Himachal Pradesh Gazette, No. 130, 17 September 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 सितम्बर, 2019

संख्याः टी0सी0पी0-(बी)2-2/2018 (रुल्ज) जेडीएम.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,़ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 130-राजपत्र/2019-17-09-2019 (5895) 5896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 परामर्श से, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, कनिष्ठ प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई.गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृतियां.--(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टीसीपी-(बी)2-3/2010 (रुल्ज) जेडीएम, तारीख 12-2-2013 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, कनिष्ठ प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम, (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमाें के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, सी.पालरसू, सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--कनिष्ठ प्रारूपकार

2. पद (पदों) की संख्या.--29 (उनतीस)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड-3 ` 5910-20200/- जमा ` 2400/- ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियोंं) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 8310/- प्रतिमास।

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियाें को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियाें/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जा सकेगा, जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः5897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमाें तथा स्वायत निकायाें के कर्मचारियाें को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमाें तथा स्वायत निकायाें के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती के लिए आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियाें को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत तथापि, पब्लिक सेक्टर, निगमाें/स्वायत निकायाें के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो तत्पश्चात्‌, ऐसेे निगमाें/स्वायत निकायाें द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायाें के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमाें/स्वायत निकायाें की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदाेंं) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः--(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या डिमड विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से प्रारूपकारिता (ड्राफटसमैनशिप) के ट्रेड में कम से कम दो वर्ष का प्रमाण-पत्र कोर्स हो।

(ख) वांछनीय अर्हता(ए)ं.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियाें, रीतियाें और बोलियाें का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैिक्षक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.--जैसी नीचे स्तम्भ संख्या : 11 के सामने विहित की गई है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्ती/प्रोन्नति की दशा में : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियाें में और कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती, सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--(i) फैरो प्रिंटर में से प्रोन्नति द्वारा जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय या हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त या अन्य तकनीकी संस्थान से प्रारूपकारिता के टे्रड में दो वर्ष का प्रमाण-पत्र कोर्स सहित जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ........चार प्रतिशत

(ii) वर्ग IV कर्मचारियाें के पदधारियाें में से प्रोन्नति द्वारा जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(क) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करने के अध्यधीन जिनका आठ वर्ष का 5898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर उपरोक्त वर्णित (i) प्रवर्ग में से ........छह प्रतिशत

कनिष्ठ प्रारूपकार के पद को भरने के लिए निम्नलिखित 29 बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक 29वें बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि कनिष्ठ प्रारूपकार के संवर्ग में समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात्‌, रिक्ति उसी प्रवर्ग में से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ है।

प्रोन्नति के सभी मामलाें में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमाें के उपबन्धाें के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धाें के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने- अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियाें से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमाें में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाआें के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जो आपातकाल के दौरान सशस्त्र बल में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबीलाईज़ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलाें में ऐसेे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि5899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेंगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान.--(i) विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति हो, तो उसकी संरचना : जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमाें से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमाें में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

I. संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमाें में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। II. संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ प्रारूपकार को 8310/- रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढा़ैतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 249/-(पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।5900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 III. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी : निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। IV. चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

V. संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

VI. करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबंध-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

VII. निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 8310/-की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदा की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढा़ए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 249/-रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चाें तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में,ं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपुभक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।5901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचाार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशाें के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारीे, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियाें की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कत्र्तव्याें को कार्यान्वित करने वाले पदाें के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थीे, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ. आर.-एस. आर., छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियाें की दशा में लागू नहीं होंगेे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी बीमा स्कीम के साथ-साथ ई. पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियाें के अन्य प्रवर्गाें के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशाें के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदोंं) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।5902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 परिशिष्ट-I

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परिशिष्ट-II कनिष्ठ प्रारूपकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप :

यह करार श्री/श्रीमती............................................................ पुत्र/पुत्री श्री....................................................................निवासी........................................ ......................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ प्रारूपकार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ प्रारूपकार के रूप में.......................... से प्रारम्भ होने और................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट5903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकाराें द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदाए आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌............................. दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8310/-रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चाें तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति र्काव्य (ड्‌यटूी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशाें के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधाराें पर अपेक्षित हो। 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारीे, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियाें की दशा में जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कत्र्तव्याें को कार्यान्वित करने वाले पदाें के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थीे, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। 5904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी. पी.एफ. भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियाें की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियाें की उपस्थिति में :-

1. .......................................... ............................................ ............................................ (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... ............................................ ............................................ (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियाें की उपस्थिति में :-

1 ........................................... ............................................. ............................................ (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .......................................... ............................................ (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-(B)2-2/2018, (Rules)JDM

dated 9-9-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th September, 2019

No. TCP-(B)2-2/2018(Rules)JDM.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Draughtsman, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Town5905 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 & Country Planning, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Junior Drauaghtsman, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(i) The Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Junior Drauaghtsman, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2013 notified vide this Department's Notification number TCP-(B)2-3/2010(Rules)JDM, dated 12- 2-2013, are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validity made or done or taken under these rules.

By order, C. PAULRASU, Secretary (TCP) .

________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR DRAUGHTSMAN, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Junior Draughtsman

2. Number of posts.—29 (Twenty Nine )

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of pay.—(i) Pay-Band for regular incumbent(s) : ` 5910—20200 + ` 2400/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s) : ` 8310/-P.M as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.— Between 18 to 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in the direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S) : (i) Matriculation from a recognized Board of School Education.

(ii) Atleast two year's Certificate Course in the trade of Draughtsmanship from a recognized University or an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.

DESIRABLE QUALIFICATION(S) : Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh & suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promote(s).—Age : Not applicable.

Educational Qualification : As prescribed against Column No.11 below.

9. Period of probation, if any.—Direct Recruitment/Promotion : (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s)of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 90% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment /transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Ferro Printers having 02 years' certificate course in the trade of Draughtsmanship from ITI or from other5907 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 Technical Institution duly recognized by the Central or Himachal Pradesh Government with 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade………..4%.

(ii) By promotion from amongst the incumbents of the Class-IV officials subject to fulfilling the educational qualification as prescribed for direct recruitment under Col. No. 07(a) above with eight years' regular service or regular combined with continuous adhoc servce in the grade failing which from amongst the category (i) mentioned above…………6%.

For filling up the post of Junior Draughtsman, the following 29 point "post" based roster shall be followed:—

Note.—The roster will be repeated after every 29th point till the representation to all the categories is achieved upto the prescribed percentage in the cadre of Junior Draughtsman. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which vacates the post.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/ her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion :

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—Departmental Promotion/Confirmation Committee : As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT

(a) Under this policy the Junior Draughtsman in the Department of Town & Country Planning, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned Head of Department (HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC:

The Director, Town & Country Planning Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

The Junior Draughtsman appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay of the post). An amount of ` 249/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Director, Town & Country Planning Departmnet, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS :

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-"II" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The Contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 249/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one-day Casual Leave after putting one- month service, 10 days' Medical Leave and 5 days' Special Leave in a Calendar year. A female5910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract appointee shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by District Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, e.g. in Police Organisation etc. and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with5911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

________

APPENDIX-I

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Draughtsman & the

Government of Himachal Pradesh through Director H.P. Town & Country Planning

Department

This agreement is made on this …………..day of ………….in the year……………Between Sh./Smt.………………s/o/d/o Shri….……………………r/o………………………………, contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Town & Country Planning Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Draughtsman on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Junior Draughtsman on contract basis for a period of 1 year commencing on day of ………………and ending on the day of ………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period, the Head of Department( HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed /extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 8310/- per month.

3. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave in a Calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract appointee shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while5913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, e.g. Police Organization etc. and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ………………………………………. ……………………………………….. (Name and Full Address)

2. ……………………………………… ………………………………………. (Name and Full Address)

(signature of the FIRST PARTY) 1. ………………………………………. …………………………………… (Name and Full Address)

2. ………………………………………. ……………………………………… (Name and Full Address) (signature of the SECOND PARTY)5914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-66/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-66/2019, dated 31st

July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-66/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-67/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।5916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-67/2019, dated 31st

July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-67/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-68/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-68/2019, dated 31st

July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-68/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the5918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-69/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।5919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-69/2019, dated 31st

July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-69/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th September, 2019

No. Per(AI)B(15)-3/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the following IAS officers will retire from the Government service in the afternoon of the dates as shown against their names on attaining the age of superannuation:—

By order, DR. SRIKANT BALDI, Chief Secretary.

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th September, 2019

No. Per(AI)B(15)-3/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the following officers holding the charge of Heads of Departments of their respective departments, will retire from the Government service in the afternoon of the dates as shown against their names on attaining the age of superannuation:—

By order, Sd/- DR. SRIKANT BALDI, Chief Secretary.

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In the Court of Deepti Mandhotra HPAS, Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H. P.)

Rakesh Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o Mohalla Obri, Chamba Town, Tehsil & District Chamba, H. P., aged 28 years (Husband).

and

Sarika d/o Shri Bitu Kumar, r/o Village Ghatta, P.O. Chakloo, Tehsil & District Chamba, H. P., aged 25 years (Wife).

. . Applicants.

Versus

1. The General Public 2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 18-02-2017 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 05-10-2019 at 10.00 A.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 28th day of August, 2019.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

1. श्री आयूब खान पुत्र श्री मौसमद्दीन, निवासी गांव रूवांस, डाकघर भंजराडू, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

2. जरीना बेगम पुत्री श्री राजद्दीन, निवासी बेदीयाली, डाकघर झज्जाकोठी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता सचिव, ग्राम पंचायत भंजराडू, विकास खण्ड तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0। विषय.--विवाह पंजीकरण करने बारा।

इस अदालत में श्री आयूब खान पुत्र श्री मौसमद्दीन, निवासी गांव रूवांस, डाकघर भंजराडू, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 व जरीना बेगम पुत्री श्री राजद्दीन, निवासी बेदीयाली, डाकघर झज्जाकोठी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा प्रेषित किया है जिसमें अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 21-01-2016 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी सूखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के अन्दर-अन्दर सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह, ग्राम पंचायत भंजराडू, विकास खण्ड तीसा, तहसील चुराह को पारित कर दिए जायेंगे।5923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 आज दिनांक 30-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

1. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र निधिया राम, निवासी गांव अरयास, डाकघर जसौरगढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

2. कमलेश कुमारी पुत्री श्री किशोरी लाल, गांव बन्नू, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता सचिव, ग्राम पंचायत जसौरगढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0।

विषय.--विवाह पंजीकरण करने बारा।

इस अदालत में श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र निधिया राम, निवासी गांव अरयास, डाकघर जसौरगढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 व कमलेश कुमारी पुत्री श्री किशोरी लाल, गांव बन्नू, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा प्रेषित किया है जिसमें अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 15-06-2016 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी सूखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के अन्दर-अन्दर सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह, ग्राम पंचायत कोहाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 30-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री दीपक कुमार सुपुत्र स्व0 श्री दुनी चन्द, निवासी गांव भरमाला, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

5924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती केसरो देवी की मृत्यु तिथि 9-6-1997 है, जो कि ग्राम पंचायत चलामा के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत चलामा के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-10-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्य तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

जगदीश चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सुनील कुमार सुपुत्र श्री धुंगल राम, निवासी गांव व डाकघर नोहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत महालपट्ट

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सुनील कुमार सुपुत्र श्री धुंगल राम, निवासी गांव व डाकघर नोहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र आकर्ष कपूर का जन्म दिनांक 09-11-2006 को महाल नोहरा में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-10-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।5925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 07-10-2019 श्रीमती अनीता कुमारी पत्नी श्री संसार सिंह, निवासी महाल लाहडु, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल भाटी, लोहार पंगा व लाहडु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थिया श्रीमती अनीता कुमारी पत्नी श्री संसार सिंह, निवासी महाल लाहडु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पति का नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व सेना के दस्तावेज में संसार सिंह दर्ज है व उसके पति का विख्यात व सही नाम भी संसार सिंह ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भाटी लोहार पंगा व लाहडु, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम औकारो गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब अपने पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल भाटी लोहार पंगा व लाहडु, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके औकारो के बजाये औकारो उपनाम संसार सिंह दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल भाटी, लोहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल में औकारो के बजाये औंकारो उपनाम संसार सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 07-10-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : /इ0एम0/2019 अगली तारीख पेशी : 10-10-2019

आंचल शर्मा व राहुल राय

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र नियम 8(4) Registration of Marriage Act, 1996 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। 5926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 प्रार्थीगण आंचल शर्मा पत्नी राहुल राय पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, निवासी बरोटा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी 29-03-2019 को भगवान बालमीकि मन्दिर शाखा अम्बाला में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण विवाह ग्राम पंचायत पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवा सके हैं। विवाह तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण आंचल शर्मा पत्नी राहुल राय व राहुल राय पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, निवासी बरोटा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। ्‌ सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इंदौरा, जिला कांगड़ा (हिप्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : /इ0एम0/2019 अगली तारीख पेशी : 10-10-2019

कमलेश कुमारी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र नियम 8(4) Registration of Marriage Act, 1996 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया कमलेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री जगन नाथ, निवासी पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थिया की शादी 18-11-2010 को गांव पराल, ग्राम पंचायत पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थिया का विवाह ग्राम पंचायत पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवाया जा सका है। विवाह तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थिया कमलेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री जगन नाथ, निवासी पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।5927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 आज दिनांक 02-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- ्‌ सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इंदौरा, जिला कांगड़ा (हिप्र0)।

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In the Court of Dr. Amit Guleria, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Mohan Singh s/o Shri Bir Singh, r/o House No. 87 (2), Village Madgran, P.O. Udaipur, Sub-Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti at present c/o Bharat Booking Holidays India Pvt. Ltd, Second Floor Govind Complex, Mall Road Manali, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Sukh Dai d/o Shri Sukh Dyal, resident of Village Chewar, P.O. Murang, Sub-Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti, H.P. at present c/o Day Star School Manali, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu ( H.P.).

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mohan Singh s/o Shri Bir Singh, r/o House No. 87 (2), Village Madgran, P.O. Udaipur, Sub-Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti at present c/o Bharat Booking Holidays India Pvt. Ltd, Second Floor Govind Complex, Mall Road Manali, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Sukh Dai d/o Shri Sukh Dyal, resident of Village Chewar, P.O. Murang, Sub-Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti, H.P. at present c/o Day Star School Manali, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu ( H.P.). has presented an application on 02-09-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 01-10-2019 at 2.00 P.M., to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 04-09-2019.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

____________

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Suman Garg alias Batti Devi w/o Shri Laxmi Chand Garg, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Suman Garg alias Batti Devi w/o Shri Laxmi Chand Garg, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh. has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her daughters named—Neha Garg and Twinkle Garg d/o Smt. Suman Garg alias Batti Devi w/o Shri Laxmi Chand Garg, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Shakrah, Tehsil and District Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Shakrah, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 05-09-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

__________

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Praveen Sharma s/o Shri Hardev Sharma, r/o Village Baddi, P.O. Shoghi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Praveen Sharma s/o Shri Hardev Sharma, r/o Village Baddi, P.O. Shoghi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his son named—Rudraksh Sharma s/o Sh. Praveen Sharma s/o Sh. Hardev Sharma,, r/o Village Baddi, P.O. Shoghi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Jalel, Tehsil and District Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Jalel, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 04-09-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

__________

ब अदालत श्री नन्द लाल कैंथला, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी। श्री मुकेश पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री मुकेश पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है जिसमें वादी ने दावा पेश किया है कि उसके बेटे का नाम ग्राम पंचायत शिलाई के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है जिसे अब वो दर्ज करवाना चाहता है जो निम्न प्रकार से हैः--

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर-एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-10-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

नन्द लाल कैंथला, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 ब अदालत श्री नन्द लाल कैंथला, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री बीरू राम पुत्र श्री सोभा राम, निवासी ग्राम खनार, डाकघर शिरी क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। मौजा शिरी क्यारी के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री बीरू राम पुत्र श्री सोभा राम, निवासी ग्राम खनार, डाकघर शिरी क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम बीरू राम है। मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड व आधार कार्ड में भी उसका नाम बीरू राम सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम बबलू दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। इसे दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-10-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जाएगी।

आज दिनांक 29-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत श्री नन्द लाल कैंथला, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री भादुर सिंह, निवासी ग्राम जुवा,ं डाकघर मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। मौजा जुवां के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री भादुर सिंह, निवासी ग्राम जुवा,ं डाकघर मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि राजस्व कागजात के अलावा सभी कागजात में उसके पिता का नाम श्री भादुर सिंह है। मुताबिक शपथ-पत्र वादी व आधार कार्ड के वादी के पिता का नाम भादुर सिंह सही है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम चान्दन दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। इसे दुरुस्त किया जाना उचित है।5931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-10-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जाएगी।

आज दिनांक 29-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत श्री रामभज शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री रंगीलाल उर्फ राजीव कुमार पुत्र श्री रती राम, निवासी ग्राम कमरऊ (शालना), तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री रंगीलाल उर्फ राजीव कुमार पुत्र श्री रती राम, निवासी ग्राम कमरऊ (शालना), तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी, मौजा कमरऊ, वर्ष 2012-13, परिवार नकल, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कमरऊ में प्रार्थी का नाम राजीव कुमार पुत्र रती राम दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी परिवार नकल व अन्य दस्तावेजों के मुताबिक राजीव कुमार पुत्र रती राम की जगह सही नाम रंगीलाल उर्फ राजीव कुमार पुत्र रती दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2019 से पूर्व या दिनांक 30-09-2019 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त श्री रंगीलाल उर्फ राजीव कुमार पुत्र श्री रती राम, निवासी ग्राम कमरऊ (शालना), तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के प्रकरण में दुरूस्ती राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कमरऊ के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-09-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।5932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड उप-महाल कोटला निचला, जमाबन्दी साल 2016-17 में दर्शन लाल पुत्र ईशर दास पुत्र दितू की बजाये दर्शन पाल सैणी पुत्र ईश्वर दास सैणी पुत्र दितू दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया जमादार तहसील कार्यालय ऊना।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी दर्शन पाल सैणी पुत्र ई्रश्वर दास सैणी पुत्र दित,ू वासी अरनियाल लोअर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका व उसके पिता का नाम दर्शन लाल पुत्र ईशर दास पुत्र दित,ू उप-महाल कोटला निचला, जमाबन्दी साल 2016-2017 में गलत चला आ रहा है जबकि उसका व उसके पिता का सही नाम दर्शन पाल सैणी पुत्र ईश्वर दास सैणी पुत्र दितू है। इस बारे शपथ-पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, राशन कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट व आर सी मोटर साईकिल प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर हो तो मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 3-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आयें। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा। आज दिनांक 3-9-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल अरनियाला, जमाबन्दी साल 2015-2016 में अमियां की बजाये अमर सिंह दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया जमादार तहसील कार्यालय ऊना।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी जगीर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री खजाना, जात सैणी, वासी अरनियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम अमियां, महाल अरनियाला, जमाबन्दी साल 2015-2016 में गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही5933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 नाम अमर सिंह है। इस बारे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट व परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर हो तो मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 3-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आयें। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 3-9-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड उप-महाल आर्यनगर, जमाबन्दी साल 2015-2016 में दर्शन लाल पुत्र ईशर दास पुत्र दितू की बजाये दर्शन पाल सैणी पुत्र ईश्वर दास सैणी पुत्र दितू दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया जमादार तहसील कार्यालय ऊना।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी दर्शन पाल सैणी पुत्र ईश्वर दास सैणी पुत्र दितू, वासी अरनियाल लोअर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका व उसके पिता का नाम दर्शन लाल पुत्र ईशर दास पुत्र दित,ू उप-महाल आर्यनगर, जमाबन्दी साल 2015-2016 की खेवट नं0 771 ता 774 व 777 ता 780 में गलत चला आ रहा है जबकि उसका व उसके पिता का सही नाम दर्शन पाल सैणी पुत्र ईश्वर दास सैणी पुत्र दितू है। इस बारे शपथ-पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, राशन कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट व आर सी मोटर साईकिल प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर हो तो मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 3-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आयें। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 3-9-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0। 5934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 न्यायालय विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,

जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

मोहन लाल पुत्र श्री राम चन्द, वासी हाऊस नं0 61, वार्ड नं0 1, आर्य नगर ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में मोहन लाल पुत्र श्री राम चन्द, वासी हाऊस नं0 61, वार्ड नं0 1, आर्य नगर ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 05-11-1975 को शोभा रानी पुत्री श्री अयोध्या लाल, वासी कोटला खुर्द, तहसील व जिला ऊना के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 2-10-2019 को अथवा इससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 2-9-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 2-10-2019 जीत सिंह पुत्र श्री रतन चन्द, वासी निचली लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल लमलैहड़ी निचली, में नाम दुरुस्ती बारे।5935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम जीत सिंह है जबकि उप-महाल लमलैहड़ी निचली के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अजीत कुमार पुत्र रतन चन्द दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके अजीत कुमार उपनाम जीत सिंह पुत्र रतन चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 2-10-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 3-9-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

-----------

न्यायालय विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

राजेश कुमार पुत्र श्री हरदयाल सिंह, वासी नारी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में राजेश कुमार पुत्र श्री हरदयाल सिंह, वासी नारी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 26-1-2008 को सुनीता देवी पुत्री श्री सोहन लाल, वासी शासन, तहसील व जिला ऊना के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत नारी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत नारी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 2-10-2019 को अथवा इससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 2-9-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।5936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2019/26 भाद्रपद, 1941 CHANGE OF NAME I, Om Prakash s/o Late Sh. Dechhen Tashi, r/o Village & P.O. Ribba, Tehsil Moorang, District Kinnaur, Himachal Pradesh declare that I have changed my son's name from Arnav Negi to Arnav Thang in Panchayat record and also want to be change in School record. All concern please note.

OM PRAKASH,

s/o Late Sh. Dechhen Tashi,

r/o Village & P.O. Ribba, Tehsil Moorang,

District Kinnaur, Himachal Pradesh.

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