Himachal Pradesh Gazette, No. 19, 24 April 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2019

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-2/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10-4-2019 को अनुमोदित 19-राजपत्र/2019-24-04-2019 (647) 648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019

धाराओं का क्रम

धारा :

अध्याय- 1

प्रारम्भिक

1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं।

अध्याय-2

गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण

3. प्राधिकरण का गठन। 4. प्राधिकरण का मुख्यालय। 5. प्राधिकरण की बैठकंें। 6. प्राधिकरण के कृत्य। 7. प्राधिकरण के विशेषज्ञ और अन्य कार्मिक। 8. प्राधिकरण की अधिकारिता और शक्तियां।

अध्याय-3 शुक्राणु केन्द्राें और वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण तथा बैलों और प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकाराें का प्रमाणीकरण

9. शुक्राणु केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण। 10. वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण। 11. बैलों का प्रमाणीकरण। 12. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण। 13. वीर्य के विक्रय का विनियमन। 14. द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना। 15. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रतिसंहरण। 16. अपील।

अध्याय-4

प्राधिकरण की शक्तियां

17. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति। 18. अभिलेखों का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण। 19. निदेश देने की शक्ति। 20. इस अधिनियम के उल्लंघन में आशंकित गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए न्यायालयों को आवेदन करने की शक्ति।649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941

अध्याय-5

अपराध और शास्तियां

21. शास्तियां। 22. अपराधों का संज्ञान।

अध्याय-6 प्रकीर्ण

23. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट। 24. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सहायता। 25. रिपोर्टेंं। 26. प्राधिकरण के विशेषज्ञों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। 27. अधिकारिता का वर्जन। 28. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 30. नियम बनाने की शक्ति।

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2019 का अधिनियम संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 10 अप्रैल, 2019 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में गोजातीय वीर्य के उत्पादन के लिए गोजातीय प्रजनन बैलों के उपयोग, गोजातीय वीर्य के प्रसंस्करण, भण्डारण, विक्रय और वितरण तथा कृत्रिम गर्भाधान और गोजातीय के किसी अन्य प्रजनन क्रियाकलाप सहित गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों के विनियमन द्वारा गोजातियों के सुधार हेतु तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयाें का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''कृत्रिम गर्भाधान'' से, कृत्रिम उपायों द्वारा किसी व्यस्क मादा जननांग में गोजातीय वीर्य जमा करने हेतु अपनाई गई तकनीक और प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से, धारा 3 के अधीन गठित गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (ग) ''प्राधिकृत वीर्यरोपक'' से, प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रमाणित किए जाने वाला पशु चिकित्सक या सह-पशु चिकित्सक या प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकार अभिप्रेत है;

(घ) ''गोजातीय'' से, कोई गाय, बैल, बछिया, बछड़ा, भैंस, भैंसा और भैंस का कटड़ा या कटड़ी अभिप्रेत है;

(ङ) ''गोजातीय प्रजनक'' से, गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों में रत कोई व्यक्ति या संगठन या फर्म या अभिकरण अभिप्रेत है;

(च) ''गोजातीय प्रजनन'' से, गोजातियों के प्रजनन क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, जिसके अन्तर्गत गोजातीय बैलों, वीर्य या भ्रूणों का उपयोग भी है;

(छ) ''प्रजनन नीति'' से, राज्य में पशुधन, विशेषतया गोजातियों के प्रजनन और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से अधिसूचित पशुधन प्रजनन नीति अभिप्रेत है;

(ज) ''प्रमाणित बैल'' से, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित गोजातीय बैल अभिप्रेत है, जिसे किसी विशिष्ट गोजातीय नस्ल के वीर्य उत्पादन हेतु रखा गया है और जो ऐसे मानकों को पूर्ण करता है, जैसे विहित किए जाएं;

(झ) ''अध्यक्ष'' से, प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

() ''भू्रण'' से, नर और मादा गोजातीय युग्मकों के विलय के परिणामस्वरूप विकसित कोई आकार अभिप्रेत है;

(ट) ''विशेषज्ञ'' से, ऐसा विशेषज्ञ अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूर्ण करता है;

(ठ) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ड) ''मिथ्या छाप वाला वीर्य'' से, ऐसा वीर्य अभिप्रेत है, जिसका डीऑक्सीराइबोस नयुक्लिक अम्ल प्रोफाईल वीर्य बैंक या वीर्य नली के अभिलेख में वर्णित बैल के डीअॅाक्सीराइबोस नयुक्लिक अम्ल प्रोफाइल से मेल नहीं खाता है;

(ढ) ''सह-पशु चिकित्सक''से, मुख्य पशु-चिकित्सा औषधि योजक (चीफ वैटर्नरी फार्मासिस्ट), पशुपालन सहायक, पशु-चिकित्सा औषधि योजक (वैटर्नरी फार्मासिस्ट) या ग्राम पंचायत पशु-चिकित्सा सहायक अभिप्रेत है;

(ण) ''वंशावली'' से, बैल/मादा की आनुवंशिक पंक्ति को दर्शाती वंशिक जानकारी अभिप्रेत है;

(त) ''व्यक्ति'' से, कोई फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी (एल. एल. पी.), कम्पनी, संस्था, गैर-सरकारी संगठन, प्रजनकों का संगम, न्यास, केन्द्रीय या राज्य सरकार का विभाग, सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य अभिकरण/कृत्रिम विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है;

(थ) ''परिसर'' से, कोई ऐसा स्थान, भूमि, प्रांगण, भवन या कोई अन्य स्थल अभिप्रेत है, जिसका उपयोग वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, व्यापार या उपयोगिता के लिए किया जाता है;

(द) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(न) ''रजिस्ट्रार'' से, प्राधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(प) ''वीर्य'' से, बैल या भैंसे का किसी भी रूप में वीर्य या संसर्ग पृथक्‌कृत वीर्य अभिप्रेत है;

(फ) ''वीर्य बैंक'' से, कोई ऐसा परिसर अभिपे्रत है, जहां गोजातीय वीर्य का व्यापार या वितरण के लिए भंडारण किया जाता है;

(ब) ''सेवाओं'' से, गोजातीय प्रजनन की कोई ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(भ) ''शुक्राणु केन्द्र'' से, ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जहां गोजातीय वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए कोई सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है;

(म) ''अव-मानक वीर्य (सब स्टैंडर्ड सीमन)'' से, ऐसा वीर्य या वीर्य नलियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसे मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं, जैसा विहित किया जाए; और

(य) ''पशु चिकित्सक'' से, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्‌ अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 52) में यथापरिभाषित रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है।

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अध्याय- 2

गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण

3. प्राधिकरण का गठन.-(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा।

(2) प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित से होगा, अर्थात्‌ः-

(क) निदेशक, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष;

(ख) निदेशक, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान सदस्य; संस्थान, इज्ज़तनगर या उसका प्रतिनिधि (जो प्रधान वैज्ञानिक की पंक्ति से नीचे का न हो)

(ग) संयुक्त आयुक्त, (पशुपालन) पशुपालन डेयरी सदस्य; और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

(घ) डॉ. जी.सी. नेगी पशु चिकित्सा और पशु- सदस्य; विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का संकायाध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला सदस्य; ख्याति-प्राप्त पशु चिकित्सक 652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (च) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला सदस्य; ख्याति-प्राप्त गोजातीय प्रजनक

(छ) संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), पशु-पालन सदस्य; और विभाग, हिमाचल प्रदेश

(ज) संयुक्त निदेशक (विशेष पशुधन प्रजनन सदस्य-सचिव। कार्यक्रम) पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

(3) प्राधिकरण के कार्यकलापों को सदस्य-सचिव द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाएगा। (4) प्राधिकरण नौ सदस्यों से अनधिक विशेषज्ञों से गठित एक परामर्शक पैनल बनाएगा। प्राधिकरण, विशेषज्ञों के पैनल में से तीन सदस्यों से अनधिक की समिति (समितियाँ) बनाएगा, जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जैसे प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों। ऐसी समिति (समितियों) के सदस्य ऐसे मानदेय, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

4. प्राधिकरण का मुख्यालय.-प्राधिकरण का मुख्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में होगा।

5. प्राधिकरण की बैठकें.-(1) प्राधिकरण की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी जैसी सदस्य-सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से अवधारित करे और ऐसी बैठकों में प्राधिकरण अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसी विहित की जाए।

(2) किसी बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी। 6. प्राधिकरण के कृत्य.-इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे,-

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रजनन नीति बनाना और सेवाओं को कार्यान्वित करना;

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर या बाहर उत्पादित या किसी अन्य देश से आयातित वीर्य या भ्रूण के प्रसंस्करण, भंडारण, विक्रय और उपयोग को विनियमित करना;

(ग) गोजातीय बैलाें जो ऐसे मानकों, जैसे विहित किए जाएं, को पूर्ण करते हैं, प्रमाणित करना;

(घ) इस अधिनियम के अध्याय-3 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में शुक्राणु केन्द्रों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(ङ) हिमाचल प्रदेश राज्य में वीर्य बैंकों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(च) हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की गई समुचित मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से गोजातीय प्रजनन कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों को प्रमाणित करना; और

(छ) गोजातीय प्रजनन से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जैसे विहित किए जाएं। 7. प्राधिकरण के विशेषज्ञ और अन्य कार्मिक.-प्राधिकरण अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारिवृंद्‌ के माध्यम से करेगा। यह पशु-चिकित्सा अर्हताएं और अनुभव, जैसा विहित किया जाए, रखने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों की ऐसी संख्या, जैसी इसके कृत्याें के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए यह आवश्यक समझें, को आउटसोर्स भी कर सकेगा या प्रतिनियुक्ति पर ले सकेगा।653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 8. प्राधिकरण की अधिकारिता और शक्तियां.-(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकरण की, गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों की बाबत, अधिकारिता संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्रदा कृत्यों के निर्वहन के लिए, प्राधिकरण या इसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के पास किसी शुक्राणु केन्द्र या गोजातीय प्रजनन कार्यकलापों में रत किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षित सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी।

(3) प्राधिकरण को, किसी परिसर, जहां गोजातीय प्रजनन से संबंधित कोई क्रियाकलाप किया जा रहा है, के प्रभारी व्यक्ति या जो उसकी राय में इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, से अपेक्षित ऐसी सूचना ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करने के लिए निदेश देने की शक्ति होगी, जैसी इसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

------ अध्याय-3 शुक्राणु केन्द्रों और वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण तथा बैलों और प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण

9. शुक्राणु केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण.-(1) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ को और की तारीख से, प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किए बिना कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की मात्रा के उत्पादन और भंडारण या भ्रूण के उत्पादन और अंतरण हेतु किसी शुक्राणु केन्द्र को स्थापित और संचालित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी नए शुक्राणु केन्द्र को स्थापित और संचालित करने की वांछा रखता है, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के साथ आवेदन करेगा।

(3) विद्यमान शुक्राणु केन्द का प्रभारी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के साथ आवेदन करेंगे। वे ऐसे अन्य ब्योरे सहित जैसे प्ररुप में अपेक्षित किए जाएं, वीर्य के चालू स्टॉक की घोषणा भी करेगा।

(4) नए शुक्राणु केन्द्र स्थापित करने का आशय रखने वाले या विद्यमान वीर्य केन्द्र के आवेदकों, जिन्होंने प्राधिकरण को विहित फीस के साथ आवेदन प्ररूप प्रस्तुत किया है, को इस धारा की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। इसे आवेदक के लिखित में किए गए अनुरोध पर छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। प्राधिकरण विस्तारण की प्रास्थिति के बारे में एक मास के भीतर उत्तर देगा।

(5) आवेदक, नए शुक्राणु केन्द्र या विद्यमान शुक्राणु केन्द्र हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को निरीक्षण के लिए उपरोक्त बारह मास या छह मास की विस्तारित अवधि, जो भी लागू हो, के भीतर लिखित में अनुरोध करेगा। प्राधिकरण, तदुपरि, ऐसे निरीक्षण के लिए परामर्शक पैनल से विशेषज्ञों की एक समिति भेजेगा।

(6) प्राधिकरण का समाधान हो जाने के पश्चात्‌ कि,-

(क) शुक्राणु केन्द्र के पास,-

(i) गोजातीय बैलों के करंतीन के लिए ऐसे परिसर हैं, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं;

654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (ii) बैलों के पालन-पोषण और आवास हेतु तथा वीर्य मात्राओं के संग्रहण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण, वितरण और करंतीन के लिए ऐसे परिसर हैं, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं; और

(iii) वीर्य मात्राओं के भंडारण के लिए ऐसे परिसर हैं, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं;

(ख) प्रत्येक बैल, जिसका वीर्य मात्रा के उत्पादन के लिए शुक्राणु केन्द्र में प्रयोग किया जाता है,-

(i) ऐसे परीक्षणों, जो प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं, का परीक्षण नकारात्मक पाया गया है,-

(क) करंतीन केन्द्र में इसके प्रवेश से पूर्व;

(ख) करंतीन केन्द्र पर करंतीन अवधि के दौरान;

(ग) पालन-पोषण केन्द्र पर पालन पोषण के दौरान; और

(घ) शुक्राणु केन्द्र पर;

(ii) केवल अनुमत्त नस्लों की ऐसी नस्ल विशेषताओं के अनुरूप हो जैसी प्रजनन नीति में विनिर्दिष्ट की जाए और जो मात्रा और गुणवत्ता के सन्दर्भ में विभिन्न विलक्षणताओं के ऐसे न्यूनतम मानकों, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथा उपान्तरित और अधिसूचित किए जाएं, को पूरा करते हों;

(ग) शुक्राणु केन्द्र बैलों के सही ब्योरे अनुरक्षित करेगा, जिनकी वीर्य मात्रा को यह एक आरूप, जैसा विहित किया जाए, में कृत्रिम गर्भाधान के उत्पादन, भण्डारण, विक्रय, वितरण या वितरित करने हेतु प्रस्तावित करता है;

नए शुक्राणु केन्द्र या विद्यमान शुक्राणु केन्द्र को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा जिसमें स्पष्टतया शुक्राणु केन्द्र का नाम और पता, शुक्राणु केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण नम्बर, वीर्य उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रमाणित बैलों की विशिष्ट पहचान संख्या, शुक्राणु केन्द्र के प्रभारी का नाम और ऐसे निबंधन और शर्तें, जैसी यह उचित समझे, विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(7) इस धारा के अधीन शुक्राणु केन्द्र को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(8) शुक्राणु केन्द्र का प्रभारी प्राधिकरण को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व, ऐसी फीस सहित, जैसी विहित की जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। प्राधिकरण का समाधान हो जाने के पश्चात्‌ कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की बाबत उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किया गया है, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण का दो वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण करेगा। यदि नवीकरण प्रमाण-पत्र तीन मास के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो, यदि अन्यथा संसूचित न किया जाए, अनुमोदन प्रदान किया गया समझा जाएगा।

(9) किसी नए गोजातीय बैल, जो वीर्य उत्पादन के मानकों को पूर्ण करता है, को वीर्य उत्पादन के लिए प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन और आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना शुक्राणु केन्द्र में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी प्रमाणित बैल की मृत्यु/बीनने के संबंध में प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (10) प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात्‌ और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके रजिस्ट्रीकरण, प्रमाण-पत्र को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगा।

(11) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए शुक्राणु केन्द्र के निरीक्षण हेतु, जब कभी यह चाहे किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार, विशेषज्ञों की एक समिति भेजेगा।

10. वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण.-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को और से, कोई भी व्यक्ति, प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना वीर्य बैंक को स्थापित और संचालित नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

11. बैलों का प्रमाणीकरण.-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को और से कोई नया शुक्राणु केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित से अन्यथा, किसी गोजातीय बैल से कोई वीर्य उत्पाद कार्यान्वित नहीं करेगा। (2) बैलों को, प्राधिकरण द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन प्रमाणित किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण, प्रत्येक प्रमाणित बैल के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या जनित करेगा और शुक्राणु केन्द्रों को इस विशिष्ट पहचान संख्या को हर समय प्रमाणित बैलोें पर सुरक्षित रूप से और स्थायी रूप से टैग करना अनिवार्य होगा।

12. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण.-प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों को प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रमाणित किया जाएगा।

13. वीर्य के विक्रय का विनियमन.-(1) कोई व्यक्ति, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति से अन्यथा, किसी भी अन्य व्यक्ति को वीर्य/भ्रूण का विक्रय या वितरण या दान या अंतरण नहीं करेगा। (2) हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर उत्पादित किसी भी वीर्य/भ्रूण को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर प्राधिकरण के ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं, के अध्यधीन प्रदान किए जाने वाले पूर्वानुमोदन के सिवाय, कृत्रिम गर्भाधान/अंतरण हेतु विक्रीत, वितरित या दान किए जाने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) किसी भी वीर्य/भ्रूण को किसी अन्य देश से हिमाचल प्रदेश राज्य में, प्राधिकरण के ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं, के अध्यधीन प्रदान किए जाने वाले पूर्वानुमोदन के सिवाय कृत्रिम गर्भाधान/अंतरण के लिए आयातित नहीं किया जाएगा।

14. द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना.-इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या कोई नवीकरण प्रमाण-पत्र यदि विकृत, गुम या नष्ट हो जाता है तो प्राधिकरण, समाधान हो जाने पर, आवेदक को ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के संदाय पर द्विप्रतिक प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगा।

15. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण.-यदि प्राधिकरण का, इस निमित्त किए गए संदर्भ पर या प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि,-

(क) इस अधिनियम के अधीन इस द्वारा किसी शुक्राणु केन्द्र को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथ्यों के दुव्र्यपदेशन या कपट से अभिप्राप्त किया गया है; या 656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का धारक, युक्तियुक्त कारण के बिना उन निबंधनों और शर्तों, जिनके अध्यधीन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, का अनुपालन करने में असफल हो गया है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसी विहित की जाएं;

तब प्राधिकरण किन्हीं अन्य कार्यवाहियों, जिनके लिए प्रमाण-पत्र का धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के धारक को कारण बताओ का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌,-

(i) इस अधिनियम के अधीन जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय या उसका नवीकरण करते समय किसी व्यक्ति पर कोई शर्त अधिरोपित की गई है और ऐसा व्यक्ति ऐसी शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या उसके नवीकरण को प्रतिसंहृत कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कदम उठाएगा, जैसे विहित किए जाएं; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या नवीकरण को तब तक निलंबित रखेगा जब तक प्रमाण- पत्र का धारक प्राधिकरण के समाधानप्रद समस्त अपेक्षित शर्तों की अनुपालना नहीं करता है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के धारक से इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने का वचनबंध लेगा।

16. अपील.-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को प्रदान करने या उसको नवीकृत करने से इन्कार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहृत करने या निलंबित करने के प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकरण, जो पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक सचिव होगा, के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌, यथासंभव शीघ्रता से, किन्तु अपील की प्राप्ति के तीन मास के भीतर, अपील का विनिश्चय करेगा।

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अध्याय-4

प्राधिकरण की शक्तियां

17. निरीक्षण तलाशी और अधिग्रहण करने की शक्ति.-(1) प्राधिकरण या इस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विशेषज्ञों की समिति के सदस्य, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निबंधन और शर्तों या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत या निरीक्षण और जांच के प्रयोजन के लिए,- (क) किसी परिसर में प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी कारित या संचालित कर सकेगा/सकेंगे। यदि उसके/उनके पास विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्यकलाप किया जा रहा है या इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है या प्रमाण-पत्र धारक, इस अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन में कोई कार्यकलाप कर रहा है; और

(ख) किसी शुक्राणु केन्द्र के परिसर से वीर्य उत्पादन में प्रयुक्त वीर्य, रक्त या किसी अन्य पदार्थ के नमूने एकत्रित कर सकेगा/सकेंगे और ऐसे नमूनों का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषण करवा सकेगा/सकेंगे वीर्य का समस्त स्टॉक, जो अप्रमाणित बैलों से एकत्र किया गया है, को तुरन्त नष्ट कर दिया जाएगा और ऐसे वीर्य प्रसंस्करण उपकरण को सीलबंद कर दिया जाएगा।657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के जांच (तलाशी) और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक वे लागू हों, उपधारा (1) के अधीन तलाशी, सीलबंदी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होंगे। 18. अभिलेखों का अनुरक्षण और प्रस्तुतिकरण.-(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारित करता है, अपने कारबार संव्यवहारों से संबंधित ऐसी बहियों, लेखों और अभिलेखों का अनुरक्षण ऐसे प्ररूप में करेगा, जैसा इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। (2) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी शुक्राणु केन्द्र/वीर्य बैंक हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारित करता है, प्राधिकरण को शुक्राणु केन्द्र/वीर्य बैंक की बाबत, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, द्विप्रतिक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित नए बैलों की बाबत उनका वीर्य इस प्रकार प्रयोग में लाया जाएगा जो विहित किया जाए।

19. निदेश देने की शक्ति.-किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और ऐसे निदेश, जो इस निमित्त सरकार द्वारा दिए जाएं, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपने कृत्यों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में कोई निदेश जारी कर सकेगा और, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इस धारा के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियाें के अन्तर्गत निम्न निदेशों की शक्ति भी होगी,-

(क) गोजातीय प्रजनन से संबंधित किसी परिचालन, प्रक्रिया या क्रियाकलाप को बंद करना, प्रतिषिद्ध करना या विनियमित करना; या

(ख) विद्युत, जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना।

20. इस अधिनियम के उल्लंघन में आशंकित गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए न्यायालयों को आवेदन करने की शक्ति.- (1) जहां प्राधिकरण द्वारा यह आशंका की जाती है कि कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या गैर-सरकारी संगठन इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में गोजातीय प्रजनन सेवाओं या वीर्य/भ्रूण के व्यापार और आपूर्ति में रत है, तो प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त व्यक्ति को उक्त क्रियाकलाप कार्यान्वित करने से रोकने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में शिकायत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को उक्त क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा यह उचित समझे।

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अध्याय-5

अपराध और शास्तियाँ

21. शास्तियां.- (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो वह एक लाख रुपए के जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या तीन वर्ष तक के कठिन कारावास से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माने को सम्बद्ध व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

22. अपराधों का संज्ञान.-(1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, प्राधिकरण द्वारा या इसके द्वारा इस निमिा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी शिकायत पर के सिवाय, नहीं लेगा।

(2) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। 658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (3) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस निमिा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन, अनधिकृत वीर्य या मिथ्या छाप वाले या अवमानक वीर्य का उत्पादन, कब्जा, वितरण, विक्रय, किसी भी रूप में अंतरण, आयात-निर्यात या उपयोग, संज्ञेय अपराध होगा।

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अध्याय-6

प्रकीर्ण

23. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट.-किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा सम्यक्‌ रूप से जारी किया गया कोई दस्तावेज, जिसका रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, उनमें कथित तथ्यों को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा।

24. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सहायता.-समस्त स्थानीय प्राधिकरण, जैसे विहित किए जाएं, प्राधिकरण को ऐसी सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे, जैसी इसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हो और ऐसे अभिलेख या दस्तावेज, जैसे आवश्यक हों, निरीक्षण और परीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएंगे।

25. रिपोर्ट.-प्राधिकरण सरकार को अपनी निधियों, क्रियाकलापों या नीतियाें की बाबत ऐसी रिपोर्टें, आंकड़े और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

26. प्राधिकरण के विशेषज्ञों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.-इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे या कार्य करने के लिए तात्पर्यित प्राधिकरण के समस्त विशेषज्ञों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 (1860 का 45) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

27. अधिकारिता का वर्जन.-किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे मामले में, जिसकी बाबत सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा संज्ञान लेने में और जो इसका निपटारा करने में सशक्त है और ऐसी रीति जिसमें सरकार या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन या द्वारा इसमें/उसमें निहित किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता हो, कोई अधिकारिता नहीं होगी।

28. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक और लोकहित में की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारियों के विरूद्ध नहीं की जाएंगी।

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हाें।

(2) सरकार, प्राधिकरण को ऐसे दिशानिर्देश जारी कर सकेगी, जैसे इस अधिनियम के उपबंधाें के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए यह उचित समझे।

30. नियम बनाने की शक्ति.-(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जो किसी अन्य बात, जो विहित की जानी है या की जाए, के लिए उपबंध करे।659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम इनके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, पन्द्रह दिन से अन्यून की अवधि के लिए रखे जाएंगे जो कि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या ठीक बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा ऐसे किन्हीं नियमों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विधान सभा इस बात के लिए सहमत हो जाती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि, ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलीकरण, उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेेगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH BOVINE BREEDING ACT, 2019

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. 2. Definitions.

CHAPTER-II

BOVINE BREEDING AUTHORITY

3. Constitution of the Authority. 4. Headquarter of the Authority. 5. Meetings of the Authority. 6. Functions of the Authority. 7. Experts and other personnel of the Authority. 8. Jurisdiction and powers of the Authority.

CHAPTER-III

REGISTRATION OF SPERM STATIONS AND SEMEN BANKS AND CERTIFICATION

OF BULLS AND TRAINED ARTIFICIAL INSEMINATION WORKERS

9. Registration of sperm stations.

10. Registration of semen banks.

11. Certification of bulls.

12. Certification of trained artificial insemination workers.

13. Regulation of sale of semen.

14. Issue of duplicate registration certificate.

15. Revocation of certificate of registration.

16. Appeal.

POWERS OF THE AUTHORITY

17. Power to inspect, search and seizure. 18. Maintenance and submission of records. 19. Power to give directions. 20. Power to make application to Courts for restraining apprehended bovine breeding activities in contravention of this Act.

CHAPTER-V

OFFENCES AND PENALTIES

21. Penalties. 22. Cognizance of offences.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

23. Report of Recognized Laboratory. 24. Local Authorities to assist. 25. Reports. 26. Experts, officers and officials of the Authority to be public servants. 27. Bar on jurisdiction. 28. Protection of action taken in good faith. 29. Power to remove difficulties. 30. Power to make rules.

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Act No. 7 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH BOVINE BREEDING ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 10TH APRIL, 2019)

AN

ACT

to provide for improvement of bovines by regulating bovine breeding activities including

use of bovine breeding bulls for production of bovine semen, processing, storage, sale and

distribution of bovine semen, and artificial insemination and any other breeding activity in bovines

in the State of Himachal Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Bovine Breeding Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "artificial insemination" means the technique and procedure used for depositing bovine semen into the mature female reproductive tract by artificial means;

(b) "Authority" means the Bovine Breeding Authority constituted under section 3;

(c) "authorized inseminator" means a Veterinarian or Para Veterinarian or trained artificial insemination worker to be certified by the Authority in such manner, as may be prescribed;

(d) "bovine" means a cow, cow-bull, cow-heifer, buffalo, buffalo-bull and buffalo heifer;

(e) "bovine breeder" means any person or organization or firm or agency engaged in bovine breeding activities;

(f) "bovine breeding" means breeding activities in bovines that includes the use of bovine bulls, semen or embryos;

(g) "Breeding Policy" means the Livestock Breeding Policy, duly notified by the Government to promote breeding and development of livestock, especially of bovines in the State;

(h) "certified bull" means a bovine bull certified by the Authority, which is kept for semen production for a particular bovine breed and meets the standards, as may be prescribed;

(i) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(j) "embryo" means a structure developed as a result of fusion of bovine male and female gametes;

(k) "expert" means an expert who fulfills the requirements, as may be specified by the Authority;

(l) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(m) "misbranded semen" means a semen whose Deoxyribonucleic Acid profile does not match with Deoxyribonucleic Acid profile of the bull, mentioned in the record of semen bank or semen straw;

662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (n) "Para-Veterinarian" means Chief Veterinary Pharmacist, Animal Husbandry Assistant, Veterinary Pharmacist or Gram Panchyat Veterinary Assistant; (o) "pedigree" means genealogical information showing the ancestral line of the bull /dam;

(p) "person" means any Firm, Limited Liability Partnership (LLP), Company, Institution, Non Governmental Organization, Breeder's Association, Trust, Department of Central or State Government, Co-operative Society or any other agency/artificial juridical person;

(q) "premises" means any place, land, yard, building or any other site that is used for semen production, processing, storage, transport, distribution, trade or utilization;

(r) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(s) "Recognized Laboratory" means the Regional, State or National level laboratory, duly authorized by the Authority;

(t) "Registrar" means the Registrar of the Authority;

(u) "semen" means the semen or sex sorted semen of cow bull or buffalo bull in any form;

(v) "semen bank" means a premises where the bovine semen is stored for trading or distribution;

(w) "services" means any of the bovine breeding services, as may be specified by the Government;

(x) "sperm station" means a premises, where a facility is set up for production, processing and storage of bovine semen;

(y) "sub-standard semen" means semen or semen straws that do not meet the standards, as may be prescribed; and

(z) "Veterinarian" means a registered veterinary practitioner as defined in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984).

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CHAPTER-II

BOVINE BREEDING AUTHORITY

3. Constitution of the Authority.—(1) The Government shall, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, constitute an Authority to be known as the Bovine Breeding Authority.

(2) The Authority shall consist of the following namely:—

(a) Director, Animal Husbandry Department, Chairperson; Himachal Pradesh (b) Director, Indian Veterinary Research Institute Member; Izatnagar or his representative (not below the rank of Principal Scientist)663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (c) Joint Commissioner, Animal Husbandry, Member; Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, Government of India

(d) Dean or its representative not below the Member; rank of Professor, Dr. G.C. Negi College of Veterinary and Animal Sciences, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Palampur, District Kangra

(e) Eminent veterinarian to be nominated by Member; the Government

(f) Eminent bovine breeder to be nominated by Member; the Government

(g) Joint Director (Headquarter) Animal Member; and Husbandry Department, Himachal Pradesh

(h) Joint Director (Special Livestock Breeding Member-Secretary. Programme) Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh

(3) The affairs of the Authority shall be managed and administered by the Member- Secretary.

(4) The Authority shall draw-up a consultative panel of experts consisting of not more than nine members. Out of the panel of experts, the Authority shall form Committee(s) of not more than three members which shall perform such functions, as may be required by the Authority. The members of such Committee(s) shall be entitled for such honorarium, travelling allowance and daily allowance, as may be prescribed.

4. Headquarter of the Authority.—The Headquarter of the Authority shall be at the office of the Director, Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh.

5. Meetings of the Authority.—(1) The Authority shall meet at such time and place as the Member-Secretary may determine in consultation with the Chairperson and shall observe such procedure with regard to the transaction of its business at such meetings, as may be prescribed.

(2) The quorum necessary for the transaction of business at a meeting shall be four members.

6. Functions of the Authority.—As provided in this Act and the rules made thereunder, functions of the Authority shall be as under,-

(a) to formulate and implement the Breeding Policy and services in the State of Himachal Pradesh;

(b) to regulate the processing, storage, sale and use of semen or embryos produced within or outside the State of Himachal Pradesh or imported from any other country;

664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (c) to certify bovine bulls, which meet the standards, as may be prescribed;

(d) to register sperm stations in the State of Himachal Pradesh as per the provisions laid down in Chapter III of this Act;

(e) to register semen banks in the State of Himachal Pradesh;

(f) to certify the trained artificial insemination workers for operating bovine breeding activities in the State of Himachal Pradesh through appropriate Standard Operative Procedures to be laid down by the Authority; and

(g) to perform such other functions concerning bovine breeding, as may be prescribed.

7. Experts and other personnel of the Authority.—The Authority shall discharge its duties through the staff of Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh. It may also outsource or get on deputation such number of officers and experts with veterinary qualifications and experience, as may be prescribed, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions.

8. Jurisdiction and powers of the Authority.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made there under, the Authority shall have jurisdiction all over the State of Himachal Pradesh in respect of bovine breeding activities.

(2) For the discharge of the functions conferred on the Authority under this Act, the Authority or any officer empowered by it in this behalf, shall have the power to obtain any required information from any sperm station or related person engaged in bovine breeding activities.

(3) The Authority shall have the power to give directions requiring any person in-charge of any premises, where any activity relating to bovine breeding is carried out or who in its opinion is contravening any of the provisions of this Act or the rules made there under, to furnish such information and in such form, as may be specified by it.

CHAPTER-III

REGISTERATION OF SPERM STATIONS AND SEMEN BANKS AND CERTIFICATION

OF BULLS AND TRAINED ARTIFICIAL INSEMINATION WORKERS

9. Registration of sperm stations.—(1) On and from the date of commencement of this Act, no person shall establish and operate a sperm station for production and storage of semen doses for artificial insemination or production and transfer of embryos without obtaining a certificate of registration from the Authority.

(2) Any person who desires to establish and operate a new sperm station, shall make an application for registration or renewal in such form and manner along with such fee, as may be prescribed.

(3) The incharge of the existing sperm stations shall apply to the Authority for grant of certificate of registration in such form and manner along with such fee, as may be prescribed, within three months from the date of commencement of this Act. They shall also declare the current stock of semen along with such other details as may be required in the form.

(4) Applicants intending to set-up a new sperm station or the existing sperm stations, who have submitted an application form along with prescribed fee to the Authority, shall be issued a provisional certificate of registration to meet the conditions specified in sub-section (6) of this section. The provisional certificate of registration shall be valid for a period of twelve months. It may be extended for a further period of six months on the request of the applicant, in writing. The Authority shall reply within one month about the status of extension.

(5) For the grant of certificate of registration for a new sperm station or the existing sperm station, the applicant shall make a written request to the Authority for inspection within the above twelve months or the extended period of six months, whichever applicable. The Authority shall thereupon, send a committee of experts from the consultative panel for such inspection.

(6) The Authority, after satisfying itself that,—

(a) the sperm station,—

(i) has premises for the quarantine of bovine bulls, as may be prescribed by the Authority or the Government of India;

(ii) has premises for the rearing and housing of bulls and the collection, processing, quality control, storage, distribution and quarantine of semen doses as may be prescribed by the Authority or the Government of India; and (iii) has premises for the storage of semen doses as may be prescribed by the Authority or the Government of India;

(b) every bull, used in the sperm station for production of semen doses,—

(i) has tested negative to the tests as may be prescribed by the Authority or the Government of India,-

(a) prior to its entry to a quarantine station; (b) during quarantine period at a quarantine station; (c) during rearing at a rearing station; and (d) at the sperm station;

(ii) conforms to breed characteristics of the permitted breeds only as may be specified in the breeding policy and meets the minimum standards for various traits in terms of quantity and quality as may be specified by the Authority or the Government of India and as modified and notified from time to time;

(c) the sperm station shall maintains accurate details of the bull, whose semen doses it would like to produce, store, sell, distribute or proposes to distribute for artificial Insemination in a format, as may be prescribed;

shall grant the certificate of registration to a new sperm station or the existing sperm station clearly specifying the name and address of the sperm station, registration number of the sperm station, unique Identification No. of certified bulls to be used for semen production, name of the incharge of the sperm station and such terms and conditions, as it may deem fit.

(7) The certificate of registration granted to sperm station under this section shall be valid for a period of two years from the date of its issue.

666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 (8) The incharge of the sperm station shall, in such form and manner along with such fee, as may be prescribed, apply for renewal of registration to the Authority at least three months before the expiry of the certificate of registration. The Authority after satisfying itself that the conditions specified in sub-section (6) with regard to certificate of registration have been adhered to, shall renew the registration for a further period of two years, within three months from the date of receipt of application. If the renewal certificate is not issued within three months, approval shall be deemed to have been accorded, unless communicated otherwise.

(9) Any new bovine bull that meets the standards for semen production shall not be inducted in the sperm station for semen production without the prior approval and necessary certification from the Authority. Death/culling of certified bull shall be informed to the Authority.

(10) The Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the certificate of registration.

(11) The Authority shall send a Committee of experts to inspect a sperm station as and when desired, but at least once in a year, to ensure compliance of the conditions specified in the certificate of registration.

10. Registration of semen banks.—(1) On and from the date of commencement of this Act, no person shall establish and operate a semen bank without obtaining a certificate of registration from the Authority.

(2) The certificate of registration referred to in sub-section (l) shall be issued in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

11. Certificaton of bulls.—(1) On and from the date of commencement of this Act, no new sperm station shall carry out semen production from any bovine bull other than those certified by the Authority.

(2) The bulls shall be certified by the Authority in such manner and subject to such conditions, as may be specified by the Government.

(3) The Authority shall generate a Unique Identification Number for each certified bull and it shall be mandatory for the sperm stations to tag this Unique Identification Number securely and permanently to the certified bulls at all times.

12. Certification of trained artificial insemination workers.—The trained artificial insemination workers shall be certified by the Authority in such manner and subject to such conditions, as may be specified by the Government.

13. Regulation of sale of semen.—(1) None shall sell or distribute or gift or transfer the semen/embryo to any person other than a person, as may be authorized by the Authority (2) No semen/embryo produced outside the State of Himachal Pradesh shall be allowed into the State of Himachal Pradesh to be sold, distributed or gifted for artificial insemination/transfer, except with the prior approval of the Authority, to be granted in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

(3) No semen/embryo shall be imported for artificial insemination/ transfer in to the State of Himachal Pradesh from any other country, except with the prior approval of the Authority, to be granted in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

14. Issue of duplicate registration certificate.—In case a certificate of registration or a certificate of renewal issued under this Act is defaced, lost or destroyed, the Authority, may, upon satisfaction, grant a duplicate certificate to the applicant on payment of such fee, as may be prescribed.

15. Revocation of certificate of registration.—If the Authority is satisfied, either on a reference made to it in this behalf or on the basis of inquiry report of a Committee of experts constituted by the Authority or otherwise that,-

(a) the certificate of registration granted by it under this Act to a sperm station has been obtained by misrepresentation of facts or fraud; or

(b) the holder of the certificate of registration has, without reasonable cause, failed to comply with the terms and conditions subject to which the certificate had been granted or has contravened any of the provisions of this Act or has not complied with such conditions, as may be prescribed;

then, without prejudice to any other proceedings to which the holder of the certificate may be liable under this Act, the Authority, may, after giving the holder of the certificate of registration an opportunity to show cause,—

(i) revoke the certificate of registration or renewal thereof and shall take such steps against such person, as may be prescribed; or

(ii) suspend the certificate of registration or renewal till the holder of the certificate complies with all the required conditions to the satisfaction of the Authority; or

(iii) take an undertaking from the holder of the certificate of registration, to comply with the provisions of this Act.

16. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of the Authority refusing to grant or renew a certificate of registration or revoking or suspending the certificate of registration under the provisions of this Act, may file an appeal before the Appellate Authority, who shall be the Administrative Secretary of the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh.

(2) The Appellate Authority, after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant, shall decide the appeal, as expeditiously as possible, but within three months from the date of receipt of the appeal.

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CHAPTER-IV

POWERS OF THE AUTHORITY

17. Power to inspect, search and seizure.—(1) The Authority or members of the Committee of experts authorised by it in this behalf, with a view to ensure compliance with the terms and conditions of the certificate of registration or any provisions of this Act, or for the purpose of inspection and inquiry, may,-

(a) enter, inspect and cause or conduct search of any premises in which it has reason to believe that any activity in contravention of the provisions of this Act is going on or there is any contravention of any of the provisions of this Act or rules made668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 there under or the holder of certificate is doing activities in violation of the terms and conditions specified in the certificate of registration issued under this Act; and (b) collect samples of semen, blood or any other material used in semen production from the premises of any sperm station and have such samples analyzed from a recognized laboratory. All the stock of the semen which is from uncertified bull shall be destroyed immediately and semen processing equipment shall be sealed.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to search, seal and seizure under sub-section (1). 18. Maintenance and submission of records.—(1) Every person who holds a certificate of registration under this Act shall maintain such books, accounts and records relating to his business transactions in such form, as may be specified by the Authority in this behalf.

(2) Every person who holds a certificate of registration for a sperm station/semen bank shall submit to the Authority, an annual report, in duplicate, in respect of the sperm station/semen bank in such form, as may be prescribed and with respect to new bulls proposed for certification whose semen is to be put on use in such form, as may be prescribed.

19. Power to give directions.—Notwithstanding anything contained in any other law, but subject to the provisions of this Act, and to any directions that the Government may give in this behalf, the Authority, may in exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue any directions in writing to any person, officer, or authority, and such person, officer or authority, as the case may be, shall be bound to comply with such directions. The powers to issue directions under this section shall include the power to direct,-

(a) the closure, prohibition or regulation of any operation, process or activity related to bovine breeding; or

(b) the stoppage or regulation of supply of electricity, water or any other service.

20. Power ot make application to Courts for restraining apprehended bovine breeding activities in contravention of this Act.—(1) Where it is apprehended by the Authority, that any person, firm, company or Non-Governmental Organization is engaged in the bovine breeding services or trading and supply of semen/embryo in contravention of the provisions of this Act or rules made there under, the Authority or any officer authorized by it, may file a complaint in the Court of Judicial Magistrate First Class for restraining the said person from carrying out the said activity.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Court may pass an order restraining any such person, to carry out the said activity or give such directions or pass such order as it may deem fit.

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CHAPTER-V

OFFENCES AND PENALTIES

21. Penalties.—(1) Any person who contravenes or violates any provision of this Act or rules made thereunder, shall be punished with a fine of one lakh rupees which can be extended to five lakh rupees or with rigorous imprisonment upto three years, or both.

(2) The fine so imposed, may be recovered from the person concerned, as arrears of land revenue.

22. Cognizance of offences.—(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, except on a complaint made by the Authority or any officer authorized by it in this behalf.

(2) No Court inferior to that of a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

(3) No prosecution for offences punishable under this Act shall be instituted, except with the prior sanction of an officer authorized in this behalf by the Authority, by notification.

(4) Production, possession, distribution, sale, transfer in any form, import-export or use of unauthorized semen or misbranded or sub-standard semen shall be a cognizable offence under this Act.

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CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

23. Report of Recognized Laboratory.—Any document purporting to be a report duly issued by a recognized laboratory may be used as evidence of the facts stated therein in any proceedings under this Act.

24. Local Authorities to assist.—All the local Authorities as may be prescribed shall render such help and assistance and furnish such information to the Authority, as it may require for discharge of its functions and shall make available for inspection and examination such records or documents, as may be necessary.

25. Report.—The Authority shall furnish to the Government such reports, statistics, and other information with respect to its funds, activities or policies as required by the Government, from time to time.

26. Experts, officers and officials of the Authority to be public servants.—All experts, officers and officials of the Authority, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act and the rules made thereunder shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

27. Bar on jurisdiction.—No civil court shall have any jurisdiction in any matter, in respect of which the Government or any other person or authority is empowered by this Act to take cognizance, and dispose it of and the manner in which the Government or such person or authority may exercise any power, vested in it or him by or under this Act.

28. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceedings shall lie against any member, officer or officials, of the Authority in respect of anything which is in good faith and public interest, done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made there under.

29. Powert to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty.

(2) The Government may issue such guidelines to the Authority as it deems fit for the purpose of implementation of the provisions of this Act.

670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 30. e-Power to make rule.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Government may make such rules, as may provide for any other matter which has to be or may be prescribed.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions immediately following, the Legislative Assembly makes any modification in any of such rules, or agrees, that any such rules should not be made, the such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done.

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वित्त (पेंशन) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अप्रैल, 2019

संख्या फिन (पेन)ए(3)-1/96-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 17 अगस्त, 2006 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पेंशन (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम प्रथम अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम, 2006 के नियम 4 में,--

(क) उपनियम (2) के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- "प्रत्येक कर्मचारी, जो स्कीम के लिए अभिदाय करता है, के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मास मूल वेतन, महंगाई भत्ते और प्रैक्टिसबन्दी भत्ते (एन0पी0ए0) (जहां कहीं लागू है) का चौदह प्रतिशत की दर से मासिक अभिदाय किया जाएगा।"; और

(ख) उपनियम (21) के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- "किसी भी मास में किसी विशिष्ट कर्मचारी से गैर-वसूली के कारण सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वसूली अनुसूची में अवश्यमेव दिए जाएंगे। जब कभी कोई व्यष्टि लम्बी छुट्‌टी पर है, तो छुट्‌टी मंजूर होने के पश्चात वेतन महंगाई भत्ते और प्रैक्टिसबंदी भत्ते का दस प्रतिशत अभिदाय, माहवार वेतन के आधार पर वेतन बिल से काटा जाएगा और राज्य671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 सरकार ऐसे वेतन, महंगाई भत्ते और प्रैक्टिसबंदी भत्ते का चौदह प्रतिशत की दर से अभिदाय भी संदत्त करेगी। जिस अवधि के लिए व्यष्टि लम्बी छुट्‌टी पर रहा है, उस अवधि हेतु, व्यष्टि के साथ-साथ? सरकार द्वारा भी कोई ब्याज संदेय नहीं होगा। अर्धवेतन छुट्‌टी के मामले में अभिदाय, कर्मचारी से वेतन जमा महंगाई भत्ते एवं प्रैक्टिसबंदी भत्ते का दस प्रतिशत की दर से अनुपाततः वसूल किया जाएगा और राज्य सरकार तद्‌नुसार ऐसे आनुपातिक अभिदाय का चौदह प्रतिशत की दर से अभिदाय भी संदत्त करेगी। जब कोई व्यष्टि असाधारण छुट्‌टी (बिना वेतन के) पर जाता है तो सरकारी कर्मचारी के साथ-साथ सरकार से भी कोई अभिदाय संदेय नहीं होगा।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विा)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Fin(Pen) A (3)-1/96-Loose, dated

22-04-2019 as required under clause(3)of Article 348 of the Constitution of India].

FINANCE (PENSION) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 22th April, 2019

No. Fin (Pen)A(3)-1/96-Loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Civil Services Contributory Pension Rules, 2006, notified vide this department's notification of even No. dated 17-08-2006, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Civil Services Contributory Pension (First Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from 1st day of April, 2019.

2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Himachal Pradesh Civil Services Contributory Pension Rules, 2006,—

(a) for the existing provision against sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

"The monthly contribution @14% of the Basic Pay, DA & NPA (wherever applicable) shall be made by the State Government every month for each employee, who contributes to the Scheme"; and

(b) for the existing provision against sub rule (21), the following shall be substituted, namely:—

"The reasons for non-recovery from a particular employee in any month shall be furnished by the Drawing and Disbursing Officers concerned, in the recovery schedule, without fail. Whenever an individual is on long leave, the contribution of 10% of Pay, DA & NPA shall be deducted from the salary bill on the basis of month wise salary672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 after the leave is sanctioned and the State Government shall also pay contribution @ 14% of such Pay, DA & NPA. No interest shall be payable by an individual as well as the Government for the period for which the individual remained on long leave. In the case of half pay leave, the Contribution shall be recovered from the employee proportionately @10% of pay plus DA & NPA and State Government shall also pay contribution @ 14% of such proportionate contribution accordingly. No contribution shall be payable by the Government servant as well as the Government when an individual is on E.O.L. (without pay)".

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Finance).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 अप्रैल, 2019

संख्या ई.एक्स.एन.-बी.(1)-3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 24-12-2018 को प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 18-12-2018 के अनुसरण में तथा राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 26-12-2018 को प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 24-12-2018, का अधिक्रमण करते हुए श्री रोहित चौहान, अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी (ग्रेड-II) को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 107 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त (अपील) के रूप में नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी, उसे पहले से ही सौंपे गए समनुदेशनों के अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आयुक्त (अपील) की शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-3/2018 dated 18-04-2019

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th April, 2019

No. EXN-B(1)-3/2018.—In pursuance to this Department notification of even number dated 18-12-2018 published in Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh on 24-12-2018 and in supersession of this Department notification of even number dated 24-12-2018 published in Rajpatra, Himachal673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 Pradesh (e-gazette) on 26-12-2018, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Rohit Chauhan, Additional Commissioner of State Taxes and Excise (Grade-II) as Additional Commissioner (Appeals) for carrying out the purposes of section 107 of Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017). The above officer, in addition to the assignments already entrusted to him, shall exercise the powers of the Additional Commissioner (Appeals) as specified under section 107 of the Act ibid.

By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

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In the Court of Sh. M. D. Sharma, HAS, Additional District Registrar of Marriages

cum-Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H. P.

In the matter of :

Shri Rakesh s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Sanana, P.O. Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla, H.P.

Smt. Sweety d/o Sh. Kewal Ram, r/o Village Annu, P.O. Kathog, Tehsil Theog, District . . Applicants. Shimla, H.P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Proclamation for the registration of Marriage under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996.

Shri Rakesh s/o Shri Sohan Lal and Smt. Sweety d/o Sh. Kewal Ram has filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 that they have solemnized their marriage on 20-11-2017 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing within 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of April, 2019.

Seal.

M. D. SHARMA, HAS,

Additional District Registrar of Marriages

cum-Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, H. P.

In the Court of Sh. M. D. Sharma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, H. P.

In the matter of :

Mr. Ravinder s/o Shri Ramesh Kumar, r/o Village Kiari, P.O. Sarain, Tehsil Chopal, District Shimla, H.P.

Miss. Amrita d/o Late Sh. Durga, r/o Village Jatain, P.O. & Tehsil Theog, District Shimla, . . Applicants. H.P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Mr. Ravinder s/o Shri Ramesh Kumar and Miss. Amrita d/o Late Sh. Durga have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-03-2017 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under Special Marriage Act, 1954 under section 15.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing within 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of April, 2019.

Seal.

M. D. SHARMA, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H. P. .

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री केवल राम पुत्र श्री कर्म दास, गांव बजरौठ, डाकघर बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 इश्तहार : हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री केवल राम पुत्र श्री कर्म दास, गांव बजरौठ, डाकघर बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि इस प्रकार से है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 07-05-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत बम्टा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 08-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी ,

चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Kamla Devi w/o Shri Prema Ram, r/o Village Behal Nawanny, P.O. Hawan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)

..Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Kamla Devi w/o Shri Prema Ram, r/o Village Behal Nawanny, P.O. Hawan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her Grand- daughter namely KIRANA DEVI (DOB 24-11-2014)) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 11-05-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 Given under my hand and seal of the Court on this 12th day of April, 2019.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, (H.P.).

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In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Shyam Thakur s/o Late Shri Prem Singh, r/o Village Kanana, P.O. Bharari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Shyam Thakur s/o Late Shri Prem Singh, r/o Village Kanana, P.O. Bharari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of death of his brother named—Ashok Kumar s/o Late Shri Prem Singh, r/o Village Kanana, P.O. Bharari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Pagog, Tehsil and District Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name/date of death of above named in the record of Gram Panchayat Pagog, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 11-04-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

Ms. Sheela पुत्री श्री Nain Singh, निवासी Banor, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. .वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2019/04 वैशाख, 1941 प्रकरण संख्या : 260 उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ms. Sheela पुत्री श्री Nain Singh, निवासी Banor, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी Ms. Sheela की जन्म तिथि 25-06-1975 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Banor में अपनी जन्म तिथि 25-06-1975 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Sheela की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Banor, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 24-05-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Ms. Sheela की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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CHANGE OF NAME

I, Jai Dev s/o Sh. Kishor Lal, r/o Village Jhangrara, P.O. Bhapoo, Tehsil Indora, District Kangra, H.P.-176401, do hereby solemnly declare that at attaining the age of 18 years, I have changed my name to Jai Dev Dhiman. So in future, I may be known as Jai Dev Dhiman for all purposes and records.

JAI DEV,

s/o Sh. Kishor Lal, r/o Village Jhangrara ,P.O. Bhapoo,

Tehsil Indora, District Kangra, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है