Himachal Pradesh Gazette, No. 168, 06 November 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 नवम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-15/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-10-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 13) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 168-राजपत्र/2019-06-11-2019 (7635) 7636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019

धाराओं का क्रम

धाराः 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं। 3. मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, कपटपूर्ण, असम्यक्‌ असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन का प्रतिषेध।

4. धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड। 5. धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्‌देश्य से किए गए विवाह का अकृत एवं शून्य होना। 6. न्यायालय, जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी। 7. धर्म परिवर्तन से पूर्व की उद्‌घोषणा और शुद्धता संस्कार के सम्बन्ध में पूर्व रिपोर्ट। 8. अभियोजन का पूर्व मंजूरी से प्रारम्भ किया जाना। 9. किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड। 10. दान या अंशदान स्वीकार करने का प्रतिषेध। 11. अपराध के पक्षकार। 12. सबूत का भार। 13. अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना। 14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 15. नियम बनाने की शक्ति। 16. निरसन और व्यावृत्तियां।

2019 का अधिनियम संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 अक्तूबर, 2019 को यथाअनुमोदित)

धर्म की स्वतन्त्रता को मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक्‌ असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करने और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधि पुनः अधिनियमित करने हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।7637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) "प्रपीड़न" से, मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल के प्रयोग द्वारा किसी व्यष्टि की इच्छा के विरुद्ध कार्रवाई करने को बाध्य करके शारीरिक क्षति कारित करना या उसको धमकी देना अभिप्रेत है;

(ख) "धर्म परिवर्तन" से, किसी एक धर्म को छोड़ना और किसी अन्य धर्म को अपनाना अभिप्रेत है;

(ग) "कपटपूर्ण" के अन्तर्गत किसी प्रकार का मिथ्या निरूपण या कोई अन्य कपटपूर्ण रीति है;

(घ) "बल" के अन्तर्गत बल का प्रदर्शन या धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की धमकी देना या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए राजी कराना या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पत्ति सहित दैवीय भाजन या समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देना भी है;

(ङ) "सरकार या राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(च) "उत्प्रेरणा" से, और इसके अन्तर्गत किसी उपहार या परितोषण या भौतिक प्रसुविधा, चाहे नकद में या वस्तु के रूप में या नियोजन, किसी धार्मिक संस्था द्वारा चलाए जा रहे ख्याति-प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, सुलभ धन, बेहतर जीवन शैली, दैवीय कृपा या अन्यथा के रूप में किसी प्रलोभन का प्रस्ताव भी अभिप्रेत है;

(छ) "अव्यस्क" से, अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "धर्म" से, भारत में या इसके किसी भाग में यथा विद्यमान आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या रूढ़ि के अन्तर्गत कोई संगठित पद्धति अभिप्रेत है;

(ञ) "धार्मिक पुजारी" से, किसी धर्म का पुजारी अभिप्रेत है, जो संस्कार विशुद्धि या किसी धर्म के परिवर्तन समारोह को संपादित करता है, चाहे किसी भी नाम जैसे पुजारी, पण्डित, मुल्ला, मौलवी, फादर आदि से जाना जाए; और

(ट) "असम्यक्‌ असर" से, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति के अन्तःकरण के विरुद्ध प्रयोग द्वारा या ऐसे दूसरे पर किसी व्यक्ति की इच्छानुसार कार्रवाई करने के लिए अन्य व्यक्ति के प्रभाव में लेने के आशय से ऐसे प्रभाव का प्रयोग करना अभिप्रेत है।

3. मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, कपटपूर्ण, असम्यक्‌ असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन का प्रतिषेध.--कोई व्यक्ति मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक्‌ असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग द्वारा या किसी कपटपूर्ण माध्यम द्वारा या विवाह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तित करने या परिवर्तित करवाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाएगा या उसका शडयन्त्र करेगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापस आता है तो इस अधिनियम के अधीन यह धर्म परिवर्तन नहीं समझा जाएगा।

4. धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड.--जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा :

7638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 परन्तु जो कोई अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मेंं धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा।

5. धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्‌देश्य से किए गए विवाह का अकृत एवं शून्य होना.--कोई विवाह जो किसी एक धर्म के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ, चाहे वह विवाह-पूर्व या पश्चात्‌ स्वयं के धर्म परिवर्तन द्वारा या विवाह-पूर्व या पश्चात्‌ अन्य व्यक्ति के धर्म परिवर्तन द्वारा, धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्‌देश्य से किया गया है, तो विवाह के किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अकृत और शून्य घोषित किया जा सकेगा।

6. न्यायालय, जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी.--धारा 5 के अधीन प्रत्येक याचिका कुटुम्ब न्यायालय या जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित नहीं है, वहां जिस न्यायालय की साधारण मूल सिविल अधिकारिता हो, उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जहां,-

(i) विवाह का अनुष्ठापन हुआ था; या

(ii) प्रत्यर्थी याचिका के प्रस्तुत किए जाने के समय निवास करता है; या

(iii) विवाह के पक्षकारों ने अन्तिम बार निवास किया था; या

(iv) याची होने की दशा में पत्नी, जहां वह याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख को निवास कर रही है।

7. धर्म परिवर्तन से पूर्व की उद्‌घोषणा और शुद्धता संस्कार के सम्बन्ध में पूर्व रिपोर्ट.--(1) कोई व्यक्ति, जो अन्य धर्म में परिवर्तित होने की वांछा रखता है, तो वह कम से कम एक मास पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, अपने आशय की उद्‌घोषणा करेगा कि वह स्वेच्छा से या स्वतंत्र सम्मति से तथा बल, प्रपीड़न, असम्यक्‌ असर, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है :

परन्तु कोई व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म में वापस आता है तो कोई नोटिस अपेक्षित नहीं होगा। (2) धार्मिक पुजारी, जो किसी व्यक्ति को एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन के लिए शुद्धता संस्कार या धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित करता है तो वह ऐसे संस्कार या धर्म परिवर्तन समारोह की अग्रिम सूचना, ऐसे आरूप में, जैसा विहित किया जाए, जिला मजिस्ट्रेट या जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को, जहां ऐसा समारोह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, एक मास पूर्व देगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) और (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात्‌ प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के आशय, प्रयोजन और कारण के सम्बन्ध में पुलिस या ऐसे अभिकरण, जैसा यह उचित समझे, के माध्यम से जांच संचालित करेगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में उक्त धर्म परिवर्तन का प्रभाव अवैध और शून्य होगा। (5) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत करने का भी दायी होगा।

(6) जो कोई उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास से कम नहीें होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा।7639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 8. अभियोजन का पूर्व मंजूरी से प्रारंभ किया जाना.-- धारा 7 के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति द्वारा, अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो उप-मण्डल मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व मंजूरी से या के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा।

9. किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड.--यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करता है तो, यथास्थिति, संगठन या संस्था के मामलों के प्रभारी व्यक्ति धारा 4 के अधीन यथा उपबन्धित दण्ड के लिए दायी होगा/होंगे तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्‌ ऐसे संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्‌द किया जा सकेगा।

10. दान या अंशदान स्वीकार करने का प्रतिषेध.--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन को देश के भीतर या बाहर से किसी प्रकार के दान या अंशदान को स्वीकार करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। 11. अपराध के पक्षकार.--इस अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध कारित किया जाता है तो,- (i) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने वास्तव में ऐसा कृत्य किया है जिससे अपराध होता है;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में समर्थ बनाने या सहायता करने के लिए ऐसा कृत्य करता है या करने की चूक करता है;

(iii) प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है या दुष्पे्ररित करता है; और

(iv) कोई व्यक्ति, जो अपराध करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता है या अपराध कारित करवाता है;

उसे ऐसे अपराध कारित करने में भाग लेने वाला और अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा ऐसे आरोपित किया जाएगा मानो कि उसने अपराध किया है।

12. सबूत का भार.--कोई धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक्‌ असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नहीं है, तो इस तथ्य के सबूत का भार इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति पर होगा तथा जहां ऐसा धर्म परिवर्तन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुकर किया गया है तो वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।

13. अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना.--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी किए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसे किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा। 7640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 15. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2006 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION ACT, 2019

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.

2. Definitions.

3. Prohibition of conversion from one religion to another by misrepresentation, force, fraud, undue influence, coercion, inducement or marriage.

4. Punishment for contravention of provisions of section 3.

5. Marriages done for sole purpose of conversion to be declared null and void.

6. Court to which petition shall be presented.

7. Declaration before conversion of religion and pre-report about purification Sanskar.

8. Prosecution to be launched with the prior sanction.

9. Punishment for violation of provisions of the Act by an institution or organization.

10. Prohibition on accepting donation or contribution.

11. Parties to offence.

12. Burden of proof.

13. Offences to be cognizable and non-bailable.

14. Power to remove difficulties.

15. Power to make rules.

16. Repeal and savings.

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH OCTOBER, 2019)

AN

ACT

to re-enact the law to provide freedom of religion by prohibition of conversion from one religion to

another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement or by any fraudulent

means or by marriage and for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "coercion" means compelling an individual to act against his will by use of psychological pressure or physical force causing bodily injury or threat thereof;

(b) "conversion" means renouncing one religion and adopting another;

(c) "fraudulent" means to do a thing with intent to defraud;

(d) "force" includes a show of force or a threat of injury of any kind to the person converted or sought to be converted or to any other person or property including a threat of divine displeasure or social ex-communication;

(e) "Government or State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(f) "inducement" means and includes offer of any temptation in the form of any gift or gratification or material benefit, either in cash or kind or employment, free education in reputed school run by any religious body, easy money, better lifestyle, divine pleasure or otherwise;

(g) "minor" means a person under eighteen years of age;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(i) "religion" means any organized system of faith, belief, worship or lifestyle, as prevailing in India or any part of it, and defined under any law or custom for the time being in force;

(j) "religious priest" means priest of any religion who performs purification Sanskar or conversion ceremony of any religion and by whatever name he is called such as pujari, pandit, mulla, maulvi, father etc.; and

(k) "undue influence" means the unconscientious use by one person of his power or influence over another in order to persuade the other to act in accordance with the will of the person exercising such influence.

3. Prohibition of conversion from one religion to another by mis-representation, force, fraud, undue influence, coercion, inducement or marriage.—No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from one religion to another by use of misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement or by any fraudulent means or by marriage; nor shall any person abet or conspire such conversion:

Provided that, if any person re-converts to his parent religion, it shall not be deemed to be a conversion under this Act.

4. Punishment for contravention of provisions of section 3.—Whoever contravenes the provisions of section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than one year but which may extend to five years and shall also be liable to pay fine:

Provided that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of a minor, a woman or a person belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and shall also be liable to pay fine :

5. Marriages done for sole purpose of conversion to be declared null and void.—Any marriage which was done for the sole purpose of conversion by a person of one religion with a person of another religion either by converting himself before or after marriage or by converting the other person before or after marriage may be declared null and void by the Family Court on a petition presented by either party thereto.

6. Court to which petition shall be presented.—Every petition under section 5 shall be presented to the Family Court or where Family Court is not established, the Court within the local limits of whose ordinary original civil jurisdiction,—

(i) the marriage was solemnized; or

(ii) the respondent, at the time of the presentation of the petition, resides; or

(iii) the parties to the marriage last resided together; or

(iv) in case the wife is the petitioner, where she is residing on the date of presentation of the petition.

7. Declaration before conversion of religion and pre-report about purification Sanskar.—(1) One who desires to be converted to other religion, shall give a declaration at least one month in advance, on the proforma as may be prescribed, to the District Magistrate or the Executive Magistrate specially authorized by the District Magistrate, of his intention, to convert his religion on his own volition or free consent and without any force, coercion, undue influence, inducement or fraudulent means:

Provided that no notice shall be required if a person re-converts to his parent religion.

(2) The religious priest, who performs purification Sanskar or conversion ceremony for converting any person of one religion to another religion, shall give one month's advance notice of such Sanskar or conversion ceremony, on the proforma as may be prescribed, to the District Magistrate or any other officer appointed for that purpose by the District Magistrate of the district where such ceremony is proposed to be performed.

(3) The District Magistrate, after receiving the information under sub-section (1) and (2), shall conduct an inquiry through police or such agency as he deems fit, with regard to intention, purpose and cause of proposed conversion.

(4) Contravention of sub-section (1) or sub-section (2) shall have the effect of rendering the said conversion, illegal and void.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three months, but may extend to one year and shall also be liable to pay fine.

(6) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but may extend to two years and shall also be liable to pay fine.

8. Prosecution to be launched with the prior sanction.—No prosecution for an offence under section 7 shall be instituted by any person except by or with the previous sanction of the District Magistrate or such other authority not below the rank of a Sub-Divisional Magistrate, as may be authorized by the District Magistrate in this behalf.

9. Punishment for violation of provisions of the Act by an institution or organization.— If any institution or organization violates the provisions of this Act, the person or persons in charge of the affairs of the organization or institution, as the case may be, shall be subject to the punishment as provided under section 4 and the registration of such organization or institution under any law for the time being in force may be cancelled after giving a reasonable opportunity of being heard.

10. Prohibition on accepting donation or contribution.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person or organization violating the provisions of this Act shall be allowed to accept any donation or contribution of any kind from within or outside the country.

11. Parties to offence.—When an offence is committed under this Act, —

(i) every person who actually does the act which constitutes the offence;

(ii) every person who does or omits to do any act enabling or aiding another person to commit the offence;

(iii) every person who aids or abets another person in commission of the offence; and (iv) every person who counsels or causes any other person to commit the offence.

shall be deemed to have taken part in the commission of such offence and be guilty thereof and shall be charged as if he had himself committed the offence.

12. Burden of proof.—The burden of proof as to whether a religious conversion was not effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement or by any fraudulent means or by marriage lies on the person so converted and, where such conversion has been facilitated by any person, on such other person.

13. Offences to be cognizable and non-bailable.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) every offence committed under this Act shall be cognizable and non-bailable.

14. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

15. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

16. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2006 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Act so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अक्तूबर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-12/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-10-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 12) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।7645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2019

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं। 3. विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण। 4. पक्षकारों को आवेदनों के अन्तरण की सूचना। 5. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

2019 का अधिनियम संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 अक्तूबर, 2019 का यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः जी0 एस0 आर0 926(ई) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को विखण्डित करते हुए अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0 529(ई) तारीख 26 जुलाई, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया है, द्वारा विनिश्चित मामलों और इसके समक्ष लम्बित आवेदनों को अन्तरित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सारवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 13 अगस्त, 2019 को प्रवृा हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.-- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आवेदन" से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 19 के अधीन किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ख) ''उच्च न्यायालय'' से, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अभिप्रेत है; और

(ग) "अधिकरण" से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन स्थापित तत्कालीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

3. विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण.--(1) कोई भी वाद या मामला या अन्य कार्यवाही जिसे किसी सिविल न्यायालय द्वारा अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित है, उसी सिविल न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा, जिससे यह अन्तरित किया गया था और यदि ऐसा न्यायालय विद्यमान नहीं है तो इसके स्थान पर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित हो जाएगा और ऐसा न्यायालय इसका निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा, मानो कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन एक वाद था। 7646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 (2) प्रत्येक याचिका या कार्यवाही जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण को अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित है, उच्च न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा।

(3) मामले की प्रत्येक कार्यवाही, जो मूल आवेदन के रूप में अधिकरण में दाखिल की गई थी और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया है या जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को उक्त अधिकरण के समक्ष लम्बित है, उच्च न्यायालय को अन्तरित की जाएगी।

(4) जहां उप-धारा (1), (2) या (3) के अधीन कोई भी मामला या कार्यवाही अधिकरण से उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाती है तो,-

(क) ऐसे मामलों या कार्यवाहियों के अभिलेख, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय को भेज दिए जाएंगे; और

(ख) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय, ऐसे अभिलेख की प्राप्ति पर मामले का, उस प्रक्रम से जिस पर वह इस प्रकार अन्तरित किए जाने से पूर्व था या किसी पूर्वतर प्रक्रम से जैसा उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय उचित समझे, निपटारा करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लम्बित अंतिम आदेश या अन्तरित आदेश के अवमान, निष्पादन या पुनर्विलोकन से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यवाही, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाएगी।

4. पक्षकारों को आवेदनों के अन्तरण की सूचना.--धारा 3 के अधीन, आवेदनों या कार्यवाहियों के अन्तरण के पश्चात्‌, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय यथाशीघ्र पक्षकारों या उनके काउंसेल को तद्‌नुसार सूचित करेगा।

5. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF

DECIDED CASES AND PENDING APPLICATIONS) BILL, 2019

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. Transfer of decided cases and pending applications. 4. Intimation of transfer of applications to the parties. 5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2019 and savings.

THE HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF

DECIDED CASES AND PENDING APPLICATIONS) ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND OCTOBER, 2019)

AN

ACT

to provide for the transfer of decided cases and pending applications before the Himachal

Pradesh Administrative Tribunal, which has been abolished by the Government of India vide

Notification No. G.S.R. 529 (E), dated 26th July, 2019 by rescinding the Notification No. G.S.R. 926

(E), dated 29th December, 2014.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of Decided Cases and Pending Applications) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force on 13th August, 2019.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "application" means an application made under section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) "High Court" means the High Court of Himachal Pradesh; and

(c) "Tribunal" means the erstwhile Himachal Pradesh Administrative Tribunal established under sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985.

3. Transfer of decided cases and pending applications.— (1) Any suit or case or other proceeding which was transferred by any Civil Court and decided by the Tribunal or pending on the date of commencement of this Act before the Tribunal shall stand transferred back to the same Civil Court from which it was transferred and in case such court is not in existence then to the court of competent jurisdiction in its place and such court shall proceed to dispose of the same as it was a plaint under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(2) Every petition or proceeding which was transferred by the High Court to the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act before the Tribunal shall stand transferred back to the High Court.

(3) Every proceeding of a case which was filed as an original application in the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Act before the said Tribunal shall stand transferred to the High Court.

(4) Where any case or proceeding stands transferred from the Tribunal to the High Court or Civil Court under sub-section (1), (2) or (3),—

(a) the record of such cases or proceedings shall be forwarded to the High Court or the Civil Court concerned, as the case may be; and7648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 (b) the High Court or the Civil Court, as the case may be, on receipt of such record, proceed to deal with the case from the stage which was reached before such transfer or from any earlier stage as the High Court or the Civil Court may deem fit.

(5) Every proceeding relating to contempt, execution or review of final order or interim order pending before the Tribunal on the date of commencement of this Act, shall stand transferred to the High Court or the Civil Court, as the case may be.

4. Intimation of transfer of applications to the parties.—As soon as after the transfer of applications or proceedings under section 3, the High Court or the Civil Court concerned, as the case may be, shall intimate the parties or their counsel accordingly.

5. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2019 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of Decided Cases and Pending Applications) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 अक्तूबर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-11/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14-10-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2019

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम। 2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन। 3. व्यावृत्तियां। अनुसूची।7649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 2019 का अधिनियम संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 14 अक्तूबर, 2019 का यथाअनुमोदित)

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2019 है। 2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.--अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

3. व्यावृत्तियां.--इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन,-

(क) किसी अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं हैं, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्‌धीन सम्यक्‌ रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ङ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उसके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, दण्ड, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन या पूर्व मंजूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(च) विधि के किसी भी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्‌द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे, क्रमशः अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित नहीं करेगा; या

(छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ज) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था।7650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 अनुसूची

(धारा 2 देखें)

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING ACT, 2019

ARRANGEMENT OF SECTION

Sections:

1. Short title. 2. Repeal of certain enactments. 3. Savings. THE SCHEDULE.

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING ACT, 2019

( AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 14TH OCTOBER, 2019)

AN

ACT

to repeal certain enactments.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Repealing Act, 2019.

2. Repeal of certain enactments.—The enactments specified in THE SCHEDULE are hereby repealed.

3. Savings.—The repeal by this Act of any enactment shall not,—

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force; or

(c) affect the previous operation of any enactments so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(d) affect any right, title, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or

(e) affect any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing under any enactment so repealed; or

(f) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

(g) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or

(h) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

THE SCHEDULE

(See Section 2)

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 नवम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-18/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-10-2019 को अनुमोदित मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 17) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 15 के रुप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।7653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 2019 का अधिनियम संख्यांक 15

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 अक्तूबर, 2019 को यथाअनुमोदित)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2019 है।

2. धारा 7 का प्रतिस्थापन.--मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''7. रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा निःशुल्क यात्रा.--(1) प्रत्येक मन्त्री अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों के प्रस्तुत करने पर, होगा :

परन्तु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम चार लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद ''कुटुम्ब'' से पति-पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा/होगी।''।

(2) प्रत्येक मन्त्री, उसके अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा तथा ऐसा संदत्त अग्रिम, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम, उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा। स्पष्टीकरण.--इस धारा के अधीन कुल रकम का अवधारण करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 10-क या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) की धारा 6 के अधीन, उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत की गई रकम को हिसाब में लिया जाएगा''।7654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT Act No. 15 of 2019

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)

AMENDMENT ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH OCTOBBER, 2019)

AN

ACT

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000

(Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2019.

2. Substitution of Section 7.—For Section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, the following shall be substituted, namely:—

"7. Free transit by railway or by air or by taxi.—(1) Each Minister during the term of office shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the Country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to maximum amount of four lac rupees in each financial year:

Provided that the expenses of journey by taxi shall not be more than ten percent of the maximum amount of four lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by taxi in a financial year shall not exceed four lac rupees.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) Each Minister shall be entitled for an advance not exceeding rupees twenty five thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount under this section, the amount so incurred in the same financial year on journey by railway or by air or by taxi under section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1071) or under section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1071) shall be taken into account.".

अधिसूचना

शिमला-2, 1 नवम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-17/2019-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-10-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2019 का अधिनियम संख्यांक 17 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 अक्तूबर, 2019 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. स्ांक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

2. धारा 10-क का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''10-क. रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा निःशुल्क यात्रा.—(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देख-भाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों के प्रस्तुत करने पर, होगाः

परन्तु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेल मार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम चार लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। 7656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद ''कुटुम्ब'' से पति-पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा/होगी।

(2) यथास्थिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा तथा ऐसा संदत्त अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम, उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा। स्पष्टीकरण.—इस धारा के अधीन कुल रकम का अवधारण करने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) की धारा 7 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) की धारा 6 के अधीन, उसी वित्तीय वर्ष मेें रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत की गई रकम को हिसाब में लिया जाएगा।''।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 17 of 2019 THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH OCTOBER, 2019)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy

Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2019.

2. Substitution of Section 10-A.—For Section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, the following shall be substituted, namely:-—

"10-A. Free transit by railway or by air or by taxi.—(1) The Speaker and the Deputy Speaker during the term of their office shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the Country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to a maximum amount of four lac rupees in each financial year :

Provided that the expenses on journey by taxi shall not be more than ten percent of the maximum amount of four lac rupees :

by air or by taxi in a financial year shall not exceed four lac rupees.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) The Speaker and Deputy Speaker, as the case may be, shall be entitled for an advance not exceeding rupees twenty five thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount under this section, the amount so incurred in the same financial year on journey by railway or by air or by taxi under section 7 of the Salaries and Allowance of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000) or under section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) shall be taken into account.".

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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 4 नवम्बर, 2019

सं0वि0स0-विधायक-शपथ/1-2/2018.--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए 18-धर्मशाला व 55-पच्छाद (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्रों से उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री विशाल नैहरिया व श्रीमती रीना कश्यप ने राज्यपाल महोदय द्वारा इस प्रयोजन हेतु जारी आदेश संख्या वि0स0-विधायन-आदेश/1-50/83-1 दिनांक 25 अक्तूबर, 2019 द्वारा नियुक्त, डॉ0 राजीव बिन्दल, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष दिनांक 4 नवम्बर, 2019 को (पूर्वाहन्‌) शपथ ग्रहण की है।

यशपाल शर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 4th November, 2019

No. V.S.-Legn.-Oath/1-2/2018.—In pursuance of Article 188 of the Constitution of India, Sh. Vishal Nehria and Smt. Reena Kashyap elected Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly in Bye-election from 18-Dharamshala and 55-Pachhad (S.C.), before taking his seat, made and subscribed oath on the 4th November, 2019 before the Speaker, Dr. Rajeev Bindal,7658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2019/15 कार्तिक, 1941 appointed in his behalf by the Governor vide Order No. V.S-Legn. Order/1-50/83-1 dated on 25th October, 2019.

Yash Paul Sharma, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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उद्योग विभाग

अधिसूचना

धर्मशाला, 06 नवम्बर, 2019

संख्या इण्ड-ए(इन.सैल)ए(3)1/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का 2) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 06 नवम्बर, 2019 को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिसको उक्त अध्यादेश के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।

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[Authoritative english text of this Department Notification No. Ind-A(Inv.Cell)A(3)-1/2019 dated

6th November, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dharamshala, the 06th November, 2019

No. Ind-A(Inv.Cell)A(3)-1/2019.—In the exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 (2 of 2019), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 6th day of November, 2019 as the date from which the provisions of the said Ordinance shall come into force.

By order, MANOJ KUMAR, IAS Additional Chief Secretary (Industries).

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Bishna Sharma (w/o Shri Leela Dhar Sharma) d/o Late Sh. Leela Dass, r/o Village Mandri, P.O.Chalahal, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Bishna Sharma (w/o Shri Leela Dhar Sharma) d/o Late Sh. Leela Dass, r/o Village Mandri, P.O.Chalahal, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his/her own name Bishna Sharma d/o Late Shri Leela Dass, r/o Village Mandri, P.O.Chalahal, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Chalahal, Tehsil Sunni, District Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Chalahal, Tehsil Sunni, District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 31-10-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

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In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sushma Devi d/o Sh. Kishan Lal, r/o Village Dawath, P.O. Badhari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sushma Devi d/o Sh. Kishan Lal, r/o Village Dawath, P.O. Badhari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his/her own name Sushma Devi d/o Sh. Kishan Lal, r/o Village Dawath, P.O. Badhari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Totu, Tehsil and District Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Totu, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 31-10-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

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CHANGE OF NAME

I, Chet Ram Sharma s/o Sh. Kanhaiya Ram, r/o Village Baggi, P.O. Bakhalag, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) hereby declares that I have Changed my name from Chet Ram Sharma (old name) to Chetan Sharma (new name).

CHET RAM SHARMA,

s/o Sh. Kanhaiya Ram, r/o Village Baggi, P.O. Bakhalag,

Tehsil Arki, District Solan (H.P.)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है