Himachal Pradesh Gazette, No. 123, 12 September 2018

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-IV)

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2018

संख्याः कार्मिक(नियुक्ति-IV)-बी(15)-01/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 123-राजपत्र/2018-12-09-2018 (4573) 4574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः कार्मिक(ए-IV)-ए(3)-1/2007, तारीख 13 सितम्बर, 2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, अतिरिक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, अतिरिक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशधन) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे।

2. उपबन्ध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, अतिरिक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के स्तम्भ संख्या 11, के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"संयुक्त सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर संयुक्त सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका संयुक्त सचिव और उप सचिव के रूप में संयुक्ततः चार वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें संयुक्त सचिव के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर संयुक्त सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के रूप में संयुक्ततः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें संयुक्त सचिव के रूप में एक वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलाें में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाआें के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल4575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तगर्त भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलाें में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी"।

आदेश द्वारा, विनीत चौधरी, मुख्य सचिव।

----------

[Authoritative English Text of this department notification No. Per(A-IV)-B(15)-1/2014 dated

6th September, 2018, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-IV)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 6th September, 2018

No. Per(A-IV)-B(15)-1/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Department of Personnel, Additional Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 1997, notified vide this Department's Notification No. Per(A-IV)- A(3)-1/2007, dated 13th September, 2007, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Personnel, Additional Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion (First Amendment), Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Annexure-I.—In the Himachal Pradesh Department of Personnel, Additional Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 1997, for the provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Joint Secretaries possessing 03 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Joint Secretaries possessing 04 year's regular service or regular4576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 combined with continuous adhoc service, if any, combined as Joint Secretary and Deputy Secretary which shall also include essential service of 2 years as Joint Secretary, failing both by promotion from amongst the Joint Secretaries possessing 09 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Joint Secretary, Deputy Secretary, Under Secretary and Section Officer, which shall also include essential service of 01 year as Joint Secretary".

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall posses the minimum qualifying service of atleast three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior the him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rules-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules :

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order, VINEET CHAWDHRY, Chief Secretary.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th September, 2018

No. FFE-B-F(5)9/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Scheme i.e. Samudayik Van Samvardhan Yojna as per enclosed Annexure-A. This scheme shall be implemented with immediate effect.

By order, Sd/- (TARUN KAPOOR), Addl. Chief Secretary (Forests).

_________

ANNEXURE-A HIMACHAL PRADESH FOREST DEPARTMENT

SAMUDAYIK VAN SAMVARDHAN YOJANA

(A Scheme to strengthen participation of local communities in conservation and development of forests through plantation of useful plant species)

1. Introduction

Himachal Pradesh has total geographical area of 55673 sq. km. out of which 37033 sq. km. is legally classified as forest forming about two third of the total geographical area. The actual forest cover is though only 27.12 percent. The forest wealth of the State plays a crucial role in meeting a large part of the daily requirements of fuel wood, fodder, small timber and fruits etc. of the rural communities. A large number of rural households also collect a variety of medicinal herbs from the forests for generating a substantial portion of their cash income. In addition, many other prime growth sectors of State's economy, like hydro-electric, tourism, irrigation, drinking water supply and horticulture also have a direct stake and linkage in the conservation and integrity of the State's forest cover for their continued growth. From the national perspective also, situated as it is in the fragile Himalayan region, a good forest cover in the State has a strategic role in flood control, water regulation and climate mitigation in the neighboring States.

The increasing population and the developmental needs has brought the forests under tremendous stress. There is an imminent need to maintain the integrity of the existing forest cover on one hand, and to bring more areas under forest cover on the other to meet the growing environmental, ecological and social challenges. Under the Sustainable Development Goals (SDGs), the State government has set an ambitious target of bringing 30% of State's geographical area under tree cover by 2030. Most of the culturable forest land now available for afforestation lies in the vicinity of villages and habitations facing tremendous biotic pressure. Bringing such land under forest cover without active involvement of local communities may not be successful. It, therefore, becomes imperative to involve local communities and have long-term partnership with them for afforesting such land. This partnership with the local communities will go a long way in meeting the SDGs, in improving the environment, and in enhanced ecosystem services to the local people.

The State of Himachal Pradesh has its very large population living in rural areas with traditional bond with Nature. This bond needs to be rejuvenated and strengthened towards sustainable flow of ecosystem services from the forests, so essential to fulfill day-to-day household needs of the rural communities. The "Samudayik Van Samvardhan Yojna" (SVSY) Scheme envisages rejuvenating this bond by strengthening participation of local communities in conservation and development of forests through plantation of useful plant species and community management of forests. This active partnership with local communities is believed to result in achieving the twin objectives of improving the quality of forests and increasing the forest cover leading to enhancement of Eco System Services and also playing a pivotal role in rural economy.

The major objectives of the scheme are as follows :

— Scheme shall aim to provide maximum economic benefit to the members of JFMCs/VFDSs in the form of valuable Forest Products and other usufruct yielding high economic returns in the market as well as productive usage of water.

— To improve the flow of ecosystem service from the forests around villages through community based management of the designated forests.

— To enhance the forest cover in the State on forest land lying in the vicinity of villages through planting of tree species of local importance.

— To rejuvenate the traditional village level institutions related to conservation and sustainable use of natural resources through awareness, education and organization of village communities.

3. Key Components of the Scheme

The key components of the Scheme are –

— identification of suitable open/ degraded forest areas around selected villages for development into forest through active participation of participating Community User Groups.

— strengthening of the capacity of the selected community user groups in development and long-term management of forests over the designated forest land.

— planting of suitable tree species of local importance to ensure sustained and enhanced flow of ecosystem services to the participating community user groups.

— facilitating development of community user group based mechanisms towards sharing of ecosystem services from the designated forests and building capacity of the community user groups for putting such mechanisms in place.

In the first instance, the institutions like Joint Forest Management Committees (JFMCs), Village Forest Development Societies (VFDSs) already existing in the State under the instrument of Participatory Forest Management (PFM) Rules 2001, shall be strengthened under this scheme. The successful implementation of the scheme will result in enhanced and sustained flow of grass, leaf fodder, fire wood, small timber, and NTFPs to the participating community user groups towards fulfilling their day-to-day household needs and in generating cash income for better livelihoods.

3(a) Organizing and Managing JFMCs/VFDSs

(i) Maintaining database and categorization of JFMCs/VFDSs

About 2000 to 3000 JFMCs/VFDSs have been constituted under various projects and schemes in the State of Himachal Pradesh over the years. Some of these still be active and functioning. Some have become dormant after the culmination of the projects and schemes. All these JFMCs/VFDSs shall be brought under the ambit of this Scheme and their database shall be maintained at H.P. Forest Headquarter level. Based on their activeness, these will be divided into three categories as Category A (Very Active), Category B (Moderately Active) and Category C (Dormant) A computer based application (software) shall be developed by the department to maintain the database.

(ii) Nodal Officer at State Level

A senior officer shall be declared as Nodal Officer in the office of PCCF (HoFF) at Forest Headquarter level. He shall be responsible to maintain the database and also oversee the overall implementation of this scheme in the State.The Nodal Officer shall keep regular communication with the JFMCs/VFDSs through the concerned DFOs. The Field staff mainly the concerned Forest Guard shall keep in regular touch with the JFMCs/VFDSs for guidance.

(iii) State and District Level Seminars

The Nodal Officer shall organize State Level and District Level Seminars annually for the members of these JFMCs/VFDSs for information dissemination and knowledge sharing. This will provide a common platform for the JFMCs/VFDSs to bring their issues for discussion and decision making.

(iv) Publication of Newsletter

A Newsletter shall also be brought by the Nodal Officer through the Publicity Division of the Department which shall be circulated amongst the JFMCs/VFDSs for knowledge update. The members of these JFMCs/VFDSs shall also be encouraged to write short articles and success stories in the Newsletter.

(v) Activities of JFMCs/VFDSs

The JFMCs/VFDSs shall be encouraged to take up other activities apart from those specified in this scheme by using their own funds or by taking loan. They can also take up activities under other schemes to increase their cash income.

(vi) Webpage/Website

A webpage/Website shall also be developed separately for knowledge updates, information dissemination and it will be linked with official web portal of the Government.

4580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 3(b) Developing Community plantation models through JFMCs/VFDSs

(i) Identification of Scheme Sites

All JFMCs/VFDSs formulated in the State of Himachal Pradesh shall be covered and brought under the ambit of this scheme in a phased manner. At the first instance, the schemes will be implemented in the villages where JFMCs/ VFDSs, established under the PFM Rules, are already functional. The constitution of the JFMCs will be reviewed and, if need be, suitably modified to include right holders.

(ii) Identification and Allocation of Land Banks

Each selected JFMC/VFDS community user group shall be allocated upto 50 hectare of open/ degraded forest land as close to the village as possible. The period of allocation shall be minimum 25 years and may be kept up to 35 years as some plantation models may take long time for successful establishment. The DFOs shall identify such land for each of the JFMC/VFDS selected by them. Each of the identified land banks shall be (a) properly demarcated on ground, and (b) fenced with barbed wire. Geo-coordinates of the fenced area shall be recorded and polygons prepared for satellite based monitoring.

(iii) Development and Management of Land Bank

The JFMC will formulate Forest Management Plan for the selected forest area. For initial mobilization of community members and facilitating formulation of Management Plan, a village Group Organizer will be identified and engaged by the JFMC/VFDS for a suitable period and funding support in the form of honorarium amounting Rs. 2000/- per month shall be provided under the scheme by the Forest Department. The implementation of this Management Plan will be carried out by the JFMC/VFDS and funds for this purpose will be provided by Forest Department. The Forest Guard and Block Officer of the selected forest area will be associated with the JFMCs/VFDSs as technical members in the Executive Committee, for providing technical input to the "Committee" in the preparation of management plan as also for its implementation. One nominee of the local Biodiversity Management Committee (BMC) will also be associated as member of the Executive Committee of JFMC. The Technical Members will also ensure that the management plan is prepared in consonance with working plan prescriptions and other technical guidelines of the department. The Block Officer will also be the Treasurer of the JFMC.

The management plan will incorporate all works required to be undertaken for the conservation, rehabilitation and improvement of selected forest areas and major focus would be to raise various plantation models yielding high economic returns so as to provide economic benefits to the members of JFMS/VFDS. Some of the important species of commercial significance include Anardana (Punica granatum), Chilgoza (Pinus gerardiana), Burashphool (Rhododendron arboreum), Kafal (Myrica esculenta), Bamboo for baskets (Arundinaria spp; Dendrocalamus strictus), 'Chuli', 'Harar', 'Amla' etc. The plantation of following types for higher economic returns are suggested:

(a) Maintaining high nutritional value & higher yielding Grass lands4581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 (b) Plantation of high value Non-timber Forest Produce Species (c) Plantation of high value Fruits & Fodder Species

(d) Medicinal plants of high economic value

(e) Plantation of valuable timber species

Some of plantation models of the types as suggested above shall take some time for successful establishment during the initial years. The Management Plan shall include the various components needed to develop such plantation models yielding high economic returns and enhancing water availability. The JFMCs/VFDSs shall also be allowed to develop plantation models having species of purely environmental and ecological importance if they pass such resolution.

Amongst the planned activities, water conservation shall also be given high priority. The interventions required for water conservation such as Check Dams, Water Harvesting Structures, maintaining watersheds for rejuvenating Water Springs and Streams shall be provided in the plan which shall benefit in enhancing water availability for plantations, agricultural & horticultural crops and other productive usage. Wages for the activities planned in the Management plan shall be paid under this scheme in accordance with the provisions made in the plan as per departmental norms till successful establishment and reaching of these plantations in harvesting stage.

Other interventions like soil conservation measures, fire protection measures, removal of obnoxious weeds like lantana, development of multilayered forest, development of silvi- pastoral areas etc. will be planned and proposed for the selected forest area. The plan will also incorporate community regulations with respect to fire protection and control, poaching, collection and extraction of medicinal plants & grazing etc., which may have a bearing on the rehabilitation/improvement of selected area. A detailed year wise work schedule required to be implemented along with its cost structure will be included in the plan. The financial projections in the Management Plan will be based on prevailing cost norms of Forest Department. The JFMC/VFDC may further identify user groups and incorporate their plans in the Management Plan. In such an eventuality, the interventions connected with a user group will be implemented through the concerned user group under the overall supervision of JFMC/VFDS.

The management plan prepared by JFMC/VFDC will be submitted to the concerned Range Officer for its technical scrutiny. The Range officer will evaluate the management plan technically and financially and will ensure that the proposals are in consonance with requirement of selected area, objectives of the Scheme and overarching departmental guidelines. If the management plan requires some modifications, the Range Officer in consultation with JFMC, will get those changes effected in the Management Plan and then after recording his recommendation on the Plan, will return it to JFMC. The Management Plan thereafter will be submitted to Divisional Forest Officer for final approval.

The Divisional Forest Officer, after scrutiny, and if need be, with modifications, will approve the Management Plan and will send the approved copy to the concerned JFMC. On receipt of approval of Management Plan, The JFMC will start implementation of the approved Management Plan.

In the first year, the scheme will be implemented in 20 selected locations in the state covering as many agro-climatic zones as possible. The scheme will be up- scaled in a phased manner in subsequent years by bringing in new locations each year. The annual outlay of the scheme for subsequent years will be determined on the basis of Management Plans to be formulated for the selected sites and the new sites being taken up in each subsequent year. However, the Forest Department will target to provide at least Rs. 10 Crore annually for this scheme in the subsequent years.

(v) Implementing Officers

The scheme shall be implemented by the concerned Divisional Forest Officers under guidance of the concerned Conservator of Forest.

(vi) Engaging of Labour

Sometimes, the local people are engaged in their own household, agricultural and horticultural activities. In these circumstances, they may not be able to work in the plantations under this scheme. Therefore, the JFMCs/VFDSs shall be allowed to engage labour in such areas for short periods as per requirement.

3(c) Sensitization and Awareness building

The JFMCs/VFDSs shall be sensitized and awareness building shall be done amongst public for better management of forest areas in and around the Scheme sites. The forest conservation issues like prevention and control of forest fires, illegal felling, illegal harvest of medicinal plants etc. shall be addressed through awareness programmes. The DFOs shall give funds to the Category A JFMCs/VFDSs maximum upto Rs. 10000 each per annum for carrying out sensitization and awareness campaign amongst local people under this scheme. The Category A JFMCs/VFDSs shall also be encouraged to carry out sensitization activities under other schemes.

3(d) Creation of Market linkages and setting up of processing facilities

Small processing units shall also be set up by JFMC/VFDS individually or by few JFMCs/VFDSs collectively for value addition in the forest produce. Concerned DFOs will also facilitate in developing market linkages for selling of produce at better prices for higher economic returns. For this DFOs will facilitate so that grant, loan can be made available under any government scheme. For capacity building and visits to markets or study tours, funds of Rs. One lakh per annum will be kept at the level of State Nodal Officer who will release funds as per need.

3(e) Raising of Nurseries by JFMCs/VFDSs

Some JFMCs/VFDSs shall be encouraged for raising nurseries. Some of the interested Category A JFMCs/VFDSs can apply for grant. They will be provided a grant by the concerned DFO for raising of nurseries of high economic value plants such as Junglee Anar (Punica granatum), Juglans species (Walnut), Kainth (Pyrus pashia for using as root stock for pears), Medicinal plants etc. Rs. One lakh shall be4583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 provided by the concerned DFO in three instalments for nurseries of 10,000 seedlings or more. First instalment of Rs. Forty Thousand will be paid and thereafter Rs. Thirty Thousand will be paid after every six months. Nursery raising will be a commercial activity of the JFMCs/VFDSs. Apart from using the plants raised in these nurseries in developing the plantations over the allocated sites, they can also sell these plants to the public or institutions for cash income in order sustain the nursery on long term basis. They have to become self sufficient. Thus those nurseries who take the grant will have to survive and provide plants in the long run. They can charge for the plants.

4. Scheme Period

Forestry being a long gestation activity, this scheme will be operated on a long term basis as it will form an integral part of forest management in the State. Initially the Scheme is being launched with a Plan period of 25 Years. However, to build in the learnings from the implementation of the scheme, the Scheme will be reviewed in the 10th year and necessary modifications if any would be incorporated. The Management Plan developed under the scheme will be formulated for an initial period of 5 years and shall be revised every 5 years.

5. Budgetary Outlay for the Scheme

For the year 2018-19, a provision of Rs. 2 Crore has been made for this scheme. Efforts will be made to dovetail the scheme into externally aided projects and other schemes for upscaling.

6. Fund Flow Mechanism

Based on the approved Management Plan, the JFMC/VFDs in consultation with Technical members will prepare Annual Plan of Operations (APO) for each year and will submit it to the DFO for the sanction of Budget for a Financial Year. The proposal for a financial year will be submitted by the end of December of previous year so that Forest Department could make appropriate provisions for the Scheme in its budgetary projections. The DFO may modify the APO on technical considerations or on account of funds position. The DFO will convey the approved APO and allocation of budget to the concerned JFMC/VFDS as soon as the budgetary allocations for the financial year are received by him from the State Government. The budget as per the approved APO, will be released and deposited into the account of concerned JFMC/VFDS in the shape of Grant-in- Aid. The JFMC/VFDS will get the works executed at its level by preferably engaging willing local community members. On completion of a particular work, the same will be measured and certified by concerned Forest Guard. The Bank account of the JFMC/VFDS will be operated with the joint signatures of President of JFMC/VFDS and Treasurer. All payments will be made by JFMC/VFDS by Direct Benefit Transfer (DBT) into the account of concerned payee. At the completion of each work approved in APO, the JFMC/VFDS will submit a completion report and Utilization Certificate (UC) to DFO for record.

7. Direct Benefits to the Participating Community Groups

The participating community groups shall have many direct benefits from the scheme, which include :—

(a) Wages to members of the community user groups towards implementation of various scheme activities.

(b) Entitlement to ecosystem services including grass, leaf fodder, medicinal herbs, small timber, fire wood, water from check dams, etc. from the designated forest area managed by the group. No fee/royalty shall be charged on use of such ecosystem services from the designated area.

(c) Eligibility for participating in the annual award scheme for best performing community groups.

(d) For benefit sharing, out of total income from sale of fruits, fodder, medicinal plants and NTFPs, 90% amount shall be distributed amongst the beneficiaries i.e. the members of JFMCs/VFDSs on equitable sharing basis and remaining 10% shall be retained by the concerned JFMC/VFDS to meet their expenses of miscellaneous activities like meetings, workshops etc. The JFMC/VFDS will formulate its own procedures for equitable distribution of benefits.

8. Institutional Tie Ups

The institutions like Himalayan Forest Research Institute, University of Horticulture and Forestry, Nauni, IHBT Palampur shall be involved for providing technical knowhow, guidance and imparting training to the JFMCs/VFDSs.

9. Monitoring & Evaluation

Results of this scheme shall be visible only after some years and therefore it will be implemented on a long term basis. The scheme shall be reviewed after ten years. The concerned officers of the department shall carry out regular monitoring of the scheme. A third party evaluation will be done before its review for assessment of impact of the scheme. External Agencies will be engaged for third party monitoring and evaluation. The findings of third party assessment shall be used for modifying the scheme if needed after its review.

___________

आबकारी एवं कराधान विभाग

युक्तिका

शिमला-2, 11 सितम्बर, 2018

संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(10)-24/2018.--राजपत्र, हिमाचल प्र्रदेेश मेेंं तारीख 10 सितम्बर, 2018 कोे संंख्याः र्ई.एक्स. एन-एफ(10)-24/2018 केे अन्तर्गत प्र्रकाशित अधिसूूचना संंख्या 39/2018-राज्य कर तारीख 04 सितम्बर, 2018 मेेंं पृृृृष्ठ 4531 पर मुुद्र्रित स्तंंभ संंख्या 5घ, 5ङ औैर 5च केे सामनेे अनुुदेेशोेंं केे स्तंंभ मेेंं "इन ब्यौैरोेंं कोे भरनेे केे लिए प्र्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोेग किया जा सकेेगा।" शब्दोेंं, चिन्होेंं औैर अंंकोेेेंं केे पश्चात्‌्‌्‌्‌ "जिसेे प्र्रदाय नहींं माना गया हैै" केे मूूल्य की भी घोेषणा यहांं की जाएगी।" शब्द औैर चिन्ह जोेड़़ेे जाएंंगेे।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।4585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940

[Authoritative English text of this Department Addendum No. EXN-F(10)-24/2018 dated

11-09-2018 as required under caluse(3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ADDENDUM

Shimla-2, the 11th September, 2018

No. EXN-F(10)-24/2018.—In Notification No. 39/2018-State Tax published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 4th September, 2018 vide No. EXN-F(10)-24/2018 dated 4th September, 2018 at page No. 4440, against the Column No. "5D, 5E and 5F" in column of Instructions, after the words, signs and figures, "Table 8 of FORM GSTR-I may be used from filling up these details.", the following words and signs are added, "The value of "no supply" shall also be declared here.".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Pr. Secretary (E&T).

____________

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-24/2018-Loose dated

11-09-2018 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 43/2018-State Tax

Shimla-2, the 11th September, 2018

No. EXN-F(10)-24/ 2018-Loose.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supercession of.—

(i) Notification No. 57/2017–State Tax dated 15th November, 2017 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-20/2016-Vol.1 dated the 18th November, 2017; and

(ii) Notification No. 33/2018–State Tax dated 9th August, 2018 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide EXN-F(10)-24/2018 dated the 10th August, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Governor of Himachal Pradesh on the recommendations of the Council, is pleased to notify that the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected4586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

Table

Provided that the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 for the quarter from July, 2018 to September, 2018 by–(i) registered persons in the State of Kerala; (ii) registered persons whose principal place of business is in Kodagu district in the State of Karnataka; and (iii) registered persons whose principal place of business is in Mahe in the Union territory of Puducherry shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 15th day of November, 2018:

Provided further that the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR- 1 to be filed for the quarters from July, 2017 to September, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. 31/2018–State Tax dated 6th August, 2018 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide EXN-F(10)-24/2018 dated the 6th August, 2018, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 31st day of December, 2018;

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order, Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

____________

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-24/2018-Loose dated

11-09-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 45/2018-State Tax

Shimla-2, the 11th September, 2018

No.EXN-F(10)-24/2018-Loose.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this4587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 notification referred to as the said rules), the Governor of Himachal Pradesh on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments.—

(i) in notification number 21/2017–State Tax dated the 26th August, 2017 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-22/2017 dated 26th August, 2017; and

(ii) in notification number 56/2017–State Tax dated the 15th November, 2017 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-20/2016-Vol. I dated the 15th November, 2017, namely:—

2. In the said notifications, in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the return in FORM GSTR-3B of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. 31/2018 – State Tax dated 6th August, 2018 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide EXN-F(10)- 24/2018 dated the 6th August, shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December, 2018.".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

Note.— 1. The principal notification number 21/2018-State Tax dated the 26th August, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN- F(10)-22/2017 dated 26th August, 2017.

2. The principal notification number 56/2017–State Tax dated the 15th November, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-20/2016-Vol. 1 dated the 15th November, 2017.

______________

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-24/2018-Loose dated

11-09-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 46/2018-State Tax

Shimla-2, the 11th September, 2018

No. EXN-F(10)-24/2018-Loose.— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Governor of Himachal Pradesh on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments.—

(i) in notification number 35/2017– State Tax dated the 9th October, 2017 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-32/2017 dated 9th October, 2017.

4588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 (ii) in notification number 16/2018–State Tax dated 27th March, 2017 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-14/2018 the 28th March, 2018, namely:—

2. In the said notifications, in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the return in FORM GSTR-3B of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. 31/2018–State Tax dated 6th August, 2018 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide EXN-F(10)- 24/2018 dated the 6th August, shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December, 2018.".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

Note.— 1. The principal notification number 35/2018-State Tax dated the 9th October, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)- 32/2017 on 9th October, 2017.

2. The principal notification number 16/2018–State Tax dated 27th March, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)- 14/2018 on 28th March, 2018.

_____________

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-24/2018-Loose dated

11-09-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 47/2018-State Tax

Shimla-2, the 11th September, 2018

No. EXN-F(10)-24/2018-Loose.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Governor of Himachal Pradesh on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in notification number 34/2018– State Tax dated 9th August, 2018 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN- F(10)-24/2018 dated the 9th August, 2018, namely:—

2. In the said notification in the first paragraph, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the return in FORM GSTR-3B of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. 31/2018–State Tax dated 6th August, 2018 published in the Gazette of Himachal Pradeshराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 4589 vide EXN-F(10)-24/2018 dated the 6th August, shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December, 2018.".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

Note.— The principal notification number 34/2018 State Tax dated 9th August, 2018 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-24/2018 on 9th August, 2017.

_____________

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-24/2018-Loose dated

11-09-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 48/2018-State Tax

Shimla-2, the 11th September, 2018

No.EXN-F(10)-24/2018-Loose.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,

(i) in rule 117,

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Commissioner may, on the recommendations of the Council, extend the date for submitting the declaration electronically in FORM GST TRAN-1 by a further period not beyond 31st March, 2019, in respect of registered persons who could not submit the said declaration by the due date on account of technical difficulties on the common portal and in respect of whom the Council has made a recommendation for such extension.";

(b) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the registered persons filing the declaration in FORM GST TRAN-1 in accordance with sub-rule (1A), may submit the statement in FORM GST TRAN-2 by 30th April, 2019.";

figures "or section 125" shall be inserted.

By order, JAGDISH CHANDE SHARMA, Principal Secretary (E&T).

Note:— The principal rules were published vide notification No. 3/2017-State Tax, dated the 27th June, 2017, in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-13/2017 dated 27th June, 2017 and last amended vide notification No. 39/2018-State Tax, dated the 4th September, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-24/2018 on 4th September, 2018.

_____________

ब अदालत ओंकार सिंह, नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 02/2018 तारीख दायर दावा : 02-07-2018 अग्रिम तारीख पेशी : 29-09-2018 श्री पूर्ण सिंह थापा सुपुत्र स्व0 श्री खड़क बहादुर थापा, निवासी गांव व डाकघर ककीरा, उप-तहसील . . प्राथी। ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। दरख्वास्त बगर्ज बरास्त का इंतकाल (इंतकाल मखफूल-उल-खबरी) वारसान के नाम सत्यापित करने बारा। उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दरख्वास्त वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारी है कि श्री विष्णू पुत्र गोपी लाल व रेणू पुत्री गंगा राम, जो रिश्ते में उसके चचेरे भाई व बहन लगते हैं। तथा विष्णू वर्ष 1950 से व रेणू वर्ष 1989 से लापता हैं। श्री विष्णू पुत्र गोपी लाल व रेणू पुत्री गंगा राम अपनी कोई औलाद न है, वे अविवाहित हैं, उनके जायज बारसान वह (वादी) व उसके अन्य भाई-बहन हैं। विष्णू व रेणू को काफी तलाश किया गया लेकिन आज दिनांक तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। अतः विष्णू व रेणू को मृतक घोषित किया जा करके उनकी वरासत का इंतकाल वादी व उसके भाई-बहनों के नाम किया जावे। इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-09-2018 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार वरासत का इन्तकाल वादी व उसके भाई-बहनों के नाम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

ओंकार सिंह, मोहर नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।4591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्रीमती T. Sewang Dolma बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

T. Sewang Dolma पुत्र श्री Yeshi Sangpo, निवासी T.C.V. School Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकीे अपनी (T. Sewang Dolma) की जन्म दिनांक 26-12-1982 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त T. Sewang Dolma का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 22-09-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला।

-------------

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) 1. अशोक कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र परमा राम, निवासी गांव व डाकघर भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

2. रजनी आयु 30 वर्ष पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव मालगुनी, डाकघर थुरल, तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 01-10-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 17-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्री रतन चन्द, वासी जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्री रतन चन्द, वासी जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री शीतल ठाकुर का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाये। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 21-05-2000 है तथा पुत्री का जन्म गांव जखूणी में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शीतल ठाकुर पुत्री सुरिन्द्र सिंह, वासी जखूणी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 24-09-2018 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

दिनांक 24-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत श्री मुकन्द लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेण, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा-दुरूस्ती नाम

तारीख पेशी : 15-10-2018 श्री वनीत कुमार पुत्र वरफी राम, निवासी महाल मुण्ढी खास, मौजा मुण्ढी व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल रपोट, मुण्ढी खास व महाल भाटी, लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल।

श्री वनीत कुमार पुत्र वरफी राम, निवासी महाल मुण्ढी खास, मौजा मुण्ढी व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख में वरफी राम दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी वरफी राम ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल रपोट व मुण्ढी खास मौजा मुण्ढी व उप-तहसील थुरल में4593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 उसके पिता का नाम खिनुं तथा राजस्व अभिलेख महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल में उसके पिता का नाम कंदु गलत दर्ज हो गया था। अतः प्रार्थी अब अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल रपोट व मुण्ढी खास, मौजा मुण्ढी व उप-तहसील थुरल में दरूस्ती करवा करके श्री खिनुं के बजाए खिनुं उपनाम वरफी राम पुत्र श्री निहाला राम दर्ज करवाना चाहता है तथा राजस्व अभिलेख महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल में दरूस्ती करवा करके श्री कंदु के बजाए कंदु उपनाम वरफी राम पुत्र श्री निहाला राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी कि पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल रपोट, मुण्ढी खास, उप-तहसील थुरल में श्री खिनुं के बजाए श्री खिनुं उपनाम वरफी राम पुत्र निहाला राम तथा राजस्व अभिलेख महाल भाटी लोहार पंगा उप-तहसील थुरल में श्री कंदु के बजाए श्री कंदु उपनाम वरफी राम पुत्र निहाला राम दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 15-10-2018 असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-08-2018 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री शंकर लाल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री शंकर लाल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसके चाचा मदन गोपाल की मृत्यु 20-07-1995 को हो गई थी तथा ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज नहीं है। अब इनके चाचा कीे मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज की जाए।

इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी के चाचा मदन गोपाल की मृत्यु तिथि 20-07-1995 को हो गई थी तथा ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज नहीं है। अब इनके चाचा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 01-10-2018 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के चाचा मदन गोपाल की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सांगला के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।4594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री सोहन रिंह पुत्र स्व0 श्री शंकर लाल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री शंकर लाल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी चाची दोलो चरणी की मृत्यु तिथि 15-02-1998 को हो गई थी तथा ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज नहीं है। अब इनकी चाची की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज की जाए।

इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी की चाची दोलो चरणी की मृत्यु 15-02-1998 को हो गई थी तथा ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज नहीं है। अब इनकी चाची की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सांगला में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 01-10-2018 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के चाची दोलो चरणी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सांगला के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 31-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

-------

In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Nichar at Bhabanagar,

District Kinnaur (H.P.)

In the matter of :

1. Tipu Sultan s/o Late Shri Banthi Lal aged about 24 years, r/o Village & P.O. Panvi, Tehsil Nichar, District Kinnaur (H.P.).

2. Sushma d/o Shri Jai Chand aged about 27 years, r/o Village Kafnoo, P.O. Huri, Tehsil . .Applicants. Nichar, District Kinnaur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

In the above noted matter, Shri Tipu Sultan and Sushma have filed an application on dated 3rd August, 2018 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 15-11-2017 according to the custom & ritual of Hindu religion since from the date of marriage they are living together as husband & wife, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public & parents of the applicants are hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing or through their legal advisor before this court on or before dated 29th September, 2018. The objection received after 29th September, 2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29th August, 2018 under my hand and seal of this court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Nichar at Bhabanagar, District Kinnaur, H.P.

------------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 16/16-08-2018

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री दिले राम, निवासी गांव जुगंर, डाकखाना कल्हणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री दिले राम, निवासी गांव जुगंर, डाकखाना कल्हणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र मय शपथी पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पडदादा का नाम पटवार वृत कशौड के मुहाल बागी में वराम दर्ज है जो उनका सही नाम है। परन्तु पटवार वृत्त खोलानाल के मुहाल नलवागी में गलती से निहयारु दर्ज हुआ है। अब पटवार वृत्त कशौड के रिकार्ड के आधार पर वराम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 25-09-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Diwan Singh s/o Late Sh. Kishan Singh, V.P.O. Tilli, Tehsil sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Leela Devi d/o Late Sh. Nain Singh Village Gadal, P.O. Alathu, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Diwan Singh s/o Late Sh. Kishan Singh, V.P.O. Tilli, . . Applicants. Tehsil sadar, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Diwan Singh s/o Late Sh. Kishan Singh, V.P.O. Tilli, Tehsil sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Leela Devi d/o Late Sh. Nain Singh Village Gadal, P.O. Alathu, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Diwan Singh s/o Late Sh. Kishan Singh, V.P.O. Tilli, Tehsil sadar, District Mandi, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-11-1969 according to Hindu rites and customs at their respective House District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-09-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of August, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Rajeev Singh s/o Sh. Prem Chand, Village Nandali, P.O. Kataula, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Asha Devi d/o Sh. Netar Singh, Village Trail, P.O.Shayri, Tehsil Aut, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Rajeev Singh s/o Sh. Prem Chand, Village Nandali, P.O. . . Applicants. Kataula, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.)4597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Rajeev Singh s/o Sh. Prem Chand, Village Nandali, P.O. Kataula, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Asha Devi d/o Sh. Netar Singh, Village Trail, P.O. Shayri, Tehsil Aut, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Rajeev Singh s/o Sh. Prem Chand, Village Nandali, P.O. Kataula, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 06-03-2018 according to Hindu rites and customs at their respective house District Mandi, and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-09-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of August, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Anubhav Singh s/o Sh. Balvinder Pal Singh, H. No. 138/12, Ramnagar Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Jaskiran Kaur d/o Sh. Tejinder Singh, H. No. 121/12 Ramnagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. (at present wife of Sh. Anubhav Singh s/o Sh. Balvinder Pal Singh, H. No. 138/12, Ramnagar Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Anubhav Singh s/o Sh. Balvinder Pal Singh, H. No. 138/12, Ramnagar Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Jaskiran Kaur d/o Sh. Tejinder Singh, H. No. 121/12 Ramnagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. (at present wife of Sh. Anubhav Singh s/o4598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 Sh. Balvinder Pal Singh, H. No. 138/12, Ramnagar Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-04-2018 according to Sikh rites and customs at Naamdhari Dharamshala, School Bazar Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-09-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 31st day of August, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 08/2018, 09/18, 10/18

दिनांक : 24-08-2018 चिन्ता देवी पुत्री तारा देवी पत्नी जसवंत सिंह, निवासी ग्राम भोंडी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

मोहन सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, निवासी ग्राम नजदीम को0 ऑपरेटिव बैंक पास चौगान नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 आदि।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा धार टारन, खाता खतौनी नम्बर 10/11 ता0 25 दावा तकसीम दर्ज रजिस्टर है। प्रतिवादी नम्बर 10 श्री नस्तदेव पुत्र बलबीर सिंह प्रतिवादी नम्बर 12 श्री विशाल देव पुत्र बलबीर सिंह को समन द्वारा बार-बार सूचित किया गया परन्तु वे मौका पर उपलब्ध ना हुए। इसलिए उन्हें साधारण तौर पर सूचित किया जाना सम्भव ना है। इसलिए उन्हें इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता कि वे इस इश्तहार के प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर अथवा 25-09-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत में स्वयं या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना एतराज पेश कर सकते हैं। न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 सितम्बर, 2018/21 भाद्रपद, 1940 समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती सुनिती कुमारी पुत्री श्री नरेन्द्र, निवासी ग्राम पक्का टैंक नाहन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सुनिती कुमारी पुत्री श्री नरेन्द्र, निवासी ग्राम पक्का टैंक नाहन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिन का नाम सुनिती कुमारी है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा सैंज, पटवार वृत्त बेचड का बाग में सुनीता कुमारी दर्ज है, जो कि गलत है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिन ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, नकल जमाबन्दी, रिपोर्ट पटवारी, आधार कार्ड की प्रति कॉपी, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार नकल की प्रति को प्रस्तुत किया है। जिसे वह अब राजस्व रिकार्ड मौजा सैंज, पटवार वृत्त बेचड का बाग में सुनिती कुमारी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम सैंज व प्रार्थिया के समस्त रिस्तेदारों एवं इससे सम्बन्धित सभी को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया का नाम मौजा सैंज के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2018 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 28-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

----------

CHANGE OF NAME

I, Saroj d/o Sh. Ram Gopal Sharma, r/o Gopal Bhawan, Airport Road, Lower Totu, Shimla aged 25 years do hereby solemnly affirm and declare through this notice that I have changed my name from Saroj to Namrata Sharma. The changed name Namrata Sharma be entered in all documents and other relevant enteries of revenue records and Panchayat Register for all purposes.

NAMRATA SHARMA

d/o Sh. Ram Gopal Sharma, r/o Gopal Bhawan,

Airport Road, Lower Totu, Shimla-171 011.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है