Himachal Pradesh Gazette, No. 99, 07 August 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 1st August, 2018

No. HPERC/428.— WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred as "the Commission") made the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and 99-राजपत्र/2018-07-08-2018 (3747)3748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 (hereinafter referred as "RE Tariff Regulations, 2017"), published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 23rd November, 2017;

AND WHEREAS the State Government vide Notification No. MPP(F)-2/2005-X, dated 15-05-2018 has amended the Hydro Power Policy, 2006 and has advised the Commission under section 108 of Electricity Act, 2003 to modify the regulation 11 of the RE Tariff Regulations, 2017, to enable all small hydro project developers to be eligible for signing the Power Purchase Agreement(s) under the new regulations and to amend the RE Tariff Regulations, 2017 incorporating aforesaid policy amendments;

AND WHEREAS the Commission, after considering the provisions of amended Hydro Policy, 2006 and the advice given under section 108 of Electricity Act, 2003, finds it appropriate to modify the provisions of regulation 11 of the RE Tariff Regulations, 2017. Accordingly, the Commission proposes to make the following amendments in RE Tariff Regulations, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-Section (1) of section 61, sub-section(1) of Section 62, clauses (a), (b) and (e) of sub-section (1) of Section 86 and clause (zd) of sub-section (2) of Section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 and as required by sub-section (3) of Section 181 of the said Act and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the draft amendment regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment regulations will be taken into consideration after the expiry of twenty one (21) days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the aforesaid draft amendment regulations alongwith the copy of the State Government notification amending the Hydro Power Policy, 2006 and the State Government advisory issued under section 108 of the Electricity Act, 2003 is available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171 009 (H.P.).

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Second Amendment) Regulations, 2018.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of regulation 1.—In sub-regulation (2) of Regulation 1 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 (hereinafter referred as "the said regulations") for the words and figures "unless reviewed earlier or extended by3749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 the Commission, shall remain in force till 31st March, 2019 or the date of commencement of renewable energy regulations framed by the Commission, whichever is earlier." the words and figure "shall remain in force till the same are reviewed, amended and repealed by the Commission" shall be substituted.

3. Amendment of regulation 2.—In sub-regulation (1) of regulation 2 of the said regulations—

(i) for clause (f) the following clause shall be substituted, namely:—

"(f) 'Control period or review period means the respective periods during which the norms for determination of tariff as specified or fixed under these Regulations from time to time shall remain valid;";

(ii) after clause (h) the following clause (hh) shall be inserted, namely:—

"(hh)'Government Designated Agency/ Designated Agency' means the agency designated by the State Government for certifying the zero date, based on the detailed guidelines to be issued by the State Government, for the Small Hydro Projects (SHPs) allotted by the Government;";

(iii) after clause(x), the following clause (xx) shall be inserted, namely:—

"(xx) 'Scheduled COD' means the outer date by which the renewable energy generator is expected to commence operation of the project, after obtaining requisite approvals and such date shall be determined in accordance with the provisions of Regulation 14-A;";

(iv) after clause (ad) the following clause (ae) shall be inserted, namely:—

"(ae) 'Zero date' means the date as may be defined by the State Government in the State Hydro Policy.";.

4. Amendment of regulation 3.— In sub-regulation (2) of regulation 3 of the said regulations—

(a) in sub-clause (i) for the words "(i) where long term agreements for disposal/use of energy", the words " (i) where agreements for disposal/use of energy, whether on long term basis or under REC mechanism or otherwise," shall be substituted;

(b) in clause (ii) for the word "Projects", the words "Small Hydro Projects" shall be substituted; and

(c) after clause (iii), the following clause (iv) shall be added, namely:—

"(iv) where the renewable energy generator, implementing the small hydro project, has commenced the operation of its project, prior to the date of commencement of these Regulations."

5. Amendment of regulation 8.—In sub-regulation (2) of regulation 8 of the said regulations—

(i) after the word, figure and sign i.e. regulation 13 appearing in sub-section (2), the words and sign "and the certification of the zero date by the State Government or the Designated Agency," shall be inserted; and3750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 (ii) in proviso for the words "a power purchase agreement to achieve the financial closure of the project, the parties may file joint petition for approval of the proposed power purchase agreement before the financial closure", the words "in principle approval for sale of power to the distribution licensee to achieve the financial closure, the parties may file a joint petition for such approval." shall be substituted.

6. Amendment of regulation 9.—For sub-regulation (1) of regulation 9 of the said regulations, the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Commission shall fix the durations of the control period(s) for the respective Renewable Energy Technologies under these regulations from time to time:

Provided that the first control period for the small hydro projects under these Regulations shall start from the 1st October, 2017 and shall end on the 31st March, 2020:

Provided further that the technology specific parameters for the renewable energy sources, other than small hydro projects, may be fixed for such durations and reviewed at such intervals, as the Commission may find appropriate in accordance with Regulation 18." 7. Omission of regulation 11.—The existing regulation 11 of the said regulations shall be omitted.

8. Amendment of regulation 13.—In sub-regulation (1) of regulation 13 of the said regulations the existing clause (i) shall be omitted; and in clause (ii) the words, brackets and figures "(ii) for the small hydro projects not covered under preceding clause (i):" shall be omitted; and for clause (a) the following shall be substituted, namely:—

"(a) to be governed by the generic levellised tariff to be determined by the Commission, in accordance with the Regulation 14, in relation to the control period in which the scheduled COD of the project (as mentioned in the Power Purchase Agreement, or extended under the provision of Regulation 14-A) or the date of actual COD; whichever is earlier, falls;";

9. Substitution of regulation 14.—For the existing regulation 14 of the said regulations the following regulation 14 shall be substituted, namely:—

"14. Generic levellised tariff.—(1)The Commission, from time to time and at such intervals as it may consider appropriate in line with the duration of respective control periods as per Regulation 9, shall—

(i) specify the financial norms to be used for determination of tariffs for various RE technologies;

(ii) specify the technological specific parameters for the small hydro projects; and (iii) fix the technological specific parameters for the various RE technologies, other than SHPs in accordance with Regulation 18:

Provided that the financial parameters for all the renewable energy technologies and the technological specific parameters for the SHPs already specified under Chapter-IV and Chapter-V respectively, shall remain in force upto 31-03-2020:

Provided further that the technological specific parameters already fixed by the Commission for Solar PV technology in respect of the financial years 2017-18 and 2018-19 shall also continue to be in force till the expiry of the respective periods for which the same were fixed.

(2) The Commission shall, within 90 days from the date on which the norms in relation to the respective control periods, are notified/fixed under these regulations, determine separate generic levellised tariffs and associated terms and conditions, for each category of small hydro projects, as mentioned in regulation 33, by taking into account the norms specified under these Regulations for the respective control periods:

Provided that in case of renewable energy technologies, other than small hydro projects, the Commission may fix the generic levellised tariffs in accordance with the Regulation 18:

Provided further that the generic levellised tariffs already determined for the SHPs, in relation to the first control periods under these Regulations, shall remain in force upto 31-03-2020:

Provided further that the generic levellised tariffs determined, for the solar PV technology in respect of the financial years 2017-18 and 2018-19 shall also remain in force until the expiry of the respective periods for which the same had been fixed.

(3) The tariff being normative, any shortfall or gain due to performance or any other reasons is to be borne/retained, as the case may be, by the renewable energy generator and no true up of any parameter, including additional capitalisation for whatsoever reasons, shall be taken up during the validity of the tariff except for the specific provisions in these Regulations.

(4) Where the parties have, as per the power purchase agreements executed by them, opted for generic levellised tariff or the same is otherwise applicable under regulation 16, the generic levellised tariff determined in relation to the control period under sub- regulation (2) shall be applicable for all the projects of that category for which the power purchase agreements are approved by the Commission in that control period.

10. Insertion of regulation 14-A.—After regulation 14 of the said regulations, the following regulation 14-A shall be substituted, namely:—

"14-A Determination of Scheduled COD:

(1) Scheduled COD to be incorporated in the Power Purchase Agreement (PPA) shall be computed after allowing the estimated construction period, starting from the zero date certified by the State Government or the Designated Agency, as provided in construction schedule as per the technical concurrence issued by the State Government or its concerned agency, subject to maximum of four years.

(2) The Scheduled COD incorporated in the Power Purchase Agreement (PPA) in accordance with the sub-regulation(1) shall be firm and final and shall not be extended for any reason except for the delays due to the reasons, which in the opinion of the Commission, either constitute force majeure or otherwise cannot be attributed to the renewable energy generator:

Provided that no extension in Scheduled COD shall be allowed if the project otherwise achieves actual COD within the Scheduled COD provided in the Power Purchase Agreement:

Provided further that the total maximum extension to be allowed in the Scheduled COD originally provided in the Power Purchase Agreement shall not exceed 18 months.

(3) The Commission may, on receipt of petition from the renewable energy generator and after hearing the parties concerned and after duly assessing in prudent manner the criticality of each event of delay and its impact on the completion of project, based on PERT Charts to be submitted by the renewable energy generator to the distribution licensee from time to time during the construction period, determine the extent upto which the extension, if any, of Scheduled COD originally provided in the Power Purchase Agreement (PPA) is to be allowed as per the sub-regulation(2), and while doing so may consider the time over run as follows, namely:—

(a) where, in the opinion of the Commission, the delay is due to factors entirely attributable to the renewable energy generator, no time over run shall be allowed;

(b) where, in the opinion of the Commission, the delay is due to force majeure, the Commission may allow the time over run to the extent it impacts the completion of the project under the critical path; and

(c) in a situation not covered under clauses (a) and (b), the Commission may allow the time over run, limited to the impact on the completion of the project under critical path with a further stipulation that the time over run to be allowed shall not exceed 50% of the time over run so determined:

Provided that the renewable energy generator shall be deemed to have subscribed to the requisite insurance policies covering the risks during construction stage and also to have stipulated provisions for the liquidated damages in the contracts, relating to the construction of the project, awarded by him, as per the prudent practices, and accordingly the Commission shall, while allowing the extension, if any, in the Scheduled COD, also determine the amount which is, or would have been, recoverable by him on account of such deemed provisions for insurance and liquidated damages and the extent to, as well as the manner in, which it has to be adjusted in tariff or otherwise.

(4) The extension, if any, in the Scheduled COD allowed by the Commission as per the provisions of sub-regulation (3) shall be operative only for the limited purposes of tariff and the liquidated damages under the Power Purchase Agreement (PPA), but shall not apply for any other purposes."

11. Amendment of regulation 15.—In sub-regulation (1) of regulation 15 of the said regulations, for the signs, brackets, figures and the words ", for a project, other than the small hydro projects covered in sub-regulation (1) of regulation 11" the words "for a project" shall be substituted.

12. Amendment of regulation 16.—In clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 16 of the said regulations, the sign, brackets, figure and the words ", other than the small hydro projects covered in sub-regulation (1) of regulation 11" and in clause (c) signs, brackets, figures and the words "covered under sub-regulation (1) of Regulation 11, or" shall be omitted.

13. Amendment of regulation 17.— In regulation 17 of the said regulations—

(a) for sub-regulation (2), the following sub-regulation (2) shall be substituted, namely:—

"(2) Where neither the Commission has approved nor the parties have executed the Power Purchase Agreement for the original capacity, the enhanced capacity shall be taken into consideration while approving or executing the Power Purchase Agreement, as the case may be.";

(b) in sub-regulation (3), for the opening words "Where the Implementation Agreement for the original capacity has been signed by the concerned developer with the State Government on or before 31st December, 2014, but the Supplementary Implementation Agreement for the enhancement of the capacity is signed on or after 1st January, 2015, and no joint petition for approval of the power purchase agreement for the enhanced capacity has been filed, or approved by the Commission prior to the commencement of these Regulations," the words "Where, prior to the commencement of these Regulations, the Commission has approved, or the parties have signed or have otherwise filed a joint petition before the Commission for the approval of, the Power Purchase Agreement for the original capacity, but have not signed any Power Purchase Agreement for additional/enhanced capacity and, after the commencement of these Regulations, a joint petition for approval of Supplementary Power Purchase Agreement for the additional capacity is filed by the parties before the Commission," shall be substituted; and

(c) in sub-regulation (4), for the words "Where the Implementation Agreement for the original capacity as well as the Supplementary Agreement for the enhanced capacity are signed on or after 1st January, 2015 and prior to the commencement of these Regulations," the word "Where" shall be substituted.

14. Amendment of regulation 20.— In clause (ii) of sub-regulation (3) of regulation 20 of the said regulations, for the signs and the words "; and/or" the sign ":" shall be substituted; and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in cases where the recovery of free power as per the rates (in percentage) given in Implementation Agreement signed on or before 15-05-2018, is deferred by the State Government, the adjustments in tariff on account of the variations in free power shall be carried out for the respective periods, in accordance with the formulae as may be specified under CHAPTER-V of these regulations from time to time, based on rate (percentage) at which such free power is actually provided in the respective time periods; and the limit of 13% for such period(s) shall stand relaxed to that extent, so long as:—

(a) the free power so deferred pertains to the first 12 years from the Scheduled COD or from the actual COD, whichever is earlier; and

(b) the rate of free power so deferred, alongwith the free power actually adjusted, if any, in that period, does not exceed 13% for any such period."

15. Amendment of Chapter-IV.—For the existing heading of CHAPTER-IV of the said regulations the following heading shall be substituted, namely:—

"CHAPTER-IV

FINANCIAL PRINCIPLES

(APPLICABLE FROM 01-10-2017 TO 31-03-2020)"

16. Amendment of Chapter-V.—

For the existing heading of CHAPTER-V of the said regulations the following heading shall be substituted, namely:—

"CHAPTER-V TECHNOLOGY SPECIFIC PARAMETERS FOR SMALL HYDRO PROJECTS (APPLICABLE FROM 01-10-2017 TO 31-03-2020)"

BY ORDER OF THE COMMISSION Sd/- Secretary.

NOTIFICATION

Shimla, the 31st July, 2018

No. HPERC/Secy/151.—WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission had notified the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 29th May, 2009.

AND WHEREAS with a view to rationalize the provisions contained in the said Code the Distribution Licensee (HPSEBL), the Parwanoo Industries Association and the Divisional Commissioner Shimla Division, have proposed certain amendments;

AND WHEREAS accordingly, the Commission notified the draft Regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 2nd Feb., 2018, as required under sub-section (3) of Section 181 of the Electricity Act, 2003, rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005. A notice for inviting suggestions and objections from the public and stakeholders was published in the leading newspapers viz. "The Amar Ujala" and "Hindustan Times" on 4th Feb., 2018 and also hosted it on the Commission's website. The Commission also circulated the draft Regulations to the Supply Code Review Panel, constituted under para 1.3 of the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009, for their consideration and recommendations thereon;

AND WHEREAS in response to above public notice, the Commission received response from various stakeholders vis-a-vis the comments/recommendations of the Supply Code Review Panel, which have been duly considered by the Commission while finalizing these Regulations;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 50 and clause (x) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby amends the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009 as under:—

The Himachal Pradesh Electricity Supply Code (Second Amendment) Regulations,

2018.

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Supply Code (Second Amendment) Regulations, 2018.

(2) These regulations (excepting regulation 3) shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, and the regulation 3, save as specifically provided in the note to be inserted in clause (a) of para 3.10 of the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009, shall come into force from the first day of the month of April, 2019.

2. Amendment of para 3.9.— In para 3.9.1 of the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009 (hereinafter referred as "the said Code"):—

(a) in column (2) of the table, for the words "six months" occurring against Serial No. (i) the words "twelve months" shall be substituted; and

(b) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that where the delay in taking connection is considered to be beyond the reasonable control of the applicant, the authority designated by the distribution licensee, which shall not be lower than the rank of the concerned load sanctioning authority for the respective categories of loads, may, on the request from the applicant, relax, with suitable conditions, the time limits, specified in Column (2) in the table against Serial Nos. (i) and (ii) to the extent it may consider appropriate".

3. Amendment of para 3.10.—For the sign ";" occurring after clause (a) of para 3.10 of the said Code, the sign ":" shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the consumer shall not be eligible for temporary revision of contract demand to a value other than the full sanctioned contract demand for a total period of more than six months in one financial year:

Provided further that in cases involving part period of a year e.g. if a consumer takes the connection, or the consumer gets his permanent sanctioned contract demand revised, during the middle of a year, the adjustments shall be made on pro-rata basis.

Note.— The Distribution Licensee shall, immediately after the publication of the Himachal Pradesh Electricity Supply Code (Second Amendment) Regulations, 2018, in the Rajpatra, Himachal Pradesh, issue suitable detailed procedural instructions within the framework of the above provisions to its field units for the smooth implementation of aforesaid provisions w.e.f 01-04-2019."

4. Amendment of para 5.7.3.— In para 5.7.3 of the said Code, for the words "interest on the excess amount at twice the SBI's Short Term PLR prevalent on the first of April of the relevant year" the words "simple interest on the excess amount @ 15 percent per annum, or where the rate is fixed by the Commission at the rate so fixed, on daily basis" shall be substituted.

5. Substitution item (iii) of para 6.1.9.—For the existing item (iii) of para 6.1.9 of the said Code, the following item (iii) shall be substituted; namely:—

"(iii) If the Assessing Officer is still of the view that unauthorized use of electricity has taken place, he shall give due consideration to the facts submitted by the person referred to in item (i) of this para and pass a speaking order within thirty days of personal hearing, as to whether a case of unauthorized use of electricity is established or not. The speaking order shall also contain the brief of inspection report, submissions made by the said person in his written reply or in oral submissions made during personal hearing and reasons for acceptance or rejection of the same. In case, the Assessing Officer in its order concludes that unauthorized use of electricity has taken place, he shall assess the electricity consumption and electricity charges as per the procedure given in Annexure-A."

BY ORDER OF THE COMMISSION, Sd/- Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जुलाई, 2018

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 90/2010-I.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव आंजी, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सोलन राजगढ़ सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌- द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है , उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

आदेश द्वारा,

(मनीषा नंदा) अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 39/2017-राज्य कर

शिमला-2, 20 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-40/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, माल जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है3757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 तथा जो उक्त तालिका के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अन्तर्गत आता है, राज्य की भीतर आपूर्ति पर, 2.5 प्रतिशत की राज्य कर की दर सूचित करते हैं, पर नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन अर्थात्‌ः-

तालिका

स्पष्टीकरण-

(i) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 नवम्बर, 2017 को पृष्ठ 8104 से 8105 पर प्रकाशित किया जा चुका है।3758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 47/2017-राज्य कर

शिमला-2, 20 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-40/2017.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) वे उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 89 के उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

"परन्तु यह भी कि समझे गए नियार्तों के रूप में मानी गई पूर्तियों की बाबत, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा,--

(क) समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता; या

(ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी पूर्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकर्ता";

(ii) नियम 96क के उपनियम (1) के खंड(क) में, "तीन मास की समाप्ति के पश्चात"्‌ शब्दों के पश्चात्‌, "या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में,

(क) "विवरण 2" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"विवरण 2" [नियम 89 (2) (ग)]

प्रतिदाय का प्रकारः- कर के संदाय के साथ सेवाओं का निर्यात

(रकम रुपयों में)

(ख) "विवरण 4" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"विवरण 4'' [ नियम 89 (2) (घ) और 89(2) (ङ) ]

प्रतिदाय का प्रकारः- विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को की गई पूर्तियों के मद्‌दे

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 नवम्बर, 2017 को पृष्ठ 8103 से 8104 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संं0 48/2017-राज्य कर

शिमला-2, 20 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स0एन-एफ(10)-40/2017.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 147 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध माल की पूर्तियों को समझे गए निर्यातों के रूप में अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः-

सारणी

स्पष्टीकरण :--

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

1. "अग्रिम प्राधिकार" से आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है।

2. निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार से भौतिक निर्यातों के लिए पूंजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है।

3. "निर्यातोन्मुख यूनिट" से विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अभिप्रेत है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 नवम्बर, 2017 को पृष्ठ 8105 स 8106 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 40/2017-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 20 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-40/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (एतश्मिन पश्चात्‌ जिसे इस अधिसूचना में, उक्त अधिनयम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित के लिए आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्यात के लिए एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर लगने योग्य वस्तुओं (एतश्मिन पश्चात्‌ जिसे इस अधिनियम में उक्त वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) पर, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत इन पर लगने वाले राज्य कर जिसका 0.05 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि से अधिक है, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एतद्‌द्वारा छूट प्रदान करते हैं, नामतः

(i) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत प्राप्तकर्ता को टैक्स इनवॉयस पर वस्तुओं की आपूर्ति करेगा;

(ii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत-आपूर्तिकर्ता द्वारा कर इनवाइस जारी किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उक्त वस्तुओं का निर्यात करेगा;

(iii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत-आपूर्तिकर्ता की माल और सेवा कर की पहचान संख्या एवं उक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी टैक्स इनवाइस संख्या शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो, में दर्शायेगा;

(iv) पंजीकृत प्राप्तकर्ता का निर्यात संवर्धन परिषद अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मद सम्बन्धी बोर्ड द्वारा पंजीकरण किया जाएगा;

(v) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, रियायती दर पर वस्तुएं खरीदने के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को आदेश जारी करेगा तथा इसकी एक प्रति पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

(vi) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के स्थान से उक्त वस्तुओं को सीधे-

(क) बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्‌डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, ले जाएगा; या

(ख) किसी पंजीकृत वेयर हाउस पर जहां से उक्त वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्‌डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है।

(vii) यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता, कई पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हुई आपूर्ति को समेकित करके फिर निर्यात करना चाहता है तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की वस्तुएं, पंजीकृत वेयर हाउस को भिजवाई जाएगाी तथा समेकन के पश्चात्‌ पंजीकृत प्राप्तकर्ता वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपों, हवाई अड्‌डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उनका निर्यात किया जाएगा;

(viii) इस मामले में शर्त (vii) में बताई गई स्थिति में, पंजीकृत प्राप्तकर्ता, टैक्स इनवायस पर वस्तुओं की प्राप्ति पृष्ठांकित करेगा और वेयर हाउस आपरेटर से पंजीकृत वेयर हाउस में वस्तुओं की प्राप्ति की आवती प्राप्त करेगा तथा पृष्ठांकित टैक्स इनवाइस और वेयर हाउस आपरेटर की पावती, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को तथा ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

(ix) जब वस्तुएं निर्यात कर दी जाती हैं तो पंजीकृत प्राप्तकर्ता शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल जिसमें जीएसटीआईएन का ब्यौरा और पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की टैक्स इनवाइस अंकित हो तथा इसके साथ एक्सपोर्ट जनरल मैनीफैस्ट का सुबूत या पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को और ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त टैक्स अधिकारी को दायर की गई निर्यात रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा।

2. यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता उक्त वस्तु के निर्यात में कर बीजक के जारी होने के 90 दिनों के भीतर असफल रहता है तो उक्त संदर्भित छूट के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पात्र नहीं होगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 नवम्बर, 2017 को पृष्ठ 8106 से 8107 पर प्रकाशित किया जा चुका है।3762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 49/2017-राज्य कर

शिमला-2, 24 नवम्बर, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-40/2017.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-40/2017 तारीख 20 नवम्बर, 2017 द्वारा तारीख 21 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 48/2017-राज्य कर के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाउल्लिखित ऐसे साक्ष्य के रूप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः-

सारणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 25 नवम्बर, 2017 को पृष्ठ 8256 पर प्रकाशित किया जा चुका है।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री चमन लाल पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी संधारा, डाकघर सुदली, तहसील . . प्रार्थी। डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।3763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 प्रार्थना-पत्र नाम दरूस्ती स्व0 श्री चमन लाल बारा इश्तहार।

अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र ब्यानहल्फी व मय अन्य कागजात श्री संजय कुमार ने इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम चमन लाल है लेकिन जमाबन्दी वर्ष 2016-17 महाल बकान पटवार वृत्त बैली के राजस्व अभिलेख में चिमन पुत्र ज्ञानो गलत दर्ज है। लेकिन जमाबन्दी वर्ष 2009-10 महाल लाहडी पटवार वृत्त मेल व आधार कार्ड, नकल परिवार पंचायत सुदली, मृत्यु प्रमाण-पत्र, में चमन लाल दर्ज है जो कि सही है तथा यह कि राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम चमन लाल किया जाये।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 27-08-2018 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रकाश सिंह नरयाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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In the Court of Smt. Shilpi Beakta, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Shubham Sharma aged 23 years s/o Shri Vijay Kumar, r/o Village Tibbi, P. O. Kuthera, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Shivani Sharma aged 22 years d/o Shri Ravinder Kumar, r/o Village Paddar, P.O. Majhog Sultani, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Shubham Sharma and Shivani Sharma have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized marriage on 20-06-2018 as per Hindu rites and customs and they are living as husband and wife since then.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 16-08-2018. The objection received after 16-08-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur.

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In the Court of Smt. Shilpi Beakta, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Mukesh Kumar s/o Shri Sri Ram Rawat, r/o Plot No. 2A, Durga Colony, behind NBC Staff Qarters, Hasanpura, Jaipur (Rajasthan) at present c/o Kunal Kumar s/o Sh. Biriya Ram, Village Dhangota Adhiyalan, P.O. Khiyah, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Reenu Dogra d/o Shri Ramesh Chand, Village Gabba, P. O. Thana Bajuri, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Sh. Mukesh Kumar and Ms. Reenu Dogra have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized marriage on 03-04-2018. at Mata Tauni Devi Temple, Tauni Devi, Tehsil Bamson, District Hamirpur according to Hindu rites and customs.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-08-2018. The objection received after 24-08-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 24-07-2018 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur.

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In the Court of Smt. Shilpi Beakta, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, (H.P.).

In the matter of :

1. Parveen Kumar s/o Shri Braham Dass, r/o Village Thana Darogan, P.O. Thana Bajuri, Tehsil Bamson, District Hamirpur (H.P.).

2. Saroj Kumari d/o Late Shri Prem Chand, r/o Village & P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

..Applicants.

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Sh. Parveen Kumar and Saroj Kumari have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized marriage on 13-04-2018 at Village Thana Darogan, Mauja Bajuri, Tehsil Bamson, District Hamirpur according to Hindu rites and customs.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-08-2018. The objection received after 19-08-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-07-2018 under my hand and seal of the court.

Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur.

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In the Court of Smt. Shilpi Beakta, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Sandeep Kumar s/o Shri Ram Kumar, Village Hathlaun, P.O. Hatli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Sujata Parmar d/o Shri Joginder Singh, r/o Village Chukani, P.O. Charara Tehsil . . Applicants. Bangana, District Una (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Sandeep Kumar and Sujata Parmar have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three calender months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-08-2018. The objections if any received after 28-08-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार बमसन, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

श्रीमती निशा देवी पुत्री जुल्फी राम, गांव कराहा, डाकघर कोट, तहसील बमसन, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (B&D) 2018/10312 दिनांक 27-06-2018 अनुसार श्रीमती निशा देवी पुत्री जुल्फी राम, गांव कराहा, डाकघर कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-05-1977 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कोट के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक को दर्ज न करवा सका है तथा अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत कोट में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती निशा देवी पुत्री जुल्फी राम, गांव कराहा, डाकघर कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 01-05-1977 को ग्राम पंचायत कोट के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-08-2018 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 23-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री भाग सिंह पुत्र श्री बक्शी राम, निवासी गांव धर्मशाला महानता, उप-तहसील भरवाईं, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।3767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 श्री भाग सिंह पुत्र श्री बक्शी राम, निवासी गांव धर्मशाला महानता, उप-तहसील भरवार्इं, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती उषा देवी पुत्री श्री तिलक राज, वासी गांव धर्मशाला महानता खास, तहसील भरवार्इं, जिला ऊना में दिनांक 16-01-2017 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-09-2018 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।3768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2018/16 श्रावण, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है