Himachal Pradesh Gazette, No. 221, 01 February 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th January, 2019

No. HHC/GAZ/14-377/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 4 days commuted leave w.e.f. 17-12-2018 to 20-12-2018 in favour of Sh. Vishal, the then Civil Judge-cum-JMIC-II, Sarkaghat, presently posted as Civil Judge-cum-JMIC-II, Paonta Sahib, H. P.

221-राजपत्र/2019-01-02-2019 (7907)7908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 Certified that Sh. Vishal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum- JMIC-II, Sarkaghat, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th January, 2019

No. HHC/GAZ/14-326/2012.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 31 days earned leave w.e.f. 18-2-2019 to 20-3-2019 with permission to prefix winter vacation and Sunday falling w.e.f. 3-2-2019 to 17-2-2019 and to suffix Gazetted holiday falling on 21-3-2019 in favour of Ms. Monika Sombal, Civil Judge-cum-JMIC, Bilaspur, H. P.

Certified that Ms. Monika Sombal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Monika Sombal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Bilaspur, H. P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th January, 2019

No. HHC/GAZ/14-277/2004.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 5 days commuted leave w.e.f. 12-11-2018 to 16-11-2018 with permission to prefix Sunday fell on 11-11-2018 in favour of Sh. Vivek Khanal, the then Sr. Civil Judge-cum- ACJM-I, Paonta Sahib, now posted as Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Sundernagar, H. P. Certified that Sh. Vivek Khanal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vivek Khanal would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Paonta Sahib, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th January, 2019

No. HHC/GAZ/14-376/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 8 days commuted leave w.e.f. 12-12-2018 to 19-12-2018 in favour of Sh. Parth Jain, the then Civil Judge-cum-JMIC-IV, Hamirpur, now posted as Civil Judge-cum-JMIC-III, Mandi, H. P.

Certified that Sh. Parth Jain has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Parth Jain would have continued to hold the post of Civil Judge-cum- JMIC-IV, Hamirpur, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th January, 2019

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H. P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Courts of District and Sessions Judge, Chamba & Additional District and Sessions Judge, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T. A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts w.e.f. 25-1-2019 to 3-2-2019.

By order, Sd/- Registrar General.

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 29th September, 2018

No. PLG.FC (F) 1-1 /2018 (DPDC).—In continuation of this department notification of even number dated 4th August, 2018 regarding nomination of non-official members in the District Planning Development and 20—Point Programme Review Committee of district Mandi, the name of non-official member at Sl. No. 11 may be read as Sh. Hem Raj, Vill. Jehra, P. O. Somanachann, Tehsil Balli Chowki, Distt. Mandi, H.P., Mob. 78876-99500 in place of Sh. Raju.

By order, Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI, IAS), Addl. Chief Secretary (Planning).

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PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th September, 2018

No. PLG.FC(F)1-1/2018(DPDC) Sirmaur.—In continuation of this department notification of even number dated 4th August, 2018, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate following as non-official member of the District Planning Development and 20—Point Programme Review Committee of district Sirmaur with immediate effect:—

1. Sh. Ram Lal Sharma s/o Sh. Nain Singh, Village Sidhoti, P. O. Panog, Tehsil Shillai, District Sirmaur, H. P.

By order, Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI, IAS), Addl. Chief Secretary (Planning).

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PLANNING DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 1st October, 2018

No. PLG.FC (F) 1-1 /2018 (DPDC).—In continuation of this department notification of even number dated 11th June, 2018, the addresses of non-official members at Sl. No. 16, 17, 19, 207911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 and 35 of the District Planning, Development and 20—Point Programme Review Committee of Mandi District may please be read as follows:—

By order, Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI, IAS), Addl. Chief Secretary (Planning).

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PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th October, 2018

No. PLG. FC (F) 1-1/2018 (DPDC) Kullu.—In continuation of this department notification of even No. dated 18th June 2018, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate following as non-official members of the District Planning, Development and 20—Point Programme Review Committee for District Kullu with immediate effect :—

1. Sh. Amar Thakur, r/o Vill. & P. O. Tharman, Distt. Kullu

2. Sh. Jagdish Sharma, Vill. Fagu, P. O. Dhara, Tehsil Bhuntar, Distt. Kullu

3. Kanwar Yadvinder Singh, r/o V.P.O. Mohal, Tehsil & Distt. Kullu

4. Sh. Nanak Chand, Pardhan Beopar Mandal Jari, r/o V.P.O. Jari, Distt. Kullu 5. Mian Trilok Singh, r/o Vill. Bhuin, P. O. Bhuntar, Distt. Kullu

6. Sh. Inderjeet, r/o Vill. Nagothi, P. O. Bradha, Distt. Kullu

7. Sh. Narender Thakur, EX Up-Pardhan, G.P. Manikaran, r/o V.P.O. Manikaran, Distt. Kullu.

8. Smt. Naresh Kumari, Ward Member, Nagar Panchayat Bhuntar, r/o V.P.O. Shamshi, Distt. Kullu.

9. Sh. Sunil Negi, r/o Vill. Parganu, P.O. Bhuntar, Distt. Kullu7912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 10. Sh. Ved Ram, r/o Vill. Badeha-ra-gran, P.O. Bhumteer, Tehsil & Distt. Kullu 11. Sh. Gopi Chand, Ward No. 10, Nagar Parishad, Kullu, r/o Dhalpur, Tehsil & Distt. Kullu.

By order, Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI, IAS), Addl. Chief Secretary (Planning).

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PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd November, 2018

No. PLG.FC(F)1-1/2018(DPDC) Sirmaur.—In continuation of this department notification of even number dated 4th August, 2018, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate following as non-official members of the District Planning, Development and 20—Point Programme Review Committee of district Sirmour with immediate effect:—

1. Sh. Vishnu Dutt, Vill. Bari Bhoon, P.O. Naina Tikker, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P., Mob. No. 98166-89990.

2. Sh. Arun Thakur, Vill. Khanotia, P.O. Didag, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur, Mob.

No. 98051-89695.

3. Sh. Keshwa Nand Sharma, Vill. Manwa Khanece, P.O. Sanoura, Tehsil Rajgarh, Distt.

Sirmaur, H.P., Mob. No. 94185-27148.

4. Sh. Jiya Lal Kashyap, V.P.O. Rajgarh, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur, Mob.

No. 94187-51441.

5. Sh. Pratigyapal Sharma, Vill. Bhadyog, P.O. Bagthan, Tehsil Pachad, Distt. Sirmaur, Mob. No. 94180-91514.

6. Sh. Hem Ram Kashyap, V.P.O. Galnaghat, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, Mob.

No. 94182-86951.

7. Smt. Kavita Sharma, V.P.O. Naina Tikker, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, Mob.

No. 78073-37826.

8. Sh. Raghubir Thakur, Vill. Sathar, P.O. Chandol, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur, Mob.

No. 94180-25023.

9. Sh. Subhash Sharma, Vill. Mangarh, P.O. Mangarh, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, Mob. No. 98172-80213.

By order, Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI, IAS), Addl. Chief Secretary (Planning).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2019

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-16/2018-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-01-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं। 3. आयोग का गठन। 4. गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें। 5. त्यागपत्र। 6. निरर्हताएं। 7. आकस्मिक रिक्ति। 8. सदस्यों का वेतन, मानदेय और भत्ते। 9. मुख्यालय। 10. आयोग की बैठकें। 11. रिक्तियों से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। 12. अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें। 13. संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और उनके लेखों की संपरीक्षा। 14. आयोग की शक्तियां और कृत्य। 15. आयोग के अनुदान और निधियां। 16. आयोग का बजट। 17. आयोग के बैंककार। 18. आयोग की अभिलेख मांगने की शक्ति। 19. वार्षिक रिपोर्ट। 20. सरकार की रिपोर्टें और विवरणियां आदि को मांगने की शक्तियां। 21. सरकार से निदेश। 22. आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। 23. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 24. नियम बनाने की शक्ति।7914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 2019 का अधिनियम संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018

( माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2019 को यथाअनुमोदित)

राज्य में गायों के परिरक्षण, संरक्षण और उनके कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग की स्थापना करने और इस प्रयोजन के लिए स्थापित संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण हेतु और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "आयोग" से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से, आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "गाय" के अन्तर्गत गाय के अतिरिक्त सांड, बैल, वृषभ, बछिया या बछड़ा भी है;

(घ) "गोवंश" से गाय या उसकी संतति अभिप्रेत है;

(ङ) "गोसंवर्धन" से, गाय की देशी नस्ल का संरक्षण और विकास अभिप्रेत है;

(च) "गोसंरक्षण" से, गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण अभिप्रेत है;

(छ) "सरकार" या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "देशी नस्ल" से, देशी गायों की ऐसी संख्या अभिप्रेत है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली की नस्ल रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा समय-समय पर नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है;

(झ) "संस्था" से, गायों के कल्याण में रत और गायों को रखने, उनका प्रजनन करने, उनका पालन करने और उनका पालन-पोषण करने के प्रयोजन के लिए या अशक्त, वृद्ध और बीमार गायों को रखने, उनकी सुरक्षा करने, उनकी देखभाल करने, उनका प्रबन्धन करने तथा उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कोई पूर्त संस्था या गैर-सरकारी संगठन अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत गोसदन, गोशाला, गो-विज्ञान केन्द्र, गो-शरणालय, सामुदायिक पशुपालन केन्द्र या ऐसी संस्थाएं, चाहे किसी भी नाम से विद्यमान हों, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अन्यथा गोरक्षा संस्थाएं और उनके परिसंघ, सोसाइटी या संघ भी सम्मिलित हैं;

() "सदस्य" से, आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव भी हैं;

(ट) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिपे्रत है;

(ड) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; और

(ढ) "उपाध्यक्ष" से, आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. आयोग का गठन.--(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग के नाम से ज्ञात निकाय का गठन करेगी।

(2) हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग के गठन के परिणामस्वरूप समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग में निहित हो जाएगी और गो-संवर्धन बोर्ड के सब ऋण और दायित्व आयोग को अन्तरित हो जाएंगे तथा उक्त बोर्ड के अधिकारी और सेवक आयोग के अधिकारी और सेवक होंगे। (3) आयोग निम्नलिखित से गठित होगा-

(क) पदेन सदस्य :-

(i) पशुपालन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष;

(ii) सचिव (पशुपालन), हिमाचल सदस्य; प्रदेश सरकार

(iii) सचिव (वित्त), हिमाचल सदस्य; प्रदेश सरकार

(iv) सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार

(v) सचिव (आबकारी एवं कराधान), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार

(vi) सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सदस्य; सरकार

(vii) सचिव (ग्रामीण विकास एवं सदस्य; पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश सरकार

(viii) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सदस्य; सरकार

(ix) संकायाध्यक्ष, डॉ0 जी0सी0नेगी पशु सदस्य; चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा

(x) पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश सदस्य; और

(xi) निदेशक पशुपालन, हिमाचल प्रदेश सदस्य सचिव।7916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (ख) गैर-सरकारी सदस्यः- सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस से अनधिक गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष भी नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। आयोग के गैर-सरकारी सदस्य गो-संरक्षण और गो-संवर्धन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे।

4. गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें.--(1) आयोग के गैर-सरकारी सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं। 5. त्यागपत्र.--गैर-सरकारी सदस्य, सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

6. निरर्हताएं.--कोई भी व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि,-

(क) वह भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है; या

(ग) वह विकृतचित है और सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(घ) वह किसी अपराध, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित है, के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है; या

(ङ) उसे सरकार की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित किया गया है; या

(च) वह न्यायनिर्णीत दिवालिया है।

7. आकस्मिक रिक्ति.--किसी गैर-सरकारी सदस्य की उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने, त्याग-पत्र देने या हटाए जाने पर या अन्यथा रिक्ति की दशा में आकस्मिक रिक्ति हुई समझी जाएगी और ऐसी रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी की शेष अवधि के लिए नामनिर्देशन द्वारा यथासंभव शीघ्र भरा जाएगा। 8. सदस्यों का वेतन, मानदेय और भो.--उपाध्यक्ष और सदस्यों को संंदेय वेतन, मानदेय और भत्ते आदि, यदि कोई हैं, ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

9. मुख्यालय.--आयोग का मुख्यालय शिमला में अवस्थित होगा।

10. आयोग की बैठकें.--(1) आयोग तीन मास में एक बैठक और एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगा और इनकी कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा।

(2) आयोग की बैठक का आयोजन और अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की ही अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक का चयन करेंगे।

(3) बैठक की गणपूर्ति कम से कम ग्यारह सदस्यों से होगी।7917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (4) बैठकों की कार्यवाहियां सचिव (पशुपालन) हिमाचल प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाएंगी।

(5) कोई पदेन सदस्य किसी विशिष्ट बैठक में उपस्थिति की अपनी असमर्थता की दशा में अपनी ओर से बैठक में उपस्थित होने के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

11. रिक्तियों से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.--आयोग की कोई कार्रवाई या कार्यवाहियां प्रश्नगत नहीं होंगी या बैठक के लिए कोई नोटिस जारी करने सहित केवल इस आधार पर कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या इसके गठन में कोई त्रुटि है या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है या आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है, अविधिमान्य नहीं होंगी।

12. अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें.--आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उन्हें संदेय वेतन और भो ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं। 13. संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और उनके लेखाें की संपरीक्षा.--(1) आयोग की स्थापना हो जाने पर, समस्त संस्थाओं को, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आयोग के पास स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा।

(2) आयोग ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा। (3) आयोग ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, इसके साथ रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।

(4) जब कभी किसी संस्था द्वारा आयोग को प्रस्तुत किन्हीं विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तो संस्था की ओर से कार्य करने को न्यस्त व्यक्ति आयोग को, अभिलेख को और अद्यतन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए रिपोर्ट करेगा।

(5) प्रत्येक संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार किए जाएंगे और इसके लेखे, जैसे विहित किए जाएं, प्रतिवर्ष संपरीक्षित किए जाएंगे।

14. आयोग की शक्तियां और —त्य.--आयोग निम्नलिखित —त्यों में से समस्त या किन्हीं का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) राज्य में परित्यक्त गायों से संबधित समस्याओं के हल के लिए गोसदनों, गोशालाओं, गो-विज्ञान केन्द्रों, गो-शरणालयों या सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुमोदित किसी अन्य स्कीम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना;

(ख) देशी गायों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और उसके लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में बजट प्रावधान करना;

(ग) गायों के कल्याण और प्रजनन संरक्षण पर जागरुकता कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना;

(घ) वध के लिए ले जाई जा रही या प्रवृा किसी विधि के उल्लंघन में संभाव्य वध की जाने वाली गायों के अभिग्रहण और अभिरक्षा सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गायों को दिया जाने वाला संरक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विधियों का उचित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और संस्थाओं के विकास के लिए सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की बाबत उपचारी उपाय प्रस्तावित करना;

7918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (च) गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नीतियां बनाना और परियोजनाओं की रूपरेखा बनाना तथा सरकार को कार्यान्वयन के लिए उनकी संस्तुति करना;

(छ) गायों के कल्याण और गायों की देशी नस्ल के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, बजट प्राप्त करना और उसका व्यय करना;

(ज) संस्थाओं का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसी संस्थाएं उनके द्वारा अनुरक्षित गायों का उचित प्रबंधन और देखभाल करती हैं; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो सरकार द्वारा उन्हें सौंपे जाएं। 15. आयोग के अनुदान और निधियां.--(1) राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से अनुदान, मन्दिर न्यासों से आय, शराब के विक्रय पर उद्‌गृहीत उपकर या ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु उपलब्ध करवाए, के रूप में आयोग को संदत्त कर सकेगी। (2) आयोग ऐसी राशियां, जो यह इस अधिनियम के अधीन —त्यों के निर्वहन में उचित समझे, खर्च कर सकेगा और ऐसी धन राशियों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय समझा जाएगा। 16. आयोग का बजट.--(1) आयोग ऐसी तारीख, जो विहित की जाए, को प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए आगामी विाीय वर्ष का बजट तैयार करेगा और उसे अनुमोदित करेगा।

(2) जब आयोग द्वारा बजट अनुमोदित कर दिया जाए, तो यह निधियों में से उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए प्रावधान किया गया है, रकमों का विनियोजन करने के लिए सक्षम होगा। पुनर्विनियोजन, यदि कोई है, आयोग के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

17. आयोग के बैंककार.--आयोग की समस्त निधियां किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अधिसूचित बैंक में रखी जाएंगी।

18. आयोग की अभिलेख मांगने की शक्ति.--इस अधिनियम के अधीन —त्यों के पालन के लिए आयोग को समर्थ बनाने के आशय से, आयोग किसी भी संस्था से सूचना, अभिलेख या रिपोर्ट मांग सकेगा। 19. वार्षिक रिपोर्ट.--(1) आयोग पूर्ववर्ती विाीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए, प्रत्येक विाीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा विहित किया जाए और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) सरकार, धारा 18 के अधीन की गई रिपोर्ट की प्राप्ति पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जैसी वह उचित समझे।

20. सरकार की रिपोर्टें और विवरणियां आदि को मांगने की शक्तियां.--सरकार आयोग से, समय-समय पर, ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और कथन मांग सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

21. सरकार से निदेश.--(1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा, जैसे सरकार द्वारा दिए जाएं।

(2) यदि सरकार और आयोग के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं है, तो उस पर सरकार का विनिश्चय ही अंंितम होगा।

22. आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.--आयोग के समस्त सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे7919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 हैं, या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, (1860 का 45) (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

23. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या किसी व्यक्ति, जो या तो सरकार या आयोग के निदेशाधीन कार्य कर रहा हो, के विरुद्ध नहीं होगी।

24. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखे जाएंगे, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या यथापूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों से बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करती है या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌ ऐसे नियम, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उन का कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, नियमों के ऐसे उपान्तरण या बातिलिकरण से, पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH GAUVANSH SANRAKSHAN AND SAMVARDHAN

ACT, 2018

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.

2. Definitions.

3. Constitution of the Aayog.

4. Terms and conditions of appointment of non-official members.

5. Resignation.

6. Disqualifications.

7. Casual vacancy.

8. Salary, honorarium and allowances of the members.

9. Headquarter.

10. Meetings of the Aayog.

11. Vacancies not to invalidate proceedings of the Aayog.

12. Terms and conditions of service of officers and employees.

13. Registration of institutions and audit of their accounts.

15. Grants and funds of the Aayog.

16. Budget of the Aayog.

17. Bankers of the Aayog.

18. Power of the Aayog to call for records.

19. Annual Report.

20. Powers of the Government to call for reports and returns etc.

21. Directions from the Government.

22. Members, officers and employees of the Aayog to be public servant.

23. Protection of action taken in good faith.

24. Power to make rules.

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Act No. 2 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH GAUVANSH SANRAKSHAN AND SAMVARDHAN

ACT, 2018

( AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2019)

AN

ACT

to establish the Himachal Pradesh Gauseva Aayog for the preservation, conservation and

welfare of cows in the State; and for supervision and control of the institutions established for the

purpose and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Gauvansh Sanrakshan and Samvardhan Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint. 2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Aayog" means the Himachal Pradesh Gauseva Aayog constituted under section 3 of this Act;

(b) "Chairperson" means Chairperson of the Aayog;

(c) "Cow " includes a bull, bullock, ox, heifer or calf besides the cow itself;

(d) "Gauvansh"means cow or its progeny;

(f) "Gausanrakshan" means protection and conservation of Gauvansh;

(g) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(h) "Indigenous breed" means the indigenous cow population which is recognized as a breed by Breed Registration Committee of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, from time to time;

(i) "Institution" means any charitable institution or Non-Government Organization engaged in the welfare of cows and established for the purpose of keeping, breeding, rearing and maintaining cow or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cows and includes Gausadan, Gaushala, Gauvigyan Kendra, Cow Sanctuary, Community Animal Rearing Center, or by whatever name such institutions exist including Gauraksha sanstha and their federation, society or union registered under any enactment for the time being in force or otherwise;

(j) "member" means a member of the Aayog and includes the Chairperson, Vice- Chairperson and the Member Secretary;

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "section" means a section of this Act;

(m) "State" means the State of Himachal Pradesh; and

(n) "Vice-Chairperson" means a Vice-Chairperson of the Aayog.

3. Constitution of the Aayog.—(1) The Government shall, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh constitute a body to be known as the Himachal Pradesh Gauseva Aayog.

(2) Consequent upon the constitution of the Himachal Pradesh Gauseva Aayog, all properties, movable or immovable shall vest with the Himachal Pradesh Gauseva Aayog and all the debts and liabilities of the Himachal Pradesh Gosamvardhan Board shall be transferred to the Aayog and the officers and servants of the said Board shall be the officers and servants of the Aayog.

(3) The Aayog shall consist of,—

a. Ex-officio members:—

(i) Animal Husbandry Minister, Chairperson; Himachal Pradesh

(ii) Secretary (Animal Husbandry), Member; Government of Himachal Pradesh

(iii) Secretary (Finance), Government of Member; Himachal Pradesh7922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (iv) Secretary (Language, Art and Culture), Member; Government of Himachal Pradesh

(v) Secretary (Excise and Taxation), Member; Government of Himachal Pradesh

(vi) Secretary (Revenue), Government of Member; Himachal Pradesh

(vii) Secretary (Rural Development and Member; Panchayati Raj), Government of Himachal Pradesh

(viii) Secretary (Forests), Government of Member; Himachal Pradesh

(ix) Dean, Dr. G. C. Negi College of Veterinary Member; and Animal Sciences, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishva- vidyalya, Palampur, District Kangra

(x) The Director General of Police, Himachal Member; and Pradesh

(xi) The Director, Animal Husbandry, Himachal Member Pradesh

Secretary.

b. Non-official members:—

There shall be not more than ten non-official members to be nominated by the Government. One Vice-Chairperson shall also be nominated in addition thereto. The non-official members of the Aayog shall be appointed from amongst the persons having interest in the field of Gausanrakshan and Gausamvardhan.

4. Terms and conditions of appointment of non-official members.—(1) A non-official member of the Aayog shall hold office for a period of three years from the date of his appointment.

(2) The terms and conditions of service of non-official members shall be such, as may be prescribed.

5. Resignation.—A non-official member may, by way of notice in writing under his hand addressed to the Government of Himachal Pradesh, resign from his office.

6. Disqualifications.—No person shall be eligible for appointment as a non- official member, if he,—

(a) is not a citizen of India; or

(b) has not attained the age of 21 years; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent authority; or

(d) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or7923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (e) has been dismissed from the service of the Government for misconduct and has been declared to be disqualified for employment in public service; or

(f) is adjudged insolvent.

7. Casual vacancy.—In the event of vacancy of a non-official member due to death, resignation, removal or otherwise before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred and such vacancy shall be filled as early as possible by nomination for the remaining term.

8. Salary, honorarium and allowances of the members.—The salary, honorarium, and allowances etc. if any, payable to the Vice-Chairperson and members shall be such as may be prescribed.

9. Headquarter.—The headquarter of the Aayog shall be at Shimla.

10. Meetings of the Aayog.—(1) The Aayog shall hold one meeting quarterly and at least four meetings annually and shall keep a record of its proceedings.

(2) The meeting of the Aayog shall be convened and presided over by the Chairperson and in his absence thereof, the Vice-Chairperson shall preside over the meeting. In the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the members present shall elect one from amongst them to preside over the meeting.

(3) The quorum of the meeting shall be of a minimum of eleven members.

(4) The proceedings of the meetings shall be forwarded to the Secretary (Animal Husbandry) to the Government of Himachal Pradesh, for necessary action.

(5) An ex-officio member may depute his representative to attend meeting on his behalf in the event of his inability to attend a particular meeting.

11. Vacancies not to invalidate proceedings of the Aayog.—No act or proceedings of the Aayog shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Aayog or any defect in the appointment of a person acting as a member or any irregularity in the procedure of the Aayog, including issuance of notice for holding of a meeting, not affecting merits of the matter.

12. Terms and conditions of service of officers and employees.—Terms and conditions of service of officers and employees of the Aayog and salaries and allowances payable to them, shall be such as may be prescribed.

13. Registration of institutions and audit of their accounts.—(1) Once the Aayog is established, all institutions shall have to get them registered with Aayog on the payment of such fee and in the manner as may be prescribed.

(2) The Aayog shall, issue a certificate of registration in such form, as may be prescribed.

(3) The Aayog shall maintain register of institutions registered with it in such form, as may be prescribed.

(4) Whenever any change occurs in any of the particulars submitted to the Aayog by an institution, the person entrusted to act on behalf of institution shall report the change to the Aayog, for further updation of record.

(5) The accounts of every institution, which has been registered under this Act, shall be prepared in each financial year and its accounts shall be audited annually as may be prescribed.

14. Powers and functions of the Aayog.—The Aayog shall perform all or any of the following functions, namely:—

(a) to make provisions for solutions to the problems related to abandoned cow in the State by providing technical and financial assistance to Gausadans, Gaushalas, Gauvigyan Kendras, Cow Sanctuaries or any other scheme approved by the Government in the manner as may be prescribed;

(b) to promote research on various aspects of indigenous cows and make budgetary provisions for the same in the manner as may be prescribed;

(c) to make provisions for awareness programs on cow welfare and breed conservation;

(d) to ensure the protection afforded to cow under any law for the time being in force including seizure and custody of the cow being carried for slaughtering or likely to be slaughtered in contravention of any law in force;

(e) to ensure proper and timely implementation of the laws referred to in clause (a) and to propose remedial measures regarding the implementation of programs of Government for the development of institutions;

(f) to draft policies and design projects for the conservation and promotion of cow and make recommendations thereof to the Government for implementation;

(g) to receive budget and make expenditure for the purpose of cow welfare and conservation of indigenous breeds of cow, in the manner as may be prescribed;

(h) to supervise and inspect the institutions and to ensure that such institutions provide for proper management and care to cows conserved by them; and

(i) to perform such other functions as may be assigned by the Government.

15. Grants and funds of the Aayog.—(1) The State Government may pay to the Aayog by way of grants from the Consolidated Fund of the State, income from the Temple trusts, cess levied on sale of liquor or such sums of money as the State Government may provide to be utilized for the purpose of this Act.

(2) The Aayog may spend such sums as it deems fit for performing the functions under this Act, and such sums of money shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

16. Budget of the Aayog.—(1) The Aayog shall on such date, as may be prescribed, prepare and approve the budget of the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure.

(2) When the budget is approved by the Aayog, it shall be competent to appropriate the amounts out of the funds for the purpose for which provisions have been made. Re- appropriation, if any shall be subject to the approval of the Aayog.

18. Power of the Aayog to call for records.—In order to enable the Aayog to perform the functions under this Act, the Aayog may call for information, records or reports from any institution.

19. Annual Report.—(1) The Aayog shall prepare, in such form for each financial year as may be prescribed, its annual report, giving full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

(2) Upon receipt of a report made under section 18, the Government may take such action thereon, as it may consider appropriate.

20. Power of the Government to call for reports and returns etc.—The Government may call for such reports, returns and statements from the Aayog from time to time, as it may consider necessary.

21. Directions from the Government.—(1) In the discharge of its functions under this Act, the Aayog shall be guided by such directions on the question of policy as may be given by the Government.

(2) If any dispute arises between the Government and the Aayog as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of the Government shall be final.

22. Members, officers and employees of the Aayog to be public servant.—All members, officers and employees of the Aayog shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any provision of this Act, to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860, (45 of 1860).

23. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any member or any officer or other employees of the Aayog or any person acting under the direction either of the Government or of the Aayog, in respect of anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

24. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All the rules made under this Act, shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the Legislative Assembly while it is in session, for a period of not less than ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the successive sessions immediately following, the Legislative Assembly makes any modification(s) in any of such rules or decides that the rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-20/2018-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30-01-2019 को अनुमोदित हिमाचल 7926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 15) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं। 3. परिषद्‌ का गठन। 4. प्रथम अध्यक्ष। 5. सलाहकार समिति। 6. चयन समिति। 7. अध्यक्ष का कार्यकाल। 8. सदस्य का हटाया जाना। 9. परिषद्‌ के कर्त्तव्य और —त्य। 10. परिषद्‌ की बैठक। 11. रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। 12. त्यागपत्र। 13. सदस्यों के भत्ते। 14. रिक्ति का होना। 15. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा। 16. वार्षिक रिपोर्ट। 17. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 18. परिषद्‌ के अधिकारी और कर्मचारिवृंद। 19. परिषद्‌ के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारिवृंद का लोक सेवक होना। 20. विनियम बनाने की शक्ति। 21. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति। 22. नियम बनाने की शक्ति।

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2019 का अधिनियम संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 30 जनवरी, 2019 को यथाअनुमोदित)

उच्चतर शिक्षा के समन्वित विकास के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ (एस0एच0ई0सी0) की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।7927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अध्यक्ष'' से, परिषद्‌ का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) ''महाविद्यालय'' से, स्वायत्त महाविद्यालय सहित किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या अनुमोदित या उससे संबद्ध कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है, जो प्रवेश से परीक्षा तक पाठ्‌य विवरण के अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है;

(ग) ''परिषद्‌'' से, धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(घ) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) ''उच्चतर शिक्षा'' से, शिक्षा की कोई भी शाखा (स्ट्रीम), चाहे वह अनुसंधान अध्ययन सहित वित्तीय, तकनीकी हो, जिसके लिए उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत चिकित्सा, —षि, पशुपालन और उद्यान-—षि शाखा नहीं है;

(च) ''संस्था'' से, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इसके विषेशाधिकार प्राप्त उच्चतर शिक्षा की कोई शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;

(छ) ''सदस्य'' से, परिषद्‌ का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है;

(ज) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(ञ) ''विश्वविद्यालय'' से, राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ट) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन स्थापित आयोग अभिप्रेत है; और

(ठ) ''उपाध्यक्ष'' से, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिषद्‌ का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है। 3. परिषद्‌ का गठन.--(1) राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित से गठित हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ के नाम से ज्ञात निकाय का गठन करेगी, अर्थात्‌ः-

(क) अध्यक्ष और पदेन सदस्य,-

(i) परिसिद्ध नेतृत्व गुणों से युक्त कोई ख्यातिप्राप्त अध्यक्ष; शिक्षाविद्‌7928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (ii) सचिव (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार उपाध्यक्ष;

(iii) किन्हीं दो राज्य शासकीय विश्वविद्यालयों के सदस्य; कुलपति

(iv) केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति सदस्य;

(v) राज्य सरकार द्वारा द्विवार्षिक चक्रानुक्रम में सदस्य; नामनिर्देशित किए जाने वाले प्राइवेट विश्वविद्यालयों के दो कुलपति

(vi) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य; या उसका प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो

(vii) सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सदस्य; सरकार या उसका प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो

(viii) निदेशक, उच्चतर शिक्षा सदस्य; और

(ix) राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय सदस्य-सचिव। उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा)

(ख) गैर-सरकारी सदस्य,-

(i) कला, विज्ञान, सिविल सोसाइटी, प्रौद्योगिकी या कौशल विकास के क्षेत्र में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले पांच सदस्य;

(ii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले उद्योग से दो विशेषज्ञ;

(iii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्रधानाचार्य;

(iv) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य; और

(v) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला शिक्षाविद्‌, जिसके पास उच्चतर शिक्षा में योजना और नीति बनाने का अनुभव हो।

(2) परिषद्‌ उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा। (3) प्रत्येक नामनिर्देशित सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष की अवधि के लिए होगा और उसके नामनिर्देशित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात्‌ सेवानिवृत्त हो जाएंगे।7929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (4) परिषद्‌ का मुख्यालय शिमला में होगा।

4. प्रथम अध्यक्ष.--परिषद्‌ का प्रथम अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह तब तक इसी प्रकार बना रहेगा जब तक कि चयन समिति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष का चयन नहीं कर देती।

5. सलाहकार समिति.--(1) परिषद्‌ के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु चयन समिति को संस्तुतियां देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन तीन सदस्यों की एक सलाहकार समिति होगी।

(2) सलाहकार समिति के अन्य दो सदस्य प्रख्यात शिक्षाविद्‌ या ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवी होंगे, जिनमें से एक को राज्य सरकार द्वारा और दूसरे को परिषद्‌ द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

6. चयन समिति.--निम्नलिखित सदस्यों से गठित चयन समिति सलाहकार समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष का चयन करेगी, अर्थात्‌ः-

(क) मुख्य मन्त्री;

(ख) शिक्षा मन्त्री; और

(ग) राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेताः

परन्तु शिक्षा का संविभाग यदि मुख्य मन्त्री के पास है, तो कोई अन्य मन्त्री, जो मुख्य मन्त्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, चयन समिति का सदस्य होगा।

7. अध्यक्ष का कार्यकाल.--(1) अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) परिषद्‌ का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है।

8. सदस्य का हटाया जाना.--(1) राज्य सरकार किसी सदस्य को हटा सकेगी यदि वह,- (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है;

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता से अन्तवर्लित है;

(ग) वि—त्तचित हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(ङ) परिषद्‌ से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना परिषद्‌ की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) उसका कार्य और आचरण असंतोषजनक पाया जाता है।

(2) किसी सदस्य की निरर्हता से सम्बन्धित किसी विवाद पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा। (3) कोई भी व्यक्ति तब तक परिषद्‌ के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह स्नातक न हो।7930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 9. परिषद्‌ के कर्त्तव्य और —त्य.--परिषद्‌ के कर्त्तव्य और —त्य निम्नलिखित होंगे,- (क) राज्य के लिए उच्चतर शिक्षा (भावी योजना, वार्षिक योजना और बजट) की नीति पर संस्तुतियां देना;

(ख) राज्य के संस्थानों की योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने में सहायता करना;

(ग) शिक्षा के अत्युत्तम संस्थानों, विनियामक निकायों और राज्य सरकार के मध्य समन्वय करना;

(घ) उच्चतर शिक्षा की योजना का निरीक्षण और कार्यान्वयन करना;

(ङ) सूचना प्रणाली की विरचना करना और इसके रख-रखाव का प्रबन्ध करना;

(च) सरकारी स्तर पर और संस्थान के स्तर पर समय-समय पर उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित डाटा का संग्रहण करना;

(छ) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन द्वारा विरचित प्रमुख निष्पादन सूचकों के अनुसार राज्य में संस्थानों का मूल्यांकन करना और यदि अपेक्षित हो तो उनके लिए पैरामीटर (प्राचल) तैयार करना;

(ज) राज्य में अध्यापन गुणवत्ता और अनुसंधान में निरंतर वृद्धि के लिए योजना बनाना और उस पर उपायों का सुझाव देना;

(झ) परीक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए सुझाव देना;

(ञ) पाठ्‌य विवरण को समकालीन और सुसंगत बनाना;

(ट) अनुसंधान में नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना;

(ठ) राज्य में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता के सुरक्षोपाय करना;

(ड) नए संस्थानों, महाविद्यालयों की स्थापना पर सुझाव देना;

(ढ) संस्थानों की मान्यता की प्रक्रियाओं को सुधारने हेतु उपायों का सुझाव देना;

(ण) सरकार को उच्चतर शिक्षा में विनिधानों से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देना;

(त) विश्वविद्यालयों को विनियमों और उप-विधियों आदि को बनाने में सलाह देना;

(थ) राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के अभिदाय के रूप में प्राप्त रकम का प्रबंध करना;

(द) ऐसी प्रक्रियाएं संस्तुत करना, जैसी सरकार द्वारा संस्थानों को अनुदान प्रदान करने में अपेक्षित हों;

(ध) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के अधीन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता अंतरित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनाना और उसका अनुसरण करना;

(न) उच्चतर शिक्षा में पहुंच, श्रेष्ठता, समावेशन और निष्पक्षता की अभिवृद्धि करने हेतु किए जाने वाले उपायों पर सलाह देना;

(प) उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के विकास में असंतुलनों (जिनके अन्तर्गत क्षेत्र, धर्म, शैक्षिक शाखाएं, लिंग और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारक हैं) को दूर करने हेतु उपायों का सुझाव देना;

(फ) संस्थानों के प्रत्यायन और बेंचमार्किंग के मामलों में शैक्षिक उत्—ष्टता के प्रमापों और मानकों को विनिर्दिष्ट करना;

(ब) राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थानों को और किसी विषय पर अनुसंधान, जो परिषद्‌ को विनिर्दिष्ट किया जाए, सलाह देना; और

(भ) उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान में मानकों के अवधारण, समन्वयन और अनुरक्षण से संबंधित ऐसे अन्य —त्यों का निर्वहन करना, जो राज्य सरकार विहित करे ।

10. परिषद्‌ की बैठक.--(1) परिषद्‌ की बैठकें अपेक्षानुसार आयोजित की जाएंगी। तथापि, छह मास में कम से कम एक बैठक बुलाना अनिवार्य होगा।

(2) परिषद्‌ का सदस्य सचिव, अध्यक्ष की सलाह पर परिषद्‌ की बैठक बुलाएगा।

(3) परिषद्‌ की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित कुल सदस्यों के एक-तिहाई से होगी।

11. रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.--परिषद्‌ का कोई कार्य या कार्यवाहियां परिषद्‌ में मात्र किसी रिक्ति, सदस्य की अनुपस्थिति या इसके गठन में कोई त्रुटि है, के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

12. त्यागपत्र.--कोई भी नामनिर्देशित सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र भेज सकेगाः

परन्तु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से ही प्रभावी होगा, जिसको ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है।

13. सदस्यों के भत्ते.--सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, स्थानीय व्यय और सहभागिता फीस आदि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

14. रिक्ति का होना.--यदि मृत्यु, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति से या अन्यथा कोई रिक्ति होती है तो राज्य सरकार शेष कार्यकाल के लिए किसी सदस्य को नामनिर्देशित कर सकेगी।

15. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा.--(1) परिषद्‌ के लेखे और लेखों की वार्षिक रिपोर्ट, ऐसी रीति में अनुरक्षित की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

(2) परिषद्‌ के लेखों की संपरीक्षा परिषद्‌ द्वारा नियुक्त संपरीक्षक द्वारा की जाएगी।

(3) सदस्य सचिव लेखों की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा और प्रत्येक सदस्य को उसकी सीलबन्द प्रति उपलब्ध करवाएगा और उसे अनुमोदन के लिए परिषद्‌ के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) संपरीक्षक द्वारा इंगित गलतियां और अनियमितताएं परिषद्‌ द्वारा सम्यक्‌ प्रक्रिया का अनुसरण करके परिशोधित की जाएंगी।

(5) परिषद्‌ के लेखों की संपरीक्षित रिपोर्ट परिषद्‌ की टिप्पणियों सहित विहित समय सीमा के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। 7932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (6) राज्य सरकार वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसे यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

16. वार्षिक रिपोर्ट.--(1) परिषद्‌ प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(2) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्‌ इसे यथा शक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

17. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई क्षति या संभावतः कारित क्षति के लिए किसी लोक सेवक या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हाेंगी।

18. परिषद्‌ के अधिकारी और कर्मचारिवृंद.--(1) परिषद्‌ ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जैसे परिषद्‌ के सुचारू —त्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(2) परिषद्‌ के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन व शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

19. परिषद्‌ के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारिवृंद का लोक सेवक होना.--परिषद्‌ के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

20. विनियम बनाने की शक्ति.--परिषद्‌, ऐसे विनियम बना सकेगी, जैसे अपेक्षित हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

21. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हाें, कर सकेगी जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश इसके किए जाने के पश्चात्‌, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

22. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, इनके बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष जब यह पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि उस सत्र, जिसमें यह इस प्रकार रखे गए हैं या सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियमों में कोई उपांतरण करती है या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो ऐसे नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से तद्‌धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।7933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2018

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. Constitution of Council. 4. First Chairperson. 5. Advisory Committee. 6. Selection Committee. 7. Tenure of Chairperson. 8. Removal of member. 9. Duties and functions of Council. 10. Meeting of Council. 11. Vacancy not to invalidate proceedings. 12. Resignation. 13. Allowances to members. 14. Occurrence of a vacancy. 15. Annual accounts and audit. 16. Annual report. 17. Protection of action taken in good faith. 18. Officers and employees of Council . 19. Members, officers and employees of the Council to be public servant. 20. Power to make regulations. 21. Power to remove difficulties. 22. Power to make rules.

__________

Act No. 3 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2018

( AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 30TH JANUARY, 2019)

AN

ACT

to provide for establishment, incorporation and regulation of the State Higher Education

Council (SHEC) for coordinated development of Higher Education and to regulate its functioning

and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh State Higher Education Council (Establishment and Regulation) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Council;

(b) "college" means a college or institution including autonomous college maintained or approved, or affiliated to any University which provides facility of studying in syllabi from admission until examination;

(c) "Council" means the Himachal Pradesh State Higher Education Council constituted under section 3;

(d) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(e) "Higher Education" means any education stream whether financial, technical including research studies that leads to award of degree, diploma or certificate but does not include Medical, Agriculture, Animal Husbandry and Horticulture stream;

(f) "institution" means an academic institution of Higher Education maintained by, or admitted to the privileges of the University;

(g) "member " means a member of the Council and includes the Chairperson and Vice- Chairperson;

(h) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(i) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(j) "University" means any University established by an Act passed by the State Legislature;

(k) "University Grants Commission" means the Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); and

(l) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Council.

3. Constitution of Council.—(1) The State Government shall, by notification in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh, constitute a body to be known as the Himachal Pradesh State Higher Education Council consisting of the following, namely:—

(a) Chairperson and ex-officio members,–

(i) an eminent academician with proven Chairperson; leadership qualities

(ii) Secretary (Higher Education), Vice- Government of Himachal Pradesh Chairperson;

(iii) Vice-Chancellors of any two State Member; Public Universities7935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (iv) Vice-Chancellor of Central University Member; (v) two Vice-Chancellors of Private Member; Universities to be nominated by the State Government in rotation of two years

(vi) Secretary (Finance), Government of Member; Himachal Pradesh or his representative not below the rank of Joint Secretary

(vii) Secretary (Technical Education), Member; Government of Himachal Pradesh or his representative not below the rank of Joint Secretary (viii) Director of Higher Education Member; and

(ix) State Project Director (RUSA) Member- Secretary; (b) non-official members,—

(i) five members to be nominated by the State Government from the field of art, science, civil society, technology or skill development;

(ii) two experts from Industry to be nominated by State Government;

(iii) three Principals of affiliated colleges to be nominated by State Government; (iv) one member to be nominated by the Ministry of Human Resource Development, Government of India; and

(v) one academician to be nominated by the State Government having experience of planning and policy making in Higher Education.

(2) The Council shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal and may by the said name, sue and be sued.

(3) The tenure of each nominated member shall be for a period of six years and one-third of the nominated members shall retire after every two years.

(4) The headquarter of the Council shall be at Shimla.

4. First Chairperson.—The first Chairperson of the Council shall be appointed by the State Government and shall continue as such until the Selection Committee selects a Chairperson under the provisions of this Act.

5. Advisory Committee.—(1) There shall be an Advisory Committee of three members under the chairmanship of the Chief Secretary for making recommendations to the Selection Committee for the appointment of the Chairperson of the Council.

(2) Two other members of the Advisory Committee shall be reputed academicians or famous intellectuals, out of which one shall be nominated by the State Government and other by the Council.

6. Selection Committee.—The Selection Committee consisting of the following members shall select the Chairperson on the recommendations of the Advisory Committee, namely:—

(a) the Chief Minister;

(b) the Education Minister; and

(c) the Leader of the Opposition in the State Legislative Assembly:

Provided that, if the portfolio of Education happens to be with the Chief Minister, any other Minister, as may be nominated by the Chief Minister, shall be the member of the Selection Committee.

7. Tenure of Chairperson.—(1) The tenure of the Chairperson shall be for a period of five years.

(2) The Chairperson of the Council may be removed by the State Government, if his work and conduct is not found satisfactory.

8. Removal of member.—(1) The State Government shall remove a member if,—

(a) he becomes an undischarged insolvent;

(b) he is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;

(c) he becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) he refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) he is, without obtaining leave of absence from the Council, absents from three consecutive meetings of the Council; or

(f) his work and conduct is found unsatisfactory.

(2) On a controversy regarding the disqualification of a member, the decision of the Government shall be final.

(3) No person shall be eligible to be nominated as a member of the Council unless he is a graduate.

9. Duties and functions of Council.—The duties and functions of the Council shall be,– (a) to make recommendations on the policies of Higher Education for the State (Future Planning, Annual Planning and Budget);

(b) to help the institutions of the State in planning and implementation;

State Government;

(d) to invigilate and implement the planning of Higher Education;

(e) to manage, frame information system and its maintenance;

(f) to collect data pertaining to Higher Education at Government level and institution level from time to time;

(g) to evaluate the institutions in the State in accordance with the key performance indicators framed by the National Higher Education Mission and if required, make parameters;

(h) to plan and suggest measures for continuous growth in teaching quality and research in the State;

(i) to suggest reforms in examination system;

(j) to make syllabi contemporary and relevant;

(k) to encourage innovation in research;

(l) to safeguard the autonomy of the institutions in the State;

(m) to suggest the establishment of new institutions, colleges;

(n) to suggest measures to improve the procedures of the recognition of the institutions;

(o) to advise the Government on issues relating to investments in the Higher Education;

(p) to advise the Universities in making regulations and bye-laws etc.;

(q) to manage the amounts received as contribution of the National Higher Education Mission through the State Government;

(r) to recommend such procedures, as may be required, in making Grants-in-aid by the Government to the institutions;

(s) to make and follow a transparent procedure for transferring the financial aids to the Universities and colleges under the National Higher Education Mission;

(t) to advise on the measures to be taken for enhancing access, excellence, inclusion and equity in Higher Education;

(u) to suggest measures to remove imbalances (including those relating to regions, religions, academic disciplines, gender and other socio-economic factors) in the development of Higher Education and research;

(v) to specify norms and standards of academic excellance in the matters of accreditation and benchmarking of institutions;

on any matter as may be referred to the Council; and

(x) to discharge such other functions in relation to the determination, co-ordination and maintenance of standards in Higher Education and research as the State Government may prescribe.

10. Meeting of Council.—(1) The meetings of the Council shall be held as per requirement. However, it shall be mandatory to convene at least one meeting in six months.

(2) The Member-Secretary of the Council shall convene the meeting of the Council on the advice of the Chairperson.

(3) The quorum of the meeting of the Council shall be one-third of the total members including the Chairperson and Member-Secretary.

11. Vacancy not to invalidate proceedings.—No act or proceedings of the Council shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy, absence of member or defect in the constitution of the Council.

12. Resignation.—Any nominated member may forward a resignation letter to the Chairperson:

Provided that such resignation shall take effect from the date on which such resignation is accepted by the Chairperson.

13. Allowances to members.—The Members shall be entitled to receive such travelling allowances, daily allowances, local expenses and participation fees etc., as may be prescribed by the State Government.

14. Occurrence of a vacancy.—If any vacancy occurs due to death, resignation, retirement or otherwise the State Government shall nominate a member for the remaining term.

15. Annual accounts and audit.—(1) The accounts of the Council and the annual report of accounts shall be maintained in such manner, as may be prescribed.

(2) The accounts of the Council shall be audited by an Auditor appointed by the Council.

(3) The Member-Secretary shall be responsible for preparing the annual report of accounts and make available a sealed copy of the same to each member and present the same before the Council for approval.

(4) Mistakes and irregularities pointed out by the Auditor shall be rectified by the Council by following due procedure.

(5) The audited report of accounts of the Council shall be presented to the State Government within prescribed time limit alongwith the comments of the Council.

(6) After receiving the annual accounts and audit report, the State Government shall lay it before the State Legislature as soon as possible.

16. Annual report.— (1) The Council shall present the annual report of its activities every year before the State Government.

(2) After receiving the annual report, the State Government shall lay the same before the State Legislature as soon as possible.

17. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any public servant or the State Government in respect of any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

18. Officers and employees of Council.— (1) The Council may appoint such officers and employees as may be deemed necessary for smooth functioning of the Council.

(2) The terms and conditions of the service of the officers and employees of the Council shall be such, as may be prescribed.

19. Members, officers and employees of Council to be public servant.—The members, officers and employees of the Council shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) .

20. Power to make regulations.—The Council may make such regulations, as may be required and are not inconsistent with the provisions of this Act.

21. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act or rules made thereunder, as may appear to be necessary or expedient for removing the said difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Any order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Legislative Assembly.

22. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All the rules made under this Act, shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done.

ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

1. श्री लतीफ मुहम्मद पुत्र श्री नूर मुहम्मद, निवासी गांव टटरोग, डाकघर खुशनगरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

2. गगनदीप कौर पुत्री श्री हर चरन सिंह, निवासी समराला चौक, ताजपुर रोड, विश्वकर्म नगर, गली नं0 4, लुधियाना (पंजाब)।

बनाम

आम जनता एवं सचिव, ग्राम पंचायत खुशनगरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0।

विषय.--विवाह पंजीकरण करने बारा।

इस अदालत में श्री लतीफ मुहम्मद पुत्र श्री नूर मुहम्मद, निवासी गांव टटरोग, डाकघर खुशनगरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 व गगनदीप कौर पुत्री श्री हर चरन सिंह, निवासी समराला चौक, ताजपुर रोड, विश्वकर्म नगर, गली नं0 4, लुधियाना (पंजाब ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा प्रेषित किया है जिसमें अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 15-05-2018 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के अन्दर-अन्दर सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह, ग्राम पंचायत खुशनगरी, तहसील चुराह को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द वर्मा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्रीमती Biasan Devi बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमति Biasan Devi पत्नी श्री Relu Ram, निवासी Ward No. 14, Upper Dari, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Sandhiya Devi का जन्म दिनांक 20-05-1975 को हुआ है परन्तु नगर निगम Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों7941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sandhiya Devi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 06-02-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 12-02-2019 श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री सन्दल सिंह, निवासी डाह, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

..प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री सन्दल सिंह, निवासी डाह, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके जेठ श्री वकील सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह की मृत्यु पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुई है। जिसे ग्राम पंचायत डाह के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-02-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डाह के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 09-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 25/2016 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-02-2019 शीर्षक.--धर्म सिंह बनाम किशोरी लाल आदि।7942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 Publication U/S 5, Rule 20 of CPC. मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 48, खतौनी नं0 66, खसरा नं0 469, रकबा तादादी 0-00-64 है0 स्थित महाल टंग, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में धर्म सिंह पुत्र फिन्दर राम, निवासी महाल बलौटा खास, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा किशोरी लाल आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 48, खतौनी नं0 66, खसरा नं0 469, रकबा तादादी 0-00-64 है0 स्थित महाल टंग, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. राम प्यारी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3 रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र जसौधा, 8. ईश्वर दास पुत्र जसौधा, 9. रमेश चन्द पुत्र जसौधा, 10. जगत राम पुत्र जसौधा, 11. प्रवीन कुमार पुत्र रतन चन्द, 12. अशोक कुमार पुत्र रतन चन्द, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द, 14. अशोक कुमार पुत्र रतनी देवी, 15. पवन कुमार पुत्र रतनी देवी, सभी निवासी महाल बलौटा खास, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुए हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-02-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 26/2016 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-02-2019 शीर्षक.--धर्म सिंह बनाम किशोरी लाल आदि। Publication U/S 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 47, खतौनी नं0 65, खसरा नं0 470, रकबा तादादी 0-00-54 है0 स्थित महाल टंग, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में धर्म सिंह पुत्र फिन्दर राम, निवासी महाल बलौटा खास, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा किशोरी लाल आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 47, खतौनी नं0 65, खसरा नं0 470, रकबा तादादी 0-00-54 है0 स्थित महाल टंग, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. राम प्यारी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3 रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र जसौधा, 8. ईश्वर दास पुत्र7943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 जसौधा, 9. रमेश चन्द पुत्र जसौधा, 10. जगत राम पुत्र जसौधा, 11. प्रवीन कुमार पुत्र रतन चन्द, 12. अशोक कुमार पुत्र रतन चन्द, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द, 14. अशोक कुमार पुत्र रतनी देवी, 15. पवन कुमार पुत्र रतनी देवी, सभी निवासी महाल बलौटा खास, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुए हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-02-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 23/2016 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-02-2019 शीर्षक.--धर्म सिंह बनाम किशोरी लाल आदि। Publication U/S 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 49, खतौनी नं0 67, खसरा नं0 313, रकबा तादादी 0-01-30 है0 स्थित महाल टंग, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में धर्म सिंह पुत्र फिन्दर राम, निवासी महाल बलौटा खास, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा किशोरी लाल आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 49, खतौनी नं0 67, खसरा नं0 313, रकबा तादादी 0-01-30 है0 स्थित महाल टंग, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. राम प्यारी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3 रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र जसौधा, 8. ईश्वर दास पुत्र जसौधा, 9. रमेश चन्द पुत्र जसौधा, 10. जगत राम पुत्र जसौधा, 11. प्रवीन कुमार पुत्र रतन चन्द, 12. अशोक कुमार पुत्र रतन चन्द, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द, 14. अशोक कुमार पुत्र रतनी देवी, 15. पवन कुमार पुत्र रतनी देवी, सभी निवासी महाल बलौटा खास, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुए हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-02-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।7944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। ? मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 33/2015 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-02-2019 शीर्षक.--धर्म सिंह बनाम कशमीर सिंह आदि। Publication U/S 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 67, खतौनी नं0 92 ता 99, खसरा नं0 8, कुल रकबा तादादी 00-18-71 है0 स्थित महाल बलौटा खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में धर्म सिंह पुत्र फिन्दर राम, निवासी महाल बलौटा खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा कशमीर सिंह आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 67, खतौनी नं0 92 ता 99, खसरा कित्ता 8, कुल रकबा तादादी 00-18-71 है0 स्थित महाल बलौटा खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. राम प्यारी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3 रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र जसौधा, 8. ईश्वर दास पुत्र जसौधा, 9. रमेश चन्द पुत्र जसौधा, 10. जगत राम पुत्र जसौधा, 11. प्रवीन कुमार पुत्र रतन चन्द, 12. अशोक कुमार पुत्र रतन चन्द, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द, 14. अशोक कुमार पुत्र रतनी देवी, 15. पवन कुमार पुत्र रतनी देवी, सभी निवासी महाल बलौटा खास, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुए हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-02-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।7945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 18/2017 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-02-2019 शीर्षक.--रमेश चन्द बनाम कमलेश ठाकुर आदि। Publication U/S 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 41, खतौनी नं0 80, खसरा नं0 766/731, कुल रकबा तादादी 0-39-75 है0 स्थित महाल भदरोल उपरला, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में रमेश चन्द पुत्र माधो राम, निवासी महाल भदरोल उपरला, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा कमलेश ठाकुर प्रतिवादी के खिलाफ भूमि खाता नं0 41, खतौनी नं0 80, खसरा नं0 766/731, रकबा तादादी 0-39-75 है0 स्थित महाल भदरोल उपरला, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. कमलेश ठाकुर पुत्र विजय ठाकुर, निवासी महाल व मौजा पालमपुर at present Kamla Enterprises near Stone Crusher Dheera, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादी सुनवाई में हाजिर न हुआ है जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादी को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-02-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा। आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 24/2016 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-02-2019 शीर्षक.--धर्म सिंह बनाम किशोरी लाल आदि। Publication U/S 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 68, खसरा नं0 314, रकबा तादादी 0-00-72 है0 स्थित महाल टंग, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में धर्म सिंह पुत्र फिन्दर राम, निवासी महाल बलौटा खास, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा किशोरी लाल आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 68 7946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 खसरा कित्ता 314, रकबा तादादी 0-00-72 है0 स्थित महाल टंग, मौजा बलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. राम प्यारी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3 रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र जसौधा, 8. ईश्वर दास पुत्र जसौधा, 9. रमेश चन्द पुत्र जसौधा, 10. जगत राम पुत्र जसौधा, 11. प्रवीन कुमार पुत्र रतन चन्द, 12. अशोक कुमार पुत्र रतन चन्द, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द, 14. अशोक कुमार पुत्र रतनी देवी, 15. पवन कुमार पुत्र रतनी देवी, सभी निवासी महाल बलौटा खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुए हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-02-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 20/2017 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-02-2019 शीर्षक.--दुनी चन्द आदि बनाम जसवन्त सिंह आदि। Publication U/S 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 9, खतौनी नं0 20 ता 25, खसरा नं0 38, रकबा तादादी 0-30-31 है0 स्थित महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में दुनी चन्द पुत्र वरतू, निवासी महाल लाहडू, खास मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा जसवन्त सिंह पुत्र सीतू आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 9, खतौनी नं0 20 ता 25, खसरा कित्ता 38, रकबा तादादी 0-30-31 है0 स्थित महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. जसवन्त सिंह पुत्र सीतू, 2. लता देवी पुत्री नरोतम, 3 रतो देवी पत्नी स्व0 श्री नरोतम, 4. सुभाष चन्द पुत्र सीता राम, 5. काली दास पुत्र सीता राम, 6. मीरा देवी पुत्री सीता राम, 7. प्रसिन्दा राम पुत्र सीतू, 8. भवानी सिंह पुत्र सीतू, 9. मदन लाल पुत्र सीतू, 10. जमना देवी पुत्री सीतू, 11. निर्मला देवी पुत्री सीतू, 12. दुर्गी देवी पत्नी स्व0 श्री सीतू, सभी निवासी महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुए हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-02-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा7947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 गैर-हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 21/2017 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-02-2019 शीर्षक.--दुनी चन्द बनाम जसवन्त सिंह आदि। Publication U/S 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 7, खतौनी नं0 16 ता 18, खसरा कित्ता 19, कुल रकबा तादादी 0-14-07 है0 स्थित महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में दुनी चन्द पुत्र वरतू, निवासी महाल लाहडू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा जसवन्त सिंह पुत्र सीतू आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 7, खतौनी नं0 16 ता 18, खसरा कित्ता 19, रकबा तादादी 0-14-07 है0 स्थित महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. जसवन्त सिंह पुत्र सीतू, 2. प्रसिन्दा राम पुत्र सीतू, 3 भवानी सिंह पुत्र सीतू, 4. मदन लाल पुत्र सीतू, 5. जमना देवी पुत्री सीतू, 6. निर्मला देवी पुत्री सीतू, 7. दुर्गी देवी पत्नी सीतू, सभी निवासी महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुए हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-02-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा। आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।7948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 ब अदालत श्री अशोक कुमार धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 22/2017 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-02-2019 शीर्षक.--दुनी चन्द आदि बनाम जसवन्त सिंह आदि। Publication U/S 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 10, खतौनी नं0 26 ता 34, खसरा कित्ता 104, कुल रकबा तादादी 1-02-97 है0 स्थित महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में दुनी चन्द पुत्र वरतू, निवासी महाल लाहडू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा द्वारा जसवन्त सिंह पुत्र सीतू आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 10, खतौनी नं0 26 ता 34, खसरा कित्ता 104, कुल रकबा तादादी 1-02-97 है0 स्थित महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. जसवन्त सिंह पुत्र सीतू, 2. लता देवी पुत्री नरोतम, 3 रतो देवी पत्नी स्व0 श्री नरोतम, 4. सुभाष चन्द पुत्र सीता राम, 5. काली दास पुत्र सीता राम, 6. मीरा देवी पुत्री सीता राम, 7. प्रसिन्दा राम पुत्र सीतू 8. भवानी सिंह पुत्र सीतू, 9. मदन लाल पुत्र सीतू, 10. जमना देवी पुत्री सीतू, 11. निर्मला देवी पुत्री सीतू, 12. दुर्गी देवी पत्नी स्व0 श्री सीतू, सभी निवासी महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुए हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-02-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 05-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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In the Court of Sh. Sanjeev Kumar, Executive Magistrate, Dharamshala,

Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

1. Shri Gourav Rana s/o Late Shri Amar Singh, r/o V.P.O. Sidwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

2. Smt. Ekta Rana d/o Shri Balbir Singh Rana, r/o P.O. Pathiar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P.

Versus

1. The General Public7949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 PUBLIC NOTICE Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 29-04-2017 at M.C. Dharamshala but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. Secretary.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 16-02-2019 at Tehsil Office Dharamshala at 02.00 P.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 15-12- 2018.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

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ब अदालत श्री मुकन्द लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 32/2018/टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 18-02-2019 श्री कर्म चन्द पुत्र जफा पुत्र श्री गोपाल, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मिलखी व अन्य, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्रीमती जयदेई पुत्री, 2. श्रीमती सुती पुत्री, 3. श्रीमती प्रेमी देवी पुत्री, 4. श्रीमती कमला पत्नी स्व0 श्री विधि चन्द, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल

. . प्रतिवादीगण। विषय.--दावा तकसीम बराए भूमि खाता नं0 21, खतौनी नं0 34 ता0 40, खसरा कित्ता 19, रकबा तादादी 0-24-69 है0, वाक्या महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। जमाबन्दी बाबत वर्ष 2013-2014.

प्रार्थी श्री कर्म चन्द पुत्र जफा पुत्र श्री गोपाल, वासी महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 21 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें 7950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0, द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-02-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-01-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Anil Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Manish Thakur s/o Shri Rajinder Singh Thakur, r/o Village Buttara, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Manish Thakur s/o Shri Rajinder Singh Thakur, r/o Village Buttara, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his/her daughter named—Sharanya Singh Thakur d/o Sh. Manish Thakur s/o Shri Rajinder Singh Thakur, r/o Village Buttara, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Tehsil & Distt. Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Tehsil & Distt. Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 05 -12-2018 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 01/2019 तारीख मजरुआ : 02-01-2019 तारीख पेशी : 22-02-2019 श्री जोगेन्द्र पुत्र स्व0 श्री राम लाल, निवासी ग्राम बठमाणा, डाकघर जाबरी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री जोगेन्द्र पुत्र स्व0 श्री राम लाल, निवासी ग्राम बठमाणा, डाकघर जाबरी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा बठमाणा (धोबवी) में प्रार्थी का नाम जोगेन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0 श्री राम लाल दर्ज माल कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर नकल व ब्यानात वाशिंदगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम जोगेन्द्र पुत्र स्व0 श्री राम लाल है जो कि सही है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 22-02-2019 को अपराह्‌न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व ऐतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।7952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है