Himachal Pradesh Gazette, No. 136, 28 September 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th September, 2018

No. TPT-C(9)-11/2002.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number 136-राजपत्र/2018-28-09-2018 (4949)4950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP55-C to Registering and Licensing Authority, Nadaun, District. Hamirpur, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 25th September, 2018

No. TPT-C(9)-11/2002.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP21-C to Registering and Licensing Authority, Barsar, District. Hamirpur, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).

_________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th September, 2018

No. TPT-F(5)-4/2011.—In exercise of the power conferred under Section 44 (No. of 59 of 1988) of the Motor Vehicles Act, 1988, the Governor, H. P. is pleased to authorise that all dealers having trade certificate to inspect non-transport vehicle for which the person is applying for registration, on behalf of the registering authority and satisfy itself that the particulars contained in the application are true and that vehicle complies with the requirements of Act ibid and the rules made thereunder before submitting the registration case for approval before the registering authority concerned.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 18th September, 2018

No. FFE-B-F (5)-4/2018.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the Scheme—"Van Smaridhi Jan Smaridhi" to enhance economic returns to the rural households engaged in collecting and selling of Non-Timber Forest Produce (NTFP) including medicinal plants through interventions at strengthening the wild NTFP resource base and improving post-harvest handling, value addition and marketing as per enclosed Annexure–"A" (Pages 1 to 8). This scheme shall be implemented with immediate effect.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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उपाबन्ध-'क' HIMACHAL PRADESH FOREST DEPARTMENT

Van Smaridhi Jan Smaridhi

(A Scheme to enhance economic returns to the rural households engaged in collecting and selling of Non-Timber Forest Produce (NTFP) including medicinal plants through interventions at strengthening the wild NTFP resource base and improving post-harvest handling, value addition and marketing).

1. Introduction :

Non-Timber Forest Products (NTFPs) including medicinal plants, in addition to forming an important resource base for a variety of industrial products, play a very significant role in the local rural livelihoods. Himachal Pradesh is privileged in having a bountiful of NTFPs, housed in its varied forests spread across its different agro-climatic zones. Of the 3500 odd higher plant species recorded in the State, 1489 species have been recorded to be used as NTFPs. These naturally occurring NTFPs, including edible items, fodder, fuel wood, small wood for agricultural implements, medicinal plants, roofing material, basketry material, fibre for ropes, etc., form the mainstay of rural livelihoods.

In Himachal Pradesh, as per the forest settlements, the right to collect NTFPs from forests vests in the local communities, who in accordance with the management regulations prescribed under forest working plans are free to collect NTFPs for domestic use and for trade. Most of the wild collected NTFPs like grass and leaf fodder; small timber for making agricultural implements; bamboo for basketry; leaves for plate making; firewood, etc are collected for consumption at household level and for local sale. Some of the NTFPs are in good commercial demand and are traded, providing a good opportunity to the rural communities to earn significant percentage of their annual cash income from their sale. Some of the important NTFPs of commercial significance include Anardana (Punica granatum), Guchhi (Morchella esculenta), Chilgoza (Pinus gerardiana), Burashphool (Rhododendron arboreum), Kafal (Myrica esculenta), Bamboo for baskets (Arundinaria spp; Dendrocalamus strictus), and many species of medicinal plants. Collection and4952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 sale of these wild NTFPs is estimated to contribute 20-25% of annual household incomes to rural households in the State. For many households, especially the ones with little or no agricultural land, this cash income is very crucial for their sustenance.

The collection of NTFPs in commercial demand and their sale, however, suffers on two counts. Firstly, the wild collection of NTFPs in the State is a highly opportunistic, individualistic and unorganized activity, often resulting in over harvesting putting the resource under stress. Wild populations of many NTFP species, especially the medicinal plants, have drastically declined due to such non-sustainable wild harvest. Secondly, the individualistic and unorganized approach makes the trade of wild collected NTFPs exploitative, resulting in low returns to the gatherers. The individual collection and sale of NTFPs also precludes any value addition at the level of the community in terms of collectively grading, drying or packaging. With village level processing and value addition being limited to use of simple and often old technologies for oil extraction, most of the NTFP material is, thus, procured by the traders, working through layers of local agents, at the doorsteps of collectors in raw form at prices determined by the traders. Most of the value addition in form of proper drying, grading and packaging is, thus, done by the traders, often outside the State, depriving the wild gatherers of the benefits they could have taken from such processing at their end.

The issue needs to be addressed at two levels. Firstly, the NTFP resource base in the State needs to be strengthened, and secondly, the local communities need to be organised and their capacities built in post-harvest handling and primary value addition to the wild harvested NTFPs and medicinal plants before selling to traders. It would need building institutions around responsible collection of NTFPs, value addition to collected harvests, and to pilot initiatives on conservation and propagation of these valuable resources in the forests and outside the forests.

2. The Scheme :

Forests in Himachal Pradesh, spread over 2/3rd geographical area of the State and forming home to about 90% of its NTFP species, form the largest productive land resource in the State with excellent potential to strengthen the NTFP sector. The forests also provide equal access to its people, especially to the rural poor with little or no agricultural land, who have substantial dependence upon the forest resources. Developing forest land based NTFPs is, therefore, likely to result in more equitable enhancement of income of the poor sections of the society.

Thus, this Scheme of the Himachal Pradesh Government titled "Van Samridhi, Jan Samridhi—2018" aims at addressing the twin issues of (a) strengthening the NTFP resource base in the State through active participation of Community User Groups, and (b) building capacity of Community User Groups (CUGs) in sustainable harvest, post-harvest handling and value addition to wild harvested NTFPs for enhancing economic returns.

3. Goals & Objectives :

The 'Van Samridhi, Jan Samridhi' Scheme aims at enhancing economic returns to the rural households engaged in collecting and selling NTFP including medicinal plants through interventions at strengthening the wild NTFP resource base and improving post-harvest handling, value addition and marketing.

To achieve this objective the scheme takes into cognizance the land-use pattern in the state, the type of dependence of communities on NTFPs, the diversity of commercially important NTFPs, traditional NTFP related trade practices and the infrastructure availability in the state and is based on the following :—

develop as NTFP resource banks, both for household consumption and for trade.

(ii) that the local communities, especially the ones having significant dependence on NTFPs and medicinal plants, have the biggest stake in developing its resource base in the State and shall be involved as co-managers in the resource augmentation process.

(iii) that development of NTFPs and medicinal plants would be based on the principle of optimum retention of economic value of the NTFPs within the state by adding quality and value.

(iv) that the marketing of NTFPs will be based on the premise of turning the present exploitative 'Buyer's Market' to value added and remunerative 'Seller's Market'.

4. Major Scheme Components :

The major components of the Scheme are.—

(a) Identification and formation of Community User Groups (CUGs).—Identification and formation of CUGs by the Biodiversity Management Committees and formation of clusters for capacity building & other works.

(b) Allocation of forest areas to CUGs.—Allocation of forest areas to each CUG and involving them in NTFP resource strengthening in the allocated forest areas.

(c) Multilayered augmentation plantations to strengthen NTFP resource base.— Strengthening of the resource base of NTFPs by CUGs in identified forest areas in vicinity, through multi-layered augmentation plantations/cultivation of native NTFP & medicinal species. For this nurseries of various NTFP species shall be developed.

(d) Harvesting, post harvest handling and developing marketing facilities.— Standardizing wild harvest and post harvest handling methods viz. cleaning, drying, grading, packaging, certification, etc. for select NTFP species and setting up facilities for post harvest handling and value chain development at select pilot locations. Development of marketing facilities.

(e) Developing Geo-Indicating brand name.—Developing a common Geo-Indicating brand name for the select NTFPs & creating data base as well as literature.

5. Involvement of Biodiversity Management Committees :

Biodiversity Management Committee (BMC) is constituted under the ambit of HP State Biodiversity Board (HPSBB) in accordance with the Biological Diversity Act, 2002. It consists of a Chairperson and six persons nominated by the local body, of whom one third are women and not less than 18% are scheduled castes/scheduled tribes. Their main function is to prepare, maintain and validate People's Biodiversity Register (PBR) in consultation with local people. The BMC is to maintain a Register giving information about the details of the availability and knowledge of local biological resources which includes medicinal plants, their use or any traditional knowledge, details of the collection of fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing. Biodiversity Management Committees (BMCs) prepare inventories of medicinal plants which are locally collected and sold in the market. HP State Biodiversity Board has constituted 604 Biodiversity Management Committees (BMCs) in different Gram Panchayats of the State. Though4954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 these BMCs have been constituted in all the 12 districts of the State, however, the Board, in the first phase, targeted 6 most biodiversity rich districts namely Chamba, Kullu, Shimla, Sirmaur, Kinnaur and Lahaul & Spiti. This existing set up of BMCs in the State shall be involved for identification and creation of Community User Groups. The scheme would be implemented through members of CUGs who will carry out plantation/cultivation, regeneration and will sustainably manage, collect and sell NTFPs including medicinal plants produce for higher returns to improve their livelihoods.

6. Scheme Period :

Forestry is a long gestation activity and requires long-term plan for effective results. The initial period of the Scheme has, therefore, been kept at 20 years (April 2018 to March 2038) to afford opportunity to the participating Community User Groups for effective involvement and benefit sharing from the scheme.

7. Scheme Area :

The scheme shall be applicable to the entire State of Himachal Pradesh.

8. Budgetary Outlay for the Scheme :

For the year 2018-19, an initial annual outlay of Rs. One Crore has been kept for the scheme. Higher outlay shall be provided in future. Efforts will be made to dovetail the scheme with Externally Aided Projects and other schemes for upscaling. The indicative break-up of the budget outlay for the year 2018-19 shall be as under :—

Note.—Resources of Jadi Buti Cell under JICA project and other EAPs shall also be utilized.

The scheme shall be implemented as follows :—

(a) State Nodal Officer.—The Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research & Training) shall be the Nodal Officer for implementation of the Scheme, and shall be responsible for steering the scheme.

(b) Implementing Officers.—The scheme shall be implemented by the concerned Divisional Forest Officers under guidance of the concerned Conservator of Forests.

(c) Creation of Community Users Groups under the umbrella of BMC.—The BMCs shall identify the local people having rights and who actually collect the NTFPs including medicinal plants to form Community User Groups. Those local people who are interested in collection of NTFPs & medicinal plants shall also be included in the Community User Groups. The poor people having less other means of livelihood are generally involved in collection activities. The facilitators, field staff of the JICA project and the concerned Forest Guard shall facilitate formation of Community User Groups. HP State Biodiversity Board may also be associated in formation of Community User Groups. The Members of the CUG shall elect their Head. One member of the CUG shall be nominated as Treasurer by the DFO to maintain the accounts and other records relating to funds. Treasurer should be educated and preference be given to a member who has interest in medicinal plants. A member who is retired Government employee may also be considered for nomination as Treasurer. The CUG shall open their account in the Bank and it shall be operated with two member signatures i.e. Head & Treasurer. The data of such Community User Group(s) shall be maintained by the BMC through the concerned Forest Guard who is also the Secretary of BMC.

(d) Organizing Community User Groups (CUGs).—CUGs shall be organized to form clusters to produce commercially viable quantities of NTFPs and medicinal plant produce from each cluster. The Divisional Forest Officer(s) shall organize minimum 2-3 such cluster(s) in their Divisions, each cluster comprising of several CUGs collecting similar NTFPs and medicinal plant produce.

Forest Divisions having naturally abundant NTFPs and medicinal plants of high economic value in six most biodiversity rich districts namely Chamba, Kullu, Shimla, Sirmaur, Kinnaur and Lahaul & Spiti shall be taken up initially under the scheme. More Forest Divisions shall be included and number of clusters per year shall also be enhanced subsequently on successful standardization of the NTFP development mechanisms.

(e) Allocation of Land Banks to CUGs.—Each CUG shall be allocated the forest areas for NTFP management which may vary in size depending on availability in their vicinity for strengthening resource base of NTFPs including medicinal plants through augmentation plantation/cultivation. The DFO(s) shall identify such areas for each of the CUGs identified and organized by them.

(f) Multi-layered Plantations.—The plantation/cultivation model for strengthening NTFP & medicinal plants resource base on the forest areas allocated to the CUGs shall be a multi-layered plantation method in which a combination of native trees, medicinal shrubs and/or herbs of high economic value shall be planted/cultivated. For example, Daru (Punica granatum) or Amla (Phyllanthus emblica) could be the tree species, with4956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 which shrub species like Timbre (Zanthoxylum armatum), and/or perennial herb species like Shatavari (Asparagus adsendens) can be planted. The other plantation models could be Harar (Terminalia chebula), Bahera (Terminalia bellirica), Amla (Phyllanthus emblica) with Shatavari (Asparagaus racemosus); Tejpatta (Cinnamomum tamala) with Karipatta (Murraya koenigii); Chuli (Prunus armeniaca) with Timbre (Zanthoxylum armatum) and medicinal herbs (Valeriana spp., Hedychium spp.), etc. These plantation models can be modified to fit-in trees, shrubs and herbs in the same patch. Similarly, shrubs can be planted along boundary to create live hedge. The model also provides flexibility of planting different layers of species over more than one year.

A seed money of Rs. 10,000/- shall be released by the concerned DFOs to each participating Community User Group as Grant-in-Aid (GIA) to meet their miscellaneous expenses for carrying out plantations and their maintenance. No wages are to be paid. This will remain as a revolving fund with the group and shall be recouped from the sale amount of NTFPs and medicinal plants. Plantation of indigenous species shall be encouraged. The Forest Department shall provide the planting stock from its designated nurseries.

(g) Nurseries of NTFP & Medicinal Plant Species.—Medicinal plant nurseries shall also be developed under this scheme to meet the demands of medicinal plants and other NTFP species for cultivation/plantation. High yielding varieties shall be raised in these nurseries for plantations by the Community Users Groups for higher yields. Dedicated nurseries for NTFPs and medicinal plants for catering to the demand of plants under this scheme shall be set up and maintained by the department. These nurseries shall be supported financially under this Scheme as well as Externally Aided Projects. In addition to this, wherever possible, nurseries developed under Externally Aided Projects shall also cater to the demands for plantation/cultivation of NTFP/medicinal plants by the Community User Groups.

(h) Collection of NTFPs & medicinal plants by CUGs.—It is of paramount importance that medicinal plants are not overexploited and should be collected in such a manner that its wild populations are not threatened. Collection shall be done only by the local right holders who are members of Community User Groups. No external labour shall be deployed unless allowed by the Community User Group. It shall be the duty of the members to ensure scientific exploitation and they will protect the seed & plants to ensure that the crop is maintained in the long run. The species, time of collection, quantity to be extracted and method of collection shall be decided by the BMC. The concerned Forest Guard shall give permit and monitor the collection by the members of Community User Groups. No outsiders will be allowed.

(i) Procurement of NTFPs including Medicinal Plants.—The HP State Forest Development Corporation Ltd. shall be the Nodal Agency for procurement of NTFPs mainly including medicinal plants under this Scheme. Private Entrepreneurs, Societies/ NGOs working in this field shall also be involved for procurement and branding. A seed capital shall be provided for these procurement agencies to build a revolving fund. These agencies shall develop marketing linkages and procure the produce from the Community User Groups at better prices for further trade in the market. In the Forest Corporation, revolving fund of Rupees One Crore shall be built up in a phased manner over a period of 5 years. Initially an amount of Rupees Fifty Lakhs shall be provided to the Forest Corporation in installments and they will further enhance this fund upto Rupees One Crore by gaining interest and adding their own income from the sale4957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 amount. The Forest Corporation shall maintain separate account for this revolving fund and will not use it for any other payments. This revolving fund shall be recouped from the Sale amount of NTFPs and medicinal plants. The Forest Corporation shall also link it up with Minimum Support Price for Minor Forest Produce Scheme of GOI implemented through Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED). The State Government has already declared the Forest Corporation as its Procurement Agency under the Scheme.

The Private Entrepreneurs, NGOs/Societies working in this field shall be given seed funds upto Rs. One Lakh for procurement and branding for which they have to render regular accounts to the department. They shall also be facilitated to establish infrastructure from the Externally Aided Projects for procurement.

(j) Subsidy for setting up of Processing Units.—Subsidy up to 25% of the cost of machinery & equipments subject to a maximum of Rs. Five Lakhs per unit shall given by the Department under this scheme for establishment of processing units by the Community Users Groups individually or collectively.

(k) Capacity Building.—The Capacity building of the Community User Groups shall be done mainly through the Project Staff under the JICA project. Jadi-Buti Cell proposed under JICA project shall play a major role in building capacity of the Community User Groups. For capacity building, the main focus shall be cultivation techniques of high yielding varieties, extraction techniques both for cultivated & wild species and post- harvest processing skills for value addition at local level in order to fetch better market price. The Forest Department shall also organize training programmes be build capacities of the Community Users Groups under this scheme.

(l) Involvement of Jadi-Buti (Medicinal Plants) Cell proposed in JICA Project.— Setting up of a Jadi-Buti Cell is envisaged in PMU of JICA Project during first year of the Project launching. This Cell will coordinate activities on NTFPs including medicinal plants. The key functions of the Jadi-Buti Cell are proposed as under :—

• Create a brand for the medicinal plants produces in Himachal Pradesh and take up necessary actions for brand promotion at state, national and international level.

• Work on value chain development of key high altitude medicinal plants.

• Undertake advocacy for changes in the policies, legal and operative framework for value chain development of medicinal plants.

• Play a facilitating role in procurement and trade of medicinal plants in the state and ensure consistent supply to the pharmaceuticals and other industries.

• Carry out market research on a regular basis and establish market information system.

• Work with other stakeholders to promote conservation, resource development and sustainable management of medicinal plants with a focus on high altitude medicinal plants.

• Carry out widespread campaign for plantation/cultivation of high altitude medicinal plants in order to make Himachal Pradesh an assured source of supply of important medicinal plants/products to the pharmaceutical industries in the country.

• Collaborate with research institutes for developing agro-techniques for selected high altitude medicinal plants and sustainable harvesting protocols for selected medicinal plants, and popularization of agro-techniques and sustainable harvesting protocols.

• Facilitate institutional development of producer organisation through training, capacity building and access to business development services.

Therefore, linkage of this scheme shall be developed with the Jadi-Buti Cell for procurement, value addition, branding and marketing. This Cell will play a major role in building capacity of the Community User Groups by collaborating with research organizations and experts in cultivation of high yielding varieties, sustainable harvesting and marketing. The Cell will also develop a system about the current rates and market availability and information shall be sent to the members of Community Users Groups through mobile sms and emails. HP State Biodiversity Board may also be associated for marketing linkages.

10. Fund Flow Mechanism :

The concerned DFO will prepare Annual Plan of Operation (APO) along with requirement of funds for each year in consultation with respective BMC/Community User Group and will submit it to the PCCF (HoFF) through concerned Conservator of Forests for the sanction of Budget for a Financial Year. The proposal for a financial year will be submitted by the end of December of previous year so that appropriate budget provisions are made in advance for the Scheme in its budgetary projections. The PCCF (HoFF) will convey the approved APO and allocation of budget to the concerned DFO. The budget shall be spent by the DFO as per the approved APO. Preferably, the members of CUG shall be engaged by the department for carrying out various activities such as setting up of nurseries under the scheme. The budget such as seed money meant for the CUG as per the approved APO, will be released by the concerned DFO and deposited into the account of concerned CUG in the shape of Grant-in Aid. The Bank account of the CUG will be operated with joint signatures of the Head of CUG and Treasurer. The CUG will get the works of plantation and maintenance executed at its level preferably by the willing members of the CUG or engaging other labour. The plantation and maintenance in the allocated land banks will be monitored by concerned Forest Guard who is Secretary of the BMC. CUG shall initially maintain the seed money of Rs. 10,000-00 as its revolving fund and it will be enhanced gradually to an amount of Rs. 50,000- 00 from subsequent grant from the department, sale amount of NTFPs & medicinal plants. Based on performance of CUGs and proper utilization of seed money, the department shall consider release of grant upto Rs. 10,000.00 each year from second year onwards till it reaches Rs. 50,000.00. The CUG will submit a completion report and Utilization Certificate (UC) for the funds received as Grant-in Aid to DFO concerned for record.

11. Benefit Sharing :

For benefit sharing, out of total income from sale of NTFPs and medicinal plants, 90% amount shall be distributed amongst the beneficiaries i.e. the members of CUGs on equitable sharing basis and remaining 10% shall be retained by the concerned BMC to meet their expenses of miscellaneous activities like meetings, workshops etc. of BMC & user groups. The BMC will formulate its own procedures for equitable distribution of benefits.

12. Monitoring & Evaluation :

The monitoring and evaluation of the scheme shall be done by engaging a third party. The findings of third party assessment shall be used for modifying the scheme if needed after its review.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 39/NT/2018

किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज। संसार चन्द पुत्र श्री प्रसिन्दा पुत्र स्व0 श्री होशंनाकू, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व उप-तहसील . . प्रार्थिया। चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीं। उपरोक्त संसार चन्द पुत्र श्री प्रसिन्दा पुत्र स्व0 श्री होशंनाकू, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे भाई का नाम आधार कार्ड में सही नाम अनिल डोगरा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डोली खुर्द में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरे भाई का नाम अनिल कुमार दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। आवेदक अपने भाई का नाम राजस्व अभिलेख महाल डोली खुर्द में सही नाम श्री अनिल डोगरा पुत्र श्री प्रसिन्दा, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 40/NT/2018

किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज श्रीमती सुमन मेहता पत्नी स्व0 श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी गांव मत्याल खुर्द, . . प्रार्थी। डाकघर मत्याल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उपरोक्त श्रीमती सुमन मेहता पत्नी स्व0 श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी गांव मत्याल खुर्द, डाकघर मत्याल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी बेटी का नाम आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में सही नाम रजिया मेहता दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मत्याल खुर्द में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरी बेटी का नाम रजिया कुमारी दर्ज हो गया है जो कि गलत है। आवेदिका अपनी बेटी का नाम राजस्व अभिलेख महाल मत्याल खुर्द 4960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 में सही नाम रजिया मेहता पुत्री स्व0 श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव मत्याल खुर्द, डाकघर मत्याल चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 41/NT/2018

तिथि दायर : 30-08-2018 श्रीमती सुमन मेहता पत्नी स्व0 श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी गांव मत्याल खुर्द, . . प्रार्थी। डाकघर मत्याल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती सुमन मेहता पत्नी स्व0 श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी गांव मत्याल खुर्द, डाकघर मत्याल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा सही नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, राशन कार्ड व पैन कार्ड इत्यादि में सही नाम सुमन मेहता दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मत्याल खुर्द में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम सुमन पत्नी स्व0 श्री प्रदीप कुमार दर्ज है जो कि गलत है। आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल मत्याल खुर्द में सही नाम सुमन मेहता पत्नी स्व0 श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव मत्याल खुर्द, डाकघर मत्याल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 45/NT/2018

तिथि दायर : 08-08-2018 श्री मातवर सिंह पुत्र स्व0 श्री फुलगर राम, निवासी गांव राजनगर, डाकघर सन्साई, उप-तहसील . . प्रार्थी। चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी श्री मातवर सिंह पुत्र स्व0 श्री फुलगर राम, निवासी गांव राजनगर, डाकघर सन्साई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी स्व0 दादी श्रीमती कोंला देवी की मृत्यु दिनांक 30-04-1980 को महाल राजनगर पंचायत सन्साई में हुई हैं। परन्तु उस समय पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरन्त कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 08-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 47/NT/2018

किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज सालीग्राम पुत्र श्री निहालू राम पुत्र चुहड़ू, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व उप-तहसील चढ़ियार, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उपरोक्त श्री सालीग्राम पुत्र श्री निहालू राम पुत्र चुहड़ू, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, राशन कार्ड पत्र में सही नाम सालीग्राम दर्ज हो गया है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डोली खुर्द में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम साली राम दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल डोली खुर्द में सही नाम श्री सालीग्राम पुत्र श्री निहालू राम पुत्र 4962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 चुहड़ू, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 44/NT/2018

तिथि दायर : 31-08-2018 श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री करतार चन्द, निवासी गांव मत्याल कलां, डाकघर मत्याल, उप-तहसील . . प्रार्थी। चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री करतार चन्द, निवासी गांव मत्याल कलां, डाकघर मत्याल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पति का नाम आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड व पहचान पत्र इत्यादि में सही नाम करतार चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मत्याल कलां में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरे पति का नाम करतार सिंह दर्ज हो गया है जो कि गलत है। आवेदिका अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल मत्याल कलां में सही नाम श्री करतार चन्द पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव मत्याल कलां, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 46/NT/2018

किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज कमल चन्द पुत्र श्री रघा राम पुत्र श्री खिन्दु, निवासी गांव मत्याल कलां, डाकघर मत्याल, . . प्रार्थी। उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उपरोक्त कमल चन्द पुत्र श्री रघा राम पुत्र श्री खिन्दु, निवासी गांव मत्याल कलां, डाकघर मत्याल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड व राशन कार्ड पत्र में सही नाम कमल चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मत्याल कलां में इंतकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम कमल नैन दर्ज हो गया है जो कि गलत है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल मत्याल कलां में सही नाम श्री कमल चन्द उपनाम कमल नैन पुत्र श्री रघा राम पुत्र श्री खिन्दु, निवासी गांव मत्याल कलां, डाकघर मत्याल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2018 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती Neelam Devi w/o श्री Ram Kumar, निवासी Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला . .वादी। सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 5388

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती Neelam Devi w/o श्री Ram Kumar, निवासी Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Mansa Devi की जन्म तिथि 31-12-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध 4964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत Puruwala में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 31-12-2011 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Mansa Devi की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Puruwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिती 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Mansa Devi की जन्म-तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. .वादी। Smt. Pooja Devi w/o Mehar Singh, निवासी Ghunglo तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 1278

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Pooja Devi w/o Mehar Singh, निवासी Ghunglo तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Neeraj की जन्म तिथि 02-08-2003 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत Sainwala में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 02-08-2003 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Neeraj की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Sainwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिती 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Neeraj की जन्म-तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।4965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

Smt. Pooja Devi w/o Mehar Singh, निवासी Ghunglo तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. .वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 1279

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Pooja Devi w/o Mehar Singh, निवासी Ghunglo तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Rohan की जन्म तिथि 02-01-2008 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत Sainwala में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 02-01-2008 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Rohan की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Sainwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिती 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Rohan की जन्म-तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. .वादी। Smt. Pooja Devi w/o Mehar Singh, निवासी Ghunglo तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 1280

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

4966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 Smt. Pooja Devi w/o Mehar Singh, निवासी Ghunglo, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Karan की जन्म तिथि 21-02-2010 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत Sainwala में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 21-02-2010 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Karan की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Sainwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिती 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Karan की जन्म-तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the

powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2018 Date of Instt. : 04-09-2018 Pending for : 04-10-2018 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Rahul Kumar s/o Shri Rajbir, r/o Village Jai Hind Colony Jhajhar, Tehsil and District Jhajhar Haryana at present Ram Parkash Village and P.O. Khillian, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) and Kumari Priyanka d/o Sh. Ramesh Kumar w/o Sh. Rahul Kumar s/o Sh. Rajbir, r/o Village Jai Hind Colony Jhajhar, Tehsil and District Jhajhar, Haryana at present Ram Parkash Village and P.O. Khillian, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 28-02-2017;

And, whereas, both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 04-10-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 04-10-2018, it will be4967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 04-09-2018.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,

Nalagarh, District Solan, H. P.

____________

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ........./Teh. Una/B&D /2018

सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, वासी रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, वासी रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती राज कुमारी की मृत्यु गांव रामपुर में दिनांक 16-04-2006 को हुई थी, लेकिन अज्ञानता के कारण मुत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।4968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2018/06 आश्विन, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है