Himachal Pradesh Gazette, No. 184, 15 December 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2018

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-60/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों 184-राजपत्र/2018-14-12-2018 (6671) 6672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) जोकि आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2018 का विधेयक संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2018 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999, (2000 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''(ख) ''निक्षेप'' के अन्तर्गत किसी वित्तीय स्थापन द्वारा धन की कोई प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिग्रहण आएगा जिसे किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात्‌ या अन्यथा या तो नकद या वस्तु रूप में या किसी विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में प्रसुविधा सहित या बिना किसी प्रसुविधा के ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या किसी अन्य रूप में वापस किया जाना हो और सदैव इसके अन्तर्गत समझा जाएगा, किन्तु निम्नलिखित इसके अन्तर्गत नहीं है,-

(i) शेयर पूंजी द्वारा या कैसे भी डिवेंचर, बॉण्ड द्वारा या दिए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम अधिनियम, 1992, (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन आने वाली किसी अन्य लिखत द्वारा जुटाई गई रकम;

(ii) रकमें जिनका पूंजी के रूप में किसी फर्म के भागीदारों द्वारा अभिदाय किया गया हो;

(iii) किसी अधिसूचित बैंक या सहकारी बैंक या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (1949 का 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंककारी कम्पनी से प्राप्त रकमें;

(iv) निम्नलिखित से प्राप्त कोई रकम-

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक; या6673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 (ख) राज्य वित्तीय संस्था; या

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, (1964 का 18) की धारा 6-क में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय संस्था; या

(घ) कोई अन्य संस्था जो सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए;

(v) कारबार के सामान्य अनुक्रम में निम्नलिखित द्वारा प्राप्त कोई रकम-

(क) प्रतिभूति निक्षेप; या

(ख) डीलरशिप निक्षेप; या

(ग) अग्रिम धन;

(vi) कम्पनी के कारबार के अनुक्रम में या प्रयोजनों के लिए प्राप्त कोई रकम-

(क) माल के प्रदाय या किसी भी रीति में सेवाओं की व्यवस्था के लेखे, चाहे जो भी हो, के लिए अग्रिम के रूप में, किन्तु ऐसा अग्रिम, ऐसे अग्रिम के प्रतिग्रहण की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि के भीतर माल के प्रदाय या सेवाओं की व्यवस्था के विरुद्ध विनियोजित किया गया है :

परन्तु यदि कोई अग्रिम, जो किसी न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है, तो तीन सौ पैंसठ दिन की उक्त समय सीमा लागू नहीं होगी;

(ख) किसी भी रीति में लेखे, चाहे जो भी हो, अग्रिम के रूप में किसी करार या प्रबन्ध के अधीन सम्पत्ति के लिए प्रतिफल के सम्बन्ध में प्राप्त किया गया है, किन्तु ऐसा अग्रिम करार या प्रबन्ध के निबन्धनों के अनुसार सम्पत्ति के विरुद्ध समायोजित किया गया है;

(ग) माल के प्रदाय या सेवाओं की व्यवस्था के लिए संविदा के निष्पादन के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में;

(घ) उपरोक्त मद (ख) के अन्तर्गत के सिवाय, पूंजी माल के प्रदाय के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं के अधीन प्राप्त अग्रिम के रूप में;

(ङ) लिखित करार या व्यवस्था के अनुसार वारण्टी या अनुरक्षण के रूप में भविष्य में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिफल हेतु अग्रिम के रूप में, यदि ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए, ऐसी सेवाओं के प्रतिग्रहण की तारीख से सामान्य कारबार व्यवहार के अनुसार प्रचलित अवधि या पांच वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक नहीं है;

(च) अग्रिम के रूप में प्राप्त और किसी क्षेत्रीय (सेक्टोरल) विनियामक द्वारा या केन्द्रीय या राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार यथा अनुज्ञात; और

(छ) प्रकाशन, चाहे मुद्रण या इलैक्ट्रॉनिक हो, के लिए अभिदाय हेतु अग्रिम के रूप में ऐसे प्रकाशन की प्राप्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यदि उपरोक्त मद (क), (ख) और (घ) के अधीन प्राप्त रकम (ब्याज सहित या ब्याज के बिना) इस कारण प्रतिदेय हो जाती है कि धन स्वीकार करने वाली कम्पनी के पास, जहां कहीं अपेक्षित है, माल या सम्पत्ति या सेवाओं में व्यौहार करने हेतु ,6674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 जिसके लिए धन लिया गया है, आवश्यक अनुज्ञा या अनुमोदन नहीं है, तो इस प्रकार प्राप्त रकम को निक्षेप समझा जाएगा;

स्पष्टीकरण.-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए रकम को, उस तारीख से, जब वह प्रतिदाय के लिए देय हो जाती है, पन्द्रह दिन की अवधि के अवसान पर निक्षेप समझा जाएगा;

(vii) किसी व्यष्टि या फर्म या व्यष्टियों के किसी संगम, जो राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित निकाय न हो, से प्राप्त कोई रकम;

(viii)चिट की प्राप्ति में अभिदानों के रूप में प्राप्त कोई रकम;

स्पष्टीकरण-I.—''चिट'' का वही अर्थ होगा जो चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 2 के खण्ड (ख) में है।

स्पष्टीकरण-II.—कोई संव्यवहार इस खण्ड के अर्थान्तर्गत चिट नहीं है, यदि ऐसे संव्यवहार में,-

(i) अभिदाताओं में से कोई एकमात्र, न कि समस्त भावी अभिदानों के संदाय के किसी दायित्व के बिना इनाम रकम प्राप्त करता हो; या

(ii) समस्त अभिदाता, भावी अभिदानों के संदाय के दायित्व सहित, बारी-बारी से चिट रकम प्राप्त करते हों;

(ix) कम्पनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) के अध्याय-3 और 4 के उपबन्धों की अनुपालना में शेयर पूंजी या डिबेंचरों या बन्ध पत्रों के रूप में असूचीगत कम्पनियों द्वारा जुटाई गई रकम; और

(x) कम्पनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) की धारा 73 से 76 के उपबन्धों की अनुपालना में कम्पनियों द्वारा जुटाए गए निक्षेप;

स्पष्टीकरण.-किसी क्रेता द्वारा, किसी सम्पत्ति (चाहे चल या अचल हो) के विक्रय पर किसी विक्रेता को दिया गया कोई उधार इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए निक्षेप नहीं समझा जाएगा;

(ग) ''वित्तीय स्थापन'' से किसी स्कीम या प्रबन्ध के अधीन या किसी अन्य रीति में निक्षेप अभिप्राप्त करने के कारबार को कार्यान्वित करने के लिए कोई व्यष्टि, व्यष्टियों का संगम, फर्म या कम्पनी अधिनियम, 1956, (1956 का 1) या कम्पनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, (2009 का 6) के अधीन यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रणाधीन कोई निगम या कोई सहकारी सोसाइटी या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (1949 का 15) की धारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी सम्मिलित नहीं है;''; और

3. धारा 13क, 13ख, 13ग और 13घ का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः--

13क. वित्तीय स्थापनों द्वारा रिपोर्ट और विवरणी.--(1) प्रत्येक वित्तीय स्थापन, जो राज्य में इस रूप में अपना कारबार इस अधिनियम के प्रारम्भ को या इसके पश्चात्‌ प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है तो वह जिला6675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 कलक्टर और जिला के पुलिस अधीक्षक को, ऐसे कारबार को कार्यान्वित करने के अपने प्राधिकार के बारे में ब्योरों, राज्य में वित्तीय स्थापन की अवस्थिति और इसके मुख्य शाखा कार्यालय, यदि कोई है, जहां कहीं अवस्थित हो और राज्य में वित्तीय स्थापन के कारबार या कार्यकलापों के प्रबन्धन या संचालन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के स्थायी पते और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, का वर्णन करते हुए रिपोर्ट करेगा।

(2) ऐसी रिपोर्ट, उस तारीख से, जिसको वित्तीय स्थापन राज्य में इस रूप में अपना कारबार प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है, सात दिन के भीतर की जाएगी :

परन्तु ऐसा वित्तीय स्थापन, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व इस रूप में अपना कारबार कार्यान्वित कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसी रिपोर्ट करेगा।

(3) प्रत्येक वित्तीय स्थापन, अपने कारबार और वित्तीय स्थिति, अपने निवेश के क्षेत्र और राज्य के भीतर और इससे बाहर इसके द्वारा किए गए धन के विनिधान (निवेश) की अवस्थिति, यदि कोई है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, की बाबत जिला कलक्टर और जिला के पुलिस अधीक्षक को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अवसान से एक मास के भीतर त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(4) जो कोई इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

13ख. अपराधों का शमन.--(1) धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराध का, अभियोजन संस्थित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या अभियोजन संस्थित करने के पश्चात्‌ अभिहित न्यायालय की अनुज्ञा से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निक्षेपकों को ब्याज सहित या ब्याज के बिना देय सम्पूर्ण रकम के संदाय पर, शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है तो वहां इस प्रकार शमनित अपराध की बाबत किसी अपराधी के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी और अपराधी यदि अभिरक्षा में है, तो उसे तत्काल उन्मोचित कर दिया जाएगा। 13ग. अग्रिम जमानत का प्रदान न किया जाना.--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) की धारा 438 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन, किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं करेगा।

13घ. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां सरकार या सरकार के सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं हाेंगी।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलापों को नियन्त्रित करने और इन कम्पनियों में निक्षेपकों (जमाकर्ताओंं) के हितों के संरक्षण के आशय से राज्य सरकार ने ''हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19)'' अधिनियमित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वाेक्त अधिनियम में कुछ और उपबन्धों को सम्मिलित (निगमित) करने की संस्तुति की थी। तद्‌्‌नुसार, राज्य विधानसभा द्वारा 5 अप्रैल, 2016 को हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) पारित किया गया था। संशोधन विधेयक को भारत के महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा गया था। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विधेयक के कुछ 6676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 खण्डों में परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं। सुझाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित (निगमित) करने के लिए, संशोधन विधेयक, 2016 के खण्डों में कुछ संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं और इसलिए एक नया संशोधन विधेयक विधानसभा में पुरःस्थापित किया जा रहा है। इन संस्तुतियों का परीक्षण किया गया और यह पाया गया है कि इन नए उपबन्धों का निगमन, विद्यमान विधान में कतिपय कमियों को दूर करने में सहायक होगा तथा कतिपय गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के कपटपूर्ण आचरण (व्यवहार) के विरुद्ध इसे और अधिक भयोपराधी और प्रभावी बनाया जाए। विधि में प्रस्तावित परिवर्तन निक्षेपकों के हित को प्रभावी रीति में संरक्षित करने में भी सहायक होंगे। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर)

मुख्य मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख : ...................................., 2018

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS

(IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in

Financial Establishments) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Amendment Act, 2018.

2. Amendment of Section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999, (19 of 2000) (hereinafter referred to as the 'principal Act') for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(b) "Deposit" includes and shall be deemed always to have included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any Financial Establishment to be returned after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the6677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit, or in any other form, but does not include,—

(i) any amount raised by way of share capital or by any way of debenture, bond or any other instrument covered under the guidelines given, and regulations made, by the Securities and Exchange Board of India, established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, (15 of 1992);

(ii) any amounts contributed as capital by partners of a firm;

(iii) any amounts received from a Scheduled bank or Co-operative bank or any other banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949);

(iv) any amount received from—

(a) the Industrial Development Bank of India; or

(b) a State Financial Institution; or

(c) any financial institution specified in or under section 6-A of the Industrial Development Bank of India Act, 1964, (18 of 1964); or

(d) any other institution that may be specified by the Government in this behalf;

(v) any amount received in the ordinary course of business by way of—

(a) security deposit; or

(b) dealership deposit; or

(c) earnest money;

(vi) any amount received in the course of or for the purposes of the business of the company—

(a) as an advance for the supply of goods or provisions of services accounted for in any manner whatsoever provided that such advance is appropriated against supply of goods or provision of services within a period of three hundred and sixty five days from the date of acceptance of such advance:

Provided that in case of any advance which is subject matter of any legal proceedings before any court of law, the said time limit of three hundred and sixty five days shall not apply;

(b) as advance, accounted for in any manner whatsoever, received in connection with consideration for property under an agreement or arrangement, provided that such advance is adjusted against the property in accordance with the terms of agreement or arrangement;

(c) as security deposit for the performance of the contract for supply of goods or provisions of services;

those covered under item (b) above;

(e) as an advance towards consideration for providing future services in the form of a warranty or maintenance contract as per written agreement or arrangement, if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per common business practice or five years, from the date of acceptance of such service whichever is less;

(f) as an advance received and as allowed by any sectoral regulator or in accordance with directions of Central or State Government; and

(g) as an advance for subscription towards publication, whether in print or in electronic to be adjusted against receipt of such publications:

Provided that if the amount received under items (a), (b) and (d) above becomes refundable (with or without interest) due to the reasons that the company accepting the money does not have necessary permission or approval, wherever required, to deal in the goods or properties or services for which the money is taken, then the amount so received shall be deemed to be a deposit;

Explanation.—For the purposes of this sub-clause the amount shall be deemed to be deposits on the expiry of fifteen days from the date they become due for refund;

(vii) any amount received from an individual or a firm or an association of individuals not being a body corporate, registered under any enactment relating to money lending which is for the time being in force in the State;

(viii) any amount received by way of subscriptions in receipt of a chit;

Explanation-I.—"Chit" has the meaning as assigned to in clause (b) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982).

Explanation-II.—A transaction is not a chit within the meaning of this clause, if in such transaction ,—

(i) some alone, but not all, of the subscribers get the prize amount without any liability to pay future subscriptions; or

(ii) all the subscribers get the chit amount by turns with a liability to pay future subscriptions;

(ix) amount raised by unlisted companies by way of share capital or debentures or bonds in compliance with provisions of Chapter-III and IV of the Companies Act, 2013, (18 of 2013); and

(x) deposits raised by Companies in compliance with provisions of section 73 to 76 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

Explanation.—Any credit given by a seller to a buyer on the sale of any property (whether movable or immovable) shall not be deemed to be a deposit for the purposes of this clause;

(c) "Financial Establishment" means an individual, an association of individuals, a firm or a company registered under the Companies Act, 1956, (1 of 1956) or Companies Act, 2013 (18 of 2013), or a Limited Liability Partnership as defined under the Limited6679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 Liability Partnership Act, 2008, carrying on the business of receiving deposits under scheme or arrangement or any other manner but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government, or a banking company as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949, (15 of 1949);" ; and

3. Insertion of sections 13A, 13B, 13C and 13D.—After section 13 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"13A. Report and return by Financial Establishments.—(1) Every Financial Establishment which commences or carries on its business as such in the State on or after the commencement of this Act, shall make a report to the District Collector and the Superintendent of Police of the district, mentioning the details about its authority to carry on such business, the location of the Financial Establishment in the State and its main branch office, if any, wherever situated, permanent address of every person responsible for the management of, or conducting of the business or affairs of, the Financial Establishment in the State and such other particulars as may be prescribed.

(2) Such report shall be made within seven days from the date on which a Financial Establishment commences or carries on its business as such in the State:

Provided that a Financial Establishment which has been carrying on its business as such prior to the commencement of this Act shall make such report within seven days from the date of such commencement.

(3) Every Financial Establishment shall furnish a quarterly return within one month of the expiry of each quarter of a financial year to the District Collector and the Superintendent of Police of the district in respect of its business and Financial position, the area of its investment and the location of investments of moneys made by it within and outside the State, if any, and such other particulars as may be prescribed.

(4) Whoever contravenes the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.

13B. Compounding of offence.—(1) An offence punishable under section 5 may, before the institution of the prosecution, be compounded by the Competent Authority or after the institution of the prosecution, be compounded by the Competent Authority with the permission of the Designated Court on payment of the entire amount due to the depositors with or without interest.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken or continued against the offender in respect of the offence so compounded and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith.

13C. Anticipatory bail not to be granted.—Notwithstanding anything contained in section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) no Court shall grant anticipatory bail to any person under this Act.

13D. Protection on action taken in good faith.—No suit or other proceedings shall lie against the Government or the Competent Authority or an officer or employee of the Government for anything which is, in good faith, done or intended to be done under this Act.

In order to control the activities of Non-Banking Financial Companies in the State and to protect the interests of the depositors in these companies, the State Government has enacted "The Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Act No.19 of 2000)". The Reserve Bank of India had recommended some more provisions to be incorporated in the Act ibid. Accordingly, the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Estabilishments) Amendment Bill, 2016 (Bill No.4 of 2016) was passed by the State Legislative Assembly on 05-04-2016. The Amendment Bill was sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, through Governor for the assent of the Hon'ble President of India. The Ministry of Home Affairs and Ministry of Finance, Government of India proposed changes in some clauses of the Bill. To incorporate the suggested changes, some amendments need to be carried out in the clauses of the Amendment Bill, 2016, and thus a new Amendment Bill is being introduced in the Legislative Assembly. These recommendations were examined and it is felt that the incorporation of these new provisions would help to remove certain infirmities in the existing legislation and make it more deterrent and effective against the fraudulent practices of certain Non-Banking Financial Companies. The proposed changes in Law will help to protect the interest of depositors in an effective manner. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

DHARAMSHALA : The .................., 2018.

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 दिसम्बर, 2018

संख्याः यू0डी0-ए0(3)-12/2015-III.--हिमाचल प्रदेश केेेेेे राजपाल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नीति विरचित करते हैं, अर्थात्‌ः--

हिमाचल प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (शहरी) राज्य नीति

प्रस्तावना :

जैसे ही राज्य विकास की ओर अग्रसर होता है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश राज्य के समक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती के रूप में प्रकट हो रहा है। राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के कर्मक्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार सत्‌त विकास के अनुसरण में अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं को सम्यक पूर्विकता प्रदान करती है, शहरी विकास विभाग प्रभावी राज्य-व्यापी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की राज्य नीति को प्रस्तुत करता है, जिसमें साधारण सिद्धान्त, अर्थोपाय, जिनके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के संकट को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

परिचय :

शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बेहतर स्तरमान सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अति आवश्यक सेवाओं में से एक है। भारत में इस सेवा का6681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 स्तर वांछित स्तर से नीचे है क्योंकि अंगीकृत प्रणालियां पुरानी और अप्रभावी हैं। संस्थागत कमी, मानवीय और वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रौद्योगिकी का अनुपयुक्त चयन अपर्याप्त व्याप्ति और लघु और दीर्घकालिकी योजना का अभाव सेवाओं की अपर्याप्तता के लिए उत्तरदायी है।

इस सेवा की कार्यक्षमता और प्रभावपूर्णता को अधिकतम करने के लिए, ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (एस.डब्लू.एम.)'' के समस्त पहलुओं का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करके निपटाना अनिवार्य है और किफायती प्रणाली का अविष्कार करना जो नए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार पर्यावरणीय प्रतिग्राहय रीति में अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और निपटान सहित नागरिकों के समस्त वर्गों के लिए अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित करे।

समय की मांग है कि किसी एक कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली का अविष्कार किया जाए, जिससे विनिश्चयकर्ता और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनाकार जटिलता और अनिश्चितता में बढ़ौतरी से निपट सकें। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन और पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, में रीति विहित की गई है। जिसमें प्राधिकरणों को उनके अपने-अपने शासी विधान के अधीन अपनी अधिकारिता के भीतर उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट ('एमएसडब्ल्यू') के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान का वचनबद्व करना होगा। इस संदर्भ मेेंं, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और सम्बन्धित विनियमों की अनुपालना के आशय से शहरी स्थानीय निकायों को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रभावी हथालन हेतु मार्गदर्शित करने के लिए समुचित नीति ढांचे का पुनर्विलोकन करने, विकसित करने और कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। यह ढांचा (मूल भूत पद्धति) राज्य में शहरी स्थानीय निकाओं को ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक और किफायती ढंग से प्रबन्धन करने में मार्गदर्शन करेगा और इसमें सहायक होगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अधीन उपबन्ध :

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान के परिणामस्वरूप विकट पर्यावरणीय अवक्रम के दृष्टिगत, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबन्धन करने के लिए समस्त नगरपालिका प्राधिकरणों से अनुबंध करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 अधिसूचित किये हैं। अपशिष्ट प्रबन्धन संग्रहण, स्त्रोत पर पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और अंतिम निपटान के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर अनुपालन मानदंड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में उपवर्ण्ाित किये गए हैं, जिसकेे अंतर्गत निम्नलिखित हैः--

(क) समस्त पणधारियों की निश्चित भूमिका और उत्तरदायित्व;

(ख) स्रोत पर अपशिष्ट का अनिवार्य पृथक्करण और उसका पृथक कृत रीति से संग्रहण;

(ग) महासागरों, नदियों, खुले क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का क्षेपण स्वीकार्य नहीं होगा;

(घ) जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग, अवायवीय आत्मसात्करण या अपशिष्टाें के स्थिरीकरण के लिए किसी अन्य समुचित जैव प्रसंस्करण द्वारा प्रसंस्कृत किया जाएगा; और

(ङ) प्रत्युद्धरणीय संसाधनों से अन्तर्विष्ट मिश्रित अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। उपचार के लिए अन्य प्रौद्याोगिकियों जैसे बिछावन वातीकरण, जमाने आदि के लिए योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आपेक्षित होगा। केवल निष्क्रिय अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट का, जो या तो पुनर्चक्रण के लिए या जैव प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं है, भूमि भरण करना अपशिष्ट के निपटान की पद्धति होगी। 6682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम 11 और नियम 15 के उपबन्धः

11. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के कर्तव्यः-- (1) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सचिव, नगर पालिका प्रशासन आयुक्त या निदेशक या स्थानीय निकायों के निदेशक के माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा,--

(क) इन नियमों से सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्धन के क्षेत्र में अपशिष्ट चुनने वालों के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह और समान समूहों सहित पणधारियों के परामर्श से, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रणनीति, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर शहरी विकास मंंत्रालय की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति से समरूप होगी, तैयार करना;

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में राज्य नीति और रणनीति तैयार करते समय भूमिभरण में जाने वाले अपशिष्ट की कमी सुनिश्चित करने तथा राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रणनीति में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट के प्रभाव को कम करने के लिए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों में अपशिष्ट की कमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति और अनुकूलतम उपयोग पर बल देना;

(ग) राज्य नीतियों और रणनीतियों में अपशिष्ट चुनने वालों एवं अपशिष्ट संग्रहकर्त्ताओं और पुनर्चक्रण उद्याोग के अनौपचारिक सैक्टर द्वारा अपशिष्ट को कम करने में निभाई गई प्रमुख भूमिका को स्वीकार किया जाना और अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली में अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के बारे में विस्तृृत मार्गदर्शक सिद्धान्त उपलब्ध कराना;

(घ) समस्त स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इन नियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ङ) राज्य के नगर योजना विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देना कि उन शहरों के सिवाय, जो सांझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा या शहरों के एक समूह के लिए क्षेत्रीय स्वच्छता भूमिभरण के सदस्य हैं, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक शहर की मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रावधान हैं;

(च) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक वर्ष के भीतर स्थानीय निकायों हेतु उपयुक्त भूमि को चिन्हित करना और आबंटन सुनिश्चित करना तथा उन्हें महानगर एवं जिला योजना समितियों या नगर और ग्राम योजना विभाग के माध्यम से राज्य/शहरों की मास्टर योजना (भूूमि उपयोग की योजना) में सम्मिलित करना;

(छ) राज्य के नगर योजना विभाग और स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देना कि 200 से अधिक आवास वाले या 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के प्लॉॅट वाली ग्रुप हाउसिंग या वाणिज्यिक, संस्थागत या किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर के लिए विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेन्द्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया गया है;

(ज) विशेष आर्थिक जोन, औद्याोगिक संपदा, औद्योगिक पार्क के विकासकर्ताओं को निदेश देना कि प्लॉॅट के कुल क्षेत्रफल का कम से कम पांच प्रतिशत प्लॉॅट या शैड पुनः प्राप्ति या पुनर्चक्रण सुविधा के लिए आरक्षित करें;

(झ) लागत भागीदारी आधार पर क्षेत्रीय सुविधा से 50 किलोमीटर (या अधिक) की दूरी के अन्तर्गत आने वाले शहरों और नगरों के समूह के सांझा क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भूमिभरण की स्थापना को सुकर बनाना और ऐसे स्वास्थ्यकर भूमिभरणों के वृत्तिक प्रबन्धन को सुनिश्चित करना;

(ञ) ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण तथा स्त्रोत पर ऐसे अपशिष्ट के पृथक्करण एवं परिवहन या प्रसंस्करण की व्यवस्था करना;

(ट) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श सेे पांच टन प्रतिदिन से अधिक के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए अन्तःस्थ क्षेत्र (बफर जोन) अधिसूचित करना; और (ठ) अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए योजना शुरु करना। 15. स्थानीय प्राधिकरणों और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायतों और शहरी समूहों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व.--स्थानीय प्राधिकरण और पंचायतें,--

(क) राज्य नीति और रणनीति की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर राज्य नीति और रणनीति के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना तैयार करना और उसकी एक प्रति राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिकरण से उसे अनुमोदित कराना;

(ख) मलिन बस्तियों तथा अनौपचारिक बसावटों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का द्वार-द्वार के संग्रहण की व्यवस्था करना। बहु भण्डारण भवनों, बडे़ वाणिज्यिक परिसरों, मॉलों, आवासीय परिसरों आदि से अपशिष्ट का संग्रहण प्रवेश द्वार या किसी अन्य अभिहित स्थान पर किया जा सकता है;

(ग) अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के संगठनों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना और द्वार-द्वार जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में इनकी भागीदारी को सुकर बनाने के लिए इन प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करना;

(घ) स्वयं सहायता समूह बनाने को सुकर बनाना, पहचान- पत्र उपलब्ध कराना और तत्पश्चात घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन देना;

(ङ) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को सम्मिलित करते हुए उपविधियां बनाना और समय पर उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(च) समय-समय पर उपयोक्ता फीस, जो समुचित समझी जाए, विहित करना और स्वयं या प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से फीस का संग्रहण करना;

(छ) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निदेश देना कि उपशिष्ट न फैलाएं या कागज, पानी की बोतलें, मदिरा की बोतलें, पेय पदार्थों के कैनों, टेट्रा पैक्स, फलों के छिलके, रेपर इत्यादि या गलियों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नालों, अपशिष्ट निकायों पर न जलाएं या कुण्ड में न फैंकें या उनका निपटान न करें तथा इन नियमों के अधीन विहित किए गए अनुसार स्त्रोत अपशिष्ट को अलग-अलग करें और पृथक किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंप दें;

(ज) पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई करने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधाएं या गौण भण्डारण सुविधाएं स्थापित करना ताकि अनौपचारिक या प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वाले और अपशिष्ट संग्रह करने वाले अपशिष्ट में से पुनर्चक्रणीय सामग्रियों को अलग कर सकें या उत्पादन के स्त्रोत से या सामग्री वसूली सुविधाओं से कागज, प्लास्टिक, धातु, शीशा, कपड़ा आदि जैसे पृथक किए गए पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए अपशिष्ट चुनने वालों और पुनर्चकृकों को सुलभ मार्ग उपलब्ध कराना; जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के6684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 भण्डारण के लिए डिब्बे हरे रंग से रंगे हुए होंगे, जो पुनर्चक्रण के अपशिष्ट के भण्डारण के लिए सफेद रंग से रंगे हुए होंगे और अन्य अपशिष्ट के भण्डारण करने के लिए काले रंग से रंगे होंगे;

(झ) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए निक्षेपण केन्द्रों की स्थापना करना और अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निदेश देना कि घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट निक्षेपण का सुरक्षित निपटान इस केन्द्र में करें। ऐसी सुविधा की स्थापना किसी शहर या नगर में ऐसे ढंग से की जाएगी कि एक केन्द्र की स्थापना बीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल या उसके भाग के लिए हो जाए और ऐसे केन्द्रों में घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को प्राप्त करने का समय अधिसूचित हो;

(ञ) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान सुविधा तक सुरक्षित भण्डारण और परिवहन सुनिश्चित करना या जो राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या प्रदूषण नियन्त्रक समिति द्वारा निदेश दिया जाए;

(ट) गली के सफाईकर्ताओं को निदेश देना कि गली की सफाई से संग्रहित पेड़ के पत्तों को न जलाएं और उनका अलग से भण्डारण करें तथा स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंपें;

(ठ) अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ड) सब्जी, फल, फूल, मांस, कुक्कुट और मछली बाजार से दिन-प्रतिदिन आधार पर अपशिष्ट संग्रहण करना और स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में उचित स्थानों पर या बाजारों के आस-पास विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट प्लांट या जैव मिथेनीकरण प्लांट की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देना;

(ढ) जनसंख्या के घनत्व, वाणिज्यिक क्रियाक्लाप और स्थानीय स्थिति पर निर्भर करते हुए दैनिक या वैकल्पिक दिनों या सप्ताह में दो बार सड़कों, मार्गों, गलियों और उप-गलियों की सफाई के अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रहण करना;

(ण) सड़क की सफाई के कूडे़ और सतही नालियों से निकाली गई गाद को जिन मामलों में इन अपशिष्टों का सीधा संग्रहण करने के लिए परिवहन यान सुविधाजनक व्यवहार्य नहीं है, अस्थायी रूप से भण्डारण करने के लिए आच्छादित (ढकी हुई) गौण भण्डारण सुविधा स्थापित करना। इस प्रकार संग्रहीत अपशिष्ट का संग्रहिण और निपटान स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्धारित नियमित अन्तराल पर किया जाएगा;

(त) बागवानी, पार्कों और बगीचों के अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रहण करना और जहां तक सम्भव हो, उसका प्रसंस्करण पार्कों और बगीचों में करना;

(थ) पृथक किए गए जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का परिवहन प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कम्पोस्ट प्लांट, जैव मिथेनिकरण संयंत्र या ऐसी अन्य सुविधा तक करना। ऐसे अपशिष्ट के स्थल पर प्रसंस्करण को अधिमान दिया जाना चाहिए;

(द) क्रमशः प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधाओं या द्वितीयक भण्डारण सुविधा को गैर-जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का परिवहन करना;

(ध) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसार करना;

(न) समुदाय सुविधा के आस-पास दुर्गंध नियन्त्रण और स्वास्थ्य रक्षक स्थितियों के अनुरक्षण के अध्यधीन समुदाय स्तर पर घरेलू कम्पोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन, अपशिष्ट के विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण के अपशिष्ट प्रबन्धन और संवर्धन में समुदायों को शामिल करना;

(प) दो वर्ष में रासायनिक खाद के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी पार्कों, बगीचों में कम्पोस्ट का प्रयोग करना और जहां कहीं भी सम्भव हो, इसकी अधिकारिता के अधीन अन्य स्थानों पर भी ऐसा करना। अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण सैक्टर द्वारा पुनर्चक्रण पहलों को प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं;

(फ) निम्नलिखित प्रौद्योगिकियाेंं सहित उपयुक्त औद्योगिकी अंगीकार करते हुए और समय-समय पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अवयवों के उचित उपयोग के लिए स्वयं या निजी सैक्टर की भागीदारी या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और सम्बन्धित अवसंरचना के संन्निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को सुनकर बनाना। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण को अधिमान दिया जाएगा जैसेः--

(क) जैव-मिथैनिकरण, सूक्ष्म जैविक कम्पोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, अनारोबिक डाईजेशन या जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य समुचित प्रसंस्करण;

(ख) अपशिष्ट के ज्वलनशील भाग के लिए अपशिष्ट जनित ईंधन सहित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं या अपशिष्ट आधारित विद्युत संयन्त्रों या सीमेंट भट्टियाें को कच्चे माल (फीड स्टॉक)के रूप में आपूर्ति;

(ब) इन नियमों के अधीन विहित रीति में अपशिष्ट निपटान के लिए अनुसूची-1 के अनुसार स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से स्वास्थ्यकर भरण स्थलों और आनुषंगिक अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण कराना;

(भ) पूंजी निवेश के साथ-साथ वर्षिक बजट में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का पर्याप्त प्रावधान करना और यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकाय के वैवेकिक कृत्यों के लिए निधियां केवल ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा इन नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय के लिए अन्य बाध्यकारी कृत्यों के लिए अपेक्षा को पूर्ण करने के पश्चात्‌ ही आबंटित की गई हैं;

(म) यदि स्वच्छता भरण स्थलों सहित अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन 5 टन से अधिक है तो, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या प्रदूषण नियन्त्रण समिति से अपशिष्ट प्रंसस्करण, उपचार या निपटान प्रसुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु प्रारूप-1 में आवेदन करना;

(य) प्राधिकार की विधिमान्यता के अवसान से कम से कम साठ दिन पूर्व प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करना;

(यक) उत्तरवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल या उससे पूर्व आयुक्त या निदेशक नगरपालिका प्रशासन या प्राधिकृत अधिकारी को प्रारूप-4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना;

(यख) वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 31 मई तक राज्य शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग और सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण समिति को भेजी जाएगी ;

(यग) कार्मियों जिसके अन्तर्गत संविदा कर्मी और पर्यवेक्षक भी है, को पृथक किए गए अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए और प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के दौरान अमिश्रित अपशिष्ट के सम्बन्ध में शिक्षित करना;

6686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 (यघ) यह सुनिश्चित करना कि सुविधा का प्रचालक, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अन्तर्गत वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बरसातियां, समुचित जूते और मास्क भी हैं, ठोस अपशिष्ट का हकालन करने वाले सभी कार्मियों को उपलब्ध कराए और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग किया जाए;

(यङ) यह सुनिश्चित करना कि किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्किट कॉम्पलैक्स की निर्माण योजना का अनुमोदन प्रदान करते समय भवन योजना में संग्रहण, पृथक्करण और पृथक किए गए अपशिष्टों के भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों को स्थापित करने की व्यवस्था सम्मिलित की गई है;

(यच) उन व्यक्तियों, जो कचरा फैलाते हैं या इन नियमों की अनुपालना करने में असफल रहते हैं, के लिए उप-विधियां बनाना और स्थल पर ही जुर्माने का उद्‌ग्रहण करने के लिए मानदण्ड विहित करना तथा बनाई गई उप-विधियों के अनुसार स्थल पर जुर्माने का उद्‌ग्रहण करने के लिए अधिकारियों या स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रत्यायोजित करना ;

(यछ) सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के माध्यम से लोक जागरूकता उत्पन्न करना और अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को निम्नलिखित के सम्बन्ध में शिक्षित करना; अर्थात्‌ः-

(i) कचरा न फैलाना;

(ii) अपशिष्ट का उत्पादन न्यूनतम करना;

(iii) अपशिष्ट का सम्भव सीमा तक पुनः उपयोग;

(iv) अपशिष्ट का जैव निम्नीकरणीय, गैर-जैव निम्नीकरणीय (पुनर्चक्रण योग्य तथा दहनयोग्य) स्वच्छता अपशिष्ट और स्रोत पर घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करना;

(v) घरेलू कम्पोस्ंिटग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन या समुदाय स्तरीय कम्पोस्टिंग की व्यवस्था करना;

(vi) जब कभी ब्रॉंड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई थैलियों के रूप में उत्पन्न उपयोग किए गए स्वच्छता अपशिष्ट को सुरक्षित रूप में लपेटना या स्थानीय निकाय द्वारा यथाविहित उपयुक्त रूप से लपेटना और उसे गैर-जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के लिए रखे गए कुडे़दान में डालना;

(vii) स्रोत पर पृथक्कृत अपशिष्ट का अलग-अलग कूडे़दानों में भण्डारण करना;

(viii) अपशिष्ट चुनने वालों, अपशिष्ट संग्रहकों, पुनः चकक्रणकर्ताआें या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को पृथक्कृत अपशिष्ट सौंपना, और

(ix) अपशिष्ट एकत्र करने वालों या स्थानीय निकायों या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन धारणयतीय के लिए मासिक उपयोक्ता फीस या प्रभार का संदाय करना;

(यज) स्वच्छता भूमि भरण की स्थापना और प्रचालन के लिए नियम 23 में यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा समाप्त होने के तुरन्त पश्चात मिश्रित अपशिष्ट से भूमि भरण या क्षेपण रोकना;

(यझ) केवल अप्रयोजनीय गैर-पुनर्चक्रण योग्य गैर-जैव निम्नीकरणीय, गैर-दहनशील और गैर-सक्रिय अपशिष्ट और पूर्व प्रसंस्करण अपशिष्टों तथा अपशिष्टों कीे ही अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से भूमिभरण के लिए ले जाना अनुज्ञात करना और स्वच्छता भूमि भरण स्थल अनुसूची-1 में दिए विनिर्देशों को पूर्ण करेंगे। तथापि भूमि भरण में जरा भी अपशिष्ट न जाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपशिष्टों के पुनः चक्रण या पुनः उपयोग का हरसम्भव प्रयास किया जाएगा;

(यञ) सभी पुराने खुले क्षेपण स्थलों तथा विद्यमान चालू क्षेपण स्थलों के जैव-खनन तथा जैव उपचारात्मक की संभाव्यता के लिए जांच और विश्लेषण करना और जहां कहीं व्यवहार्य हो स्थलों के जैव-खनन या जैव-उपचारी स्थलों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना; और (यट) क्षेपण स्थल के जैव-खनन और जैव-उपचारात्मकता के अभाव में पर्यावरण को होने वाली और क्षति से निवादित करने के लिए भूमिभरण रोकने के मानकों के अनुसार इसे वैज्ञानिक रूप से रोका जाएगा।

नीति के उद्देश्य :

प्रभावी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं का लक्ष्य लोक स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक स्त्रोत (जल, भूमि और वायु) का संरक्षण करना है। प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा केवल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यकलापों की दक्षता में सुधार करने से प्राप्त की जा सकती है तद्‌द्धारा अपशिष्ट उत्पादन का घटना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का पृथक्करण तथा कम्पोस्ट और ऊर्जा की पुनःप्राप्ति करना है।

शहरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति के उद्देश्य निम्न प्रकार से है.--

(क) ठोस प्रबन्धन कार्यकलापों (संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान ) के कार्यान्वयन के लिए ऐसी रीति में निदेश देना जो न केवल पर्यावरणीय सामाजिक तथा वित्तीय रूप से यथोचित पोषणीय है किन्तु आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य है।

(ख) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए एक एकीकृत और स्वतःपूर्ण प्रचालित ढांचों की थापना करना जिसमें विभिन्न ठोस प्रबन्धन कार्यकलापों के संचालन के लिए समुचित साधनों और प्रौद्योगिकी का विकास भी सम्मिलित होगा।

(ग) शहरीय स्थानीय निकायों के नागरिकों को प्रभावी अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाएं उपलबध करवाने के लिए उसकी क्षमता में वृद्धि करना।

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का परिदृश्य :

हिमाचल प्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल 7.12 लाख की जनसंख्या वाले राज्य में कुल 54 शहरी स्थानीय निकाय (2 नगर निगम, 31 नगर परिषद्‌ और 21 नगर पंचायतें) हैं। यद्यपि राज्य में अभी तक राज्य में उत्पन्न हो रहे अपशिष्ट की मात्रा या गुणवत्ता दोनों में से प्रत्येक की पहचान करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गए हैं। सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल होने के कारण राज्य में गर्मियों में पर्यटकों की बड़ी संख्या का आगमन होता है। इसलिए राज्य में उत्पादित अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा सभी ऋतुयाें के दौरान एक जैसी नहीं रहती है किन्तु इसमें पर्यटन गतिविधियों के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य में भारी चलायमान जनसंख्या के कारण विभिन्न ऋतुयों के दौरान अत्यधिक फेरफार होता है।

राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की गुणवत्ता, मात्रा और विशेषता को अभिनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान, नागपुर के माध्यम से अपशिष्ट विरूपण अध्ययन संचालित करवाया था। अध्ययन राज्य का प्रतिनिधित्व करने 6688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 वाले चार शहरों नामतः धर्मशाला, सुंदरनगर, मंडी और शिमला में मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात्‌ संचालित किया गया था। इन शहरों के अपशिष्ट के वर्तमान घटक और उनकी प्रतिशतता नीचे चार्ट में दर्शायी गई हैंः--

राज्य में कुल शहरी स्थानीय निकाय प्रतिदिन लगभग 342 टन औसतन अपशिष्ट उत्पादन करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय-वार अपशिष्ट उत्पादन (लगभग आंकड़े) निम्न प्रकार से हैंः-

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पादन

राज्य द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रस्ताव अपशिष्ट

प्रबन्धन का उतक्रम-3 आरज (घटाना, पुनउपयोग, पुनर्चक्रण) :

ढांचा बहुआयामी प्रस्ताव प्रस्तावित करता है, 3 आरज सिद्धान्त जैसे घटाना, पुनउपयोग और पुनर्चक्रण सम्मिलित है। अपशिष्ट प्रबन्धन में उपायों का प्रथम विकल्प बचाव और अपशिष्ट उत्पादन के माध्यम से इसमें कमी करना है। इस कदम का उददे्‌श्य ऐसी रीति में परिकल्पित किए जाने वाले माल के लिए अपशिष्ट घटकों को कम करना है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और विषाक्तता को कम करना भी महत्वपूर्ण है।

किसी वस्तु का पुनउपयोग करने से इसके रूप या गुणधर्म में परिवर्तन किए बिना उसी तरह या विभिन्न प्रयोजन में उपयोग के लिए अपशिष्ट प्रवाह से हटाता है। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण जिसमें अपशिष्ट प्रवाह और उत्पादन या कच्ची सामग्री के रूप में उन्हें प्रसंस्करण करने से पृथक्करणीय वस्तुएं भी अन्तर्वलित हैं। इस प्रस्ताव से किसी उत्पाद का पुनर्चक्रण किया जाता है जब यह अंतिम कगार पर हो। पुनर्चक्रण नए उत्पादों को विनिर्मित करने के लिए सामग्री को गौण संसाधनों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। उत्पाद स्त्रोत पर पृथक्करण से समस्त पणधारियों को संस्थागत सहायता और अभिप्रेरणा द्वारा उपलब्ध करने से अपशिष्ट पुनर्चक्रणीय सैक्टर को बढ़ावा देना है।6690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 नीति का दृष्टिकोण, लक्ष्य और मार्गदर्शी सिद्धान्तः- दृष्टिकोणः

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुरूप समस्त नागरिकों के लिए उतम लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों को सुनिश्चित करने और उनका अनुपालन करने हेतु राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति का दृष्टिकोण है कि राज्य के शहरी नगरों को सम्पूर्ण्ातया साफ, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और वासयोग्य बनाना है। हिमाचल प्रदेश के नगरों को पूर्णतया सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान सुविधाओं और बैंचमार्क सेवा प्राप्त करने सहित कुशल पर्यावरण हितैषी और प्रोत्साहनयोग्य अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली को तैयार करना है।

लक्ष्यः-

• शतप्रतिशत द्वार-द्वार संग्रहण और स्रोेत पर पृथक्करण। • नगरों में उत्पादित अपशिष्ट का दक्षतापूर्ण संग्रहण और सुरक्षित परिवहन। • शतप्रतिशत उपचार और वैज्ञानिक रूप से निपटान सुविधा और लागत वसूली। • शहरी जनसंख्या और समुदाय संग्रह भागीदारी के मध्य बेहतर जागरूकता। • ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में मानव संसाधन की क्षमता वृद्धि और उसका अनुकूल उपयोग। • बेहतर विनियमन और उपभोक्ता प्रभारों के लिए विद्यमान उपविधियों को सशक्त बनाना। • क्षेत्रीय/समूह दृष्टिकोण पर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के विकसित होने में सार्वजनिक प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

• शहरी स्थानीय निकायों के व्यक्तियों के लिए ठोस अपशिष्ट उपचार/निपटान सुविधाएं, जो समूह आधारित दृष्टिकोण के अन्तर्गत नहीं आ सकती हैं, विकसित करना।

• हिमाचल प्रदेश के नगरों में अन्तिम रूप से 'शून्य' अपशिष्ट की प्राप्ति करना।

नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तः-

सिद्धान्त, जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं के प्रावधानों के लिए भावी दृष्टिकोण का विनियमन करते हैं, में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(क) स्वच्छता मूल सेवा के रूप में मानी जाएगी.--राज्य सरकार अवसर पैदा करेगी और आवश्यक सहायता प्रदान करेगी जिससे समस्त नागरिकों को उनकी मूल हकदारी के रूप में स्वच्छता सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

(ख) स्वच्छ नगरों के सामूहिक लक्ष्य में जागरूकता अभिवृद्धि.--सार्वजनिक और पर्यावरणीय वास्थ्य सहित स्वच्छता के आकस्मिक संयोजन को नागरिकों, समुदायों और संस्थानों के लिए अधिक सुस्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। सुविधाओं की व्यवस्था के अतिरिक्त जीवन की गुणवत्ता में अविरत सुधार सम्भव है जब स्वास्थ्यकर और परिवर्तनीय व्यवहार द्वारा अनुपूर्तित है। राज्य का लक्ष्य विशेषतयः अनुपयुक्त गृहस्थियों के समान में से स्वच्छता के लिए मांग प्रस्थापित करना होगा। नागरिकों, समुदायों, संस्थानों और सम्पूर्ण नगरों को सुरक्षित स्वच्छता की ओर व्यवहारिक परिवर्तन और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण और उपयोग सुनिश्चित करने, दोनों में, सक्रिय भूमिका निभाने में प्रोत्साहित करेगी।

(ग) संस्थागत भूमिका, उतरदायित्व और क्षमता विकास.--नीति और विधि में आनुक्रमिक सन्धान पर केन्द्रित होगी। जो ऐसे प्रचालनों द्वारा अनुसरित की जाएगी जो 74वें सांविधानिक संशोधन अधिनियम, 1994 के उद्‌देश्यों के अनुरूप है। कृत्यों का न्यागमन, विधियों और कृत्यकारियों6691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 से भवन योजना और प्रबन्धन क्षमताआें के समुचित सहायता के साथ शहरी स्थानीय निकायों को आनुक्रमिक रूप से सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता होगी। नगर स्वच्छता योजना की गुणवत्ता उपनगर प्रतिनिधि संस्थानों के उत्साह पर निर्भर करेगी जो सक्रिय नागरिक नियोजन सुनिश्चित करने के लिए सिविल सोसाइटी से ग्राह होगा।

(घ) शहरी क्षेत्रों के पर्यावरणी स्वच्छता के प्रभावी और कुशल नियंत्रण और प्रबन्धन के लिए सामथ्र्यकारी विधान की व्यवस्था करना।

(ङ) ठोस अपशिष्ट, विकसित उपचार और अंतिम निपटान सुविधाओं से मूल्य की वसूली की अभिवृद्धि करना जो कानूनी अपेक्षाओं का अनुसरण करते समय धारणीय, पर्यावरणी हितैषी और मितव्ययी हों।

(च) अपशिष्ट के विविध और शारीरिक हथालन को न्यूनतम करना और ये सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसी प्रणाली परिकल्पित करना कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उपचार और अंतिम निपटान तक भूतल को तब तक स्पर्श न करे जब तक कि विभिन्न पणधारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व परिभाषित न कर दिए जाएं और प्रचालन ढांचे को इस प्रकार प्रस्थापित किया जाए ताकि उसमें प्रभावी संसाधन, उपयोग और अभिनियोजन के लिए समुचित संविदात्मक विकास संरचना सम्मिलित प्रणालियां हाें।

(छ) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से मूल्य की वसूली की अभिवृद्धि करना, विकसित उपचार और अंतिम निपटान सुविधाएं जो कानूनी अपेक्षाओं का अनुसरण करते समय धारणीय, पर्यावरणीय हितैषी और मितव्ययी हाें। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संगठन और घरों, समुदायों, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के बीच समन्वय पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि विभिन्न अपशिष्ट प्रबन्धन क्रियाकलापों के उपयुक्त तकनीकी समाधानों के चयन और लागू होने पर।

(ज) 'प्रदूषण को भुगतना पड़ता है' सिद्धांत का मूलतः अभिप्राय है कि माल या मदों का उत्पादक किसी प्रदूषण जो प्रक्रिया से कारित होता है उसे रोकने या उसका निपटान करने की लागत के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, जहां तक व्यवहार्य हो, अंगीकृत और लागू किया जाएगा।

(झ) स्वच्छता अवसंरचना के प्रचालनों और अनुरक्षण पर बल देना.--अभावग्रस्त स्वच्छता अवसंरचना के साथ-साथ अत्याधिक पूंजी व्यय, विद्यमान स्वछता अवसंरचना के प्रचालनों और अनुरक्षण की कमी के लिए मुख्य कारणों में एक है। शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि विद्यमान स्वच्छता अवसंरचना को पर्याप्त समुचित स्तरों पर या तो सरकारी निधियों के माध्यम से या प्राइवेट सैक्टर के साथ भागीदारी से अनुरक्षित किया जाए।

() शहरी स्वच्छता सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में बृहत्‌ पर्यावरणीय समुत्थानों का एकीकरण.-- स्वच्छता व्यवस्था और प्रबन्धन हेतु समस्त विकास क्रिया-कलापों में पर्यावरण (भूमि, वायु और जल संसाधनों) पर विचार करना आवशयक है। समस्त योजना और कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाएगी कि स्वच्छता श्रृंखला-परिरोधन, संग्रहण, परिवहन या प्रवहरण; उपचार और पुनः उपयोग या निपटान का समस्त प्रकमों पर लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रतिकूल जोखिम को पर्याप्ततः न्यूतनम किया जाए। पर्यावरण के समुचित संरक्षण, जिसके अंतर्गत अभियोजन यथापेक्षित विधि के अधीन है, को लागू किया जायेगा।

राज्य सरकार उन शहरों, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः राज्य में नदियो या नदी घाटियों को अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट जल के बहाव के कारण प्रभावित करते हैं, को प्रणालियाँ विकसित करने के लिए वरीयता प्रदान करेगी।6692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 क्रियान्वयन योजना : उपरोक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के अनुसार, राज्य ने पहले ही, वर्ष २०१७ में राज्य स्तरीय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य योजना बनाई है और राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के स्थिति में सुधार लाने के लिए तदनुसार कारवाईयां की जा रही हैं।

आगामी मार्ग और नीतिगत मध्यक्षेपों का आरम्भ किया जाना.--प्रस्तावित नीति छह मुख्य तत्व नियोजित करती है.--

(क) उत्पादित ठोस अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण;

(ख) अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण की अभिवृद्धि;

(ग) योजना के क्रियान्वयन में पणधारियों को लगाना;

(घ) अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचार और निपटान;

(ङ) शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को सुदृढ़ करना;

(च) संस्थागत व्यवस्थाएं और कार्यक्रम समर्थन।

(क) उत्पादित अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण :

निवासियों को कचरा खुले में फैलाने से रोकना, अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण करवाना, निवारित करने, अनुत्क्रमणीय नीतिगत दृष्टिकोण होगा। द्वार-द्वार से संग्रहित अपशिष्ट, स्त्रोत पर ही अलग किया जायेगा और सभी स्त्रोतों से सूखा व गीला अपशिष्ट अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा। शहरों में पृथक्कृत रीति में अपशिष्ट संग्रहण के लिए उपयुक्त कूड़ेदान जहां प्रणाली (सामुदायिक या कूड़ेदान जहां अपेक्षित हो) • शहरी स्थानीय निकाय द्वार-द्वार संग्रहण को आउटसोर्स करने के लिए प्रोत्साहन देना और इसको उपचार संयंत्र संचालनों के साथ एकीकृत करना।

• बेहतर कवरेज के लिए शहर बड़े पैमाने पर द्वार-द्वार संग्रहण कार्यकलापों का रुट मानचित्रण।

• अपशिष्ट के संग्रहण के लिए शहर-शहर की अवस्थिति के आधार पर यान/उपकरण लगाए जा सकेंगे।

• अपशिष्ट को यानों द्वारा उपचार/निपटान सुविधा तक अलग-अलग रूप में (गीला और सूखा) ले जाया जाना चाहिए।

• अपशिष्ट का कम से कम मानव सम्पर्क के साथ नगरपालिका ठोस अपशिष्ट कड़ी के माध्यम से यांत्रिकतः हथालन किया जायेगा। अपशिष्ट के परिवहन के लिए ढकी हुई परिवहन प्रणाली के साथ आधुनिक फ्लीट प्रबन्धन सेवाएं अंगीकृत की जाएं।

• अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन में कार्यरत व्यक्तियों के लिए विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

(ख) अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण की अभिवृद्वि :

• गैर-जैव निम्नकरणीय सामग्री जैसे प्लास्टिक और सुसंगत प्रौधोगिकी के माध्यम से उसके पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग के लिए पद्धति विकसित करने और प्रोत्साहन आधारित उपकरण के उपयोग करने, तथा सहभागी पद्धति के माध्यम से गैर-जैव निम्नकरणीय को कम करने और हटाने के लिए उपायों को विकसित करने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए पुनर्चक्रणीय अनुकलापों को प्रोत्साहन देना।6693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 • नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर ही जैविक, अजैविक, पुनर्चक्रण-योग्य और परिसंकटमय अपशिष्ट के वर्गों में अलग-अलग किया जाये। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन घटकों जैसे धातु, प्लास्टिक, शीशा और कागज के अपशिष्ट को अलग-अलग और पुनर्चक्रित किया जाए। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, जहां सम्भव हो, सामाजिक उद्यमियों अनौपचारिक सैक्टर से सामान्य हित समूहों जैसे कबाड़ी संगमों और सहकारिताओं, सामुदायिक आधारित संगठनों जैसे महिला स्वयं सहायता समूह, गन्दी बस्ती स्तर के परिसंघ, अपार्टमैंट सोसाइटियां, आवासीय कल्याण संगमों और गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करके सूखा अपशिष्ट छंटाई सुविधाओं (सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधायें) की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करे।

• व्यक्तिगत परिवारों/अपार्टमैंट परिसरों को 'स्त्रोत संयोजन विकल्पों' जैसे पीड़क जन्तु संयोजन/परिवार स्तर पर सयोंजन, रसोई अपशिष्ट के लिए छोटे पैमाने पर नए युग की वहनीय (पोर्टेबल) बायो-गैस इकाइयां और जैव अपशिष्ट के उपचार हेतु स्थानों के भाग जैसे सामुदायिक स्तर, बड़े होटल, मैरिज-हाल, छात्रावास, संगठित कॉलोनियों में छोटे पैमाने पर विकेन्द्रीकृत इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

• शहरी स्थानीय निकाय, सड़क किनारे उपयुक्त अवस्थानों, संस्थागत परिसरों और बागवानी अपशिष्ट के लिए सार्वजनिक पार्क या घासफूस के लिए समुदाय आधारित संयोजन प्रांगणों की स्थापना करे और हितबद्ध सफाईकर्ता समूहों, आपर्टमैंट सोसाइटियों, आवासीय कल्याण संगमों या समुदाय आधारित संगठनों को उनके रख-रखाव और उनके द्वारा उत्पादित खाद के विक्रय सेे हुई प्राप्तियों के प्रयोग के लिए उत्साहित करें।

• भराव क्षेत्र स्थलों का उपयोग किफायत से और अपशिष्ट प्रबन्धन उतक्रम में केवल अन्तिम विकल्प के रूप में किया जाए और यह उत्पादित कुल नगरपाालिका ठोस अपशिष्ट के बीस प्रतिशत से अधिक नही होगा। जैविक और पुनर्चक्रणीय सामग्री केवल निष्क्रिय पदार्थ के भूमि भरण से पहले पूर्णतः प्राप्त की जाए।

(ग) पणधारियों को कार्यान्वयन में नियोजित करना :

• सुदृढ़ संविदात्मक परिपाटी जो की परिचालन लक्ष्यों की स्थापना, परिनिश्चित अनुपालन या सेवा बैंचमार्क मानकों और विनिर्देशों से आरम्भ होती है, को प्रोत्साहित करना और कोई दस्तावेज पेश करना जो इन को प्राइवेट, अर्ध-प्राइवेट, गैर्‌-सरकारी संगठनों (एन0जी0 ओ0), समुदाय आधारित सगठनों या अन्य आर्थिक क्षेत्रों जो सेवा प्रदाता के रूप में भाग लेने के इच्छुक हों, संसूचित करें।

• पणधारियों के मध्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के बारे में जागरूकता एक महत्वपूर्ण और निरंतर प्रक्रिया है। पणधारियों को विस्तारित क्रियाकलापों को गति देने की आवश्यकता है ताकि पणधारियों को प्रभावी आई0ई0सी0 प्रोग्राम के माध्यम से निरंतर प्रोत्साहित और शिक्षित किया जा सके। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृ]स्थियों, स्थापनों उद्योगों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, नगरपालिका कृतकारियों, संचार माध्यम आदि के साथ निरंतर बैठकों के माध्यम से शहरी पणधारियों में जागरूकता बढ़ाना क्योंकि उत्कृष्ट स्वच्छता तभी अच्छे लोक-स्वास्थ्य और पर्यावरण के परिणाम सुनिश्चित कर सकती है यदि समाज के वर्णक्रम में व्यवहार और आचरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रतिबक्बित हो।

• शहरी स्थानीय निकाय गन्दी-बस्ती क्षेत्रों में सामुदायिक आधारित संगठनों जैसे कि स्वयं सहायता समूहों की तर्ज पर भी प्रभावी लोकतांत्रिक तथा भागीदारी कृत्यकारी उपाय खोजने वाली क्रियाविद्ययों के लिए गैर-गन्दी बस्ती क्षेत्रों में समुदाय भागीदारी तथा वहनीय रीति में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सभा संगठन-(आर0 डब्ल्यू एस0) को विकसित और मज़बूत कर सकेगी।6694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 • शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट की मात्रा और विश्ेाषताओं, अपशिष्ट उपचार, एकत्रीकरण और निपटान, अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं की व्यवस्था पर आने वाली और जन क्षेत्र में सेवाओं के वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त निधीयण सो्रत की सुसंगत सूचना प्रसारित करें। सेवा की वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाएंगी।

• शहरी स्थानीय निकाय पणधारियों को शहरी स्वच्छता योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और अनुश्रवण में सम्मिलित कर शहर स्वच्छता कृतिक-बल का गठन करें।

(घ) अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचार और निपटान :

• शहरी स्थानीय निकाय उपचार और वैज्ञानिक निपटान के लिए केन्द्रीयकृत (शहर और क्षेत्र स्तर) और विकेन्द्रीयकृत विकल्पों के बहुविकल्प के मिश्रण को अपनाएं।

• नगरपालिकाओं के मामले में उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा और उसको क्षेत्रीय सुविधाओं तक एकत्रित करने की आर्थिकी पर विचार करते हुए समूह स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां केन्द्रीयकृत करना।

• अलग-अलग अपशिष्ट का उपचार उसकी साध्यता, विशषताओं और अपशिष्ट की मात्राओं के आधार पर समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाएगा। संयोजन, जैव-अवकर्षणीय/ गीले अपशिष्ट और ऊर्जा अपशिष्ट, कचरा व्युत्पन्न ईंधन का जैव मिथेनीकरण, सीमेंट/ ऊर्जा संयन्त्रों में सुखे अलग-अलग प्रतिशेपित अपशिष्ट का सह-प्रसंस्करण, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पृष्ठांकित है, प्रौद्योगिकी विकल्प हो सकते हैं।

• उपचार और वैज्ञानिक निपटान मूल लागत आधारित है और प्रचालन और रख-रखाव लागत की वसूली प्रौद्योगिकी आधारित है, उपचार और निपटान के लिए विकसित लोक-प्राईवेट भागीदारी परियोजनाओं हेतु टिपिंग/प्रसंस्करण फीस प्रतिकर क्रियाविधि है। (ङ) शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढाना :

• राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए उपयोग प्रभार, उल्लंघनकर्ताओं से शास्तियों और अपशिष्ट और उपोत्पाद के विक्रय से राजस्व जैसे राजस्व विकल्पों, स्वच्छ विकास तन्त्र, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपकर, भूमि-भराव कर या प्रसंस्करण फीस आदि के संग्रहण को सुकर बनाने के लिए आदर्श उप-विधियां और विधान प्रारुपित करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे।

• नगर के आकार और जनसंख्या के आधार पर उपकरणों के उपादन और सेवाओं हेतु संक्रियात्मक दिशा-निर्देश उप-वर्णित करना।

• कम्पोस्ट और अन्य पुनर्चक्रण जैसे उपोत्पाद के लिए प्रोत्साहन और मण्डी-संयोजन प्रदान करना। कम्पोस्ट और इसके उपोत्पादों के प्रभावी बजारीकरण को सुनिश्चित करने हेतु कृषि, बागवानी, वन विभागों और उर्वरक कंपनियों और कृषि क्षेत्र के अन्य अभिकरणों की भागीदारी से कम्पोस्ट उपोत्पादों के साथ-साथ मण्डियों का सृजन करना।

• राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विषयों, संविदा प्रबन्धन और अनुश्रवण, पर्यावरणीय अनुपालन और शिकायत निवारण तथा रुख और व्यवहार में परिवर्तन6695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 सहित अनुश्रवण प्रणालियां, क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करना और क्षेत्र आधारित अन्योन्यक्रिया ज्ञान और अनावृत्ति यात्राओं के लिए मंच सृजन करना।

• राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर फील्ड कर्मचारियों, पर्यवेक्षण कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों, सिविल सोसायटी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विषयों पर रुख और व्यवहार में परिवर्तन सहित उत्तरदायित्वों पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करना और क्षेत्र आधारित अन्योन्यक्रिया ज्ञान और अनावृति यात्राओं के लिए मंचों का सृजन करना।

• राज्य उनके लिए निशुल्क चिकित्सा सेवाओं और बीमा की उपलब्धता की छानबीन करेगा और व्यवस्था करेगा जिन लोगों का स्वास्थ्य ठोस अपशिष्ट की उतराई-धराई करने के कारण प्रभावित हुआ है।

• शहरी स्थानीय निकाय के आकार के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत क्षमताओं को बढाना।

(च) संस्थागत व्यवस्थाएं और कार्यक्रम समर्थन :

• राज्य स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों को समर्थन देने के लिए विशेषज्ञों सहित तकनीकी प्रकोष्ठ का गठन। तकनीकी प्रकोष्ठ, प्रसंस्करण, उपचार और भूमि भराव सुविधाओं के लिए स्थलों (व्यक्तिगत और क्षेत्रीय दोनों) की पहचान, लोक-प्राईवेट भागीदारी प्रतिरुपण, तकनीकों, यांत्रिक संयोजन के कार्यान्वयन और अनुश्रवण सहित परियोजनाओं की संरचना और वित्तपोषण, ऊर्जा अपशिष्ट, जैव मिथेनीकरण, सीमेंट/ऊर्जा परियोजनाओं में सह-प्रसंस्करण में समर्थन करेगा।

• राज्य में शहरी स्थानीय निकायों में नियमित रुप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रगति की समीक्षा करने और अप-स्केलिंग में आवश्यक परामर्श प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय स्वच्छता समिति का गठन किया जाए।

• शहरी स्थानीय निकायों को योजना, समन्वय और कार्यान्वयन के सभी पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित करना, राज्य के शहरों/नगरों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक भावना सृजित करने के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले नगरों के लिए राज्य सरकार एक वार्षिक पुरस्कार योजना प्रारम्भ करेगी।

• शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक तकनीकी समर्थन प्रदान करने और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रकोष्ठ सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का भी क्रियान्वयन करेगा। शहरी स्थानीय निकायों के लिए जागरुकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विकास और रुपांकन करना।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।6696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(3)-12/2015-III dated

05-12 -2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 05th December, 2018

No. UD-A(3)-12/2015-III.—In exercise of the power conferred by clause (1) of Rule 11 of the Solid Waste Management Rules, 2016, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to frame the following policy, namely:—

Himachal Pradesh State Policy on Solid Waste Management (Urban)

Preamble:

Solid waste management represents one of the greatest challenge present before the State of Himachal Pradesh, as the State pushes towards development. In the State's pursuit for economic and social development, the Government of Himachal Pradesh gives due priority to environmental aspects in line with its commitment to pursue sustainable development. The Urban Development Department in its pursuit of an effective State-wide solid waste management system presents this State policy which would enshrine the general principles, ways and means through which the menace of Solid waste in urban areas, could be tamed effectively.

Introduction :

Solid waste management is one of the most essential services for maintaining the quality of life in the urban areas and for ensuring better standards of health and sanitation. In India, this service falls short of the desired level as the systems adopted are outdated and inefficient. Institutional weakness, shortage of human and financial resources, improper choice of technology, inadequate coverage and lack of short and long term planning are responsible for the inadequacy of services.

For maximizing efficiency and effectiveness of this service, it is necessary to tackle this problem systematically by going into all aspects of the "Solid Waste Management (SWM)" and devise cost effective system which may ensure adequate level of Solid Waste Management services to all class of citizens along with collection, transportation and disposal of waste in an environmentally acceptable manner in terms of the new Solid Waste Management Rules, 2016.

The need of the hour is to devise an efficient solid waste management system where in decision-makers and waste management planners can deal with the increase in complexity, and uncertainty. The Solid Waste Management Rules, 2016 , issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, under the Environment (Protection) Act, 1986, prescribe the manner in which the Authorities have to undertake collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of the municipal solid waste (the "MSW") generated within their jurisdiction under their respective governinglegislation.

In this context, there is need to revisit, develop and implement appropriate strategy framework to guide the Urban Local Bodies for effectively handling municipal solid waste in order to comply with the Solid Waste Management Rules, 2016 notified by the Ministry of Environment and Forest, Government of India and related regulations. The framework will guide6697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 and support the urban local bodies in the State for managing the solid waste scientifically and cost effectively.

Provisions under Solid Waste Management Rules, 2016

In view of the serious environmental degradation resulting from the unscientific disposal of municipal solid waste, the Ministry of Environment and Forests, Government of India, notified the Solid Waste Management Rules, 2016, stipulating all municipal authorities to scientifically manage municipal solid waste. Compliance criteria for each and every stage of waste management—collection, segregation at source, transportation, processing and final disposal—are set out in the Solid Waste Management Rules, which includes,—

(a) defined roles and responsibilities of all the stakeholders;

(b) mandatory segregation of waste at source and collection of it in segregated manner;

(c) dumping of municipal solid waste in oceans, rivers, open areas and hill sides are not acceptable;

(d) the biodegradable waste has to be processed by means of composting, vermi- composting, anaerobic digestion or any other appropriate biological processing for stabilization of wastes; and

(e) mixed waste containing recoverable resources should be recycled. Other technologies for treatment such as Pelletisation, Gasification, Incineration etc. require clearance from Pollution Control Board before planning and implementation. Landfilling should be the waste disposal method only for, inert waste and other waste that is not suitable either for recycling or for biological processing.

Provisions of Rule 11 and Rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016:

11. Duties of the Secretary–in-charge, Urban Development in the States and Union Territories.—(1) The Secretary, Urban Development Department in the State or Union Territory through the Commissioner or Director of Municipal Administration or Director of local bodies shall,—

(a) prepare a State Policy and Solid Waste Management Strategy for the State or the Union Territory in consultation with stakeholders including representative of waste pickers, self help group and similar groups working in the field of waste management consistent with these rules, national policy on solid waste management and national urban sanitation policy of the ministry of urban development, in a period not later than one year from the date of notification of these rules;

(b) while preparing State Policy and Strategy on solid waste management, lay emphasis on waste reduction, reuse, recycling, recovery and optimum utilization of various components of solid waste to ensure minimization of waste going to the landfill and minimize impact of solid waste on human health and environment;

(c) State policies and strategies should acknowledge the primary role played by the informal sector of waste pickers, waste collectors and recycling industry in reducing waste and provide broad guidelines regarding integration of waste picker or informal waste collectors in the waste management system;

(e) direct the town planning department of the State to ensure that master plan of every city in the State or Union territory provisions for setting up of solid waste processing and disposal facilities except for the cities who are members of common waste processing facility or regional sanitary landfill for a group of cities;

(f) ensure identification and allocation of suitable land to the local bodies within one year for setting up of processing and disposal facilities for solid wastes and incorporate them in the master plans (land use plan) of the State or as the case may be, cities through metropolitan and district planning committees or town and country planning department;

(g) direct the town planning department of the State and local bodies to ensure that as eparate space for segregation, storage, decentralized processing of solid waste is demarcated in the development plan for group housing or commercial, institutional or any other non-residential complex exceeding 200 dwelling or having a plot area exceeding 5,000 square meters;

(h) direct the developers of Special Economic Zone, Industrial Estate, Industrial Park to earmark at least five percent of the total area of the plot or minimum five plots or sheds for recovery and recycling facility;

(i) facilitate establishment of common regional sanitary land fill for a group of cities and towns falling within a distance of 50 km (or more) from the regional facility on a cost sharing basis and ensure professional management of such sanitary landfills;

(j) arrange for capacity building of local bodies in managing solid waste, segregation and transportation or processing of such waste at source;

(k) notify buffer zone for the solid waste processing and disposal facilities of more than five tons per day in consultation with the State Pollution Control Board; and (l) start a scheme on registration of waste pickers and waste dealers.

15. Duties and responsibilities of local authorities and village Panchayats of census towns and urban agglomerations.—The local authorities and Panchayats shall,—

(a) prepare a solid waste management plan as per state policy and strategy on solid waste management within six months from the date of notification of state policy and strategy and submit a copy to respective departments of State Government or Union Territory Administration or agency authorized by the State Government or Union Territory Administration;

(b) arrange for door- to- door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non- residential premises. From multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., this may be collected from the entry gate or any other designated location;

(c) establish a system to recognize organizations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorized waste pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door-to-door collection of waste;

(d) facilitate formation of Self Help Groups, provide identity cards and thereafter encourage integration in solid waste management including door- to-door collection of waste;

(e) frame bye-laws incorporating the provisions of these rules within one year from the date of notification of these rules and ensure timely implementation;

(f) prescribe from time to time user fee as deemed appropriate and collect the fee from the waste generators on its own or through authorized agency;

(g) direct waste generators not to litter i.e. throw or dispose of any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, soft drink canes, tetra packs, fruit peel, wrappers, etc. or burn or burry waste on streets, open public spaces, drains, waste bodies and to segregate the waste at source as prescribed under these rules and hand over the segregated waste to authorized the waste pickers or waste collectors authorized by the local body;

(h) setup material recovery facilities or secondary storage facilities with sufficient space for sorting of recyclable materials to enable informal or authorized waste pickers and waste collectors to separate recyclables from the waste and provide easy access to waste pickers and recyclers for collection of segregated recyclable waste such as paper, plastic, metal, glass, textile from the source of generation or from material recovery facilities; Bins for storage of bio-degradable wastes shall be painted green, those for storage of recyclable wastes shall be printed white and those for storage of other wastes shall be printed black;

(i) establish waste deposition centers for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometers or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at such centers;

(j) ensure safe storage and transportation of the domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility or as may be directed by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee;

(k) direct street sweepers not to burn tree leaves collected from street sweeping and store them separately and handover to the waste collectors or agency authorized by local body;

(l) provide training on solid waste management to waste-pickers and waste collectors;

(m) collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day- to- day basis and promote setting up of decentralized compost plant or bio- methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions;

(n) collect separately waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily or on alternate days or twice a week depending on the density of population, commercial activity and local situation;

(o) set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transport vehicles is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the local body;

(p) collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far as possible;

(q) transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for on-site processing of such waste;

(r) transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility;

(s) transport construction and demolition waste as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016;

(t) involve communities in waste management and promotion of home composting, biogas generation, decentralized processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility;

(u) phase out the use of chemical fertilizer in two years and use compost in all parks, gardens maintained by the local body and wherever possible in other places under its jurisdiction. Incentives may be provided to recycling initiatives by informal waste recycling sector;

(v) facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum utilization of various components of solid waste adopting suitable technology including the following technologies and adhering to the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board. Preference shall be given to decentralized processing to minimize transportation cost and environmental impacts such as—

(a) bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilization of biodegradable wastes;

(b) waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns;

(w) undertake on their own or through any other agency construction, operation and maintenance of sanitary landfill and associated infrastructure as per Schedule 1 for disposal of residual wastes in a manner prescribed under these rules;

(x) make adequate provision of funds for capital investments as well as operation and maintenance of solid waste management services in the annual budget ensuring that funds for discretionary functions of the local body have been allocated only after meeting the requirement of necessary funds for solid waste management and other obligatory functions of the local body as per these rules;

(y) make an application in Form-I for grant of authorization for setting up waste processing, treatment or disposal facility, if the volume of waste is exceeding five metric tones per day including sanitary landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be;

(z) submit application for renewal of authorization at least sixty days before the expiry of the validity of authorization;

(za) prepare and submit annual report in Form IV on or before the 30th April of the succeeding year to the Commissioner or Director, Municipal Administration or Designated Officer;

(zb) the Annual Report shall then be sent to the Secretary-in-Charge of the State Urban Development Department or Village Panchayat or Rural Development Department and to the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 31st May of every year;

(zc) educate workers including contract workers and supervisors for door-to-door collection of segregated waste and transporting the unmixed waste during primary and secondary transportation to processing or disposal facility;

(zd) ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce;

(ze) ensure that provisions for setting up of centers for collection, segregation and storage of segregated wastes, are incorporated in building plan while granting approval of building plan of a group housing society or market complex;

(zf) frame bye-laws and prescribe criteria for levying of spot fine for persons who litters or fails to comply with the provisions of these rules and delegate powers to officers or local bodies to levy spot fines as per the bye-laws framed;

(zg) create public awareness through information, education and communication campaign and educate the waste generators on the following; namely:—

(i) Not to litter;

(ii) Minimise generation of waste;

(iii) Reuse the waste to the extent possible;

(iv) Practice segregation of waste into bio–degradable, non-biodegradable (recyclable and combustible), sanitary waste and domestic hazardous wastes at source;

(v) Practice home composting, vermi-composting, bio-gas generation or community level composting;

(vi) Wrap securely used sanitary waste as and when generated in the pouches provided by the brand owners or a suitable wrapping as prescribed by the local body and place the same in the bin meant for non-biodegradable waste;

(viii) Handover segregated waste to waste pickers, waste collectors, recyclers or waste collection agencies; and

(ix) Pay monthly user fee or charges to waste collectors or local bodies or any other person authorised by the local body for sustainability of solid waste management.

(zh) stop land filling or dumping of mixed waste soon after the timeline as specified in Rule 23 for setting up and operationalization of sanitary landfill is over.

(zi) allow only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non- combustibleand non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill and the sanitary landfill sites shall meet the specifications as given in Schedule–I, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill;

(zj) investigate and analyze all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of bio-mining and bio- remediation and where so ever feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites; and

(zk) in absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment.

Objectives of the Policy

The goal of effective Municipal Solid Waste Management (MSWM) services is to protect public health, the environment and natural resources (water, land and air). An effective Municipal Solid Waste Management service can be achieved only by improving the efficiency of Municipal Solid Waste Management activities, thereby leading to the reduction of waste generation, separation of Municipal Solid Waste and recyclable material, and recovery of compost and energy.

The objectives of this Urban Solid Waste Management policy are:

(a) Providing directions for carrying out the waste management activities (collection, transportation, treatment and disposal) in a manner, which is not just environmentally, socially and financially sustainable but is also economically viable.

(b) Establishing an integrated and self-contained operating framework for Municipal Solid Waste Management, which would include the development of appropriate means and technologies to handle various waste management activities.

(c) Enhancing the ability of Urban Local Bodies to provide effective waste management services to their citizens.

Present Solid Waste Management Scenario in Himachal Pradesh:

There are total 54 Urban Local Bodies (2 Municipal Corporations, 31 Municipal Councils and 21 Nagar Panchayats) in the State with total of 7.12 lakh population in the urban areas of State of Himachal Pradesh. Though no serious effort has so far been made in the State to6703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 either know the quantity or quality of the waste being generated in the State. Being a most favoured tourist destination, the State receives huge influx of tourists in summers. Therefore, quality and quantity of waste generated in the State does not remain the same through hall seasons but it shows steep variation during different seasons due to massive floating population in the State of Himachal Pradesh due to touristic activities.

The State of Himachal Pradesh had conducted the waste characterization study through National Environment Engineering and Research Institute (NEERI), Nagpur, in the year 2015, to ascertain the quality, quantity and characters of the waste being generated in the State. The study was conducted pre-monsoon and post-monsoon in four representative towns of the State namely Dharamshala, Sundernagar, Mandi and Shimla.The chart below shows the components present in the waste of these towns and their percentage:

The total Urban Local Bodies in the State on an average generates about 342 Tonnes of waste per day. Urban Local Body wise generation of waste (approximate figure) is as below:—

PER DAY WASTE GENERATION IN URBAN LOCAL BODIES OF THE STATE

Approaches for Urban Solid Waste Management to be adopted by the State

Hierarchy of Waste Management- 3Rs. (Reduce, Reuse and Recycle):

The framework proposes to have a multipronged approach that includes the 3Rs principle Reduce, Reuse and Recycle. The first choice of measures in waste management, is avoidance and waste generation through its reduction. This step aims for goods to be designed in a manner that minimizes their waste components. Also, the reduction of the quantity and toxicity of waste generated during the production process is important.

Re-using an article removes it from the waste stream for use in a similar or different purpose without changing its form or properties.

The recycling of waste, involves separating articles from the waste stream and processing them as products or raw materials. This approach seeks to recycle a product when it reaches the end of its life span. Recycling is process of transforming materials into secondary resources for manufacturing new products. Promotion of waste recycling sector by providing institutional support and motivating all the stakeholders to segregate at source of generation would be done.

Vision, Goals and Guiding Principles of Policy:

Vision :

The vision of State Solid Waste Management policy is that Urban Cities of State to become totally clean, sanitized, healthy, and livable, ensuring and sustaining good public health and environmental outcomes for all citizens, in line with the Solid Waste Management Rules, 2016. To equip cities of Himachal Pradesh with efficient, environment friendly and sustainable waste management system with complete safe collection, transportation, treatment and disposal facilities and achieve the service Benchmarks.

Goal :

• 100% door-to-door collection and sourcesegregation. • Efficient collection and safe transportation of waste generated in the cities. • 100% treatment and scientific disposal facility and costrecovery. • Better awareness among the urban population and community mobilization participation.

• Capacity Enhancement and Optimization of the human resources in Solid Waste Management.

• Strengthen the existing bye-laws for better regulation and user charges. • Encourage Public Private Partnership (PPP) in developing integrated Solid Waste Management on Regional/ Cluster Approach.

• Developing solid waste treatment/disposal facilities for individual Urban Local Bodies which cannot be covered under cluster based approach. • Finally achieve 'zero' waste cities in Himachal Pradesh.

Guiding Principles of the policy :

The principles, which govern the future approach to provision of Municipal Solid Waste Management services, include the following :—

(a) Sanitation will be treated as a basic service.—The State Government shall create opportunities and provide necessary support through which, all citizens can have access to sanitation services as their basic entitlement.

(b) Increased awareness of the collective goal of sanitized cities.—The causal linkages of sanitation with public and environmental health need to be made more explicit to citizens, communities and institutions. In addition to the provision of facilities, sustained improvements in the quality of life are possible when supplemented byhygiene and behaviour change. The State will aim to generate demand for safe sanitation, especially among the un-served households. Citizens, communities, institutions, and cities as a whole will be encouraged to play an active role in both behaviour change towards safe sanitation and ensuring the adoption and use of safe technology to protect the environment.

(c) Institutional roles, responsibilities and capacity development.—The policy will focus on progressive articulation in policy and law followed-up by operations that are in line with the spirit of the 74th Constitutional Amendment Act, 1994. Devolution of functions, funds and functionaries will need to be progressively ensured to the Urban Local Bodies with adequate support for building planning and management capacities. The quality of city sanitation planning will depend upon the vibrancy of sub-city representative institutions that draw on civil society to ensure active citizen engagement.

(d) Provision of enabling legislation for effective and efficient control and management of environmental sanitation of urban areas.

(e) Promoting recovery of value from solid waste, developing treatment and final disposal facilities, which, while adhering to the statutory requirements are sustainable, environmental friendly and economical.

(f) Minimizing multiple and manual handling of waste and designing a system to ensure that Municipal Solid Waste does not touch the ground till treatment and final disposal defining the roles and responsibilities of various stakeholders and putting in place an operating framework, which would include appropriate contractual structures developing systems for effective resources utilisation and deployment.

(g) Promoting recovery of value from Municipal Solid Waste; developing treatment and final disposal facilities, which, while adhering to the statutory requirements, are sustainable, environmentally friendly and economical. Municipal Solid Waste Management depends, as much upon organization and co-operation between households, communities, Non-Government Organization and Urban Local Bodies, as it does upon selection and application of appropriate technical solutions for various waste management activities.

(h) "Polluter pays" principle, which basically means that the producer of goods or items should be responsible for the cost of preventing or dealing with any pollution that the process causes, will be adopted and applied to the extent practicable.

(i) Emphasis on operations and maintenance of sanitation infrastructure.—One of the key reasons for poor sanitation infrastructure as well as high capital expenditure on sanitation is the lack of operations and maintenance of existing sanitation infrastructure. Urban Local Bodies will be responsible to ensure that existing sanitation infrastructure is maintained at adequate operational levels, either through official funds, or in partnership with the private sector.

(j) Integrating broader environmental concerns in the provision of urban sanitation service delivery.—The environment (land, air and water resources) must be considered in all development activities for sanitation provision and management. All planning and implementation will seek to ensure that adverse risks to public health and the environment are adequately minimized at all stages in the sanitation chain–containment, collection, transportation or conveyance, treatment and re-use or disposal. Appropriate protection of the environment shall be applied, including prosecution under the law as required. The State Government will prioritize those cities that directly or indirectly affect rivers or river basins in the State due to discharge of untreated domestic waste water for setting up pollution abatement systems.

In accordance with the implementation of above activities, the State has already formulated a State Level Municipal Solid Waste Management Action Plan in the year 2017 and actions accordingly are being taken to improve the Solid Waste Managment situation in the State.

Way forward and Strategic Interventions to be introduced :

The Proposed Strategy employs the six main elements:—

(a) door to door Collection of Solid Waste generated;

(b) waste minimization and promotion of recycling of waste;

(c) engaging stakeholders in implementation of the plan;

(d) processing, treatment and disposal of waste;

(e) strengthening the capacities of the Urban Local Bodies ; and

(f) institutional arrangements and Program support.

(a) Door-to-door Collection of Waste Generated.—

• Organizing door-to-door collection of waste to be the irreversible strategic approach to prevent residents from dumping their garbage out in open. The waste collected from door-to-door should be source segregated and collected separately in wet and dry waste from all sources. Appropriate bin system (community or litter bins wherever required) to be adopted in the cities for collection of waste in segregated manner.

• Urban Local Bodies are encouraged for outsourcing of Door-to-Door collection and to integrate it with the treatment plant operations.

• Route mapping of door- to- door collection activities on City Wide Scale for improved coverage. Vehicles/equipment for collection of waste may be engaged on city-to-city condition basis.

• The waste should be transported in a segregated form (wet and dry) by vehicles upto treatment/disposal facility.

• Waste to be handled mechanically across the Municipal Solid Waste value chain with minimum human contact with waste. Modernize fleet management services with covered transportation system to be adopted for transportation of the waste.

• Specific safety arrangements to be made for people working in the area of collection and transportation of waste.

(b) Waste minimization and promotion of recycling of waste:—

• Promotion of recyclable substitutes for non-biodegradable materials like plastics and develop systems for their recycle, reuse, through promotion of relevant technologies, and use of incentive based instrument and developing and6708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 implementation of measures for reduction and removal of non-biodegradables through participatory approaches.

• Municipal Solid Waste to be segregated at source into groups of organic, inorganic, recyclables and hazardous waste. Municipal Solid Waste Management constituents like metal, plastics, glass and paper wastes are to be segregated and recycled. Each Urban Local Bodies to identify land to establish Dry Waste Sorting facilities (Material Recovery Facilities) wherever possible through social entrepreneurs, common interest groups of informal sector like rag pickers associations and co-operatives, Community Based Organizations like Women Self Help Groups, Slum Level Federations, Apartment Societies, Resident Welfare Associations and Non- Governmental Organizations to be involved.

• Encourage individual households/apartment complexes for setting "sourcecomposting options" like vermin-composting/ composting at household level, portable new age small scale bio gas units for kitchen waste, and small-scale decentralized units for treating the organic waste fraction to the places like community level, large hotels, marriage halls, hostels, organize dcolonies.

• Urban Local Bodies to set up community-based composting yards on suitable road- side locations, institutional campuses and public parks for horticulture waste or leaf litter and encourage interested sweeper groups, apartment societies, resident welfare associations or Community Based Organizations to maintain them and use the proceeds from the sale of manure produced by them.

• Landfill sites to be used sparingly and only as a last resort in waste management hierarchy and shall not exceed 20% of the total municipal solid waste generated. Organic material and recyclables to be recovered fully prior to land filling of only inert matter.

(c) Engaging Stakeholders in Implementation :

• Encourage sound contracting practice which begins with setting operational goals, defining performance or service benchmark standards and specifications and producing a document that communicates these to private, semi-private, Non- Government Organizations, Community Based Organizations or other economic sectors who would like to participate as service providers.

• Awareness among stakeholders on Solid Waste Management is important and continuous process. There is need to intensify extension activities so as to continuously motivate and educate the stakeholders through effective IEC programs. ULBs to raise the awareness of city stakeholders through regular meetings with households, establishments, industries, elected representatives, municipal functionaries, media, etc. since improved sanitation can ensure improved public health and environmental outcomes only if considerable changes in behaviour and practice take place across the spectrum of the society.

• Urban Local Bodies may develop and strengthen Civil Society Organizations- Resident Welfare Associations in Non-Slum Areas for effective democratic and participatory functioning devising methodologies on the lines of Community Based Organizations like Self Help Groups in the Slum Areas to ensure Community participation and ownership of Solid Waste Management on sustainable mode.

• Urban Local Bodies to disseminate relevant information on waste quantities and characteristics; waste treatment, recovery and disposal; the costs of providing the waste management services; the sources of funding used to finance the services in public domain. Publication of reports on Annual report of the Service Levels shall also be done.

• Urban Local Bodies to constitute City Sanitation Task Force involving the stakeholders in planning, implementation and monitoring of the City Sanitation Plans.

(d) Processing, Treatment and Disposal of Waste.—

• Urban Local Bodies to adopt a mix of multiple of options of centralized (city and regional level) and decentralized options for treatment and scientific disposal.

• Centralized processing units at cluster level in case of municipalities considering the quantities of waste generated and economics of clustering them into regional facilities.

• Treatment of segregated waste to be done through appropriate technologies based on the feasibility, characteristics and quantities of waste. The technology options could be Composting, Bio-methanation for bio-degradable/wet waste and waste to energy, Refuse Derived Fuel, Co-processing of dry segregated rejects in cement/ power plants, which are endorsed by the Central Pollution Control Board.

• Treatment and Scientific disposal are net cost based and recovery of Operation and Maintenance cost is technology dependent. Tipping/Processing Fee is the mechanism to compensate the Public Private Partnership projects developed for treatment and disposal.

(e) Strengthening the Capacity of Urban Local Bodies :

• State Government to guide Urban Local Bodies to draft model bye-laws and legislations to facilitate levying user charges, penalties for violators and explore revenue options like revenues from sale of waste and by products, Clean Development Mechanisms, Solid Waste Management Cess, Landfill tax or Processing fee etc., to achieve financial sustainability.

• Set out operational guidelines for the procurement of equipment and services based on the size of the town and population.

• Provide incentives and market linkages for the by-products like compost and other recyclables. Creation of market avenues through involvement of the Department of Agriculture, Horticulture, Forests and Fertilizer companies as well as other agencies in the farm sector to ensure effective marketing of the compost as well as its by-products.

• Formulate and implement State and Urban Local Body level capacity building programs on Solid Waste Management topics based on contract management and monitoring, environmental compliance and complaint redressal and monitoring systems including attitude and behaviour change and creation of platforms for field based interactive learning and exposure visits.

• Formulate and implement state and Urban Local Body level for capacity building programs to the field staff, supervisory staff, contract employees, officers, civil society organizations, community-based organizations, on Solid Waste Management topics based on the responsibilities including attitude and behaviour change and creation of platforms for field based interactive learning and exposure visits.

• The State shall explore and arrange for free medical services and insurance to be made available to those whose health is affected on account of handling solid waste.

• Strengthen the institutional capacities of the Urban Local Bodies as per the size of the Urban Local Body.

(f) Institutional Arrangements and Program Support :

• Setting up a Technical Cell with experts to extend support to the Urban Local Bodies at State Level. The Technical cell would support in identifying sites for processing, treatment and landfill facilities (both individual and regional), Public Private Partnership models, technologies, structuring and financing of projects including implementation and monitoring of the Mechanical Composting, Waste to Energy and Bio-methanization, Co-Processing in cement/ power projects.

• State Level Sanitation Committee to be set up to review the progress of Municipal Solid Waste management in Urban Local Bodies across the State on regular basis and provide necessary advice in upscaling.

• Encourage Urban Local Bodies to perform better in all aspects of planning, coordination, and implementation, the State Government to institute an annual awards scheme to the best performing towns to create a competitive spirit among cities/towns in the State.

• The Solid Waste Management Cell to be established at regional level for providing necessary technical support to the Urban Local Bodies and monitoring the Solid Waste Management activities. The regional level Solid Waste Management Cell shall also monitor and implement Solid Waste Management Rules, 2016 in the concerned Urban Local Bodies. Develop and design awareness and capacity building programs for the Urban Local Bodies.

By order,

PRABODH SAXENA, Pr. Secretary (UD).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2018

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-59/2018.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) जो कि आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2018 का विधेयक संख्यांक 12 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 61) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

2. धारा 37 का संशोधन.--स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में "धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से सम्बन्धित अपराधों के लिए भी" शब्दों और अंकों के स्थान पर "इस आधिनियम के अधीन" शब्द रखे जाएंगे।

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उद्‌देष्यों और कारणों का कथन

मादक द्रव्यों के आदी होने से इसका उपभोग करने वाले व्यक्तियों को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक बेचैनी होती है, किन्तु इससे ऐसे व्यक्तियों के परिवारिक सदस्यों को भी बहुत 6712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 असुविधा होती है। हिमाचल प्रदेश राज्य एक लघु और भूबद्ध राज्य है, अतः यहां पर मादक द्रव्यों का अल्प मात्रा में मिलना भी समाज में अप्रत्यक्षतः दूरगामी प्रभाव डालता है।

वर्तमानतः, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 के अधीन यह उपबन्ध किया गया है कि धारा 19 या 24 या 27क के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए या वाणिज्यिक मात्रा से सम्बन्धित अपराधों के लिए भी दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त, किसी भी व्यक्ति को, लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना, जमानत पर या मुचलके पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा। इसलिए, अधिनियम की अन्य धाराओं के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा से सम्बन्धित अपराधोें के लिए, कभी-कभी लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना, अभियुक्त को जमानत दे दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से 2017 की सीडब्यूपीआईएल संख्या 27 में भी तारीख 19-07-2018 को अपने निर्णयों में निदेश दिए हैं कि लोक अभियोजकों को उन व्यक्तियों के मामलों में जमानत का विरोध करना चाहिए जिनके पास मादक द्रव्यों की अल्प मात्रा भी पाई जाती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, अधिनियम के उपबन्धों को अधिक कठोर और भयोपराधी बनाने के आशय से अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों और अल्प मात्रा सहित अपराधों के लिए जमानत प्राप्त करने हेतु भी वही प्रक्रिया विहित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, राज्य को यथा लागू अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मंत्री। धर्मशाला :

तारीख : ......................................., 2018

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 12 of 2018

THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (HIMACHAL

PRADESH AMENDMENT) BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act No. 61 of

1985) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and extent.—(1) This act may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

2. Amendment of section 37.—In section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, in sub-section (1), in clause (b), for the words and figures "for offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity", the words "under this Act" shall be substituted.

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Drug addiction not only causes a major discomfiture, both physically and mentally, upon the persons consuming it but also creates great inconvenience to the family members of such persons. The State of Himachal Pradesh being a small and land-locked State, even the introduction of small quantity of the drugs will have the far reaching repercussions on the society.

Presently, under section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 it has been provided that no person accused of offence punishable under sections 19 or 24 or 27A or the offences involving commercial quantity shall be released on bail or on his bond without affording an opportunity of being heard to the public prosecutor. Thus, the persons accused for the offences under other sections of the Act and for offences involving quantity less than commercial quantity sometimes are granted bail without affording an opportunity of being heard, to the Public Prosecutor.

The Hon'ble High Court in its judgement dated 19-07-2018 in CWPIL No. 27 of 2017 on its own motion has directed that the Public Prosecutor should oppose bail in the case of those persons, who are apprehended with small quantity of drugs.

In view of the above, in order to make the provisions of the Act more stringent and deterrent, there is a need to prescribe same procedure for obtaining bail in all the offences under the Act and even for the offences including small quantity. This has necessitated an amendment in the Act in its application to the State.

This bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

DHARMSHALA :

The........................., 2018.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2018

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-57/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) जोकि आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2018 का विधेयक संख्यांक 11 हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में गायों के परिरक्षण, संरक्षण और उनके कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग की स्थापना करने और इस प्रयोजन के लिए स्थापित संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण हेतु और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आयोग" से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से, आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "गाय" के अन्तर्गत गाय के अतिरिक्त सांड, बैल, वश्ृाभ, बछिया या बछड़ा भी है;

(घ) "गोवंश" से गाय या उसकी संतति अभिप्रेत है;

(ङ) "गोसंवर्धन" से, गाय की देशी नस्ल का संरक्षण और विकास अभिप्रेत है;

(च) "गोसंरक्षण" से, गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण अभिप्रेत है;

(छ) "सरकार" या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "देशी नस्ल" से, देशी गायों की ऐसी संख्या अभिप्रेत है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली की नस्ल रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा समय-समय पर नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है;

(झ) "संस्था" से, गायों के कल्याण में रत और गायों को रखने, उनका प्रजनन करने, उनका पालन करने और उनका पालन-पोषण करने के प्रयोजन के लिए या अशक्त, वृद्ध और बीमार गायों को रखने, उनकी सुरक्षा करने, उनकी देखभाल करने, उनका प्रबन्धन करने तथा उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कोई पूर्त संस्था या गैर-सरकारी संगठन अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत गोसदन, गोशाला, गो-विज्ञान केन्द्र, गो-शरणालय, सामुदायिक पशुपालन केन्द्र या ऐसी संस्थाएं, चाहे किसी भी नाम से विद्यमान हों, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अन्यथा गोरक्षा संस्थाएं और उनके परिसंघ, सोसाइटी या संघ भी सम्मिलित हैं;

() "सदस्य" से, आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव भी हैं;

(ट) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिपे्रत है;

(ड) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; और

(ढ) "उपाध्यक्ष" से, आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. आयोग का गठन.--(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग के नाम से ज्ञात निकाय का गठन करेगी।

(2) हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग के गठन के परिणामस्वरूप समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग में निहित हो जाएगी और गो-संवर्धन बोर्ड के सब ऋण और दायित्व आयोग को अन्तरित हो जाएंगे तथा उक्त बोर्ड के अधिकारी और सेवक आयोग के अधिकारी और सेवक होंगे। (3) आयोग निम्नलिखित से गठित होगा-

(क) पदेन सदस्य :-

(i) पशुपालन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष; (ii) सचिव (पशुपालन), हिमाचल सदस्य; प्रदेश सरकार (iii) सचिव (वित्त), हिमाचल सदस्य; प्रदेश सरकार (iv) सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार (v) सचिव (आबकारी एवं कराधान), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार (vi) सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सदस्य; सरकार (vii) सचिव (ग्रामीण विकास एवं सदस्य; पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश सरकार 6716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 (viii) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सदस्य; सरकार (ix) संकायाध्यक्ष, डा0 जी0सी0नेगी पशु सदस्य; चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा (x) पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश सदस्य; और (xi) निदेशक पशुपालन, हिमाचल प्रदेश सदस्य-सचिव। (ख) गैर-सरकारी सदस्यः-

सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस से अनधिक गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष भी नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। आयोग के गैर-सरकारी सदस्य गो-संरक्षण और गो-संवर्धन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे।

4. गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें.--(1) आयोग के गैर-सरकारी सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं। 5. त्यागपत्र.--गैर-सरकारी सदस्य, सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

6. निरर्हताएं.--कोई भी व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि,-

(क) वह भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है; या

(ग) वह विकृतचित है और सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(घ) वह किसी अपराध, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित है, के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है; या

(ङ) उसे सरकार की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित किया गया है; या

(च) वह न्यायनिर्णीत दिवालिया है।

7. आकस्मिक रिक्ति.--किसी गैर-सरकारी सदस्य की उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने, त्याग पत्र देने या हटाए जाने पर या अन्यथा रिक्ति की दशा में आकस्मिक रिक्ति हुई समझी जाएगी और ऐसी रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी की शेष अवधि के लिए नामनिर्देशन द्वारा यथासंभव शीघ्र भरा जाएगा। 8. सदस्यों का वेतन, मानदेय और भो.--उपाध्यक्ष और सदस्यों को संंदेय वेतन, मानदेय और भत्ते आदि, यदि कोई हैं, ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

9. मुख्यालय.--आयोग का मुख्यालय शिमला में अवस्थित होगा।6717 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 10. आयोग की बैठकें.--(1) आयोग तीन मास में एक बैठक और एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगा और इनकी कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा।

(2) आयोग की बैठक का आयोजन और अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की ही अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक का चयन करेंगे।

(3) बैठक की गणपूर्ति कम से कम ग्यारह सदस्यों से होगी।

(4) बैठकों की कार्यवाहियां सचिव (पशुपालन) हिमाचल प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाएंगी।

(5) कोई पदेन सदस्य किसी विशिष्ट बैठक में उपस्थिति की अपनी असमर्थता की दशा में अपनी ओर से बैठक में उपस्थित होने के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

11. रिक्तियों से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.--आयोग की कोई कार्रवाई या कार्यवाहियां प्रश्नगत नहीं होंगी या बैठक के लिए कोई नोटिस जारी करने सहित केवल इस आधार पर कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या इसके गठन में कोई त्रुटि है या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है या आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है, अविधिमान्य नहीं होंगी।

12. अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें.--आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उन्हें संदेय वेतन और भो ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं। 13. संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और उनके लेखाें की संपरीक्षा.--(1) आयोग की स्थापना हो जाने पर, समस्त संस्थाओं को, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आयोग के पास स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा।

(2) आयोग ऐसे प्ररुप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा। (3) आयोग, ऐसे प्ररुप में, जो विहित किया जाए, इसके साथ रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।

(4) जब कभी किसी संस्था द्वारा आयोग को प्रस्तुत किन्हीं विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तो संस्था की ओर से कार्य करने को न्यस्त व्यक्ति आयोग को, अभिलेख को और अद्यतन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए रिपोर्ट करेगा।

(5) प्रत्येक संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार किए जाएंगे और इसके लेखे, जैसे विहित किए जाएं, प्रतिवर्ष संपरीक्षित किए जाएंगे।

14. आयोग की शक्तियां और कृत्य.--आयोग निम्नलिखित कृत्यों में से समस्त या किन्हीं का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) राज्य में परित्यक्त गायों से संबधित समस्याओं के हल के लिए गोसदनों, गोशालाओं, गो-विज्ञान केन्द्रों, गो-शरणालयों या सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुमोदित किसी अन्य स्कीम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना;

(ख) देशी गायों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और उसके लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में बजट प्रावधान करना;

6718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 (ग) गायों के कल्याण और प्रजनन संरक्षण पर जागरुकता कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना;

(घ) वध के लिए ले जाई जा रही या प्रवृा किसी विधि के उल्लंघन में संभाव्य वध की जाने वाली गायों के अभिग्रहण और अभिरक्षा सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गायों को दिया जाने वाला संरक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विधियों का उचित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और संस्थाओं के विकास के लिए सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की बाबत उपचारी उपाय प्रस्तावित करना;

(च) गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नीतियां बनाना और परियोजनाओं की रुपरेखा बनाना तथा सरकार को कार्यान्वयन के लिए उनकी संस्तुति करना;

(छ) गायों के कल्याण और गायों की देशी नस्ल के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, बजट प्राप्त करना और उसका व्यय करना;

(ज) संस्थाओं का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसी संस्थाएं उनके द्वारा अनुरक्षित गायों का उचित प्रबंधन और देखभाल करती हैं; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो सरकार द्वारा उन्हें सौंपे जाएं। 15. आयोग के अनुदान और निधियां.--(1) राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से अनुदान, मन्दिर न्यासों से आय, शराब के विक्रय पर उद्‌गृहीत उपकर या ऐसी धन राशि, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु उपलब्ध करवाए, के रुप में आयोग को संदत कर सकेगी। (2) आयोग ऐसी राशियां, जो यह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन में उचित समझे, खर्च कर सकेगा और ऐसी धन राशियों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय समझा जाएगा। 16. आयोग का बजट.--(1) आयोग ऐसी तारीख, जो विहित की जाए, को प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए आगामी विाीय वर्ष का बजट तैयार करेगा और उसे अनुमोदित करेगा।

(2) जब आयोग द्वारा बजट अनुमोदित कर दिया जाए, तो यह निधियों में से उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए प्रावधान किया गया है, रकमों का विनियोजन करने के लिए सक्षम होगा। पुनर्विनियोजन, यदि कोई है, आयोग के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

17. आयोग के बैंककार.--आयोग की समस्त निधियां किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अधिसूचित बैंक में रखी जाएंगी।

18. आयोग की अभिलेख मांगने की शक्ति.--इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिए आयोग को समर्थ बनाने के आशय से, आयोग किसी भी संस्था से सूचना, अभिलेख या रिपोर्ट मांग सकेगा। 19. वार्षिक रिपोर्ट.--(1) आयोग पूर्ववर्ती विाीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए, प्रत्येक विाीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऐसे प्ररुप में तैयार करेगा, जैसा विहित किया जाए और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) सरकार, धारा 18 के अधीन की गई रिपोर्ट की प्राप्ति पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जैसी वह उचित समझे।6719 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 20. सरकार की रिपोर्टें और विवरणियां आदि को मांगने की शक्तियां.--सरकार आयोग से, समय-समय पर, ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और कथन मांग सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

21. सरकार से निदेश.--(1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा, जैसे सरकार द्वारा दिए जाएं।

(2) यदि सरकार और आयोग के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं है, तो उस पर सरकार का विनिश्चय ही अंंितम होगा।

22. आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.--आयोग के समस्त सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं, या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

23. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या किसी व्यक्ति, जो या तो सरकार या आयोग के निदेशाधीन कार्य कर रहा हो, के विरुद्ध नहीं होगी।

24. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखे जाएंगे, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या यथापूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों से बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, विधानसभा उस नियम में कोई उपान्तरण करती है या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌ ऐसे नियम, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभावी होंगे या उन का कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, नियमों के ऐसे उपान्तरण या बातिलिकरण से, पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य परित्यक्त गायों की समस्या का सामना कर रहा है। कुछ संस्थाएं जैसे गो-सदन, गो-शालाएं, गो-शरणालय, गो-विज्ञान केन्द्र, सामुदायिक पशुपालन केन्द्र आदि गायों के कल्याण में लगे हैं, किन्तु उनको नियन्त्रित करने और उनका विनियमन करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। इसलिए, इन संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने, उनको नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए एक गो-सेवा आयोग को स्थापित करने की आवश्यकता है। गो-सेवा आयोग, राज्य में गायों की देशी नस्ल सहित, गायों के परिरक्षण, उनके संरक्षण और कल्याण के लिए भी प्रयास करेगा।

गो-सेवा आयोग को स्थापित करना परित्यक्त गायों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान करने में भी सहायक होगा। आयोग राज्य में गोवंश से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान करने हेतु कार्यक्रम और नीतियां बनाएगा। यह वध करने के लिए ले जाई जा रही गायों के संरक्षण हेतु विद्यमान विधियों का समुचित और सामयिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा गायों की देशी नस्लों के परिरक्षण, संरक्षण और कल्याण के लिए विाीय सहायता भी विनियमित की जाएगी।6720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है। (वीरेन्द्र कंवर) प्रभारी मंत्री। धर्मशाला : तारीख : ......................................., 2018

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH GAUVANSH SANRAKSHAN AND

SAMVARDHAN BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to establish the Himachal Pradesh Gauseva Aayog for the preservation, conservation and

welfare of cows in the State; and for supervision and control of the institutions established for the

purpose and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Gauvansh Sanrakshan and Samvardhan Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Aayog" means the Himachal Pradesh Gauseva Aayog constituted under section 3 of this Act;

(b) "Chairperson" means Chairperson of the Aayog;

(c) "Cow " includes a bull, bullock, ox, heifer or calf besides the cow itself;

(d) "Gauvansh" means cow or its progeny;

(e) "Gausamvardhan" means conservation and development of indigenous breeds of cow;

(f) "Gausanrakshan" means protection and conservation of Gauvansh;

(h) "Indigenous breed" means the indigenous cow population which is recognized as a breed by Breed Registration Committee of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, from time to time;

(i) "Institution" means any charitable institution or Non-Government Organization engaged in the welfare of cows and established for the purpose of keeping, breeding, rearing and maintaining cow or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cows and includes Gausadan, Gaushala, Gauvigyan Kendra, Cow Sanctuary, Community Animal Rearing Center, or by whatever name such institutions exist including Gauraksha sanstha and their federation, society or union registered under any enactment for the time being in force or otherwise;

(j) "member" means a member of the Aayog and includes the Chairperson, Vice- Chairperson and the Member-Secretary;

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "section" means a section of this Act;

(m) "State" means the State of Himachal Pradesh; and

(n) "Vice-Chairperson" means a Vice-Chairperson of the Aayog.

3. Constitution of the Aayog.—(1) The Government shall, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh constitute a body to be known as the Himachal Pradesh Gauseva Aayog.

(2) Consequent upon the constitution of the Himachal Pradesh Gauseva Aayog, all properties, movable or immovable shall vest with the Himachal Pradesh Gauseva Aayog and all the debts and liabilities of the Himachal Pradesh Gosamvardhan Board shall be transferred to the Aayog and the officers and servants of the said Board shall be the officers and servants of the Aayog.

(3) The Aayog shall consist of,—

a. Ex-officio members:-

(i) Animal Husbandry Minister, Chairperson; Himachal Pradesh

(ii) Secretary (Animal Husbandry), Government of Himachal Pradesh Member;

(iii) Secretary (Finance), Government of Member; Himachal Pradesh6722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 (iv) Secretary (Language, Art and Culture), Member; Government of Himachal Pradesh

(v) Secretary (Excise and Taxation), Member; Government of Himachal Pradesh

(vi) Secretary (Revenue), Government of Member; Himachal Pradesh

(vii) Secretary (Rural Development and Panchayati Raj), Government of Himachal Member; Pradesh

(viii) Secretary (Forests), Government of Member; Himachal Pradesh

(ix) Dean, Dr. G. C. Negi College of Veterinary Member; and Animal Sciences, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishva- vidyalya, Palampur, District Kangra

(x) The Director General of Police, Himachal Member; and Pradesh

(xi) The Director, Animal Husbandry, Himachal Member- Pradesh

Secretary.

b. Non-official members:—

There shall be not more than ten non-official members to be nominated by the Government. One Vice-Chairperson shall also be nominated in addition thereto. The non-official members of the Aayog shall be appointed from amongst the persons having interest in the field of Gausanrakshan and Gausamvardhan.

4. Terms and conditions of appointment of non-official members.—(1) A non-official member of the Aayog shall hold office for a period of three years from the date of his appointment.

(2) The terms and conditions of service of non-official members shall be such, as may be prescribed.

5. Resignation.—A non-official member may, by way of notice in writing under his hand addressed to the Government of Himachal Pradesh, resign from his office.

6. Disqualifications.—No person shall be eligible for appointment as a non- official member, if he,—

(a) is not a citizen of India; or

(b) has not attained the age of 21 years; or6723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent authority; or (d) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or

(e) has been dismissed from the service of the Government for misconduct and has been declared to be disqualified for employment in public service; or

(f) is adjudged insolvent.

7. Casual vacancy.—In the event of vacancy of a non-official member due to death, resignation, removal or otherwise before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred and such vacancy shall be filled as early as possible by nomination for the remaining term.

8. Salary, honorarium and allowances of members.—The salary, honorarium, and allowances etc. if any, payable to the Vice-Chairperson and members shall be such as may be prescribed.

9. Headquarter.—The headquarter of the Aayog shall be at Shimla.

10. Meetings of the Aayog.—(1) The Aayog shall hold one meeting quarterly and at least four meetings annually and shall keep a record of its proceedings.

(2) The meeting of the Aayog shall be convened and presided over by the Chairperson and in his absence thereof, the Vice-Chairperson shall preside over the meeting. In the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the members present shall elect one from amongst them to preside over the meeting.

(3) The quorum of the meeting shall be of a minimum of eleven members.

(4) The proceedings of the meetings shall be forwarded to the Secretary (Animal Husbandry) to the Government of Himachal Pradesh, for necessary action.

(5) An ex-officio member may depute his representative to attend meeting on his behalf in the event of his inability to attend a particular meeting.

11. Vacancies not to invalidate proceedings of the Aayog.—No act or proceedings of the Aayog shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Aayog or any defect in the appointment of a person acting as a member or any irregularity in the procedure of the Aayog, including issuance of notice for holding of a meeting, not affecting merits of the matter.

12. Terms and conditions of service of officers and employees.—Terms and conditions of service of officers and employees of the Aayog and salaries and allowances payable to them, shall be such as may be prescribed.

13. Registration of institutions and audit of their accounts.—(1) Once the Aayog is established, all institutions shall have to get them registered with Aayog on the payment of such fee and in the manner as may be prescribed.

(3) The Aayog shall maintain register of institutions registered with it in such form, as may be prescribed.

(4) Whenever any change occurs in any of the particulars submitted to the Aayog by an institution, the person entrusted to act on behalf of institution shall report the change to the Aayog, for further updation of record.

(5) The accounts of every institution, which has been registered under this Act, shall be prepared in each financial year and its accounts shall be audited annually as may be prescribed.

14. Powers and functions of the Aayog.—The Aayog shall perform all or any of the following functions, namely:—

(a) to make provisions for solutions to the problems related to abandoned cow in the State by providing technical and financial assistance to Gausadans, Gaushalas, Gauvigyan Kendras, Cow Sanctuaries or any other scheme approved by the Government in the manner as may be prescribed;

(b) to promote research on various aspects of indigenous cows and make budgetary provisions for the same in the manner as may be prescribed;

(c) to make provisions for awareness programs on cow welfare and breed conservation;

(d) to ensure the protection afforded to cow under any law for the time being in force including seizure and custody of the cow being carried for slaughtering or likely to be slaughtered in contravention of any law in force;

(e) to ensure proper and timely implementation of the laws referred to in clause (a) and to propose remedial measures regarding the implementation of programs of Government for the development of institutions;

(f) to draft policies and design projects for the conservation and promotion of cow and make recommendations thereof to the Government for implementation;

(g) to receive budget and make expenditure for the purpose of cow welfare and conservation of indigenous breeds of cow, in the manner as may be prescribed;

(h) to supervise and inspect the institutions and to ensure that such institutions provide for proper management and care to cows conserved by them; and

(i) to perform such other functions as may be assigned by the Government.

15. Grants and funds of the Aayog.— (1) The State Government may pay to the Aayog by way of grants from the Consolidated Fund of the State, income from the Temple trusts, cess levied on sale of liquor or such sums of money as the State Government may provide to be utilized for the purpose of this Act.

(2) The Aayog may spend such sums as it deems fit for performing the functions under this Act, and such sums of money shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

16. Budget of the Aayog.—(1) The Aayog shall on such date, as may be prescribed, prepare and approve the budget of the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure.

(2) When the budget is approved by the Aayog, it shall be competent to appropriate the amounts out of the funds for the purpose for which provisions have been made. Re- appropriation, if any shall be subject to the approval of the Aayog.

17. Bankers of the Aayog.—All funds of the Aayog shall be kept in a Scheduled Bank.

18. Power of the Aayog to call for records.—In order to enable the Aayog to perform the functions under this Act, the Aayog may call for information, records or reports from any institution.

19. Annual Report.—(1) The Aayog shall prepare, in such form for each financial year as may be prescribed, its annual report, giving full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

(2) Upon receipt of a report made under section 18, the Government may take such action thereon, as it may consider appropriate.

20. Power of the Government to call for reports and returns etc.—The Government may call for such reports, returns and statements from the Aayog from time to time, as it may consider necessary.

21. Directions from the Government.—(1) In the discharge of its functions under this Act, the Aayog shall be guided by such directions on the question of policy as may be given by the Government.

(2) If any dispute arises between the Government and the Aayog as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of the Government shall be final.

22. Members, officers and employees of the Aayog to be public servant.—All members, officers and employees of the Aayog shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any provision of this Act, to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

23. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any member or any officer or other employees of the Aayog or any person acting under the direction either of the Government or of the Aayog, in respect of anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

24. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All the rules made under this Act, shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the Legislative Assembly while it is in session, for a period of not less than ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the successive sessions immediately following, the Legislative Assembly makes any modification(s) in any of such rules or decides that the rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as6726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State of Himachal Pradesh is facing the problem of abandoned cows. Some institutions like Gausadans, Gaushalas, Cow Sanctuaries, Gauvigyan Kendras, Community Animal Rearing Centres etc. are engaged in the welfare of cows, but there is not any regulatory body to control and regulate them. Thus, there is a need to establish a Gauseva Aayog to supervise, control and regulate these institutions. The Gauseva Aayog will also strive for the preservation, conservation and welfare of the cow including the indigenous breeds of cow in the State.

The establishment of Gauseva Aayog will also be helpful in addressing the problems relating to abandoned cows. It shall formulate programs and policies to address the problems relating to Gauvansh in the State. It shall ensure proper and timely implementation of existing laws for the protection of cows being carried for slaughtering. Further, the financial assistance for the preservation, conservation and welfare of indigenous breeds of cow shall also be regulated by the Aayog.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRENDER KANWAR)

Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

THE , 2018

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Lobsang Tenzin बनाम

आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Labsang Tenzin पुत्र श्री Tserig, निवासी Norbulingka Institute, Sidhpur, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि दिनांक 4-7-1976 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Lobsang Tenzin का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22-12-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना6727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 28/2017 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 31-12-2018 शीर्षक.--1. कुशल चन्द, 2. मदन मोहन लाल पुत्रगण तारा चन्द बनाम मेहर चन्द आदि

Publication : U/s 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बावत भूमि खाता नं0 20, खतौनी नं0 70 ता 76, खसरा कित्ता 98, कुल रकबा तादादी 3-58-45 है0 स्थित महाल टपेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में कुशल चन्द, मदन मोहन लाल पुत्रगण तारा चन्द, निवासी महाल टपेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा मेहर चन्द पुत्र दूलो आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 20, खतौनी नं0 70 ता 76, खसरा कित्ता 98, कुल रकबा तादादी 03-58-45 है0 स्थित महाल टपेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है। जिसमें क्रमशः 1. मेहर चन्द पुत्र दुलो, 2. गुलवीर पुत्र दूलो, 3. राकेश कुमार पुत्र चमन लाल, 4. अरुण कुमार पुत्र चमन लाल, 5. सरेष्ठा देवी पुत्री चमन लाल, 6. रजनी पुत्री चमन लाल, 7. निशा पुत्री चमन लाल, 8. गोदां देवी पत्नी चमन लाल, 9. कुलदीप कुमार पुत्र रतना, 10. तिलक राज पुत्र रतना, 11. निर्मला देवी पुत्री रतना, 12. सुकन्या देवी पुत्री रतना, 13. सरेष्ठा देवी पुत्री रतना, 14. सुभाषना देवी पुत्री रतना, 15. राज कुमार पुत्र जगत राम, 16. संजीव कुमार पुत्र जगत राम, 17. अजय कुमार पुत्र मिलाप चन्द, 18. पंकज चौधरी पुत्र रमेश कुमार, 19. अनामिका चौधरी पुत्री रमेश कुमार, 20. नीलम देवी पत्नी रमेश कुमार, 21. पम्मी देवी पुत्री रिखी राम, 22. वीना देवी पुत्री रिखी राम, 23. नीनू रानी पुत्री रिखी राम, 24. राज रानी पुत्री रिखी राम, 25. कृष्णा देवी पत्नी रिखी राम सभी प्रतिवादीगण निवासी महाल टपेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, 26. लोक निर्माण विभाग, सरकार हिमाचल प्रदेश, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 31-12-2018 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 30-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 18/2018

29-08-2018 31-12-2018 श्री रिंकल जग्गी पुत्र ओंकार सिंह, निवासी महाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये नाम दरूस्ती करने बारे।

श्री रिंकल जग्गी पुत्र ओंकार सिंह, निवासी महाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का नाम ओंकार सिंह है जबकि महाल झरेट जगियां, मौजा रझूं के खाता नं0 14, खसरा नं0 977, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में ओंकार चन्द दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में उनका नाम दरूस्त किया जाये।

अतः इस राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2018 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरूस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-11-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Raman Gharsanghi (H.P.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-

Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

Mr. Narinder Singh aged 40 years s/o Sh. Faqir Chand, r/o Hagoona, P.O. Prem Nagar, District Doda J & K, at present VPO Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P. & Eiko Hazuma, aged 48 years d/o Sigeo Hazuma, Nationality Japanese, Passport No. TK8383752, r/o 4-12-3-309, Nisihokima Adatiku Tokyo Japan, at present VPO Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P.

Versus

General Public

Subject.—An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Mr. Narinder Singh aged 40 years s/o Sh. Faqir Chand, r/o Hagoona, P.O. Prem Nagar, District Doda J & K, at present VPO Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P. & Eiko Hazuma, aged 48 years d/o Sigeo Hazuma, Nationality Japanese, Passport No. TK8383752, r/o 4-12-3-309, Nisihokima Adatiku Tokyo Japan, at present V.P.O. Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P. has presented an application on 27-10-2018 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of marriage can appear in this court on 27-12-2018 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 28th day of November, 2018.

Seal.

RAMAN GHARSANGHI (HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

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In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Shiv Ram s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Katagla, P.O. Kasol, Tehsil Bhuntar, District Kullu, H. P.

2. Suramya Smriti Kujur d/o Freddy Kujur, r/o H. No. 49, Purulia Road Dangratoli, . . Applicants. Ranchi Jharkhand

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 11 of Special Marriage Act, 1954.

Shiv Ram and Suramya Smriti Kujur have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 11 of Special Marriage Act, 1954 that presently they are unmarried and they intend to solemnized their marriage under section 11 of Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-12-2018. The objection received after 21-12-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-11-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Sh. Chander Shekhar s/o Sh. Bhagat Singh, r/o. Village Chong, P.O. Jallugran, Tehsil Bhunter, District Kullu, H. P.

2. Smt. Kamla Devi d/o Shri Chura Mani, r/o Village Ruwar, P.O. Palchal, Tehsil Manali, . . Applicants. District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Chander Shekhar and Kamla Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-11-2016 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-12-2018. The objection received after 26-12-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26-11-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 50/ BNT 2018

तारीख पेशी : 26-12-2018 श्रीमती सन्तोष शर्मा पुत्री श्री टेक राम हाल पत्नी श्री रोशन लाल शर्मा, निवासी गांव प्रोहाधार, डाकघर दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सन्तोष शर्मा पुत्री श्री टेक राम हाल पत्नी श्री रोशन लाल शर्मा, निवासी गांव प्रोहाधार, डाकघर दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है6731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 कि उसका जन्म दिनांक 21-04-1976 को स्थान गांव दियार, डाकघर दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती सन्तोष शर्मा पुत्री श्री टेक राम हाल पत्नी श्री रोशन लाल शर्मा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 26-12-2018 केस नं0 : ........................./MNT/18

1. श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री छेरिंग दोरजे उर्फ परस राम हाल पत्नी स्व0 श्री मोहर सिंह, निवासी गांव जरड़ भुटठी कलौनी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थी उपरोक्त ने दिनांक 8-11-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि प्रार्थी ने दिनांक 25-2-2017 को स्व0 श्री मोहर सिंह पुत्र श्री चमन लाल, निवासी गांव जरड़ भुटठी कालौनी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 से शादी की थी और तब से दोनों पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे थे परन्तु दिनांक 2-2-2018 को गाड़ी की दुर्घटना होने से देहान्त हो गया। प्रार्थीग ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह दर्शाया है कि वह किसी कारणवश अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत जरड़ भुटठी कालौनी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है। अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।6732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 26-12-2018 केस नं0 : 108-BMT/18

1. श्री राम सिंह पुत्र श्री कातकू, निवासी गांव डाबरी, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।

2. श्रीमती पार्वती पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव डाबरी, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 11-09-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 17-01-2011 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 26-12-2018 केस नं0 : 109-BMT/18

1. श्री गुमत राम पुत्र श्री भीमू राम, निवासी गांव रोगना, डाकघर ठेल्ला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती टिकी देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, निवासी गांव व डाकघर धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।6733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 15-11-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-04-2016 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 110-NMT/18

तारीख पेशी : 26-12-2018 1. श्री नुप राम पुत्र श्री फतेह चन्द, निवासी गांव बड़ा भुईन, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री टेक चन्द, निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 19-11-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-06-2006 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बड़ा भुईन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।6734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 26-12-2018 केस नं0 : 1/ BNT 2018

श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री चैने राम, निवासी गांव मैथिंग, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री चैने राम, निवासी गांव मैथिंग, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री युवा का जन्म दिनांक 12-12-2012 को स्थान गांव मैथिंग, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत पारली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को युवा पुत्री श्री पूर्ण चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक पेशी : 26-12-2018 केस नं0 : 36/NC/2018

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री भाग चन्द पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी गांव मंशगा, डाकघर बजौरा, . . प्रार्थी। तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री भाग चन्द पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी गांव मंशगा, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 03-03-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया6735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 है कि उसका नाम वाक्या फाटी व कोठी बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्री मोहर सिंह दर्ज है जबकि असली नाम श्री मोहन सिंह है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्री मोहर सिंह से दरुस्त करके मोहर सिंह उर्फ मोहन सिंह दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 34/CNT/2018

दिनांक पेशी : 26-12-2018 दायर तिथि : 12-7-2018

श्री श्याम कुमार पुत्र श्री हुक्म राम पुत्र श्री डोलू राम, निवासी HPPWD वर्कशाप शमशी, तहसील . . प्रार्थी। भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दरुस्ती बारे।

श्री श्याम कुमार पुत्र श्री हुक्म राम पुत्र श्री डोलू राम, निवासी HPPWD वर्कशाप शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 12-07-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी जाति वाक्या फाटी शमशी, कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अन्य दर्ज है। जबकि महाल फलाण पटवारी सैटलमैन्ट उप-महाल लियाणी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के शजरा नस्ब के अनुसार प्रार्थी कोली जाति से सम्बन्ध रखता है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति अन्य से दरुस्त करके कोली दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति की दरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 6736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940 आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 35/CNT/2018

दिनांक पेशी : 26-12-2018 श्री गोपाल पुत्र श्री लालू पुत्र श्री गोसांई, निवासी गांव सरसाड़ी, फाटी व कोठी चौंग, तहसील भुन्तर, . . प्रार्थी। जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दरुस्ती बारे।

श्री गोपाल पुत्र श्री लालू पुत्र श्री गोसांई, निवासी गांव सरसाड़ी, फाटी व कोठी चौंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 8-11-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी जाति वाक्या फाटी व कोठी चौंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अन्य दर्ज है। जबकि महाल टिक्कर, पटवार वृत्त बालू, तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 के शजरा नस्ब के अनुसार प्रार्थी नाथ जाति से सम्बन्ध रखता हैं। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति अन्य से दरुस्त करके नाथ दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति की दरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2018 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।6737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising

the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2018 Date of Instt. : 15-11-2018 Pending for : 25-12-2018 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Harjinder Singh s/o Shri Ujagar Singh, r/o Village Gholowal, P.O. Kalibari, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) and Smt. Raghuvanshi Paramjeet Kaur d/o Shri Amarjeet Singh w/o Shri Harjinder Singh s/o Shri Ujagar Singh, r/o Village Gholowal, P. O. Kalibari, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 22-04-2016.

And, whereas, both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that both were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 25-12-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 25-12-2018, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 15-11-2018.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-SDM,

Nalagarh, District Solan, H. P.

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In the Court of Shri Jag Pal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar)

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Robin Singh s/o Sh. Balbir Singh, r/o Attri Niwas Deonghat Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

2. Smt. Aditi Thakur d/o Sh. Vir Singh, r/o Village Karalati, P.O. Madhawani, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Application for registration of marriage under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages

Act, 1996.

Sh. Robin Singh s/o Sh. Balbir Singh, r/o Attri Niwas Deonghat Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh and Smt. Aditi Thakur d/o Sh. Vir Singh, r/o Village Karalati, P.O. Madhawani, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 23-6- 2018 according to Hindu custom at Village Kumharla, P. O. Jodal Taproli, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P. Hence their marriage may be registered under the H. P. Registration of Marriages Act, 1996.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above named persons may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 30-12-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 30th day of November, 2018.

Seal.

JAG PAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

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In the Court of Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar)

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

1. Sh. Vikesh Kumar s/o Sh. Dhani Ram, r/o Village & P. O. Saproon, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.

2. Smt. Sonia d/o Sh. Gian Chand, r/o Village Rampur Keonthal, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Application for registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages

Act, 1996.

Sh. Vikesh Kumar s/o Sh. Dhani Ram, r/o Village & P. O. Saproon, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh and Smt. Sonia d/o Sh. Gian Chand, r/o Village Rampur Keonthal, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 31-10-2015 according to Hindu custom at our native place. Hence their marriage may be registered under the H. P. Registration of Marriages Act, 1996.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 21-12-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of November, 2018.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : पंजीकरण

1. श्री तुषार छेत्रे पुत्र श्री धर्म सिंह, वासी वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 2. सलोनी दाधीच पुत्री वृजमोहन दाधीच, वासी सुदामा नगर इन्दौर, मध्यप्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र पंजीेकरण शादी Under Section 8(4) हि0 प्र0, विवाह, अधिनियम, 1996.

मुशत्री मुनादी बजरिया समाचार-पत्र।

प्रार्थी श्री तुषार छेत्रे पुत्र श्री धर्म सिंह, वासी वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना व सलोनी दाधीच पुत्री वृजमोहन दाधीच, वासी सुदामा नगर इन्दौर, मध्यप्रदेश ने प्रर्थाना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी शादी दिनांक 19-11-2017 को गांव वालीवाल में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हुई है। जिस बारे उन्होंने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 18-12-2018 तक असालतन व वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले गौर न होगा और एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक .................. को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।6740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 दिसम्बर, 2018/24 मार्गशीर्ष, 1940

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला, 15 दिसम्बर, 2018

सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा 15 दिसम्बर, 2018 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

यशपाल शर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Dharamshala, the 15th December, 2018

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 15th December, 2018.

YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है