राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
INDUSTRIES DEPARTMENT
(Section-A)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th July, 2018
No. Ind. A(F)6-3/2017.—In partial modification to this Department notification's No. Ind. A(F)6-7/2004 dated 30th December, 2004 notifying Industrial Policy 2004, Rules Regarding Grant 109-राजपत्र/2018-24-08-2018 (4161)4162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 of Incentives, Concessions and Facilities to Industrial Units in Himachal Pradesh, 2004 and Himachal Pradesh Industrial Renewal & Revival Scheme, 2004 and further subsequent amendments in the Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to Industrial Units in Himachal Pradesh, 2004 notified vide Notification No. Ind. A(F)6-7/2004 dated 24th June, 2005, No. Ind-(F)6-7/2004-II dated 31st March 2008, No. Ind. A(F)8-2/2008 dated 19th September, 2008, No. Ind.A(F)6-3/2008 dated 07-02-2009 and No. Ind.A(F)6-3/2014-I dated 12th March, 2015 & 06-04-2017, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend the clauses 3(i), (aa), (bb), (x), 4.1(c) (d), 6.2, 6.13, 6.15, 10.1, 10.1.1, 10.1.3(i), (ii), (iii), 10.2, 10.3(i), (ii), 10.4, 11, 12(a), 13, 15.3, 18.4, 22.1(ii), 26 and insertion of new clause Rule-4.1(f) in the "Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to the Industrial Units in Himachal Pradesh, 2004" as appended at "Annexure-A". The chronological order of existing Rule shall be changed accordingly with immediate effect.
By order, R.D. DHIMAN, IAS, Pr. Secretary (Industries).
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ANNEXURE-"A"
| Sl. No. | Existing Rules | Amendment Proposed | Justification |
| 1. | 3(i) "Fixed Capital Investment," (FCI) means the actual investment made in land, building, plant and machinery by an Industrial Enterprise. | "Fixed Capital Investment," (FCI) means the actual investment made in land, building, plant and machinery by an Industrial Enterprise as on date of commencement of commercial production for new unit and date of commencement of commercial production after substantial expansion for existing unit as certified by Joint Director, SWCA, Baddi/ concerned General Manager, DIC/Member Secretary, SWCAs. | |
| 2. | 3(aa) 'Substantial Expansion' means an industrial enterprises engaged in manufacturing of goods existing before 01- 04-2016, and which undertakes substantial expansion afterwards in accordance with the procedure prescribed, which is by way of increase in installed capacity of the existing enterprises by not less than 25% of the existing capacity as on 01-04-2016 and which should be the result of installation of additional plant and machinery and which comes into commercial production with such expanded capacity after 01-04-2016 with further fulfillment of following condition: It will be obligatory for the Industrial enterprises undergoing | 'Substantial Expansion' means an industrial enterprise(s) existing before or as on 31.03.2018 and engaged in manufacturing of goods, and also undertakes substantial expansion afterwards certified jointly by the concerned JDI, SWCA/ GM, DIC/ DDI and the representative of the Directorate of MSME, Chambaghat, Solan and the unit fulfills all of the following conditions:— 1 . It leads to increase in at least 25% of the installed capacity as existed on 31- 03-2018. 2. Additional capacity could be the result of installation of additional Plant & machinery by or way of modernization/ diversification. 3. Should come into commercial production with such expanded capacity after 01-04-2018. | Earlier appointed date was 01- 04-2016. Now the incentives to existing industrial enterprises undertaking substantial expansion shall be available from this date. |
| substantial expansion to employ at least 70% bonafide Himachalis on regular/ contractual /sub contractual/ daily basis or any other mode of employment against the additional manpower which may be generated as a result of substantial expansion. | 4. It must employ at least 80% bonafide Himachalis on regular/contractual /sub-contractual/ daily basis or any other mode of employment including the person(s) hired through contractor or through outsourcing agencies against the additional manpower which may be generated as a result of substantial expansion. | BJP Government policy document mentions 80% employment to Himachali. | |
| 3. | 3 (bb) ("Partial Tax Exempted zone") means all Tribal areas notified by the competent authority of the State Government and include all Tribal Development Blocks and Development Blocks mentioned under this category in Rules. It will also include all Backward Panchayats categorized as C category areas under these Rules which may be located in Blocks categorized under the 'A' and 'B' Category Area of these Rules. | 100% "SGST Reimbursement zone" would mean all Tribal areas notified by the competent authority of the State Government and include all Tribal Development Blocks and Development Blocks mentioned under this category in these rules. It will also include all Backward Panchayats categorized as 'C' category areas under these Rules which may be located in Blocks categorized under the 'A' and 'B' Category Area of these Rules. | "C" category areas are proposed for total reimbursement from SGST. |
| 4. | 3(x) "State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority" means the Authority as constituted vide notification No. Ind. A (F) 2-1/2000 dated 22-01- 04 of the State Industries Department, as amended from time to time. | 3.(x) "State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority" means the Authority as defined under Himachal Pradesh Single Window (Investment Promotion & Facilitation Act, 2018. | SLSWCA & MA has been re- notified. |
| 5. | 4.1(c) Provided further that the incentives as provided for under these rules will be available to the eligible units as at (a) and (b) above, set up in the State only if it employs at all levels, at least 70% of its total manpower, it employed whether on regular/contractual/sub- contractual/daily basis/or any other mode from amongst the bonafide Himachalis in 'A' 'B' & 'C' category of Area respectively. The employment condition shall not be applicable to units employing only one employee, located anywhere in the State and in the self-employed ventures where the owner is running the unit without employing any manpower. In case of violation of this condition at any point of time during the period of admissibility | Provided further that the incentives as provided for under these rules will be available to the eligible units as at (a) and (b) above, set up in the State only if it employs at all levels, at least 80% including the person(s) hired through contractor or through outsourcing agencies of its total manpower, it employed whether on regular/contractual/ sub-contractual/ daily basis/or any other mode from amongst the bonafide Himachalis in 'A' 'B' & 'C' category of Area respectively. The employment condition shall not be applicable to units employing only one employee, located anywhere in the State and in the self- employed ventures where the owner is running the unit without employing any manpower. In case of violation of this condition at any point of time during the period of admissibility of these incentives by any industrial unit no further incentive under these Rules will be admissible to the industrial unit and in such an event all | BJP Government policy document mentions 80% employment to Himachali. |
| of these incentives by any industrial unit no further incentive under these Rules will be admissible to the industrial unit and in such an event all incentives already availed by such units will be recovered and the unit will be liable for stringent action including withdrawal of power connection to such defaulting units. | incentives already availed by such units will be recovered and the unit will be liable for stringent action including withdrawal of power connection to such defaulting units. | ||
| 6. | 4.1(d) Provided further that no unit (existing or new) shall be eligible for grant of incentives and concessions provided for under these Rules, if it has any outstanding dues of the Department of Industries and if it is not registered with the duly authorized officer of the Department of Industries Director of Industries will be the duly authorized person in case of medium and large Industrial Unit and in case of other eligible units Director Industries or any such officer authorized by him will be the authorized officer. | Provided further that no unit (existing or new) shall be eligible for grant of incentives and concessions provided for under these Rules, if it has any outstanding dues of the Department of Industries and Excise & Taxation Department and is not having Udyog Aadhaar Memorandum duly verified by concerned JDI, SWCA, Baddi/ GM, DIC/ MS, SWCA or duly authorized officer of the Department of Industries. | |
| 7. | 4.1(f) | In case of existing unit undertaking substantial expansion the incentives as provided under these rules by the Department of Industries or any other concerned Department will be made available to the existing industrial unit from the date of commencement of commercial production with expanded capacity only after the substantial expansion is certified jointly by the concerned JDI, SWCA/ GM, DIC / DDI and the representative of the Directorate of MSME, Chambaghat, Solan for this purpose. | As incentives are being provided on substantial expan-sion after a particular date, the existing capacity is to be freezed and expanded capacity is also to be taken on record. |
| 8. | 6.2 The premium for the allotment of land in Industrial Areas/Estates and Government Land in other areas for setting up of Industrial Enterprise(s) will be fixed on a year-to-year basis and made effective from 1st of April every year. The rate of premium will be fixed by the Committee consisting of the ACS/Principal Secretary/ Secretary (Industries) to the Government, Director of Industries and the Managing | 6.2 The premium for the allotment of land in Industrial Areas/Estates and Government Land in other areas for setting up of Industrial Enterprise(s) will be fixed on a year-to-year basis and made effective from 1st of April every year. The rate of premium will be fixed by the Committee consisting of the ACS/Principal Secretary/Secretary (Industries) to the Government, Director of Industries and the Managing Director, HPSIDC Ltd. provided that the Department of Industries may allot land after 01.04.2016 in Industrial Areas/other areas where | As per the proposed definition of MSMEs, categorization is being done on turnover basis. |
| Director, HPSIDC Ltd. provided that the Department of Industries may allot land after 01.04.2016 in Industrial Areas/other areas where available with the Department to New Micro and Small industrial enterprises or those industrial enterprises (excluding negative industries as defined under these Rules) engaged in manufacturing of goods which provide employment to at least 100 Himachalis set up after 01-04- 2016 located in Category B & Category C areas at a concessional rate of 50% of the rates fixed for that Industrial Area land by the Department of Industries. | available with the Department to those industrial enterprises in which the investment in Plant & Machinery is upto Rs. 5.00 Crores or those industrial enterprises (excluding negative industries as defined under these Rules) engaged in manufacturing of goods which provide employment to at least 100 Himachalis set up after 01-04-2016 located in Category B & Category C areas at a concessional rate of 50% of the rates fixed for that Industrial Area land by the Department of Industries. | ||
| 9. | 6.13 (a) In the following situation(s), transfer of the lease hold rights of the plot(s) or a portion thereof where the lease deed has been executed will be permitted by the Director subject to payment of balance premium due in addition to an unearned increase in premium (i.e. difference between the rates applicable at the time of transfer and allotment) as under:— ( i)** In the event an Industrial Enterprise has not been set up or has not commenced commercial production, 50% of the unearned increase in premium shall be realized. (ii)** In the event an Industrial Enterprise has been in commercial production for a minimum period of five years, the unearned increase in premium shall be realized at the rate of 20%. ( iii)**In the event an Industrial Enterprise has been in commercial production for a period less than five years, the unearned increase in premium shall be realized at the rate of 30%, provided, the transferor Industrial | 6.13 (a) In the following situation(s), transfer of the lease hold rights of the plot(s) or a portion thereof where the lease deed has been executed will be permitted by the Director subject to payment of balance premium due in addition to an unearned increase in premium (i.e. difference between the rates applicable at the time of transfer and allotment) as under:— ( i)**In the event an Industrial Enterprise has not been set up or has not commenced commercial production, 20% of the unearned increase in premium shall be realized. ( ii)** In the event an Industrial Enterprise has been in commercial production for a period less than five years, the unearned increase in premium shall be realized at the rate of 10%, provided, the transferor Industrial Enterprise has either not availed of any incentive or has returned the incentives availed which were conditional upon running the Industrial Enterprise for a specified minimum period. ( iii)** In the event an Industrial Enterprise has been in commercial production for a minimum period of five years, the unearned increase in premium shall be realized at the rate of 5%. ( b) In the event of the transfer of the plot to a new Industrial Enterprise/promoter | A s per the announcement made by the Hon'ble CM during interaction with Industrial Associa-tions. |
| Enterprise has either not availed of any incentive or has returned the incentives availed which were conditional upon running the Industrial Enterprise for a specified minimum period. (b) In the event of the transfer of the plot to a new Industrial Enterprise/ promoter on account of the Industrial Enterprise being taken over and sold under Section 29 of the State Financial Corporations (SFCs) Act, 1951 by Himachal Pradesh Finance Corporation Ltd. or Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd. or under orders of Board of Industrial Finance and Reconstruction and the new promoter revives/ continues with the same Industrial Enterprise as existed prior to take over by HPFC/HPSIDC or sets up a new Industrial Enterprise, instead of charging unearned premium only a processing fee as indicated in para 6.12 (a) above will be charged. | on account of the Industrial Enterprise being taken over and sold under Section 29 of the State Financial Corporations (SFCs) Act, 1951 by Himachal Pradesh Finance Corporation Ltd. or Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd. or under orders of Board of Industrial Finance and Reconstruction and the new promoter revives/continues with the same Industrial Enterprise as existed prior to take over by HPFC/HPSIDC or sets up a new Industrial Enterprise, instead of charging unearned premium only a processing fee as indicated in para 6.12 (a) above will be charged. | ||
| 10. | 6.15 An allottee, after commencement of commercial production may be allowed by the Director or any other officer authorized by him to rent out not more than 49% of approved built up area of land/plot which is surplus to his own requirement, for setting up of Industrial Enterprise(s) after charging one time processing fee equivalent to 10% of unearned increase in premium (i.e. difference between the rates applicable at the time of transfer and allotment), subject to maximum of Rs. 50,000/-, Rs. 20,000/- and Rs. 10,000/- in 'A', 'B' and 'C' category Areas | 6.15 An allottee, after commencement of commercial production may be allowed by the Director or any other officer authorized by him to rent out not more than 49% of approved built up area of land/plot which is surplus to his own requirement, for setting up of Industrial Enterprise(s) after charging one time processing fee equivalent to 10% of unearned increase in premium (i.e. difference between the rates applicable at the time of transfer and allotment), subject to maximum of Rs. 50,000/-, Rs. 20,000/- and Rs. 10,000/- in 'A', 'B' and 'C' category Areas respectively in each case. Such permission will be given only for setting up of not more than two Industrial Enterprise in the rented premises for | This is as per long pending demand of Industrial Associations |
| respectively in each case and in addition an allottee will also pay monthly rental @ Rs. 2.00 per Sq. Feet on built up rented area in 'A' category area and Municipal area and @ Rs. 1.00 per Sq. feet on built up rented area in 'B' and 'C' category area excluding Municipal Area. Such permission will be given only for setting up of not more than two Industrial Enterprise in the rented premises for manufacturing the new item(s) (other than those being manufactured in the existing Enterprise). The existing Industrial Enterprise of the allottee should be in production for at least one year and also have no objection certificate from the Financial Institution(s) having any charge on land/plot and assets of the Industrial Enterprise of the allottee. Permission to rent out premises shall be given initially for a period not exceeding 10 years at a time, which may be renewed by charging processing fee applicable at the time of renewal. Such permission will be deemed to have been withdrawn in case the original allottee or the hirer of the allottee closes down its Industrial Enterprise for a period lasting for more than 12 months continuously. | manufacturing the new item(s) (other than those being manufactured in the existing Enterprise). The existing Industrial Enterprise of the allottee should be in production for at least one year and also have no objection certificate from the Financial Institution(s) having any charge on land/plot and assets of the Industrial Enterprise of the allottee. Permission to rent out premises shall be given initially for a period not exceeding 10 years at a time, which may be renewed by charging processing fee applicable at the time of renewal. Such permission will be deemed to have been withdrawn in case the original allottee or the hirer of the allottee closes down its Industrial Enterprise for a period lasting for more than 12 months continuously. | ||
| 11. | 10 SALES TAX CONCESSIONS: 10.1* The following Tax incentives or as may be notified by the concerned Department from time to time would be provided subject to their fulfilling the eligibility conditions as laid down elsewhere in these rules. This incentive would be further subject to the condition that the maximum limit of incentive to be given under this rule would be restricted to the approved capacity as on record and as certified by the Director of Industries or any other officer so authorized by him: All new industrial unit(s) set up after the date of this | 10 SGST Reimbursement: 1 0.1 The following tax incentives would be provided subject to fulfillment of the eligibility conditions laid down in these rules and also under the relevant rules of concerned Department. This incentive would be further subject to the condition that maximum limit of incentives to be given under these rules would be restricted to the approved capacities taken on record and as certified jointly by the concerned JDI, SWCA/ GM, DIC/ DDI alongwith the representative of the Directorate of MSME, Chambaghat, Solan for this purpose. 1 0.2 New Industrial units including units undertaking substantial expansion as defined in these rules except for | After the introduction of GST, tax incentives are revised. |
| notification including existing industrial units which have commenced production upto the date of this notification and undergo substantial expansion after the date of this notification (only after prior approval of Director Industries or any other officer authorized by him) in the Category "C" areas of the State, as notified from time to time, shall be exempted as follows from payment of State taxes (excluding levies in the shape of cess, fees, royalties etc.) for a period of 7 years from the date of commencement of commercial production or the date of notification by the concerned Department(s), whichever is later. The total amount to be so exempted shall be limited to 80% and 60% of the total fixed capital investment i.e. investment made in building, plant & machinery in tribal areas and backward panchayats respectively as per the table & conditions listed below:— | units listed in the Negative list (Annexure-III of these rules), set up or has undertaken substantial expansion after 31st March, 2018 shall be entitled to the incentive of annual reimbursement of SGST as per Rule 10.2.1. In addition, the units which were getting benefits under rule 10.1.3 and rule 19 of the existing "Rules regarding grant of incentives, concessions and facilities to industrial units in Himachal Pradesh, 2004 "as amended upto 06-04-2017 would also be provided the same benefits for the remaining period of their eligibility to be certified by the Department of State Excise and Taxation. 1 0.2.1New Industries and existing undertaking sub stantial expansion | ||||||||||||
| Sl. No. | Cate gory | SGST reimburs ement | Period | Max Limit | |||||||||
| 1. | A | 20% | 5 years | 60% of FCI | |||||||||
| Eligible | Limit of Exemption | Period of exemption | |||||||||||
| 2. | B | 35% | 8 years | 70% of FCI | |||||||||
| Tribal area | 1) 80% of the total FCI 2) (Total of all taxes) | 7 years | |||||||||||
| 3. | C | 100% | 10years | 80% of FCI | |||||||||
| Back- ward | 1) 60% of the total FCI | 7 years | |||||||||||
| 2) (Total of all taxes) | However this incentive shall be subject to the unit satisfying following conditions of eligibility. | ||||||||||||
| However, this incentive will be subject to the unit satisfying following conditions of eligibility:— ( 1) Quantum of the incentive would be available on the VAT & CST payable per annum. (2) Fixed Capital Investment (FCI) shall mean the investment incurred on Building, Plant & Machinery. ( 3) The availment of incentives shall cease either on the exhaustion of the applicable quantum or on the completion of the eligible period, whichever is earlier. | 1. Quantum of incentive would be available only on net SGST paid and deposited per annum by the eligible unit. 2. The availment of incentive shall cease either on exhaustion of the applicable quantum or on the completion of the eligibility period, whichever is earlier. 3. The actual FCI as defined in these rules and as reflected in verified UAM/commencement of commercial production certificate shall have to be certified by the Chartered Accountant. 4 . In case of any false declaration or non eligibility the amount of incentive so | ||
| (4) The actual Fixed Capital Investment (FCI) as reflected in the Financial Institution/ Bank Appraisal Project Report shall have to be certified by a Chartered Accountant. ( 5) If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if the unit is found not eligible, the amount of incentives so availed shall be liable to be recovered along with interest and penalty. ( 6) The eligible unit has obtained a certificate in the prescribed form from the General Manager, District Industries Centre of the Department of Industries of the Government of Himachal Pradesh where the industrial unit is registered or the other case from the Director of Industries, Himachal Pradesh or his nominee duly authorized, in writing, in this behalf, and has furnished the same certificate to the Assessing Authority for the grant of the certificate in form to be prescribed by Department of Excise & Taxation H.P. in reference to the notification. ( 7) These incentives shall commence only after the unit commences commercial production. ( 8) Government of India is in the process of introducing a uniform Goods and Services Tax (GST) regime throughout the country. In this event the benefits so granted or being availed may be subject to modification/s by the state Government to bring it in conformity with the GST regime. ( 9) All the goods should not only be manufactured but also sold by the dealers, (manufacturers) themselves and it shall not be open for finished foods purchased or acquired by concerned industrial units for re-sale in Himachal Pradesh. | availed shall be liable to be recovered along with 12% compound interest per annum and penalty as decided by the State Government. 5 . The eligible unit has obtained verified Udyog Aadhar Memorandum (UAM)/ commencement of commercial production certificate from the authorized officers of the Department of Industries, Government of Himachal Pradesh. The eligible unit will obtain a certificate of eligibility from authorized officers of the Department of Industries and has also obtained certificate of recommendation clearly mentioning the amount of net SGST paid and deposited with the Department of State Excise & Taxation, Himachal Pradesh and there is no dispute as regard paid amount deposited with the assessing authorities. Assessing authorities while working out the net SGST paid will take into account the entire transactions made till the final consumption of goods in the Sate of Himachal Pradesh. 6 . These incentives would be available only after the verified date of Commencement of Commercial Production(CoP) for new unit and from the re-verified date of COP in case of substantial expansion for existing enterprises provided the enterprise has obtained a certificate of substantial expansion from Committee as mentioned in rule 4.1(f) of these rules. 7 . All goods should be manufactured and sold by the manufactures themselves and this incentive shall not be admissible for finished goods purchased or acquired by any Industrial unit for resale in Himachal Pradesh. 8 . The enterprise must have been registered under GST Act for manufacture & sale of goods. 9 . The unit must have been granted an eligibility certificate in form to be prescribed by the Department of Industries in reference to this notification. | ||
| (10)The unit must have been registered as a dealer under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, for manufacture of goods for sale. ( 11)The unit (registered dealer) complies with the provisions of (a) the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, (b) the Central Sales Tax Act, 1956, and (c) the rules, including the scheme, if any made, the notification, and orders issued, under these Acts. ( 12)The unit is located in the Category "C" areas and employs at least 70 percent of its total manpower employment from amongst the bonafide Himachalis. In case of any violation of this condition at any point of time during this period by the concerned Industrial unit, no further exemption will be admissible to it and in such an event all incentives already availed by such unit will be recovered and such unit will be liable for action as applicable under the Act. ( 13)Any dealer who was enjoying the benefit of exemption under the notification No. EXN- F(1)2/2004(i) dated 30-03-2005 issued under Section 42 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 and EXN-F(11)- 5/2004 dated 19-01-06 of the Himachal Pradesh Value added Tax Act, 2005 and who would have continued to be eligible for such exemption on the date of the commencement of this notification shall continue to avail the benefit of the exemption from payment of tax on the sale of manufactured goods for the unexpired period as per the conditions applicable vide the above said notifications. ( 14)The unit must have been granted the certificate in form to be prescribed by Department of Excise & Taxation H.P. in reference to the notification by the Assessing Authority. | 10. This eligibility certificate will remain operative on annual basis till it has not been withdrawn or cancelled by the Director of Industries or it is not quashed in any appellate, revisional or other proceedings and E xplanation: 1. New Industrial enterprise means enterprise as defined under these rules. 2. Existing enterprise means an Industrial enterprise as defined under these rules. 3 . The unit should not be engaged in activities as listed in Annexure- III of the Negative list of these rules. 4 . The unit should submit reimbursement claim to the Department of Industries on annual basis and within a period of three months i.e by 30th, June every eligible year. | ||
| (15)The certificate in Form to be prescribed by Department of Excise & Taxation H.P. as reference to the notification continues to remain operative and it has not been withdrawn or cancelled by the prescribed authority or is not annulled or quashed in any appellate, revisional or other proceedings. E xplanation I.— The employ-ment condition specified in sub-para (12) shall not be applicable to new industrial units employment only one employee located anywhere in the tax free industrial zone and the units which are self-employed ventures where the owner is running the unit without employing any manpower. E xplanation II.– For the purpose of this notification :- "Category 'C' areas" as defined at Annexure 'C' appended to this notification means all tribal areas notified by the competent authority and includes all Tribal Development Blocks and Development Blocks mentioned under this category in the Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities to Industrial units in H.P. 2004. (i) 'new industrial unit' means an industrial unit located in Himachal Pradesh which commenced/ commences commercial production on or from the date of this notification, whichever is later, but will not include any industrial unit which is formed as a result of re- establishment, mere change of ownership, change in the constitution, re-structuring or revival of an existing industrial unit. The unit has not been included in the negative list. The expression 'negative list' shall have the same meaning as assigned to it by the notification of Department of Excise & Taxation vide No. EXN- F(1)2/2004(iii) dated 30th March, 2005. | |||
| 12. | 10.1(1)** For existing industrial units set up in category "C" areas and commencing commercial production after the date of the notification No. Ind-A(6)-3/2014-I dated 12-03-2015 Sales Tax incentives, that is partial exemption from the payment of C.S.T/VAT will be admissible from the date of their commencement of production as per the provision made under Rule-19 of these Rules. | To be Omitted | |
| 13. | 10.1.3(i) * Except for industries listed in the Negative List (Annexure –III of these Rules), New Industrial Units set up after the appointed day as specified under these Rules shall be entitled to the incentive of deferment of 100% VAT for a period of 8 years in Category 'B' areas and for a period of 5 years for such units in category 'A' areas. | To be Omitted | |
| 14. | ii)* Existing industrial units, except for industries listed in the Negative list (Annexure–III of these Rules), which have been set up (i.e. commenced commercial production) before 7-01- 2003, and which after the approval of Director of Industries or any other officer so authorised by him, undertake substantial expansion only after 7-01- 2003, as defined under these Rules, shall be entitled to the incentive of deferment of 75% VAT for a period of 8 years in category B areas and for a period of 5 years for such units in category 'A' areas. | To be Omitted | |
| 15. | iii)* The benefit as at para (i) and (ii) above will however be subject to furnishing of Security /bank guarantee to the satisfaction of the Excise & Taxation Department of Government of Himachal Pradesh. The VAT so deferred for 8 years of 5 years as the case may be shall become due for payment after a period of 5 years from its collection. This means that the tax collected in the 1st year shall be payable in the 6th year, second year in the 7th year and so on. 25 % of the VAT liability as and when due in case of existing units undertaking substantial expansion [as at para (ii) above] will however continue to be deposited with the State Government as prescribed by relevant law/statute. | To be Omitted | |
| 16. | 10.2 The G.S.T. on the raw material, processing and packaging material except timber, shale and limestone used by the existing and new industrial units (as defined under these Rules) unless provided otherwise elsewhere under these Rules, for captive manufacturing within the State shall be leviable at a concessional rate of 1% upto 31-03-2013. | To be Omitted | |
| 17. | 10.3(i)* Concessional Central Sales Tax at a rate of 1.5% of the taxable turnover of such goods with effect from 1st April, 2013 for a period of five years or till the implementation of the Goods and Services Tax, whichever is earlier shall be leviable on the goods manufactured by existing Industrial Units which have commenced commercial production on or before 31-03-2013. This incentive will not be provided to Industrial Unit engaged in the production of breweries, distilleries, non-fruit based wineries and bottling plants (both for country liquor and Indian made foreign Liquor). | To be Omitted | |
| 18. | (ii)** Central Sale Tax at a concessional rate of 1% shall be levied on the goods manufactured by new industrial units commencing commercial production on or after 1st April, 2013 with effect from the date of commencing commercial production. For industrial units which have commenced commercial production on or before 31-03-2013 and which carry out substantial expansion on or after 1st April, 2013 this incentive will be admissible with effect from commencing commercial production of the expanded capacity, for a period of five years or till the implementation of the Goods & Services Tax, which ever is earlier. This incentive will not be provided to Industrial Unit engaged in the production of breweries, distilleries, non-fruit based wineries and bottling plants (both for country liquor and Indian made foreign Liquor). | To be Omitted | |
| 19. | 10.4 The concessions provided under this rule will commence from the date | ||
| of commencement of commercial production or from the date of notification issued by the Department of Excise and Taxation (wherever required), whichever is later. | To be Omitted | ||
| 20. | 11. ADDITIONAL INCENTIVES TO SPECIAL CATEGORY OF ENTREPRENEURS FOR SETTING UP OF NEW INDUSTRIAL ENTERPRISE(S) IN MICRO AND SMALL SECTORS | 11. ADDITIONAL INCENTIVES TO SPECIAL CATEGORY OF ENTREPRENEURS FOR SETTING UP OF NEW INDUSTRIAL ENTERPRISE(S) IN WHICH THE INVESTEMENT IN PLANT & MACHINERY IS UPTO RS. 5.00 CRORES | |
| 21. | 12(a) Reimbursement of cost incurred for shipment of export samples by Micro & Small EOUs from the nearest port/container depot to the port of destination with a ceiling of Rs. 15000/- per consignment, subject to a maximum Rs. 50,000/- per Enterprise during its period of operation. ( b) Market development assistance to Micro & Small EOUs ( i) Reimbursement of 50% of the cost incurred on publishing export marketing brochures and product literature with a ceiling of Rs.15,000/- per Enterprise during a financial year. | 12(a) Reimbursement of cost incurred for shipment of export samples by EoUs having investment in plant & machinery upto Rs. 5.00 Crores from the nearest port/container depot to the port of destination with a ceiling of Rs. 1,00,000/- per consignment, subject to a maximum Rs. 3,00,000/- per Enterprise during its period of operation. ( b) Market development assistance to units having investment in plant & machinery upto Rs. 5.00 Crores ( i) Reimbursement of 50% of the cost incurred on publishing export marketing brochures and product literature with a ceiling of Rs.1,00,000/- per Enterprise during a financial year. ( ii) Reimbursement of 50% of the cost of participating in the relevant overseas trade fairs approved by the Trade Fair Authority of India/State Government with a ceiling of Rs.2,00,000/- per enterprise during a financial year. | The existing provisions were made in the year 2004 and needs revision in the present scenario. |
| 22. | 13 STATE AWARD SCHEME FOR EXPORTS, PRODUCTIVITY, QUALITY AND OUTSTANDING PERFORMANCE IN HANDICRAFT AND HANDLOOM SECTOR TO MICRO AND SMALL ENTRPRISES: | 13 STATE AWARD SCHEME FOR EXPORTS, PRODUCTIVITY, QUALITY AND OUTSTANDING PERFORMANCE IN HANDICRAFT AND HANDLOOM SECTOR UNITS HAVING INVESTMENT IN PLANT & MACHINERY UPTO RS. 5.00 CRORES | The existing provisions were made in the year 2004 and needs revision in the present scenario. |
| These awards will be given each year on the basis of selection made by a Committee headed by the Director. | |||||||||||
| Sl. No. | Name of the Category | No. and description of awards for each category | Sl. No. | Name of the Category | No. and description of awards for each category | ||||||
| 1. | Outstanding performance in Exports | 1st award comprising of a trophy, certificate and cash award of Rs. 25,000/- | 1. | Outstanding performance in Exports | a. 1st award comprising of a trophy, certi- ficate and cash award of Rs. 1,00,000/- b . 2nd award comprising trophy certificate and cash award of Rs. 75,000/- c . rd award consisting of commendation certificate and cash award of Rs. 50,000/- | ||||||
| 2. | Excellence in Produc- tivity, Quality and Performance. | award 2nd comprising trophy, certify- cate and cash award of Rs. 10,000/- | |||||||||
| 3. | Outstanding performance by Micro & Small Scale Industrial Enterprises in Handicraft/ Handloom sector. | award 3rd consisting of commendation certificate and cash wards of Rs. 5000/- | |||||||||
| 2. | Excellence in Productivity Quality and Performa- nce. | award a. 1st comprising of a trophy, certify- cate and cash award of Rs. 1,00,000/- award b. 2nd comprising trophy, certificate and cash award of Rs. 75,000/- c . 3rd award consisting of commendation certificate and cash award of Rs. 50,000/- | |||||||||
| 3. | Outstanding performance in Handi- craft/Hand- loom sector. | a. 1st award comprising of a trophy, certifi- cate and cash award of Rs. 1,00,000/- b. 2nd award comprising trophy, certify- cate and cash award of Rs. 75,000/- c. rd award consisting of commendation certificate and cash award of Rs. 50,000/- | |||||||||
| 23. | 15.3 New Thrust Industrial Enterprises based on Horticulture/Vegetable /Maize/ herbal produce enterprises and located in "B" and "C" category areas shall be entitled for the following additional incentives: (a) Total exemption from the payment of Electricity Duty for a period of 10 years from the date of commencement of production. | To be Omitted | |
| 24. | 1 8.4 The following incentives and concessions will be available to such New Enterprises registered on permanent basis as a Specified Category of Activities: ( i) Concessional rate of Electricity Duty @ 10 Paise per unit for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production. ( v) Exemption from the payment of Luxury Tax and Entertainment Tax (as applicable) for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production. | To be Omitted | |
| 25. | 22.1 (ii) Concessional rate of Electricity Duty @ 10 Paise per unit for a period of 5 years from the date of commencement of operation. | To be Omitted | |
| 26. | 26 Interest Subvention: The new Startups as defined under the "Chief Minister New Industries/Startups/ Innovation Projects Scheme" as notified vide notification No. Ind.-II(F)12-3/2015 dated 15-11-2016 by the State Government in Micro sector which commence production on or after 01- 04-2016 and having investment upto Rs. 25.00 lakhs in plant and machinery which employ at least 5 persons and on continuous basis and have taken loan from any scheduled nationalized banks/ co-operative banks will be provided interest subvention @ 5% upto a loan of Rs. 25.00 Lakhs for 3 years. This interest subvention shall not be admissible on defaulted/ | Interest Subvention: The new Startups as defined under the "Chief Minister New Industries/ Startups/Innovation Projects Scheme" as notified vide notification No. Ind.- II(F)12-3/2015 dated 15-11-2016 by the State Government in micro sector which commence production on or after 01-04- 2016 and having investment upto Rs. 25.00 lakhs in plant and machinery which employ at least 2 persons including the promoter and on continuous basis and have taken loan from any scheduled nationalized banks/ co-operative banks will be provided interest subvention @ 5% upto a loan of Rs. 25.00 Lakhs for 3 years. This interest subvention shall not be admissible on defaulted/ rescheduled installments and | It is difficult for a Micro level unit to employ five persons. |
| rescheduled installments and the period of default shall be counted from determining the period of eligibility. This subvention will be given directly to the banks. Startups assisted under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) scheme will also be eligible for interest subvention. | the period of default shall be counted from determining the period of eligibility. This subvention will be given directly to the banks. Startups assisted under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) scheme will also be eligible for interest subvention. |
उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा) शिमला-171001
निविदा-एवं-नीलामी सूचना
दिनांकः 21 अगस्त, 2018
उद्योग-भू(खनि-4)लघु-103/2000-4996-5003.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला शिमला में पड़ने वाली 09 लघु खनिज खानों/खड्डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतू अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender-cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदादाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खड्ड का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है। निविदाएं खनि अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही हैं। निविदा दिनांक 24-09-2018 को शाम 4.00 बजे तक खनि अधिकारी शिमला जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 25-09-2018 को प्रातः 11.30 बजे उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी कमेटी द्वारा निदेशक, उद्योग भवन, बैम्लोई, शिमला-171001 के सभागार कक्ष में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, शिमला, जिला शिमला के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा हेतु खानों/खडडों की जानकारी विभागीय web site emerginghimachal.hp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती हैं। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदादाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी।
कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य हैः--
1. पैनकार्ड
2. खन्न सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र
3. निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुवलिग 50000/-रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय शिमला में धरोहर राशि के लिए बैंक में जमा करवाने होंगे। 4178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिग 50,000/- रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। नीलामी सभागार में निविदादाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, शिमला से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।
5. बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित खनि अधिकारी, शिमला हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोलीदाता/निविदादाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।
6. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसे हिमाचली (Bonafide Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
7. fufonk jkf'k vFkok cksyh izfr o"kZ ds vk/kkj ij yh tk;sxh A
8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिएं अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।
9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।
आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी शिमला के कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं जिसका मूल्य 5,000/- रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, शिमला के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे़ अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बाई ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश।
¼vuqyXud&*d*½ DETAIL OF PROPOSED MINOR MINERAL QUARRIES OF DISTRICT SHIMLA FOR TENDER-CUM-AUCTION
| Sr. No. | Name of the Quarry | Khasra No. | Area (in Hectares) | Mauza/ Mohal | Name of Mineral | Reserve Price (Amount in Rs.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rampur Sub-Division | ||||||
| 1. | Satluj River | 1/1,1/2, 1/3 2/1 | 01-03-81 01-02-63 02-06-44 | Duttnagar Duttnagar | Sand, Stone & Bajri | 6 Lakh |
| Rohru Sub-Division | ||||||
| 1. | Pabbar River/ Khad Kuddu Snail Portion | 314/139 | 2-37-81 | Mungra/ Nadhal | Sand, Stone & Bajri | 3 Lakh |
| 2. | Pabbar River/ Khad Kuddu Snail Portion | 315/139 | 07-11-17 | Mungra/ Nadhal | Sand, Stone & Bajri | 6 Lakh |
| 3. | Pabbar River/ Khad Sandor | 430 443 488 489 | 00-84-95 00-88-12 00-22-04 01-69-72 | Sandor Sandor Sandor Sandor | Sand, Stone & Bajri | 8 Lakh |
| 3-64- 83 | ||||||
| 4. | Pabbar River/ Khad Auchuna | 2123 | 04-63-59 | Banchuna | Sand, Stone & Bajri | 5 Lakh |
| 5. | Pabbar River/ Khad Patsari | 2 | 2-22-99 | Patsari | Sand, Stone & Bajri | 4 Lakh |
| 6. | Pabbar River/ Khad Akherna | 633 | 12-83-53 | Bakherna | Sand, Stone & Bajri | 10 Lakh |
| 7. | Pabbar River/ Khad Jhakaar | 1607/1 | 03-94-88 | Jhakaar | Sand, Stone & Bajri | 4 Lakh |
| 8. | Pabbar River/ Khad Bijori Sainji | 97/1 536 | 09-55-47 01-89-58 | Bijori Sainji | Sand, Stone & Bajri | 10 Lakh |
| 11-45-05 |
निविदा-एवं-नीलामी शर्तेंः
1. विभाग द्वारा जिला शिमला में खाली पड़ी लघु खनिज की खानों को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के अन्तर्गत खन्न हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी। 2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।
3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खन्न से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानो की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी।
4. सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Trust Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा4180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।
5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।
6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।
7. यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
8. जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भौगोलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बंधित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में, बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खन्न अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्डो हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खड्डों की बोली दे सकता है।
10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध हैं।
11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में4181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 Environment Clearance या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता है तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेंगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खन्न कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।
12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात् निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सके। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त नं0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी।
13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।
14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है । पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।
15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खन्न सम्बन्धी जो दिशा-निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा4182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी।
16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदादाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजाें को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हेक्टर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 Hects. से कम क्षेत्र) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।
17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
18. खन्न हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवं Environment Clearance में दर्शाई गई शर्तों के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है। 19. खान/नदी/खड्ड में पहुँचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुँचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बधित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। 21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
23. ठेकाधारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
24. खन्न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा। 25. खनिजाें के एकत्रीकरण से भू-स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।4183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिज़ो की मात्रा का मासिक ब्यौरा विभाग को देगा।
28. खन्न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/ अधिसूचना/आदेशों की प्रति खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 29. ठेके की स्वीकृति व खन्न कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP(C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायलय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरुद्व दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।
30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खन्न में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्व हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्न उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्द भी कर सकती है।
31. ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।
33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद्द संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निषपादन के दौरान लगा सकती है।
34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद्द संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रद्द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त आदि समस्त राशि जब्त कर ली जाएगी।
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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
अमरो पुत्र किरपा, निवासी मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
4184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम अमरो है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मैहला में अमर सिंह है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अमरो के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-08-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।
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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
चेला पुत्र बुधिया, निवासी गांव चडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम चेला पुत्र बुधिया है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चडी में रतन चन्द पुत्र बुधिया है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी चेला पुत्र बुधिया के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-08-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 01-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।4185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी/नायब तहसीलदार, धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 श्री काकू राम पुत्र श्री ग्रांखू राम, निवासी गांव तिगेलथा, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री काकू राम पुत्र श्री ग्रांखू राम, निवासी गांव तिगेलथा, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे पुत्र अरू का जन्म 06-06-2016 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उनके जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सुनारा को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त के जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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In the Court of Shiv Dev Singh, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur, H. P.
1. Shri Parveen Kumar aged 27 years s/o Shri Krishan Kumar, r/o Village Bajahar, P.O. Tarpohal, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.
2. Ramandeep Kaur aged 23 years d/o Gurmej Singh, r/o Village Chakk Deepewal, P.O. Dhariwal, District Gurdaspur (Pb.).
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Shri Parveen Kumar aged 27 years s/o Shri Krishan Kumar, r/o Village Bajahar, P.O. Tarpohal, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. and Ramandeep Kaur aged 23 years d/o Gurmej Singh, r/o Village Chakk Deepewal, P.O. Dhariwal, District Gurdaspur (Pb.) have filed an4186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 19-02-2018 at Burch Gurdwara Pind Dhariwal Distt. Gurdaspur (Pb.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 29-08-2018. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 11-07-2018 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 10/NT/2018 तारीख पेशी 13-09-2018 श्री संसार चन्द पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी महाल कुरेडा, डाकघर टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दरूस्ती।
नोटिस बनाम :
प्रार्थी श्री संसार चन्द पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी महाल कुरेडा, डाकघर टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त दलोह के महाल कुरेडा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र सिंह दर्ज है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी जगह में उसका नाम संसार चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल कुरेडा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण में उसका नाम जोगिन्द्र सिंह के बजाये संसार चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों के वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो दिनांक 30-08-2018 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री संसार चन्द पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी महाल कुरेडा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र सिंह के बजाये संसार चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।4187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940 आज दिनांक 06-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Anoop Kumar age 31 years s/o Shri Parkash Chand, Village Muchhali, Tehsil Bangana, District Una, Himachal Pradesh.
2. Pooja Dhiman age 26 years d/o Kapil Dev, r/o Vill. Doghi Upperli, P.O. Dohgi, Tehsil Bangana, District Una, Himachal Pradesh .. Applicants.
Versus
General Public
Subject :—Application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954
Whereas a application under section 15 of the Special Marriage Act has been received on 30-07-2018 by the undersigned from (1) Shri Anoop Kumar age 31 years s/o Shri Parkash Chand, Village Muchhali, Tehsil Bangana, District Una, Himachal Pradesh (2) Pooja Dhiman age 26 years d/o Kapil Dev, r/o Vill. Doghi Upperli, P.O. Dohgi, Tehsil Bangana, District Una, Himachal Pradesh for the registration of their marriage. Hence, this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage, he/she can appear in this Court on or before 04-09-2018 to object registration of marriage either personally or through an authorized agent failing which marriage will be registered under this Act, accordingly.
Issued today on 31-07-2018 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una (H.P.).
4188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2018/02 भाद्रपद, 1940नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है