Himachal Pradesh Gazette, No. 62, 21 June 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 13 जून, 2019

संख्याः एस0 जे0 ई0-बी0-ए0 (3) 1/2017.--प्रारूप हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 15-09-2018 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 49) की धारा 101 की उपधारा (1) अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए गए थे;

62-राजपत्र/2019-21-06-2019 (2821) 2822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 और राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के भीतर इस निमित्त आक्षेप(पों)/सुझाव(वों), प्राप्त हुए है/हैं और उन पर विचार किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019 बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019 है।

(2) ये नियम इनके राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सरकार" से, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से, अधिनियम की धारा 49 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "प्रमाण-पत्र" से, अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" से, अधिनियम की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(च) "निदेशक" से, निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(छ) "जिला समिति" से, अधिनियम की धारा 72 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित दिव्यांगता जिला स्तरीय समिति अभिप्रेत है;

(ज) "प्ररूप" से, इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) "सीमित संरक्षकता" से, संयुक्त विनिश्चय की प्रणाली अभिप्रेत है, जो संरक्षक और दिव्यांगजन के मध्य आपसी मतैक्य और विश्वास से चलती है, और जो किसी विशिष्ट अवधि और विशिष्ट विनिश्चय और अवस्थिति के लिए ही सीमित होगी तथा जो दिव्यांगजन की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगी;

() "दिव्यांगजन" से, अधिनियम की धारा 2 (ध) के अधीन यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) "राज्य बोर्ड" से, अधिनियम की धारा 66 के अधीन गठित राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य आयुक्त" से, अधिनियम की धारा 79 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य आयुक्त अभिप्रेत है;

(ण) "भारतीय पुनर्वास परिषद्‌" से, दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सेवाओं का विनियमन करने और उनका अनुश्रवण करने, पाठ्‌यचर्या का मानकीकरण करने और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के 3 क्षेत्र में कार्यरत समस्त अर्हित वृत्तिकाें तथा कार्मिकाें के केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का अनुरक्षण करने हेतु 1993 में स्थापित रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिपे्रत है;

(2) उन शब्दाें और पदाें के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय-2

दिव्यांगता- अनुसंधान के लिए समिति

3. दिव्यांगता-अनुसंधान के लिए राज्य समिति.-(1) राज्य स्तरीय दिव्यांगता-अनुसंधान समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव - पदेन अध्यक्ष; (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हिमाचल प्रदेश सरकार।

(ii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, हिमाचल प्रदेश - पदेन सदस्य;

(iii) निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हिमाचल प्रदेश - पदेन सदस्य;

(iv) निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) - पदेन सदस्य;

(v) निदेशक, उच्चत्तर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश - पदेन सदस्य;

(vi) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश - पदेन सदस्य;

(vii) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत संगठन या दिव्यांगजन - सदस्य संगम, दिव्यांगजन के माता-पिता के संगम, दिव्यांगजन संगम और कुटुम्ब के सदस्य या संसद्‌ या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रीकृत दिव्यांगजन के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी या पूर्त संगठन या न्यास, सोसाइटी या लाभनिरपेक्ष कम्पनी से पांच प्रतिनिधि

परन्तु रजिस्ट्रीकृत संगठन की कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी; और

(viii) निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक - सदस्य-सचिव। एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश।

(2) अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को विशेष आमन्त्रिती के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उस तारीख से जिसको वे अपना पद धारण करते हैं, तीन वर्ष होगी और वे एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे। 2824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (4) आधे सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(5) (क) दिव्यांगता के क्षेत्र में किसी विषय पर अनुसंधान का संचालन करने में हितबद्ध कोई व्यष्टि/संगठन/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/विभाग, जिसमें दिव्यांगजन किसी विषय-वस्तु के रूप में भाग लेता है तो वह राज्य समिति की सिफारिशाें के आधार पर राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा। (ख) राज्य समिति किए जाने वाले अनुसंधान से सम्बन्धित मामलों की जांच करेगी।

(ग) ऐसा कोई अनुसंधान जहां दिव्यांगजन के शरीर में कोई चीर-फाड़ नहीं होती है, राज्य समिति के दायरे में न होगा।

(घ) कोई भी दिव्यांगजन संप्रेषण के सुलभ प्रतिमान, साधन और संसूचित आरूप के माध्यम से प्राप्त अपनी स्वत्रंत और सूचित सहमति के बिना शोध का विषय नहीं होगा।

(6) गैर-सरकारी सदस्य और विशेष आमंत्रिती राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते के हकदार होंगे।

अध्याय-3

सीमित संरक्षकता

4. सीमित संरक्षकता के लिए आवेदन.- (1) दिव्यांगजन की सीमित संरक्षकता की नियुक्ति के लिए आवेदन, प्ररूप-क में दिव्यांगजन, या उसके माता-पिता या संरक्षक या पदाभिहित प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत संगठन द्वारा किया जाएगा।

(2) सम्बद्ध जिला का उपायुक्त दिव्यांगजन को सीमित संरक्षकता प्रदान करने के लिए उसकी ओर से वैध रूप से बाध्य विनिश्चय लेने हेतु पदाभिहित प्राधिकारी होगा।

(3) पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदक को जिला स्तर पर सरकार द्वारा अधिसूचित प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित निदेशों के अनुसार विस्तृत निर्धारण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा,-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार दिव्यांगता की सीमा;

(ख) व्यक्ति का अनुकूलक व्यवहार, समुचित सामाजिक कौशल, शिक्षा, मानसिक और शारीरिक स्थिति का सामाजिक विश्लेषण और मूल्यांकन;

(ग) विशिष्ट संज्ञानात्मक और प्रकार्यात्मक कमियां, यदि कोई हाें, के स्वरूप, किस्म और विस्तार का विवरण;

(घ) दिव्यांगता व्यक्ति को विनिश्चय लेने में किस प्रकार प्रभावित करती है, की व्याख्या;

(ङ) संरक्षकता की आवश्यकता के लिए सहायक कारणों के बारे में राय;

(च) रहन-सहन की व्यवस्था की संस्तुति करना, जिसके अंतर्गत समुचित उपचार या पुनर्वासन योजना है; और

(छ) निर्धारण या परीक्षा की तारीख जिस पर रिपोर्ट आधारित है।

(4) पदाभिहित प्राधिकारी एक मास की अवधि के भीतर सीमित संरक्षक की नियुक्ति पर विनिश्चय करेगा और विनिश्चय करते हुए पदाभिहित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति जिसके नाम का सीमित संरक्षक की नियुक्ति हेतु सुझाव दिया गया है, वह निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करता हैः-2825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (क) भारत का नागरिक है; (ख) विकृतचित्त नहीं है या वर्तमानतः मानसिक बीमारी का ईलाज नहीं करवा रहा है;

(ग) उसका आपराधिक दोषसिद्धि का इतिहास नहीं है;

(घ) दीनहीन नहीं है और अपनी आजीविका के लिए अन्यों पर आश्रित नहीें है; और

(ङ) दिवालिया या शोधन अक्षम घोषित नहीें किया गया है।

(5) यदि किसी संस्था या संगठन पर पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा सीमित संरक्षक की नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है तो निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाएगाः-

(क) संस्था अधिनियम की धारा 51 के अधीन मान्यता प्राप्त होनी चाहिए;

(ख) संस्था के पास सम्बद्ध प्रवर्ग के दिव्यांगजनों के लिए निवासीय सुविधाएं या होस्टल चलाने सहित दिव्यांगता पुनर्वास सेवा प्रदान करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

(ग) दिव्यांगजनोें के लिए निवासीय सुविधा या होस्टल में स्थान, कर्मचारिवृन्द, फर्नीचर, पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाओं की बाबत न्यूनतम मानक ऐसे अनुरक्षित किए जाएंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(घ) ऐसे आवेदन पर संरक्षक की नियुक्ति की पुष्टि प्ररूप-ख में की जाएगी;

(ङ) संरक्षक प्ररूप-ग में अपनी नियुक्ति के छह मास के भीतर प्रतिपाल्य की सम्पत्ति और आस्तियों वाली विवरणी सम्बद्ध जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(च) संरक्षक प्ररूप-घ में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अवसान के तीन मास की अवधि के भीतर अपने प्रतिपाल्य की सम्पत्ति और आस्तियाें की विवरणी प्रस्तुत करेगा; और

(छ) पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा, संरक्षकता हेतु प्राप्त आवेदनों और उन पर पारित आदेशों की विशिष्टियां देते हुए एक त्रैमासिक रिपोर्ट निदेशक को दी जाएगी।

5. सीमित संरक्षक की नियुक्ति के आदेश के विरूद्ध अपील.-सीमित संरक्षक की नियुक्ति करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई दिव्यांगजन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी को दो मास के भीतर अपील कर सकेगा जो ऐसी अपील को नब्बे दिन के भीतर निपटाएगा। 6. संरक्षक के विरूद्ध शिकायत.-(1) कोई दिव्यांगजन व्यक्ति, माता-पिता, रिश्तेदार या कोई रजिस्ट्रीकृत संगठन अधिनियम के अधीन इस प्रकार नियुक्त संरक्षक के विरूद्ध किसी दिव्यांगजन के साथ दुव्र्यवहार या उपेक्षा के आधार पर, पदाभिहित प्राधिकारी को शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) पदाभिहित प्राधिकारी शिकायत की प्राप्ति पर कम से कम तीन व्यक्तियों से गठित अन्वेषकों की एक टीम नियुक्त करेगा। यह टीम माता-पिता संगठन से एक प्रतिनिधि, दिव्यांगों के लिए संघ का एक प्रतिनिधि और दिव्यांगता से सहबद्ध एक सरकारी कर्मचारी, जो जिला स्तरीय अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, से गठित होगी।

(3) अन्वेषकों की टीम दिव्यांगजन के साथ दुव्र्यवहार या उपेक्षा का निर्धारण करने हेतु शिकायत का अन्वेषण करते समय पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशाें का अनुसरण करेगी।

(4) अन्वेषकाें की टीम अपनी रिपोर्ट दस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी। 2826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (5) संरक्षक की ओर से कार्य या लोप के निम्नलिखित कृत्यों से दुरूपयोग या उपेक्षा होगी, अर्थात्‌ः- (क) दिव्यांगजन का किसी कमरे में दीर्घतर अवधि के लिए एकान्त परिरोध; (ख) दिव्यांगजन को जंजीर से बांधना; (ग) दिव्यांगजन को पीटना या दुव्र्यवहार करना जिसके परिणामतः उसे घाव, चर्म या उत्तक-क्षति पहुंचे, दिव्यांग जन द्वारा स्वतः हानिकारक व्यवहार में लिप्त होने के कारण नहीं;

(घ) लैंगिक दुरूपयोग; (ङ) शारीरिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, पानी और कपड़ों से लम्बे समय तक वंचित रखना; (च) पुनर्वास या प्रशिक्षण कार्यक्रम जो दिव्यांगता पुनर्वास के क्षे़त्र में विशेषज्ञों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं, की व्यवस्था या पालन न करना;

(छ) दिव्यांगजन की सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोग करना; और (ज) दिव्यांगजन के प्रशिक्षण और प्रबन्धन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षित या पर्याप्त कर्मचारिवृन्द की सुविधाओं का अभाव होना या कोई व्यवस्था न होना।

(6) अन्वेषण टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पदाभिहित प्राधिकारी संरक्षक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ दो सप्ताह की अवधि के भीतर शिकायत पर अन्तिम विनिश्चय करेगा। यदि पदाभिहित प्राधिकारी का उक्त संरक्षक के स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है तो वह दिव्यांगजन के हित में संरक्षक को हटाने सहित समुचित निर्णय ले सकेगा।

(7) पदाभिहित प्राधिकारी संरक्षक को हटाए जाने या शिकायत को नामंजूर करने के लिए अपने कारणाें को लिखित में अभिलिखित करेगा।

7. जागरूकता के समर्थन और सृजन के लिए प्राधिकारी.-(1) राज्य सरकार सम्बद्ध जिला के लिए उपायुक्त/जिला कल्याणकारी अधिकारी अधिसूचित करेगी, जो समुदाय को गतिशील करेगा और दिव्यांगजन को उनकी विधिक सामथ्र्य का प्रयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए सामाजिक जागरूकता का सृजन करेगा।

(2) उप नियम (1) में अधिसूचित प्राधिकारी संस्थाओं में रहने वाले दिव्यांगजनों और उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले उन व्यक्तियों द्वारा विधिक क्षमता का प्रयोग करने के लिए समुचित सहायता प्रबन्धाें को स्थापित करने हेतु उपाय करेगा और ऐसे कोई अन्य उपाय भी करेगा जैसे अपेक्षित हाें।

अध्याय-4

संस्थाओं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन और उसका प्रदान किया जाना.- (1) सरकार अधिनियम की धारा 49 के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित करेगी।

(2) दिव्यांगजनों के लिए किसी संस्था की स्थापना या अनुरक्षण का इच्छुक कोई व्यक्ति, उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप (ङ) में आवेदन कर सकेगा। (3) उप-नियम (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे- (क) दिव्यांगता के क्षेत्र में किए गए कार्य का दस्तावेजी साक्ष्य; (ख) संस्थान को विनियमित करने वाला संविधान या उप विधियां या विनियम; (ग) आवेदन की पूर्ववर्ती तारीख से गत तीन वर्षों में प्राप्त अनुदानों के संपरीक्षित विवरण और ब्यौरे;

(घ) संस्थान में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या से सम्बन्धित विवरण के साथ-साथ उनके अपने-अपने कर्त्तव्य;

(ङ) संस्थान में नियोजित वृत्तकों की संख्या; (च) संस्थान द्वारा नियोजित वृत्तकों की अर्हताओं से सम्बन्धित विवरण; और (छ) संस्थान के समस्त पदाधिकारियों के निवास का सबूत।

(4) उप-नियम (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में सम्बद्ध संस्था की बाबत निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करना होगा, अर्थात्‌ः-

(क) कि संस्थान हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति के साथ-साथ आवेदन के साथ सोसाइटी की उप-विधियां और संगम ज्ञापन भी जाएगा;

(ख) कि संस्थान किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के निकाय को लाभ पहुंचाने हेतु नहीं चलाया जा रहा है; (ग) कि संस्थान ने दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ के साथ रजिस्ट्रीकृत वृत्तकों को नियोजित किया है;

(घ) कि संस्थान के पास दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त अध्यापन और अध्ययन सामग्री है; (ङ) कि संस्थान ने सुसंगत स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मानक अनुरक्षित किए हैं; और

(च) कि संस्थान ने गत तीन वर्षों के अपने संपरीक्षित लेखों और वार्षिक रिपोर्टों को सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है और उक्त ऐसे संपरीक्षित लेखों और वार्षिक रिपोर्टों में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अन्तर्विष्ट नहीं है।

(5) प्ररूप (ङ) में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, आवेदन में विनिर्दिष्ट हिताधिकारियाें के लिए आवेदक संगठन द्वारा अनुरक्षित मानक सुविधाओं और के निर्धारण हेतु विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से संगठन का निरीक्षण करवाएगा।

(6) निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक ने अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं का पालन किया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप (च) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और समाधान न होने पर, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ आदेश द्वारा, आवेदित ऐसे प्रमाण-पत्र को प्रदान करने से, इन्कार कर देगा। ऐसे आदेश में, ऐसे प्रमाण-पत्र को प्रदान करने हेतु इन्कार करने के कतिपय विनिर्दिष्ट कारण अन्तर्विष्ट होंगे और आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किए जाएंगे।

(7) सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जब तक अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो, इसके प्रदान किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(8) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन, उसी रीति में, जैसा उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को प्रदान करने के लिए आवेदन, पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के साथ और इस कथन कि आवेदक न े इस प्रकार संलग्न प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन किया है, किया जाएगाः

परन्तु ऐसा आवेदन, ऐसे प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की अवधि के अवसान से साठ दिन से पूर्व किया जाएगा।

(9) यदि रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन इसके अवसान से पूर्व किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक आवेदन पर आदेश पारित नहीें कर दिए जाते हैं और यदि इसके नवीकरण हेतु आवेदन उक्त उपबन्ध में यथा विनिर्दिष्ट साठ दिनों के भीतर नहीं किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अवसित हुआ समझा जाएगा।

(10) उप-नियम (2) या उप-नियम (8) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का जिसमें उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि अधिनियम और इन नियमाें के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को प्रदान करने हेतु अपेक्षाओं का पालन किया गया है, तत्पश्चात्‌ इसके द्वारा नब्बे दिनों की अवधि के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा। 2828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 9. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील.- सक्षम प्राधिकारी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को प्रदान करने से इन्कार करने या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का प्रतिसंहरण करने के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी को उस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा और प्राधिकारी मामले की ऐसी जांच, जैसी यह आवश्यक समझे, के पश्चात्‌ और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा यह उचित समझे।

अध्याय-5

दिव्यांगता के प्रमाण-पत्र के बारे में अपील

10. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील.-(1) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति विनिश्चय की तारीख से नब्बे दिन के भीतर जिला समिति को निम्नलिखित रीति में अपील कर सकेगाः-

(क) अपील में संक्षिप्त पृष्ठभूमि और अपील करने के आधार अंतर्विष्ट हाेंगे। (ख) अपील के साथ प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र या अस्वीकृति पत्र संलग्न किया जाएगाः

परन्तु जहां दिव्यांगजन अवस्यक है या किसी ऐसी दिव्यांगता से ग्रसित है जो उसे ऐसी अपील स्वयं करने के लिए अनुपयुक्त बनाता है तो वहां उसकी ओर से अपील उसके, यथास्थिति, विधिक अथवा सीमित संरक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(2) ऐसी अपील की प्राप्ति पर अपीलीय प्राधिकारी, ऐसी जांच, जैसी अपेक्षित हो, संचालित करेगा और अपीलकर्ता को अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करेगा और ऐसी जांच और ऐसा चिकित्सीय परीक्षण संचालित करेगा, जैसे कि अपेक्षित हो, तत्पश्चात ऐसा तर्कसंगत और विस्तृत आदेश पारित करेगा जैसा यह उचित समझे।

(3) उप-नियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील पर यथासंभव शीघ्र परन्तु अपील प्राप्त होने के साठ दिन के अपश्चात्‌ विनिश्चय किया जाएगा।

अध्याय-6

दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड

11. दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के लिए भत्ते.-(1) राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर- सरकारी सदस्यों को, जो राज्य राजधानी क्षेत्र अर्थात्‌ शिमला से बाहर निवास करते हैं, उक्त बोर्ड की वास्तविक बैठकों के प्रत्येक दिन के लिए ऐसी दर से दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता,संदत्त किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएः

परन्तु राज्य विधान मण्डल के सदस्य की दशा में, जो राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी है, उसको उस अनुज्ञेय दर, जो राज्य विधान मण्डल के सदस्य को, जब विधान सभा सत्र में न हो, राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय और ऐसे सदस्य द्वारा यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि उसने किसी अन्य सरकारी स्त्रोत से उसी यात्रा और ठहरावाें के लिए कोई ऐसा भत्ता आहरित नहीं किया है, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड के सरकारी सदस्यों को, राज्य सरकार के सुंसगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय दर पर दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का, उसके द्वारा यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, संदाय किया जाएगा, कि उसने किसी अन्य सरकारी स्त्रोत से उसी यात्रा और ठहराव के लिए कोई ऐसा भत्ता प्रत्याहृत नहीं किया है।2829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 12. बैठक की सूचना.-(1) अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक साधारणतया राज्य की राजधानी में ऐसी तारीख को आयोजित की जाएगी जैसी अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए या जैसी प्रत्येक बैठक में विनिश्चित की जाए, परन्तु इसकी प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक होगी।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड के कम से कम दस सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, राज्य बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित करेगा।

(3) राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को आयोजित की जाने वाली बैठक का समय और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए और उसमें संव्यवहारित किए जाने वाले कामकाज का साधारण बैठक हेतु पंद्रह पूर्ण दिनों का नोटिस और विरोध बैठक के लिए पांच पूर्ण दिनों का नोटिस दिया जाएगा।

(4) राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को बैठक की सूचना संवाहक द्वारा या उनके निवास या कारबार से संबन्धित अंितम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा या ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष मामले की परिस्थितियाें में उचित समझे, दी जाएगी।

(5) राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई भी सदस्य बैठक में किसी विषय को, जिसके लिए राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा उसे दस पूर्ण दिन की सूचना नहीें दी गई है, तब तक विचार में लाने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञात न करे।

(6) बोर्ड दिन-प्रतिदिन या किसी विशिष्ट दिन के लिए अपनी बैठक को निम्न प्रकार से स्थगित कर सकेगाः-

(क) जहां राज्य बोर्ड की बैठक को दिन-प्रतिदिन के लिए स्थगित किया जाता है, वहां राज्य सलाहकार बोर्ड के उन सदस्यों को, जो उस स्थान पर उपलब्ध होंगे जहां स्थगित की गई बैठक होनी तय थी, ऐसी स्थगित की गई बैठक की सूचना दी जाएगी और बाकि सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा; और

(ख) जहां राज्य सलाहकार बोर्ड की कोई बैठक दिन-प्रतिदिन के लिए स्थगित नहीं की जाती है किन्तु उस दिन जिसको कि बैठक अन्य तारीख को आयोजित की जानी है, तो ऐसी बैठक का नोटिस राज्य सलाहकार बोर्ड के समस्त सदस्यों को उपनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में दिया जाएगा।

13. पीठासीन अधिकारी.- राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष राज्य बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उसका उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा किन्तु जब राज्य बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों बैठक से अनुपस्थित हाें, तो राज्य बोर्ड के उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

14. गणपूर्ति.-(1) राज्य बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी। (2) यदि किसी बैठक के लिए नियत समय या किसी बैठक के प्रक्रम के दौरान राज्य बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों से कम उपस्थित हैं तो अध्यक्ष बैठक को आगामी ऐसे समय के लिए या किसी भावी तारीख के लिए, जैसा कि वह नियत करे, स्थगित कर सकेगा।

(3) राज्य बोर्ड की स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीें होगी।

(4) किसी ऐसे विषय जिसे, यथास्थिति, राज्य बोर्ड की साधारण या विशेष बैठक की कार्यसूची में नहीं रखा गया है, पर इसकी आस्थगित बैठक में विचार नहीं किया जाएगा। 2830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (5) (क) जहां उप-नियम (2) के अधीन राज्य बोर्ड की बैठक को गणपूर्ति के अभाव में आगामी दिन के लिए स्थगित किया जाता है तो ऐसी स्थगित की गई बैठक का नोटिस राज्य बोर्ड के उस स्थान पर, जहां स्थगित की गई बैठक आयोजित की जानी थी, उपस्थित सदस्यों को दिया जाएगा और अन्य सदस्यों को स्थगित की गई बैठक का नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) जहां उप-नियम (2) के अधीन राज्य बोर्ड की बैठक को गणपूर्ति के अभाव में आगामी दिन के लिए स्थगित नहीं किया जाता है, किन्तु पर्याप्त अन्तराल की तारीख को स्थगित किया जाता है, तो ऐसी स्थगित की गई बैठक का नोटिस राज्य बोर्ड के सभी सदस्यों को दिया जाएगा।

15. कार्यवृत्त.-(1) राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा राज्य बोर्ड के उन सभी सदस्यों, जिन्होंने बोर्ड की बैठक में भाग लिया, के नामाें और बैठक की कार्यवाहियाें का अभिलेख इस प्रयोजन के लिए रखी पुस्तिका में रखा जाएगा।

(2) राज्य बोर्ड की पूर्णवर्ती बैठक के कार्यवृत्त को प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक के प्रारम्भ में पढ़ा जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी बैठक में उसकी पुष्टि की जाएगी और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। (3) कार्यवाहियां, राज्य सलाहकार बोर्ड के किसी भी सदस्य द्वारा कार्यालय समय के दौरान सदस्य- सचिव के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।

16. बैठक में संव्यवहृत किया जाने वाला कार्य.-पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, कोई कार्य, जो कार्यसूची में दर्ज नहीं है या जिसकी सूचना किसी सदस्य द्वारा नहीं दी गई है, राज्य सलाहकार बोर्ड की किसी बैठक में संव्यवहृत नहीं किया जाएगा।

17. राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए कार्यसूची.-(1) राज्य सलाहकार बोर्ड की किसी बैठक में कार्य का संव्यवहार, जब तक कि बैठक में पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा से अन्यथा समाधान न किया जाए, उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें वह कार्यसूची में दर्ज हैः

परन्तु या तो बोर्ड की बैठक के प्रारम्भ में या बैठक के दौरान किसी प्रस्ताव पर चर्चा के समापन पर पीठासीन अधिकारी या राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य कार्यसूची में यथा दर्ज कार्य के क्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकेगा और यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष सहमत हो जाता है तो ऐसा परिवर्तन किया जाएगा।

18. बहुमत द्वारा विनिश्चय.-राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार किए गए सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्याें के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, यथास्थिति, राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य सलाहकार बोर्ड का उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा।

19. किसी कार्यवाही का रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि से अविधिमान्य न होना.-राज्य सलाहकार बोर्ड की कोई भी कार्यवाही राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन में विद्यमान किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

20. जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति.-जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति निम्नलिखित से गठित होगीः- (क) उपायुक्त -पदेन अध्यक्ष; (ख) चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी -सदस्य; (ग) जिला न्यायवादी - सदस्य; (घ) जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) - सदस्य; (ङ) उप-निदेशक, प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा - सदस्य;

(च) परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान - सदस्य; (छ) रजिस्ट्रीकृत संगठन के दो प्रतिनिधि - सदस्य; (ज) दिव्यांगता सैक्टर से एक सक्रिय कार्यकर्ता - सदस्य; (झ) अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई अन्य सदस्य - सदस्य; और () जिला कल्याण अधिकारी - सदस्य-सचिव। 21. जिला समिति के कृत्य.-जिला समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगीः-

(क) दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा सशक्तिकरण से संबन्धित मामलों पर जिला प्राधिकारियों को सलाह देना;

(ख) अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना; (ग) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला प्राधिकरियों की सहायता करना;

(घ) जिला प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के उपबन्धों का क्रियान्वयन न करने से संबन्धित शिकायतों की जांच करना और संबन्धित प्राधिकारी को ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना; और

(ङ) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समुनुदेशित किए जाएं।

अध्याय-7

दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त

22. राज्य आयुक्त.-राज्य सरकार अधिनियम की धारा 79 के उपबन्धों के अनुसार राज्य आयुक्त की नियुक्ति करेगी।

23. राज्य आयुक्त के वेतन और भत्ते.-यदि सरकार के किसी अधिकारी को राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा।

24. कर्मचारिवृन्द को नियुक्ति करने की शक्ति.-राज्य आयुक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकारियाें और अन्य कर्मचारियाें के ऐसे प्रवर्गों की नियुक्ति करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

25. कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते.-(1) नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी ही होंगी जैसी समुचित स्तर के राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी राज्य आयुक्त के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कृत्याें का निर्वहन करेंगे।

26. सलाहकार समिति का गठन.-(1) राज्य सरकार अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच विशेषज्ञों से गठित एक सलाहकार समिति नियुक्त करेगी, जिनमें से दो महिलाएं हाेंगी।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि का होगा और सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं हाेंगे।

(3) राज्य आयुक्त आवश्यकता के अनुसार विषय या व्यष्टि अनुक्षेत्र विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा, जो बैठक में या सुनवाई के दौरान और रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता करेगा।

(4) सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य जो राज्य की राजधानी में निवास करते हैं, को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रूपये प्रतिदिन का भत्ता संदत्त किया जाएगा। 2832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (5) सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य, जो राज्य की राजधानी में निवास नहीं करते हैं, को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए, ऐसी दर से, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता संदत्त किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

27. राज्य आयुक्त द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.-(1) व्यथित व्यक्ति निम्नलिखित विशिष्टियों से अंतर्विष्ट कोई परिवाद वैयक्तिक रूप से या अपने किसी अभिकर्ता के माध्यम से राज्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा या उसे राज्य आयुक्त के पत्ते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा भेज सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) व्यथित व्यक्ति का नाम, विवरण और पता; (ख) यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या पक्षकारों का नाम, विवरण और पता, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके;

(ग) परिवाद में संबन्धित तथ्य और वह कब और कहां उद्‌भूत हुआ; (घ) परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज; और (ङ) अनुतोष, जिसके लिए व्यथित व्यक्ति ने दावा किया है।

(2) राज्य आयुक्त किसी परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद में उल्लिखित विरोधी पक्षकार या पक्षकाराें को यह निदेश देते हुए परिवाद की एक प्रति निर्दिष्ट करेगा कि वे तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि, जो पन्द्रह दिन से अनधिक, जैसी राज्य आयुक्त द्वारा मन्जूर की जाए, के भीतर मामले में अपना कथन प्रस्तुत करे।

(3) सुनवाई की तारीख या किसी अन्य तारीख, जिसको सुनवाई आस्थगित की जा सकती है, को पक्षकार या उनके अभिकर्ता राज्य आयुक्त के समक्ष हाजिर होंगे।

(4) जहां व्यथित व्यक्ति या उसका अभिकर्ता ऐसी तारीखों को राज्य आयुक्त के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है, तो राज्य आयुक्त या तो व्यतिक्रम में परिवाद को खारिज कर सकेगा या उसका गुणागुण के आधार पर विनिश्चय कर सकेगा।

(5) जहां विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता सुनवाई की तारीख को राज्य आयुक्त के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है, तो राज्य आयुक्त अधिनियम की धारा 82 के अधीन ऐसी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह विरोधी पक्षकार को समन करने और उसे हाजिर होने के लिए उचित समझता है। (6) राज्य आयुक्त, यदि आवश्यक हो, तो परिवाद को एकपक्षीय रूप से निपटा सकेगा। (7) राज्य आयुक्त ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह उचित समझे और कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को आस्थगित कर सकेगा।

(8) राज्य आयुक्त यथाशक्य शीघ्र, विरोधी पक्षकार के सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर परिवाद का विनिश्चय करेगा।

28. वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.-(1) राज्य आयुक्त, वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्‌ यथासंभव शीघ्र, किंतु आगामी वर्ष के तीस सितंबर से अपश्चात्‌ एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसमें उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया जाएगा। (2) विशिष्टतया, उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट अन्य बातों के साथ ऐसे प्ररूप में होगी कि पृथक मामलों के ब्यौरे पृथक शीर्षाें के अधीन दिए जाएं, जिनमें निम्नलिखित मामलों पर प्रत्येक की बाबत सूचना अंतर्विष्ट हो, अर्थात्‌ः-

(क) राज्य आयुक्त के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और संगठनात्मक गठन दर्शित करने वाला एक चार्ट;

(ख) ऐसे कृत्य, जिनके लिए राज्य आयुक्त को अधिनियम के अधीन सशक्त किया गया है और इस संबंध में उसके कार्यपालन की विशेषताएं;

(ग) राज्य आयुक्त द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें; (घ) राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति; (ङ) समस्त जिला स्तरीय समितियों के कार्यकलाप; और (च) कोई अन्य मामला, जिसे राज्य आयुक्त द्वारा सम्मिलित किए जाने हेतु समुचित समझा जाए या जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय-8

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि

29. दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि और इसका प्रबंध.-(1) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि, जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ राज्य निधि कहा गया है, में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,-

(क) सहायता अनुदान सहित राज्य सरकार से प्राप्त समस्त रकम; (ख) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अंतरण के रूप में प्राप्त समस्त रकम; (ग) ऐसे अन्य स्त्रोतों से समस्त रकम, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए; और (घ) राज्य निधि से सम्बन्धित समस्त धनराशि ऐसे बैंक में जमा की जाएगी या उसका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जैसी शासी निकाय, राज्य सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अध्यधीन, विनिश्चिय करे।

(2) राज्य निधि का निम्नलिखित सदस्यों से गठित शासी निकाय द्वारा प्रबन्ध किया जाएगा, अर्थात्‌ः- (क) राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव -अध्यक्ष;

(ख) निम्नलिखित विभागों के दो प्रतिनिधि चक्रानुक्रम सेः- (i) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या उसका प्रतिनिधि;

(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव शिक्षा विभाग या उसका प्रतिनिधि; (iii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग या उसका प्रतिनिधि; (iv) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग या उसका प्रतिनिधि; (v) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव पंचायती राज विभाग या उसका प्रतिनिधि;

टिप्पण.-सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का प्रतिनिधि संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा -सदस्य;

(ग) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति - सदस्य; और (घ) राज्य सरकार में निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग -संयोजक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। (3) शासी निकाय उतनी बार अपनी बैठक करेगा, जितनी वह आवश्यक समझे, किन्तु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य करेगा।

(4) नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।

(5) शासी निकाय का कोई भी सदस्य, उस अवधि के दौरान, जिसके दौरान ऐसा सदस्य पद धारण करता है, निधि का हिताधिकारी नहीं होगा। 2834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (6) नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्य शासी निकाय की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए, के संदाय के लिए पात्र होंगे।

(7) किसी भी व्यक्ति को उपनियम (2) के खंड (ख) और (ग) के अधीन शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, यदि वह,-

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है या ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ख) किसी भी समय दिवालिए के रूप में अधिनिर्णीत किया जाता है या किया गया है।

30. राज्य निधि के उद्‌देश्य.-राज्य निधि के उद्‌देश्य निम्नलिखित होंगेः-

(क) विभिन्न कॉर्पोरेट संगठनों से उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी0 एस0 आर0) प्रथाओं के भाग के रूप में संगठनों के रूप में दिव्यांगजनों के पुनर्वास और कल्याण के रूप में विशेष कौशल की ओर संस्थागत दाताआें के सहयोग से प्राप्त निधियाें/वित्तीय सहायता का उपयोग करना और ऐसी निधियों, का आकस्मिक निधि के रूप में उपयोग करना;

(ख) मानसिक अस्पतालों और राज्य में चलने वाले विशेष स्कूलों में विशेष रूप से प्रशिक्षित/प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(ग) विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करके जन-साधारण के बीच दिव्यांगजनों के अधिकारों और कर्त्तव्यों पर सामाजिक जागरूकता पैदा करना;

(घ) दिव्यांगजनों के कल्याण में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि (यूनिसेफ) के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को नियोजित करना और उनके पारिश्रमिक, मानदेय और ऐसे व्यक्तियों के दैनिक भत्ते का संदाय करना;

(ङ) दिव्यांगजनों के कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, मार्गदर्शन, परामर्श और सामाजिक उत्थान की दिशा में काम करना;

(च) दिव्यांगजनों को समान अवसर, आत्म-निर्भरता, आत्म-सम्मान प्रदान करने और उनको सम्मानित जीवन जीने के उनके प्रयास में सशक्त करने की दिशा में काम करना;

(छ) दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए, जन-साधारण के बीच सामाजिक उत्तरदायित्व और समान भागीदारी की भावना पैदा करना;

(ज) दिव्यांगजनों की बेहतरी और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न नीतियों और स्कीमों को तैयार करना;

(झ) दिव्यांगजन महिलाओं और उनके बालकों के शोषण और दुव्र्यवहार के विरूद्ध सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करना; और

() प्राइवेट-सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमों में दिव्यांगजन के पुनर्वास की दिशा में कार्य करना। 31. राज्य निधि का उपयोग.-(1) राज्य निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(क) अधिनियम के उद्देश्याें को प्राप्त करने और उपबन्धाें को कार्यान्वित करने में;

(ख) ऐसे क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने, जो विनिर्दिष्टतयाः राज्य सरकार की किसी स्कीम और कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते हैं;

अपेक्षित है; और

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो अधिनियम के उद्देश्याें को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित हों और जो शासी निकाय द्वारा विनिश्चिय किए जाएं।

(2) व्यय के प्रत्येक प्रस्ताव को शासी निकाय के समक्ष, अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। (3) शासी निकाय, लेखापालाें सहित अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद की नियुक्ति, ऐसे निबंधनाें और शर्तों पर कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यकता-आधारित अपेक्षा के आधार पर राज्य निधि के प्रबंध और उपयोग की देखभाल करने के लिए उपयुक्त समझे।

(4) राज्य निधि का विनिधान ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसी शासी निकाय द्वारा विनिश्चित की जाए।

32. बजट.- राज्य निधि का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष जनवरी में निधि की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए राज्य निधि के अधीन उपगत किए जाने वाले व्यय हेतु बजट तैयार करेगा और उसे शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ रखेगा।

33. वार्षिक रिपोर्ट.-राज्य सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय निधि पर एक अध्याय सम्मिलित होगा।

34. लेखा परीक्षा और लेखा.-(1) राज्य निधि उचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और आय और व्यय लेखों सहित राज्य निधि के लेखों का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगी, जैसा राज्य सरकार, महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से विनिश्चित करे।

(2) राज्य निधि के लेखे महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा ऐसे अंतराल पर संपरीक्षित किए जाएंगे जैसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्य निधि के लेखे लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे। (4) राज्य निधि प्रत्येक वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएंगी और सरकार उनको विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

(5) राज्य निधि के नाम पर जारी सभी आदेश, विनिश्चय और लिखत उनकी ओर से अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

(6) राज्य निधि, राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी प्रदान करेगी, जैसी कि सरकार को समय-समय पर अपेक्षित हो।

आदेश द्वारा,

निशा सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।2836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 प्ररूप-क

[ नियम 4(1) देखें ]

सीमित संरक्षकता की नियुक्ति के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में उपायुक्त, जिला ------

महोदय/महोदया,

दिव्यांगता वाले निम्नलिखित दिव्यांगजन, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं; उनके लिए किसी संरक्षक के माध्यम से ------ के लिए संरक्षकता का सीमित समर्थन अपेक्षित हैः-

1. सीमित संरक्षकता प्रदान किए जाने के लिए व्यक्ति की विशिष्टियां :

(1) नाम --------- (2) जन्म-तारीख ------- तारीख को आयु ----- (3) दिव्यांगता का प्रकार -------- (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)। (4) दिव्यांगजन (पी0 डब्ल्यू डी0) के कुटुम्ब के सदस्यों के ब्यौरे संलग्न करें। (5) दिव्यांगजन (पी0 डब्ल्य0ू डी0) के नाम पर चल संपत्ति के ब्यौरे ---------------- (6) दिव्यांगजन (पी0 डब्ल्यू0 डी0) के नाम पर अचल संपत्ति के ब्यौरे ------------- (7) दिव्यांगजन (पी0 डब्ल्य0ू डी0) का पूरा पता -------------------------

2. सीमित संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां :

(1) नाम -------------

(2) जन्म-तारीख -------- तारीख को आयु -------------

(3) पिता का नाम/पति का नाम -------------------------

(4) दिव्यांगजन (पी0 डब्ल्य0ू डी0) के साथ संबन्ध ----------------

(5) पूरा पता -----------------------------------------

मैं एतद्‌द्वारा --------------- के प्रयोजन के लिए सीमित संरक्षक बनने के लिए सहमत हूं और सम्यक्‌ तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)। साक्षीः

हस्ताक्षर और पते सहित प्रथम साक्षी ------------------------------

हस्ताक्षर और पते सहित द्वितीय साक्षी -----------------------------

[ नियम 4(5) (घ) देखें ]

सीमित संरक्षकता की पुष्टि का प्ररूप

संख्याः- ----------- तारीख ---------------

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 14(1) के अधीन अधिसूचित ---- जिला, हिमाचल प्रदेश का पदाभिहित प्राधिकारी ----- के लिए सीमित संरक्षक की नियुक्ति हेतु किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ एतद्‌द्वारा अपने विनिश्चय की पुष्टि निम्न प्रकार से करता हैः-

(1) पूर्ण पते सहित प्रतिपाल्य का नाम (2) पूर्ण पते सहित नियुक्त संरक्षक का नाम (3) संरक्षक की बाध्यताएं

(क) (ख) (ग) (घ)

स्ांरक्षक प्ररूप-ग में यथाविहित निम्नलिखित प्राधिकारी को संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा।

पदाभिहित प्राधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

--------

प्ररूप-ग

[ नियम 4(5) (ङ) देखें ]

प्रतिपाल्य की सम्पत्ति/आस्तियों की विवरणी का प्ररूप

(संरक्षक द्वारा संरक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत की जानी है) (1) संरक्षक का नाम (2) प्रतिपाल्य का नाम (3) संरक्षक की नियुक्ति की तारीख (4) संरक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिपाल्य की अचल सम्पत्ति की सूची (मदवार प्रस्तुत की जानी है) (i) प्रकार (ii) प्राक्कलित बाजार मूल्य (iii) अवस्थिति

(5) संरक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिपाल्य की चल सम्पत्ति की सूची (मदवार प्रस्तुत की जानी है) (i) विवरण (ii) मूल्य

(6) प्रतिपाल्य के लंबित दायित्व

(i) प्रकार (ii) रकम 2838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (7) प्रतिपाल्य द्वारा प्राप्त लंबित दावे

(i) प्रकार (ii) रकम

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान संरक्षक के हस्ताक्षर तारीख

साक्षी

पते सहित प्रथम साक्षी

पते सहित द्वितीय साक्षी

---------

प्ररूप-घ

[ नियम 4(5) (च) देखें ]

सम्पत्ति और आस्तियों की वार्षिक विवरणी (संरक्षक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी है)

1. संरक्षक का नाम

2. प्रतिपाल्य का नाम

3. ------ तारीख के संरक्षक द्वारा धारित प्रतिपाल्य की अचल सम्पत्ति (मदवार प्रस्तुत की जानी है)

(i) प्रकार (ii) प्राक्कलित बाजार मूल्य (iii) अवस्थिति

4. ---- से ----- तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और संदायों का विवरण

5. ----- तारीख को संरक्षक के प्रभार में प्रतिपाल्य की चल आस्तियां (मदवार प्रस्तुत की जानी है)

(i) प्रकार (ii) रकम2839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 6. ---- को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिफलार्थ मोचित या अन्य संक्रान्त विनिधान 7. ---- को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए नए विनिधान (नवीकरणों सहित) 8. --- को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिपाल्य की चल आस्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी 9. स्तम्भ 8 में भिन्नता के लिए संक्षिप्त स्पष्टीकरणः

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोतम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थानः संरक्षक के हस्ताक्षर तारीखः

साक्षीः

पूर्ण पते सहित प्रथम साक्षी

पूर्ण पते सहित द्वितीय साक्षी

--------

प्ररूप-ङ

[ नियम 8(2) देखें ]

दिव्यांगजनों के लिए संस्था स्थापित करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए आवेदन प्ररूप

12. गत वित्तीय वर्ष में संस्था के लिए प्राप्त निधियों के ब्यौरे

16. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः

(i) संगठन/संस्थान का संविधान/उपविधियां

(ii) संगठन की प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची

(iii) संगठन के गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति

(iv) पिछले दो वर्षों की आय और व्यय के लेखे और चाटर्ड अकाउटैंट द्वारा सम्यक्‌ रूप से सत्यापित गत वित्तीय वर्ष के संदाय लेखाें की प्रति।

(v) संस्था के भवन प्लान की प्रति

(vi) जिला कल्याण अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट2841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 17. अतिरिक्त सूचना यदि कोई है, की सूची संस्था की मुहर सहित हस्ताक्षर .......................... पदनाम ...........................

स्थानः तारीखः

प्ररूप-च

[ नियम 8(6) देखें ]

दिव्यांगजनो के लिए संस्था के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रीकरण नम्बर ........................

तारीख ...................................

प्रमाणित किया जाता है कि तहसील .................. जिला ................... में अवस्थित ....................... चलाने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51 (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण पत्र .........................तक वैध है।

निदेशक,

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. SJE-B-A (3)-1/2017 dated 13-6-

2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 13th June, 2019

No. SJE-B-A (3)-1/2017.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh vide this department's notification of even number dated 15-09-2018 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby, as required under sub- section (1) of Section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016);

2842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 AND WHEREAS, objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf and the same have been considered;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Himachal Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2019, namely:—

CHAPTER–I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);

(b) "Central Government" means the Government of India;

(c) "Competent Authority" means competent authority appointed under section 49 of the Act;

(d) "Certificate" means a certificate of disability issued by a certifying authority referred to in sub-section (1) of section 57 of the Act;

(e) "Certificate of registration" means a certificate of registration issued by the competent authority under section 50 of the Act;

(f) "Director" means Director, Empowerment of Scheduled Caste, Other Backward Classes, Minorities and the Specially Abled, Himachal Pradesh;

(g) "District Committee" means the District Level Committee on disability; constituted by the State Government under section 72 of the Act;

(h) "Form" means a form appended to these rules;

(i) "Limited Guardians" means a system of joint decision which operates on mutual understanding and trust between the guardian and the person with disability which shall be limited to a specific period and for specific decision and situation and shall operate in accordance with the will of the persons with disability;

(j) "Person with disability" means a person as defined under section 2(s) of the Act; (k) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(l) "State Board" means State Level Advisory Board constituted under section 66 of the Act;

section 88 of the Act;

(n) "State Commissioner" means the State Commissioner appointed by the State Government under section 79 of the Act;

(o) "Rehabilitation Council of India" means a registered society set up in 1993 to regulate and monitor services given to persons with disabilities to standardize syllabi and to maintain a central Rehabilitation Register of all qualified professional and personnel working in the field of Rehabilitation and Special Education;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

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CHAPTER-II

COMMITTEE FOR RESEARCH ON DISABILITY

3. State Committee for Research on Disability.— (1) The Committee for Research on Disability at the State level shall consist of the following persons, namely:—

(i) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary(Social Justice and Empowerment) to the Government of Himachal Pradesh ex-officio Chairperson;

(ii) Director of Medical Education of Himachal Pradesh ex-officio Member;

(iii) Director, Health and Family Welfare of Himachal Pradesh ex-officio Member;

(iv) Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administrative (HIPA)

ex-officio Member;

(v) Director, Higher Education Himachal Pradesh ex-officio Member;

(vi) Director, Elementary Education Himachal Pradesh ex-officio Member;

(vii) Five representatives from registered State Level Organization working in the field of disability, associations of persons with disabilities, associations of parents of persons with disabilities, associations of persons with disabilities and family members, or a voluntary or non-governmental or charitable organization or trust, society or non-profit company working for the welfare of persons with disabilities, duly registered under an Act of Parliament or a State Legislature: Members;

Provided that at least one representative of the registered organizations, shall be a woman; and

(vii) Director, Empowerment of Scheduled Castes, Other 2844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 Backward Classes, Minorities and Specially Abled, Himachal Pradesh Member Secretary.

(2) The Chairperson may invite any expert as a special invitee.

(3) The term of office of the nominated members shall be for a period of three years from the date on which they enter upon office and shall be eligible for re-nomination for one more term.

(4) One half of the members shall constitute the quorum of the meeting.

(5) (a) Any individual/organization/college/university/department interested to conduct research on any topic in the field of disability in which a person with disability participate as a subject, shall obtain prior permission of the State Government on the basis of recommendations of the State Committee.

(b) The State Committee shall examine the matters relating to research to be undertaken.

(c) No research where there is no invasion into the body of persons with disability shall be within the purview of the State Committee.

(d) No person with disability shall be a subject of research without his or her free and informed consent obtained through accessible model, means and format of communication.

(6) The non-official members and special invitees shall be entitled for travelling allowance and dearness allowance as notified by the State Government.

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CHAPTER-III

LEMITED GUARDIANSHIP

4. Application for Limited Guardianship.— (1) An application for appointment of a limited guardian for person with disability shall be made by a person with disability, or parent or guardian or a registered organization registered with the designated authority in Form-A.

(2) The Deputy Commissioner of the concerned district shall be the designated authority for granting limited guardianship to a person with disability to take a legally binding decision on his behalf.

(3) The designated authority may refer the applicant to Chief Medical Officer or the Disability Assessment Board constituted at district level for detail assessment as per following guidelines,—

(a) extent of disability as per the guidelines issued by Central Government;

(b) a current analysis and evaluation of person's adaptive behavior, appropriate social skills, education, mental and physical condition;

if any;

(d) an explanation of how the disability affects the person's decision making;

(e) an opinion about supporting reasons for need of guardianship;

(f) recommend living arrangements including appropriate treatment or rehabilitation plan;

(g) date of assessment or examination on which the report is based.

(4) The designated authority will take a decision on appointment of limited guardian within a period of one month and while taking decision the designated authority shall ensure that the person whose name has been suggested for appointment of limited guardian fulfills the following conditions,—

(a) a citizen of India;

(b) is not of unsound mind or currently undergoing treatment for mental illness;

(c) does not have a history of criminal conviction;

(d) is not a destitute and dependent on others for his own living; and

(e) has not been declared an insolvent or bankrupt.

(5) In case an institution or organization being considered by designated authority for appointment as limited guardian, the following guidelines shall be followed,—

(a) the institution should be recognized under section 51 of the act;

(b) the institution should have a minimum of 5 years experience in offering disability rehabilitation services including running residential facilities or hostel for persons with disability of the concerned category;

(c) the residential facility or hostel for persons with disabilities shall maintain minimum standards in terms of space, staff, furniture, rehabilitation and medical facilities as specified by the State Government;

(d) the confirmation of appointment of guardian on such application shall be made in Form -B;

(e) the guardian shall submit a return covering property and assets of the ward within 6 months of his appointment in Form–C to the District Welfare Officer concerned;

(f) the guardian shall submit a return covering property and assets of the ward within a period of 3 months of the close of every financial year in Form–D; and

(g) a quarterly report shall be given by the Designated Authority to the Director giving particulars of the applications for guardianship received, and orders passed thereon.

5. Appeal against order of appointment of Limited guardian.—Any person with disability aggrieved by the decision of the Designated Authority appointing limited guardian may prefer an appeal within two months to the appellate authority notified by the State Government which should dispose off such appeal within 90 days.

2846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 6. Complaint against a guardian.—(1) A person with disability, parent, relative or an organization registered, may submit a complaint on the ground of abuse or neglect of a person with disability against a guardian so appointed under the Act, to the designated authority.

(2) The designated authority upon receiving the complaint shall appoint a team of investigators consisting of not less than three persons. The team shall consist of one representative of parent organization, one representative of the association for the disabled and one Government official associated with disability not below the rank of a District Level Officer.

(3) The team of investigators while investigating the complaint for assessing the abuse or neglect of a person with disability shall follow the guidelines specified by the designated authority.

(4) The team of investigators shall submit their report within a period of ten days.

(5) The following acts of commission or omission shall constitute abuse or neglect on the part of the guardian, namely:—

(a) solitary confinement of person with disability in a room for longer period of time;

(b) chaining of the person with disability;

(c) beating or treating a person with disability resulting in bruises, skin or tissue damage (not due to self-injurious behaviour indulged by the persons with disabilities);

(d) sexual abuse;

(e) long deprivation of physical needs such as food, water and clothing;

(f) no provision or non-compliance of rehabilitation or training programmes as specified by experts in the field of disability rehabilitation;

(g) misappropriation or misutilization of the property of the person with disability; and (h) lack of facilities or no provision of trained or adequate staff for meeting the training and management needs of the persons with disabilities.

(6) Upon receiving the report of the investigation team, the designated authority shall take final decision on the complaint within a period of two weeks, after giving the guardian an opportunity of being heard. If the designated authority is not satisfied with the explanations of the said guardian, he may take appropriate decision to safe guard the interest of the person with disability including removal of the guardian.

(7) The designated authority shall record in writing its reasons for removal of the guardian or rejection of the complaint.

7. Authority to support and create awareness.— (1) The State Government shall notify the Deputy Commissioner/District Welfare Officer of the concerned district, who shall mobilize the community and create social awareness to support persons with disabilities in exercise of their legal capacity.

(2) The authority notified in sub-rule (1) shall take measures for setting up suitable support arrangements to exercise legal capacity by persons with disabilities living in institutions and those with high support needs and any other measures as may be required.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF INSTITUTIONS

8. Application for, and grant of certificate of registration.—(1) The Government shall notify the competent authority, for the purpose of section 49 of the Act.

(2) A person desirous of establishing or maintaining an institution for persons with disabilities may make an application in Form-E to the competent authority appointed by the State Government under sub-rule (1).

(3) Every application made under sub-rule (2) shall be accompanied with,—

(a) documentary evidence of work in the area of disability;

(b) the constitution or bye laws or regulations governing the institution;

(c) audited statement and details of grants received in the last three years, preceding the date of application;

(d) a statement regarding total number of persons employed in the Institution along with their respective duties;

(e) the number of professionals employed in the institution; (f) a statement regarding qualifications of the professionals employed by the institution; and

(g) a proof of residence of all the office bearers of the institution.

(4) Every application made under sub-rule (2) shall comply with the following requirements in respect of the concerned institution, namely:—

(a) that the institution is registered under the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 or under any other law for the time being in force in the State and a copy of such registration certificate along with the bye laws and memorandum of association of the society shall accompany the application;

(b) that the institution has not been running to profit any individual or a body of individuals;

(c) that the institution has employed professionals registered with the Rehabilitation Council of India to cater to the special needs of children with disabilities;

(d) that the institution has adequate teaching and learning material for the persons with disabilities;

(e) that the institute has maintained the minimum standards as prescribed by State Government under the relevant scheme; and

(f) that the institution has submitted its audited accounts and annual reports of last three years with the competent authority and that the said audited accounts and annual reports do not contain any adverse remarks.

(5) On receipt of application in Form-E, the competent authority shall conduct an inspection of the organization through a team of experts to assess the facilities and the standard maintained by the applicant organization for the beneficiaries specified in the application.

2848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (6) On the basis of inspection report, if the competent authority is satisfied that the applicant has complied with the requirements of the Act and rules, then a certificate of registration shall be issued in Form-F by the competent authority within 90 days of the receipt of the application and if not satisfied, shall by order, refuse to grant such certificate applied for, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard. Such order will contain specific reasons for refusal to grant such certificate and shall be communicated to the applicant through registered post.

(7) The certificate of registration so issued by the competent authority, unless revoked under section 52 of the Act, shall remain in force for a period of five years on and from the date on which it is granted.

(8) An application for the renewal of certificate of registration shall be made in the same manner as the application for grant of certificate of registration under sub-rule (2), accompanied with the previous certificate of registration and a statement that the applicant is applying for renewal of the certificate so accompanied:

Provided that such application shall be made before sixty days of the expiry of the period of validity of such certificate:

(9) If the application for renewal of certificate of registration is made before its expiry, the certificate of registration shall continue to be in force until orders are passed on the application and the certificate of registration shall be deemed to have expired if application for its renewal is not made within sixty days as specified in the said provision.

(10) Every application made under sub-rule (2) or sub-rule (8), in which the competent authority referred to in sub-rule (1), is satisfied that the requirements for grant of certificate of registration under the Act and rules have been complied with, shall be disposed of by it within a period of ninety days thereafter.

9. Appeal against the order of competent authority.—Any person aggrieved by the order of the competent authority, refusing to grant a certificate of registration or revoking a certificate of registration may, within three months from the date of the order, prefer an appeal against that order to the authority notified by the Government and the authority may, after such enquiry into the matter as it considers necessary and after giving the appellant an opportunity of hearing, make such order as it thinks fit.

CHAPTER–V

APPEAL REGARDING CERTIFICATE OF DISABILITY

10. Appeal against the decision of the authority issuing certificate of disability.— (1) Any person aggrieved with the decision of the authority issuing the certificate of disability may within ninety days from the date of the decision, prefer an appeal to the District Committee in the following manner,—

(a) The appeal shall contain brief background and the grounds for making the appeal.

(b) The appeal shall be accompanied by a copy of the certificate of disability or letter of rejection issued by the certifying authority:

Provided that where a person with disability is a minor or suffering from any disability which renders him unfit to make such an appeal himself, the appeal on his behalf may be made by his legal or limited guardian as the case may be.

(2) On receipt of such appeal, the appellate authority shall conduct an enquiry as may be required and provide the appellant an opportunity to present his case and conduct an enquiry and medical examination as may be required, thereafter pass such reasoned and detailed order as it may deem appropriate.

(3) Every appeal preferred under sub-rule (1) shall be decided as expeditiously as possible as and not later than a period of sixty days from the date of receipt of the appeal.

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CHAPTER–VI

STATE ADVISORY BOARD ON DISABILITY

11. Allowances for the members of the State Advisory Board on disability.—(1) The non official members of the State Advisory Board residing outside the State capital region, i.e. Shimla, shall be paid daily allowance and travelling allowance for each day of the actual meetings of the said Board at the rates as may be notified by the State Government from time to time:

Provided that in case of a member of the State Legislature who is also a member of the State Advisory Board, the daily allowance and travelling allowance shall be paid at the rate admissible to him as a member of State Legislature, at the rate admissible under the relevant rules of the State Government when the Legislative Assembly is not in session and on production of a certificate by such member that he has not drawn any such allowance for the same journey and halts from any other Government source.

(2) The official members of the State Advisory Board shall be paid daily allowance and travelling allowance, at the rate admissible under the relevant rules of the State Government on production of a certificate by him that he has not withdrawn any such allowance for the same journey and halts from any other Government source.

12. Notice of the meeting.—(1) The meetings of the State Advisory Board constituted under sub-section (1) of section 66 of the Act shall ordinarily be held in the State Capital on such dates as may be fixed by its Chairperson or as may be decided in every meeting:

Provided that it shall meet at least once in every six months.

(2) The Chairperson of the State Advisory Board shall, upon the written request of not less than ten members of the Board, call a special meeting of the State Board.

(3) Fifteen clear days' notice of an ordinary meeting and five clear days' notice of a special meeting specifying the time and the place at which such meeting is to be held and the business to be transacted there at, shall be given by Member-Secretary of the State Board to the members of the State Board.

(4) Notice of a meeting may be given to the members of the State Advisory Board by delivering the same to them by messenger or sending it by registered post to their respective last known places of residence or business or by email or in such other manner as the Chairperson of the State Board may, in the circumstances of the case, thinks fit.

(5) No member of the State Advisory Board shall be entitled to bring forward for the consideration of the meeting any matter of which he has not given ten clear days' notice to the Member Secretary of the State Board, unless the Chairperson of the State Board, in his discretion, permit him to do so.

2850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (6) The Board may adjourn its meeting from day to day or to any particular day as under,—

(a) where a meeting of the State Board is adjourned from day to day, notice of such adjourned meeting shall be given, to the members of the State Board available at the place where the meeting which was adjourned was to be held and it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting to the rest of the members; and (b) where a meeting of the State Board is adjourned not from day to day but from the day on which the meeting is to be held to another date, notice of such meeting shall be given to all the members of the State Board in the manner as specified in sub-rule (4). 13. Presiding officer.—The Chairperson of the State Advisory Board shall preside over every meeting of the State Board and in his absence, the Vice-Chairperson thereof shall preside, but when both the Chairperson and the Vice-Chairperson of the State Board are absent from any meeting, the members of the State Board present shall elect one of the members to preside at that meeting.

14. Quorum.—(1) One-third of the total members of the State Advisory Board shall form the quorum for any meeting.

(2) If at any time fixed for any meeting or during the course of any meeting less than one- third of the total members of the State Board are present, the Chairperson thereof may adjourn the meeting to such hours on the following or on some other future date as he may fix.

(3) No quorum shall be necessary for the adjourned meeting of the State Board.

(4) No matter which had not been on the agenda of the ordinary or the special meeting of the State Board, as the case may be, shall be discussed at its adjourned meeting.

(5) (a) Where a meeting of the State Board is adjourned under sub-rule (2) for want of quorum to the following day, notice of such adjourned meeting shall be given to the members of the State Board present at the place where the meeting which was adjourned was to be held and it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting to other members; and

(b) Where a meeting of the State Board is adjourned under sub-rule (2) for want of quorum not to the following day, but on a date with sufficient gap, notice of such adjourned meeting shall be given to all the members of the State Board.

15. Minutes.—(1) Record shall be kept of the names of all the members' of the State Advisory Board who attended the meeting of the Board and of the proceedings at the meetings in a book, to be maintained for that purpose by the Member-Secretary of the State Board.

(2) The minutes of the previous meeting of the State Advisory Board shall be read at the beginning of every succeeding meeting, and shall be confirmed and signed by the presiding officer at such meeting.

(3) The proceedings shall be open to inspection by any member of the State Advisory Board at the office of the Member-Secretary of the State Advisory Board during office hours.

16. Business to be transacted at meeting.— Except with the permission of the presiding officer, no business which is not entered in the agenda or of which notice has not been given by a member, shall be transacted at any meeting of the State Advisory Board.

17. Agenda for the meeting of the State Advisory Board.— At any meeting of the State Advisory Board business shall be transacted in the order in which it is entered in the agenda, unless otherwise resolved in the meeting with the permission of the presiding officer:

Provided that either at the beginning of the meeting of the Board or after the conclusion of the debate on a motion during the meeting, the presiding officer or a member of the State Advisory Board may suggest a change in the order of business as entered in the agenda and if the Chairperson of the State Advisory Board agrees, such a change shall take place.

18. Decision by majority.—All questions considered at a meeting of the State Advisory Board shall be decided by a majority of votes of the members of the State Advisory Board present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson of the StateAdvisory Board, or in the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson of the State Advisory Board or in the absence of both the member presiding at the meeting, as the case may be, shall have a second or casting vote.

19. No proceeding to be invalid due to vacancy or any defect.— No proceeding of the State Advisory Board shall be invalid by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the State Advisory Board.

20. District Level Committee on disability.—The District Level Committee on disability shall consist of,—

(a) Deputy Commissioner . . Ex-officio Chairperson;

(b) Medical Superintendent or Chief Medical Officer . .Member;

(c) District Attorney . .Member;

(d) District Programme Officer (Women and Child Development) . .Member;

(e) Deputy Director, Elementary and Secondary Education . .Member;

(f) Project Officer, Sarav Siksha Abhiyan . .Member;

(g) Two representative of a registered organization . .Member;

(h) One activist in disability sector . .Member;

(i) Any other member as invited by the Chairperson . .Member; and (j) District Welfare Officer . .Member Secretary;

21. Functions of the District Committee.—The District Committee shall perform the following functions, namely:—

(a) advise the District authorities on matters relating to rehabilitation and empowerment of persons with disabilities;

(b) monitor the implementation of the provisions of the Act and the rules made there under;

(c) assist the District Authorities in implementation of schemes and programmes of the Government for empowerment of persons with disabilities;

(d) look into the complaints relating to non-implementation of the provisions of the Act by the District Authorities and recommend suitable remedial measures to the concerned authority to redress such complaints; and 2852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (e) any other functions as may be assigned by the State Government from time to time.

CHAPTER–VII

STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

22. State Commissioner.—The State Government shall appoint a State Commissioner as per the provisions of section 79 of the Act.

23. Salary and Allowances of State Commissioner.—In case, any officer of the Government is appointed as State Commissioner, he will not be paid extra remuneration.

24. Power to appoint staff.— The State Commissioner with the prior approval of the State Government appoint such categories of officers and other employees as may be determined by the State Government from time to time.

25. Salary and Allowances of staff.— (1) The salaries and allowances and other conditions of service of officers and other staff appointed shall be the same as are admissible to the officers and employees of State Government of appropriate level.

(2) The officers and employees appointed under sub-rule (1) shall discharge their function under the general superintendence and control of the State Commissioner.

26. Constitution of the Advisory Committee.—(1) The State Government shall appoint an Advisory Committee comprising five experts to represent each of the five groups of specified disabilities mentioned in the Schedule to the Act, of whom two shall be women.

(2) The tenure of the members of the Advisory Committee shall be for a period of three years and the members shall not be eligible for re-nomination.

(3) The State Commissioner may invite subject or domain expert as per the need who shall assist him in meeting or hearing and in preparation of the report.

(4) The non-official members of the Advisory Committee, residing in the State capital, shall be paid an allowance of rupees two thousand per day for each day of the actual meeting.

(5) Non-official members of the Advisory Committee, not residing in the State capital shall be paid daily and travelling allowances for each day of the actual meetings at the rates as may be notified by the State Government.

27. Procedure to be followed by State Commissioner.— (1) An aggrieved person may present a complaint containing the following particulars in person or by his agent to the State Commissioner or send it by registered post or by email addressed to the State Commissioner, namely:—

(a) the name, description and the address of the aggrieved person;

(b) the name, description and the address of the opposite party or parties, as the case may be, so far as they may be ascertained;

(c) the facts relating to complaint and when and where it arose;

(d) documents in support of the allegations contained in the complaint; and

(e) the relief which the aggrieved person claims.

(2) The State Commissioner on receipt of a complaint shall refer a copy of the complaint to the opposite party or parties mentioned in the complaint directing him to give his version of the case within a period of thirty days or such extended period not exceeding fifteen days as may be granted by the State Commissioner.

(3) On the date of hearing or any other date to which hearing could be adjourned, the parties or their agents shall appear before the State Commissioner.

(4) Where the aggrieved person or his agent fails to appear before the State Commissioner on such dates, the State Commissioner may either dismiss the complaint on default or decide on merits.

(5) Where the opposite party or his agent fails to appear on the date of hearing, the State Commissioner may take such necessary action under Section 82 of the Act as he deems fit for summoning and enforcing the attendance of the opposite party.

(6) The State Commissioner may dispose of the complaint ex-parte, if necessary.

(7) The State Commissioner may on such terms as he deems fit and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the complaint.

(8) The State Commissioner shall decide the complaint as far as possible within a period of three months from the date of receipt of notice by the opposite party.

28. Submission of annual reports.—(1) The State Commissioner shall as soon as may be possible after the end of the financial year, but not later than the 30th day of September in the next year ensuing, prepare and submit to the State Government an annual report giving a complete account of his activities during the said financial year.

(2) In particular, the annual report referred to in sub-rule (1) shall be in such form that the details of separate matters be provided under separate heads inter-alia containing therein information in respect of each of the following matters, namely:—

(a) names of officers and employees in the office of the State Commissioner and a chart showing the organizational set up;

(b) the functions which the State Commissioner has been empowered under the Act and the highlights of the performance in this regard;

(c) the main recommendations made by the State Commissioner;

(d) progress made in the implementation of the Act in the State;

(e) activities of all district level committees; and

(f) any other matter deemed appropriate for inclusion by the State Commissioner or specified by the State Government from time to time to be included in the report.

STATE FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

29. State Fund for Persons with Disabilities and its management.— (1) There shall be credited to the State Fund for persons with disabilities hereinafter referred to as 'the State Fund,—

(a) all sums received from the State Government including grant-in-aid;

(b) all sums received by way of grant, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers;

and

(c) all sums from such other sources as may be decided by the State Government; and (d) all money belonging to State Fund shall be deposited in such bank or invested in such a manner as the governing body may decide, subject to general guidelines of State Government.

(2) The State Fund shall be managed by a governing body consisting of the following members, namely:—

(a) Additional Chief Secretary/Principal Secretary /Secretary of the Department of Social Justice and Empowerment, in the State Government. –Chairperson;

(b) two representatives from the following departments, by rotation:

(i) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary the Department of Health and Family Welfare or his/her representative;

(ii) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Department of Education or his/her representative;

(iii) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Department of Labour and Employment or his/ her representative;

(iv) Additional Chief Secretary/Principal Secretary /Secretary Department of Finance or their representative; and

(v) Additional/Principal Secretary, Department of Rural Development and Panchayati Raj or his/her representative;

Note.— The representative of the Additional/Principal Secretary to the Government shall not be a person below the rank of a Joint Secretary – Members;

(c) two persons representing different types of disabilities to be nominated by the State – Members;

Government, by rotation

(d) Director of the Empowerment of Scheduled Castes, Others Backward Classes, Minorities and the Specially Abled in the State Government– Convener and Chief Executive Officer.

(3) The governing body shall meet as often as necessary, but at least once in every financial year.

(5) No member of the governing body shall be a beneficiary of the Fund during the period such member holds office.

(6) The nominated non-official members shall be eligible for payment of travelling allowance and dearness allowance as notified by the State Government for attending the meetings of the governing body.

(7) No person shall be nominated under clause (b) and (c) of sub-rule (2) as a member of the governing body if he,—

(a) is, or has been, convicted of an offence, which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(b) is, or at any time has been, adjudicated as an insolvent.

30. Objectives of the State Fund.—The objectives of the State Fund shall be as follows,—

(a) to utilise funds/financial assistance received in the form of donations from various corporate organizations as part of their corporate social responsibility (CSR) practices or in collaboration with institutional donors towards special skills in the form of rehabilitation and welfare of the persons with disabilities and utilize such funds as contingency fund;

(b) to provide financial assistance for the specially trained/trained persons in the mental hospitals and special schools run in the State;

(c) to create social awareness on the rights and duties of the persons with disabilities among general public by organizing various workshops;

(d) to employ the persons working with United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) in the welfare of the persons with disabilities and to pay for their remuneration, honorarium and daily allowances of such persons;

(e) to work towards welfare, training, education, rehabilitation, direction, counseling and social upliftment of the persons with disabilities;

(f) to work towards providing equal opportunities, self-dependence, self-respect and to empower the persons with disabilities in their endeavor to live a dignified life;

(g) for the welfare of the persons with disabilities, to inculcate social responsibility and equal participation among the general public;

(h) to formulate various policies and schemes for the betterment and empowerment of the persons with disabilities;

(i) to provide protection and empowerment to the women and children with disabilities against their exploitation and abuse;

(j) to work towards rehabilitation of the persons with disabilities in private public partnership programms.

2856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 31. Utilization of the State Fund.—(1) The State Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) in achieving the objectives and implementing the provisions of the Act;

(b) financial assistance in the areas which are not specifically covered under any scheme and programme of the State Government;

(c) administrative and other expenses of the Fund, as may be required to be incurred by or under the Act; and

(d) such other purposes as may be required for achieving the objectives of the Act and as may be decided by the governing body.

(2) Every proposal of expenditure shall be placed before the governing body for its approval.

(3) The governing body may appoint secretarial staff including accountants with such terms and conditions as it may think appropriate to look after the management and utilization of the State Fund based on need based requirement.

(4) The State Fund shall be invested in such manner as may be decided by the governing body.

32. Budget.—The Chief Executive Officer of the State Fund shall prepare the budget for incurring expenditure under the State Fund in each financial year showing the estimated receipt and expenditure of the Fund, in January every year and shall place the same for consideration of the governing body.

33. Annual Report.— The annual report of the Department dealing with Empowerment of Persons with Disabilities in the State Government, shall include a chapter on the State Fund.

34. Audit and Accounts.— (1) The State fund shall maintain proper accounts and other relevant record and prepare annual statement of accounts of the State fund including income and expenditure accounts in such a form as the State Government may decide in consultation with the Accountant General, Himachal Pradesh.

(2) The accounts of State Fund shall be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh at the interval as may be specified by him.

(3) The accounts of State fund together with the audit report, shall be forwarded to the State Government.

(4) The State fund shall prepare every year an annual report giving full account of activities during the previous year and the copies thereof shall be forwarded to the State Government and Government shall cause of same to be laid before the Vidhan Sabha.

(5) All the orders, decisions and the instruments issued in name of the State fund shall be authenticated by the signature of chairperson in his behalf.

(6) The state fund shall furnish to the State Government such reports, returns and other information as that the Government may require from time to time.

By order, Sd/- NISHA SINGH, Additional Chief Secretary (SJ&E).

[See rule 4 (1)]

Form of application for appointment of limited guardianship

To The Deputy Commissioner , District....................................................

Sir/Madam,

The following person with disability whose particulars are given below require limited support of guardianship for ...................... through a guardian,—

1. Particulars of the person to be provided limited guardianship:

(1) Name................................................................................................... (2) Date of birth .....................................Age as on to date of .............................................. (3) Nature of disability..................................................(Attach copy of Disability certificate)

(4) Attach detail of family members of person with disability (PWD). (5) Detail of moveable property in name of Person with disability....................................... (6) Detail of immovable property in name of Person with disability_.................................... (7) Complete address of Person with disability...................................................................... ..........................................................................................................................................

2. Particulars of the person to be appointed as limited guardian

(1) Name................................................................................................................................. (2) Date of birth.................................................. Age as on to date........................................ (3) Father's name/Husband's name ....................................................................................... (4) Relationship with the Person with disability.................................................................... (5) Complete address...............................................................................................................

I hereby agree to be limited guardian for the purpose of..................................................and shall discharge my obligations with due diligence.

Yours faithfully, Witnesses:

1st Witness with signature and address (Authorized Signatory) 2nd Witness with signature and address

________

FORM-B

[See rule 4(5)(d)]

Form of confirmation of limited guardianship

No ............................. Dated.....................

2858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 The Designated Authority notified under section 14(1) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 of District.................................................., Himachal Pradesh having considered the application made by .................................................. for appointment of limited guardian for.............................................. hereby confirms its decision as under:—

(1) Name of ward with complete address (2) Name of guardian appointed with complete address (3) Obligations of guardian:

(a) (b) (c) (d)

The guardian shall furnish property return to the under mentioned authority on the prescribed in form-C.

Signature of Designated Authority with seal.

_________

FORM C

[See Rule 4(5) (e)]

Form of return of property/assets of the ward

(to be submitted by the guardian within 6 months of his appointment as guardian)

1. Name of the guardian 2. Name of the Ward 3. Date of appointment of the guardian 4. Inventory of immovable property of the ward received by the guardian (to be furnished item-wise)

(i) Nature (ii) Estimated Market Value (iii) Location

5. Inventory of the movable property of the ward received by the guardian (to be furnished item-wise)

(i) Description (ii) Value

6. Pending Liabilities of the ward:

(i) Nature

(ii) Amount2859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 7. Pending Claims receivable by the Ward: (i) Nature (ii) Amount

I declare that aforesaid information is true and accurate to the best of my knowledge, information and belief.

Place:

Signature of the guardian.

Date:

Witnessess

1st witness with address

2nd witness with address

_________

FORM-D

[See rule 4(5) (f)]

Annual return of the property and assets

(to be furnished by the guardian within a period of 3 months of the close of every

financial year)

1. Name of the guardian 2. Name of the Ward 3. Immovable property of the ward held by the guardian as on …………………………. (to be furnished item- wise)

(i) Nature (ii) Estimated market Value (iii) Location

4. Receipts and payments statement for the period from ……………..to………………..

5. Moveable assets of the ward in the charge of the Guardian as on……………………...................... (to be furnished item wise)

(i) Nature

(ii) Amount 2860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 6. Investments redeemed or alienated for consideration during the year ended ……………………………..

7. New investments made during the year ended ……………………..(including renewals)

8. Increase/decrease in the value of movable assets of the ward during the years ended……………………….

9. Brief explanation for the variation col. 8

I hereby declare that aforesaid information is true and accurate to the best of my knowledge information and belief.

Place:

Signature of the Guardian.

Date:

Witnesses

1st witness with complete address.

2nd witness with complete address

_________

FORM-E

[ See rule 8(2)]

Application form for establishing and maintaining institution for persons with disabilities

7. Objectives and activities being carried out in the institution

8. Whether the building of institution is owned or rented

9. Details of accommodation:—

(a) Total area of building (b) Total No. of rooms

10 Details of students/ inmates in the institution

Class

Category of disability Residential Non- Total

residential Mild Moderate Severe Profound Total 11. Staff available with institution:

Signature_____________ Designation___________ Dated:

with seal of institution.

_________

FORM-F

[ See rule 8(6)]

Form for registration of institution for persons with disabilities

Certificate of Registration

Regd. No............................ Dated......................

This is to certify that.............................................. located at.................................................. in Tehsil ..................................................of District....................................has been registered under section 51(1) of "The Rights of Person with Disabilities Act, 2016" on ....................................day of 20.........................

This certificate is valid up to..............................

Director, Empowerment for the SCs, OBCs, Minority & Specially Abled, H.P. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है