Himachal Pradesh Gazette, No. 150, 15 October 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 15 अक्तूबर, 2019/23 आश्विन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 14 अक्तूबर, 2019

संख्या 3-28/99-ई.एल.एन.-4646. - - भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/ एक्ज़िट/2019/एस.डी.आर.-खण्ड-I, दिनांक 12 अक्तूबर, 2019, जो कि हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं बिहार राज्य के 150-राजपत्र/2019-15-10-2019 (6761) 6762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2019/23 आश्विन, 1941 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र व महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों-2019 में किसी भी प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 21-10-2019 (सोमवार) को प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.30 बजे तक की अवधि के लिए रोक लगाने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

देवेश कुमार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

हिमाचल प्रदेश।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली -110001

अधिसूचना

तारीख 12 अक्तूबर, 2019

संख्या 576/एक्ज़िट/2019/एस.डी.आर.-खण्ड-I.--यतः, हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-1 के अनुसार) एवं बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों, की घोषणा आयोग के प्रेस नोट दिनांक 21-09-2019, 22-09-2019 एवं 24-09-2019 के द्वारा घोषित कर दी गई थी, जिसमें सभी निर्वाचनों के लिए मतदान 21-10-2019 को होना तय है; तथा

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(संक्षेप में लो.प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्ज़िट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उप-धारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतदद्वारा, 21-10-2019 (सोमवार) को पूर्वाहन 07.00 बजे से अपराहन 06.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपरोक्त वर्णित हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-1 के अनुसार) तथा बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, के उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप-निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी6763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2019/23 आश्विन, 1941 प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

एन.टी. भूटिया,

सचिव।

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संलग्नक-I

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

NOTIFICATION

Dated: the 12th October, 2019

No. 576/EXIT/SDR//2019 Vol-I.—Whereas, the schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of Haryana & Maharashtra, bye elections from 51 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of 17 States and bye-elections from 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra, were announced by the Commission vide Press Notes dated 21st September, 2019, 22nd September, 2019 and dated 24th September, 2019, with poll scheduled to be taken on 21-10-2019 for all the elections; and

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. and 6.30 P.M. on 21-10-2019 (Monday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the above mentioned General Elections to the State Legislative Assemblies of Haryana & Maharashtra and bye elections from 51 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of 17 States and bye elections from 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in connection with aforesaid General elections and bye-elections.

By order,

N. T. BHUTIA, Secretary.

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ANNEXURE-I

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 14 अक्तूबर, 2019

संख्या 3-3/2018-ई.एल.एन.-4654. - - भारत निर्वाचन आयोग के निदेश संख्या 576/3/ ईवीएम/2019/एसडीआर/खण्ड-II, दिनांक 11 अक्तूबर, 2019, जो कि हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र व महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों-2019 में निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डालने, रिकार्ड करने और वीवीपीएटी प्रयोग करने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

देवेश कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

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भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली -110 001

निदेश

दिनांक : 11 अक्तूबर, 2019

सं. 576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर/खण्ड-II.--यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति,6767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2019/23 आश्विन, 1941 जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करेंय और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाएय और

3. यतः, आयोग ने हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभाओं (संलग्नक-1 के अनुसार) तथा बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आयोग के प्रेस नोट दिनांक 21-09-2019, 22-09-2019 एवं 24-09-2019 के द्वारा घोषित, उप-चुनावों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर आडिट टे्रल (वीवीपीएटी)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल (इसमें इसके उपरान्त वीवीपीएटी प्रिंटर के रूप में उल्लिखित) के लिए प्रिंटर का दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अतंर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभाओं (संलग्नक-1 के अनुसार) तथा बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जहां आयोग द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन किए जा रहे हैं तथा जिसके लिए मतदान दिनांक 21-10-2019 को होना है, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में जहां मत निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपीएटी प्रिंटर के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जांएगे, को विनिर्दिष्ट करता है।

5. आयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर (वीवीपीएटी प्रिंटरों), जिसे उपर्युक्त सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग करने हेतु उक्त वोटिंग मशीनों के साथ जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्‌द्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

एन.टी. भूटिया, सचिव।

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संलग्नक-I

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

DIRECTION

Dated : the 11th October, 2019

No. 576/3/EVM/2019/SDR-Vol.-II.—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and 2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Commission has considered the circumstances in all the Constituencies for the General Elections to the Legislative Assemblies of Haryana & Maharashtra and bye elections from 51 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of 17 States and from 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra, announced by the Commission through Press Notes dated 21-09-2019, 22-09-2019 and 24-09-2019 and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)] are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary/Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail (hereafter referred to as 'VVPAT Printers') and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies all the Assembly Constituencies of Haryana & Maharashtra at the current General Elections to the State Legislative Assemblies and the 51 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of 17 States and 23- Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra from where general elections/bye- elections are being held and poll for which is scheduled to be taken on 21-10-2019, as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

5. The Commission also hereby approves the design of the Electronic Voting Machine and the Printer with the drop box (the VVPAT Printers) as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By order,

N.T. BHUTIA, Secretary.

अधिसूचना

शिमला-171009, 14 अक्तूबर, 2019

संख्या 7-6/2019-ई.एल.एन.--4647 भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई.डी./ 2019/एसडीआर/खण्ड-I, दिनांक 12 अक्तूबर, 2019, जिसमें विधान सभा उप निर्वाचन-2019 के मतदान के दौरान आयोग द्‌वारा मतदाता फोटो पहचान-पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

देवेश कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,़ नई दिल्ली-110001

आदेश

दिनांक ः 12 अक्तूबर, 2019

सं. 3/4/आई.डी./2019/एसडीआर/खण्ड-I.--1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्‌वारा उपबंध किए जा सकते हैं; तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान-पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्‌यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्‌वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा 6772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2019/23 आश्विन, 1941 5. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के अधीन निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निर्देश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा

6. यतः, सभी राज्यों में बड़ी संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा

7. अतः, अब सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्‌द्वारा, यह निर्देश देता है कि 16 राज्यों की 46 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-1 के अनुसार) एवं बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप-निर्वाचनों, जो कि 23-09-2019 एवं 27-09-2019 को अधिसूचित किये गए हैं, सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :-

(i) पासपोर्ट,

(ii) ड्राईविंग लाइसेन्स,

(iii) राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्‌वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,

(iv) बैंकों/डाकघरों द्‌वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,

(v) पैन कार्ड,

(vi) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्‌वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,

(vii) मनरेगा जॉब कार्ड,

(viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

(ix) फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज,

(x) सांसदों, विधायकों/विधान परिषद्‌ सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र, (xi) आधार कार्ड

8. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सकेे। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्‌वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों कोे अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियाें में पंजीकृत हैं,6773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2019/23 आश्विन, 1941 मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,

एन0 टी0 भूटिया,

स्चिव।

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संलग्नक-I

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

Dated: the 12th

October, 2019

No. 3/4/ID/2019/SDR/VOL.I.—1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and6775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2019/23 आश्विन, 1941 6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to a substantially large number of electors in all the States; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for current bye elections from 46 Assembly Constituencies(as per Annexure-I) of 16 States and the bye-elections from 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra, which have been notified on 23-09-2019 & 27-09-2019, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity :—

(i) Passport;

(ii) Driving License;

(iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;

(iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;

(v) PAN Card;

(vi) Smart Card issued by RGI under NPR;

(vii) MNREGA Job Card;

(viii)Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;

(ix) Pension document with photograph,

(x) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs

(xi) Aadhaar Card.

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By order,

N. T. BHUTIA, Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है