राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 15 नवम्बर, 2019/24 कार्तिक, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 1st November, 2019
No. PWD(C)B(15)-2/2019.—In supersession of earlier Notification No. PBW(B&R) (B)- A(3)6-2/95 dated 1-03-1997, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Expert Committee for the inspection of Aerial Ropeways in the State of Himachal Pradesh, as required 174-राजपत्र/2019-15-11-2019 (7921)7922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नवम्बर, 2019/24 कार्तिक, 1941 under Section 12-A of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (as amended from time to time) with the following composition:—
1. Superintending Engineer (Mech.) HPPWD, Chairman Dhalli, Shimla-12 and Dharamshala (In their respective jurisdictions).
2. Superintending Engineer (Civil) HP PWD, Member Concerned Circle.
3. Superintending Engineer (Elect.) HPPWD, Member Kasumpti-9 or his representative.
4. Executive Engineer (Civil) HPPWD, Member Concerned Divisions.
5. Inspector Ropeways-cum-Executive Engineer Member-Secretary (Mech.) HPPWD (In their respective jurisdictions).
By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (PW).
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 1 नवम्बर, 2019
संख्या पीसीएच-एचए (3) 36/96-63477-83.--क्योंकि सचिव (शहरी विकास ) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं0एल0 एस0-जी0-ए0(1)41/84 दिनांक 24-09-2019 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची-क में यथाविनिर्दिष्ट ग्राम सभा हरिपुर संडोली क्षेत्रों को नगर परिषद् बद्दी में सम्मिलित किया है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के संलग्न अनुसूची में दिए गए क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम सभा हरिपुर संडोली से अपवर्जित/बाहर करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला सोलन के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं। यदि अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों को ग्राम सभा हरिपुर संडोली से निकाल कर नगर परिषद बद्दी में शामिल करने के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई भी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हाें, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।7923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नवम्बर, 2019/24 कार्तिक, 1941 राज्य सरकार, जिला सोलन के अनुसूची-'क' में वर्णित ग्राम सभा के क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude निकालने) बारे अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सोलन की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।
आदेश द्वारा,
हस्ता/- (आर0एन0 बत्ता),
सचिव (पंचायती राज)।
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अनुसूची-"क" ग्राम सभा हरिपुर संडोली के नगरपालिका परिषद् बद्दी की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र
| क्रम सं0 | मौजा | खसरा नम्बर | रकबा (बीघा में) |
| 1. | हरिपुर संडोली | 473 474 475 476 477 881/478 882/478 179 925/791 | 01-02 00-15 01-07 01-02 02-09 00-06 00-10 00-05 21-11 |
| 2. | बिलांवाली गुज्जरां | 316 317 318 319 320 321 770/672/396 | 02-19 04-09 02-10 01-10 02-10 02-14 24-17 |
गृह विभाग
अधिसूूचना
शिमला-2, 26 अक्तूबर, 2019
संख्याः गृह-बी(ए)3-6/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 की धारा 4 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 18 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार, नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आचरण और अपील नियम बनाते हैं, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) (नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आचरण और अपील) नियम, 2019 है।7924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नवम्बर, 2019/24 कार्तिक, 1941 (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) अधिसूचना संख्या एच एच सी/ई.एस.-1/71, तारीख 22 मार्च, 1978 द्वारा अधिसूचित "दी अॅपाइन्टमैंट एण्ड कन्ट्रोल रूल्स ऑफ सुपरिनटेण्डण्टस टू दी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्ज जज इन हिमाचल प्रदेश रूल्ज, 1978" का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, मनोेेेेज कुुुुुमार, अतिरिक्त मुुुुुख्य सचिव (गृृृृृह)।
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उपाबन्ध - "क" हिमाचल प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आचरण और अपील) नियम, 2019
| शीर्षक का संक्षिप्त विवरण | नियम की संख्या | उप-नियम की संख्या | नियम की विशिष्टियां |
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (i) | इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आचरण और अपील) नियम, 2019 है। |
| (ii) | य े नियम राजपत्र म ें प ्रकाशन की तारीख स े प ्रवृत्त होंगे। | ||
| परिभाषाएं | 2. | (i) | इन नियमों म ं े जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- "मुख्य न्यायमूर्ति" से, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अभिप्रेत हैं; |
| (ii) | "समिति" से, इन नियमों के अधीन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के दो या दो से अधिक न्यायाधीशों से गठित समिति अभिप्रेत है; | ||
| (iii) | "जिला एवं सत्र न्यायाधीश" से, हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 5 के अधीन उच्च न्यायालय के परामर्श से सरकार द्वारा इस प ्रकार नियुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिप्रेत ह ै; | ||
| (iv) | "डिविजन" से, हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 2(क) में यथा-परिभाषित और आम बोल-चाल मे ं जिला एवं सत्र डिवीजन के रूप में ज्ञात सिविल जिला अभिप्रेत है; | ||
| (v) | "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत हैं; | ||
| (vi) | "उच्च न्यायालय" से, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अभिप्रेत है; | ||
| (vii) | "राजपत्र" से, सरकार द्वारा प ्रकाशित राजपत्र अभिप्रेत ह ै और इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रकाशित इलैक्ट्रॉनिक गजट भी है; | ||
| (viii) | "रजिस्ट्रार" से, रजिस्ट्रार जनरल अभिप्रेत है और इसके अन्तगर्त उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के स्थापन पर कोई अन्य रजिस्ट्रार भी है; | ||
| (ix) | "अनुसूची" से, इन नियमो से संलग्न अनुसूची ं अभिप्रेत है; और | ||
| (x) | "विश्वविद्यालय" से, भारत म े ं विधि द्वारा निगमित और सरकार द्वारा इस प्रकार मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है। | ||
| म ुख्य प ्रशासनिक अधिकारियों की संख्या | 3. | (i) | हिमाचल प ्रदेश म ं े जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के म ुख्य प ्रशासनिक अधिकारियों के पदों के वेतनमान, ग्रेड-पे और उनके वर्गीकरण सहित विद्यमान स्वीकृत संख्या अनुसूची-I में दर्शाई गई है। |
| (ii) | जब कभी भी हिमाचल प ्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 4(i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी नए सिविल जिले के सृजन क े कारण सरकार द्वारा प ्रशासनिक अधिकारी का कोई पद मंजूर किया जाता है तो अनुसूची-I स्वतः ही उस विस्तार तक स ं शोधित हो जाएगी। | ||
| नियुक्ति प्राधिकारी | 4. | उच्च न्यायालय, हिमाचल प ्रदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा। | |
| नियुक्ति की पद्धति | 5. | (i) | म ुख्य प ्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति इसमें इसके पश्चात उपबंधित नियमों के अनुसार होगी। |
| (ii) | जिला न्यायालय (वन), अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों म े ं कार्यरत केन्द्रीय जांच ब्यूरो न्यायालयों आदि में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की न्यूनतम अर्हता रखने वाले, अधीक्षक ग्रेड-II मुख्य प ्रशासनिक अधिकारी के पद का सम्भरक (पोषक) संवर्ग बनेगा। ए सा े न होने पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की न्यूनतम अर्हता रखने वाले राज्य में कार्यरत सीनियर सिविल न्यायाधीशों के न्यायालयों के वरिष्ठ श्रेष्टेदार और जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों क े रीडर ग्रेड-I को विचार में लिया जाएगा। ि टप्पण.-- स्नातक की न्यूनतम अर्हता की शर्त उन अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी जो तारीख 20-01-1996 की अधिसूचना से प ूर्व नियमित आधार पर अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में नियुक्त किए गए थे। | ||
| (iii) | अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक होना चाहिए और उसका सम्भरक (पोषक) संवर्ग में दो वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए। | ||
| (iv) | म ुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति सेवा अभिलेख और मौखिक परीक्षा के आधार पर की जाएगी। तथापि, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (रिपोर्टों) का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा स शोधित और ं उच्च न्यायालय द्वारा अ गीकृत ं म ं े ह ैण्डबुक ऑन परसोनेल म ैटरज, वॉल्यूम-I अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ि टप्पण.-पात्र अभ्यर्थियों की अधिक संख्या में पद (पदों) के लिए आवेदन करने की दशा म ें, माननीय उच्च न्यायालय प्रशासनिक आदेश जारी करके छंटनी परीक्षा विहित कर सकेगा और केवल उस छंटनी परीक्षा को अर्हित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा : परन्तु माननीय उच्च न्यायालय आवश्यक अनुदेश जारी करके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद (पदों) के लिए अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अन्य प्रक्रिया विहित कर सकेगा। | ||
| (v) | अभ्यर्थियों की मौखिक परीक्षा, उनके सेवा अभिलेख के मूल्यांकन और छंटनी परीक्षा के लिए भी, माननीय उच्च न्यायालय, जब कभी ऐसा निदेश दिया जाए, माननीय न्यायाधीशों की समिति गठित कर सकेगा। | ||
| (vi) | कुल मिलाकर साठ प ्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में अर्हित घोषित किया जाएगा। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय स्वविवेकानुसार परीक्षा के अर्हक अंकों में छूट दे सकेगा। | ||
| (vii) | यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर अ ं क प्राप्त कर लेते हैं तो सम्भरक (पोषक) सवं र्ग में अधिक सेवाकाल वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति में अधिमान दिया जाएगा। | ||
| (viii) | उच्च न्यायालय सफल अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करेगा जो दो वर्ष तक विधिमान्य रहेगा। तथापि, उच्च न्यायालय अत्यावश्यकता की पूर्ति करने के आशय से सफल अभ्यर्थियों के पैनल के अस्तित्व को एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा। | ||
| (ix) | नियुक्तियां, चयन सूची म े वर्णित गुणागुण के ं अनुसार रिक्तियों के विरूद्ध की जाएंगी। | ||
| (x) | रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार चयन प्रक्रिया प्रारम्भ और पूर्ण करेगा। | ||
| परिवीक्षा और स्थायीकरण | 6. | (i) | जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त प ्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कारणों को लिखित म े अभिलिखित कर के अधिकतम एक वर्ष की अवधि ं के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| (ii) | परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से प र्ण ू करने वाले अभ्यर्थी का नियमित पद की उपलब्धता के अध्यधीन उच्च न्यायालय द्वारा स्थायीकरण किया जाएगा। स् पष्टीकरण.--माननीय उच्च न्यायालय स्थायीकरण का आदेश पारित करने से प व ू र् म ुख्य प ्रशासनिक अधिकारी की परिवीक्षा अवधि के दौरान उसके कार्य और आचरण के संबध में स्वविवेकानुसार, सम्बद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश से वार्षिक गोपनीय रिपार्ट मंगवा सकेगा। | ||
| (iii) | पदधारी क े असंतोषजनक कार्य और आचरण की दशा में, उसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर प्रतिवर्तित किया जा सकता है। | ||
| छुट्टी | 7. | स बद्ध ं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने स्थापन के म ुख्य प ्रशासनिक अधिकारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी प्रदान करने में सक्षम होगा, किन्तु जब कहीं छुट्टी-स्थानापन्न व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो छुट्टी के आवेदन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय को मंजूरी क े लिए अग्रेषित किया जाएगा। | |
| स्थानान्तरण | 8. | म ुख्य प ्रशासनिक अधिकारियों के पद राज्य संवर्ग (काडर) के होंगे और ऐसे पद को धारण करने वाले पदधारी को हिमाचल प्रदेश में किसी भी सिविल और सत्र डिवीजन के लिए स्थानान्तरित किया जा सकता हैः परंतु किसी भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उसके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। | |
| स्थानान्तरण के प्रवर्ग | 9. | (i) | प ्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण : (1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय की —त्यशील अपेक्षा पर; (2) क्रम संख्या 11 के अधीन यथाउपबंधित सेवाकाल के पूर्ण होने पर; और (3) प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर। |
| (ii) | करूणामूलक आधार पर स्थानान्तरणः ( 1) पति या पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती; | ||
| (2) चिकित्सा आधारों पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध, यदि आवश्यक समझा जाए, तो चिकित्सा बोर्ड क े सम्यक् सत्यापन के पश्चात् विचार किया जाएगा; और 3. शारीरिक रूप से निःशक्त अधिकारी के स्थानान्तरण के लिए विचार किया जा सकेगा। | |||
| (iii) | म ुख्य प ्रशासनिक अधिकारी के पसंद के स्थान पर तैनाती के लिए स्थानान्तरण के अनुरोध पर उसकी अधिवर्षिता से दो वर्ष के भीतर विचार किया जा सकेगा। | ||
| स्थानान्तरण के लिए सक्षम प्राधिकरण। | 10. | म ुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अधिकारियों) के समस्त स्थानान्तरण/तैनातियां उच्च न्यायालय द्वारा की जाएंगी। | |
| सेवाकाल। | 11. | (1) | क्रम संख्या 9(i), 9(ii) और 9(iii) में यथाउपबंधित के सिवाय, किसी भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण न कर लिया हो। |
| (2) | स वाकाल की गणना के े लिए निर्दिष्ट तारीख वर्ष की प्रथम अप्रैल होगी। | ||
| स्थानान्तरण पर प्रभार का त्यजन। | 12. | जहां तक स भव ं हो, समस्त स्थानान्तरण म ुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रभार का त्यजन करेंगे। | |
| शास्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी। | 13. | (i) | जिला एवं सत्र न्यायाधीश का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनुशासन, दण्ड और अपील से संबंधित मामलों में हिमाचल प ्रदेश म ें यथालागू केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 या ए े से अन्य नियमों, जो सरकार इस निमित्त बना सकेगी, के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा विनियमित होगाः प रन्तु स बद्ध ं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी परः- ( क) परिनिन्दा करने, (ख) उपेक्षा या आदेश के भंग द्वारा सरकार को उसके द्वारा कारित किसी धनीय हानि, के सम्पूर्ण या भाग की उसके वेतन से वसूली; और (ग) वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा। |
| (ii) | अन्य समस्त दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति उच्च न्यायलय में निहित होगी, किन्तु ऐसी शक्तियां उच्च न्यायलय के प्रशासनिक कारबार के प्रभारी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाएंगी। | ||
| (iii) | इस नियम क े उप-नियम 13(i) के परन्तुक क े अधीन सम्बद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा | ||
| पारित किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील माननीय मुख्य न्यायामूर्ति को की जाएगी और इस शक्ति का प योग ्र स्वविवेकानुसार महामान्य (हिज लॉर्डशिप) द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा। | |||
| (iv) | इस नियम के उप-नियम 13(ii) के अधीन समिति द्वारा अधिरोपित दण्ड के आदेश के विरूद्ध अपील माननीय पूर्ण न्यायपीठ को भी की जाएगी। | ||
| अवशिष्ट मामले | 14. | (i) | ए से े मामलों के संबध म , सेवा की शर्त की े ं बाबत, जिसके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, हिमाचल प ्रदेश राज्य की सेवा और कार्यकलापों के संबंध में तत्स्थानी पदों को धारण करने वाले सेवकों के तत्समय प्रवृत्त और लागू नियम या आदेश, सेवा की शर्ताें को विनियमित करेंगे। |
| (ii) | इन नियमों म ं े अन्तर्विष्ट किसी बात के होते ह ुए भी, माननीय पूर्ण न्यायपीठ को, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करने का अधिकार होगा। | ||
| प ुनर्विलोकन | 15. | इन नियमों म ं े अन्तर्विष्ट किसी बात के होते ह ुए भी, माननीय म ुख्य न्यायमूर्ति मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पर किसी प्रकार का दण्ड अधिरोपित किए जाने वाले आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा। | |
| निर्वचन | 16. | यदि इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो माननीय उच्च न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा। | |
| कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। | 17. | यदि इन नियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने म ं कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो माननीय मुख्य े न्यायमूर्ति अत्यावश्यकता के निपटारे हेतु सामान्य या किसी विशिष्ट मामले में लिखित में आदेश द्वारा प्रशासनिक निदेश जारी कर सकेगा। | |
| निरसन और व्यावृत्तियाँ। | 18. | (i) | नियम, "दी अॅपाइन्टमैंट एण्ड कन्ट्रोल रूल्स ऑफ स परिनटेडण्ट टू दी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्ज ु का एतद्द्वारा जज इन हिमाचल प्रदेश, 1978" निरसन किया जाता है। |
| (ii) | विद्यमान नियमों क े प ्रवृत्त होने से पूर्व निरसित नियमों के अधीन की गई नियुक्तियाँ और की गई कार्रवाई यदि कोई हो, इन नियमों के अधीन की गई समझी जाएगी या कार्रवाई की गई समझी जाएगी और उनको एतद्द्वारा व्यावृत्त किया जाता ह ैः परन्तु निरसन, निरसित नियमों के अधीन अर्जित, प ्रोद्भतू या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या यथापवूर् ोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार वाध्यता या दायित्व की बाबत किन्हीं विधिक कार्यवाहियों या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा। |
अनुसूची-I हिमाचल प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के स्वीकृत मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पदों की वेतनमान और ग्रेड पे सहित सूची
| क्रम स ं ख्या | पद और वर्गीकरण | जिला एवं सत्र न्यायालय, जिसके लिए पद मंजरू किया गया है | 1-1-2006 से विद्यमान वेतनमान जमा ग्रेड पे |
| 1. | म ुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वर्ग-I राजपत्रित)। | बिलासपुर | रुपए 10300-34800 जमा 5400/- रुपए ग्रेड पे |
| 2. | यथोपरि | चम्बा | यथोपरि |
| 3. | यथोपरि | हमीरपुर | यथोपरि |
| 4. | यथोपरि | कांगड़ा स्थित धर्मशाला | यथोपरि |
| 5. | यथोपरि | किन्नौर स्थित रामपुर बुशैहर | यथोपरि |
| 6. | यथोपरि | कुल्लू और लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू | यथोपरि |
| 7. | यथोपरि | मण्डी | यथोपरि |
| 8. | यथोपरि | शिमला | यथोपरि |
| 9. | यथोपरि | सिरमौर स्थित नाहन | यथोपरि |
| 10. | यथोपरि | सोलन | यथोपरि |
| 11. | यथोपरि | ऊना | यथोपरि |
[Authoritative English text of this Department Notification No. Home- B(A)3-6/2015, dated
26th October, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th October, 2019
Home-B(A)3-6/2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 18 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, read with Section 4 of the Himachal Pradesh Subordinate Court's Employees (Pay, Allowances and Other Conditions of Service) Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Appointment, Conditions of Service, Conduct and Appeal rules for the post of the Chief Administrative Officers, Class-I (Gazetted) of the Courts of District & Sessions Judges in Himachal Pradesh, as per Annexure–"A" appended to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Chief Administrative Officers, Class-I (Gazetted) of the Courts of District & Sessions Judges in Himachal Pradesh (Appointment, Conditions of Service, Conduct and Appeal) Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) The Appointment and Control Rules of Superintendents to the District and Sessions Judges in Himachal Pradesh, Rules, 1978, notified vide notification No. HHC/E.S.-1/71, dated 22nd March, 1978, are hereby repealed.
7931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नवम्बर, 2019/24 कार्तिक, 1941(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).
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ANNEXURE – "A" The Chief Administrative Officers of the Courts of District and Sessions Judges in Himachal Pradesh (Appointment, Conditions of Service, Conduct and Appeal) Rules, 2019.
| Brief description of the Heading | No. of the Rule | No. of the sub- rule | Particulars of the Rule |
| Short title and commencement | 1. | (i) | These rules shall be called "The Chief Administrative Officers of the Courts of District Pradesh & Sessions Judges in Himachal (Appointment, Conditions of Service, Conduct and Appeal) Rules, 2019." |
| (ii) | These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette. | ||
| Definitions | 2. | (i) | In these rules unless the context otherwise require,— 'Chief Justice' means Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh. |
| (ii) | 'Committee' means the Committee of two or more Hon'ble Judges of the High Court, constituted by Hon'ble High Court under these Rules. | ||
| (iii) | 'District and Sessions Judge' means, the District appointed by the and Sessions Judge so Himachal Pradesh in Government of consultation with the High Court under Section 5 of the Himachal Pradesh Courts' Act, 1976. | ||
| (iv) | 'Division' means the Civil District as defined in section 2 (a) of the Himachal Pradesh Court's Act 1976 and known in the common parlance as District and Sessions Division. | ||
| (v) | 'Government' means 'The Government of Himachal Pradesh'. | ||
| (vi) | 'High Court' means the High Court of Himachal Pradesh. | ||
| (vii) | 'Official Gazette' means, 'the Official Gazette published by the Government and also includes published by the the Electronic Gazette Government'. | ||
| (viii) | 'Registrar' means the Registrar General and includes any other Registrar on the establishment of the Registry of the High Court. | ||
| (ix) | 'Schedule' means, 'Schedule appended to these Rules' | ||
| (x) | 'University' means 'any University incorporated by law in India and recognized as such by the Government'. | ||
| Strength of Chief Administrative Officers. | 3. | (i) | The existing sanctioned strength of the posts of Officers to the the Chief Administrative Judges in Himachal District & Sessions Pradesh, with scale of Pay, Grade Pay and classification thereof is shown in Schedule-I. |
| (ii) | As and when any post of Chief Administrative the Government on Officer is sanctioned by in account of creation of new Civil District the exercise of powers under section 4 (i) of Himachal Pradesh Courts Act, 1976 then the Schedule-I, shall stand automatically amended to that extent. | ||
| Appointing Authority | 4. | The High Court shall be the Appointing Authority of the Chief Administrative Officers to the District and Sessions Judges in Himachal Pradesh. | |
| Mode of Appointment | 5. | (i) | The mode of appointment to the Chief Administrative Officer shall be in accordance with the Rules provided herein after. |
| (ii) | The Superintendents Grade-II in the Courts of District District Judge (Forest), Additional Judges and CBI Courts etc. working in the Subordinate Courts in Himachal Pradesh having minimum qualification of graduation from recognized university shall form the feeder cadre for the post of Chief Administrative Officer. Failing which Sr. Sheristedars of the Courts of Senior Civil Judges and Readers Grade-I, of the Courts of District and Additional in the State having District Judges, working of graduation from a minimum qualification recognized university shall be considered. N ote.—The condition regarding minimum qualification of graduation shall not apply to those candidates who were appointed as Superintendents Grade-II on regular basis prior to notification dated 20-01-1996. | ||
| (iii) | The Candidate should at least be a graduate from a recognized university and must have experience of two years in the feeder cadre. | ||
| (iv) | The appointment to the post of Chief Administrative Officer will be made on the basis of service record and oral examination. However, the assessment of ACRs shall be made in accordance with the procedure laid Personnel Matters, down in Handbook on Volume-I as amended from time to time by the and adopted by the High State Government Court. N ote.—In the event of large number of eligible candidates applying for the post(s), Hon'ble High Court by issuing administrative orders may prescribe a screening test and the candidates qualifying that screening test would alone be called for oral examination. Provided, further that Hon'ble High Court may prescribe any other mode for the evaluation of the candidates for the post(s) of Chief Administrative Officer(s) by issuing necessary instructions. | ||
| (v) | The Hon'ble High Court may constitute a Committee of Hon'ble Judges for oral examination of the candidate(s), evaluating his/their service records and also for the screening test, whenever so directed. | ||
| (vi) | A candidate securing 60% aggregate marks, shall be declared to have qualified the test. However, Hon'ble High Court in its discretion may relax the qualifying marks of the examination. | ||
| (vii) | If two or more candidates secure the same marks, length of then the candidate having more cadre, shall be given service in the feeder preference in appointment. | ||
| (viii) | The High Court shall prepare a panel of successful candidates which will remain valid for two years. However, in order to meet out any Probation and Confirmation exigency, Hon'ble High Court may extend the life of this panel of successful candidates for a period of one more year. | ||
| (ix) | The appointments shall be made against the vacancies as per the merit mentioned in the select list. | ||
| (x) | The Registrar shall initiate and complete the selection process as per the directions of Hon'ble High Court. | ||
| Probation and Confirmation | 6. | (i) | Every person appointed as a Chief and Administrative Officer to the District for a Sessions Judge shall be on probation period of two years which may be extended by Hon'ble High Court for a maximum period of one year for the reasons to be recorded in writing. |
| (ii) | A person having satisfactorily completed his be confirmed by period of probation may Hon'ble High Court subject to the availability of permanent post. E xplanation.—Hon'ble High Court before passing order of confirmation, may in its discretion, call from the concerned District report and Sessions Judge, a confidential regarding the work and conduct of the Chief the period of Administrative Officer during his probation. | ||
| (iii) | In the event of unsatisfactory work and conduct, to the post the official can be reverted back which he had held prior to his appointment as Chief Administrative Officer. | ||
| Leave | 7. | The District and Sessions Judge concerned will be competent to grant leave of any kind to the Chief Administrative Officer of that where a leave his establishment provided substitute is to be appointed, then the application for leave shall be forwarded by the District and Sessions Judge to the High Court for sanction. | |
| Transfer | 8. | The post of Chief Administrative Officer shall constitute a State cadre and an official holding such post, can be transferred to any Civil and Sessions Division, in Himachal Pradesh : Provided that no Chief Administrative Officer shall be posted within the limits of his home district. | |
| Categories of transfers | 9. | (i) | Transfer on Administrative Grounds:— (1) On Functional requirement of the office of the District and Sessions Judge; |
| (2) On completion of service tenure as provided under Sl. No. 11; and (3) On administrative exigencies. | |||
| (ii) | Transfer on compassionate Grounds : (1) Posting of spouse at the same station; (2) Request for transfer on medical grounds may be considered after due verification from a medical board, if deemed necessary; and (3) Physically challenged Officer may be considered for transfer. | ||
| (iii) | Transfer on request for posting at the choice station of the Chief Administrative Officer may be considered within two years of his superannuation. | ||
| Competent authority for transfer. | 10. | All transfer/postings of the Chief Administrative Officer(s) shall be done by the High Court. | |
| Service tenure | 11. | (1) Save as provided by Sr. No. 9 (i), 9(ii), 9(iii), no Chief Administrative Officer shall be transferred unless he has completed a minimum tenure of three years at a station. ( 2) For counting the service tenure, the reference date shall be first April of the year. | |
| Charge Relinquishment on transfer. | 12. | As far as possible, all transferred Chief Administrative Officers shall relinquish the charge to the officer so nominated by the District and Sessions Judge. | |
| Penalty and Disciplinary Authorities. | 13. | (i) | The Chief Administrative Officers to the District & Sessions Judges in matters relating to discipline, punishment and appeal shall be Civil Service governed by the Central and Appeal) Rules, (Classification, Control 1965 as are applicable to state of Himachal Pradesh or such other Rules as the Government may make in this behalf as well as the instructions issued by the High Court from time to time: Provided that the District and Sessions Judge concerned may impose on the Chief Administrative Officer, the punishment of— (a) censure, (b) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him/her to the Government by negligence or breach of order and (c) withholding of increments of Pay. |
| (ii) | The power to impose all other punishments shall vest in the Hon'ble High Court, but such powers may be exercised by the Judge Incharge of the Administrative business of the High Court or a Judge nominated by the High Court in this behalf. | ||
| (iii) | An appeal against any order passed by the District & Sessions Judge, concerned under proviso to sub-rule 13(i) of this rule, shall lie before Hon'ble the Chief Justice and in his discretion this power may be exercised by a Committee constituted by his lordship for this purpose. | ||
| (iii) | An appeal against the order of punishment imposed by the Committee under sub-rule 13(ii) of this Rule shall also lie to Hon'ble Full Court. | ||
| Residuary matters | 14. | (i) | In respect of such matters, regarding the condition of service for which no provision has been made in these rules, the rules or orders for the time being in force and applicable to the holding corresponding posts in servants connection with the service and affairs of the State of Himachal Pradesh, shall regulate the conditions of service. |
| (ii) | Notwithstanding anything contained in these rules, Hon'ble the Full Court shall have the right to relax the provisions of any of these Rules. | ||
| Review | 15. | Notwithstanding anything contained in these Rules, the Hon'ble Chief Justice may review any order imposing any kind of punishment upon the Chief Administrative Officer. | |
| Interpretation | 16. | If any dispute arises as to interpretation of these Rules, the decision of the Hon'ble High Court shall be final. | |
| Removal of Difficulties | 17. | If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Rules, the Hon'ble Chief Justice may by order in writing issue or in a administrative directions in general particular case to meet out the exigency. | |
| Repeal and Savings | 18. | (i) | The Rules, "The Appointment and Control Rules of Superintendents to the District and Sessions Judge in Himachal Pradesh, 1978" are hereby repealed. |
| (ii) | The appointments made and action, if any taken, under the repealed Rules, prior to coming into force the present Rules shall be deemed to have been made or action taken under these Rules and are hereby saved: Provided further that the repeal shall not liability affect any right, privilege, obligation, acquired, accrued or incurred under the repealed Rules or any legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid. |
SCHEDULE-I LIST OF THE POSTS OF CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICERS PROVIDED FOR THE COURTS OF DISTRICT AND SESSIONS JUDGES IN HIMACHAL PRADESH WITH PAY SCALE AND GRADE PAY
| Sl. No. | Post and Classification | The District and Sessions Court for which post is sanctioned | Existing pay scale + Grade Pay w.e.f. 1-1-2006 |
| 1. | Chief Administrative Officer (Class-I Gazetted). | Bilaspur | Rs.10300—34800/- + Grade Pay Rs.5400/- |
| 2. | -do- | Chamba | -do- |
| 3. | -do- | Hamirpur | -do- |
| 4. | -do- | Kangra at Dharamshala | -do- |
| 5. | -do- | Kinnaur at Rampur Bushahr | -do- |
| 6. | -do- | Kullu and Lahual Spiti at Kullu | -do- |
| 7. | -do- | Mandi | -do- |
| 8 | -do- | Shimla | -do- |
| 9. | -do- | Sirmaur at Nahan | -do- |
| 10. | -do- | Solan | -do- |
| 11. | -do- | Una | -do- |
गृह विभाग
(अभियोजन)
अधिसूचना
शिमला-2, 14 नवम्बर, 2019
संख्याः गृह-जी(बी)14-17/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 85 द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 84 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट समस्त सेशन न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में समस्त जिला न्यायवादियों एवं लोक अभियोजकों और उप-जिला न्यायवादियों एवं लोक अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजकों के रूप में पदाभिहित करते हैं।
आदेश द्वारा, मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।7938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नवम्बर, 2019/24 कार्तिक, 1941
[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-G(B)14-17/2019 dated
14-11-2019, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
(Prosecution)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th November, 2019
No. Home-G(B)14-17/2019.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 85 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, is pleased to designate all the District Attorneys-cum-Public Prosecutors and the Deputy District Attorneys-cum- Public Prosecutors in the State of Himachal Pradesh, as Special Public Prosecutors for the purpose of conducting cases in all the Sessions Courts, specified as the Special Courts in the State of Himachal Pradesh, under section 84 of the Act ibid.
By order, MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).
__________
आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 50/2019-राज्य कर
शिमला-2, 14 नवम्बर, 2019
संंख्ंंख्याः र्ईर्..एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 21/2019 राज्य कर, तारीख 30 मई, 2019 जोे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019 के तहत तारीख 3 जून, 2019 को प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्् :-
उक्त अधिसूचना के, द्वित्तीय पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परन्तु जुलाई, 2019 से सितम्बर 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 22 अक्तूबर, 2019 होगी।"।
2. यह अधिसूूचना तारीख 18 अक्तूूबर, 2019 सेे प्र्रवृृत हुुई समझी जाएगी।
आदेेेश द्वारा,
संंंजय कुुुंंंडूूू, प्र्र्रधान सचिव (आबकारी एवंंं कराधान)। टिप्पण.--मूूूूल अधिसूूूूचना संंंंख्या 21/2019 राज्य कर, तारीख 30 मई, 2019 कोेेे राजपत्र, हिमाचल प्र्र्र्रदेश मेेेेंंंं संंंं0 र्र्ई.एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019 केेेे तहत तारीख 3 जूूूून, 2019 कोेेे प्र्र्र्रकाशित की गर्र्ई थी और अंंंंतिम7939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नवम्बर, 2019/24 कार्तिक, 1941 बार अधिसूचना संंंं0 35/2019- राज्य कर तारीख 20 अगस्त, 2019 जिसेेेे राजपत्र, हिमाचल प्र्र्र्रदेश मेेेेंंंं संंंंख्याः र्र्ई.एक्स.एन.-एफ(10)-16/2017 केेेे तहत तारीख 21 अगस्त, 2019 कोेेे प्र्र्र्रकाशित किया गया था, केेेेे द्वारा संंंंंशोेेेेधित किया गया था।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2019 dated
14 -11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION NO. 50/2019—STATE TAX
Shimla-2, the 14th November, 2019
No. EXN-F(10)-4/2019.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 21/2019-State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-4/2019, dated the 3rd June, 2019, namely:–
In the said notification, in paragraph 2, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –
"Provided further that the due date for furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in said FORM GST CMP-08, for the quarter July 2019 to September 2019, or part thereof, shall be the 22nd day of October, 2019.".
2. This notification shall come into force with effect from the 18th day of October, 2019.
By order,
SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
Note.—The principal Notification No. 21/2019-State Tax, dated the 30th May, 2019 was published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2019, dated the 3rd June, 2019 and was last amended by notification No. 35/2019-State Tax, dated the 20th August, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)- 16/2017, dated the 21st August, 2019.
7940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 नवम्बर, 2019/24 कार्तिक, 1941नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है