथ समितियों का गठन कर सकेंगे जो उन विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हैं जो ऐसी समितियों द्वारा किए जाने वाले हैं।

ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

38. प्रथम परिनियम.--(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम निम्नलिखित सभी मामलों या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्‌ः-

(क) क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां और —त्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें और उनकी शक्तियां तथा —त्य ;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबन्धन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां और —त्य ;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा इनकी शक्तियां और —त्य ;

(ङ) कर्मचारियों, विद्यार्थियों और क्लस्टर विश्वविद्यालय के बीच विवाद की दशा में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

(च) टयूशन फीस के संदाय से विद्यार्थियों को छूट, उन्हें छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;

(छ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित प्रवेश नीति के सम्बन्ध में उपबन्ध;

(ज) विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के विषय में उपबन्ध; और 1822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (झ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में (स्थानों) सीटों की संख्या के सम्बन्ध में उपबन्ध।

(2) प्रथम परिनियम सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाएंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

39. पश्चात्‌वर्ती परिनियम.--(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियम निम्नलिखित सभी मामलों या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्‌ः-

(क) क्लस्टर विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति तथा वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नये विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग की समाप्ति या पुनर्संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति की प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरण में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) समस्त अन्य मामले, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने हैं।

(2) प्रथम परिनियमों से अन्यया क्लस्टर विश्वविद्यालय के परिनियम शासी निकाय के अनुमोदन से प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाए जाएंगे।

(3) प्रबंध बोर्ड, समय समय पर नए और अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों को इस धारा में इसमें इसके पश्चात्‌ उपबन्धित रीति में संशोधित या निरसित कर सकेगा :

परन्तु प्रबन्ध बोर्ड, क्लस्टर विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर कोई राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय, लिखित में होगी और उस पर शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा। (4) प्रत्येक ऐसा परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों में कोई संशोधन अथवा निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगाः

परन्तु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमान को प्रभावित करने वाला कोई भी परिनियम शैक्षणिक परिषद्‌ के परामर्श के सिवाय नहीं बनाया जाएगा। 40. प्रथम अध्यादेश.--(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा जो यह क्लस्टर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसा अध्यादेश सभी मामलों या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्‌ः--1823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (क) क्लस्टर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) क्लस्टर विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण-पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनको प्रदान करने के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान करने तथा अभिप्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में साधन;

(घ) अध्येत्तावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीकमों (माडरेटरों) की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्याें सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) क्लस्टर विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) क्लस्टर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग और सहयोजन की रीति; और

(ट) ऐसे सभी अन्य मामले जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाएं परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है।

(2) प्रबंध बोर्ड या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपांतरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों यदि कोई हों के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा और क्लस्टर विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

41. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश.--(1) प्रथम अध्यादेश से भिन्न समस्त अध्यादेश विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाएं जाएंगे जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारणों, यदि कोई हो सहित अध्यादेश को प्रबंध बोर्ड को वापस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

42. विनियम.--क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राधिकरण प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन उनके स्वयं और उन द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन हेतु इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे। 1824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 43. फीस संरचना.--(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार तथा पुनरीक्षित कर सकेगा और इसे विनियामक आयोग द्वारा अनुमत पाठ्‌यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व इसके अनुमोदन के लिए सरकार को भेजेगा और सरकार, प्रस्ताव की प्राप्ति से तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगीः

परन्तु प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना प्रोस्पेक्टस के जारी करने से पूर्व विनिश्चित की जाएगी और उसे प्रोस्पेक्टस में दर्शित किया जाएगाः

परन्तु यह और कि फीस संरचना को शैक्षणिक वर्ष के दौरान पुनरीक्षित या उपांतरित (परिवर्तित) नहीं किया जाएगा।

(2) क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशों को सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीस,-

(क) (i) क्लस्टर विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए; और

(ii) क्लस्टर विश्वविद्यालय के विकास के लिए अपेक्षित बचत के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्‌, यदि सरकार का समाधान हो जाता है तो यह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना आगामी पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी।

44. प्रवेश.--(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। (2) क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकोंं या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या के साथ की और पाठ्‌येतर गतिविधियों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के किसी संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंको या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगीः

परन्तु व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षण के माध्यम से ही दिया जाएगा। (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के छात्रों तथा विकलांग छात्रों के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटें (स्थान) राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएगी।

(4) प्रत्येक पाठ्‌यक्रम में प्रवेश हेतु कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान) उन छात्रों के लिए आरक्षित की जाएगी जो हिमाचल के स्थायी निवासी है।

(5) क्लस्टर विश्वविद्यालय पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए या नये पाठ्‌यक्रम आरम्भ करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा जो प्रयोजन हेतु गठित निरीक्षण समिति की सिफारिशों के अध्यधीन होगा। यह तब तक लागू रहेगा जब तक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम बैच का प्रवेश नही हो जाता।1825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 45. परीक्षाएं.--प्रत्येक शैक्षणिक स़त्र के प्रारंभ पर और किसी भी दशा में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के तीस अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌, (अपश्चात) क्लस्टर विश्वविद्यालय, यथास्थिति, अद्धवार्षिक समेस्टर बार या वार्षिक आधार पर स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए, परीक्षाओं की अनुसूची तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगाः

परन्तु किसी भी कारण से यदि क्लस्टर विश्वविद्यालय इस अनुसूची का अनुसरण करने में असमर्थ है तो यह यथासाध्य शीघ्रता से एक रिपोर्ट जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए हो, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा। प्रबन्ध उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरण.--"परीक्षा अनुसूची" से प्रत्येक पेपर जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग है, के प्रारम्भ का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरे देने वाली सारणी अभिप्रेत है जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं के बारे में ब्यौरा भी सम्मिलित होगा।

46. परिणामों की घोषणा.--(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगाः

परन्तु किसी कारण से यदि क्लस्टर विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणाम को अन्तिम रूप से घोषित करने में असमर्थ रहता है तो यह एक रिपोर्ट जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी करेगा जैसे यह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे।

(2) किसी भी परीक्षा या परीक्षा के परिणाम को केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय ने धारा 46 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है।

47. दीक्षांत समारोह.--क्लस्टर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में, उपाधियां, डिप्लोमें प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में आयोजित किया जाएगा।

48. क्लस्टर विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.--क्लस्टर विश्वविद्यालय यथाशीघ्र संभव राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन0 ए0 ए0 सी0) बैंगलोर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को जो क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से सबंद्ध है, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन0 ए0 ए0 सी0) द्वारा क्लस्टर विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा और क्लस्टर विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को समय-समय पर नवी—त करवाएगा।

49. क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.--इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी क्लस्टर विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को समस्त ऐसी प्रसुविधाएं तथा सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा —त्य के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हैं।

50. वार्षिक रिपोर्ट.--(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम भी सम्मिलित होंगे और उसे ऐसी तारीख को या के पश्चात्‌ शासी निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाए और शासी निकाय अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी;

1826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (2) उपधारा (1) के अधीन शासी निकाय को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, शासी निकाय द्वारा किए गए संप्रेक्षणों यदि कोई हों, सहित राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जिसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाया जाएगा।

51.3. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा .-- (1) क्लस्टर विश्वविद्यालय उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और लेखों का वार्षिक कथन, जिसमें आय और व्यय तथा तुलनपत्र भी सम्मिलित है, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) आंतरिक लेखा परीक्षक समस्त लेखा पुस्तकों की समवर्ती लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर विश्वविद्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा करेगा और इस प्रकार तैयार की गई ऐसी कालिक आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट वित्त समिति के समक्ष इसके विचार के लिए रखी जाएगी।

(3) क्लस्टर विश्वविद्यालय के लेखे प्रत्येक वर्ष ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त की जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म हो।

(4) चार्टर्ड अकांउटेन्ट या इस प्रकार नियुक्त किसी फर्म या इस निमित्त अधि—त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित क्लस्टर विश्वविद्यालय के लेखों को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित कुलाधिपति के समक्ष रखा जाएगा जो उसके बाबत क्लस्टर विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो यह उचित समझे और प्रबन्ध बोर्ड ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा।

52. क्लस्टर विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियां.--(1) क्लस्टर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अध्यापन के स्तर, परीक्षा और अनुसंधान या किसी अन्य मामले को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, ऐसी रीति में निर्धारण करवा सकेगी, जैसी विहित की जाए।

(2) सरकार, ऐसे निर्धारण के परिणाम की बाबत अपनी सिफारिशें सुधारक कार्रवाई हेतु क्लस्टर विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और क्लस्टर विश्वविद्यालय ऐसे सुधारक उपाय करेगा जो सिफारिशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

(3) यदि क्लस्टर विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अधीन की गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समयावधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो सरकार ऐसे निर्देश दे सकेगी जैसे यह उचित समझे जो कि क्लस्टर विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

53. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सभी या किन्हीं अन्य विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं या हो सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएंगा जोकि एक सत्र में अथवा हो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्‌ ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, तत्पश्चात्‌ वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु तथापि नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।1827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 54. कतिपय परीक्षाओं की बाबत व्यावृत्ति.--इस अधिनियम, परिनियमाें या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व सम्बन्धित अधिनियम, जिसके अधीन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, के अन्तर्गत प्रवृत्त विनियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययनरत था, तब तक, जब तक कि ऐसी परीक्षाएं, क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित न करवा दी गई हों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पा सकेगा और उसे उक्त विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र जिसमें ऐसी परीक्षा के परिणामतः वह अर्हित हुआ है, प्रदत्त की जा सकेगी।

(ख) यदि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कोई परीक्षा आयोजित की है जिसका परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है किन्तु उससे सम्बन्धित, यथास्थिति, उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदत्त या जारी नहीं किया गया हैं अथवा ऐसी किसी परीक्षा का परिणाम उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है तो ऐसी परीक्षा क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई समझी जाएगी।

55. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकेगी जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीध्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

56. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

------------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE SARDAR VALLABHBHAI PATEL CLUSTER UNIVERSITY, MANDI,

HIMACHAL PRADESH (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2018

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. Establishment and incorporating of the Cluster University. 4. The objects of the Cluster University. 5. Effects of establishment of the Cluster University.

1828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 6. The Cluster University open to all classes and creeds. 7. Powers and functions of the Cluster University. 8. General Fund. 9. Application of General Fund. 10. Transfer of employees to the Cluster University. 11. Powers of the Chancellor to annul proceedings or decisions. 12. Powers of the State Government to enquire. 13. Officers of the Cluster University. 14. The Chancellor. 15. Appointment of the Vice-Chancellor. 16. Powers and functions of the Vice-Chancellor. 17. Financial Officer. 18. Appointment and duties of the Registrar. 19. Controller of Examinations. 20. Dean of Faculty and Dean of Student Welfare. 21. Other Officers. 22. Authorities of the Cluster University. 23. The Governing Body. 24. The Board of Management. 25. Powers and Functions of the Board of Management. 26. The Academic Council. 27. Powers and functions of the Academic Council. 28. Finance Committee. 29. Condition for affiliation. 30. Pension, insurance and provident fund. 31. Building and Works Committee. 32. Board of Studies. 33. Powers and functions of the Board of Studies. 34. Other Authorities of the Cluster University. 35. Disqualifications. 36. Proceedings of the Cluster University not invalidated by vacancies. 37. Committees. 38. The First Statutes. 39. The subsequent Statutes. 40. The First Ordinances. 41. The subsequent Ordinances. 42. Regulations. 43. Fee structure. 44. Admissions. 45. Examinations. 46. Declaration of results. 47. Convocation. 48. Accreditation of the Cluster University. 49. Cluster University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies. 50. Annual report. 51. Annual accounts and audit. 52. Powers of the Government to inspect the Cluster University. 53. Power to make rules. 54. Saving as to certain examinations. 55. Power to remove difficulties. 56. Act to have overriding effect.

THE SARDAR VALLABHBHAI PATEL CLUSTER UNIVERSITY, MANDI,

HIMACHAL PRADESH (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2018

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 18TH MAY, 2018)

AN

ACT

to establish and incorporate a Cluster University in the State of Himachal Pradesh to be

known as "the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh'' for the

purpose of affiliating, teaching and ensuring proper and systematic instructions, training and

research in the Higher Education system.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University constituted under section 26.

(b) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 24;

(c) "campus" means the area of the Cluster University within which it is established;

(d) "Cluster Colleges" means lead college and constituent colleges;

(e) "college" means an institution maintained or admitted to its privileges by the Cluster University and includes Autonomous or Affiliated College;

(f) "Cluster University" means "the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh" established under section 3;

(g) "Constituent Colleges" means the colleges constituting the Cluster University and mentioned as such in section 3;

(h) "employee" means any person appointed by the Cluster University and includes its teachers and other staff;

(i) "Faculty" means, a faculty consisting of an allied group of subjects;

(j) "fee" means monetary collection made by the Cluster University or its colleges, institutions or study centres, as the case may be, from the students by whatever name, it may be called, which is not refundable;

1830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (k) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(l) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 23;

(m) "Head of Department" means the Head of the Cluster University Teaching Department in the rank of Professor or Associate Professor;

(n) "Higher Education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(o) "hostel" means a place of residence for the students of the Cluster University, or its colleges, institutions and study centres, established or recognized to be as such, by the Cluster University;

(p) "lead College" means the Vallabh Government College, Mandi, Himachal Pradesh;

(q) "M.L.S.M. College" means the Maharaja Laxman Sen Memorial College, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh;

(r) "notification" means a notification published in the Rajpatara (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(s) "off campus" means a centre of the Cluster University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the Cluster University's complement of facilities, faculty and staff;

(t) "Principal" means the Head of a College or a person duly appointed, for the time being;

(u) "prescribed" means prescribed by rules, Statutes, Ordinances or Regulations made under this Act;

(v) "regulating body" means a body established by the Central Government or the State Government, as the case may be, for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as, the University Grants Commission, the All India Council of Technical Education, the National Council of Teacher Education, the Council of Architecture, the Indian Council of Agriculture Research, the Distance Education Council, the Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutional Regulatory Commission etc.;

(w) "Section" means a section of this Act;

(x) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(y) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the Cluster University made under this Act; (z) "student" means a person enrolled with the Cluster University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the Cluster University;

(za) "Study Centre" means a centre established and maintained or recognized by the Cluster University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education; and (zb) "teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, and includes any other person imparting instructions in the Cluster University or in any College maintained or admitted to its privileges by the Cluster University.

3. Establishment and incorporation of the Cluster University.—(1) There shall be established in the State of Himachal Pradesh a Cluster University by the name "the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh".

(2) The headquarter of the Cluster University shall be at Mandi with campuses at Sunder Nagar, Bassa and Darang at Narla. The Vallabh Government College, Mandi will be the lead college and the M.L.S.M. College, the Government Degree College, Bassa and the Government Degree College, Darang at Narla will be the constituent colleges of the Cluster University.

(3) The Cluster University shall be a teaching and affiliating University comprising of affiliated, autonomous and constituent Colleges and shall consist of a Chancellor, a Vice- Chancellor, a Governing body, a Board of Management and an Academic Council.

(4) The Cluster University shall be competent to raise its own infrastructure at Mandi and as also at its campuses. The academic resources of lead college and constituent colleges can be shared on mutual basis.

(5) The first Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first members of the Governing Body, the Board of Management, and all the persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership are hereby constituted a body corporate by the name of the Cluster University.

(6) The Cluster University shall have a perpetual succession and a common seal and shall sue or be sued by the same name.

4. The objects of the Cluster University.—The objects of the Cluster University shall includes,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the Cluster1832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies;

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules and regulations;

(i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the Cluster University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, management etc. routinely offered by conventional institutions; and

(j) to establish broad-based, and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages.

5. Effects of establishment of the Cluster University.—On and from the date of commencement of this act,—

(a) all properties, moveable and immoveable, belonging to the Himachal Pradesh University, in so far as jurisdiction of "the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh" is concerned, shall vest in the Cluster University;

(b) all rights and liabilities of the Himachal Pradesh University, in so far as jurisdiction of the Cluster University is converned shall be transferred to the Cluster University;

(c) the Vice-Chancellor of the Himachal Pradesh University shall be deemed to have been appointed as the Vice-Chancellor of the Cluster University and shall hold office for a period of three months or till the time, the first Vice-Chancellor of the Cluster University is appointed under the provisions of this Act; and (d) the cluster colleges affiliated to the Himachal Pradesh University, shall stand automatically de-affiliated from the Himachal Pradesh University from the date of commencement of this Act and such colleges shall become the cluster colleges of "the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh".

6. The Cluster University open to all classes and creeds.—The Cluster University shall be open to all persons irrespective of sex, caste, class or creed and it shall not be lawful for a Cluster University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to a certificate, diploma or degree of the Cluster University, or to serve as a teacher or to hold any office in the Cluster University, or to enjoy or exercise any privileges thereof, except where such test is specially prescribed by the Statutes, or, in respect of any particular benefaction accepted by the Cluster University, where such test is made a condition thereof by any testamentary or other instrument creating such benefaction.

7. Powers and functions of the Cluster University.—The Cluster University shall have the following powers and functions, namely :—

(a) to provide for instructions in such branches of learning as the Cluster University may, from time to time, determine, and to make provisions for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(b) to conduct innovative experiments in modern methodologies and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(c) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(d) to hold examinations and grant diplomas and certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(e) to affiliate various institutions falling in its jurisdictions;

(f) to create such teaching, administrative and other posts as the Cluster University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(g) to appoint employees for the Cluster University. The salary of such employees shall be deposited in their bank accounts every month;

(h) to institute and award fellowships, studentships and prizes;

(i) to establish and maintain hostel including halls; recognise, guide, supervise and control hostels and halls not maintained by the Cluster University and other accommodations for the residence of the students, and to withdraw any such recognition;

(j) to regulate and enforce discipline among students and employees of the Cluster University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(k) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the Cluster University and its colleges;

(l) to determine the criterion for admission in the Cluster colleges and other affiliated or autonomous colleges under its jurisdiction;

(m) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(n) to develop and maintain twinning arrangement with centres of excellence in modern advanced technology outside the country for higher education training and research, including distance education subject to the provisions of the University Grants Commission Act, 1956, (3 of 1956) and the regulations made thereunder;

(o) to co-operate with any other Universities, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the Cluster University for such purposes, as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the Cluster University;

(p) to co-operate with other National and International institutions in conducting research and higher education subject to the provisions of the University Grants Commission Act, 1956, (3 of 1956) and the regulations made thereunder;

1834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (q) to deal with property belonging to or vested in the Cluster University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the Cluster University;

(r) to enter into agreement for the incorporation in the Cluster University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(s) to demand and receive payment of such fees and other charges, as may be determined from time to time;

(t) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the Cluster University, and to invest funds in such manner as the Cluster University thinks fit;

(u) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the Cluster University may deem necessary;

(v) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the Cluster University;

(w) to accord recognition to the institutions and examinations for admission in the Cluster University;

(x) to do all such other things, as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Cluster University;

(y) to frame Statutes, Ordinances and Regulations for carrying out the objects of the Cluster University in accordance with the provisions of this Act;

(z) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(za) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the Cluster University;

(zb) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and the Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(zc) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

8. General Fund.—The Cluster University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) grants received from the Centre Government or the State Government; (b) fees and other charges received by the Cluster University;

University;

(d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the Cluster University.

9. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) for the payment of salary and allowances of the employees of the Cluster University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the Cluster University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the Cluster University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the Cluster University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.; (g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under this section;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which Cluster University is a party;

(j) for the purpose of purchase of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the Cluster University in carrying out the purposes of this Act or the Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the Cluster University :

Provided that no expenditure shall be incurred by the Cluster University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval :

1836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body :

Provided further that no portion of income and property of the Cluster University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit to the persons who were at any time or are members of the Cluster University or to any of them or any persons claiming through them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the Cluster University or for travelling or other allowances and such other charges.

10. Transfer of employees to the Cluster University.—(1) All officers and other employees of the Himachal Pradesh University holding office as such immediately before the commencement of this Act, shall, on such commencement be allowed to exercise an option for taking over their services by the Cluster University. Such options may be accepted by the Cluster University, keeping in view its requirement.

(2) The existing rights and service conditions of such employees who opt for service in the Cluster University shall be protected. Any service rendered by any such officer or employee in the Himachal Pradesh University before transfer of services to the Cluster University shall be deemed to be service rendered in the Cluster University :

Provided that in the event of any dispute or difficulty in the matter of implementation of the provisions of this section, the matter shall be referred to the Government, whose decision shall be final.

11. Powers of the Chancellor to annul proceedings or decisions.—Without prejudice to the provisions of this Act, the Chancellor may, by order in writing, annul proceedings of the Cluster University or of its any authority or the decision of any officer of the Cluster University, which is not in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinances made there under :

Provided that before making such order, the Chancellor shall call upon the Cluster University, or as the case may be, its authority or the officer, to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the period specified by him in this behalf, shall consider the same.

12. Powers of the State Government to enquire.—The State Government may, cause any enquiry to be made by any of its officers or agency as it may direct on any matters connected with the administration and finances of the Cluster University or the institutions maintained by it and the report of such enquiry shall be sent to the State Government and the State Government after examining the same, shall forward the report to the Chancellor and may also recommend any action including removal of the Vice- Chancellor, as the case may be, if in its opinion there exist such circumstances as are contained in sub-section (5) of section 15 and the Chancellor may take action accordingly :

Provided that before taking such action, the Chancellor shall afford reasonable opportunity of being heard to the Vice-Chancellor.

13. Officers of the Cluster University.—The following shall be the officers of the Cluster University, namely:—

(a) the Chancellor;

(c) the Finance Officer;

(d) the Registrar;

(e) the Controller of Examinations; and

(f) such other persons as may be declared by the Statutes to be the officers of the Cluster University.

14. The Chancellor.—(1) The Governor of Himachal Pradesh shall be the Chancellor of the Cluster University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the Cluster University and its Governing body. He shall, when present, preside over at any convocation of the Cluster University.

(3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by or under this Act.

(4) The Chancellor may delegate to the Vice-Chancellor such of his powers under this Act or Statute, as he may specify.

15. Appointment of the Vice-Chancellor.—(1) A person of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment shall be appointed as Vice-Chancellor of the Cluster University as per the norms of the University Grants Commission.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government. The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried Officer of the Cluster University.

(3) Except as expressly provided in sub-sections (4) and (8), the Vice-Chancellor shall, subject to the pleasure of the Chancellor, hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall, on the expiry of the term of his office, be eligible for re- appointment to that office :

Provided that the Vice-Chancellor shall, notwithstanding the expiry of the said period of three years, continue to hold his office until his successor is appointed and enters upon his office.

(4) No person shall be appointed, or if appointed shall hold or continue to hold office, as Vice Chancellor if he has attained the age of sixty five years.

(5) The Chancellor, by general or special order, may place the Vice-Chancellor under suspension,—

(a) where an enquiry under sub-section (8) is contemplated or is pending; or (b) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the Cluster University; or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or 1838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial like apprehended tempering with documents or to influence witnesses etc.. (6) The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary.

(7) Where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows,—

(a) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, nor directly attributable to the Vice-Chancellor;

(b) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor; and

(c) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or the decreased amount, as the case may be, of subsistence allowance admissible under clause (a) and (b).

(8) No payment under sub-section (6) shall be made unless the Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(9) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him or if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the Cluster University, the Chancellor may, after making such enquiry as he deems proper and in consultation with the State Government, by order remove the Vice- Chancellor :

Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 12, no further enquiry shall be necessary under this sub-section but the Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.

(10) The Vice-Chancellor may resign by a notice of one month, in writing under his hand, addressed to the Chancellor. The Chancellor may waive off the period of notice and accept the resignation forthwith in consultation with the State Government.

16. Powers and functions of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the Cluster University. He shall, in the absence of the Chancellor preside over the convocation of the ClusterUniversity and shall confer degrees on persons entitled to receive them.

(2) The Vice-Chancellor, by virtue of his office, shall be the Chairperson of the Board of Management and the Academic Council and also the Chairperson of any other Authority or Body1839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 of the Cluster University of which he may be a member, but shall not be entitled to vote there except in case of a tie.

(3) The Vice-Chancellor shall have the powers to convene or cause to be convened the meeting of the Board of Management, the Academic Council and the Finance Committee.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise the general control over all the affairs of the Cluster University, Officers, Teachers, employees and shall be responsible for the due maintenance of discipline.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and shall exercise all such powers as may be necessary in this behalf.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and discharge such other duties, as may be assigned to him by this Act or the Statutes or delegated to him by the Board of Management or the Chancellor.

17. Financial Officer.—(1) The Finance Officer shall be whole time officer of the Cluster University and shall be appointed by the State Government in consultation with the Chancellor;

(2) The salary and allowances payable to the officer shall be as specified in the conditions of service.

(3) The Finance Officer shall exercise such powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Regulations.

18. Appointment and duties of the Registrar. —(1) There shall be a Registrar who shall be an ex-officio Member Secretary of the Governing Body and the Board of Management.

(2) To be eligible for the selection to the post of the Registrar, a person must have the following minimum qualifications,—

(a) Masters degree in any faculty with five years experience as a Principal in a College affiliated to or maintained by the Cluster University; or

(b) teaching experience as an Associate Professor in a University, with five years administrative experience; or

(c) Masters degree in any faculty with five years experience as a Deputy Registrar or in an equivalent post in a University or Board of School Education; or (d) Masters degree in any faculty with five years administrative experience in the Central or State Government Administrative Service (on deputation, if necessary); or

(e) Masters degree or its equivalent with at least 10 years administrative experience in a University or an educational institution.

(3) The Registrar shall be paid such salary, as may be determined by the Board of Management at the time of appointment.

1840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (4) The Registrar of the Cluster University shall be the custodian of the records, the common seal and such other property of the Cluster University concerned as the Board of Management may commit to his charge.

(5) The Registrar of the Cluster University shall issue under his signatures, notice convening meetings of the Governing Body, the Board of Management and the Boards of Research Studies of the Cluster University.

(6) The Registrar shall, in the execution of his duties, be subject to the immediate direction and control of the Vice-Chancellor and shall render such assistance to the Vice-Chancellor as may be required by him in the performance of his official duties.

(7) The Registrar of the Cluster University shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes and the Regulations.

(8) The Registrar may, with the previous approval of the Vice-Chancellor, delegate any of his powers prescribed under the provisions of this Act, or the Statutes or the Regulations made there under to any other officer of the Cluster University.

19. Controller of Examinations.—(1) In addition to the Registrar, the Board of Management may appoint a person, qualified to be appointed as Registrar, to hold the office of the Controller of Examinations, either temporarily or permanently.

(2) The terms and conditions for the appointment and the salary to be paid to the Controller of Examinations shall be as determined by the Board of Management at the time of appointment.

(3) The Controller of Examinations shall perform the duties of the Registrar in regard to the arrangements for the conduct of examinations and Board of Management may also assign to him such other duties and functions as it may think proper.

(4) The Controller of Examinations shall exercise his powers and discharge his duties under the immediate direction of the Vice-Chancellor.

(5) Subject to directions of the Board of Management, the Controller of Examinations shall make all arrangements for the conduct of examinations of the Cluster University.

(6) Subject to the directions of the Board of Management, the Controller of Examinations shall arrange all items of the examination work such as dispatch and transit of answer-books and question papers, evaluation of answer scripts, tabulation of results, complaints against question papers set for the examinations, use of unfair means, publication, and re-checking or re-evaluation of results and other related matters.

20. Dean of Faculty and Dean of Student Welfare.—(1) There shall be a Dean for each Faculty and Dean of Student Welfare in each constituent college, who shall be appointed, in such manner, as may be prescribed by the Statutes.

(2) The salary and allowances payable to the officers as specified in sub-section (1), the conditions of service and the powers to be exercised and the functions to be performed by them shall be, such as, may be prescribed in the Statues.

21. Other Officers.—(1) The Cluster University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the Cluster University and their powers and functions shall be, such as, may be prescribed by the Statutes.

22. Authorities of the Cluster University.—The following shall be the authorities of the University, namely :—

(a) the Governing Body;

(b) the Board of Management;

(c) the Academic Council;

(d) Finance Committee;

(e) Building and Works Committee;

(f) Board of Studies; and

(g) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

23. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) the Administrative Secretaries of Finance and Education Departments of the State Government;

(d) the Director of the Higher Education, Himachal Pradesh;

(e) the Principals of all the constituent colleges of the Cluster University;

(f) two Deans of the faculties of the Cluster University concerned nominated by the Chancellor by rotation;

(g) two Principals of the autonomous or affiliated colleges to be nominated by the Chancellor in consultation with the Vice-Chancellor;

(h) two nominees of the Chancellor;

(i) two persons, to be nominated by the Government;

(j) two representatives of the Himachal Pradesh Legislative Assembly from amongst its members to be elected in the manner as the Speaker of the said Assembly may direct; and

(k) the Registrar shall be ex-officio Member Secretary.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the Cluster University.

1842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the Cluster University by using all such powers as are provided by this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the Cluster University, in case, they are not in conformity with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the Cluster University;

(d) to lay down the policies to be followed by the Cluster University;

(e) to recommend to the Government about the voluntary liquidation of the Cluster University, if a situation arises when smooth functioning of the Cluster University does not remain possible inspite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be eleven.

24. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Administrative Secretaries of Finance and Education Departments of the State Government;

(c) the Director of the Higher Education, Himachal Pradesh;

(d) all the Principals of constituent colleges;

(e) two Deans of faculties by rotation on the basis of seniority;

(f) two eminent academicians, to be nominated by the Chancellor;

(g) two persons from amongst the Professors or Associate Professors by rotation on the basis of seniority;

(h) one senior most representative of non-teaching employees;

(i) the President of Student Union of the University; and

(j) the Registrar shall be the Member-Secretary.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be, prescribed by the Statutes.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be ten.

25. Powers and functions of the Board of Management.—The Board of Management shall have the following powers, namely:—

(a) to make Statutes under this Act, and to amend and repeal the same;

(b) to make the Regulations;

(c) to approve the financial estimates framed by the Finance Committee;

(d) to approve plans of development and expansion of the Cluster University;

(e) to consider and pass resolutions on the annual reports;

(f) save as otherwise provided in this Act, to appoint officers and teachers not below the rank of the Joint Registrar, Deputy Librarian and Associate Professors and to define their duties :

Provided that no officer or teacher shall be appointed by the Board of Management until provision has been made for his salary in the approved budget of the Cluster University:

Provided further that all the appointments to the posts of officers or teachers referred to in this section, shall be, made by the Board of Management on such terms and conditions, as may be prescribed, by the Statutes:

Provided further that the Vice-Chancellor may make appointments of teachers referred to in this section as a temporary measure for a period not exceeding six months to carry on the work and if the recommendations of the Selection Committee are not received within a period of six months, the Vice-Chancellor may extend appointment, if any, made by him, for the duration of the academic session with the approval of the Board of Management;

(g) to exercise such other powers and to perform such other functions, as may be conferred or imposed upon it, by this Act or the Statutes;

(h) to constitute committees for specific purposes and to assign such duties to them, as it deems fit;

(i) to delegate such of its powers to any officer or authority of the Cluster University, as it may deem fit; provided that such delegation is made by a majority of not less than two third of the members of the Board of Management; and

(j) to exercise such other powers of the Cluster University as are not otherwise provided for in this Act, and Statutes and Regulations made thereunder.

26. The Academic Council.—The Academic Council of the Cluster University shall consist of the following :—

(a) the Vice-Chancellor;

1844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (b) Principals of all the Constituent Colleges;

(c) two Principals of the Autonomous colleges or Affiliated Colleges nominated by the Vice-Chancellor;

(d) the Deans of Faculties of the Cluster University;

(e) four Professors or Associate Professors from constituent colleges of the Cluster University representing subjects other than those represented by the Principals, nominated by the Vice-Chancellor;

(f) two Professors or Associate Professors from the Autonomous Colleges or Affiliated Colleges of the Cluster University representing subjects other than those represented by the Principals, nominated by the Vice-Chancellor; and (g) two Professors or Associate Professors of the Universities established in the State, nominated by the Vice-Chancellor.

27. Powers and functions of the Academic Council.—(1) The Academic Council of the Cluster University shall have the following powers and functions namely,—

(a) to control and regulate the standards of teaching and examinations in the Cluster University;

(b) to specify the syllabi and the courses of study for all the examinations held by the Cluster University;

(c) to formulate, modify or revise, subject to control of the Governing Body and the Board of Management, schemes for the constitution of Faculties and for the assignment of subjects to the Faculties;

(d) to nominate teachers or specialists to the Faculties;

(e) to promote research within the Cluster University and to acquire reports of such research from persons engaged therein;

(f) to advise the Governing Body and the Board of Management on academic matters; and

(g) to make proposals to the higher authorities of the Cluster University for supplementing the teaching provided in the constituent, Autonomous and Affiliated Colleges.

(2) The Academic Council of the Cluster University shall have the powers to appoint a Standing Committee of the members of the Academic Council of which not less than two third shall be the Cluster University Professors, Associate Professors, Principals, or Teachers of constituent, autonomous and affiliated colleges not below the rank of a Professor or Associate Professor and to delegate to it such of its powers as it may deem fit. The Standing Committee shall have power to invite experts, whenever necessary, for advice on a particular matter under consideration.

28. Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely:—

(a) the Vice-Chancellor Chairperson;

(b) the Secretary to the Government of Member; Himachal Pradesh, Department of Finance or his nominee not below the rank of Special Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh

(c) the Secretary to the Government of Member; Himachal Pradesh, Department of the Higher Education or his nominee not below the rank of Special Secretary (Higher Education) to the Government of Himachal Pradesh.

(d) two members of the committee Member; to be nominated by the Chairperson from the Principals of constituent colleges

(e) the Registrar Member; and

(f) the Finance Officer Member Secretary.

(2) The Finance Committee shall ordinarily meet four times in a year preferably before the meeting of the Board of Management.

(3) The meetings of the Finance Committee shall be convened by the Chairperson.

(4) Four members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting.

(5) The Finance Committee shall advise the Board of Management on all financial matters and shall have the powers,—

(a) to examine the Annual Accounts and Budget Estimates of the Cluster University and to advise the Board of Management thereon;

(b) to examine the Annual Audit and Action Taken Report;

(c) to review the financial position of the Cluster University and to make recommendations to the Board of Management on all matters relating to the finances of the Cluster University;

(d) to examine and make recommendations to the Board of Management on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the Budget, or which involves expenditure in excess of the amount provided in the Budget;

(e) to consider all proposals relating to the revision of pay scales, fixation of honorarium to members of various Committees, travelling allowances, fee for1846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 various courses to be charged from the students and remuneration to experts, paper setters, examiners, evaluators etc.; and

(f) to exercise such other powers and to perform such other functions as may be prescribed by the Regulations.

29. Condition for affiliation.—The conditions for affiliation of other colleges to the Cluster University shall be, such as may be prescribed by the Statutes.

30. Pension, insurance and provident fund.—(1) The Cluster University shall constitute, for benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees, in such a manner and subject to such conditions, as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance and provident fund, as it may deem fit.

(2) Where any such pension, insurance or provident fund has been so constituted or where any such pension, insurance or provident fund has been constituted by a college under the rules made with the approvel of the State Government.

31. Building and Works Committee.—There shall be Building and Works Committee and its constitution and powers shall be such as may be prescribed by the Statutes.

32. Board of Studies.—(1) In a Cluster University there shall be a Board of Studies for a subject or subjects comprised in a faculty in accordance with the provisions as may be prescribed by the Regulations.

(2) Each Board of Studies shall consist of the following members namely:—

(a) the Professors of the Department of the Cluster University in the subject assigned to the Board of Studies, if there are any;

(b) the Associate Professors of the Department of the Cluster University, in the subject assigned to the Board of Studies, if there are any;

(c) the senior most Associate Professor, in case there is no Professor from the Department in the subject concerned from each constituent college;

(d) the senior most Associate Professor, in case there is no Professor from the Department in the subject concerned from each constituent Autonomous or Affiliated college;

(e) one person who is not a teacher in any affiliated or constituent college of the Cluster University or a Department of the Cluster University, nominated by the faculty:

Provided that where it is found that the Board of Studies in any subject is not adequately represented, the Vice-Chancellor may authorize co-option of teachers in the subject from colleges or the Cluster University Departments to the extent of three members.

(3) Head of the Cluster University Department senior to all other Professors in the Department shall be the Convener and in case there is no Professor in Department of the Cluster University, in a subject, the senior most member of the Board of Studies shall be the Convener of the Board.

(4) The terms and conditions of the office of the members of a Board of Studies shall be such, as may be prescribed by the Statutes, in this behalf.

(5) Where a Board of Studies comprises more than one subject, the Vice-Chancellor may constitute the same on similar lines so as to ensure that each subject comprised in the Board is adequately represented on it :

Provided that the total number of members of the Boards of Studies so constituted, does not exceed ten.

(6) Notwithstanding anything contained in this section or any Statute or Regulation made thereunder, the Cluster University may have a Board of Post-graduate Studies for each subject in which Post-graduate instructions are imparted, and a Board of Under graduate Studies for the subject or subjects in which under-graduate instructions are imparted. The composition of these Boards shall be such, as may be determined by the Chancellor, in consultation with the Vice- Chancellor.

33. Powers and functions of the Board of Studies.—(1) It shall be the duty of the Board of Studies to make suggestions to the faculty concerned regarding,—

(a) syllabi for the subjects or subjects of instruction;

(b) combination of subjects permitted in various courses;

(c) identification of new courses of study;

(d) appointment of paper-setters and examiners; and

(e) any matter referred to it by the Academic Council or the faculty concerned.

(2) The Boards of Studies shall also discharge such other functions, as may be prescribed by the Statutes or the Regulations.

34. Other Authorities of the Cluster University.—The constitution, composition, powers and functions of other authorities of the Cluster University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

35. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the Cluster University, if he—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

1848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 36. Proceedings of the Cluster University not invalidated by vacancies.—No act done, or proceeding taken, under this Act by any authority of the Cluster University shall be invalid merely on ground,—

(a) of any vacancy or defect in the constitution of the authority; or

(b) of any defect or irregularity in nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) of any defect or irregularity in such act or proceedings, not affecting the merits of the case.

37. Committees.—The authorities or officers of the Cluster University may constitute committees with such terms of reference, as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.The constitution of such committees and their duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

38. The First Statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the First Statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the Cluster University, as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and the Chief Finance and Accounts Officer, and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the procedure for arbitration in case of disputes between the employees, students and the Cluster University;

(f) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(g) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(h) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(i) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The First Statutes shall be made by the Government and published in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

39. The subsequent Statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent Statutes of the Cluster University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the Cluster University;

(c) representation of teachers in the authorities of the Cluster University;

(d) creation of new departments, and abolition or restructuring of the existing department;

(e) institution of medals and prizes;

(f) creation and abolition of posts and procedure for their abolition;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be prescribed in the Statutes.

(2) The Statutes of the Cluster University other than the First Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes, so made in the manner hereinafter provided :

Provided that Board of Management shall not make any Statute or any amendment of the Statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the Cluster University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such Statute or addition to Statutes or any amendment or repeal of Statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no Statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instructions, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

40. The First Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or Statutes made thereunder, the Board of Management may make such First Ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the Cluster University and such Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the Cluster University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the Cluster University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

1850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 (e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for various courses, examinations, degrees and diplomas of the Cluster University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the Cluster University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the Cluster University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of the higher education; and

(k) all other matters which by this Act or Statutes made thereunder are required to be prescribed by the Ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the Ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the Ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the Ordinances of the Cluster University with or without such modifications and then the Ordinances, as approved by the Governing Body, shall come into force.

41. The subsequent Ordinances.—(1) All Ordinances other than the first Ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the Ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the Ordinances alongwith such reasons, if any. The Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the Ordinances with or without such modification and then the Ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

42. Regulations.—The authorities of the Cluster University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, Statutes and the Ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

43. Fee structure.—(1) The Cluster University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the Cluster University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner, as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the Cluster University; and (ii) the savings required for the further development of the Cluster University; and (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

44. Admissions.—(1) Admission in the Cluster University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the Cluster University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co- curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at the State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the Cluster University for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least twenty five percent seats for admission to each course shall be reserved for students who are the Bonafide Himachalis.

(5) The Cluster University shall seek prior approval, as may be prescribed, in the Statutes for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses, which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

45. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the Cluster University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, the Cluster University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Board of Management giving the 1852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examinations. The Board of Management may, thereon, issue such directions, as it may deem fit, for better compliance in future.

Explanation.—'Schedule of Examinations' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a scheme of examinations and shall also include the details about the practical examinations.

46. Declaration of results.—(1) The Cluster University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course, and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the Cluster University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Board of Management. The Board of Management may, thereon, issue such directions, as it may deem fit, for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the Cluster University has not followed the Schedule of Examinations as stipulated in section 46 and in this section.

47. Convocation.—The convocation of the Cluster University shall be held in every academic year in the manners, as may be prescribed, in the Statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

48. Accreditation of the Cluster University.—The Cluster University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as soon as possible and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the Cluster University about the grade provided by NAAC to the Cluster University and the Cluster University shall get renewed such accreditation from time to time.

49. The Cluster University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.—Notwithstanding anything contained in this Act, the Cluster University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and it shall provide such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties for carrying out their functions.

50. Annual report.—(1) The annual report of the Cluster University shall be prepared under the directions of the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the Cluster University towards the fulfilment of its objects and shall be submitted to the Governing body on or after such date, as may be prescribed by Statutes and the Governing Body, shall consider the report in its meeting.

(2) A copy of the annual report, as submitted to the Governing Body under sub-section(1), alongwith the observations, if any, made by the Governing Body thereon shall be submitted to the State Government, which shall, as soon as may be cause, the same to be laid before the State Legislature.

51. Annual accounts and audit.—(1) The Cluster University shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statement of Accounts, including Income and Expenditure and the Balance Sheet, in such form, as may be prescribed.

(2) An Internal Auditor shall audit the accounts of the Cluster University to ensure concurrent audit of all books of accounts and such periodical internal audit report so prepared shall be placed before the Finance Committee for its consideration.

(3) The accounts of the Cluster University shall be audited every year by an Auditor, who shall be the Chartered Accountant, as defined in the Chartered Accountant Act, 1949 (38 of 1949) or a firm of Chartered Accountant, to be appointed by the Board of Management.

(4) The accounts of the Cluster University together with audit report thereof certified by the Chartered Accountant or firm so appointed under sub-section (3), shall be placed before Chancellor, who may issue such directions to the Cluster University in respect thereof, as it deems fit, and the Board of Management shall comply with such directions.

52. Powers of the Government to inspect the Cluster University. —(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examinations and research or any other matter relating to the Cluster University, the Government may cause an assessment to be made, in such manner, as may be prescribed.

(2) The Government shall communicate to the Cluster University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the Cluster University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the Cluster University fails to comply with the recommendations made under sub- section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions, as it may deem fit, which shall be binding on the Cluster University.

53. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any other matters which are required to be, or may be prescribed by rules under this Act. (3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions immediately following, the Legislative Assembly makes any modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done.

54. Saving as to certain examinations.—Notwithstanding anything contained in this Act, or in the Statues or Ordinances,—

(a) any student who, immediately prior to the commencement of this act, was studying for a degree, diploma or certificate, as the case may be, of Himachal Pradesh University in accordance with the regulation in force under the respective Act under which the Himachal Pradesh University was established, may until1854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 such examinations are provided by the Cluster University, be admitted to the examination of Himachal Pradesh University and be conferred the degree, diploma or certificate, as the case may be, of the said university, for which he qualified on the result of such examination;

(b) if the Himachal Pradesh University has held any examination, the result of which have been published but the degree, diploma or certificate, as the case may be, relating there to have not been conferred or issued or the result of any such examination has not been published by the said University then such examination shall be deemed to have been held by the Cluster University.

55. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

56. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for the time being in force.

_____________

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Sonia d/o Raju, r/o 5443, Gali No. 6, New Chandrawal, Kamla Nagar, Malka Ganj, North Delhi India.

2. Yogesh Kumar s/o Sh. Lekh Ram, V.P.O. Nain, Tehsil Barsar, District Hamirpur, . . प्रार्थी। Himachal Pradesh

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 12-06-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।1855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या .......................

तारीख दायरा : 27-03-2018 श्री भूमि सिंह पुत्र श्री गोरख राम, निवासी गांव कथैड़ू, डाकघर मत्याल कलां, उप-तहसील चढ़ियार, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी श्री भूमि सिंह पुत्र श्री गोरख राम, निवासी गांव कथैड़ू, डाकघर मत्याल कलां, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर में सही नाम भूमि सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कथैडू में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम भूमि पाल दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल कथैडू में सही नाम भूमि सिंह पुत्र श्री गोरख राम, निवासी गांव कथैड़ू उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-05-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या ................

तारीख दायरा : 21-03-2018 श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी स्व0 श्री जोतु राम, निवासी गांव मत्याल खुर्द, डाकघर मत्याल, . . प्रार्थी। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी स्व0 श्री जोतु राम, निवासी गांव मत्याल खुर्द, डाकघर मत्याल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे स्व0 पति का नाम सर्विस रिकार्ड, आधार कार्ड, इत्यादि में सही नाम जोतु राम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मत्याल खुर्द में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरे पति का नाम जतो राम दर्ज है जो कि गलत है। आवेदिका अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल मत्याल खुर्द में सही नाम जोतु राम पुत्र श्री लुदर, निवासी गांव मत्याल खुर्द, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 करवाना चाहती है। 1856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-05-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या ................

तारीख दायरा : 20-03-2018 श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव डोली कलां, डाकघर ननवाड़, उप-तहसील . . प्रार्थी। चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव डोली कलां, डाकघर ननवाड़, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे बेटे का नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र इत्यादि में सही नाम सुशील कुमार दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डोली कलां में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरे बेटे का नाम सुनील कुमार दर्ज हैजो कि गलत है। आवेदिका अपने बेटे का नाम राजस्व अभिलेख महाल डोलीकलां में सही नाम सुशील कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव डोली कलां, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या ................

तारीख दायरा : 20-04-2018 श्रीमती फूला देवी पुत्री श्री जैरथ उर्फ मेहर सिंह व पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव चढ़ियार, . . प्रार्थिया। डाकघर चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी श्रीमती फूला देवी पुत्री श्री जैरथ उर्फ मेहर सिंह व पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव चढ़ियार, डाकघर चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर में सही नाम फूला देवी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल चढ़ियार खास में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम गटां देवी दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल चढ़ियार खास में सही नाम फूला देवी पुत्री श्री जैरथ उर्फ मेहर सिंह, निवासी गांव चढ़ियार, डाकघर चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या .......................

तारीख दायरा : 20-04-2018 श्री दयाल सिंह पुत्र श्री मंगू राम पुत्र श्री झुंगड़ा, निवासी गांव वन भुलाणा, डाकघर भुवाणा, . . प्रार्थी। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी श्री दयाल सिंह पुत्र श्री मंगू राम पुत्र श्री झुंगड़ा, निवासी गांव वन भुलाणा, डाकघर भुवाणा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पिता का नाम आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस व मृत्यु प्रमाण-पत्र में सही नाम मंगू राम दर्ज है परन्तु 1858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 राजस्व अभिलेख महाल मझेड़ में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरे पिता का नाम मंगतु राम दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल मंझेड़ में सही नाम मंगू राम पुत्र श्री झुंगड़ा राम, निवासी गांव मझेड़, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या ................

तारीख दायरा : 20-04-2018 श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री भगत पुत्र श्री सत्यागर, निवासी गांव राज नगर, डाकघर सन्साई, . . प्रार्थी। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री भगत पुत्र श्री सत्यागर, निवासी गांव राज नगर, डाकघर सन्साई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान-पत्र इत्यादि में सही नाम उर्मिला देवी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल समलेतर में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम लोहकी देवी दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल समलेतर में सही नाम उर्मिला देवी पुत्री श्री भगत पुत्र सत्यागर, निवासी गांव समलेतर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्री Joginder Singh Parmar बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Joginder Singh Parmar पुत्र श्री Shamsher Singh, निवासी Tang Narwana, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री का नाम Monika Parmar की जन्म तिथि 07-05-1981 है परन्तु नगर निगम/कैन्ट बोर्ड/ग्राम पंचायत Tang Narwan में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Monika Parmar का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-05-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

-------------

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Vivek Unnikrishanan s/o Sh. A.K. Unnikrishanan s/o Sh. Undiyil Kesavan Nair, r/o Plot No. 205, Hill Gardens, Kuttaneloor Thrissur, Kerla.

2. Smt. Shweta Soni d/o Sh. Pravesh Soni s/o Sh. Naganu Ram Soni, r/o H. No. 26/9 Muhalla Bhagwahan Mandi, Distt. Mandi, H. P. (At present wife of Sh. Vivek Unnikrishanan s/o Sh. A.K. Unikrishanan s/o Sh. Undiyil Kesavan Nair, r/o Plot No. . . Applicants. 205, Hill Gardens, Kuttaneloor Thrissur, Kerla)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Vivek Unnikrishanan s/o Sh. A.K. Unnikrishanan s/o Sh. Undiyil Kesavan Nair, r/o Plot No. 205, Hill Gardens, Kuttaneloor Thrissur, Kerla and Smt. Shweta Soni d/o Sh. Pravesh Soni s/o Sh. Naganu Ram Soni, r/o H. No. 26/9 Muhalla Bhagwahan Mandi, Distt. Mandi, H. P. (At present wife of Sh. Vivek Unnikrishanan s/o Sh. A.K. Unikrishanan s/o Sh. Undiyil Kesavan 1860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मई, 2018/03 ज्येष्ठ, 1940 Nair r/o Plot No. 205, Hill Gardens, Kuttaneloor Thrissur, Kerla) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-06-2017 according to Hindu rites and customs at Dev Bala Tika Baniuri Temple Gohar, Distt. Mandi and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-06-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 7th day of May, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Tarun Goel s/o Sh. Krishan Kumar Goel, r/o H. No. 69/6, Lower Samkhetar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Kanika Kapoor d/o Sh. Harbans Lal Kapoor, r/o Village & P. O. Rajwari, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.(At present wife of Sh. Tarun Goel s/o Sh. Krishan Kumar Goel, r/o H. No. 69/6, Lower Samkhetar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.)

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Tarun Goel s/o Sh. Krishan Kumar Goel, r/o H. No. 69/6, Lower Samkhetar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Kanika Kapoor d/o Sh. Harbans Lal Kapoor, r/o Village & P. O. Rajwari, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. (At present wife of Sh. Tarun Goel s/o Sh. Krishan Kumar Goel, r/o H. No. 69/6, Lower Samkhetar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-06-2011 according to Hindu rites and customs at their respective house District Mandi and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-06-2018. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 07th day of May, 2018 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

___________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Paras Gautam s/o Sh. S. P. Gautam, r/o H. No. 39/10 Bhagwahan Street, Tehsil & District Mandi, H. P.

2. Smt. Pranjaya Permeshwari d/o Sh. Jayant Kumar, r/o H. No. 44 Housing Board Colony, Devta Ground Bajaura, District Kullu, H.P. (At present wife of Sh. Paras Gautam s/o Sh. S. P. Gautam, r/o House No. 39/10 Bhagwahan Street Tehsil & . . Applicants. District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Paras Gautam s/o Sh. S. P. Gautam, r/o H. No. 39/10 Bhagwahan Street, Tehsil & District Mandi, H. P. and Smt. Pranjaya Permeshwari d/o Sh. Jayant Kumar, r/o H. No. 44 Housing Board Colony, Devta Ground Bajaura, District Kullu, H.P. (At present wife of Sh. Paras Gautam s/o Sh. S. P. Gautam, r/o House No. 39/10 Bhagwahan Street, Tehsil & District Mandi, H. P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-12-2015 according to Hindu rites and customs at Vyas Sadan District Mandi and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-06-2018. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 7th day of May, 2018 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Punnet Kumar Behal s/o Sh. H. K. Behal s/o Late Tara Chand, r/o House No. 75/2 Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Jigyasa Kapoor d/o Late Murari Lal Kapoor, s/o Late Hardev Ram Kapoor, r/o House No. 178, Shanti Kunj, Lower Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Punnet Kumar Behal s/o Sh. H. K. Behal s/o Late Tara Chand, r/o House No. 75/2 Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil . . Applicants. Sadar, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Punnet Kumar Behal s/o Sh. H. K. Behal s/o Late Tara Chand, r/o House No. 75/2 Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P and Smt. Jigyasa Kapoor d/o Late Murari Lal Kapoor s/o Late Hardev Ram Kapoor, r/o House No. 178, Shanti Kunj, Lower Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Punnet Kumar Behal s/o Sh. H. K. Behal s/o Late Tara Chand, r/o House No. 75/2 Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-10-2008 according to Hindu rites and customs at their respective house District Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-06-2018. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 9th day of May, 2018 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

___________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Gopal Singh s/o Sh. Todar Ram, Vill. Sadoh, P.O. Baryara, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P.

2. Smt. Kavita Thakur d/o Sh. Kartar Singh, Vill. Rao, P.O. Rehardhar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Gopal Singh s/o Sh. Todar Ram, Vill. . . Applicants. Sadoh, P.O. Baryara, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Gopal Singh s/o Sh. Todar Ram, Vill. Sadoh, P.O. Baryara, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P. and Smt. Kavita Thakur d/o Sh. Kartar ingh, Vill. Rao, P.O. Rehardhar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Gopal Singh s/o Sh. Todar Ram, Vill. Sadoh, P.O. Baryara, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-11-2017 according to Hindu rites and customs at their respective house District Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-06-2018. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 9th day of May, 2018 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है