Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 75, 07 July 2018

Published 07 July 2018

Gazette no.
75
Gazetteid
75/GAZETTE/2018-07/07/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-07-07.75_gazette_2018-07_07_2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

INDUSTRIES DEPARTMENT

(A-Section)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 5th July, 2018

No. Ind-A(B)2-1/2004-I.—In pursuance to the instructions issued by the Department of Personnel, Himachal Pradesh vide letter No. Per (AP)-C-B(2)-1/2018, dated 11th May, 2018, the 75-राजपत्र/2018-07-07-2018 (2989) 2990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 Governor, Himachal Pradesh is pleased to regularize the services of following Class-I & Class-II (Gazetted) Officers of the Geological Wing of the Department of Industries, on the terms & conditions depicted below, with immediate effect:—

Sl. No. Name of the Officer Designation
1. Sh. Dinesh Kumar Assistant Geologist, Class-I Gazetted (Pay Band: 10300—34800+5000 G.P.)
2. Sh. Harvinder Singh Mining Officer, Class-II Gazetted (Pay Band: 10300—34800+4200 G.P.)

Terms & conditions :—

1. The above regularisation will be treated as fresh direct appointment and will be effective from the date of joining on the regular appointment.

2. The Officer(s) shall remain on probation for a period of two years in the first instance from the date of his joining. The probation period can be extended by the competent authority for one year by assigning reasons in writing under the provision of the Rules.

3. The Officer(s) will be placed at the initial of the pay scale prescribed for the post(s), subject to the conditions that he is qualified as per R&P Rules in vogue, on the date of his initial appointment.

4. The Officer(s) shall have to produce original certificates of academic/Technical qualifications, age, character etc. and have to submit attested copies of all certificates at the time of joining.

5. The regularized Officer(s) should be medically fit for the post being considered for regularisation. The incumbent(s) will have to produce a Medical Fitness Certificate of his fitness duly signed by the Medical Officer of the Government Hospital.

6. The regularization shall be subject to the verification of character and antecedents of the candidate by the Head of the Department.

7. The candidate(s) shall have to furnish a declaration to the effect that if married, he has only one spouse living.

8. The regularized Officer(s) belonging to SC/ST/OBC category etc. will furnish the parental certification on the prescribed format issued by the competent authority.

9. In case, the credential of the candidate and any of the certificates/documents produced by him are found false/wrong, at any stage, his services are liable to be terminated.

10. The concerned candidate(s) shall furnish a declaration to the effect that he is not a dismissed employee of any Govt./Semi Govt. Department/Organisation/PSU or any autonomous body. He shall be governed by the rules, regulations and orders in force from time to time as are applicable to other Government servants such as CCS(CCA) Rules, 1965 and CCS(Conduct) Rules, 1964.

2991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 11. The Officer(s) will have to pass the departmental examination for further promotion.

12. He shall be liable to be posted anywhere in the State.

In case the above terms and conditions are acceptable to the above Officer, he may submit his joining report at their present place of posting through proper channel to this Department within a period of fortnight, failing which the above regularisation orders shall be deemed as cancelled.

By order, R.D. DHIMAN, Principal Secretary (Inds.).

_________

INDUSTRIES DEPARTMENT

(A-Section)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th July, 2018

No. Ind-A(B)2-1/2006-Vol-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Ramji Dass, Manager (DIC), District Industries Centre, Una shall retire from the Government Service on 31st December, 2018 (AN) after attaining the age of superannuation.

By order, R.D. DHIMAN, Pr. Secretary (Industries).

________

INDUSTRIES DEPARTMENT

(A-Section)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th July, 2018

No. Ind.-A(B)8-6/2016.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Shri Karam Chand, Superintendent Grade-II to the post of Superintendent Grade-I (Class-I Gazetted) in the pay scale of ` 15600—39100+5400 Grade pay in the Department of Industries, H.P. with immediate effect in public interest.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of above Superintendent, Grade-II on his promotion as Superintendent Grade-I (Class-I Gazetted) in Directorate of Industries, H.P., Shimla against vacant post.

The officer shall remain on probation for a period of two years or till the date he retires from the Government service, whichever is earlier. He shall also exercise option for fixation of pay under the provisions of FR-22, within a period of one month from the date of issue of this notification.

2992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 The above Officer is directed to join his duties within 10 days and submit his joining report to this Office through the Director of Industries, H.P., failing which the promotion orders will automatically be treated as withdrawn and no separate orders will be issued in this regard.

By order, Sd/- Principal Secretary (Inds.).

__________

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जुलाई, 2018

संख्याः एस०टी०ई०-एफ(9)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली में सुधार के उद्‌देश्य से अधिसूचना संख्या एस०टी०ई०-एफ(4)2/2008, तारीख 7 जुलाई, 2009 और अधिसूचना संख्या एस०टी०ई०-एफ(4)2/2008, तारीख 19 मार्च, 2011 द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्ज (उनके आकार और मोटाई का विचार किए बिना) और एक बार उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे कि प्रयोज्य प्लास्टिक के कप, गिलास और प्लेटों, जिन्हें हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 से संलग्न अनुसूची में यथासूचीबद्ध जीव अनाशित सामग्री से बनाया गया है, के उपयोग पर और राज्य में जीव अनाशित अपशिष्ट फैलाने पर प्रतिबन्ध लगाया है;

सरकार के ध्यान में आया है कि उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा पॉलिथीन कैरी बैग्ज (उनके आकार और मोटाई का विचार किए बिना) और एक बार उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं, जैसे कि प्रयोज्य प्लास्टिक के कपों पर पूर्ण प्रतिबन्ध के बावजूद भी, थर्माेकोल के कप, प्लेटें, गिलास और चम्मच अभी भी प्रयोग में हैं। इसलिए, राज्य सरकार प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अधिसूचना संख्या एस०टी०ई०-एफ(4)2/2008, तारीख 7 जुलाई, 2009, तारीख 13 अगस्त, 2009 और अधिसूचना संख्या एस०टी०ई०-एफ(4)2/2008-II, तारीख 19 मार्च, 2011 के क्रम में और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित क़ूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3-क की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्र्देश देते हैं कि दुकानदारों, विक्रेताओें, थोक विक्रेताआें, फुटकर विक्रेताआें, फेरी लगाकर बेचने वालाें, रेहड़ीवालों आदि सहित कोई भी व्यक्ति थर्मोकोल कटलरी अर्थात्‌ कप, प्लेटें गिलास, चम्मच या हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 से संलग्न अनुसूची में यथासूचीबद्ध जीव अनाशित सामग्री से किसी भी रूप में विनिर्मित खाना परोसने या उसका उपभोग करने के लिए प्रयुक्त किसी वस्तु का उपयोग नहीं करेगा।

उपरोक्त प्रतिषेध का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, संस्था/वाणिज्यिक स्थापन (शैक्षणिक संस्थाएं, कार्यालय, होटल, दुकानें, रेस्तरां, मिठाई की दुकानें, ढाबे, धार्मिक संस्थाएं, औद्योगिक स्थापन, प्रीतिभोज हॉल आदि) पूर्वाेक्त अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धाें के अनुसार दंड के लिए दायी होगा/होंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि अधिसूचना संख्या एस.टी.ई.(4)-2-2008, तारीख 7-7-2009 द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 (क) के अधीन प्रवेश करने और निरीक्षण करने तथा धारा 11 के अधीन अपराध का शमन करने के लिए पहले से ही प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी पूर्वोक्त2993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 अधिनियम के अधीन अपराधाें का शमन करते समय निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार शमन के लिए रकम विनिर्दिष्ट करेगा/करेंगेः-

क्रम स ं 0 प्रतिषिद्ध सामग्री अर्थात, थर्मोकोल कटलरी की मात्रा रकम (रुपए में)
(क)1. 100 ग्राम तक 500/-
2. 101 से 500 ग्राम तक 1500/-
3. 501 ग्राम से 1.00 किलोग्राम तक 3000/-
4. 1 किलोग्राम से अधिक 5 किलोग्राम तक 10,000/-
5. 5 किलोग्राम से अधिक 10 किलोग्राम तक 20,000/-
6. 10 किलोग्राम से अधिक 25,000/-
(ख) किसी भी संस्था/वाणिज्यिक स्थापन (शैक्षणिक संस्था, कार्यालय, होटल, दुकानें, र ेस्तरां, मिठाई की दुकानें, ढाबे, मन्दिर परिसर, औद्योगिक स्थापन, प्रीतिभोज हॉल, आदि) द्वारा अपने परिसर और सड़क, गली, पहाड़ी ढलानों, नालियों, वन क्षेत्राें, सार्वजनिक पार्कों और समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर थर्मोकोल कटलरी जैसे कि कप, प्लेट, गिलास आदि का अपशिष्ट कचरा फैलाने पर। 5000/-
(ग) किसी व्यष्टि द्वारा प्राईवेट परिसर या वाणिज्यिक स्थापनों (शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, होटलों, दुकानों, रेस्तराओं, मिठाई की दुकानों, ढाबो , मन्दिर परिसरों, ं औद्योगिक स्थापनाें, प्रीतिभोज हॉलों आदि) द्वारा अपने परिसरों और सड़काें, गलियाें, पहाड़ी ढलानाें, नालियाें, वन क्षेत्राें, सार्वजनिक पार्काें, समस्त सार्वजनिक स्थानाें आदि पर "थर्मोकाले कटलरी" जैसे कप, प्लेटें, गिलास आदि का अपशिष्ट (कचरा) फैलाना। 1000/-

सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में थर्मोकोल कटलरी पर प्रतिबन्ध, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, लोकहित में तीन मास के पश्चात्‌ प्रभावी होगा, ताकि विनिर्माता, स्टांॅकिस्ट, दुकानदार अपने स्टॉक को बेच सके और उनको कोई वित्तीय हानि कारित न हो।

आदेश द्वारा, तरुण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. STE-F (9)-1/2018 dated 06-07-2018

as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th July, 2018

No. STE-F (9)-1/2018.—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh vide this Department's Notification No. STE-F (4)-2/2008, dated 7th July, 2009 and Notification No. STE- F(4)- 2/2008-II, dated 19th March, 2011, with an objective to improve plastic waste management system, under the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, imposed ban on use of plastic carry bags (irrespective of their sizes and thickness) and plastic items having one time use such as disposable plastic cups, glasses and plates which are made up of non– biodegradable material as listed in the Schedule appended to the Himachal Pradesh Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 and littering of nonbiodegradable waste in the State;

2994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 AND WHEREAS, it has come to the notice of the Government that despite complete ban on polythene carry bags (irrespective of their sizes and thickness) and plastic items having one time use such as disposable plastic cups, glasses and plates vide aforesaid notification, thermocol cups, plates, glasses and spoons are still in use. Therefore, the State Government has not achieved the expected results;

NOW, THERFORE, the Governor of Himachal Pradesh, in continuation of the Notification No. STE–F (4)–2/2008, dated 7th July, 2009, 13th August, 2009 and Notification No. STE-F(4)- 2/2008-II, dated 19th March, 2011 and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 3-A of the Non- Biodegradable Garbage (Control) Act,1995, is pleased to issue directions that no person including shopkeepers, vendors, wholesalers, retailers, hawkers, rehriwala etc. shall use "Thermocols Cutlery" i.e. cups, plates, glasses, spoons or any other item used for serving and consuming food in any form manufactured from non-biodegradable material as listed in the Schedule appended to the Himachal Pradesh Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995.

Any person, institution/commercial establishment (educational institution, offices, hotels, shops, restaurants, sweetshops, dhabas, religious institution, industrial establishments, banquet halls etc.) causing breach of the aforesaid prohibition shall be liable for the penalties as per the provisions contained in the Act ibid.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order that the officers/officials already authorized vide notification No. STE- F(4)-2/2008, dated 07-07-2009 for entry and inspection under Section 7(A) and to compound any offence as per provision of Section 11 of the Act ibid, while compounding the offences committed under the Act ibid shall specify the sum for compounding as per the following criteria:—

Sl. No. Quantity of Prohibited material i.e. Thermocol cutlery Amount (Rs.)
(A)1. Upto 100 gms 500/-
2. 101-500 gms 1500/-
3. 501gms – 1.00 kgs 3000/-
4. Above 1 kgs to 5 kgs 10,000/-
5. Above 5 kgs to 10 kgs 20,000/-
6. More than 10 kgs 25,000/-
(B) Littering of "Thermocols Cutlery" like cups, plates, glasses, etc. waste by any institution/commercial establishment (educational institution, offices, hotels, shops, restaurants, sweet shops, dhabas, temple complexes, industrial establishments, banquet halls, etc.,) within its premises and on roads, streets, hill slopes, drains, forest areas, public parks, all public places etc. 5000/-
(C ) Littering of "Thermocols Cutlery" like cups, plates, glasses, etc. waste by individuals in the premises of any private or commercial establishments (educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweet shops, dhabas, temple complexes, industrial establishments, banquet halls, etc.,) within its premises and on forest areas, public parks, all roads, streets, hill slopes, drains, public places etc. 1000/-

The ban on the thermocol cutleries will be made effective after 3 months of the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh in the entire State of2995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 Himachal Pradesh in the public interest, so that the manufacturers, stockiest, shopkeepers may dispose off their stocks and no financial loss is caused to them.

By order, TARUN KAPOOR, Addl. Chief Secretary.

________

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th April, 2018

No. STE-F(1)-1/2017.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to declare the following Policy for the Registration and Protection of Geographical Indications of Goods in Himachal Pradesh. The Governor is further pleased to order that all the Govt./Semi Govt. Departments including Corporations, Universities, Boards, Manufacturers & Associations will follow the GI Policy.

1. In Himachal Pradesh, the Geographical Indications will be protected under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 of Govt. of India and the Geographical Indications of Goods (Registration & Protection Rules, 2002).

2. H.P. Patent Information Centre (HPPIC) established in the State Council for Science, Technology and Environment, H.P., B-34, SDA Complex, Kasumpti, Shimla–171 009 (Website: http://www.himachal.nic.in/hpscste/welcome.htm) by Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC), Department of Science and Technology, Govt. of India will be the nodal agency for the protection of Intellectual Property Rights and Geographical Indications i.e. traditional/natural/manufactured/ agricultural/horticultural products and goods in the State.

2.1 The H.P. Patent Information Centre will identify Geographical Indication (GI's) of H.P. in consultation with concerned organizations/associations/scientific institutions/ concerned Govt. Departments and individuals experts.

2.2 Scientists from State Universities, and Central Govt. organizations like CSIR, ICAR Institutions or any other concerned institution will also be associated for authenticating the data by latest scientific update and uniqueness on various G.I. products.

2.3 H.P. Patent Information Centre of the State Council for Science, Technology and Environment, H.P. will file the applications for registration of GI's. on behalf of any association of persons, producers, organization in the State of H.P. with the Registrar, Geographical Indications Registry, Guna Complex, Annexe 1, First Floor, No. 443, Anna Salai, Teynampet, Chennai–600 018.

3. HPPIC State Council for Science, Technology and Environment, H.P. will bear only the costs for registration of GI's under G.I. Act–1999 filed through HPPIC. Any cost arising for litigation related to Infringement of GI is to be borne by concerned associations/manufacturers/ authorized users of registered GI.

2996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 4. A State level committee for the protection, registration of GI's and related issues is constituted as follows:—

1. The ACS Environment , Science & Technology, .. Chairman Government of H.P.

.. Member 2. The Member Secretary , State Council for Science, Technology and Environment, H.P.

3. The Principal CCF, Department of Forests, H.P. .. Member 4. The Director, Industries, Himachal Pradesh .. Member 5. The Director, Agriculture, Himachal Pradesh .. Member 6. The Director, Horticulture, Himachal Pradesh .. Member 7. The Director, Ayurveda, H.P.

.. Member 8. The Director, Food & Supplies Department, H.P. .. Member 9. The Director, Language, Art & Culture, H.P. .. Member

.. Member(s) 10. Representatives of manufacturers of Geographical Indications being applied for.

11. Two expert nominees from Scientific Institutions .. Member(s) in the concerned field.

12. Sh. Shasi Dhar, Sr. Scientific Assistant & : Convener co-ordinator of H.P. Patent Information Centre State Council for Science, Technology and Environment, H.P. Shimla.

5.1 Tasks of Committee:

• The committee will review the policy and related issues for registration of GI's from time to time.

• The Committee will take necessary steps for the implementation of policy guidelines and the protection of goods as agricultural goods, natural goods or manufactured in region of geographical origin in the State of Himachal Pradesh.

• The committee will constitute, or identify such inspection body as may be required to ensure quality of GI.

By order, MANISHA NANDA, Additional Chief Secretary.

2997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th April, 2018

No. STE-F(1)-1/2017.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute the following Committee for the Regulation of Kullu Shawl Geographical Indication.

1. The Deputy Commissioner, Distt. Kullu, H.P.

.. Chairman

.. Member 2. The Member Secretary, State Council for Science, Technology and Environment, H.P.

3. The Superintendent of Police, Kullu

.. Member 4. The General Manager, District Industry Centre, Kullu .. Member 5. Managing Director, HIMBUNKAR, Bhuntar, Kullu .. Member 6. The Assistant Registrar, Cooperative Societies, Kullu .. Member

.. Member 7. The President/General Secretary, Kullu Shawl Weavers Association (KSWA), Kullu.

.. Member 8. Sh. Anand Dorje, Executive Member, Kullu Shawl Weavers Association (KSWA), Kullu.

.. Member 9. Sh. B. S. Thakur, Vice President, BHUTTICO, Shamshi, Kullu.

10. The Senior Scientific Officer/Senior Scientific Assistant/ .. Convener Coordinator, HPPIC, Himachal Pradesh Council for Science, Technology & Environment (HIMCOSTE), H.P.

The tasks of the committee shall be as follows:

1. Registration.—Kullu Shawl has been registered as a Geographical Indication by Geographical Indications Registry Office, Chennai under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 of Govt. of India and the Geographical Indications of Goods (Registration & Protection Rules, 2002) vide registration Number 19 and application No. 25. The committee shall ensure the registration of all genuine Kullu Shawl users as Authorised Users of Kullu shawl under GI Act, 1999.

2. Certification/Quality Control.—The Kullu Shawl Weavers Association, Kullu is hereby authorized to issue the Kullu Shawl GI logo (registered under GI Act vide Reg. No. 383 and Certificate No. 200) to its members as well as genuine Kullu Shawl Producers, Weavers and Traders. The committee will ensure that the Kullu Shawl logo will only be attached on Handloom made shawl by the weavers in the area of operation (Area of Kullu Shawl GI, as defined in the Kullu Shawl GI application and map).

2998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 3. Random checking/marketing at the production/sale centers for the quality, violation of GI Act.—The premises of fake Kullu Shawl producers are required to be inspected, and as per Section 50(4) of the GI Act, 1999, a Police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, with the advice of Registrar of Geographical Indications, Chennai, is hereby authorized to conduct raids to inspect the premises of such counterfeiters/fake Kullu Shawl producers. The committee shall bring in notice the cases, if any, of infringement of Kullu Shawl GI to the Police. Kullu Shawl Weavers Association will take necessary measures for marketing of Kullu Shawls.

4. Legal Issues/Infringement of GIs.—As per Section 21 (I) a, b, of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, the Authorised Users of Kullu Shawl are empowered to register complaints and take relief as provided in the GI Act, 1999 against counterfeiters and fake Kullu Shawl Producers/Traders. The Kullu Shawl Weavers Association (KSWA) will deal with the legal issues arising out of counterfeiting, falsification of Kullu Shawl. However the individual complaints have to be dealt by the Authorized Users themselves.

5. Awareness about GIs/IPR Issues.—The H. P. Patent Information Centre, State Council for Science, Technology & Environment H. P. in collaboration with Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC) and Kullu Shawl Weavers Association will organize workshops/training programmes on GIs, IPR related issues.

6. HPPIC, State Council for Science, Technology and Environment, H. P. will bear only the costs for organizing awareness workshops on GI's filed through HPPIC. Any cost arising for litigation related to Infringement of GI is to be borne by concerned associations/manufacturers/ authorized users of registered GI.

By order, MANISHA NANDA, Additional Chief Secretary.

_________

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

"HIM PARIVESH" PHASE-III, BELOW BCS, NEW SHIMLA-9

Ph. No. 0177-2673766, 2673276, Fax No. 2673018

NOTIFICATION

Dated, the 1st March, 2018

No. HPSPCB/Regional Laboratory, Shimla Vol-I.—Pursuant to the decision taken by the State Board and in continuation of this office notifications No. HPSPCB/57th Board Meeting/ Notification/08-5442-79, dated 13-06-2008, published in the State Gazette dated 26th November, 2009, Regional Laboratory, Shimla is hereby established as State Board Laboratory to perform its functions under Section-17 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Section-17 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981. This laboratory will have its territorial jurisdiction of Shimla & Kinnaur Districts of Himachal Pradesh.

By order, MANISHA NANDA, IAS, Chairperson, HPSPCB, Shimla.

2999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री विक्रम सिंह डडवाल पुत्र गोपाल सिंह, वासी नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री विक्रम सिंह डडवाल पुत्र गोपाल सिंह, वासी नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री वीना डडवाल का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। इसकी पुत्री की जन्म तिथि 16-08-1977 है तथा पुत्री का जन्म गांव नारी में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 17-07-2018 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-06-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

In the Court of Shri Anil Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Harminder Kaur w/o Shri Raghubir Singh, r/o Nand Lal Building Kelti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Harminder Kaur w/o Shri Raghubir Singh, r/o Nand Lal Building Kelti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her son named—Mr. Sarbjeet Singh s/o Shri Raghubir Singh, r/o Nand Lal Building 3000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 Kelti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Dhalli, Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Sarbjeet Singh Son 07-02-2001

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Dhalli, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 21-06-2018 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

ब अदालत श्री एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

श्रीमती रूकसाना पत्नी श्री शमशेर अली, निवासी वार्ड नं0 1 रोहड़ू, डाकघर एवं तहसील रोहडू़ू, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती रूकसाना पत्नी श्री शमशेर अली, निवासी वार्ड नं0 1 रोहड़ू, डाकघर एवं तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र अमान अली का जन्म दिनांक 22-11-2002 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ रोहड़ू के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ रोहड़ू के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी अमान अली के नाम व जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ रोहड़ू के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 26-07-2018 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थीया के पुत्र के नाम व जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ रोहड़ू के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि नगर परिषद्‌ रोहड़ू में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-06-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एन0 एस0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : डिम्पल बनाम सरकार हि0 प्र0

उनवान मुकद्दमाः अनुसूचित जाति गुज्जर प्रमाण पत्र संख्या 1103 एन0 टी0/529/2018 दिनांक 27-1-2018 को रद्द करने बारे।

इस इश्तहार के द्वारा डिम्पल कुमारी पत्नी श्री रामकरण, निवासी सुकेती, तहसील नाहन को सूचित किया जाता है कि आपके पक्ष में इस कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति गुज्जर प्रमाण-पत्र संख्या 1103 एन0 टी0/529/2018 दिनांक 27-1-2018 को जारी किया गया था जिसमें आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या 2031 दिनांक 24-5-2018 जारी कर निर्देश दिये थे कि आप उक्त प्रमाण-पत्र दिनांक 31-5-2018 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करवायें। परन्तु आप ने आज तक उक्त प्रमाण-पत्र जमा नहीं करवाया। अतः आपको इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि आपका अनुसूचित जन-जाति गुज्जर प्रमाण-पत्र संख्या 1103 एन0 टी0/529/2018 दिनांक 27-1-2018 तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। इसके साथ सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों को भी सूचित किया जाता है कि यदि उक्त श्रीमती डिम्पल ने उक्त प्रमाण-पत्र के माध्यम से कोई सरकारी नौकरी/अन्य कोई लाभ उठाया हो तो उक्त प्रमाण-पत्र को रद्द समझा जावे।

आज दिनांक 20-06-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2018/16 आषाढ़, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 07 July 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-07-07.75_gazette_2018-07_07_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-07-07.75_gazette_2018-07_07_2018.