Himachal Pradesh Gazette, No. 166, 04 November 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 31 अक्तूबर, 2019

स्ांख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)7/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में निदेशक-एवं-प्रधानाचार्य 166-राजपत्र/2019-04-11-2019 (7583) 7584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) ( इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, निदेशक-एवं-प्रधानाचार्य (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृतियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ईडीएन(टी0ई0)ए(3)7/2006, तारीख 29-11-2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, निदेशक/प्रधानाचार्य (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में निदेशक-एवं-प्रधानाचार्य (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पद का नाम.--निदेशक-एवं-प्रधानाचार्य (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)

2. पद (पदों) की संख्या.--05 (पांच)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--पे बैण्ड ` 37400-67000/- जमा ` 10000/-ग्रेड पे जमा ` 3000 विशेष भत्ता 5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत्‌ अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वाया निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिएं आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वाया निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वाया निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.-सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)े के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं) - (i) इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में या तो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी उपाधि के साथ पी0एच0डी0 तथा जिनका आचार्य स्तर पर उद्योग/अनुसंधान में अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव हो जिसमें आचार्य के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव भी हो।

या

(ii) इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में या तो स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी उपाधि के साथ पी0एच0डी0 तथा जिनका नियमित अध्यापन में कम से कम 13 वर्ष का अनुभव हो और/या अनुसंधान में और/या उद्योग में व्यावहारिक अनुभव भी हो।

यदि श्रेणी/डिवीजन प्रदान नहीें की गई है, तो कुल अंकों के न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समतुल्य समझा जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइन्ट प्रणाली को अपनाया गया है तो संकलित ग्रेड प्वाइन्ट औसत (सी0जी0पी0ए0) को निम्न प्रकार से समतुल्य अंकों में परिवर्तित किया जाएगाः-

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो)ं के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु - लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.--हां

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) सैकेण्डमेंट आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीें होगी 7586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों)े की प्रतिशतता.--(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत स्थानन द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण किया जायेगा.--उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 (क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यधीन आचार्यों में से स्थानन द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इस पद या सदृश पदों और समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमेंट आधार पर जिनका आचार्य या इसके समकक्ष के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव होः

परन्तु स्थानन के प्रयोजन के लिए, पात्र आचार्याें की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

निदेशक एवं प्रधानाचार्य (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दो बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

टिप्पणी.--जब कभी भी दी गई प्रतिशतता के अनुसार दोनों प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व पूर्ण हो जाता है तो रिक्ति को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ है।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो, तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल, तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकाल से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी। स्पष्टीकरण II.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से हाेंगे :

1. जिला लाहौल स्पिति 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल 3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।7587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र 7. जिला किन्नौर 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ -भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल -बगड़ा पटवार वृ्‌त्त , बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्तः स्पष्टीकरण-III.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आम्र्ड फोर्सिज़ परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि 7588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उस के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति हो तो उसकी संरचना ः जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गाें और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 7/2017 dated:

31st October 2019 as required under article 348 (3) of the Constitution of India]

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL

TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 31st October, 2019

No. EDN (TE) A (3) 7/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Director-cum-Principal (Engineering Colleges), Class-I, (Gazetted) in the7589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Director-cum- Principal (Engineering Colleges), Class–I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta,(e- Gazzette) Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Director/Principal (Engineering Colleges) (Class–I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 notified vide this Department notification No. EDN(TE)A(3)7/2006, dated 29-11-2007 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding, such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

NISHA SINGH, Additional Chief Secretary (T.E.).

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ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DIRECTOR/ PRINCIPAL (ENGINEERING COLLEGES) CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Director-cum-Principal(Engg. Colleges)

2. Number of post(s).—05 (five)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.—Pay Band ` 37400-67000+` 10000 GP+Special Allowance ` 3000/- 5. Whether "Selection" Post or "Non-selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such ad-hoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

NOTE:-Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s) :

(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s):-

Ph.D with 1st Class Degree either at Bachelors or Master's level in the Engineering/Technology with 10 years experience in the field of Teaching/practical experience in Industry/Research at the level of Professor out of which 03 years teaching experience as Professor.

OR

Ph.D with 1st Class Degree either at Bachelors or Master's level in the Engineering/Technology with Minimum 13 years experience in regular teaching and /or practical experience in research and/or Industry.

If a class/division is not awarded, minimum 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division. If a Grade Point System is adopted the Cummulative Grade Points Average (CGPA) will be converted into equivalent marks as below.

Grade Point Equivalent % 6.25 55% 6.75 60% 7.25 65% 7.75 70% 8.25 75%

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(s):-

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age — Not Applicable.

Educational Qualification. — Yes7591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 9 Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on secondment basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 50% by direct recruitment and;

(ii) 50% by placement, failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grades from which promotion/secondment/ transfer is to be made.—By placement from amongst the Professors subject to possessing of educational qualification presecribed for direct recruitment against Col. No. 7 (a) above with 05 (five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post or analogous posts and working on identical pay with minimum 03 (three) years teaching experience at the level of Professor or equivalent from other H.P. Government Departments/other State Government Departments/Central Government Departments/Colleges/Universities:

Provided that for the purpose of placement a combined senority list of eligible Professors based on their length of service in the respective grade without disturbing their cadre wise inter-se seniority shall be prepared.

For filling up the posts of Director-cum-Principal (Engineering College) the following 02 points roster shall be followed:—

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas, subject to adequate number of post(s)b available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in case of promotion:

Provided further that Officers/Officials, who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Disvision 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, of Rampur Teshil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District 7. District Kinnaur 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangan Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, In Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini,Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh,Graman, Devgarh, Trailla, Ropa Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 kms from Sub Division/Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head- quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in thease rules for promotion subject the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the7593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rule, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A Candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes/Schedule Tribes/ Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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ENVIRONMENT SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st October, 2019

No. STE-PC-A(8)-1/2006.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the power vested under sub-section (3) of Section 40 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act,7594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 1974, on the advice of the Comptroller and Auditor General of India vide their letter No.CA.V/FRM/HIMACHAL PRADESH, P/1739 dated 27-09-2019, is pleased to appoint M/s CHANDER SAREEN & ASSOCIATES (NR0681) HIGHLAND ESTATE, NEAR RAILWAY STATION SHOGEE, SHIMLA-171001, H.P. for the year 2019-20, as Statutory Auditor for H.P. State Pollution Control Board for the financial year 2019-20 for a fee of Rs. 35,000/-(Rupees thirty five thousand only).

In case audit is due for more than one year, the auditors would formally certify the accounts of a particular year only after the previous year's audited accounts are adopted by the Annual General Meeting of the Board.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Env., S&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 44/2019-राज्य कर

शिमला-2, 01 नवम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-22/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऐसे उत्तरवर्ती मास की बीस तारीख को या उसके पहले दी जाएगी।

2. प्र्ररूप जीएसटी आर-3ख के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए कर का संदाय- उक्त नियमों के प्र्ररूप जीएसटी आर-3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्‌दे अपने दायित्व का निर्वहन पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अंतिम तारीख के, जिसको उससे उक्त विवरणी देने की अपेक्षा है, अपश्चात्‌, यथास्थिति, इलैक्ट्रानिक नकद खाता या इलैक्ट्रानिक जमा खाते में विकलन करके करेगा।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative english text of this Department Notification No. EXN-F(10)-22/2019 dated

01 -11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 44/2019-State Tax

Shimla-2, the 1st November, 2019

No. EXN-F(10)-22/2019.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification7595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for each of the months from October, 2019 to March, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.– Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

By order,

SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संं0 45/2019-राज्य कर

शिमला-2, 01 नवम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-22/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करते हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्योरे उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्‌ः-

सारणी

3. अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्योरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात्‌ राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

आदेश द्वारा,

(संजय कुंडू), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।7596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941

[Authoritative english text of this Department Notification No. EXN-F(10)-22/2019 dated

01-11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 45/2019-State Tax

Shimla-2, the 1st November, 2019

No. EXN-F(10)-22/2019.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 under the Himachal Prdesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

Table

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub- section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2019 to March, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,

SANJAY KUNDU Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 46/2019-राज्य कर

शिमला-2, 01 नवम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-22/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.57597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढ़ाते हैं। 2. अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात्‌ राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

आदेश द्वारा,

(संजय कुंडू), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative english text of this Department Notification No. EXN-F(10)-22/2019 dated

01 -11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 46/2019-State Tax

Shimla-2, the 1st November, 2019

No. EXN-F(10)-22/2019.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2019 to March, 2020 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub- section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2019 to March, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,

SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 47/2019-राज्य कर

शिमला-2, 01 नवम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-22/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 7598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के उप नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन देय तारीख के पहले वार्षिक विवरणी नहीं दी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के सम्बन्ध में ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे कि उक्त व्यक्तियों को उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी देने का विकल्प होगाः

परन्तु उक्त विवरण को, यदि देय तारीख के पहले नहीं दी गई है, देय तारीख पर दी गई समझा जाएगा।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative english text of this Department Notification No.EXN-F(10)-22/2019 dated

01 -11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 47/2019-State Tax

Shimla-2, the 1st November, 2019

No. EXN-F(10)-22/2019.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed two crore rupees and who have not furnished the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) before the due date, as the class of registered persons who shall, in respect of financial years 2017-18 and 2018-19, follow the special procedure such that the said persons shall have the option to furnish the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules:

Provided that the said return shall be deemed to be furnished on the due date if it has not been furnished before the due date.

By order,

SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

अधिसूचना सं0 49/2019-राज्य कर

शिमला-2, 01 नवम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-22/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (छठवां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21क में,-

(क) उपनियम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

""स्पष्टीकरण.-इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ""कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा"" से यह अभिप्रेत होगा कि कोई रजिस्ट्री—त व्यक्ति कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदानुसार, निलम्बन की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर कर प्रभार नहीं करेगा।" ";

(ख) उपनियम (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

""(5) जहां रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन के प्रतिसंहरण को प्रभावी करने वाला कोई आदेश पारित हुआ है, वहां निलम्बन की अवधि के दौरान और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के दौरान किए गए प्रदायों के सम्बन्ध में धारा 31 की उप-धारा (3) का खण्ड (क) और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे।"।

3. उक्त नियम के नियम 36 में, उप-नियम (3) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

" "(4) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा उन डैबिट नोट या बीजकों की बाबत उपभोग किए जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय जिनके ब्योरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन अपलोड नहीं किए गए हैं, उन डैबिटनोट या बीजकों की बाबत उपलब्ध पात्र प्रत्यय के 20% से अधिक नहीं होगा जिनके ब्योरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन अपलोड किए गए हैं।"।

4. उक्त नियम के नियम 61 में,-

(क) उपनियम (5) के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

""(5) जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 या धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-2 में ब्योरे प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है, वहां धारा 39 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी ऐसी रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त7600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगाः

परन्तु यह कि, जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसा व्यक्ति प्ररूप जीएसटीआर-3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा" ";

(ख) उपनियम (6) का, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 83क में, उपनियम (6) में, खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

""(i) नियम 83 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित है, उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षित है।" "।

6. उक्त नियमों के नियम 91 में,-

(क) उपनियम (3) में, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, "संदाय आदेश जारी करेगा और"" शब्दों के पश्चात्‌, ""एक समेकित संदाय सूचना के आधार पर" " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्‌, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

""(4) राज्य सरकार उपनियम (3) के अधीन जारी समेकित सदाय सूचना पर आधारित प्रतिदाय संवितरित करेगी।" "।

7. उक्त नियम के नियम 97 में,-

(क) उपनियम (7) के पश्चात्‌, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

""(7क) समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिए, प्रत्येक वर्ष की निधि में प्रत्यय की गई रकम का 50% आयुक्त को उपलब्ध कराएगी, बशर्ते उपभोक्ता मामला विभाग की उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता प्रतिवर्ष पच्चीस करोड़ रुपये से कम नहीं है।" ";

(ख) उपनियम (8) में, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियम के नियम 117 में,-

(क) उपनियम (1क) में, ""31 मार्च, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दाें के स्थान पर"" 31 दिसम्बर, 2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (4) में, खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के परन्तुक में "30 अप्रैल, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दाें के स्थान पर "31 जनवरी, 2020" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।7601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 9. उक्त नियमों के नियम 142 में,-- (क) उपनियम (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

""(1क) उचित अधिकारी कर, ब्याज और शास्ति से प्रभार्य किसी व्यक्ति को यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामीली से पूर्व उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति के ब्योरे प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग क में संसूचित करेगा।"";

(ख) उपनियम (2) में " अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य रकम"" शब्दों के पश्चात्‌ ", चाहे उसके स्वयं के अभिनिश्चय पर या, उपनियम (1क) के अधीन उचित अधिकारी द्वारा यथा संसूचित," शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपनियम (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- " "(2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे संसूचित रकम का भागिक संदाय किया है या वह प्रस्तावित दायित्व के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करने का इच्छुक है, वहां वह ऐसा निवेदन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग ख में कर सकेगा।""।

10. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्ररूप जीएसटी-डीआरसी-01क

धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथा संदेय अभिनिश्चित कर की सूचना [नियम 142 (1क) देखें]

भाग क

सं.ः तारीखः मामला आईडीसं सेवा में, जीएसटीआईएन....................... नाम............................................. पता...............................................

विषय.- मामला कार्यवाही संदर्भ में...............धारा 73(5)/धारा 74(5) के अधीन दायित्व की सूचना से संबंधित कृपया उपरोक्त कार्यवाही का संदर्भ लें। इस संदर्भ में, उपलब्ध जानकारी के निबंधनों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा अभिनिश्चित उक्त मामले के संदर्भ में धारा 73(5)/74(5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर/ब्याज/शास्ति की रकम नीचे दिए गए अनुसार है :

आपको सलाह दी जाती है कि.........तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 73(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी।

आपको सलाह दी जाती है कि...........तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज और धारा 74(5) के अधीन शास्ति की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 74 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चय के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करना चाहते हैं तो उसे इस प्ररूप के भाग ख में .......तक प्रस्तुत किया जाए।

उचित अधिकारी

हस्ताक्षर.......................

नाम............................

पदनाम.........................

संलग्नक अपलोड करें

भाग ख

कारण बताओ नोटिस के जारी होने के पूर्व संदाय के लिए संसूचना का जवाब

[नियम 142 (2क) देखें]

संः तारीखः

सेवा में, उचित अधिकारी, शाखा (विंग)/क्षेत्राधिकार।

विषय.--मामला कार्यवाही संदर्भ में................धारा 73(5)/धारा 74(5) के अधीन दायित्व के उत्तर में संदाय/निवेदन-से संबंधित

कृपया मामला आईडी.......... के संबंध में संसूचना आईडी.............. का संदर्भ लें, जिसके द्वारा................... धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथा अभिनिश्चित संदेय कर का दायित्व सूचित किया गया था।

इस संबंध में,

क. यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व को............रुपए के विस्तार तक ...................................... ...... के माध्यम से भागिक रूप से उन्मोचित कर दिया गया है और शेष दायित्व के सम्बन्ध में निवेदन नीचे दिया गया/संलग्न है :

या7603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 ख. उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस सम्बन्ध में निवेदन नीचे दिया गया/संलग्न है : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम............................... जीएसटीआईएन......................... पता.................................

संलग्नक अपलोड करें"।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-मूल नियम हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 29 जून, 2017 को अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-13/2017 तारीख 27 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्याः 33/2019-राज्य कर तारीख 3 अगस्त, 2019 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

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[Authoritative english text of this Department Notification No.EXN-F(10)-22/2019 dated

01-11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 49/2019 – State Tax

Shimla-2, the 1st November, 2019

No. EXN-F(10)-22/2019.—In exercise of the powers conferred by section 164 of Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is please to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21A,—

(a) in sub-rule (3), the following explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the expression "shall not make any taxable supply" shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and, accordingly, not charge tax on supplies made by him during the period of suspension.";

"(5) Where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 31 and section 40 in respect of the supplies made during the period of suspension and the procedure specified therein shall apply.".

3. In the said rules, in rule 36, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37, shall not exceed 20 per cent of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes the details of which have been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37.".

4. In the said rules, in rule 61,—

(a) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, with effect from the 1st July, 2017 namely:—

"(5) Where the time limit for furnishing of details in FORM GSTR-1 under section 37 or in FORM GSTR-2 under section 38 has been extended, the return specified in sub-section (1) of section 39 shall, in such manner and subject to such conditions as the Commissioner may, by notification, specify, be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that where a return in FORM GSTR-3B is required to be furnished by a person referred to in sub-rule (1) then such person shall not be required to furnish the return in FORM GSTR-3.";

(b) sub-rule (6) shall be omitted with effect from the 1st July, 2017.

5. In the said rules, in rule 83A, in sub-rule (6), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule is required to pass the examination within the period as specified in the second proviso of sub-rule (3) of the said rule.".

6. In the said rules, in rule 91,—

(a) in sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, after the words "application for refund", the words "on the basis of a consolidated payment advice:" shall be inserted;

(b) after the sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) The State Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (3).".

(a) after sub-rule (7), with effect from the 1st July, 2017, the following sub-rule shall be inserted, namely,—

"(7A) The Committee shall make available to the Commissioner 50 per cent of the amount credited to the Fund each year, for publicity or consumer awareness on Goods and Services Tax, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty- five crore rupees per annum.";

(b) in sub-rule (8), with effect from the 1st July, 2017, clause (e) shall be omitted.

8. In the said rules, in rule 117,—

(a) in sub-rule (1A) for the figures, letters and word "31st March, 2019", the figures, letters and word "31st December, 2019" shall be substituted.

(b) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (iii), in the proviso for the figures, letters and word "30th April, 2019", the figures, letters and word "31st January, 2020" , shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 142,—

(a) after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) The proper officer shall, before service of notice to the person chargeable with tax, interest and penalty, under sub-section (1) of Section 73 or sub-section (1) of Section 74, as the case may be, shall communicate the details of any tax, interest and penalty as ascertained by the said officer, in Part A of FORM GST DRC-01A.";

(b) in sub-rule (2), after the words "in accordance with the provisions of the Act", the words, figures and brackets ", whether on his own ascertainment or, as communicated by the proper officer under sub-rule (1A)," shall be inserted;

(c) after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) Where the person referred to in sub-rule (1A) has made partial payment of the amount communicated to him or desires to file any submissions against the proposed liability, he may make such submission in Part B of FORM GST DRC-01A." .

10. In the said rules, after FORM GST DRC-01, the following form shall be inserted, namely:—

"FORM GST DRC-01A

Intimation of tax ascertained as being payable under section 73(5)/74(5)

[See Rule 142 (1A)]

Part A

No.: Date: Case ID No.

To GSTIN……………………… Name………………………… Address………………………

Sub.—Case Proceeding Reference No……………… Intimation of liability under section 73(5)/section 74(5) – reg.

Please refer to the above proceedings. In this regard, the amount of tax/interest/penalty payable by you under section 73(5) / 74(5) with reference to the said case as ascertained by the undersigned in terms of the available information, as is given below:

The grounds and quantification are attached /given below:

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above alongwith the amount of applicable interest in full by …….. , failing which Show Cause Notice will be issued under Section 73(1).

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above alongwith the amount of applicable interest and penalty under section 74(5) by …….. , failing which Show Cause Notice will be issued under section 74(1).

In case you wish to file any submissions against the above ascertainment, the same may be furnished by……... in Part B of this Form

Proper Officer

Signature………………… Name……………………… Designation………………

Upload Attachment

Part B

Reply to the communication for payment before issue of Show Cause Notice

[See Rule 142 (2A)]

No.: Date: To Proper Officer, Wing / Jurisdiction.

Sub.—Case Proceeding Reference No………………- Payment/Submissions in response

to liability intimated under Section 73(5)/74(5) – reg.

Please refer to Intimation ID…………… in respect of Case ID……………….vide which the liability of tax payable as ascertained under section 73(5) / 74(5) was intimated.

In this regard,

A. this is to inform that the said liability is discharged partially to the extent of Rs.…………through …………..………and the submissions regarding remaining liability are attached /given below:

OR

B. the said liability is not acceptable and the submissions in this regard are attached / given below:

Authorised Signatory Name…………………………… GSTIN………………………… Address…………………………

Upload Attachment".

By order,

SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 27th June, 2017, published vide number EXN- F(10)-13/2017, dated the 29th June, 2017 and last amended vide notification No. 33/2019– State Tax, dated the 3-8-2019.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री मदन लाल पुत्र चमारू, नवासी गांव व महाल हडला, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। 7608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 प्रार्थी श्री मदन लाल पुत्र चमारू, नवासी गांव व महाल हडला, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत ब्रंगाल में व स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र में मदन लाल दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल हडला के भू-इन्द्राज में मदन कुमार दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल हडला के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम मदन कुमार की बजाये मदन कुमार उर्फ मदन लाल दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 06-11-2019 प्यार सिंह पुत्र जमीत सिंह, निवासी गांव व डा0 मनोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता जमीत सिंह पुत्र गोबिंद सिंह का देहान्त दिनांक 10-11-1985 को महाल मनोह में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-11-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 12-09-2019 को मोहर व मेरे हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री पी0 एन0 रघुवंशी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 06-11-2019 मस्या देवी पत्नी स्व0 शक्ति चन्द, निवासी महाल वेहकारी, मौजा रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल वेहकारी-पती वेहकारी में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मस्या देवी पत्नी स्व0 शक्ति चन्द है जबकि महाल वेहकारी के राजस्व अभिलेख में उसका नाम मिस्सो देवी पत्नी स्व0 शक्ति चन्द दर्ज है, जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिन उक्त नाम को दुरुस्त करके मिस्सो देवी उपनाम मस्या देवी पत्नी स्व0 शक्ति चन्द दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-11-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक...................को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 22-11-2019 चैन सिंह पुत्र पृथी सिंह, निवासी गांव वासा, डा0 भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता अजुध्या देवी पत्नी पृथी सिंह का देहान्त दिनांक 10-07-1984 को महाल भनाला में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इनका इन्द्राज ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। 7610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-11-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17-10-2019 को मोहर व मेरे हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री पी0 एन0 रघुवंशी, कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 22-11-2019 हरवंश लाल पुत्र धर्म सिंह, निवासी गांव गोजू रोड़ी, डाकघर बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र विपन सिंह का जन्म दिनांक 18-12-1986 को महाल गोजू रोड़ी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इनका इन्द्राज ग्राम पंचायत बसनूर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बसनूर के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-11-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17-10-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नवम्बर, 2019/13 कार्तिक, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्रीमती डींपल देवी पत्नी स्व0 श्री रतन सिंह, निवासी गांव तेलगा, डाकघर खशाधार, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती डींपल देवी पत्नी स्व0 श्री रतन सिंह, निवासी गांव तेलगा, डाकघर खशाधार, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र साहिल के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरशाली के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का कहना है कि वह किसी कारणवश अपने पुत्र के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरशाली के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सकी। प्रार्थिया के पुत्र साहिल की जन्म तिथि 12-12-2004 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 15-11-2019 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा और उक्त प्रार्थिया के पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत खरशाली के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला, हि प्र0।

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Office of the Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh

No. Reader-SDM/Nahan/2019 Dated : 14th October, 2019

PUBLICATION OF NOTICE

Name of Bridegroom

Sh. Chandan Verma s/o Sh. Surinder Kumar Verma, r/o Plot No. 16 Friends Colony near ITI Road jagdhari, Yamunagar (HR).

Name of Bride

Smt. Quaifa Andaleeb d/o Sh. Md. Qyamuddin, r/o 11Y/3, Topsia 2nd Lane Kolkata, Flat No. 303, Tiljala South 24 Parganas, West Bengal-700 039 presently residing c/o Sh. Surender Sharma, r/o H. No. 444/2 Rani Ka Bag, Shimla Road Nahan, District Sirmaur, H.P.

The following persons have submitted an application for solemnization of marriage under the Special Marriage Act, 1954. If any one has any objection on the grounds specified in the Act in respect of this solemnization of marriage, if he/she so wished may submit the objection by 09-11-2019.

Seal.

VIVEK SHARMA (HAS),

Addl. Registrar under Special Marriage Act-cum-Officer,

Sub-Divisional Magistrate, Nahan,

District Sirmaur (H.P.).

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In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Sh. Sanjay Kumar s/o Sh. Prem Chand, r/o H. No. 297, W. No. 10, Devinagar Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Poonam d/o Shri Budhi Lal, r/o V. P.O. Nohradhar, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sh. Sanjay Kumar s/o Sh. Prem Chand, r/o H. No. 297, W. No. 10, Devinagar Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Poonam d/o Shri Budhi Lal, r/o V. P.O. Nohradhar, District Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 13-09-2019 stating therein that they have solemnized their marriage on 25-02-2019 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 25-02-2019 between Sh. Sanjay Kumar s/o Sh. Prem Chand, r/o H. No. 297, W. No. 10, Devinagar Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Poonam d/o Shri Budhi Lal, r/o V. P.O. Nohradhar, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 30-09-2019.

Seal.

L.R. VERMA (HAS),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur.

In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Sh. Shubham Saxena s/o Sh. Naveen Kumar, r/o H. No. 147/4, W. No. 3, Rajban Road Badrinagar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Inderjit Kaur d/o Sh. Kehar Chand, r/o V. P.O. Jamniwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sh. Shubham Saxena s/o Sh. Naveen Kumar, r/o H. No. 147/4, W. No. 3, Rajban Road Badrinagar, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Inderjit Kaur d/o Sh. Kehar Chand, r/o V. P.O. Jamniwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 18-10-2019 stating therein that they have solemnized their marriage on 06-12-2014 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 06-12-2014 between Sh. Shubham Saxena s/o Sh. Naveen Kumar, r/o H. No. 147/4, W. No. 3, Rajban Road Badrinagar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Inderjit Kaur d/o Sh. Kehar Chand, r/o V. P.O. Jamniwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 18-10-2019.

Seal.

L.R. VERMA (HAS),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur.

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