Himachal Pradesh Gazette, No. 67, 27 June 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जून, 2019

संख्या गृह(ए) ए (1)32/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा 1 के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक हिमाचल 67-राजपत्र/2019-27-06-2019 (2953) 2954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941 प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख स,े निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षे़त्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में अन्तरित करते हैं, अर्थात्‌ :-

अनुुसुुसूूचूूची

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ।2955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 [Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)32/2018 dated

14-06-2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 2019

No. Home (A) A (1)32/2018.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section(1) of Section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No.17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No.(3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local area of the Police Station mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

SCHEDULE

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Home).

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शुद्धि-पत्र

राजपत्र संख्या 50 दिनांक 3 जून, 2019 में पृष्ठ संख्या 2459 से 2470 तक में प्रकाशित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-11/2015-कांगड़ा दिनांक 31 मई, 2019 को अब निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :-

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मई, 2019

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-11/2015-कांगड़ा.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 30 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-3/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।2968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-3/2014, dated

30th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-3/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-4/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-4/2014, dated

30th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-4/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest)

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-5/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-5/2014, dated

30th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-5/2014.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-6/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-6/2014, dated 30th

May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-6/2014.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-7/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-7 /2014, dated

30th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-7/2014.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-8/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 2977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 [Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-8/2014, dated 30th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-8/2014.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-9/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-9 /2014, dated 30th

May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-9/2014.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-10/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्षित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

2980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-10/2014, dated

30th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India).

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-10/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-218/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-218/2014, dated

27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-218/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-219/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-219/2014, dated 27th

May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-219/2014.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-220/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-220/2014, dated

27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-220/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-221/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-221/2014, dated

27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-221/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-222/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।2990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-222/2014, dated

27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-222/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

अधिसूचना

शिमला -2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-223/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।2992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-223/2014, dated

27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-223/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

(Parliamentary Affairs Department)

CORRIGENDUM

Shimla-171002, the 24th June, 2019

No. GAD-C(A)3-1/2017.—In the notification of this department of even number dated 14-06-2019 and published in e-gazette on 15-06-2019, under serial number 3(1), the provisions appearing in the column number 6 of amendment in Second Schedule of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974 be read as provisions of column number 5 and vice versa.

By order,

Sd/- Secretary (GAD).

__________

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd June, 2019

No. GAD-A(F)9-3/2018.—In continuation to this department notifications of even number dated, 13th Novernber, 2018 and 19th November, 2018, respectively, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the following two local holidays for the employees working in all Government Offices/Boards/Corporations and Educational Institutions in Shimla (within municipal limits only):—

1. Navami 7th October, 2019

2. Goverdhan Pooja 28th October, 20l9

The above holidays will not be applicable to the daily waged employees and also not be the holidays within the meaning of Section-25 of Negotiable Instruments Act, 1881 .

By order,

B. K. AGARWAL, Chief Secretary.

________

In the Court of Sh. Anurag Chander Sharma, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Rajat Nayar s/o Sh Tara Chand, r/o Village Dev Dobhi, Post Office Puid, Tehsil and Distt. Kullu.

2. Anjana Kumari d/o Sh. Dharam Chand, Ward No. 3, Karot, Pangan, Tehsil Manali, . . Applicants. District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage

Act, 1954.

Rajat Nayar and Anjana Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-05-2019 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-07-2019. The objection received after 01-07-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 31-05-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. ANURAG CHANDER SHARMA (IAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 30-03-2019 केस नं0 : 23/DT 2019

श्री भागी राम पुत्र श्री गुपतु, गांव बड़ोगी, डाकघर धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भागी राम पुत्र श्री गुपतु, गांव बड़ोगी, डाकघर धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकीे पत्नी स्व0 श्रीमती नरातरी पत्नी श्री गुपतु राम की मृत्यु दिनांक 19-08-2004 को स्थान गांव बड़ोगी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उनकी मृत्य की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत रतोचा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्रीमती नरातरी पत्नी श्री गुपतु राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-07-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना2995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 03-06-2019 केस नं0 : 23-MT/19

1. महिन्द्र सिंह पुत्र श्री नरोतम राम, निवासी गांव शिकारी, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती जयवन्ती पुत्री श्री बाला राम, निवासी चनाल्दी, डाकघर जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 03-06-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 26-02-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-07-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 27-09-2016 केस नं0 : 23/BOT 2019

श्री चेत राम पुत्र श्री शुकरू राम, गांव सेरीबेहड़, डाकघर खोखण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चेत राम पुत्र श्री शुकरू राम, गांव सेरीबेहड़, डाकघर खोखण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकीे पुत्री कुमारी सोनिया देवी का जन्म दिनांक 03-07-2008 को स्थान गांव सेरीबेहड़, डाकघर खोखण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कुमारी सोनिया देवी पुत्री श्री चेत राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-07-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Sanjay Kashyap s/o Late Shri Bhagwan Dass Kashyap, r/o Village Kotli, P.O. Gumma, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Sanjay Kashyap s/o Late Shri Bhagwan Dass Kashyap, r/o Village Kotli, P.O. Gumma, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his son named—Aashish Kashyap s/o Sh. Sanjay Kashyap s/o Late Shri Bhagwan Dass Kashyap, r/o Village Kotli, P.O. Gumma, Tehsil and District Shimla,2997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Gumma, Tehsil and District Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Gumma, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 25-06-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)

In the matter of :

1. Sh. Sohan Singh Negi s/o Late Sh. Amar Chand Negi aged about 63 years, r/o Amar Smriti below Moto World Navbahar Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh .

2. Mrs. Mausumi Negi d/o Late. Sh. Shelendra Nath Ganguly aged about 53 years, r/o Amar Smriti below Moto World Navbahar Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh .

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sohan Singh Negi and Mrs. Mausumi Negi have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned on 26-06-2019 under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they had solemnized their marriage on 08th May, 1986 at Salt-Lake City Sector-1, Kolkata (West Bengal), India and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before within 30 days from the date of publication of this notice in official gazette after that no objection will be entertained and marriage will be solemnized accordingly.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

Notice inviting objection from any person with regard to registration of marriage.

WHEREAS an application for registrarion of Marriage U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 has been received in this office on dated 28-05-2019 jointly by (1) Bahadur Singh age 29 years s/o Shri Gagan Singh, Village Rajli Banyalan, P.O. Lathiani, Tehsil Bangana, District Una (H. P.), and Rajju Thakur age 24 years d/o Onkar Singh, V.P.O. Pollian Beet, Tehsil Haroli, District Una (H. P.) at present wife of Sh. Bahadur Singh s/o Shri Gagan Singh, Village Rajli Banyalan, P.O. Lathiani, Tehsil Bangana, District Una (H. P.) as per the application duly supported with affidavit of concerned individual, the marriage stood solemnized on 27-04-2019 as per Hindu rites and customs.

AND WHEREAS before registration of the marriage it is mandatory to call for the objections of any person regarding the registration of the aforementioned marriage.

THEREFORE, any person having any objection with regard to the registration of above marriage may submit in writing within one month of the publication of the notice.

Given under my hand and the seal of the court today the 29th May, 2019.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-SDM, Bangana,District Una (H.P.).

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त ब मुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल वढेडा की जमाबन्दी साल 2014-15 में राजेश कुुुुुुुमार पुत्र फिडू राम राजिन्दरा पुत्र फिडू राम दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी राजिन्दरा पुत्र फिडू राम, वासी वढेडा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल वढेडा की जमाबन्दी साल 2014-15 में राजेश कुुुुुुुमार पुत्र फिडू राम वसन्ता गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम राजिन्दरा2999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 पुत्र फिडू राम है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 03-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़................. को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या नं0........... /Teh. Una/M. Reg./2019

शुभम चौधरी पुत्र श्री निर्मल चौधरी, वासी अप्पर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

जनता आम

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में शुभम चौधरी पुत्र श्री निर्मल चौधरी, वासी अप्पर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 07-09-2017 को शबनम पुत्री श्री रमेश कुमार, वासी वार्ड नं0 4, कुरियाला, तहसील व जिला ऊना के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत अप्पर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत अप्पर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02-07-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 03-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। नारायण सिंह चौहान,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।3000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941 न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या नं0........... /Teh. Una/M. Reg./2019

श्री सुनील दत्त पुत्र श्री ओम दत्त, वासी रैंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

जनता आम

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सुनील दत्त पुत्र श्री ओम दत्त, वासी रैंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 03-03-2018 को श्रीमती नतीश पुत्री श्री धर्मपाल, वासी जनौरी, मोहल्ला भीमपुर, तहसील व जिला होशियारपुर, पंजाब के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत रैंसरी, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार, विवाह स्थानीय पंजीकरण, ग्राम पंचायत रैंसरी, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 01-07-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। नारायण सिंह चौहान,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल बढेडा की जमाबन्दी साल 2014-15 में बलदेव राज पुत्र वसन्ता की बजाय देव राज पुत्र वसन्त राम दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री देव राज पुत्र वसन्त राम, वासी वढेडा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल बढेडा की जमाबन्दी साल 2014-15 में बलदेव राज पुत्र वसन्ता गलत चला आ रहा है। जबकि उसका सही नाम देव राज पुत्र वसन्त राम है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में3001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 दिनांक 29-06-2019 को प्रातः 10 बजे हाजिर आये न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमे का निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक ......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।3002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जून, 2019/6 आषाढ़ 1941 .

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है