Himachal Pradesh Gazette, No. 161, 14 November 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st October, 2018

No. HHC/GAZ/14-351/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 18 days earned leave w.e.f. 31-10-2018 to 17-11-2018 with permission to suffix Sunday falling on 18-11-2018 in favour of Sh. Anuj Bahal, Civil Judge-cum-JMIC (II), Solan, H.P.

161-राजपत्र/2018-14-11-2018 (6007)6008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 Certified that Sh. Anuj Bahal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Anuj Bahal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC (II), Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th October, 2018

No. HHC/GAZ/14-363/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave w.e.f. 27-10-2018 to 30-10-2018 in favour of Sh. R. Mihul Sharma, Civil Judge-cum- JMIC (III), Una, H.P.

Certified that Sh. R. Mihul Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. R. Mihul Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC (III), Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th October, 2018

No. HHC/GAZ/14-233/97-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 06 days commuted leave w.e.f. 02-08-2018 to 07-08-2018 in favour of Shri Pune Ram, Additional District and Sessions Judge (I), Mandi, H.P.

Certified that Shri Pune Ram has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Pune Ram would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 24th October, 2018

No. HHC/GAZ/14-255/2002-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post-facto sanction of 10 days commuted leave w.e.f. 17-09-2018 to 26-09-2018 in favour of Smt. Kanta Verma, Senior Civil Judge-cum-CJM, Lahaul & Spiti at Kullu, H.P.

Certified that Smt. Kanta Verma has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Kanta Verma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Lahaul & Spiti at Kullu, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd October, 2018

No. HHC/GAZ/14-326/2012.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave w.e.f. 08-10-2018 to 12-10-2018 with permission to prefix 7th October, 2018 being Sunday and suffix Second Saturday, Sunday & Dussehra holidays falling w.e.f. 13-10-2018 to 16-10-2018 in favour of Ms. Monika Sombal, Civil Judge-cum-JMIC, Bilaspur, District Bilaspur, H.P.

Certified that Ms. Monika Sombal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Monika Sombal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Bilaspur, District Bilaspur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 25th October, 2018

No. HHC/GAZ/14-292/2006-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave w.e.f. 3-11-2018 to 6-11-2018 with permission to suffix Deepawali holidays, Second Saturday and Sunday w.e.f. 7-11-2018 to 11-11-2018 in favour of Shri Dhiru Thakur, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Kangra, H.P.

Certified that Shri Dhiru Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Dhiru Thakur would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Kangra, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th October, 2018

No. HHC/GAZ/14-262/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post-facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 03-10-2018 to 05-10-2018 in favour of Shri Abhay Mandiyal, Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P.

Certified that Shri Abhay Mandiyal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Abhay Mandiyal would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 6th November, 2018

No. HPERC-H(1)-11/2015.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Section 181, read with Sections 61, 66 and 86(1) (e) of the6011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, after previous publications, hereby makes the following amendment regulations, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Rooftop Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) (First Amendment) Regulations, 2018.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in regulation 2.—For Clause (18) of regulation 2 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Rooftop Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2015 (hereinafter referred as "the said regulations"), the following shall be substituted, namely:—

"(18) "premises" means rooftops and/or open areas on the land, building or infrastructure or part or combination thereof in respect of which a separate meter or metering arrangements have been made by the licensee for supply of electricity;".

3. Amendment in regulation 5.—For the sub-regulation (2) of regulation 5 of the said regulations, the following shall be substituted, namely;—

"(2) The maximum peak capacity of the rooftop solar system to be installed by any individual consumer covered under two part tariff shall not exceed 80% of the sanctioned contract demand and such maximum limit in case of individual consumers, covered under single part tariff, shall be as follows, namely:—

Table-1

Provided that, save as provided in the table-1 appearing in this sub-regulation, the capacity of rooftop solar PV system to be installed by an eligible consumer shall not normally exceed the limits given in Table-2 :—

Table-2

Provided further that the officer(s) not below the rank of Superintending Engineer to be designated by the distribution licensee may, on request of the eligible consumer, allow, after considering all technical aspects such as the adequacy of the system and impact on the system6012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 parameters etc., installation of the rooftop solar PV system of capacity upto sanctioned connected load upto 50 kWp in cases where the consumer is getting supply through a dedicated feeder at 3 phase LT voltage:

Provided further that the maximum peak capacity of the Rooftop Solar PV Grid Interactive System so worked out shall be rounded to next integral value:

Provided further that the distribution licensee shall maintain the redundancy of 30% in its distribution system and in cases where any equipment of the distribution system is loaded or is likely to be loaded beyond 70% of the rated capacity as a result of the installation of such systems, the licensee shall, save as provided in Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012, take immediate action to augment the system/equipment by making suitable provisions in CAPEX plan."

4. Amendment of regulation 7.—In regulation 7 of the said regulations—

(a) in sub-regulation (1), for the words "the distribution licensee to connect", the words "the distribution licensee to install and connect" shall be substituted;

(b) in sub-regulation (2), after the word "application" and before the words "and take all necessary actions", the words " as per the timelines given in the Table-3 of sub-regulation (9) of this regulation" shall be inserted;

(c) in sub-regulation (3),—

(i) for the words and figure "within 30 days" occurring for the first time, the words and figure "as per the timelines given in the Table-3" shall be substituted;

(ii) for the words and figure "within 30 days" occurring for the second time, the words and figure " as per the timelines given in the Table-2";

(iii) for the words and figure "within 240 days", the words and figure "as per the timelines given in the Table-3" shall be substituted; and

(iv) in 3rd proviso, the words "of 30 days" shall be omitted.

(d) in sub-regulation (5),—

(i) for the words and figure "within 10 days", the words and figure "as per the timelines given in the Table-3" shall be substituted; and

(ii) at the end the sentence " If the distribution licensee has no stock of meters, the consumer will, upon intimation by the distribution licensee, purchase the same" shall be added;

(e) in sub-regulation(6),—

(i) for the words "within one week" the words and figure "as per the timelines given in the Table-4" shall be substituted; and6013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 (ii) at the end following words and figure, "and, thereafter, if considered eligible, shall record in principle approval and also take further action to grant subsidy , as per the timelines given in the Table-4" shall be added;

(f) in sub-regulation (7), for the words " for purposes of procedure of these regulations", the words " to avoid procedural delay in smooth implementation of these regulations" shall be substituted; and

(g) the following sub-regulation (9) shall be added.— "(9) The distribution licensee, the eligible consumers, State Nodal Agency and the Chief Electrical Inspector or any competent authority shall adhere to the timelines for various activities pertaining to them as given in the following Tables-3 and 4, namely:—

Table-3

*Note.— In case of any deficiency, the distribution licensee to communicate the same to Consumer and provide an opportunity to rectify the same within a period of 15 days and in such cases, this timeline shall be got extended correspondingly.

Table-4

*Note.— Joint Inspection by the State Nodal Agency, for achieving the relevant milestones under Table-3 and Table-4, the Chief Electrical Inspector or any other competent authority and distribution licensee can reduce the timelines substantially.

5. Amendment of regulation 9.—In regulation 9 of the said regulations—

(i) for the sub-regulation (1), following shall be substituted, namely:—

"(1) The eligible consumer shall, for recording the electricity generation install and maintain main Solar Meter of 0.2s class accuracy with facility for recording meter reading using Meter Reading Instrument (MRI) or Wireless equipment. Check meter6015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 shall be mandatory for Rooftop Solar PV System having capacity of more than 20 kW. For installation of capacity of less than or equal to 20 kW, the solar check meter would be optional. The cost of such meter(s) shall be borne by the eligible consumer."; and (ii) in sub-regulation (4) for the words "meter reading taken by the distribution licensee", the words "the meter readings of the Net Meter as well as the Solar Meter (main as well as check meter where installed) taken by the distribution licensee" shall be substituted."

6. Amendment of Regulation 10.—In sub-regulation (9) of regulation 10 of the said regulations,—

(A) for the existing sub-clause (b) of clause (i), the following shall be substituted, namely :—

"(b) The distribution licensee shall settle the quantum of energy to be settled for any time of the day at the end of the settlement period in accordance with sub- regulation (5) and (8), in the following manner, namely:—

(i) in cases where the Letter of Approval is issued as per the sub-regulation (3) of Regulation 7, also duly taking into account the 3rd proviso to the same, on or before 15.11.2018, the amount payable to the consumers for such energy shall be worked out at a fixed rate of Rs. 5.00 per kWh of the energy to be settled in case of consumers covered under single part tariff and at a fixed rate of Rs. 4.50 per kVAh in case of consumers covered under two parts tariff:

Provided that if the amount of subsidy or grant or both, available to eligible consumer under the relevant scheme(s) of the Government(s) (State or Centre) or their agencies, exceeds 50% of the normative capital cost of the rooftop solar PV system, the aforesaid rates of Rs. 5.00 per kWh and Rs. 4.50 per kVAh, as applicable, shall be reduced by 50% and such eligible consumer shall, for such purposes, be deemed to have availed the total (maximum) subsidy or grant, or both, as available under such scheme(s) irrespective of the amount actually availed by him;

(ii) in cases where the Letter of Approval is issued as per the sub-regulation (3) of Regulation 7, also duly taking into account the 3rd proviso to the same, after 15- 11-2018—

(a) in case of the domestic supply consumers, the amount payable to the consumers for such energy shall be worked out at the rate(s) determined by the Commission from time to time by considering the subsidy available to such consumers (in percentage) under the relevant scheme(s) of Government(s) (State or Centre) or their agency(ies), appropriate financial and technical parameters alongwith other terms and conditions; and (b) in case of consumers, other than domestic supply consumers, the distribution licensee shall settle such energy at the end of the settlement period at zero rate i.e. without any payment for the same."6016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 (B) for clause (iii), the following shall be substituted, namely:— "(iii) Other charges:—

(a) Any other charges as per the applicable tariff shall be charged to the consumer at par with other consumers of similar category who are not generating any Rooftop Solar PV power under this scheme.

(b) In cases where the consumer is getting supply at a voltage lower than the standard supply voltage specified in the Supply Code, the Low Voltage Supply Surcharge (LVSS) shall be charged as per the rate(s) approved in the tariff orders issued by the Commission from time to time on the sum total of the solar generation and the total consumption of the consumer in each billing month."; and

(C) at the end sub-regulation (10) but before the sign "; the words, and also for computing the energy consumption of the consumer", shall be added.

By order of the Commission, Sd/- Secretary.

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-31/2018 dated

12 -11-2018 required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, 12th November, 2018

No.EXN-F(10)-31/2018.—In the notification No.60/2018-State Tax, dated the 31st October, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-31/2018, dated the 2nd November, 2018, in page 5896, in lines 21 & 22 for the words "furnish an application to the effect" read the words "furnish an undertaking to the effect".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

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INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 12th November, 2018

No. Pub-B(1)-3/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to change the nomenclature of Assistant Radio Engineer to that of Assistant Information Officer (Technical), without any financial benefit, in the Information and Public Relations Department.

This issues with the prior concurrence of Finance Department obtained vide their U.O. No. 54486930-Fin-F/2018, dated 31-10-2018.

By order, SHRIKANT BALDI, Addl. Chief Secretary (I&PR).

उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा) शिमला-171001

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

दिनांकः 05 नवम्बर, 2018

संख्याः उद्योग-भू(खनि-4)लघु-880/2005-भाग-3-7623-7631.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला हमीरपुर में पड़ने वाली 16 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही हैं, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खड्‌ड का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है। निविदाएं खनि अधिकारी हमीरपुर जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही हैं। निविदा दिनांक 11-12-2018 को शाम 4.00 बजे तक खनि अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 12-12-2018 को प्रातः 11.00 बजे उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी कमेटी द्वारा बचत भवन हमीरपुर के सभा भवन में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्‌डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्‌डों की जानकारी विभागीय website himachal.nic.in/industry से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि ठेके की जमानत राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य हैः--

1. पैनकार्ड ।

2. खन्‌न सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र।

3. निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुवलिग 50,000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म (पूर्ण रूप में भरे हुये ) के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय, हमीरपुर में जमा करवाने होंगे।

4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिग 50,000/-रूपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होंगे। नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, हमीरपुर से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।

5. बैंक ड्राफ्ट खनि अधिकारी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।

6. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसे हिमाचली प्रमाण-पत्र (Bonafide Certificate) प्रस्तुत करना होगा।6018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी। 8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।

9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है जिसका मुल्य 5,000/- रू0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, हमीरपुर के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बांर्इं ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- निदशक उद्योग।

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DETAIL OF QUARRIES OF DISTRICT HAMIRPUR PROPOSED

FOR TENDER-CUM-AUCTION

निविदा-एवं-नीलामी शर्तें :

1. विभाग द्वारा जिला हमीरपुर में 16 खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेें को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खनन हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खनन हेतु रॉयल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।

2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खनन से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी।

4. सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने हाेंेगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium6020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।

5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रूपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रूपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।

6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से सदेयस्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।

7. यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

8. जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकॉर्ड या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है तथा सम्बन्धित क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नही होगी।

9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण-पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टयर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्‌ड़ों हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर-हिमाचली उक्त खड्‌ड़ों की बोली दे सकता है।

10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मुल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम6021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 निविदा दाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।

12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualified Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात्‌ निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जायेंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त नं0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।

13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होंगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिऐ गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया6022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजों को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी लेकिन यदि निविदा-एवं नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हैक्टयर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 हैक्टयर से कम क्षेत्र) के आधार पर नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नही होगी।

17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

18. खनन हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवम्‌ Environment Clearance में दर्शाई गई शर्तों के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है। 19. खान/नदी/खड्‌ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बधित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

23. ठेकाधारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

24. खनन कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा। 25. खनिजो़ं के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजो़ं की मात्रा का मासिक ब्यौरा विभाग को देगा।

28. खनन कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आंकलन/वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/ आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

29. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्व दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे।6023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्व हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

31. ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।

33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।

34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रद्‌द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्रीमती Pushpa Sharma बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Pushpa Sharma पत्नी स्व0 श्री Subhkaran, निवासी Ramnagar तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Vishal Dogra की जन्म दिनांक 23-11-1986 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Vishal Dogra का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 19-11-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्रीमती Pushpa Sharma बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Pushpa Sharma पत्नी स्व0 श्री Subhkaran, निवासी Ramnagar तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Sudhanshu Dogra की जन्म दिनांक 17-07-1981 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sudhanshu Dogra का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 19-11-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्री Sonu बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Sonu पुत्र श्री विजय कुमार, निवासी Gharoh, P.O. Gharoh, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Janvi की जन्म दिनांक 26-01-2010 है परन्तु ग्राम पंचायत Gharoh में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Janvi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-11-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्रीमती Pushpa Sharma बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Pushpa Sharma पत्नी स्व0 श्री Subhkaran, निवासी Ramnagar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Vandna Dogra की जन्म दिनांक 11-10-1978 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Vandna Dogra का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 19-11-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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In the Court of Sh. Sanjeev Kumar Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Shri Manoj Kumar s/o Shri Deep Raj, r/o Shokni-DA-Kot, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Anita Devi d/o Shri Parkash Chand, r/o Village Samoola Khas, P.O. Pured, Tehsil Palampur, Distt. Kangra

Versus

General Public

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 04-05-2017 at Khaniara but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i. e. Secretary.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriages is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 16-11-2018 at Tehsil Office Dharamshala at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 23-10-2018.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

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CHANGE OF NAME

"I, Tanvi Thakur d/o Late Sh. Krishan Chand Ex-Serviceman No. 1077773W Rank DFR, r/o Village Bag, P.O. Garrouru, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh declare that my name in my father army service record may be read as Tanvi Thakur instead of Tanu Kumari. Concerned note."

(TANVI THAKUR)

d/o Late Sh. Krishan Chand, r/o Village Bag, P.O.Garrouru,

Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.

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CHANGE OF NAME

"I, Anu Kumari d/o Late Sh. Krishan Chand Ex-Serviceman No. 1077773W Rank DFR, r/o Village Bag, P.O. Garrouru, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh declare that my name, date of birth & relationship in my father army service record may be read as Anu Kumari (Daughter) instead of Kumari Aruna (Son) & 28-07-1988 instead of 28-07-1990. Concerned note."

(ANU KUMARI)

d/o Late Sh. Krishan Chand, r/o Village Bag, P.O.Garrouru,

Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P.

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नाम परिवर्तन

मैं, बिमला देवी पत्नी श्री अनिल जोशी, निवासी जोशी निवास, फेज-II, लेन-15, सैक्टर-IV, न्यू शिमला, हि0 प्र0 ने अपना नाम बदलकर शालिनी जोशी रख लिया है।

शालिनी जोशी

पत्नी श्री अनिल जोशी, निवासी जोशी निवास, फेज-II, लेन-15,

सैक्टर-IV, न्यू शिमला, हि0 प्र0।6027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 नबम्बर, 2018/23 कार्तिक, 1940

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171 004, 14 नवम्बर, 2018

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 14 नवम्बर, 2018 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आ]वान सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूं।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वारा, यशपाल शर्मा,

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171 004, the 14th November, 2018

No. V.S.-Legn.-Pri./1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the14th November, 2018 is hereby published for general information:—

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आ]वान सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूं।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

By order, YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 14 नवम्बर, 2018

संख्या पर (एपी-बी) ए (3)-2/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 नवम्बर, 2018 को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिससे पूर्वाेक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, आर0 डी0 धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP-B) A(3)-2/2014 dated

14-11-2018 as required under clause (3) of article 348 of Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Apptt.-II)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th November, 2018

No. Per (AP-B)-A(3)-2/2014.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 1 of the Himachal Pradesh Public Service Commission (Additional Functions) Act, 2018 (Act No. 9 of 2018), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 15th day of November, 2018 as the date on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force.

By order,

R. D. DHIMAN, Additional Chief Secretary (Personnel).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है