Himachal Pradesh Gazette, No. 219, 30 January 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 28th January, 2019

No. HPERC/428.—The Himachal Pradesh Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 61, sub-section (1) of Section 62, clauses (a), (b) and (e) of sub-section (1) of Section 86 and clause (zd) of sub-section (2) of Section 181, of the 219-राजपत्र/2019-30-01-2019 (7835)7836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following amendment regulations, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Second Amendment) Regulations, 2019.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of regulation 1.—In sub-regulation (2) of regulation 1 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 (hereinafter referred as "the said regulations") for the words, signs and figures "unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force till 31st March, 2019 or the date of commencement of renewable energy regulations framed by the Commission, whichever is earlier.", the words and signs "shall remain in force till the same are reviewed, amended and repealed by the Commission.", shall be substituted.

3. Amendment of regulation 2.—In sub-regulation (1) of regulation 2 of the said regulations—

(i) for clause (f) the following clause shall be substituted, namely:—

"(f) 'Control period or review period' means the respective periods during which the norms for determination of tariff as specified or fixed under these Regulations from time to time shall remain valid;";

(ii) in clause (g), for the signs and words 'Date of commencement of operation of the project', the signs and words 'Date of commencement of operation of the project/Commercial operation date of the project/COD of the project' shall be substituted;

(iii) after clause (h) the following clause (hh) shall be inserted, namely:—

"(hh) 'Government Designated Agency/Designated Agency' means the agency designated by the State Government for certifying the zero date as well as for issuing certificates under regulation 13 of these regulations and for discharging such other functions relating to implementation of SHPs as may be assigned to it by the State Government:

Provided that the State Government may designate different agencies for different categories of SHPs;";

(iv) after clause (ad) the following clause (ae) shall be inserted, namely:—

"(ae) 'Zero date' means the date as may be defined by the State Government in the State Hydro Policy or as may be notified separately by the State Government pursuant to the same."7837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 4. Amendment of regulation 3.—In sub-regulation (2) of regulation 3 of the said regulations—

(a) in sub-clause (i), for the words "where long term agreements for disposal/use of energy", the words "where agreements for disposal/use of energy, whether on long term basis or under REC mechanism or otherwise," shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the word "Projects", the words "Small Hydro Projects" shall be substituted;

(c) in clause (iii), for the sign ".", the sign ";" shall be substituted; and

(d) after clause (iii), the following clause (iv) shall be added, namely:—

"(iv) where the renewable energy generator, implementing the small hydro project, has commenced the operation of its project, prior to the date of commencement of these Regulations.".

5. Amendment of regulation 8.—For the proviso to the sub-regulation (2) of regulation 8 of the said regulations, the following shall be substituted, namely—

"Provided that if the parties have arrived at a mutual understanding on the various issues of the power purchase agreement, as aforesaid, and the renewable energy generator requires in principle approval for purchase of power by the distribution licensee to achieve the Zero Date or financial closure, the distribution licensee may, in first instance, grant such approval within the framework of State Hydro Policy of the State Government, subject to the following conditions, namely:—

(a) such an approval shall also incorporate the outer date upto which it shall remain valid, which shall be fixed keeping in view the status and progress of the project towards achieving financial closure, but shall in no case, extend beyond the time line for achieving zero date/financial closure as stipulated in the first implementation agreement for that project;

(b) the in principle approval so granted shall automatically lapse if the developer fails to file joint petition for approval of the PPA within such outer date, unless the Commission grants extension of the validity period in accordance with the succeeding clause(c); and

(c) in case the renewable energy developer seeks any extension of the validity period of the in principle approval accorded to him as per the above provisions, he may, before the expiry of the validity period, file a petition before the Commission for such extension upto an outer date of his achieving zero date or financial closure:

Provided further that the distribution licensee shall expeditiously fix such outer dates in all such cases where any such in principle approvals for purchase of power from SHPs have already been issued under the State Hydro Policy on or before 11-02-2019 and shall also modify such approvals suitably."

6. Amendment of regulation 9.—For sub-regulation (1) of regulation 9 of the said regulations, the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Commission shall fix the durations of the control period(s) for the respective Renewable Energy Technologies under these regulations from time to time:

Provided that the first control period for the small hydro projects under these Regulations shall start from the 1st October, 2017 and shall end on the 30th September, 2019:

Provided further that the technology specific parameters for the renewable energy sources, other than small hydro projects, may be fixed for such durations and reviewed at such intervals, as the Commission may find appropriate in accordance with Regulation 18." 7. Omission of regulation 11.—The existing regulation 11 of the said regulations shall be omitted.

8. Amendment of regulation 13.—In sub-regulation (1) of regulation 13 of the said regulations the existing clause (i) shall be omitted; and in clause (ii) the words, brackets and figures "(ii) for the small hydro projects not covered under preceding clause (i):" shall be omitted; and for clause (a) the following shall be substituted, namely:—

(a) to be governed by the generic levellised tariff to be determined by the Commission, in accordance with regulation 14, in relation to the control period in which the RE Generator and Distribution Licensee file the joint petition for approval of PPA:

Provided that if a SHP achieves the date of commencement of operation of the project within the stipulated time period, as approved in the Technical Concurrence(TC) or Techno Economic Clearance (TEC) or in the first implementation agreement signed by RE generator with the State Government whichever is lesser or least, after achieving the zero date except force majeure conditions or reasons not attributable to the developer and a certificate to this effect is issued by the Government designated agency, the Commission, on receipt of such a certificate alongwith other details as it may require, may, on a petition from the concerned SHP developer, allow the tariff applicable for the control period in which the date of commencement of operation of the project falls:

Provided further that the Government designated agency shall, for the purposes of certifying the zero date and issuing the certificate as per the preceding proviso to this regulation, follow uniform and transparent procedures, including extra checks in cases where tariff is likely to be impacted, to be framed by it with the approval of the State Government and shall also duly take into account the various provisions of State Hydro Policy as applicable from time to time."

9. Substitution of regulation 14.—For the existing regulation 14 of the said regulations the following regulation 14 shall be substituted, namely:—

"14. Generic levellised tariff.—(1) The Commission, from time to time and at such intervals as it may consider appropriate in line with the duration of respective control periods as per Regulation 9, shall—

(i) specify the financial norms to be used for determination of tariffs for various RE technologies;

(ii) specify the technological specific parameters for the small hydro projects; and (iii) fix the technological specific parameters for the various RE technologies, other than SHPs, in accordance with Regulation 18:

Provided that the financial parameters for all the renewable energy technologies and the technological specific parameters for the SHPs already specified under Chapter-IV and Chapter-V respectively, shall remain in force upto 30th September, 2019:

Provided further that the technological specific parameters already fixed by the Commission for Solar PV technology in respect of the financial years 2017-18 and 2018-19 shall also continue to be in force till the expiry of the respective periods for which the same were fixed.

(2) The Commission shall, within 90 days from the date on which the norms in relation to the respective control periods are notified/fixed under these regulations, determine separate generic levellised tariffs and associated terms and conditions, for each category of small hydro projects, as mentioned in regulation 33, by taking into account the norms specified under these Regulations for the respective control periods:

Provided that in case of renewable energy technologies, other than small hydro projects, the Commission may fix the generic levellised tariffs in accordance with the Regulation 18:

Provided further that the generic levellised tariffs already determined for the SHPs, in relation to the first control period under these Regulations, shall remain in force upto 30th September, 2019:

Provided further that the generic levellised tariffs determined, for the solar PV technology in respect of the financial years 2017-18 and 2018-19 shall also remain in force until the expiry of the respective periods for which the same had been fixed.

(3) The tariff being normative, any shortfall or gain due to performance or any other reasons is to be borne/retained, as the case may be, by the renewable energy generator and no true up of any parameter, including additional capitalisation for whatsoever reasons, shall be taken up during the validity of the tariff except for the specific provisions in these Regulations.

(4) Where the parties have, as per the power purchase agreements executed by them, opted for generic levellised tariff or the same is otherwise applicable under regulation 16, the generic levellised tariff determined in relation to the control period under sub- regulation (2) shall be applicable for all the projects of that category for which the power purchase agreements are approved by the Commission under the provisions applicable for that control period.

10. Amendment of regulation 15.—In sub-regulation (1) of regulation 15 of the said regulations, for the signs, brackets, figures and the words ", for a project, other than the small hydro projects covered in sub-regulation (1) of regulation 11" the words "for a project" shall be substituted.

11. Amendment of regulation 16.—In clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 16 of the said regulations, the sign, brackets, figure and the words ", other than the small hydro projects covered in sub-regulation (1) of regulation 11" and in clause (c) signs, brackets, figures and the words "covered under sub-regulation (1) of Regulation 11, or" shall be omitted.

12. Amendment of regulation 17.—In regulation 17 of the said regulations—

(a) in sub-regulation (1), for the brackets, word and figures "(2) to (7)" the brackets, word and figures "(2) to (8)" shall be substituted;

(b) for the sub-regulation (2), sub-regulation (3) and sub-regulation (4), the following sub- regulation (2), sub-regulation (3), sub-regulation (4) and sub-regulation (5) shall be substituted, namely:—

"(2) Where, prior to commencement of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017,—

(a) any part of the original capacity as well as that of the additional capacity has been synchronized with the grid at least once; or

(b) joint petition(s) for the approval, whether under the REC mechanism or on long term basis, of PPA(s) in relation to the original capacity as well as of the supplementary PPA in relation to additional/enhanced capacity, has/have been filed before the Commission; or

(c) PPA(s), or the supplementary PPA, whether under the REC mechanism or on long term basis, for purchase of net saleable energy from the original capacity and the additional capacity or the enhanced capacity has/have been signed by the concerned developer with Distribution Licensee;

the tariff(s) for the original capacity and the additional capacity, or the composite rate for the enhanced capacity as the case may be, and the associated conditions for each of such tariffs, shall be regulated as per the provisions of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2012.

(3) Where, prior to commencement of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017,—

(a) in relation to the original capacity of the project or a part thereof,- (i) either synchronization of the same with the Grid has taken place at least once, or (ii) a joint petition for the approval of PPA for purchase/sale of net saleable energy has been filed before the Commission, or (iii) the PPA for the sale/purchase of net saleable energy from the same, whether under REC mechanism or on long term basis, has been signed by the developer of the concerned project with the Distribution Licensee; and

(b) in relation to the additional capacity of the project or a part thereof,—(i) neither any synchronization of the same, with the Grid has taken place even once, nor (ii) any joint petition for approval of any PPA (or supplementary PPA), in relation for such additional/enhanced capacity, whether under REC mechanism or long term basis, has been filed before the Commission, nor (iii) any PPA, or supplementary PPA, for such additional/enhanced capacity has been signed by the developer of the concerned project with the distribution licensee for such additional/enhanced capacity;

the tariff for the net saleable energy in relation to the original capacity shall be determined as per the provisions of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2012 and the same for the additional capacity shall be determined as per the provisions of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission7841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 as applicable on the date on which the joint petition for approval of PPA in relation to the additional capacity/enhanced capacity is filed before the Commission or on the date on which such additional capacity, or a part thereof, is synchronized with the grid for the first time, whichever is earlier.

(4) Where, prior to commencement of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017,—

(a) no part of the original or enhanced capacity has been synchronized with the grid even once; and

(b) no joint petition for the approval of PPA(s), whether under REC mechanism or long term basis, in relation to any part of the enhanced capacity of the project, i.e. the original capacity and/or for the additional capacity and/or for the enhanced capacity, has been filed before the Commission; and

(c) no PPA, whether under the REC mechanism or on long term basis, for the original capacity or for the additional capacity or for the enhanced capacity or any part thereof has/have been signed by the developer of the concerned project developer with the Distribution Licensee; and

(d) the joint petition(s) for approval of PPA(s) or for the supplementary PPA, in relation to of the original capacity as well as for the additional capacity or for the enhanced capacity is filed before the Commission for the first time only after the commencement of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017;

the tariff for the net saleable energy for the relevant capacity/capacities for which PPA, or supplementary PPA, is sought to be approved shall be fixed in accordance with the norms and Generic Levellised rate and other conditions as per the provisions of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 as applicable on the date(s) of filing such petition(s) or on the corresponding date(s) of synchronization of any such part capacity(ies) with the Grid for the first time, whichever is/are earlier:

Provided that if separate joint petitions are filed on or after the commencement of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017, for approval of PPAs, or the supplementary PPA, before the Commission in relation to the original capacity and the additional capacity, the provisions of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017, as applicable on the respective dates of filing such petitions, or the respective dates of synchronization of the corresponding capacities, whichever are earlier, shall apply.

(5) Where different sets of Commission's regulations as per sub-regulation 3 of this regulation, or different sets of provisions/norms of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy7842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 as per the provisions under sub-regulations (4) of this regulation, are applicable for the net saleable energy corresponding to the original capacity and for the additional capacity, a composite rate shall be worked out, on normative basis, for the net saleable energy corresponding to the enhanced capacity, as follows, namely:—

(i) the generic levellised tariff applicable for the net saleable energy in relation to the original capacity as per the sub-regulation (3) or sub-regulation (4) as applicable, shall be considered for the net saleable energy in relation to the annual energy generation corresponding to 75% dependable year as per the Detailed Project Report for the original capacity, irrespective of the date of signing of the power purchase agreement for the original capacity;

(ii) for the net saleable energy in relation to the annual incremental energy generation due to enhancement of capacity i.e. the annual additional energy generation which is expected to take place in the 75% dependable year as per the detailed project report for the enhanced capacity, the generic levellised tariff applicable for the net saleable energy in relation to the additional capacity as per the provisions of sub- regulation (3) or sub-regulation (4), of this regulation, as applicable, shall be considered:

Provided that the tariffs considered for the respective energy quantums as per clauses (i) and (ii) of this sub-regulation shall be governed by the respective associated terms and conditions as per the respective power purchase agreements and the applicable provisions for respective capacities:

Provided further that in case the applicable provisions for the respective capacities provide for any adjustment of the corresponding tariff, such adjustment(s) shall also be made only for the respective energy quantums as per clauses (i) and (ii) of this sub-regulation under this regulation and the adjusted composite rate shall be calculated accordingly:

Provided further that while computing such composite rate, the free power (in percentage) shall, save as provided in sub-regulation (7) , be accounted for as follows, namely:—

Provided further that the composite rate for the entire net saleable energy shall, in no case, be higher than the generic levellised rate applicable under Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 as on the date of approval of the PPA for the additional/enhanced capacity or the date on which any part of additional capacity is synchronized, whichever is earlier, for the small hydro project category under which the enhanced capacity falls:

Provided further that in cases where the incremental capacity is commissioned in phases, the tariff(s) during such interim stages shall be computed based on such incremental energy generation corresponding to the additional capacity actually installed from time to time."

(c) The sub-regulation (5) shall be re-numbered as sub-regulations (6) and in the new sub-regulations (6)—

(i) in clause (i), for the brackets, signs, figures and words "(2), (3) or (4)", the brackets, signs, figures and words "(2), (3), (4) or (5)" shall be substituted; and

(ii) in sub-clause (a) of clause (ii), for the bracket and figure "(6)" the bracket and figure "(7)" shall be substituted;

(d) The sub-regulation (6)shall be re-numbered as sub-regulations (7) and in the new sub-regulations (7), for the brackets, figures and words "sub-regulations (3), (4) and clause (i) of sub-regulation (5)", the brackets, figures and words "sub- regulations (3), (4), (5) and clause (i) of sub-regulation (6)" shall be substituted;

(e) The sub-regulation (7) shall be re-numbered as sub-regulations (8) and in the new sub-regulations (8), for the brackets and figures "(3) to (6)", brackets and figures "(3) to (7)" shall be substituted; and

(f) The sub-regulation (8) shall be re-numbered as sub-regulations (9).

14. Amendment of Chapter-IV.—For the existing heading of CHAPTER-IV of the said regulations the following heading shall be substituted, namely:—

"CHAPTER-IV

FINANCIAL PRINCIPLES

(APPLICABLE FROM 01.10.2017 TO 30.09.2019)"

15. Amendment of Chapter-V.—For the existing heading of CHAPTER-V of the said regulations the following heading shall be substituted, namely:—

"CHAPTER-V

TECHNOLOGY SPECIFIC PARAMETERS FOR SMALL HYDRO PROJECTS (APPLICABLE FROM 01-10-2017 To 30-09-2019)".

BY ORDER OF THE COMMISSION,

Sd/- Secretary.

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जनवरी, 2019

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-129/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-129/2014 dated

07-01-2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th January, 2019

No.FFE-B-F(14)-129/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule7845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जनवरी, 2019

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-130/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

7846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-130/2014 dated

07-01-2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th January, 2019

No. FFE-B-F(14)-130/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जनवरी, 2019

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-132/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-132/2014 dated

07-01-2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOFITICATION

No.FFE-B-F(14)-132/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जनवरी, 2019

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-133/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-133/2014 dated

07-01-2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th January, 2019

No. FFE-B-F(14)-133/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this7850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जनवरी, 2019

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-134/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन7851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-134/2014 dated

07-01-2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th January, 2019

No.FFE-B-F(14)-134/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section(3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जनवरी, 2019

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-135/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-135/2014 dated

07-01-2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th January, 2019

No.FFE-B-F(14)-135/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th October, 2018

No. SJE-A-A(4)4/2018-Loose.—In partial modification to this Department Notification of even number dated 7th September, 2018, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to change the name of "Gudiya Saksham Board Himachal Pradesh" to that of "Saksham Gudiya Board Himachal Pradesh".

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to nominate Smt. Rupa Sharma, Vill. Kamyana, P. O. Poabo, Tehsil & Distt. Shimla, as Vice-Chairman of the aforesaid Board with immediate effect.

By order, Nisha Singh, Addl. Chief Secretary (SJ&E).

__________

In the Court of Addl. Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Vinod Kumar s/o Shri Ramesh Kumar, r/o Village Nanot (Jamli), Post Office Uhal, Tehsil Bamson, District Hamirpur (H.P.)

and

2. Champa Devi d/o Sh. Gurdev, r/o Village Chamrood, P.O. Bhadela, Tehsil Salooni, ..Applicants. District Chamba, H.P.

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Sh. Vinod Kumar and Champa Devi have filed an application u/s 15, 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 30-10-2018 at Shiv Parvati Temple Uhal, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) according to Hindu rites and customs.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 11-02-2019. The objections received after 11-02-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 09-01-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Addl. Registrar of Marriage-cum-

Sub-Divisional Magistrate,Hamirpur (H. P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 11-02-2019 केस नं0 : 05/BNT ः 2019

चैना राम पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव बाखली, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

चैना राम पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव बाखली, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री किनंजन का जन्म दिनांक 12-11-2013 को स्थान गांव बाखली, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को किनंजन पुत्री श्री चैना राम के जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 11-02-2019 केस नं0 : 01/BNT ः 2019

रमेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रमेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री प्रीता का जन्म दिनांक 08-06-2017 को स्थान गांव व डा0 मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके 7856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रीता पुत्री श्री रमेश कुमार के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 11-02-2019 केस नं0 : 04/BNT ः 2019

डाबे राम पुत्र श्री नौमी राम, निवासी गांव झुणी, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

डाबे राम पुत्र श्री नौमी राम, निवासी गांव झुणी, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र हेम राज का जन्म दिनांक 19-12-2017 को स्थान गांव झुणी, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत पारली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को हेम राज पुत्र श्री डाबे राम के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।7857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 11-02-2019 केस नं0 : 03/BNT ः 2019

रमेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रमेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकीे पुत्री पुनम का जन्म दिनांक 21-04-2014 को स्थान गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पुनम पुत्री श्री रमेश कुमार के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 02/BNT ः 2019

तारीख पेशी : 11-02-2019 राकेश पुत्र श्री लाल चन्द, निवासी गांव जौली, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राकेश पुत्र श्री लाल चन्द, निवासी गांव जौली, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र शिवांश का जन्म दिनांक 02-06-2013 को स्थान गांव जौली, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है। 7858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शिवांश पुत्र श्री राकेश के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री लाल सिंह पुत्र श्री हेत राम, निवासी गांव शलिंगा, डाकघर नोहाण्डारोपा, तहसील बन्जार, जिला . . प्रार्थी। कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लाल सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री ऑचल की जन्म तिथि 28-08-2006 को है, जो कि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाल सिंह की पुत्री ऑचल की जन्म तिथि दिनांक 28-08-2006 ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-02-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 10-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री जितेन्द्र पुत्र श्री करतार सिंह व श्रीमती धनवंती पुत्री श्री झावे राम, निवासी गांव लोटला, डाकघर . . प्रार्थीगण। जिभी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उन्होंने साल 2014 में गांव लोटला, डाकघर जिभी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू में विवाह किया है। जो कि ग्राम पंचायत तांदी के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है और अब वे अपने विवाह का इन्द्राज ग्राम पंचायत तांदी के अभिलेख में करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री जितेन्द्र पुत्र श्री करतार सिंह व श्रीमती धनवंती पुत्री श्री झावे राम की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत तांदी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-02-2019 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 10-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री अनिल कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 89/ME/T/2018

दिनांक : 03-01-2019 श्री कमल किशोर पुत्र श्री दुर्गा सिंह, गांव शरन, डाकघर नगर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्रीमती चांदनी देवी पुत्री श्री महिला तामंग, गांव शरन, डाकघर नगर, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 17-12-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 14-08-2004 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान शरन में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 03-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।7860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 आज दिनांक 03-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अनिल कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 03-01-2019 केस नं0 : 90/ME/T/2018

श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी H. No. 286, W. No. 3, सरवरी बाजार कुल्लू, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

. . प्रार्थीगण। श्रीमती ज्योति पुत्री श्री रूप दास, निवासी गांव चचोगा, डाकघर व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 27-12-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-09-2017 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान चचोगा में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 03-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अनिल कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 07-01-2019 केस नं0 : 01/ME/T/2019

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री शेर सिंह, गांव डोहलूनाला, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र07861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 . . प्रार्थीगण। श्रीमती पुजा पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव चामुण्डा नगर, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 28-12-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-09-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान चामुण्डा नगर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 11-02-2019 केस नं0 : 01/BMT/2019

दायर तिथि : 29-11-2018

1. खेम चन्द पुत्र स्व0 श्री यान चन्द, निवासी गांव वनाला, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

श्रीमती शीला पुत्री श्री ओमी चन्द, निवासी गांव सझारा, डाकघर ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 29-11-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 22-07-2015 को शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है। 7862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार

भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 11-02-2019 केस नं0 : 02/BMT/2019

दायर तिथि : 16-05-2018

1. रमेश कुमार पुत्र श्री शुकरू राम, निवासी गांव खोखन, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

श्रीमती पूजा देवी पुत्री श्री महालू राम, निवासी गांव प्रगाणु, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 16-05-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 05-09-2005 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार

भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।7863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 01-NC/NC/2019

तारीख पेशी : 11-02-2019 दायर तिथि : 26-06-2018

1. श्री राज कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, पुत्र श्री तोधी, निवासी गांव व डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री राज कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह पुत्र श्री तोधी, निवासी गांव व डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 26-06-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेेश किया है कि उसका नाम वाक्या फाटी मौहल कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्री राजेश कुमार दर्ज है जबकि असली नाम श्री राज कुमार है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्री राजेश कुमार से दुरुस्त करके राजेश कुमार उर्फ राज कुमार दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-02-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है उसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H. P.

In the matter of :

1. Ashish Arora s/o Shri Raman Kumar c/o Raman Kumar H. No. B-33, 1243/6/IA, ST No. 7 New Ashok Naggar, Salem Tabri, Ludhiana, Punjab- 141008 at present residing with his uncle at House No. 195, Ward No. 1, Ramshilla Akhara Bazar Kullu, District Kullu, H.P. 2. Vilma Catriz d/o Estrella Catriz, r/o San Roman West Manabo, Abra 2810 Philippines

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Ashish Arora and Vilma Catriz filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 02-01-2019 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-02-2019. The objection received after 02-02-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 02-01-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

____________

In the Court of Mr. Raman Gharsanghi (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Mr. Vishal Kashyap, aged 45 years s/o Sh. Budhi Prakash Sharma, resident of Ward No. 8, Prarthi Niwas Dhalpur,, Tehsil & Distt. Kullu, H.P.-175101.

and

2. Dicky Dolma, aged 44 years, d/o Late. Sh. Sandup Ram resident of Village & P.O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. 175103, presently wife of Mr. Vishal Kashyap, aged 45 years s/o Sh. Budhi Prakash Sharma, resident of Ward No. 8, Prarthi Niwas Dhalpur, Tehsil & Distt. Kullu, H.P.-175101, do hereby declare as follows:

Versus

General Public

Subject.—An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Mr. Vishal Kashyap, aged 45 years s/o Sh. Budhi Prakash Sharma, resident of Ward No. 8, Prarthi Niwas Dhalpur, Tehsil & Distt. Kullu, H.P.-175101 and Dicky Dolma, aged 44 years, d/o Late. Sh. Sandup Ram resident of Village & P.O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.- 175103, presently wife of Mr. Vishal Kashyap, aged 45 years s/o Sh. Budhi Prakash Sharma, resident of Ward No. 8, Prarthi Niwas Dhalpur, Tehsil & Distt. Kullu, H.P.-175101, has presented an application on 09-01-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of marriage can appear in this court on 12-02-2019 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 11th day of January, 2019.

Seal.

RAMAN GHARSANGHI (HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Ravi पुत्र श्री Gurdyal, निवासी Ghutanpur तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 6087

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Ravi पुत्र श्री Gurdyal, निवासी Ghutanpur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Radha की जन्म तिथि 02-12-1995 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Patlion में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 02-12-1995 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 Radha की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Patlion, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-02-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 Radha की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-01-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

Ms. Renu पुत्री श्री Shyam Dass, निवासी House No. 247, Ward No. 10, Devi Nagar, तहसील . . वादी। पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 4512

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ms. Renu पुत्री श्री Shyam Dass, निवासी House No. 247, Ward No. 10, Devi Nagar, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 10-10-2000 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने M.C. Paonta में अपनी उपर वर्णित जन्म तिथि 10-10-2000 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। 7866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Ms. Renu की जन्म तिथि M.C. Paonta, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-02-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Ms. Renu की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-01-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Gurnam Singh पुत्र श्री Joginder Singh, निवासी Khanpur, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी। सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 4509

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Gurnam Singh पुत्र श्री Joginder Singh, निवासी Khanpur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने सुपुत्र श्री Surjit Singh की मृत्यु तिथि 13-07-2010 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Majra में अपने उपर वर्णित पुत्र की मृत्यु तिथि 13-07-2010 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री Surjit Singh की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत Majra, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-02-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री Surjit Singh की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-01-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।7867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Krishan Chand पुत्र श्री Munshi Ram, निवासी Kolar, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 817

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Krishan Chand पुत्र श्री Munshi Ram, निवासी Kolar, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Devender Singh की जन्म तिथि 08-11-2000 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Kolar में अपने उपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 08-11-2000 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Devender Singh की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Kolar, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-02-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Devender Singh की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-01-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Ravi पुत्र श्री Gurdyal, निवासी Ghutanpur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 6087

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Ravi पुत्र श्री Gurdyal, निवासी Ghutanpur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Kamini की जन्म तिथि 10-05-2005 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी 7868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Patlion में अपनीे उपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 10-05-2005 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Kamini की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Patlion, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-02-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Kamini की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-01-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

Ms.Tenzin Norzom d/o Sh. Tenzin Ngodup, r/o Kham Kathok Tibetan Society, Sataun, Tehsil Kamrau, Distt. Sirmaur, H.P.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

कुमारी Tenzin Norzom पुत्री श्री Tenzin Ngodup, निवासी Kham Kathok Tibetan Society, सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि जोकि 15-04-1987 है जिसे वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सतौन के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसका मूल प्रकरण मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर के कार्यालय पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन0/एस0 टी0/बी0 डी0/डिलेड केस/2018-1860 दिनांक 24-07-2018 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-02-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 13-02-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र कुमारी Tenzin Norzom पुत्री श्री Tenzin Ngodup, निवासी Kham Kathok Tibetan Society, सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-01-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।7869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

Sh. Ngawang Tsephel s/o Late Sh. Tenzin Ngodup, r/o Kham Kathok Tibetan Society, Sataun, Tehsil Kamrau, Distt. Sirmaur, H.P.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री Ngawang Tsephel पुत्र श्री Tenzin Ngodup, निवासी Kham Kathok Tibetan Society, सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि जोकि 20-12-1988 है जिसे वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सतौन के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके। जिसका मूल प्रकरण मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर के कार्यालय पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन0/एस0 टी0/बी0 डी0/डिलेड केस/2018-1861 दिनांक 24-07-2018 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-02-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 13-02-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री Ngawang Tsephel पुत्र श्री Tenzin Ngodup, निवासी Kham Kathok Tibetan Society, सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-01-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Lokesh Kumar पुत्र श्री Madan Singh, निवासी Fandi Bodiwala, तहसील पांवटा साहिब, . . वादी। जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 4440

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Lokesh Kumar पुत्र श्री Madan Singh, निवासी Fandi Bodiwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 27-02-1997 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Kolar में अपनी उपर वर्णित जन्म तिथि 27-02-1997 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। 7870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2019/10 माघ, 1940 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Lokesh Kumar की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Kolar, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 06-02-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Lokesh Kumar की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Vivek Sharma, H.A.S. Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Sulekh Chand, r/o Village Salani, P.O. Sainwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. & Smt. Paramjeet Kaur d/o Sh. Tek Chand, r/o Village Rasidpur, Tehsil Narayangarh, District Ambala (HR) have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 11-02-2014 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Sulekh Chand, r/o Village Salani, P.O. Sainwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H. P. & Smt. Paramjeet Kaur d/o Sh. Tek Chand, r/o Village Rasidpur, Tehsil Narayangarh, District Ambala (HR), they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 28th day of December, 2018.

VIVEK SHARMA, Seal. Addl. Registrar under Special Marriage Act-cum- Sub-Divisional Magistrate, Nahan,

Distt. Sirmaur, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है