Himachal Pradesh Gazette, No. 182, 13 December 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th November, 2018

No. HHC/GAZ/14-274/2004-I.—In exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India, Rule 4(2) of the H. P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers 182-राजपत्र/2018-13-12-2018 (6599)6600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 enabling in this behalf, Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order the promotions/appointments of following Civil Judges as Senior Civil Judges on officiating basis:—

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th November, 2018

No. HHC/GAZ/14-274/2004-I.—In exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India, Rule 4(2) of the H. P. Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order the appointments of following Senior Civil Judges on regular basis:—

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 29th November, 2018

No. HHC/GAZ/14-53/74-VI.—In partial modification of this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-53/74-VI-31242, dated 27-11-2018, in the interest of administration, following transfer and posting of the members of H. P. Judicial Service in the cadre of District Judges/ Additional District Judges are hereby ordered with immediate effect:—

1. The services of Sh. Bhuvnesh Awasthi, Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr on his placement as District and Sessions Judge are placed at the disposal of the State Government for being posted as President, District Consumer Forum, Una instead of President, District Consumer Forum, Mandi.

Note.—The transfer of Shri Rajan Gupta, President District Consumer Forum, Mandi stands cancelled.

BY ORDER OF HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th November, 2018

No.HHC/GAZ/14-274/2009-I.—Consequent upon the enactment of the H. P. Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 and the framing of H. P. Judicial Officers (Pay Fixation) Rules, 2010, the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of Rs. 43690-1080- 49090-1230-56470 has been granted to Sh. Pankaj, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Rohru on and with effect from 1-8-2018, on completion of five years service in the cadre.

BY ORDER OF HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th November, 2018

No. HHC/GAZ/14-262/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 02 days earned leave w.e.f. 30-11-2018 and 01-12-2018 with permission to suffix Sunday falling on 02-12-2018, in favour of Shri Abhay Mandiyal, Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H. P.

Certified that Shri Abhay Mandiyal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Abhay Mandiyal would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H. P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th November, 2018

No. HHC/GAZ/14-202/90-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 11 days commuted leave w.e.f. 13-09-2018 to 23-09-2018 in favour of Shri R. K. Sharma, District and Sessions Judge, Mandi, H. P.

Certified that Shri R. K.Sharma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri R. K. Sharma would have continued to hold the post of District and Session Judge, Mandi, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Dated, the 24th November, 2018

No. HHC/Estt.3(509)/2000-I.—05 days earned leave on and with effect from 26-11-2018 to 30-11-2018 with permission to prefix Sunday falling on 25-11-2018 is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Dated, the 22nd November, 2018

No. HHC/Admn. 3(282)/90-II.—15 days earned leave on and w.e.f. 06-12-2018 to 20-12-2018 is hereby sanctioned in favour of Shri Hem Raj, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Hem Raj is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hem Raj would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Dated, the 24th November, 2018

No. HHC/Admn. 3(240)/86.—19 days earned leave on and with effect from 03-12-2018 to 21-12-2018 with permission to prefix Sunday falling on 02-12-2018 is hereby sanctioned in favour of Shri Bhupender Gupta, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Bhupender Gupta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Bhupender Gupta would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Dated, the 26th November, 2018

No. HHC/ Admn. 3(338)/92-I.—15 days leave i.e. 02 days earned leave for 22-10-2018 and 23-10-2018 and 13 days commuted leave w.e.f. 24-10-2018 to 05-11-2018 with permission to6604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 prefix second Saturday, Sundays and Dussehra holidays fell w.e.f. 13th to 21st December, 2018 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri B. L. Soni, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri B.L.Soni has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri B. L. Soni would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Dated, the 29th November, 2018

No. HHC/Admn. 3(247)/86-II.—20 days earned leave on and w.e.f. 10-12-2018 to 29-12-2018 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 8th & 9th December, 2018 and suffix Sunday falling on 30-12-2018 is hereby sanctioned in favour of Shri Hitesh Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Hitesh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hitesh Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Dated, the 30th November, 2018

No. HHC/Estt. 3(410)/95-I.—05 days commuted leave (without production of medical certificate) on and with effect from 03-12-2018 to 07-12-2018 with permission to prefix Sunday falling on 02-12-2018 and suffix second Saturday and Sunday falling on 8th & 9th December, 2018 is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Dhiman, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Dhiman is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Dhiman would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Dated, the 30th November, 2018

No. HHC/Admn. 3(236)/86-II.—13 days earned leave on and with effect from 10-12-2018 to 22-12-2018 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 8th & 9th December, 2018 and suffix Sunday falling on 23-12-2018 is hereby sanctioned in favour of Shri Durgesh Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Durgesh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Durgesh Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Dated, the 24th November, 2018

No. HHC/Admn. 3(246)/86-I.—15 days earned leave on and w.e.f. 26-11-2018 to 10-12-2018 with permission to prefix Sunday falling on 25-11-2018 is hereby sanctioned in favour of Shri P. K. Chauhan, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri P. K. Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri P. K. Chauhan would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14-58/75-XIV.—It is hereby notified for information of the Civil Judges concerned that the 70th Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following dates:—

By order, Sd/- Secretary Departmental Examination Committee.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14–293/2006.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Shri Ramnik Sharma, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Rampur Bushahr, a member of H. P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14–293/2006.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the6607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Shri Dhiru Tahkur, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Kangra, a member of H. P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with immediate effect, subject to the final outcome of the complaint pending against him.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14–293/2006.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Shri Vivek Sharma-II, Secretary, District Legal Services Authority, Shimla, a member of H. P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14–293/2006.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Shri Sidharth Sarpal, Senior Civil Judge-cum-ACJM-II, Shimla, a member of H. P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14–293/2006.— The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Shri Subhash Chander Bhaseen, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nadaun, a member of H. P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14–293/2006.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Shri Kapil Sharma, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nalagarh, a member of H. P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14–293/2006.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Shri Mohit Bansal, Secretary, District Legal Services Authority, Solan, a member of H. P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14–293/2006.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Shri Nitin Mittal, Secretary, District Legal Services Authority, Chamba, a member of H. P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st December, 2018

No. HHC/GAZ/14–293/2006.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read-with Rule 12 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to order the confirmation of Smt. Neha Dahiya, Secretary, District Legal Services Authority, Kangra at Dharamshala, a member of H. P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आम्र्जडेल शिमला-171 002, Armsdale,Shimla-171002 Tel. : 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. : 2620152 e-mail: [email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 10th December, 2018

No. SEC-13-96/2017-III- 3247.—In exercise of the powers vested in it under Article 243- ZA of the Constitution of India, Section 9 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 24 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby directs a special revision of electoral rolls of Ward No. 24-Sangti of Municipal Corporation Shimla, Himachal Pradesh. The date of determining6610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 the eligibility of a person for inclusion of the name in the electoral rolls of the said ward shall be 01-01-2018 as required under Rule 16(1) (e) of the Rules ibid.

The Electoral Registration Officer will appoint Revising Authority as required under Rule 19 of the Rules ibid and ensure that wide publicity of the said appointment and of the special revision programme is made in the said ward.

After the disposal of appeals, if any, Electoral Registration Officer will prepare a supplementary list and attach the same with the final electoral rolls already published on 27-06-2018. The Sl. No. of electors in the supplementary list shall start next to the last Sl. No. of the final electoral rolls. Separate supplementary list shall be prepared for addition, deletion and correction. Even if there is no addition, deletion and correction, a supplement showing nil addition, deletion and correction as the case may be, shall be attached to the main electoral rolls. The special revision shall be done manually and no exercise shall be undertaken on the ERMS software.

The Electoral Registration Officer will print as many copies of the electoral rolls of the ward as required and ensure that supplementary list prepared for each polling station are attached to the final electoral rolls of the relevant polling station. The supplementary list will be prepared on the following format:—

अनुपूरक मतदाता सूची-2018

नगर निगम शिमला वार्ड नं0 व नाम .................. मतदान केन्द्र का पता व संख्या..............

सम्मिलित किए जाने वाले मतदाताओं की सूची

विलोपित किए जाने वाले मतदाताओं की सूची

संशोधित किए जाने वाले मतदाताओं की सूची

All the relevant Forms are available on the website of the Commission. The relevant provisions of ibid Rules enshrined under Chapter-IV—"Electoral Rolls" shall be adhered to strictly for the special revision of the said electoral rolls wherever applicable. Needless to say that the aforesaid programme should be implemented in letter and spirit. If any violation of this progamme is noticed, it will be in contravention of the mandate of the Constitution of India and the relevant statutory provisions, which may lead to serious consequences in view of Section 9-E of the H.P. Municipal Corporation Act, 1994.

This requires your personal attention.

By order, Sd/- State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 दिसम्बर, 2018

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2017-लेज.--भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-11-2018 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) को वर्ष 2018 के अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं । 3. प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के उद्‌देश्य। 4. ऑनलाइन आवेदन। 5. निरीक्षण समिति। 6. विद्यमान केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण । 7. निदेशालय स्तरीय समिति। 8. विद्यमान केन्द्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना। 6612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 9. नए केन्द्रोें का रजिस्ट्रीकरण। 10. अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना। 11. अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना। 12. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण। 13. लोक सूचना के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण के इंकार का प्रदर्शन। 14. संस्थान द्वारा फीस संरचना को विनियमित करना। 15. अवसंरचना। 16. मूलभूत अपेक्षाएं। 17. प्रवेश के लिए लिखित या मौखिक परीक्षा का न होना। 18. प्रवेश में कोई भेदभाव न करना। 19. किसी लिखित या मौखिक परीक्षा का न होना। 20. अभिभावक-अध्यापक संघ। 21. बालकों की सुरक्षा और सुरक्षा उपाय। 22. निरीक्षण। 23. केन्द्रों का पुनर्विलोकन और निर्धारण। 24. शास्तियां। 25. वार्षिक सूची। 26. वार्षिक लेखों का रख-रखाव और संपरीक्षा। 27. नियम बनाने की शक्ति। 28. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

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2018 का अधिनियम संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2017

(माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 17 नवम्बर, 2018 को यथाअनुमोदित)

राज्य में छह वर्ष की आयु से कम के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों (ईसीसीई) के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (च) और 45 राज्यों को सशक्त करते हैं कि बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए और राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा;

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 11 उपबंधित करती है कि ''प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक कि वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं; आरंभिक बाल्यकाल देख-रेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी'';

भारत सरकार, महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति, 2013 को, निरन्तरता के साथ, प्रसवपूर्व अवधि से छह वर्ष की आयु तक के समस्त बालकों के एक समान विकास हेतु एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्‌देश्य के साथ बनाया था ताकि उनकी उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास के लिए एक विकसित आधार स्थापित हो सके। यह नीति, संगठित और6613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 असंगठित दोनों क्षेत्रों, जैसे कि गैर-सरकारी चैनलों, जो वृहत्‌ रूप से न्यासों, सोसाइटियों, धार्मिक समूहों या अन्तर्राष्ट्रीय निधि अभिकरणों द्वारा समर्थित हैं, तथा जो साम्यापूर्ण अभिगम, विषम गुण और बढ़ते साम्राज्यवाद के मुद्‌दों से ग्रस्त हैं, को अन्तर्वलित करते हुए समस्त बालकों को विद्यालय पूर्व की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य व्यवस्था प्रबन्ध करने पर केन्द्रित है;

और, हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों को विनियमित करने हेतु कोई भी विधान प्रवृत्त नहीं है;

अतः छह वर्ष से कम की आयु के बालकों की गुणवत्ता पूर्ण विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए एक विधान लाना आवश्यक और समीचीन समझा गया है।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष मेें हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे। 2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''क्षेत्र'' से, ऐसे गांव, वार्ड, छोटे गांव या इलाका अभिप्रेत है जहां केन्द्र स्थापित किया जाना हैै;

(ख) ''केन्द्र'' से, किसी संस्थान द्वारा संचालित रजिस्ट्रीकृत प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख शिक्षा केन्द्र अभिप्रेत है;

(ग) ''बालक'' से, बिना किसी आयु सीमा के विशेष आवश्यकता वाले बालकों सहित छह वर्ष से कम की आयु के बालक अभिप्रेत हैं;

(घ) ''उपायुक्त'' से, जिला का उपायुक्त अभिपे्रत है;

(ङ) ''निदेशक'' से, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(च) ''जिला'' से, राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(छ) ''प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र'' से, ऐसा केन्द्र जैसे शिशुकक्ष, प्ले स्कूल, डे-केयर-सेन्टर या किन्डरगार्टन नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी अभिप्रेत है;

(ज) ''कर्मचारी'' से, संस्थान द्वारा केन्द्र को चलाने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति या अध्यापन कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत है;

(झ) ''विद्यमान केन्द्र'' से, ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जिसका संचालन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किया जा रहा है;

(ञ) ''फीस'' से, यथास्थिति, संस्था या व्यष्टि द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, चाहे वह माता-पिता से या समुदाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत है;

(ट) ''सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

6614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 (ठ) ''केन्द्र प्रमुख (हैड)'' से, संस्थान का वह प्रतिनिधि अभिप्रेत है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र का प्रमुख (हैड) है और केन्द्र के दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उत्तरदायी है;

(ड) ''संस्थान'' से, ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र खोलने का आशय रखता है और जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन/न्यास/ सोसाइटी या कोई अन्य अभिकरण, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास या राज्य की सुसंगत विधियों के अधीन लोक न्यास या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी भी हो सकेगी;

(ढ) ''नए केन्द्र'' से, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ स्थापित कोई केन्द्र अभिप्रेत है;

(ण) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिपे्रत है;

(त) ''राजपत्र'' से, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(थ) ''पॉलिसी'' से, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा पॉलिसी, 2013 अभिप्रेत है;

(द) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ध) ''अभिभावक-अध्यापक संघ'' से, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र में गठित अभिभावक-अध्यापक संघ अभिप्रेत है;

(न) ''राज्य अपील प्राधिकारी'' से, सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(प) ''अध्यापक'' से, बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त कोई कर्मकार, अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है। 3. प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य.--प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के उद्‌देश्य निम्न प्रकार से होंगेः-

(क) छह वर्ष से कम की आयु के समस्त बालकों के इष्टतम और सक्रिय विकास के लिए विस्तृत, साम्यापूर्ण और सर्वव्यापी अवसरों की अभिवृद्धि;

(ख) बालकों की उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास सहित प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षण पर केन्द्रित करने के लिए ठोस बुनियाद रखना और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना कि बालकों पर कोई शारीरिक या मानसिक तनाव न हो;

(ग) सर्वव्यापी और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बालक के अधिकार को सुनिश्चित करना;

(घ) प्रारंभिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक की आयु के बालकों को तैयार करना और समस्त बालकों के लिए, जब तक वे छह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा की व्यवस्था करना;

(ङ) प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा के निम्नलिखित मूलभूत गुणवत्तापूर्ण मानक सुनिश्चित करनाः-

(i) तीन-चार घण्टे की अवधि के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख कार्यक्रम,6615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 (ii) इनडोर और आउटडोर स्थल वाली वास सुविधा जैसी विहित की जाए,

(iii) समुचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारिवृन्द जो दस जमा दो की न्यूनतम बुनियादी अर्हता रखते हाें। उच्चतर शैक्षिक अर्हता और विशेषज्ञता प्राप्त पाठ्‌यक्रमों जैसे नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण (एन.टी.टी.)/समस्त कर्मचारिवृन्द (अध्यापन के साथ-साथ गैर-अध्यापन) के कौशल और ज्ञान के नियमित अभिवर्धन की व्यवस्था के अतिरिक्त अध्यापन कर्मचारिवृन्द के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देख-रेख शिक्षा डिप्लोमा वालों को अधिमान दिया जाएगा, (iv) प्रत्येक केन्द्र में राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा पॉलिसी, 2013 के अनुरूप, आयु अनुकूल बालक केन्द्रिक पाठ्‌यक्रम होगा,

(v) इनडोर और आउटडोर क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए पर्याप्त खिलौनों और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था,

(vi) सुगम्य पहुंच वाला सुरक्षित भवन और जिसके आस-पास का क्षेत्र स्वच्छ हो,

(vii) स्वच्छ पेयजल प्रसुविधा की व्यवस्था,

(viii)बालकों के पृथक्‌ उपयोगी शौचालय, बालकों के लिए उपयोगी बेसिनज, द्रव्य से हाथ धोने की प्रसुविधा और साफ-सुथरे तौलियों की व्यवस्था,

(ix) प्राथमिक उपचार के रूप में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा किट, और

(x) तीन से छह वर्ष की आयु के बालकों के लिए 1ः20 की और तीन वर्ष से कम की आयु के बालकों के लिए 1ः10 की औसत में वयस्क बालक,

(च) छह वर्ष से कम की आयु के बालकों की देख-रेख, शिक्षा और विकास के विभिन्न पहलुओं का परिचयन और विस्तृृत तथा एकीकृृत विकास के लिए बालक के अधिकार सुनिश्चित करना; और (छ) उन संस्थानों को विनियमित करना जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में छह वर्ष से कम की आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा प्रदान कर रहे हैंः

परन्तु धारा तीन के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) (i), (iii) और (iv) के उपबन्ध शिशुकक्षों और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान न करने वाले अन्य केन्द्रों के मामले में लागू नहीं होेंगेे। 4. ऑनलाइन आवेदन.--(1) संस्थान या विद्यमान केन्द्रों और नए केन्द्रों के प्रमुख (हैड) ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस, जो विहित की जाए, के साथ ऐसे प्ररूप में सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी को केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

(2) निदेशक, केन्द्रों, उनके रजिस्ट्रीकरण और उनसे सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

5. निरीक्षण समिति.--धारा 4 के अधीन ऑनलाइन प्राप्त समस्त आवेदनों पर निदेशक द्वारा विहित रीति में गठित निरीक्षण समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उन पर कार्यवाही की जाएगी।

6. विद्यमान केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण.--(1) एकीकृत बालक विकास सेवा स्कीमों (आई सी डी एस) के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रों से अन्यथा समस्त विद्यमान केन्द्रों को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से बारह मास के भीतर, निदेशक से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा। 6616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 (2) इस प्रयोजन के लिए समस्त विद्यमान केन्द्रों को इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित प्ररूप में सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे समस्त आवेदनों को निरीक्षण समिति के समक्ष रखेगा।

(3) निरीक्षण समिति प्रक्रिया, जैसी विहित की जाए, के अनुसार दो मास के भीतर आवेदनों पर कार्यवाही करेगी। सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी समयबद्ध रीति में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. निदेशालय स्तरीय समिति.--(1) निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा, विहित रीति में गठित की गई, निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(2) निदेशालय स्तरीय समिति, यदि अपेक्षित हो, तो मामले को किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना के लिए निरीक्षण समिति को वापस भेज सकेगी।

8. विद्यमान केन्द्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना.--यदि निदेशालय स्तरीय समिति का समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्ताव धारा 3 के अधीन अधिकथित उद्‌देश्यों को पूरा करता है तो निदेशक ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, तीन वर्ष की अवधि केे लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

9. नए केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण.--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ कोई भी नया केन्द्र, निदेशक से रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाण पत्र और उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्ताें के बिना नहीं चलाया जाएगा।

(2) नए केन्द्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, प्रत्येक वर्ष अगस्त से अक्तूबर तक ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ, जैसी विहित की जाए, ऑनलाइन मन्जूर किए जाएंगे।

(3) नए केन्द्रों में जहां, आवेदन करने के समय पर, अवसंरचना और अन्य प्रसुविधाएं प्रायः उपलब्ध नहीं हैं तो वहां एक परियोजना प्रस्ताव सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और वह, समस्त ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर धारा 5 के अधीन गठित निरीक्षण समिति के समक्ष रखेगा।

(4) निरीक्षण समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और तत्पश्चात्‌ अपनी रिपोर्ट, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाए, निदेशक को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजेगी।

(5) निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर, निदेशालय स्तर पर निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(6) निदेशालय स्तरीय समिति, यदि अपेक्षित हो, तो मामले को स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए निरीक्षण समिति को वापस भेज सकेगी।

10. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना.--(1) यदि निदेशालय स्तरीय समिति का समाधान हो जाता है कि अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्ताव धारा 3 के अधीन अधिकथित उद्देश्यों के अनुसार है तो निदेशक छह मास की अवधि के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा।

(2) उस केन्द्र, जिसे उपधारा (1) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, के अंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, कार्यवाही की जाएगी। 11. अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना.--धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट पर निदेशालय स्तर पर निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि समिति का यह6617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्ताव धारा 3 के अधीन अधिकथित उद्देश्यों को पूर्ण करता है तो, निदेशक तीन वर्ष की अवधि (छह मास के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को मिला कर) के लिए केन्द्र स्थापित करने और उसे चलाने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, जारी करेगा।

12. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.--(1) प्रत्येक केन्द्र, अपने रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु अपने रजिस्ट्रीकरण के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व, ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस सहित, जैसी विहित की जाए, ऑनलाइन आवेदन करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारा 5 के अधीन गठित निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर नवीकृत किया जाएगा।

13. लोक सूचना के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण के इंकार का प्रदर्शन.--किसी केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण से इंकार की दशा में, सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र की अनुपयुक्तता को लोक सूचना के माध्यम से केन्द्र के परिसरोें में और जनसाधारण, बालकों के माता-पिता और संरक्षकों की सूचना के लिए प्रमुख स्थानों पर भी प्रदर्शित किया जाए।

14. संस्थान द्वारा फीस संरचना को विनियमित करना.--(1) संस्थान अपनी फीस संरचना को विनियमित करने के लिए सक्षम होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस फीस संरचना में समस्त प्रभार सम्मिलित हाें।

(2) समस्त संस्थान अपनी फीस संरचना के ब्यौरे ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, सांझा करेंगे। 15. अवसंरचना.--संस्थान, अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट अवसंरचना, जैसी विहित की जाए, की बावत मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों का पालन करेगा।

16. मूलभूत अपेक्षाएं.--संस्थान, केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण हेतु इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट मूलभूत अपेक्षाओं का पालन करेगा।

17. प्रवेश के लिए लिखित या मौखिक परीक्षा का न होना.--संस्थान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा और केन्द्र में प्रवेश प्रदान करने के लिए किसी भी बालक से किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा की, लिखित या मौखिक निर्धारण की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 18. प्रवेश में कोई भेदभाव न करना.--(1) बालकों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग और निःशक्तता के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा।

(2) 5 वर्ष की आयु से कम के बालक को ही केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा।

19. किसी लिखित या मौखिक परीक्षा का न होना.--कोई भी लिखित या मौखिक परीक्षा या टेस्ट नहीं लिया जाएगा किन्तु बालक की वृद्धि तथा विकास का निर्धारण करने के लिए श्रेणीकरण प्राचलों, जो विहित किए जाएं, का ही अनुसरण किया जाएगा।

20. अभिभावक-अध्यापक संघ.--(1) प्रत्येक केन्द्र अपने रजिस्ट्रीकरण के एक मास के भीतर अभिभावक-अध्यापक संघ (पीटीए) का गठन करेगा।

(2) अभिभावक-अध्यापक संघ (पीटीए) का स्वरूप, ढांचा और कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं। 6618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 (3) केन्द्र, बालकों की भलाई और उसे चलाने से सम्बन्धित विभिन्न विवाद्यकों पर विचार विमर्श करने हेतु समस्त अभिभावकों की नियमित बैठक भी बुला सकेगा।

21. बालकों की सुरक्षा और सुरक्षा उपाय.--(1) केन्द्र का प्रमुख (हैड) बालकों की सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेगा और जहां तक सम्भव हो, अधिमानतः महिला कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति करेगा। (2) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बालक से केन्द्र के परिसर में या इससे संबन्धित किसी क्षेत्र में या प्रसुविधा में किसी व्यक्ति, कर्मचारिवृन्द के सदस्य या बाहरी व्यक्तियों द्वारा दुव्र्यवहार न हो या उसका शोषण न हो।

(3) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र में किसी भी बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड न दिया जाए या उसका मानसिक उत्पीड़न न हो।

(4) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र के कर्मचारिवृन्द को उचित चिकित्सा परीक्षण और पुलिस सत्यापन के पश्चात्‌ ही नियुक्त किया जाए।

(5) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र मेें उपलब्ध करवाई गई समस्त प्रसुविधाएं बालक उपयोगी और विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों (सी0डब्ल्यू0एस0एन0) सहित बालकों के लिए हितकर हो।

(6) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र में या इससे सम्बन्धित प्रसुविधाओं में कोई भी हानिप्रद यंत्र, तेजधार वाला फर्नीचर या किसी भी प्रकार की कोई हानिप्रद या खतरनाक वस्तु बालकों की पहुंच में न हो।

(7) केन्द्र का प्रमुख (हैड) चाइल्ड हैल्पलाइन (1098) का दूरभाष नम्बर और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के उपबन्ध केन्द्र परिसर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करेगा और इसके बारे में अभिभावकों (माता-पिता) और कर्मचारिवृन्द को अवगत करवाएगा।

(8) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बालक के साथ जाति, पंथ, मूलवंश, लिंग, धर्म, मानसिक और शारीरिक कमियों या परिवार की सामाजिक-आर्थिक प्रास्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।

(9) केन्द्र का प्रमुख (हैड) उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निदेशों और अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, की अनुपालना करेगा।

(10) यदि उपरोक्त उपबन्धों का कोई अतिक्रमण होता है या केन्द्र में या केन्द्र से संबंधित किसी प्रसुविधा की बावत कोई अप्रिय घटना होती है तो अपराध या अप्रिय घटना को करने के लिए उद्यत व्यक्ति के अतिरिक्त, केन्द्र का प्रमुख (हैड) या संस्थान का प्रमुख (हैड) भी उत्तरदायी अभिनिर्धारित होगा। केन्द्र का प्रमुख (हैड) तथा संस्थान का प्रमुख (हैड) भी बालकों के विरूद्ध उपेक्षा कृत्यों और किए गए अपराधों से निपटने के लिए प्रवृत्त विभिन्न अधिनियमों की सम्बन्धित धाराओं के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होंगे :

परन्तु यह कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के उपबन्धों के अधीन किए गए किसी अपराध की दशा में निदेशक केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण तत्काल निलम्बित कर देगा। 22. निरीक्षण.--(1) महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय और जिला प्रशासन के अधिकारी, जिन्हें निदेशक प्राधिकृत करे, केन्द्र में आ सकेंगे और उसका निरीक्षण कर सकेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट या आगन्तुक रजिस्टर में अपने संप्रेक्षण अभिलिखित कर सकेंगे।6619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 (2) केन्द्र के अभिभावक-अध्यापक संघ (पी0टी0ए0) के सदस्यों से गठित केन्द्र स्तर पर सलाहकार समिति, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद्‌ के सम्बन्धित वार्ड सदस्य और वृत्त (सर्कल) सुपरवाईजर वर्ष में एक बार आकर केन्द्र का निरीक्षण कर सकेंगे और केन्द्र की कार्यप्रणाली पर परामर्श दे सकेंगे ।

23. केन्द्रों का पुनर्विलोकन और निर्धारण.--निदेशक, सम्बद्ध जिला का उपायुक्त और जिला कार्यक्रम अधिकारी को केन्द्रों की कार्यप्रणाली का ऐसी रीति में पुनर्विलोकन और निर्धारण करने की शक्तियां होंगी, जैसी विहित की जाएं।

24. शास्तियां.--(1) सम्बन्धित उपायुक्त या तो स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत की प्राप्ति पर कि संस्थान या केन्द्र के प्रमुख (हैड) ने अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तो ऐसी प्रक्रिया, जैसी विहित की जाए, के अनुसार,-

(i) अतिक्रमण की प्रकृति को देखते हुए 15000/- रुपए तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या (ii) केन्द्र को चलाने के लिए सृजित की गई समस्त परिसम्पत्तियों, उपस्करों के अधिग्रहण के लिए निदेशक को संस्तुति कर सकेगा; या

(iii) ऐसे केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण को निलम्बित करने हेतु निदेशक को संस्तुति कर सकेगा; या (iv) ऐसे केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण को रद्‌द करने हेतु निदेशक को संस्तुति कर सकेगा।

(2) निदेशक या तो स्वप्रेरणा से या अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन के बारे में प्राप्त किसी शिकायत पर ऐसी प्रक्रिया, जैसी विहित की जाए, के अनुसार,-

(i) केन्द्र को चलाने हेतु सृजित की गई समस्त परिसम्पत्तियों, उपस्करों के अधिग्रहण का आदेश दे सकेगा; या

(ii) यदि संस्थान अधिनियम की धारा 3 के किसी भी उपबन्ध की अनुपालना करने में असफल रहता है तो अतिक्रमण की प्रकृृति को देखते हुए 50,000/- रुपए तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(iii) ऐसे केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन का आदेश कर सकेगा; या

(iv) अधिनियम के किसी भी उपबन्ध अतिक्रमण करने की दशा में अतिक्रमण की गम्भीरता और आवृत्ति को देखते हुए, केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण रद्‌द करने के लिए आदेश दे सकेगा। (3) उपायुक्त और निदेशक के आदेशों के विरूद्ध अपील, आदेशों की तारीख से एक माह के भीतर राज्य अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी, जो,-

(i) खर्च (कॉस्ट) के साथ अपील को नामंजूर कर सकेगा और संस्थान को निदेशक या उपायुक्त के आदेशों की अनुपालना करने को निदेशित कर सकेगा; या

(ii) केन्द्र को पांच वर्ष की अवधि के लिए चलाने से संस्थान को वर्जित कर सकेगा; या (iii) संस्थान को राज्य में किसी प्रकार की गतिविधियां चलाने हेतु काली सूची में डाल सकेगा; या (iv) निदेशक या उपायुक्त को, संस्थान को अपने मामले की पैरवी करने हेतु अवसर प्रदान करके आदेशों को पुनरीक्षित करने के लिए निदेशित कर सकेगा; या

(v) अपील को मंजूर कर सकेगा और निदेशक या उपायुक्त के आदेशों को अपास्त कर सकेगाः परन्तु इस धारा के अधीन सम्बद्ध व्यक्ति/संस्थान को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। 6620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 25. वार्षिक सूची.--केन्द्रों की वार्षिक सूची तैयार की जाएगी और राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और व्यापक जनप्रचार के लिए निदेशक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल को या इससे पूर्व विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। इस सूची में अन्य विषयों के साथ-साथ उन सभी केन्द्रों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उन केन्द्रों की सूची भी सम्मिलित होगी जिनके सम्बन्ध में पूर्वाेक्त अवधि के दौरान ऐसी अनुज्ञा रद्‌द की गई है।

26. वार्षिक लेखों का रख-रखाव और संपरीक्षा.--संस्थान द्वारा केन्द्रों के अलग वार्षिक लेखे बनाए रखे जाएंगे। वार्षिक लेखे संस्थान द्वारा इस निमित्त नियुक्त लेखा परीक्षकों (आडिटरज) द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे।

27. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम दस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखे गए हों या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा इन नियमों के किसी नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हाें और जो उस द्वारा कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन समझे जाएंः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION

CENTRES (REGISTRATION AND REGULATION) ACT, 2017

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. Objectives of establishment of Early Childhood Care and Education Centres. 4. Online applications. 5. Inspection Committee. 6. Registration of existing Centres.

7. Directorate level Committee. 8. Issue of Registration Certificate for existing Centres. 9. Registration of new Centres. 10. Grant of provisional registration. 11. Issue of final Registration Certificate. 12. Renewal of registration. 13. Display of refusal of registration through public notice. 14. Institution to regulate fee structure. 15. Infrastructure. 16. Basic requirements. 17. No test, written or oral, for admission. 18. No discrimination in admission. 19. No written or oral examination. 20. Parent Teacher Association. 21. Safety and security of children. 22. Inspections. 23. Review and assessment of Centres. 24. Penalties. 25. Annual list. 26. Maintenance of annual accounts and audit. 27. Power to make rules. 28. Power to remove difficulties.

_____________

Act No. 10 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION

CENTRES (REGISTRATION AND REGULATION) ACT, 2017

(As ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 17TH NOVEMBER, 2018)

AN

ACT

to provide for registration and regulation of Early Childhood Care and Education

Centres (ECCE) in the State for the children below six years of age and for matters connected

therewith or incidental thereto.

WHEREAS, articles 39 (f) and 45 of the Constitution of India empowers the States that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment and that States shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years;

AND WHEREAS, section 11 of the Right to Education Act, 2009 provides that "with a view to prepare children above the age of three years for elementary education and to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years, the appropriate Government may make necessary arrangement for providing free pre-school education for such children";

AND WHEREAS, the Government of India, Ministry of Women & Child Development has formulated the National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy, 2013, with the objective to provide integrated services for holistic development of all children, along the continuum, from the pre-natal period to six years of age so that sound foundation for survival, growth and development of children can be laid down. This policy focuses on making necessary arrangement for providing pre-school education to all children by involving both the organized and un-organized sectors like non-Governmental channels which are largely supported by trusts, societies, religious groups or international funding agencies and these channels suffer from issues of equitable access, uneven quality and growing commercialization;

AND WHEREAS, in the State of Himachal Pradesh there is no legislation in place for regulating Early Childhood Care and Education Centres;

NOW, THEREFORE, it is considered necessary and expedient to bring a legislation to ensure delivery of quality pre-school education to the children below six years of age.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Early Childhood Care and Education Centres (Registration and Regulation) Act, 2017.

(2) It extends to whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "area" means villages, wards, hamlets or locality where Centre is to be set up;

(b) "Centre" means a registered Early Childhood Care and Education Centre run by an Institution;

(c) "children" means children below six years of age and includes Children With Special Needs (CWSNs) with no age bar;

(d) "Deputy Commissioner" means the Deputy Commissioner of the District; (e) "Director" means the Director, Women & Child Development, Himachal Pradesh;

(f) "District" means a revenue District;

(g) "Early Childhood Care and Education Centre" means a Centre like crèche, play school, day care centre, or kindergarten, nursery school or balwadi;

(h) "employee" means any person or teaching staff appointed by the Institution for running of Centre;

(i) "existing Centre" means a Centre which is running prior to the commencement of this Act.

may be, from the parents or community by whatever name it may be called;

(k) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(l) "Head of Centre" means the representative of the Institution who heads an Early Childhood Care and Education Centre and is responsible for the day-to- day functioning of the Centre;

(m) "Institution" means the agency which intends to open an Early Childhood Care and Education Centre which may be a Non-Government Organizations, Trusts, Society or any other agency registered under the Societies Registration Act, 1860; the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2000; the Public Trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 or under the relevant laws of the State or a Company registered under the Companies Act;

(n) "new Centre" means a Centre established after commencement of this Act; (o) "Notification" means a Notification published in the Official Gazette;

(p) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(q) "Policy" means the National Early Childhood Care and Education Policy, 2013;

(r) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(s) " PTA" means a Parent Teacher Association constituted in an Early Childhood Care and Education Centre;

(t) "State Appellate Authority" means the Secretary (SJ&E) to the Government of Himachal Pradesh; and

(u) "teacher" means a Worker, teacher, Instructor, Educator or any other person appointed to impart Early Childhood Care and Education to the children.

3. Objectives of establishment of Early Childhood Care and Education Centres.— The objectives of the establishment of Early Childhood Care and Education Centres shall be as under:—

(a) Promotion of inclusive, equitable and universal opportunities for optimal and active

development of all children below six years of age;

(b) Laying of sound foundation for survival, growth and development of children with

focus on early learning for every child and at the same time ensuring that there is no

physical or mental burden inflicted on the child;

(c) Ensuring the right of every child to universal and quality pre-primary Education;

(d) Preparation of children above the age of three years for elementary education and

provision of early childhood education for all children until they complete the age of

six years;

Education:—

(i) An Early Childhood Care and Education programme of 3-4 hours duration, (ii) Accommodation with such indoor and outdoor space as may be prescribed, (iii) Appropriately trained staff, having a minimum basic qualification of 10+2. Preference shall be given for the higher academic education and specialized courses like Nursery Teachers' Training (NTT)/Early Childhood Care and Education Diploma for teaching staff, in addition to the provision of regular up- gradation of skills and knowledge of the entire staff (teaching as well as non- teaching),

(iv) Every Centre shall have an age appropriate child centric curriculum in line with the National Early Childhood Care and Education Policy, 2013,

(v) Provision of adequate toys and learning material for conduct of indoor and outdoor activities,

(vi) Safe building having easy approach and clean surrounding area,

(vii) Provision of safe drinking water facility,

(viii)Provision of separate child friendly toilet, child friendly basins, liquid hand wash facilities and clean towels,

(ix) Immediate health services in terms of first aid and medical kit, and

(x) An adult child ratio of 1:20 for three to six year old children and 1:10 for under three year old children,

(f) Addressing various facets of care, education and development of children below six

years of age and ensuring the right of the child to inclusive and integrated

development; and

(g) Regulating institutions providing Early Childhood Care and Education for children

below six years of age in a congenial atmosphere :

Provided that clauses (c), (d) and (e) (i), (iii) and (iv) of section 3 shall not apply

in case of creches and other Centres not providing early childhood education.

4. Online applications.—(1) The Institution or the Head of Centre of an existing or new Centre shall make an online application in such form alongwith such registration fee as may be prescribed, to the District Programme Officer concerned for seeking registration of the Centre.

(2) The Director shall be responsible for development and maintenance of the online portal dealing with Centres, their registration and other matters relating thereto.

5. Inspection Committee.—All the applications received online under section 4, shall be considered and processed by an Inspection Committee constituted by the Director in the prescribed manner.

6. Registration of existing Centres.—(1) All the existing Centres, other than Centres established under the Integrated Child Development Services Scheme (ICDS), shall be required to obtain a certificate of registration from the Director, within twelve months from the date of commencement of this Act.

(2) For this purpose, all the existing Centres shall apply for registration of a Centre within three months of the commencement of the Act, on the form as may be prescribed to the concerned District Programme Officer. The District Programme Officer shall place all such applications before the Inspection Committee within one month from the date of receipt of such applications.

(3) The Inspection Committee shall process the applications within two months in accordance with the procedure as may be prescribed. The concerned District Programme Officer shall be responsible to ensure the compliance in a time bound manner.

7. Directorate level Committee.—(1) The report of the Inspection Committee shall be considered by a Committee at the Directorate level to be constituted by the State Government in the prescribed manner.

(2) Directorate Level Committee may refer back the case to the Inspection Committee, if required, for seeking any clarification or additional information.

8. Issue of Registration Certificate for existing Centres.—If the Directorate Level Committee is satisfied that the proposal for registration fulfills the objectives laid down under section 3, the Director shall issue Registration Certificate for a period of three years on such form as may be prescribed.

9. Registration of new Centres.—(1) After the commencement of this Act, no new Centre shall run without having a valid Certificate of Registration from the Director and in accordance with the terms and conditions specified therein.

(2) For the registration of new Centres, the applications shall be accepted online from August to October of every year in such form and alongwith such fee as may be prescribed.

(3) In new Centres where infrastructure and other facilities are usually not available at the time of application, a project proposal shall be submitted to the concerned District Programme Officer and he shall place all such applications before the Inspection Committee constituted under section 5 within one month from the date of receipt of such applications.

(4) The Inspection Committee shall evaluate the proposal and then send its report to the Director for provisional registration in accordance with the procedure as may be prescribed.

(5) The report of the Inspection Committee shall be considered by a Committee at the Directorate Level headed by the Director.

(6) The Directorate Level Committee may refer back the case to the Inspection Committee, if required, for seeking any clarification or additional information.

10. Grant of provisional registration.—(1) If the Directorate Level Committee is satisfied that the proposal for provisional registration is as per the objectives laid down under section 3, the Director shall grant provisional registration for a period of six months.

(2) The report of the Inspection Committee for the final registration of a Centre which has been provided the provisional registration under sub-section (1) shall be processed in such manner as may be prescribed.

11. Issue of final Registration Certificate.—The report submitted under sub-section (2) of section 10 shall be considered by a Committee at the Directorate Level headed by the Director. If the Committee is satisfied that the proposal for registration fulfills the objectives laid down under section 3, the Director shall issue a Registration Certificate to establish and run the Centre for a period of three years (inclusive of six months provisional registration) on such form as may be prescribed.

12. Renewal of registration.—(1) Every Centre shall apply online for renewal of its registration, at least six months before the expiry of its registration on such form and alongwith such fee as may be prescribed.

(2) The Registration Certificate shall be renewed on the recommendations of the Inspection Committee constituted under section 5.

13. Display of refusal of registration through public notice.—In case of refusal of registration or denial of renewal of Registration Certificate to a Centre, the District Programme Officer concerned shall ensure that the unsuitability of the Centre is displayed through public notices, displayed on the premises of the Centre and also on the prominent places for the information of public, parents and guardians of children.

14. Institution to regulate fee structure.—(1) The Institution shall be competent to regulate its fee structure and shall ensure that this fee structure is inclusive of all charges.

(2) All Institutions shall share details of their fee structures, in such manner, as may be prescribed.

15. Infrastructure.—The Institution shall adhere to the guidelines and instructions with regard to infrastructure as specified in the Act and as may be prescribed.

16. Basic requirements.—The Institution shall adhere to the basic requirements for registration of a Centre as specified under section 3 of this Act.

17. No test, written or oral, for admission.—The Institution shall abide by the provision of section 13 of the Right to Education Act, 2009 and no child shall be subjected to admission test, written or oral assessment for granting admission in a Centre.

18. No discrimination in admission.—(1) Admission in a Centre shall be given to children without any discrimination on grounds of caste, creed, religion, sex or disability.

(2) Every child below five years of age shall be enrolled only in a Centre.

19. No written or oral examination.—No written or oral examination or test shall be taken but only grading parameters as may be prescribed shall be followed to assess growth and development of a child.

20. Parent Teacher Association.—(1) Each Centre shall constitute a Parent Teacher Association (PTA) within one month of its registration.

(2) The nature, structure and duties of a Parent Teacher Association shall be such as may be prescribed.

(3) The Centre may also call regular meetings of all the parents for discussing various issues related to the well being of children and the running of the Centre.

21. Safety and security of children.—(1) The Head of Centre shall ensure safety and security of children and shall appoint preferably the female staff, to the extent possible.

(2) The Head of Centre shall ensure that no child is abused or exploited by any person, staff member or outsiders within the premises of the Centre or in any area or facility related to it.

(3) The Head of Centre shall ensure that no child in a Centre is subjected to any physical punishment or mental harassment.

(4) The Head of Centre shall ensure that staff of Centre is appointed after proper Medical Examination and Police verification.

(5) The Head of Centre shall ensure that all facilities provided in the Centre are child friendly and conducive for children, including Children With Special Needs (CWSNs).

(6) The Head of Centre shall ensure that there are no harmful devices, sharp edged furniture or anything harmful or dangerous within the reach of children in the Centre and in the facilities related to it.

(7) The Head of Centre shall display the telephone number of CHILD HELPLINE (1098) and provisions of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 at prominent places in the premises of the Centre and shall also orient the parents and staff about it.

(8) The Head of Centre shall ensure that no child is subjected to any kind of discrimination on grounds of caste, creed, race, sex, religion, mental or physical shortcomings or on socio- economic status of the family.

(9) The Head of Centre, in addition to above, shall adhere to all directions and notifications, if any, issued by the Government in this regard from time to time.

(10) In case, any violation of the above provisions or any untoward incident occurs in the Centre or in any facility related to the Centre, the Head of Centre and the Head of Institution shall also be held responsible, in addition to the perpetrator of the crime or untoward incident. The Head of Centre and the Head of Institution shall also be liable for action under the concerned sections of various Acts in place for dealing with acts of negligence and offences committed against children :

Provided that in case of any offence committed under the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, the Director shall suspend the registration of the Centre immediately.

22. Inspections.—(1) The officers of the Department of Women and Child Development and District Administration, as may be authorized by the Director, may visit and inspect the Centre and record their observations in inspection report or visitors' registers.

(2) An Advisory Committee at the level of the Centre consisting of members of Parent Teacher Association (PTA) of the Centre, concerned ward member of Gram Panchayat or Nagar Panchayat or Municipal Council and circle Supervisor may visit the Centre once in a year and inspect and advise on the functioning of the Centre.

23. Review and assessment of Centres.—The Director, Deputy Commissioner and District Programme Officer of the district concerned shall have the power to review and assess the functioning of the Centres in the manner as may be prescribed.

24. Penalties.—(1) The Deputy Commissioner concerned either suo moto or on a complaint that the Institution or Head of Centre has contravened any of the provisions of the Act, in accordance with the procedure as may be prescribed, may,—

(i) impose a penalty upto Rs. 15,000/- depending on the nature of violation; or (ii) recommend to the Director seizure of all assets, equipments created for running of the Centre; or

(iii) recommend to the Director suspension of Registration of such Centre; or

(iv) recommend to the Director cancellation of Registration of such Centre.

(2) The Director either suo moto or on a complaint about the contravention of any of the provisions of the Act, in accordance with the procedure as may be prescribed, may,—

(i) order seizure of all assets, equipment created for running of the Centre; or

(ii) in case Institution fails to comply with any of the provisions of section 3 of the Act, impose a penalty upto Rs. 50,000/- depending on the nature of violation; or (iii) order suspension of Registration of such Centre; or

(iv) cancel the Registration of the Centre, depending upon the severity and the frequency of the violation of any of the provisions of the Act.

(3) The appeal against the orders of the Deputy Commissioner and the Director may be filed with the State Appellate Authority within one month of the date of orders, who may,—

(i) reject the appeal with cost and direct the Institution to comply with the orders of the Director or the Deputy Commissioner; or

(ii) debar the Institution from running the Centre for a period of five years; or

(iii) blacklist the Institution for carrying out any type of activities in the State; or (iv) direct the Director or the Deputy Commissioner to review the orders by affording an opportunity to the Institution to defend its case; or

(v) allow the appeal and set aside the orders of the Director or the Deputy Commissioner :

Provided that no order shall be passed under this section without affording the person/ Institution concerned opportunity of being heard.

25. Annual list.—The annual list of Centres shall be prepared and published in the Official Gazette and also uploaded on the Departmental website for wide publicity by the Director on or before the first day of April in each year. The list shall include among other matters, the names of all Centres which have been registered under this Act during the year and list of Centres in relation to which such permission has been cancelled during the aforesaid period.

26. Maintenance of annual accounts and audit.—The separate annual accounts of the Centres shall be maintained by the Institution. The annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the Institution for this purpose.

27. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive session aforesaid, the State Legislature agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that.

28. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by Order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties :

Provided that no such Order shall be made under this section after the expiry of a period of two years, from the commencement of this Act.

(2) Every Order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

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OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, SANTOKHGARH, DISTT. UNA (H.P.)

NOTIFICATION

Santokhgarh-174301, the 10th December, 2018

Door-To-Door Garbage Collection & Disposal Bye-Laws 2018

No. MCS/Bye-Laws/2018/812-813.—The following Bye–laws made by Municipal Council Santokhgarh, for regulating The Door to Door Garbage Collection & Disposal–2018 in exercise of the powers conferred by section 202 and 217 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) read with rule 15 (zf) of the Solid Waste Management Rules, 2016 having been confirmed by State enforcement, as required under section 217 of the aforesaid Acts are here by published for general information, namely.

BYE LAWS TO REGULATED DOOR TO DOOR GARBAGE COLLECTION &

DISPOSAL OF MUNICIPAL COUNCIL SANTOKHGARH

CHAPTER– I

GENERAL

1. Short title and commencement.—(a) These Bye–laws may be called the Door-to- Door Garbage Collection and Disposal bye-laws 2018 of Municipal Council Santokhgarh for municipal solid waste management & disposal.

(b) These bye–laws shall come into force on the date of their adoption and publication in the Rajpatra the gazette of Himachal Pradesh Government.

(c) This shall apply to Santokhgarh municipal area.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "act" means the Himachal Pradesh Municipal Council Act, 1994.

(b) "bulk waste generator" means and includes buildings occupied by the Central government departments or undertakings, State government departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, stadia and sports complexes having an average waste generation rate exceeding 100kg per day;

(c) "bye-laws" means regulatory framework notified by local body, census town and notified area townships for facilitating the implementation of these rules effectively in their jurisdiction.

(d) "composting" means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;

(e) "disposal" means the final and safe disposal of post processed residual solid waste and inert street sweeping sand silt from surface drains on land as specified in Schedule I to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;

(f) "domestic hazardous waste" means discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, etc., generated at the household level;

(g) "door to door garbage collection" means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, offices, institutional or any other non-residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society, multi storied building or apartments, large residential, commercial or institutional complex or premises;

(h) "dry waste" means waste other than bio-degradable waste and inert street sweepings and includes recyclable and non-recyclable waste, combustible waste and sanitary napkin and diapers, etc;

(i) "dump sites" means a land utilised by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;

(j) "fine/penalty" means penalty imposed on waste generators or operators of waste processing and disposal facilities under the bye-laws for non-compliance of the directions contained in these or bye-laws;

(k) "municipality" means the Municipal Council of Himachal Pradesh;

microorganisms into simpler stable compounds;

(m) "sanitary land filling" means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas missions, persistent organic pollutants slope instability and erosion;

(n) "sanitary waste" means wastes comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;

(o) "schedule" means the schedule indicating the rate in respect of sign boards;

(p) "secondary storage" means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or MRFs or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility;

(q) "segregation" means sorting and separate storage of various components of solid waste namely biodegradable wastes including agriculture and dairy waste, non- biodegradable wastes including recyclable waste, non recyclable combustible waste, sanitary waste and non-recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;

(r) "service provider" means an authority providing public utility services like water, sewerage, electricity, telephone, roads, drainage, etc;

(s) "user fee/charge" means a fee imposed by the local body and any entity mentioned in rule on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services.

(t) "waste picker/Collector" means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn the livelihood.

Words and expressions used herein but not defined, but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 and the Air (prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and Solid Waste Management Rules, 2016 shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts and Rules.

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CHAPTER– II

MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE

3. Municipal Solid Waste Management.—The Municipal Council shall establish an integrated Solid Waste Management (SWM) system with an aim to reduce the amount of waste being disposed, while maximizing resources recovery and efficiency. The preferred waste management system shall focus on the following points, namely.—

(i) Reduction and reuse at source.—The most preferred option for Solid Waste Management shall be prevention of waste generation. It will be helpful in reducing the handling, treatment, and disposal costs and specially reduce various environmental impacts such as leach ate, air emissions and generation of greenhouse gases.

(ii) Waste recycling.—Recovery of recyclable material resources through a process of segregation, collection and re-processing to create new products shall be the next preferred alternative.

(iii) Composting.—As far as possible the organic fraction of waste shall be composted and used to improve soil health and agricultural production adhering to norms.

(iv) Waste-to-Energy.—Where material recovery from waste is not possible, energy recovery from waste through production of heat, electricity or fuel may be preferred. Bio-methanation, waste Incineration, production of Refuse Derived Fuel (RDF) and co-processing of the sorted dry rejects from municipal solid waste are to be commonly adopted "Waste to Energy" technologies.

(v) Waste disposal.—Remaining residual waste, which ideally comprises of inerts, shall be disposed in sanitary landfills constructed in accordance with stipulations of the Solid Waste Management Rules, 2016.

(vi) The Integrated Solid Waste Management system shall be environment friendly. Waste minimization, waste recycling, waste-to-energy strategies and landfill gas capture and use which are promoted in the Solid Waste Management Rules, 2016 shall be adopted for reduction of greenhouse gases.

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CHAPTER–III

MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION & TRANSPORTATION

4. Segregation & Primary Storage of Municipal Solid waste.—(a) It will be prime responsibility of every waste generator/citizen to segregate the waste generated by them in three separate streams namely bio-degradable, non-biodegradable and domestic hazardous wastes in suitable covered bins and handover segregated wastes to authorised waste pickers or waste collectors designated by ULBs or Agency Hired by ULBs once a day or at the frequency as decided by respective local body on the timing fixed by the service provider. Every citizen has to pay a fixed monthly rental for the services of door to door garbage collection.

(b) Waste generators shall be encouraged to segregate waste and store at source in three separate colour bins i.e. green-for biodegradable waste, blue-for non-biodegradable, red-for domestic hazardous waste.

(c) All institutions with more than 5,000 sqm area shall, within one year from the date of notification of these bye laws and in partnership with the Municipal Council, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio- methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Municipal Council.

(d) No person shall organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the Municipal Council, at least three working days in advance and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the Municipal Council.

(e) Used sanitary waste are to be securely wrapped as and when generated in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a newspaper or suitable biodegradable wrapping material and place the same in the bin meant for non-biodegradable waste or dry waste.

(f) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the Municipality.

(g) Store separately construction and demolition waste, as and when generated, in his own premises and shall dispose off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(h) Bulk waste generators of garden and horticulture waste like park, stadium etc. shall store separately in their premises and dispose of the same as may be prescribed by the Municipal Council from time to time.

(i) No untreated bio-medical waste, e-waste, hazardous chemicals and industrial waste shall be mixed with municipal solid waste and such waste shall follow the rules specifically separately specified for the purpose.

(j) Every waste generator has to ensure that there is no practice of burning or burying the solid waste generated by him, throwing on streets/open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.

(k) Littering of waste on streets /open space/ water bodies /drain shall be fined on the spot. On iterative they will be punishable and can subjected to court as per rule.

(l) Time to time awareness generation campaigns should be organised to motivate people. RWA (Resident Welfare Association), Local NGOs, representative of public association and elected local member should be involved in the programme to motivate citizen.

5. Primary Collection of Municipal Solid Waste.—(a) Each and every house in the city/town should approached for the primary collection of waste by means of wheel barrow, push cart, tricycle, small auto tipper depending on the size of road available.

(b) Municipal Council have to arrange for daily door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises. From multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., this may be collected from the entry gate or any other designated location.

(c) Municipal Council have to establish a system to recognise organisations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorised waste-pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste.

(d) Municipal Council have to facilitate formation of Self Help Groups, provide identity cards and thereafter encourage integration of informal waste pickers in solid waste management including door to door collection of waste.

(e) Municipal Council have to collect separately waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily, or on alternate days or twice a week depending on the density of population, commercial activity and local situation.

(f) Municipal Council have to collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far as possible.

(g) Time for the door to door collection services will have to fixed by the concern ULBs. Generally timing should to be between 6:00 A.M. to 9:00 A.M. For proper waste collection vehicle such as tricycle, auto tipper used for door to door garbage collection should be equipped with Alarm with audible decibel fixed as per the rules and timing should be strictly followed by the sanitation workers.

(h) For door to door garbage collection from commercial complex, offices and secondary bins timing should be between 9:00 AM to 11:00 AM.

(i) For proper solid waste management & grievance redress Municipal Council should set up small office/centre in each ward of their boundaries.

(j) Under door to door services user charge for collection should be formulated on the following criteria:—

Note.—User charge as prescribed above can be revised by the ULB time to time keeping in view

the polluter pay principal to meet the operation and maintenance cost of the services

under Solid waste management.

(k) User charge mentioned above for door to door services needs to be collected from each and every household & other establishments of all the wards in the municipal boundaries of the ULBs. Users charge decided above, contact person's name & number needs to be conveyed to general public through different media such as display on the vehicles used for these services, hoardings, pamphlets etc. Also, awareness generation campaigns need to be organised.

(l) No manual loading or unloading of waste in compactor should be practised with open hand or without safety measure as per the Solid Waste Management Rules, 2016.

6. Secondary Storage of Municipal Solid Waste.—Municipality by their own or with help of Agency hired needs to develop storage bins/ secondary storage points for the collection of waste generated in the town, they will also be responsible to monitor the condition of these bins so that no filthy or unhygienic condition develops around. While establishing or monitoring secondary storage bins following precaution needs to be taken care:—

(a) Storage/Secondary storage bins should be designed and develop on the basis of the quantity of waste generated, density of population in the notified municipal boundaries. Minimum distance between two bins should be 500 meters and within radius of 1 Km. maximum numbers of bins should limited upto to 5. Established bins must be covered with movable lid and must be approachable/connected with metallic or non-metallic road.

(b) Bins provided by Municipal Council or any hired agency should be designed in such a manner so that waste disposed in does not get scattered in open atmosphere and it should be artistic in nature so that it motivates people to dispose their waste in the bins not in open.

(c) Bins placed at designated place by Municipal Council or any hired agency should motivate people to practice waste segregation and it should be placed as per Solid Waste Management Rule, 2016 having colour coding for different types of waste.

Green.—Biodegradable waste (Food Waste, garden waste) Blue.—Non-Biodegradable waste Red.—Hazardous or toxics waste

(d) Well-designed Vehicle like auto Tipper/Compactor should be used for the purpose of transportation of waste and evacuating the bins.

(e) All the cooperative society, residential welfare association/society, institutional organisation will be responsible to place suitable quantity of bins approved by the Municipal Council the fixed place in their compound so that waste generated from there can be stored properly and collected from time to time by the municipal vehicle. User charge for these services fixed by the ULBs should be collected by the authorised person of local body.

(f) It will be prime responsibility of all the waste generators/citizens to store and sell/handover the recyclable waste to the Ragpickers/Kabadiwala or person/ organisation designated by the Municipal Council. They have to ensure that no such waste is being disposed on the road/drain/secondary storage bins/ open space.

(g) Door to door garbage collection, secondary storage bins, collection & transportation, processing of waste and disposal of waste in sanitary land fill site, all these services will be provided by Municipal Council or any hired agency. ULBs will charge user fee for all these services and violator will be fined on the spot or punished and can be subjected to court as per rule.

(h) Waste from the slaughter house, fish market, fruit & vegetable market is biodegradable in nature, so proper storage facility should be designed so that no health hazard spreads from this & facility for composting should be developed to make use of such waste in generating organic manure from it. For ensuring proper disposal of such waste every generator have to ensure best storage facility and segregation of such waste at source and door to door collection should be practiced by ULBs to collect 100% of such waste and take to processing plant. On Violation, waste generator should be fined on the spot or punished and can be subjected to court as per rule.

(i) Municipal Council have to establish waste deposition centres for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometres or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at such centres.

(j) Bio medical & industrial waste should not be mixed with municipal waste and such waste should be stored and disposed separately as per the rules applicable. For the disposal of bio-medical waste common Biomedical Waste treatment facility (CBMWTF) should be developed in each ULB either separately or on the cluster basis. By paying the fixed user fee such waste can be easily disposed off.

(k) Construction and demolition waste should be store separately as and when generated, in his/her own premises and shall be disposed off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016. ULBs should fix user charge for transportation and disposal of C&D waste and generator should dispose this waste by paying the charge as per the rules and at the designated place. Disposing of such waste in open space, road side, common place will be treated as illegal and fined as per the rules.

(l) Gardening/Horticultural waste should also be stored separately at source. ULBs should fix a day or two in week and some place where generator should give their waste and from there it should be transported to disposal site.

(m) Dry leaves, plastic and other such waste should not be burnt in open, doing such activity will be treated as illegal and punishable, violator should be fined as per the rules.

(n) Stray animal should be restricted from roaming in and around the waste disposal site & secondary storage bins or any public place in the town.

(o) Every citizen, institutions, office buildings, commercial complexes has to ensure that there is no open discharge of grey water, black water or any other such polluted water in drain, open space or on road which can spread health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.

(p) No person should dispose dead animal or any such material in open space, road side, community park or any other place which can spread pollution and health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.

(q) Municipal Council have to set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transportation vehicle is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the local body.

100% waste collection from the door step of the generator should be ensured.

7. Secondary Collection & Transportation of Municipal Solid Waste:—

(a) Each storage bins/secondary storage bins should be attended daily by the help of auto tipper, tractor, compactor etc.

(b) Closed vehicle should be used for the transportation of waste. To reduce the frequency of loading and unloading of waste compactor should be used.

(c) Municipal Council will have to ensure safe storage and transportation of the domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility.

(d) Transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for onsite processing of such waste.

(e) Transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility. Ensure transportation of construction and demolition waste as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

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CHAPTER – IV

MUNICIPAL SOLID WASTE PROCESSING & DISPOSAL

8. Waste Processing Plant.—Municipal Council with help of State Pollution Control Board approval needs to develop solid waste management/processing plant to make use of daily generated biodegradable waste so that it can reduce the quantity of waste being disposed at the sanitary land fill site.

(a) Municipal Council to collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day to day basis and promote setting up of decentralised compost plant or bio-methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions.

(b) Involve communities in waste management and promotion of home composting, bio- gas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility.

(c) For processing of biodegradable waste Municipal Council have to establish waste processing plant such as composting plant–windrow compost plant, vermin composting plant, waste to energy or any other such technology by their own or with help of any other licensed company/firm/organisation on Build – operate - transfer (BOT)/ object oriented (OO) method.

(d) For processing of mixed recyclable waste Municipal Council have to establish recycling unit such as incineration, RDF Plant or other such recycling technology by their own or with help of any other licensed company/firm/organisation on Build– operate-transfer (BOT)/object oriented (OO) method.

factories for co-processing.

9. Waste Disposal.—(a) Municipal Council have to stop land filling or dumping of mixed waste soon after the timeline for setting up and operationalisation of sanitary landfill is over.

(b) Municipal Council have to allow only the non-usable, non-recyclable, non- biodegradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill.

(c) Sites shall meet the specifications as given in Schedule–I of Solid Waste Management Rules, 2016, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill.

(d) Municipal Council have to investigate and analyse all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of bio-mining and bio-remediation and where so ever feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites.

(e) Municipal Council have to ensure that in absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment.

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CHAPTER–V

MONITORING BY WARD COMMITTEE

Constitution of Ward Sanitation Committee.—A Ward Sanitation Committee shall be constituted in each ward of the Municipal Council. The Ward Sanitation Committee shall have 11 to 15 members. The members of the WSC would comprise of ward member, sanitary inspector, tax collector or a designated officer by Municipal Council for each ward, representatives of Residential Welfare Associations (RWAs) of the ward, representatives from slum sanitation committee, representatives of Community Based Organisations (SHGs, youth club etc.), local leaders, senior citizens etc. The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation activity in the ward.

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CHAPTER–VI

STAKEHOLDER'S RESPONSIBILITIES

10. Responsibilities of various stakeholders:—

10.1 Responsibilities of Waste Generators:

(a) No waste generator shall throw the waste generated by him on the street, open spaces, drain or water bodies.

(b) No person shall let the dirty water, mud, night soil, cow dung, urine, polluted water from their own house, organisation, commercial establishments to accumulate in their own compound nor let it flow on common streets in a way that the environment gets polluted by foul smell or poses a threat to public health.

(c) To wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio-degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-biodegradable waste.

(d) All citizens shall have the responsibility to dispose of the recyclable waste generated in their complexes to the waste pickers authorised by the Municipal Council or waste collector or containers of the Municipal Council and not put it on the road under any circumstances.

(e) All waste generators shall pay user fees as specified in these bye-laws.

(f) No waste generator shall throw, burn or burry the solid waste generated by him on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies, (g) No dead animals or their remains to be thrown in any public places or any such place, which create any kind of pollution.

(h) If any person is found violating activities prohibited for doing, fine charges shall be collected from the offender by the Municipal Council.

10.2 Responsibility of Ward Sanitation Committee:

(a) The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation and cleanliness activities in ward.

(b) The Ward Sanitation Committee shall act as a grievances Redressal point on sanitation issues at ward level.

(c) The Ward Sanitation Committee shall have the power to impose fine on any offender and also have the power to waive of penalties.

(d) The Ward Sanitation Committee will promote home composting, bio-gas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygiene around the facility.

(e) The Ward Sanitation Committee will give warning to any offenders of these bye-laws. After two warning by the Ward Sanitation Committee or the Municipal Council, penalty shall be collected from the violator as per the provisions of these bye-laws.

10.3 Responsibility of the Municipal Council :

(a) The Municipal Council shall within its territorial area , be responsible for ensuring daily and throughout the year system of cleaning of all common roads, places, temporary settlements, slums, areas, markets, its own parks, gardens, tourist spots, cemeteries and shall be bound to collect the garbage from the nearest declared storage containers, and transport it every day to the final disposal point in closed vehicles for which the municipal authority may engage private parties on contract or Public Private Partnership mode, apart from its own permanent cleaning staff and vehicles.

(b) The Municipal Council or the authorized agency engaged by the Municipal Council shall provide and maintain suitable community bins on public roads or other public spaces.

(c) The Municipal Council for the purpose of managing such sanitation activities in decentralised and regular manner shall designate one ward officer, in every ward to supervise the spots of containers, public toilets, community toilets or urinals in public places, transfer station for public garbage, landfill processing units etc. for final disposal of city's garbage.

(d) The designated ward officer by the Municipal Council shall also be a member of the concerned Ward Sanitation Committee which shall act as the first point of grievance redressal on sanitation issues of the concern ward and meet complains of citizens on issues of sanitation.

(e) The Municipal Council shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology including the technologies and the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board.

(f) The Municipal Council shall create awareness through Information, Education and communication (IEC) campaign and educate the waste generators on minimal generation of waste, not to litter, re-use the waste to the extent possible, practice segregation of wet bio-degradable waste, dry recyclable and combustible waste and domestic hazardous waste at source, wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio- degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-biodegradable waste, storage of segregated waste at source and payment of monthly user fee.

(g) Chemical fertilizers shall be replaced by use of compost in all parks, gardens maintained by the Municipal Council and any other places within two years of notification.

(h) Promote recycling initiatives by informal waste recycling sector.

(i) The Municipal Council shall make efforts to streamline and formalize Solid Waste Management systems and endeavour that the informal sector workers in waste management (rag pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of Solid Waste Management in cities.

(j) Ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce.

(k) Ensure occupational safety of the Municipal Council own staffs and staffs of outsource agency involved in collection, transport and handling waste by providing appropriate and adequate personal protective equipment's.

(l) In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer- in- charge of the facility shall report to the Municipal Council immediately which shall review and issue instructions if any, to the in- charge of the facility.

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CHAPTER–VII

PROSECUTION & PENALTIES

11. Prosecution.—(i) Prosecution can be made on violation of above said rules Under Municipal Solid Waste Management rules, 2016, Himachal Pradesh Council/Nagar Panchayat Act, 1994 and Environmental Protection Act, 1986. Even the prosecution can be made on the official/ workers responsible for implementing so called services under the above said Bye - laws if they are not performing their task or delaying their responsibility to implement the services.

(ii) Whosever contravenes the provision of above said Bye-laws shall be in addition to the penalties already mentioned under any act/ rules/ laws/ bye–laws for time being in force would be liable for disconnection of water supply, electricity and other civic amenities and the Executive Officer/Secretaries of the ULB may request the competent authorities to withdraw any other services if granted in favour of Institution/ Commercial Establishment/ person committing the offence.

12. Penalties:—

On the violation of above said municipal Bye - laws fixed penalties are as below:

13. Repeal / Contradict.—

 Once these bye-laws come into force any other rules, bye-laws, policy with regard to this matter adopted by any ULB will be considered as disaffirm.

 Any work done or scheme implemented under any previous rules/bye-laws will not be impugn unless until it is just opposite or completely contrary to the action to be taken under the above said bye-laws.

By order,

Sd/-

Executive Officer,

Municipal Council,

Santokhgarh Distt. Una (H.P.).

In the Court of Sh. Shiv Dev Singh, HAS, Sub-Divisional Officer (Civil) Sujanpur,

District Hamirpur, Himachal Pradesh

Case No. : Misc. Application Date of Institution : 03-10-2018 Next Date of hearing : 15-12-2018

Smt. Kanta Devi aged 82 years w/o Late Shri Bali Ram, r/o Village Paneh, P.O. .. Appellant. Karot,Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

Versus

1. The Secretary Gram Panchayaat Karot Block Sujanpur,Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. The General Public

. . Resondents.

Application Under section 13(3) of Registration of Birth & Death Act, 1969.

Smt. Kanta Devi aged 82 years w/o Late Shri Bali Ram, r/o Village Paneh, P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Brith & Death Registration Act, 1969 alognwith affidavit and other documents for enter the date of death of her deceased brother Sh. Mast Ram Kaushal s/o Sh. Tihru Ram, who was expired on dated 6-2-2018 at Village Seh Paneh, P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H. P., but the date of death could not be enter in the record of Gram Panchayat Record inadvertently.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Sh. Mast Ram Kaushal s/o Sh. Tihru Ram, r/o Village Paneh, P. O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.) may file their objection in writing or appear in person in this court on or before 15-12-2018 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Give under my hand and seal of the court on 22nd November, 2018.

Seal.

SHIV DEV SINGH, HAS, Sub-Divisional Officer (Civil) Sujanpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 23/2018

तारीख संस्थापन : 30-10-2018 ब मुकद्दमा :

श्रीमती प्रिया देवी पुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी ग्राम हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती प्रिया देवी पुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी ग्राम हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया का नाम प्रिया देवी व जन्म तिथि 13-01-1966, ग्राम पंचायत नेहर स्वार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फिया ब्यान, रिकॉर्ड सचिव, ग्राम पंचायत तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थिया अब अपना नाम प्रिया देवी व जन्म तिथि 13-1-1966, ग्राम पंचायत नेहर स्वार के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम हरलू डमूथ व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के नाम व जन्म दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री रामभज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री कांशी राम पुत्र श्री मनी राम, निवासी ग्राम गुद्‌दी मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री कांशी राम पुत्र श्री मनी राम, निवासी ग्राम गुद्‌दी मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय छायाप्रति वोटर पहचान-पत्र, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी, राशन कार्ड व नकल इन्तकाल प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री कांशी राम पुत्र श्री मनी राम, निवासी ग्राम गुद्‌दी मानपुर का नाम उनके परिवार व निजी दस्तावेजों के मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शरली मानपुर में कांसू पुत्र मनी राम की जगह सही नाम कांशी राम पुत्र मनी राम दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2018 से पूर्व या दिनांक 12-12-2018 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।6646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 आज दिनांक 13-11-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री रामभज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, डाकघर कान्टी मश्वा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, डाकघर कान्टी मश्वा, तहसील कमरऊ का इस अदालन में उनकी जन्म तिथि दिनांक 3-4-1986 को ग्राम पंचायत बडवास में दर्ज करने बारे मूल प्रकरण मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के कार्यालय पत्र संख्याः एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बी एण्ड डी/डिलेड केसिस/2018-1608, दिनांक 26-10-2018 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2018 से पूर्व या निश्चित तिथि को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, डाकघर कान्टी मश्वा, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 13-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री मन बहादुर, निवासी ग्राम तालो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री मन बहादुर, निवासी ग्राम तालो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके6647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 आवेदन किया है कि उसके पुत्र वंश कुमार पुत्र दिनेश कुमार का नाम एवं जन्म तिथि 8-6-2016 है, जो ग्राम पंचायत सेन की सेर में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो वंश पुत्र श्री दिनेश कुमार का नाम व जन्म तिथि 8-6-2016 ग्राम पंचायत सेन की सेर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-11-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी ग्राम कण्डईवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी ग्राम कण्डईवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री दिव्या सिंह पुत्री श्री रविन्दर सिंह का नाम एवं जन्म तिथि 25-9-2002 है, जो ग्राम पंचायत बरमा पापडी में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो दिव्या सिंह पुत्री श्री रविन्दर सिंह का नाम व जन्म तिथि 25-9-2002 ग्राम पंचायत बरमा पापडी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-11-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री अमर नाथ पुत्र श्री साधु राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

6648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अमर नाथ पुत्र श्री साधु राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती परसी देवी पत्नी श्री साधु राम की मृत्यु तिथि 6-10-1996 है, जो नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो स्व0 श्रीमती परसी देवी पत्नी श्री साधु राम की मृत्यु तिथि 6-10-1996 नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-11-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पिता स्व0 श्री प्यारे लाल पुत्र श्री बरसाती की मृत्यु तिथि 27-8-2005 है, जो नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो स्व0 प्यारे लाल पुत्र श्री बरसाती की मृत्यु तिथि 27-8-2005 को नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-11-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती आबीदा बेगम पत्नी श्री नासीर अली, निवासी कुम्हारगली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती आबीदा बेगम पत्नी श्री नासीर अली, निवासी कुम्हारगली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पति स्व0 श्री नासीर अली पुत्र श्री शेर मुहम्मद की मृत्यु तिथि 10-7-1993 है, जो नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो स्व0 श्री नासीर अली पुत्र श्री शेर मुहम्मद की मृत्यु तिथि नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-11-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार, निवासी अपर स्ट्रीट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार, निवासी अपर स्ट्रीट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री दिव्या कश्यप पुत्री श्री मुकेश कुमार का नाम एवं जन्म तिथि 30-11-1991 है, जो नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो दिव्या कश्यप पुत्री श्री मुकेश कुमार का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।6650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 आज दिनांक 22-12-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री सुगार सिंह खुशवाह पुत्र श्री अमोल सिंह खुशवाह, निवासी रामकुडी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुगार सिंह खुशवाह पुत्र श्री अमोल सिंह खुशवाह, निवासी रामकुडी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री अगरीमा सिंह खुशवाह पुत्री श्री सुगार सिंह खुशवाह का नाम एवं जन्म तिथि 24-5-2016 है, जो नगरपालिका नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो अगरीमा सिंह खुशवाह पुत्री श्री सुगार सिंह खुशवाह का नाम व जन्म तिथि नगरपालिका नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-11-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती सूरजकला पत्नी श्री रणजीत सिंह, निवासी शान्ती संगम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सूरजकला पत्नी श्री रणजीत सिंह, निवासी शान्ती संगम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत6651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री सवीता थापा पुत्री श्री रणजीत सिंह का नाम एवं जन्म तिथि 1-2-2004 है, जो नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो सवीता थापा पुत्री श्री रणजीत सिंह का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-12-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती सूरजकला पत्नी श्री रणजीत सिंह, निवासी शान्ती संगम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सूरजकला पत्नी श्री रणजीत सिंह, निवासी शान्ती संगम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री आमीसा थापा पुत्री श्री रणजीत सिंह का नाम एवं जन्म तिथि 20-9-2008 है, जो नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो आमीसा थापा पुत्री श्री रणजीत सिंह का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-12-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती सूरजकला पत्नी श्री रणजीत सिंह, निवासी शान्ती संगम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम6652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सूरजकला पत्नी श्री रणजीत सिंह, निवासी शान्ती संगम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र आयूस थापा पुत्र श्री रणजीत सिंह का नाम एवं जन्म तिथि 3-3-2007 है, जो नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो आयूस थापा पुत्र श्री रणजीत सिंह का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-12-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री बुटी नाथ पुत्र श्री छोटड राम, निवासी कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बुटी नाथ पुत्र श्री छोटड राम, निवासी कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पिता स्व0 श्री छोटड राम पुत्र श्री शिव राम की मृत्यु तिथि 24-10-1970 है, जो ग्राम पंचायत कौलावाला भूड में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-12-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। अगर उक्त तारीख को किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो स्व0 श्री छोटड राम पुत्र श्री शिव राम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कौलावाला भूड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 22-11-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940

In the Court of Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,

District Solan, H. P.

In the matter of :

Sh. Dalip Chand Sharma s/o Sh. Pheendu Ram, r/o H. B. Colony, House No. 205, Phase-I, . .Applicant. Saproon, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Dalip Chand Sharma s/o Sh. Pheendu Ram, r/o H. B. Colony, House No. 205, Phase-I, Saproon, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering the date of birth of his daughter named Meenakshi Sharma, who was born on 10-11-1982 at Village Sheel, P.O. Kotla, Tehsil & District Solan, but her date of birth could not be entered in the birth record of Gram Panchayat Masiwer, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of above delayed date of birth of Meenakshi Sharma d/o Sh. Dalip Chand Sharma may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 20-12-2018 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of November, 2018.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Jag Pal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Arun Kumar s/o Late Sh. Baldev Kumar, r/o V.P.O. Salogra, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

2. Smt. Poonam Thakur d/o Sh. Vishal, r/o V.P.O. Salogra, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Application for registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of

Marriages Act, 1996.

Sh. Arun Kumar s/o Late Sh. Baldev Kumar, r/o V.P.O. Salogra, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh and Smt. Poonam Thakur d/o Sh. Vishal, r/o V.P.O. Salogra, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 05-07-2018 according to Hindu custom at Shri Mahakaleshwar Mandir Saproon, Solan. Hence their marriage may be registered under the H. P. Registration of Marriages Act, 1996.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above named persons may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 26-12-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of November, 2018.

Seal.

JAG PAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

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नाम परिवर्तन

मैं, सर्वदमन सिंह, निवासी 136/18, टिक्करी, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अपना नाम सर्वदमन सिंह से बदलकर सर्वदमन सिंह सिसोदिया (Sarvdaman Singh Sisodia) रख लिया है।

सर्वदमन सिंह, निवासी 136/18, टिक्करी, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है