Himachal Pradesh Gazette, No. 142, 09 October 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th September, 2018

No. Home-B(B)15-2/2009-HC.—In exercise of the powers vested in him under sub- section (i) of the Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint following officers to be the Executive Magistrates under the 142-राजपत्र/2018-09-10-2018 (5163)5164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 said code to be exercised within the local limits of Tehsil Shimla for the purpose of attestation of affidavits/documents, with immediate effect. They shall cease to function as Executive Magistrates on their transfer from the present post:—

All the above Executive Magistrates should maintain their own separate Register, so as to avoid complication/delay in attestation of legal document(s), etc.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Home).

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HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th September, 2018

No. Home-B (B)15-5/2003 .—In exercise of the powers vested under Section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint following officers as Special Executive Magistrates under the said code to maintain Law and Orders situation during the Dussehra Festival, 2018 at Kullu :—

1. Sh. M.R. Bhardwaj, Sub-Divisional Magistrate, Banjar

2. Sh. Raman Gharsangi, Sub-Divisional Magistrate, Manali

3. Sh. Chet Singh, Sub-Divisional Magistrate, Anni

4. Sh. Neeraj Kumar Chadda, Divisional Forest Officer, Kullu

5. Dr. Kirupa Sankar M, Divisional Forest Officer (Parvati), Kullu

6. Sh. Suresh Kumar Jaswal, Regional Transport Officer, Kullu

7. Sh. Kamaljeet Sharma, RTO (Flying), Kullu

8. Sh. Bhag Chand Negi, District Tourism Development Officer, Kullu

9. Sh. Ashwani Kumar, Jt. Director, ABVIMAS, Manali, District Kullu

10. Sh. Manoj Kumar, ACF, Kullu

11. Sh. Kamal Jaswal, ACF, Shamshi, Kullu5165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 12. Sh. Manmohan Singh, AC (Development) Nirmand, District Kullu 13. Sh. K.R. Kulvi, Executive Engineer, I&PH, Kullu

14. Sh. Chet Ram, Block Development Officer, Kullu

15. Sh. Lotam Ram, Block Development Officer, Banjar

16. Smt. Kalyani Gupta, Block Development Officer, Naggar

17. Sh. Pawan Kumar, GMDIC, Kullu

18. Sh. Narender Sen, DCSTC, Kullu

19. Sh. Shamsher Singh, Tehsildar Manali

20. Sh. Kishor Chand, Naib Tehsildar, Anni

21. Sh. Virender Arya, Distt. Programme Officer, ICDS, Kullu

22. Sh. Jagdish, Dy. Director, Higher Education, Kullu

23. Sh. Prakash Chand Verma, Executive Engineer, PWD, Div.I, Kullu

24. Sh. Chaman Thakur, Executive Engineer, PWD, Div. II, Banjar, Kullu

25. Sh. Sameer, District Welfare Officer, Kullu

26. Sh. Sanjeev Nadda, Dy. Director, Animal Husbandry, Kullu

27. Sh. Vinay Hazri, SDO, PWD, Div.-II, Kullu

28. Sh. Pawan Rana, SDO, PWD, Manali, District Kullu

29. Sh. Yogesh Chauhan, SDO, IPH, Kullu

30. Sh. Gajender Thakur, CDPO, Katrain, District Kullu

31. Sh. Pradeep Madgil, SDO, PCB, Kullu

32. Sh. Sunil Sharma, DYSSO, Kullu

33. Sh. Suresh Kumar, Mining Officer, Kullu

34. Sh. Ramesh Kumar Thukral, Dy. Project Director, ATMA, Kullu

The powers of Special Executive Magistrate shall be exercised within the local limits of Sub Division Kullu w.e.f. 18th October, 2018 to 26th October, 2018 and further restricting them from carrying out Enquiry and Trial of cases under the Criminal Procedure Code which involve recording of evidence, shifting of evidence, application of mind and writing of order.

5166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 The said officers shall cease to function as Special Executive Magistrate after 26th October, 2018 in so far as this notification is concerned.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Home).

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REVENUE DEPARTMENT

(Disaster Management)

NOTIFICATION

Dated, the 29th September, 2018

No. Rev. (DMC)(F)4-2/2000/SCC.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify Scheme on "Creation of Task Force of Youth Volunteers" as per the Annexure enclosed (English & Hindi) spelling out the role of Stakeholders on the recommendations of State Executive Committee constituted as per provisions of Disaster Management Act, 2005 to build a safer and disaster resilient State by initiating proactive prevention, mitigation and preparedness to ensure minimize loss of life, livelihood and property with immediate effect.

All concerned stakeholder departments will implement the scheme in their respective departments in letter and spirit and send action plan and requirement of funds to the Revenue (DM) Department within a month's period.

By order, Sd/- (MANISHA NANDA), Additional Chief Secretary (Rev. DM).

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Scheme

on

Creation of Task Force of Youth Volunteers for

"Better Disaster Preparedness and Response in the State"

Implementation Guidelines

SCHEME.—Creation of Task Force of Youth Volunteers in Himachal Pradesh for better

Disaster Preparedness and Response.

IMPLEMENTATION GUIDELINES

I. Background

Himachal Pradesh is one of the most multi-hazard prone State of India. The State faces various types of natural hazards like the geological hazards, earthquake and landslide; hydrological hazards of riverine floods, flash floods and glacial lake outburst floods; meteorological hazards of5167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 droughts, hailstorms and cloudbursts; and climatological hazards of cold wave, frosts and avalanche. The frequency and intensity of most of these hydro-meteorological hazards are compounded by climate change and its impacts on agriculture, horticulture, human settlements and human and animal health. Further, the State routinely faces various manmade hazards such as fires, transport related accidents, stampedes in religious fairs etc. that take a toll of consume considerable human lives.

Sparse density of population of the mountainous State has kept the level of human exposure to the risks of disaster in Himachal Pradesh relatively low as compared to many States of the country. However, location of high value infrastructure, such as hydro-electric projects and communication networks, productive assets and vulnerable houses, social and community infrastructure in various hazard zones has exposed the economy of the State to considerable risks of disasters. Such risks are particularly existing in unplanned and growing urban settlements, such as the capital city of Shimla.

The State routinely faces small to medium scale disasters with average annual loss of 1,678 human lives, 7,711 animals, 349 thousand tons of agricultural and horticultural crops and 119 thousand trees besides damages to 8,671 houses and unaccounted damages to roads and other infrastructure. Further, the potential maximum loss that could be many times more if major earthquake ruptures the seismic fault lines with devastating impacts on the life and economy of the State. Considering the average return period, experts have warned that such catastrophic disaster is long overdue in this Himalayan State.

II. Volunteerism for Disaster Preparedness and Response :

Volunteers are generally first on the scene in disaster situations. Since the extent of damage including both material loss and loss of human lives is greatly influenced by the initial response to a disaster, this observation carries particular weight. Yet, while the role of volunteers in disaster response is being increasingly documented and understood, knowledge about voluntary action in reconstruction, relief management and, above all, in disaster preparedness is very limited. Resolution 56/381 of the UN General Assembly on support for volunteering singles out disasters as one of the leading areas where volunteers contribute to society. Nonetheless, despite the increasing understanding about the many forms of disasters and their consequences and how to predict them, the presence on the ground of volunteers and volunteer involving organizations is rarely factored into disaster risk mitigation activities.

A sound governance structure for disaster reduction allows and encourages expressions of volunteerism and norms of social reciprocity during natural disasters. In reality, governance and institutional policy frameworks for incorporating volunteers and volunteer involving organizations (VIOs) into risk reduction management systems are largely absent. At its most benign, this results in wastage in terms of missing out on the impact of well prepared and coordinated volunteer responses. At its worst, overlooking the spontaneous but often untrained volunteer responses at the planning stage can result in life–threatening situations for disaster victims as well as for volunteers themselves.

Public awareness and recognition of the role and contribution of volunteers and volunteer involving organizations is a critical ingredient to a comprehensive risk reduction management plan. In the immediate aftermath of a disaster, the first response, both spontaneous and organized, generally comes from local communities. To take full advantage of community resilience after a disaster, affected communities need to be well prepared. A first step in this direction is the formal recognition of the value of local volunteer efforts. Such recognition needs to be translated into provision of adequate financial and human resources and the integration of effective volunteer management practices into disaster management programmes.

The Disaster Management Act, 2005 under Section 30 (2) (xii) lays down that the District Disaster Management Authority (DDMA) shall organize and coordinate specialized training programmes for different levels of officers, employees and voluntary rescue workers in the district. The Himachal Pradesh State Policy on DM, 2009 states the role and importance of the community, village volunteers, village disaster management teams, village youth and women organisation, CSO, NGOs etc. under the leadership of the local authorities, PRIs and ULBs, being the bedrock of the process of disaster response, is well recognized. The State Policy on Disaster Management provides for the training of State and District Level Search and Rescue (SAR) Force and training of volunteers, NCC, NSS, NYKS, VDMTs, Mahila and Yuvak Mandals etc. in SAR and first aid.

The Himachal Pradesh State Disaster Management Plan 2017 envisages the volunteers as secondary agency in Emergency Support Functions (ESFs) for the Search and Rescue in the State in case of any disaster.

Under the Priorities of Action of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030, the National and Local Level Activities provide for building the knowledge of government officials at all levels, civil society, communities and volunteers, as well as the private sector, through sharing experiences, lessons learned, good practices and training and education on disaster risk reduction, including the use of existing training and education mechanisms and peer learning.

The Vision Document as adopted by the Government provide that in order to tackle natural calamities like earthquake and landslides, a task force of youth volunteers will be constituted at local level.

IV. Rationale of Volunteers in Disaster Risk Reduction :

Considering the complexities of a disaster management cycle, it is very challenging to ensure effective measures in all phases of disasters. It requires time, capacities and resources- specifically human resources, to deliver quality services related to disaster risk reduction. A majority of the organization and agencies working in this field believe that volunteers can provide or assist in providing a number of services before, during and after a disaster. Following are some of the most crucial roles volunteers can play in disaster risk reduction :—

(1) Advocacy.—Volunteers may also act as advocates for change by representing the needs of the community to local and State governments.

(2) Bulk Distribution.—Volunteers can assist in the procurement and distribution of basic commodities like food, water, health and sanitary needs, medicines, bedding, shelter construction material etc.

(3) Clean-Up and Rebuilding.—Volunteers can help individual's clean-up, repair and rebuild their homes damaged by disaster.

(4) Communication Services.—Volunteers can assist in providing emergency communication to fellow agencies and local government personnel who are responding to the disaster.

(5) Community Disaster Education.—Volunteers can get involved in community disaster education. For example, they can distribute pamphlets and give presentations to community groups on how to prepare for disasters.

(6) Community Outreach.—Volunteers can contact individuals and organizations to educate them about the local disaster relief operation, the existing damage and possible ways they can support the relief effort.

(7) Construction, Repairs and Retrofitting.—Volunteers can assist in safe construction of new houses, making repairs to the buildings damaged by disaster and in retrofitting of existing buildings.

(8) Counselling.—Volunteers can provide individual and family counselling and emotional support to the victims of a disaster.

(9) Damage Assessment.—Volunteers can physically review areas affected by disaster in order to assess the damage caused by a disaster assign a value that can be used to estimate resources required for rebuilding or reconstruction.

(10) Debris Removal: Volunteers can assist in debris removal and assist in activities such as mucking out and cutting and clearing trees from entry ways.

(11) Disaster Planning.—Volunteers can work with communities before disasters occur to help them take steps to minimize the effects of disaster and prepare them for coping with any possible disaster situation.

(12) Donations Management.—Volunteers can assist governmental or relief agencies in donation management for both cash and in-kind donations. These systems address receiving, transporting, warehousing and distributing donations during disasters.

(13) Emergency Assistance.—Volunteers can provide emergency assistance immediately following a disaster including food, clothing, shelter, bedding, comfort supplies etc. (14) Financial Assistance.—Volunteers can provide assistance to relief agencies in raising funds, financial aid and/or long-term rehabilitation grants.

(15) Financial Planning.—Volunteers can help disaster victims locate personal financial records, review their current financial situation and provide advice to help them recover from the financial effects of disaster.

(16) Funeral Services.—Volunteers can assist in arranging funeral services for families that have lost loved ones in a disaster.

(17) Healthcare.—Volunteers can provide first aid on disaster sites and can also support other healthcare organizations that provide assistance to disaster victims.

(18) Identification of victims.—Volunteers can help in locating the disaster victims and provide information to inquiring family and friends outside the impacted area.

(19) Livestock and Pet Care.—Volunteers can focus on the care of animals during disaster-including rescue, sheltering, feeding etc.

(20) Mass Care.—Volunteers can provide a variety of mass care activities such as:—

(a) Identifying and setting up shelter facilities5170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 (b) Distributing food and other goods to the shelters (c) Feeding disaster victims (either in shelters or through mobile feeding units) (d) Providing temporary shelter for disaster victims

(e) Providing housing for disaster relief workers

(f) Rendering first aid when necessary

(21) Mental Health Services.—Volunteers can provide assistance to disaster victims and relief workers to alleviate mental stress and anguish caused either by the disaster or the disaster relief operation.

(22) Mitigation Planning.—Volunteers can assist in the mitigation phase of emergency management by assisting in activities like rebuilding homes outside of flood zones, retrofitting buildings in earthquake prone areas and educating families on mitigation measures in the home.

(23) Mobile Feeding.—Where needed, volunteers can assist in managing mobile feeding units to serve hot meals to disaster victims and relief personnel on site.

(24) Organizational Mentoring.—Volunteers can work with local agencies, community- based organizations and NGOs that lack disaster experience to help them develop their abilities and respond effectively to the needs of disaster victims.

(25) Relocation Services.—Volunteers can help in moving individuals and families from damaged areas to shelters and other temporary or permanent housing facilities.

(26) Resource Coordination.—Before, during and after an emergency or disaster, volunteers exchange information on the acquisition and use of personnel and materials resources. This information helps in effective and efficient allocation of resources and helps to reduce the duplication of services.

(27) Special Needs.—Volunteers can assist in identifying populations that have special needs and then meeting those needs (e.g. the elderly, disabled or orphaned; a particular religious group with special dietary needs).

(28) Technical Assistance.—Volunteers can assist in providing telecommunications and management information systems support to the disaster management team.

(29) Training.—Volunteers can also trained community-based volunteers in major response and recovery activities and provide trainings to disaster-affected individuals.

V. Objectives of the Scheme :

(i) To create a cadre of Youth volunteers in the State for effective disaster risk reduction.

(ii) To trained the Youth volunteers in life saving skills of medical first aid & search and rescue.

(i) All the 12 districts of Himachal Pradesh

(ii) Create atleast 10-20 trained volunteers in each Panchayat in next 3 years

VII. Remuneration to the Volunteers :

(i) During the trainings the volunteers will be paid the travel reimbursement as per actuals only as the lunch and tea will be provided during the trainings.

(ii) If the volunteer is coming from a remote area and need accommodation he/she may be provided with the boarding and lodging facility.

(iii) In order to attract talented youth to act as volunteer and spare his valuable time to undergo trainings he may be paid honorarium of Rs. 200/- per day while undergoing trainings.

(iv) These trained volunteers will be paid as per Government of India's guidelines and rules whenever their services are utilized during the disaster response, relief and rehabilitation activities etc. by the respective district administration out of the funds available with them for disaster response.

VIII. Implementing Departments :

1. Himachal Pradesh State Disaster Management Authority (HPSDMA) through Disaster Management Cell, Department of Revenue will be responsible for overall implementation of the Scheme.

2. District Disaster Management Authority (DDMA) at the District level will identify volunteers and get them trained in Search & Rescue and Medical First Response. The volunteers may be drawn from Red Cross, NYKS, Youth Clubs, Yuvak Mandals, Mahila Mandals, NSS, NCC, Ex-servicemen, volunteers affiliated with various NGOs etc.

3. The DDMAs may involve the institutes like Indian Red Cross, St. John Ambulance Brigade, GVK-EMRI-108 Ambulance services, Department of Civil Defence, Home Guards and Fire Services, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, Pong Dam-Water Sports Centre (For water related disasters/accidents) to conduct training programme for these volunteers.

4. The DDMAs will maintain a database of the volunteers so trained and utilize their services for various disaster management related activities. Their regular refresher trainings and orientation may also be ensured.

5. These volunteers may be linked to nearby fire station, Home Guards/Civil Defence units to ensure their maximum utilization.

6. The SDMA/State Government may provide for certification of volunteers through a comprehensive training module.

7. The SDMA/DDMA may provide 'Identity Card' and separate identity to these volunteers.

Funds for this scheme may be provided by the SDMA, out of Training and Capacity Building funds under the 14th Finance Commission/subsequent Finance Commissions or other funds available with DM Cell. Funds may also be obtained from other source such as Govt. of India Scheme(s), Corporate Social Responsibility, other donor agencies etc.

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युवा स्वयंसेवकों के कार्य बल के निर्माण पर योजना

''राज्य में बेहतर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया''

कार्यान्वयन दिशानिर्देश

योजना.--बेहतर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए हिमाचल प्रदेश में युवा स्वयंसेवकों की टास्क फोर्स का सृजन।

I. पृष्ठभूमि (भूमिका) :

हिमाचल प्रदेश भारत के अत्यन्त एकाधिक-संकट प्रवृृत्त राज्यों में से एक है। राज्य भूगर्भीय खतरों, भूकंप और भूस्खलन जैसे विभिन्न प्रकार के प्राकृृतिक संकटों का सामना करता है। नदी की बाढ़ फ्लैश बाढ़ और हिमनद झील विस्फोटक, बाढ़ संकट, सूखा, मूसलाधार बारिश के मौसम संबंधी संकट और जलवायु- विज्ञान संबंधी संकट, ठंड और हिमस्खलन। जलवायु परिवर्तन आपदाओं के प्रभाव को बढ़ा देता है और कृृषि, बागवानी, मानव वस्तियों, मानव और पशु स्वास्थ्य पर इसका गम्भीर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, राज्य नियमित रूप से विभिन्न मानव निर्मित संकटों का सामना करता है जैसे आग, परिवहन से संबंधित दुर्घटनाएं, धार्मिक मेलों में भगदड़ आदि जिससे मानव जीवन को अधिक नुकसान पहुंचता है।

पहाड़ी राज्य की जनसंख्या के दुर्लभ घनत्व ने देश के कई राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में आपदा के संकट के लिए मानव जीवन के संकट का स्तर कम रखा है। यद्यपि विभिन्न जोखिम क्षेत्रों में हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं और संचार नेटवर्क, उत्पादक संपत्तियों और कमजोर घरों, सामाजिक और सामुदायिक अवसंरचना जैसे उच्च मूल्य अवसंरचना की मौजूदगी राज्य की अर्थव्यवस्था को आपदाओं के संकट से उजागर करती है। इस तरह के संकट विशेष रूप से राजधानी शहर शिमला जैसे अनियोजित और बढ़ती शहरी बस्तियों में मौजूद हैं। राज्य नियमित रूप से 1,678 मानव जीवन, 7,711 जानवरों, 349 हजार टन कृषि और बागवानी फसलों के औसत वार्षिक नुकसान के साथ छोटे से मध्यम पैमाने पर आपदाओं का सामना करता है और 11,671 घरों की क्षति के अलावा 119 हजार पेड़ और सड़कों और अन्य अवसंरचना के लिए बेहिसाब क्षति वहन कर रहा है। इसके अलावा, बड़े भूकंप के कारण राज्य में जिदंगी और अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव के साथ क्षति अधिकतम हानि हो सकती है। औसत वापसी अवधि को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह विनाशकारी आपदा इस हिमालयी राज्य में लंबे समय से अतिदेय है। II. आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वयंसेवीवाद :

स्वयंसेवक सामान्यतः आपदा स्थितियों में सबसे पहले पहुंचते हैं। क्योंकि हानि की सीमा, दोनों भौतिक हानि और मानव जीवन की क्षति सहित आपदा की प्रारंभिक प्रतिक्रिया से काफी प्रभावित है, इस अवलोकन में विशेष वजन होता है। फिर भी आपदा प्रतिक्रिया में स्वयंसेवकों की भूमिका को तेजी से आलेख और समझा जा रहा है, आपदा तैयारी में स्वैच्छिक कार्रवाई, राहत प्रबंधन और सबसे ऊपर, स्वैच्छिक कार्रवाई के बारे में ज्ञान बहुत सीमित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 56/381 ने आपदा में एकल क्षेत्रों में स्वयंसेवकों को समर्थन दिया है, जहां स्वयंसेवकों ने समाज में योगदान दिया है। फिर भी आपदाओं के कई रूपों और उनके परिणामों और भविष्यवाणी करने के बारे में बढ़ती समझ के बावजूद स्वयंसेवकों और संगठनों से जुड़े5173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 स्वयंसेवकों के आधार पर उपस्थित शायद ही कभी आपदा संकट शमन गतिविधियों में शामिल हुई है। आपदा में कमी के लिए एक सही प्रशासन संरचना प्राकृृतिक आपदाओं के दौरान स्वयंसेवकवाद और सामाजिक पारस्परिकता के मानदंडों की अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है। वास्तविकता में स्वयंसेवकों को शामिल करने वाले संगठनों को संकट में कमी प्रबंधन प्रणाली में शामिल करने के लिए शासन और संस्थागत नीति ढांचे (संरचना) काफी हद तक अनुपस्थित है। अपने सौहार्यपूर्ण रूप से, यह अच्छी तरह से तैयार और समन्वित स्वयंसेवी प्रतिक्रियाओं के प्रभाव पर अनुपस्थित होने के मामले में बर्बाद हो जाता है। सबसे बुरी स्थिति में नियोजन चरण में सहज लेकिन अकसर अनचाही स्वयंसेवी प्रतिक्रियाओं को देखकर आपदा पीड़ितों के साथ-साथ स्वयंसेवकों के लिए जीवन-भयसूचक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

स्वयंसेवकों और संगठनों से जुड़े स्वयंसेवकों की भूमिका और योगदान की सार्वजनिक जागरूकता और मान्यता व्यापक संकट में प्रबंधन योजना के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। आपदा के तत्काल बाद, पहली प्रतिक्रिया सहज और संगठित दोनों सामान्यतः स्थानीय समुदायों से आती है।

आपदा के बाद सामुदायिक लचीलेपन का पूर्ण लाभ लेने के लिए, प्रभावित समुदायों को अच्छी तरह से तैयार होने की आवश्यकता है। इस दिशा में पहला कदम स्थानीय स्वयंसेवक प्रयासों के महत्व की औपचारिक मान्यता है। ऐसी मान्यता को पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों के प्रावधान और आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों में प्रभावी स्वयंसेवी प्रबंधन प्रथाओं के एकीकरण में बदलने की आवश्यकता है।

III. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, नियम और नीति-राज्य में स्वयंसेवीवाद :

धारा 30 (2)(xii) के अधीन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बताता है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए) जिला में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के विभिन्न स्तरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित और समन्वित करेगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन नीति 2009 यह बताती है कि स्थानीय अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के नेतृृत्व में समुदाय, ग्राम स्वयंसेवकों, ग्राम आपदा प्रबंधन टीमों, ग्रामीण युवाओं और महिला संगठन, नागरिक संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि की भूमिका और महत्व बताती है। आपदा प्रतिक्रिया का आधार भली भांति पहचाना जा सकता है। आपदा प्रबंधन में राज्य नीति राज्य और जिला स्तर ग्रामीण आपदा प्रबन्धन टीम पर स्वयंसेवकों, नेशनल केडट कोर, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्वयंसेवक, महिला और युवक मंडल आदि को खोज एवं बचाव व प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहती है।

हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन योजना 2017 किसी भी आपदा के मामले में राज्य में खोज और बचाव के लिए आपातकालीन सहायता कार्यों में स्वयंसेवकों को माध्यमिक एजेंसी के रूप में शामिल करता है। आपदा संकट में कमी (2015-2030) के लिए संडाई फ्रेमवर्क (Sandai Framework) की कार्यवाही की प्राथमिकताओं के अधीन, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की गतिविधियां सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों के ज्ञान के लिए संर्वधन के लिए बल प्रदान करती है। सिविल सोसाईटी, समुदायों और स्वयंसेवकों के साथ-साथ निजी क्षेत्र, मौजूदा प्रशिक्षण और शिक्षा तंत्र और सहकर्मी सीखने के उपयोग सहित अनुभवों को सांझा करने, सीखने के पाठ, अभ्यास और आपदा संकट में कमी और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा करने पर बल देते हैं। सरकार द्वारा अपनाई गई दृृष्टि दस्तावेज (आलेख) यह कहता है कि भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर युवा स्वयंसेवकों का कार्य बल गठित किया जाएगा। IV. आपदा संकट में कमी का स्वयंसेवकों का औचित्य :

आपदा प्रबंधन चक्र की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, आपदाओं के सभी चरणों में प्रभावी उपायों को सुनिश्चित करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आपदा संकट में कमी से संबंधित गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए समय, क्षमताओं और संसाधनों-विशेष रूप से मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में काम 5174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 कर रहे अधिकांश संगठनों और एजेंसियों का मानना है कि स्वयंसेवक आपदा के पहले, उसके दौरान और बाद में कई सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। आपदा संकट में कमी के लिए स्वयंसेवक निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं :--

(1) पक्षसमर्थन (Advocay).--स्वयंसेवक बदलाव के प्रतिनिधि के रूप में काम करके समुदाय की जरूरतों को स्थानीय और राज्य सरकार तक पहुंचा सकते हैं।

(2) थोक वितरण.--स्वयंसेवक भोजन, पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं, दवाईयों, बिस्तरों, आश्रय निर्माण सामग्री आदि जैसी मूल वस्तुओं की खरीद और वितरण में सहायता कर सकते हैं।

(3) साफ-सफाई और पुनर्निर्माण.--स्वयंसेवक आपदा से क्षतिग्रस्त लोगों के घरों की सफाई, मुरम्मत और पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं।

(4) संचार सेवाएं.--स्वयंसेवक आपदाओं में काम कर रही एजेंसियों और स्थानीय सरकारी कर्मियों को आपातकालीन संचार प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं।

(5) सामुदायिक आपदा शिक्षा.--स्वयंसेवक समुदाय आपदा जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वे पुस्तिकाएं वितरित कर सकते हैं और आपदाओं के लिए तैयारी करने के तरीकों पर समुदाय समूहों को प्रस्तुतीकरण दे सकते हैं।

(6) सामुदायिक पहुंच.--स्वयंसेवक स्थानीय आपदा राहत अभियान, मौजूदा क्षति और राहत प्रयासों का समर्थन करने के संभावित तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों से संपर्क कर सकते हैं।

(7) निर्माण, मुरम्मत और रेट्रोफिटिंग.--स्वयंसेवक आपदाओं से क्षतिग्रस्त भवनों की मुरम्मत और मौजूदा भवनों के पुनर्निर्माण में नए घरों के सुरक्षित निर्माण में सहायता कर सकते हैं। (8) काऊंसलिंग.--स्वयंसेवक आपदा के पीड़ितों को व्यक्तिगत और पारिवारिक परामर्श और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं।

(9) क्षति आंकलन.--आपदा से होने वाली क्षति का आंकलन करने के लिए आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा कर सकते हैं। ताकि पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए मदद हो सके।

(10) मलबा हटाना.--स्वयंसेवक मलबे को हटाने में सहायता कर सकते हैं और पेड़ों को काटने और साफ करने जैसी गतिविधियों में सहायता कर सकते हैं।

(11) आपदा योजना.--स्वयंसेवक आपदाओं के प्रभाव को कम करने और किसी भी संभावित आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने में सहायता करने के लिए आपदाओं से पहले समुदाय के साथ काम कर सकते हैं।

(12) दान प्रबंधन.--स्वयंसेवक नकद और वस्तु रूप में दान के लिए दान प्रबंधन में सरकारी या राहत एजेंसियों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रणाली आपदाओं के दौरान दान प्राप्त करने, परिवहन करने, गोदामों और वितरण में सहायक सिद्ध होती है।

(13) आपातकालीन सहायता.--स्वयंसेवक आपदा, भोजन, कपड़े, आश्रय, बिस्तर, विश्राम आपूर्ति इत्यादि सहित आपदा के तुरन्त बाद आपातकालीन सहायता प्रदान कर सकते हैं।5175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 (14) वित्तीय सहायता.--स्वयंसेवक धन, वित्तीय सहायता और/या दीर्घकालिक पुनर्वास अनुदान बढ़ाने में राहत एजेंसियों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(15) वित्तीय योजना.--स्वयंसेवक आपदा पीड़ितों को व्यक्तिगत वित्तीय रिकॉर्ड का पता लगाने, उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और आपदा के वित्तीय प्रभावों से उभरने में सहायता करने, सलाह प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(16) अंतिम संस्कार सेवाएं.--स्वयंसेवक आपदा में मृत लोगों के परिवारों के लिए अंतिम संस्कार सेवाओं की व्यवस्था करने में सहायता कर सकते हैं।

(17) स्वास्थ्य देखभाल.--स्वयंसेवक आपदा स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संगठनोंं का भी समर्थन कर सकते हैं जो आपदा पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(18) पीड़ितों की पहचान.--स्वयंसेवक आपदा पीड़ितों को ढूंढने और प्रभावित क्षेत्र के बाहर परिवार और मित्रों से पूछताछ करने में जानकारी प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं।

(19) पशुधन और पालतू जानवरों की देखभाल.--स्वयंसेवक आपदा के दौरान जानवरों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं-बचाव, आश्रय, भोजन आदि सहित।

(20) समुहित संरक्षण.--स्वयंसेवक विभिन्न प्रकार की जनसंरक्षण गतिविधियों में सहायता प्रदान कर सकते हैं जैसे कि :--

(क) आश्रय सुविधाओं की पहचान और स्थापना;

(ख) आश्रय में भोजन और अन्य सामान वितरित करना;

(ग) आपदा पीड़ितों को भोजन कराना या तो आश्रयों में या मोबाईल; फीडिंग इकाईयों के माध्यम से;

(घ) आपदा पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान करना;

(ङ) आपदा राहत श्रमिकों के लिए आवास प्रदान करना;

(च) आवश्यक होने पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना।

(21) मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं.--स्वयंसेवक आपदा पीड़ितों और राहत श्रमिकों को आपदा या आपदा राहत अभियान के कारण मानसिक तनाव और पीड़ा को कम करने के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(22) न्यूनीकरण याजना.--स्वयंसेवक बाढ़ क्षेत्रों के बाहर घरों के पुनर्निर्माण, भूकंप प्रवृृत्त क्षेत्रों में भवनों को पुनर्निर्मित करने और भवन में शमन (न्यूनीकरण) उपायों पर परिवारों को शिक्षित करने जैसी गतिविधियों में सहायता करके आपातकालीन प्रबंधन के न्यूनीकरण चरण में सहायता कर सकते हैं।

(23) गतिशील (मोबाईल) आहार.--जहां आवश्यक हो, स्वयंसेवक आपदा पीड़ितों और राहत कर्मियों को गर्म भोजन की सेवा के लिए गतिशील आहार इकाईयों के प्रबंधन में सहायता कर सकता है। 5176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 (24) संगठनात्मक सलाह.--स्वयंसेवक स्थानीय एजेंसियों, सामुदायिक आधारित संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम कर सकते हैं जिनमें आपदा क्षमताओं की कमी होती है ताकि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें और आपदा पीड़ितों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

(25) पुनर्निवास सेवाएं.--स्वयंसेवक व्यक्तियों और परिवारों को क्षतिग्रस्त इलाकों से आश्रयों और अन्य अस्थाई या स्थाई आवास सुविधाओं में स्थानांतरित करने में सहायता कर सकते हैं। (26) संसाधन समन्वय.--आपातकाल या आपदा से पहले, दौरान और बाद में, स्वयंसेवक अर्जन और कर्मियों और सामग्रियों के उपयोग पर जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं। यह जानकारी संसाधनों के प्रभावी और कुशल आबंटन में सहायता करती है और सेवाओं के दोहराव को कम करने में सहायता करती है।

(27) विशेष आवश्यकताएं.--स्वयंसेवक उस वर्ग की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं जिनकी ''विशेष'' आवश्यकताएं हैं और फिर उन जरूरतों को पूरा करना (उदाहरण के लिए, बुर्जग, विकलांग या अनाथाश्रम विशेष आहार संबंधी विशेषताओं वाले विशेष धार्मिक समूह)। (28) तकनीकी सहायता.--स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन टीम को दूरसंचार और प्रबंधन सूचना प्रणाली का समर्थन करने में सहायता कर सकते हैं।

(29) प्रशिक्षण.--स्वयंसेवक समुदाय-आधारित स्वयंसेवकों को प्रमुख प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य लाभ गतिविधियों में प्रशिक्षित कर सकते हैं और आपदा प्रभावित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

V. योजना के उद्देश्य :

इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं :--

(i) प्रभावी आपदा शमन के लिए राज्य में युवा स्वयंसेवकों का एक कैडर बनाना

(ii) चिकित्सा प्राथमिक सहायता और खोज व बचाव के जीवन-रक्षक कौशल में युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए।

VI. योजना का विस्तार :

(i) हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिले

(ii) आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक पंचायत में कम से कम 10-20 प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैयार करना VII. स्वयंसेवकों के लिए पारिश्रमिक :

(i) प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को केवल वास्तविकता के अनुसार यात्रा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा तथा प्रशिक्षण के दौरान दोपहर का भोजन और चाय प्रदान की जाएगी। (ii) यदि स्वयंसेवक दूरस्थ क्षेत्र से आ रहा है और आवास की आवश्यकता है तो उसे ठहरने व खाने की व्यवस्था करना।5177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 (iii) प्रतिभाशाली युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने एवं आकर्षित करने और प्रशिक्षण के लिए अपना मूल्यावान समय छोड़ने के लिए उन्हें ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 200/- रुपये का मानदेय दिया जाएगा।

VIII. जब भी इन प्रशिक्षित युवाओं की सेंवाएं आपदा प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्निवास कार्याें इत्यादि के दौरान ली जाएगी तब उन्हें भारत सरकार के दिशानिर्देशों व नियमों के अनुसार पारिश्रामिक प्रदान किया जाएगा।

IX. कार्यन्वयन विभाग :

(1) राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व आपदा प्रबन्धन सेल राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना का संचालन करेगी।

(2) जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी0 डी0 एम0 ए0) स्वयंसेवकों की पहचान करेगा और उन्हें खोज और बचाव और चिकित्सा प्रथम सहायता में प्रशिक्षित करेगा। स्वयंसेवकों को रेड क्रॉस, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के स्वयंसेवक, युवा क्लब, युवक मंडल, महिला मंडल, एन0 एस0 एस0, एन0 सी0 सी0, पूर्व सैनिक, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से संबंध स्वयंसेवकों से लिया जा सकता है।

(3) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भारतीय रेड क्रॉस, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, जी0 वी0 के0-ई0 एम0 आर0 आई0-108 एम्बुलेंस सेवाएं, नागरिक रक्षा विभाग, गृह रक्षक और अग्निशमन सेवा संस्थान, अटल विहारी वाजपेयी पर्वतारोहण इंस्टीट्‌यूट और सहयोगी खेल मनाली, पौेंग डैम जैसे संस्थान शामिल हो सकते हैं, इन स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पौंग डैम जल खेल केन्द्र (पानी से संबंधित आपदाओं/दुर्घटनाओं आदि के लिए) के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं।

(4) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण स्वयंसेवकों का डेटाबेस बनाएंगे ताकि विभिन्न आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके। उनकी नियमित रीफ्रेशर प्रशिक्षण और अभिविन्यास भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) इन स्वयंसेवकों को उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पास के फायर स्टेशन/ गृृह रक्षक/नागरिक रक्षा इकाईयों से जोड़ा जा सकता है।

(6) राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/राज्य सरकार एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्‌यूल के माध्यम से स्वयंसेवकों के प्रमाणीकरण के लिए योजना बना सकती है।

(7) राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण इन स्वयंसेवकों को "पहचान पत्र" और अलग पहचान प्रदान कर सकता है।

X. अनुदान :

इस योजना के लिए व अगले वित्त आयोग या आपदा प्रबन्धन सेल के पास उपलब्ध अन्य वित्त के अधीन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण निधि से राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जा सकता है। वित्त अन्य स्त्रोतों से भी प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि भारत सरकार की योजना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, अन्य दाता एजेंसियां इत्यादि।5178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940

REVENUE DEPARTMENT

(Disaster Management)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th September, 2018

No. Rev. (DMC)(F)4-2/2000/SCC.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify Scheme on "Capacity Building of Masons, Carpenters and Bar Binders at Panchayat Level for Safe Construction in H. P." as per the Annexure enclosed spelling out the role of Stakeholders on the recommendations of State Executive Committee constituted as per provisions of Disaster Management Act, 2005 to build a safer and disaster resilient State by initiating proactive prevention, mitigation and preparedness to ensure minimize loss of life, livelihood and property with immediate effect.

All concerned stakeholder departments will implement the scheme in their respective departments in letter and spirit and send action plan and requirement of funds to the Revenue (DM) Department within a month's period.

By order, Sd/- (MANISHA NANDA), Additional Chief Secretary (Rev.-DM).

___________

Scheme

for

Capacity Building of Masons, Carpenters and Bar Binders

at

Panchayat Level for Safe Construction in Himachal Pradesh

Implementation Guidelines

Scheme for Capacity Building of Masons, Carpenters and Bar Binders at Panchayat

Level for Safe Construction in Himachal Pradesh

IMPLEMENTATION GUIDELINES

I. BACKGROUND :

Majority of the buildings in Himachal Pradesh are made of mud, unburnt bricks, stone wall, RCC etc. which are at high risk, especially in case of earthquake. Poorly designed and constructed RCC structures cause very significant life and property risk. This can be one large vulnerability factor, and a cause for concern in Himachal Pradesh given the significant shift to RCC construction across the State. The poorly designed and constructed RCC structures pose a risk of heavy collapse and this risk is continuously increasing.

Factors affecting the quality of construction in Himachal Pradesh include non-availability of skilled construction workers for construction, reconstruction and retrofitting. Due to shortage of skilled workers there is serious adverse impact on the quality of construction, leading to an overall degradation of the built environment in the State.

Poor use of construction material, quality of construction material and absence of ductile detailing of existing building is a problem area worth consideration. Absence of durable design and lowly maintained buildings pose a high hazard to the building stock.

On the other hand, a variety of traditional construction techniques exist in various parts of the state and though limited use of these techniques is made in the State, they are significant since they have been tested for seismic safety over the time. The masons in the State are also most familiar with these techniques and have been known to attempt replication of these techniques in modern structures. Due to lack of any formal training of construction workers the quality of construction is suffering, and it is also difficult to use new materials and techniques of construction.

The Disaster Management Act, 2005 lays down that the State Governments and its departments shall ensure that constructions are carried out keeping in view the vulnerability of the State to various disasters and training and capacity building programmes are carried out for all the stakeholders. In this direction the Department of Revenue, Disaster Management Cell (DMC) carried out a study on "Evolving Strategy for Capacity Building of Masons, Carpenters and Bar Binders at Panchayat Level for Safe Construction in Himachal Pradesh" in 2012.

The findings of the Study are that despite growth of construction activity in the State, driven by increasing demands of a thriving economy, availability of skilled construction workers continues to be an issue. This scarcity is most evident in the lack of skilled masons required to carry out retrofitting, construction and reconstruction work. Interestingly, in the rural areas the Mason is the first point of contact, whenever the house owner decides to undertake construction in his/her house. Almost no technical knowledge, validation of practices, or technical supervision takes place at the time of construction, the study concludes.

Further a study was also carried out through the NIT Hamirpur to study the current construction practices in Hamirpur district and to suggest State-specific guidelines for safe construction practices in Himachal Pradesh. Under this study, the NIT also developed a tool for "masons" on safe construction practices and guide for homeowners.

II. TRAINING NEEDS OF STRATEGY :

After due deliberation, the emerging training needs of Masons and others construction workers has been identified as under :—

(a) Training course should be simple and comprehensive.

(b) It should be a fair mix of practical hands on training and formal.

(c) Certification and recognition is essential.

(d) Linkage with work-training with a robust system of apprenticeship.

(e) Building a cadre of Master Trainers.

(f) Mobilization should be done at Panchayat Level.

In view of this it is envisaged as under :—

(i) A State level institution may anchor the trainings of all the construction workers.

the information with potential employers.

(iii) The institution should outreach to the trained workers with the market information, potential livelihood opportunities, etc.

(iv) Capacity Building can be achieved in public-private-partnership mode-govt. has extensive network of training institutions and can provide support of the cadre of trained resource persons. Private sector and NGOs may be mandated to carry out the programme with existing govt. institutions. Agencies can undertake training on agreed contents and structure and style of teaching. Local Panchayats and Community Based Organisations (CBOs) may be invited to support mobilisation of eligible and willing youth for entry level course.

III. TRAINING & CAPACITY BUILDING :

The training, education and awareness issues will be dealt at three levels to run the

Scheme :—

(i) Training of Trainers and sensitization of policy and planning makers;

(ii) Training and Capacity Building of Engineers, Architects and supervisory technical persons; and

(iii) Training and capacity building of masons, carpenters, bar benders and other skilled workers involved in construction activities.

(a) The training of trainers and sensitization of policy and planning personnel shall be co- ordinated by the DMC and HIPA. Modules for training/sensitization programme for this purpose will be developed by HIPA in consultation with NIT, NIDM, NDMA and UNDP.

(b) Technical Education Department shall work out modalities for the conduct of trainings through Polytechnics and ITIs, prepare training modules and manuals and certification procedures and share the same with the DMC, Department of Revenue. The IIT Mandi and NIT Hamirpur will assist the department in this regard. The Department will take into consideration the existing training material prepared by various agencies across the State and the country.

(c) That in order to develop quality and competent engineering skills NIT Hamirpur shall coordinate and provide training programmes to Engineers and Architects. DMC will provide necessary support to IIT Mandi and NIT Hamirpur.

(d) Considering the importance and magnitude of the issue this process is required to be institutionalized in the department of Technical Education. The Civil Engineering wings/ departments in the ITIs and Polytechnics located in the State of Himachal Pradesh shall be the nodal departments for providing trainings and capacity building of masons. The Technical Education Department will work out mechanism for providing certificates through evaluation process.

(e) The DM Cell, Department of Revenue-DM shall work out a policy intervention vide which it can be made compulsory to engage only trained persons in construction activities in future.

(a) Role of Corporate Sector.—It is recognized that the contribution and role of corporate sector in supplementing the efforts of Govt. especially in developing training nodes in ITIs and polytechnics. The efforts made by some cement companies in organizing sensitizing programmes for Masons were laudable. But it is suggested that the coordinated efforts can produce the desired impact and hence suggested that assistance of corporate sector may be consider in the following way :—

(a) Adoption of certain number of ITIs/Polytechnics and support them in providing quality training programmes to all.

(b) Support livelihood subsistence concerns of trainees during the period they are under training and providing financial assistance to those who are not engaged in paid employment.

(c) Provide support in developing help centers at district level.

(b) Role of Department of Rural Development.—The department of Rural Development shall undertake the following:—

(i) Registration and listing of all masons to be trained/trained in the State. The department shall prepare a database in GIS environment and shall coordinate with department of Science, Technology and Environment for this purpose. The database of Masons prepared by ACC Limited will also be used for this purpose.

(ii) To Work out a scheme for including Disaster Management trainings as part of ongoing programmes being implemented by department of Rural Development.

(c) Role of Non-Governmental Organisations.—The NGOs shall provide the necessary link between the Govt. agencies and the beneficiaries. The NGOs shall primarily be responsible for mobilizing the masons for training programmes to be conducted in the IITs and Polytechnics.

V. FUNDING ARRANGEMENTS :

Funding arrangement for the scheme is envisaged as under :—

(1) The expenses towards the cost of training would be met out of 14th and subsequent Finance Commissions Grant in Aid or other funds available with DMC. Funds may also be obtained from other source such as Govt. of India Scheme(s), Corporate Social Responsibility (CSR), other donor agencies, etc.

(2) The masons may be trained and paid daily wages on the rates notified by the State Government while working in the ongoing projects of Rural Development and other Departments of the State wherever practical.

(3) The Technical Education Department may create knowledge cells at Polytechnics & ITIs using its own resources or funds available under CSR. However, the Department of Revenue, Disaster Management Cell may provide funds to Polytechnics/ITI wherever such funds can't be made available otherwise.

VI. CLARIFICATION :

The Department of Revenue, DM Cell may issue clarification and make notification in the scheme for smooth implementation.

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 1st October, 2018

No. 1-73/70-Fin (LA)part-6391.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Suneel Kumar Angra, Joint Director (Class-I-Gazetted), Local Audit Department, Himachal Pradesh to the post of Additional Director (Class-I-Gazetted), Local Audit Department, Himachal Pradesh in the pay band of ` 15600-39100+8400 Grade Pay with immediate effect. He will exercise option for fixation of pay for the above post within the prescribed period.

Consequent upon the above promotion, Shri Suneel Kumar Angra will be remain posted in the Headquarter Office of the Local Audit Department, Himachal Pradesh, Shimla-171009.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Finance).

_________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th October, 2018

No. TPT-F(5)13/2018.—In partial modification of this department notification of even number, dated 29-09-2018, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) is pleased to issue following directions to the State Transport Authority, Himachal Pradesh, Shimla-4 and all Regional Transport Authorities in Himachal Pradesh regarding to modify/ reduce the minimum rate of fare of stage carriage bus services in Himachal Pradesh with immediate effect as indicated in the Note below.

DIRECTIONS

The State Transport Authority Himachal Pradesh and all Regional Transport Authorities in Himachal Pradesh shall ensure that the following rates of fares are fixed/charged for stage carriage bus services in the State of Himachal Pradesh in the public interest.

These directions will be come into force with immediate effect.

Note.—The minimum fare shall now be Rs. 5/- in place of Rs. 6/- with immediate effect. The fraction of rupee i.e. 50 paise or above will be rounded off to next rupee and fraction of rupee below 50 paise shall be ignored.

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-28/2018, dated

09-10-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 53/2018—State Tax

Shimla-2, the 9th October, 2018

No. EXN-F(10)-28/2018.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd October, 2017.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 23rd October, 2017, namely:—

"(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of the, notification No. 48/2017—State Tax, dated the 20th November, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-40/2017, dated the 21st November, 2017 or notification No. 40/2017—State Tax (Rate) dated the 20th November, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-40/2017, dated the 21st November, 2017 or notification No. 41/2017—Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 78/2017—Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017—Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E) dated the 13th October, 2017.".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T) to the Government of Himachal Pradesh.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. EXN-F(10)-13/2017 dated 29th June, 2017 and last amended vide notification No. 28/2018—State Tax, dated the 29th September, 2018, published vide number EXN- F(10)-28/2018 on 3rd October, 2018.

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)- 28/2018 dated

09-10-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 54/2018 – State Tax

Shimla-2, the 9th October, 2018

No. EXN-F(10)-28/2018.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 89, for sub-rule (4B), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4B) Where the person claiming refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supplies without payment of tax has –

(a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the notification No. 40/2017—State Tax (Rate) dated the 20th November, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-40/2017, dated the 21st November, 2017 or notification No. 41/2017—Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321(E), dated the 23rd October, 2017; or (b) availed the benefit of notification No. 78/2017—Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299(E), dated the 13th October, 2017,

the refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.".

3. In the said rules, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have .—

(a) received supplies on which the benefit of the notification No. 48/2017—State Tax, dated the 20th November, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 5185 vide number EXN-F(10)-40/2017, dated the 21st November, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme or notification No. 40/2017—State Tax (Rate) dated the 20th November, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-40/2017, dated the 21st November, 2017 or notification No. 41/2017— Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or

(b) availed the benefit under notification No. 78/2017—Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No.79/2017—Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme.".

By order, (JAGDHISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

Note:— The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. EXN-F(10)-13/2017 dated 29th June, 2017.

____________

In the Court of Shri Anil Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Geeta Ram s/o Late Shri Mohan Lal, r/o Village Samog, P.O. Chalahal, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Geeta Ram s/o Late Shri Mohan Lal, r/o Village Samog, P.O. Chalahal, Sub- Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth/death of his Father named— Mohan Lal, r/o Village Samog, P.O. Chalahal, Sub- Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Chalahal, Block Basantpur, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of Birth/Death of above named in the record of Secy., Birth & Death, Gram Panchayat Chalahal, Block Basantpur, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, may file their claims/5186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 27-09-2018 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

ब अदालत श्री रामभज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री जगू पुत्र श्री रामनाथ, निवासी ग्राम पौक्का, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री जगू पुत्र श्री रामनाथ, निवासी ग्राम पौक्का, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय परिवार रजिस्टर नकल, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री जगू पुत्र श्री रामनाथ का अपना नाम राजस्व अभिलेख में जगदीश चन्द पुत्र श्री रामनाथ दर्ज है जिसे प्रार्थी अपने परिवार अभिलेख के मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सितौन में जगदीश चन्द पुत्र श्री रामनाथ की जगह सही नाम जगू पुत्र श्री रामनाथ दर्ज करवाना चाहता है। सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-10-2018 से पूर्व या दिनांक 12-10-2018 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-09-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री रामभज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री छोटे लाल, निवासी ग्राम व डाकघर सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री छोटे लाल, निवासी ग्राम व डाकघर सतौन, तहसील कमरऊ का प्रकरण उसके पुत्र सुनील कुमार की जन्म तिथि 07-11-1990 को ग्राम पंचायत सतौन के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारे मूल प्रकरण मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के कार्यालय पत्र संख्याः एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बी & डी/डिलेयड केसिस/2018-1608 दिनांक 09-09-2018 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 12-10-2018 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री छोटे लाल, निवासी ग्राम व डाकघर सतौन, तहसील कमरऊ में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Dinesh Gautam पुत्र श्री Darshan Lal, निवासी Cinema Street, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी। सिरमौर

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रकरण संख्या : 2147

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Dinesh Gautam पुत्र श्री Darshan Lal, निवासी Cinema Street, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Kshitiz Gautam की जन्म तिथि 15-03-1985 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/ नगरपालिका परिषद्‌ Paonta Sahib में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 15-03-1985 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Kshitiz Gautam की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ Paonta Sahib, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Kshitiz Gautam की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री सुनील दत, निवासी चांदपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 1609

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री सुनील दत, निवासी चांदपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री सेजल चौधरी की जन्म तिथि 20-11-2015 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पायी है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत कोटरी व्यास में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 20-11-2015 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सेजल चौधरी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटरी व्यास, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सेजल चौधरी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत कोटरी व्यास में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Brahm Dass पुत्र श्री Shyam Dass, निवासी Devi Nagar, तहसील पांवटा साहिब, जिला . .वादी। सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 2112

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Brahm Dass पुत्र श्री Shyam Dass, निवासी Devi Nagar, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 02-05-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Devi Nagar में अपनी जन्म तिथि 02-05-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Brahm Dass की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Devi Nagar, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Brahm Dass की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

Smt. Roshani w/o श्री Fakiria, निवासी Ajiwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रकरण संख्या : 6087

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Roshani w/o श्री Fakiria, निवासी Ajiwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से उसकी पुत्री Annu की जन्म तिथि 02-12-1998 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पायी है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत Kundion में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 02-12-1998 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Annu की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Kundion, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Annu की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।5190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Karan Kumar पुत्र श्री Bishamber Dass, निवासी Devi Nagar, तहसील पांवटा साहिब, जिला . .वादी। सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 1612

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Karan Kumar पुत्र श्री Bishamber Dass, निवासी Devi Nagar, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी (Karan Kumar) जन्म तिथि 01-01-1961 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपनी जन्म तिथि 01-01-1961 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Karan Kumar की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Karan Kumar की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

Smt. Roshani w/o श्री Fakiria, निवासी Ajiwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 6087

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Roshani w/o श्री Fakiria, निवासी Ajiwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Bunty की जन्म तिथि 05-07-1997 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पायी है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत Kundion में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 05-07-1997 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Bunty की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Kundion, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-10-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Bunty की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 17-09-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

दावा सं0 : 6/13-बी0 ऑफ 2018

ता0 मजरुआ : 04-07-2018 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राम स्वरुप, निवासी ग्राम सरसू, डा0 सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राम स्वरुप, निवासी ग्राम सरसू, डा0 सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में भू0 राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 35 ता 5192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अक्तूबर, 2018/17 आश्विन, 1940 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु दिनांक 15-06-2018 को आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम संजीव कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त द्राबली, उप-तहसील नारग में संदीप कुमार दर्ज है, अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त द्राबली, उप-तहसील नारग में दरुस्त करवाकर संदीप कुमार के स्थान पर संजीव कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम संजीव कुमार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त द्राबली में संदीप कुमार के स्थान पर संजीव कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह व्यक्तिगत अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा या वकालतन दिनांक 25-10-2018 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर या एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं, गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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CHANGE OF NAME

I, Krishna Kumari w/o Late Shri Prabhat Singh (Ex-serviceman from the Indian Navy, No. 086191-R, Rank-Hony. Lt.), r/o of Village Natehar, P. O., Tehsil & Distt. Kangra, Himachal Pradesh, declare that my name is incorrectly entered as KRISHANA KUMARI in my husband's discharge book. Correct spelling of my name is KRISHNA KUMARI. KRISHNA KUMARI and KRISHANA KUMARI are two names of one and the same person.

KRISHNA KUMARI

w/o Late Shri Prabhat Singh

(Ex-serviceman from the Indian Navy),

No. 086191-R, Rank-Hony. Lt.). r/o of Village Natehar,

P.O., Tehsil & Distt. Kangra, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है