Himachal Pradesh Gazette, No. 167, 05 November 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 19 अक्तूबर, 2019

संख्या पर0(ए0आर0)बी(15)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश 167-राजपत्र/2019-05-11-2019 (7615) 7616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 राज्य सूचना आयोग में पर्यवेक्षक (स्टाफ कार) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, पर्यवेक्षक (स्टाफ कार) वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है। (2) ये नियम राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख़ से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

डॉ0 पूर्णिमा चौहान, सचिव (प्रशासनिक सुधार)।

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उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, में पर्यवेक्षक (स्टाफ कार) वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--पर्यवेक्षक (स्टाफ कार)।

2. पदों की संख्या.--01 (एक)।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं।

4. वेतनमान.--पे बैण्ड 5910-20200 जमा 2400/- ग्रेड पे

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--लागू नहीं

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--लागू नहीं

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु - लागू नहीं।

शैक्षणिक अहर्ताः लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.--चालकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।7617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग मे तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहांं उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के सभी और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहांॅ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबीलाइजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं। 7618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी (किन्हीं) उपबन्ध (उपबन्धों) के किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AR)B(15)-1/2018 dated

19/10/2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th October, 2019

No. Per(AR)B(15)-1/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (d) of sub–section (2) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Supervisor (Staff Car) Class –III (Non-Gazetted) (Non Ministerial Services) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Supervisor (Staff Car) Class–III (Non-Gazetted), Non Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh.

By orders, Dr. PURNIMA CHAUHAN, Secretary.

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"ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERVISOR (STAFF CAR) CLASS-III (NON-GAZETTED), NON-MINISTERIAL SERVICES IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION.

1. Name of the post.—Supervisor (Staff Car)

2. Number of post(s).—1 (One)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services

4. Scale of Pay.—Pay Band `5910—20200 + `2400/- Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): Not applicable.

(b) Desirable Qualification(s): Not applicable7619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable

Educational Qualification: Not applicable

9. Period of probation, if any.—Not applicable

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/

secondment /transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which promotion/ secondment /transfer is to be made.—By promotion from amongst the Drivers who possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefits of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 नवम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-16/2019-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-10-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 15) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2019 का अधिनियम संख्यांक 16 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) संशोधन अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 अक्तूबर, 2019 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।7621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 भारत गणराज्य के सारवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) संशोधन अधिनियम, 2019 है ।

2. धारा 6 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' कहा गया है ) की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः—

''6. रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा या टैक्सी द्वारा निःशुल्क यात्रा.—(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों को प्रस्तुत करने पर, होगाः परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन या टैक्सी द्वारा यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देख-भाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों को प्रस्तुत करने पर होगाः परन्तु यह और कि टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायुमार्ग या लोक परिवहन या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद ''कुटुम्ब'' से पति या पत्नी, उनके अविवाहित दाक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा/होगी। (2) प्रत्येक सदस्य उसके अपने अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए पच्चीस हज़ार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा और ऐसा संदा अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा। स्पष्टीकरण.--इस धारा के अधीन, कुल रकम का अवधारण कराने के लिए मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) की धारा 7 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 10-क के अधीन उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत रकम को हिसाब में लिया जाएगा।

(3) प्रत्येक सदस्य को दो निःशुल्क अनन्तरणीय पास प्रदान किए जाएंगे जो उसको और उसकी पत्नी या यात्रा के दौरान उसकी देख-भाल और सहायता के लिए उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के किसी लोक सेवा यान में किराया और उस पर यात्री कर का संदाय किए बिना यात्रा करने का हकदार बनाएगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन सदस्य को जारी किए गए निःशुल्क पास उसकी पदावधि के लिए विधिमान्य होंगे और ऐसी अवधि के अवसान पर वे उसके द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को अभ्यर्पित कर दिए जाएंगे। 7622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 (5) इस धारा की किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कोई सदस्य किसी ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार न रहे जिसका वह अन्यथा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन हकदार है।''।

3. धारा 6-क का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 6-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः—

''6-क. भूतपूर्व सदस्यों को रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा या टैक्सी द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांज़िट) सुविधा.—किसी भूतपूर्व सदस्य को अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देख-भाल या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्ययीन इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों को प्रस्तुत करने पर होगाः

परन्तु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय दो लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या लोक परिवहन उपक्रम द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।''।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद ''कुटुम्ब'' से पति या पति या पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र या पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा/होगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 16 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS)

AMENDMENT ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH OCTOBER, 2019)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of

Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2019.

2. Substitution of section 6.—For section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following shall be substituted, namely:—

"6. Free transit by railway or by air or by State Transport Undertaking or by taxi.— (1) Each member during the term of his office shall be entitled to travel at any time, by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within or outside the Country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to maximum amount of four lac rupees in each financial year:

Provided that the member while on official tour shall also be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred by his family or any other person accompanying him to look after and assist him during travel by air or by rail or by public transport or by taxi on production of tickets or bills for such journey performed:

Provided further that the expenses on journey by taxi shall not be more than ten percent of the maximum amount of four lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by public transport or by taxi in a financial year shall not exceed four lac rupees.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, expression "family" shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) Each member shall be entitled for an advance not exceeding rupees twenty five thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount so incurred on such journey under this section, the amount so incurred in the same financial year by journey performed by railway or by air or by taxi under section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000), or under section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) shall be taken into account.

(3) Each member shall be provided with two free non-transferable passes which shall entitle him and his wife or any other person accompanying him to look after and assist him during travel at any time without payment or fare and passenger tax thereon by any public service vehicle of the Himachal Road Transport Corporation.

(4) The free passes issued to a member under sub-section (1) shall be valid for the terms of his office and on the expiration of such term these shall be surrendered by him to the Secretary of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

(5) Nothing in this section shall be construed as disentitling a member to any travelling allowances to which he is otherwise entitled under the provisions of this Act or rules made thereunder.".

3. Substitution of section 6-A.—For section 6-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"6-A. Free transit facility by railway or by air or by State Transport Undertaking or by taxi to ex-members.—An ex-member shall be entitled to travel at any time by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within or outside the country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his Family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to maximum amount of two lac rupees in each financial year:

Provided that the expenses on journey by taxi shall not be more than ten percent of maximum amount of two lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by State Transport Undertaking or by taxi in a financial year shall not exceed two lac rupees.".

Explanation.—For the purpose of this section, expression "Family" shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 नवम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-13/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-10-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2019 का अधिनियम संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 अक्तूबर, 2019 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।7625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

2. धारा 6 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (4) के खण्ड (xiii-क) का लोप किया जाएगा।

3. धारा 9 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

(क) उपधारा (2) में, "अतिरिक्त आदेश'' शब्दों से पूर्व "समय के विस्तारण से भिन्न" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "लिखित सम्मति के बिना" शब्दों के पश्चात्‌ ''समय के विस्तारण से भिन्न'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ग) उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

"(4) संप्रवर्तक, राज्य सरकार को समय के विस्तारण के लिए एक साधारण आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमेें विस्तृत कारण दिए गए हों। राज्य सरकार सम्यक्‌ विचारण के पश्चात्‌, यदि उसका समाधान हो जाता है, समय का विस्तारण अनुदत्त कर सकेगी।"।

4. धारा 18 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 18 में, "और ऐसे अधिकतम और न्यूनतम "रेट" के अधीन रहते हुए जैसा कि विहित किया जाए या आदिष्ट किया जाए" शब्दों और चि]्‌नों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 18-क का लोप.--मूल अधिनियम की धारा 18-क का लोप किया जाएगा।

6. धारा 27 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में, "जो पचास रुपए से अनधिक राशि का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जैसा समय-समय पर विहित किया जा सकेगा" शब्द और चि]्‌न रखे जाएंगे।

7. धारा 33 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 33 में,--

(क) "पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर विहित किया जाए" शब्द और चिह्‌न रखे जाएंगे।

(ख) "पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर जो "समय-समय पर विहित किया जाए" शब्द और चि]्‌न रखे जाएंगे।

8. धारा 35 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 35 में "दो सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर विहित किया जाए" शब्द और चिह्‌न रखे जाएंगे।7626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT Act No. 14 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS (AMENDMENT) ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH OCTOBER, 2019)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Act, 2019.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (4), clause (xiii-a) shall be omitted.

3. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), after the words "further order", the words "other than extension of time" shall be inserted;

(b) in sub-section (3), after the words "make the further order", the words "other than extension of time" shall be inserted; and

(c) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4) The promoter may submit a simple application to the State Government for extension of time, giving detailed reasons. The State Government after due consideration, if satisfied may grant extension of time.".

4. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, for the sign and words ", and subject to such maximum rates as may be prescribed or ordered, have power", the words "has power" shall be substituted.

5. Omission of section 18-A.—Section 18-A of the principal Act, shall be omitted.

6. Amendment of section 27.—In section 27 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "not exceeding fifty rupees", the words "as may be prescribed from time to time" shall be substituted.

7. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act,—

(a) for the words "which may extend to five thousand rupees", the words "as prescribed from time to time" shall be substituted; and7627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 (b) for the words "which may extend to five hundred rupees", the words "as prescribed from time to time" shall be substituted.

8. Amendment of section 35.—In section 35 of the principal Act, for the words "which may extend to two hundred rupees", the words "as prescribed from time to time" shall be substituted.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 नवम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-19/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04-11-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2019 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश, 2019

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रचालन के लिए कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश।

समस्त क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि, संतुलित विकास और नियोजन के सृजन को समुन्नत करने के दृष्टिगत राज्य, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा उद्यमवृत्ति के संवर्धन को लक्षित करता है; उद्यमों को अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट को प्रभावी करना समीचीन हो गया है;

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश, 2019 है।7628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र'' से, धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(ख) ''अनुमोदन'' से, राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रचालन के लिए अनुसूची में यथावर्णित किसी राज्य विधि के अधीन अपेक्षित कोई अनुज्ञा, अनापत्ति, मंजूरी, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति आदि अभिप्रेत है;

(ग) ''सक्षम प्राधिकरण'' से, सरकार का कोई विभाग या अभिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज संस्था, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण या किसी राज्य विधि द्वारा या उसके अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकरण या अभिकरण अभिप्रेत है जिसको राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियां या उत्तरदायित्व न्यस्त किए गए हैं;

(घ) ''निदेशक'' से, सरकार के उद्योग विभाग का निदेशक या आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) ''उद्यम'' से, कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम'' से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिपे्रत हैं;

(ज) ''नोडल एजेंसी'' से, धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी अभिप्रेत है;

(झ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) ''विहित'' से, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) ''अनुसूची'' से, इस अध्यादेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और

(ठ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

3. नोडल एजेंसी.—(1) निदेशक के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्यधीन महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र; उप-निदेशक उद्योग, एकल खिड़की मन्जूरी अभिकरण, बद्दी; और विभिन्न क्षेत्रों के एकल खिड़की मन्जूरी अभिकरणों के सदस्य-सचिव उनकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के लिए इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए नोडल एजेंसी हाेंगे।

4. नोडल एजेंसी की शक्तियाँ और —त्य.—(1) निदेशक के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन, नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगेः-

(क) राज्य मेें उद्यमों की स्थापना में सहायता करना और उसे सुकर बनाना; और

(ख) इस अध्यादेश के अधीन प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किए गए अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र का अभिलेख अनुरक्षित करना।7629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 (2) सरकार, नोडल एजेंसी को ऐसी अन्य शक्तियाँ और कृत्य समनुदेशित कर सकेगी जैसे कि वह इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए उचित समझे।

5. घोषणा का फाइल किया जाना और अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र.—(1) कोई व्यक्ति जो कोई उद्यम आरम्भ करने का आशय रखता है, नोडल एजेंसी को उद्यम आरम्भ करने के आशय की घोषणा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, दे सकेगा।

स्पष्टीकरण.--कोई उद्यमी, जिसने इस अध्यादेश के प्रारम्भ से समस्त अनुमोदनों या उनमें से किसी अनुमोदन को अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और प्रारम्भ होने की तारीख को इसे प्राप्त नहीं किया है तो वह भी इस उपधारा के अधीन कोई उद्यम आरम्भ करने के आशय की घोषणा देने का विकल्प दे सकेगा।

(2) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा की प्राप्ति पर, नोडल एजेंसी उद्यमी को ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, तत्काल अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करेगी।

6. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव.—(1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, सभी प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगाः परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात्‌ उद्यमी ऐसा अनुमोदन जारी करने के लिए समस्त अपेक्षाओं का पालन करेगाः

परन्तु यह और कि यदि उद्यमी पूर्ववर्ती परन्तुक की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो उद्यमी के विरूद्ध विधि द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तीन वर्ष की अवधि के दौरान या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ तक, जो भी पूर्वतर हो, कोई सक्षम प्राधिकारी किसी प्रयोजन के लिए या किसी अनुमोदन के सम्बंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

7. छूट.—जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकरण, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त है तो, यथास्थिति, सरकार या ऐसा कोई प्राधिकरण, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ तक, जो भी पूर्वतर हो, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

8. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—सरकार या नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकरण या सरकार, नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकरण के किसी कर्मचारी के विरूद्ध इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जाएंगी।

9. अध्यादेश का अध्यारोही प्रभाव होना.—इस अध्यादेश के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट उसमें किसी बात के असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

10. व्यावृत्तियां.—धारा 6 और 7 के उपबंधों के अध्यधीन, इस अध्यादेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी उद्यम को, इस अध्यादेश में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के लागू होने से या किसी विनिमयकारी अध्युपायों और तद्‌धीन विहित मानकों से छूट दी गई है। 7630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 11. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.—राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी प्रविष्टि को जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी या अनुसूची को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची संशोधित की गई समझी जाएगी।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी ऐसा आदेश इस अध्यादेश के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

13. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए समस्त नियम इनके बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब यह चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि उस सत्र, जिसमें ये इस प्रकार रखे गए हैं या सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियमों में कोई उपांतरण करती है या विधान सभा सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो ऐसे नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से तद्‌धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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अनुसूची

(धारा 2(ट) और धारा 11 देखें)

बण्डारू दत्तात्रेय

राज्यपाल,

हिमाचल प्रदेश। (यशवन्त सिंह चोगल) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला : तारीख : 05-11-20197631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT H.P. ORDINANCE NO. 2 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) ORDINANCE, 2019

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic

of India.

AN ORDINANCE to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and operation of the micro, small and medium enterprises in Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, with a view to promoting economic growth, balanced development of all areas and employment generation, the State aims to address the specific needs of the micro, small and medium enterprises and promote entrepreneurship, it is expedient to give effect to exemption from certain approvals and inspections required for enterprises;

AND WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of the State of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.

2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) "Acknowledgment Certificate" means the acknowledgment certificate issued under section 5;

(b) "approval" means any permission, no objection, clearance, consent, approval, registration, licence and the like, required under any State law as mentioned in the SCHEDULE for the establishment or operation of an enterprise in the State;

(c) "Competent Authority" means any department or agency of the Government or a local authority, statutory body, State owned corporation, Pachayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities or any other authority or agency constituted or established by or under any State Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;

(d) "Director" means Director or Commissioner of Industries Department of the Government;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "micro, small or medium enterprise" means the micro, small or medium enterprises, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act No. 27 of 2006);

(h) "nodal agency" means the nodal agency referred to in section 3;

(i) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Ordinance;

(k) "SCHEDULE" means the SCHEDULE appended to this Ordinance; and

(l) "State" means the State of Himachal Pradesh.

3. Nodal agency.—Subject to superintendence, direction and control of the Director, General Manager, District Industries Centre; Deputy Director of Industries, Single Window Clearance Agency, Baddi; and Member Secretary, Single Window Clearance Agencies of different areas shall be the nodal agency for the areas under their jurisdiction for the purpose of this Ordinance.

4. Powers and functions of nodal agency.—(1) Subject to the superintendence, direction and control of the Director, the powers and functions of the nodal agency shall be as follows :—

(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and

(b) to maintain the record of declaration of intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Ordinance.

(2) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agency as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Ordinance.

5. Filing of Declaration and Acknowledgment Certificate.—(1) Any person who intends to start an enterprise may furnish to the nodal agency a declaration of intent to start an enterprise in such form and in such manner as may be prescribed.

Explanation:—Any enterprise that has moved to the Competent Authority to so obtain all or any of the approval(s) before the commencement of this Ordinance and has not received it on the date of commencement may also opt to furnish declaration of intent to start an enterprise under this sub-section.

(2) On receipt of a declaration complete in all respects, the nodal agency shall, forthwith, issue an Acknowledgment Certificate, in the form as may be, prescribed to the enterprise.

6. Effect of the Acknowledgement Certificate.—(1) An Acknowledgment Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval for a period of three years from the date of its issuance or till the date of commencement of commercial production or operation, whichever is earlier:

Provided that subsequent to the issuance of the Acknowledge Certificate, the enterprise shall adhere to all the requirements for issuance of such approval:

Provided further that in case the enterprise fails to adhere to the requirements of the preceding proviso, action as required by or under the Law may be initiated against the enterprise.

(2) During the period of three years or till the commencement of commercial production or operation, whichever is earlier, under sub-section 1, no Competent Authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval.

7. Exemption.—Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprise from any approval or inspection or any provisions in relation thereto under any Central Act, the Government or any such authority, as the case may be, shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issue of the Acknowledgement Certificate or till the commencement of commercial production or operation whichever is earlier.

8. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or nodal agency or Competent Authority or any employee of the Government, nodal agency or Competent Authority for anything which, is done or intended to be done in good faith, under this Ordinance or any rule made thereunder.

9. Ordinance to have an overriding effect.—The provisions of this Ordinance shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law, for the time being in force.

10. Savings.—Subject to the provisions of sections 6 and 7, nothing in this Ordinance shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards prescribed hereunder, except to the extent expressly provided in this Ordinance.

11. Power to amend the SCHEDULE.—The State Government by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh add to or delete any entry of the SCHEDULE, or otherwise amend the SCHEDULE, and thereupon the SCHEDULE shall be deemed to have been amended.

12. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by general or special order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear to it to be necessary for removing the said difficulty:

Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.

13. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) All rules made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period not less than7634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 नवम्बर, 2019/14 कार्तिक, 1941 fourteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the Legislative Assembly makes any modification in any such rules or agrees that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

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SCHEDULE

(See Section 2(K) and Section 11)

(BANDARU DATTATREYA ) Governor, Himachal Pradesh.

(YASHWANT SINGH CHOGAL) Pr. Secretary (Law).

Place: Shimla. Dated: 05-11-2019.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है