Himachal Pradesh Gazette, No. 123, 06 September 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 30 अगस्त, 2019

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-25/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश —षि उपज विपणन (संवर्धन और 123-राजपत्र/2019-06-09-2019 (5533) 5534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 सरलीकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 14) जोकि आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2019 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण)

विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्ड :

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएंंंंंं।

अध्याय-2

मण्डियों की स्थापना

3. विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना। 4. संपूर्ण राज्य की एक एकीकृत मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषणा। 5. चिन्हित मण्डी क्षेत्र की अधिसूचना। 6. चिन्हित मण्डी क्षेत्र का परिवर्तन, समामेलन। 7. मण्डी प्रांगण, प्राईवेट मण्डी प्रांगण, किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण और ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म। 8. विशेष वस्तु मण्डी प्रांगण की स्थापना और अधिसूचना। 9. प्राईवेट-मण्डी प्रांगण की स्थापना। 10. किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण की स्थापना। 11. उप-मण्डी प्रांगण की घोषणा। 12. प्रत्यक्ष विपणन।

अध्याय-3

मण्डी समिति का गठन

13. मण्डी समिति की स्थापना। 14. मण्डी समिति या बोर्ड के लिए भूमि का अर्जन। 15. मण्डी समिति का गठन। 16. मण्डी समिति के सदस्यों की निरर्हताएं। 17. सदस्यों का त्यागपत्र। 18. मण्डी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन। 19. अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र तथा उसके पद की रिक्ति। 20. अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव।5535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 21. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को अनुपस्थिति की इजाजत और इजाजत के बिना अनुपस्थिति के परिणाम।

22. नए अध्यक्ष को प्रभार सौंपने से इन्कार करना। 23. कतिपय शर्तों के अधीन मण्डी समिति के अभिलेख और संपत्ति का अभिग्रहण और कब्जा लेना।

अध्याय-4

मण्डी समिति के कारबार का संचालन और अध्यक्ष की शक्तियां और र्काव्य

24. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य। 25. मण्डी समिति की बैठक। 26. गणपूर्ति और बैठक की प्रक्रिया। 27. मण्डी समिति की शक्तियां और र्काव्य। 28. उप-समिति का गठन और शक्तियों का प्रत्यायोजन। 29. उधार लेने की शक्ति। 30. अवसूलीय फीस आदि को बट्‌टे-खाते में डालने की शक्ति। 31. मण्डी प्रांगण से अधिक्रमण हटाने की शक्ति। 32. तुलाई उपकरण, बाट और माप का उपयोग और उनका निरीक्षण। 33. संविदा करने की पद्धति। 34. मण्डी समिति के कृत्य आदि का अविधिमान्य न होना।

अध्याय-5

मण्डी समिति के कर्मचारिवृन्द

35. मण्डी समिति का सचिव। 36. सचिव की शक्तियां, कृत्य और र्काव्य। 37. लेखाकार की नियुक्ति। 38. मण्डी समिति के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति।

अध्याय-6

ई-ट्रेडिंग

39. ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना। 40. ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना। 41. विक्रेताओं को संदाय और लेखों का अनुरक्षण। 42. ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म की अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्‌दकरण। 43. ई-टे्रडिंग की बाबत विवाद निवारण। 44. राज्यांतरिक व्यापार संव्यवहार की बाबत विवाद परिनिर्धारण। 45. अन्तर्राज्यिक व्यापार संव्यवहार की बाबत विवाद का परिनिर्धारण।

अध्याय-7

व्यापार का विनियमन

46. अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय-संव्यवहार। 47. क्रय और विक्रय के निबन्धन और प्रक्रिया। 5536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 48. मण्डी फीस का उद्‌ग्रहण। 49. मण्डी समिति द्वारा उपयोक्ता प्रभार का उद्‌ग्रहण। 50. मण्डी फीस से छूट देने की शक्ति। 51. व्यापारियों से अन्यथा मण्डी कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना। 52. एकीकृत एकल टे्रडिंग अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना। 53. एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्‌दकरण करना। 54. अंतर्राज्यिक व्यापार हेतु एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति को मान्यता। 55. प्राईवेट-मण्डी प्रांगण, किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना।

56. अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्‌दकरण। 57. प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना। 58. प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्‌दकरण। 59. तदर्थ थोक क्रेता का रजिस्ट्रीकरण। 60. मण्डी प्रांगण की बाबत विवाद का निपटारा। 61. अपील। 62. सिविल न्यायालयों पर अधिकारिता का वर्जन।

अध्याय-8

बजट और मण्डी समिति निधि

63. बजट तैयार करना और उसकी मंजूरी। 64. मण्डी समिति निधि। 65. मण्डी समिति निधि का उपयोग।

अध्याय-9

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन

66. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना। 67. बोर्ड का गठन। 68. बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि। 69. बोर्ड के सदस्य की निरर्हता। 70. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के भो। 71. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य। 72. अध्यक्ष की शक्तियां और र्काव्य। 73. बोर्ड की बैठक। 74. गणपूर्ति। 75. बोर्ड के कार्य का अविधिमान्य न होना। 76. उप-समिति का गठन। 77. बोर्ड का अधीक्षण। 78. शक्तियों का प्रत्यायोजन। 79. बोर्ड के प्रबंध निदेशक, अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति। 80. प्रबंध निदेशक की शक्तियां और कृत्य। 81. विपणन विकास निधि। 82. बोर्ड का वार्षिक बजट। 83. बोर्ड के लेखे, संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट।

अध्याय-10

निदेशक की नियुक्ति और उसकी शक्तियां और कृत्य

84. निदेशक की नियुक्ति। 85. निदेशक की शक्तियां और कृत्य।5537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 86. परिक्रामी विपणन विकास निधि। 87. निदेशक के कार्यालय और कर्मचारिवृन्द।

अध्याय-11

शास्ति

88. अधिनियम, नियम और उप-विधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति। 89. मण्डी देयों की वसूली। 90. अपराधों का संज्ञान। 91. अपराध शमन करने की शक्ति।

अध्याय-12

नियंत्रण

92. निरीक्षण, जांच और विवरणियां आदि को प्रस्तुत करना। 93. मण्डी समिति का अधिक्रमण। 94. मण्डी समिति के अधिक्रमण के परिणाम। 95. निदेशक की उप-विधियों को संशोधित करने हेतु मण्डी समिति को निदेश देने की शक्ति। 96. निदेशक की निष्पादन को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। 97. मण्डी समिति की कार्यवाहियों को मंगवाने की शक्ति। 98. अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के हानि, अपशिष्ट या दुर्विनियोजन आदि के लिए दायित्व। 99. सरकार की अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति। 100. सरकार की निदेश देने की शक्ति। 101. बोर्ड या मण्डी समिति को देय रकम की वसूली। 102. मण्डी समिति और बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारिवृन्द आदि का लोक सेवक होना 103. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 104. नोटिस के अभाव में वाद का वर्जन। 105. स्थानीय प्राधिकरण का सूचना और सहायता देने का कर्त्तव्य।

अध्याय-13

नियम और उप-विधियां।

106. नियम बनाने की शक्ति। 107. विनियम। 108. उप-विधियां बनाने की शक्ति।

अध्याय-14

प्रकीर्ण

109. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति। 110. निरसन और व्यावृत्तियां। अनुसूची5538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 2019 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण)

विधेयक, 2019

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

संपूर्ण राज्य में कृषि उपज का भौगोलिक निर्बन्धन-मुक्त व्यापार संव्यवहार करने; कृषकों को अपनी उपज को हर समय और हर स्थान पर विक्रय हेतु स्वतंत्रता प्रदान करने, अभिनव रूप अपनाने के माध्यम से व्यापार संचालनों और मूल्य निर्धारण क्रियाविधि में पारदर्शिता में वृद्धि करने, प्रतियोगी विपणन, कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात हेतु बहुविध प्रणालियों की अनिवार्यता को बढ़ावा देने; हिमाचल प्रदेश राज्य में मण्डियों और विपणन अवसंरचना के विकास में विनिधानों को प्रोत्साहित करने तथा जहां उसके लिए सुविधाजनक विनियम, वृत्तिक प्रबन्धन और अनुकूल नीतिगत ढांचा स्थापित करना समीचीन है, के लिए और उससे सम्बन्धित प्रयोजनों तथा उसके लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अधिकथित करने का उपबन्ध करने के लिए विधि पुनः अधिनियमित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "कृषि उपज" से, इस अधिनियम की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट या इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित कृषि, उद्यान कृषि, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, पशुधन और पशुधन उत्पाद, ऊन (कच्ची ऊन) तथा पशुओं की खालें, वन उपज और मत्स्यपालन के समस्त उत्पाद और वस्तुएं, चाहे प्रसंस्कृत हों या अप्रसंस्कृत हों, अभिप्रेत हैं तथा इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक ऐसे उत्पादों का मिश्रण भी है;

(ख) "कृषक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो हिमाचल का स्थायी निवासी है और जो हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि का स्वामित्व और कब्जा रखता है तथा जो या तो स्वयं या भाड़े के श्रमिकों द्वारा या अन्यथा कृषि उपज के उत्पादन में लगा हुआ है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मण्डी कृत्यकारी नहीं है;

(ग) "संकलन केन्द्र" से, इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित संकलन केन्द्र अभिप्रेत है;

(घ) "पारखी प्रयोगशाला" से, स्थापित ऐसी प्रयोगशाला अभिप्रेत है, जैसी विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित व्यापार योग्य पैरामीटरों या ग्रेड-मानकों या किसी अन्य पैरामीटरों के अनुसार गुणवत्ता पैरामीटर की जांच के लिए, नियमों/उप-विधियों/दिशा-निर्देशों/अनुदेशों में विहित की जाए;

विपणन बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) "क्रेता" से, ऐसा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या सहकारी सोसाईटी या सरकारी अभिकरण, लोक उपक्रम/लोक अभिकरण या निगम, कमीशन अभिकर्ता अभिप्रेत है, जो या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या अभिकर्ता की ओर से अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है;

(छ) "उप-विधियों" से, इस अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, मुख्य मण्डी प्रांगण और इनके प्रबन्धनाधीन उप-मण्डी प्रांगण (णों) की बाबत उनमेें कारबार और व्यापार की शर्तोंंं के विनियमन के लिए मण्डी समिति द्वारा बनाई गई उप-विधियां अभिप्रेत हैं;

(ज) मण्डी प्रांगण के सम्बन्ध में "शीतागार" से, धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में कार्य करने हेतु यथाघोषित शीतागार अभिप्रेत है;

(झ) "वायु-मण्डलीय शीतागार" से, धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में कार्य करने हेतु यथाघोषित वायु-मण्डलीय शीतागार अभिप्रेत है;

(ञ) "संग्रहण केन्द्र" से, धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में कार्य करने हेतु यथा घोषित संग्रहण केन्द्र अभिप्रेत है;

(ट) "कमीशन अभिकर्ता" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अपने मुखिया की ओर से कृषि उपज का क्रय या विक्रय करता है या संव्यवहार के प्राथमिक या अन्य स्तर पर, ई-प्लेटफार्म पर या संव्यवहार की किसी अन्य रीति से क्रय करने और विक्रय करने को और उनसे आनुषंगिक कार्यकलापों को सुकर बनाता है, इसे अपनी अभिरक्षा में रखता है तथा इसके विक्रय या क्रय की प्रक्रिया के दौरान इसे नियन्त्रित करता है और यदि अपेक्षित हो तो क्रेता से उसका संदाय संगृहीत करता है तथा उसे विक्रेता को संदत्त करता है और ऐसे संव्यवहार में अतंर्वलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है;

(ठ) "चिन्हित मण्डी क्षेत्र" से, मण्डी समिति के सदस्यों की, यथास्थिति, नियुक्ति या निर्वाचन और उसमें विपणन से सम्बन्धित विकास करवाने के प्रयोजन के लिए धारा 5 के अधीन अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "निदेशक" से, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 84 के अधीन नियुक्त निदेशक, कृषि विपणन या कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) कृषि उपज के सम्बन्ध में "प्रत्यक्ष विपणन" से, धारा 12 के अधीन प्रमुख मण्डी प्रांगण, उप-मण्डी प्रांगण, प्राइवेट-मण्डी प्रांगण से बाहर प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, थोक क्रेताओं आदि द्वारा किसानों से कृषि उपज का प्रत्यक्ष थोक क्रय अभिप्रेत है;

(ण) "ई-ट्रेडिंग" से, अधिसूचित कृषि उपज का ऐसा व्यापार (ट्रेडिंग) अभिप्रेत है, जिसमें रजिस्ट्रीकरण करना, नीलामी करना, बिल बनाना, बुकिंग करना, संविदाकारी, वार्ता करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, अभिलेख रखना तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप, जो कम्प्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर इलैक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं;

(त) "ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म" से, राज्य सरकार या इसके अभिकरणों द्वारा या धारा 39 के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का इलैक्ट्रॉनिक मिडिया या संचार के किसी अन्य साधन, जिसमें रजिस्ट्रीकरण, क्रय और विक्रय, बिल बनाना, बुकिंग करना,5540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 संविदाकारी और वार्ता करने, जो कम्प्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट अथवा किसी अन्य ऐसे इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया जाता है, के माध्यम से व्यापार को चलाने हेतु स्थापित इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म अभिप्रेत है;

(थ) "निर्यात" से, कृषि उपज को भारत से बाहर भेजना अभिप्रेत है;

(द) "किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण" से, धारा 10 के अधीन स्थापित मण्डी प्रांगण अभिप्रेत है;

(ध) "किसान-उत्पादक कम्पनी (एफपीसी)" से, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 13) के अधीन यथारजिस्ट्रीकृत किसान-उत्पादक सदस्यों की कम्पनी अभिप्रेत है;

(न) "कृषक सहकारिता, कृषक उत्पादक संगठन (एफ पी ओ) और प्रक्रमक या निर्यातक" से, मूल उत्पादकों अर्थात्‌ कृषक, दुग्ध उत्पादकों द्वारा बनाई गई कोई इकाई या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अन्य विधिक फर्म अभिप्रेत है;

(प) "सरकार या राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(फ) "सरकारी अभिकरण" से, इस अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन और कृषि उपज तथा मण्डी समिति निदेशालय (ए पी एम सी) अभिप्रेत है;

(ब) "अनुज्ञप्ति" से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(भ) "अनुज्ञप्तिधारी" से, इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति रखने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(म) "पशुधन" से, गाय, भैंस, भैंसा, बैल, बकरी और भेड़ अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मुर्गी, मछली और ऐसे अन्य पशु भी हैं जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(य) "स्थानीय प्राधिकरण" से, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994(1994 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित नगर निगम या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का 13) की धारा 3 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद्‌ या नगर पंचायत या पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाएं या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छावनी बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(यक) "प्रबन्ध निदेशक" से, कृषि विपणन के निदेशक के सिवाय, धारा 79 के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य/बोर्ड की सेवाओं के अधिकारियों में से नियुक्त हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है;

(यख) "मण्डी समिति" से, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति अभिप्रेत है;

(यग) कृषि उपज के सम्बन्ध में "विपणन" से, फसल कटाई की अवस्था से प्रारम्भ होकर अन्त में वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचने तक, उत्पादन स्थलों से कृषि उपज के प्रचुर मात्रा में पहुंचने तक अन्तर्वलित समस्त क्रियाकलाप अर्थात्‌ श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण प्रणाली और अन्य समस्त कार्य, जो प्रसंस्करण में अन्तर्वलित हैं, अभिप्रेत हैं;

(यघ) चिन्हित मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में "मण्डी प्रांगण" के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित और कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित और संचालित चिन्हित मण्डी क्षेत्र में मुख्य मण्डी प्रांगण और उप-मण्डी प्रांगण भी हैं;

(यङ) ''मण्डी कृत्यकारी" से, कोई व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, क्रेता, हैमल, प्रक्रमक, स्टॉकिस्ट और कोई अन्य व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मण्डी कृत्यकारी के रूप में घोषित किया जाए, अभिप्रेत है;

(यच) "राष्ट्रीय कृषि मण्डी (एनएएम)" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक ऐसी एकीकृत मण्डी अभिप्रेत है जहां अधिसूचित कृषि उपज का क्रय और विक्रय तथा उसके आनुषंगिक क्रियाकलापों को भारत में ही क्रियान्वित किया जाता है; (यछ) "अधिसूचित कृषि उपज" से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि उपज अभिप्रेत है;

(यज) व्यापारी के सम्बन्ध में "अत्यधिक व्यापार" से, ऐसी रकम अभिप्रेत है जो जमा की गई प्रतिभूति की रकम या मण्डी समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी के संबंध में किसी भी समय पर खरीदे गए कृषि उपज मूल्य से अधिक है;

(यझ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई व्यष्टि, सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब, कम्पनी या फर्म या प्रक्रमक अथवा संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, भी है;

(यञ) कृषि उपज के संबंध में "लघु व्यापारी" से, ऐसा गैर-अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी अभिप्रेत है जो अधिसूचित कृषि उपज की खरीद और विक्रय ऐसी मात्रा से अनधिक मात्रा में कार्यान्वित करता है, जैसी विहित की जाए;

(यट) "स्थान" के अंतर्गत कोई भाण्डागार/बुखारी (साइलोज)/ पैकहाउस/सफाई/ श्रेणीकरण, पैकिंग और प्रसंस्करण इकाई आदि सहित संरचना, अहाता, खुला स्थान, परिक्षेत्र, गली भी सम्मिलित है;

(यठ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(यड) "मुख्य-मण्डी प्रांगण" से, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से चिन्हित मण्डी क्षेत्र में मुख्य-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित कोई अहाता, भवन या परिक्षेत्र अभिप्रेत है;

(यढ) "प्राइवेट-मण्डी प्रांगण" से, धारा 9 के अधीन स्थापित प्राइवेट-मण्डी प्रांगण अभिप्रेत है;

(यण) कृषि उपज के संबंध में "संसाधक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपनी इच्छा से या प्रभार के संदाय पर किसी अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण का जिम्मा लेता है;

(यत) "प्रसंस्करण इकाई" से, ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां अधकचरी अधिसूचित कृषि उपज या इसके उत्पाद के किसी एक या एक से अधिक उपचारों की श्रृंखला, जैसे कि सफाई, सिकाई, पाउडर बनाने, पीसने, छीलने, भूसी निकालने, उसनना, पॉलिश करने, ओटाई, पेरने (दबाने), तराई या कोई अन्य शारीरिक, यांन्त्रिक, रासायनिक या शारीरिक उपचार किया जाता है;

(यथ) "रजिस्ट्रीकरण" से, इस अधिनियम के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है;

(यद) "विनियम" से, धारा 107 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(यध) अधिसूचित कृषि उपज के सम्बन्ध में "परचून बिक्री" से, ऐसी मात्रा से अनधिक बिक्री अभिप्रेत है जो इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए;

5542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (यन) "परिक्रामी विपणन विकास निधि" से, धारा 86 के अधीन निदेशक द्वारा अनुरक्षित अव्यपगत निधि अभिप्रेत है;

(यप) "नियम" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(यफ) "बिक्री" से, चिन्हित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज चाहे राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से लाई गई हो, की विक्री अभिप्रेत है;

(यब) "अनुसूची" से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(यभ) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(यम) "विक्रेता" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मूल्य के प्रतिफल के लिए कृषि उपज का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है;

(यकक) "बुखारी (साइलो)" से, धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित बुखारी (साइलो) अभिप्रेत है;

(यकख) "विशेष वस्तु मण्डी प्रांगण" से, धारा 8 के अधीन यथाअधिसूचित मण्डी प्रांगण अभिप्रेत है;

(यकग) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(यकघ) "उप-मण्डी प्रांगण" से, धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित भण्डागार/ साइलो/शीतागार/संग्रहण केंद्र/एकत्रीकरण केंद्र/शीत वातानुकूलित भण्डार या ऐसी अन्य अवसंरचना या स्थान अभिप्रेत है;

(यकङ) "व्यापारी" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या स्वयं के लिए या एक या एक से अधिक व्यक्तियों के अभिकर्ता के रूप में घरेलू उपयोग के प्रयोजनार्थ के सिवाय, यथास्थिति, विक्रय, प्रसंस्करण, विनिर्माण के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करता है;

(यकच) "वर्ष" से, पूर्ववर्ती वर्ष के प्रथम अप्रैल से शुरू होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च तक का चल रहा मण्डी वर्ष अभिप्रेत है;

(यकछ) "भाण्डागार" से, कोई ऐसा भवन, अवसंरचना या अन्य अभिरक्षित अहाता अभिप्रेत है जो धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में यथाघोषित कृषि उपज के भण्डारण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या लाया जा सकता है; और

(यकज) "थोक तदर्थ क्रेता" से, इस अधिनियम की धारा 59 के अधीन रजिस्ट्रीकृत क्रेता अभिप्रेत है।

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अध्याय-2

मण्डियों की स्थापना

3. विनिर्दिष्ट —षि उपज के विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना.--(1) सरकार स्वप्रेरणा से या उत्पादकों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर अथवा बोर्ड या निदेशक की सिफारिश पर राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, राज्य में ऐसी कृषि उपज5543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 के विपणन को विनियमित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) सरकार, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआईज) और अन्य पणधारियों, जो अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर कृषि उपज के विपणन के लिए ग्रामीण कालिक मण्डियाें या हाटों या ऐसी किन्हीं अन्य मण्डियों का स्वामित्व रखते हैं या संचालित करते हैं, के साथ इस अधिनियम के विनियम के अधीन ऐसी मण्डियों को लाए जाने हेतु परामर्श कर सकेगी ताकि इन मण्डियों को फॉर्म गेट के निकटतम विपणन प्लेटफार्म के रूप में दक्षतापूर्ण कार्य करने हेतु इन मण्डियों को विकसित किया जा सके।

4. संपूर्ण राज्य की एक एकीकृत मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषणा.--धारा 3 के अधीन और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌ की गई अधिसूचना के अध्यधीन, सरकार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को कृषि उपज के समस्त या किसी प्रकार के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण राज्य को एक एकीकृत मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण.-इस प्रकार घोषित क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य के लिए अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने हेतु एकल एकीकृत मण्डी क्षेत्र होगा।

5. चिन्हित मण्डी क्षेत्र की अधिसूचना.--धारा 3 और 4 के उपबन्धों के अध्यधीन, सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी मण्डी समिति के लिए भौगोलिक क्षेत्र को, विकासात्मक क्रियाकलापों का जिम्मा लेने के प्रयोजन के लिए, चिन्हित मण्डी क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर सकेगी।

6. चिन्हित मण्डी क्षेत्र का परिवर्तन, समामेलन.--धारा 3 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन, सरकार किसी भी समय, अधिसूचना द्वारा, किसी चिन्हित मण्डी क्षेत्र से किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगी या उसमें किसी अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगी या किसी एक चिन्हित मण्डी क्षेत्र को दो या दो से अधिक ऐसे क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी अथवा दो या दो से अधिक ऐसे क्षेत्रों को एक चिन्हित मण्डी क्षेत्र में समामेलित कर सकेगी या किसी अधिसूचित कृषि उपज को विनियमन से अपवर्जित कर सकेगी या किसी कृषि उपज को, जो अब तक विनियमित नहीं है, इस अधिनियम के अधीन विनियमन के लिए सम्मिलित कर सकेगी।

7. मण्डी प्रांगण, प्राइवेट मण्डी प्रांगण, किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण और ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म.--(1) राज्य में, निम्नलिखित हो सकेंगे,-

(क) मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित मण्डी प्रांगण;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित प्राइवेट मण्डी प्रांगण;

(ग) मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण; और

(घ) ई-ट्रेडिंग प्लेट फार्म।

(2) सरकार, धारा 3, 4 और 5 के अधीन अधिसूचना जारी करने के पश्चात्‌, यथाशक्यशीघ्र, अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित चिन्हित मण्डी क्षेत्र में किसी भी 'स्थान' को, यथास्थिति, मण्डी प्रांगण या किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण को वस्तुगत इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी रीति में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से घोषित करेगी। (3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए धारा 55 के अधीन अनुज्ञप्त किसी स्थान को, यथास्थिति, प्राइवेट मण्डी प्रांगण, प्राइवेट किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण घोषित कर सकेगी।

8. विशेष वस्तु मण्डी प्रांगण की स्थापना और अधिसूचना.--सरकार, विशिष्ट कृषि उपज जैसे पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्‌ धारा 7 के अधीन स्थापित किसी मण्डी प्रांगण या किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण को विशेष वस्तु मण्डी प्रांगण के रूप में पदाभिहित कर सकेगी या किसी मण्डी प्रांगण को विशेष 5544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 वस्तु मण्डी प्रांगण के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकेगी तथा उसके लिए विशेष अवसंरचना अपेक्षाएं निम्नलिखित हो सकेंगी,-

(क) फल, सब्जियां और पुष्प मण्डियां, अनाज मण्डी सहित सेब मण्डी, सन्तरा मण्डी और ऐसी अन्य मण्डियां;

(ख) औषधीय, पुष्प उत्पादन और सुगंधित पौध मण्डी;

(ग) पशु मण्डी, मछली मण्डी, मुर्गी मण्डी और अन्य ऐसी मण्डियों सहित पशुधन मण्डी; या (घ) कोई अन्य ऐसी मण्डियां।

9. प्राइवेट-मण्डी प्रांगण की स्थापना.--(1) ऐसी शर्तों और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के अध्यधीन, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार हेतु प्राइवेट मण्डी प्रांगण स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।

(2) प्राइवेट मण्डी प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबन्ध समिति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अनुज्ञप्त प्राइवेट मण्डी प्रांगण को संचालित करने हेतु कमीशन अभिकर्त्ताओं और अन्य मण्डी कृत्यकारियों को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी।

(3) प्राइवेट मण्डी प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबन्ध समिति प्राइवेट मण्डी प्रांगण में संव्यवहारित अधिसूचित कृषि उपज पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर से अनधिक दर पर उपभोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगीः

परन्तु कृषक-विक्रेता से कोई उपभोक्ता प्रभार संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(4) प्राइवेट मण्डी प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे उपयोक्ता प्रभार संग्रहण और रजिस्ट्रीकरण फीस का परिक्रामी विपणन विकास निधि में मण्डी समिति के सममूल्य प्रतिशतता की दर से अंशदान करेगा। (5) प्राइवेट मण्डी अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त प्राइवेट मण्डी प्रांगण में कारबार और उसमें सहायक कार्यकलापों के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाएगा।

10. किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण की स्थापना.--(1) ऐसी शर्तों और फीस, जैसी विहित की जाए, के अध्यधीन, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति को परचून में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन के लिए किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसा किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, ऐसी अवसंरचना, जैसी विहित की जाए, को विकसित करके ऐसे स्थान पर स्थापित किया जा सकेगा, जहां किसान(नों) और उपभोक्ता(ओं) दोनों की पहुंच होः

परन्तु उपभोक्ता इस मण्डी में एक समय में, कृषि उपज की ऐसी मात्रा, जैसी विहित की जाए, से अधिक की खरीद नहीं कर सकेगा।

(3) किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से कृषि उपज की बिक्री पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपयोक्ता प्रभार वसूल कर सकेगाः

परन्तु सरकार, लोकहित में, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, उपयोक्ता प्रभार के संग्रहण की अधिकतम दर नियत कर सकेगी।

11. उप-मण्डी प्रांगण की घोषणा.--(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी भाण्डागार/साइलो/शीतागार, शीत वायुमण्डलीय (सीए) भण्डार, संग्रहण केन्द्र,5545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 एकत्रीकरण केन्द्र या अन्य संरचना या स्थान को अवसंरचना और प्रसुविधाओं जैसी विहित की जाए सहित उप-मण्डी प्रांगण के रूप में कार्य करने हेतु घोषित कर सकेगी।

(2) यथास्थिति, ऐसे भाण्डागार, साइलो, शीतागार, शीत वायुमण्डलीय (सीए) भण्डार, संग्रहण केन्द्र या ऐसी अन्य संरचना या स्थान का स्वामी, जो ऐसे स्थान को उपधारा (1) के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करने का इच्छुक है, निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति तथा ऐसी फीस; और ऐसी अवधि के लिए भी, जैसी विहित की जाए, किन्तु जो पांच वर्ष से कम की न हो, आवेदन कर सकेगा।

(3) ऐसे भाण्डागार, शीतागार, शीत वायुमण्डलीय (सीए) भण्डार, संग्रहण केन्द्र या अन्य ऐसी अवसंरचना या स्थान का अनुज्ञप्तिधारी, घोषित प्राइवेट उप-मण्डी प्रांगण पर संव्यवहारित अधिसूचित कृषि उपज पर ऐसी दर, जो सरकार द्वारा यथाअधिसूचित दर से अनधिक न हो, पर उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगाः

परन्तु कृषक-विक्रेता से कोई भी उपयोक्ता प्रभार संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसे उप-मण्डी प्रांगण का अनुज्ञप्तिधारी, उपयोक्ता प्रभार संग्रहण का परिक्रामी विपणन विकास निधि में मण्डी समिति के सममूल्य प्रतिशतता की दर से अंशदान करेगा।

12. प्रत्यक्ष विपणन.--(1) किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादन क्षेत्रों की निकटतम अवसंरचना के साथ अधिसूचित कृषि उपज के विपणन हेतु एकीकृत (संकलित) केन्द्र ऐसी रीति में स्थापित किए जा सकेंगे, जैसे विहित किए जाएं। ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 57 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यक्ष थोक क्रय (खरीद) मण्डी प्रांगण, प्राइवेट-मण्डी प्रांगण से बाहर ऐसे क्रय का स्थान घोषित करके किसी स्थायी (संकलित) एकीकरण केन्द्र की स्थापना के बिना भी, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, कार्यान्वित किया जा सकेगा। (3) प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी को दैनिक व्यापार संव्यवहारों से संबंधित अभिलेखों और समस्त लेखों का अनुरक्षण करना होगा और वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को मासिक रिपोर्ट, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।

(4) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा; और ऐसे थोक क्रयों तथा उससे आनुषंगिक क्रियाकलापों के कार्य करने से संबंधित निरीक्षण भी कर सकेगा और निदेश भी जारी कर सकेगा।

(5) प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी थोक में किए गए क्रय पर लागू मण्डी फीस का एक-चौथाई संदत्त करने का दायी होगा। ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, देय रकम को अगले माह के सातवें दिवस तक, उस मास के लिए परिक्रामी विपणन विकास निधि में जमा करवाएगा।

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अध्याय-3

मण्डी समिति का गठन

13. मण्डी समिति की स्थापना.--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक चिन्हित मण्डी क्षेत्र के लिए मण्डी समिति स्थापित करेगी और इसका मुख्यालय विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक मण्डी समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत्‌ उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगी या उसके विरूद्ध वाद 5546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 लाया जा सकेगा और जो जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति को धारण करने और ऐसी किसी सम्पत्ति, जो उसमें निहित हो गई है, को पट्‌टे पर देने, विक्रय करने या अन्यथा अंतरण करने और संविदा करने तथा उन प्रयोजनों, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, के लिए आवश्यक समस्त कार्य करने के लिए सक्षम होगीः

परन्तु कोई मण्डी समिति किसी स्थावर सम्पत्ति को, समिति के सदस्यों के तीन-चौथाई से अन्यून बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण और बोर्ड के पूर्वानुमोदन के सिवाय, स्थायी रूप से अन्तरित नहीं करेगी।

14. मण्डी समिति या बोर्ड के लिए भूमि का अर्जन.--जब कोई भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है तो राज्य सरकार, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के अनुरोध पर, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के उपबन्धों के अधीन भूमि का अर्जन करने के लिए अग्रसर होगी और पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर और भूमि अर्जन के मद्‌दे राज्य सरकार द्वारा उपगत समस्त अन्य प्रभारों के, यथास्थिति, बोर्ड या समिति द्वारा संदाय पर भूमि, बोर्ड या समिति में निहित हो जाएगी।

15. मण्डी समिति का गठन.--(1) मण्डी समिति सोलह सदस्यों से गठित होगी जिन में से छह पदेन सदस्य और दस गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

(2) पदेन सदस्य,-

(क) उपायुक्त उपाध्यक्ष;

(ख) उप निदेशक कृषि सदस्य;

(ग) उप निदेशक उद्यान सदस्य; (घ) उप निदेशक पशुपालन सदस्य;

(ङ) वन मण्डल अधिकारी सदस्य; और

(च) सचिव, मण्डी समिति सदस्य सचिव।

(3) राज्य सरकार द्वारा पैनल में से नामनिर्दिष्ट निम्न गैर-सरकारी सदस्यों से गठित होगा,- (क) चिन्हित मण्डी क्षेत्र के कृषकों में से आठ गैर-सरकारी सदस्य;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों का एक प्रतिनिधि; और

(ग) सहकारी विपणन सोसाइटी या कृषि उत्पादक कम्पनी का एक प्रतिनिधिः

परन्तु पैनल ऐसी रीति में तैयार किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

16. मण्डी समिति के सदस्यों की निरर्हताएं.--कोई सदस्य मण्डी समिति का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा जो,-

(क) साधारणतया राज्य में निवास नहीं करता है; (ख) पच्चीस वर्ष से कम आयु का है; (ग) विकृतचित्त है; या (घ) दिवालिया घोषित किया गया है या चाहे हिमाचल प्रदेश में या इसके बाहर, नैतिक अधमाा से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हैः परन्तु खण्ड (घ) के अधीन, दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर निरर्हता, उस तारीख, जिस को उस व्यक्ति के दण्डादेश का अवसान हो गया था, से चार वर्ष के अवसान के पश्चात्‌ लागू नहीं होगी।5547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 17. सदस्यों का त्यागपत्र.--मण्डी समिति का कोई गैर-सरकारी सदस्य मण्डी समिति के अध्यक्ष को लिखित में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र परिदत्त करेगा या परिदत्त करवा सकेगा, जो उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति करेगा और ऐसे सदस्य का स्थान, जब तक कि ऐसा सदस्य ऐसे समय के भीतर अध्यक्ष को लिखित में सम्बोधित करके, अपना त्यागपत्र प्रत्याहृत नहीं कर देता, त्यागपत्र की अभिस्वीकृति की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान पर रिक्त हो जाएगा।

18. मण्डी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन.--प्रत्येक मण्डी समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष निर्वाचित करेगीः

परन्तु समिति के केवल कृषक सदस्य ही अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पात्र होंगे।

19. अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र तथा उसके पद की रिक्ति.--(1) अध्यक्ष, निदेशक को लिखित में सम्बोधित कर अपने पद से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेगा; और पद, ऐसे त्याग पत्र की तारीख से पूरे पन्द्रह दिनों के अवसान पर रिक्त हो जाएगा, जब तक कि वह पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर निदेशक को लिखित में सम्बोधित करके त्याग पत्र को प्रत्याहृत नहीं कर लेता है।

(2) अध्यक्ष के अपने पद से त्यागपत्र देने, मृत्यु हो जाने पर, हटाए जाने के कारण या अन्यथा किसी रिक्ति के दौरान, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का अनुपालन तब तक करेगा, जब तक कि अध्यक्ष सम्यक्‌ रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है।

20. अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव.--(1) अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव उपधारा (2) के अधीन प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में लाया जाएगा और यदि प्रस्ताव समिति के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है, तो वह मण्डी समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, मण्डी समिति की बैठक, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में आयोजित की जाएगी। मण्डी समिति का कोई पदेन सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं लाएगा। पदेन सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, परन्तु ऐसी बैठक की अध्यक्षता किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे निदेशक उस प्रयोजन हेतु नियुक्त कर सकेगा, तथापि, अध्यक्ष को बोलने का और अन्यथा बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा।

(4) यदि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है या यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक नहीं होती है तो किसी पश्चात्‌वर्ती अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी नियत बैठक की तारीख से छह मास की अवधि का अवसान नहीं हो जाता।

21. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को अनुपस्थिति की इजाजत और इजाजत के बिना अनुपस्थिति के परिणाम.--(1) कोई अध्यक्ष, जो निदेशक की इजाजत के बिना, समिति की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह उस तारीख, जिसको/ जिससे ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की गई है, से अध्यक्ष नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य, जो अध्यक्ष की इजाजत के बिना समिति की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह उस तारीख, जिसको/जिससे, ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की गई है, से सदस्य नहीं रहेगा।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन मण्डी समिति की छह लगातार बैठकों के लिए अनुपस्थिति की इजाजत प्रदान नहीं की जाएगी। जब कभी ऐसी इजाजत अध्यक्ष या सदस्य को अत्यावश्यकता में प्रदान की 5548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 जाती है तो मण्डी समिति ऐसे पात्र सदस्यों को मण्डी समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में र्काव्यों और कृत्यों का निवर्हन ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में करने के लिए निर्वाचित/नामनिर्दिष्ट करेगी। 22. नए अध्यक्ष को प्रभार सौंपने से इन्कार करना.--(1) अध्यक्ष के चुने जाने पर, निवर्तमान अध्यक्ष को तत्काल पद धारण करने से प्रविरत हुआ समझा जाएगा और वह कार्यालय में उत्तराधिकारी को अपने पद का प्रभार सौंपेगा।

(2) यदि निवर्तमान अध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन अपने पद का प्रभार सौंपने में असफल रहता है या देने से इन्कार करता है, तो निदेशक या इस निमिा उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित में आदेश द्वारा तत्काल निर्वतमान अध्यक्ष को मण्डी समिति के समस्त अभिलेख, निधियां और सम्पत्ति, यदि कोई उसके कब्जे में है, सहित अपने पद का प्रभार सौंपने के निदेश दे सकेगा। (3) यदि निवर्तमान अध्यक्ष, जिसे उपधारा (2) के अधीन निदेश जारी किया गया है, ऐसे निदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो निदेशक या इस निमिाप्राधिकृत किसी अधिकारी की वहीं शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, एक डिक्री निष्पादित करते समय, सिविल न्यायालय में निहित हैं। 23. कतिपय शर्तों के अधीन मण्डी समिति के अभिलेख और संपत्ति का अभिग्रहण और कब्जा लेना.--(1) जहां निदेशक का समाधान हो जाता है कि मण्डी समिति की बहियों और अभिलेखों को छिपाया गया है, उससे छेड़छाड़ किए जाने या उनको नष्ट किए जाने (करने) की संभावना है, या मण्डी समिति की निधियों और संपत्ति का दुर्विनियोजन या दुरूपयोग किए जाने की संभावना है तो निदेशक, मण्डी समिति के अभिलेख और संपत्ति का अभिग्रहण करने और कब्जे में लेने के आदेश कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश प्राप्त होने पर स्थानीय क्षेत्र का पुलिस अधिकारी, जो कि उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी स्थान, जहां अभिलेख और संपत्ति रखी गई है या रखे जाने की संभावना है, में प्रवेश करेगा और उसकी तलाशी लेगा और निधि के अधीन सम्यक्‌ प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उन का अभिग्रहण कर उनका कब्जा, यथास्थिति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को देगा।

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अध्याय-4

मण्डी समिति के कारबार का संचालन और अध्यक्ष की शक्तियां और र्काव्य

24. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य.--(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी समिति का अध्यक्ष, मण्डी समिति का पर्यवेक्षण अधिकारी होगा। (2) अध्यक्ष मण्डी समिति और उप-समितियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी बैठकों के कारबार का संचालन करेगा।

25. मण्डी समिति की बैठक.--मण्डी समिति अपने कारबार के संव्यवहार के लिए, समस्त सदस्यों को सात दिन का पूर्व नोटिस देकर ऐसी तारीख और ऐसे समय पर, जैसा कि अध्यक्ष अवधारित करे, प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगीः

परन्तु मण्डी समिति, विशेष परिस्थितियों में चिन्हित मण्डी क्षेत्र, जैसा विहित किया जाए, में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बैठक कर सकेगी।

26. गणपूर्ति और बैठक की प्रक्रिया.--समिति की बैठक में, कारबार के संव्यवहार के लिए मण्डी समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी। बैठक की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।5549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 27. मण्डी समिति की शक्तियां और र्काव्य.--(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन मण्डी समिति का यह र्काव्य होगा कि,-

(क) चिन्हित मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के उपबंधों को कार्यान्वित करना;

(ख) अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए उनमें ऐसी प्रसुविधाओं की व्यवस्था करना जैसा निदेशक या प्रबंध निदेशक या सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना जो मण्डी प्रांगण के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्बन्ध में अधिसूचित कृषि उपज के उसमें विपणन को सुकर बनाने के लिए और उपरोक्त मामलों से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों; और

(घ) समस्त ऐसे अन्य कार्य करना जो मण्डी प्रांगण(णों) में मूल्यांकन प्रणाली और संव्यवहारों में पूर्ण पारदर्शिता लाए।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी समिति,-

(क) चिन्हित मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण(णों) का अनुरक्षण और प्रंबध करेगी; (ख) चिन्हित मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण(णों) में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक प्रसुविधाओं की व्यवस्था करेगी;

(ग) व्यापारियों से अन्यथा मण्डी कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी या उसका नवीकरण करेगी;

(घ) व्यापारियों से अन्यथा मण्डी कृत्यकारियों को अनुदत्त या नवीकृत अनुज्ञप्ति को स्थगित या रद्‌द करेगी और मण्डी कृत्यकारियों के आचरण का पर्यवेक्षण करेगी तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों को लागू करेगी;

(ङ) मण्डी समिति के नियमों या उप-विधियों के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों और प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज की ई-नीलामी सहित नीलामी का विनियमन या पर्यवेक्षण करेगी;

(च) विक्रयों, तोल, परिदान, संदाय और अधिसूचित कृषि उपज के यथाविहित रीति में विपणन से सम्बन्धित समस्त अन्य मामलों के करारों को करने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा उन्हें परिवर्तित करने या उनका रद्‌दकरण करने का विनियमन करेगी;

(छ) विक्रेता और क्रेता के मध्य अधिसूचित कृषि उपज के विपणन और उसके आनुषंगिक समस्त मामलों, जो विहित किए जाएं, से सम्बन्धित ऑनलाईन संव्यवहार सहित किसी प्रकार के संव्यवहार से उद्‌भूत समस्त विवादों का निपटारा करने के लिए व्यवस्था करेगी;

(ज) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारकरण, प्रसंस्करण, मूल्य (कीमत) और संचालन की बाबत, इसके चिन्हित मण्डी क्षेत्र में विस्तारी क्रियाकलापों अर्थात्‌ संग्रहण, अनुरक्षण और सूचना के प्रसारण को कार्यान्वित करने हेतु लोक प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी;

(झ) न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए, से कम क्रयों और विक्रयों के निवारण के लिए उपाय करेगी;

(ञ) दरों, प्रभारों, फीस, विकासात्मक उपकर, उपयोक्ता प्रभारों और अन्य धन राशियों, जिनके लिए मण्डी समिति हकदार है, का उद्‌ग्रहण करेगी, लेगी, वसूल करेगी या प्राप्त करेगी;

5550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (ट) इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के उपबन्धों के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियोजित करेगी;

(ठ) इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए व्यक्तियों को अभियोजित करेगी और ऐसे अपराधों का शमन भी करेगी;

(ड) अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन करने के प्रयोजन के लिए भूमि और किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण करेगी;

(ढ) व्यक्ति (व्यक्तियों), जो इस अधिनियम, नियमों या उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन या इस अधिनियम के अधीन जारी आदेशों या निदेशों का उल्लंघन करते हैं, पर शास्तियां अधिरोपित करेगी;

(ण) कोई वाद, अभियोजन, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन या माध्यस्थम्‌ को संस्थित और उसका प्रतिरक्षण करेगी तथा ऐसे वाद, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन या माध्यस्थम्‌्‌ में समझौता करेगी;

(त) मण्डी समिति द्वारा, नियोजित अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के वेतन, पेंशन, अग्रिमों, ऋणों, भत्तों, उपदान, छुट्‌टी भत्ते के मद्‌दे अंशदान, भविष्य निधि से संबन्धित मामलों का ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में निपटारा करेगी;

(थ) मण्डी समिति निधि का प्रबन्धन करेगी और जो इसके लेखों का अनुरक्षण ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में करेगी;

(द) ऐसे साधनों के माध्यम से जैसे कि इश्तिहार, पैम्पलैटों, विज्ञापनों, सिनेमा स्लाइडज, फिल्म प्रदर्शनों, समूह बैठकों, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आदि या किन्हीं अन्य साधनों, जो अधिक प्रभावी या आवश्यक समझे जाएं, मण्डी प्रांगण(णों) में उपलब्ध करवाई गई विनियम, संव्यवहार की प्रणाली, सुविधाओं की प्रसुविधाओं के बारे में प्रचार करेगी;

(ध) मण्डी प्रांगण या ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में किए जाने वाले संव्यवहारों की बाबत विक्रेता को उसी दिन या आगामी दिन तक संदाय करना सुनिश्चित करेगी;

(3) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी समिति,-

(क) अधिसूचित कृषि उपज के अपमिश्रण का निवारण करने के लिए समस्त संभव कदम उठा सकेगी;

(ख) कृषि मण्डियों के प्रबंधन में लोक प्राइवेट भागीदारी की स्थापना करेगी और उनको प्रोत्साहित कर सकेगी;

(ग) समुचित डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों या उनके समूहों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने को प्रोत्साहन दे सकेगी;

(घ) मण्डी प्रांगण (णों) में आने वाले व्यक्तियों और यानों के प्रवेश तथा यातायात को विनियमित कर सकेगी;

(ङ) मण्डी प्रांगण में उपयोग में लाए जाने वाले मापमान, बाटों और मापों तथा मण्डी कृत्यकारियों द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण तथा सत्यापन, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, कर सकेगी;

(च) जानवर, पशु, पक्षी आदि जिनका मण्डी प्रांगण में क्रय या विक्रय किया जाता है, की बाबत पशु चिकित्सक से उपयुक्तता (स्वास्थ्य) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकेगी;

(छ) तुलाई करने वाले व्यक्ति और हम्मालों (भार लादने वाला) की बाबत प्रभारों की वसूली कर सकेगी और यदि, यथास्थिति, क्रेता या विक्रेता द्वारा संदाय नहीं किया गया है तो तुलाई करने वाले व्यक्ति और हम्मालों, भार लादने वालों/भार उतारने वालों को उसका वितरण कर सकेगी;

(ज) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारकरण, प्रसंस्करण, कीमतों और संचलन के बारे में सूचना एकत्रित और अनुरक्षित कर सकेगी और निदेशक या प्रबन्ध निदेशक या सरकार द्वारा यथानिदेशित ऐसी सूचना का प्रसार कर सकेगी; और

(झ) युक्तियुुक्त रूप से ऐसी रीति में कार्य करना कि व्यापारी कृषि उपज की जमाखोरी न कर सके और मण्डी कृत्यकारी कृषक-विक्रेता के हित को जोखिम में डालने या व्यापार के भाव को विफल करने के लिए व्यापार संघ का गठन नहीं कर सकेगी या उचित मूल्य प्रकटन को निरूत्साहित नहीं कर सकेगी;

(4) मण्डी समिति, बोर्ड की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित कृत्यों का जिम्मा ले सकेगी,-

(क) मण्डी प्रांगण (णों) और चिन्हित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन को सुकर बनाने के लिए, आन्तरिक, संयोजी सड़कों, गोदामों, और अन्य अवसंरचनाओं का सन्निर्माण और इस प्रयोजन के लिए बोर्ड या किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को अनुदान या अग्रिम निधियां देना;

(ख) उर्वरक, कीटमार, समुन्नत बीजों, कृषि उपस्करों विक्रय हेतु निवेश के स्टॉक का अनुरक्षण और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना; और

(ग) कृषकों को कृषि उपज के संग्रहण के लिए किराए पर भण्डारकरण की सुविधा की व्यवस्था करना।

(5) ई-ट्रेडिंग को प्रचारित और प्रोत्साहित करने के आशय से मण्डी समिति नियामक पद्धति की स्थापना, अवसंरचना का सृजन और उनके लिए आवश्यक अन्य क्रियाकलापों का जिम्मा लेना और उनके लिए आवश्यक कदम उठाना।

(6) मण्डी समिति तृतीय पक्षकार के रूप में परख या परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी या अनुज्ञात कर सकेगी और इसके लिए उनमें परख, ग्रेडिंग और इसके आनुषंगिक क्रियाकलापों और सेवाओं के प्रोत्साहन हेतु ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में उप-समिति का गठन कर सकेगी।

28. उप-समिति का गठन और शक्तियों का प्रत्यायोजन.--मण्डी समिति ऐसी शर्तों और निबधंनों, जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन अपने किन्हीं र्काव्यों के अनुपालन या कृत्यों के निर्वहन के लिए, जो इसे समनुदेशित करने के लिए उचित समझे जाएं, समिति के ऐसे सदस्यों से गठित एक या एक से अधिक उप-समितियां गठित कर सकेगी।

29. उधार लेने की शक्ति.--(1) मण्डी समिति, निदेशक की पूर्व मंजूरी से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से धन ले सकेगी या प्रयोजन, जिसके लिए यह स्थापित की गई है, के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित इसमें निहित किसी सम्पत्ति की प्रतिभूति और इस अधिनियम के अधीन उद्‌ग्रहणीय किसी फीस या उपयोक्ता प्रभार पर डिबेंचर पुरोधृत (जारी) कर सकेगी।

(2) मण्डी समिति, मण्डी की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि, भवन, कर्मचारिवृन्द और उपस्कराें पर, आरम्भिक व्यय की पूर्ति के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या बोर्ड या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण अभिप्राप्त कर सकेगी या अनुदान प्राप्त कर सकेगी। 5552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (3) शर्तेंंं, जिनके अध्यधीन उपधारा (2) के अधीन धनराशि या ऋण उधार लिया जाएगा या अनुदान अभिप्राप्त किया जाएगा और समय, जिसके भीतर उसका प्रतिसंदाय किया जाएगा, निदेशक की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन होगा।

30. अवसूलीय फीस आदि को बट्‌टे-खाते में डालने की शक्ति.--मण्डी समिति कोई भी फीस या उपयोक्ता प्रभार या रकम, चाहे संविदा या अन्यथा के अन्तर्गत इसको देय है या उस पर इसके अतिरिक्त संदेय कोई रकम, यदि उसकी राय में ऐसी फीस या उपयोक्ता प्रभार या कोई रकम अवसूलीय है, बट्‌टे-खाते में डाल सकेगीः

परन्तु यदि फीस या रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक है तो मण्डी समिति ऐसी फीस या उपयोक्ता प्रभार या रकम को बट्‌टे-खाते में डालने से पूर्व निदेशक की मंजूरी अभिप्राप्त करेगी।

31. मण्डी प्रांगण से अधिक्रमण हटाने की शक्ति.--(1) निदेशक द्वारा इस निमिा सशक्त मण्डी समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी को, मण्डी प्रांगण के स्थान पर किसी जंगम या स्थावर सम्पाि पर किसी भी अधिक्रमण, अवैध अधिभोग या अवैध कब्जे को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाए जाने का व्यय उस व्यक्ति, जिसने उक्त अधिक्रमण किया है, द्वारा संदत किया जाएगा और उसकी वसूली उसी रीति में की जाएगी जैसे भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है।

(2) मण्डी प्रांगण(णों) में अधिक्रमण की विद्यमानता को समिति का अवचार समझा जाएगा, यदि यह इसे हटाने का समाधान नहीं करती है और यदि समिति के संकल्प के पश्चात्‌ अध्यक्ष या सचिव भी इसे हटाने में विफल रहते हैं तो इसे उनका भी अवचार माना जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन सशक्त समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी को या राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमिा सशक्त बोर्ड के किसी अधिकारी को मण्डी प्रांगण (णों) सहित बोर्ड या समिति के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति पर, किसी भी अधिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाए जाने का व्यय अधिक्रमण करने वाले व्यक्ति द्वारा संदा किया जाएगा, यदि वह ऐसा व्यय संदत्त करने में असफल रहता है तो उसकी वसूली उसी रीति में की जाएगी जैसे भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन सशक्त अधिकारियों की सहायता करने के लिए समस्त पुलिस अधिकारी और राजस्व प्राधिकारी, जब भी इस अधिनियम के अधीन उनके कर्त्तव्यों के पालन में अपेक्षित हो, आबद्ध होंगे और इस प्रयोजन के लिए उनकी वही शक्तियां होंगी, जो उनके अपने सामान्य अनुक्रम में र्काव्यों के निर्वहन में हैं।

(5) उपधारा (1) और (4) के अधीन सशक्त बोर्ड या समिति का कोई अधिकारी या पदधारी यदि अधिक्रमण को हटाने में असफल रहता है तो वह चूक की गंभीरता के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने या अभियोजन के लिए दायी होगा।

32. तुलाई उपकरण, बाट और माप का उपयोग और उनका निरीक्षण.-(1) मण्डी प्रांगण(णों), प्राइवेट मण्डी प्रांगण(णों) और किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण(णों) में यथाअपेक्षित कृषि उपज की तुलाई और मापन के लिए केवल इलैक्ट्रॉनिक तुलाई उपकरणों, जो हिमाचल प्रदेश बाट और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 23) तथा तद्‌धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथाविहित ऐसे बाट और माप की अपेक्षाओं को भी पूर्ण करते हों, का उपयोग किया जाएगाः

परन्तु कृषि उपज के विक्रय और क्रय के संव्यवहारों में अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक तराजू का ही उपयोग किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन मण्डी समिति द्वारा रखे गए तुलाई उपकरण, बाटों और मापों का/की निदेशक या प्रबंध निदेशक या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण, परीक्षण और जांच की जा सकेगी।5553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 33. संविदा करने की पद्धति.--किसी मण्डी समिति द्वारा क्रय, विक्रय, पट्‌टा, बन्धक या स्थावर सम्पत्ति के अन्य अन्तरण के लिए की गई प्रत्येक संविदा या करार, ऐसी रीति में मण्डी समिति की मंजूरी से, जो विहित की जाए, मण्डी समिति की ओर से संयुक्ततः इसके अध्यक्ष और सचिव द्वारा लिखित में किया जाएगा।

34. मण्डी समिति के कृत्य आदि का अविधिमान्य न होना.--मण्डी समिति या उसकी किसी उप समिति या मण्डी समिति के सदस्य, अध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या सचिव के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति का कोई भी कृत्य ऐसी मण्डी समिति, उप समिति के गठन, इसके सदस्यों, अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सचिव की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण या इस आधार पर कि वे या उनमें से कोई ऐसे पद के लिए निरर्हित किया गया था/किए गए थे या समिति या उप समिति की बैठक आयोजित करने के आशय का सम्यक्‌ रूप से औपचारिक नोटिस नहीं दिया गया था या इस कारण कि ऐसा कृत्य ऐसी समिति या उप-समिति के अध्यक्ष या सचिव या सदस्य के पद की रिक्ति के दौरान किया गया था या किसी अन्य अशक्तता, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव डाले बिना किया गया था, के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

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अध्याय-5

मण्डी समिति के कर्मचारिवृन्द

35. मण्डी समिति का सचिव.--प्रत्येक मण्डी समिति का एक सचिव होगा जो मण्डी प्रांगण(णों), मण्डी समिति की व्यवस्था करने वाली मण्डी समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और चिन्हित मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगणों के समस्त अभिलेखों और सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगाः

परन्तु सचिव, कृषि या उद्यान या कृषि अर्थ-शास्त्र या विपणन या कृषि व्यापार में कम से कम स्नातक होगा और उसने सेवा के दौरान कम से कम तीन मास का सेवा प्रशिक्षण भी किया हो या उसने ऐसा प्रशिक्षण भर्ती के पश्चात्‌ लिया होः

परन्तु यह और कि निदेशक ऐसी रीति में सचिव की नियुक्ति कर सकेगा जैसी विहित की जाए। 36. सचिव की शक्तियां, कृत्य और कत्र्तव्य.--सचिव ऐसे अन्य कत्र्तव्यों, जो इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों और कत्र्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) मण्डी समिति और उप-समिति, यदि कोई है, की बैठकों का आयोजन करना और उसकी/उनकी कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों का अनुरक्षण करना;

(ख) मण्डी समिति और प्रत्येक उप-समिति की बैठकों में उपस्थित होना और चर्चा में भाग लेना, किन्तु वह कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं करेगा या किसी ऐसी बैठक में मतदान नहीं करेगा;

(ग) समिति और उप-समितियों के संकल्प को प्रभावी करने के लिए कार्रवाई करना और ऐसे संकल्प के अनुसरण में यथाशीघ्र समिति को समस्त कार्रवाइयों के बारे में रिपोर्ट करना;

(घ) बजट प्रस्ताव तैयार करना;

(ङ) मण्डी समिति को निम्नलिखित रिपोर्टों सहित ऐसे विवरणों विवरणियों प्राक्कलनों, आंकड़े और रिपार्टें, प्रस्तुत करना जैसी मण्डी समिति समय-समय पर अपेक्षा करे,-5554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (i) कर्मचारिवृन्द के सदस्यों और मण्डी कृत्यकारियों तथा अन्य पर अधिरोपित जुर्माने और शास्तियां और उनके विरूद्ध की गई कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई;

(ii) किसी व्यापारी द्वारा अधिव्यापार (ओवर ट्रेडिंग) करना;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम, नियमों उप-विधियों, स्थायी आदेशों के उपबन्धों का उल्लंघन करना;

(iv) अध्यक्ष या निदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्‌दकरण; और

(v) मण्डी समिति का प्रबन्धन करना और मण्डी प्रांगण(णों) में विपणन का विनियमन करना; और

(च) मण्डी समिति के समक्ष ऐसे दस्तावेज, बहियांं, रजिस्टर और इस प्रकार की अन्य चीजें, जो समिति या उप-समिति के कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हों और जब कभी भी मण्डी समिति द्वारा ऐसा करने को कहा जाए, प्रस्तुत करना;

(छ) मण्डी समिति के समस्त अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के कृत्यों का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियन्त्रण रखना;

(ज) मण्डी समिति को देय या उसके द्वारा उद्‌ग्रहणीय फीस या उपयोक्ता प्रभार और अन्य धन का संग्रहण करना;

(झ) मण्डी समिति की ओर से जमा किए गए या प्राप्त समस्त धन के लिए उत्तरदायी होना;

(ञ) मण्डी समिति द्वारा विधिपूर्वक संदेय समस्त धन का संवितरण करना;

(ट) मण्डी समिति की निधि या सम्पत्ति की बाबत कपट, गबन, चोरी या क्षति की बाबत अध्यक्ष और निदेशक को यथाशीघ्र रिपोर्ट करना; और

(ठ) मण्डी समिति की ओर से अभियोजन आरम्भ करने की बाबत परिवाद करना और मण्डी समिति की ओर से सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों का संचालन करना।

37. लेखाकार की नियुक्ति.--निदेशक, सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसी अर्हता, जो विहित की जाए, रखने वाले व्यक्ति को लेखाकार नियुक्त कर सकेगा, जो मण्डी समिति की लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और सचिव को उसके कत्र्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा और ऐसे कत्र्तव्यों, जो मण्डी समिति या सचिव द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, का अनुपालन करेगा।

38. मण्डी समिति के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.--(1) प्रत्येक मण्डी समिति, निदेशक के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अन्य अधिकारियों और पदधारियों, जो इसके र्काव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक और समुचित हाें, नियुक्त कर सकेगीः

परन्तु कोई भी पद सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना सृजित नहीं किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, विपणन बोर्ड उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, छुट्‌टी, भत्ते, उपदान, पेन्शन, भविष्य निधि में अभिदाय और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए उप-विधियां या सेवा विनियम बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रबन्ध निदेशक राज्य में यथा विहित वेतन का अधिकतम वेतनमान लेने वाले किसी मण्डी समिति के किसी अधिकारी या सेवक को किसी अन्य मण्डी समिति को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर सकेगा।5555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 अध्याय-6 ई-ट्रेडिंग

39. ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना.--(1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार करने के लिए किसी ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म की न तो स्थापना करेगा और न ही उसे चलाएगा।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार या इसके अभिकरण, तथापि, अधिसूचित कृषि उपज, जो विहित की जाए, में व्यापार करने के लिए ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना कर सकेगी और उसे चला सकेगी।

40. ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.--(1) किसी ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म को स्थापित करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी फीस और प्रतिभूति या बैंक गारंटी सहित ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी शर्तोंं को पूरा करते हुए, जो विहित की जाएं, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा कारणों को लिखित में अभिलिखित करके स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकेगा। (3) यथास्थिति, किसी व्यक्ति या सरकार या इसके अभिकरणों द्वारा प्रबंधित और संचालित ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म, ई-टे्रडिंग से सम्बद्ध समस्त अवसंरचनाएं और सेवाएं, जैसी विहित की जाएं, की व्यवस्था करेगा/करेगीः

परन्तु कृषक से कोई कमीशन संगृहीत नहीं की जाएगी।

(4) अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबंध समिति ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म पर अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय संव्यवहार पर उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगीः

परन्तु कृषक से कोई उपयोक्ता प्रभार संगृहीत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि सरकार लोकहित में, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा उपयोक्ता प्रभार के संग्रहण की दर की अधिकतम सीमा नियत कर सकेगी।

(5) ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म का अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे उपयोक्ता प्रभार का संग्रहण, मण्डी समिति के सममूल्य पर दर की प्रतिशतता पर परिक्रामी विपणन विकास निधि में अभिदाय करेगा।

41. विक्रेताओं को संदाय और लेखों का अनुरक्षण.--(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए व्यापार पर अधिसूचित कृषि उपज का संदाय विक्रेता को विक्रय संव्यवहार के दिन या अगले दिन किया जाएगा। ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म पर प्रक्रिया संबंधी अत्यावश्यकताओं में विक्रेताओं को संदाय यथाविहित रीति में किया जा सकेगा।

(2) यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या मण्डी समिति ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए समस्त संव्यवहारों के लेखे अनुरक्षित करेगा/करेगी और निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी कालिक रिपोर्ट और विवरणियां, ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में, जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा। 42. ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म की अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्‌दकरण.--निदेशक, कारणों कोे लिखित में अभिलिखित करके अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों, दिए गए 5556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 अनुदेशों, किए गए आदेशों का भंग विनिर्दिष्ट करते हुए, आख्यापक आदेश द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति को स्थगित या रद्‌द कर सकेगाः

परन्तु अनुज्ञप्ति के स्थगन या रदद्‌करण का कोई भी आदेश ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

43. ई-टे्रडिंग की बाबत विवाद निवारण.--ई-टे्रडिंग प्लेटफार्मोंं के अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य या अनुज्ञप्तिधारियोें और मण्डी समिति के मध्य उत्पन्न किसी विवाद का निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ तीस दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में समाधान किया जाएगा।

44. राज्यांतरिक व्यापार संव्यवहार की बाबत विवाद परिनिर्धारण.--यदि ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म पर राज्यान्तरिक संव्यवहार की बाबत कोई विवाद है, तो उसका निवारण, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारियों की प्रबन्ध समिति या मण्डी समिति स्तर पर, सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से और माध्यस्थम्‌ या अन्यथा के माध्यम से सात कार्य दिवस के भीतर और विनश्वर उपज की दशा में तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा। यथास्थिति, प्रबन्ध समिति या मण्डी समिति मामले का निपटारा आख्यापक आदेश जारी करके करेगी। 45. अन्तर्राज्यिक व्यापार संव्यवहार की बाबत विवाद का परिनिर्धारण.--ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म या किसी अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म पर अन्तर्राज्यिक व्यापार संव्यवहार के कारण उत्पन्न किसी विवाद की दशा में सरकार ऐसे प्राधिकरण, जिसे विद्यमान विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किया जा सकेगा, का भाग बनने के लिए प्रतिश्रुत कर सकेगी।

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अध्याय-7

व्यापार का विनियमन

46. अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय-संव्यवहार.--(1) समस्त अधिसूचित कृषि उपज को साधारणतया इस अधिनियम के अधीन मण्डी प्रांगणों, प्राइवेट-मण्डी प्रांगणों और ई-टे्रडिंग प्लेटफार्मोंं पर विक्रीत किया जएगाः

परन्तु अधिसूचित कृषि उपज इस अधिनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी के अन्य स्थानों पर भी विक्रीत की जा सकेगीः

परन्तु यह और कि इस उपधारा के उपबन्ध, पशुधन की क्रय या विक्रय के ऐसे अनधिक मूल्य, जो विहित किया जाए, पर लागू नहीं होंगे।

(2) कृषि उपज के संबंध में उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित विक्रय और क्रय को लागू नहीं होगी, जिसमें,-

(क) उत्पादक द्वारा स्वयं किसी व्यक्ति को उसके घरेलू उपयोग हेतु यथाविहित सीमा की मात्रा तक किया गया विक्रय;

(ख) सिर पर उठाकर विक्रय के लिए लाया गया;

(ग) किसी छोटे व्यापारी द्वारा किया गया विक्रय और क्रय;

(घ) किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के व्यौहारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं के वितरण के लिए किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकृत संस्था से किया गया क्रय; और5557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (ङ) ऐसी कृषि उपज का किसी सहकारी सोसाइटी को, उससे अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अन्तरण।

(3) मण्डी प्रांगण(णों) और प्राइवेट मण्डी प्रांगणों में विक्रय के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि उपज की कीमत ई-नीलामी सहित निविदा बोली या खुली नीलामी या पराक्रामण की किसी अन्य पारदर्शी प्रणाली द्वारा निश्चित की जाएगी। विक्रेता से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(4) इस प्रकार क्रय किए समस्त अधिसूचित कृषि उपज का तोल या माप या गणना ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी पद्धति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।

47. क्रय और विक्रय के निबन्धन और प्रक्रिया.--(1) दो व्यापारियों के मध्य वाणिज्यिक संव्यवहार में, सिवाए किसी अन्य व्यक्ति के, जो मण्डी प्रांगणों में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करता है, विक्रेता के पक्ष में ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, तीन प्रतियों में करार निष्पादित कर सकेगा। करार की एक-एक प्रति क्रमशः क्रेता, विक्रेता और मण्डी समिति द्वारा रखी जाएगी।

(2) (क) मण्डी प्रांगणों, प्राइवेट मण्डी प्रांगणों या ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मोंं पर संव्यवहारित अधिसूचित कृषि उपज की कीमत विक्रेता को उसी दिन या अगले दिन संदा की जाएगी। अधिसूचित कृषि उपज, यदि प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी को विक्रीत की जाती है, का संदाय भी कृषक-विक्रेता को उसी दिन किया जाएगा।

(ख) यदि क्रेता खण्ड (क) के अधीन संदाय नहीं करता है तो वह विक्रेता को संदेय कृषि उपज की कुल कीमत का प्रतिदिन एक प्रतिशत की दर से पांच दिन के भीतर अतिरिक्त संदाय करने के लिए दायी होगा।

(ग) यदि क्रेता उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन विक्रेता को ऐसे क्रय की तारीख से पांच दिन के भीतर अतिरिक्त संदाय सहित संदाय नहीं करता है तो छठे दिन उसकी अनुज्ञप्ति रद्‌द की गई समझी जाएगी और उसे इस अधिनियम के अधीन ऐसे रद्‌दकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी या प्रचालन करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) कमीशन अभिकर्ता अपने मुख्य व्यापारी से संव्यवहारित कृषि उपज पर, उसके द्वारा उपज के भण्डारण में और प्रदान की गई अन्य सेवाओं पर उपगत समस्त व्ययों सहित, यथा मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक दर से अपना कमीशन वसूल कर सकेगा।

परन्तु कृषक-विक्रेता से कोई कमीशन संगृहीत नहीं की जाएगी।

48. मण्डी फीस का उद्‌ग्रहण.--(1) मण्डी समिति, चाहे राज्य के बाहर से या राज्य के भीतर से मण्डी प्रांगण(णों) में क्रीत अधिसूचित कृषि उपज की बाबत क्रेता से ऐसी दर, जो अधिसूचित की जाए किन्तु जो अविनश्वर कृषि उपज की दशा में संव्यवहारित उपज के यथामूल्य के दो प्रतिशत से अनधिक होगी और विनश्वर कृषि उपज की दशा में यथा मूल्य के, एक प्रतिशत से अनधिक होगी, मण्डी फीस का उद्‌ग्रहण और संग्रहण करेगीः

परन्तु इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट मण्डी फीस, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जैसे उपकर, उपयोक्ता प्रभार या सेवा प्रभार आदि, राज्य के भीतर किसी मण्डी प्रांगण, प्राइवेट मण्डी प्रांगण, ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म में दूसरी बार उद्‌गृहीत नहीं की जाएगीः

परन्तु इस प्रभाव का साक्ष्य सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा दिया जाना है कि मण्डी फीस की लागू दर, राज्य में किसी मण्डी प्रांगण या प्राइवेट मण्डी प्रांगण या ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म में उस अधिसूचित कृषि उपज पर, पहले ही संदत्त कर दी है :

5558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति कृषि उपज को यथा विहित प्रवेश द्वार की सीमा से आगे चिन्हित मण्डी क्षेत्र में या उससे बाहर बिना मण्डी फीस का संदाय किए विक्रय के प्रयोजन के लिए ले जाते हुए पाया जाता है तो इसे चिन्हित मण्डी क्षेत्र में क्रय या विक्रीत किया गया समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में, प्रसंस्कृत या अप्रसंस्कृत उपज के बाजार मूल्य की दुगुनी मण्डी फीस उद्‌गृहीत और वसूल की जाएगीः

परन्तु यह और कि व्यापारियों के मध्य वाणिज्यिक संव्यवहार की दशा में मण्डी फीस विक्रेता व्यापारी द्वारा संगृहीत और संदा की जाएगीः

परन्तु यह और भी कि यदि क्रेता अनुज्ञप्तिधारी नहीं है और विक्रेता कृषक है तो मण्डी फीस के संदाय का दायित्व कमीशन अभिकर्ता का होगा जो मण्डी फीस को क्रेता से संगृहीत करेगा और उसे ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, मण्डी समिति के पास निक्षिप्त करेगा।

(2) मण्डी समिति उन यानों, जो मण्डी प्रांगण(णों) में प्रवेश करेंगे, पर ऐसी दर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, से प्रवेश फीस उद्‌गृहीत और संगृहीत कर सकेगीः

परन्तु कृषक-विक्रेता से ऐसी कोई फीस उद्‌गृहीत और संगृहीत नहीं की जाएगी।

49. मण्डी समिति द्वारा उपयोक्ता प्रभार का उद्‌ग्रहण.--(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मण्डी समिति, कृषि उपज की उस/उन मद (मदों) में व्यापार करना अनुज्ञात कर सकेगी जो अधिनियम के अधीन विनियमन के लिए अधिसूचित नहीं की गई है/हैं।

(2) मण्डी समिति उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित व्यापार अनुज्ञात करने के लिए उप-विधियों में यथाविनिर्दिष्ट, अविनश्वर संव्यवहारित कृषि उपज की दशा में यथा मूल्य का दो प्रतिशत से अनधिक और विनश्वर कृषि उपज की दशा में यथा मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक, उपयोक्ता प्रभार का संग्रहण कर सकेगी।

50. मण्डी फीस से छूट देने की शक्ति.--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों, यदि कोई है/हैं, के अध्यधीन, जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगणों में विक्रय या क्रय के लिए लाए गए या विक्रीत किसी कृषि उपज को पूर्णतः या भागतः ऐसी अवधि, जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए मण्डी फीस के संदाय से छूट दे सकेगी। इस धारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना उस अवधि, जिसके लिए यह प्रवर्तन मेें रहती, के अवसान से पूर्व विखण्डित की जा सकेगी और ऐसे विखण्डन पर ऐसी अधिसूचना प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

51. व्यापारियों से अन्यथा मण्डी कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.--(1) इस अधिनियम और इस निमिा तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, व्यापारी के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जो मण्डी प्रांगण में कृषि उपज की बाबत कमीशन अभिकर्ता, तुलाईकार, मापक, हम्माल (माल चढ़ाने/उतारने वाला) या ऐसे अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में प्रचालन की वाँछा रखता है, तो वह मण्डी समिति को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) मण्डी समिति या इसका अध्यक्ष, यदि मण्डी समिति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत है, उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर और ऐसी जांच, जो यह उचित समझे, करने के पश्चात्‌ अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी/सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगी/सकेगा या निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारण/कारणों के आधार पर ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इनकार कर सकेगी/सकेगा,-

(क) यदि आवेदक अवस्यक या वास्तविक निवासी नहीं है;

(ख) यदि आवेदक अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित किया गया है;

(घ) यदि मण्डी समिति बोर्ड, विभाग, कृषि विपणन निदेशालय से संबंधित कोई शोध्य आवेदक के विरूद्ध बकाया है; और

(ङ) कोई अन्य कारण, जो विहित किया जाए/किए जाएं।

(3) मण्डी समिति या इसका अध्यक्ष, यदि उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत है, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन का ऐसी तारीख, जब आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, से बीस दिन के भीतर निपटारा करेगी/करेगा।

स्पष्टीकरण.-मण्डी समिति आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच कार्य दिवस के भीतर आवेदन और इसके साथ संलग्न दस्तावेजों की छानबीन पर ऐसी तारीख, जब आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, से बीस कार्य दिवस के भीतर, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी या उसका नवीकरण करेगी; या इसके लिए कारणों को लिखित में अभिलिखित करके ऐसा करने से इनकार कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट बीस कार्य दिवस की अवधि के अवसान पर यदि आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, प्रदान की गई या नवीकृत की गई समझी जाएगी। (5) मण्डी समिति या इसका अध्यक्ष, यदि इस प्रकार प्राधिकृत है, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अधिनियम, नियमों, उपविधियों, के किन्हीं उपबन्धों, दिए गए अनुदेशों, किए गए आदेशों के भंग को विनिर्दिष्ट करते हुए आख्यापक आदेश पारित करके अनुज्ञप्ति को स्थगित कर सकेगा या उसको रद्‌द कर सकेगाः

परन्तु अनुज्ञप्ति के स्थगन या रद्‌दकरण के लिए कोई भी आदेश सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

52. एकीकृत एकल टे्रडिंग अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.--(1) राज्य में किसी मण्डी प्रांगण, प्राइवेट मण्डी प्रांगण, किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, और ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म या इस प्रयोजन के लिए चिन्हित किसी अन्य स्थान में व्यापारी के रूप में परिचालन के लिए निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में व्यापार करने के लिए प्रदान की जाने/नवीकृत की जाने वाली एकल अनुज्ञप्ति सम्पूर्ण राज्य को लागू होगी। मण्डी समिति द्वारा प्रदा विद्यमान व्यापारियों की अनुज्ञप्ति को, इस अधिनियम, के प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राज्यव्यापी एकल व्यापारी अनुज्ञप्ति में परिवर्तित किया जाएगा। तब तक मण्डी समितियों द्वारा प्रदा विद्यमान व्यापारी अनुज्ञप्ति ही राज्यव्यापी एकल व्यापारी अनुज्ञप्ति समझी जाएगी। स्पष्टीकरण.-प्राइवेट मण्डी अनुज्ञप्तिधारी या ऐसा अन्य अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबन्ध समिति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एकीकृत एकल ट्रेडिंग अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसे मण्डी प्रांगणों में प्रचालन अनुज्ञात करने के लिए रजिस्टर कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन व्यापारी के रूप में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने या उसको नवीकृत करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में फीस सहित, जो विहित की जाए, आवेदन करेगा।

(3) इस अधिनियम और इस निमिा बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, उप-नियम (2) के अधीन आवेदन पर, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच, जैसी उचित समझी जाए, करने के पश्चात्‌ ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाए, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगाः 5560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 परन्तु इस अधिनियम और नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए अधिवास, क्रय या संग्रहण केन्द्र और न्यूनतम मात्रा की अनिवार्य अपेक्षा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति पर ऐसा यूनिकोड होगा, जैसा विहित किया जाए।

53. एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्‌दकरण करना.--(1) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे और धारा 51 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ जारी की गई अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित किन्हीं आधार(रों) पर स्थगित या रद्‌द कर सकेगा कि,-

(क) अनुज्ञप्ति जानबूझकर दुव्र्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी स्वयं या अन्य अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) के साथ मिलकर, कोई कार्य करता है या किसी भी प्रकार की मण्डी में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को जानबूझकर बाधा पहुंचाने, स्थगित करने या रोकने के आशय से मण्डी में अपने सामान्य कारबार को चलाने में परिवर्जन करता है जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित होता है, स्थगित होता है या रुक जाता है;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम या नियमों या विनियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी, दिवालिया हो गया है; या

(च) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे आधारों पर कोई निरर्हता, जो विहित किए जाएं, से ग्रस्त हो जाता है। (2) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति के स्थगन या रद्‌दकरण पर ऐसी अनुज्ञप्ति का धारक तत्काल ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में इसे पृष्ठांकित किए जाने के लिए निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और ऐसे स्थगन या रद्‌दकरण के कारण किसी प्रतिकर या अनुज्ञप्ति फीस के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के प्रतिदाय या किसी अन्य धन के किसी दावे का हकदार नहीं होगा। 54. अंतर्राज्यिक व्यापार हेतु एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति को मान्यता.--(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य, किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी यूनीकोडधारी एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति के धारक को ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म या किसी अन्य फॉरमेट, जिस में विद्यमान मण्डी, जो प्रचालन में हो, पर व्यापारी के रूप में इसकी भौगोलिक अधिकारिता के भीतर यथाविहित व्यापार संव्यवहार करना अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी राज्य, जहां व्यापार का संव्यवहार हुआ है, में लागू दर पर मण्डी फीस और अन्य विपणन प्रभारों को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, संदा करने के लिए दायी होगा।

(3) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों, किए गए अनुदेशों या दिए गए आदेशों के उल्लंघन की दशा में, यथास्थिति, निदेशक या मण्डी समिति सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को व्यापार के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम, नियमों, उप-विधियों के उपबंधों, किए गए अनुदेशों या दिए गए आदेशों के अतिक्रमण या भंग की गंभीरता के आधार पर कतिपय अवधि या सदैव के लिए काली सूची में डालेगा।

(4) निदेशक या मण्डी समिति अपनी-अपनी अधिकारिता, जहां उल्लंघन हुआ है, में उल्लंघन के स्वरूप और प्रकार का साक्ष्यों सहित ब्यौरा देते हुए संबधित अनुज्ञप्ति जारीकर्ता राज्य प्राधिकारी को उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध आगे की उचित कार्रवाई हेतु समसामयिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।5561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 55. प्राइवेट-मण्डी प्रांगण, किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.--(1) कोई व्यक्ति, जो क्रमशः धारा 9, 10 और 11 के अधीन घोषित प्राइवेट मण्डी प्रांगण या कृषक उपभोक्ता मण्डी प्रांगण या उप-मण्डी प्रांगण स्थापित करने की वाँछा रखता है, तो वह, यथास्थिति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति और ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, किन्तु जो पांच वर्ष से कम न हो, में अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नवीकृत करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए प्राप्त आवेदन को, जांच के पश्चात्‌ कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन प्राप्त किया गया आवेदन निम्नलिखित शर्त(तों) पर अस्वीकार करने के लिए दायी होगा,-

(क) कि आवेदक अवस्यक है या वास्तविक नहीं है; (ख) कि आवेदक को इस अधिनियम, नियमों या उप-विधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित किया गया है;

(ग) कि आवेदक के विरूद्ध मंडी समिति या बोर्ड या विभाग या कृषि विपणन निदेशालय से संबंधित कोई देय बकाया है;

(घ) कि संबधित प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि आवेदक प्राइवेट मण्डी प्रांगण या कृषक उपभोक्ता मण्डी प्रांगण की स्थापना के लिए अवसंरचनात्मक प्रत्यय पत्र, अनुभव या विनिधान के लिए पर्याप्त पूंजी या कोई अन्य अपेक्षाएं, जो विहित की जाएं, नहीं रखता है; और

(ङ) कोई अन्य कारण जो विहित किए जाएं।

(3) इस धारा के अधीन प्रदान की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं के अध्यधीन होगी और अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के/की यथाविहित निबंधन और शर्तों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

56. अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्‌दकरण.--(1) धारा 55 के उपबन्धों के अध्यधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को कारणों को लिखित में संसूचित करके अनुज्ञप्ति को स्थगित या रद्‌द कर सकेगा, यदि,- (क) अनुज्ञप्ति जानबूझकर दुव्र्यपदेशन या कपट से प्राप्त की गई है;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी या इसका प्रतिनिधि या उसकी ओर से उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के किन्हीं-नियमों, विनियमों और इसके निबन्धनों या शर्तों का भंग करता है;

(ग) अनुज्ञत्तिधारी स्वयं या अन्य अनुज्ञप्तिधारी के साथ मिल कर कोई कार्य करता है या मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में जानबूझ कर उसमें बाधा डालने, उसे स्थगित करने या उसे रोकने के आशय से, अपने सामान्य कारबार को कार्यान्वित करने से प्रविरत रहता है;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी दिवालिया हो गया है;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी कोई ऐसी निरर्हता, जो विहित की जाए, से ग्रस्त हो जाता है; या (च) अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है। 5562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (2) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किसी अनुज्ञप्ति को स्थगित या रदद्‌ नहीं किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आख्यापक आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के स्थगन या रद्‌दकरण को संसूचित करेगा।

57. प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.--(1) कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत कृषक सहकारी, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) या प्रक्रमणक या निर्यातकर्ता है, कृषि उपज को मण्डी प्रांगण, प्राइवेट मण्डी प्रांगण से बाहर के किसानों से प्रत्यक्षतया क्रय करने की वाँछा रखता है तो वह, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा। (2) प्रत्यक्ष विपणन के लिए आवेदन, ऐसी अनुज्ञप्ति फीस और प्रतिभूति या बैंक गारंटी, जैसी विहित की जाए, के साथ किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए प्राप्त आवेदन को धारा 55 की उपधारा (2) के अनुसार कारण और रीति में यथावश्यक परिवर्तन सहित मंजूर या नांमजूर किया जा सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन जारी की गई या नवीकृत की गई प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसी विहित की जाए; और अनुज्ञप्तिधारी उनका पालन करने को आबद्ध होगा। अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का भी पालन करेगा।

58. प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्‌दकरण.--धारा 12 के उपबन्धों के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है, धारा 57 के अधीन प्रदान की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति को धारा 56 के अनुसार कारण और रीति में यथावश्यक परिवर्तनों सहित स्थगित या रद्‌द कर सकेगा। 59. तदर्थ थोक क्रेता का रजिस्ट्रीकरण.--कोई व्यक्ति जो धारा 57 के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना भी या तो मण्डी प्रांगण से या मण्डी प्रांगण के बाहर से दिन-प्रतिदिन स्वयं के उपभोग के लिए थोक क्रय करने की वाँछा रखता है, तो वह सम्बद्ध मण्डी समिति के पास, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, स्वयं को रजिस्टर करवा सकेगा और,-

(क) ऐसा क्रेता रजिस्ट्रीकरण करवाते समय या तत्पश्चात्‌ क्रय करने से पूर्व, क्रय करने का स्थान और दिवस विनिर्दिष्ट करेगा;

(ख) मण्डी प्रांगण में किए गए ऐसे क्रय की दशा में, क्रेता मण्डी समिति को लागू दर से मण्डी फीस संदाय करने के लिए दायी होगा और मण्डी प्रांगण के बाहर से क्रय करने पर क्रेता, मण्डी समिति को लागू मण्डी फीस का तीन-चौथाई संदाय करेगाः

परन्तु ऐसे थोक क्रय संपूर्ण राज्य में एक मास में तीन से अधिक बार नहीं किए जा सकेंगे।

60. मण्डी प्रांगण की बाबत विवाद का निपटारा.--अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य प्राइवेट-मण्डी प्रांगण, कृषक-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, उप-मण्डी प्रांगण और प्रत्यक्ष विपणन के लिए या अनुज्ञप्तिधारियों और मण्डी समिति(यों) के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने पर, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ संक्षिप्त रीति में तीस दिन के भीतर समाधान किया जा सकेगा।

61. अपील.--(1) मण्डी समिति या प्राइवेट-मण्डी प्रांगण, कृषक उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, उप-मण्डी प्रांगण की प्रबन्ध समिति, ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, निदेशक या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अपील कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ तीस दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।5563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (2) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, सरकार या इसके द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में अपील कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ तीस दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा। (3) अपीलीय प्राधिकारी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह उस आदेश पर, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, ऐसी अवधि के लिए, जैसी वह उचित समझे, किन्तु उपधारा (2) में यथाउपबन्धित अपील के निपटान की अवधि से अनधिक, स्थगन आदेश दे सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम होगा और सभी पक्षकारों के लिए आबद्धकर होगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसा आदेश, सिविल न्यायालय की डिक्री का बल रखेगा और ऐसी हैसियत से प्रवर्तनीय होगा।

62. सिविल न्यायालयों पर अधिकारिता का वर्जन.--(1) किसी भी सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न या किसी तथ्य, जिस पर इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निपटाया जाना, विनिश्चित किया जाना या उस पर विचार किया जाना अपेक्षित है, को निपटाने, विनिश्चय करने या उस पर विचार करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(2) कोई भी न्यायालय, निदेशक या उस द्वारा इस निमिा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत करने के सिवाय, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

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अध्याय-8

बजट और मण्डी समिति निधि

63. बजट तैयार करना और उसकी मंजूरी.--(1) प्रत्येक समिति आगामी वर्ष के लिए अपनी आय और व्यय का बजट ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी अवधि, जैसी विहित की जाए, के भीतर तैयार और पारित करेगी और इसे बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत करेगी जो इसे बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगा। बोर्ड बजट को, इसके प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर, उपांतरण सहित या बिना उपांतरण के अनुमोदित करेगा।

(2) समिति वर्ष के दौरान किसी भी समय, जिसके लिए बजट मंजूर किया गया है, पुनरीक्षित या अनुपूरक बजट उसी रीति में, मानो यह मूल बजट है, पारित और मंजूर करवाएगी।

(3) मण्डी समिति द्वारा किसी मद पर, यदि उसकी मंजूर बजट में कोई व्यवस्था नहीं है, तब तक कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी पूर्ति किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट से पुनर्विनियोजन द्वारा न की जा सके। पुनर्विनियोजन के लिए मंजूरी प्रबंध निदेशक से अभिप्राप्त की जा सकेगी, किन्तु एक मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्षों से पुनर्विनियोजन की दशा में पुनर्विनियोजन के लिए मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।

(4) बोर्ड सन्निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति देते समय स्वविवेक से निदेश दे सकेगा कि कार्योंं का निष्पादन इसके आन्तरिक अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ को उसकी क्षमतानुसार या सरकार के लोक निर्माण विभाग या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को सौंपा जाएगा।

64. मण्डी समिति निधि.--(1) उपधारा (2) में यथाउपंबन्धित के सिवाय, मण्डी समिति द्वारा प्राप्त किया गया समस्त धन मण्डी समिति निधि के नाम से ज्ञात निधि में संदा किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन या के प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति द्वारा उपगत सभी व्यय उक्त निधि से चुकाए जाएंगे। मण्डी 5564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 समिति के पास, ऐसे व्यय की पूर्ति किए जाने के पश्चात्‌ बचा हुआ कोई अतिशेष, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, विनिहित किया जाएगा।

(2) मण्डी समिति द्वारा माध्यस्थम्‌ फीस के रूप में या वाद से सबंधित माध्यस्थम्‌ कार्यवाहियों में खर्चों के लिए प्रतिभूति के रूप में या प्रत्याभूति निक्षेप, भविष्य निधि के अंशदान के रूप में समिति द्वारा प्राप्त किया गया कोई धन या किसी अधिसूचित कृषि उपज की बाबत संदाय के लिए या मण्डी कृत्यकारियों को यथा अपेक्षित संदेय प्रभार और मण्डी समिति द्वारा प्राप्त किया गया ऐसा अन्य धन, जो नियमों या उप-विधियों में यथाउपबंधित किया जाए, मण्डी समिति निधि का भाग नहीं होगा और उसे ऐसी रीति में रखा जाएगा, जैसी विहित की जाए।

(3) इस अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय, मण्डी समिति निधि में जमा धन की रकम और मण्डी समिति द्वारा प्राप्त अन्य धन किसी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर बचत खाते या प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य पद्धति में जमा किया जाएगा।

(4) प्रत्येक मण्डी समिति, बोर्ड द्वारा अनुरक्षित "विपणन विकास निधि" में अनुज्ञप्ति फीस, उपयोक्ता प्रभारों, विकास उपकर, जुर्माने और मण्डी फीस आदि से व्युत्पन्न इसकी आय का पच्चीस प्रतिशत बोर्ड की स्थापना के व्ययों को पूरा करने और इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन में उपगत व्ययों के लिए संदा करेगी।

65. मण्डी समिति निधि का उपयोग.--धारा 64 के उपबंधों के अध्यधीन मण्डी समिति इस अधिनियम के अधीन इसे न्यस्त कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों के पालन के आशय से मण्डी समिति निधि का उपयोग कर सकेगी। इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी समिति निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) मण्डी प्रांगण/प्रांगणों की स्थापना, अनुरक्षण और सुधार;

(ख) मण्डी प्रांगण के प्रयोजन के लिए और मण्डी प्रांगण का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा या सुरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक भवनों का सन्निर्माण और उनकी मरम्मत;

(ग) मानक भार और माप का अनुरक्षण;

(घ) मण्डी समिति द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों की भविष्य निधि पेंशन और उपदान के लिए संदायों और अंशदानों सहित स्थापना प्रभारों की पूर्ति;

(ङ) मण्डी समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम;

(च) उन ऋणों, जो मण्डी प्रांगण(णों) के विकास और कार्य योजना में यथा सम्मिलित अन्य कार्यों के प्रयोजनार्थ लिए गए हैं, पर ब्याज का संदाय और ऐसे ऋणों की बाबत निक्षेप निधि की व्यवस्था;

(छ) फसल आंकड़ों से संबन्धित जानकारी का संग्रहण और प्रसार तथा कृषि उपज का दक्ष विपणन;

(ज) मण्डी समिति के लेखों की संपरीक्षा में उपगत व्यय;

(झ) मण्डी समिति के पदेन सदस्य (सदस्यों) के सिवाय, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के मानदेय, यात्रा भो और बैठक फीस, जैसी विहित की जाए, का संदाय;

() बोर्ड द्वारा अनुरक्षित विपणन विकास निधि में अंशदान;

(ट) परिवहन और अन्य संभार तंत्र सहित कृषि विपणन के विकास के लिए किसी स्कीम हेतु अंशदान;

क्रियाकलापों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ड) अनुसंधान, पत्रिकाओं, प्रकाशनों, कार्यशालाओं, सेमीनारों, विधिक व्ययों, माध्यस्थम्‌ आदि, कृषि उपज के विस्तार और विपणन के विकास में प्रशिक्षण पर उपगत किए जाने वाले समस्त व्यय;

(ढ) 'गिरवी विापोषण' और विपणन साख के संवर्धन पर उपगत व्यय;

(ण) कृषि उपज के पश्च सलवन हथालन की अवंसरचना, शीतागार भण्डार, शीतलनपूर्ण सुविधाओं, पैक गृहों और आधुनिक विपणन प्रणाली के विकास के लिए समस्त ऐसी अवसंरचना का स्वयं या लोक-प्राइवेट भागीदार द्वारा सृजन और उसका/उनका उन्नयन करना; और

(त) इस अधिनियम के अधीन कृषि उपज के विपणन के संबंध में किन्हीं अन्य प्रयोजन (नों), जिन पर मण्डी समिति निधि का व्यय प्रबन्ध निदेशक की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन लोकहित में है।

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अध्याय-9

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन

66. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना.--(1) सरकार, मण्डियों और विपणन अवसंरचनाओं और उनसे आनुषंगिक सेवाओं के समन्वय और विकास से संबंधित क्रियाकलापों के परिवचन के लिए तथा जो इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त या न्यस्त ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करने के लिए भी, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना और गठन करेगी। (2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और यह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा और जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति धारण करने तथा ऐसी किसी सम्पाि को पट्टे पर देने, विक्रय करने या संविदा करने से अन्यथा अन्तरित करने और उस प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी कार्य करने, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, के लिए सक्षम होगा।

67. बोर्ड का गठन.--बोर्ड का गठन एक अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उपाध्यक्ष सहित बीस सदस्य, जिसमें से दस पदेन-सदस्यों और दस गैर-सरकारी सदस्यों से होगा, जो राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

(क) पदेन सदस्य,-

(i) सचिव (कृषि), जो उपाध्यक्ष भी होगा; (ii) सचिव (विा) या उसका नामनिर्देशिती जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(iii) सचिव (पशुपालन) या उसका नामनिर्देशिती जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(iv) सचिव (वन) या उसका नामनिर्देशिती जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(v) निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश ;

(vi) निदेशक उद्यान, हिमाचल प्रदेश ;

(vii) भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(viii) कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक शिमला का मुख्य महाप्रबंधक;

(ix) रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी; और

(x) बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक, जो सदस्य-सचिव होगा।

(ख) गैर-सरकारी सदस्य,-

(i) समितियों के अध्यक्षों में से दो होंगे;

(ii) कृषकों में से तीन होंगे;

(iii) मण्डी प्रांगण(णों) के अनुज्ञप्तिधारियों में से एक होगा;

(iv) प्राइवेट मण्डी प्रांगण(णों) या उप-मण्डी प्रांगण या प्रत्यक्ष विपणन या ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म के अनुज्ञप्तिधारियों में से एक होगा;

(v) एक सदस्य रजिस्ट्रीकृत कृषक उत्पादक कम्पनी या रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी में से होगा;

(vi) एकल एकीकृत अनुज्ञप्तिधारियों या अन्तर्राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों में से एक होगा; और

(vii) कृषि विपणन में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों में से एक होगाः

परन्तु गैर-सरकारी सदस्य की रिक्ति, यदि कोई हो, यथासाध्य शीघ्र भरी जाएगी। 68. बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि.--(1) बोर्ड का अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे। समिति, जिससे बोर्ड के सदस्य नामनिर्दिष्ट हुए हैं, के अधिक्रमण की दशा में, सम्बद्ध सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) जब कभी अध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से रिक्त होता है, तो उपाध्यक्ष रिक्ति की अवधि के दौरान अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

69. बोर्ड के सदस्य की निरर्हता.--कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो/जिसे,- (क) किसी समय न्यायनिर्णीत दिवालिया है या हो गया है;

(ख) जिसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सरकार की राय में दोषसिद्ध ठहराया गया है/ठहराया जा चुका है; या

(ग) विकृतचित्त है और इस प्रकार सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी समय दोषी पाया गया है या पाया जा चुका है; या (ङ) सरकार की राय में, सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया है, जिससे उसका बोर्ड में बने रहना जनसाधारण के हित में अहितकर है।

70. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के भो.--बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को इसकी बैठकों में उपस्थित होने और किसी अन्य कार्यों में उपस्थित होने के लिए विपणन विकास निधि से ऐसी बैठक फीस और भो, जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं, संदा किए जाएंगे।5567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 71. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.--(1) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा और उसे ऐसे कार्य करने की शक्ति होगी जो इन कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन हो,-

(क) मुख्य मण्डी प्रांगणों और चिन्हित मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी मण्डी समितियों द्वारा जिम्मा लिए गए कार्यक्रमों सहित मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली और उनके अन्य कार्यकलापों का समन्वय करना;

(ख) मण्डी प्रांगणों में कृषि उपज के विकास के लिए राज्य स्तरीय योजना का जिम्मा लेना;

(ग) विपणन विकास निधि को प्रशासित करना;

(घ) लेखे अनुरक्षित करना और उन्हें ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, मेें संपरीक्षित करवाना;

(ङ) वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक वर्ष अपनी प्रगति रिपोर्ट, तुलनपत्र और परिसंपाियों और देनदारियों के विवरण को प्रकाशित करना और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य और राज्य सरकार को इसकी प्रतियां भेजना;

(च) मण्डी समितियों को साधारणतया या किसी मण्डी समिति को विशिष्टतः उसकी अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निदेश देना;

(छ) इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन इसके कृत्यों और कर्तव्यों का ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में दक्ष निर्वहन के लिए अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की आवश्यक संख्या नियोजित करना;

(ज) अपने अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को वेतनमान, भो, पदोन्नति, छुट्टी वेतन अग्रिम, ऋण, उपदान, भविष्य निधि के लिए अंशदान को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अनुज्ञात करना; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य, जो सरकार द्वारा इसे न्यस्त किए जाएं।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के ऐसे कृत्यों के अन्तर्गत,- (क) मण्डी प्रांगणों की स्थापना के लिए मण्डी समितियों द्वारा नए स्थलों के चयन के प्रस्तावों को ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में अनुमोदित करना;

(ख) मण्डी प्रांगण(णों) और चिन्हित किए गए मण्डी क्षेत्रों में भी, यदि आवश्यक हो, अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करने, मुख्य मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, परिवर्तन और उपांतरण करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना;

(ग) मण्डी समिति द्वारा जिम्मा लिए गए विनिर्माण प्रोग्राम की योजनाओं और प्राक्कलनों की तैयारी में मण्डी समितियों का पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना;

(घ) चिन्हित किए गए मण्डी क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण, जैसे श्रेणीकरण, पैक हाऊसिज, भण्डारकरण, प्रसंस्करण, फसल कटाई के पश्चात्‌ की अन्य प्राबन्धिक सुविधाओं आदि को करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना;

(ङ) बोर्ड की निधि से प्रभार्य समस्त कार्याेंं का निष्पादन करना;

(च) लेखों को ऐसे प्ररूप, जैसे विहित किए जाएं, में अनुरक्षित करना और उन्हें ऐसी रीति, जैसी बोर्ड के विनियमों में अधिकथित की जाए, में संपरीक्षित करवाना;

5568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (छ) वर्ष की समाप्ति पर प्रतिवर्ष अपनी प्रगति रिपोर्ट, तुलनपत्र और परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रकाशित करना; और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य और सरकार को इसकी प्रतियां भेजना;

(ज) बोर्ड में पृथक्‌ विपणन विस्तार, विधिक प्रशासन, प्रवर्तन, आर्थिक और मण्डी आसूचना कक्ष और परियोजना कक्ष स्थापित करना;

(झ) विपणन विकास, इंजीनियरी, विधि, विा, लेखे, संपरीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधारों के सुसंगत क्षेत्र में जब कभी अपेक्षित हो, परामर्शदाताओं को पारिश्रमिक पर लेना या रज्जूमार्ग विशेषज्ञों को नियुक्त करना;

() किसी कृषि उपज के विनियमित विपणन से संबंधित मामलों पर जागरूकता सृजन अभियान के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना और इसके लिए विपणन सुविधाओं का विकास करना;

(ट) कृषि विपणन में सभी स्तरों पर प्रशिक्षित कार्मिक की मांग का निर्धारण करने के पश्चात्‌ मण्डी समितियों और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ठ) विभिन्न मण्डी कृत्यकारियों, मण्डी समिति के सदस्यों और कृषकों आदि के लिए भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय के किसी राष्ट्रीय स्तर के नोडल अभिकरण से आवश्यक शैक्षणिक सहायता के साथ कृषि विपणन में प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय या केन्द्रों में प्रशिक्षण कक्ष स्थापित करना;

(ड) विपणन प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं के अन्तरण के लिए बोर्ड में विपणन विस्तार क्रियाकलापों की जिम्मेवारी लेना। यह देश के भीतर या बाहर प्रशिक्षण और कार्यशाला के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर सकेगा, किसी कृषि उपज के विपणन और विपणन के विकास के विनियमन से संबंधित मामलों पर प्रचार (प्रोपेगैन्डा) और प्रसार के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना;

(ढ) समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपभोक्ताओं को कृषकों या उनके समूहों से जोड़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करना;

(ण) आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करने में सहायता करना;

(त) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति को ऋण या अनुदान पर आर्थिक सहायता, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी बोर्ड अवधारित करे, प्रदान करना;

(थ) कृषि विपणन प्रवर्तन और उनके विनियमों से सम्बन्धित विषयों पर सेमीनारों/कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण प्रोग्रामों, अभिदर्शन यात्राओं आदि का प्रबन्ध और आयोजन करना;

(द) ऐसे अन्य कार्य करना जो मण्डी समितियों के सामान्य हित में हो या बोर्ड के दक्ष कार्यकरण के लिए अनिवार्य समझे जाएं;

(ध) अधिसूचित कृषि उपज के श्रेणीकरण और मानकीकरण परख प्रयोगशालाएं स्थापित करने और ऑनलाईन टे्रडिंग और आनुषंगिक कार्यकलापों के लिए अन्य अवसंरचनाओं के उन्नयन में मण्डी समिति को सुकर बनाना;

(न) अधिसूचित कृषि उपज के लिए बैरियर-मुक्त मण्डी विकसित करने के लिए ऑनलाईन टे्रडिंग के उन्नयन हेतु संभार-तन्त्र सहायता प्रदान करना;

सेवाएं तथा सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करना या नीति (पॉलिसी) बनाना;

(फ) श्रेणीकरण, मानकीकरण, पैकेजिंग, स्वतंत्र गुण प्रमाणीकरण, जैसा विहित किया जाए, से संबंधित मामलों सहित अधिसूचित कृषि उपज के दक्ष विपणन के उन्नयन के लिए विपणन और निरीक्षण निदेशालय की तकनीकी सहायता से एक सलाहकार समिति का गठन करना;

(ब) व्यापार के उन्नयन के लिए अवसंरचना सुविधाएं और अन्य आनुषंगिक सहायक क्रियाकलापों का सृजन करना;

(भ) अधिसूचित कृषि उपज और ई-टे्रडिंग के श्रेणीकरण और मानकीकरण का संचालन और उन्नयन करना; और

(म) राज्य में कृषि उपज के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के उन्नयन के प्रयोजन के लिए ऐसे कृत्यों और र्काव्यों, जैसे विहित किए जाएं, का पालन करने के लिए कृषि उपज विपणन मानक ब्यूरो का गठन करना।

72. अध्यक्ष की शक्तियां और र्काव्य.--इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड का अध्यक्ष,-

(क) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी बैठकों के कारबार का संचालन करेगा;

(ख) विकासात्मक पहलुओं पर नजर रखेगा; और

(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे र्काव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं। 73. बोर्ड की बैठक.--(1) बोर्ड अपने कारबार के संव्यवहार के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे स्थान सामान्यतः बोर्ड के परिसर में और ऐसेे समय पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अवधारित करे।

(2) बोर्ड की समस्त कार्यवाहियां बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी। (3) बोर्ड कारबार का संचालन, ऐसी रीति में करेगा, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए। 74. गणपूर्ति.--बोर्ड की बैठक में कुल सदस्यों के एक-तिहाई से गणपूर्ति होगी। समस्त प्रश्न, जो बोर्ड की बैठक में उठाए जा सकते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किए जाएंगे; और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगाः

परन्तु यदि कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाती है, तो उसी कारबार के संव्यवहार के लिए बुलाई गई अगली बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

75. बोर्ड के कार्य का अविधिमान्य न होना.--बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इसके सदस्यों में से किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी। 76. उप-समिति का गठन.--बोर्ड, इसके किन्हीं र्काव्यों या कृत्यों का पालन करने के लिए या उसके आनुषंगिक किसी विषय पर परामर्श देने के लिए, तीन या उससे अधिक सदस्यों से गठित, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या इसका कोई अधिकारी भी सम्मिलित होगा उप-समितियाें का गठन कर सकेगा और इसके किन्हीं र्काव्यों या कृत्यों, जिन्हें यह आवश्यक समझे, को ऐसी उप-समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगा। 5570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 77. बोर्ड का अधीक्षण.--सरकार, बोर्ड और इसके अधिकारियों का अधीक्षण करेगी और उन पर नियंत्रण रखेगी और ऐसी जानकारी, जैसी यह आवश्यक समझे, मंगवा सकेगी और इसका यह समाधान हो जाने की दशा में कि बोर्ड उचित रूप में कार्य नहीं कर रहा है तो यह बोर्ड को स्थगित कर सकेगी और उस समय तक जब तक की नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाता बोर्ड के कृत्यों का प्रयोग करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगी, जैसी यह उचित समझे :

परन्तु बोर्ड के स्थगन की तारीख से छह मास के भीतर इसका गठन किया जाएगा।

78. शक्तियों का प्रत्यायोजन.--(1) राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन इसको प्रदत्त या किन्हीं शक्तियों को बोर्ड को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, बोर्ड साधारण या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक या इसके द्वारा नियुक्त उप-समिति या बोर्ड के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा इसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों और र्काव्यों, जिन्हें यह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा। (3) बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य सचिव, इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हींं शक्तियों को बोर्ड के किसी अधिकारी को उनके कृत्यों और र्काव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

79. बोर्ड के प्रबंध निदेशक, अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.--(1) बोर्ड का एक प्रबन्ध निदेशक होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्य-सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(3) बोर्ड, अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, सरकार के पूर्व अनुमोदन से वित्त, प्रशासन, कृषि, विपणन, योजना, प्रवर्तन, ग्रामीण कृषि विपणन, विधिक, इंजीनियरी और तकनीकी के क्षेत्र में व्यावसायिक पृष्ठभूमि और अनुभव वाले ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति कर सकेगा, जैसी आवश्यक हो।

(4) बोर्ड के समस्त अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण और नियंत्रण प्रबंध निदेशक में निहित होगा।

80. प्रबंध निदेशक की शक्तियां और कृत्य.--प्रबन्ध निदेशक,-

(क) बोर्ड और समितियों के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द पर कार्यपालन प्रशासन, संबंधित लेखों, अभिलेखों तथा कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित उनकी सेवा शर्तों सहित समस्त प्रश्नों के निष्पादन के मामलों में विहित प्रक्रिया के अनुसार पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करेगा;

(ख) बोर्ड द्वारा विहित निदेश और प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति करेगा;

(ग) बोर्ड द्वारा अनुरक्षित विपणन विकास निधि से कार्य की स्वीकृत मदों पर व्यय उपगत करेगा;

(घ) के पास वैसी ही शक्तियां होंगी, जैसी विभागाध्यक्ष को राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अधीन प्रदत्त की गई हैं और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य र्काव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे विहित किए जाएं;

(ङ) प्रशिक्षण, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, अन्य विशेष समनुदेशनों के लिए कर्मचारिवृन्द को प्रतिनियुक्त करने और राज्य या राज्य से बाहर शासकीय दौरों की पद्धति और उन पर होने वाले व्यय के नियन्त्रण और मंजूरी प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(च) के पास कर्मचारियों को, धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन यथाउपबन्धित प्रतिनियुक्ति पर, स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी;

(छ) आपातकाल की दशा में, किसी कार्य का निष्पादन या बन्द करना और ऐसा कार्य करना जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी अपेक्षित है, निर्दिष्ट करेगा;

(ज) बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करेगा;

(झ) बोर्ड की आन्तरिक संपरीक्षा के लिए व्यवस्था करेगा;

(ञ) बोर्ड की बैठकों की व्यवस्था करेगा और विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा;

(ट) ऐसे कदम उठाएगा, जो बोर्ड के विनिश्चयों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ठ) मण्डी समितियों द्वारा, चाहे उनकी अपनी निधियों से या ऋण से या बोर्ड द्वारा या किसी अन्य अभिकरण से, उपलब्ध करवाए गए अनुदान से जिम्मा लिए गए निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगा और सुधारात्मक उपाय करेगा;

(ड) मण्डी समितियों या बोर्ड केे ऐसे कृत्यों, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के अधीन अधिकथित उपबन्धों के प्रतिकूल हैं, की सरकार को रिपोर्ट भेजेगा; और

(ढ) ऐसे कदम उठाएगा, जो बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाएं। 81. विपणन विकास निधि.--(1) बोर्ड द्वारा या की ओर से प्राप्त किया गया समस्त धन विपणन विकास निधि के नाम से ज्ञात निधि में जमा किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त समस्त धन को अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा। (3) बोर्ड द्वारा किए गए सभी संदाय उक्त निधि में से चुकाए जाएंगे।

(4) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार से धन उधार ले सकेगा या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से,-

(क) किसी अन्य अभिकरण से उधार ले सकेगा; या

(ख) इसमें निहित किसी संपत्ति के प्राधिकार पर या इस अधिनियम के अधीन इसे प्रोद्‌भूत होने वाली इसकी भविष्य में आय के भाग की प्रतिभूति पर, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, डिबेंचर जारी कर सकेगा;

(5) (क) बोर्ड द्वारा विपणन विकास निधि का उपयोग इस अधिनियम के अधीन इसको न्यस्त कृत्यों के निर्वहन के लिए किया जाएगा;

(ख) इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विपणन विकास निधि का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(i) बोर्ड के प्रशासनिक व्यय का संदाय करने के लिए;

(ii) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते का संदाय करने के लिए;

(iii) बोर्ड द्वारा उपगत विधिक और परामर्श व्यय का संदाय करने के लिए;

(iv) वित्तीय रूप से कमजोर मण्डी समितियों को विकास प्रयोजनों हेतु ऋण और अनुदान के रूप में सहायता देने के लिए;

(v) विपणन या कृषि उपज से संबंधित मामलों का प्रचार और प्रसार करने के लिए;

(vi) मण्डी समिति और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा मण्डी कृत्यकारियों और कृषकों को भी प्रशिक्षण देने के लिए;

(vii) विपणन के विकास के लिए कार्यशालाएं, सेमीनार, प्रदर्शनियों इत्यादि का आयोजन और व्यवस्था करने के लिए;

(viii) मण्डी प्रांगण(णों) में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का और चिन्हित मण्डी क्षेत्र में भी आम अवसंरचनात्मक सुविधाओं का संवर्धन और निर्माण करने के लिए;

(ix) कौशल विकास और न्यास वित्त गतिविधियों का दायित्व लेने के लिए;

(x) मण्डी सर्वेंक्षण और अनुसंधान श्रेणीकरण और मानकीकरण, गुणवत्ता परख, कृषि उपज का गुणवत्ता प्रमाणन, ऑनलाईन ट्रेडिंग और उससे संबंधित अन्य कार्योंं के लिए;

(xi) बोर्ड के र्काव्यों के निष्पादन के लिए पट्‌टे पर या अन्यथा भवनों या भूमि के अधिग्रहण या निर्माण या किराए पर लेने के लिए;

(xii) बोर्ड और विपणन समितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करवाने के लिए;

(xiii) चिन्हित मण्डी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के विपणन के लिए हाट बाजारों और किसान उपभोक्ता बाजारों का विकास करने के लिए; और

(xiv) इस अधिनियम के अधीन या सरकार द्वारा यथानिदेशित बोर्ड को सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे गए किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

82. बोर्ड का वार्षिक बजट.--(1) बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए बोर्ड की वार्षिक आय और व्यय का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह के अपश्चात्‌ राज्य सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बजट की मंजूरी पर बोर्ड को इसके प्रचालन की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार बजट को उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर मंजूर करेगी या उसे वापिस करेगी।

83. बोर्ड के लेखे, संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट.--(1) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के सही और पूर्ण लेखे दे कर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) बोर्ड के लेखे, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के परीक्षक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार निदेशित करे, प्रत्येक वर्ष संपरीक्षित किए जाएंगे।

(3) जैसे ही बोर्ड के लेखे संपरीक्षित किए जाते हैं, बोर्ड संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

(4) बोर्ड द्वारा, उपधारा (3) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट और उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट, प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात्‌, राज्य सरकार उक्त रिपोर्टों को राज्य विधान-मण्डल के पटल पर रखवाएगीः5573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 परन्तु जब रिपोर्टें बजट सत्र में रखी जानी हाें तो ये उक्त सत्र की प्रथम बैठक में सदन के पटल पर रखी जाएंगीः

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष, जिससे रिपोर्टें संबंधित है, के समाप्त होने और रिपोर्टों को रखने की मध्यवर्ती अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी।

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अध्याय-10

निदेशक की नियुक्ति और उसकी शक्तियां और कृत्य

84. निदेशक की नियुक्ति.--सरकार, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को कृषि विपणन के निदेशक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का पालन करने हेतु नियुक्त कर सकेगीः

परन्तु निदेशक, कृषि विपणन, बोर्ड के प्रबंध निदेशक का पद साथ-साथ धारण नहीं करेगा। 85. निदेशक की शक्तियां और कृत्य.--(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, निदेशक, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के प्रबंध निदेशक के लिए विहित से अन्यथा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के उचित निष्पादन को समर्थ बनाएगा। राज्य सरकार, निदेशक को, इस अधिनियम के अधीन इसमें निहित किसी या समस्त विनियामक शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) विशिष्टतया और इस अधिनियम के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक के कृत्यों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगेः-

(क) किसी व्यक्ति को प्राइवेट मंडी प्रांगण, कृषक उपभोक्ता मंडी प्रांगण, प्राइवेट मंडी उप-प्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, संविदा खेती और प्रत्यक्ष विपणन को स्थापित करने या प्रचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसे नवीकृत करना और प्रदान की गई अनुज्ञप्ति को स्थगित या रद्‌द करना;

(ख) राज्य के लिए एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसे नवीकृत करना और स्थगित या रद्‌द करना;

(ग) अंतर्राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसे नवीकृत करना और स्थगित या रद्‌द करना;

(घ) राज्य-अधिकारिता के भीतर अन्य राज्य द्वारा जारी अंतर्राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के प्रचालन को काली सूची में डालना;

(ङ) मण्डी प्रांगणों में कृषि-वस्तुओं के होने वाले संव्यवहार से संबंधित अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रभावी निष्पादन हेतु मंडी समितियों का पर्यवेक्षण;

(च) चिन्हित मण्डी क्षेत्रों में विनियम का प्रवर्तन;

(छ) अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन प्रारंभ करना;

(ज) अधिनियम के उद्देश्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों में संशोधन करने हेतु सरकार को सुझाव देना;

5574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (झ) इस अधिनियम और नियमों के अधीन मण्डी समिति द्वारा बनाई गई उप-विधियों का अनुमोदन करना;

(ञ) मण्डी समिति और बोर्ड के लेखों की संपरीक्षा संचालित करने हेतु व्यक्ति(यों) या संगठन की पहचान करना;

(ट) मण्डी समिति के बजट के अनुमोदन पर सहमति देना;

(ठ) मण्डी समिति के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान करना;

(ड) राज्य कृषि विपणन सेवा के कार्मिकों, यदि कोई हाें, की नियुक्ति और स्थानांतरण और उनके लिए संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(ढ) मण्डी समिति और बोर्ड के निर्वाचनों और उनसे संसक्त क्रियाकलापों के सामयिक और उचित संचालन के लिए कदम उठाना;

(ण) मण्डी समिति के अध्यक्ष के त्यागपत्र को स्वीकार करना;

(त) प्राइवेट मण्डी प्रांगण, कृषक-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, उप-मण्डी प्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और प्रत्यक्ष विपणन की अनुज्ञप्तियों के लिए और एकल एकीकृत अनुज्ञप्ति तथा अन्तर्राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए विवाद समाधान प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(थ) मण्डी समिति के किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(द) मंडी समिति के अध्यक्ष या सदस्य(यों) को हटाने की कार्रवाई ऐसी रीति में प्रारम्भ करना, जैसी विहित की जाए;

(ध) मण्डी समिति द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन; और

(न) यदि अपेक्षित है, तो मण्डी समिति के लेखों और कार्यालयों का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना।

86. परिक्रामी विपणन विकास निधि.--(1) निदेशक, मण्डी समिति द्वारा किए गए अभिदाय सहित प्राइवेट मण्डी प्रांगण, ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म, प्रत्यक्ष विपणन के अनुज्ञप्तिधारियों से अभिदाय के रूप में वसूल प्राप्तियों का लेखा रखने हेतु पृथक्‌ परिक्रामी विपणन विकास निधि अनुरक्षित करेगा।

(2) निदेशक उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार अनुरक्षित निधि का व्यय, सामान्य विपणन अवसंरचना, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और गिरवी वित्तपोषण और ऐसे अन्य क्रियाकलापों के विकास पर करेगा, जो राज्य में दक्ष विपणन प्रणाली का सृजन करने में सहायक होगा।

87. निदेशक के कार्यालय और कर्मचारिवृन्द.--(1) निदेशक सरकार की पूर्व मंजूरी से अधिनियम या नियमों के अधीन यथा समनुदेशित ऐसे कत्र्तव्यों का निर्वहन करने और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(2) जिला स्तरीय कार्यालयों के प्रमुख ऐसी अर्हता और अनुभव वाले अधिकारी होंगे, जैसी सरकार अवधारित करे।5575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 अध्याय-11 शास्ति

88. अधिनियम, नियम और उप-विधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति.--कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या किसी नियम या उप-विधियों के किसी उपबंध या तद्‌धीन जारी किसी आदेश का उल्लंघन करता है, साधारण कारावास, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगाः

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के निरंतर उल्लंघन की दशा में वह अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, के पश्चात्‌ प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।

89. मण्डी देयों की वसूली.--जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो मजिस्ट्रेट किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त, जोे अधिरोपित किया जा सकेगा, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन उससे देय फीस की रकम या किसी अन्य रकम की संक्षेपतः वसूली करेगा और मंडी समिति को इसका संदाय करेगा तथा स्वविवेकानुसार, अभियोजन की लागत को भी वसूल कर सकेगा और मण्डी समिति को इसका संदाय करेगा।

90. अपराधों का संज्ञान.--निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या मण्डी समिति के सचिव या मण्डी समिति द्वारा इस निमिा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय कोई न्यायालय इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या किन्हीं उप-विधियों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

91. अपराध शमन करने की शक्ति.--(1) मण्डी समिति किसी व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों के अधीन अपराध किया है या उस पर इसके किए जाने का युक्तियुक्त संदेह है तो ऐसे अपराध का शमन करके,-

(क) जहां अपराध, किसी फीस या इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन वसूलीय अन्य रकम के संदाय में असफलता या अपवंचन से होता है तो इस प्रकार वसूलीय फीस या अन्य रकम के अतिरिक्त फीस की रकम से या अन्य रकम से अन्यून धनराशि और फीस की रकम या रकम के दो गुणा से अनधिक अन्य रकम स्वीकार कर सकेगी; और

(ख) अन्य मामले में बीस हजार रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी भी अपराध के शमन पर, ऐसे किसी अपराध की बाबत सम्बद्ध व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी नहीं रहेगी और यदि किसी न्यायालय में उस अपराध की बाबत उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई है तो शमन से उसकी दोषमुक्ति हो जाएगी।

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अध्याय-12

नियंत्रण

92. निरीक्षण, जांच, और विवरणियां आदि को प्रस्तुत करना.--(1) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,-

(क) मण्डी समिति के लेखों और कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा;

5576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (ख) किसी मण्डी समिति के मामलों की जांच कर सकेगा;

(ग) कोई विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्टें, जिनको वह ऐसी समिति से देने के लिए उचित समझे, मांग सकेगा;

(घ) किसी मण्डी समिति से निम्नलिखित पर विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा,- (i) अवैधता या असमीचीनता या अनौचित्य के आधार पर कोई आक्षेप, जो उसके किसी बात को करने के लिए, जो की जाने वाली है या ऐसी समिति द्वारा या की ओर से की जा रही है, हेतु विद्यमान होती प्रतीत हो रही है; या

(ii) कोई जानकारी जिसको देने मेंं वह समर्थ है और जो उसको ऐसी समिति द्वारा कतिपय बात करने हेतु आवश्यक प्रतीत होती है;

और युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी बात करने या न करने के लिए कारण का कथन करते हुए उसके लिए लिखित उत्तर तैयार करना; और

(ङ) निदेश करेगा कि कोई बात जो की जाने वाली है या की जा रही है, उत्तर पर विचार किए जाने तक नहीं की जानी चाहिए और कोई बात जो की जानी चाहिए, किन्तु नहीं की जा रही है, ऐसे समय के भीतर की जानी चाहिए, जो वह निर्दिष्ट करे।

(2) जब इस धारा के अधीन किसी मण्डी समिति के कामकाज का अन्वेषण किया जाता है या इस अधिनियम के अधीन निदेशक द्वारा किसी मण्डी समिति की कार्यवाहियों की परीक्षा की जाती है तो ऐसी समिति का अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्य और समस्त अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द मण्डी समिति के कामकाज या कार्यवाहियों के संबंध में उनके कब्जे में ऐसी जानकारी देंगे, जिसकीे निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अपेक्षा कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के कार्यकलाप का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किसी मण्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा करने वाले निदेशक या सरकार को मण्डी समिति के अधिकारी(रियों) या सदस्य (यों) को समन करने, उनको हाजिर कराने तथा उसी माध्यम द्वारा, उसी रीति में, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय के मामले में यथाउपबंधित है, उसको/उनको साक्ष्य देने हेतु और दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी।

(4) जहां निदेशक के पास विश्वास करने के लिए कारण है कि किसी मण्डी समिति की बहियों और अभिलेखों से छेड़छाड़ करने या उनको विनष्ट करने की संभावना है या किसी मण्डी समिति की निधियों या संपत्ति का दुर्विनियोजन या दुरूपयोजन किए जाने की संभावना है तो निदेशक लिखित में उसके द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को मण्डी समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों, निधियों और संपत्ति का अभिग्रहण करने और कब्जे में लेने के लिए निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी कर सकेगा तथा ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों और संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी मण्डी समिति का अधिकारी इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को उनका परिदान करेगा/करेंगे।

93. मण्डी समिति का अधिक्रमण.--जहांं निदेशक की स्वप्रेरणा से या प्रबंध निदेशक से रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ यह राय है कि मण्डी समिति अपने कृत्यों के पालन में या अपने कत्र्तव्यों के निर्वहन में विफल रही है या उसने इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों से अधिक का प्रयोग या दुरूपयोग किया है तो वह सरकार के पूर्व-परामर्श से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, मण्डी समिति का अधिक्रमण कर सकेगाः

परंतु अधिक्रमण का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि निदेशक द्वारा मण्डी समिति को उसके विरूद्ध किए गए अभिकथनों की बाबत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।5577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 94. मण्डी समिति के अधिक्रमण के परिणाम.--किसी मण्डी समिति को अधिक्रांत करते हुए अधिसूचना के प्रकाशन पर,-

(क) मण्डी समिति के अध्यक्ष और समस्त सदस्यों द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उनके पद रिक्त किए गए समझे जाएंगे।

(ख) सरकार निदेश करेगी कि किसी नई मण्डी समिति के गठन हेतु कदम उठाए जाएं और जब तक यथा पूर्वोक्त कोई नई मण्डी समिति गठित नहीं की जाती है, तब तक निदेशक मण्डी समिति के कृत्यों का छह मास से अनधिक की अवधि के लिए, कार्यान्वित करने हेतु ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे तथा उस प्रयोजन के लिए, निदेश कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति और उसके अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का पालन, शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो निदेशक इस निमित्त नियुक्त करे तथा ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, यथास्थिति, मण्डी समिति या अध्यक्ष समझा जाएगा।

95. निदेशक की उप-विधियों को संशोधित करने हेतु निदेश देने की शक्ति.--(1) यदि निदेशक को ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि विपणन के हित में कोई उप-विधि(यां) बनाना या किसी विद्यमान उप-विधि(यों) को संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा सम्बद्ध मण्डी समिति को ऐसी अवधि के भीतर, जो वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उप-विधियां बनाने या विद्यमान उप-विधि(याें) को संशोधित करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) यदि मण्डी समिति विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी उप-विधि(यों) को बनाने या उप-विधि(यों) में ऐसे संशोधन करने में विफल रहती है तो निदेशक, मण्डी समिति को स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ ऐसी उप-विधि(यां) बना सकेगी या उप-विधि(यों) में ऐसे संशोधन कर सकेगी तथा तदुपरि उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के अध्यधीन, ऐसी उप-विधि(यां) या उप-विधि(यों) के ऐसे संशोधन मण्डी समिति द्वारा, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किए गए या संशोधित किए गए समझे जाएंगे तथा तदुपरि ऐसी उप-विधि(यां) या संशोधन मण्डी समिति पर आबद्धकर होंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन निदेशक के किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, सरकार को की जाएगी और ऐसी अपील पर सरकार का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

96. निदेशक की निष्पादन को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.--(1) निदेशक स्वप्रेरणा से या प्राप्त रिपोर्ट या शिकायतों पर, आदेश द्वारा मण्डी समिति या उसके अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी(रियों) या सेवकों द्वारा पारित किसी संकल्प या किए गए आदेश के निष्पादन या निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा/सकेंगे, यदि उसकी राय है कि ऐसा संकल्प या आदेश लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या उससे किन्हीं मण्डी प्रांगणों में कारबार को दक्षतापूर्वक चलाने में प्रतिबाधित होने की संभावना है या इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के उपबंधों के विरूद्ध हैै।

(2) जहां किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या अतिरिक्त निष्पादन उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध किया जाता है और जो प्रवर्तन में जारी है, वहां यदि निदेशक द्वारा ऐसा अपेक्षित है, तो मण्डी समिति का कत्र्तव्य ऐसी कार्रवाई करना होगा, जो मण्डी समिति करने की हकदार होगी, मानो संकल्प या आदेश कभी नहीं किया गया या पारित नहीं किया था और जो संकल्प या आदेश के अधीन अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक को किसी बात को करने या करना जारी रखने से निवारित करने हेतु आवश्यक है।

97. मण्डी समिति की कार्यवाहियों को मंगवाने की शक्ति.--निदेशक, किसी किए गए विनिश्चय या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के रूप में, स्वप्रेरणा से या उसको किए गए आवेदन पर किसी मण्डी समिति की कार्यवाही मांग सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा सरकार स्वप्रेरणा से या उसको किए 5578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 गए आवेदन पर निदेशक की कार्यवाहियों को मांग सकेगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी। यदि किसी मामले में निदेशक या सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश या कार्यवाही पुनः विचार हेतु उपांतरित, बातिल, प्रतिवर्तित या परिहार किया जाना चाहिए तो वह उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझे, पारित कर सकेगीः

परन्तु इस धारा के अधीन सरकार को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से, जब आवेदन से संबंधित विनिश्चय या आदेश आवेदक को संसूचित किया गया था, साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उसके द्वारा प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(2) सरकार उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके निदेशक द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित आदेश के निष्पादन को स्थगित कर सकेगी।

98. अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के हानि, अपशिष्ट या दुर्विनियोजन आदि के लिए दायित्व.--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन जांच या निरीक्षण के दौरान या संपरीक्षा के दौरान यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसको मण्डी समिति का प्रबंधन समनुदेशित किया गया है या किया गया था या मण्डी समिति के किसी मृतक, पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, सदस्य, सचिव या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या सरकार के किसी अधिकारी ने उससे संबद्ध किसी सकारात्मक मत या कार्यवाही में अनुमति देकर या सहमति देकर या भाग लेकर इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के उपबंधों के प्रतिकूल किसी प्रयोजन के लिए ऐसी समिति से संबंधित किसी धन के संदाय या उसकी या उसके नियन्त्रण के अधीन अन्य सम्पाि का उपयोजन किया है या उसके लिए निदेश दिया है, या घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा कोई कमी या हानि कारित की है या मण्डी समिति से संबंधित किसी धनराशि या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोजन किया है या कपटपूर्वक प्रतिधारण किया है, तो निदेशक स्वप्रेरणा से या मण्डी समिति के आवेदन पर या तो स्वयं या इस निमित्त लिखित में आदेश द्वारा, सपंरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर, ऐसे व्यक्ति के आचरण की जांच करने के लिए, उसके द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत उससे अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, जांच या निरीक्षण के निदेश दे सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन की गई किसी जांच पर निदेशक का समाधान हो जाता है कि तद्‌धीन किसी आदेश हेतु पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से या मृत व्यक्ति की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि से, जो उसकी संपदा को अन्तर्निहित करता है, धन या संपत्ति और उसके किसी भाग को ऐसी दर पर ब्याज सहित प्रतिसंदत्त या प्रत्यावर्तित करने या अभिदाय और लागत या प्रतिकर को उस मात्रा तक संदत्त करने, जिसे वह उचित और साम्यापूर्ण समझे, अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता हैः

परन्तु यह और कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की संपत्ति के उस विस्तार तक होगा जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विरासत में आई है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उसको आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, सरकार को अपील कर सकेगा तथा पश्चात्‌ कथित का आदेश अंतिम और आबद्धकर होगाः

परन्तु परिसीमा की अवधि की गणना करने में उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की प्रति अभिप्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय को अपवर्जित किया जाएगा।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पारित किसी आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।5579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किया गया कोई आदेश, निदेशक के आवेदन पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय द्वारा, उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा, मानो कि वह उस न्यायालय की डिक्री हो या ऐसे आदेश द्वारा संदत्त किए जाने को निदेशित कोई राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

99. सरकार की अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.--सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि उपज की किसी भी मद को उसमें जोड़ सकेगी या उसको संशोधित कर सकेगी या उसमें से हटा सकेगी और तदुपरि अनुसूची तद्‌नुसार संशोधित की गई समझी जाएगीः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई अधिसूचना तीस दिन से अन्यून की अवधि के पूर्व प्रकाशन के बिना जारी नहीं की जाएगी।

100. सरकार की निदेश देने की शक्ति.--सरकार बोर्ड, निदेशक और मण्डी समितियों को निदेश दे सकेगी और यथास्थिति, बोर्ड, निदेशक या मण्डी समितियां सरकार द्वारा जारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्धकर होंगी।

101. बोर्ड या मण्डी समिति को देय रकम की वसूली.--किसी मण्डी समिति या निदेशक या बोर्ड को इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन किसी प्रभार, खर्चें, व्ययों, फीस, किराए के लेखे और किसी अन्य मद्‌दे देय कोई रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

102. मण्डी समिति और बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारिवृन्द आदि का लोक सेवक होना.--किसी मण्डी समिति का अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव, अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द तथा बोर्ड का अध्यक्ष, सदस्य, प्रबंध निदेशक, निदेशक, समस्त अधिकारी और कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

103. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के संबध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां निदेशक या प्रबन्ध निदेशक या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड या किसी मण्डी समिति के विरूद्ध या बोर्ड या किसी मण्डी समिति के किसी अधिकारी के या कर्मचारिवृन्द के विरूद्ध या निदेशक या प्रबंध निदेशक, ऐसे अधिकारी या ऐसी समिति के निदेशों के अधीन और के अनुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जाएंगी।

104. नोटिस के अभाव में वाद का वर्जन.--इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, बोर्ड या मण्डी समिति के विरूद्ध जब तक कि आशयित वादी के वाद हेतुक, नाम और निवास-स्थान और अनुतोष, जिसका वह दावा करता है, का लिखत में कथन करते हुए नोटिस के पश्चात्‌ आगामी दो मास के अवसान तक, जिसे इसके कार्यालय में परिदत्त या छोड़ न दिया गया हो, तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक ऐसा वाद खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि यह तथाकथित वाद हेतुक के प्रोदभूत होने की तारीख से छह मास के भीतर संस्थित नहीं किया जाता है।

105. स्थानीय प्राधिकरण का सूचना और सहायता देने का कर्त्तव्य.--प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्त्तव्य होगा कि वह स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्र में और के बाहर, अधिसूचित कृषि उपज के संचलन से संबंधित, इसके अधिकारियों के कब्जे में या उनके नियन्त्रणाधीन समस्त आवश्यक सूचना निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत इसके अधिकारियों को निःशुल्क प्रदान करे। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और चुंगी के संग्रहण से सम्बद्ध इसके अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में समस्त सम्भव सहायता प्रदान करे।5580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941

अध्याय-13

नियम और उप-विधियां

106. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात्‌, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

107. विनियम.--(1) बोर्ड अपने कार्यकलापों के प्रशासन के लिए, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हो।

(2) विशिष्टितया और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा,-

(क) बोर्ड की बैठकें बुलाना और आयोजित करना, जब ऐसी बैठकें की जानी हाें तो उनका समय और तारीख ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और इसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या;

(ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(ग) बोर्ड और मण्डी समितियों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तेंं;

(घ) बोर्ड की सम्पत्ति का प्रबन्धन;

(ङ) बोर्ड की ओर से सम्पत्ति की संविदाओं और बीमों का निष्पादन;

(च) बोर्ड द्वारा लेखों का अनुरक्षण और तुलन-पत्र तैयार करना;

(छ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया;

(ज) लोक उपापन पॉलिसी और वित्तीय नियमावली, मानव संसाधन प्रबन्धन, मण्डी विकास की पॉलिसियां, आबंटन, सिविल संकर्मों ई-निविदाकरण आदि की विरचना; और

(झ) कोई अन्य विषय जिनके लिए विनियमों में उपबंध किया जाना या किया जा सकेगा। 108. उप-विधियां बनाने की शक्ति.--(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, मण्डी समिति, बोर्ड के परामर्श से, इसके प्रबन्धनाधीन मण्डी प्रांगण की बाबत निम्नलिखित के लिए उप-विधियां बना सकेगी,-

(क) मण्डी समिति के कारबार के विनियमन के लिए;

(ख) मण्डी प्रांगण में व्यापार की शर्त के लिए;

(ग) अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द की शक्तियों का प्रत्यायोजन, उनके कर्त्तव्य और कृत्य, नियुक्ति, वेतन, दण्ड, पेंशन, उपदान, छुट्‌टी, छुट्‌टी भत्ता, उनके द्वारा किसी भी भविष्य5581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 निधि में किया गया अंशदान, जिसे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द की प्रसुविधा के लिए स्थापित किया गया हो और उनकी सेवा की अन्य शर्तों के लिए;

(घ) उप-समिति, यदि कोई है, को शक्तियों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का प्रत्यायोजन;

(ङ) व्यापारियों से अन्यथा मण्डी कृत्यकारियों, जिन्हें अनुज्ञप्ति लेना अपेक्षित है, के लिए;

(च) ई-टे्रडिंग और इसके आनुषंगिक क्रियाकलापों और सेवाओं से संबंधित उपबन्धों को सामथ्र्यकारी बनाने और विनियमित करने के लिए; और

(छ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन उप-विधियां बनाई जानी हैं या इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उप-विधियां विरचित करना आवश्यक हो, के लिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी उप-विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि इसकी निदेशक द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है।

(3) कोई भी उप-विधि बनाने में मण्डी समिति यह निदेश दे सकेगी कि उसका कोई भी भंग, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा और जहां भंग लगातार जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के पश्चात्‌, जिसके दौरान भंग जारी रहना निर्दिष्ट किया गया है, प्रत्येक दिन के लिए, दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

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अध्याय-14

प्रकीर्ण

109. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, कोई बात, जो इसके उपबन्धों के असंगत न हो, जो इसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी और इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा जाएगाः

परन्तु इस धारा के अधीन इस प्रकार का कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

110. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) जब तक सरकार अन्यथा निदेश न दे, विपणन बोर्ड तथा मण्डी समिति और इसके अध्यक्ष और सदस्य, निरसित अधिनियम के अधीन उनके कार्यकाल के अवसान तक या जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति या विपणन बोर्ड का गठन नहीं कर लिया जाता, जो भी पूर्वार हो, बने रहेंगे।

(4) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (सामान्य) नियम, 2006, सिवाय इस विस्तार के कि इसके उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हाें, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि इस अधिनियम के अधीन नए नियम नहीं बनाए जाते हैं, जो भी पूर्वार हो, प्रवर्तन में रहेंगे; और इनका ऐसा प्रभाव होगा मानो कि इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन बनाए गए हों।5582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 अनुसूची

(धारा 2 और धारा 99 देखें)

मद अंग्रेजी नाम हिन्दी नाम 1 2

3

1. अनाज 1. पैडी धान 2. राइस चावल 3. व्हीट कनक 4. मेज मक्की 5. बारले जौ 6. वकव्हीट कुट्‌टु 7. ट्रिटीकम स्पैशल कनक आटा 8. जी मेज मक्की आटा 9. ओरयजा सतीवा चावल आटा 10. ओरयजा सतीवा चावल चिड़वा 11. सीसर एरीटीनम बेसन 12. ट्रिटीकम स्पैशल मैदा 13. ट्रिटीकम स्पैशल सूजी 14. ट्रिटीकम स्पैशल दलिया 15. सकचरम ऑफीसीनरूम मिशरी 16. फिनिक्स डैक्टिलिफेरा छुआरा 2. दालें 17. पिजियन पी अरहर 18. लैंटिल मसूर 19. ब्लैक ग्राम उड़द 20. ग्रीन ग्राम मूंग 21. पीज ड्राई मटर खुश्क 22. कॉउ पीज लोभिया 23. पलसिज स्प्लिट दाल दली 24. ग्राम चना 25. फ्रेंचबीन/सोयाबीन राजमाह/भराह 3. तिलहन 26. मसटर्ड सरसों 27. इंडियन रेप तोरिया 28. लिनसीड अलसी 29. ग्रांउडनट शेल्ड एण्ड अनशेल्ड मूंगफली 30. सेसामम तिल 4. फल 31. मैंगो आम 32. बैनाना केला 33. लीचीज लीची 34. स्वीट औरेंज मालटा 35. लैमन नीम्बू 36. ग्रेपस अंगूर 37. पोमेग्रेनेट-सीड अनारदाना5583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 38. ऐप्पल सेब 39. औरेंज संतरा 40. पीच आड़ू 41. प्लम अलूचा 42. पियरज नाशपाती 43. ग्वावा अमरूद 44. चिलगोजा नियोजा 45. एपरीकाट खुरमानी 46. परसीमन जापानी फल 47. वाटर मेलन तरबूज 48. वालनट अखरोट 49. आमंड बादाम 50. मस्कमेलन खरबूजा 51. पपाया पपीता 52. पारूनस एवियम चेरी 53. एक्टिनिड़ीया डेलिसीओसा किवी फ्रूट 54. कोरिलस अमेरिकाना पीकेन नट 55. फ्रागारिया अनानासा स्ट्राबेरी 56. सिट्रस स्पैशल किनू 57. सिट्रस स्पैशल मौसम्बी 58. ओलिया यूरोपाका ऑलिव, जैतून 59. काटानिया स्पैशल चैस्टनट 60. फिकस केरिका फिग, अंजीर, फेगड़ा 61. जयजिफस मायुरिटिआना बेर 62. अकरस जापोटा चीकू, सपोटा 63. फिनिक्स डेक्टिलिफेरा डेट पाम 64. आनाकारडियम ऑक्सीडेनटेल केशूनट 65. कोरिलस एविलाना हेजल नट 66. पूनिका ग्रानाटम पॉमीग्रेनेट 67. रेजिन दाख, किशमिश 68. कोकोज नयूसिफेरा कोकोनट (गरी) 69. कोकोज न्यूसिफेरा कोकोनट (ड्राई) कोपरा 70. अनानास कॉमोसस पाइनएपल 71. एरियोबाटेरया जापोनिका लोकूट 72. सिट्रस स्पैशल गलगल 73. परूनस अमीगडालस बादाम गिरी 74. जूगलांस रेगीया अखरोट गिरी 75. सिसिजियम कयूमिनि जामुन 76. अरटोकारपस हिटरोफाईलस जैकफ्रूट 77. सिट्रस पाराडिसी ग्रेपफ्रूट (सिटरस) 78. फाईलेनथस एमबलिका आंवला 79. केेरीसा कारानडस करोंडा

5. सब्जियां 80. पोटेटोज आलू 81. अनियन ड्राई प्याज (खुश्क) 5584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 82. बिं्रजल बैंगन 83. वोटल गॉर्ड घिया 84. लेडी फिंगर्ज भिंडी 85. रेड गौर्ड हलवा कददू 86. टोमैटो टमाटर 87. कोलीफलावर फूलगोभी 88. कैबेज बंदगोभी 89. स्पौंज गौर्ड घिया तोरी 90. ग्रीन पीज मटर हरी 91. फ्रेन्चबीन फ्रासबीन 92. लीवज ऑफ इण्डियन कोल्जा साग मस्टर्ड एण्ड स्पिनेच एटसेट्रा 93. कैरट गाजर 94. रैडिश मूली 95. टरनिप शलगम 96. टिंडा गौर्ड टिंडा 97. जैक फ्रूट कटहल 98. याम जिमीकन्द 99. ऐरम अरबी 100. टारो कचालू 101. फेन्युग्रीक मेथी हरी 102. हिल कैपसिकम मिर्च बड़ी 103. बिटर गौर्ड करेला 104. ऐश गौर्ड पेठा 105. क्युकम्बर खीरा 106. ब्रासीका स्पैशल ब्रोकली 107. ब्रासीका कॉलोरापा नॉल-खोल 108. लेक्टूका सटीवा लेट्‌यूस 109. पैट्रोसिलिनम क्रिसपम पारसले 110 कोलोकासिया स्पैशल अरबी, कचालू, गण्डयाली 111. बेटा वालगरिस बीट रूट, चुकंदर 112. कुकुरबीटा स्पैशल कददू, छपन, कद्‌दी, जुकीनी 113. कुकुरबीटा स्पैशल धान पंडोल, पंडरोल सनेक गौर्ड

6. रेशा 114. कॉटन जिन एण्ड अन जिन कपास और रूई

7. पशु पालन 115. पोलटरी - उत्पाद और 116. ऐग्ज अण्डा पशुधन। 117. कैटल - 118. शीप भेड़ 119. गोट बकरी 120. वूल ऊन 121. बटर मक्खन 122. घी घी 123. मिल्क दूध 124. गोट मीट मटन बकरी का गोश्त 125. फिश मछली5585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 126. चीज पनीर 127. कर्ड दही 128. खोआ खोया 129. योगर्ट लस्सी 130. पोर्क मीट पोर्क मीट 131. अंगूरा वूल अंगूरा ऊन (मेमने की ऊन) 132. लैम्ज वूल लैम्ब्ज वूल 133. कश्मीरी वूल पशमीना 134. ब्रायलर मुर्गा का गोश्त 135. चिकन अण्डे वाली मुर्गी का गोश्त

8. वासक, मसाले 136. जिंजर अदरक और अन्य। 137. गारलिक ड्राई लहसुन (खुश्क) 138. चिलीज ड्राई एण्ड ग्रीन मिर्च 139. टरमेरिक हल्दी 140. कोरीएंडर धनिया (खुश्क) और हरा 141. इलेटारिया कार्डमोमम कार्डमम (स्माल) 142. अमोमम सबलाटम कार्डमम (लार्ज) 143. क्रोकस सटीवस सैफरन 144. फेरूला असाफोईटिडा असाफोईटिडा 145. टराचिस्र्पमम अम्मी अजवाइन 146. साईजिगियम एटोमेटिकम लौंग 147. पाईपर निगरूम ब्लैक पैपर (काली मिर्च) 148. ट्रीगोनेला फोइनम ग्रीसयम फनूग्रीक 149. सीनामोमम बेरूम सीनामंम 150. मूराया कोईनीगी लीफ (कड़ी पत्ता) 151. ट्रिगोनेला फोईनम ग्रासियम कस्तुरी मेथी 152. सिनामोमम तरनाला तेजपत्ता 153. जिंजिबर ऑफिसिनेल सौंठ 9. स्वापक पदार्थ 154. टोबेको तम्बाकू 10. औषधीय एवं 155. अलो बाबाडेनसिस घृतकुमारी सुगन्धित पौध- 156. टिनोस्पोरा कोर्डीफोलिआ गिलोय प्रजातियां। 157. सिजीगियम क्यूमिनी जामुन 158. सेनटेला एसियाटिका मण्डूकपर्णी 159. सिटरस सयुडोलिमोन गलगल 160. अकोनिटम हिटरोफाईलम अतीस 161. फिलानथस यूरिनारिआ भूमि आंवला 162. सीफेरूस सकारिथोसस नागरमोथा 163. पलमबागो जेलांनिका सिटरक रूट 164. रूवोलफिआ सरपेनटिना सर्पगंधा रूटज 165. विथानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा 166. बकोपा मोनिरी ब्रा]मी 167. गलोरीयोसा सुपरवा कालीहारी5586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 168. गलिसीरीजा गलाबरा मुलेट्‌ठी 169. स्टेविया राबाउडीआना स्टेविया 170. ऑसीमय सेंनक्टम तुलसी 171. अस्पारेगस रेस्मोसस शतावर 172. टरमिनालिआ चेबुला हरड़ 173. पोडोफाईलम हैक्सानड्रम बन ककड़ी 174. नारडोस्टाचिस जटामान्सी जटामान्सी 175. वेलेनिआना वालीची सुगंधावाला 176. पिकरोरिजा कुरोआ कुटकी 177. रियूम इमाडी रेवंड चीनी 178. बेरबेरीज अरिस्टाटा दारूहल्दी 179. क्लोरोफाईटम बोरीविलिनम सफेद मुसली 180. इनूला रेसमोसा पुष्कर मूल 181. सिम्बोपोगाने फलेक्सूसस लेमन ग्रास 182. लेवेन्डूला स्पीसीज लेवेंडर 183. डिस्कोरिया सिंगली मिंगली 184. कमरू पत्ती/पत्तीस पत्तीस 185. केटेचू कत्था/खेरबूड 186. एम्बलिका ऑफीसिनोलिस आमला 187. सोसरीअलप्पा कुथ 188. तरमीनालिया बेलिटीका बेहड़ा 189. हेडचियूम एक्यूमिनाटम कपूर कचरी 190. एकोस्स क्लामस बंच 191. सीनामोमम तमाला तेजपत्र 192. अंगेलिका लयूका चोरा 193. बेरजेनीआलिगूलाटा पशमभेड़ 194. डेक्टीलोरिजहाटागिरिया सालम पंजा 195. डियोस्कोरियाडेलटिइडिया सिंगलिमिंगली 196. जेन्टिानाकुटों काडू 197. हेराक्लेउमकेन्डीकंस पतराला 198. मेलाक्सी साकुमिनाटा रिश्भक 199. मेलाक्लीसमूसिफोरा जीवक 200. पेरीस पोलिस्फाइला कसीरकाकोली 201. पॉलीगोनाटमसिरहीफोलियम महामेदा 202. वेरटिसेलाटम मैदा 203. जेरानियम जेरानियम 204. वियोला स्पैशल बनफसा 205. विटेक्सनेगुनडो निरगुण्डी 206. सिडाकोरडिफोलिया बाला 207. सरकोरडीफोलिया अशोक 208. मुकूनापरूरिनस कौंच 209. रिसीनूसकोमूनिस इरंड 210. स्पीलानथेसामेला अकरकारा 211. मैंथा स्पैशल पुदीना 212. अगलेमारमेलोस विल्व5587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 धूप

213. अंड्रोगराफीसपानी कूलाटा कलमेघ 214. अलविजिलेवक शिरीश 215. बहूहीनिया वेरीगेट कचनार 11. पुष्प, गमले (i) कटे पुष्प के पौधे और 216. रोज गुलाब उनके बीज। 217. कारनेशन कारनेशन 218. क्रिसानथेमम गुलदोंदी 219. गरबेरा गरबेरा 220. ग्लेडियोलस ग्लेडियोलस 221. लिलीयम लिलीयम 222. टयूलिप टयूलिप 223. टयूबरोज टयूबरोज 224. ऑर्किड ऑर्किड 225. अलस्ट्रोमेरिया अलस्ट्रोमेरिया 226. इयूसटोमा इयूसटोमा (ii) मुलायम पुष्प (लूज फलावर) 227. चाइना अस्टर चाइना अस्टर 228. क्रोसान्ड्रा क्रोसान्ड्रा 229. डहलिया डहलिया 230. जेस्मीन जेस्मीन 231. क्लेन्डूला क्लेन्डूला 232. मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड 233. जिनिया जिनिया 234. पेपर फलावर पेपर फ्लावर 235. गोम्फेरिना गोम्फेरिना 236. गलैरडिया गलैरडिया 237. जिप्सोफिला जिप्सोफिला (iii) गमले के पौधे 238. फलावरिंग - 239. ग्रीन फोलियज - 12. विविध 240. शूगरकेन गन्ना 241. गुड़ एण्ड शक्कर गुड़ और शक्कर 242. - खांडसारी 243. बार्क आफ वॉलनट दंदासा 244. - 245. एडिबल मशरूम गुच्छी 246. - बनक्शा 247. भावर ग्रास भामर ग्रास 248. टिम्बर इमारती लकड़ी 249. हनी शहद 250. कमेलीया सिनेनसीस टी (चाय) 251. एडिबल ऑयलस - 252. कॉफी रोबुस्टा कॉफी 253. खैर वुड (कटेचू) खैर की लकड़ी 254. अकेसिया कटेचू कत्था5588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) राज्य में कृषि उपज के विपणन के विनियमन हेतु अधिनियमित किया गया था। तथापि, समय के साथ-साथ और कृषि विपणन के क्षेत्र में नई चुनौतियों तथा प्रौद्योगिकियों के उदगम के कारण विद्यमान विनियामक तंत्र को पुनरूद्धृत किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, समय के प्रवाह के दृष्टिगत, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की परिकल्पना की है, जिससे राज्य में विद्यमान विपणन संरचना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि इसे प्रतिस्पर्धात्मक विपणन परिवेश के संगत बनाया जा सके।

आधुनिक युग में राज्य में एकीकृत मण्डी क्षेत्र की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। वर्तमानतः, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक एकीकृत है, इसलिए विघटित मण्डी की अवधारणा को समाप्त करना अपेक्षित है। अतः, प्रस्तावित विधान सम्पूर्ण राज्य को एकीकृत मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषित करने का उपबंध करता है जिससे कृषकों को अपनी कृषि उपज का अधिकतम लाभ वसूल करने हेतु अपनी पसंद के स्थान और समय पर क्रेताओं को बिक्रीत करने की स्वतंत्रता मिलने की संभावना है। ई-ट्रेडिंग के संवर्धन से व्यापार संचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने और समस्त भौगोलिक क्षेत्रों में मण्डी का एकीकरण करने की संभावना है।

प्रस्तावित विधान सम्पूर्ण राज्य में मण्डी के एकल बिन्दु उद्‌ग्रहण और लागत प्रभावी संव्यवहारों को साकार करने हेतु एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए भी उपबंध करता है। अंतर्राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के उपबंधों के माध्यम से कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय मण्डी का संवर्धन कृषकों के लिए संभाव्यतः लाभकारी है। विधान मण्डी फीस और कमीशन प्रभारों को युक्तिसंगत बनाता है।

कृषि विपणन के क्षेत्र मेें प्रवेश करने के लिए लोक और प्राइवेट दोनों सैक्टर के सभी सहभागियों को समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, विधान सरकारी अभिकरणों के मुकाबले प्राइवेट मण्डी प्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म, प्रत्यक्ष विपणन के अनुज्ञप्तिधारियों को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि कृषकों को उनकी कृषि उपज के संदाय समयबद्ध रीति में प्राप्त नहीं होते हैं और इसलिए, विधान कृषक को किसी विनिर्दिष्ट समय अधिमानतः उसी दिन या अगले दिन संदाय करने का उपबंध करता है। अंततोगत्वा, समस्त उपाय कृषकों के लिए लाभकारी सिद्ध होने की संभावना है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(डॉ0 रामलाल मारकण्डा) प्रभारी मन्त्री। शिमला-171 002 तारीखः............................, 2019

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2019 THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (PROMOTION AND FACILITATION) BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. 2. Definitions.

ESTABLISHMENT OF MARKETS

3. Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce 4. Declaration of whole State as one unified market area 5. Notification of delineated market area 6. Alteration, amalgamation of delineated market area 7. Market yard, private market yard, farmer-consumer market yard and e-trading platform 8. Establishment and notification of special commodity market yard 9. Establishment of private market yard 10. Establishment of farmer-consumer market yard 11. Declaration of sub-market yard 12. Direct marketing

CHAPTER-III

CONSTITUTION OF THE MARKET COMMITTEE

13. Establishment of the Market Committee 14. Acquisition of land for the Market Committee or the Board 15. Constitution of the Market Committee 16. Disqualifications of member of the Market Committee 17. Resignation of the members 18. Election of the Chairperson of the Market Committee 19. Resignation by the Chairperson and vacancy in his office 20. No confidence motion against the Chairperson 21. Leave of absence to the Chairperson and non-official members and consequences of absence without leave.

22. Refusal to handover the charge to the new Chairperson 23. Seizure and taking possession of record and property of the Market Committee under certain conditions.

CHAPTER-IV

CONDUCT OF BUSINESS AND POWERS AND DUTIES OF THE CHAIRPERSON AND THE

MARKET COMMITTEE

24. Powers and duties of the Chairperson 25. Meeting of the Market Committee 26. Quorum and procedure at meeting 27. Powers and duties of the Market Committee 28. Constitution of sub-committee and delegation of powers 29. Power to borrow 30. Power to write off irrecoverable fee etc 31. Power to remove encroachment on market yard 32. Use of weighing instruments, weight and measure, their inspection 33. Mode of making contract 34. Act of the Market Committee etc. not to be invalidated

CHAPTER –V

STAFF OF THE MARKET COMMITTEE

35. Secretary of the Market Committee5590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 36. Powers, functions and duties of the Secretary 37. Appointment of Accountant 38. Appointment of staff of the Market Committee

CHAPTER-VI

E-TRADING

39. Establishment of e-trading platform 40. Grant or renewal of license to establish e-trading platform 41. Payment to the sellers and maintenance of accounts 42. Suspension or cancellation of license of e-trading platform 43. Dispute settlement with regard to e-trading 44. Dispute settlement with regard to intra State trade transaction 45. Dispute settlement with regard to inter- State trade transaction

CHAPTER-VII

REGULATION OF TRADING

46. Sale transaction of notified agricultural produce 47. Terms and procedure of buying and selling 48. Levy of market fee. 49. Levy of user charge by the Market Committee 50. Power to grant exemption from market fee 51. Grant or renewal of license to market functionaries other than traders 52. Grant or renewal of unified single trading license. 53. Suspension or cancellation of unified single trading license 54. Recognition of unified single trading license for inter-State trade 55. Grant or renewal of license for private market yard, farmer-consumer market yard 56. Suspension or cancellation of license 57. Grant or renewal of license for direct marketing 58. Suspension or cancellation of direct marketing license 59. Registration of wholesale ad-hoc buyer 60. Dispute settlement with regard to market yards 61. Appeal 62. Bar on jurisdiction of the Civil Courts

CHAPTER-VIII

BUDGET AND MARKET COMMITTEE FUND

63. Preparation and sanction of budget. 64. Market Committee Fund. 65. Application of Market Committee Fund.

CHAPTER-IX

CONSTITUTION OF THE HIMACHAL PRADESH STATE AGRICULTURAL

MARKETING BOARD

66. Establishment of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board 67. Constitution of the Board 68. Term of the Chairperson and non- official members of the Board5591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 69. Disqualification of member of the Board 70. Allowances to the Chairperson and members of the Board 71. Powers and functions of the Board 72. Powers and duties of the Chairperson 73. Meeting of the Board 74. Quorum 75. Acts of the Board not to be invalidated 76. Constitution of sub-committee 77. Superintendence of the Board 78. Delegation of powers 79. Appointment of Managing Director, officers and staff of the Board 80. Powers and functions of the Managing Director 81. Marketing Development Fund 82. Annual Budget of the Board 83. Accounts, audit and annual report of the Board

CHAPTER-X

APPOINTMENT OF THE DIRECTOR AND ITS POWER AND FUNCTIONS 84. Appointment of the Director. 85. Powers and functions of the Director 86. Revolving Marketing Development Fund 87. Offices and staff of the Director

CHAPTER-XI

PENALTY

88. Penalty for contravention of Act, rules and bye-laws 89. Recovery of market dues 90. Cognizance of offences 91. Power to compound offence

CHAPTER-XII

CONTROL

92. Inspection, inquiry and submission of statements etc. 93. Supersession of the Market Committee. 94. Consequences of supersession of the Market Committee. 95. Power of the Director to direct Market Committee for amending bye-laws. 96. Power of the Director to prohibit execution. 97. Power to call for proceedings of the Market Committee. 98. Liability of the Chairperson, members and employees for loss, waste or misappropriation etc.

99. Power of the Government to amend THE SCHEDULE. 100. Power of the Government to give direction. 101. Recovery of sums due to Board or Market Committee. 102. The Chairperson, members, officers and staff etc. of the Market Committee and the Board to be public servants.

103. Protection of action taken in good faith.

104. Bar to suit in absence of notice. 105. Duty of the Local Authority to give information and assistance.

CHAPTER-XIII

RULES AND BYE-LAWS

106. Power to make rules. 107. Regulations. 108. Power to make bye-laws.

CHAPTER-XIV

MISCELLANEOUS

109. Power to remove difficulties. 110. Repeal and savings. THE SCHEDULE

Bill No. 14 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING

(PROMOTION AND FACILITATION) BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to re-enact the law to provide for geographically restriction-free trade transaction of

agricultural produce across the State; to give freedom to the agriculturists to sell their produce

across time and space; to enhance transparency in trade operations and price settlement

mechanism through adoption of electronic and other innovative form of technology; to promote

emergence of multiple channels for competitive marketing, agro-processing and agricultural

export; to encourage investments in development of markets and marketing infrastructure in the

State of Himachal Pradesh; and whereas it is expedient to put in place facilitative regulation,

professional management and conducive policy framework therefor, and purposes connected

therewith and to lay down procedures and systems thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER–I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called The Himachal Pradesh Agricultural Produce Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

(a) "agricultural produce" means all produce and commodities, whether processed or unprocessed of agriculture, horticulture, apiculture, sericulture, livestock and products of livestock, fleeces (raw wool) and skins of animals, forest produce and fisheries as are specified in THE SCHEDULE to this Act or declared by the Government by notification under section 3 of this Act, and also includes a mixture of two or more than two such products;

(b) "agriculturist" means a person who is a bonafide Himachali and owns and possesses agricultural land in Himachal Pradesh and who is engaged in production of agricultural produce by himself or by hired labour or otherwise, but does not include any market functionary;

(c) "aggregation centre" means aggregation centre declared as sub-market yard under section 11;

(d) "assaying lab" means a laboratory set up, as may be prescribed in the rules/bye- laws/guidelines/ instructions by the Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, for testing of quality parameters as per the tradable parameters or grade-standards or any other parameters notified by the competent authority;

(e) "Board" means the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board, established by the State Government under section 66;

(f) "buyer" means a person, a firm, a company or a Co-operative Society or Government Agency, Public Undertaking, Public Agency or Corporation, commission agent, who himself or on behalf of any other person or agent buys or agrees to buy agricultural produce in the notified market area;

(g) "bye-laws" means subject to provisions of this Act or any rules made by the State Government under this Act, bye laws made by the Market Committee, in respect of principal market yard and sub-market yard(s) under its management, for the regulation of business and conditions of trading therein;

(h) "cold storage" in relation to market yard means cold storage declared to function as sub-market yard under section 11;

(i) "cold atmospheric storage" means cold atmospheric( CA) storage as declared under section 11 to function as sub-market yard;

(j) "collection centre" means collection centre as declared under section 11 to function as sub-market yard;

(k) "commission agent" means a person who buys or sells agricultural produce on behalf of his principal, or facilitates buying and selling at primary and other level of transaction, on e-platform or any other mode of transaction and activities ancillary thereto, keeps it in his custody and controls it during the process of its sale or purchase, and collects payment thereof, if required, from the buyer and pays it to the seller, and receives by way of remuneration a commission or percentage upon the amount involved in such transaction;

(l) "delineated market area" means a geographical area notified under section 5 for the purpose of appointment or election of members of Market Committee, as the case may be; and undertaking marketing related development therein;

(m) "Director" means Director of Agricultural Marketing or any other officer, except Managing Director of State Agricultural Marketing Board, appointed by the State Government under section 84;

(n) "direct marketing" in relation to agricultural produce, means direct wholesale purchase of agricultural produce from the farmers by the processors, exporters, bulk buyers, etc. outside the market yard, private market yard under section 12;

(o) "e-trading" means trading of notified agricultural produce in which registration, auctioning, billing, booking, contracting, negotiating, information exchanging, record keeping and other connected activities are done electronically on computer network/ internet;

(p) "e-trading platform" means electronic platform set up by Government or its agencies or a person licensed under section 39 for conducting trading in notified agricultural produce through electronic media or by any means of communication in which registration, buying and selling, billing, booking, contracting and negotiating are carried out online through computer network or internet or any other such electronic device;

(q) "export" means dispatch of agricultural produce outside India;

(r) "farmer-consumer market yard" means market yard established under section 10;

(s) "Farmer-Producer Company (FPC)" means a company of farmer-producer members as registered under the Indian Companies Act, 2013(18 to 2013);

(t) "Farmers' Co-operative, Farmers' Producer Organization (FPO) and Processor or Exporter" means an entity formed by primary producers, viz. farmers, milk producers, or any other legal form registered under any law in force for the purpose of this Act;

(u) "Government or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(v) "Government Agency" means Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board, Directorate of Agricultural Marketing and Agricultural Produce Market Committee (APMC) established and constituted under this Act;

(w) "license" means license granted for the purpose of this Act;

(x) "licensee" means a person holding a license issued under this Act;

(y) "livestock" means cows, buffaloes, bullocks, bulls, goats and sheep, and includes poultry, fish and such other animal as specified in THE SCHEDULE;

(z) "Local Authority" means a Municipal Corporation constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) or a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under section 3 of the5595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) or a Panchayat constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994) or a Contonment Board or any other authority notified by the State Government for the purpose of this Act;

(za) "Managing Director" means Managing Director of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board, except the Director of Agricultural Marketing, appointed by the State Government amongst officers from State/Board services under section 79;

(zb) "Market Committee" means the Agricultural Produce Market Committee established under the provisions of this Act;

(zc) "Marketing" in relation to agriculture produce means all activities involved in the flow of agricultural produce from production point commencing at the stage of harvest till the same reaches the ultimate consumers viz. grading, processing, storage, transport, channels of distribution and all other functions involved in the process;

(zd) "market yard" in relation to delineated market area includes principal market yard and sub-market yard in such delineated market area notified by the Government, and managed and operated by the Agricultural Produce Market Committee;

(ze) "market functionary" means a trader, a commission agent, buyer, hamal, processor, a stockist, and any other person as may be declared by the State Government, by notification, to be a market functionary;

(zf) "National Agriculture Market (NAM)" means an integrated market, without prejudice to any law for the time being in force, where buying and selling of notified agricultural produce and activities incidental thereto, are carried out in India;

(zg) "notified agricultural produce" means agricultural produce, specified in THE SCHEDULE;

(zh) "over trading" in relation to a trader means the amount exceeding the value of the agricultural produce purchased at any point of time with regard to the amount of security deposited with or the bank guarantee he has furnished to the Market Committee;

(zi) "person" includes individual, a co-operative society, Hindu Undivided Family, a company or firm or processor or an association or a body of individuals, whether incorporated or not;

(zj) "petty trader" in relation to agricultural produce means a non licensee trader, who carries on purchasing or selling of notified agricultural produce in the quantity not exceeding of such quantity as may be prescribed;

(zk) "place" shall include any structure, enclosure, open space, locality, street including warehouse/silos/pack house/cleaning, grading, packing and processing unit etc.;

this Act;

(zm) "principal market yard" means an enclosure, building or locality declared to be a principal market yard in the delineated market area by way of notification by the State Government;

(zn) "private market yard" means a market yard established under section 9;

(zo) "processor" in relation to agriculture produce means a person that undertakes processing of any notified agricultural produce on his own accord or on payment of a charge;

(zp) "processing unit" means a site where any one or more a series of treatments relating to cleaning, ripening, powdering, crushing, decorticating, de-husking, parboiling, polishing, ginning , pressing, curing or any other manual, mechanical, chemical or physical treatment to which raw notified agricultural produce or its product is subjected to;

(zq) "registration" means registration made under this Act;

(zr) "regulation" means regulation made by the Board under section 107;

(zs) "retail sale" in relation to a notified agricultural produce means, a sale not exceeding such quantity as may be specified under this Act and rules made thereunder or notified by the State Government;

(zt) "Revolving Marketing Development Fund" means a non-lapsable fund maintained by the Director under section 86;

(zu) "rules" means rules made under this Act;

(zv) "sale" means sale of agricultural produce within the delineated market area whether brought from within the State or from outside the State;

(zw) "SCHEDULE" means THE SCHEDULE appended to this Act;

(zx) "section" means section of this Act;

(zy) "seller" means a person who sells or agrees to sell agricultural produce for consideration of price;

(zz) "silo" means silo declared as sub-market yard under section 11;

(zaa) "special commodity market yard" means a market yard as notified under section 8;

(zab) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(zac) "sub-market yard" means warehouse/ silos/ cold storage/aggregation- centre/collection-centre/cold-atmospheric storage or other such structure or place declared to be sub-market yard under section 11;

(zad) "trader" means, a person who buys notified agricultural produce either for himself or as an agent of one or more persons for the purpose of selling, processing, manufacturing or for any other purpose, as the case may be, except for the purpose of domestic consumption;

(zae) "year" means the market year running from 1st April of preceding year and 31st March of succeeding year;

(zaf) "warehouse" means any building, structure or other protected enclosure which is or may be used for the purpose of storage of agricultural produce declared as sub- market yard under section 11; and

(zag) "wholesale adhoc buyer" means a buyer registered under section 59;

________

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF MARKETS

3. Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce.—(1) The Government on its own or on the representation made by the growers or on the recommendation of the Board or the Director may, subject to the condition of previous publication, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, declare its intention of regulating the marketing of such agricultural produce in the State, as may be specified in the notification.

(2) The Government may in consultation with the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and other stakeholders, who own and operate rural periodical markets or haats or any other such markets for marketing of agricultural produce within their jurisdictional area, to bring such markets under the regulation of this Act, so as to develop these markets to efficiently function as marketing platform nearest to the farm gate.

4. Declaration of whole State as one unified market area.—Subject to the notification made under section 3 and after previous publication, the Government may declare the whole State as one unified market area specified in the said notification for the purpose of regulation of marketing of all or any of the kinds of agricultural produce.

Explanation.—The area so declared shall be a single unified market area for the whole State for regulation of marketing of notified agricultural produce.

5. Notification of delineated market area.—Subject to the provisions of sections 3 and 4, the Government may, by notification, delineate geographical area for a Market Committee as a delineated market area for undertaking developmental activities therein.

6. Alteration, amalgamation of delineated market area.—Subject to the provisions specified in section 3 and section 5, the Government may, at any time by notification, exclude from any delineated market area, any area or include therein an additional area or split one delineated market area in two or more such areas or amalgamate two or more such areas in one delineated market area, or may exclude any notified agricultural produce from regulation or include any agricultural produce, hitherto not regulated, for regulation under this Act.

7. Market yard, private market yard, farmer-consumer market yard and e-trading platform.—(1) In the State, there may be,—

(a) market yard(s) managed by the Market Committee; (b) private market yard(s) managed by a person, holding a license under this Act; (c) farmer-consumer market yard(s) managed by the Market Committee; and5598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (d) e- trading platforms. (2) The Government shall, as soon as possible after the issue of notification under sections 3, 4 and 5, by a notification, declare any place in the delineated market area as market yard or farmer-consumer market yard, as the case may be, managed by a Market Committee, for the purpose of regulation of marketing of notified agricultural produce expressly or impliedly in physical, electronic or other such mode.

(3) The Government may, by notification, declare a place, licensed under section 55, to be private market yard, private farmer-consumer market yard, as the case may be, for marketing of notified agricultural produce.

8. Establishment and notification of special commodity market yard.—The Government may designate any market yard or farmer-consumer market yard established under section 7 as special commodity market yard or establish and notify any market yard as special commodity market yard after consideration of aspects such as throughput of particular agriculture produce and special infrastructure requirements therefor, which may includes,— (a) fruits, vegetables and flowers markets, grain market including apple market, orange market and other such market;

(b) medicinal, floriculture and aromatic plants market;

(c) livestock market including cattle market, fish market, poultry market and other such market; or

(d) any other such markets.

9. Establishment of private market yard.—(1) Subject to such conditions and such fee as may be prescribed, the Director or the officer authorized by him may grant a license to a person to establish a private market yard for trading of notified agricultural produce.

(2) The private market yard licensee, or its management committee, by whatever name it is called, may register commission agents and other market functionaries to operate in the licensed private market yard.

(3) The private market yard licensee, or its management committee, may collect user charges on notified agricultural produce transacted in the private market yard, at the rate not exceeding the rate as notified by the Government:

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

(4) The private market yard licensee shall contribute, of such user charge collection and registration fee, to the Revolving Marketing Development Fund at the rate in percentage at par with Market Committee.

(5) The private market licensee shall formulate a Standard Operating Procedure (SOP) for conduct of business and activities ancillary thereto in the licensed private market yard.

10. Establishment of farmer-consumer market yard.—(1) Subject to such conditions and fee, as may be prescribed, the Director or the officer authorized by him may grant license to a person to establish farmer-consumer market yard for marketing of specified agricultural produce in retail.

(2) Such farmer-consumer market yard may be established by a person by developing infrastructure, as may be prescribed, and at a place accessible to both farmer(s) and consumer(s):

Provided that the consumer shall not purchase at a time more than such quantity of agriculture produce in this market, as may be prescribed.

(3) The farmer-consumer market yard licensee may collect the user charge on the sale of agriculture produce from the seller in a manner as may be prescribed:

Provided that Government in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.

11. Declaration of sub-market yard.—(1) Save as otherwise provided in this Act, the Government may, by notification declare warehouse, silos, cold storage( CS), cold atmospheric (CA) storage, collection centre, aggregation centre, or other such structure or place with infrastructure and facilities as may be prescribed, to function as sub-market yard.

(2) The owner of such warehouse, silos, cold storage, cold atmospheric ( CA) storage, collection centre or other such structure or place, as the case may be, desirous to declare such place as sub-market yard under sub-section (1), shall apply to the Director or an officer authorized by him, in such form and in such manner and such fee; and also for such period, but not less than five years, as may be prescribed.

(3) The licensee of such warehouse, cold Storage, cold atmospheric (CA) storage, collection centre or other such structure or place, may collect user charge on notified agricultural produce transacted at the declared private sub-market yard, not exceeding the rate as notified by the Government:

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

(4) A licensee of such sub-market yard shall contribute user charge collection to the Revolving Marketing Development Fund at the rate in percentage at par with Market Committee.

12. Direct marketing.—(1) Aggregation centres in the proximity of the production areas may be set up by a person with infrastructure in the manner as may be prescribed, for marketing of notified agricultural produce. Such person shall make an application for obtaining license in accordance with the provisions of section 57.

(2) Notwithstanding anything contained under sub-section (1), direct wholesale purchase may also be carried out outside the market yard, private market yard by declaring the place of such purchase, without establishment of any permanent aggregation centre in the manner as may be prescribed.

(3) Direct marketing licensee shall have to maintain records and all accounts relating to daily trade transactions and shall submit monthly report in the manner as may be prescribed, to the Licensing Authority.

(4) The Licensing Authority can seek any type of additional information from the direct marketing licensee; and can also inspect and issue direction relating to functioning of such wholesale purchases and the activities incidental thereto.

(5) The direct marketing licensee shall be liable to pay one-fourth of the applicable market fee on wholesale purchases made. Such licensee shall deposit the due amount towards Revolving Marketing Development Fund for the month by 7th day of the next month.

CONSTITUTION OF THE MARKET COMMITTEE

13. Establishment of the Market Committee.—(1) The State Government shall, by notification, establish Market Committee for every delineated market area and shall specify its headquarter.

(2) Every Committee established under sub-section (1) shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, may sue and be sued in its corporate name and competent to hold property both moveable and immovable and to lease, sell or otherwise transfer any such property which may have become vested in it and to contract and to do all other things necessary for the purposes for which it is established:

Provided that no Market Committee shall permanently transfer any immovable property except in pursuance of a resolution passed at its meeting specially convened for the purpose by a majority of not less than three-fourth of the members of the Committee and with the prior approval of the Board.

14. Acquisition of land for the Market Committee or the Board.—When any land is required for the purposes of this Act, the State Government may, on the request of the Board or a Committee, as the case may be, proceed to acquire land under the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) and on payment by the Board or Committee, as the case may be, of the compensation awarded under that Act and of all other charges incurred by the State Government on account of the acquisition, the land shall vest in the Board or the Committee, as the case may be.

15. Constitution of the Market Committee.—(1) A Market Committee shall consist of sixteen members of whom six shall be ex-officio members and ten non-official members.

(2) Ex-officio members shall consist,—

(a) The Deputy Commissioner Vice Chairperson;

(b) Deputy Director of Agriculture Member;

(c) Deputy Director of Horticulture Member;

(d) Deputy Director of Animal Member; Husbandry

(e) Divisional Forest Officer Member; and

(f) Secretary of the Market Member Secretary. Committee

(3) The non-official members nominated by the State Government out of a panel, shall consist,—

(a) eight members from amongst the agriculturists of the delineated market area;

(b) one representatives of registered trader; and (c) one representative of the Co-operative Marketing Society or farmer producer company:

16. Disqualifications of member of the Market Committee.—No person shall be eligible to become a member of the Market Committee who,—

(a) does not ordinarily reside within the State;

(b) is below 25 years of age;

(c) is of unsound mind; or

(d) has been declared insolvent or sentenced by a criminal court, whether within or outside Himachal Pradesh for an offence involving moral turpitude:

Provided that the disqualification under clause (d) on the ground of a sentence by a criminal court shall not apply after the expiry of four years from the date on which the sentence of such person has expired.

17. Resignation of the members.—Any non official member of the Market Committee may resign from his membership, in writing delivered or caused to be delivered to the Chairperson of the Market Committee, who shall acknowledge the receipt of same and the seat of such member shall become vacant on the expiry of fifteen days from the date of acknowledgement of resignation unless within such period such member withdraws his resignation in writing addressed to the Chairperson.

18. Election of the Chairperson of the Market Committee.—Every Market Committee shall elect from amongst its members a Chairperson:

Provided that only agriculturist members of the Committee shall be eligible for election of the Chairperson.

19. Resignation by the Chairperson and vacancy in his office.—(1) The Chairperson may resign from his office at any time in writing addressed to the Director; and the office shall become vacant on the expiry of fifteen clear days from the date of such resignation, unless within the said period of fifteen days he withdraws the resignation in writing addressed to the Director.

(2) During the vacancy caused by resignation, death, removal or otherwise in the office of the Chairperson, the Vice-Chairperson, shall exercise the powers and perform the functions of the Chairperson till the Chairperson is duly appointed.

20. No confidence motion against the Chairperson.—(1) A motion of no confidence may be moved against the Chairperson at a meeting specially convened for the purpose under sub- section (2), and if the motion is passed by a majority of the total members of the Committee and not less than two-third of the members present he shall cease to be the Chairperson of the Market Committee.

(2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Market Committee shall be held in the manner, as may be prescribed within thirty days from the date of receipt of the notice of motion of no confidence. No ex-officio member of the Market Committee shall move the notice of no confidence. The ex-officio member shall not have the power to vote on no confidence motion.

(3) The Chairperson shall not preside over the meeting, but such meeting shall be presided over by an officer, which the Director may, appoint for the purpose. However, the Chairperson shall have the right to speak and otherwise to take part in the proceedings of the meeting.

(4) If the motion of no confidence is failed or if the meeting could not be held for want of quorum, no notice of any subsequent motion of confidence shall be made until the expiry of period of six months from the date of such scheduled meeting.

21. Leave of absence to the Chairperson and non-official members and consequences of absence without leave.—(1) The Chairperson, who absents himself from three consecutive meetings of the Committee, without leave of the Director, shall cease to be the Chairperson on and from the date on which such third meeting is held.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), every non-official member, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Chairperson, shall cease to be the member on and from the date on which such third meeting is held.

(3) Leave under sub-section (1) or (2) shall not be granted for six consecutive meetings of the Market Committee. Whenever such leave in extreme exigencies is granted to the Chairperson or member, the Market Committee shall elect/nominate such eligible members to discharge the duties and functions as Chairperson and member of the Market Committee in the manner as may be prescribed.

22. Refusal to handover the charge to the new Chairperson.—(1) On election of the Chairperson, the outgoing Chairperson shall be deemed to be ceased to hold the office forthwith and shall hand over the charge of his office to the successor in office.

(2) If the outgoing Chairperson fails or refuses to hand over the charge of his office, under sub-section (1), the Director or any officer authorized by him in this behalf may, with the prior approval of the Government, by order in writing direct the outgoing Chairperson forthwith to hand over the charge of his office together with all records, funds and property of the Market Committee, if any, in his possession.

(3) If the outgoing Chairperson to whom a direction has been issued under sub-section (2) does not comply with such direction, the Director or any officer authorized in this behalf shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while executing a decree.

23. Seizure and taking possession of record and property of the Market Committee under certain conditions.—(1) Where the Director is satisfied that the books and records of a Market Committee are likely to be suppressed, tampered with or destroyed, or the funds and property of a Market Committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Director may order for seizure and taking possession of the record and property of the Market Committee.

(2) On receipt of the Order under sub-section (1), the police officer not below the rank of Sub-Inspector of the local area shall enter and search any place where the records and property are kept or are likely to be kept and to seize them and hand over possession thereof to the Director or the person authorized by him, as the case may be, by following due procedure under law.

________

CHAPTER-IV

CONDUCT OF BUSINESS AND POWERS AND DUTIES OF THE CHAIRPERSON AND

THE MARKET COMMITTEE

24. Powers and duties of the Chairperson.—(1) Without prejudice to the powers conferred under any other provision of this Act, the Chairperson of the Market Committee shall be supervising officer of the Market Committee.

(2) The Chairperson shall preside over the meetings of the Market Committee and the sub- committees and conduct business of such meetings.

25. Meeting of the Market Committee.—A Market Committee shall meet with prior notice of seven days to all members for the transaction of its business, atleast once in every month on such date and at such time, as the Chairperson may determine:

Provided that the Market Committee may, in special circumstances, meet at any time and at any place in the delineated market area, as may be prescribed.

26. Quorum and procedure at meeting.—One-third of the total number of members of Market Committee shall form a quorum for transacting the business at a meeting of the Committee. The procedure of the meeting will be such, as may be prescribed.

27. Powers and duties of the Market Committee.—(1) Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Market Committee,—

(a) to implement the provisions of this Act, the rules and the bye-laws made there-under in the market yard(s) in delineated market area;

(b) to provide such facilities for marketing of notified agricultural produce therein as the Director or the Managing Director or the Government may from time to time direct;

(c) to perform such other acts as may be required in relation to the superintendence, direction and control of market yard for facilitating marketing of notified agricultural produce therein, and for the purposes connected with the matters aforesaid; and (d) to do all such other acts to bring about complete transparency in pricing system and transactions taking place in the market yard(s).

(2) Without prejudice to the generality of the forgoing provisions, Market Committee shall,—

(a) maintain and manage the market yard(s) within the delineated market area;

(b) provide the necessary facilities for the marketing of notified agricultural produce within the market yard(s) in the delineated market area;

(c) grant or renew a license to market functionaries, except traders;

(d) suspend or cancel license granted or renewed to market functionaries, except traders, and supervise the conduct of the market functionaries and enforce conditions of license;

(e) regulate or supervise the auction, including e-auction of notified agricultural produce in accordance with the provision and procedure prescribed under the rules or bye-laws of the Market Committee;

(f) regulate the making, carrying out and enforcement or cancellation of agreements of sales, weighment, delivery, payment and all other matters relating to the market of notified agricultural produce in the manner as prescribed;

(g) provide for the settlement of all disputes between the seller and the buyer arising out on any kind of transaction, including online transaction, connected with the marketing of notified agricultural produce and all matters ancillary thereto as may be prescribed;

(h) promote public private partnership for carrying out extension activities in its delineated market area viz., collection, maintenance and dissemination of information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of notified agricultural produce;

(i) take measures for the prevention of purchases and sales below the minimum support prices as fixed by the Government from time to time;

(j) levy, take, recover and receive rates, charges, fees, developmental cess, user charges and other sums of money to which the Market Committee is entitled;

(k) employ the necessary number of officers and servants for the efficient implementation of the provisions of this Act, the rules and the bye-laws;

(l) prosecute persons for violating the provisions of this Act, the rules and the bye-laws and compound such offences;

(m) possess land and any moveable or immovable property for the purpose of efficiently carrying out its duties;

(n) impose penalties on persons who contravenes the provisions of this Act, the rules or the bye-laws or the orders or directions issued under this Act;

(o) institute or defend any suit, prosecution, action, proceeding, application or arbitration and compromise such suit, action proceeding, application or arbitration;

(p) handle the issues relating to pay, pension, advances, loan, allowances, gratuities, contribution towards leave allowance, provident fund of the officers and staff employed by the Market Committee in the manner as may be prescribed;

(q) administer Market Committee Fund and maintain the account thereof in the manner as may be prescribed;

(r) carry out publicity about the benefits of regulation, the system of transaction, facilities provided in the market yard(s) through such means as poster, pamphlets, hoardings, cinema slides, film shows, group meetings, electronic media etc., or through any other means considered more effective or necessary; and

(s) ensure payment in respect of transactions which take place in the market yard(s) or at e-trading platforms to be made on the same day to the seller or by next day.

(3) Without prejudice to the generality of the forgoing provisions, Market Committee may,—

(a) take all possible steps to prevent adulteration of notified agricultural produce;

(b) set up and promote Public Private Partnership in management of the agricultural markets;

(c) promote linking of consumers to farmers or their groups through appropriate digital technology;

(d) regulate the entry of persons and vehicles, traffic into the market yard(s);

(e) inspect and verify scales, weights and measures in use in a market yard and also the books of accounts and other documents maintained by the market functionaries in such manner as may be prescribed;

(f) arrange to obtain fitness (health) certificate from veterinary doctor in respect of animals, cattle, birds etc., which are bought or sold in the market yard(s);

(g) recover the charges in respect of weighmen and hammals (loaders) and distribute the same to weighmen and hammals (loaders or un- loaders) if not paid by the purchaser or seller as the case may be;

(h) collect and maintain information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of notified agricultural produce and disseminate such information as directed by the Director or Managing Director or the Government; and (i) reasonably act in the manner that traders do not hoard the agricultural produce and market functionaries may not form any cartel to jeopardize the interest of agriculturist– sellers or defeat spirit of trade or discourage the fair price discovery.

(4) With the prior sanction of the Board, the Market Committee may undertake, – (a) construction of internal, connecting roads, godowns and other infrastructure in the market yard(s) and delineated market area to facilitate marketing of agricultural produce and for the purpose, give grant or advance funds to the Board, or any other Department or undertaking of the State Government or any other agency authorized by the Government;

(b) maintenance of stocks of fertilizer, pesticides, improved seeds, agricultural equipments, inputs for sale and establish Soil Testing Laboratories; and

(c) to provide on rent storage facilities for stocking of agricultural produce to agriculturists.

(5) In order to promote and encourage e-trading, Market Committee may establish regulatory system, create infrastructure and undertake other activities and steps needed thereto.

(6) Market Committee may establish or allow to be established third party assaying or testing labs and therefore, constitute a sub-committee in the manner as may be prescribed, to promote assaying, grading and activities and services incidental thereto.

28. Constitution of sub-committee and delegation of powers.—Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the Market Committee may constitute one or more sub-committees consisting of such members of the committee, as it may think fit, for the performance of any of its duties or functions, as it may think fit to assign.

29. Power to borrow.—(1) The Market Committee may, with the previous sanction of the Director, raise money from banks, financial institutions or issue debentures required for carrying out the purpose for which it is established on the security of any property vested in it and of any fees or user charge leviable by it under this Act.

(2) The Market Committee may, for the purpose of meeting the initial expenditure on lands, building, staff and equipments required for establishing the market, obtain a loan or secure grant from the Government or the Board or other financial institutions.

(3) The conditions subject to which money or loan or grant under sub-section (2) shall be raised or obtained and the time within which the same shall be repayable shall be subject to the previous sanction of the Director.

30. Power to write off irrecoverable fee etc.—The Market Committee may write off any fee or user charge or amount whatsoever due to it, whether under a contract or otherwise, or any5606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 amount payable in addition therewith if in its opinion such a fee or user charge or an amount is irrecoverable:

Provided that the Market Committee shall, before writing off any such fee or user charge, or amount obtain the sanction of the Director, if the fee or amount exceeds rupees twenty five thousand.

31. Power to remove encroachment on market yard.—(1) Any officer or official of the Market Committee, empowered by the Director in this behalf, shall have power to remove any encroachment, illegal occupation or illegal possession of any movable or immovable property in a space in the market yard (s) and the expenses of such removal shall be paid by the person who has caused the said encroachment and shall be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(2) The existence of encroachment in the market yard(s) will be treated as misconduct of Committee, if it does not resolve to remove it; and it will be misconduct on the part of the Chairperson and the Secretary, if they fail to remove it even after the resolution of the committee.

(3) Any officer or official of the Committee empowered under sub section (1) or any officer of the Board empowered by the State Government, by notification, in this behalf shall have the power to remove any encroachment over the property owned by the Committee or the Board including the market yard(s), and the expenses of such removal shall be paid by the encroacher, if he fails to pay such expenses, the same shall be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(4) All Police Officers and Revenue Authorities shall be bound to assist the officers empowered under sub-section (1), when required, in the performance of their duties under this Act, and for that purpose, shall have the same powers, which they have in the discharge of their duties in ordinary course.

(5) If any officer or official of the Board or the Committee empowered under sub-sections (1) and (4) fails to remove the encroachment, he shall be subjected to disciplinary action or prosecution as per gravity of dereliction.

32. Use of weighing instruments, weight and measure, their inspection.—(1) Only electronic weighing instruments which also satisfy the requirements of such weights and measures as are prescribed by the Himachal Pradesh Weights and Measures (Enforcement) Act, 1968 and rules made thereunder shall be used for weighing or measuring agricultural produce as required, in the market yard (s), private market yard (s) and farmer-consumer market yard(s):

Provided that in transactions of sale and purchase of agricultural produce, electronic balance shall preferably be used.

(2) Weighing instruments, weights and measures kept by the Market Committee under this section may at any time be inspected, examined and checked by the Director or the Managing Director or any other authorized officer.

33. Mode of making contract.—Every contract or agreement entered into by a Market Committee for the purchase, sale, lease, mortgage or other transfer of immovable property shall, in writing, be executed on behalf of Market Committee jointly by its Chairperson and the Secretary, with the sanction of the Market Committee in the manner as may be prescribed.

34. Act of the Market Committee etc. not to be invalidated.—No act of Market Committee or of any sub-committee thereof or of any person acting as a member, Chairperson, presiding authority or the Secretary of the Market Committee shall be deemed to be invalid by5607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 reason only of some defect in the constitution or appointment of such Market Committee, sub- committee, members, Chairperson, presiding authority or the Secretary or on the ground that they or any of them were disqualified for such office, or that formal notice of the intention to hold a meeting of the Committee or of the sub-committee was not given duly or by reason of such act having been done during the period of any vacancy in the office of the Chairperson, or the Secretary or member of such Committee or sub-committee or for any other infirmity not affecting the merits of the case.

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CHAPTER-V

STAFF OF THE MARKET COMMITTEE

35. Secretary of the Market Committee.—Every Market Committee shall have a Secretary, who shall be the chief executive officer of the Market Committee administering market yard(s) and custodian of all records and properties of the market yard(s) in the delineated market area:

Provided that the Secretary should be atleast graduate in agriculture or horticulture or agricultural economics or marketing or agribusiness and should also have undergone minimum three months in-service training or such training undertaken after recruitment:

Provided further that the Director may appoint Secretary in the manner as may be prescribed.

36. Powers, functions and duties of the Secretary—The Secretary shall exercise and perform the following powers, functions and duties in addition to such other duties as may be specified in this Act, the rules or bye-laws, namely,—

(a) to convene the meetings of the Market Committee and of the sub-committee(s), if any, and maintain minutes of the proceedings thereof;

(b) to attend the meetings of the Market Committee and of every sub-committee and take part in the discussions but shall not move any resolution or vote at any such meeting;

(c) to take action to give effect to the resolution of the committee and of the sub- committees, and report about all actions taken in pursuance of such resolution to the Committee as soon as possible;

(d) to prepare the budget proposal;

(e) to furnish to the Market Committee such returns, statements, estimates, statistics and reports as the Market Committee may from time to time require, including reports regarding,—

(i) fines and penalties levied on and any disciplinary action taken against the members of the staff and the market functionaries and others;

(ii) over-trading by any trader;

(iii) contravention of the provisions of the Act, the rules, the bye-laws, the standing orders by any person;

(v) administration of the Market Committee and the regulation of the marketing in the market yard(s); and

(f) to produce before the Market Committee such documents, books, registers and the likes as may be necessary for the transaction of the business of the committee or the sub-committee, and also whenever called upon by the Market Committee to do so;

(g) to exercise supervision and control over the acts of all officers and staff of the Market Committee;

(h) to collect fees or user charge and other money leviable by or due to the Market Committee;

(i) to be responsible for all money credited to or received on behalf of the Market Committee;

(j) to make disbursements of all money lawfully payable by the Market Committee;

(k) to report to the Chairperson and the Director as soon as possible in respect of fraud, embezzlement, theft or loss of Market Committee Fund or property; and

(l) to prefer complaints in respect of prosecutions to be launched on behalf of the Market Committee and conduct proceedings, civil or criminal, on behalf of the Market Committee.

37. Appointment of Accountant.—The Director with prior approval of the Government may, with such qualification as may be prescribed, appoint an Accountant, who shall be responsible for maintenance of books of accounts of the Market Committee and assist the Secretary in discharge of his duties and perform such duties as may be delegated to him by the Market Committee or the Secretary.

38. Appointment of staff of the Market Committee.—(1) Every Market Committee with the prior approval of the Director may appoint such other officers and officials as may be necessary and proper for the efficient discharge of its duties:

Provided that no post shall be created save with the prior sanction of the Government. (2) Subject to provisions in this Act or rules, the Marketing Board may make bye-laws or service regulations for regulating the appointment, pay, leave, allowances, gratuity, pension, contribution to provident funds and other conditions of service of officers and officials appointed under sub-section (1).

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or rules or bye-laws made thereunder, the Managing Director may, transfer on deputation any officer or servant of any Market Committee carrying a maximum scale of pay as prescribed to any other Market Committee within the State.

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CHAPTER-VI

E-TRADING

39. Establishment of e-trading platform.—(1) No person shall establish and run any e- trading platform for trading in notified agricultural produce without obtaining a license under this Act.

(2) Save as provided in sub-section (1), the Government or its agencies may, however, establish and run e-trading platform for trading in notified agricultural produce, as may be prescribed.

40. Grant or renewal of license to establish e-trading platform.—(1) Any person desirous of establishing an e-trading platform shall apply to the Director or the officer authorized by him in such form and manner alongwith such fee and security or bank guarantee and fulfilling such conditions, as may be prescribed.

(2) The application received under sub-section (1) for grant or renewal of license may be accepted or rejected for the reasons to be recorded in writing by the Licensing Authority.

(3) The e-trading platform managed and operated by a person or Government or its agencies, as the case may be, shall provide all infrastructures and services connected to e-trading, as may be prescribed: Provided that no commission shall be collected from agriculturist.

(4) The licensee or its management committee, may collect user charge on sale transaction of notified agricultural produce on the e-trading platform:

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist:

Provided further that Government in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.

(5) The e-trading platform licensee shall contribute, of such user charge collection, to the Revolving Marketing Development Fund at the rate in percentage at par with the Market Committee.

41. Payment to the sellers and maintenance of accounts.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, payment of notified agricultural produce traded on e-trading platform shall be made on same day to the seller or by next day. In procedural exigencies on e-trading platform the payment to the seller may be made in the manner as may be prescribed.

(2) The licensee or Market Committee, as the case may be, shall maintain accounts of all the transactions taken place on e-trading platform and submit such periodical reports and returns to the Director or the authorized officer, at such time and in such forms, as may be specified from time to time.

42. Suspension or cancellation of license of e-trading platform.—The Director may, for the reasons to be recorded, specifying the breach of any provision of Act, rules and the bye-laws made thereunder, instructions and orders, suspend or cancel the license under this chapter by passing a speaking order:

Provided that no order for suspension or cancellation of license shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard to such licensee.

43. Dispute settlement with regard to e-trading—Any dispute arising between licensees of e-trading platforms, or between the licensees and Market Committee shall be resolved by the Director or the officer authorized by him, in summary manner within thirty days, after giving the parties reasonable opportunity of being heard.

44. Dispute settlement with regard to intra State trade transaction.—In case of any dispute with regard to intra-State transaction on e-trading platform, the redressal thereof shall be done at the level of Management Committee of the licensee or the Market Committee, as the case may be, through a process of conciliation and arbitration, or otherwise within seven working days5610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 and in case of perishables it shall be within three working days. The Management Committee or Market Committee, as the case may be, shall dispose of the matter by issuing speaking order.

45. Dispute settlement with regard to inter- State trade transaction.—In case of any dispute arising out of inter-State trade transaction on e-trading platform or any other such platform, the Government can subscribe to become part of such Authority, which may be constituted by the State Government under the existing law.

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CHAPTER-VII

REGULATION OF TRADING

46. Sale transaction of notified agricultural produce.—(1) All notified agricultural produce shall ordinarily be sold in the market yard(s), private market yards and e- trading platforms under this Act:

Provided that the notified agricultural produce may be sold at other places of license holder under this Act:

Provided further that the provision of this sub-section shall not apply on purchasing or selling of livestock not exceeding such value as may be prescribed.

(2) In relation to agricultural produce, nothing in the sub-section (1) shall apply to the following sale and purchase where,–—

(a) sale is made by the producer himself to any person for his domestic consumption in quantity up to the limits as may be prescribed;

(b) brought for sale by head load;

(c) purchase and sale is made by a petty trader;

(d) purchase is made by an authorized fair price shop dealer from the Food Corporation of India or any other agency or institution authorized by the Central or State Government for distribution of essential commodities through the public distribution system; and (e) the transfer of such agricultural produce to a co-operative society for the purpose of securing an advance there from.

(3) The price of the notified agricultural produce brought for sale into the market yard(s) and private market yard(s) shall be settled by tendering bid or open auction including e-auction or any other transparent system of negotiation. No deduction shall be made from the seller.

(4) Weighment or measurement or counting of all the notified agricultural produce so purchased shall be done by such a person and such method in the manner as may be prescribed.

47. Terms and procedure of buying and selling.—(1) Except in the commercial transaction between two traders, any other person who buys notified agricultural produce in the market yard(s) shall execute an agreement in triplicate in such form and manner, as may be prescribed, in favour of the seller. Each copy of the agreement shall be kept by the buyer, seller and the Market Committee respectively.

(2) (a) The price of the notified agricultural produce transacted in the market yard(s), private market yard(s) or at e-trading platform(s) shall be paid on the same day to the seller or by next day. Payment on notified agricultural produce shall also be made to agriculturist-seller, if sold to the direct marketing licensee, on the same day.

(b) In case buyer does not make payment under clause (a), he shall be liable to make additional payment at the rate of one percent per day of the total price of the agricultural produce to the seller not more than a period of five days.

(c) In case the buyer does not make payment with additional payment to the seller under clause (a) and (b) above, within five days from the day of such purchase, his license shall be deemed to have been cancelled on the sixth day and he shall not be granted any license or permitted to operate under this Act for a period of one year from the date of such cancellation.

(3) The Commission agent may recover his commission from his principal trader at the rate not exceeding five percent ad valorem on transacted agriculture produce, including all expenses as may be incurred by him in storage of the produce and other services rendered by him: Provided that no commission shall be collected from farmer-seller.

48. Levy of market fee.—(1) The Market Committee shall levy and collect market fee from buyer in respect of notified agricultural produce bought in the market yard(s) either brought from outside the State or from within the State at such rate as may be notified but not exceeding two percent ad valorem on transacted produce in case of non-perishable agricultural produce and not exceeding one percent ad valorem in case of perishable agricultural produce:

Provided that market fee specified under this section shall not be levied for the second time, in whatever name it is called, i.e. cess, user charge or service charge etc., in any market yard, private market yard or e- trading platform within the State:

Provided further that the evidence to the effect that the market fee at applicable rate has already been paid on that notified agricultural produce in any market yard or private market yard or e-trading platform within the State, has to be furnished by the person concerned:

Provided further that if any person is found to have been carrying the agricultural produce beyond threshold limit as may be prescribed without payment of market fee for the purpose of sale within or from outside to delineated market area, it shall be deemed to have been purchased or sold within the delineated market area. In that event the market fee shall be levied and recovered two times of the market value of the notified agricultural produce whether processed or unprocessed:

Provided further that in case of commercial transactions between traders, the market fee shall be collected and paid by the seller trader:

Provided further that in case buyer is not licensee and seller is farmer, the liability of payment of market fee shall be of commission agent, who will collect the market fee from buyer and deposit to the Market Committee in the manner as may be prescribed.

(2) The Market Committee may levy and collect entrance fee on vehicles which may enter into market yard(s) at such rate as may be specified:

Provided that no such fee shall be levied and collected from agriculturist –sellers.

49. Levy of user charge by the Market Committee.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Market Committee may allow trade even in those item(s) of the agricultural produce which are not notified for regulation under the Act.

(2) The Market Committee may collect user charges, as specified in bye-laws, for allowing trade as provided under sub-section (1) at the rate not exceeding two percent ad valorem in case of non-perishables and not exceeding one percent ad valorem in case of perishable agricultural produce.

50. Power to grant exemption from market fee.—The State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified therein, exempt in whole or in part any agricultural produce brought for sale, bought or sold in the market yard(s) specified in such notification, from the payment of market fee for such period as may be specified therein. Any notification issued under this section may be rescinded before the expiry of the period for which it was to have remained in force, and on such rescission such notification shall cease to be in force.

51. Grant or renewal of license to market functionaries other than traders.—(1) Subject to the provisions of this Act and rules made thereunder, every person who, in respect of notified agricultural produce, desires to operate in the market yard as commission agent, weighman, measurer, hammal (loader-unloader) or such other market functionary, except trader, shall apply to the Market Committee for grant or renewal of license in such form and such manner as may be prescribed.

(2) The Market Committee or its Chairperson, if so authorized by the Market Committee may, on an application made under sub-section (1) and after making such inquiries as it deemed fit, grant or renew the license, or may refuse to grant or renew any such license on following reasons,—

(a) the applicant is minor or not bonafide;

(b) the applicant has been declared defaulter under the Act or rules or bye-laws made thereunder;

(c) the applicant has been found guilty under the Act;

(d) any dues relating to Market Committee, Board, department or Directorate of Agricultural Marketing are outstanding against the applicant; and

(e) any other reason(s), as may be prescribed.

(3) The Market Committee or its Chairperson, if so authorized under sub-section (2) shall dispose of the application received under sub-section (1) within twenty days from such date when application is complete in all respects.

Explanation.—The Market Committee shall, on scrutiny of application and the documents annexed therewith within five working days from the date of its receipt; grant or renew the license, as the case may be, within twenty working days from such date when application is found complete in all respects; or may, after recording the reason (s) in writing therefor, refuse to do so.

(4) On expiry of a period of twenty working days as specified under sub-section (3), if the application has not been disposed of, it shall be deemed that license has been granted or renewed, as the case may be.

(5) The Market Committee or its Chairperson, if so authorized may, for reasons to be recorded, specifying the breach of any provision of Act, rules, bye-laws, instructions or orders, suspend or cancel the license by passing a speaking order:

Provided that no order for suspension or cancellation of license shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard.

52. Grant or renewal of unified single trading license.—(1) There shall be a single license applicable to the whole of the State, for the trader to be granted or renewed by the Director or the officer authorized by him in such manner and in such form, as may be prescribed, to operate as trader in any market yard, private market yard, farmers-consumer market yard and e-trading platform or any other space identified for the purpose, in the State. The existing traders' license granted by the Market Committees shall be converted into State wide single trader license by the Director or the officer authorized by him, within six months from the date of commencement of this Act. Until then, the existing traders' license granted by the Market Committees shall be deemed to have been the State wide single traders' license.

Explanation.—Private market licensee or other such licensee or its Management Committee may register the unified single trading license holder issued by Director or the officer authorized by him, to allow to operate in such market yards.

(2) Any person desirous of obtaining or renewing a license under sub-section (1) as trader, shall apply to the Director or the officer authorized by him in such form with fee, as may be prescribed.

(3) Subject to the provisions of this Act and the rules made in this behalf, the Director or the officer authorized by him, on application under sub-section (2), after making such inquiries as deemed fit, may grant or renew the license in the form and for such a period, as may be prescribed:

Provided that notwithstanding anything contained in this Act and the rules, there shall be no consideration of domicile, compulsory requirement of purchase or collection centre and minimal quantity for grant or renew of such license.

(4) The license issued by the Director or the officer authorized by him under this section shall bear Unicode, as may be prescribed.

53. Suspension or cancellation of unified single trading license.—(1) The Director or the officer authorized by him may, after such inquiry as he deems fit to make and after giving reasonable opportunity of being heard to the licensee under section 52 suspend or cancel the license issued on any of the following ground(s),—

(a) that the license has been obtained through willful misrepresentation or fraud;

(b) that the licensee himself or in collusion with other licensee(s) commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market with intention to willfully obstruct, suspend or stop the marketing of notified agricultural produce in any type of market and in consequence whereof, the marketing of notified agricultural produce has been obstructed, suspended or stopped;

(c) that the licensee is found to have contravened any of the provisions of this Act or the rules or bye-laws;

regulations;

(e) that the licensee has become insolvent; or

(f) that the licensee incurs any disqualification on grounds as may be prescribed.

(2) On suspension or cancellation of license under this section, the holder of such license shall forthwith produce the same in the office of the Director or the officer authorized for being endorsed in the manner as may be prescribed and shall not be entitled to any claim on account of such suspension or cancellation any compensation or refund of the whole or any part of the license fee or any of the other money.

54. Recognition of unified single trading license for inter-State trade.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State may allow the holder of unified single trading license bearing Unicode, issued by any other State or Union Territory to undertake trade transaction within its geographical jurisdiction on e-trading platform or any other format including physical market that may be in operation, as trader, as may be prescribed.

(2) Such licensee shall be liable to pay the market fee and other marketing charges at the rate applicable in the State, where trade transaction has taken place, in the manner as may be prescribed.

(3) In case of contravention of any of the provisions of this Act, rules, bye-laws, instructions or orders, the Director or Market Committee, as the case may be; shall after giving an opportunity to be heard, blacklist such licensee for trading purpose for a certain period or forever based on the gravity of breach or violation of provisions of this Act, rules, bye-laws, instructions or orders.

(4) The Director or the Market Committee of the respective jurisdiction, wherein the contravention occurs, may simultaneously submit a proposal detailing the type and nature of contravention with evidence, to the concerned license issuing State Authority for taking further appropriate action against the contravener.

55. Grant or renewal of license for private market yard, farmer-consumer market yard.—(1) Any person desirous to establish private market yard or farmer-consumer market yard or sub-market yard declared under sections 9, 10 or 11 respectively, shall apply to the Director or the officer authorized by him for grant or renewal of license, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period but not less than five years, as may be prescribed.

(2) An application received under sub-section (1) for grant or renewal of license may be accepted or rejected after inquiry for the reasons recorded in writing by the Licensing Authority:

Provided that the application received under this section shall be liable to be rejected on the condition(s),—

(a) that, the applicant is a minor or not bonafide;

(b) that, the applicant has been declared defaulter under this Act, rules or bye-laws;

(c) that, any dues relating to Market Committee or Board or Department or Directorate of Agricultural Marketing are outstanding against the applicant;

(d) that, the concerned authority is satisfied that the applicant does not possess the infrastructure credentials, experience or adequate capital for investment or any other requirements as may be prescribed for establishment of a private market yard or farmer-consumer market yard; and

(e) for any other reasons, as may be prescribed.

(3) The license granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the license as prescribed.

56. Suspension or cancellation of license.—(1) Subject to the provisions of section 55, the Licensing Authority may for the reasons to be communicated to the license holder in writing, suspend or cancel the license, if,—

(a) the license has been obtained through willful misrepresentation or fraud;

(b) the holder of license or its representative or anyone acting on his behalf with his expressed or implied permission, commits a breach of any of the rules, regulations and terms or conditions of license;

(c) the holder of license himself or in combination with other license holder commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce;

(d) the holder of the license has become insolvent;

(e) the holder of the license incurs any disqualification, as may be prescribed; or (f) the holder of the license is convicted of any offence under this Act.

(2) No license shall be suspended or cancelled under this section without giving a reasonable opportunity of being heard to its holder.

(3) The Licensing Authority shall communicate to the license holder by passing speaking order to suspend or cancel the license.

57. Grant or renewal of license for direct marketing.—(1) Any person including a Farmers' Co-operative, Farmers' Producer Organization (FPO), Processor or Exporter, desires to purchase agricultural produce directly from farmers outside the market yard(s), private market yard shall apply to the Director or the officer authorized by him for grant or renewal of license, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period, as may be prescribed.

(2) An application for direct marketing shall accompany such license fee and security or bank guarantee, as may be prescribed.

(3) The application received under sub section (1) for grant or renewal of license may be accepted or rejected in the cause and manner mutatis mutandis to sub-section (2) of section 55.

(4) A direct marketing license granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the same. The licensee shall also follow the provisions of this Act and rules made thereunder.

58. Suspension or cancellation of direct marketing license—Subject to the provisions of section 12, the Licensing Authority, who has issued the license, may suspend or cancel the license granted or renewed under section 57 in the cause and manner mutatis mutandis to section 56.

59. Registration of wholesale ad-hoc buyer.—Any person desirous of wholesale buying either from the market-yard or from outside the market-yard, on day to day basis for own consumption even without valid license granted under section 57, may register with the concerned Market Committee, in the form and in the manner, as may be prescribed and,—

(a) such buyer will specify the place and day of purchase while making the registration; or afterward before purchase; and

(b) in case of such buying undertaken in the market yard, the buyer shall be liable to pay Market fee at the applicable rate to the Market Committee and on buying undertaken outside the market yard, the buyer shall pay three-fourth of the applicable market fee to the Market Committee:

Provided that such wholesale purchases cannot be made more than three times in a month across the State.

60. Dispute settlement with regard to market yards.—Any dispute arising amongst the licensees of private market yard, farmer-consumer market yard, sub-market yard and direct marketing, or between licensee (s) and Market Committee (s) may be resolved by the Director or the officer authorized by him, in a summary manner within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

61. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the order of the Market Committee or Management Committee of private market yard, farmer-consumer market yard, market sub-yard, e-trading platform may prefer an appeal to the Director or the officer authorized by him within thirty days from the date of receipt of such order, in such form and manner as may be prescribed. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard. (2) Any person aggrieved by the order of the Director or the officer authorized by him, may prefer an appeal to the Government or the officer duly authorized, within thirty days from the date of receipt of such order in the form and manner as may be prescribed. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.

(3) The Appellate Authority, if it considers necessary so to do, grant a stay on the order appealed against for such period as it may deem fit, but not exceeding the period of disposal of appeal as provided in sub-section (2).

(4) The order passed in the appeal by the Appellate Authority under this section shall be final and binding on all parties. Such order issued by the Appellate Authority shall have the force of the decree of a Civil Court and shall be enforceable as such.

62. Bar on jurisdiction of the Civil Courts.—(1) No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Act required to be settled, decided or dealt with.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this Chapter, except upon a complaint by the Director or by any other Officer authorized by him in this behalf.

BUDGET AND MARKET COMMITTEE FUND

63. Preparation and sanction of budget.—(1) Every Committee shall prepare and pass the budget of its income and expenditure for the ensuing year in such manner and in such form and within such period as may be prescribed and shall submit it to the Managing Director of the Board, who shall place the same before the Board for approval. The Board shall approve the budget with or without modification within one month from the date of receipt thereof.

(2) A Committee at any time during the year for which any budget has been sanctioned, cause a revised or supplementary budget to be passed and sanction in the same manner as if it were an original budget.

(3) No expenditure shall be incurred by a Market Committee on any item if there is no provision in the sanctioned budget thereof unless it can be met by re-appropriation from saving under any other head. The sanction for re-appropriation may be obtained from the Managing Director provided that in case of re-appropriation from minor heads under one major head, sanction for re-appropriation will not be required.

(4) The Board while according sanction for construction work may at its discretion, direct that the execution of the works shall be entrusted to its in House Engineering Cell as per their capacity or the Public Works Department of the Government or any other agency authorized by the Government for this purpose.

64. Market Committee Fund.—(1) Save as provided in sub-section (2) all moneys received by a Market Committee shall be paid into a fund to be called the Market Committee Fund and all expenditure incurred by the Market Committee under or for the purposes of this Act shall be defrayed out of the said fund. Any surplus remaining with the Market Committee after such expenditure has been met, shall be invested in such manner as may be prescribed.

(2) Any money received by the Market Committee by way of arbitration fee or as security for costs in arbitration proceedings relating to disputes or any money received by the Committee by way of security deposit, contribution to provident fund or for payment in respect of any notified agricultural produce, or charges payable to market functionaries as required and such other money received by the Market Committee may be provided in the rules or bye-laws, shall not form part of Market Committee Fund, and shall be kept in such manner as may be prescribed.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the amount to the credit of the Market Committee Fund and also other money received by the Market Committee shall be kept in a Scheduled Nationalized Banks or in post office saving bank or in any other mode with the prior approval the Managing Director.

(4) Every Market Committee shall pay to Marketing Development Fund maintained by Board twenty-five percent of its income derived from license fees, user charges, development cess, fine and market fees etc., to meet the expenses of establishment of the Board and expenses incurred in execution of the functions assigned to the Board under this Act.

65. Application of Market Committee Fund.—Subject to the provisions of section 64, the Market Committee in order to discharge functions and perform duties entrusted to it under this Act, may use the Market Committee Fund. Without prejudice to the generality of this provision the Market Committee Fund may be used for the following purposes, namely:—

(a) the establishment, maintenance and improvement of the market yard(s);

and for convenience or safety of the persons using the market yard;

(c) the maintenance of standard weights and measures;

(d) the meeting of establishment charges including payment and contribution towards provident fund, pension and gratuity of the officers and servants employed by a Market Committee;

(e) the loans and advance to the employee of the Market Committee;

(f) the payment of interest on the loans that may be raised for the purpose of development of the market yard(s) and other works as included in the work plan; and provisions of sinking fund in respect of such loans;

(g) the collection and dissemination of information relating to crop statistics and efficient marketing of agricultural produce;

(h) the expenses incurred in auditing the account of the Market Committee;

(i) the payment of honorarium, travelling allowance, sitting fee to the Chairperson, and other members except ex-officio member(s) of the Market Committee as may be prescribed;

(j) the contribution to Marketing Development Fund maintained by the Board;

(k) the contribution to any scheme for development of agricultural marketing including transport and other logistics;

(l) providing facilities like grading, standardization and quality certification services and activities incidental thereto;

(m) incurring of all expenses on research, journals, publications, workshops, seminars, legal expenses, arbitration etc., extension and training in development of marketing of agricultural produce;

(n) incuring expenses on promotion of pledge financing and marketing credit;

(o) creating and promoting on its own or through public private partnership infrastructure of post harvest handling of agricultural produce, cold storages, pre-cooling facilities, pack houses and all such infrastructure to develop modern marketing system; and (p) any other purpose(s) connected with the marketing of agricultural produce under this Act whereon the expenditure of the Market Committee Fund is in the public interest subject to the prior sanction of the Managing Director.

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CHAPTER-IX

CONSTITUTION OF THE HIMANCHAL PRADESH STATE AGRICULTURAL

MARKETING BOARD

66. Establishment of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board.—(1) The Government shall, for coordinating and undertaking the activities relating to development of markets and marketing infrastructures and services incidental thereto and also exercising such other powers and performing such functions as are conferred or entrusted by or under this Act, establish and constitute the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board.

(2) The Board shall be a body corporate having perpetual succession and common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall be competent to hold property both moveable and immovable and to lease, sell or otherwise transfer any such property, to contract and to do all other things necessary for the purpose for which it is established.

67. Constitution of the Board.—The Board shall consist of a Chairperson, who shall be appointed by the State Government and twenty members including Vice-Chairperson of whom ten shall be ex-officio members and ten non-official members to be nominated by the State Government in the following manner, namely:-

(a) Ex-officio members,—

(i) The Secretary (Agriculture) who shall also be Vice-Chairperson;

(ii) The Secretary (Finance) or his nominee not below the rank of Under Secretary;

(iii) The Secretary (Animal Husbandry) or his nominee not below the rank of Under Secretary;

(iv) The Secretary (Forest) or his nominee not below the rank of Under Secretary;

(v) Director of Agriculture, Himachal Pradesh;

(vi) Director of Horticulture, Himachal Pradesh;

(vii) Agricultural Marketing Advisor to the Government of India or his nominee not below the rank of Under Secretary;

(viii)Chief General Manager of National Bank for Agriculture and Rural Development, Shimla;

(ix) Registrar of Co-operative Societies; and

(x) Managing Director of the Board, who shall also be Member-Secretary.

(b) Non -official members,—

(i) two shall be nominated from amongst the Chairpersons of the Committees; (ii) three shall be from amongst the agriculturists; (iii) one shall be from amongst the licensee of market yard(s); (iv) one shall be from amongst the licensees of private market yard or sub-market yard or direct marketing or e-trading platform;

(v) one shall be from amongst the registered Farmers-Producer Company or Registered Cooperative Society;

(vi) one shall be from amongst the single unified license holders or interstate trade license holder; and

(vii) one shall be from amongst experts having experience in agricultural marketing:

Provided that the vacancy of a non-official member, if any, shall be filled in as early as practicable.

68. Term of the Chairperson and non-official members of the Board.—(1) The Chairperson and the non-official members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government. In the event of supersession of the Committee from where the members have been nominated in the Board, the concerned member shall cease to be a member of the Board.

(2) Whenever there is a temporary vacancy in the office of the Chairperson, the Vice- Chairperson shall act as the Chairperson during the vacancy.

69. Disqualification of member of the Board.—No person shall be a member of the Board who,—

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent; or

(b) is or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government involves moral turpitude; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by the competent court; or

(d) is, or at any time been, found guilty under this Act; or

(e) has so abused, in the opinion of the Government, his position as a member, as to render his continuance on the Board detrimental to interest of the general public.

70. Allowances to the Chairperson and members of the Board.—The chairperson and non-official members of the Board shall be paid from the Marketing Development Fund for such sitting fee and allowances for attending its meetings and for attending to any other work as may be fixed by the Government from time to time.

71. Powers and functions of the Board.—(1) The Board shall, subject to the provisions of this Act, perform the following functions and shall have power to do such thing as may be necessary or expedient for carrying out these functions,-

(a) to coordinate of the working of the Market Committees and other affairs thereof including programs undertaken by such Market Committees for the development of market yards and also the delineated market areas;

(b) to undertake State level planning of the development of agricultural produce in market yards;

(c) to administer the Marketing Development Fund;

(d) to maintain accounts and get the same audited in such form and in such manner as may be prescribed;

(e) to publish annually at the close of the year its progress report, balance sheet and statement of assets and liabilities and send copies thereof to each member of the Board and the State Government;

(f) to give direction to the Market Committees in general or any Market Committee in particular with a view to ensuring improvement thereof;

(g) to employ the necessary number of officers and staff for the efficient discharge of its functions and duties under this Act, the rules and the bye-laws in the manner as may be prescribed;

(h) to allow pay scale, allowances, upgradations, leave salaries advances, loan, gratuities, contribution towards provident Fund to its officers and staff in the manner as may be prescribed; and

(i) such other functions as may be entrusted by the Government.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such functions of the Board shall include,—

(a) to approve of the proposals for selection of new sites by the Market Committees for establishment of market yard(s) in the manner as may be prescribed;

(b) to approve the proposals for constructing infrastructure facilities, major repairs, maintenance, alteration and modification, if needed in the market yard(s) and also in delineated market area;

(c) to supervise and guide the Market Committees in preparation of plans and estimates of construction programme undertaken by the Market Committee;

(d) to approve of the proposals for constructing infrastructure facilities in the delineated market area such as grading, pack houses, storages, processing, other post harvest management facilities etc.;

(e) to execute of all works chargeable to the Board's fund;

(f) to maintain the accounts in such form as may be prescribed and get the same audited in such manner as may be laid down in the regulation of the Board;

(g) to publish annually at the close of the year its progress report, balance sheet and statement of assets and liabilities; and send copies thereof to each member of the Board and the Government;

(h) to set up separate Marketing Extension, Legal Administration, Enforcement, Economic and Market Intelligence Cell and Project Cell in the Board;

(i) to hire or engage consultancies, ropeway expertise in the relevant field of marketing development, engineering, legal, finance, accounts, auditing, information technology and administrative reforms as and when required;

(j) to make necessary arrangements for awareness generation campaign on matters related to regulated marketing of an agricultural produce and development of marketing facilities therefor;

(k) to provide the facilities for the training of officers and officials of the Market Committees and Board after assessing the demand for trained personnel in agricultural marketing at all levels;

(l) to set up a training cell with college or centers for training in agricultural marketing for various market functionaries, Market Committee members and farmers etc., with necessary academic support from the Directorate of Marketing and Inspection of Government of India, a National level Nodal agency;

(m) to undertake marketing extension activities in the Board for the transfer of marketing technology and extension services. It may also depute officers for training and workshops within and outside the Country, make necessary arrangements for propaganda and publicity on matters related to regulate marketing of an agricultural produce and development of marketing;

(n) to provide the facilities for linking of consumers to farmers or their groups through appropriate technology;

(o) to help to prepare budget for the ensuing year;

(p) to grant subventions on loans or grant to Market Committee for the purposes of this Act on such terms and conditions as it may determine;

(q) to arrange or organise seminars, workshops, exhibitions, training programs or exposure visits etc. on subjects related to agricultural marketing, enforcement and regulations thereto;

considered necessary for the efficient functioning of the Board;

(s) to facilitate Market Committee in promoting grading and standardization of notified agricultural produce, setting up of assaying labs and other infrastructures for on-line trading and activities incidental thereto;

(t) to provide logistic support to promote online trading to develop barrier free market for notified agricultural produce;

(u) to make provisions or policy to support, promote and provide with ancillary services and aid to the marginal farmers-agriculturist;

(v) to set up an advisory committee with technical support of Directorate of Marketing and Inspection to promote efficient marketing of notified agricultural produce, including issues relating to grading, standardization, packaging, independent quality certification, as may be prescribed;

(w) to create infrastructure facilities and other ancillary activities auxiliary to promote the trade;

(x) to organise and promote grading and standardization of notified agricultural produce and e-trading; and

(y) to set up an Agricultural Produce Marketing Standards Bureau to perform such functions and duties as may be prescribed for the purpose of promotion of grading, standardization and quality certification of agricultural produce in the State.

72. Powers and duties of the Chairperson.—Without prejudice to the powers conferred under any other provision of this Act, the Chairperson of the Board shall,—

(a) preside over the meetings of the Board and conduct business of such meetings;

(b) watch over the developmental issues; and

(c) exercise such powers and duties as may be prescribed.

73. Meeting of the Board.—(1) The Board shall meet for the transaction of its business at least once in every three months at such a place, ordinarily at premises of the Board and such times as the Chairperson or in his absence the Vice Chairperson may determine.

(2) All proceedings of the Board shall be authenticated by the Chairperson and the Managing Director of the Board.

(3) The Board shall conduct the business in such manner as may be prescribed by regulations.

74. Quorum.—One third of the total members shall constitute a quorum at a meeting of the Board. All questions that may come up before a meeting of the Board shall be determined by a majority of votes of the members present and voting; and in case of equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting called for transacting the same business.

75. Acts of the Board not to be invalidated.—No act or proceeding of the Board shall be invalid by reason only of any vacancy among its members or any defect in the constitution thereof.

76. Constitution of sub-committee.—The Board may constitute sub-committees consisting of three or more of its members which shall also include Chairperson and the Managing Director or any of its officers for the performance of any of its duties or functions or for giving advice on any matter incidental thereto and may delegate to such sub-committee any of its duties or functions as it may deem necessary.

77. Superintendence of the Board.—The Government shall exercise superintendence and control over the Board and its officers and may call for such information as it may deem necessary and, in the event of it being satisfied, that the Board is not functioning properly, it may suspend the Board and, till such time as a new Board is constituted, make such arrangements for the exercise of the functions of the Board as it may think fit:

Provided that the Board shall be constituted within six months from the date of its suspension.

78. Delegation of powers.—(1) The State Government may delegate to the Board any of powers conferred on it by or under this Act except power to make rules.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Board may by general or special order delegate to the Managing Director of the Board or sub-committee appointed by it or to any officer of the Board, any of powers and duties conferred on it by or under this Act as it may deem fit.

(3) The Chairperson or the Member-Secretary of the Board may delegate any of his power under this Act to any officer of the Board for efficient discharge of their functions and duties.

79. Appointment of Managing Director, officers and staff of the Board.—(1) The Board shall have a Managing Director, who shall be appointed by the State Government. He shall also be the Chief Executive Officer of the Board.

(2) The Managing Director appointed under sub-section (1) shall also function as Member-Secretary of the Board.

(3) The Board with prior approval of the Government may appoint other officers with professional background and experience in the field of finance, administration, agriculture, marketing, planning, enforcement, rural agricultural marketing, legal, engineering and technical; and the staff as may be necessary for the efficient discharge of its duties and functions under the Act.

(4) The superintendence and control over all the officers and staff of the Board shall vest in the Managing Director.

80. Powers and functions of the Managing Director.—The Managing Director shall,—

(a) exercise supervision and control over officers and staff of the Board and Committees in matters of executive administration, concerning accounts, records and disposal of all questions relating to the service of the employees including their service conditions as per procedure prescribed;

(b) appoint officer and staff of the Board as per direction and procedure prescribed by the Board;

the sanctioned items of work;

(d) have the same powers as are conferred under the financial rules of the State Government on the Head of the Department and exercise such other powers and discharge such other duties as may be prescribed;

(e) shall exercise the powers controlling and sanctioning authority to depute staff for training, seminars, workshops, conferences other special assignments and official tours within State and outside the State and mode and expenditure thereto;

(f) have the power to transfer employees on deputation as provided under sub-section (3) of section 38;

(g) in case of emergency, direct the executions or stoppage of any work and doing of any act which requires the sanction of the Board;

(h) prepare annual budget of the Board;

(i) arrange for internal audit of the Board;

(j) arrange for the meetings of the Board and maintain records of the proceedings of the meetings of the Board as per procedure prescribed;

(k) take such steps as deemed necessary for execution of the decision of the Board;

(l) inspect the construction work undertaken by the Market Committees either from their own funds or loans or grants provided by the Board or any other agencies and take corrective measures;

(m) report, such acts either of the Market Committees or of the Board which are contrary to the provisions laid down under this Act or rules and bye-laws made thereof, to the Government; and

(n) take such steps as deemed necessary for effective discharge of the functions of the Board.

81. Marketing Development Fund.—(1) All money received by or on behalf of the Board shall be credited into a fund to be called the Marketing Development Fund.

(2) All moneys received under sub-section (1) shall be deposited in the Scheduled Nationalized Bank.

(3) All payments made by the Board shall be defrayed out of the said fund.

(4) The Board may for carrying out the provisions of this Act, borrow money from the State Government or may with the previous approval of the State Government,—

(a) borrow money from any other agency; or

(b) issue debentures on the authority of any property vested in it or on the security of a part of its future income accruing to it under this Act in the manner as may be prescribed.

discharge of functions entrusted to it under this Act.

(b) Without prejudice to the generality of this provision, the Marketing Development Fund may be utilized for the following purposes, namely:—

(i) payment of administrative expenditure of the Board;

(ii) payment of travelling and other allowance to the Chairperson, and members of the Board;

(iii) payment of legal and consultancies expenses incurred by the Board;

(iv) granting aid to financially weak Market Committees in the form of loan or grant for development proposes;

(v) propaganda and publicity on matters relating to marketing or agricultural produce;

(vi) training of the officers and staff of the Market Committees and Board and also to market functionaries and agriculturists;

(vii) organizing and arranging workshops, seminars, exhibitions etc., on development of marketing;

(viii)promotion and construction of infrastructural facilities in the market yard(s) and common market infrastructural facilities in the delineated market area;

(ix) undertaking skill development and pledge financing activities;

(x) undertaking market survey and research, grading and standardization, quality assaying, quality certification of agricultural produce, on-line trading and other activities connected thereto;

(xi) acquisition or constructions or hiring by lease or otherwise of buildings or land for performing the duties of the Board;

(xii) internal audit of the Board and the Marketing Committees;

(xiii)development of Haat Bazars and farmer-consumer markets for marketing of agricultural production in the delineated market areas; and

(xiv) any other purpose, deemed necessary for execution of the functions assigned to the Board under this Act or as directed by the Government.

82. Annual Budget of the Board.—(1) An estimate of the annual income and expenditure of the Board for the ensuing year shall be prepared by the Board and submitted for sanction to the State Government not later than first week of February each year. On the sanction of the budget by the State Government, the Board shall have power to operate upon it.

(2) The State Government shall sanction and return the budget within a month from the date of the receipt thereof.

83. Accounts, audit and annual report of the Board.—(1) The Board shall prepare once in every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report, giving a true and full account of its activities during the previous year, and shall forward a copy thereof to the State Government.

(2) The accounts of the Board shall be audited annually by the Examiner of the Local Audit Department or by such other person or authority as the State Government may direct.

(3) As soon as the accounts of the Board are audited, the Board shall send a copy of the audit report to the State Government.

(4) Soon after the submission of the audit report under sub-section (3), and the annual report under sub-section (1), by the Board, the State Government shall cause the said reports to be laid before the State Legislative Assembly:

Provided that when the reports are to be laid in the Budget Session, these shall be laid on the table of the House on the first sitting of the said session:

Provided further that the period intervening the close of the financial year to which the reports pertain and the laying of reports, shall not exceed six months.

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CHAPTER-X

APPOINTMENT OF THE DIRECTOR AND ITS POWERS AND FUNCTIONS

84. Appointment of the Director.—The Government may, by notification, appoint any officer to exercise or perform such of the powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act and the rules made thereunder:

Provided that the Director of Agricultural Marketing shall not concurrently hold the office of Managing Director of the Board.

85. Powers and functions of the Director.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Director may exercise such powers and perform such functions other than those prescribed for the Managing Director of the Board under this Act, which would enable proper execution of the provisions of this Act. The State Government may delegate any or all the regulatory powers vested in it under this Act to the Director.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of the Act, the functions of the Director may include,—

(a) to grant or renew and suspend or cancel the license granted to the person for establishing or operating private market yard, farmer-consumer market yard, private market sub-yard, e- trading platform, contract farming and direct marketing;

(b) to grant or renew and suspend or cancel the unified single trading license for the State;

(c) to grant or renew and suspend or cancel the inter-State trading license;

(d) to blacklist the operation of inter-State trading license issued by another State within the State jurisdiction;

(e) to supervise the Market Committees for effective execution of provisions of the Act and rules made thereunder relating to transaction of agricultural commodities taking place in the market yard(s);

(g) to launch the prosecution for contravening the provision(s) of the Act and rules made thereunder;

(h) to suggest the Government to undertake amendments to the Act and rules made thereunder for effective execution of the objectives of the Act;

(i) to approve the bye-laws framed by the Market Committee under this Act and rules made thereunder;

(j) to identify person(s) or organization for conducting the audit of accounts of the Market Committee and Board;

(k) to convey the approval of the budget of the Market Committee;

(l) to accord sanction to the creation of posts of officers and staff of the Market Committee;

(m) to appoint and transfer of the personnel of the State Agricultural Marketing Services, if any, and act as the cadre controlling authority for them;

(n) to take steps for timely and proper conduct of the elections of the Market Committee and Board and activities connected thereto;

(o) to accept the resignation of the Chairperson of the Market Committee;

(p) to act as dispute resolution authority for the licensee of private market yard, farmer- consumer market yard, sub-market yard, e-trading platform and direct marketing and holder of single unified license and inter-State trading license;

(q) to act as Appellate Authority for any person aggrieved by a order of the Market Committee;

(r) to initiate the removal of Chairperson or member(s) of the Market Committee in the manner as may be prescribed;

(s) to approve the resolution passed by the Market Committee; and

(t) to inspect or cause to be inspected accounts and offices of the Market Committee, if so required.

86. Revolving Marketing Development Fund.—(1) The Director shall maintain a separate Revolving Marketing Development Fund to account the receipts realized as contribution from licensees of private market yard, e-trading platform, direct marketing including contributions made by the Market Committee.

(2) The Director will spend the fund, so maintained under sub-section (1), in development of common marketing infrastructure, skill development, training, research and pledge financing and such other activities as will aid in creating an efficient marketing system in the State.

87. Offices and staff of the Director.—(1) The Director, to discharge such duties and perform such functions as assigned under this Act or rules, may, with the previous sanction of the Government, establish offices at district level.

(2) The district level offices shall be headed by an officer, with such qualification and experience as the Government may determine.

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CHAPTER-XI

PENALTY

88. Penalty for contravention of Act, rules and bye-laws.—Any person who contravenes any provision of this Act, or of any rule or bye-laws or order issued thereunder shall be punishable with simple imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees or with both:

Provided that in the case of a continuing contravention of the provisions of the Act, he shall be liable to be punished with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the contravention is continued after the first conviction.

89. Recovery of market dues.—Whenever any person is convicted of any offence punishable under this Act, the Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover summarily and pay over to the Market Committee the amount of fees or any other amount due from him under this Act or rules or bye-laws made thereunder and may, in his discretion, also recover and pay over to the Market Committee costs of the prosecution.

90. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rule or any bye-laws made thereunder except on the complaint made by the Director or officer authorized in this behalf or by the Board or Secretary of the Market Committee or any officer or any person duly authorized by the Market Committee in this behalf.

91. Power to compound offence.—(1) The Market Committee may accept, from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence under this Act or the rules or bye-laws made thereunder, by compounding of such offence,-

(a) where the offence consists of the failure to pay or the evasion of any fee, or other amount recoverable under this Act or the rules or the bye-laws made thereunder in addition to the fee or other amount so recoverable, a sum of money not less than the amount of fee or other amount and not more than two times the amount of fee or other amount; and

(b) in other cases a sum of money not exceeding twenty thousand rupees.

(2) On the compounding of any offence under sub- section (1), no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such an offence, and if any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him in any court, the compounding shall have effect of his acquittal.

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CHAPTER-XII

CONTROL

92. Inspection, inquiry and submission of statements etc.—(1) The Director or any officer authorized by him, may,—

(a) inspect or cause to be inspected the account and offices of Market Committee;

(c) call for any return, statement, accounts or reports which he may think fit to require such committee to furnish;

(d) require a Market Committee to take into consideration,—

(i) any objection on the ground of illegality or inexpediency or impropriety which appears to him to exist to the doing of anything which is about to be done or is being done by or on behalf of such Committee; or

(ii) any information he is able to furnish and which appears, to him to necessitate the doing of a certain thing by such Committee;

and to make written reply to him within a reasonable time stating the reason for doing or not doing such thing; and

(e) direct that anything which is about to be done or is being done should not be done, pending consideration of the reply and anything which should be done but is not being done should be done within such time as he may direct.

(2) When the affairs of a Market Committee are investigated under this section or the proceedings of any Market Committee are examined by the Director under this Act, the Chairperson, Secretary and members and all other officers and staff of such Committee shall furnish such information in their possession in regard to the affairs or proceedings of the Market Committee as the Director, or the officers authorized by him, may require.

(3) An officer investigating the affairs of a Market Committee under sub-section (1) or the Director or the Government examining the proceeding of any Market Committee under this Act shall have the power to summon and enforce the attendance of officer(s) or member(s) of the Market Committee and to compel him/ them to give evidence and to produce documents in the same manner as is provided to a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

(4) Where the Director has reason to believe that the books and records of a Market Committee are likely to be tampered with or destroyed or the funds or property of a Market Committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Director may issue order directing a person duly authorized by him in writing to seize and take possession of such books and records, funds and property of the Market Committee and the officer (s) of the Market Committee responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorized.

93. Supersession of the Market Committee.—Where the Director, on his own motion or after considering the report from the Managing Director, is of the opinion that a Market Committee has failed to perform the functions or duties or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Act, may, with prior consultation of Government, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, supersede the Market Committee:

Provided that no order of supersession shall be passed unless the Director has given a reasonable opportunity to the Market Committee of being heard in respect of the allegations made against it.

94. Consequences of supersession of the Market Committee.—Upon publication of the notification superseding a Market Committee,—

(a) the Chairperson and all the members of the Market Committee shall, as with effect from the date of publication of the notification, be deemed to have vacated their offices; and5630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 (b) the Government shall direct that the steps be taken for constitution of a new Market Committee and till such time as a new Market Committee is constituted as aforesaid, the Director shall make such arrangements for carrying out the functions of the Market Committee as he may deem fit for the period not exceeding six months and may, for that purpose, direct that all the functions, powers and duties of the Market Committee and its Chairperson, under this Act, shall be performed, exercised and discharged by such person or authority as the Director may appoint in this behalf and such person or authority shall be deemed to be the Market Committee or Chairperson, as the case may be.

95. Power of the Director to direct Market Committee for amending bye-laws.—(1) If it appears to the Director, that it is necessary or expedient in the interest of agricultural marketing to make any bye-law (s) or to amend any existing bye-law(s), he may, by order, direct the Market Committee concerned to make bye-law(s) or amend existing bye-law (s) within such time as he may specify in such order.

(2) If the Market Committee fails to make such bye-law(s) or such amendment of the bye- law(s) within the time specified, the Director may, after giving the Market Committee a reasonable opportunity to explain, make such bye-law (s) or such amendment of the bye-law (s) and thereupon subject to any order under sub-section (3), such bye-law (s) or such amendment of the bye-law (s) shall be deemed to have been made or amended by the Market Committee in accordance with the provision of this Act or the rules made thereunder and there upon such bye-law (s) or amendment(s) shall be binding on the Market Committee.

(3) An appeal shall lie to the Government against any order of the Director under sub- section (2) within thirty days from the date of such order and decision of the Government on such appeal shall be final and binding.

96. Power of the Director to prohibit execution.—(1) The Director may, on his own motion, or on report or complaints received, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed or order made by the Market Committee or its Chairperson or any of its officers or servants, if he is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any market yards or is against the provisions of this Act or rules or bye-laws made thereunder.

(2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section (1) and continuing in force, it shall be the duty of the Market Committee, if so required by the Director, take such action which the Market Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed and which is necessary for preventing the Chairperson or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.

97. Power to call for proceedings of the Market Committee.—(1) The Director may, on his own motion, or on an application made to him, call for and examine the proceeding of any Market Committee and the Government may on its own motion or on an application made to it, call for and examine the proceedings of the Director, as the case may be, as to the legality or propriety of any decision taken or order passed. If in any case, it appears to the Director or the Government that any such decision or order or proceeding should be modified, annulled, reversed, or remitted for reconsideration he or it may pass such order thereon as he or it may deem fit:

Provided that every application to the Government under this section shall be preferred within sixty days from the date on which the decision or order to which the application relates, was communicated to the applicant:

Provided further that no such order shall be passed under sub-section (1) without giving a reasonable opportunity of being heard to the parties affected thereby.

(2) The Government may suspend the execution of the decision taken or order passed by the Director, by exercising its powers under sub-section (1).

98. Liability of the Chairperson, members and employees for loss, waste or misappropriation etc.—(1) If in the course of enquiry or inspection or in the course of audit under this Act, it is found that any person who is or was entrusted with the management of Market Committee or any deceased, past or present Chairperson, Member, Secretary or any other officer or employee of Market Committee or an Officer of the Government has made or directed by assenting or concurring or participating in any affirmative vote or proceeding related thereto, any payment or application of any money or other property belonging to, or under the control of such Committee to any purpose contrary to the provisions of this Act or rules or bye-laws made thereunder or has caused any deficiency or loss by gross negligence or misconduct or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to the Market Committee, the Director may, on his own motion or on the application of the Market Committee, enquire himself or direct any officer subordinate to him duly authorized by him by an order in writing in this behalf to enquire into the conduct of such person within one year of the date of report of audit, enquiry or inspection as the case may be.

(2) If on enquiry made under sub-section (1), the Director is satisfied that there are sufficient grounds for an order thereunder, he may make an order requiring such person, or in the case of a deceased person, his legal representative who inherits his estate, to repay or restore the money or property and any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such extent as he may consider just and equitable:

Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter:

Provided further that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased, which is inherited by such legal representative.

(3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (2) may, within thirty days from the date of communication of the order to him, appeal to the Government and the order of the later shall be final and binding:

Provided that in computing the period of limitation, the time required for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

(4) No order passed under sub-section (2) or sub-section (3) shall be called in question in any Court of Law.

(5) Any order made under sub-section (2) or sub-section (3) shall, on the application of the Director; be-enforced by any Civil Court having local jurisdiction in the same manner as if it were a decree of such court, or any sum directed to be paid by such order may be recovered as arrears of land revenue.

99. Power of the Government to amend THE SCHEDULE.—The Government may, by notification, add to or amend or delete any of the items of agricultural produce specified in THE SCHEDULE and thereupon THE SCHEDULE shall be deemed to have been amended accordingly:

Provided that no notification shall be issued under this section without previous publication for a period not less than 30 days.

100. Power of the Government to give direction.—The Government may give directions to the Board, the Director and Market Committees. The Board, the Director or the Market Committees as the case may be, shall be bound to comply with such directions as may be issued by the Government.

101. Recovery of sums due to Board or Market Committee.—Any sum due to a Market Committee or the Director or the Board on account of any charge, costs, expenses, fees, rent and any other account under the provision of this Act or any rule or bye-laws made thereunder shall be recovered as arrears of land revenue.

102. The Chairperson, members, officers and staff etc. of the Market Committee and the Board to be public servants.—The Chairperson, the members, Member-Secretary, other officers and staff of a Market Committee and the Chairperson, the members, Managing Director, Director, all officers and staff of the Board and Directorate shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

103. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or legal proceedings in respect of anything done in good faith or intended to be done under this Act or rule or bye-laws made thereunder, shall lie against the Director or the Managing Director or officer of the Government or against the Board or any Market Committee or against any officer or staff of the Board or any Market Committee or against any person acting under and in accordance with the directions of the Director or Managing Director, such officer or such Committee.

104. Bar to suit in absence of notice.—Notwithstanding anything contained in this Act, no suit shall be instituted against the Board or any Market Committee, until the expiration of two months next after notice in writing stating the cause of action, name and place of abode of the intending plaintiff and the relief which he claims, has been delivered to, or left at its office. Every such suit shall be dismissed unless it is instituted within six months from the date of the accrual of alleged cause of action.

105. Duty of the Local Authority to give information and assistance.—It shall be the duty of every Local Authority to give all the necessary information in the possession of or under the control of its officers to the Director or its officers authorized in that behalf, relating to the movement of notified agricultural produce into and out of the area of the local authority, free of any charges. It shall also be the duty of every Local Authority and its officers and staff concerned with the collection of octroi to give all the possible assistance to any officer of the Market Committee in exercising his powers and discharging his duties under this Act.

CHAPTER-XIII

RULES AND BYE LAWS

106. Power to make rules.—(1) The Government may by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of5633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

107. Regulations.—(1) The Board may, with the previous approval of the Government, make regulations, not inconsistent with this Act and rules made thereunder for the administration of the affairs of the Board.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters,-

(a) summoning and holding of meetings of the Board, the time and date when such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of persons necessary to form a quorum thereof;

(b) powers and duties of the officers and other employees of the Board;

(c) salaries, allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board and the Market Committees;

(d) management of the property of the Board;

(e) execution of contracts and assurances of property on behalf of the Board;

(f) maintenance of accounts and the preparation of balance sheet by the Board;

(g) procedure for carrying out the functions of the Board under this Act;

(h) formulation of public procurement policy and financial manual, human resource management, policies of market development, allotment, e- tendering civil works etc.; and

(i) other matters for which provision is to be or may be made in the regulations.

108. Power to make bye-laws.—(1) Subject to the provisions of this Act rules and regulations made thereunder, a Market Committee in consultation with the Board may, in respect of a market yard under its management, make bye-laws for,—

(a) the regulation of business of the Market Committee;

(b) the condition of trading in market yard;

(c) delegation of powers, duties and functions to the officers and staff, appointment, pay, punishment, pensions, gratuities, leave, leave allowances, contributions by them to any provident Fund which may be established for the benefit of such officers and staff and other conditions of service;

(d) the delegation of powers, duties and functions to a sub-committee, if any;

(e) market functionaries, other than traders, who shall be required to take license;

incidental thereto; and

(g) any other matters for which bye-laws are to be made under this Act or it may be necessary to frame bye-laws for effectively implementing the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(2) No bye-laws under sub-section (1) shall take effect until it has been confirmed by the Director.

(3) In making any bye-laws, the Market Committee may direct that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees and where the breach is a continuing one with further fine which may extend to two hundred rupee for every day after first, during which the breach is provided to have been persisted in.

________

CHAPTER-XIV

MISCELLANEOUS

109. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may by order do anything not inconsistent with the provisions thereof, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every order so made under this section shall be laid on the table of the State Legislature:

Provided that no such order shall be made under this section after expiry of the period of two years from the commencement of this Act.

110. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (20 of 2005), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the repealed Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act. (3) Unless the Government directs otherwise, the Marketing Board or the Market Committee or the Chairperson and members thereof shall continue until the expiry of their term under the repealed Act or till a Market Committee or the Marketing Board is constituted in accordance with the provisions of this Act, whichever is earlier.

(4) The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (General) Rules, 2006, except to the extent that a provision may be inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force for a period one year from the date of commencement of this Act or till new rules are framed under this Act, whichever is earlier; and shall have an effect as if these are made under the corresponding provisions of this Act.

THE SCHEDULE

(See section 2 and section 99)

ENGLISH NAME HINDI NAME

2

3

ITEM 1 1. Cereals 1. Paddy Dhan 2. Rice Chawal 3. Wheat Kanak5635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 Jau

4. Maize Makki 5. Barley 6. Buck Wheat Kutu 7. Triticum sp. Wheat Flour 8. Zea mays Maize Flour 9. Oryza sativa Rice Flour 10. Oryza sativa Rice Chidwa 11. Cicer arietinum Besan 12. Triticum sp. Maida 13. Triticum sp. Sooji 14. Triticum sp. Dalia 15. Saccharum officinarum Mishri 16. Phoenix dactylifera Chhuhara 2. Pulses 17. Pigeon pea Arhar 18. Lentil Massur 19. Black gram Urd 20. Green gram Moong 21. Peas dry Matar Khushk 22. Cow peas Lobhia 23. Pulses split Dal Dali 24. Gram Chana 25. French bean/ Soyabean. Rajmash/Bhararh 3. Oilseeds 26. Mustard Sarson 27. Indian rape Toria 28. Linseed Alsi 29. Groundnut shelled and unshelled Mungphali 30. Sesamum Til 4. Fruits 31. Mango Aam 32. Banana Kela 33. Lichies Lichies 34. Sweet orange Malta 35. Lemon Neemboo 36. Grapes Angoor 37. Pomegranate-seed Anardana 38. Apple Seab 39. Orange Sangtra 40. Peach Aru 41. Plum Alucha 42. Pears Naspati 43. Guava Amrood 44. Chilgoza Niyoza 45. Apricot Khurmani 46. Persimon Japani Phal 47. Watermelon Tarbooz 48. Walnut Akhrot 49. Almond Badam

50. Musk-Melon Kharbooza

51. Papaya Papeeta

52. Prunus avium Cherry

53. Actinidia deliciosa Kiwi fruit

54. Corylus Americana Pecan nut5636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 55. Fragaria ananassa Strawberry 56. Citrus sp. Kinnow 57. Citrus sp. Mousambi 58. Olea europaea Olive, Jetoon 59. Catanea sp. Chestnut 60. Ficus carica Fig, Anjeer, Fegura 61. Zyzyphus mauritiana Ber 62. Achras Zapota Cheeku, Sapota 63. Phoenix dactylifera Date Palm 64. Anacardium occidentale Cashewnut 65. Corylus avellana Hazelnut 66. Punica granatum Pomegranate 67. Raisins Daakh, Kishmish 68. Cocos nucifera Coconut 69. Cocos nucifera Coconut (Dry)Copra 70. Ananas comosus Pineapple 71. Eriobotrya japonica Loquat 72. Citrus sp. Galgal 73. Prunus amygdalus Badam Giri 74. Juglans regia Akhrot Giri 75. Syzygium Cumini Jamun 76. Artocarpus Heterophyllus Jack Fruit 77. Citrus Paradisi Grape fruit (Citrus) 78. Phylanthus emblica Aonla 79. Carissa carandas Karonda 5. Vegetables 80. Potatoes Aalu 81. Onion dry Piaz Khushk 82. Brinjal Baingan 83. Bottle gourd Ghia 84. Lady's finger Bhindi 85. Red gourd Halwa Kadu 86. Tomato Tamator 87. Cauliflower Phulgobhi 88. Cabbage Bandhgobhi 89. Sponge gourd Ghia-tori 90. Green peas Matar hari 91. French bean Pharas bean 92. Leaves of Indian colza Sag

mustard and spanich etc.

93. Carrot Gajar 94. Raddish Mooli 95. Turnip Salgam 96. Tinda gourd Tinda 97. Jack Fruit Kathal 98. Yam Zami Kand 99. Arum Arbi 100. Taro Kachalu 101. Fenu greek Methi hari 102. Hill capsicum Mirch badi 103. Bitter gourd Karela 104. Ash gourd Petha5637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 105. Cucumber Kheera 106. Brassica sp. Broccolli 107. Brassica caulorapa Knol-Khol 108. Lactuca sativa Lettuce 109. Petroselinum crispum Parsley 110. Colocasia Spp Arbi, Kachalu, Gandhyali 111. Beta vulgaris Beet Root, Chukander 112. Cucurbita sp. Kaddu, Chapan Kaddu,

Zucchini

113. Cucurbita sp. Pandol, Pandrol, Snake Gourd

6. Fibres 114. Cotton ginned and unginned Kapas Aur rui 7. Animal 115. Poultry — Husbandry 116. Eggs Anda Products and 117. Cattle — livestock 118. Sheep Bhed 119. Goat Bakri 120. Wool Oon 121. Butter Makhan 122. Ghee Ghee 123. Milk Doodh 124. Goat meat and Mutton. Bakri aur Bhed ka gosht 125. Fish Machhali 126. Cheese Paneer 127. Curd Dahi 128. Khoa Khoya 129. Yoghurt Lassi 130. Pork Meat Pork Meat 131. Angoora wool Angoora uun 132. Lamb's wool Lamb's wool 133. Cashmere wool Pashmina

134. Broiler (Murga ka ghost)

(Anda wali murgi ka Gostst) 135. Chicken 8. Condiments, 136. Ginger Adarak spices and other 137. Garlic dry Lahasn khushk 138. Chillies dry and green. Mirch 139. Turmeric Haldi 140. Coriander Dhaniya khushk and hara 141. Elettaria cardamomum Cardamom (Small) 142. Amomum sublatum Cardamom (Large) 143. Crocus sativus Saffron 144. Ferula asafoetida Asafoetida 145. Trachyspermum ammi Ajowan 146. Syzygium aromaticum Laung 147. Piper nigrum Black Pepper 148. Trigonella foenum graceum Fenugreek 149. Cinnamomum verum Cinnamon 150. Murraya koenigii Curry Leaf

151. Trigonella foenum graceum Kasturi Methi

152. Cinnamomum tarnala Tezpata

153. Zingiber officinale Saunth5638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 9. Narcotics 154. Tabacco Tambaku 10. Medicinal and 155. Aloe Babadensis Ghritkumari Aromatic Plant 156. Tinospora cordifolia Giloe species 157. Syzygium cumini Jamun 158. Centella asiatica Mandukparni 159. Citrus pseudolimon Galgal 160. Aconitum heterophyllum Atis 161. Phyllanthus urinaria Bhumi Amla 162. Cyperus scariosus Nagarmotha 163. Plumbago zeylanica Chitrak Roots 164. Rauwolfia serpentina Sarpgandha Roots 165. Withania Somnifera Ashwagandha 166. Bacopa Monnieri Brahmi 167. Gloriosa superba Kalihari 168. Glycyrrhiza glabra Mulethi 169. Stevia rabaudiana Stevia 170. Ocimum sanctum Tulsi 171. Asparagus racemosus Shatavar 172. Terminalia chebula Harar 173. Podophyllum hexandrum Bankakri 174. Nardostachys jatamansi Jatamansi 175. Valeniana wallichii Sugandhwala 176. Picrorhiza kurrooa Kutki 177. Rheum emodi Revand Chini 178. Berberis aristata Daruhaldi 179. Chlorophytum borivillianum Safed Musli 180. Inula racemosa Pushkar Mool 181. Cymbopogon flexuosus Lemon grass 182. Lavendula species Levender 183. Discoria Singli Mingli 184. Kmru Patti/Pathis Pattis 185. Catechu Katha/kherwood 186. Emblica officinolis Ambla 187. Sausarealappa Kuth 188. Terminalia bellirica Baherha 189. Heydchium acuminatum Kapur Kachri 190. Acorus calamus Bach 191. Cinnamomum tamala Tejpatra 192. Angelica lauca Chora 193. Bergenialigulata Pashanbhed 194. Dactylorhizahatagirea Salam panja 195. Dioscoreadeltoidea Singlimingli 196. Gentianakurro Kadu 197. Heracleumcandicans Patrala 198. Melaxisacuminata Rishbhak 199. Melaxismucifera Jeevak 200. Paris polisphylla Ksheerkakoli 201. Polygonatumcirrhifolium Mahameda 202. Pverticellatum Meda 203. Geranium Geranium5639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 204. Viola spp. Banfasha 205. Vitexnegundo Nirgundi 206. Sidacordifolia Bala 207. Saracordifolia Ashok 208. Mucunapruriens Kaunch 209. Ricinuscommunis Erand 210. Spilanthesacmella Akarkara 211. Mentha spp. Pudina 212. Aeglemarmelos Vilav 213. Andrographispaniculata Kalmegh 214. Albizzialebbek Shiris 215. Bauhinia variegate Kachnar

11. Flowers, potted (i) Cut Flowers plants and their seeds 216. Rose Gulab 217. Carnation Carnation 218. Chrysanthemum Guldaudi 219. Gerbera Gerbera 220. Gladiolus Gladiolus 221. Lilium Lilium 222. Tulip Tulip 223. Tuberose Tuberose 224. Orchids Orchids 225. Alstromeria Alstromeria 226. Eustoma Eustoma

(ii) Loose Flowers

Jasmine

227. China aster China aster 228. Crossandra Crossandra 229. Dahlia Dahlia 230. Jasmine 231. Calendula Calendula 232. Marigold Marigold 233. Zinnia Zinnia 234. Paper flower Paper flower 235. Gomphrena Gomphrena 236. Gaillardia Gaillardia 237. Zypsophylla Zypsophylla

(iii) Potted plant

238. Flowering 239. Green Foliage …. 12. Miscellaneous 240. Sugarcane Ganna 241. Gur and Shakkar Gur aur Shakkar 242. .. Khandsari

243. Bark of walnut Dandassa

244. .. Dhoop

245. Edible mushroom Guchi

246. .. Banakhsa5640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 247. Bhabar grass Bhabar ghas 248. Timber

Imarti Lakri

249. Honey Sehad

250. Camellia sinensis Tea

251. Edible oils

..

252. Coffee robusta Coffee

253. Khair wood (catechu) Khair ki lakri

254. Acacia catechu Katha

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005) was enacted to regulate the marketing of agricultural produce in the State. However, with the passage of time and emergence of new challenges as well as technologies in the field of agricultural marketing, there is a need to revamp the existing regulatory mechanism. Thus, keeping in view the tide of time, the Government has envisioned to double the income of the farmers, which has necessitated to revisit the existing market structure in the State so as to make the same compatible with the competitive marketing environment.

In the Modern Era the need is being felt to have a unified market area in the State. Today the Nation's economy is more integrated with the Global economy than ever before hence the concept of disintegrated market is required to be done away with. Therefore, the proposed legislation provides for declaration of the whole State as one unified market area which is likely to give freedom to the agriculturist to sell their agricultural produce to the buyers at the place and time of their choice to derive the maximum benefits of their produce. The promotion of e-trading is likely to enhance transparency in the trade operations and integration of market across geographies.

The proposed legislation also provides for single point levy of market fee across the State and integrated single trading license to realize cost effective transactions. The promotion of national market for agricultural produce through the provisions of inter-state trading license is likely to be beneficial to the agriculturist. The legislation rationalizes market fee and commission charges.

There is a need to provide for a level playing field for both public and private sector players to enter into the domain of agricultural marketing. Thus, the legislation provides for a level playing field to the licensees of private market yard, e-trading platforms, direct marketing vis-a-vis Government agencies. Further, it has been noticed that agriculturist do not get payments of their agriculture produce in a time bound manner and therefore, the legislation provides for making payment to the agriculturist in a specific time preferably on the same day or the next day. All the measures are likely to be proved beneficial to the agriculturists in a long run.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(DR. RAM LAL MARKANDA) Minister-in-Charge.

SHIMLA : THE..........................2019.

श्री सुभाष थापा सुपुत्र श्री श्याम सिंह थापा, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सुनिधि थापा की जन्म तिथि 21-08-2001 है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-09-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 09/2019 तारीख मजरूआ : 24-06-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 28-09-2019 श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री दिवान चन्द, निवासी गांव ढूंडयारा, डाकघर बैल्ली, तहसील डलहौजी, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री दिवान चन्द, निवासी गांव ढूंडयारा, डाकघर बैल्ली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम धर्म सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत जियुन्ता व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल अलेड़ में गलती से अशोक कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-09-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। 5642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 आज दिनांक 27-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 14/2019 तारीख मजरूआ : 30-07-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 28-09-2019 श्री चैन लाल सुपुत्र श्री पलथी, निवासी गांव मोरे दा लाहड़, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, . . प्रार्थी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

श्री चैन लाल सुपुत्र श्री पलथी, निवासी गांव मोरे दा लाहड़, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम चैन लाल है, जोकि ग्राम पंचायत नैनीखड व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल लाहड़ में गलती से चैनो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-09-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 72 NT/DWR/Reader/2019 तारीख दायरा : 14-08-2019 तारीख पेशी : 16-09-2019 श्री धर्म चन्द पुत्र लोचू राम, गांव परीछा, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम5643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री धर्म चन्द पुत्र लोचू राम, गांव परीछा, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम धर्म चन्द है, जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल मल्ला में धर्मू गलत दर्ज हुआ है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी धर्मू उर्फ धर्म चन्द पुत्र लोचू राम, गांव परीछा, डाकघर खुन्देल के नाम की दुरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-09-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मलक राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल डोडरा क्वार, जिला शिमला (हि0 प्र0)े

श्रीमती बवीता देवी पत्नी श्री सुरेन्दर सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए जन्म तिथि की दरूस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।

श्रीमती बवीता देवी पत्नी श्री सुरेन्दर सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की है जिसमें आग्रह किया है कि उसकी बेटी सुजल की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में 01-12-2005 दर्ज है जो कि गलत है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में 01-12-2006 दर्ज है जो सही है। अतः दरूस्ती आदेश जारी किये जाएें। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 24-09-2019 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो जन्म तिथि की दरूस्ती हेतु ग्राम पंचायत क्वार, तहसील डोडरा क्वार को एकतरफा आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 24-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।5644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 ब अदालत श्री मलक राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल डोडरा क्वार, जिला शिमला (हि0 प्र0)े

श्री प्रशांत कुमार पुत्र श्री धन राज, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए नाम व जन्म तिथि की दरूस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।

श्री प्रशांत कुमार पुत्र श्री धन राज, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की है जिसमें आग्रह किया है कि उसका नाम प्रशांत व जन्म तिथि 10-03-2004 पंचायत रिकार्ड में दर्ज है जो कि गलत है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम प्रशांत कुमार व जन्म तिथि 11-11-2000 दर्ज है जो सही है। अतः दरूस्ती आदेश जारी किये जाएें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 22-09-2019 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो नाम की दरूस्ती हेतु एकतरफा आदेश पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 22-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मलक राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल डोडरा क्वार, जिला शिमला (हि0 प्र0)े

कुमारी अंजली पुत्री श्री सुरेन्दर, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए जन्म तिथि की दरूस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।

कुमारी अंजली पुत्री श्री सुरेन्दर, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की है जिसमें आग्रह किया है कि उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में 24-05-2000 दर्ज है जो कि गलत है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में 12-04-2001 दर्ज है जो सही है। अतः दरूस्ती आदेश जारी किये जाएें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 19-09-2019 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन व5645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2019/15 भाद्रपद, 1941 वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो जन्म तिथि दुरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत धन्द्रवाडी, तहसील डोडरा क्वार को एकतरफा आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

प्रार्थ्ाना-पत्र श्रीमती सरिता पत्नी श्री शिवदास, निवासी दियांलड़ी डाकघर व तहसील नेरवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

विषय.--ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में केवला के स्थान पर सरिता सही नाम दुरुस्त करने बारे। इश्तहार बनाम आम जनता।

श्रीमती सरिता पत्नी श्री शिवदास, निवासी दियांलड़ी, डाकघर व तहसील नेरवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत नेरवा के परिवार रजिस्टर में केवला लिखा गया है जबकि उसका सही नाम सरिता है। पुष्टि हेतु शपथ-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान-पत्र की छायाप्रति व नकल जमाबन्दी चक भोलाला वर्ष 2015-16 संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि ग्राम पंचायत नेरवा के परिवार रजिस्टर में उसका नाम केवला के स्थान पर सरिता दुरुस्त किया जाये। अतः हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 18-09-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो, प्रस्तुत करे। दीगर सूरत में दिनांक 18-09-2019 को ग्राम पंचायत नेरवा के परिवार रजिस्टर में श्रीमती केवला पत्नी श्री शिवदास के स्थान पर श्रीमती सरिता उर्फ केवला पत्नी शिवदास के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित किये जायेंगे। आज दिनांक 28-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla,

Himachal Pradesh

Sh. Banka Ram s/o Late Shri Dassu, r/o Village Lagoti, P.O. Gawas, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

Sh. Banka Ram s/o Late Shri Dassu, r/o Village Lagoti, P.O. Gawas, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavits to the undersigned for correction of his name namely Banka Ram in place of Buddu respectively in the record of Parivar Register.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding above mentioned name may submit objections personally or in writing before this court on or before 23-09-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Issued today on 23-08-2019 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Rohru, District Shimla (H.P).

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In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Renu w/o Shri Paramjeet, r/o House No. 309/1, Sikh Line Krishna Nagar, Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.)

..Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Renu w/o Shri Paramjeet, r/o House No. 309/1, Sikh Line Krishna Nagar, Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely DEEPIKA (DOB 17-11-2002) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 27-09-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 28th day of August, 2019.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.

In the Court of Shri Gurmit G Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Satpal, r/o Village Katal Kathar, P.O. Bohli, Tehsil & District . . Applicant. Solan (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Satpal, r/o Village Katal Kathar, P.O. Bohli, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his daughter namely Kanak i.e. 06-03-2017 at Village Katal Kathar, P.O. Bohli, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Bohli, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Kanak d/o Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Satpal, r/o Village Katal Kathar, P.O. Bohli, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-09-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 26th day of August, 2019.

Seal.

GURMIT G NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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In the Court of Shri Gurmit G Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Farida w/o Sh. Majid Ali, r/o Ward No. 7, Sahni Complex, The Mall Solan, Tehsil & . . Applicant. District Solan (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Farida w/o Sh. Majid Ali, r/o Ward No. 7, Sahni Complex, The Mall Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of her son namely Maujahid Ali i.e. 31-10-2004 at Ward No. 7, Sahni Complex, The Mall Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Maujahid Ali s/o Smt. Farida w/o Sh. Majid Ali, r/o Ward No. 7, Sahni Complex, The Mall Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-09- 2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 26th day of August, 2019.

Seal.

GURMIT G NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Shri Gurmit G Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Jagpati Devi w/o Sh. Ram Padarth Sharma, r/o Amrit Lodge, 135/13, Kaleen Solan, . . Applicant. Tehsil & District Solan (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Jagpati Devi w/o Sh. Ram Padarth Sharma, r/o Amrit Lodge, 135/13, Kaleen Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his daughter namely Simmi i.e. 08-07-1995 at Amrit Lodge, 135/13, Kaleen Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Simmi d/o Smt. Jagpati Devi w/o Sh. Ram Padarth Sharma, r/o Amrit Lodge, 135/13, Kaleen Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-09-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 26th day of August, 2019.

Seal.

GURMIT G NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Shri Gurmit G Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Abhishek Sharma s/o Sh. Rakesh Sharma, r/o Chattar Singh Building, Rajgarh Road Solan, Tehsil & District Solan, H. P.

2. Smt. Diksha Sharma d/o Sh. Dalip Sharma, r/o V.P.O. Adhoi Barara, District Ambala (Haryana).

Versus

General Public

Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage

Act, 1996.

Sh. Abhishek Sharma s/o Sh. Rakesh Sharma, r/o Chattar Singh Building, Rajgarh Road Solan, Tehsil & District Solan, H. P. and Smt. Diksha Sharma d/o Sh. Dalip Sharma, r/o V.P.O. Adhoi Barara, District Ambala (Haryana) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 23-02-2019 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-09-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 26th day of August, 2019.

Seal.

GURMIT G NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No. Date of Institution Date of Decision 23/2019

26-08-2019 Pending for 26-09-2019 Shri Kamal Kant s/o Shri Basant Ram, r/o Village Chaiyan, P.O. Bathalang, Tehsil Arki, . .Applicant. District Solan (H.P.)

Versus

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Shri Kamal Kant s/o Shri Basant Ram, r/o Village Chaiyan, P.O. Bathalang, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter namely Ruchika born on 19-08-2007 at Village Chaiyan, P.O. Bathalang, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Palania, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per Certificate No.10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, GP Palania.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection for the registration of delayed date of birth of Ruchika d/o Sh. Kamal Kant & Smt. Kavita, may submit their objections in writing in this office on or before 26-09-2019 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 26th day of August, 2019.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, District Solan, H. P.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, (नायब तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

जसवीर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्रीमती नरिन्द्र कौर पुत्री सवरण चन्द, वासी हरजियाणा, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर, पंजाब

बनाम

आम जनता प्रार्थी जसवीर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 09-04-2018 को हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न है और शादी के बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और शादी तिथि सम्बन्धित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Anjula Katoch w/o Sat Paul Singh, H. No. 254, Sham Nagar, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. declare that my correct name & the correct name of my husband are as Anjula & Satpaul Singh respectively. All concerned may note above correction in my & my husband's name.

ANJULA ,

w/o Sat Paul Singh, H. No. 254, Sham Nagar,

P.O. & Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है