Himachal Pradesh Gazette, No. 118, 31 August 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2019

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-20/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 को विधेयक संख्यांक 10) जोकि आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश 118-राजपत्र/2019-31-08-2019 (5391) 5392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2019 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम 2. धारा 1 का संशोधन 3. विधिमान्यकरण

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2019 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 34) का संशोधन करने और अधिनियम के अधीन 24 सितम्बर, 2011 को या इसके पश्चात्‌ की गई कोई बात या कार्रवाई और जारी की गई अधिसूचनाओं आदि के विधिमान्यकरण के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2019 है।

2. धारा 1 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

"(3) यह 24 सितम्बर, 2011 को प्रवृत्त होगा तथा प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।"।

3. विधिमान्यकरण.--किसी विधि या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम के अधीन 24 सितम्बर, 2011 को या इसके पश्चात्‌ की गई समस्त बातें या कार्रवाइयां, अधिसूचनाओं और नियमों आदि का सभी प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया गया समझा जाएगा और सदैव विधिमान्य रूप से इस प्रकार किया गया या पारित किया गया समझा जाएगा,5393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 मानो मूल अधिनियम 24 सितम्बर, 2011 को या इसके पश्चात्‌ प्रवृत्त था और इसे मूल अधिनियम के प्रारम्भ किए जाने में किसी त्रुटी के आधार पर किसी भी न्यायालय, अधिकरण, आयोग या प्राधिकरण के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

राज्य विधान सभा द्वारा यथापारित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 को महामहिम राज्यपाल द्वारा 21 सितम्बर, 2011 को अनुमत्त किया गया था और तद्‌नुसार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 को तारीख 24 सितम्बर, 2011 को राजपत्र (ई-गजट) में अधिसूचित किया गया था। पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार इसे ऐसी तारीख को प्रवृत्त किया जाना था जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। तथापि, ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई तथा अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख भी नियत नहीं की जा सकी। तद्‌नुसार अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ, फिर भी कार्रवाइयां की गर्इं और अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं जारी की गईं, मानो अधिनियम प्रारम्भ हो चुका हो। विभिन्न विभागों ने पूर्वाेक्त अधिनियम के अधीन सेवाओें को अधिसूचित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, जोकि द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण है, ने भी उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके विभिन्न आदेश पारित किए हैं। इसलिए, उन्हें विधिमान्यता प्रदान करने के आशय से समस्त की गई बातों या कार्रवाइयों का और अधिसूचित अधिसूचनाओं और नियमों का विधिमान्य किया जाना अपेक्षित है ताकि विधिक जटिलताओं से बचा जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीखः........................, 2019

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICES GUARANTEE (AMENDMENT

AND VALIDATION) BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title 2. Amendment of section 1 3. Validation5394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 Bill No. 10 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICES GAURANTEE (AMENDMENT

AND VALIDATION) BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011 (Act No. 34 of 2011)

and to validate the things done or actions taken and the notifications etc. issued under the Act on or

after 24th September, 2011.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Public Services Guarantee (Amendment and Validation) Act, 2019.

2. Amendment of section 1.—In section 1 of the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for sub-section (3) the following shall be substituted, namely:-

"(3) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of September, 2011.".

3. Validation.—Notwithstanding anything contained in any law or in any judgment, decree or order of any court, all the things done or actions taken, notifications and rules etc. notified under the principal Act on or after 24th September, 2011, shall for all purposes be deemed to be and to have always been, validly done, taken or passed as if the principal Act was in force on that date and shall not be called in question before any court, tribunal, commission or authority on the ground of any defect in the commencement of the principal Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Public Services Guarantee Bill, 2011, as passed by the State Legislative Assembly was assented to by the Hon'ble Governor on 21st September, 2011 and accordingly the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011 was notified in the Rajpatra (e-Gazette) on 24th September, 2011. As per the provision of sub-section (3) of section (1) of the Act ibid., the same was to come into force on such date as appointed by the State Government by notification. However, no such notification was issued and the date of commencement of the Act Could not be appointed. Accordingly, the Act did not come into force, yet the actions were taken and the notifications were issued under the Act as if the Act had commenced. The various departments have notified the services under the Act ibid. The Himachal Pradesh State Information Commission, which is the second appellate authority under the Act, has passed various orders by exercising the powers under the said Act. Therefore, all the things done or5395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 actions taken and notifications and rules notified are required to be validated in order to provide them legality so as to avoid legal complications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA : The…..............…., 2019

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 29 अगस्त, 2019

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-23/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13) जोकि आज दिनांक 29 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2019 का विधेयक संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 2. परिभाषाएं 3. मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, कपटपूर्ण, असम्यक्‌ असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन का प्रतिषेध।

4. धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड 5. धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्‌देश्य से किए गए विवाह का अकृत एवं शून्य होना 6. न्यायालय, जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी 7. धर्म परिवर्तन से पूर्व की उद्‌घोषणा और शुद्धता संस्कार के सम्बन्ध में पूर्व रिपोर्ट 8. अभियोजन का पूर्व मंजूरी से प्रारम्भ किया जाना 9. किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड 10. दान या अंशदान स्वीकार करने का प्रतिषेध 11. अपराध के पक्षकार 12. सबूत का भार 13. अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना 14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 15. नियम बनाने की शक्ति 16. निरसन और व्यावृत्तियां5396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 2019 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप मेंं)

धर्म की स्वतन्त्रता को मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक्‌ असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करने और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधि पुनः अधिनियमित करने हेतु विधेयक। भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रपीड़न" से, मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल के प्रयोग द्वारा किसी व्यष्टि की इच्छा के विरूद्ध कार्रवाई करने को बाध्य करके शारीरिक क्षति कारित करना या उसको धमकी देना अभिप्रेत है;

(ख) "धर्म परिवर्तन" से, किसी एक धर्म को छोड़ना और किसी अन्य धर्म को अपनाना अभिप्रेत है;

(ग) "कपटपूर्ण" के अन्तर्गत किसी प्रकार का मिथ्या निरूपण या कोई अन्य कपटपूर्ण रीति है;

(घ) "बल" के अन्तर्गत बल का प्रदर्शन या धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की धमकी देना या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए राजी कराना या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पत्ति सहित दैवीय भाजन या समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देना भी है;

(ङ) "सरकार या राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(च) "उत्प्रेरणा" से, और इसके अन्तर्गत किसी उपहार या परितोषण या भौतिक प्रसुविधा, चाहे नकद में या वस्तु के रूप में या नियोजन, किसी धार्मिक संस्था द्वारा चलाए जा रहे ख्याति-प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, सुलभ धन, बेहतर जीवन शैली, दैवीय कृपा या अन्यथा के रूप में किसी प्रलोभन का प्रस्ताव भी अभिप्रेत है;

(छ) "अव्यस्क" से, अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "धर्म" से, भारत में या इसके किसी भाग में यथा विद्यमान आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या रूढ़ि के अन्तर्गत कोई संगठित पद्धति अभिप्रेत है;

(ञ) "धार्मिक पुजारी" से, किसी धर्म का पुजारी अभिप्रेत है, जो संस्कार विशुद्धि या किसी धर्म के परिवर्तन समारोह को संपादित करता है, चाहे किसी भी नाम जैसे पुजारी, पण्डित, मुल्ला, मौलवी, फादर आदि से जाना जाए; और5397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 (ट) "असम्यक्‌ असर" से, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति के अन्तःकरण के विरुद्ध प्रयोग द्वारा या ऐसे दूसरे पर किसी व्यक्ति की इच्छानुसार कार्रवाई करने के लिए अन्य व्यक्ति के प्रभाव में लेने के आशय से ऐसे प्रभाव का प्रयोग करना अभिप्रेत है।

3. मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, कपटपूर्ण, असम्यक्‌ असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन का प्रतिषेध.--कोई व्यक्ति मिथ्या निरुपण, बलपूर्वक, असम्यक्‌ असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग द्वारा या किसी कपटपूर्ण माध्यम द्वारा या विवाह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तित करने या परिवर्तित करवाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाएगा या उसका शड़्‌यन्त्र करेगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापस आता है तो इस अधिनियम के अधीन यह धर्म परिवर्तन नहीं समझा जाएगा।

4. धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड.--जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत करने का भी दायी होगा :

परन्तु जो कोई अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मेंं धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत करने का भी दायी होगा।

5. धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्‌देश्य से किए गए विवाह का अकृत एवं शून्य होना.--कोई विवाह जो किसी एक धर्म के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ, चाहे वह विवाह-पूर्व या पश्चात्‌ स्वयं के धर्म परिवर्तन द्वारा या विवाह-पूर्व या पश्चात्‌ अन्य व्यक्ति के धर्म परिवर्तन द्वारा, धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्‌देश्य से किया गया है, तो विवाह के किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अकृत और शून्य घोषित किया जा सकेगा।

6. न्यायालय, जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी.--धारा 5 के अधीन प्रत्येक याचिका कुटुम्ब न्यायालय या जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित नहीं है, वहां जिस न्यायालय की साधारण मूल सिविल अधिकारिता हो, उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जहां,-

(i) विवाह का अनुष्ठापन हुआ था; या

(ii) प्रत्यर्थी याचिका के प्रस्तुत किए जाने के समय निवास करता है; या

(iii) विवाह के पक्षकारों ने अन्तिम बार निवास किया था; या

(iv) याची होने की दशा में पत्नी जहां वह याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख को निवास कर रही है।

7. धर्म परिवर्तन से पूर्व की उद्‌घोषणा और शुद्धता संस्कार के सम्बन्ध में पूर्व रिपोर्ट.--(1) कोई व्यक्ति, जो अन्य धर्म में परिवर्तित होने की बांछा रखता है, तो वह कम से कम एक मास पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, अपने आशय की उद्‌घोषणा करेगा कि वह स्वेच्छा से या स्वतंत्र सम्मति से तथा बल, प्रपीड़न, असम्यक असर, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है :

परन्तु कोई व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म में वापस आता है तो कोई नोटिस अपेक्षित नहीं होगा। 5398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 (2) धार्मिक पुजारी, जो किसी व्यक्ति को एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन के लिए शुद्धता संस्कार या धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित करता है तो वह ऐसे संस्कार या धर्म परिवर्तन समारोह की अग्रिम सूचना, ऐसे आरूप में, जैसा विहित किया जाए, जिला मजिस्ट्रेट या जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को, जहां ऐसा समारोह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, एक मास पूर्व देगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) और (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात्‌ प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के आशय, प्रयोजन और कारण के सम्बन्ध में पुलिस या ऐसे अभिकरण, जैसा यह उचित समझे, के माध्यम से जांच संचालित करेगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में उक्त धर्म परिवर्तन का प्रभाव अवैध और शून्य होगा। (5) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा।

(6) जो कोई उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास से कम नहीें होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा।

8. अभियोजन का पूर्व मंजूरी से प्रारंभ किया जाना.--धारा 7 के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति द्वारा, अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो उप-मण्डल मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व मंजूरी से या के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा।

9. किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड.--यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करता है तो, यथास्थिति, संगठन या संस्था के मामलों के प्रभारी व्यक्ति धारा 4 के अधीन यथा उपबन्धित दण्ड के लिए दायी होगा/होंगे तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्‌ ऐसे संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्‌द किया जा सकेगा।

10. दान या अंशदान स्वीकार करने का प्रतिषेध.--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन को देश के भीतर या बाहर से किसी प्रकार के दान या अंशदान को स्वीकार करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। 11. अपराध के पक्षकार.--इस अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध कारित किया जाता है तो,- (i) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने वास्तव में ऐसा कृत्य किया है जिससे अपराध होता है;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में समर्थ बनाने या सहायता करने के लिए ऐसा कृत्य करता है या करने की चूक करता है;

(iii) प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है या दुष्पे्ररित करता है; और

(iv) कोई व्यक्ति, जो अपराध करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता है या अपराध कारित करवाता है;

उसे ऐसे अपराध कारित करने में भाग लेने वाला और अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा ऐसे आरोपित किया जाएगा मानो कि उसने अपराध किया है।5399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 12. सबूत का भार.--कोई धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नहीं है, तो इस तथ्य के सबूत का भार इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति पर होगा तथा जहां ऐसा धर्म परिवर्तन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुकर किया गया है तो वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।

13. अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना.--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी किए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसे किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

15. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2006 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 5) को एक धर्म से अन्य धर्म में बल या प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के प्रयोग से धर्म परिवर्तन के प्रतिषेध का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियमिति के पश्चात्‌ समाज में बहुत संक्रमणकालीन परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार, ऐसे संक्रमणकालीन परिवर्तनों के दृष्टिगत, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन तथा मिथ्या निरूपण और प्रलोभनों आदि द्वारा होने वाले धर्म परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रभावी और कड़ी विधियां बनाना अनिवार्य और समय की मांग बन गया है। 5400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 पूर्वोक्त अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण पद या तो परिभाषित नहीं किए गए हैं या उनकी परिभाषाएं व्यापक और स्पष्ट नहीं हैं। अधिनियम में उपबंध दण्ड निवारक प्रभाव के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इसलिए कुछ अन्य राज्यों जैसे उत्तराखण्ड के समान पर्याप्त दण्डों का उपबंध किया जाना अपेक्षित है। केवल धर्म परिवर्तन के प्रयोजन के लिए किए गए विवाहों को नियंत्रित करने के लिए भी कोई उपबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में धर्म परिवर्तन में संलिप्त किसी संस्था या संगठन को दण्डित करने का उपबंध भी नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अधीन समस्त नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रेव0 स्टेनिसलॉस बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश; ए आई आर 1977 एस सी 908 मामले में भी अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 25 (1) न केवल एक विशिष्ट धर्म के अनुयायियों को बल्कि प्रत्येक नागरिक को ''अन्तःकरण की स्वतंत्रता'' की गारंटी देता है और जो इस बात को स्वयं सिद्ध करता है कि किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति को स्वधर्म में धर्म परिवर्तन करवाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के सिद्धांतों को संचारित या प्रसारित करने के अपने प्रयास से भिन्न जानबूझकर अन्य व्यक्ति का स्वधर्म में परिवर्तन करवाता है, तो उसका देश के समस्त नागरिकों को समान रूप से प्रत्याभूत ''अन्तःकरण की स्वतंत्रता'' से टकराव होगा। यह प्रेक्षण किया गया है कि कपटपूर्ण साधनों द्वारा धर्म परिवर्तन के मामलों में वृद्धि हो रही है और यदि इस प्रथा को समय रहते नियंत्रित न किया गया तो इसके परिणामस्वरूप राज्य में विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के मध्य आत्मविश्वास और पारस्परिक विश्वास खत्म हो जाएगा। संविधान, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का उपबन्ध करता है। यदि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन प्रतिषिद्ध नहीं किया जाता है, तो इससे राज्य में सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अतः राज्य में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को नियन्त्रित करने के आशय से और शांतिपूर्ण वातावरण संरक्षित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के स्थान पर प्रभावी विधान लाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख : ........................................, 2019

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement 2. Definitions 3. Prohibition of conversion from one religion to another by misrepresentation, force, fraud, undue influence, coercion, inducement or marriage.

4. Punishment for contravention of provisions of section 3 5. Marriages done for sole purpose of conversion to be declared null and void 6. Court to which petition shall be presented5401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 7. Declaration before conversion of religion and pre report about purification Sanskar 8. Prosecution to be launched with the prior sanction 9. Punishment for violation of provisions of the Act by an institution or organization 10. Prohibition on accepting donation or contribution 11. Parties to offence 12. Burden of proof 13. Offences to be cognizable and non-bailable 14. Power to remove difficulties 15. Power to make rules 16. Repeal and savings

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Bill No. 13 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to re-enact the law to provide freedom of religion by prohibition of conversion from one

religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement or by any

fraudulent means or by marriage and for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "coercion" means compelling an individual to act against his will by use of psychological pressure or physical force causing bodily injury or threat thereof;

(b) "conversion" means renouncing one religion and adopting another;

(c) "fraudulent" means to do a thing with intent to defraud;

(d) "force" includes a show of force or a threat of injury of any kind to the person converted or sought to be converted or to any other person or property including a threat of divine displeasure or social ex-communication;

(e) "Government or State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(f) "inducement" means and includes offer of any temptation in the form of any gift or gratification or material benefit, either in cash or kind or employment, free education in reputed school run by any religious body, easy money, better lifestyle, divine pleasure or otherwise;

(g) "minor" means a person under eighteen years of age;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(i) "religion" means any organized system of faith, belief, worship or lifestyle, as prevailing in India or any part of it, and defined under any law or custom for the time being in force;

(j) "religious priest" means priest of any religion who performs purification Sanskar or conversion ceremony of any religion and by whatever name he is called such as pujari, pandit, mulla, maulvi, father etc; and

(k) "undue influence" means the unconscientious use by one person of his power or influence over another in order to persuade the other to act in accordance with the will of the person exercising such influence.

3. Prohibition of conversion from one religion to another by mis-representation, force, fraud, undue influence, coercion, inducement or marriage.—No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from one religion to another by use of misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement or by any fraudulent means or by marriage; nor shall any person abet or conspire such conversion:

Provided that, if any person re-converts to his parent religion, it shall not be deemed to be a conversion under this Act.

4. Punishment for contravention of provisions of section 3.—Whoever contravenes the provisions of Section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than one year but which may extend to five years and shall also be liable to pay fine :

Provided that whoever contravenes the provisions of Section 3 in respect of a minor, a woman or a person belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and shall also be liable to pay fine.

5. Marriages done for sole purpose of conversion to be declared null and void.—Any marriage which was done for the sole purpose of conversion by a person of one religion with a person of another religion either by converting himself before or after marriage or by converting the other person before or after marriage may be declared null and void by the Family Court on a petition presented by either party thereto.

6. Court to which petition shall be presented.—Every petition under section 5 shall be presented to the Family Court or where Family Court is not established, the Court within the local limits of whose ordinary original civil jurisdiction,—

(i) the marriage was solemnized; or5403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 (ii) the respondent, at the time of the presentation of the petition, resides; or (iii) the parties to the marriage last resided together; or

(iv) in case the wife is the petitioner, where she is residing on the date of presentation of the petition.

7. Declaration before conversion of religion and pre report about purification Sanskar.—(1) One who desires to be converted to other religion, shall give a declaration atleast one month in advance, on the proforma as may be prescribed, to the District Magistrate or the Executive Magistrate specially authorized by the District Magistrate, of his intention, to convert his religion on his own volition or free consent and without any force, coercion, undue influence, inducement or fraudulent means:

Provided that no notice shall be required if a person re-converts to his parent religion.

(2) The religious priest, who performs purification Sanskar or conversion ceremony for converting any person of one religion to another religion, shall give one month's advance notice of such Sanskar or conversion ceremony, on the proforma as may be prescribed, to the District Magistrate or any other officer appointed for that purpose by the District Magistrate of the district where such ceremony is proposed to be performed.

(3) The District Magistrate, after receiving the information under sub-section (1) and (2), shall conduct an inquiry through police or such agency as he deems fit, with regard to intention, purpose and cause of proposed conversion.

(4) Contravention of the sub-section (1) or sub-section (2) shall have the effect of rendering the said conversion, illegal and void.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three months, but may extend to one year and shall also be liable to pay fine.

(6) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but may extend to two years and shall also be liable to pay fine.

8. Prosecution to be launched with the prior sanction.—No prosecution for an offence under section 7 shall be instituted by any person except by or with the previous sanction of the District Magistrate or such other authority not below the rank of a Sub-Divisional Magistrate, as may be authorized by the District Magistrate in this behalf.

9. Punishment for violation of provisions of the Act by an institution or organization.—If any institution or organization violates the provisions of this Act, the person or persons in charge of the affairs of the organization or institution, as the case may be, shall be subject to the punishment as provided under section 4 and the registration of such organization or institution under any law for the time being in force may be cancelled after giving a reasonable opportunity of being heard.

10. Prohibition on accepting donation or contribution.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person or organization violating the5404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 provisions of this Act shall be allowed to accept any donation or contribution of any kind from within or outside the country.

11. Parties to offence.—When an offence is committed under this Act, —

(i) every person who actually does the act which constitutes the offence;

(ii) every person who does or omits to do any act enabling or aiding another person to commit the offence;

(iii) every person who aids or abets another person in commission of the offence; and (iv) every person who counsels or causes any other person to commit the offence;

shall be deemed to have taken part in the commission of such offence and be guilty thereof and shall be charged as if he had himself committed the offence.

12. Burden of Proof.—The burden of proof as to whether a religious conversion was not effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement or by any fraudulent means or by marriage lies on the person so converted and, where such conversion has been facilitated by any person, on such other person.

13. Offences to be cognizable and non-bailable.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence committed under this Act shall be cognizable and non- bailable.

14. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient the purpose of for removing such difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

15. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

16. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2006 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Act so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2006 (Act No. 5 of 2007) was enacted to provide for prohibition of conversion from one religion to another by use of force or inducement or by fraudulent means. After the said enactment, the society has undergone many transitional changes. Thus, keeping in view such transitional changes, it has become imperative and need of the hour to bring in place a more effective and stringent law to put a check on the forcible conversions and the conversions taking place by way of misrepresentation and inducement etc.

In the Act ibid, some important terms are either not defined or their definitions are not exhaustive and clear. The punishments provided in the Act are not as sufficient as to have a deterrent effect and therefore, adequate punishments are required to be provided on the anaology of some other States like Uttrakhand. There is also no provision to check the marriages solmenized only for sole purpose of conversion. Besides, the Act also does not provide punishment to an institution or organisation involved in conversions.

The Constitution of India guarantees freedom of religion to all its citizens under article 25, 26, 27 and 28. The Hon'ble Supreme Court also in a case titled as Rev. Stainislaus versus State of Madhya Pradesh; AIR 1977 SC 908 has held that article 25(1) guarantees "freedom of conscience" to every citizen, and not merely to the followers of one particular religion, and that in turn, postulates that there is no fundamental right to covert another person to one's own religion because if a person purposely undertakes the conversion of another person to his religion, as distinguished from his effort to transmit or spread the tenets of his religion, that would impinge on the "freedom of conscience" guaranteed to all the citizens of the Country alike.

It has been observed that there is a rise in conversions by fraudulent means and unless checked well in time this practice may erode the confidence and mutual trust between the different ethnic and religious groups in the State. The Constitution further provides for maintenance of public order. In case forcible conversions are not prohibited, it would create public disorder in the State. Thus, in order to check forcible conversions of religion in the State and to preserve the peaceful atmosphere thereof, it has been decided to bring an effective legislation in place of the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA : THE ………………., 2019.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2019

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-21/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 को विधेयक संख्यांक 12) जोकि आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2019 का विधेयक संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 2. परिभाषाएं 3. विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण 4. पक्षकारों को आवेदनों के अन्तरण की सूचना 5. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां

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2019 का विधेयक संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या जी0एस0 आर0 926(ई) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को विखण्डित करते हुए अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 529(ई) तारीख 26 जुलाई, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया है, द्वारा विनिश्चित मामलों और इसके समक्ष लम्बित आवेदनों को अन्तरित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सारवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-5407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 13 अगस्त, 2019 को प्रवृा हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''आवेदन'' से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 19 के अधीन किया गया आवेदन अभिप्रेत हैय

(ख) ''उच्च न्यायालय'' से, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अभिप्रेत है; और

(ग) ''अधिकरण'' से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित तत्कालीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

3. विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण.--(1) कोई भी वाद या मामला या अन्य कार्यवाही जिसे किसी सिविल न्यायालय द्वारा अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित है, उसी सिविल न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा, जिससे यह अन्तरित किया गया था और यदि ऐसा न्यायालय विद्यमान नहीं है तो इसके स्थान पर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित हो जाएगा और ऐसा न्यायालय इसका निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा, मानो कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन एक वाद था।

(2) प्रत्येक याचिका या कार्यवाही जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण को अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित है, उच्च न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा।

(3) मामले की प्रत्येक कार्यवाही, जो मूल आवेदन के रूप में अधिकरण में दाखिल की गई थी और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया है या जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को उक्त अधिकरण के समक्ष लम्बित है, उच्च न्यायालय को अन्तरित की जाएगी।

(4) जहां उपधारा (1), (2) या (3) के अधीन कोई भी मामला या कार्यवाही अधिकरण से उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाती है तो,-

(क) ऐसे मामलों या कार्यवाहियों के अभिलेख, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय को भेज दिए जाएंगे, और

(ख) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय, ऐसे अभिलेख की प्राप्ति पर मामले का, उस प्रक्रम से जिस पर वह इस प्रकार अन्तरित किए जाने से पूर्व था या किसी पूर्वतर प्रक्रम से जैसा उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय उचित समझे, निपटारा करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लम्बित अंतिम आदेश या अन्तरित आदेश के अवमान, निष्पादन या पुनर्विलोकन से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यवाही, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाएगी।

4. पक्षकारों को आवेदनों के अन्तरण की सूचना.--धारा 3 के अधीन, आवेदनों या कार्यवाहियों के अन्तरण के पश्चात्‌, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय यथाशीघ्र पक्षकारों या उनके काउंसेल को तद्‌नुसार सूचित करेगा। 5408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 5. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार द्वारा, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को 29 दिसम्बर, 2014 को स्थापित किया गया था। अधिकरण को स्थापित करने का मुख्य उद्‌देश्य निम्नलिखित कारणों से प्राप्त नहीं हुआ हैः-

(1) अधिकरण की स्थापना से न्याय की त्रि-स्तरीय प्रणाली प्रारंभ हुई है, क्योंकि उच्च न्यायालय में जाने से पूर्व, व्यथित कर्मचारियों को अधिकरण के पास भी जाना पड़ता है। इस प्रकार, यह प्रणाली न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही लोक हित में, क्योंकि इससे विवादों को विनिश्चित करने में अधिक समय लगता है।

(2) हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, इसलिए अर्थव्यवस्था के हित में अधिकरण अपेक्षित नहीं है, क्योंकि राज्य के लिए एक अनन्य उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है।

(3) अधिकतर राज्यों में प्रशासनिक अधिकरण नहीं है, अतः इसे इस राज्य में भी समाप्त किया जाए। (4) अधिकरण को मामलों का शीघ्रतापूर्वक निपटारा करने के लिए स्थापित किया गया था, तथापि लम्बित मामलों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है तथा अधिकरण के पास 21000 से अधिक मामले न्यायनिर्णयन के लिए लम्बित हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार से लोक हित में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त करने के लिए अनुरोध करने का विनिश्चय किया गया। भारत सरकार ने अब 29 दिसम्बर, 2014 को जारी की गई अपनी अधिसूचना जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया था, को विखण्डित कर दिया है। इस प्रकार 26 जुलाई, 2019 से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण प्रवर्तन में नहीं रहा है।

तथापि, अधिकरण के पास 21000 से अधिक मामले लंबित थे, इसलिए, यथास्थिति, माननीय उच्च न्यायालय और सिविल न्यायालयों को मामलों को तुरंत अंतरित करने के लिए किसी स्कीम की व्यवस्था करना अपेक्षित था।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामलों को अंतरित करने के लिए किसी स्कीम की व्यवस्था करना अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित था। इसलिए, माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अंतरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1) 09 अगस्त, 2019 को प्रख्यापित किया गया, जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 13 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।5409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 यह विधेयक उक्त अध्यादेश को उपान्तरण के बिना प्रतिस्थापित करने के लिए है। (जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख :.........................., 2019

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2019.

THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF

DECIDED CASES AND PENDING APPLICATIONS) BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement 2. Definitions 3. Transfer of decided cases and pending applications 4. Intimation of transfer of applications to the parties 5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2019 and savings

___________

Bill No. 12 of 2019.

THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF

DECIDED CASES AND PENDING APPLICATIONS) BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the transfer of decided cases and pending applications before the Himachal

Pradesh Administrative Tribunal, which has been abolished by the Government of India vide

Notification No. G.S.R. 529 (E), dated 26th July, 2019 by rescinding the Notification No. G.S.R.

926 (E), dated 29th December, 2014.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of Decided Cases and Pending Applications) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force on 13th August, 2019.

(a) "application" means an application made under section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) "High Court" means the High Court of Himachal Pradesh; and

(c) "Tribunal" means the erstwhile Himachal Pradesh Administrative Tribunal established under sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985.

3. Transfer of decided cases and pending applications.—(1) Any suit or case or other proceeding which was transferred by any Civil Court and decided by the Tribunal or pending on the date of commencement of this Act before the Tribunal shall stand transferred back to the same Civil Court from which it was transferred and in case such court is not in existence then to the court of competent jurisdiction in its place and such court shall proceed to dispose of the same as it was a plaint under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(2) Every petition or proceeding which was transferred by the High Court to the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act before the Tribunal shall stand transferred back to the High Court.

(3) Every proceeding of a case which was filed as an original application in the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act before the said Tribunal shall stand transferred to the High Court.

(4) Where any case or proceeding stands transferred from the Tribunal to the High Court or Civil Court under sub-section (1), (2) or (3),—

(a) the record of such cases or proceedings shall be forwarded to the High Court or the Civil Court concerned, as the case may be; and

(b) the High Court or the Civil Court, as the case may be, on receipt of such record, proceed to deal with the case from the stage which was reached before such transfer or from any earlier stage as the High Court or the Civil Court may deem fit.

(5) Every proceeding relating to contempt, execution or review of final order or interim order pending before the Tribunal on the date of commencement of this Act, shall stand transferred to the High Court or the Civil Court, as the case may be.

4. Intimation of transfer of applications to the parties.—As soon as after the transfer of applications or proceedings under section 3, the High Court or the Civil Court concerned, as the case may be, shall intimate the parties or their counsel accordingly.

5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2019 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of Decided Cases and Pending Applications) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

The Himachal Pradesh Administrative Tribunal was established by the Government of India, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) on 29th December, 2014. The main motive to establish the Tribunal has not been found achieved due to the following reasons :—

(1) With the establishment of the Tribunal, the three tier system of justice had come into play as before approaching the High Court, the aggrieved employees had to approach the Tribunal also. Thus, this system was neither in the interest of the employees nor in the public interest as the time to decide the disputes was getting longer.

(2) The Himachal Pradesh being a small State, the Tribunal was not required in the interest of economy as an exclusive High Court has been established for the State.

(3) The vast majority of the States are not having the Administrative Tribunal. Thus, it may also be abolished in the State.

(4) The Tribunal was established to dispose of the cases expeditiously. However, the pendency is increasing day by day and more than 21,000 cases are pending adjudication in the Tribunal.

In view of the above, it was decided to request the Government of India for abolition of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal in the public interest. The Government of India has now rescinded its Notification issued on 29th December, 2014 vide which the Himachal Pradesh Administrative Tribunal was established. As such the Himachal Pradesh Administrative Tribunal has ceased to be in operation w.e.f. 26th July, 2019.

However, more than 21,000 cases were pending in the Tribunal, therefore a scheme was required to be provided for transferring the cases urgently to the Hon'ble High Court and Civil Courts, as the case may be.

Since, the Legislative Assembly was not in Session and a scheme to transfer the cases was required to be provided urgently, therefore, the Hon'ble Governor in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of Decided Cases and Pending Applications) Ordinance, 2019 (The Himachal Pradesh Ordinance No.1 of 2019) on 9th August, 2019 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 13th August, 2019. Now, the said Ordinance is required to be replaced by the regular legislation.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA : THE.........................., 2019.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला.171002 Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152

Email:[email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 28th August, 2019

No. SEC(F)1-3/19-1435.—Whereas the State Election Commission has procured the data of the Electors with 01-01-2019 as qualifying date from the Election Commission of India.

This Commission vide its letter of even No. Dated 3rd August, 2019 has fixed a schedule for verification of Part I, mapping of Polling Stations, Sections, Electors and Integration of Part I and Part II of the Working Copy of the Electoral Roll and the Draft Electoral Rolls have been generated accordingly;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243K and 243ZA of the Constitution of India, Section 160 of the HP Panchayati Raj Act, 1994, Section 281 of the HP Municipal Act, 1994 and Section 9 of HP Municipal Corporation Act,1994 read with Rule 12 of the HP Panchayati Raj (Election) Rules,1994, Rule 14 of HP Municipal Election Rules, 2015 and HP Municipal Corporation Election Rules, 2012 do hereby directs that the updation of electoral roll in respect of PRIs and ULBs shall be undertaken as per programme mentioned below:—

PROGRAMME

Further, the State Election Commission hereby notifies the First January, 2019 as qualifying date as to determining whether a person is qualified to be enrolled as an elector in the electoral rolls under the relevant provisions of the rules ibid.

In addition, the State Election Commission directs that all the Supplementary Electoral Rolls prepared since 2015 may also be added to the hard copy of the Draft Electoral Rolls and published alongwith Draft Electoral Rolls generated through ERMS software.

The Claims and Objections shall not be received from an individual in bulk. After the claims/objections and appeals received during the period have been decided, the Electoral Roll Registration Officer shall cause the Draft Electoral Rolls to be corrected through ERMS software in accordance with the orders passed by the Revising Authorities or the orders passed by Appellant Authority on appeal as the case may be.

While correcting the Draft Electoral Rolls, it may also be ensured that the electors appearing in the previous supplementary lists have also been inserted to the soft copy of the Draft Electoral Rolls through ERMS Software before shifting its stage to final. Thereafter, the District Election Officer (Panchayats)/Electoral Registration Officer as the case may be shall issue notice of final publication of Electoral Rolls as per programme notified by the Commission. The finally published electoral rolls shall be uploaded on the official website of the District concerned.

The electors appearing in the Supplementary Electoral Rolls shall be added to the Draft Electoral Roll after the period for appeals is over through ERMS software before recommending the shifting of stage from Draft Electoral Roll to Final Electoral Roll. If any Elector appearing in the Supplementary list has already been included in the main Electoral Roll through subsequent updations of the Electoral Roll after 2015, such Electors need not to be added to in the Draft Electoral Roll again.

As soon as the notice of final publication is issued by the District Election Officer (P)/ Electoral Roll Registration Officer as the case may be, the intimation of the same may be sent to the Commission immediately through E-mail followed by confirmation by post. The soft copy of finalized electoral roll should be kept in the record alongwith one hard copy. You may print as many copies as required in respect of Panchayats where by-election is due. These copies shall be used in the ensuing by-elections.

After the publication of electoral rolls in final, if any application is received for inclusion of name under relevant rules the District Election Officer (P)/Electoral Roll Registration Officer as the case may be, after following the due process of law decides to include the name in the electoral roll such names shall be added to the main electoral rolls of the concerned constituency by adding supplementary list to the main electoral roll. In the case of addition, the serial number to the new electors in the list of the supplementary shall be the next number displayed in the end of final electoral roll. In the case of deletion/correction it may be ensured that the relevant entry at particular Sl. No. should be inserted in main electoral rolls. In case there is no addition, deletion and correction, as the case may be, supplement showing Nil shall be prepared and added. The supplement shall be prepared in the following format in Hindi in Devnagri Script :

अनुपूरक मतदाता सूची-2019

पंचायत

जिला परिषद्‌ का नाम ...................................... पंचायत समिति का नाम ........................................................... ग्राम पंचायत का नाम ....................................................................................................................................... वार्ड संख्या व नाम ..............................................................

शहरी-निकाय

नगरपालिका का नाम ..........................................................................................................................वार्ड संख्या व नाम ................................................................. जिला .............................................

सम्मिलित किये जाने वाले नामों की सूची

विलोपित किये जाने वाले नामों की सूची

शुद्ध किये जाने वाले नामों की सूची

The relevant provisions of ibid Rules shall be adhered to strictly for the preparation of the said electoral rolls. Needless to say that the aforesaid programme should be implemented in letter and spirit. If any violation of this programme is noticed, it will be in contravention of the mandate of the Constitution of India and the relevant statutory provisions, which may lead to serious consequences.

Kindly acknowledge receipt and pay personal attention.

By order, Sd/- State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अगस्त, 2019

संख्या गृह(ए)-ए(3)-2/2007–IV.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 141 के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में, पुलिस सेवा में सहायता के लिए, विशेष पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने और उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को विहित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें जनसाधारण की सूचना हेतु राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारुप नियमों द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के उक्त नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं, तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा ;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई हो/हों, पर राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

प्रारुप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयु और अर्हताएं.--(1) विशेष पुलिस अधिकारी के पद हेतु परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ने आवेदन करने की अंतिम तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और वह 35 वर्ष की आयु से अधिक न हो।

(2) अभ्यर्थी दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3. बाह्य परीक्षण.--बाह्य परीक्षण निम्न प्रकार से संचालित किया जाएगा :-

4. साक्षात्कार.--बाह्य परीक्षण उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता और उसके द्वारा गठित तीन सदस्यों वाली समिति द्वारा लिया जाएगा। साक्षात्कार 5 अंकों का होगा। 5. नियुक्ति/कार्यग्रहण.--विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पुलिस थानावार की जाएगी और केवल संम्बद्ध पुलिस थाना से सम्बन्धित अभ्यर्थी ही सम्बद्ध पुलिस थाना के लिए आयोजित परीक्षण में शामिल होने के पात्र होंगे। अन्य पुलिस थानों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 6. विज्ञापन.--विशेष पुलिस अधिकारियों के चयन के लिए पुलिस थानावार परीक्षण आयोजित करने की तारीख और समय स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

7. नियुक्ति प्राधिकारी.--पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

8. गुणागुण (मैरिट) सूची.--पुलिस अधीक्षक बाह्य परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की पुलिस स्टेशनवार गुणागुण (मैरिट) सूची तैयार करवाएगा। रिक्तियों को पुलिस थानावार गुणागुण (मैरिट) सूची के अनुसार भरा जाएगा। पश्चात्‌वर्ती अद्‌भूत रिक्तियों को इसी गुणागुण (मैरिट) सूची से भरा जाएगा, जो केवल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

9. निबंधन और शर्तें.--(1)विशेष पुलिस अधिकारियों को प्रारम्भ में 89 दिन की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यदि विशेष पुलिस अधिकारियों का आचरण और अनुपालन संतोषजनक रहता है तो उन्हें एक दिन का अन्तराल देकर पुनः लगाया जा सकेगा। किसी भी दशा में, विशेष पुलिस अधिकारी को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा। केवल उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी जो पूर्व में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न हों और न ही अच्छे व्यवहार के लिए न्यायालय द्वारा बाध्य हों।

(2) यदि कोई विशेष पुलिस अधिकारी अनुशासनहीन पाया जाता है या आपराधिक मामले/कृत्य में संलिप्त है या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अक्षम है, तो उसकी सेवाएं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई नोटिस दिए बिना समाप्त की जा सकेंगी।

(3) विशेष पुलिस अधिकारियों को पुलिस थाना, पुलिस चौकी, कंपनी मुख्यालय, बाह्य जांच पड़ताल चौकी/बैरियर जांच पड़ताल चौकी और अन्य स्थानों, जहां उनकी सेवाएं आवश्यक समझी जाएं, पर लगाया जाएगा।

(4) विशेष पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानियत मानदेय दिया जाएगा।

(5) अनुपस्थित अवधि के दौरान कोई मानदेय संदेय नहीं होगा।

(6) विशेष पुलिस अधिकारी संबंधित प्रभारी से छुट्टी पर जाने की अनुमति ले सकते हैं। वे प्रतिमाह रविवार के बदले चार दिन की छुट्टी लेने के हकदार होंगे। तथापि, कर्त्तव्यों की अनिवार्यता के दृष्टिगत उन्हें छुट्टी देने से इन्कार भी किया जा सकेगा।

(7) विशेष पुलिस अधिकारियों को उनके कार्य की अवधि के दौरान ड्‌यूटी पर मृत्यु की दशा में सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की राशि का बीमा किया जाएगा। किसी भी निःशक्तता (विकलांगता) से व्यथित होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा कर्मकार प्रत्तिकर अधिनियम के अधीन उपबंधित मानदंडों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त वे समय-समय पर यथाविनिश्चित नियत चिकित्सा भत्ते के लिए भी हकदार होंगे।

(8) विशेष पुलिस अधिकारियों को उनके अभिनियोजन के क्षेत्र के सम्बद्ध पुलिस थाना/कंपनी मुख्यालय में एक सप्ताह के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे इस अवधि का मानदेय प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण में आसूचना संग्रहण, शस्त्रों का हथालन, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार, जनसाधारण के कतिपय अपराधों आदि के बारे में सूचना देने के कर्त्तव्य भी सम्मिलित होंगे।

(9) विशेष पुलिस अधिकारी गश्त, नाकाबंदी; लंबी दूरी की गश्त ड्‌यूटी आदि में सहायता करेंगे।5417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 (10) विशेष पुलिस अधिकारी स्थानीय क्षेत्र, विशेषतः गांव में अज्ञात/संदिग्ध व्यक्तियों की यात्राओं की बाबत आसूचना एकत्रित करेंगे, और उसे यथाशक्यशीघ्र्र निकटतम पुलिस थाना/पुलिस चौकी को, यथास्थिति आगामी आवश्यक कार्रवाई/सत्यापन के लिए भेजेंगे।

(11) विशेष पुलिस अधिकारी पर्याप्त अवधि तक क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों की अनुपस्थिति की बाबत पुलिस थाना/पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी को भी सूचित करेंगे।

(12) विशेष पुलिस अधिकारी, स्टेशन हाऊस अधिकारी, पुलिस चौकी के प्रभारी, कंपनी कमांडर, बाह्य जांच पड़ताल चौकी प्रभारी (ओ0सी0पी0)/बैरियर के प्रभारी के निदेशों के अधीन, जहां भी वे लगाए जाते हैं, कार्य करेंगे।

(13) प्रभारी, जहां विशेष पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं, प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में, उसके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य, अर्थात्‌ गश्त करने की संख्या/लंबी दूरी की गश्त, आसूचना संग्रह पर बिताए दिनों की संख्या वी.डी.सी. सदस्यों के साथ संपर्क बनाना और अन्य सौंपा गया कोई कार्य आदि दर्शाते हुए रिपोर्ट करेंगे।

(14) विशेष पुलिस अधिकारियों को उन्हें सौंपे गए हथियारों के रख-रखाव और उनकी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि जिला/बटालियन का एक जवान, जो सीमा क्षेत्र में तैनात है, बाहरी जांच पड़ताल चौकियों पर जाए और विशेष पुलिस अधिकारियों को जारी सौंपे हथियारों को साफ करें।

(15) पुलिस अधीक्षक, प्रत्येक मास की 10 तारीख तक, विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा लम्बी दूरी की गश्त के दौरान एकत्रित आसूचना के ब्यौरे और अन्य महत्वपूर्ण टिका-टिप्पणियों के बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण और/या किसी अन्य प्राधिकारी, जिसे पुलिस महानिदेशक द्वारा निदेशित किया जाए, को एक समेकित रिपोर्ट भेजेगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Home (A) A(3)2/ 2007-Vol-IV,

dated 19-08-2019 as required under clause (3)of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 19th August, 2019

No. Home (A)A(3)-2/2007-IV.—In exercise of the powers conferred under section 19 read with Section 141 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 7 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules for the appointment of Special Police Officers to assist the Police Service and prescribe the terms and condition of their appointment in the Himachal Pradesh Police Department and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) with regard to these draft rules, he may send these same to the Additional Chief Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the said rules, namely:—

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Police Department (Appointment of Special Police Officers) Rules, 2019.

(2) These rules shall come in to force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Age and qualification.—(1) Candidate appearing in the test for the post of Special Police Officer should have completed 18 years of age and should not have crossed 35 years as on the last date of making application.

(2) Candidate must have passed 10th class.

3. Out-Door Test.—The Out-Door test will be conducted as under :—

4. Interview.—The candidates who qualify out-door test will be interviewed by a three member committee headed and constituted by the Superintendent of Police. Interview will be of 5 marks.

5. Appointment/Engagement.—Appointment of Special Police Officers will be made Police Station-wise and candidates belonging to the Police Station concerned are only eligible to appear in the test conducted for the Police Station concerned. The candidates belonging to other Police Station shall not be allowed to appear in the test.

6. Advertisement.—The date and time for conducting Police Station-wise test for the selection of Special Police Officers will be published in the local daily news paper.

7. Appointing authority.—Superintendent of Police will the final appointing authority for Special Police Officers.

8. Merit list.—On the basis of out-door test and interview, the Superintendent of Police will cause to be prepared a Police Station-wise merit list, of all the candidates. The vacancies will be filled up as per Police Station-wise merit list. The vacancies arising subsequently will be filled up from the same merit list which will be valid for a period of one year only.

9. Terms and conditions.—(1) Special Police Officers will be engaged initially for a period of 89 days and can be re-engaged further by giving a break of one day, if the conduct and performance of the Special Police Officers remains satisfactory. In no case an Special Police Officers shall be engaged for a period of more than five years. Only those candidates shall be given appointment who are not involved in any kind of criminal activities in the past and are neither bound down by a court for good behavior.

(2) In case an Special Police Officers is found indisciplined or involved in criminal case/act or inefficient in the discharge of his duties, his services can be terminated without giving any notice, by the Superintendent of Police.

(3) Special Police Officers will be attached with Police Station, Police Posts Company Head Quarters, Out Check Post/Barrier Check Posts and other places where their services are considered necessary.

(4) Special Police Officers will be given an honorarium as fixed by the State Government from time to time.

(5) No honorarium will be paid against absentee period.

(6) Special Police Officers can seek permission to proceed on leave from the in-charge concerned. They will be entitled to avail 4 days leave in lieu of Sundays per month. However, they can be refused leave in view of exigencies of duties.

(7) Special Police Officers during their period of engagement shall be insured for a sum of Rupees 10 lacs in case of death on duty by the Government. In case of suffering any disability the compensation will be granted by the State Government as per norms provided under the Workman Compensation Act and in addition they shall be entitled for fixed medical allowance as decided from time to time.

(8) Special Police Officers will be given training for one week at concerned Police Station/ Company Headquarters of their sector of deployment and for this period they will get honorarium. The training shall include about intelligence collection, handling of arms, right of private defence, duties of public to give information about certain offences etc.

(9) Special Police Officers will assist in patrolling, nakabandi, long range patrolling duties etc.

(10) Special Police Officers will collect intelligence of the local area, particularly about the visits of unknown/suspected persons in the village and will convey the same as soon as possible to the nearest Police Station/police post for further necessary action/verification as the case may be.

(11) Special Police Officers will also inform the officer in-charge of Police Station/Police Post with regard to the absence of persons of locality for a considerable period.

(12) Special Police Officers will work under the directions of Station House Officers, In- charge of Police Post, Company Commander, In-charge Out Check Post (OCP)/Barrier where they are attached.

(13) The In-charge, where Special Police Officers are attached will report about each Special Police Officer indicating the actual work done by him i.e. No. of patrolling/Long Range Patrolling done, No. of days spent on intelligence collection, making liaison with Village Defence Committee members and any other work assigned.

(14) Special Police Officers will be held personally responsible for maintenance and safety of the weapons issued to them. Superintendent of Police will ensure that an Armourer from the District/Battalion which is deployed in the border area, visits the Outer Check Posts and clean the weapons issued to Special Police Officers.

(15) Superintendent of Police will send a consolidated report regarding the details of intelligence collected and other important observations made during the Long Range Patrolling by the Special Police Officers by 10th of every month to Additional Director General of Police. Armed Police And Training and/or to any other authority as may be directed by the Director General of Police.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2019

संख्या गृह(ए) ए (1)9/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 में यथावर्णित गांवों को पुलिस थाना सदर चम्बा की अधिकारिता के अधीन स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्र से इसी पुलिस थाना की अधिकारिता के अधीन स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्र में अन्तरित करते हैं, अर्थात्‌ :-

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)9/2019, dated

16th July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th July, 2019

Home (A) A (1)9/2019.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of Section-2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of Section-11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No.17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of Police Post as mentioned in column (4) falling under the jurisdiction of Police Station Sadar Chamba to the local area of Police Post mentioned in column (5) of the Schedule given below under jurisdiction of same Police Station thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

By order,

Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)27/2018, dated

4th July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th July, 2019

Home (A) A (1)27/2017.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of Section-2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of Section-11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local area of the newly created Police Station mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

SCHEDULE

By order,

Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जुलाई, 2019

संख्या गृह(ए) ए (1)27/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 में यथावर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित नए सृजित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में अन्तरित करते हैं, अर्थात्‌ :-

अनुसूची

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।5436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2019/09 भाद्रपद, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है