Himachal Pradesh Gazette, No. 108, 23 August 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 23 अगस्त, 2018/01 भाद्रपद, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 अगस्त, 2018

सं0 टी0पी0टी0-ए(3)-2/2002-I-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक ⁵9) की धारा 212 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त 108-राजपत्र/2018-23-08-2018 (4143) 4144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त, 2018/01 भाद्रपद, 1940 शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-24/88-टी0पी0टी0-II, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं, और इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के इन नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव हैं तो वह उन्हें प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-राजपत्र), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्मजडेल भवन, शिमला को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों) यदि कोई हों, पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 है।

2. नियम 69-क का प्रतिस्थापन.-(1) हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 69-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''अखिल भारतीय अनुज्ञापत्रों के लिये कम्पोजिट फीस.--पर्यटन यान जिन्हें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है, कम्पोजिट फीस निम्नलिखित दरों पर उद्‌गृहित, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी, अर्थात्‌ः-

परन्तु यदि अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र धारक/प्रचालक यदि यथाविहित कम्पोजिट फीस जमा करवाने में असफल रहता है तो वह कम्पोजिट फीस की पांच गुना दर से व्यतिक्रम की शास्ति के साथ दण्डनीय होगा तथा इतनी ही राशि बैरियर पर उस समय तैनात कर्मचारी, जिस बैरियर से वाहन गुजरा होगा, से वसूल की जाएगी, यदि अपराध सिद्ध हो जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (परिवहन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Tpt-A(3)-2/2002-Loose, dated

16-08-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th August, 2018

No. TPT-A(3)-2/2002-I-Loose.—In exercise of the powers conferred by section 211 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999 notified vide this Department Notification No. 5-24/88-TPT-II, dated 12th July, 1999 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) against these rules he may send the same to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Armsdale Building, Shimla-2, within a period of 15 days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the State Government before finalizing these draft rules, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2018.

2. Substitution of rule 69A.—(1) For rule 69-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:—

Composite fee for All India Permits.—There shall be levied, charged and paid to the State Government, a composite fee at the following rates, in respect of tourist vehicles which are authorized to ply in the State of Himachal Pradesh under All India Permits granted by any State Transport Authority of other State or Union Territory under sub-section (9) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, namely:—

It is further proposed that the All India Permit holder/operator who fails to deposit the composite fee as prescribed shall be punishable with a penalty of default at the rate of five times of composite fee due of each category and the same amount will be charged from the official on duty on that barriers through which vehicle was passed if the offence is established.

By order, Sd/- Principal Secretary (Transport).

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th July, 2018

No. FFE-B-F (6)-1/2018.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the Policy Guidelines for Extraction and Utilization of those Un-Economical Salvage Timber Lots which are not acceptable to Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Ltd. enclosed as Annexure–"A". This policy shall be implemented with immediate effect.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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ANNEXURE-'A' POLICY GUIDELINES FOR EXTRACTION AND UTILIZATION OF UN-ECONOMICAL SALVAGE TIMBER LOTS NOT ACCEPTABLE TO HPSFDC LTD.

1. Background :

The Government of Himachal Pradesh constituted Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Limited (HPSFDC Ltd.) on 25th March, 1974 as its sole agency to carry out extraction and marketing of timber and resin/rosin from Government Forests on scientific lines by adopting suitable modern techniques. Apart from working in timber and resin on commercial lines, one of the objectives behind constitution of HPSFDC Ltd. was to prevent the illegal removal of trees and illicit tapping of resin in the Government forests. Previously the Forest Department had been carrying out extraction operations and trade of timber and resin. The trade in timber and resin obtained from Govt. Forests has been nationalized under the HP Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1982.

The lots of salvage trees (dry standing, fallen and uprooted trees) and of green trees in those cases in which approval of competent authorities under Forest Conservation Act, 1980 and Forest Rights Act, 2006 has been obtained are handed over to the HPSFDC Ltd. for extraction and marketing. HPSFDC Ltd. pays royalty to the Forest Department as per rates approved by the Government from time to time.

2. Annual extraction and marketing of timber by HPSFDC Ltd. :

and Kail lots of sizeable volume are considered profitable for HPSFDC Ltd. as working cost compared to Fir/Spruce is less and timber sells at better rates in the market. Fir and Spruce are naturally occurring in high lying far flung areas and thus exorbitant costs are involved their extraction and transportation. These are loss making lots. Extraction of scattered individual/small number of salvage trees which are not accessible by road having standing volume below 50 m³ involve high costs and hence considered economically not viable. Generally such lots are not acceptable to the Forest Corporation.

Therefore, HPSFDC Ltd. being a commercial organization is not able to work such un- economical trees/lots. As a result such trees/lots remain unexploited. This leads to non-utilization of timber from such trees/lots and such trees are decaying in the forests causing huge revenue loss to the State exchequer. Sometimes such salvage trees are illegally removed.

4. Advantages to the Forest Corporation/State :

The following advantages to the Forest Corporation/State are envisaged :—

(a) The timber from salvage trees (un-economical lots) which normally decay in the forests shall be available to the Forest Department at no costs and for other departments at reduced rates for use in the Government civil works. The extraction costs shall be borne by the respective Departments.

(b) The Corporation shall be saved from the losses which accrue on working of un- economical lots. Also the manpower with the Forest Corporation particularly Charanies and Dhullanies shall be deployed gainfully.

(c) The State Govt. shall earn royalty on such un-economical lots which are otherwise left out and are decaying in the forest areas causing revenue loss to the State exchequer.

(d) The removal of salvage trees shall create space for the natural/artificial regeneration which will benefit in the improvement of tree cover.

(e) The illegal removal of such trees shall be prevented.

(f) Employment will be generated in the form of mandays.

5. Guidelines for utilization of un-economical trees/lots unacceptable to the HPSFDC Ltd.:

Non-utilization of un-economical salvage timber lots/trees has always remained a cause of concern and this issue has been raised at many forums through various channels. In order to gainfully utilize the timber from such trees/lots, the following options are proposed :—

(a) Utilization by the other Government Departments.—Various State Government Departments such as PWD, I&PH, Rural Development & Panchayati Raj etc. are responsible for execution of developmental activities requiring timber and fuel wood at the construction sites across the State. It shall be prudent to mark available salvage trees in nearby forests in favour of such Government departments as per their need to gainfully utilize timber obtained from such un-economical lots. Such marking should be done by the concerned officer of the Forest Department in consultation with concerned Government Department for those Government works which are under4149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त, 2018/01 भाद्रपद, 1940 execution or likely to be executed within the jurisdiction of a Forest Division. Marking of trees shall be done by the concerned Block Officer in the presence of representative of the Government Department going to use the timber. Forest Corporation staff may associate, if there is a dispute. The concerned Government Department shall pay 50% of the approved royalty rates to the Forest Department in addition to bearing the costs of extraction. No charges shall be payable to the Forest Corporation. The extraction of marked salvage trees shall be automatically allowed by the HPSFDC Ltd. through the contractor(s) of concerned HPPWD/other Govt. Department(s) who are registered as Labour Supply Mate (LSM) with the HPSFDC Ltd. The LSM(s) shall bear the cost of extraction as the extracted timber will be utilized in the work(s) awarded to them by the concerned Government Departments. The extraction shall be done under close supervision of the concerned Block Officer and timber so extracted shall be properly accounted for in the departmental records and shall be further transferred to the concerned Government Department(s) through LSM(s) after affixing proper passing hammer mark for its further utilization. The concerned officers/officials of the Government department shall be duty bound to ensure that timber extracted is utilized for the awarded work and no misutilization is allowed. Misutilization of timber shall tantamount to violation of Forest laws and will be dealt sternly.

(b) Utilization by the Forest Department.—The Forest Department is also engaged in carrying out various developmental activities for better Forest management including creation of infrastructure. As per the current norms/practice, seized timber and timber obtained from salvage trees are utilized only for construction of offices and residential accommodation of field staff.

Therefore, the department will be allowed to utilize the timber received from such un- economical lots for various works namely Forest Rest Houses/Inspection Huts, Transit accommodation, Building works in the Forest Training Centres, Community Centres, Interpretation Centres, Zoo enclosures and enrichment, Eco-tourism assets, Small Wooden Bridges in forest areas, Residential accommodations for the field staff, ministerial staff and the officers. The department can mark such salvage trees as per their need and extract timber to further utilize it for aforesaid infrastructure. The timber shall be utilized at no costs except the expenditure required to be incurred for extraction. The extraction shall be done departmentally under close supervision of concerned Block Officer and timber so extracted shall be properly accounted for in the departmental records i.e. Timber Form 7 to be further utilized as per the laid down norms. Such timber shall also be properly hammer marked to prevent misutilization.

(c) Utilization by the Right Holders.—As per the current Timber Distribution (TD) Rights policy, no green trees are allowed to be given to the local right holders. Only salvage trees are allowed under TD rights for use in construction of new residential house or cowshed and for their maintenance. It shall be the duty of the concerned Range Officer to assess genuine demand of right holders in a Range for grant of salvage trees under TD before such trees are extracted for the departmental use. It shall be ensured that sufficient number of salvage trees is left to meet with demand of the right holders in accordance with TD Rights policy. Right holders who offer their assistance in fighting forest fires be given priority in granting timber under TD policy. Salvage trees normally yield less timber due to decay or disease etc. and more than one tree should be considered for grant in TD so that the timber yield equals the timber yield from trees to be allotted to the right holder so that the right holders readily accept fallen trees in lieu of standing trees.

(d) Utilization of salvage timber in the Furniture Workshops of Forest Department and HPSFDC Ltd.—Currently a workshop at Shamshi under Parbati Forest Division is operative which supplies furniture within the Forest Department particularly to meet requirements of Forest Rest Houses/Inspection Huts, Offices etc. Timber obtained from un-economical salvage lots in and around Parbati Forest Division shall be utilized to make furniture for departmental use in this workshop and costs at the rate of 25% of the royalty rates applicable shall be charged. Extraction shall be done departmentally and costs shall be borne by the Department to be charged to the factory. The timber extracted and used in this workshop shall be properly accounted for in the departmental Timber forms. Similarly the Forest Corporation shall also be allowed to work on un-economical lots for the purposes of making furniture and the costs at the rate of 25% of the royalty rates applicable shall be charged. Extraction costs shall be borne by the Forest Corporation itself.

(e) Working of un-economical lots through Charanies/Dhullanies of HPSFDC Ltd.— The HPSFDC Ltd. has recently established a separate cadre of Charanies /Dhullanies currently having strength of 80. Their main duty is extraction of timber. To gainfully utilize their services, the HPSFDC Ltd. shall allocate targets to them for extraction of timber from un-economical lots in such a manner that these persons are gainfully utilized and timber is extracted.

6. Ban on removal of salvage trees lying in Protected Areas :

There are three categories of Protected Areas (PAs) notified as per the Wildlife (Protection) Act, 1972 in Himachal Pradesh. These categories include National Parks, Wildlife Sanctuaries and Conservation Reserves. As per the orders of the Hon'ble Supreme Court, no removal of biomass including salvage trees is allowed in the PAs. The department shall ensure that no biomass including Salvage trees are extracted from the PAs for the aforesaid purposes or any other commercial purpose.

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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 22nd August, 2018

No. VS-Legn.-Opp./1–17/08.— Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Legislative Assembly has recognised Sh. Mukesh Agnihotri, Member, Legislative Assembly as Leader of Opposition in the Thirteenth Himachal Pradesh Legislative Assembly.

Sd/- Secretary, H. P. Vidhan Sabha.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल दिवांश पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव जटोता, डाकघर कन्डला, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत कन्डला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म इन्द्राज पत्र जारी करने बारा।

इस अदालत में जिला पंजीकरण (जन्म एवं म्‌त्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW (B&D)/ CMO-CBA/2014-6528 दिनांक 12-06-2018 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज (1) ब्यान हल्फन, (2) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (3) प्रधान पंचायत प्रमाण-पत्र, (4) आधार कार्ड की छाया प्रति, (5) जन्म प्रतिरक्षण कार्ड, (6) जन्म पंजीकरण रिपोर्ट जिसमें आवेदक अमर सिंह पुत्र ईन्दर, निवासी गांव जटोता, डाकघर कन्डला, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा के बेटे का इन्द्राज किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गया है। परिणामस्वरूप पंचायत पंजीकरण रजिस्टर में दिवांश पुत्र अमर सिंह दर्ज न हुआ जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य था इस विषय में पंजीकरण रिपोर्ट अनुसार दिवांश पुत्र अमर सिंह का जन्म 26-01-2014 को हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिवांश पुत्र अमर सिंह निवासी गांव जटोता, डाकघर कन्डला, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, का जन्म (जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा में दिनांक 26-01-2014 जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन होने के उपरांत एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक दर्ज कर सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में दिवांश पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव जटोता की तिथि पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.)

Subject.—Publication regarding name correction of my daughter in Gazette, H.P. State Administration.

Notice Versus General Public.

Applicant Parkash Chand Heera, Ex-Chief Mech (096279T) Indian Navy s/o Sudama Ram, r/o Village Bhalat, P.O. Harsour, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned in which he has stated that the name of his daughter4152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त, 2018/01 भाद्रपद, 1940 in service book of Indian Navy is recorded as Reena Kumari while in Matriculation and all other certificates her name is recorded as Reena Heera which is her correct name.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that Reena Heera d/o Parkash Chand Heera, Ex-Chief Mech (096279T) Indian Navy s/o Sudama Ram, r/o Village Bhalat,P.O. Harsour, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) should be known and read by Reena Heera which is her correct name.

Issued today on 04-08-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Barsar, District Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 30-08-2018 बालकृष्ण पुत्र महेशू, निवासी केटलू, डा0 रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल केटलू में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम बालकृष्ण पुत्र महेशू है जबकि महाल केटलू के राजस्व अभिलेख में उसका नाम फतेह सिंह पुत्र महेशू दर्ज है, जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके फतेह सिंह उपनाम बालकृष्ण पुत्र महेशू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-08-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-08-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : दरुस्ती जाति

पेशी : 28-08-2018 सुनिता देवी पुत्री चुनी लाल, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम4153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त, 2018/01 भाद्रपद, 1940

आम जनता

विषय.-- महाल शाहपुर में जाति दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजों के मुताबिक शजरा नशव महाल टाहड़ा, मौजा टाहड़ा, तहसील गंगथ, जमाबन्दी वर्ष 2005-2006, उसकी सही जाति व गोत क्रमशः मेघ व वलोरिये है पर महाल व मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमशः ब्राहमण व भारद्वाज का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत हैै। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः मेघ व वलोरिये दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-08-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-08-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : दरुस्ती जाति

पेशी : 30-08-2018 निशा देवी पुत्री ठाकर सिंह, निवासी डोलयार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- महाल डोलयार में जाति दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजों के मुताबिक शजरा नशव महाल गुढ़ाल, तहसील सिंहुता की मिसल हकीयत बन्दोबस्त कानूनी में उसकी सही जाति व गोत क्रमशः सिपी व उतम है, पर महाल डोलयार, मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमशः गद्दी राजपूत व भारद्वाज का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत हैै। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः सिपी व उतम दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-08-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-08-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त, 2018/01 भाद्रपद, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 24-08-2018 प्रेम चन्द पुत्र सोरमा, निवासी मोहरू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल मोहरू में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम प्रेम चन्द पुत्र सोरमा है जबकि महाल मोहरू के राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रेमो पुत्र सोरमा दर्ज है, जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके प्रेमो उपनाम प्रेम चन्द पुत्र सोरमा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-08-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 24-08-2018 सुरेश चन्द्र पुत्र चुनी लाल, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल रैत में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुरेश चन्द्र पुत्र चुनी लाल है जबकि महाल रैत के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुरेश कुमार पुत्र चुनी लाल दर्ज है, जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके सुरेश कुमार उपनाम सुरेश चन्द्र पुत्र चुनी लाल दर्ज करवाना चाहता है।4155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त, 2018/01 भाद्रपद, 1940 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-08-2018 को दोपहर बाद 2 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 11-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 24-08-2018 राजिन्द्र कौर पत्नी रत्न चन्द, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति के बड़े भाई किशोरी लाल पुत्र भगत राम का देहान्त दिनांक 04-04-2006 को महाल शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-08-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-08-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 24-08-2018 राज कुमार पुत्र रामा, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम4156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त, 2018/01 भाद्रपद, 1940

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता रामा पुत्र लोजन का देहान्त दिनांक 25-07-1972 को महाल रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-08-2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-08-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0

राम प्यारी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह श्रीमती राम प्यारी पत्नी स्व0 श्री ताजल सुख, निवासी खरशाली, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र विजय कुमार व अजय कुमार पुत्रगण स्व0 श्री ताजल सुख जन्म तिथि 23-06-2002 तथा 13-04-2003 को ग्राम पंचायत खरशाली के जन्म मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सकी।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 25-08-2018 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खरशाली के जन्म रजिस्टर मेंं दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव।4157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त, 2018/01 भाद्रपद, 1940

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 18/ 2018 Date of Institution 24-07-2018 Shri Prem Chand son of Shri Nand Lal, r/o Village Billanwali Labana, Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Prem Chand son of Shri Nand Lal, r/o Village Billanwali Labana, Tehsil Baddi, District Solan (H. P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughter namely Paramjit Kaur d/o Sh. Prem Chand and Smt. Jagiro Devi, r/o Village Billanwali Labana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) was born on 09-03-1978 at Village Billanwali Labana, Tehsil Baddi, District Solan, but her birth could not be registered in the record of Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan ( H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, Distt. Solan for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Paramjit Kaur d/o Sh. Prem Chand and Smt. Jagiro Devi, r/o Village Billanwali Labana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) objection in this court on or before 25-08-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 25th July, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

_____________

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 21/ 2018 Date of Institution 30-07-2018 Shri Pardeep Kumar son of Shri Tirth Ram, r/o Village Dhella, Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through Gram Panchayat Dhella, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Pardeep Kumar son of Shri Tirth Ram, r/o Village Dhella, Tehsil Baddi, District Solan (H. P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughter namely Manasvi Sharma d/o Sh. Pardeep Kumar and Smt. Amita Sharma, r/o Village Dhella, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) was born on 01-12-2007 at Village Dhella, Tehsil Baddi, District Solan, but her birth could not be registered in the record of Gram Panchayat Dhella, Tehsil Baddi, District Solan ( H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Dhella, Tehsil Baddi, Distt. Solan for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Manasvi Sharma d/o Sh. Pardeep Kumar and Smt. Amita Sharma, r/o Village Dhella, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) objection in this court on or before 31-08-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 30th July, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 20/ 2018 Date of Institution 27-07-2018 Shri Tarsem son of Shri Mahinder Singh, r/o Village Khuhwala, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkulla (HR.).

Versus

General Public through Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Tarsem son of Shri Mahinder Singh, r/o Village Khuhwala, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkulla (HR.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Ashutosh Kundlas s/o Sh. Tarsem, r/o Village Khuhwala, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkulla (HR.) was born on 27-02-2012 at Ward No. 03 Surajmajra Labana, Tehsil Baddi, but his birth could not be registered in the Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P. within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Executive Officer, Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Ashutosh Kundlas s/o Sh. Tarsem r/o Village Khuhwala, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkulla (HR.) objection in this court on or before 28-08-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 27th July, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

_________

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 19/ 2018 Date of Institution 27-07-2018 Shri Tarsem son of Shri Mahinder Singh, r/o Village Khuhwala, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkulla (HR.).

Versus

General Public through Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Tarsem son of Shri Mahinder Singh, r/o Village Khuhwala, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkulla (HR.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Jashan Kundlas s/o Sh. Tarsem, r/o Village Khuhwala, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkulla (HR.) was born on 08-02-2013 at Ward No. 03 Surajmajra Labana, Tehsil Baddi, but his birth could not be registered in the Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P. within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Executive Officer, Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Jashan Kundlas s/o Sh. Tarsem, r/o Village Khuhwala, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkulla (HR.) objection in this court on or before 28-08-2018, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 27th July, 2018.

Seal.

MUKESH SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

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