Himachal Pradesh Gazette, No. 69, 29 June 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जून, 2019

स्ांख्या एफ.डी.एस.-ए(3)-4/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2019 बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्‌ द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

69-राजपत्र/2019-29-06-2019 (3021) 3022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 इन नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति के उक्त नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव हैं तो वह उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों)/सुझाव(वों), यदि कोई है/हैं पर सरकार द्वारा उक्त नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे। 2. परिभाषाएं ़-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 20) अभिप्रेत है;

(ख) "अपीलकर्ता" से, ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करता है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से, किसी उचित मूल्य की दुकान के स्वामी की दशा में, जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (विनिर्दिष्ट प्राधिकारी) और सरकारी कर्मचारियों की दशा में सेवा नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी सम्बद्ध विभाग का, यथास्थिति, प्रधान सचिव या सचिव अथवा निदेशक अभिप्रेत है;

(घ) "विभाग" से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग अभिप्रेत है;

(ङ) "जिला शिकायत निवारण अधिकारी" से, धारा 15 की उपधारा(1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त या पदाभिहीत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "राज्य खाद्य आयोग" से, अधिनियम की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाने वाला आयोग अभिप्रेत है;

(छ) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और (ज) "अनुसूची" से, इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।3023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 अध्याय-2

पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी की पहचान

3. पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी की पहचान.-कोई व्यक्ति जो अनुसूची-I में यथा अधिकथित पात्रता मानदण्ड पूर्ण करता है, की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन पूर्विकर्ताप्राप्त गृहस्थी के रूप में पहचान होगीः

परन्तु राज्य में गृहस्थियों की कुल संख्या, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा नियत अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।

4. राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया.-विभाग केवल पहचान किए गए पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों को ही राशन कार्ड जारी करेगा और ऐसे पूर्विकर्ताप्राप्त गृहस्थियों की सूची को जन साधारण को उपलब्ध करवाया जाएगा। चयनित हिताधिकारियों को इन नियमों के अधीन विहित "घोषणा प्ररूप" पर एक स्व-वचनबद्ध प्रस्तुत करना होगा।

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अध्याय-3

आन्तरिक शिकायत निवारण तन्त्र

5. नोडल अधिकारियों की नियुक्ति.-यथास्थिति, ब्लाक (खण्ड) में समस्त निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, जिला में जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले और विभाग के मुख्य कार्यालय में खाद्य वितरण शाखा का प्रभारी अधिकारी, जो अतिरिक्त/संयुक्त/उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, आन्तरिक शिकायत निवारण तन्त्र के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

6. नोडल अधिकारी के कृत्य.-नोडल अधिकारी, इस बाबत लिखित में या विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रानिक लोक वितरण प्रणाली (ई0पी0डी0एस0) पोर्टल के माध्यम से या दूरभाष सहायता प्रणाली के माध्यम से प्राप्त समस्त शिकायतों का अनुश्रवण करेगा और उन्हें सम्बद्ध अधिकारी को उनके निपटारे (निवारण) हेतु अग्रेषित करेगा।

7. शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया और समयावधि.-(1) नोडल अधिकारियों, टोल फ्री सहायता नम्बरों और इलैक्ट्रानिक लोक वितरण प्रणाली (ई0पी0डी0एस0) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट (यूनीक) शिकायत नम्बर दिया जाएगा।

(2) राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायत से सम्बन्धित तथ्यों की जांच (सत्यापन) के पश्चात्‌ इसके निवारण के लिए उपचारी कार्रवाई को शिकायत की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।

(3) शिकायतकर्ता को लिखित में या ई-मेल के माध्यम से या दूरभाष द्वारा ऐसी रीति, जिसमें शिकायत का निपटारा किया गया है, के बारे में सूचित किया जाएगा।

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अध्याय-4

बाह्य शिकायत निवारण तन्त्र

8. जिला शिकायत निवारण अधिकारी.-(1) समस्त उपायुक्त या कोई अधिकारी, जो अतिरिक्त उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, अध्याय-2 के अधीन अधिकृत खाद्यान्न या भोजन के वितरण से सम्बन्धित मामलों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के तीव्र और प्रभावी निवारण और अधिनियम के अधीन हकदारियों को प्रवर्तित करने के लिए पदेन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। 3024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 (2) प्रत्येक जिलों की बाबत, जिला शिकायत निवारण अधिकारी से सम्पर्क करने का पता, दूरभाष नम्बर, ई-मेल पता, प्रतिकृति नम्बरों और अन्य साधनों को जिलों में विभाग के प्रत्येक कार्यालय में, उचित मूल्य की दुकानों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, अन्य सार्वजनिक स्थानों, वैबसाइटों और जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के नाम में परिवर्तन होने की दशा में, उसका पता और दूरभाष नम्बर, ई-मेल पता, प्रतिकृति नम्बर और उससे सम्पर्क करने के अन्य साधनों को जनसाधारण को समुचित रूप से संसूचित किया जाएगा।

9. शिकायतें रजिस्ट्रीकृत करने हेतु प्रक्रिया.-(1) कोई भी व्यथित व्यक्ति जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास लिखित में या ई-मेल के माध्यम से या अपनी लिखित शिकायत को शिकायत पेटी, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय, चयनित उचित मूल्य की दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे कि विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि में स्थापित की जाएगी, में डालकर अपनी शिकायत दर्ज और रजिस्टर कर सकेगा ।

(2) शिकायतों को पुनः प्राप्त करने हेतु शिकायत पेटियों को कम से कम तीन दिन में एक बार खोला जाएगा और उनके निवारण के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाएगी।

(3) शिकायतों को विनिर्दिष्ट ब्योरों और शिकायतकर्ता की सम्पर्क-सूचना सहित दर्ज किया जाएगा। कोई भी अनाम शिकायत संज्ञान में नहीं ली जाएगी।

(4) जहां कोई शिकायतकर्ता लिखित में शिकायत करने में असमर्थ हो, तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी मौखिक रूप से आवेदन करने वाले व्यक्ति को लिखने में समस्त युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। (5) समस्त शिकायतों को, शिकायत की प्राप्ति के एक दिन के भीतर तारीख और विशिष्ट शिकायत संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए, लिखित में या इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से रसीद द्वारा अभिस्वीकृत किया जाएगा।

10. शिकायतों के निवारण के लिए प्रक्रिया.- (1) प्रत्येक प्राप्त शिकायत को जिला शिकायत निवारण अधिकारी सत्यापित करेगा कि मामले की आगे जांच करने हेतु क्या शिकायत में कोई प्रथम दृष्टया सार हैं। (2) यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि शिकायत में कोई प्रथम दृष्टया सार है तो वह सम्बद्ध अधिकारी (अधिकारियों) या अभिकरण, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, से सुसंगत दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण मांगेगा। सम्बद्ध अधिकारी (अधिकारियों) या अभिकरण, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, द्वारा नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को अपेक्षित स्पष्टीकरण और दस्तावेज दिए जाएंगे।

(3) सम्बद्ध अधिकारी (अधिकारियों) या अभिकरण, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, के स्पष्टीकरण और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी का शिकायत की सत्यता के बारे में समाधान हो जाता है, तो वह शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इसके निवारण हेतु आवश्यक आदेश जारी करेगा। जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत में कोई गुणागुण न होने की दशा में उसे निरस्त कर देगा ।

(4) शिकायत में किए गए दावों पर पक्षकारों के बीच असहमति के वास्तविक आधारों की दशा में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी समस्त पक्षकारों को मामले में सुनवाई की नियत तारीख, समय और स्थान के सम्बन्ध में नोटिस जारी करेगा। अधिकारी पक्षकारों के निवेदन पर या स्वविवेक से भी कार्यवाहियों को किसी अन्य तारीख को खर्च (कास्ट) सहित या खर्च (कास्ट) के बिना स्थगित कर सकेगा ।

(5) सुनवाई के लिए नियत तारीख को जिला शिकायत निवारण अधिकारी, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसे साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा दिए जाएं। समस्त पक्षकारों को सुनने और सुनवाई के दौरान साक्ष्य पर विचार किए जाने के पश्चात्‌, अधिकारी, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर उपयुक्त आदेश पारित करेगाः3025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 परन्तु यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाई की तारीख को शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहता है तो वह शिकायत को निरस्त कर सकेगा। तथापि, यदि उस द्वारा नियत तारीख को प्रतिरक्षक पक्षकार अनुपस्थित रहता है तो वह मामले पर एक-पक्षीय सुनवाई कर सकेगा और तद्‌नुसार विनिश्चय कर सकेगा। (6) शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर लिए गए विनिश्चय के बारे में लिखित में या इलैक्ट्रानिक तन्त्र के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा इसकी प्राप्ति की पुष्टि के लिए प्रणाली के साथ सूचित किया जाएगा। (7) यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी की यह राय है कि शिकायतों के निपटारे के लिए उपर्युक्त खण्ड (3) और (5) के अधीन विहित परिसीमा से अधिक परिसीमा की अपेक्षा है तो शिकायतकर्ता को देरी के कारणों को उद्‌धृत करते हुए एक अंतरिम उत्तर भेजा जाएगा।

11. जिला शिकायत निवारण अधिकारी की शक्तियां.-(1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायतों की जांच करते समय किसी व्यक्ति से निम्नलिखित अपेक्षा करने की शक्तियां होंगीः-

(क) इस प्रकार अपेक्षित व्यक्तियों की अभिरक्षा में या नियन्त्रणाधीन ऐसी पुस्तकें, लेखे, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री उसके समक्ष प्रस्तुत करने और उनका परीक्षण किए जाने के लिए अनुज्ञात करना, जैसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए।

(ख) ऐसी सूचना प्रस्तुत करना, जैसी अपेक्षित की जाए।

(2) शिकायत का निर्णय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी, उचित मूल्य की दुकान के स्वामी या सम्बद्ध विभाग का कर्मचारी, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उत्तरदायी पाया जाता है, के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा।

12. शिकायतों के निपटारे का अनुश्रवण.- शिकायतों का निपटारा राज्य सरकार के विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा, मास में कम से कम एक बार, किया जाएगा।

13. मासिक रिपोर्ट.-जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों और उनके निपटान की मासिक रिपोर्ट को जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा उत्तरवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन तक राज्य सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार, सम्पूर्ण राज्य के लिए एक मासिक समेकित रिपोर्ट, उत्तरवर्ती मास के अन्त तक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, भारत सरकार को भेजेगी।

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अध्याय-5

राज्य खाद्य आयोग

14. नियुक्ति की रीति.-(1) राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन समाचार पत्रों/विभाग की वैबसाइट में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आमन्त्रित किए जाएंगे।

(2) छानबीन समिति, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए उपलब्ध अभ्यर्थियों की चयनित सूची बनाएगी। उक्त छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः-

(क) सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ) . . अध्यक्ष (ख) निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले . . सदस्य हिमाचल प्रदेश; और (ग) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश . . सदस्य (3) समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची को अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बाबत विचार करने/अन्तिम विनिश्चय करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।3026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 (4) अध्यक्ष या कोई सदस्य,- (क) राज्य सरकार को अपने हस्ताक्षर से सम्बोधित पत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (9) के उपबन्धों के अनुसार पद से हटाया जा सकेगा;

(ग) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के त्यागपत्र देने या उसके हटाए जाने के कारण कारित प्रत्येक रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा;

(घ) जहां राज्य आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, तो आयोग का तत्समय पद धारण करने वाला वरिष्ठतम सदस्य (नियुक्ति के क्रम में) तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति राज्य आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं कर लेता है, और

(ङ) जहां राज्य आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राज्य आयोग का वरिष्ठतम सदस्य (नियुक्ति के क्रम में) उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस दिन तक अध्यक्ष अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति से पूर्व यह वचनबंध देना होगा कि उसके आयोग में कोई ऐसे वित्तीय या अन्य हित नहीं हैं और नहीं होंगे जो इस प्रकार उसके कृत्यों को प्रतिकूलतः सम्भाव्य प्रभावित करते हैं।

(6) राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष को केवल 90,000/- रुपए (नब्बे हजार रुपए) प्रतिमास के नियत मानदेय जमा अन्य भत्ते सहित पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा और गैर-सरकारी सदस्यों को प्रति बैठक केवल 3000/- रुपए (तीन हजार रुपए) की दर से बैठक फीस संदत्त की जाएगी।

15. राज्य आयोग की बैठक का स्थान और अन्य सम्बन्धित विषय.-(1) राज्य आयोग का कार्यालय शिमला में अवस्थित होगा।

(2) राज्य आयोग के कार्य दिवस एवं कार्यालय की समयावधि वही होगी जो राज्य सरकार की है। (3) राज्य आयोग की बैठकें, जब भी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा अयोजित की जाएगी।

16. अपील.-कोई शिकायतकर्ता या अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और जिसका शिकायत निवारण से समाधान नहीं हुआ है, तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील कर सकेगा।

17. अपील की सुनवाई के लिए प्रक्रिया.-(1) अपील का ज्ञापन राज्य आयोग को अपीलार्थी या उसके प्रधिकृत अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा या राज्य आयोग को सम्बोधित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) प्रत्येक अपील-ज्ञापन, के साथ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के अपील के विरुद्ध किए गए आदेश की सत्यापित प्रति और ऐसे दस्तावेज, जो ज्ञापन में वर्णित आक्षेप के आधारों के समर्थन में आवश्यक हों, संलग्न किए जाएंगे।3027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 (3) यदि अपील, अधिनियम में यथा-विनिर्दिष्ट समय सीमा की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ प्रस्तुत की जाती है, तो ज्ञापन के साथ उन तथ्यों को व्यक्त करते हुए जिन पर अपीलार्थी राज्य आयोग का समाधान होने का विश्वास करता है कि उसके पास समयसीमा की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण हैं, शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन संलग्न किया जाएगा।

(4) पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं के लिए यह आबद्धकर होगा कि वे सुनवाई की तारीख या किसी अन्य दिन जिसको सुनवाई स्थगित की जाए, राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित हों। यदि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसी तारीख को उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो राज्य आयोग स्वविवेक से या तो अपील को खारिज कर सकेगा या मामले के गुणागुण पर इसका विनिश्चय कर सकेगा। यदि प्रत्यार्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसी तारीख को उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो राज्य आयोग एकपक्षीय कार्रवाई करेगा और मामले के गुणागुण पर एक पक्षीय रूप से अपील का विनिश्चय करेगा। (5) अपीलार्थी, राज्य आयोग की इजाजत के सिवाय, ज्ञापन में उपवर्णित नहीं किए गए आक्षेप के किसी आधार के समर्थन में नहीं बताएगा या उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, किन्तु राज्य आयोग अपील का विनिश्चय करते हुए ज्ञापन में उपवर्णित या इस नियम के अधीन राज्य आयोग की इजाजत से लिए गए आक्षेप के आधारों तक ही सीमित नहीं रहेगाः

परन्तु आयोग तब तक किसी अन्य आधार पर अपना विनिश्चय नहीं करेगा, जब तक कि तद्‌द्वारा प्रभावित हो सकने वाले पक्षकार को राज्य आयोग द्वारा कम से कम सुनवाई का एक अवसर न दे दिया गया हो। 18. अभिलेखों का अनुरक्षण.-आयोग समस्त अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा, जिसके अन्तर्गत उनके निपटारे से सम्बन्धित अपीलें और अभिलेख हैं।

19. मुद्रा और प्रतीक.-राज्य खाद्य आयोग की मुद्रा और प्रतीक ऐसे होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

20. न्याय मित्र.-राज्य खाद्य आयोग पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के आशय से न्याय मित्र नियुक्त कर सकेगा।

21. राज्य खाद्य आयोग के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.- राज्य खाद्य आयोग एक स्वायत्त निकाय होने के नाते, राज्य खाद्य आयोग को उसके कृत्यों का उचित निर्वहन करने के लिए सहायता हेतु ऐसे प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द, संविदा पर या बाह्य स्रोत (ऑऊट सोर्स) द्वारा (जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित हो) नियुक्त करेगा। राज्य खाद्य आयोग के ऐसे कर्मचारिवृन्द के वेतन और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं।

22. पुनर्विलोकन और अनुश्रवण.- अधिनियम के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन और अनुश्रवण के लिए, आयोग राज्य के विभाग के अधिकारियों, राज्य सरकार के अन्य सम्बद्ध अभिकरणों, ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करेगा और अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को अपना परामर्श देगा।

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अध्याय-6

सामाजिक संपरीक्षा

23. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित अभिलेख.-राज्य में पात्र हिताधिकारियों और खाद्यान्न के आबंटन के सम्बन्ध में, समस्त सूचियां, राज्य सरकार द्वारा अपनी बेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन की जाएंगी। 3028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 24. सतर्कता समिति की संरचना.-(1) राज्य, जिला, खण्ड और उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति की संरचना अनुसूची-2 के अनुसार होगी।

(2) ऐसी सतर्कता समितियों का गठन ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित और/या जैसा संशोधित किया जाए।

25. उचित मूल्य की दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण स्कीमों के कार्यकरण की सामाजिक संपरीक्षा का संचालन.-(1) राज्य सरकार, उचित मूल्य की दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओ0डब्ल्यू0एस0) के कार्यकरण की यथाविहित सामयिक सामाजिक संपरीक्षा के संचालन में कार्य सुगमीकरण के अनुपालन के लिए उप मण्डल-मजिस्ट्रेटों को उनके नियंत्रणाधीन समस्त क्षेत्र कृत्यकारियों को जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे के न हों या किसी स्वतंत्र निकाय को लगाने के लिए प्राधिकृत करेगी।

(2) कोई साधारण आरूप/प्रश्नावलियां तैयार की जाएंगी, जो, यथास्थिति, संबद्ध ग्राम सभा/वार्ड सभा के समस्त प्रतिभागियों को प्रदान की जाएंगी, ताकि लोग अपने विचार व्यक्त कर सकें।

(3) संबधित क्षेत्र कृत्यकारी सम्बद्ध ग्राम सभा के सभी प्रतिभागियों द्वारा सम्यक्‌ रूप से भरे गए आरुप/प्रश्नावलियों को एकत्र करेंगे।

(4) संबन्धित क्षेत्र कृत्यकारी ऐसे भरे गए समस्त आरूपों/प्रश्नावलियों के आधार पर, उचित मूल्य की दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों, यदि कोई हों, के कार्यकरण में बेहतरी के लिए किए जाने वाले विशेष उपायों को उपदर्शित करते हुए एक समेकित कृत-कार्रवाई रिपोर्ट (ए0टी0आर0) तैयार करेंगे और उसे उप मंडलीय मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे।

(5) जब ग्राम सभा आयोजित करना संभव न हो, तो इस निमित प्राधिकृत उप मंडलीय मजिस्ट्रेट किसी विशिष्ट उचित मूल्य की दुकानों की बाबत सामाजिक संपरीक्षा संचालित करने के लिए किसी अन्य रीति का भी सहारा ले सकेगा। उदाहरण के लिए, उपरोक्त उप-नियम (2) के अनुसरण में, जो भी आरूप/प्रश्नावलियां तैयार की जाएं, उन्हें किसी विशिष्ट उचित मूल्य की दुकान की संपरीक्षा निष्पादन के लिए कार्डधारकों के न्यूनतम (तीस प्रतिशत) के मध्य परिचालित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में आरूप/प्रश्नावलियों के परिचालन/संग्रहण में उचित मूल्य की दुकान के व्यवहारी/अनुज्ञप्तिधारी को नहीं लगाया जाएगा।

(6) उप मंडल मजिस्ट्रेट तद्‌नुसार अपनी सक्षमता के अनुसार प्रत्येक आवश्यक कार्रवाई करेगा और ऐसी सभी कृत कार्रवाई रिपोर्ट, राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट करेगा, यदि ऐसी कार्रवाइयां करना उसकी सक्षमता से परे है।

(7) उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समितियां, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं को राशन वस्तुओं के आबंटन, भण्डारण और वितरण सबन्धी उचित मूल्य की दुकानों के अभिलेख की सामाजिक संपरीक्षा संचालित करेंगी।

(8) उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समितियां, त्रैमासिक आधार पर संपरीक्षा के तुरन्त बाद, अपनी विस्तृत सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट को संबन्धित खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति को अग्रेषित करेगी। (9) खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति रिपोर्ट का परीक्षण करेगी और उसे अपने निष्कर्षों/सिफारिशों सहित जिला स्तरीय सतर्कता समिति को अग्रेषित करेगी।

(10) जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिले में समस्त उचित मूल्य की दुकानों की सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्टों का संकलन करने के पश्चात इन्हें जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले निदेशालय को अग्रेषित करेगी।3029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 (11) प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान की अंतिम सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट अंततः जनसाधारण की सूचना हेतु, विहित आरूप पर, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(12) सतर्कता समितियों द्वारा सामाजिक संपरीक्षा संचालित करने के लिए मापदण्डः-

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन राशन के लिए उचित मूल्य की दुकानों के पास रजिस्ट्रीकृत पात्र गृहस्थियों की अद्यतन सूची;

(ख) स्टाक की समायोजित उपलब्धता और उचित मूल्य की दुकान द्वारा उसका वितरण;

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार उनकी हकदारी के अनुसार और विनिर्दिष्ट मूल्यों पर पात्र गृहस्थियों को खाद्यानों का वितरण;

(घ) उचित मूल्य की दुकान का नियमित समय पर खोलना और बंद करना;

(ङ) शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता और हिताधिकारियों की शिकायतों के निवारण में उनकी प्रभावशीलता; और

(च) हिताधिकारियों के अधिप्रमाणन और उचित लक्ष्य-निर्धारण में प्रौद्योगिकी का उपयोग । 26. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबधित अभिलेखों के प्रकटीकरण की रीति.-(1) उचित मूल्य की दुकानों के स्वामियों की सूची उनके अनुज्ञापन प्रत्यय-पत्र सहित राज्य "इलैक्ट्रानिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ई-पीडीएस) पोर्टल" पर अपलोड की जाएगी।

(2) पूर्विकता गृहस्थियों की पहचान के लिए मानदंड और क्रिया पद्धति तथा उनको राशन कार्ड का जारी किया जाना पोर्टल पर अधिसूचित किया जाएगा।

(3) पूर्विकता गृहस्थियों की पहचान के लिए मानदंड और क्रिया पद्धति के साथ-साथ उनकी हकदारी को प्रमुखता से सामान्य जागरूकता की सूचना के लिए प्रदर्शित/प्रचारित/अपलोड किया जाएगा। (4) उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट अपनी-अपनी अधिकारिता में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की उपलब्धता, संचलन और गुणवत्ता आदि के बारे में पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को सूचना उपलब्ध करवाएगा।

(5) अर्ध-शासकीय पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी समस्त उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों को खाद्यान्न आबंटन आदेशों की प्रतियां पृष्ठांकित करेंगे या ई-पी0डी0एस0 (इलैक्ट्रानिक- सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक रूप में या समय-समय जैसा भी अन्यथा विनिश्चित किया जाए या सम्भव हो, सूचित करेंगे ।

(6) सतर्कता समितियों के बारे में विस्तृत जानकारी जैसे कि उनका गठन, कृत्य और शक्तियों को इलैक्ट्रानिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ई-पी0डी0एस0) पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(7) किसी भी नागरिक/कार्ड धारक को सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबधित अभिलेखों/प्रमाणित प्रतियों की संवीक्षा करने का अधिकार होगा। यदि छूट लागू नहीं है, तो नागरिकों को पहुंच अनुज्ञात की जाएगी।

(8) सभी कार्यालयों में जहां राशन कार्ड से संबन्धित कार्य किया जाता है, नागरिक घोषणा-पत्र (चार्टर) प्रदर्शित किया जाएगा। 3030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 (9) प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान समस्त सुसंगत सूचना जैसे कि प्रत्येक लाभार्थी की विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के लिए हकदारी, वस्तुओं की कीमतें, उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का नाम/प्राधिकरण संख्या, उचित मूल्य की दुकान के खुलने और बन्द होने का समय और साप्ताहिक अवकाश दिवस, स्टॉक की स्थिति, नागरिकों द्वारा निरीक्षण का समय, खाद्यान्नों के नमूने, राशन वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा और लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हिताधिकारियों द्वारा अनुभव की जाने वाली अन्य समस्याओं के संबन्ध में शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया, इसकी अधिकारिता के अधीन पूर्विकता गृहस्थियों की ब्योरे-बार सूचियां आदि को किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगी।

(10) उचित मूल्य की दुकान से संबद्ध कोई भी उपभोक्ता या स्थानीय निवासी पूर्व नियत तारीख/समय पर उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर, राशन कार्ड रजिस्टर, अन्य अभिलेखों और स्टॉक का निरीक्षण करने का हकदार होगा।

27. संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग.-राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं के उचित कार्यान्वयन के मामले में जिला शिकायत निवारण अधिकारियों और राज्य खाद्य आयोग की सेवाओं का उपयोग करेगी। 28. शंकाओं को दूर करना.-इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबध में यदि कोई शंका उत्पन्न होती है, तो वह खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट की जाएगी, जिसका विनिश्चिय बाध्यकर होगा।

अनुसूची-I

[नियम-3]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन पूर्विकता गृहस्थियों की पहचान के लिए पात्रता मानदण्ड

धारा 10(1)(ख) के प्रयोजनों के पात्र गृहस्थियों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश

राज्य सरकार धारा 3 (1) के अधीन हकदारी हेतु लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्र्तगत "पूर्विकता श्रेणी" में आने वाले गृहस्थियों की पहचान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार दिशानिर्देश बनाएगी और अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगी :-

(क) व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियां पात्र गृहस्थियों की सूची में स्वतः सम्मिलित हो जाएंगी :-

1. राज्य में, ग्राम सभा की बैठकों में अनुमोदित अद्यतन सूचियों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के हिताधिकारियों के रूप में पहचाने गए समस्त परिवार।

2. गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के गृहस्थियों और बी.पी.एल. दरों पर रियायती राशन के लिए अतिरिक्त गृहस्थियों के रूप में ज्ञात सभी परिवारों को ग्राम सभा बैठकों के दौरान संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अनुमोदित अद्यतन सूचियों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अन्तर्गत पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पेंशन जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्तता पेंशन, कुष्ठ रोगी पेंशन प्राप्त करने वाले गृहस्थी का कोई सदस्य।

4. अन्नपूर्णा अन्न योजना स्कीम के अन्तर्गत गृहस्थी का कोई हिताधिकारी।

5. सभी तिब्बतियों या शरणार्थी, जो तिब्बतियन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए हैं।3031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 "ऐसी स्थिति में, जहां किसी गृहस्थी का नाम एक से अधिक प्रवर्ग में आता है, तो उस दशा में गृहस्थी के नाम पर एक बार ही विचार किया जाएगा।"

(ख) छोड़े गए गृहस्थियों के लिए समावेश/अपवर्जन मापदंड :-

प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में पात्र गृहस्थियों की सूची में शामिल किए जा सकने वाले गृहस्थियों की ग्रामीण क्षेत्र के लिए 56.23% और शहरी क्षेत्रों के लिए 30.99% के अधिकतम तक सीमित होगी। गृहस्थियों की संख्या के आधार पर, प्रत्येक स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत/शहरी निकाय) उन गृहस्थियों की संख्या की गणना करेगा, जिन्हें पात्र गृहस्थी श्रेणी में शामिल किया जाना है। यदि, किसी स्थानीय निकाय में, कुछ गृहस्थियों को पात्र गृहस्थी की श्रेणी के लिए पहचाना जाना है, चाहे उपरोक्त पैरा-क में निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार गृहस्थियों को स्वतः समावेश के पश्चात्‌ अतिशेष गृहस्थियों की पहचान निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करते हुए की जानी हैः-

1. समावेशी मापदण्डः

स्थानीय निकाय के गृहस्थियों को सूची में प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में शमिल किया जाएगाः- (i) एकल नारी

(ii) अनाथ, परित्यक्त बालक और जो आश्रम में रहते हैं

(iii) ऐसे गृहस्थी जिनकी मुखिया विधवा है

(iv) चिकित्सा बोर्ड द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित 60% से अधिक निःशक्तता वाले किसी भी सदस्य वाले गृहस्थी।

(v) ऐसे गृहस्थीे, जिनका मुखिया लाइलाज़ रोग से ग्रस्त है

(vi) निर्वाह या सामाजिक सहायता के किसी आश्वस्त साधन के बिना गृहस्थी, जिनका मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति है।

(vii) ऐसे गृहस्थी जिनका मुखिया, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के उपबन्ध के अधीन सन्निर्माण कर्मकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है।

(viii)जिन गृहस्थियों ने गत वर्ष में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत 50 श्रम कार्य दिवस पूरे किए हैं।

(ix) किसी भी प्रकार की निःशक्तता वाला व्यक्ति

(x) कुष्ठ, मानव रोगक्षम-अर्याप्तता वायरस (एच0आई0वी0) और कैंसर के रोगियों का गृहस्थी (xi) युद्ध-विधवाओं और स्वतंत्रता-सेनानियों का गृहस्थी

(xii) सभी निवासी, जो आश्रमों (वृद्धाश्रम और बाल आश्रम आदि), नारी निकेतनों, अनाथों/निराश्रितों, तिब्बतियन बालक, गांव के स्कूल के लिए छात्रावासों (अर्थात्‌ धर्मशाला कैंट, लोअर धर्मशाला, सुजा/बीट मंडी और मंडी में चौंतड़ा में) में रह रहे हैं, किन्तु राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए नकद या वस्तु रूप में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। 3032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राम पंचायत/शहरी निकाय में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 56.23 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के लिए 30.99 प्रतिशत के मानदण्ड के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन अब तक आवृत न किए गए 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त जनसंख्या को, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छोडे़ गए/अनावृत में से निर्धनतम को पूर्विकता देते हुए हिताधिकारी के रूप में चयनित किया जा सकेगा,- (i) गैर-सिंचित भूमि के 5 हेक्टेयर या सिंचित भूमि के 2 हेक्टेयर से अधिक वाले गृहस्थी नहीं होना चाहिए।

(ii) 12000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक की औसतन मासिक आय वाला गृहस्थी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक जनसंख्या के लिए अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे वाले गृहस्थी, जिनके पास पक्के शहरी प्रकार के बडे़ घर हैं, की शर्त गृहस्थी के चयन के लिए लागू नहीं होगी। 2. अपवर्जन के मानदंड.-निम्नलिखित गृहस्थी स्वतः ही पात्र गृहस्थी होने से अपवर्जित होंगे,- (i) समस्त गृहस्थी, जिनका कोई भी सदस्य किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार, बोर्डों, निगमों, स्वायत्त निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और स्थानीय निकायों में नियमित या संविदा कर्मचारी है, को अपवर्जित किया जाएगा।

(ii) कोई भी गृहस्थी जो आयकर दाता गृहस्थी है, को पूर्विकता वाले गृहस्थियों की सूची से अपवर्जित किया जाएगा।

(iii) वे समस्त गृहस्थी जिनके सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार हैं, उन्हें भी अपवर्जित किया जाएगा (iv) कोई भी गृहस्थी, जिसका कोई सदस्य किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार, बोर्ड, निगमों, स्वायत्त निकायों, बैंकाें, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों से पेंशन प्राप्त कर रहा है। यदि कोई गृहस्थी जो शामिल करने और अपवर्जन करने के दोनों मानदंडों में आता है, तो अपवर्जन मानदंड प्रभावी होगा और उप-गृहस्थी को पात्र-गृहस्थी की सूची में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) गृहस्थी के चयन की प्रक्रियाः

1. छोडे़ हुए गृहस्थी का चयन, ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा उनकी ग्राम सभाओं के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों की दशा में नगर निगम/समिति/नगर पंचायत द्वारा किया जाएगा।

2. इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण/शहरी विकास विभाग के अनुमोदन के पश्चात्‌ बैठक आयोजित करने के लिए एक विशेष दिन तय किया जाएगा।

3. प्रत्येक ग्राम सभा/शहरी निकाय बैठक के आरम्भ में, छूटे हुए गृहस्थियों की संख्या सूचित करेगा, जिन्हें पात्र गृहस्थियों के रूप में पहचाना जाना है।

4. ग्राम सभा/शहरी निकाय तत्पश्चात्‌ जब तक वांछित संख्या पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक अपवर्जन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पूर्विकता के क्रम में गृहस्थियों को सम्मिलित करना प्रारंभ करेगा।

5. पहचान के पश्चात्‌, पहचान किए गए पात्र गृहस्थियों की सूची (अन्त्योदय अन्न योजना और पूर्विकता) सम्बद्ध ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा अपने नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।3033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 6. ग्राम सभा/शहरी निकाय के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सम्बद्ध उप-मंडल अधिकारी (सिविल) के पास, ग्राम सभा/शहरी निकाय की बैठक की तारीख से 15 दिनों के भीतर, अपील दायर कर सकता है, जिसके पश्चात्‌ कोई अपील नहीं की जा सकेगी। उप-मंडल अधिकारी पात्र गृहस्थियों में किसी भी गृहस्थी को शामिल करने/अपवर्जित करने के आदेश को गुणागुण के आधार पर कर सकेगा और पात्र गृहस्थी की सूची को सम्बद्ध पंचायत सचिव/शहरी निकाय के कार्यकारी अधिकारी द्वारा तद्‌नुसार संशोधित किया जाएगा।

7. इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना के एक मास के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

8. पात्र गृहस्थियों की अंतिम सूची संबधित उचित मूल्य की दुकान में उपलब्ध करवाई जाएगी।

अनुसूची-II

[नियम 24(i) देखें]

सतर्कता समिति की संरचना

(1) राज्य स्तरीय सतर्कता समितिः-

3034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 राज्य स्तरीय सतर्कता समिति निम्नलिखित कृत्य करेगीः-

1. राष्ट्रीय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन समस्त स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

2. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम (पग) उठाना;

3. केंद्रीय सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए सुधारों की सिफारिश करना और ।

4. समिति की बैठक एक तिमाही में कम से कम एक बार होगी

2. जिला स्तरीय सतर्कता समितिः-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगीः-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत समस्त स्कीमों के क्रियान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

2. इस अधिनियम के उपबन्धों का कोई अतिक्रमण जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना;

3. इसके द्वारा पाए गए निधि के किसी अनाचार या दुर्विनियोजन का जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना; और3035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 4. समिति एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी। 3. खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति :-

खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगीः-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमए 2013 के अन्तर्गत समस्त स्कीमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

2. इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी अतिक्रमण का जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

3. निधि के किसी अनाचार या दुर्विनियोजन या सहायता प्राप्त राशन की छिटपुट चोरी, जो इसकी नोटिस में आई है, का जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना। 4. समिति एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सर्तकता समिति :-

यदि ग्राम पंचायत का प्रधान अनुपलब्ध है या उसे अपने कर्त्तव्यों का इस प्रकार पालन करने से निवारित किया गया है, तो बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति के सहबद्ध उत्थापित सदस्य द्वारा की जाएगी। यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक महिला मण्डल या युवक मण्डल हैं तो उन में से एक को ग्राम पंचायत के संकल्प द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगीः-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत समस्त स्कीमों के क्रियान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना।

2. इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी अतिक्रमण का जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

3. इसके द्वारा पाए गए निधि के किसी अनाचार या दुर्विनियोजन का जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना और

4. समिति एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी

5. शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितिः-

शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगीः- 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत समस्त स्कीमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

2. इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी अतिक्रमण का जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना;

3. पाए गए निधि के किसी अनाचार या दुर्विनियोजन या सहायता प्राप्त राशन की छिटपुट चोरी, जो इसके नोटिस में आई है, का जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना; और3037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 5. समिति एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी

घोषणा प्ररूप

1. सचिव, ग्राम पंचायत........................................................................................................................... 2. आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम.................................................................... 3. सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका समिति........................................................ 4. सचिव/अधिसूचित क्षेत्र समिति/नगर पंचायत............................................................. 5. कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोर्ड........................................................................................ (जहां कही लागू हो  करें)

विषय.-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत हिताधिकारी द्वारा आज्ञापक घोषणा । श्रीमान/महोदय,

मैं........................................................की पत्नी या पुत्री या का पुत्र........................................................आधार संख्या ........................................................ , एतद्‌द्वारा, घोषणा करता हूूं कि मैं गांव/मोहल्ला/वार्ड............................ ............................, डाक घर........................................................, ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षे़त्र समिति/छावनी बोर्ड ........................................................ तहसील ........................................................ जिला ........................................................ का स्थायी निवासी हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10(1)(ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विरचित हिताधिकारियों (सम्मिलित करने और अपवर्जन के मानदण्ड) की पहचान के लिए दिशानिर्देशों में यथा अधिकथित समस्त पात्रता मानदण्ड पूर्ण करता हूॅं। यह भी कथन किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

भवदीय, तारीख : आवेदक का नाम व पता स्थान : (सम्पर्क नम्बर सहित यदि उपलब्ध है)।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित (ओंकार चन्द शर्मा), प्रधान सचिव (खाद्य,ना0आ0 एवं उपभोक्ता मामले)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A (03)-04/2017 dated , 11th

June, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 11th June , 2019

No. FDS-A (03)-04/2017.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the National Food Security Act, 2013 (Central Act No. 20 of 2013), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the Himachal Pradesh Food Security Rules, 2019 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of general public;

If any interested person likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) to make in respect of the said rules, he may send the same to the Principal Secretary (Food, Civil Supplies and Consumer Affairs) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla- 171002 within a period of forty-five days from the date of publication of this notification;

Objection(s)/ suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said rules.

Draft Rules

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food Security Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Food Security Act, 2013 (Central Act No. 20 of 2013);

(b) "appellant" means a party which makes an appeal against the order of the District Grievance Redressal Officer;

(c) "Competent Authority" means the District Controller, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs (Specified Authority) in case of a Fair Price Shop Owner and the Principal Secretary or the Secretary or the Director as the case may be, of any of the concerned department of the Government of Himachal Pradesh as per the Service Rules in case of Government Officials;

(d) "Department" means the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs;

(e) "District Grievance Redressal Officer" means an officer appointed or designated as such under sub-section (1) of section 15;

(f) "State Food Commission" means the Commission to be constituted by the State Government under section 16 of the Act;

(g) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and (h) "Schedule" means schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

Identification of Priority Household

3. Identification of priority households.—Any person who fulfils the eligibility criteria as laid down in Schedule-I, shall be identified as priority households under the National Food Security Act:

Provided the total number of priority households in the State shall not exceed the percentage of rural and urban population to be covered under the Act as fixed by the Government of India from time to time.

4. Procedure for issuance of Ration Card.—The department shall issue ration cards only to identified Priority Households and the lists of such priority households shall be made available to the public. The selected beneficiaries shall have to furnish a self undertaking on a "Declaration Form" prescribed under these rules.

_________

CHAPTER-III

Internal Grievance Redressal Mechanism

5. Appointment of Nodal Officers.—All the Inspectors, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs as the case may be, in the Block, the District Controller, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs in the District and the Officer-in-Charge of the Food Distribution Branch at Head Office of the department not below the rank of Additional/Joint/Deputy Director shall function as Nodal officer for Internal Grievance Redressal Mechanism.

6. Functions of Nodal Officer.—The Nodal Officer shall monitor all the complaints received in writing or through online electronic Public Distribution System (ePDS) portal available on the department's website or through the telephonic help line setup in this regard and shall forward the same to the officer concerned for their redressal.

7. Procedure and time limit for redressal of complaint.—(1) Every complaint received through Nodal Officers, toll free helpline numbers and electronic Public Distribution System (ePDS) portal shall be given a unique complaint number.

(2) After verification of facts by the concerned officers of the State Government about the complaint received, remedial action for its redressal shall be completed within fifteen days from receipt of the complaint.

(3) The complainant shall be informed in writing or through e-mail or telephonically about the manner in which grievance has been redressed.

_________

CHAPTER-IV

External Grievance Redressal Mechanism

8. District Grievance Redressal Officer.—(1) All the Deputy Commissioners or an officer not below the rank of Additional Deputy Commissioner shall function as ex-officio District Grievance Redressal Officer for expeditious and effective redressal of grievances of the aggrieved persons in matters relating to distribution of entitled foodgrains or meals under Chapter-II, and to enforce the entitlements under the Act.

(2) The address, telephone numbers, e-mail addresses, facsimile numbers and other means of contacting the District Grievance Redressal Officer, in respect of each District shall be displayed at each office of the department in the District, fair price shops, schools, anganwadi kendras, other public places, websites and at the offices of the District Grievance Redress Officer.

(3) In case of change of the name of the District Grievance Redressal Officer, his address and telephone number, e-mail address, facsimile number and other means of contacting him, shall be suitably intimated to the public.

9. Procedure for registering complaints.—(1) Any aggrieved person can file and register his complaint with the District Grievance Redressal Officer in writing or through e-mail or by dropping their written grievance in grievance boxes, which shall be installed at the office of District Grievance Redressal Officers, selected fair price shops and other public places such as schools, anganwadi kendra's etc.

(2) The complaint boxes shall be opened at least once in three days to retrieve the complaints and immediate action shall be taken for their redressal.

(3) Complaints shall be filed with specific details and contact information of the complainant. No anonymous complaint shall be entertained.

(4) Where a complainant is unable to make a complaint in writing, the District Grievance Redressal Officer shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing.

(5) All complaints shall be acknowledged by a receipt in writing or through electronic means, within one day of receipt of the complaint, specifying date and unique grievance number.

10. Procedure for disposal of complaints.—(1) For every complaint received, the District Grievance Redressal Officer shall verify whether there is a prima-facie substance in the complaint to proceed in the matter.

(2) If the District Grievance Redressal Officer is satisfied, that there is prima-facie substance in the complaint, he shall seek explanation in the matter from concerned officer(s) or agency against whom complaint has been made, alongwith relevant documents. The requisite explanation and documents shall be furnished by the concerned officer(s) or agency against whom complaint has been made, to the District Grievance Redressal Officer, within fifteen days of the receipt of notice.

(3) Based on the explanation of concerned officer(s) or agency against whom complaint has been made, and the available documents, if the District Grievance Redressal Officer is satisfied about the veracity of the grievance, he shall issue necessary order for its redressal within thirty days from the date of receipt of the complaint. District Grievance Redressal Officer shall dismiss the complaint, in case no merit is found.

(4) In the case of genuine grounds for disagreement between the parties on the claims made in the complaint, the District Grievance Redressal Officer shall issue notices to all parties in the matter about fixing date, time and place for the hearing. The officer may also, at the request of the parties or suo moto, adjourn the proceedings to some other date with or without cost.

(5) On the date fixed for hearing, the District Grievance Redressal Officer shall hear the parties and take such evidence as may be given by them. After hearing all the parties and taking into consideration the evidence during the hearing, the officer shall pass suitable order within forty- five days from the date of receipt of complaint:

Provided that if, on the date of hearing fixed by the District Grievance Redressal Officer, the complainant is absent, he may dismiss the complaint. However, if, on the date fixed by him the defending party is absent, he may proceed to hear the matter exparte and decide accordingly.

(6) The complainant shall be informed of the decision on his complaint in writing or through electronic mode, with a system for confirmation of its receipt by complainant.

(7) If the District Grievance Redressal Officer is of the opinion that the disposal of the complaints requires more limitation than prescribed under clauses (3) and (5) above, the complainant shall be sent an interim reply citing the reasons for delay.

11. Powers of District Grievance Redressal Officer.—(1) The District Grievance Redressal Officers, while enquiring into complaints, shall have powers to require any person,—

(a) to produce before, and allow to be examined such books, accounts, documents or any other material in custody or under control of the persons so required, as may be specified in the requisition.

(b) to furnish such information, as may be required.

(2) While deciding a complaint, the District Grievance Redressal Officer can recommend the action to be taken by the Competent Authority against the fair price shop owner or the employee of the Department concerned, if found to be responsible, according to the provisions of these rules.

12. Monitoring the disposal of complaints.—Disposal of complaints shall be monitored by the Secretary-in-Charge of the Department of the State Government, at least once in a month.

13. Monthly Report.—A monthly report on complaints received and disposed off by the District Grievance Redressal Officer shall be sent by the District Grievance Redressal Officer to State Government by 15th day of the succeeding month. State Government shall send a monthly consolidated report for the State as a whole to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, by the end of the succeeding month.

__________

CHAPTER-V

State Food Commission

14. Method of Appointment.— (1) For appointment of Chairperson and members of the State Food Commission, the applications shall be invited through a public notice in newspapers/ website of the Department.

(2) A Screening Committee shall shortlist the available candidates for appointment as Chairperson and members of the State Food Commission. The said screening committee shall consist of the following:—

(a) Secretary (Food, Civil Supplies and Consumer Affairs) . . Chairman; to the Government of Himachal Pradesh

(b) Director, Food, Civil Supplies and . . Member; and and Consumer Affairs, Himachal Pradesh

(c) Director, Social, Justice and Empowerment, . . Member. Himachal Pradesh3042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 (3) The list of candidates shortlisted by the committee shall be submitted to the State Government for consideration/final decision regarding appointment of the Chairperson and members. (4) The Chairperson and any member may,—

(a) by writing under his hand and addressed to the State Government resign from his office any time;

(b) be removed from office in accordance with provisions of sub-section 9 of section 16 of the Act;

(c) every vacancy caused by resignation or removal of the Chairperson or any other member of the State Commission shall be filled by fresh appointment;

(d) where any vacancy occurs in the office of the Chairperson of the State Commission, the senior most member (in order of appointment), holding office for the time being, shall discharge the functions of the Chairperson until a person appointed to fill such vacancy assumes the office of the Chairperson of the State Commission; and

(e) where the Chairperson of the State Commission is unable to discharge the functions owing to absence, illness or for any other cause, the senior most member (in order of the appointment) of the State Commission shall discharge the functions of the Chairperson until the day on which the Chairperson resumes the charge of his post.

(5) Before appointment, the Chairperson and member of the State Commission shall have to give an undertaking that he/she does not and will not have any such financial or other interests as is likely to affect prejudicially his/her functions as such.

(6) Chairperson of the State Food Commission, shall be appointed on whole time basis with fixed honorarium of Rs. 90,000/- (Rupees ninety thousands) only per month plus allowances and non-official members will be paid sitting fee @ Rs. 3000/- (Rupees three thousands) only per sitting.

15. Place of Sitting and other matters relating to State Commission.—(1) The office of the State Commission shall be located at Shimla.

(2) The working days and the office hours of the State Commission shall be the same as that of State Government.

(3) Sittings of the State Commission, as and when necessary, shall be convened by the Chairperson.

16. Appeal.—Any complainant or the officer or authority against whom any order has been passed by the District Grievance Redressal Officer, who is not satisfied with the redressal of grievance, may file an appeal against such order before the State Food Commission, within thirty days from the date of receipt of the order by the District Grievance Redressal Officer.

17. Procedure for hearing appeals.— (1) The memorandum of appeal shall be presented by the appellant or his authorized agent to the State Commission in person or sent by registered post addressed to the State Commission.

(2) Each memorandum of appeal shall be accompanied by the certified copy of the order of the District Grievance Redressal Officer appealed against and such of the documents as may be required to support grounds of objection mentioned in the memorandum.

(3) When the appeal is presented after expiry of the period of limitation as specified in the Act, the memorandum shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the fact on which the appellant relies to satisfy the State Commission that he has sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation.

(4) On the date of hearing or any other day to which hearing may be adjourned, it shall be obligatory for the parties or their authorized agents to appear before the State Commission. If appellant or his authorized agent fails to appear on such date, the State Commission may, in its discretion, either dismiss the appeal or decide it on the merit of the case. If respondent or his authorized agents fails to appear on such date, the State Commission shall proceed exparte and shall decide the appeal exparte on the merits of the case.

(5) The appellant shall not, except by leave of the State Commission urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum but the State Commission, in deciding the appeal, shall not confine to the grounds of objection set forth in the memorandum or taken by the leave of the State Commission under this rule:

Provided that the commission shall not rest its decision on any other ground unless the party who may be affected thereby, has been given, at least one opportunity of being heard by the State Commission.

18. Maintenance of records.—Commission shall maintain all the records, including the appeals and records related to their disposal.

19. Stamps and Logo.—The stamps and logo of the State Food Commission shall be as specified by the State Government.

20. Amicus Curiae.—The State Food Commission can appoint Amicus Curiae in order to ensure transparency and objectivity.

21. Appointment of Staff of the State Food Commission.—The State Food Commission, being an autonomous body, shall appoint on contract or outsource (as prescribed by the State Government), such administrative and technical staff, as may be necessary, to assist the State Food Commission for proper discharge of its function. The salaries and other allowances of such staff of the State Food Commission shall be as determined by the State Government from time to time.

22. Review and Monitoring.—For review and monitoring of implementation of the Act, the Commission shall hold regular meetings with the officers of the Department of the State, other concerned agencies of the State Government, reputed Non Government Organizations and members of the civil society, and give its advice to the State Government for effective implementation of the Act.

_________

CHAPTER-VI

Social Audit

23. Records relating to Targeted Public Distribution System.—All the lists regarding eligible beneficiaries and the allocation of food grains in the State shall be regularly updated by the State Government on its website.

24. Composition of Vigilance Committees.—(1) The composition of the vigilance Committee at the State, District, Block and fair price shop levels shall be as per Schedule-II.

(2) The composition of such Vigilance Committees shall be such as may be notified and /or as amended by the State Government in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

25. Conduct of social audit on the functioning of fair price shops, Targeted Public Distribution System and other welfare schemes.—(1) The State Government shall authorize the Sub-Divisional Magistrates to engage all field functionaries not below the rank of Tehsildar under his disposal or any independent body to perform the work facilitation in the conduct of periodic social audits, as prescribed, on the functioning of fair price shops, Targeted Public Distribution System and other welfare schemes (OWS).

(2) A simple format/questionnaires shall be devised which will be provided to all participants of the concerned Gram Sabha/Ward Sabha, as the case may be, so that people can opine their views.

(3) The respective field functionary shall collect duly filled up format/questionnaires from all the participants of the concerned Gram Sabha.

(4) On the basis of all such filled up format/questionnaires, the respective field functionaries shall prepare and submit a consolidated Action Taken Report (ATR) to the Sub- Divisional Magistrate indicating special measure to be taken for betterment of functioning of Fair Price Shops, Targeted Public Distribution System and Other Welfare Schemes, if any.

(5) Sub-Divisional Magistrate, so authorized in this behalf, may also take recourse of any other manner to conduct social audit in respect of particular fair price shops when organizing Gram Sabha could not be possible. For example, in pursuance of sub-rule (2) above, format/questionnaires, as may be devised, may be circulated among a minimum, say 30% of the Card Holders of a particular fair price shop for audit of performance. In this regard, the dealer of fair price shop/Licensee shall not be engaged in circulation/collection of format/questionnaires.

(6) The Sub-Divisional Magistrate shall take every necessary action within his competence accordingly and refer all such action taken reports to the State Government for taking necessary action, if taking such actions is beyond his competence.

(7) The fair price shop Level Vigilance Committees will conduct the social audit of fair price shops of record relating to allotment, storage and distribution of ration commodities to consumers under Targeted Public Distribution System.

(8) The fair price shop Level Vigilance Committee will forward its detailed social audit report to the concerned Block Level Vigilance Committee immediately after the audit on quarterly basis.

(9) The Block Level Vigilance Committee will examine and forward the report to the District Level Vigilance Committee with its findings/recommendations.

(10) The District Level Vigilance Committee after compilation the social audit reports of all the fair price shops in district, will forward the same to the Directorate, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs for scrutiny and necessary action.

(11) The final social audit report of each fair price shop will finally be displayed on the Targeted Public Distribution Portal on a prescribed format for the information of general public.

(a) updated list of eligible households registered with fair price shop for ration under National Food Security Act, 2013;

(b) timely availability of stocks and distribution of the same by the fair price shop;

(c) distribution of foodgrains to the eligible households as per their entitlement and prices specified under the National Food Security Act, 2013 and as per instructions of the State Government;

(d) regular, timely opening and closing of fair price shop;

(e) awareness about Grievance Redressal Mechanism and their effectiveness in redressal of grievances of beneficiaries; and

(f) use of technology in beneficiaries authentication and proper targeting.

26. Manner of disclosure of records related to Targeted Public Distribution System.—(1) A list of fair price shop owners along with their licensing credential shall be uploaded on the State "electronic Public Distribution System (e-PDS) Portal".

(2) Criteria and methodology for identification of Priority Households and issuance of ration cards to them will be notified on portal.

(3) Criteria and methodology for identification of Priority Households as well as their entitlements shall be prominently displayed/circulated/uploaded for information of general awareness.

(4) The Sub-Divisional Magistrate, shall, at their respective jurisdiction provide information to Panchayati Raj Institutions/Urban Local Bodies regarding availability, movement and quality of foodgrains etc. under Targeted Public Distribution System.

(5) The Demi Official issuing authorities shall endorse copies of orders allocating foodgrains to all fair price shop level Vigilance Committees or inform electronically under electronic Public Distribution System scheme or otherwise as decided or feasible from time to time.

(6) Detailed information about the Vigilance Committees such as their constitution, functions and powers shall be displayed on the electronic Public Distribution System (e-PDS) portal.

(7) Any citizen/Ration Card Holder shall have the right to scrutinize the records/certified copies relating to Targeted Public Distribution System in line with the Right to Information Act. Access shall be allowed to Citizens if exemption is not applicable.

(8) The Citizens Charter shall be displayed at all offices where Ration Card related work is done.

(9) Each fair price shop shall display all relevant information such as each beneficiary's entitlement of various essential commodities, issue prices, name of fair price shop owner/authorization number, timings of opening and closing of fair price shop and weekly closing day, stock position, timing for inspection by citizens, sample of foodgrains, procedure for lodging3046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 complaints with reference to quality and quantity of ration commodities and other problems being faced by Targeted Pubic Distribution System beneficiaries, detailed lists of Priority Households under its jurisdiction etc. at a conspicuous place at the fair price shop.

(10) Any consumer or local resident attached to the fair price shop shall be entitled to inspect the Stock Register, Ration Card Register; other records and stocks available at the fair price shops at the pre-appointed date/time.

27. Utilization of Institutional mechanism for other purposes.—The State Government shall utilize the services of District Grievance Redressal Officers and State Food Commission in the matter of proper implementation of other schemes and programme of the Central Government or the State Government as may be notified by the State Government.

28. Removal of doubts.—If any doubt arises with regard to the interpretation of any provisions of these rules, it shall be referred to the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Government of Himachal Pradesh, whose decision shall be binding.

SCHEDULE-I

[Rule 3]

ELIGIBLITY CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF PRIORITY HOUSEHOLD UNDER

NATIONAL FOOD SECURITY ACT, 2013

The Guidelines for identification of eligible Households for the purpose of section 10 (1) (b)

The State Government shall frame and publish via notification, guidelines for identification of households falling in the 'Priority Category' under the Targeted Public Distribution System for the entitlements under section 3(1), as per following procedure:—

A. Following categories of persons shall be automatically included in the list of

eligible households:—

1. All families identified as the Antyodaya Anna Yojana (AAY) beneficiaries in the state as per the updated lists approved during the Gram Sabha meetings;

2. All families identified as Below Poverty Line Households (BPL) and Additional households for subsidized rations at BPL rates are not already covered under the Antyodaya Anna Yojana (AAY) schemes as per the updated lists approved by the respective Gram Panchayats during the Gram Sabha meetings;

3. Households with any member receiving pensions from Department of Social Justice and Empowerment like Old Age Pension, Widow Pension, Disabled pension, Lepers pension;

4. Households with a beneficiary under Annapurna Anna Yojna Scheme; and 5. All Tibetans or refugee who are verified by Tibetan Settlement Officer.

"in case of a situation, where a households name figures in more than one category, the

name of the household shall be considered once."

The maximum number of households, which can be included in the list of eligible household in each Gram Panchayat and Urban body, shall be limited to maximum 56.23% for rural areas and 30.99% for urban areas. Based on the number of households, each Local body (Gram Panchayat/Urban body) shall calculate the number of households, which are to be covered in the eligible household category. In case, in a local body, some households are to be identified for eligible household category even after automatic inclusion of families as per the criteria specified in Para-A above, the balance household are to be identified using the following criteria:—

1. Inclusion criteria:

The households in a Local body shall be included in the list of following order of priority,—

(i) Aikal Naris

(ii) Orphans, abandoned children and those residing in Ashrams

(iii) Household headed by a widow

(iv) Household with any member having more than 60% disability duly certified by Medical Board.

(v) Households headed by terminally ill person.

(vi) Households headed by person of sixty years of age or more with no assured means of subsistence or social support.

(vii) Households headed a person registered as constructions worker under the provision of the Building and other construction workers (Regulation of employment and conditions of service) Act, 1996.

(viii) Households who have completed 50 Mandays of work under Mahatma Gandhi National Rural Employment Act in the year before.

(ix) Person with any kind of disability

(x) Household of patients of Leprosy, Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Cancer (xi) Household of War Widows and families of Freedom Fighters

(xii) All inmates, who are living in Asharams (Vridhasharam and Bal Ashram etc.), Nari Niketans, Hostels for orphans/destitute, Tibetan Children Village Schools (viz. at Dharamshala Cantt., Lower Dharamshala, Suja/Bir Mandi and Chauntra in Mandi) but are not being provided any assistance in cash or kind for their food security by State/Central Government.

In addition to these, additional upto 10% of the population not covered so far under National Food Security Act as per criteria of 56.23% for rural and 30.99% for urban areas in each Gram Panchayat/Urban Body may be selected as beneficiaries by giving priority to the poorest out of the left out/un-covered persons subject to the following conditions ,—

(i) Should not belong to household having more than 5 Hectares of non-irrigated land or 2 Hectare of irrigated land.

12,000/ per month.

The condition of barring Below Poverty Line Household having Pucca Urban Type Big House shall not be applicable for selection of household under act for this additional upto 10% population.

2. Exclusion Criteria.—Following households shall be automatically excluded from being eligible households;

(i) All the households whose any member is a regular or a contractual employee in any State or Central Government, Boards, Corporations, Autonomous Bodies, Government Sector undertaking and local bodies shall be excluded.

(ii) Any household which is an Income Tax payee household, shall be excluded from the list of priority households.

(iii) All the households whose member is a registered contractor shall be excluded.

(iv) Any household whose any member is drawing pension from any State or Central Government, Board, Corporations, Autonomous Bodies, Banks, Government Sector undertaking and Local bodies.

In case households falls both in inclusion criteria and exclusion criteria, the exclusion

criteria shall prevail and sub household shall not be considered for inclusion in the list

of eligible household.

C. Process of selection of households:

1. The selection of the left out households shall be done by respective Gram Panchayats through their Gram Sabhas in case of rural areas and by Municipal Corporation/ Committee/Nagar Panchayat in case of urban areas.

2. For this purpose a special day shall be fixed for holding meeting after approval of the Rural/Urban development department.

3. Every Gram Sabha/urban body shall at the start of the meeting inform the number of left out households, which are to be, identified as eligible households.

4. The Gram Sabhas/urban bodies shall thereafter start including the households in order of priority keeping in view the exclusion criteria till the desired number is arrived at.

5. After identification, the list of identified eligible Households (Antyodaya Anna Yojana and Priority) shall be displayed by the concerned Gram Panchayat/urban body on their notice board/website.

6. Any person aggrieved by the decision of the Gram Sabha/urban body can file an appeal with the concerned Sub Divisional Officer (Civil) with in a period of 15 days from the date of the meeting of the Gram Sabha /urban body where after no appeal shall lie. The Sub-Divisional Officer may based on the merits of the case order for inclusion/ exclusion of any family in the eligible household and the list of eligible households shall be modified accordingly by the concerned Panchayat Secretary/ Executive Officer of the urban body.

the notification of these guidelines.

8. The final list of Eligible households shall be made available in the respective fair price shop.

SCHEDULE-II

[See Rule 24 (1)]

COMPOSITION OF VIGILANCE COMMITTEE'S

(1) State Level Vigilance Committee :—

The State Level Vigilance Committee shall perform the following functions :—

1. Regularly supervise the implementation of all schemes under National Food Security Act, 2013;

2. Take all necessary steps to ensure the effective implementation of the Act;

objectives of the Act; amd

4. The Committee shall meet at least once in a quarter.

(2) District Level Vigilance Committee :—

The District Level Vigilance Committee shall perform the following functions :—

1. Regularly supervise the implementation of all schemes under National Food Security Act, 2013;

2. Inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any violation of the provisions of this Act;

3. Inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any malpractice or misappropriation of funds found by it; and3051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 4. The Committee shall meet at least once in a quarter.

(3) Block Level Vigilance Committee :—

The Block Level Vigilance Committee shall perform the following functions:—

1. Supervise the implementation of all schemes under National Food Security Act, 2013.

2. Inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any violation of the provisions of this Act; and

3. Inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any malpractice or misappropriation of funds or pilferage of subsidized ration which comes to its notice; and

4. The Committee shall meet at least once in a quarter.

(4) Fair Price Shop Level Vigilance Committee in Rural Areas :—

In case the Pradhan of the Gram Panchayat is unavailable or is prevented from performing his/her duties as such, the meeting shall be chaired by the concerned elevated member of Panchayat Samiti. In case, there is more than one Mahila Mandal or Yuvak Mandal in the Gram Panchayat, one of them shall be nominated by a resolution of the Gram Panchayat.

The Fair Price Shop Level Vigilance Committee shall perform the following functions :—

1. Regularly supervise the implementation of all schemes under National Food Security Act, 2013;

2. Inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any violation of the provisions of this Act;

3. Inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any malpractice or misappropriation of funds found by it; and

4. The Committee shall meet at least once in a quarter.

(5) Fair Price Shop Level Vigilance Committee in Urban Area:—

The Fair Price Shop Level Vigilance Committee in Urban Area shall perform the following functions :—

1. Supervise the implementation of all schemes under National Food Security Act, 2013;

provisions of this Act;

3. Inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any malpractice or misappropriation of funds found or of pilferage of subsidized ration which comes to its notice; and

4. The Committee shall meet at least once in a quarter.

____________

DECLARATION FORM

To

1. The Secretary, Gram Panchayat...............................................................

2. The Commissioner/Executive Officer, Municipal Corporation.......................................................................

3. The Secretary/ Executive Officer, Municipal Committee.........................................................................

4. The Secretary/Notified Area Committee / Nagar Panchayat.................................................................

5. The Executive Officer, Cantonment Board....................... (Tick whichever is applicable)

Subject.— Mandatory declaration by beneficiary under National Food Security Act, 2013.

Sir,

I .................................................................w/o, d/o, s/o .................................having Aadhaar No................................. , hereby declare that I am a permanent resident of village/Muhalla/Ward ........................, Post Office......................., Gram Panchayat/Municipal Corporation/Nagar Panchayat/Notified Area Committee/Cantonment Board................................., Tehsil................... Distt..........................

I further declare that I fulfil all the eligibility criteria as laid down in guidelines for identification of beneficiaries (inclusion and exclusion criteria) framed by State Govt. under Section 10 (1) (b) of National Food Security Act, 2013. It is further stated that the contents of the above declaration are true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed by me.

Yours faithfully, Dated :

Place : Name & Address of the Applicant (With contact Number, if available)

By order, Sd/- (ONKAR CHAND SHARMA), Principal Secretary (FCS&CA).

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जून, 2019

स्ांख्या एफ.डी.एस.-(ए) 3-8/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय सीमा को निम्न प्रकार से अधिसूचित करते हैं अर्थात्‌ः-

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें।

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A(3)-8/2016 dated

22- 06 -2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd June, 2019

No. FDS-A(3)-8/2016.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify the services, designated officer, first appellate authority, second appellate authority and stipulated time limit relating to the Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh, for the purpose of the above Act, as under :—

By order,

ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary (FCS&CA).

मिसल नं0 : तारीख मजरूआ : अग्रिम तारीख पेशी : 06--07-2019 05/2019 01-05-2019

श्री पंकज कुमार सुपुत्र श्री रौनकी राम, निवासी गांव कालाफाट, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरूस्ती बारे।

श्री पंकज कुमार सुपुत्र श्री रौनकी राम, निवासी गांव कालाफाट, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा हैं कि उसके पिता का नाम रौनकी राम है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल कालाफाट में गलती से रणवीर सिंह दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 06-07-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 01-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : तारीख मजरूआ : अग्रिम तारीख पेशी : 20-07-2019 06/2019 09-05-2019

श्री शमेश कुमार सुपुत्र श्री ज्ञानो, निवासी गांव जाजडी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरूस्ती बारे। 3058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 श्री शमेश कुमार सुपुत्र श्री ज्ञानो, निवासी गांव जाजडी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा हैं कि उसका नाम शमेश कुमार है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल तारागढ़ में गलती से रमेश कुमार दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-07-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 07 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019/355 तारीख दायरा : 24-01-2019 ठोकरू पुत्र श्री गुरध्यान, गांव सरयारूई, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0प्र0

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

ठोकरू पुत्र श्री गुरध्यान, गांव सरयारूई, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड व ड्राईविंग लाईसैंस व शिक्षा प्रमाण-पत्र में ठोकरू दर्ज है जो बिल्कुल सही व दरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त प्राहनुंई में प्रार्थी का नाम ठौकर सिंह दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त प्राहनुई में ठौकर सिंह उर्फ ठोकरू दर्ज करने के आदेश क्षेत्रीय कानुनगो पुखरी को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त प्राहनुई में दर्ज करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त प्राहनुई में ठाकुर सिंह उर्फ ठौकर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-05-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।3059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 05 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019/361 तारीख दायरा : 23-05-2019 संजीब कुमार पुत्र श्री नाथो राम, गांव हरवाड, डाकघर मंसरून्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . .वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। संजीव कुमार पुत्र श्री नाथो राम, गांव हरवाड, डाकघर मंसरून्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 04-06-2000 को गांव एैहरवाड, पंचायत मंसरून्ड में हुआ है परन्तु किसी कारणवश मेरे जन्म पंजीकरण का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंसरून्ड में नहीं करवाया गया है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मंसरून्ड, को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का प्रार्थी के जन्म पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन ें इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी केे जन्म पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत मसरून्ड को पारित कर दिये जायेंगे। यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-05-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 06 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019/362 तारीख दायरा : 23-05-2019 रबि कुमार पुत्र श्री घिन्द्र सिंह, गांव नाला, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . .वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। 3060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 रबि कुमार पुत्र श्री घिन्द्र सिंह, गांव नाला, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे बेटे हर्ष कुमार का जन्म दिनांक 26-07-2016 को गांव नाला, पंचायत कन्दला में हुआ है परन्तु किसी कारणवश मेरे बेटे के जन्म पंजीकरण का इन्द्राज ग्राम पंचायत कन्दला में नहीं करवाया गया है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने बेटे के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कन्दला को जारी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के बेटे का जन्म पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी केे बेटे का जन्म पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत कन्दला को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-05-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Deepti Mandhotra HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba,

District Chamba (H. P.)

Dheeraj Kumar s/o Shri Yogender Kumar, r/o Mohalla Muchyadi, P.O. Hardaspura, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 23 years (Husband)

and

Sonika d/o Sh. Hari Krishan, r/o Mohalla Mai-Ka- Bagh, P.O. Sultanpur, Tehsil & Distt. . . Applicants. Chamba, H.P. aged 20 years (Wife).

Versus

1. The General Public 2. The Registrar of Marriages, Himachal Pradesh, Shimla

Subject.— Registration of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 07-03-2018 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 04-07-2019 at 10.00 A.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 30-05- 2019.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

_________

In the Court of Deepti Mandhotra HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba,

District Chamba (H. P.)

Karan Suri s/o Late Shri Raghunandan Suri, r/o Mohalla Surara, Chamba Town, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 31 years (Husband).

and

Pallavi Puri d/o Sh. Narinder Puri, r/o Mohalla Surara, Chamba Town, Tehsil & Distt. . . Applicants. Chamba, H.P. aged 27 years (Wife)

Versus

1. The General Public 2. The Registrar of Marriages, Himachal Pradesh, Shimla

Subject.— Registration of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 07-12-2015 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 15-07-2019 at 10.00 A.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

_________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 पवन कुमार पुत्र श्रीमती कालो देवी, निवासी गांव व डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला . . वादी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

प्रतिवादी क्रमशः अमित कुमार पुत्र ब्रह्मानन्द, 2, राकेश कुमार पुत्र व श्रीमती सरोज देवी, छुमा देवी, पुत्रियां विद्या देवी पत्नी स्व0 श्री छोटू राम, सुनील कुमार पुत्र कर्म चन्द, श्रीमती सावित्री देवी पुत्री मखोली राम, सुभद्रा देवी, विद्या देवी पुत्रियां मुसाफर, मिलाप चन्द पुत्र व विमला, इन्द्रा देवी पुत्रियां सूती, पंकज चड्ढा पुत्र सुभाष चन्द, सुख चैन सुखदेव, सुभप्रेम पुत्र व श्रीमती रचना देवी पुत्री संध्या देवी, ओम प्रकाश, सर्व चन्द कमलेश चन्द, बुद्धि सिंह पुत्रान किशन दास, सुधीर सिंह पुत्र प्रकाश सिंह, राजीव कुमार पुत्र प्राणनाथ, श्रीमती मीनाक्षी पुत्री ब्रहम सिंह, श्रीमती अनीता रानी पत्नी भूपिंदर व भूपिंदर पुत्र मोहन, श्रीमती कविता चड्डा पत्नी गगन चड्डा, अर्जुन सिंह, गलोडा राम पुत्र सुन्दर सिंह, प्रवीण कुमार पुत्र कुन्दन लाल, सरिता अरोड़ा पत्नी राज कुमार, निवासी सिद्धपुर, डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. .प्रतिवादीगण। प्रार्थी ने इस अदालत में भूमि खाता नं0 92, खतौनी नं0 209 त 211, कित्ता 6, रकबा तादादी 0-82-86 हैक्टेयर मोहाल सिद्धपुर, मौझा घानियारा की तकसीम करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है। जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। अतः इस अदालत इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 01-07-2019 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Lobsang Chomphel s/o Lobsang Dhondup, r/o H. N. 135, Ward No. 6, Gompa Road, P.O. Manali, Distt. Kullu (H.P.).

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Lobsang Chomphel s/o Lobsang Dhondup ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका स्वयं Lobsang Chomphel s/o Lobsang Dhondup का जन्म दिनांक 05-02-1974 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Lobsang Chomphel का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 13-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

केस नं0 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 06-07-2019 दिल्लू बनाम

शकुन्तला देवी Publication u/s Rule 20 of CPC

मुकद्दमा.--तकसीम जेरे धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 72, खसरा नं0 268/9, व 29/1, कित्ता 2, रकबा तादादी 00-03-59 हैक्ट0 स्थित मोहाल लोहारकड़, मौजा सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इस अदालत में दिल्लू पुत्र स्व0 गंगा पुत्र स्व0 बहादुर सिंह नोवसी, मोहाल लोहारकड़, मौजा सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने तकसीम किए जाने हेतु मामला दायर किया है। जिसमें क्रमशः प्रतिवादीगण शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 श्री तिलक बहादुर व श्रीमती शोभा देवी, ममता देवी पुत्रियां स्व0 तिलक बहादुर व गौरी देवी पुत्री आशा देवी, निवासी मोहाल लोहारकड़, मौजा सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदयूत प्रावधान के अनुसार समन जारी किए जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुए हैं। जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से समन तामील न हो सकते हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 06-07-2019 को इस अदालत में प्रातः 12.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Tenzin Nhyiche s/o Late Sh. Tashi, r/o H. N. 275, Session Road Kotwali Bazar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tenzin Nhyiche s/o Late Sh. Tashi, r/o H. N. 275, Session Road Kotwali Bazar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी अपना Tenzin Nhyiche का जन्म दिनांक 10-02-1970 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Nhyiche का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 06-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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े

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Varun Sharma s/o Sh. V.K. Sharma, r/o H. No. 15/8, Darmayana Mohalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Shweta Thakur d/o Sh. Joginder Singh, V.P.O. Haibo, Tehsil & District Panthankot Jangal, Pb. 143531 (At present wife of Sh. Varun Sharma s/o Sh. V.K. Sharma, r/o H. No. 15/8, Darmayana Mohalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Varun Sharma s/o Sh. V.K. Sharma, r/o H. No. 15/8, Darmayana Mohalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Shweta Thakur d/o Sh. Joginder Singh, V. P.O. Haibo, Tehsil & District Panthankot Jangal, Pb. 143531 (At present wife of Sh. Varun Sharma s/o Sh. V.K. Sharma, r/o H. No. 15/8, Darmayana Mohalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12- 02-2019 according to Hindu rites and customs at their respective houses District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-07-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 3rd day of June, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Puran Chand s/o Tara Chand, r/o Dheem (Baraser), P.O. Bassi, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Smt. Geeta Laskar d/o Raj Kumar Laskar, V.P.O. Pounsra Muhalla, Budtipara, Applicants. District Bilaspur, Chatisgarh

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Puran Chand and Geeta Laskar have filed an application on 14-06-2019 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-02-2019 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-07-2019. The objection received after 22-07-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Kushwal Singh s/o Sh. Luder Mani, r/o Village Katwandhi P.O. Nandi, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Smt. Deshwari d/o Sh. Puran Chand, r/o Murhag, P.O. Shikawari, Tehsil Thunag, Applicants. District Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Kushwal Singh and Smt. Deshwari have filed an application on 10-06-2019 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-02-2019 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-07-2019. The objection received after 15-07-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 10-06-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

____________

In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Ramesh Kumar s/o Nagnu, V.P.O. Kot, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ramesh Chand and Smt. Promila have filed an application on 31-05-2019 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-02-2015 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-07-2019. The objection received after 08-07-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 31-05-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

____________

In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Krishan Dev s/o Kanhiya, r/o Kadola, P.O. Devdhar, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Smt. Nora Devi d/o Inder Singh, r/o Sadan, P.O. Gohar, Tehsil Chachyot, District Applicants. Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Krishan Dev and Smt. Nora Devi have filed an application on 31-05-2019 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-04-2019 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-07-2019. The objection received after 08-07-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 31-05-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

____________

ब अदालत श्री प्रेम लाल धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 63/2019 तारीख मजरूआ : 10-06-2019 तारीख पेशी : 27-07-2019 श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र, निवासी लरवाहण, डाकघर सदयाणा, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र, निवासी लरवाहण, डाकघर सदयाणा, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0 नेे इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 05-02-1984 को घर पर हुआ है परन्तु किन्हीं कारणवश उसके माता पिता उनके जन्म को ग्राम पंचायत सदयाणा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा पाये हैं जिसे दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-07-2019 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 10-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रेम लाल धीमान,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941

In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla (H. P.)

Shri Seru Ram s/o Shri Ram Nath, r/o Village Reoti, P.O. Ruslah, Tehsil Nerwa, District . . Applicant. Shimla (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Seru Ram s/o Shri Ram Nath, r/o Village Reoti, P.O. Ruslah, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his daughters namely Miss. Neelam whose date of birth is 15-03-2002 & Miss Suman 01-05-2006 in the Gram Panchayat Ruslah, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 03-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 03-06-2019.

Seal.

RISHABH SHARMA,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla (H. P.)

Smt. Vidya Devi w/o Shri Singhi Ram, r/o Village Nerwa, P.O. Nerwa, Tehsil Nerwa, . . Applicant. District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Vidya Devi w/o Shri Singhi Ram, r/o Village Nerwa, P.O. Nerwa, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his daughter namely Miss. Ishita whose date of birth 07-10-2006 in the Gram Panchayat Nerwa, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 03-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 03-06-2019.

Seal.

RISHABH SHARMA,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla (H. P.)

Smt. Narendra Devi w/o Shri Kewal Ram, r/o Village Mangarh, P.O. Thangar, Tehsil . . Applicant. Nerwa, District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Narendra Devi w/o Shri Kewal Ram, r/o Village Mangarh, P.O. Thangar, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Yajat Kumar whose date of birth 30-08-2010 in the Gram Panchayat Kiran, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 03-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court of this 03-06-2019.

Seal.

RISHABH SHARMA,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla (H. P.)

Sh. Herender Singh Dafraik s/o Shri Lokinder Singh Dafraik, r/o Village Nali, P.O. . . Applicant. Ruslah, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.)3071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Herender Singh Dafraik s/o Shri Lokinder Singh Dafraik, r/o Village Nali, P.O. Ruslah, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Mr. Nivesh Dafraik whose date of birth 14-03-2003 in the Gram Panchayat Pujarli, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 03-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court of this 31-05-2019.

Seal.

RISHABH SHARMA,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla (H. P.)

Sh. Gian Singh s/o Shri Padam Singh, r/o Village Sandli, P.O. Deiya, Tehsil Nerwa, . . Applicant. District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Gian Singh s/o Shri Padam Singh, r/o Village Sandli, P.O. Deiya, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Mr. Ishant Rathour whose date of birth 15-09-2006 in the Gram Panchayat Deiya Dochi, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 03-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court of this 31-05-2019.

Seal.

RISHABH SHARMA,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla (H. P.)

Sh. Kewal Ram s/o Shri Hari Ram, r/o Village Sobal, P.O. Paban, Tehsil Nerwa, District . . Applicant. Shimla (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Kewal Ram s/o Shri Hari Ram, r/o Village Sobal, P.O. Paban, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Mr. Rohit whose date of birth is 10-10-1999 in the Gram Panchayat Paban, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 12-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 12-06-2019.

Seal.

RISHABH SHARMA,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

__________

ब अदालत श्री बलदेब राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, तहसील चौपाल,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कल्पना पत्नी श्री सन्तोष कुमार, गांव पटौना, डाकघर मडावग, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-- जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरली मडावग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन श्रीमती कल्पना पत्नी श्री सन्तोष कुमार, गांव पटौना, डाकघर मडावग, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम3073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिन अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत गोरली मडावग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि इस प्रकार से है :-

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 12-07-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत गोरली मडावग को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 12-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। बलदेव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी ,

चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रवेश कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 हरगाह श्री प्रवेश कुमार पुत्र श्री शिव नंद, निवासी गोकसवाड़ी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र श्री नेतिक रता का नाम ग्राम पंचायत सिन्दासली के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 13-07-2019 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम को ग्राम पंचायत सिन्दासली के रिकार्ड मेंं दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0।

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In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Radha w/o Shri Ramesh Kumar, r/o Verma Building, Kuftadhar Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P.

. . Applicant.

Versus

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Radha w/o Shri Ramesh Kumar, r/o Verma Building, Kuftadhar Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her son namely VICKEY (DOB 01-12-2002) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 13-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 14th day of June, 2019.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.

__________

ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

अनन्त राम पुत्र नैण सिंह, निवासी बढ़ोल, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

अनन्त राम पुत्र नैण सिंह, निवासी बढ़ोल, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में अपने बच्चों के पिता के नाम की दुरुस्ती हेतु (हि0 प्र0) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 (A) के अनुसार प्रार्थना-पत्र गुजारा है। जिसके अनुसार उसके पुत्र के पिता का नाम अभिलेख में रिखी राम गलत दर्ज है। जबकि उनके पिता का सही नाम अनन्त राम दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस प्रकाशन के 20 दिनों के अन्दर इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष पेश करें।

आज दिनांक 11-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़, 1941 ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रतन सिंह पुत्र श्री मस्त राम, ग्राम नावण जगोटी, डाकघर बनाहां की सेर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रतन सिंह पुत्र श्री मस्त राम, ग्राम नावण जगोटी, डाकघर बनाहां की सेर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी दादी श्रीमती मैना देवी का देहान्त मिति 28-10-2001 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनी-बखोली, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 12-07-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 14-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, एवं नायब तहसीलदार पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जय प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रूप दत्त, ग्राम ढ़िल्लो बड़ाहां, डाकघर ढ़गयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जय प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रूप दत्त, ग्राम ढ़िल्लो बड़ाहां, डाकघर ढ़गयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री प्रियांशी का जन्म मिति 21-01-2014 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनी-बखोली, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो तिथि 10-07-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। 3076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जून, 2019/8 आषाढ़ 1941 आज दिनांक 12-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No. : 09/ 2019 Date of Instt. : 31-05-2019 Date of Decision/ Pending for : 02-07-2019 Shri Shankar Lal s/o Late Shri Jiwanu Ram, r/o Village Chhamb (Basyana), P.O. Darla, . . Applicant. Tehsil Arki, District Solan, H. P.

Versus

General Public

. . Respondents.

Regarding delayed registration of Death event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Shankar Lal s/o Late Shri Jiwanu Ram, r/o Village Chhamb (Basyana), P.O. Darla, Tehsil Arki, District Solan, H. P. has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registra- tion Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his father namely Late Sh. Jiwanu Ram died on 10-04-1988 at Village Chhamb (Basyana), P.O. Darla, Tehsil Arki, but his death has not been entered in the record of Gram Panchayat Danoghat, Tehsil Arki, District Solan, H. P. as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Danoghat, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the General Public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed death of Late Sh. Jiwanu Ram s/o Sh. Dhani Ram may submit their objections in writing in this office on or before 02-07-2019 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 31st day of May, 2019.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS, Sub Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.).

_______________

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No. : 08/ 2019 Date of Instt. : 31-05-2019 Date of Decision/ Pending for : 02-07-2019 Shri Parvej s/o Shri Roop Lal, r/o Village & P.O. Manjyat, Tehsil Arki, District Solan, H. P.

Versus

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Parvej s/o Shri Roop Lal, r/o Village & P.O. Manjyat, Tehsil Arki, District Solan, H. P. has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Danish born on 26-10-2015 at Village & P.O. Manjyat, Tehsil Arki, but his birth has not been entered in the record of Gram Panchayat Deora, Tehsil Arki, District Solan, H. P. as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Deora, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the General Public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth of Danish s/o Sh. Parvej & Smt. Poonam may submit their objections in writing in this office on or before 02-07-2019 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 31st day of May, 2019.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS, Sub Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.).

___________

Before Shri Som Kapil Tomar, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution/ Date of Decision Pending for 09/ 2019 10-06-2019 16-07-2019 Smt. Salochna Thakur w/o Shri Hoshiyar Singh Thakur, resident of Village Chamian, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, H. P.

Versus

General Public

..Respondents.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Salochna Thakur wife of Shri Hoshiyar Singh Thakur, resident of Village Chamian, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughter namely Km. Rashmi Thakur d/o Shri Hoshiyar Singh Thakur Born on 13-08-1983 at Village Chamian, P.O. Jubber, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Chamian, Tehsil Kasauli, within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Chamian, Tehsil Kasauli for entering the same in the Birth & Death records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth of Km. Rashmi Thakur daughter of Shri Hoshiyar Singh Thakur may submit their objections in writing in this court on or before 16-07-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 12th day of June, 2019.

Seal.

KAPIL TOMAR,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

__________

Before Shri Som Kapil Tomar, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution/ Date of Decision Pending for 08/ 2019 10-06-2019 16-07-2019 Smt. Salochna Thakur w/o Shri Hoshiyar Singh Thakur, resident of Village Chamian, . . Applicant. Tehsil Kasauli, District Solan, H. P.

Versus

General Public

..Respondents.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Salochna Thakur w/o Shri Hoshiyar Singh Thakur, resident of Village Chamian, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughter namely Km. Shruti Thakur d/o Shri Hoshiyar Singh Thakur Born on 07-06-1987 at Village Chamian, P.O. Jubber, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Chamian, Tehsil Kasauli, within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Chamian, Tehsil Kasauli for entering the same in the Birth & Death records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth of Km. Shruti Thakur d/o Shri Hoshiyar Singh Thakur may submit their objections in writing in this court on or before 16-07-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 12th day of June, 2019.

Seal.

KAPIL TOMAR,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Before Shri Som Kapil Tomar, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution/ Date of Decision Pending for 07/ 2019 10-06-2019 16-07-2019 Sh. Om Parkash Arya s/o Shri Ladha Ram Arya, resident of Flat No. B-1, EWS, Block No. 7, Sector-1 Parwanoo, Tehsil Kasauli at Present residing at H. No. 3163, Sector-40D Chandigarh U.T. . . Applicant.

Versus

General Public

..Respondents.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Om Parkash Arya s/o Shri Ladha Ram Arya, resident of Flat No. B-1, EWS, Block No. 7, Sector-1 Parwanoo, Tehsil Kasauli at Present residing at H. No. 3163, Sector-40D Chandigarh U.T. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his sons namely Sh. Vikas Arya s/o Sh. Om Parkash Arya Born on 06-10-1982 and Sh. Vineet Arya s/o Sh. Om Parkash Arya Born on 15-11-1983 at Sector-1 Parwanoo, P.O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. but their date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Taksal, Tehsil Kasauli, within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Taksal, Tehsil Kasauli for entering the same in the Birth & Death records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth of Sh. Vikas Arya & Sh. Vineet Arya sons of Sh. Om Parkash Arya may submit their objections in writing in this court on or before 16-07-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 12th day of June, 2019.

Seal.

KAPIL TOMAR,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

____________

Before Shri Som Kapil Tomar, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution/ Date of Decision Pending for 04/ 2019 24-04-2019 30-06-2019 Smt. Amla Wati wife of Shri Laxman Giri, resident of Village Up Mahal Sector-2 . . Applicant. Parwanoo, P.O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P.

Versus

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Amla Wati wife of Shri Laxman Giri, resident of Village Up Mahal Sector-2 Parwanoo, P.O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her son namely Sh. Vikas Giri s/o Shri Laxman Giri born on 11-11-2000 at Village Up Mahal Sector-2 Parwanoo, P.O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. but his date of birth could not be entered in the record of M.C. Parwanoo, Tehsil Kasauli, within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Registration, M.C. Parwanoo, Tehsil Kasauli for entering the same in the Birth & Death records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Sh. Vikas Giri s/o Shri Laxman Giri may submit their objections in writing in this court on or before 30-06-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 31st day of May, 2019.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

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