Himachal Pradesh Gazette, No. 159, 25 October 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English text of the Department Notification No. STE F (9)-1/2018 dated

20-09-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th September, 2019

No. STE-F(9)-1/2018 .—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh vide Department's Notification No. STE-F(4)-2/2008, dated the 7th July, 2009, Notification No. STE-F(4)-2/2008-II, 159-राजपत्र/2019-25-10-2019 (7321) 7322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 dated the 19th March, 2011, STE-F(9)-1/ 2018 dated 06-07-2018 and Notification of No. STE- F(9)-1/ 2018 dated 31-08-2018 imposed ban on use of plastic carry-bags (irrespective of their sizes and thickness) and plastic and thermocol items having one time use such as disposable plastic cups, glasses and plates which are made up of non-biodegradable material as listed in the Schedule appended to the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 and littering of non-biodegradable waste in the State with an objective to improve plastic waste management system, under Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995;

AND WHEREAS, despite above ban it has come to the notice of the Government that some more plastic items having one time use such as spoons, bowls, katoris, stirring sticks, forks, knives, straws made of plastic and item made of plastic used for serving and consuming food (one time use plastic) are still in use and are causing environmental pollution and leading to indiscriminate littering. Therefore, State Government has not achieved the expected results;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in continuation of the Notifications No. STE-F (4)-2/2008 dated 7th July, 2009, 13th August, 2009, No. STE-F(4)-2/2008-II dated 19th March, 2011, No. STE-F(9)-1/ 2018 dated 06-07-2018 & 31-08-2018 and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 3-A of the Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, is pleased to issue directions that no person including shopkeepers, vendors, wholesalers, retailers, hawkers, rehariwala, etc. shall sell and use any form of one time use "Plastic Cutlery" used for serving and consuming food such as spoons, bowls, katoris, stirring sticks, forks, knives, straws made of plastic and any other cutlery item made of plastic/ manufactured from the material as listed in the Schedule appended to the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995;

Any person, institution/ commercial establishment (educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweetshops, dhabas, religious institutions, industrial establishments, banquet halls, etc.) causing breach of the aforesaid prohibition shall be liable for the penalties as per the provisions contained in the Act ibid;

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to accord approval that all Manufacturers of "Plastic Cutlery" including above materials in Himachal Pradesh may be allowed to continue the manufacturing of the Plastic Cutlery including above materials in their already established Units with the condition of its sale outside the State of Himachal Pradesh;

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the officers/ officials already authorized vide notification No. STE-F(4)-2/2008 dated 07.07.2009, No. STE-F(4)-2/2008- I dated 20-08-2010, No. STE-F(4)-2/2008-II dated 04-11-2010 & No. STE-F(4)-2/2008-II dated 15-03-2011 for entry and inspection under section 7(A) and to compound any offence as per provision of section 11 of the Act ibid, while compounding the offences committed under the Act ibid, shall specify the sum for compounding as per the following criteria :—

The ban on one time use plastic cutlery including above materials will be made effective after 3 months of date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazettee), Himachal Pradesh in the entire State of Himachal Pradesh in the public interest, so that the individuals, stockiest, shopkeepers may dispose off their stocks and no financial loss is caused to them.

By order,

R.D. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Env. & ST).

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ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th September, 2019.

No. STE-F-(9)-1/2018.—In addition to the officers already authorized vide GoHP Notification No. STE-F(4)-2/2008 dated 07-07-2009, No. STE-F(4)-2/2008-I dated 20-08-2010, No. STE-F(4)-2/2008-II dated 04-11-2010 & No. STE-F(4)-2/2008-II dated 15-03-2011, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by section 7(A) and section 11(I) of the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, is pleased to authorize the following officers/officials of the Department of Environment, Science & Technology for effective implementation and for entry and inspection under section 7(A) and to compound any offence under the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 or contravention of the ban aforesaid:—

1. Director 2. Additional Director 3. Chief Scientific Officer 4. Principal Scientific Officers (Environment, Bio-Technology) 5. Senior Environment Officer 6. Environment Engineers 7. Human Habitat Officer 8. Environment Monitoring & Evaluation Officer

By order, R.D. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Env. & ST).

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st October, 2019

No. STE-F (4)-1/2017.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify a Policy regarding Buy-back of Non-recyclable and Single Use Plastic Waste including plastic bags in the Himachal Pradesh from the Rag pickers and households, providing Minimum Support Price of Rs 75/- (Rupees Seventy five) only per kilogram, for its collection and deposit in the collection centers of the Urban Local Bodies. The policy guidelines are enclosed as Annexure-A (pages 1 to 21).

The Departments of Environment, Science & Technology, Urban Development, Public Works, Rural Development, State Pollution Control Board and Cement Companies will make coordinated efforts for effective implementation of this Buy-back policy of the Government. The policy shall be made effective w.e.f. 2nd October, 2019 in the State.

By order,

R.D. DHIMAN

Addl. Chief Secretary (Env. Sci & Tech.).

__________

Policy for Buy-back of Non-recyclable Plastic Waste, all kind of single use of plastic waste

including bags and providing of Minimum Support Price to the Rag pickers and Individual(s)

from Households in Himachal Pradesh

1. Background

The policy-vision document of Government of Himachal Pradesh adopted in the year 2018 lay emphasis on the plastics waste management. The Govt. of H.P. since 1990s has accorded high priority to deal with plastic waste. The State has enacted HP Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 to deal with non bio-degradable waste and Rules under the Act has been framed in the year 1996. Subsequently the State imposed ban on use of polythene carry bags in 2004. In the year 2009, the State launched "Polythene Hatao Paryavaran Bachao Abhiyan" in 3 phases and collected about 350 MT plastics waste and institutionalised the plastic waste management practices through this campaign. In order to dispose of the collected plastic waste, the Department of Environment, Science and Technology has worked out various ways and means such as use of waste plastics in road construction, use of plastic waste as source of energy in cement kilns, recycling of plastic bottles etc. besides imposing complete ban on use of plastic carry bags with punitive provisions since the year 2009. The HP Public Works Department used about 144 MT plastics waste to build 175 km roads in different locations during the years 2009-2012, but thereafter this entire campaign lost its momentum for one or the other reasons. Plastics waste now can be found littered all across the State causing environmental pollution besides spoiling the pristine beauty of the State. The entire campaign was again reviewed during the year 2018 and it was observed that there were economic, social and technological reasons that significantly account for lack of sustenance of the entire program.

A weeklong "Polythene Hatao, Paryavaran Bachao Abhiyan" was also launched in the year 2018 by the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh on 27th May, 2018 from Shimla. This cleanliness campaign was started in various locations within Shimla Municipal Corporation Area viz. ISBT Tuti Kandi to Lal Pani, Khalini to Kanlog, Mallroad to Chaura Maidan, Chhota Shimla to Sanjauli, Kasumpti, Dhobi Ghat, Majitha House, Benmore, Jakhu. Total 26.255 tonnes of waste was collected from these areas out of which about 8.470 tonnes was plastics waste. The entire waste collected was handed over to the Waste to Energy Plant of MC Shimla for generation of energy. At district level around 24 MT of plastics waste was collected. Also efforts were made to revive use of plastic waste by PWD in road construction during the year 2018. The HPPWD had the argument that all type of plastics waste cannot be used in road construction and cited guidelines that only Low Density Polyethylene (LDPE), High Density Polyethylene (HDPE), PET and Polyurethane shall be used in pavement construction. The HPPWD is of the view that segregated and clean plastics only can be used by mixing about 6 to 8% shredded plastics with bitumen.

2. Collection of Plastics Waste by Rag pickers

Rag pickers or recyclers do not get good returns in picking the plastics waste in toto as it is found mixed with other waste and lot of effort is needed to segregate it apart from compromising their health and welfare. Therefore they do not prefer to pick the plastics wastes in toto. The cost fixed to be paid to the Rag pickers i.e. Rs. Four only per Kgm of plastics waste is not encouraging at all which also led to non-collection of plastics waste. There is not enough incentive for segregation and collection of non-recyclable plastics waste. Though recyclable plastics waste such as PET bottles are being collected and sent for recycling by the Rag pickers and others since it is more remunerative as compared to non-recyclable plastics waste.

3. Environmental Degradation

In view of aforesaid sociological, technological and economic aspects of Plastics waste management, it is seen that the environmental costs were neither accounted for nor taken into consideration while envisioning its management in the State. The time taken by plastics waster contributing to degradation is more than 500 years or more and thus environmental costs are huge, be it water pollution or soil pollution and the same cannot be compensated at any cost.

In view of growing menace of plastics waste, there is an urgent need to think for sustainable practices and prevent further environmental degradation being caused due to plastics waste thrown indiscriminately everywhere. According to a rough estimate, about 60-65 MT plastics waste is being generated all over the State per annum (10% of total waste generated) out of which only 2-3 tonnes (0.5% of plastics waste) is disposed of safely and rest is found open in the environment mixed with Municipal Solid Waste. The State Government has though imposed ban on use of carry bags, thermocol cutlery and is also planning to ban one time use plastics such as spoons, forks, knives, cups, plates, glasses etc. but it only accounts for about 30-35% of total plastics used, and remaining 65-70% of plastics is being generated from packaging etc. which still remains a huge challenge.

4. Cost estimates for collection of Plastics waste

The Department of Environment, Science and Technology had made buy back arrangement @ Rs. 3 to 4 per kg of plastics waste under "Polythene Hatao, Paryavaran Bachao Abhiyan", but it did not yield desired results since the rate offered didn't commensurate with the effort made in terms of man-hours spent. Therefore, the rate offered is not remunerative and cost recovery vis-a- vis the hours spent in collection have not been taken into account. For example it takes about 2-3 hours for a Rag picker to collect about one kgm plastics waste from streets, dumps etc. and as per7326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 minimum wages he is unable to fetch same return as he would get if same time is invested in other vocations. The cost estimate of collecting one Kgm of plastic waste is given in the Table below:—

In view of these facts and circumstances, the Rag pickers did not show interest in collecting plastics waste. The plastics waste is getting littered and dumped open in the environment and is also getting mixed with Municipal Solid Waste which is affecting viability of waste to energy projects.

The mixing of plastics waste with Municipal Solid Waste is also resulting in poor quality of Refuse Derived Fuel. The cement industries which are keen to use plastic waste for their energy requirements also find it difficult to get segregated plastic waste. In fact, the current arrangement does not incentives segregation of plastic waste at source and collection of plastic littered around.

5. Provisions under the Solid Waste Management Rules, 2016

Rule 17 of Solid Waste Management Rules, 2016 provide for Extended Producers Responsibility (EPR) to deal with plastic waste generated through packaging of items such as chips, milk pouches, toffees, biscuits, chocolates etc. But despite this provision, the desired results could not be achieved as the producers of concerned products failed to put in place a mechanism to collect and treat the plastic waste being generated by them. As a result, this waste is also getting mixed with other waste and also being littered around. The packaging waste particularly used for chips, toffees, biscuits, chocolates, beverages etc. is one of the major source of littering in the environment. EPR can be a blend of economic (shift responsibility of cost of disposal to producer), environmental (design recyclable products and discourage use of toxic components) and social factors (meet increasing consumer demand for environment-friendly products or those manufactured using recycled content). The Urban Local Bodies (ULBs) or its authorised agency can act as third-party organisation that facilitates the responsibility of producers to take back waste from open market, recycle or process, and file compliance. With the help of third party, producers do not physically take back the product, but instead support the process financially. And the costs of buy back can be recovered under EPR.

Plastic waste when segregated and collected properly can become a source of income for many. Now on the one hand, the plastic waste when thrown as waste in environment is harmful, but if it is reused scientifically, recycled properly, it can be a resource leading to improvement of litter free and pollution free environment of the State. Hon'ble NGT, Hon'ble High Court and other Courts keep directing the Government from time to time to work on sustainable solutions for waste management, control littering of non- biodegradable waste including plastics.

6. Usage of plastic waste in Road Construction, making RDF and energy generation

The State Government has made efforts to work with CRRI for use of plastics waste in road construction. According to the IRC SP 98-2013 Guidelines, there are many plastics waste items7327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 that can be used for road construction. The plastic waste items that can be used for road construction are plastic carry bags, plastic cups, plastics packaging for chips, biscuits, chocolates etc. PET bottles, use and throw cups, spoons and plates. Plastics waste like bags, bottles made out of PE and PP cut into a size between 2.36 mm and 4.75mm using shredding machine can be used for road construction via dry process. The Department of Environment, Science & Technology held a workshop with CRRI & HPPWD on 20-09-2018 wherein all these issues were discussed. The efforts should be made to seek technical support from CRRI in this regard. During various discussions which took place with stakeholder departments, it was also emphasized that economic returns in terms of lower maintenance costs of plastic roads are quite good and use of plastics waste in road construction must be encouraged. Secondly, the ULBs are also in the process of setting up of waste to energy plants in the state at different locations but again the plastic waste so supplied/ reach these plants is mixed with wet waste and hamper the efficiency of waste to energy plants. Thirdly, Government is also encouraging use of plastics waste as source of energy in cement kilns. Therefore, solution of disposal of non-recyclable plastic waste lies in its use in road construction, its conversion as RDF and to generate energy.

According to the information supplied by HPPWD, the department has annual target of carpeting 2000-2500 kms of road. According to estimates, 1000 kgs (One tonne plastic waste) can replace one tonne of bitumen. Assuming that the HPPWD is given target @ 1% of total road carpeting target, in that case at least 25-30 kms road will be built by using plastics waste which would lead towards sustainable use of plastic waste by at least 60-70% of total waste being generated for the State.

In case the HPPWD uses the plastics waste for road construction the cost savings shall be as follows:

• 1000 kg i.e. one tonne plastic waste =Replacement of ~1 ton of Bitumen

= Cost saving of Rs. 35000 to 50,000 per km.

• 1 kg waste plastic = Rs. 35-50/- saving

In case this cost with ± 10% cost is compensated to plastics waste pickers directly or indirectly, the plastic waste will be attached with a significant value and every one will start collecting, waste at point of generation.

Moreover, the class which is involved in rag picking is also not socially and economically very disadvantaged and in case value is attached to plastic waste it will lead to their upliftment of on one hand and encourage segregation of plastic waste at source. This will also save them from collecting recyclable waste from garbage dumps. This will lead to proper use of plastic waste for various uses such as road construction, incineration by Cement Industry for energy and waste to energy plants being set up in the state and preparation of RDF by ULBs. Simultaneously it will reduce littering in environment and reduce environmental pollution.

7. Steps taken by various departments for dealing with Plastics waste

In order to streamline the plastic waste management specifically collection, the following steps have already been taken by various departments:

(a) The Department of Environment, Science & Technology has notified plastic waste management strategy vide Notification No. STE-F (4)-1/ 2017 dated 08-03- 2019 defining the roles and responsibilities of all stakeholders.

(b) The Urban Development Department vide Letter No. UD-H (F)-(1)-1/ 2016 (PWM Rules) dated 17-04-2018 has notified collection centres where plastic waste will be made available to the PWD for road construction. (c) The Department of Environment, Science & Technology has already tied up with CRRI to provide technical support to the Government to construct roads by using various kinds of plastics waste. The PWD has already carpeted some stretches by using plastics waste. PWD has also identified 7 Kms road stretch in Shimla to do a pilot project with DEST and CRRI.

(d) The Pollution Control Board vide Letter No. HPSPCB/EIA Notification (Consent Branch)/ 2018-14399-14433 dated 01-09-2018 has issued an Office Order on dated 01-09-2018 that the Cement Industries which are using pet coke and coal as a feed stock will meet at least 0.1% of their annual fuel consumption from the combustible material from MSW or Refuse Derived Fuel (RDF) made from MSW and biomass based fuel.

(e) The Urban Development Department has issued a policy on Scrap dealers and Rag-pickers under Solid Waste Management Rules, 2016.

(f) The Urban Development Department intends to set up 10 waste to energy plants on cluster basis in Baddi, Mandi, Dharamshala, Kangra and Manali towns where plastics waste can be used.

(g) The Urban Local Bodies are already using MSW mixed plastics waste to prepare RDF.

8. The Proposed Guidelines

In order to deal with the menace of non-recyclable plastics waste and to turn this kind of waste into a resource the following guidelines and minimum support price have been proposed as under:—

(a) Taking into account the 2 to 3 man hours required in collecting one kg plastics waste, a Minimum Support Price (MSP) of non-recyclable plastic waste @ Rs. 75 per kg in view of prevailing wages rates is fixed which shall be paid to the Rag pickers or individuals from Households bringing plastics waste to concerned ULB centres.

(b) The MSP will be applicable only for non-recyclable and single use plastic waste generated through packaging of items such as chips, milk, oil pouches, toffees, biscuits, chocolates, confectionary items, wrappers, readymade cloths packaging etc. i.e. only packaging plastics and also all kind of single use plastic waste including bags. The MSP will not be payable to recyclable plastic waste such as PET bottles, plastic furniture, dibbas, containers, long term use plastics etc. Detailed list is at Annexure-A. (c) The MSP will be implemented including disbursement of MSP through the all ULBs. In 14 ULBs collection centres have been notified by the Urban Development Department. The detail of Centres is enclosed as Annexure-B. All the remaining ULBs shall act as procurement centres and adequate manpower shall be deployed by the concerned ULB. The Plastics waste from these procurement centres can be sent to the nearby notified collection centres or directly for the end use such as road construction, waste to energy plant or Cement factory. The Rag pickers or Individual(s) from households can deposit their collected waste at these centres. These centres shall also cater to the nearby rural areas. The flow chart for collection and disposal of plastic waste is enclosed as Annexure-C. The roles and responsibilities of Stakeholders are given in the enclosed Annexure-D and the specific responsibility of Urban Local Bodies, HPPWD, Cement Co. has been defined in Annexure-E.

(d) The cost of transportation of plastic waste would be borne by ULB as per their area of jurisdiction. It is emphasized that the Cement Companies should be roped in to explore the possibility of back loading of compressed/baled plastics waste from the collection7329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 centres in trucks carrying cement to different places across the State Or may consider paying for such plastics waste baled material delivered at the Cement Plants by the ULB on the basis of calorific value in order to offset the transportation costs & other expenses. The matter will be taken up with the Cement companies.

(e) The ULBs will create a network of Rag pickers for collection of plastic waste in a organized manner. For this purpose the ULB concerned shall have to follow proper accounting procedure. The ULB shall issue a proper serial numbered receipt on each purchase as per draft format of Receipt at Annexure-I and on each transfer of waste plastic to HPPWD as per Annexure-II & Cement Co. as per Annexure-II B in triplicate.

(f) All the ULBs shall open a manned counter for receipt of the non recyclable and single use plastic waste with provision of storage of plastic waste in the ULB.

(g) The HPPWD shall use/consume the plastic waste from designated collection centres of concerned ULB. The plastic waste may be used in construction of roads by the PWD preferably in those areas located 100 kms and above from the cement companies.

(h) The HPSPCB shall ensure the compliance to provisions of EPR and shall facilitate the imposition of EPR on the producers.

(i) The MSP will be reviewed frequently as required and guidelines will be amended as per the need.

(j) Further, the institutional arrangement will be made for collection of non-recyclable plastics waste by the ULBs and its further transfer to these modes of disposals:

ULBs can look for cost recovery aspect

further once it starts working.

- PWD - Cement Kiln - Waste to Energy Plants - RDF by ULBs and PRIs - Disposal as per CPCB Guidelines

9. Budget Estimates and mechanism for meeting costs

The total plastic waste likely to be collected and processed is estimated about 75 tonnes (75,000 kgs). Over all, for this purpose budget requirement would be as under:—

Budget requirement ~75000 Kg × Rs. 75(rate per Kgm) = Rs. 56, 25, 000

per year x5 years

Total Rs. 2,81,25, 000 for 5 years

Total These estimates are only indicative and are subject to change depending on the actual.

The budget is proposed to be met in following manner :

a. First year: 50% (DEST)+50% (SPCB) b. 2nd & 3rd year: 10 % (DEST)+ 20% (SPCB)+ 20% (RD)+30% (UD)+20%(EPR) c. 4th & 5th Year:10 % (DEST) + 20% (SPCB) + 20% (RD)+30% (UDD)+20% (EPR) d. 6th year onwards: 100% (UDD & EPR) e. The Department of Environment, Science & Technology shall be the Nodal Department to collect the funds from the concerned departments and its further disbursement to the UDD for plastics waste management and payment of MSP to Rag pickers or Individual(s) from households.

f. It is emphasized that the Cement Companies should be roped in to explore the possibility of back loading of compressed/baled plastics waste from the collection centres in trucks carrying cement to different places across the State Or may consider paying for such plastics waste baled material delivered at the Cement Plants by the7330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 UDD on the basis of calorific value in order to offset the transportation costs & other expenses. As per current practice, RDF is being manufactured from plastics waste mixed with Municipal Solid Waste at Shimla and Manali. The quality of this RDF is poor as it contains soil and moisture content. The Urban Development Department (UDD) sends this combustible material to the Cement Companies pending commissioning of Waste to Energy plants. The transportation costs are met by the Urban Development Department. As per new model now being adopted by the UDD, the segregation is to be done at source and plastics waste is compressed by baling machine and further sent to the Cement Companies.

g. The Pollution Control Board shall work out mechanism for collection and management of waste or collecting funds from the Producers under Extended Producers Responsibility (EPR) proviso laid down in the Municipal Solid Waste Management Rules.

h. For constructing roads, PWD shall pay for the segregated and clean plastics waste shredded material for which rates shall be decided on the basis of market trend at particular point of time. As per current prices, the PWD may pay to the ULBs upto Rs 35 per kg for the shredded material. In case it is not feasible for the ULBs to shred the plastics waste due to shortfall of manpower and machinery then PWD can also shred the plastics waste received from the ULB's collection centres by using their own shredding machinery. In this case PWD will pay @ Rs. 15 per kg to the concerned ULB. The State Pollution Control Board shall consider providing of more shredders to the ULBs.

i. The ULB concerned through Director Urban Development shall submit a consolidated fund claim on prescribed format as at Annexure-F, to the Director, Department of Environment, Science & Technology.

j. Under the scheme a state level committee shall be constituted by the Department of Environment Science & Technology in order to accord approval and sanction of funds to ULBs. This committee shall verify the claims and also oversee the implementation of the scheme. The committee shall be comprised of following members under the chairmanship of Additional Chief Secretary (Env., S&T) to the GoHP:

a. Director UD b. Director RD c. Director DEST d. Rep. of Finance and Planning Department e. Member-Secretary SPCB f. E-n-C HPPWD g. Assistant Controller (F&A) UD Department

_________

ANNEXURE-A Categories, type of plastic waste items to be purchased and not to be purchased under buy back scheme by ULBs:

a. Single use plastic packaging waste items to be purchased under the Buy Back

Scheme:

i. All packaging single use plastic wastes items such as bread, cakes, biscuit, cookies, namkeen, kurkure, chips/ wafers, candies, mattresses, cloths, cheese puffs, ice cream, ice cream candies, noodles, cereals/cornflakes/breakfast cereals coated with sugar, confectionary items.

hand wash liquid soap, curd, butter milk, juice etc.

b. Items not covered and not to be purchased under the scheme:

i. Heavy plastic waste items such as plastic furniture, kitchen ware, toys, electronic, electrical waste.

ii. PET bottles, medicine/mineral water bottles, buckets, mugs, biomedical waste including medicine rappers, pharma tablets rappers, bottles, etc, plastic dibbas, plastic crockery, jar, tiffin, toilet utility waste items.

iii. Plastic fixture, furniture.

iv. Any other items which is recyclable.

• In case the rag picker/ household brings wet, dirty waste plastic for sale to collection

counter, the same material will be returned back to the rag picker/ household without

any condition and will not be purchased at any cost.

• The ULB shall purchase and transfer only dry and clean waste plastic to the HPPWD.

__________

ANNEXURE B Designated places in the town for collection of Plastic waste covering the other ULBs.

Roles and Responsibilities of Stakeholders organizations/ departments:

ANNEXURE-E Specific Role & Responsibility of different organization:

a. Urban Local Bodies;

1. To register the Rag pickers with Urban Local Bodies. 2. To ensure and make all arrangements that the plastic waste is not re-circulated to the collection centers.

3. The plastic waste is received under proper receipt (Model/draft of receipt is at Annexure-I).

4. Plastic waste collections is fully accounted for. Proper receipt is taken from cement companies & HPPWD departments (Model receipt is added at Annexure-II).

5. To ensure that the rag pickers don't bring waste from outside the State. 6. To ensure that the collected plastic waste is safely stored that it is not stolen and re-directed to collection centers. The ULB concerned shall make secure storage space for plastic waste and shall keep the plastic waste under lock and key.

7. The ULB concerned to make necessary arrangements for the transportation of waste.

8. Cement companies to Pay___________________Rs. _______Kgs to the ULB on receipt of plastic waste or make their own arrangements to pick up/ transport plastic waste from collection centers of ULBs in the State and issue receipt to the ULB' in the format (Annexure-IIB).

9. Concerned ULB shall maintain a stock register (Stock register Format annexed as Annexure-III, Part A for receipt and Part B for transfer) on daily basis for receipt of plastic waste and further transfer of same to HPPWD/ Cement Co.

three members comprising MC Officers/officials.

11. The ULB concerned shall fix and deploy requisite staff for collection centers between 9.30 A.M. to 4.30 P.M. during working days for this purpose.

12. The ULB shall print the receipts as per the formats provided under the scheme. 13. The ULB concerned shall make necessary arrangement to install weighing machines duly calibrated and stamped by measurement & weighing department. 14. The ULB concerned shall inform the HPPWD/ Cement co. about the quantity of plastic waste available in writing for further lifting/ disposal.

b. HPPWD

1. The HPPWD shall purchase the clean and dry plastic waste so collected under the Buy Back Scheme under proper receipt.

2. The HPPWD shall purchase the shredded plastic @ Rs.35/- per kg form ULB concerned under proper receipt and shall maintain record of same on a stock register.

3. The HPPWD shall purchase the un-shredded plastic @ Rs.15/- per kg form ULB concerned under proper receipt and shall maintain record of same on a stock register. HPPWD shall make its own arrangements for transportation of waste from collection center to HPPWD site.

4. The HPPWD shall shred the waste plastic before its use in road construction and shall maintain proper record of it for further verification.

5. The HPPWD shall use the plastic waste in road construction with proper record and shall maintain a record of cost saving in view of plastic use in place of bitumen.

c. Cement Company

1. The Co. shall purchase the clean and dry plastic waste so collected under the Buy Back Scheme under proper receipt in prescribed format.

2. The Co. shall purchase the waste plastic @ a cost per kg form ULB concerned equivalent to saving of fuel under proper receipt and shall maintain record of same on a stock register.

3. The Co. shall make its own arrangements for transportation of waste from collection center to project kiln site.

4. The Co. shall maintain proper record of it for further verification.

Sl. No………………

Name of the Urban Local Body…………………………………………… Address……………………………………………………………………… Contact / Nodal Officer…………………………………………………….

Receipt

Received non-recyclable/single use plastic waste as per indicative list of the Buyback Plastic Waste Policy of the Department of Environment, Science & Technology, Government of Himachal Pradesh as per the details given below:

1. Name of the Rag Picker/Individual ________________________________________ 2. Aadhar No. of Ragpicker/individual-----------------------------------------------------------

Registration No. of Rag Picker.....................................................................................

3. Particulars such as Address, contact no. _________________________________ 4. Registration Number of Rag Picker________________________________________ 5. Quantity of Waste _____________________Kg. Type of Waste……………………….

6. Amount Paid Rs._______________________

Signature Name of the Officer/Official Contact No………………. With Seal Date ______________ Time______________

________

ANNEXURE-II Sl. No………………..

RECEIPT of Plastic waste handed over to Cement Co.

Received plastic waste weighting _______________Kgs from Urban Local Body __________________________________ (Name)_____ District ____________________ through vehicle No.____________________________ Driver Name _____________________ on dated _____________________at _________A.M./P.M.

Signature

Name of the officer

Name of the Cement Company With seal

1. One copy is to be kept by the Cement Company. 2. One copy is to be given to……………………

_________

Annexure-IIA Sl. No………………….

RECEIPT of Plastic waste handed over to HPPWD

Received plastic waste weighting _______________Kgs from Urban Local Body __________________________________ (Name)_____ District ____________________ through vehicle No.____________________________ Driver Name _____________________ on dated _____________________at _________A.M./P.M.

Signature

Name of the officer

HP Public Works Department With seal

Note:

1. One copy is to be kept by the PWD. 2. One copy is to be given to the ULBs.

Note.—The receipt shall be maintained in triplicate. One copy is to be kept by PWD/Cement Co. and one copy duly signed shall be returned back to ULB concerned for record.

__________

ANNEXURE-III

Stock register

Part A

Receipt of Plastic waste

Part B

Transfer of Plastic waste

_________

ANNEXURE-F

Fund Claim Form

Signature Director (UD) With Seal.

Dated………….. Place………..

_______

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 23rd October, 2019

No. P.F./LSA/N.Aggarwal/2018.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 2 days commuted leave on medical ground for 14-10-2019 and 15-10-2019 (2x2=4 days) in favour of Shri Nikhil Aggarwal, Secretary, District Legal Services Authority, Kinnaur at Rampur Bushehar.

Certified that Shri Nikhil Aggarwal will join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Nikhil Aggarwal would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Kinnaur at Rampur Bushehar, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Member Secretary,

H.P. State Legal Services Authority, Shimla-9.

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना

शिमला-2, 25 अक्तूबर, 2019

सं0. ई.एक्स.एन.-एफ(10)-23/2014-वोल0.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची-'घ' में संशोधन किए जाने के प्रारूप को, एतदद्वारा, 7340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप/सुझाव आमन्त्रित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 23 सितम्बर, 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में भी तारीख 23 सितम्बर, 2019 को ही प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'घ' में तारीख 1-11-2019 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः--

संंश्ंंशोेध्ेेधन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची-'घ' में क्रम संख्या 1 पर दर्शाई गई वस्तु "मोटर स्पिरिट (विमानन टरबाइन ईंधन सहित समस्त प्रकार का पेट्रोल, किन्तु डीजल को अपवर्जित करके)" के सामने स्तम्भ संख्याः 3 में विद्यमान अंकों और चिन्ह "23.1%" के स्थान पर "25% या 14.5/- रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो" अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, क्रम संख्याः 2 पर दर्शाई गई वस्तु "डीजल" के सामने स्तम्भ संख्याः 3 में विद्यमान अंकों और चिन्ह "11.6%" के स्थान पर "14% या 8/- रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो" अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English Text of this Department's Notification No.EXN-F(10)-23/2014-Vol. I, dated

25-10-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th October, 2019

No. EXN-F(10)-23/2014-Vol.I.—WHEREAS, the draft amendment in SCHEDULE 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) was notified in accordance with the provisions of section 10 of the Act ibid for inviting objections(s)/suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, vide this department notification of even number dated 23rd September, 2019 and published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 23rd September, 2019;

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) has been received within the stipulated period in this behalf;

NOW, THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005)7341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 is pleased to make the following amendments in SCHEDULE 'D' appended to the Act ibid, with effect from 01-11-2019, namely :—

AMENDMENT

In SCHEDULE 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), in column No. 3 of the commodity shown against serial number 1 "Motor- spirit (Petrol of all kinds including Aviation Turbine Fuel but excluding Diesel)," for the existing figures and signs "23.1%", the figures and signs and words "25% or Rs. 14.5 per liter, whichever is greater" shall be substituted. Further, in column No. 3 of the commodity shown against serial number No. 2 "Diesel" for the existing figures and signs "11.6%", figures, signs and words "14% or Rs. 8 per liter, whichever is greater " shall be substituted.

By order,

SANJAY KUNDU,

Principal Secretary (E&T).

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FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th October, 2019

No. Fin-2-C-(12)-1/2019 (II).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 3-year tenure for an aggregate amount of ` 200.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan :

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a7342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on October 29, 2019. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on October 29, 2019 :

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30A.M. and 12.00 P.M. (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on October 30, 2019.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on October 30, 2019 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 3 -year tenure. The tenure of the Stock will commence on October 30, 2019.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on October 30, 2022.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on April 30 and October 30.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh, Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Finance Department.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th October, 2019

No. Fin-2-C-(12)-1/2019 (I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 200.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan :

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on October 29, 2019. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on October 29, 2019 :

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30A.M. and 12.00 P.M. (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on October 30, 2019.

6. Successful bidders will make payments on October 30, 2019 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 10 -year tenure. The tenure of the Stock will commence on October 30, 2019.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on October 30, 2029.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on April 30 and October 30.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh, Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Finance Department.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 05-10-2019

. . वादी। श्री राम प्रकाश पुत्र चमारू राम, निवासी गांव पुखरोग, डाकघर कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री राम प्रकाश पुत्र चमारू राम, निवासी गांव पुखरोग, डाकघर कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके दो बच्चे नामक अदिति शर्मा, जिसकी जन्म7345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 तिथि 24-01-2005 है व ईशान शर्मा की जन्म तिथि 21-03-2006 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री राम प्रकाश पुत्र चमारू राम, निवासी गांव पुखरोग, डाकघर कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 के बच्चे नामक अदिति की जन्म तिथि 24-01-2005 व ईशान शर्मा की जन्म तिथि 21-03-2006 को ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चे नामक अदिति की जन्म तिथि 24-01-2005 व ईशान शर्मा की जन्म तिथि 21-03-2006 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 01-10-2019 श्री हमीद पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी गांव चमेरा, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री हमीद पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी गांव चमेरा, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बच्चे नामक शेर अली, मुसकान अली, शामीना, रमजान हैं लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जांघी के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री हमीद पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी गांव चमेरा, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 के बच्चे नामक शेर अली की जन्म तिथि 07-05-2007, मुसकान अली की जन्म तिथि 04-03-2009, शामीना की जन्म तिथि 01-01-2012, रमजान की जन्म तिथि 03-02-2013 को ग्राम पंचायत जांघी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चोें के जन्म दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।7346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 01-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 05-10-2019 श्री लतीफ पुत्र ईव्राहीम, निवासी गांव बडुण, डाकघर कैला, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री लतीफ पुत्र ईव्राहीम, निवासी गांव बडुण, डाकघर कैला, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक रूकेईया की जन्म तिथि 23-08-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री लतीफ पुत्र ईव्राहीम, निवासी गांव बडुण, डाकघर कैला, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की लड़की नामक रूकेईया की जन्म तिथि 23-08-2014 को ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की नामक रूकेईया की जन्म तिथि 23-08-2014 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 18-09-2019 श्रीमती कान्ता पत्नी अशोक कुमार, निवासी गांव बरौर, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 . . वादी।7347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 बनाम . . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थिया श्रीमती कान्ता पत्नी अशोक कुमार, निवासी गांव बरौर, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के नामक कुशल की जन्म तिथि 23-01-2007 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती कान्ता पत्नी अशोक कुमार, निवासी गांव बरौर, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 के लड़के नामक कुशल की जन्म तिथि 23-01-2007 को ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के लड़के नामक कुशल की जन्म तिथि 23-01-2007 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 01-10-2019 श्री गुलाम हुसैन पुत्र काला, निवासी गांव चमेरा, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री गुलाम हुसैन पुत्र काला, निवासी गांव चमेरा, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बच्चे नामक शीमा, मीना, मानो, मशुम हैं लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जांघी के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री गुलाम हुशैन पुत्र काला, निवासी गांव चमेरा, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 के बच्चे नामक शीमा की जन्म तिथि 02-07-1997, मीना की जन्म तिथि 01-03-1999, मानो की जन्म तिथि 08-03-2006, मशुम की जन्म तिथि 09-7-2007 को ग्राम पंचायत जांघी विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी 7348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों के जन्म दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 01-10-2019 श्रीमती मीनीता पुत्री राजू, निवासी गांव बरेई, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थिन श्रीमती मीनीता पुत्री राजू, निवासी गांव बरेई, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के सुजल की जन्म तिथि 03-08-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत साहो, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती मीनीता पुत्री राजू, निवासी गांव बरेई, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 के लड़के नामक सुजल की जन्म तिथि 03-08-2013 को ग्राम पंचायत साहो, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिन के लड़के नामक सुजल की जन्म तिथि 03-08-2013 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)7349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 07-10-2019 श्री तेजिन्द्र सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह, निवासी मुहल्ला लोअर धडोग, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा।

श्री तेजिन्द्र सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह, निवासी मुहल्ला लोअर धडोग, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके दादा नामक हीरा सिंह की मृत्यु तिथि 14-10-1980 है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री तेजिन्द्र सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह, निवासी मुहल्ला लोअर धडोग, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 के दादा की मृत्यु तिथि 14-10-1980 को नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के दादा की मृत्यु तिथि 14-10-1980 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 07-10-2019 श्री शक्ति प्रसाद पुत्र श्री दास राम, निवासी गांव परेल, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा, . . वादी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। 7350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 श्री शक्ति प्रसाद पुत्र श्री दास राम, निवासी गांव परेल, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी माता नामक पानो देवी की मृत्यु तिथि 26-06-2016 है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री शक्ति प्रसाद पुत्र श्री दास राम, निवासी गांव परेल, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की माता की मृत्यु तिथि 26-06-2016 को ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के माता की मृत्यु तिथि 26-06-2016 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 03-10-2019 श्रीमती भावना देवी पत्नी श्री उतम चन्द, निवासी गांव घरमाणी, डाकघर रजेरा, तहसील व जिला . . वादी। चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा।

प्रार्थिन श्रीमती भावना देवी पत्नी श्री उतम चन्द, निवासी गांव घरमाणी, डाकघर रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री नामक किरण कुमारी की जन्म तिथि 05-10-2004 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बैली, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती भावना देवी पत्नी श्री उतम चन्द, निवासी गांव घरमाणी, डाकघर रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की पुत्री की जन्म तिथि 05-10-2004 को ग्राम पंचायत बैली, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 05-10-2004 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।7351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 03-10-2019 श्री याकुब पुत्र श्री गुलाबद्दीन, निवासी गांव दघेई, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा।

प्रार्थी श्री याकुब पुत्र श्री गुलाबद्दीन, निवासी गांव दघेई, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके पिता नामक गुलाबद्दीन की मृत्यु तिथि 19-07-1984 है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि 19-07-1984 को ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि 19-07-1984 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 50 तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 09-10-2019

. . वादी। श्री मनहोर लाल पुत्र श्री नीकु राम, निवासी गांव बरेही, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र07352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा।

प्रार्थी श्री मनहोर लाल पुत्र श्री नीकु राम, निवासी गांव बरेही, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि 13-02-2002 है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जांघी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मनहोर लाल पुत्र श्री नीकु राम, निवासी गांव बरेही, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 के पिता नामक निकु राम की मृत्यु तिथि 13-02-2002 को ग्राम पंचायत जांघी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि 13-02-2002 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 09-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 48/तहसील/रीडर/2019 तारीख पेशी : 11-10-2019

. . वादी। श्री गुलजार मोहम्मद पुत्र रूकम दीन, निवासी गांव डीला, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा।

प्रार्थी श्री गुलजार मोहम्मद पुत्र रूकम दीन, निवासी गांव डीला, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बच्चे नामक शेर बीबी की जन्म तिथि 12-04-2001 व रूकसाना की जन्म तिथि 05-06-2003 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री गुलजार मोहम्मद पुत्र रूकम दीन, निवासी गांव डीला, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की लड़कियों नामक शेर7353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 बीबी की जन्म तिथि 12-04-2001 व रूकसाना की जन्म तिथि 05-06-2003 को ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़कियों नामक शेर बीबी की जन्म तिथि 12-04-2001 व रूकसाना की जन्म तिथि 05-06-2003 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 49 तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 11-10-2019

. . वादी। श्री गुलजार मोहम्मद पुत्र रूकम दीन, निवासी गांव डीला, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969, पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा।

प्रार्थी श्री गुलजार मोहम्मद पुत्र रूकम दीन, निवासी गांव डीला, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बच्चे नामक प्रवीना की जन्म तिथि 12-03-2008 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री गुलजार मोहम्मद पुत्र रूकम दीन, निवासी गांव डीला, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की लड़की नामक प्रवीना को ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की नामक प्रवीना की जन्म तिथि 12-03-2008 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)7354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 19 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019/652 तारीख दायरा : 27-09-2019 श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री कुशाल, गांव चकरोता, डाकघर झुलाडा, परगना खडोठ, उप-तहसील . . वादिया। पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री कुशाल, गांव चकरोता, डाकघर झुलाडा, परगना खडोठ, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरी पुत्री नामक रन्जू कुमारी का जन्म दिनांक 24-11-1996 को गांव चकरोता, पंचायत झुलाडा में हुआ है परन्तु किसी कारणवश मेरी पुत्री के जन्म पंजीकरण का इन्द्राज ग्राम पंचायत झुलाडा में नहीं करवाया गया है। प्रार्थिन इस न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत झुलाडा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिन का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन की पुत्री का जन्म पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक अदालत में हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थिन की पुत्री के जन्म पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत झुलाडा को पारित कर दिये जायेंगे। यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01-10-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 15/2019 तारीख मजरूआ : 13-09-2019 तारीख पेशी : 14-11-2019 श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र स्व0 श्री भीलो, निवासी गांव तलाहरा, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, . . प्रार्थी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।7355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र स्व0 श्री भीलो, निवासी गांव तलाहारा, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम प्रीतम सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल तलाहरा में गलती से प्रीतो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 14-11-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती ज्योति देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, निवासी गांव तलारा, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र आदित्या ठाकुर की जन्म तिथि 08-08-2014 है जो कि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ककीरा, कस्बा के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 14-11-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 17/2019 तारीख मजरूआ : 16-09-2019 तारीख पेशी : 14-11-2019 श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री दवानू, निवासी गांव गुना, डाकघर तुनुहट्‌टी, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश7356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री दवानू, निवासी गांव गुना, डाकघर तुनुहट्‌टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रमेश कुमार है, जोकि आधार कार्ड व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल रौणी में गलती से रमेश दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 14-11-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 19/2019 तारीख मजरूआ : 26-09-2019 तारीख पेशी : 14-11-2019 श्री पंकज कुमार सुपुत्र श्री रोनकी राम, निवासी गांव कालाफाट, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

श्री पंकज कुमार सुपुत्र श्री रोनकी राम, निवासी गांव कालाफाट, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके दादा का सही नाम किट्‌टू राम है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल कालाफाट में गलती से सुचेत सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के दादा के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 14-11-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।7357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2019/03 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 04-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सागर दास

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सागर दास, निवासी गजयाणी, डाकघर सिन्दासली, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र श्रेयस के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलादेश के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का कहना है कि वह किसी कारणवश अपने पुत्र के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिन्दासली के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। प्रार्थी के पुत्र श्रेयस की जन्म तिथि 14-09-2016 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 31-10-2019 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा और उपरोक्त नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिलादेश के रिकार्ड मेंं दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव।

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CHANGE OF NAME

I, Meena Sharma w/o Late Sh. Mela Ram, r/o Tika Bani, Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. have changed my name from Bimla Devi d/o Sh. Sukhdev Mitter s/o Sant Ram, r/o Village Thakurdwara, Tehsil Indora, District Kangra, H.P. to Meena Sharma w/o Late Sh. Mela Ram after marriage. Concerned note.

MEENA SHARMA

w/o Late Sh. Mela Ram, r/o Tika Bani, Yol Cantt,

Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

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