Himachal Pradesh Gazette, No. 44, 27 May 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2019

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-24/2018-कांगड़ा.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 44-राजपत्र/2019-27-05-2019 (2039)2040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।2046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग शुद्धि पत्र

दिनांक 24 मई, 2019

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)1-5/2017-कुल्लू.--इस विभाग के पत्र समसंख्यक के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 13-02-2018 में दी गई विवरणी को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएः-

विस्तृत विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अवर सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 मई, 2019

संख्या गृह(क)ई(3)-31/2015-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के समन्वय से, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रितों, जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति हुई है और जिनका पुनर्वास अपेक्षित है, को प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था करने हेतु निन्नलिखित स्कीम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम 2019 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगी जो राज्य सरकार राजपत्र (ई0 गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएं.--(1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से स्कीम का उपाबंध-I अभिप्रेत है जिस पर स्कीम के अधीन आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना है;

(ग) "आवेदक" से पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति, जहां वह शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है, या जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, की ओर से आवदेन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके विधिक वारिस भी हैं;

(घ) "निधि" से, इस स्कीम के खण्ड 4 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इस स्कीम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "जिला विधिक सेवा प्राधिकरण" और "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की क्रमशः धारा 9 और धारा 6 के अधीन गठित क्रमशः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिपे्रत है;

(ज) "पीड़ित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको किसी अपराध के परिणामस्वस्प हानि या क्षति हुई है और जिसका पुनर्वासन अपेक्षित है तथा उसकी मृत्यु की दशा में, पद "पीड़ित व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका/उसके आश्रित, संरक्षक या विधिक वारिस भी हैं; और

(झ) "हानि या क्षति" से अनुसूची में यथापरिभाषित हानि या क्षति अभिपे्रत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ हाेंगे जो अधिनियम में हैं।

3. स्कीम के उद्‌देश्य.--स्कीम का उद्‌देश्य निम्नलिखित उपलब्ध करवाना है,-

(क) पीड़ित व्यक्ति को वित्तीय सहायता; और

(ख) पीड़ित व्यक्ति की आवश्यकताओं पर आधारित सहायक सेवाएं जैसे आश्रय देना, परामर्श देना, चिकित्सीय सहायता देना, विधिक सहायता देना, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। 4. पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि.--(1) राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन करेगी जिससे इस स्कीम के अधीन, यथास्थिति, पीड़ित व्यक्ति या उसके/उनके आश्रित (आश्रितों), संरक्षक या विधिक वारिस (वारिसों), जिसे/जिन्हें अपराध के कारण हानि या क्षति हुई है और जिनका पुनर्वासन अपेक्षित है, को प्रतिकर की रकम संदत्त की जानी है।

(2) राज्य सरकार स्कीम के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष पृथक्‌ बजट आबंटित करेगी।

(3) निधि का संचालन सदस्य-सचिव, हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 5. प्रतिकर के लिए पात्रता.--(1) पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा :-

(क) जहां विचारणीय न्यायालय, संहिता की धारा 357 क की उप-धारा (2) के अधीन इसकी संस्तुति करता है या संहिता की धारा 357 क की उप-धारा (4) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवदेन किया है।

(ख) प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में स्कीम के अधीन सहायता उपलब्ध होगी जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दाखिल की गई है।

(ग) जहां विचारण न्यायालय का, विचारण के निष्कर्ष पर, समाधान हो जाता है कि संहिता की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर, ऐसे पुनर्वासन हेतु पर्याप्त नहीं है या जहां मामला दोषमुक्ति या उन्मोचन से समाप्त हो गया है और पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वासन किया जाना है तथा न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई हैः2048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 परन्तु पीड़ित व्यक्ति, युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर, किसी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को ऐसे पुलिस थाना की सीमाओं के भीतर हुए अपराध की या ऐसे अपराध से उद्‌भूत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देता हैः

परन्तु यह और कि पीड़ित व्यक्ति मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करता हैः

परन्तु यह और भी कि आवेदन जिला, जहां अपराध किया गया था [संहिता की धारा 357 क की उप-धारा (4) में यथा उपबन्धित प्रतिकर के अधिनिर्णय के लिए], के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपाबन्ध-I पर किया है।

(2)(क) यथास्थिति, ऐसी सिफारिश या आवदेन को, जिला, जहां अपराध किया गया था, के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अन्तरित किया जाएगा।

(ख) जहां अपराध भागतः एक स्थानीय क्षेत्र में और भागतः किसी अन्य क्षेत्र में या जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यों के रूप में किया गया है तो वहां ऐसे किन्हीं स्थानीय क्षेत्रों में अधिकारिता रखने वाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संहिता की धारा 357-क के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।

(ग) पीड़ित व्यक्ति उस दशा में भी प्रतिकर की मंजूरी का पात्र होगा जहां अपराधी का पता नही चलता है या उसकी पहचान नही होती है, और जहॉ अपराध का विचारण नही हुआ है।

6. प्रतिकर की मंजूरी के लिए प्रक्रिया.--(1) जब कभी न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 357-क की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई है या प्रतिकर के अधिनिर्णय के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संहिता की धारा 357-क की उप-धारा (4) के अधीन कोई आवेदन किया गया है तो उक्त प्राधिकरण मामलें की जांच करेगा और पीड़ित व्यक्ति को रिपोर्ट किए गए अपराध से उद्‌भूत हानि या क्षति की बाव्बत दावे की अन्तर्वस्तु का सत्यापन भी करेगा।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्यापन के अनुक्रम के दौरान, दावे की प्रमाणिकता अवधारित करने के आशय से कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मँगवा सकेगा और उपयुक्त जांच करने के पश्चात्‌, अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार, साठ दिन के भीतर प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा।

(3) यथास्थिति, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को कम करने के लिए, पुलिस अधिकारी, जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो या सम्बद्ध क्षेत्र के मजिस्टे्रट के प्रमाण-पत्र पर तुरन्त निःशुल्क अंतरिम सहायता सुविधा या चिकित्सीय प्रसुविधा या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष, जो समुचित प्राधिकारी उचित समझे, उपलब्ध करवाने के लिए आदेश कर सकेगा। (4) जहां पर पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को एक से अधिक हानि या क्षति हुई है, तो प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, संदेय प्रतिकर केवल, अपराध के परिणामस्वरूप हई गम्भीर क्षति या हानि के लिए ही होगा।

(5) इस प्रकार संदत्त प्रतिकर, इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि न्यायालय अपराध से उद्‌भूत मामले पर निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियाें) को संहिता की धारा 357 की उप-धारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में कोई रकम संदाय करने का आदेश करता है, तो संहिता की धारा 357-क के अधीन इस प्रकार संदत्त प्रतिकर के समतुल्य रकम न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षतः, यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाएगी जिसके द्वारा स्कीम के अधीन संदत्त प्रतिकर संदत्त किया गया है। (6) यथास्थिति, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित व्यक्ति को कारित हानि के प्रकार और गम्भीरता के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रितों को अधिनिर्ण्ाित किए गए प्रतिकर, उपचार के लिए2049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 उपगत किए जाने वाले चिकित्सीय व्यय, युक्तियुक्त यात्रा व्ययों, यदि जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समन किया गया है, अन्तेष्टि व्ययों आदि के रूप में ऐसे आनुषंगिक प्रभारों सहित पुनवार्सन के लिए अपेक्षित न्यूनतम निर्वाह रकम की मात्रा विनिश्चित करेगा। प्रतिकर, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित और अनुसूची में यथा विहित ऐसी सीमाओं के अध्यधीन, प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न हो सकेगा। (7) स्कीम के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर की मात्रा को आवेदन में उपबंधित बैंक खाते में विप्रेषित किया जाएगा। जहां तक यथासाध्य हो रकम इलैक्ट्रॉनिकली अन्तरित की जा सकेगी ताकि निधि से पीड़ित व्यक्ति को प्रभावकारी और शीघ्र संवितरण हो। यदि पीड़ित व्यक्ति अवयस्क या मानसिक रूप से बीमार है तो रकम, यथास्थिति, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समाधान के पश्चात्‌ उसके माता-पिता या संरक्षक के बैंक खाते में विप्रेषित की जायेगी। अधिनिर्णित प्रतिकर को ऐसे अवस्यक या मानसिक रूप से बीमार पीड़ित व्यक्ति के हित और कल्याण में समुचित रूप से उपयोग किया जाएगा।

(8) प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में, किसी अन्य अधिनियम या स्कीम (स्कीमों) के अधीन बीमा दावे, अनुग्रहपूर्वक रकम आदि के लेखे में पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस प्रकार प्राप्त संदाय को इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम का भाग समझा जाएगा और यदि उपयुक्त प्रतिकर रकम उपरोक्त वर्णित सांपाश्र्विक स्त्रोतों से पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस प्रकार प्राप्त संदायों से अधिक हो जाती है, तो केवल अतिशेष रकम ही निधि में से संदेय होगी।

(9) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अन्तर्गत आने वाले मामले, जिनमें प्रतिकर मोटर दुर्घटना दावे अधिकरण द्वारा प्रदान किया जाना है, इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आएंगे।

(10) इस स्कीम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा पीड़ित को संदेय प्रतिकर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति पर अधिरोपित पीड़ित को जुर्माने के संदाय के अतिरिक्त होगा।

(11) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326-क, 376, 376-क, 376-ख, 376-ग, 376-घ या 376-ङ के अधीन एसिड हमले के पीड़ित/व्याभिचार (दुराचार) पीड़ित, किसी भी सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल या अन्य किसी अस्पताल, जहाँ भारत के भीतर उपचार उपलब्ध है, से शत-प्रतिशत मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी।

7. कतिपय मामलों में प्रतिकर का अनुज्ञेय होना.--इस स्कीम के अन्तर्गत कोई प्रतिकर अनुज्ञेय नहीं होगा जहां :-

(क) पीड़ित व्यक्ति ने पूर्व में उसी अपराध की बाबत प्रतिकर का कोई दावा किया है; या (ख) घटना इतनी पुरानी है कि कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो सकता।

8. कतिपय मामलों में प्रतिकर का प्रतिदाय.--(1) जहां आवेदक इस स्कीम के अन्तर्गत प्रतिकर प्राप्ति करने के पश्चात :--

(क) पुलिस या अभियोजन के साथ मामले की जांच और विचारण के दौरान सहयोग करने मेें असफल रहता है; या

(ख) पीड़ित व्यक्ति स्कीम के अन्तर्गत कार्यवाहियों के संबंध में जिला या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को पूर्ण युक्तियुक्त सहयोग देने में असफल हो गया है; या

(ग) अपराध से सम्बन्धित ऐसी सूचना को सही/सत्य बताकर प्रस्तुत करता है, जिसे वह जानता है या उसके विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है या

(घ) किसी अपराध के सम्बन्ध में किसी जनसेवक को किसी शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा विधिक रूप से बाध्य होते हुए सत्य का कथन करता है या ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान लेने हेतु विधि द्वारा प्राधिकृत2050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा कथन देता है जो कि मिथ्या है या वह जानता है अथवा उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, या

(ङ) विधिक कार्यवाहियाें के किसी स्तर पर मिथ्या साक्ष्य देता है या विधिक कार्यवाहियों के किसी स्तर पर प्रयोग किये जाने के प्रयोजन के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है; या

(च) किसी अपराधी को विधिक दण्ड से बचाने के आशय से अपराध के घटित होने के किसी साक्ष्य को छिपाता है या उस आशय से किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई ऐसी सूचना देता है जो वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है।

(2) यथास्थिति, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिसके द्वारा स्कीम के अन्तर्गत प्रतिकर प्रदान किया गया था, को यथास्थिति, पुलिस या अभियोजक अभिकरण द्वारा उक्त तथ्य के सम्बन्ध में लिखित में सूचित किया जायेगा।

(3) जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर, आवेदक को बुलाने/कारण बताने का नोटिस दे सकेगा कि उसके द्वारा इस स्कीम के अधीन इस प्रकार प्राप्त किए गए प्रतिकर को जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को क्यों न वापस कर दिया जाए।

(4) जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके द्वारा स्कीम के अन्तर्गत प्रतिकर प्रदान किया गया था, जारी किए गए कारण बताओ नाटिस पर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्‌ और पीड़ित को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌, आदेश द्वारा, निर्णय को अभिलिखित कर सकेगा कि क्या इस प्रकार प्राप्त किए गए प्रतिकर की रकम को पीड़ित द्वारा ऐसे प्राधिकरण को, ऐसे आदेश के साठ दिन की अवधि के भीतर, प्रतिदत्त किया जाना है या नहीं, ऐसा न होने पर उक्त रकम को पीड़ित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

9. आदेश को रिकार्ड पर प्रस्तुत करना.--न्यायालय संहिता की धारा 357 की उप-धारा (3) के अधीन प्रतिकर का आदेश करते समय स्कीम के अन्तर्गत प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी रकम को लेखे में लेगी और संहिता की धारा 357-क के अधीन दिए गए प्रतिकर के ऐसे आदेश की प्रति को न्यायालय के अभिलेख में रखा जाएगा।

10. परिसीमा.--संहिता की धारा 357-क की उप-धारा (4) के अधीन पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा किए गया कोई भी दावा अपराध किए जाने की तारीख से बारह माह के पश्चात्‌ ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु जिला अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बारह मास की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात्‌ प्राप्त किए गए आवेदन को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय पर आवेदन फाइल करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

11. अपील.--(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर के इन्कार से व्यथित कोई आवेदक, ऐसे आदेश के 90 दिन की अवधि के भीतर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा। (2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण का यदि समाधान हो जाता है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके विलम्ब से अपील दायर करने के लिए छूट दे सकेगा।

(3) स्कीम के पैरा 8 के उप-पैरा (3) में यथा-उपबंधित प्रतिकर को प्रतिदाय करने के, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई आवेदक, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध, कोई अपील दायर नहीं की जाएगी।2051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 12. लेखा और स्ांपरीक्षा.--(1) राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निधि और अन्य सुसंगत अभिलेखों के समुचित लेखे अनुरक्षित करेंगे और लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेंगे।

(2) लेखों की संपरीक्षा, परीक्षक, स्थानीय लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाएगी। (3) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष लेखों की संपरीक्षित विवरणी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और स्कीम के समुचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिक निधियों की अपेक्षा के लिए अध्यापेक्षा भी की जायेगी।

13. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम 2012, फाईनैंसियल असिसटैंस एंड सपोर्ट सर्विसिज टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम 2012, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन टू वुमैन एसिड विक्टिम स्कीम, 2016 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित उक्त स्कीम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस स्कीम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

(3) वर्तमान स्कीम उन सभी लम्बित मामलों पर लागू होगी, जहां वर्तमान स्कीम के प्रवृत्त होने की तारीख को कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया है।

आदेश द्वारा,

मनोज कुमार, अति0 मुख्य सचिव (गृह)।

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अनुसूची

[खण्ड 2(ड.) और 6 (6) देखें]

हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम, 2019 के अन्तर्गत प्रतिकर की स्कीम

टिप्पण.--1. यदि पीड़ित व्यक्ति चौदह वर्ष की आयु से कम है तो प्रतिकर की रकम उपरोक्त विनिर्दिष्ट रकम के पचास प्रतिशत तक बढ़ायी जाएगी।

टिप्पण.--2. उपरोक्त अनुसूची के अनुसार प्रतिकर की रकम का विनिर्देश इस शर्त के अध्यधीन है कि यदि सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण अधिनिर्णय पारित करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करके समझता है कि प्रतिकर का अधिनिर्णय यथानिर्दिष्ट न्यूनतम रकम से अधिक है तो प्रतिकर की अधिक रकम के संदाय के लिए राज्य सरकार का विशेष आदेश आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण.--1. निःशक्तता, शारीरिक शोषण, क्षतियों की प्रतिशतता या गम्भीरता के निर्धारण या भ्रूण की हानि, प्रजनन की हानि को अवधारित करने या मानसिक पीड़ा के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी या उप-मण्डलीय चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र तब तक निश्चायक होगा जब तक कि सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इसे अस्वीकार्य न समझे।

2. मानव दुव्र्यापार (तस्करी) के कारण उत्पीड़न के मामले में पुनर्वासन का प्रश्न सम्बन्धित जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा सम्यक्‌ जांच के पश्चात्‌ विनिश्चित किया जाएगा।

उपाबन्ध-I 1. पीड़ित व्यक्ति का नाम : .............................................................................................................

2. पीड़ित व्यक्ति की आयु : .............................................................................................................

3. माता-पिता का नाम :

(क) पिता : .............................................................................................................

(ख) माता : .............................................................................................................

4. पता :

मकान नम्बर..................................................................................................................

गांव/वार्ड....................................................................................................................

तहसील...........................................................................................................................

जिला....................................................................................

पिन कोड नम्बर ...............................................................

मोबाईल नम्बर .................................................................

5. घटना की तिथि और समय : .........................................................................................

6. घटना का स्थान : .............................................................................................................

7. (i) आवेदक का नाम और ब्यौरे : .............................................................................

(ii) पीड़ित व्यक्ति के साथ सम्बध (आश्रित परिवार के सदस्य या कोई अन्य, निर्दिष्ट करें,) यदि आवेदन, अवयस्क, मानसिक रूप से अस्वस्थ/मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति की ओर से या पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर किया जाता है।

8. क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई है या शिकायत न्यायिक मजिस्टे्रट को की गई है ?

(क) यदि हां, तो तारीख, समय और स्थान के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें। (ख) यदि नहीं तो, उसका कारण बताएं।

13. क्या पीड़ित व्यक्ति ने उसी अपराध की बाबत प्रतिकर के लिए पूर्वत्तर कोई दावा दायर किया है। 14. यदि हां, तो उसका ब्यौरा दे; क्या चिकित्सा परीक्षण किया गया है?

(क) यदि हां, तो चिकित्सा जाँच (एम. एल. सी.) की प्रति संलग्न करें (यदि उपलब्ध हो)। (ख) यदि नहीं, तो उसका कारण बताएं?

15. मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें (जहां अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हुई है)। 16. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने के नब्बे दिन के भीतर स्कीम के अधीन आवेदन करने में देरी के कारण, यदि कोई हों।

17. बैंक खाते के ब्यौरे .............................................................................................................

बैंक का नाम .......................................................................................................................

शाखा.....................................................................................................................................

खाता संख्या............................................................................................................................

आई. एफ. एस. सी. कोड ....................................................................................................

आवेदक के हस्ताक्षर, पत्राचार हेतु पते सहित। स्थान : .......................................

तारीख : ....................................

(1) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या न्यायालय में की गई शिकायत की प्रति (2) चिकित्सा रिपोर्ट की प्रति (3) कोई अन्य

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No.Home-AE(3)-31/2015-I-Loose, dated

20-05-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of Indi]

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th May, 2019

No. Home (A) E (3)-31/2015-I.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Governor of Himachal Pradesh in co-ordination with the Central Government is pleased to frame the following Scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim of crime or his/her dependents, who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called "The Himachal Pradesh (Victim of Crime) Compensation Scheme, 2019".

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.

2. Definitions.—(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires :—

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(b) "Annexure" means the Annexure-I of the Scheme on which application under the scheme has to be submitted by the applicant;

(c) "Applicant" means the victim or the person making an application on behalf of the victim where he or she, due to physical or mental incapacity, is unable to submit the same or where the victim has died, includes his legal heirs;

(d) "Fund" means the Himachal Pradesh Victim Compensation Fund constituted under Clause 4 of the Scheme;

(e) "Schedule" means Schedule appended to this Scheme;

(f) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "District Legal Service Authority" and "State Legal Services Authority" shall respectively mean a District Legal Services Authority and State Legal Services Authority constituted under section 9 and section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 respectively;

(h) "Victim" means a person who himself/herself suffered loss or injury as a result of crime and requires rehabilitation and the expression "Victim" includes in case of his/her death, also his/her dependant(s), guardian or legal heir(s); and2055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 (i) "Loss or injury" means as defined in the Schedule. (2) Words and Expressions used in this Scheme and not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Objecitves of the Seheme.—The Scheme aims at providing:—

(a) Financial assistance to the victim; and

(b) Support services such as shelter, counselling, medical aid, legal assistance, education and vocational training depending upon the needs of the victim.

4. Victim Compensation Fund.—(1) The State Government shall constitute a fund called Himachal Pradesh Victim Compensation Fund from which an amount of compensation under this Scheme shall be paid to the victim or his/her dependent(s), guardian or Legal heir(s) as the case may be, who has suffered loss or injury as result of a crime and who requires rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate budget for the purpose of the Scheme every year.

(3) The fund shall be operated by the Member-Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

5. Eligibility for Compensation.—(1) A victim shall be eligible for the grant of compensation :—

(a) Where the trial Court, under sub-section (2) of section 357A of the code makes a recommendation or an application is made under sub-section (4) of section 357A of the code to the District or State Legal Services Authorities.

(b) Assistance under the Scheme shall be available in respect of each of the cases where the F.I.R is lodged;

(c) Where the trial court, at the conclusion of the trial, is satisfied, that the compensation awarded under section 357 of the code is not adequate for such rehabilitation, or where the case ends in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated and a recommendation by the Court for compensation is made :

Provided that the victim, within reasonable time frame, gives information to the officer-in-charge of a Police Station of the commission of crime within the limits of such station or to a Judicial Magistrate empowered to take cognizance of such offence arising out of the crime:

Provided further that the victim co-operates with the police and prosecution during investigation and trial of the case:

Provided further that the application is made on Annexure-I to the District Legal Services Authority of the District where the crime was committed [for award of compensation as provided in sub-section (4) of section 357-A of the code].

2. (a)Such recommendation or application, as the case may be, shall be transferred to the District Legal Services Authority of the District where the crime was committed.

2056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 (b) Where the crime is committed partly in one local area and partly in another or where it consists of several acts done in different local areas, the District Legal Services Authority having jurisdiction over any of such local areas may proceed under section 357A of the code.

(c) A victim would also be eligible for grant of compensation where the offender is not traced or identified; and where no trial of offence takes place.

6. Procedure for grant of compensation.—(1) Whenever under sub-section (2) of section 357-A of the code, a recommendation for compensation is made by the Court, or an application is made under sub-section (4) of Section 357-A of the Code, to the District Legal Services Authority for award of compensation, the said Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victim arising out of the reported crime.

(2) During the course of verification, the District Legal Services Authority, may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim and shall after due enquiry, award compensation within sixty days, in accordance with provisions of the Schedule.

(3) The District or the State Legal Services Authority, as the case may be, to elleviate the suffering of the victim, may order for immediate interim aid facility or medical benefit to be made available free of cost on the certificate of Police Officer not below the rank of Officer-in-Charge of the Police Station or a Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as the appropriate authority deems fit.

(4) Where the victim or his/her dependents have suffered more than one injury or loss, the compensation payable in each individual case shall only be for the severest injury or loss suffered as a result of the crime.

(5) Compensation so paid shall be subject to the condition that if the Court while passing the judgment in the case arising out of the crime, orders the accused person(s) to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the code, an amount equivalent to compensation so paid under section 357-A of the code shall be remitted by the Court directly to the State or the District Legal Services Authority, as the case may be, by whom the compensation had been paid under the Scheme.

(6) The District or the State Legal Services Authority, as the case may be, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his/her dependants on the basis of type and severity of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred for treatment, reasonable travelling expenses if summoned by District or State Legal Services Authority, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case, depending on the facts and circumstances of each case and subject to such limits as prescribed in the Schedule.

(7) The quantum of compensation to be awarded under the Scheme shall be remitted into the Bank Account provided in the application. As far as practicable, the amount may be transferred electronically, so as to provide efficacious and speedy disbursement to the victim from the fund. In case where the victim is a minor or mentally ill, the amount shall be remitted to the Bank Account of his /her parent or guardian after the satisfication of District or State Legal Services Authority, as the case may be, Awarded compensation would be properly utilized in the interest and welfare of such minor or mentally ill victim.

(8) In relation to the crime in question, the payments so received by the victim on account of insurance claim, ex-gratia etc. under any other Act or Scheme(s), shall be considered as part of the compensation amount under this Scheme and if the eligible compensation amount exceeds the payments so received by the victim from collateral sources mentioned above, only the balance amount shall be payable out of the Fund.

(9) The cases covered under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) wherein the compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal shall not be covered under the Scheme.

(10) The Compensation payable to the victim by the State Government under the provisions of this Scheme shall be in addition to payment of fine to the victim imposed on the accused person by the trial Court.

(11) The victim of Acid attack/Rape victim u/s 326-A, 376, 376-A, 376-B, 376-C, 376-D or 376-E I.P.C. shall be entitled to receive free of cost 100% medical treatment from any of the Government Hospitals/Government approved Hospitals or any Hospital where treatment is available i.e. within India.

7. Non-admissibility of compensation in certain cases.—No Compensation shall be admissible under the Scheme where:—

(a) The victim has previously lodged any claim for compensation in respect of the same crime; or

(b) The incident is so belated that no evidence would be forth coming.

8. Refund of compensation in certain cases.—(1) Where the applicant after receipt of compensation under the scheme :—

(a) Fails to co-operate with the police or prosecution during investigation and trial of the case ; or

(b) Victim has failed to give all reasonable assistance to the District or State Legal Services Authority in connection with the proceedings under the Scheme; or (c) Furnishes, as true, information relating to the crime which he knows or has reason to believe to be false; or

(d) Being legally bound by an oath or affirmation to state the truth in relation to the crime to any public servant or other person authorized by law to administer such oath or affirmation, makes any statement which is false or knows or believes to be false ; or (e) Gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used at any stage of a judicial proceeding; or

(f) Causes any evidence of the commission of the offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false.

(2) The District Legal Services Authority or the State Legal Services Authority, as the case may be, by whom the compensation was awarded under the Scheme shall be informed in writing of the said fact by the police or the prosecuting agency, as the case may be.

2058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 (3) On receipt of such information the District or State Legal Services Authority may serve a notice upon the applicant, calling upon him/her to show cause as to why the compensation under the Scheme so received by him/her may not be refunded back to the District or State Legal Services Authority.

(4) District or the State Legal Services Authority by whom the compensation was awarded under the Scheme after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued and after giving the victim a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding as to whether the amount of compensation so received deserves to be refunded by the victim to such authority within a period of sixty days from such order, failing which the said amount shall be recovered from the victim as arrears of land revenue.

9. Order to be placed on record.—The Court at the time of ordering compensation under sub-section(3) of section 357 of the code shall take into account any sum paid as compensation under the Scheme and copy of such order of compensation made under section 357-A of the code shall be placed on record of the Court.

10. Limitation.—No claim made by the victim or his dependants under sub-section (4) of section 357-A of the code shall be entertained after a period of twelve months from the date of crime:

Provided that the District or State Legal Services Authourity may entertain the application received after the expiry of said period of twelve months, if it is satisfied, that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the application in time.

11. Appeal.—(1) An applicant aggrieved by the denial of compensation by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days from the date of such order.

(2) The State Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

(3) An applicant aggrieved by the orders of the District Legal Services Authority calling upon him/her to refund the compensation as provided in sub-para (3) of para 8 of the Scheme may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days from the date of such order.

(4) No appeal shall lie against the orders of the State Legal Services Authority.

12. Accounts & Audit.— (1) The State and the District Legal Services Authorities shall maintain proper accounts of the fund and other relevant records and prepare an annual statement of accounts.

(2) The accounts shall be audited by the Examiner, Local Audit Department, Himachal Pradesh.

(3) An audited statement of accounts shall be submitted by the Member-Secretary of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority to the State Government, every year and shall also place requisition for requirement of more funds for proper and effective implementation of the Scheme.

13. Repeal and Saving.— (1) Himachal Pradesh (Victim of Crime) Compensation Scheme, 2012, Financial Assistance and Support Services to Victim of Rape Scheme, 2012, Relief and Rehabilitation to Women Acid Victim Scheme, 2016 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Schemes so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Scheme.

(3) The present scheme will apply to all the pending cases where no award has been passed as on the date of coming into force of the present Scheme.

By order, MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).

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SCHEDULE

[See clause 2 (e) and 6(6)]

Scheme of Compensation under Himachal Pradesh (Vicim of Crime) Compensation

Scheme, 2019.

Description of injuries/loss Minimum amount of Sl. No.

Note.—1–If the victim is less than 14 years of age, the compensation shall be increased by 50% over the amount specified above.

Note.— 2– Specification of the amount of compensation as per the Schedule above is subject to the condition that if the Competent Court/Authority passing the award feels for the reasons to berecorded in writing that the award of compensation be more than the minimum amount as specified, then special order of the State Government shall be necessary for payment of the excess amount of compensation.

2060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 Explanation.—1. For the purpose of assessing the percentage or gravity of disability, physical abuse, injuries or determining loss of foetus, loss of fertility, or mental agony the certificate of Chief District Medical Officer or Sub Divisional Medical Officer, as the case may be, shall be conclusive unless the Competent Court or Authority finds it unacceptable for the reasons to be recorded in writing.

2. In the case of victimization due to human trafficking the question of rehabilitation shall be decided by the concerned District Legal Services Authority after due enquiry.

ANNEXURE-I

1. Name of the victim:.................................................................................................

2. Age of the victim: ...................................................................................................

3. Name of the parents : ..............................................................................................

(a) Father: ................................................................................................................

(b) Mother: ..............................................................................................................

4. Address: House No. .................................................................................................

Village/Ward.............................................................................................

Tehsil.........................................................................................................

District.......................................................................................................

PIN.............................................................................................................

Telephone..................................................................................................

Mobile........................................................................................................

5. Date and time of the incident.................................................................................

6. Place of the incident: .............................................................................................

7. (i) Name and details of the applicant. (ii) Relationship with the victim (dependent family members or any other, specify, in case the application is made on behalf of a minor, mentally ill/mentally challenged victim or on the death of the victim.

8. Whether FIR has been lodged or complaint has been made to the Judicial Magistrate?

(a) If yes, state the date, time and place alongwith the copy of FIR/ information. (b) If not, reasons thereof.

9. Whether the victim has previously lodged any claim for compensation in respect of the same crime.

10. If yes, details thereof whether medical examination has been done?

(a) if yes, copy of MLC ( if available). (b) If not, reasons thereof ?

11. Enclose death certificate (where death of the victim has taken place as a result of the crime).

12. Reasons for delay, if any, in filing application under the Scheme within 90 days of recording of FIR.

13. Details of Bank Account,……........................................................ Name of Bank.................................................................................. Branch.............................................................................................

Account No. ....................................................................................

IFSC Code........................................................................................

Place : Signature of the applicant with Address for correspondence. Dated:

List of enclosures:

(1) Copy of FIR or complaint made to the Court

(2) Copy of Medical Report

(3) Any other

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ब अदालत श्री गिरधारी लाल सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्रीमती इच्छया पत्नी रत्नू, गांव टिकरू, डाकघर मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती इच्छया पत्नी रत्नू, गांव टिकरू, डाकघर मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम इच्छया है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल दाडवीं में भूरी दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया भूरी पुत्री भगत पुत्र शेरो के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-06-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।2062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941

In the Court of Deepti Mandhotra HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba,

District Chamba (H. P.)

Rinku Kumar s/o Sh. Jarmo Ram, Village Lachodi, P.O. Sarahan, Tehsil & District Chamba, H. P., aged 26 years (Bridegroom/Husband)

and

Santosh Kumari d/o Shri Milap Chand, VPO Nayagran, Sub-Tehsil Holi, Distt. Chamba, . . Applicants. H.P.

Versus

1. The General Public

2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant record and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 04-03-2017 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat Sarahan, Development Block Mehla, well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants they should appear before the undersigned in my court on or before 11-06-2019 either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 22nd April, 2019.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

In the Court of Deepti Mandhotra HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba,

District Chamba (H. P.)

Sumit Mahajan s/o Sh. Ashok Mahajan, resident of opposite old bus stand, Mohalla Sapri Chamba, Chamba Town, Tehsil & District Chamba, H. P. (Husband)

and

Mandakini Mahajan d/o Shri Parmod Kumar, House No. 1212, Sector 41-B, Chandigarh, . . Applicants. Sector-36 (UT); (Wife)

Versus

1. The General Public 2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

Subject.— Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

PUBLIC NOTICE

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 19-04-2016 at their place of residence and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 18-06-2019 after that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 13th of May, 2019.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

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ब अदालत अधिशाषी दण्डाधिकारी, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मोहम्मद हुसैन सपुत्र श्री कर्म दीन, निवासी गांव कोट, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--जन्म पंजीकरण के सन्दर्भ में।

इश्तहार बनाम आम जनता। 2064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 मोहम्मद हुसैन सपुत्र श्री कर्म दीन, निवासी गांव कोट, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र ईरफान का जन्म दिनांक 07-08-2010 को हुआ है परन्तु उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पधर साहो के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने पंजीकरण हेतु प्रार्थना की है।

बजरिया इश्तहार हजा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त के जन्म पंजीकरण बारे किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह उपरान्त असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात्‌ किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उपरोक्त के जन्म पंजीकरण के आदेश अदालत से जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- अधिशाषी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 17 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019-320 तारीख दायरा : 25-04-2019 बहादुर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

बहादुर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व राशन कार्ड में बहादुर सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पुखरी में प्रार्थी का नाम बहादर सिंह दर्ज है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पुखरी में बहादर सिंह उर्फ बहादुर सिंह दर्ज करने के आदेश क्षेत्रिय कानुनगो पुखरी पटवारी पटवार वृत्त पुखरी को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस ईश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त पुखरी में दर्ज करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वे असालतन या वकालतन में इस ईश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त्‌ एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पुखरी में बहादर सिंह उर्फ बहादुर सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जायेंगे।2065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 08-05-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 4 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019-319 तारीख दायरा : 25-04-2019 सुनील कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, गांव देहरा, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . .वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। सुनील कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, गांव देहरा, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता स्व0 श्री सुरिन्दर कुमार की मुत्यु दिनांक 25-04-1992 को गांव देहरा, पंचायत राजनगर में हुई है परन्तु किसी कारणवश उनकी मुत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत राजनगर में नहीं करवाई गई है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता स्व0 श्री सुरिन्दर कुमार की मुत्यु पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत राजनगर को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता की मृत्यु पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी के पिता स्व0 श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र बाम देव, गांव देहरा के मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत राजनगर को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 08-05-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री लक्ष्मण सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : रीडर 318/2018

तारीख : 08-05-2019 देश राज पुत्र श्री प्रीतम सिंह, गांव मउआ, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . .वादी। हिमाचल प्रदेश2066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 बनाम . . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। देश राज पुत्र श्री प्रीतम सिंह, गांव मउआ, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्रब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे बेटे सुमित भारद्वाज का जन्म दिनांक 21-11-2012 को ग्राम पंचायत राजपूरा में हुआ है परन्तु किसी कारणवश इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत में नहीं करवाया गया है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने बेटे का जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत राजपूरा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के बेटे का नाम पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी के पुत्र सुमित भारद्वाज पुत्र श्री देश राज केे जन्म पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत राजपूरा को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 8-05-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत हरी सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 15 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019-317 तारीख दायरा : 24-04-2019 धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री लोचू राम, गांव सरालू, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री लोचू राम, गांव सरालू, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व शिक्षा प्रमाण-पत्र में धर्मेन्द्र कुमार दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु पटवार वृत्त दुलाहर के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम धवेन्द्र दर्ज हुआ है, जो कि गलत है तथा आवेदन किया है कि मेरा नाम पटवार वृत्त दुलाहर के महाल हमल के राजस्व अभिलेख में धवेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश जारी किये जाये।2067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि धवेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र कुमार का नाम दर्ज करने के आदेश पटवार वृत्त दुलाहर के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है। इस बारा में आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त्‌ एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात कोई भी उजर एवं एतराज मान्य नहीं होगा तथा धवेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री लोचू राम, गांव सरालू का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 08-05-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H.P.)

Dolma Tsering d/o Shri Lhadup Tsering, r/o Nashman Kothi, Middle Bakrota, Dalhousie, . . Applicant. Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.)

Versus

General Public

Notice under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act,1969.

Whereas Dolma Tsering d/o Shri Lhadup Tsering, r/o Nashman Kothi, Middle Bakrota, Dalhousie,Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of her birth i.e. 23-11-1981 for entry in the record of concerned Municipal Council Dalhousie, thereof.

Hence, this notice is issued to the General public, that if any one has any objction/claim regarding the registration of date of her birth in the concered Municipal Council Dalhousie, they may file their claim/objections on or before 08-06-2019 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council Dalhousie for registration.

Given today 9-5-2019 under my signature and seal of this court.

Seal.

Sd/-

Sub Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H.P.).

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H.P.)

Hans Raj s/o Late Shri Moun, resident of Village Luthnu, P.O. Bathri, Tehsil Dalhousie, . . Applicant. District Chamba (H.P.)

Versus

General Public

Whereas Hans Raj s/o Late Shri Moun, resident of Village Luthnu, P.O. Bathri, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of his father namely (Moun) i.e. 18-07-1977 for entry in the record of Gram Panchayat Osal, Tehsil Dalhousie, thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General public, that if they have any any objection/claim regarding the registration of date of birth in the Gram Panchayat Osal. They may file their claim/objections on or before 3-6-2019 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat Osal, for registration.

Given today the 3rd May, 2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H.P.).

__________

In the Court of Deepti Mandhotra HPAS, Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H. P.)

Manoj Kumar s/o Sh. Inder Singh, Village Ohali, P.O. Kupahda, Tehsil & District Chamba, H. P., aged 27 years (Bridegroom/Husband)

and

Santoshi Devi d/o Shri Om Parkash, Village Bakhatpur, P.O. Rathiar, Tehsil & Distt. . . Applicants. Chamba, H.P. aged 20 years (Bride)

Versus

1. The General Public 2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant record and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 30-12-2017 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat Kupahada, Development Block Mehla, well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 07-06-2019 either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 22nd of may, 2019.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री प्रवीन कुमार पुत्र स्व0 श्री रतन चन्द, निवासी सकरेरा, डाकघर त्रिठा, तहसील डलहौजी, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यानहल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके सही पिता का सही नाम रतन चन्द है। मेरे हिमाचली प्रदेश, मेरे स्कूल प्रमाण व परिवार नकल, ग्राम पंचायत जियुन्ता व उनके मुत्यु प्रमाण-पत्र में मेरे पिता का नाम सही नाम रतन चन्द दर्ज है लेकिन मेरी मलकियती भूमि महाल भरेरा, पटवार वृत्त डलहौजी में मेरे पिता का नाम रतो दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 18-06-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग,

तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री बलदेव खोसला पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी सदर बाजार डलहौजी, डाकघर डलहौजी, तहसील . . प्रार्थी। डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र02070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 बनाम . . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये किरायेदार दुरुस्ती बारा ईश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जमाबन्दी वर्ष 2014-15 महाल डलहौजी खास के पटवार वृत्त डलहौजी में मुख्तलिफ किरायदारान दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के जमाबन्दी में किरायेदार की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-06-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Jagpal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar)

Solan, District Solan (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Tulsi Ram s/o Sh. Gorkhu Ram, r/o V.P.O. Jadla, Tehsil & District Solan, H. P. 2. Smt. Nirmala Devi d/o Sh. Shonku Ram, r/o Village Timli, P.O. Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.).

Versus

General Public

Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage

Act, 1996.

Sh. Tulsi Ram s/o Sh. Gorkhu Ram, r/o V.P.O. Jadla, Tehsil & District Solan, H. P. and Smt. Nirmala Devi d/o Sh. Shonku Ram, r/o Village Timli, P.O. Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 19-08-2015 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Gram Panchayat Kakkarhatti, Tehsil & District Solan (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Gram Panchayat Kakkarhatti, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 02-06-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of May, 2019.

Seal.

JAGPAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Shri Jagpal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar)

Solan, District Solan (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Abhinav Aggarwal s/o Sh. Nanak Chand Aggarwal, r/o CM Seeds Farm Building, Lower Bazar Solan, Tehsil & District Solan (H. P.).

2. Smt. Tanya Garg d/o Sh. Vinod Garg, r/o House No. 206, Sector 12 A, Panchkula Haryana.

Versus

General Public

Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage

Act, 1996.

Sh. Abhinav Aggarwal s/o Sh. Nanak Chand Aggarwal, r/o CM Seeds Farm Building, Lower Bazar Solan, Tehsil & District Solan, H. P. and Smt. Tanya Garg d/o Sh. Vinod Garg, r/o House No. 206, Sector 12 A, Panchkula Haryana, have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 20-02-2018 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-06-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 1st day of May, 2019.

Seal.

JAGPAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Shri Jagpal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Mankali alias Meenakshi w/o Sh. Sher Singh, r/o Village Daghota, P.O. Kumarhatti, . . Applicant. Tehsil & District Solan

Versus

General Public

. . Respondent.

Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Mankali alias Meenakshi w/o Sh. Sher Singh, r/o Village Daghota, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H. P.) have moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of her son namely Aakash i.e. 18-01-2004 at Village Daghota, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Chewa.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Aakash s/o Smt. Mankali alias Meenakshi w/o Sh. Sher Singh, r/o Village Daghota, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-06-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 1st day of May, 2019.

Seal.

JAG PAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Shri Jagpal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Mankali alias Meenakshi w/o Sh. Sher Singh, r/o Village Daghota, P.O. Kumarhatti, . . Applicant. Tehsil & District Solan

Versus

General Public

. . Respondent.

Smt. Mankali alias Meenakshi w/o Sh. Sher Singh r/o Village Daghota, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H. P.) have moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of her son namely Suraj i.e. 26-03-2005 at Village Daghota, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Chewa.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Suraj s/o Smt. Mankali alias Meenakshi w/o Sh. Sher Singh, r/o Village Daghota, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-06-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 1st day of May, 2019.

Seal.

JAG PAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

___________

Before Shri Som Kapil Tomar, Executive Magistrate-cum-Tehsildar,

Kasauli, District Solan (H. P.)

Case No. : 05/ 2019 Date of Institution : 01-05-2019 Date of Decision/ Pending for 03-06-2019 Shri Kishan Lal s/o Shri Sunder, r/o Village Chaintho, P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. . . Applicant.

Versus

General Public

..Respondents.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Kishan Lal s/o Shri Sunder, r/o Village Chaintho, P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. have moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Manish Kumar s/o Shri Kishan Lal born on 14-12-2007 at Village Chaintho, P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Pratha, Tehsil Kasauli, within stipulated period, Hence he prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Pratha, Tehsil Kasauli for entering the same in the birth & death records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Manish Kumar s/o Shri Kishan Lal may submit their objections in writing in this court on or before 03-06-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal.

KAPIL TOMAR,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan (H. P.).

________

Before Shri Som Kapil Tomar, Executive Magistrate-cum-Tehsildar,

Kasauli, District Solan (H. P.)

Case No. : 06/ 2019 Date of Institution : 01-05-2019 Date of Decision/ Pending for 03-06-2019 Shri Sanjeev Kumar s/o of Shri Inder Dutt, r/o Village Sanana, P.O. Ghai Ghat, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, H. P.

Versus

General Public

..Respondents.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Sanjeev Kumar s/o of Shri Inder Dutt, r/o Village Sanana, P.O. Ghai Ghat, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. have moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his grand father namely Sh. Surat Ram s/o Shri Anant Ram died on 30-10-1988 at Village Sanana, P.O. Ghai Ghat, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. but his date of death could not be entered in the record of Gram Panchayat Chammon, Tehsil Kasauli, within stipulated period, Hence he prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Chammon, Tehsil Kasauli for entering the same in the birth & death records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Surat Ram s/o Shri Anant Ram may submit their objections in writing in this court on or before 03-06-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 1st day of May, 2019.

Seal.

KAPIL TOMAR,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan (H. P.).

________

In the Court of Shri Jagpal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Durga Prasad s/o Sh. Bhajan Lal, r/o Village Ber Gaon, P.O. Chambaghat, Tehsil & . . Applicant. District Solan (H.P.)2075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 Versus General Public

. . Respondent.

Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Durga Prasad s/o Sh. Bhajan Lal, r/o Village Ber Gaon, P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H.P.) have moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his son namely Rohit i.e. 18-12-2015 at Village Ber Gaon, P.O. Chambaghat Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Rohit s/o Sh. Durga Prasad, r/o Village Ber Gaon, P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 07-06-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of May, 2019.

Seal.

JAG PAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) मनोहर लाल पुत्र हाकम राये, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्रीमती सन्तोष पुत्री जुल्फी राम, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriages Act,1996 & Rule 4(2) of 2004.

इश्तहार/नोटिस

मनोहर लाल पुत्र हाकम राये, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 01-05-1983 को हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है और शादी दर्ज करने े बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2019 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है। 2076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और शादी तिथि सम्बन्धित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 04-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 श्रीमती रमण राणा पत्नी स्व0 श्री शिवराज सिंह, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व अभिलेख महाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना खेवट 200, 129 जमाबन्दी साल 2011-12 वाक्या महाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना।

श्रीमती रमण राणा पत्नी स्व0 श्री शिवराज सिंह, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुमन पत्नी स्व0 श्री शिवराज सिंह गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम सुमन पत्नी स्व0 श्री शिवराज सिंह की बजाये रमन राणा पत्नी स्व0 श्री शिवराज सिंह सही दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरूस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व या तारीख पेशी दिनांक 04-06-2019 को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना दिया जायेगा ।

आज दिनांक 03-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।2077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0

दावा संख्या नं0........../Teh. Una/M. Reg./2019

जसपाल सिंह गर्ग पुत्र श्री तेलू राम, वासी एम0 आई0 जी0 134, वार्ड नं0 10, रक्कड़ कलौनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनमान वाला में जसपाल सिंह गर्ग पुत्र श्री तेलू राम, वासी एम0 आई0 जी0 134, वार्ड नं0 10, रक्कड़ कलौनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 03-12-1979 को वीना गर्ग पुत्री श्री बंसी लाल, वासी सुन्दरनगर, तहसील व जिला सुन्दरनगर के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरेाक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 01-06-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 01-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0

दावा संख्या नं0........../Teh. Una/B&D/2019

राकेश चन्द पुत्र श्री देस राज, वासी रायेपुर सहोड़ां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में राकेश चन्द पुत्र श्री देस राज, वासी रायेपुर सहोड़ां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती विध्या देवी 2078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 पत्नी श्री देस राज की मृत्यु रायेपुर सहोडां में दिनांक 23-09-2013 को हुई थी लेकिन अज्ञानता के कारण मुत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत रायेपुर सहोड़ां तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत रायेपुर सहोड़ां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 08-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। अपूर्व शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्री विशाल कुमार पुत्र श्री हरमेश कुमार, वासी वार्ड नं0 4, विकास नगर ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री विशाल कुमार पुत्र श्री हरमेश कुमार, वासी वार्ड नं0 4, विकास नगर ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 08-12-2012 को Ms Yasmeen d/o Sh. Ravi Kumar, r/o H. No. 2767, Sec. 38, Dadu Majra, Chandgarh (UT) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार, विवाह स्थानीय पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-06-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।2079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 07-06-2019 संजय कुमार पुत्र श्री विशन दास, वासी वरनोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल लमलैहड़ी निचली में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम संजय कुमार पुत्र श्री विशन दास है जबकि उप-महाल लमलैहड़ी निचली के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सवर्ण सिंह पुत्र विशन दास दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके सवर्ण सिंह उपनाम संजय कुमार पुत्र विशन दास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 07-06-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-05-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 07-06-2019 केशव चन्द पुत्र श्री गोकुल चन्द, वासी सुनेहरा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल सुनेहरा में नाम दुरुस्ती बारे। 2080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम केशव चन्द पुत्र श्री गोकुल चन्द है जबकि महाल सुनेहरा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम केशव नन्द पुत्र श्री गोकुल दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके केशव नन्द उपनाम केशवा चन्द पुत्र गोकुल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 07-06-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-05-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 07-06-2019 कमल देव पुत्र श्री बेली राम, वासी लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल लमलैहड़ी उपरली में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम कमल देव पुत्र श्री बेली राम है जबकि उप-महाल लमलैहड़ी उपरली के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रमेश चन्द पुत्र नेली दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके रमेश चन्द उपनाम कमल देव पुत्र नेली दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 07-06-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-05-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।2081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्रीमती नेहा भारद्वाज पुत्री श्री पवन भारद्वाज, वासी वार्ड नं0 1, गोबिन्द नगर ओपोजिट सैनिक कैंटीन, नंगर रोड ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्रीमती नेहा भारद्वाज पुत्री श्री पवन भारद्वाज, वासी वार्ड नं0 1, गोबिन्द नगर ओपोजिट सैनिक कैंटीन, नंगर रोड ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 14-02-2017 को श्री अंकुश शर्मा पुत्र श्री पवन शर्मा, वासी थलूह, तहसील नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सकी। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 12-06-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-05-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री सतपाल पुत्र श्री रोशन लाल, वासी गांव दियाड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री सतपाल पुत्र श्री रोशन लाल, वासी गांव दियाड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती मदन कुमारी पुत्री श्री हरी राम, वासी गांव ज्वाल, तहसील अम्ब, जिला ऊना में दिनांक 03-02-1992 को हुई है, का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे। 2082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2019/06 ज्येष्ठ, 1941 अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 01-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Nazima d/o Sh. Fazaludinn w/o Sazid Qureshi, r/o near Super Bazar Bhojpur, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that my correct Name is Nazima which wrongly recorded Nazeema in my appointment letter. In future my name spelled Nazima in all records. All concern note.

NAZIMA,

d/o Sh. Fazaludinn w/o Sazid Qureshi,

r/o near Super Bazar Bhojpur,

Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है