Himachal Pradesh Gazette, No. 175, 01 December 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 नवम्बर, 2018

संख्याः एलएल.आर.-ए.(3)-1/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 175-राजपत्र/2018-01-12-2018 (6321) 6322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण में लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एल0एल0 आर0-बी (14)-4/96, तारीख 27-9-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, यशवन्त सिंह चोगल, विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला में लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.--लिपिक

2. पद(पदों) की संख्या.--13 (तेरह)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.--नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड.--(i) 5910-20200/-रुपए जमा 1900/रुपए ग्रेड पे।

(ii) दो वर्ष की नियमित सेवा के पश्चात्‌ पे बैण्ड.--पे बैण्ड 10300-34800/-रुपए जमा 3200/-रुपए ग्रेड पे।

(iii) संवर्ग में, लिपिक के रूप में पांच वर्ष के सेवाकाल के पश्चात्‌ संवर्ग में लिपिकों के पदों की कुल संख्या के 50% को पे बैण्ड 10300-34800/-रुपए जमा 3600/रुपए ग्रेड पे दिया जाना है और इन पदाें के पदधारियों को कनिष्ठ सहायक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

(iv) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7810/- रुपए प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः6323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नबम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गाें के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमाें/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- (क) अनिवार्य अर्हता (एं).--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य।

(ii) अंगे्रजी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता होः

परन्तु 1% कोटा के अन्तर्गत भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियाें को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के बजाय सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट क्षेत्रीय केन्द्र (सी.आर.सी.), सुन्दरनगर या एन. आई. वी. एच., देहरादून या सी.टी.सी., लुधियाना के माध्यम से कम्पयूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई पदधारी इसे उत्तीर्ण करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तथापि, उन पदधारियों को जो पहले से हीे सेवारत हैं, पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगेः

परन्तु यह और कि शारीरिक रूप से निःशक्तता वाले व्यक्तियों, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण परीक्षा के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने मेें छूट प्रदान की जा सकेगी। पद, शारीरिक रूप से निःशक्तता वाले व्यक्तियों के अन्तर्गत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित हैं किन्तु इसके अन्तर्गत केवल वही आते है जिनकी शारीरिक निःशक्तता/विकृति उन्हें टंकण करने से स्थायी रूप से निवारित करती है।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कम्प्यूटर पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होंगे।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्प्यूटर पर शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। 6324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 (ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियाें का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियाें) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.--जैसे नीचे स्तम्भ संख्याः 11 में विहित हैं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्ती/प्रोन्नति की दशा में.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी, या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(i) 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) बीस प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण शिमला द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के नियमित वर्ग-IV कर्मचारियों में से, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की अर्हता रखते हों, सीमित सीधी भर्ती द्वारा और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या दैनिक वेतनभोगी या संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संंिवदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(iii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संंिवदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) वाली जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--(i) बीस प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के नियमित वर्ग-IV कर्मचारियों, जो दस जमा दो की अर्हता रखते हों, में से सीमित सीधी भर्ती द्वारा और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या दैनिक वेतनभोगी या संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। पात्र वर्ग-IV कर्मचारियों को, राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला द्वारा संचालित की जाने वाली अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में कम से कम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति के साथ कम्प्यूटर पर टंकण की ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जैसी सीधी भर्ती की दशा में लागू है।

(ii) दस प्रतिशत वर्ग-IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समतुल्य हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः

परन्तु ऐसे वर्ग-IV कर्मचारियों, जिनके पास दसवीं या इसके समतुल्य अर्हता है, को दस प्रतिशत कोटा के विरूद्ध लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात्‌ वर्ग वर्ग-IV के संवर्ग में थे :

परन्तु यह और कि लिपिक के रूप में प्रोन्नत ऐसे सभी वर्ग-IV कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में कम से6325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नबम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 कम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति के साथ कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी और पदधारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी विहित अवधि के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, पदधारियों को एक और अवसर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी बढ़ाई गई अवधि में भी टंकण परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो उसे लिपिक से वर्ग-IV के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र वर्ग-IV कर्मचारियोें की उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगीः

परन्तु लिपिक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दस बिन्दु भर्ती रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

रोस्टर बिन्दु संख्या

प्रवर्ग

सीधी भर्ती द्वारा

पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां

पांचवां और दसवां सीमित सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति द्वारा

नौवां

टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक दसवेंं बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि विहित प्रतिशतता प्राप्त नहीं हो जाती है जिसके पश्चात्‌ रिक्त बिन्दु को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे बिन्दु सम्बन्धित है।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन 6326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--लागू नहीं।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन ऐसी रीति में किया जाएगा जो भर्ती अभिकरण अर्थात्‌, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण में लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) सदस्य सचिव, विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदाें के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएगा और विहित अर्हताएं और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) चयन इन नयमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--स्ांविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को 7810/-रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 234/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्रधिकारी.--सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।6327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नबम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 (IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा के आधार पर भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन ऐसी रीति में किया जाएगा जो भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। (VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VI) निबन्धन और शर्तें.--(क) स्ांविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/-रुपए प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 234/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा। 6328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी बीमा स्कीम के साथ-साथ ईण्पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीें होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगा/सकेगी।

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परिशिष्ट-I लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी ....................................... ......................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार लिपिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ............... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ....... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम 7810/-रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।6329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नबम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 4. स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पयर्वसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक धार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ..................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................ ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)6330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the, 14th November, 2018

No. LLR-A(3)-1/2013-Loose.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of subsection (2) of Section 28 read with sub-section (5) and (6) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh, High Court, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk Class-III (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh State Legal Services Authority as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- gazette) Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings .—(1) The Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Clerk (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,1997, notified vide this department Notification No. LLR-B(14)-4/96, dated 27-9-1997, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, YASHWANT SINGH CHOGAL Pr. Secretary(Law).

_________

Annexure-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CLERK CLASS III (NON-GAZETTED) IN THE HIMACHAL PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA

1. Name of Post.—Clerk

2. Number of Post(s).—13 (Thirteen)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services

4. Scale of Pay.—(i) Pay band for regular incumbent(s).—Rs.5910—20200+Rs.1900/- Grade Pay.

(ii) Pay Band after two years of regular service.—Pay Band—Rs.10300—34800/- +Rs.3200/- Grade Pay.

(iii) Pay Band—Rs.10300—34800/- + Rs.3600/- Grade Pay to be given to the 50% of the total number of posts of Clerks in the cadre after minimum 5 years of regular service as Clerk in the cadre and the incumbent of these posts shall be designated as Junior Assistant.

(iv) Emoluments for Contract Employee(s).—Rs.7810/-as per details given in Col. No.15- A.

5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies. Note Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s).—(i) Bachelor's degree or its equivalent from a recognized University.

(ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting:

Provided that visually impaired persons recruited under 1% quota shall be imparted necessary basic training including computer training by the Department concerned through Composite Regional Centre(CRC),Sundernagar or NIVH, Dehradun or CTC, Ludhiana instead of passing typing test. They shall have to complete the above training during which three chances will be afforded. If the incumbent fails to qualify the same his/her services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training:

Provided further that physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold clerical posts as certified being unable to type, by the medical board may be exempted from6332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 passing the typing test. The term, physically handicapped persons does not cover those who are visually handicapped or who are hearing handicapped but cover only those whose physical disability/deformity permanently prevents them from typing.

The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill test norms on computers.

(iii) Should have the knowledge of 'Word Processing' in Computer as prescribed by the Recruiting Authority.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : N.A.

Educational As prescribed Qualifications : in Column No.11 below.

9. Period of Probation, if any.—(i) Direct recruitment/promotion.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 70% by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 20% by limited direct recruitment from amongst the 'regular' Class-IV officials of Himachal Pradesh State Legal Services Authority, possessing 10+2 qualification from a recognized Board/University through competitive examination to be conducted by the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, having five years regular service or regular service combined with continuous service rendered on daily wage or on contract basis, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(iii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—(i) 20% by limited direct recruitment from amongst the 'regular' Class-IV officials of Himachal Pradesh State Legal Services Authority, possessing 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, and having five years regular service or regular combined with continuous service rendered on daily wage or contract basis. The eligible Class-IV employees will also qualify the typing test with the minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting on computer to be conducted by the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, as is applicable in case of direct recruitment.

(ii) 10% by promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University and possess6333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नबम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:

Provided that such Class-IV official having qualification of Matric or its equivalent, shall not be rendered ineligible for promotion to the posts of Clerk against 10% quota, who were in the cadre of Class-IV after attaining the age of 50 years:

Provided further that all the Class-IV officials so promoted as Clerks will qualify the typing test with a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting on computer within the probation period which will be conducted by the concerned Authority and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidate fails to qualify the typing test within the prescribed period, their probation period will be extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidate still fails to qualify the typing test in the extended period, he/she will be reverted from Clerk to Class-IV post.

For the purpose of promotion a combined seniority of eligible Class-IV officials on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se seniority shall be prescribed.

Provided that for filling up the posts of Clerk the following 10 points recruitment roster shall be followed:—

Roster Point No. Category 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th Direct recruitment 5th & 10th Limited Direct recruit 9th Promotee

Note.—The roster will be rotated after every 10 points till the prescribed percentage is achieved whereafter the point vacated will be filled up from the respective category to which the point belongs.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the6334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under .

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the State Legal Services Authority from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—Not applicable.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made in the manner as may be determined by the recruiting agency i.e. the H.P. State Legal Services Authority.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below.—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Clerk in the H.P. State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) Under section 6 (5) of the Legal Services Authorities Act, 1987, the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at-least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Clerk appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.7810/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 234/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made in the manner as may be determined by the recruiting agency i.e. the H.P. State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, from time to time.

(VI) AGREEMENT—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-"I" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 234 /- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up-to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years' tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of person issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the Himachal Pradesh State Legal Services Authority is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

__________

APPENDIX-"I" Form of contract/agreement to be executed between the Clerk and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla.

This agreement is made on this __________________day of _____________in the year_______________________ Between Sh./Smt._________________s/o/d/o Shri____________________________r/o______________________________________________ _________________________________________________Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Clerk on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Clerk for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the ___________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.7810/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. _________________________ ________________________ ________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)6338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 30th November, 2018

No. HPERC/Secy/151.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 92 and clause(zl) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act, 189 7(10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make the following draft regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 14th January, 2005 and as required by sub-section (3) of Section 181 of the said Act and Rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the said draft regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the Principal Regulations and the Explanatory Memorandum for the proposed amendment is available on the Commission's website i.e. http/www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block No.-37, SDA Complex Kasumpti, Shimla-171009.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (Ninth Amendment) Regulations, 2018.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of regulation 9-C.—In sub-regulation (1) of regulation 9-C of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business Regulations), 2005 (hereinafter called "the said regulations")—

(a) after the word "two", the words "among the three Members" shall be inserted;

(b) the following 1st proviso, shall be inserted.

"Provided that where the Commission is "Two Member Commission" the single Member shall constitute the quorum:"

(c) in the existing proviso, for the word "Provided" , the words "Provided further" shall be inserted.

3. Substitution of Annexure-IV.—The existing Annexure-IV i.e. FORM-CB-6 of the said regulations, 2005 shall be substituted with the following FORM-CB-6:—

"BEFORE THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

SHIMLA

FORM-CB-6 [See Regulation 14(1) CBR]

FILING NO.:____________

Petition/Application

No..____________

IN THE MATTER OF:

. .Petitioner

A.B.

AND

C.D.

. .Respondent(s)

1. Details of Petition/application [Petition/application under section…………………..of the Electricity Act, 2003].

2. Date of which the order challenged is communicated and proof thereof, if any.

3. The address of the Petitioner/Applicant for service is as set out hereunder:—

(i) Postal address including PIN Code

(ii) Phone number including mobile number

(iii) Email

(iv) Fax No.

(v) Address of Counsel with Phone No., Fax No., Email (with STD Code)

4. The addresses of each respondent for service of all notices in the petition/application are as set out hereunder:—

(i) Postal address including PIN Code

(ii) Phone number (with STD Code)

(iii) Email

(iv) Fax Number (with STD Code)

(v) Mobile Number

(vi) Address of Counsel with Phone number, Fax number, email and mobile number.

5. Jurisdiction of the Commission.—The Petitioner declares that the subject-matter of the petition/application is within the jurisdiction of this Commission.

6. Limitation.—The Petitioner/Appellant declares that the petition/application is within the limitation period, if any, (Explain how the petition is within the limitation period). In case the petition/application barred by limitation, the number of days of delay should be given along with interlocutory application for condonation of delay.

7. Facts of the case.—The facts of the case are given below:—

(Give here a concise statement of facts in a chronological order followed by elaboration of issues including the question of law arising in the petition/application. Each paragraph should deal with, as far as possible a separate issue.

8. Formulate the facts in issue or specify the dispute between the parties and summarize the questions of law that arise for consideration in the petition/application:—

(i) Facts in issue

(ii) Question of law

9. Grounds raised with legal provisions

10. Matters not previously filed or pending with any other court or authority.—The Petitioner/Applicant further declares that the Petitioner/Applicant had not previously filed any petition or suit regarding the matter in respect of which this petition/application is preferred before any court or any other authority nor any such petition/application or suit is pending before any of them.

[In case the petitioner/applicant previously had filed any such petition/application or suit, the stage at which it is pending and, if decided, the outcome of the same should be specified and a copy of the order should also be annexed].

11. Details of the remedies exhausted.—The Petitioner/Applicant declares that he has availed all the remedies available to him under the relevant provisions of the Act, and regulations framed thereunder and the dispute resolution mechanism set out in the Agreements executed, if any Give here chronologically details of representations mode and the outcome of such representations with reference to the number of annexure to be given in support thereof.

12. Details of petition/application, if any preferred before this Commission against the same impugned order/direction, by Respondents with numbers, dates…………….and interim order, if any passed in that petition/application(if known).

13. Specify below explaining the grounds for such relief(s) and the legal provisions, if any, relied upon.

14. Details of Interim Application, if any, preferred along with Petition/Application.

15. Details of Index.—[An index containing the details of the documents in chronological order relied upon is enclosed].

16. Particulars of fee payable and details of bank draft in favour of the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Shimla.

DD No………………………………..Date………………………

17. List of enclosures:

1. 2. 3.

18. Whether the order challenged as communicated in original is filed? If not, explain the reason for not filing the same.

19. Whether the Petitioner/Applicant is ready to file written submissions/arguments before the first hearing after serving the copy of the same on Respondents.

20. Whether the copy of petition/application with all enclosures has been forwarded to all respondents and all interested parties, if so, enclose postal receipt/courier receipt.

21. Any other relevant or material particulars/details which the petitioner/applicant deems necessary to set out:

22. Reliefs sought.—In view of the facts mentioned in para 7 above, points in dispute and questions of law set out in para 8, the Petitioner/Applicant prays for the following relief(s) :

(a) (b) (c)

Dated at ……………this……………..day of…………..20……….

Petitioner(s)/Applicant(s)

Counsel for petitioner(s)/applicant(s)

__________

DECLARATION BY PETITIONER/APPLICANT

The Petitioner(s)/Applicant(s) above named hereby solemnly declare(s) that nothing material has been concealed or suppressed and further declare(s) that the enclosures and typed set of material papers relied upon and filed herewith are true copies of the original(s)/fair reproduction /true translation thereof.

Verified at………………………..on this……………..day of……………………20……

Petitioner(s)/Applicant(s)

VERIFICATION

I,………………………………………(Name of the petitioner/applicant) s/o/w/o/d/o (indicate any one, as the case may be)…………….…………….……………age…………working6342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 as………………………….in the office of …………………..…………………………..resident of……………………………………….do hereby declare that I am duly authorised by the Petitioner/Applicant, to make this petition/application, and verify that the contents of the paras…………………………to…………………..are true to my personal knowledge/derived from officials record and para…………………to ………………….are believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material facts.

Date…………………..

Place…………………

Signature of the petitioner,

or authorized officer"

By the order of the Commission, Sd/- Secretary.

_________

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2017 dated

30-11-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 30th November, 2018

No.EXN-F(10)-1/2017.—In exercise of the powers conferred under section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to amend the rule 40 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, namely:—

Short title.—These Rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax(Amendment) Rules, 2018.

Amendment of rule 40.—In rule 40 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, after sub-rule(5), the following new proviso shall be inserted namely:

"Provided that for the year 2017-18 the annual return may be furnished by a registered dealer on or before 15th December, 2018."

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

In the Court of Smt. Shilpi Beakta, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Vikas Sadyal s/o Shri Kuldeep Chand, r/o Village Dugha Khurd, Post Office Dugha, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

and

2. Smt. Kamna d/o Sh. Chanchal Singh, r/o Village Tika Bhadrog, Post Office Naswal Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)

. . Applicants.

Versus

General Public Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Vikas Sadyal and Kamna have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 02-07-2018 at Shiv Mandir Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 13-12-2018. The objections received after 13-12-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-11-2018 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

_________x____

In the Court of Mrs. Shilpi Beakta, HPAS , Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Maya Devi daughter of Sh. Bararu Ram Rajput wife of Sh. Bihari Lal, Village Pharnohal, P.O. Bari, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public ...Respondents. Subject.— Proclamation regarding correct name of father of the applicant in the State Official Gazette.

Whereas Smt. Maya Devi daughter of Sh. Bararu Ram Rajput wife of Sh. Bihari Lal, Village Pharnohal, P.O. Bari, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) alongwith copy of Army Part-II certificate pertaining to her father's correct name i.e. BARARU RAM SHARMA which is entered wrongly as "BARDU RAM" in her PAN CARD No. BZZPD9601F inadvertently.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding correctness of father's name of the applicant as "BARARU RAM RAJPUT" instead of "BARDU RAM" can file the objections personally or in writing before this court of undersigned on or before 13-12-2018.

The objections received after will not be entertained and order will be issued for the correctness of name of the applicant accordingly.

Issued today on 12-11-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

__________

ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री रमेश दत्त, ग्राम नई लठोन, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री रमेश दत्त, ग्राम नई लठोन, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अम्बिकरा शर्मा का जन्म मिति 24-12-2012 को हुआ है। जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बाग-पशोग, तहसील पचछाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2018 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नबम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शैल देवी पत्नी स्व0 श्री हरिन्द्र राय, ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शैल देवी पत्नी स्व0 श्री हरिन्द्र राय, ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री दिशु का जन्म मिति 26-08-2008 को हुआ है। जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सराहां, तहसील पचछाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 12-12-2018 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री विकास अत्री पुत्र श्री नरेश दत्त, ग्राम चरानी घाट, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विकास अत्री पुत्र श्री नरेश दत्त, ग्राम चरानी घाट, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री शिवानी का जन्म मिति 15-10-2010 को हुआ है। जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बाग-पशोग, तहसील पचछाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 12-12-2018 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। 6346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2018/10 मार्गशीर्ष, 1940 आज दिनांक 13-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

In the Court of Sh. Vivek Sharma, H.A.S. Marriage Officer S.D.M., Nahan, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas Sh. Parkash Chand s/o Sh. Ramesh, r/o Village Kyarik, P.O. Koti Dhiman, Tehsil Dadahu, District Sirmaur, H.P. & Smt. Sita Damai d/o Sh. Ram Bahadur, r/o Village Rukamkot, P.O. Rukamkot Ramabara, Tehsil & District Rukakot (Nepal) have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 29-08-2018, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notice are given to all concerned and General Public, to this effect if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Parkash Chand s/o Sh. Ramesh, r/o Village Kyarik, P.O. Koti Dhiman, Tehsil Dadahu, District Sirmaur, H.P. & Smt. Sita Damai d/o Sh. Ram Bahadur, r/o Village Rukamkot, P.O. Rukamkot Ramabara, Tehsil & District Rukakot, Nepal, they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 8th day of November, 2018.

VIVEK SHARMA, H.A.S. Seal. Addl. Registrar under Special Marriage Act-cum- Sub-Divisional Magistrate,

Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है