Himachal Pradesh Gazette, No. 116, 29 August 2019

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st August, 2019

No. HHC/GAZ/14-58/75-XIV.—The result of 71st Departmental Examination of the Civil Judges (Members of the Himachal Pradesh Judicial Service) held in June 2019 is hereby published for information of all concerned as required under Rule 2 read with Rule 18 of the Himachal 116-राजपत्र/2019-29-08-2019 (5255)5256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 Pradesh Judicial Service Rules, 2004 and Regulation 17(xi) of the Himachal Pradesh Judicial Service (Departmental Examination) Regulations, 2004.

By order,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

___________

RESULT OF 71st DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR THE CIVIL JUDGE HELD

IN THE MONTH OF JUNE 2019

NOTE.—'WITH CREDIT (WC)' means passed by obtaining ¾th of the maximum marks:

'HIGHER STANDARD(HS)' means passed by obtaining 2/3 rd of the maximum marks:

'LOW STANDARD (LS)' means passed in the lower standard by obtaining 50% marks :

(HEM RAJ) (DR. BALDEV SINGH) Addl. Registrar (O&A)/Superintendent Registrar (Vigilance)/Secretary Departmental Examination. Departmental Examination Committee. 20-8-2019 20-8-20195257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 अगस्त, 2019

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-19/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 को विधेयक संख्यांक 9) जोकि आज दिनांक 27 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

----------

2019 का विधेयक संख्यांक 9.

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम 2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन 3. व्यावृत्तियाँ अनुसूची

--------

2019 का विधेयक संख्यांक 9.

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2019 है। 2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.--अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

3. व्यावृत्तियां.--इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन,-5258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 (क) किसी अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, पर प्रभाव नहीं डालेगा; या (ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्‌धीन सम्यक्‌ रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ङ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उसके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, दण्ड, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन या पूर्व मंजूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा; या (च) विधि के किसी भी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्‌द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे, क्रमशः अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित नहीं करेगा; या (छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ज) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

वर्ष संख्या संक्षिप्त नाम निरसन का विस्तार 1 2 3 4

1934 दी पंजाब स्मॉल टाउनज़ (टैक्स सम्पूर्ण वैलिडेटिंग) एक्ट, 1934 1950 दी पंजाब न्यू टाउनशिप (स्ट्रीट लाईटिंग सम्पूर्ण एण्ड वाटर सप्लाई) फीस एक्ट, 1950

1956 2 हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1954 सम्पूर्ण

1964 2 हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1964 सम्पूर्ण

1965 दी पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (एमैण्डमैंट एण्ड सम्पूर्ण मिसलेनियस प्रोविजनज़) एक्ट, 19655259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 1969 24 हिमाचल प्रदेश पशुधन और पक्षी रोग सम्पूर्ण अधिनियम, 1968

1969 19 हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1968 सम्पूर्ण

1972 14 हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1972 सम्पूर्ण

1973 14 हिमाचल प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, 1973 सम्पूर्ण

1973 16 हिमाचल प्रदेश ट्रैक्टर खेती (प्रभारों की सम्पूर्ण वसूली) अधिनियम, 1972

1973 11 हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1973 सम्पूर्ण

1976 28 हिमाचल प्रदेश भाण्डागार अधिनियम, 1976 सम्पूर्ण

1976 36 हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1976 सम्पूर्ण

1978 26 हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1978 सम्पूर्ण

1992 1 आवश्यक वस्तु (हिमाचल प्रदेश संशोधन) सम्पूर्ण अधिनियम, 1986

2000 4 विद्युत (प्रदाय) हिमाचल प्रदेश संशोधन सम्पूर्ण अधिनियम, 1999

2000 8 विद्युत (प्रदाय) हिमाचल प्रदेश संशोधन सम्पूर्ण अधिनियम, 1999

2010 4 हिमाचल प्रदेश धूम्रपान प्रतिषेध और सम्पूर्ण अधूम्रसेवी स्वास्थ्य संरक्षण (निरसन) अधिनियम, 2009

2013 40 हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन सम्पूर्ण (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) निरसन अधिनियम, 2013

2017 13 हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017 सम्पूर्ण

-------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

उन अधिनियमितियों को निरसित किया जाना प्रस्तावित है, जिनका महत्त्व समाप्त हो गया है या जो अप्रचलित और अनावश्यक हैं या जिनका पृथक्‌, स्वतन्त्र और विशेष अधिनियमों के रूप में प्रतिधारण अनावश्यक हो गया है। ऐसे निरसन का मुख्य उद्‌देश्य स्पष्टता लाने के आशय से कानून की पुस्तक से ऐसी अनावश्यक विधियों को हटाना है। ये विधियां या तो असंगत हो गई हैंं या अप्रक्रियात्मक हो चुकी हैं और विशेषतया अपना प्रयोजन पूर्ण कर चुकी हैं तथा उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। इसलिए वांछित 5260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 उद्‌देश्य को प्राप्त करने के आशय से विधेयक की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट बीस अधिनियमों का निरसन करने के लिए हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 को लाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

हस्ताक्षरित/- (सुरेश भारद्वाज), प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख :..................................., 2019

---------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title 2. Repeal of certain enactments 3. Savings THE SCHEDULE

__________

Bill No. 9 of 2019.

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal certain enactments.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Repealing Act, 2019.

2. Repeal of certain enactments.—The enactments specified in THE SCHEDULE are hereby repealed.

3. Savings.—The repeal by this Act of any enactment shall not,—

incorporated or referred to; or

(b) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force; or

(c) affect the previous operation of any enactments so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(d) affect any right, title, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or

(e) affect any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing under any enactment so repealed; or (f) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

(g) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or

(h) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

____________

THE SCHEDULE

(See Section 2)

Year Number Short title Extent of Repeal 1 2 3 4

1934 The Punjab Small Towns (Tax- The whole Validating) Act, 1934.

1950 The Punjab New Township (Street The whole Lighting and Water Supply) Fees Act, 1950.

1956 2 The Himachal Pradesh Repealing The whole Act, 1954.

1964 2 The Himachal Pradesh Repealing The whole Act,1964.

1965 The Punjab Town Improvement The whole (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1965.

1969 24 The Himachal Pradesh Livestock The whole and Bird Diseases Act, 1968.

1969 19 The Himachal Pradesh Repealing The whole Act, 1968.

1972 14 The Himachal Pradesh Repealing The whole Act, 1972.

1973 14 The Himachal Pradesh Land The whole Development Act, 1973.

1973 16 The H. P. Tractor Cultivation The whole (Recovery of Charges) Act, 1972.

1973 11 The Himachal Pradesh Repealing The whole Act, 1973.

1976 28 The Himachal Pradesh Warehouses The whole Act, 1976

1976 36 The H.P. Repealing Act, 1976. The whole

1978 26 The Himachal Pradesh Repealing The whole Act, 1978.

1992 1 The Essential Commodities Himachal The whole Pradesh (Amendment) Act, 1986.

2000 4 The H.P. Electricity (Supply) The whole (Amendment) Act, 1999.

2000 8 The H.P. Electricity (Supply) 2nd The whole Amendment Act, 1999.

2010 4 The Himachal Pradesh Prohibition of The whole Smoking and Non-Smokers Health Protection (Repeal) Act, 2009

2013 40 The Himachal Pradesh Private Clinical The whole Establishments (Registration and Regulation) Repeal Act, 2013.

2017 13 The Himachal Pradesh Repealing The whole Act, 2017.

5263राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS The enactments which have lost their significance or have become obsolete and redundant or the retention whereof as separate, independent and distinct Act is unnecessary, are proposed to be repealed. The principal object of such repealing is to remove such redundant laws from the statute book in order to bring in clarity. These laws have become either irrelevant or dysfunctional and importantly have served their purpose and outlived their utility. Thus, in order to achieve the desired objective it has been decided to bring the Himachal Pradesh Repealing Bill, 2019 to repeal 20 Acts as specified in THE SCHEDULE to the Bill.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Sd/- (SURESH BHARDWAJ), Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The..................... , 2019.

___________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 अगस्त, 2019

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-8/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 को विधेयक संख्यांक 8) जोकि आज दिनांक 27 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

----------

2019 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम 2. धारा 17 का संशोधन 3. धारा 21 का संशोधन 4. धारा 26 का संशोधन 5. धारा 27 का संशोधन 6. अनुसूची का संशोधन5264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 2019 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

2. धारा 17 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 17 में,-

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(4) निधि का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष तीस जून को या उससे पूर्व निधि में वार्षिक अभिदाय निम्नलिखित दरों पर संदत्त करेगा, अर्थात्‌ः-

जहां अधिवक्ता के रूप में, बार में चार सौ रुपए; दस वर्ष से कम की अवस्थिति है

जहां अधिवक्ता के रूप में, बार में आठ सौ रुपएः दस वर्ष या इससे अधिक की अवस्थिति है

परन्तु निधि का सदस्य अपने विकल्प पर प्रवेश के समय सात हजार पांच सौ रुपए आजीवन अभिदान का एकमुश्त संदाय कर सकेगा या तत्पश्चात्‌, आजीवन सदस्यता के लिए किसी भी समय पर अतिशेष रकम का संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, ताकि उसके खाते में सात हजार पांच सौ रुपए की कुल राशि जमा हो जाए।''; और (ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(6) उपधारा (5) के अधीन निधि की सदस्यता से हटाए गए किसी व्यक्ति को हटाए जाने की तारीख से छह मास के भीतर सौ रुपए की पुनः प्रवेश फीस और आगामी छह मास के लिए पचास रुपए प्रतिमास की अतिरिक्त शास्ति सहित बकाया के संदाय पर निधि में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।''।

3. धारा 21 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 21 में,-

(क) खण्ड (क) में, ''जहां शारीरिक शल्य क्रिया अन्तर्वलित हो; या'' शब्दों और चिन्ह. के स्थान पर ''जहां कोई बड़ी शल्य क्रिया अन्तर्वलित हो तो उपगत व्यय के सबूत के अध्यधीन अधिकतम पचास हजार रुपए; या'' शब्द और चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और5265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 (ख) खण्ड (ख) में, ''निःशक्तताओं से ग्रस्त है'' शब्दों के पश्चात्‌ ''तो रोग या निःशक्तता पर उपगत व्यय के सबूत के अध्यधीन, अधिकतम एक लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे'' शब्द और चिह्‌न अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 26 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में, ''दस'' शब्द के स्थान पर ''पच्चीस'' शब्द रखा जाएगा।

5. धारा 27 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, ''दस'' शब्द के स्थान पर ''पच्चीस'' शब्द रखा जाएगा।

6. अनुसूची का संशोधन.--मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''अनुसूची

[धारा 9(2) (ङ),18 और 32 देखें]

रुपए

निधि के सदस्य के रूप में तीस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में उनतीस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में अठाईस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में सत्ताइस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में छब्बीस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में पच्चीस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में चौबीस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में तेईस वर्ष निधि के सदस्य के यप में बाईस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में इक्कीस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में बीस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में उन्नीस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में अठारह वर्ष निधि के सदस्य के रूप में सत्रह वर्ष निधि के सदस्य के रूप में सोलह वर्ष निधि के सदस्य के रूप में पन्द्रह वर्ष निधि के सदस्य के रूप में चौदह वर्ष निधि के सदस्य के रूप में तेरह वर्ष निधि के सदस्य के रूप में बारह वर्ष निधि के सदस्य के रूप में ग्यारह वर्ष निधि के सदस्य के रूप में दस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में नौ वर्ष निधि के सदस्य के रूप में आठ वर्ष निधि के सदस्य के रूप में सात वर्ष निधि के सदस्य के रूप में छह वर्ष निधि के सदस्य के रूप में पांच वर्ष निधि के सदस्य के रूप में चार वर्ष निधि के सदस्य के रूप में तीन वर्ष निधि के सदस्य के रूप में दो वर्ष निधि के सदस्य के रूप में एक वर्ष

2,25,000/- 2,17,500/- 2,10,000/- 2,02,500/- 1,95,000/- 1,87,500/- 1,80,000/- 1,72,500/- 1,65,000/- 1,57,500/- 1,50,000/- 1,42,500/- 1,35,000/- 1,27,500/- 1,20,000/- 1,12,500/- 1,05,000/- 97,500/- 90,000/- 82,500/- 75,000/- 67,500/- 60,000/- 52,500/- 45,000/- 37,500/- 30,000/- 22,500/- 15,000/- 7,500/-।''।5266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941

उद्दे्‌श्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) व्यवसाय बन्द किए जाने पर अधिवक्ताओं की प्रसुविधा के लिए कल्याण निधि के गठन का उपबन्ध करता है। हिमाचल प्रदेश बार कौंसिल की हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की बैठक 16 जून, 2016 को आयोजित की गई थी, जिसमें निधि के वार्षिक अभिदान की दरों में वृद्धि करने और निधि के सदस्यों को उपलब्ध करवाई जा रही प्रसुविधाओं में भी अभिवृद्धि करने की सिफारिशें की गईं थीं। समिति की सिफारिशों का सरकारी स्तर पर परीक्षण किया गया और निधि के सदस्यों के लिए निधि को अधिक लाभप्रद बनाने के आशय से, कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इसलिए अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

हस्ताक्षरित/- (सुरेश भारद्वाज), प्रभारी मंत्री। शिमलाः तारीखः....................2019

---------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2019 THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title 2. Amendment of section 17 3. Amendment of section 21 4. Amendment of section 26 5. Amendment of section 27 6. Amendment of THE SCHEDULE

___________

Bill No. 8 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND

(AMENDMENT) BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL5267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941

further to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of

1996).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2019.

2. Amendment of section 17.—In section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (hereinafter referred to as the " principal Act"),—

(a) for sub-section(4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) Every member of the Fund shall pay an annual subscription to the Fund on or before the 30th June every year at the following rates, namely:—

Where the standing of the Four hundred rupees; advocate at the Bar is less than ten years

Where the standing of Eight hundred rupees: the Advocate at the Bar is ten years or more

Provided that a member of the Fund may at his option make one time payment of life subscription of seven thousand five hundred rupees at the time of admission or thereafter, may opt at any time for life membership by making payment of the balance amount so as to credit to his account total sum of seven thousand five hundred rupees."; and

(b) for sub-section (6), the following shall be substituted, namely:—

"(6) A person removed from the membership of the Fund under sub-section (5) may be re-admitted to the Fund on payment of the arrears with the re-admission fee of one hundred rupees within six months from the date of removal and further penalty of fifty rupees every month for next six months.".

3. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act,—

(a) in clause (a), after the word "operation", the words "maximum fifty thousand rupees subject to proof of the expenditure incurred" shall be inserted; and (b) in clause (b), after the word "disabilities", the words "maximum one lakh rupees shall be granted subject to proof of the expenditure incurred on disease or disability" shall be inserted.

4. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section (1), for the word "ten", the words "twenty five" shall be substituted.

5. Amendment of section 27.—In section 27 of the principal Act, in sub-section(1), for the word "ten", the words "twenty five" shall be substituted.

6. Amendment of THE SCHEDULE.—For THE SCHEDULE appended to the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"THE SCHEDULE

[See sections 9 (2) (e), 18 and 32]

Rs.

30 years as a member of the Fund 29 years as a member of the Fund 28 years as a member of the Fund 27 years as a member of the Fund 26 years as a member of the Fund 25 years as a member of the Fund 24 years as a member of the Fund 23 years as a member of the Fund 22 years as a member of the Fund 21 years as a member of the Fund 20 years as a member of the Fund 19 years as a member of the Fund 18 years as a member of the Fund 17 years as a member of the Fund 16 years as a member of the Fund 15 years as a member of the Fund 14 years as a member of the Fund 13 years as a member of the Fund 12 years as a member of the Fund 11 years as a member of the Fund 10 years as a member of the Fund 9 years as a member of the Fund 8 years as a member of the Fund 7 years as a member of the Fund 6 years as a member of the Fund 5 years as a member of the Fund 4 years as a member of the Fund 3 years as a member of the Fund 2 years as a member of the Fund 1 years as a member of the Fund

2,25,000 2,17,500 2,10,000 2,02,500 1,95,000 1,87,500 1,80,000 1,72,500 1,65,000 1,57,500 1,50,000 1,42,500 1,35,000 1,27,500 1,20,000 1,12,500 1,05,000 97,500 90,000 82,500 75,000 67,500 60,000 52,500 45,000 37,500 30,000 22,500 15,000 7500.".

___________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of 1996) provides for the constitution of a Welfare Fund for the benefit of Advocates on cessation of practice. A meeting of the Bar Council of Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Trustee Committee was held on 16th June, 2016, wherein recommendations were made to enhance the rates of annual subscription to the Fund and also enhance the benefits being provided to the members of the Fund. The recommendations of the Committee have been examined at the Government level and need to5269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 be implemented in order to make the Fund more useful to the members of the Fund. This has necessitated the amendments in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Sd/- (SURESH BHARDWAJ), Minister-in-charge.

SHIMLA: The..................., 2019.

_____________

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th August, 2019

No. Ind.-A(F)2-2/2019-I.—In supersession of this Department notification No. Ind- A(F)6-7/2004 dated 30th December, 2004 and all subsequent notifications issued from time to time in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify "The Himachal Pradesh Industrial Investment Policy, 2019" and "Rules Regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities for Investment Promotion in Himachal Pradesh—2019" as appended herewith.

By order,

MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Industries).

____________

HIMACHAL PRADESH INDUSTRIAL INVESTMENT POLICY—2019

1. Introduction :

Himachal Pradesh consists of diverse terrains and varied climatic zones. Economic strength of Himachal Pradesh primarily lies in activities related to Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Limestone mines and allied activities in the Primary Sector.

Industrialization in the State is a recent phenomenon. It only gained momentum after getting Statehood. Before grant of Statehood in 1971, only a few industrial units namely Nahan Foundry at Nahan, M/s Mohan Meakins Breweries at Kasauli and Solan, Salt Mines at Drang (Mandi), Rosin & Turpentine Factories at Nahan & Bilaspur and four small gun factories at Mandi were the main industrial units functioning in the State.

The State Government recognized the importance of Industrial Policy as an effective instrument to boost the confidence of investors and catalyze industrial development. Incentives to Industries were notified initially during 1971 and were revised in the year 1980, 1984, 1991, 1996, 1999 and 2004, which were amended in the year 2009, 2015 and 2017 in response to the changing scenario.

The severe climatic conditions topographical and geographical severities throw challenges in the process of industrialization. In such a scenario, the benefits made available in the form of incentives and subsidies as well as the creation of appropriate infrastructure become the main instruments to attract industrial investment in the State. With substantial investment in infrastructural facilities, the State has been able to offset the location and geographical disadvantages to a considerable extent. Factors like low cost quality power, harmonious industrial relations, low cost of land and clean environment, investor friendly administration, attractive incentives and tax concessions, accessibility to Northern markets-all contribute towards creating a healthy investment climate in our State.

During the last few years, industrialization in the State has made significant progress. The Share of industries and Services Sector in the State Domestic Product has increased from 1.1 & 5.9 percent in 1950-51 to 9.4 and 13 percent in 2010-11 and 29.2% and 43.3 % in 2017-18 respectively. The period of Industrial Policy Package of Govt. of India has seen Himachal Pradesh entering the take-off stage with a well-diversified base of industries ranging from rural and traditional Handloom Handicrafts, Cottage, Micro and SSI units to modren Textile, Telecommunication equipment, sophisticated Electronic units, Pharmaceuticals, Engineering, High Quality Precision Tools, Food Processing Industries etc. An investment of about Rs. 15000 Crore actually happened during the period of Industrial Package. Upto 31st March, 2019 the State had 49532 Small Scale and 689 Medium & Large Scale industrial units registered with the Industries Department with a total investment of about Rs. 35449 Crore which were providing employment to about 4.17 lakhs persons. This growth in industrial sector could be achieved only because of forward looking Industrial Policies which were in tendum with changing needs and its proper implementation.

In Ease of Doing Business (EODB) ranking, the State has improved its implementation score from 65.48% to 94.13% in 2017-18 and also emerged as the fastest growing State in the EODB. In Start-up ranking 2018, the State has emerged as the leading Hill State and aspiring leader and also recognized as leader for regulatory change. The State has also recently topped in the ranking done by the NITI Aayog as regards efforts being made to achieve the Sustainable Development Goals.

2. Vision Statement :

"To create an enabling ecosystem to enhance the scale of economic development & employment opportunities; ensure sustainable development & balanced growth of industrial & service sectors to make Himachal as one of the preferred destination for investment."

3. Objectives :

This policy aims to:—

(i) serve as a guideline to create a congenial investment climate for existing industries to grow as well as to attract further investment in the State for creating employment opportunities for local youth and to ensure development of Industrial & Service Sector throughout the State.

(ii) specifically address issues impeding industrial growth and ensure simplification of procedures, key physical and social infrastructure, human resource development, access to credit and market.

(iii) promote Ease of Doing Business by digitization of all processes and to promote self- certification.

backward linkages; promoting Agro-Horticulture and rural prosperity.

(v) promote MSME sector for uniform sustainable growth of service and industrial sector throughout the State to facilitate generation of employment opportunities for local youth and stakeholders.

(vi) promote start-ups and entrepreneurship to create and generate local entrepreneurial base.

(vii) recognize and encourage the role of large investment to enhance the scale of economic development, employment opportunities, ancilliarisation, revenue generation and remunerative prices to local resources.

(viii) uplift weaker sections of the society.

4. Strategy :

The objectives of this policy would be achieved by:—

(i) streamlining rules/procedures, introducing self-certification, digitalization of all clearances in a time bound manner to ensure Ease of Doing Business (EODB).

(ii) creating and up-gradation of existing industrial infrastructure and creation of private Land Bank.

(iii) ensuring the availability of quality power on competitive rates.

(iv) by rationalizing the provisions of incentives, concessions and facilities having a direct impact to sustain and accelerate investment in the State.

(v) by providing graded fiscal incentives, facilities and concessions to balance regional economic development.

(vi) by providing incentives, facilities & concessions with condition of employment to 80% Bonafide Himachlies at all level. Enterprises employing above 80% Bonafide Himachlies on regular basis are being incentivized on additional employment generated over and above of 50 Bonafide Himachlies.

(vii) by focusing and providing an ideal eco system to boost startups & entrepreneurship; environment to sustain traditional cottage industries; technology up gradation, ancilliarisation, industrial sickness, R&D and productivity to increase competitiveness.

(viii) by recognizing the importance of cottage Handloom & Handicraf industry and other rural economy based critical sectors such as food processing and provision of backward & forward linkages with Agro- horticulture and Tourism.

(ix) by discouraging polluting industries to create a responsible eco friendly environment and incentivize adoption of cleaner production technologies.

(x) by recognizing the role of specified services activities in employment generation.

(A) All "New Industrial Enterprises" except Industrial Enterprises engaged in manufacturing activities specified in the "Negative List" annexed with this policy;

And

New Enterprises engaged in "Specified Category of Service Activities" annexed with this policy;

And

All Existing Industrial Enterprises undertaking Substantial Expansion except Industrial activities as specified in the Negative List

And

All Existing Service Enterprises engaged in Specified Category of Service Activities undertaking Substantial Expansion will be eligible for incentives, concessions and facilities announced under this policy subject to:—

➢ fulfillment of the eligibility criteria & conditions as defined under the Rules regarding Grant of Incentives, Concessions & Facilities to Industrial & Service Enterprises in Himachal Pradesh—2019.

➢ employment of minimum 80% Bonafide Himachlies, at all levels, directly on regular, contractual, daily basis etc. or through contractor or outsourcing agencies at the time of commencement of commercial production/operation as well as for the time period it remains in commercial production/operation in the State by the New Enterprise set up under this policy. In case of Existing Enterprises undertaking substantial expansion, out of additional employment generated due to Substantial Expansion employment to atleast 80 % of Bonafide Himachlies.

(B) Incentives provided under this policy will be admissible from the date of commencement of commercial production/operation or from the date on which respective administrative department issues enabling notification under the relevant statute/law to operationalize incentives notified under this policy, whichever is later.

6. Categorization of State:

With a view to create a congenial investment climate for existing industries to grow as well as to attract further investment in the State and to ensure balanced development of Industrial & Service Sector throughout the State, the State has been categorized into three categories of Areas as "A", "B" & "C". This classification has been done depending upon the location, distance from border of adjoining state, extent of industrial development and overall backwardness; resource availability and potential for employment generation. In Category "A" Areas industrially developed areas and Category "B" industrially developing areas and in Category "C" Tribal Areas, industrially backward developmental blocks & backward panchayats are included.

7. Incentives for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) :

"MSME" enterprises having investment upto Rs.10 Crore in plant and machinery in case of manufacturing enterprises or having investment upto Rs. 5 Crore in equipments in case of5273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 specified category of service enterprise (Annexure-II) would be entitled to avail following incentives, concessions and facilities:

5275

8. Incentives for Large enterprises :

Enterprises having investment above Rs. 10 Crore in plant and machinery in case of manufacturing enterprises or having investment above Rs. 5 Crore in equipment in case of service enterprise would be entitled to avail following incentives, concessions and facilities:

Enterprises of persons belonging to the Scheduled Castes, Schedule Tribes, Below Poverty Line(BPL) families; women, ex-serviceman, person(s) with disabilities, persons affected with HIV/AIDS and single member companies promoted by aforesaid persons (Special Category of Entrepreneurs) are entitled for availing incentives, concessions and facilities, as being provided to MSMEs in this policy and also to avail following additional incentives:

(a) Reimbursement of 90% of the charges paid to the consultant for preparation of DPR; certification/valuation of Technical Civil Works, subject to maximum of Rs.20,000 for Micro; Rs.50,000 for Small and Rs.1,00,000 for Medium Sector Enterprises.

(b) Out of turn allotment of plot/shed available in Industrial Areas/Estates exclusively to the Persons with Disabilities.

(c) Interest Subvention @ 5% on term loan for a period of 5 years subject to a maximum ceiling of Rs. 3 lakhs, Rs. 5 lakhs and Rs. 7 lakhs per annum in Category A, B & C areas respectively subject to condition that interest subsidy would be calculated on simple interest .

(d) Reimbursement of 100% of cost incurred on inland carriage and inland transit insurance of Plant and Machinery after Commencement of Commercial Production subject to maximum of 3 lakhs.

10. Incentives for Anchor Enterprises :

Anchor Enterprise means first Industrial Enterprise set up in an Industrial Area with the Fixed Capital Investment of more than Rs. 200 Crore, employing more than 200 Bonafide Himachlies on regular basis. Such Anchor enterprises would be entitled to avail following incentives, concessions and facilities:—

(a) Existing as well as new Enterprise giving employment to Bonafide Himachlies over and above 80% on regular basis would be eligible for incentive of Rs. 1000 per month per additional employment generated over and above of 50 Bonafide Himachlies for ten years from the date of production.

(b) Bonafide Himachalies employed by the industrial enterprises would be eligible for skill development allowance as notified by the Department of Labour & Employment under Skill Development Allowance Scheme—2018.

12. Assistance for Patent Filing and use of green fuel :

(a) Reimbursement of Rs.10 lakhs or 75% of expenditure incurred/charges paid to patent attorney, patent service centre and patent filling agency for obtaining patent, whichever is lower.

(b) Reimbursement of 50% of cost incurred within the factory premises to fuel manufacturing process with gas/solar power or to use it as an alternate power backup, subject to maximum of Rs.3 lakhs per enterprise.

13. Incentives to EOUs for Promotion of Export :

(a) Reimbursement of cost incurred for shipment of export samples from the port/ container depot to the port of destination subject to maximum of Rs.1,00,000/- per Enterprise during its period of operation.

(b) Reimbursement of 50% of the cost incurred on publishing export marketing brochures/product literature and participating in the relevant overseas trade fairs approved by the Government of India/State Government with a ceiling of Rs.3,00,000/- per Enterprise during its period of operation.

(c) To facilitate the transportation of export items allotment of land may be made at a concessional rate for the setting up of Inland Container Depot(s).

14. Investor friendly planning regulation norms under H.P. Town & Country

Planning Act 1977 :

The State Government is committed for planned development without compromising with the environment and safety of workers and enterprises. The State Government has now revised the operative norms for planning regulation under the Town and Country Planning Act, 1977 to ensure maximum utilization of land. Further all the processes for obtaining planning permission(s) have now been made online, backed with time lines to ensure maximum ease of doing business.

For industrial use following regulations are applicable:

5279

1. There is no upper limit for height of structure of Industrial use and flexible as per the requirement of Industrial Enterprise. However, the total floor area should be within the prescribed FAR.

2. Right of Way should not be less than 5 Mtr. for plot having area upto 1,000 Sq. Mtr. and in case of plots having area more than 1000 Sq. Mtrs., the Right of Way should not be less than 10 Mtr.

3. Parking Floor upto 15 feet height (4.50 Mtr.) is allowed and such parking floor would not be counted in permissible FAR.

4. Basement/Cellar exclusively for industries set up on plot size exceeding 1,000 Sq. Mtr. for captive use is allowed. In such cases basement would not be counted in permissible FAR.

5. In case of plots having area of 5,001 Sq. Mtr. & above regulations of minimum Set Backs would be of mandatory. In other category of plots regulation of minimum Front Set Back would be mandatory and rest of the SBs are flexible as per functional requirements of the industrial enterprise(s). This flexibility in SB's is subject to condition that the average area under SB's should be minimal area which was to be kept under a particular SB in case flexibility was not provided.

6. The Security Room/Driver's Rest Room up to floor area of 25 Sq. Mtr. would not be counted in permissible FAR.

7. MSME Enterprises after obtaining the title of land and applying for development permission may start physical implementation of project without waiting for statutory approvals under H. P. Town & Country Planning Act, 1979 in accordance to the provisions of self certification as stated in para 7(ii)(xii) of this policy.

Eligible industrial enterprises would be charged a concessional rate of electricity duty as per the table given below:

16. Concessional rate of electricity charges:

(excluding any surcharge, peak load exemption charge, winter charge, fuel adjustment charge, service charge, GST or any other charge under any name in the Tariff Schedule):—

(a) Eligible enterprises would be charged energy charges 15% lower than the approved energy charges for the respective category for a period of 3 years.

(b) Existing industrial consumers, a rebate of 15% on energy charges shall be applicable for additional power consumption beyond the level of preceding financial year.

Incentives of concessional rate of electricity charges would be notified in the Schedule of Tariff for Himachal Pradesh on year to year basis by the H.P. State Electricity Board and it would not be binding upon the State Government during the applicability of this Policy.

17. Incentive, concessions and facilities for creation and up gradation of Industrial

Infrastructure by private investors :

The Government through this policy aims to encourage private sector investment in creation and up gradation of industrial & social infrastructure. Greenfield and sector specific Theme Parks would be promoted across the State by facilitating the promoter / developer for obtaining the requisite clearances, licenses and approvals. The Government would facilitate5281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 availability of industrial infrastructure such as accessibility, power, water, etc. up to site of such private sector approved projects and provide following incentives:—

(a) Private sector investment for creation & up gradation of common Industrial and Social Infrastructure such as setting up of common effluent treatment plant, working men and women hostels, schools, testing centres, diagnostics labs and R&D centres for health care, tool rooms, recreational facilities or any other common industrial/social infrastructure development activity duly approved by the government would be facilitated and encouraged. Such infrastructure projects if set up by promoters of existing enterprises, which have chosen Himachal Pradesh as investment destination would also be admissible to avail incentives, concessions and facilities on such project proposals as being provided to MSME Sector under this policy.

(b) Undeveloped Government land available with department can be considered for the allotment to private investor(s) on lease hold basis for the development of Industrial/ Theme parks in the private sector.

(c) Industrial Parks set up on the land identified and purchased by promoter/ developer itself or allotted by the State Government would be entitled for Capital Infrastructure Subsidy of the cost incurred for the development of common industrial infrastructure & utilities @ 25%, 40% & 50% subject to maximum of Rs. 15 Crore, Rs. 20 Crore & Rs. 25 Crore in Category A, B & C areas respectively.

(d) Sector Specific/Theme Parks in Agro, Herbal, Knowledge, Food, IT, ITeS and Electronics System Development and Maintenance, Pharma, Textile Park or any other sector set up on the land identified and purchased by promoter/developer or provided by the Government would be provided Capital Infrastructure Subsidy of the cost incurred for the development of common industrial infrastructure & utilities. Such Parks setup without any assistance of Government of India would be provided Capital Infrastructure Subsidy @ 40% subject to maximum of Rs.10 Crore, Rs.15 Crore & Rs.20 Crore for parks set up in Category A, B & C areas respectively.

18. Incentives for Handloom and Handicrafts :

This policy aims for inclusive growth of Handloom & Handicraft sectors in the State, including welfare of artisans. The State Government is adopting a proactive role in implementation of the schemes of Ministry of Textiles, Government of India for this sector through the District Industries Centers, H.P. State Handloom and Handicraft Corporation and enterprises/societies actively engaged in these activities.

Focus areas for Handloom & Handicrafts Sectors is empowerment of artisans through:—

➢ technological upgradation,

➢ brand building,

➢ quality certification,

➢ easy access to quality raw material at reasonable rates,

➢ market orientation through designers and institutes of repute5282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 ➢ and market support to meet the challenges of changing domestic and global markets.

Enterprises engaged in Handloom and Handicraft activities would be eligible for incentives, concessions, and facilities as admissible to MSMEs. In addition following incentives will also be admissible to this sector:—

A. All enterprises (existing as well as new) registered/acknowledged/taken on record by the Department of Industries and procuring yarn for in house consumption under through National Handloom Development Corporation (NHDC) under Mill Gate Price Scheme of Ministry of Textiles, Government of India would be reimbursed 10% of the actual cost paid to NHDC on quarterly basis.

B. Reimbursement of Cost incurred for obtaining certification.—All enterprises would be reimbursed cost incurred for obtaining/registration under GI Act as well as cost of labels for branding their products like GI–Marks, Wool Marks, Handloom Marks, and India Handloom Brand.

C. Market support for online sale of Handicraft and Handloom products: All enterprises would be reimbursed 50% of commission paid to online sale companies/ portals subject to maximum of Rs. 1 lakh per annum per enterprise. Enterprises selling products online through its own website/portal would be reimbursed 60% of logistic cost/transportation cost paid to such service providers, subject to a maximum of Rs. 2 lakhs per enterprise per annum.

D. Reimbursement of rent of space hired for marketing in fairs and festivals.— All enterprises in Handloom and Handicraft sector would be reimbursed 60% of the rent paid by the enterprise for hiring exhibition/sale space in the fair and festivals organized by any organization/agency of the Government of India/State Government/other State Governments/UT administrations, subject to maximum of Rs.10,000/- of rent paid for exhibition/sale space within the State and Rs.15,000/- of rent paid for exhibition/sale space outside the State per fair, subject to condition that such organisation/agencies has not been provided space for exhibition on subsidised rate.

E. Assistance for the setting up State of the Art design development-cum-

exhibition centres :

The fashion technology institutes of repute, Handicrafts and Handloom co-operatives, H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation or any other organization of Govt. of India engaged in the promotion of Handicrafts and Handloom would be facilitated and assisted for the setting up of such centres in the state. The objective for assisting State of the Art design development- cum-exhibition centres is to provide ready to use modern, contemporary and traditional designs to artisans/weavers.

The Department of Industries may assist such project(s) with the grant of Rs. 2 Crore Or 75 % of capital cost of project whichever is lower. In addition, 75% of recurring expenditure or Rs. 20 lakh per annum, whichever is lower would be provided for the running of such centres for a period of 5 years.

"Rules regarding Grant of Incentives, Concessions and Facilities for Investment

Promotion in Himachal Pradesh, 2019"

ANNEXURE-I— Categorization of the State for Disbursement of Incentives

ANNEXURE-II

List of Specified Category of Service Activities

1. Information Technology/Information Technology Enabled Services, BPO

2. Warehouse

3. Marketing Yard for Fruits & Vegetables Products

4. Reefer Vehicle

5. Instant Quick Freezing and Irradiation Facilities

6. Ripening Chambers

7. Cold Chain Facility

8. Equipment/Vehicle Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)

9. Equipment Rental and Leasing

10. Industrial R&D Labs, Industrial Testing Lab

11. Laboratories Engaged in Testing of Raw Materials, Finished Products

12. Weigh Bridge

13. Designs studio5316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 14. Battery Charging Stations for Electric Vehicles 15. Packaging activities

16. Laundry Services

17. Desktop Publishing

18. Research and Development/Industrial Testing Facilities

19. Photographic Lab

20. EDP Institute Established by Voluntary Associations/NGO's

21. Event Management and Audio Visual Services

__________

ANNEXURE-III

Negative List of Industries

1. Tobacco and Tobacco Products including Cigarettes and Pan Masala

2. Thermal Power Plant (Coal / Oil based)

3. Coal Washeries / Dry Coal Processing

4. Tanning and Dyeing extracts, tannins and their derivatives, Dyes, Colours, Paints and Varnishes, Putty, Fillers and other Mastics, Inks

5. Foundries using Coal

6. Minerals Fuels, Mineral Oils and products of their Distillation; Bituminous Substances, Mineral Waxes.

7. Cement Clinker and Asbestos Raw including Fibre

8. Explosive (including Industrial explosives, detonators & fuses, Fireworks, Matches, Propellant Powders etc.).

9. Mineral or Chemical Fertilizers

10. Insecticides, Fungicides, Herbicides & Pesticides (basic Manufacture and Formulation).

11. Manufacture of Pulp-Wood Pulp, Mechanical or Chemical (including Dissolving Pulp).

12. Production of Firewood and Charcoal.

ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री टशी राम पुत्र स्व0 श्री नांवाग रिगजिल कलजंग, गांव खांगसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरूस्ती करने बारे।

श्री टशी राम पुत्र स्व0 श्री नांवाग रिगजिल, गांव खांगसर, कोठी गौन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन शपथ पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बैंक पास बुक व पैंशन रिकार्ड में टशी राम दर्ज है लेकिन भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गौन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में टशी दोरजे दर्ज है। जिस कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गौन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति में टशी दोरजे के स्थान पर टशी राम दर्ज कराना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त टशी दोरजे के नाम की दुरुस्ती करके टशी राम दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 18-09-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गौन्धला में टशी राम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 17-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्रीमती नोरजिन बूटी पत्नी श्री जगदेव, गांव तान्दी, डाकघर तान्दी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत तान्दी में नाम दुरूस्ती करने बारे।

श्रीमती नोरजिन बूटी पत्नी श्री जगदेव, गांव तान्दी, डाकघर तान्दी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन शपथ पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख 5318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 किया है कि उनके पुत्र का नाम शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व दीगर सरकारी कागजात में अमन कटोच दर्ज है लेकिन ग्राम पंचायत तान्दी और भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त तान्दी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में अमन दीप दर्ज है। जिस कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थिया ग्राम पंचायत तान्दी व राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त तान्दी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में अमन दीप के स्थान पर अमन कटोच दर्ज कराना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अमन दीप के नाम को दुरुस्त करके अमन कटोच दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 18-09-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तान्दी व राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त तान्दी में अमन कटोच दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 17-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पिति (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री रतन कटोच पुत्र श्री लोबजंग तन्डुप, गांव व डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरूस्ती करने बारे।

श्री रतन कटोच पुत्र श्री लोबजंग तन्डुप, गांव व डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन शपथ पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उसका नाम वोटर कार्ड, आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर में रतन कटोच दर्ज है लेकिन भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में रतन सिंह दर्ज है। जिस कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में रतन सिंह के स्थान पर रतन सिंह उर्फ रतन कटोच दर्ज कराना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त रतन सिंह के नाम को दुरुस्त करके रतन सिंह उर्फ रतन कटोच दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 18-09-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम5319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941 राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सिस्सू में रतन सिंह उर्फ रतन कटोच दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 17-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पति (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री छेरिंग पुत्र स्व0 श्री हीरा लाल, गांव खिनंग, डाकघर गौन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरूस्ती करने बारे।

श्री छेरिंग पुत्र स्व0 श्री हीरा लाल, गांव खिनंग, डाकघर गौन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन शपथ पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उनके दादा जी का नाम मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड व परिवार रजिस्टर में नावांग तोबदन पुत्र स्व0 सोनम छांग दर्ज है लेकिन भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गौन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में वांगचुक पुत्र स्व0 दावा छेरिंग दर्ज है। जिस कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गौन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में वांगचुक पुत्र स्व0 दावा छेरिंग के स्थान पर नावांग तोबदन पुत्र स्व0 सोनम छांग दर्ज कराना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वांगचुक पुत्र स्व0 दावा छेरिंग के नाम को दुरुस्त करके नावांग तोबदन पुत्र स्व0 सोनम छांग दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 18-09-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गौन्धला में नावांग तोबदन पुत्र स्व0 सोनम छांग दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 17-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।5320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2019/07 भाद्रपद, 1941

In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Nitesh Sharma s/o Sh. Krishan Gopal, r/o Gopal Bhawan, Lal Bagh Kaithu, Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P.

. . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Nitesh Sharma s/o Sh. Krishan Gopal, r/o Gopal Bhawan, Lal Bagh Kaithu, Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of himself NITESH SHARMA (DOB 25-09-1984) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 16-09-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 17th day of August, 2019.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla .

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है