Himachal Pradesh Gazette, No. 52, 07 June 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसचूना

शिमला-2, 31 मई, 2019

संख्या ई0एक्स0एन-एफ (1)3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्याक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-I को प्रथम अप्रैल, 2019 से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसको जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई0-गजट), हिमाचल प्रदेश्ेा में एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; 52-राजपत्र/2019-07-06-2019 (2497) 2498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति का प्रारूप अधिसूचना के सम्बद्ध में कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उक्त अधिसूचना के राजपत्र (ई0-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप या सुझाव आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना को अंतिम रूप देनेे से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थातः-

अनुसूची-1

(धारा 3 देखें)

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एंव कराधान)।

---------

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO EXN–F (1)-

3/2018 DATED 31-05-2019 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st May, 2019

No. EXN–F (1)-3/2018.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh proposes to substitute Schedule–I of the Act ibid with effect from 1st day of April, 2019, which is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of general public;

2500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 If any interested person has any objection(s) or suggestion(s) in relation to the draft notification, he may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh, Shimla-171 009 within a period of 10 days from the publication of the said notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Objection (s) or suggestion (s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing this notification, namely:—

SCHEDULE-I

(See Section 3)

By order,

Sd/-

Principal Secretary (E&T).

___________

आबकारी एव कराधान विभाग

अधिसूचना संं0ंं0 16/2019-राज्य कर

शिमला-2, 30 मर्ई, 2019

संंख्या. र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 है। 2502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 41 के उपनियम (1) में परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''स्पष्टीकरण.--इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "आस्ति का मूल्य" से कारबार की संपूर्ण आस्तियों का मूल्य अभिप्रेत है, चाहे उन पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या नहीं।"।

3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2019 से, नियम 42 में,--

(क) उप नियम (1) में,--

क. खण्ड (च) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण का समावेश किया जाएगा, अर्थात्‌्‌,--

"स्पष्टीकरण.--इस उपवाक्य के उद्‌देश्य के लिए एततद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची-II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, T4 का मूल्य निर्माण के चरण के दौरान शून्य होगा क्योंकि जो अपार्टमेंट, पूर्णतः प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की तारीख या प्रोजैक्ट के प्रथम कब्जे की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, या उसके पहले बुक किए गये हों और जो उक्त तारीख तक बुक न किए गये हों, के निर्माण में इनपुट और इनपुट सेवाओं का प्रयोग एक ही प्रकार का होगा।

ख. खण्ड (छ) में, "फार्म जीएसटीआर-2" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, निम्नलिखित "और फार्म जीएसटीआर-3ख के सारांश स्तर पर" शब्दों और अंकों को समावेशित किया जाएगा;

ग. खण्ड (ज) में,--

i. "(छ)" कोष्ठकों और शब्द के लिए, "(च)" कोष्ठकों और शब्द कोेे प्र्र्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. खण्ड (झ) में,-

i. निम्नलिखित परंतुक के विद्‌यमान परंतुक से पूर्व, समावेश किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "बशर्ते कि उक्त अधिनियम की अनुसूची-II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, किसी कर अवधि के लिए 'E/F' के मूल्य की गणना निम्नानुसार और E और F के मूल्य लेते हुए प्रत्येक प्रोजैक्ट के लिए अलग-अलग की जाएगी;

E= अपार्टमैंट्‌स का समग्र कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण अपार्टमैंट्‌स के कर जमा समग्र कालीन क्षेत्र से मुक्त है, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, लेकिन पूर्णता प्रमाण-पत्र या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, के मुद्‌दे के बाद बेचे जाने वाले प्रमोटर द्वारा पहचान किया गया हो;

F= प्रोजैक्ट में अपार्टमैंट्‌स का कुल कालीन क्षेत्र;

स्पष्टीकरण 1.-कर अवधि, जिसमें पूर्णता प्रमाण- पत्र जारी करना या प्रोजैक्ट का पहला व्यवसाय होता है, में, E के मूल्य में अपार्टमैंट्‌स, जो कि पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने या प्रोजैक्ट के पहले कब्जे, जो भी पहले हो, की तारीख तक बुक नहीं किए गए हैं, का कुल कालीन क्षेत्र भी शामिल होगा;

-एफ(10)-14/2017-लूज़ तारीख के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-6-2017 को प्रकाशित किया गया था, के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण (iv) की दृष्टि से "E" के मूल्य की गणना में उस अपार्टमैंट्‌स के कार्पेट एरिया को भी शामिल किया जाएगा जिसके निर्माण पर अधिसूचना सं011/2017-राज्य कर (दर), यथा संशोधित, जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-14/2017-लूज़ के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-6-2017 को प्रकाशित किया गया था, की सारणी के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ia), (ib), (ic), या (id) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना चाहिए।

ii. विद्‌यमान परंतुक में, "बशर्ते" शब्द के लिए, "बशर्ते और आगे" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ङ खण्ड (I) के लिए, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-- "(I) "C3', 'D1' और 'D2' राशि की केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रैडिट के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से की जाएगी;";

च. खण्ड (ड) में, "पंजीकृत व्यक्ति की आउटपुट कर देयता में जोड़ा गया" शब्दों के लिए, "प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) में, "इनपुट टैक्स क्रैडिट" शब्दों के लिए, "उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले को छोड़कर, इनपुट टैक्स क्रैडिट" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप- नियम (2) के खण्ड (क) में, "पंजीकृत व्यक्ति की आउटपुट कर देयता में जोड़ा गया" शब्दों के लिए, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से ''पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) उपनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियमों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्‌,-- "(3) उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना की जाएगी, ऐसी प्रत्येक प्रोजैक्ट से संबंधित जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं0 11/2017- राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, यथासंशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रैडिट का कोई बदलाव नहीं आया है 1 जुलाई, 2017, या प्रोजैक्ट के शुरू होने की तिथि, जो बाद में है, से लेकर प्रोजैक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि, जो भी पहले हो, उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या प्रोजैक्ट का पहले कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक, उक्त उप-नियम के अनुरूप है की जाएगी, इस संशोधन के साथ कि E/F के मूल्य की गणना निम्नलिखित E और F के मान से की जाएगीः

E= अपार्टमेंट्‌स का एग्रीगेट कार्पेट एरिया, जिसका निर्माण अपार्टमैंट के टैक्स प्लस एग्रीगेट कार्पेट एरिया से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं है लेकिन जिसे पूरा होने के प्रमाण-पत्र या पहले कब्जे के जारी होने की तारीख तक बुक नहीं किया गया है प्रोजैक्ट का, जो भी पहले होः

F= प्रोजैक्ट में अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र;

2504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 तथा,-

(क) जहां 'D1' और 'D2' के सम्बन्ध में अंत में गणना की गई राशियों का कुल योग 'D1' और 'D2' के सम्बन्ध में उप-नियम (1) के तहत निर्धारित राशियाें के कुल योग से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण- पत्र जारी किया जाता है या प्रोजैक्ट का पहला कब्जा होता है, की समाप्ति के बाद के सितम्बर के महीने तक, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया जाना है, और उक्त व्यक्ति धारा 50 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से भुगतान की तारीख तक; या

(ख) जहां 'D1' और 'D2' के सम्बन्ध में उप-नियम (1) के तहत निर्धारित राशि का कुल योग 'D1' और 'D2' के सम्बन्ध में अंतिम गणना से अधिक है ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रैडिट के रूप में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है या प्रोजैक्ट का पहला कब्जा होता है, की समाप्ति केे बाद के सितम्बर के महीने तक के रिटर्न में किया जाएगा।

(4) अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंर्गगत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना आवासीय अचल संपत्ति के अलावा प्रत्येक प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक भाग के लिए की जाएगी, जिनमें 1 अप्रैल 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बदलाव आया है, 1 जुलाई, 2017, या प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में है, से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि, जो भी पहले हो, उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या प्रोजैक्ट का पहले कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक, निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः-

(क) प्रोजैक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर समान क्रैडिट की कुल राशि (C3 aggregate_comm) की गणना निम्नानुसार की जाएगी,

C3 aggregate_comm= [उप-नियम (1) के तहत निर्धारित C3 की राशियों की कुल राशि 1 जुलाई, 2017 से शुरू होकर 31 मार्च, 2019 तक के लिए x (Ac/AT] + [उप-नियम (1) के तहत निर्धारित C3 की रािशयों की कुल राशि जो कि 1 अप्रैल, 2019 से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने तक अथवा प्रोजैक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक, जो भी पहले हो] जहां,-

Ac= प्रोजैक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमैंट का कुल कालीन क्षेत्र

AT= प्रोजेक्ट में सभी अपार्टमैंट का कुल कालीन क्षेत्र

(ख) प्रोजैक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर अंतिम पात्र आम क्रैडिट की राशि (C3 final_comm) की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

C3 final_comm= C3 aggregate_comm x (E/F)

जहां,-

E = वाणिज्यिक अपार्टमैंट का कुल कालीन क्षेत्र जो पूरा होने के प्रमाण-पत्र जारी करने या प्रोजैक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक बुक नहीं किया गया है, जो भी पहले हो।2505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 F= Ac= प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमैंट का कुल कालीन क्षेत्र

(ग) जहां C3 aggregate_comm C3 final_comm से अधिक है, इस तरह की अधिकता वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितम्बर माह में, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषणा या प्ररूप जीएसटीआर-03 के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया जाना है, जिसमें पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है या पहला कब्जा हो। प्रोजैक्ट का स्थान लेता है और उक्त व्यक्ति, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से लेकर भुगतान की तारीख के लिए धारा 50 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(घ) जहां, C3 final_comm, C3 aggregate_comm से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रैडिट के रूप में, उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है या प्रोजैक्ट का पहला कब्जा होता है, की समाप्ति के बाद के सितम्बर के महीने तक के रिटर्न में किया जाएगा।

(5) उप-नियम (1) के तहत निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना उन आरआरईपी के पूरा होने या पहले कब्जे पर, जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, अधिसूचना संख्याः 11/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रैडिट का बदलावा आया है, करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(6) जहां किसी भी इनपुट या इनपुट सेवा का उपयोग एक से अधिक प्रोजैक्ट के लिए किया जाता है, ऐसे इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में इनपुट टैक्स क्रैडिट प्रत्येक प्रोजैक्ट को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और उप-नियम (3) के अनुसार प्रत्येक प्रोजैक्ट से संबंधित क्रैडिट उत्क्रमण किया जाएगा।"। 4. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल 2019 से, नियम 43 में,--

(i) उप नियम (1) में,-

(क) उपवाक्य (क) में, शब्द और आंकड़ें "फॉर्म जीएसटीआर-2" के बाद, निम्नलिखित शब्द और आंकड़े "और फॉर्म जीएसटीआर-3ख" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपवाक्य (ख) में, शब्द और आंकड़ें "फॉर्म जीएसटीआर-2" के बाद, निम्नलिखित शब्द और आंकड़े "और फॉर्म जीएसटीआर-3ख" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपवाक्य (ख) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा-

''स्पष्टीकरण.--इस उपवाक्य के उद्‌देश्य के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में इनपुट टैक्स की राशि जिसका उपयोग विशेष रूप से या रियायती आपूर्ति से भिन्न अन्य आपूर्ति प्रभावित करने के लिए जिसमें शून्य रेटेड आपूर्ति आती है, उपयोग निर्माण चरण के दौरान शून्य होगा, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि या प्रोजैक्ट का पहला कब्जा, जो भी पहले हो, से पहले बुक किए गए अपार्टमैंट के निर्माण के लिए तथा जिन्हें उक्त तिथि तक बुक नहीं किया गया हो के लिए समान तौर पर किया जाएगा।''

(घ) उपवाक्य (छ) में,-

(i) "F' जो कि कुल कारोबार है" के बाद, "राज्य में" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 (ii) मौजुदा परंतुक से पहले निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा यथाः

"बशर्तें अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के लिए, कर अवधि के लिए 'E/F' के मूल्य की गणना प्रत्येक प्रोजैक्ट के लिए अलग से की जाएगी, E और F का मान्य इस प्रकार है;

E = अपार्टमैंट का एग्रीगेट कार्पेट एरिया, जिसका निर्माण अपार्टमैंट के टैक्स प्लस एग्रीगेट कार्पेट एरिया से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं है लेकिन जिसे प्रोजैक्ट पूरा होने के प्रमाण-पत्र के जारी होने की तारीख या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, तक बुक नहीं किया गया है;

F= प्रोजैक्ट में अपार्टमैंट का कुल कालीन क्षेत्र;

स्पष्टीकरण 1.--कर अवधि में, जिसमें पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने या प्रोजैक्ट के पहले कब्जे में होना, E के मूल्य में अपार्टमैंट का कुल कालीन क्षेत्र भी शामिल होगा, जो पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख तक बुक नहीं किया गया है या प्रोजैक्ट पर पहला कब्जा हो गया हो, जो भी पहले हो;

स्पष्टीकरण 2.--अधिसूचना सं0 11/2017 राज्य कर (दर) जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)- 14/2017-लूज़ तारीख के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-6-2017 को प्रकाशित किया गया था, के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण (iv) की दृष्टि से "E" के मूल्य की गणना में उस अपार्टमैंट्‌स के कार्पेट एरिया को भी शामिल किया जाएगा जिसके निर्माण पर अधिसूचना सं011/2017-राज्य कर (दर), यथा संशोधित, जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-14/2017-लूज़ तारीख के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-6-2017 को प्रकाशित किया गया था, की सारणी के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ia), (ib), (ic), या (id) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना चाहिए।";

(iii) मौजूदा परंतुक में, "बशर्ते" शब्द के स्थान पर, "परन्तुक यह कि" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) उपवाक्य (ज) के बाद, निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः- ''(I) Te की गणना केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रैडिट के लिए अलग से की जाएगी और प्ररूप जीएटीआर-3ख में घोषित की जाएगी।"

(ii) निम्नलिखित उपनियमों के बाद उपनियम (2) को अंतस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(2) अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 5 (ख) के अंतर्गत की गई सेवाओं की आपूर्ति के मामले

final

) के लिए सामान्य समान क्रैडिट की राशि की गणना में, छूट दी गई आपूर्ति (Te प्रोजैक्ट के शुरू होने से पूरी अवधि के लिए या 1-7-2017, जो भी बाद में हो से लेकर प्रोजैक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग, वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितम्बर के महीने के लिए रिटर्न की प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पहले जिसमें पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है या पहला कब्जा निम्नानुसार अंतिम रूप से की जाएगीः

Te

final= [(E1 +E2 + E3) /F ] X Tc final,

जहां,-

E1 = अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त है2507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 E2= अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसकी आपूर्ति आंशिक रूप से छूट और आंशिक रूप से कर योग्य है, परिणामस्वरूप 01.04.2019 को कर की दरों में परिवर्तन किया जाएगा, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी,-

E2= [ऐसे अपार्टमैंट का कालीन क्षेत्र] x [V1/(V1+ V2) ] ,—

जहां,-

V1 = ऐसे अपार्टमैंट की आपूर्ति का कुल मूल्य है जो कर से मुक्त था; तथा

V2= ऐसे अपार्टमैंट की आपूर्ति का कुल मूल्य है जो कर योग्य था

E3 = अपार्टमैंट का कुल कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है लेकिन पूरा होने के प्रमाण-पत्र जारी करने या प्रोजैक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक बुक नहीं किया गया है, जो भी पहले हो;

F = प्रोजैक्ट में अपार्टमैंट के कुल कालीन क्षेत्र;

final= प्रोजैक्ट में प्रयुक्त सभी पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में A final का समुच्चय और प्रत्येक Tc

पूूंजीगत वस्तुओं के लिए Afinal की गणना निम्नानुसार होगी,

Afinal= Ax (जितने महीनों के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग प्रोजैक्ट के लिए किया जाएगा/60)

तथा,-

(क) जहां Te

final का मूल्य उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक कर अवधि के लिए निर्धारित Te की मात्रा से अधिक है, इस तरह की अधिकता महीने के बाद के महीने में पंजीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व सितम्बर के बाद नहीं जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में, जिसमें पूरा होने का प्रमाण- पत्र जारी किया जाता है या पहली कब्जा प्रोजैक्ट की जगह लेता है और उक्त व्यक्ति धारा 50 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। भुगतान की तारीख अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से आरम्भ होगी; या

(ख) जहां उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक कर अवधि के लिए निर्धारित से की मात्राओं का

final से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एकत्रीकरण Te क्रैडिट के रूप में एक महीने के लिए कर सकेगा, जो कि जो बाद के सितम्बर महीने के बाद नहीं होगा। वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है या प्रोजैक्ट पर पहला कब्जा हो गया हो।

final की गणना के प्रयोजन से, महीने का हिस्सा एक पूरे महीने के रूप में स्पष्टीकरण.-। - Te माना जाएगा।

(3) केन्द्रीय कर, राज्य कर, केन्द्र शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रैडिट के

final सभी की अलग से गणना की जानी चाहिए।

लिए Te

final और Tc 2508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 (4) जहां किसी भी पूंजीगत सामान का उपयोग एक से अधिक प्रोजैक्ट के लिए किया जाता है, ऐसे पूंजीगत सामान के संबंध में इनपुट टैक्स क्रैडिट प्रत्येक प्रोजैक्ट को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट से सम्बन्धित क्रैडिट उत्क्रमण उप-नियम (2) अनुसार किया जाएगा। (5) जहां प्रोजैक्ट के लिए उपयोग किए गए किसी भी पूंजीगत सामान का उपयोग प्रोजेक्ट के पूरा होने पर शेष रहता है, शेष जीवन के लिए इनपुट टैक्स क्रैडिट का लाभ उस प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का आगे भी उपयोग किया जाता है।";

(iii) स्पष्टीकरण को अब "स्पष्टीकरण 1" लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत-स्थापित किया जाएगा।

"स्पष्टीकरण 2ः--नियम 42 और इस नियम के लिए,--

(i) "अपार्टमैंट" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) "प्रोजैक्ट" शब्द का अर्थ रियल एस्टेट प्रोजैक्ट या आवासीय रियल एस्टेट प्रोजैक्ट होगा। (iii) "रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरईपी)" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(iv) "आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आरआरईपी)" शब्द का अर्थ एक आरईपी होगा, जिसमें वाणिज्यिक अपार्टमैंट के कार्पेट क्षेत्र आरईपी में सभी अपार्टमैंट के कुल कार्पेट क्षेत्र का 15% से अधिक नहीं है।

(v) "प्रवर्तक (प्रमोटर)" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(vi) "आवासीय अपार्टमेंट" शब्द का अर्थ आवासीय उपयोग के लिए अभिप्रेत अपार्टमेंट जैसा कि रेरा या सक्षम प्राधिकारी को घोषित किया गया है।

(vii) "वाणिज्यिक अपार्टमेंट" का अर्थ वही होगा जो कि आवासीय अपार्टमेंट से भिन्न एक अपार्टमेंट होगा।

(viii) "सक्षम प्राधिकारी" की परिभाषा "आवासीय अपार्टमैंट" में दिखाई देती है, से अभिप्रायः ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी से है जिसका सृजन या स्थापना ऐसे किसी कानून के अंतर्गत की गई हो जो उस समय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के द्वारा लागू किए गए हों और जो कि अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे भू-खण्ड पर प्राधिकार रखता हो और जिसको ऐसे अचल संपत्ति पर डेवलपमैंट कार्य की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त हो।

(ix) "रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण" शब्द का अर्थ केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2106 की संख्या 16) की धारा 20 (1) के तहत स्थापित प्राधिकरण होगा।

(x) "कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया)" शब्द का अर्थ वही है जो कि (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(xi) "एक अपार्टमैंट जो पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर बुक किया गया हो या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे" का मतलब होगा एक अपार्टमैंट जो निम्नलिखित सभी तीन शर्तों को पूरा करता हो, यथा-2509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 (क) अपार्टमैंट सेवा के निर्माण की आपूर्ति का हिस्सा उक्त तिथि को या उससे पहले आपूर्ति का समय है; तथा

(ख) उक्त तिथि को या उससे पहले पंजीकृत व्यक्ति के बैंक खाते में कम से कम एक किस्त के बराबर की राशि जमा करवा दी गई हो;

(ग) उक्त तिथि को अथवा उससे पहले आबंटन पत्र या बिक्री समझौते या अपार्टमैंट के किसी अन्य समान दस्तावेज की साक्ष्य बुकिंग जारी कर दी गई हो।

(xii) शब्द "चल रही प्रोजैक्ट" शब्दावली का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे सं0 ई.एक्स.एन-एफ (10)-14/2017 लूज के तहत तारीख 30 जून, 2017 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था, में दिया गया हो।"।

(xiii) "01-4-2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली प्रोजैक्ट" शब्दावली का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे सं0ई.एक्स.एन-एफ(10)-14/2017-लूज के तहत तारीख 30 जून, 2017 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था, में दिया गया हो।"।

5. उक्त नियमों में नियम 88 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-- "नियम 88क. इनपुुटुुट कर प्र्रत््र्रत्यय के उपयोग का आदेश.-एकीकृत कर के मद्‌्‌दे इनपुट कर प्र्रत्यय का प्रथमतः उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए किया जाएगा और शेष रकम यदि कोई हो तो उसका उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, इसी क्रम में किया जाएगाः

परन्तु केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्‌दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए केवल एकीकृत कर के मद्‌दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले पूर्णतया उपयोग किए जाने के पश्चात्‌ किया जाएगा।"।

6. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में नियम 100 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''100. कतिपय मामलों में निर्धारण--(1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-13 में जारी किया जाएगा और उसका सारांश प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड किया जाएगा।

(2) समुचित अधिकारी कराधेय व्यक्ति को धारा 63 के उपबंधों के अनुसार जीएसटी एएसएमटी-14 में एक सूचना जारी करेगा, जिसमें वह आधार अंतर्विष्ट होंगे जिनके आधार पर सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण किए जाने का प्रस्ताव है तथा उसकेे सांराश की तामील इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में भी की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को उसका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय अनुज्ञात करने के पश्चात्‌, प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-15 में आदेश पारित करेगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीडीआरसी-07 में अपलोड किया जाएगा।

(3) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-16 में जारी किया जाएगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में अपलोड किया जाएगा। 2510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 (4) धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण करने के लिए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-17 में आवेदन कर सकेगा।

(5) यथास्थिति, प्रतिसंहरण आदेश या धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार करने का आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-18 में जारी किया जाएगा।"।

7. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में नियम 142 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"142. अधिनियम के अधीन रकमों की मांग के लिए सूचना और आदेश.--(1) समुचित अधिकारी निम्नलिखित के साथ,--

(क) धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी सूचना के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में तामील करते हुए,

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन विवरण, इलैक्ट्रॉनिक रूप में उसके सारांश की, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में तामील करते हुए, उसमें संदेय रकम के ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) जहां सूचना या विवरण की तामील से पूर्व कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, कर, ब्याज और धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार शास्ति का संदाय कर देता है या कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य रकम का संदाय कर देता है तो वह समुचित अधिकारी को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय से सूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय की अभिस्वीकृति, स्वीकृति प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में जारी करेगा।

(3) जहां कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन, यथास्थिति, कर, ब्याज और शास्ति का नियम (1) के अधीन सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन संदाय करता है या संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम का माल और प्रवहन को निरूद्ध करने या जब्त करने के 14 दिन के भीतर संदाय करता है तो वह ऐसे संदाय की समुचित व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में संसूचना देगा तथा समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करने का प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश जारी करेगा।

(4) धारा 73 की उपधारा (9), धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन या किसी धारा के अधीन जारी किसी सूचना का प्रत्युत्तर, जिसके सारांश को उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड किया गया है, को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06 में प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) धारा 52 या धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 75 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी आदेश के सारांश को उसमें कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किया जाएगा। (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली का आदेश माना जाएगा।

(7) जहां आदेश परिशोधन आदेश को धारा 161 के उपबंधों के अनुसार पारित किया गया है या सिस्टम में अपलोड किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर लिया गया है, परिशोधन आदेश या परिसंहरण आदेश के सारांश को समुचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08 में अपलोड किया जाएगा।"।2511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 (8) 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01

[नियम 100 (2) और नियम 142(1) (क) देखें]

संदर्भ सं.ः तारीखः

सेवा में

...............................जीएसटीआईएन/अस्थाई पहचान

.......................................................... नाम

............................................................पता

कर अवधि..................................... वि.व..................................... अधिनियम

धारा/उपधारा जिसके अधीन एससीएन जारी किया गया-

एससीएन संदर्भ सं. .............................. तारीख.....................................

हेतुक दर्शित करने संबंधी सूचना का सार

(क) मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(ख) आधार ः

(ग) कर और अन्य देय :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता 2512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 टिप्पण.-- 1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए।

2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात्‌ कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।

3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है।"।

9. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02

[नियम 142 (1) (ख) देखें]

संदर्भ सं.ः तारीखः

सेवा में

............................जीएसटीआईएन/पहचान

................................................... नाम ......................................................पता

कर अवधि..................................... वि.व.....................................

धारा/उपधारा जिसके अधीन विवरण जारी किया गया :

एससीएन संदर्भ सं. .......................... तारीख.....................................

विवरण संदर्भ सं................................... तारीख................................

विवरण का सार :

(क) मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(ख) आधार ः

(ग) कर और अन्य देय : (रकम रुपए में)

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता2513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 टिप्पण.-- 1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए।

2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात्‌ कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।

3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है।"।

10. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-7

[नियम 100(1), 100( 2), 100(3) और 142 (5) देखें]

संदर्भ सं.ः तारीखः

1. आदेश के ब्यौरे :

(क) आदेश सं.

(ख) आदेश की तारीख

(ग) वित्तीय वर्ष

(घ) कर अवधि..................से ...................तक

2. अंतर्वलित निर्गमन

3. माल/सेवाओं का विवरण (यदि लागू हों)

4. अधिनियम की धारा (धाराएं) जिसके अधीन मांग सृजित की गई हैः

5. मांग के ब्यौरेः

(रकम रुपए में)

2514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 आपको <तारीख> तक संदाय करने का निदेश दिया जाता है जिसके असफल होने पर आपके विरूद्ध बकाया देय की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

सेवा में ....................................(जीएसटीआईएन/पहचान) ....................................नाम ....................................(पता)

टिप्पण :

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए।

2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात्‌ कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।

3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है।"।

11. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-8

[नियम 142 (7) देखें]

संदर्भ सं.ः तारीखः

परिशुद्धि/वापसी आदेश का सार

3. यह मेरे संज्ञान में आया है कि उपरोक्त आदेश में परिशुद्धि अपेक्षित है (संलग्न उपाबंध के अनुसार की परिशुद्धि के कारण)

4. ऊपर निर्दिष्ट आदेश (धारा 129 के अधीन जारी) को वापस किए जाने की अपेक्षा

5. माल/सेवाओं का विवरण (यदि लागू हों) :

6. अधिनियम की धारा जिसके अधीन मांग का सृजन किया गया हैः

7. परिशुद्धि के पश्चात्‌ मांग के ब्यौरे, यदि कोई होंः

(रकम रुपए में)

आपको <तारीख> तक संदाय करने का निदेश दिया जाता है जिसके असफल होने पर आपके विरूद्ध बकाया देय की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

सेवा में ....................................(जीएसटीआईएन/पहचान)

.............................................नाम

............................................(पता) 2516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 टिप्पण :

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए।

2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात्‌ कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।

3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है।

4. क्रम सं0 7 पर मांग सारणी को नहीं भरा जाएगा, यदि धारा 129 के अधीन जारी आदेश वापस ले लिया गया है।"।

12. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-13 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-13

[नियम 100 (1) देखें]

संदर्भ सं.ः तारीखः

सेवा में,

..............................जीएसटीआईएन/पहचान

..................................................... नाम

.........................................................पता

कर अवधि..................................... वि.व.....................................

विवरणी का प्रकारः

सूचना संदर्भ सं0ः तारीखः

अधिनियम/नियमों के उपबंधः

(धारा 62 के अधीन निर्धारण)

उद्‌देशिका - << मानक >>

पूर्वोक्त निर्दिष्ट सूचना को आपको अधिनियम की धारा 46 के अधीन उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए जारी किया गया था। विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों से यह पाया गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी प्रस्ततु नहीं की है।

इसलिए, विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर आप निर्धारित और आपके द्वारा संदेय रकम नीचे दिए गए अनुसार हैः2517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 प्रस्तावनाः दलील, यदि कोई हो :

चर्चा और निष्कर्ष :

निर्णय ः

निर्धारित और संदेय रकम (ब्यौरे उपाबंध पर) :

(रकम रुपए में)

कृृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तारीख तक की गई है। संदाय करते समय आदेश करने की तारीख और संदाय करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की गई है और आदेश में कथित शोध्यों के साथ संदत्त किया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप इस आदेश के तामील की तारीख से 30 दिन के अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करते हैं तो इस आदेश को प्रतिसंहृत किया गया समझाा जाएगा; अन्यथा पूर्वोक्त अवधि के पश्चात्‌ बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरूद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी। हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण :

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए।

2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात्‌ कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।

3. पूर्ति का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है।"।

13. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-15 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- 2518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941

"प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-15

[देखें नियम 100 (2)]

संदर्भ सं.ः तारीखः

सेवा में

..........................जीएसटीआईएन/पहचान

.............................................. नाम

..................................................पता

कर अवधि..................................... वि.व.....................................

एससीएन संदर्भ संख्याः तारीखः

अधिनियम/नियमों के उपबंधः

(धारा 63 के अधीन निर्धारण)

उद्‌देशिका - << मानक >>

पूर्वोक्त निर्दिष्ट सूचना आपको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में कारबार का संचालन जारी रखने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी।

या

पूर्वोक्त निर्दिष्ट सूचना आपको उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी कि आपको ...................... अवधि के लिए क्यों न कर का संदाय करना चाहिए, चूंकि आपके रजिस्ट्रीकरण को ................ तारीख से धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्‌द कर दिया गया है।

और आपके द्वारा कोई उत्तर फाइल नहीं किया गया है या ................तारीख को आयोजित कार्यवाहियों के दौरान आपके प्रत्युत्तर पर सम्यकतः विचार किया गया है।

विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निर्धारित और आपके द्वारा संदेय रकम नीचे दिए गए अनुसार हैः

प्रस्तावनाः

दलील, यदि कोई हो :

निष्कर्ष (कार्यवाहियों को समाप्त करने या मांग सृजित करने के लिए)ः

निर्धारित और संदेय रकम ः2519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 (रकम रुपए में)

कृृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तारीख तक की गई है। संदाय करते समय आदेश करने की तारीख और संदाय करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की गई है और आदेश में कथित शोध्यों के साथ संदत्त किया गया है।

आपको निदेश दिया जाता है कि तारीख.................... तक संदाय करें, जिसके न किए जाने पर बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरूद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण.--

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए।

2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात्‌ कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।

3. पूर्ति का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है।"।

14. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-16 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-16

[देखें नियम 100 (3)]

संदर्भ सं.ः तारीखः

सेवा में

....................जीएसटीआईएन/पहचान 2520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 ......................................... नाम

....................................(पता)

कर अवधि..................................... वित्त वर्षः.....................................

अधिनियम/नियमों के उपबंधः

(धारा 64 के अधीन निर्धारण)

उद्‌देशिका - << मानक >>

मेरी सूचना में यह आया है कि................ गोदाम (पता) में या................में (पता और यान का ब्यौरा) खड़े किए हुए यान में ऐसे माल पड़े हैं, जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं है और आप इन मालों का लेखा देने या मालों के ब्यौरे को उपदर्शित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए थे। अतः ऐसे मालों पर नीचे दिए अनुसार कर का निर्धारण करने के लिए मैं अग्रसर होता हूं।

प्रस्तावनाः

चर्चा और निष्कर्षः

निर्णय :

निर्धारित और संदेय रकम (ब्यौरे उपाबंध पर) :

(रकम रूपए में)

कृृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तारीख तक की गई है। संदाय करते समय आदेश करने की तारीख और संदाय करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की गई है और आदेश में कथित शोध्यों के साथ संदत्त किया गया है।

आपको निदेश दिया जाता है कि तारीख............... तक संदाय करें, जिसके न किए जाने पर बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरूद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता2521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 टिप्पण.-- 1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए।

2. उपरोक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5 अर्थात्‌ कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।

3. पूर्ति का स्थान (पीओएस) के ब्योरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है।"।

15. 1 अप्रैल, 2019 से उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी सीपीडी-02 में सारणी और सारणी के नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

टिप्पणः--(1) यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा पारित किया गया अपराध स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणियों में आता है, तो शमनीय रकम वह रकम होगी, जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उन प्रवर्गों के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम होगी, जिनमें शमनीय किए जाने वाले अपराध को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

( 2) इस रकम को गौण शीर्ष "अन्य" में जमा किया जाएगा।"।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-मूल नियम अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017, तारीख 27 जून, 2017 द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017 के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्याः 3/2019-राज्य कर, तारीख 31 जनवरी, 2019 द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019 तारीख 31.1.2019 के तहत किया गया।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2019 dated 30-05-2019

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 16/2019-State Tax

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. EXN-F(10)-4/2019.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

2522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 41, in sub-rule (1), after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.— For the purpose of this sub-rule, it is hereby clarified that the "value of assets" means the value of the entire assets of the business, whether or not input tax credit has been availed thereon.".

3. With effect from 1st April, 2019, in Rule 42 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1),—

a. in clause (f), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.— For the purpose of this clause, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the said Act, value of T4 shall be zero during the construction phase because inputs and input services will be commonly used for construction of apartments booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and those which are not booked by the said date."

b. in clause (g), after the letter and figure "FORM GSTR-2", the words, letters and figure "and at summary level in FORM GSTR-3B" shall be inserted;

c. in clause (h),—

i. for the brackets and letter "(g)", the brackets and letter "(f)" shall be substituted;

d. in clause (i),—

i. before the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the Act, the value of 'E/F' for a tax period shall be calculated for each project separately, taking value of E and F as under:—

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but are identified by the promoter to be sold after issue of completion certificate or first occupation, whichever is earlier;

Explanation.— In the tax period in which the issuance of completion certificate or first occupation of the project takes place, value of E shall also include aggregate carpet area of the apartments, which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier;

Explanation 2.—Carpet area of apartments, tax on construction of which is paid or payable at the rates specified for items (i), (ia), (ib), (ic) or (id), against serial number 3 of the Table in the notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated 30th June, 2017 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN- F(10)-14/2017- Loose dated 30-06-2017, as amended, shall be taken into account for calculation of value of 'E' in view of Explanation (iv) in paragraph 4 of the notification No. 11/2017-State Tax (Rate) dated 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-06-2017, as amended.

ii. in the proviso, for the word "Provided", the words "Provided further" shall be substituted;

e. for the clause (l), the following clause shall be substituted, namely:—

"(l) the amount 'C3', 'D1' and 'D2' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in FORM GSTR-3B or through FORM DRC-03;";

f. in the clause (m), for the words "added to the output tax liability of the registered person", the words, letters and figures "reversed by the registered person in FORM GSTR-3B or through FORM DRC-03" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words "The input tax credit", the words, figures and bracket "Except in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the input tax credit" shall be substituted;

(c) in the clause (a) of sub-rule (2), for the words "added to the output tax liability of the registered person", the words, letters and figures "reversed by the registered person in FORM GSTR-3B or through FORM DRC-03" shall be substituted;

(d) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(3) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule-II of the Act, the input tax determined under sub-rule (1) shall be calculated finally, for each ongoing project or project which commences on or after 1st April, 2019, which did not undergo or did not require transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019 in accordance with notification No. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published vide No. EXN- F(10)-14/2017-Loose dated 30-06-2017, as amended for the entire period from the commencement of the project or 1 s t July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the 2524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941

project, in the manner prescribed in the said sub-rule, with the modification that value of E/F shall be calculated taking value of E and F as under:

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier:

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

and,—

(a) where the aggregate of the amounts calculated finally in respect of 'D1' and 'D2' exceeds the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of 'D1' and 'D2', such excess shall be reversed by the registered person in FORM GSTR-3B or through FORM DRC-03 in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation of the project takes place and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or

(b) where the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of 'D1' and 'D2' exceeds the aggregate of the amounts calculated finally in respect of 'D1' and 'D2', such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

(4) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the Act, the input tax determined under sub-rule (1) shall be calculated finally, for commercial portion in each project, other than residential real estate project (RREP), which underwent transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on the 1st April, 2019 in accordance with notification No. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published vide EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-06-2017, as amended for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, in the following manner.

(a) The aggregate amount of common credit on commercial portion in the project (C3aggregate_comm) shall be calculated as under,

C3aggregate_comm = [aggregate of amounts of C3 determined under sub- rule (1) for the tax periods starting from 1st July, 2017 to 31st March, 2019, X (AC / AT)] + [aggregate of amounts of C3 determined under sub-rule (1) for the tax periods starting from 1st April, 2019 to the date of completion or first occupation of the project, whichever is earlier]

Where,—

AC = total carpet area of the commercial apartments in the project2525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 AT = total carpet area of all apartments in the project (b) The amount of final eligible common credit on commercial portion in the project (C3final_comm) shall be calculated as under C3final_comm = C3aggregate_comm x (E/ F) Where,—

E = total carpet area of commercial apartments which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier.

F = AC = total carpet area of the commercial apartments in the project

(c) where, C3aggregate_comm exceeds C3final_comm, such excess shall be reversed by the registered person in FORM GSTR-3B or through FORM DRC-03 in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment;

(d) where, C3final_comm exceeds C3aggregate_comm, such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

(5) Input tax determined under sub- rule (1) shall not be required to be calculated finally on completion or first occupation of an RREP which underwent transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019 in accordance with notification No. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published vide No. EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-06-2017, as amended.

(6) Where any input or input service are used for more than one project, input tax credit with respect to such input or input service shall be assigned to each project on a reasonable basis and credit reversal pertaining to each project shall be carried out as per sub-rule (3).".

4. With effect from 1st April, 2019, in rule 43 of the said rules,—

(i) in sub rule (1),—

(a) in clause (a), after the words, letters and figures "FORM GSTR-2", the words, letters and figure "and FORM GSTR-3B" shall be inserted;

(b) in clause (b), after the letters and figure "FORM GSTR-2", the words, letters and figures "and FORM GSTR-3B" shall be inserted;

(c) after clause (b), the following explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.—For the purpose of this clause, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule- II of the said Act, the amount of input tax in respect of capital 2526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941

goods used or intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted supplies but including zero rated supplies, shall be zero during the construction phase because capital goods will be commonly used for construction of apartments booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and those which are not booked by the said date.";

(d) in clause (g),—

(a) after the letter and words 'F' is the total turnover", the words "in the State" shall be inserted;

(b) Before the proviso the following proviso shall be inserted, namely,— "Provided that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the value of 'E/F' for a tax period shall be calculated for each project separately, taking value of E and F as under:

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but are identified by the promoter to be sold after issue of completion certificate or first occupation, whichever is earlier;

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

Explanation. 1.— In the tax period in which the issuance of completion certificate or first occupation of the project takes place, value of E shall also include aggregate carpet area of the apartments, which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier.

Explanation 2.— Carpet area of apartments, tax on construction of which is paid or payable at the rates specified for items (i), (ia), (ib), (ic) or (id), against serial number 3 of the Table in notification No. 11/2017-State Tax (Rate) published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN- F(10)-14/2017-Loose dated 30-06-2017, as amended, shall be taken into account for calculation of value of 'E' in view of Explanation (iv) in paragraph 4 of the notification No. 11/2017-State Tax (Rate) published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-06-2017, as amended.";

(c) in the proviso, for the word "Provided", the words "Provided further" shall be substituted;

(e) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely,—

"(i) The amount Te shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in FORM GSTR- 3B.";

(ii) for sub-rule (2) the following sub rules shall be substituted, namely:—

"(2) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of schedule II of the Act, the amount of common credit attributable towards exempted supplies (Tefinal) shall be calculated finally for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, for each project separately, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, as under:

Tefinal= [(E1 + E2 + E3) /F] x Tcfinal,

Where,—

E1= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax

E2= aggregate carpet area of the apartments, supply of which is partly exempt and partly taxable, consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019, which shall be calculated as under,—

E2= [Carpet area of such apartments] x [V1/ (V1+V2)],- Where,—

V1 is the total value of supply of such apartments which was exempt from tax; and V2 is the total value of supply of such apartments which was taxable

E3 = aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier:

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

Tcfinal= aggregate of Afinal in respect of all capital goods used in the project and Afinal for each capital goods shall be calculated as under,

Afinal= A x (number of months for which capital goods is used for the project/ 60) and,—

(a) where value of Tefinal exceeds the aggregate of amounts of Te determined for each tax period under sub-rule (1), such excess shall be reversed by the registered person in FORM GSTR-3B or through FORM DRC-03 in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or

(b) where aggregate of amounts of Te determined for each tax period under sub-rule (1) exceeds Tefinal, such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

2528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 Explanation.—For the purpose of calculation of Tcfinal, part of the month shall be treated as one complete month.

(3) The amount Tefinal and Tcfinal all be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax.

(4) Where any capital goods are used for more than one project, input tax credit with respect to such capital goods shall be assigned to each project on a reasonable basis and credit reversal pertaining to each project shall be carried out as per sub-rule (2). (5) Where any capital goods used for the project have their useful life remaining on the completion of the project, input tax credit attributable to the remaining life shall be availed in the project in which the capital goods is further used;";

(iii) the Explanation shall be numbered as "Explanation 1" thereof and after Explanation 1 as so numbered the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation 2: For the purposes of rule 42 and this rule,—

(i) the term "apartment" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(ii) the term "project" shall mean a real estate project or a residential real estate project;

(iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(iv) the term "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent of the total carpet area of all the apartments in the REP;

(v) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(vi) "Residential apartment" shall mean an apartment intended for residential use as declared to the Real Estate Regulatory Authority or to competent authority;

(vii) "Commercial apartment" shall mean an apartment other than a residential apartment;

(viii) the term "competent authority" as mentioned in definition of "residential apartment", means the local authority or any authority created or established under any law for the time being in force by the Central Government or State Government or Union Territory Government, which exercises authority over land under its jurisdiction, and has powers to give permission for development of such immovable property;

(ix) the term "Real Estate Regulatory Authority" shall mean the Authority established under sub-section (1) of section 20 (1) of the Real Estate (Regulation and2529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016) by the Central Government or State Government;

(x) the term "carpet area" shall have the same meaning assigned to it in clause (k) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(xi) "an apartment booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project" shall mean an apartment which meets all the following three conditions, namely—

(a) part of supply of construction of the apartment service has time of supply on or before the said date; and

(b) consideration equal to at least one installment has been credited to the bank account of the registered person on or before the said date; and

(c) an allotment letter or sale agreement or any other similar document evidencing booking of the apartment has been issued on or before the said date.

(xii) The term "ongoing project" shall have the same meaning as assigned to it in notification No. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-06-2017, as amended;

(xiii) The term "project which commences on or after 1st April, 2019" shall have the same meaning as assigned to it in notification No. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30-06-2017, as amended;".

5. In the said rules, after rule 88, the following rule shall be inserted, namely:—

"Rule 88A. Order of utilization of input tax credit.—Input tax credit on account of integrated tax shall first be utilised towards payment of integrated tax, and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of central tax and State tax or Union territory tax, as the case may be, in any order:

Provided that the input tax credit on account of central tax, State tax or Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised fully.".

6. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for rule 100, the following rule shall be substituted, namely:—

"100. Assessment in certain cases.—(1) The order of assessment made under sub- section (1) of section 62 shall be issued in FORM GST ASMT-13 and a summary thereof shall be uploaded electronically in FORM GST DRC-07.

(2) The proper officer shall issue a notice to a taxable person in accordance with the provisions of section 63 in FORM GST ASMT-14 containing the grounds on which the assessment is proposed to be made on best judgment basis and shall also serve a summary thereof electronically in FORM GST DRC-01, and after allowing a time 2530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941

of fifteen days to such person to furnish his reply, if any, pass an order in FORM GST ASMT-15 and summary thereof shall be uploaded electronically in FORM GST DRC-07.

(3) The order of assessment under sub-section (1) of section 64 shall be issued in FORM GST ASMT-16 and a summary of the order shall be uploaded electronically in FORM GST DRC-07.

(4) The person referred to in sub-section (2) of section 64 may file an application for withdrawal of the assessment order in FORM GST ASMT–17.

(5) The order of withdrawal or, as the case may be, rejection of the application under sub- section (2) of section 64 shall be issued in FORM GST ASMT-18.".

7. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for rule 142, the following rule shall be substituted, namely:—

"142. Notice and order for demand of amounts payable under the Act.—(1) The

proper officer shall serve, along with the—

(a) notice issued under section 52 or section 73 or section 74 or section 76 or section 122 or section 123 or section 124 or section 125 or section 127 or section 129 or section 130, a summary thereof electronically in FORM GST DRC-01,

(b) statement under sub-section (3) of section 73 or sub-section (3) of section 74, a summary thereof electronically in FORM GST DRC-02, specifying therein the details of the amount payable.

(2) Where, before the service of notice or statement, the person chargeable with tax makes payment of the tax and interest in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 74, or where any person makes payment of tax, interest, penalty or any other amount due in accordance with the provisions of the Act he shall inform the proper officer of such payment in FORM GST DRC-03 and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in FORM GST DRC–04.

(3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under sub- section (8) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 within thirty days of the service of a notice under sub-rule (1), or where the person concerned makes payment of the amount referred to in sub-section (1) of section 129 within fourteen days of detention or seizure of the goods and conveyance, he shall intimate the proper officer of such payment in FORM GST DRC-03 and the proper officer shall issue an order in FORM GST DRC-05 concluding the proceedings in respect of the said notice.

(4) The representation referred to in sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 or the reply to any notice issued under any section whose summary has been uploaded electronically in FORM GST DRC-01 under sub-rule (1) shall be furnished in FORM GST DRC-06.

(5) A summary of the order issued under section 52 or section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 75 or section 76 or section 122 or section 123 or2531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 section 124 or section 125 or section 127 or section 129 or section 130 shall be uploaded electronically in FORM GST DRC-07, specifying therein the amount of tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax.

(6) The order referred to in sub-rule (5) shall be treated as the notice for recovery.

(7) Where a rectification of the order has been passed in accordance with the provisions of section 161 or where an order uploaded on the system has been withdrawn, a summary of the rectification order or of the withdrawal order shall be uploaded electronically by the proper officer in FORM GST DRC-08.".

(8) With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for FORM GST DRC-01, the following FORM shall be substituted, namely:—

"FORM GST DRC - 01

[See rule 100 (2) & 142(1)(a)]

Reference No: Date:

To

……………………GSTIN/Temp. ID

……………………….. Name

………………………Address

Tax Period ……………… F.Y…………. Act ………..

Section/sub-section under which SCN is being issued—

SCN Reference No. ……………….. Date ……………..

Summary of Show Cause Notice

Brief facts of the case :

Grounds :

Tax and other dues : (Amount in Rs.)

Signature Name Designation Jurisdiction Address 2532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 Note.— 1. Only applicable fields may be filled up.

2. Column Nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.

3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.".

9. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for FORM GST DRC-02, the following FORM shall be substituted, namely:–

___________

"FORM GST DRC-02

[See rule 142(1)(b)]

Reference No: Date:

To

…………………….GSTIN/ID

……………………………… Name

……………………….Address

Tax Period : F.Y. :

Section/sub-section under which statement is being Isued :

SCN Ref. No. ………….. Date ……… Statement Ref. No……. Date ……….

Summary of Statement :

(a) Brief facts of the case :

(b) Grounds :

(c) Tax and other dues : (Amount in Rs.)

Signature

Name

Designation

Jurisdiction

Address2533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 Note.— 1. Only applicable fields may be filled up.

2. Column Nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.

3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.".

10. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for FORM GST DRC-07, the following FORM shall be substituted, namely:—

_____________

"FORM GST DRC-07

[See rule 100(1), 100(2), 100(3) & 142(5)]

Summary of the order

Reference No……….. Date ………………

1. Details of order :

(a) Order No. :

(b) Order date :

(c) Financial year:

(d) Tax period: From …………. To………………..

2. Issues involved :

3. Description of goods/services (if applicable):

4. Section(s) of the Act under which demand is created:

5. Details of demand :

2534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 (Amount in Rs.)

You are hereby directed to make the payment by failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature

Name

Designation

Jurisdiction

Address

To

……………………….(GSTIN/ID)

………………………….Name

……………………………(Address )

Note.—

1. Only applicable fields may be filled up.

2. Column Nos. 2, 3, 4 and 5 of the Table at serial no. 5 i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.

3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.".

11. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for FORM GST DRC-08, the following FORM shall be substituted, namely:—

"FORM GST DRC - 08

[See rule 142(7)]

Reference No.: Date:

2. Your application for rectification of the order referred to above has been examined

3. It has come to my notice that the above said order requires rectification (Reason for rectification as per attached annexure)

4. The order referred to above (issued under section 129) requires to be withdrawn

5. Description of goods / services (if applicable) :

6. Section of the Act under which demand is created:

7. Details of demand, if any, after rectification :

(Amount in Rs.)

You are hereby directed to make the payment by failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature

Name

Designation

Jurisdiction

Address 2536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 To

………………………….. (GSTIN/ID)

………………………………Name

………………………………(Address )

Note.—

1. Only applicable fields may be filled up.

2. Column Nos. 2, 3, 4 and 5 of the Table at serial No. 7 i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.

3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.

4. Demand table at serial No. 7 shall not be filled up if an order issued under section 129 is being withdrawn.".

12. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for FORM GST ASMT-13, the following FORM shall be substituted, namely:—

"FORM GST ASMT-13

[See rule 100(1)]

Reference No. : Date:

To

………………………… (GSTIN/ID)

……………………………Name

………………………….. (Address )

Tax Period : F.Y. : Return Type : Notice Reference No.: Date :

Act/ Rules Provisions:

Assessment order under section 62

(Centre's Assessment order under Section 62)

Preamble - << standard >>

The notice referred to above was issued to you under section 46 of the Act for failure to furnish the return for the said tax period. From the records available with the department, it has been noticed that you have not furnished the said return till date.

Therefore, on the basis of information available with the department, the amount assessed and payable by you is as under:

Introduction :

Submissions, if any :

Discussions and Findings :

Conclusion :

Amount assessed and payable (Details at Annexure):

(Amount in Rs.)

Please note that interest has been calculated up to the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are also informed that if you furnish the return within a period of 30 days from the date of service of this order, the order shall be deemed to have been withdrawn; otherwise, proceedings shall be initiated against you, after the aforesaid period, to recover the outstanding dues.

Signature

Name

Designation

Jurisdiction

Address

Note—

1. Only applicable fields may be filled up.

2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.

3. Place of Supply (POS) details shall be required only if demand is created under IGST Act.".

2538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941

13. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for FORM GST ASMT-15, the following FORM shall be substituted, namely:–

"FORM GST ASMT–15

[See rule 100(2)]

Reference No.: Date:

To

………………………………(GSTIN/ID)

………………………………..Name

…………………………..(Address )

Tax Period : F.Y. :

SCN reference No. : Date :

Centre's Assessment order under section 63

Preamble - << standard >>

The notice referred to above was issued to you to explain the reasons for continuing to conduct business as an un-registered person, despite being liable to be registered under the Act.

OR

The notice referred to above was issued to you to explain the reasons as to why you should not pay tax for the period …………. as your registration has been cancelled under sub-section (2) of section 29 with effect from………………………..

Whereas, no reply was filed by you or your reply was duly considered during proceedings held on … … … … … … date(s).

On the basis of information available with the department / record produced during proceedings, the amount assessed and payable by you is as under:

Introduction :

Submissions, if any :

Conclusion (to drop proceedings or to create demand) :

Amount assessed and payable :

(Amount in Rs.)

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are hereby directed to make the payment by << date >> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature

Name

Designation

Jurisdiction

Address

Note –

1. Only applicable fields may be filled up.

2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.

3. Place of Supply (POS) details shall be required only if demand is created under IGST Act.".

14. With effect from 1st April, 2019, in the said rules, for FORM GST ASMT-16, the following FORM shall be substituted, namely:–

"FORM GST ASMT – 16

[See rule 100(3)]

Reference No.: Date:

To

(GSTIN/ID)

Name

(Address )

Tax Period : F.Y. :

Centre's Assessment order under section 64 Preamble - << standard >>

It has come to my notice that un-accounted for goods are lying in stock at godown................. (address) or in a vehicle stationed at.................... (address & vehicle detail) and you were not able to, account for these goods or produce any document showing the detail of the goods.

Therefore, I proceed to assess the tax due on such goods as under: Introduction : Discussion & finding : Conclusion :

2540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 Amount assessed and payable (details at Annexure) :

(Amount in Rs.)

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are hereby directed to make the payment by << date >> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature Name Designation Jurisdiction Address

Note –

1. Only applicable fields may be filled up.

2. Column Nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.

3. Place of Supply (POS) details shall be required only if demand is created under IGST Act.".

With effect from 1st April, 2019, in the said rules, in FORM GST CPD-02, for the table and Note below the table, the following table and Note shall be substituted, namely:—

Note.—(1) In case the offence committed by the taxable person falls in more than one

category specified in Column (2), the compounding amount shall be the amount specified

in column (3), which is the maximum of the amounts specified against the categories in

which the offence sought to be compounded can be categorized.

(2) This amount will be deposited under minor head "Other".".

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,

Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. EXN-F(10)-13-2017, dated the 27th June, 2017, published vide number EXN-F(10)-13-2017, dated the 29th June, 2017 and last amended vide notification No. 03/2019-State Tax, dt. 30-1-2019 issued vide No. EXN-F(10)-5/2019 dated 31-01-2019.

In the Court of Anurag Chander Sharma, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Amarinder Singh s/o Mr. Devinder Singh, r/o Village Lower Badah, Post Office Mohal, Tehsil and Distt. Kullu.

2. Shemchuk Lesia Serhiivna d/o Mr. Serhiivna, Passport No. ER052780, Dniprodzerhinsk city, street Besedova, House No. 60, Flat 26, Ukraine . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Amarinder Singh and Shemchuk Lesia Serhiivna have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-05-2019 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-06-2019. The objection received after 24-06-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 24-05-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. ANURAG CHANDER SHARMA (IAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

In the Court of Shri Ashwani Kumar (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

Yaman Raj s/o Sh. Rajender Paul, r/o House No. 55, Ward No. 2, Bhajogi- Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P. and

Smt. Priya Chauhan d/o Sh. Kuldeep, r/o Village and P.O. Mohal, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu, H. P. at present w/o Yaman Raj, House No. 55, Ward No. 2, Bhajogi- Manali, Distt. Kullu, H. P.

Versus

General Public

Subject.—An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

2542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 Whereas Yaman Raj s/o Sh. Rajender Paul, r/o House No. 55, Ward No. 2, Bhajogi- Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H. P. and Smt. Priya Chauhan d/o Sh. Kuldeep, r/o Village and P.O. Mohal, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu, H. P. at present w/o Yaman Raj, House No. 55, Ward No. 2, Bhajogi- Manali, Distt. Kullu, H. P. have presented an application on 27-05-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 26-06-2019 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 27th day of May, 2019.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

____________

ब अदालत श्री होशियार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 03/CN/NT/2019

दिनांक : 25-05-2019 श्री गुरमोहन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, c/o श्री जोगिन्दर शर्मा पुत्र श्री गुप्त राम शर्मा, निवासी गांव तरांवली, डाकघर वारी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-- प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री गुरमोहन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, c/o श्री जोगिन्दर शर्मा पुत्र श्री गुप्त राम शर्मा, निवासी गांव तरांवली, डाकघर वारी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने दिनांक 17-04-2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी श्री गवर्धन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह दर्ज है का दुरुस्त नाम श्री गुरमोहन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री गुरमोहन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री गवर्धन सिंह उर्फ गुरमोहन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 25-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 ब अदालत श्री होशियार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 04/CN/NT/2019

दिनांक : 25-05-2019 श्री पुने राम पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी गांव कठियाला ग्रा, डा0 लरांकेलो, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-- प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री पुने राम पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी गांव कठियाला ग्रां, डाकघर लरांकेलो, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने दिनांक 25-04-2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी श्री मनोहर लाल पुत्र श्री ठाकर दास दर्ज है का दुरुस्त नाम श्री पुने राम पुत्र श्री ठाकर दास है को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री पुने राम पुत्र श्री ठाकर दास का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री मनोहर लाल उर्फ पुने राम पुत्र श्री ठाकर दास सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 25-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

In the Court of Shri Pradeep Kumar, H.A.S., Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District

Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Shri Kapil Dev s/o Shri Khatri Ram, r/o Village Kando, P.O. Dugana, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Sangeeta d/o Shri Bishan Singh, r/o Village Bharli, P.O. Shiva, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P., presently c/o Police Station, Kala Amb, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 03-05-2019 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Kapil Dev s/o Shri Khatri Ram, r/o Village Kando, P.O. Dugana, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Sangeeta d/o Shri Bishan Singh, r/o Village Bharli, P.O. Shiva, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P., presently c/o Police Station, Kala Amb, District Sirmaur, H.P. should file 2544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 15th day of May, 2019.

Seal.

PRADEEP KUMAR (HAS), Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur (H.P.).

_________

In the Court of Sh. L.R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.-173025

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Shri Pradeep Kumar s/o Shri Jiwan Singh, r/o Chanjah Chopal, Tehsil Kupvi, District Shimla, H.P.

2. Smt. Priyanka Kumari d/o Shri Layak Ram, r/o Village Tikker, Tehsil Chopal, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

(Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Shri Pradeep Kumar s/o Shri Jiwan Singh, r/o Chanjah Chopal, Tehsil Kupvi, District Shimla, H.P. and Smt. Priyanka Kumari d/o Shri Layak Ram, r/o Village Tikker, Tehsil Chopal, District Shimla, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 01-04-2019 stating therein that they have solemnized their marriage on 23-06-2018 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 23-06-2018 between Shri Pradeep Kumar s/o Shri Jiwan Singh, r/o Chanjah Chopal, Tehsil Kupvi, District Shimla, H.P. and Smt. Priyanka Kumari d/o Shri Layak Ram, r/o Village Tikker, Tehsil Chopal, District Shimla, H.P. He/She should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and seal of this court on this 25-04-2019.

Seal.

L.R. VERMA (HAS), Marriage Officer-cum-S.D.M., Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

उनवान मुकद्दमा : रेखा देवी बनाम अनीता देवी उनवान मुकद्दमा.--आय प्रमाण-पत्र संख्या 1103 टी0 ई0/130/2019 दिनांक 15-01-2019 को रद्द करने बारे।

इस इश्तहार के द्वारा श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री योग राज, निवासी पुडला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर को सूचित किया जाता है कि आपके पक्ष में इस कार्यालय द्वारा आय प्रमाण-पत्र संख्या 1103 टी0 ई0/130/2019 दिनांक 15-01-2019 को जारी किया गया था। जिसकी छानबीन पुनः विस्तृत रुप से करवाई गई जिसमें आपके पक्ष में मु0 35000/-रुपये का आय प्रमाण-पत्र जारी किया जाना गलत पाया गया। अतः तमाम तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये आपके पक्ष में उक्त प्रमाण-पत्र संख्या 1103 टी0 ई0/130/2019 दिनांक 15-01-2019 को जारी प्रमाण-पत्र दिनांक 29-04-2019 को रद्द किया जा चुका है। इसके साथ आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त प्रमाण-पत्र शीर्घ ही इस कार्यालय में जमा करवायें। इसके साथ सभी सरकारी/गैर-सरकारी संस्थानों को भी सूचित किया जाता है कि यदि उक्त श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री योग राज, निवासी पुडला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने उक्त प्रमाण-पत्र के माध्यम से कोई सरकारी नौकरी/अन्य कोई लाभ उठाया हो तो उक्त प्रमाण-पत्र को रद्द समझा जावे। आज दिनांक 05-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार नाहन,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत जनाब श्री महेश दत्त शर्मा, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम स्वरुप पुत्र श्री सोम दत्त, निवासी टिक्करी पजेरली, डाकघर बाग-पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम स्वरुप पुत्र श्री सोम दत्त, निवासी टिक्करी पजेरली, डाकघर बाग-पशोग, तहसील पच्छाद, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सौरभ की जन्म मिति 29-03-2007 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बाग-पशोग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-06-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। 2546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून, 2019/17 ज्येष्ठ, 1941 आज दिनांक 28-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारीे एवं नायब तहसीलदार पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री Virender Singh पुत्र श्री Udai Singh, निवासी Kolar, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . .वादी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 962

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Virender Singh पुत्र श्री Udai Singh, निवासी Kolar, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी (Virender Singh) जन्म तिथि 02-04-1965 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Kolar में अपनी जन्म तिथि 02-04-1965 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Virender Singh की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Kolar, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 04-07-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Virender Singh की जन्म-तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है