Himachal Pradesh Gazette, No. 176, 18 November 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 11th November, 2019

No. HPERC/428.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 61, sub-section (1) of Section 62, clauses (a), (b) and (e) of sub-section (1) of Section 86 and clause (zd) of sub-section (2) of Section 181, of 176-राजपत्र/2019-18-11-2019 (7983)7984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following amendment regulations, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Third Amendment) Regulations, 2019.

(2) These regulations shall come into force from 1st October, 2019.

2. Amendment of regulation 2.—In clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017, (hereinafter referred as "the said Regulations"), the signs and words "/Commercial operation date of the project/ COD of the project" shall be omitted.

3. Amendment of regulation 3.—In sub-regulation (2) of regulation 3 of the said Regulations, for the words "These regulations shall not apply" the words "Save as provided in the regulation 16, these regulations shall not apply" shall be substituted.

4. Amendment of regulation 9.—After the existing first proviso in sub-regulation (1) of regulation 9 of the said Regulations, the following second proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the second control period for the small hydro projects under these regulations shall start from 1st October, 2019 and shall end on 31st March, 2020:".

5. Amendment of regulation 13.—In sub-regulation (1) of regulation 13 of the said Regulations, for the clause (a) and the first proviso thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(a) in case of RE technologies, other than SHPs, the generic levellised tariff to be determined by the Commission, in accordance with the regulation 14, in relation to the control period in which the renewable energy generator and the distribution licensee file the joint petition for approval of Power Purchase Agreement(PPA):

Provided that in case a specific provision is made in the PPA about the applicability of tariff in cases where the commissioning of the project is delayed, the tariff shall be regulated accordingly.

(aa) in case of SHPs, to be governed by the generic levellised tariff determined, or to be determined, by the Commission in accordance with the provisions of the renewable energy Tariff Regulations/practice followed by it in relation to the control period or any other period, not forming the part of any control period, encompassing the scheduled date of commencement of operation of the project, as fixed or revised by the Government, till the date on which the distribution licensee and renewable energy generator file the joint petition before the Commission for approval of Power Purchase Agreement:

Provided that if, subsequent to filing such joint petition, the Government further revises the scheduled date of commencement of operation of the project and a certificate to this effect is issued by the Government or by its designated agency, the Commission, on receipt of7985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 such a certificate alongwith other details as it may require, may, on a petition from the concerned SHP developer, allow the generic levellised tariff determined, or to be determined, in relation to the control period, or any period, encompassing such revised scheduled date of commencement of operation of the project (SHP):

Provided further that in case the commencement of operation of the project takes place before the scheduled date of commencement of operation of the project (SHP), as fixed or revised by the Government, the date on which the project actually achieves the date of commencement of operation of the project shall be considered for the proposes of this clause:".

6. Amendment of regulation 14.—In sub-regulation (4) of regulation 14 of the said Regulations, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the generic levellised tariff determined, or to be determined, by the Commission in accordance with the provisions of the RE Tariff Regulations/practice followed by it in relation to such control period or any other period, not forming the part of any control period, as the case may be, may be considered appropriate by the Commission in accordance with under the clause (a), or clause (aa), as the case may be, of the sub- regulation (1) of regulation 13 of these regulations, shall be applicable in the following cases, namely:—

(i) cases covered under the proviso to clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 16 of these regulations; or

(ii) where any specific provisions have been made in the PPA approved by the Commission pursuant to clauses (a) or clause (aa), alongwith the provisions thereto, as the case may be, under sub-regulation (1) of regulation 13 of these regulations."

7. Amendment of regulation 15.—In the second proviso to sub-clause(c) under clause(i) of sub-regulation (1) of regulation 15 of the said Regulations, for the words "imposed in accordance with the power purchase agreement executed with the licensee" the words "imposed by the State Government in accordance with the implementation agreement and/or those imposed by the licensee in accordance with the power purchase agreement" shall be substituted.

8. Amendment of regulation 16.—In regulation 16 of the said Regulations,—

(I) in sub-regulation (1).—

(i) for the words "mutually agreed initial period(s)", the words "mutually agreed initial period(s) starting from the date of commencement of operation of the project" shall be substituted; and

(ii) in clause (b)-for the words "by the Commission for the relevant category of small hydro projects under these regulations", the words "by the Commission for the relevant category of small hydro projects, in relation to the control period in which such joint petition for approval of the first PPA under REC mechanism for the SHP is filed or the control period in which the renewable energy generator commenced operation at his project, whichever is earlier, under these regulations", shall be substituted; and at the end of the clause (b), so amended, the following proviso shall be added, namely:—

(i) submission of the joint petition for approval of the first PPA under REC mechanism; and

(ii) signing of the first PPA under REC mechanism; and

(iii) commencement of operation of the SHP;

are achieved on or after the first day of October 2019 and no joint petition for approval of PPA for sale/purchase of power for the residual useful life of the project has been filed before the Commission prior to the said date (i.e. 1-10-2019), the Commission may, upon receipt of joint petition for sale/purchase of power for the residual useful life of the SHP, allow the generic levellised tariff determined by it for such control period, or any other past period, as it may consider appropriate in accordance with the clause (aa) read with the provisos thereto, of sub-regulation (1) of regulation 13 of these regulations."; and (II) in existing proviso to sub-regulation (2), for the sign "." occurring at the end, the sign ":" shall be substituted and thereafter following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that the SHP developer shall, before executing the long term agreement for sale of power to the licensee for the residual period, have to discharge his obligations, if any, under the power purchase agreement approved and/or signed for the relevant period under REC mechanism.".

9. Amendment of Chapter-IV.—In Chapter-IV of the said Regulations,—

(a) in the beginning the word, sign and figure "PART-I" shall be inserted, and (b) after regulation 32, the following PART-II shall be inserted, namely:—

"PART-II

FINANCIAL PRINCIPLES

(APPLICABLE FROM 01-10-2019 TO 31-03-2020)

21-A. Capital Cost.—(1) The norms for the capital cost in case of small hydro projects shall be as specified in Part-II of the Chapter-V of these Regulations and in case of other renewable technologies, shall be as stipulated under relevant orders of the Commission under regulation 18.

(2) The norms for the capital cost shall be inclusive of all the expenses required to be incurred as per prudent practices upto the commissioning of the project, including, but not limited to, the cost of capital works, land, preparation of the Detailed Project Report, Survey and Investigation, plant and machinery, civil works, erection and commissioning, financing and interest during construction, land acquisition, resettlement and rehabilitation, contribution towards Local Area Development Fund (LADF), statutory and non-statutory clearances and evacuation infrastructure up to inter-connection point (also including interconnection facilities), insurance charges against the risks during construction stage etc. and also all taxes, levies and duties on all such components/works capital works:

Provided that any cost pertaining to allotment of the project, including upfront premium and any other amount charged by the State Government while granting extension or capacity enhancement and/or any liquidated damages/penalty imposed by the State Government in7987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 accordance with the implementation agreement and/or those imposed by the licensee in accordance with the power purchase agreement, will not form part of the capital cost:

Provided further that for project specific tariff determination, the renewable energy generator shall submit the itemwise break-up of capital cost along with its petition in the manner specified under regulation 19 and the capital cost admitted by the Commission shall be taken into consideration.

22-A. Subsidy or incentive or grant/budgetary support by the Central/State Government.—(1) While determining the generic levellised or project specific levellised tariff, as the case may be, for the renewable energy project(s) under these Regulations, the Commission shall take into consideration any incentive and/or subsidy and/or grant available under the schemes of the Central or State Government or their agencies, but excluding accelerated depreciation benefit under the Income Tax Act:

Provided that the Commission may evolve suitable mechanism(s) for incorporating impact of the subsidy component for determination or adjustment of generic levellised tariffs for various categories of projects:

Provided further that the capital subsidy under the schemes of the Central or State Government or their agencies, shall, unless the circumstances otherwise warrant, be ordinarily adjusted in the middle of first 12 months from the commencement of the tariff period against the principal component of the loan amount as additional reduction apart from the normal payment:

Provided further that where the Central Government or the State Government notifies, or has notified, any generation based incentive (GBI) scheme for a particular kind of renewable technology, such technology based generating station shall be assumed to have availed the benefit of such a scheme and their tariffs shall automatically be treated as reduced by the amount of generation based incentive (GBI) per unit for the period during which such incentive remains applicable.

(2) Where any additional project specific grant or budgetary support is available to any project, apart from the incentive and/or subsidy and/or grant available under sub-regulation (1) of this regulation, the Commission shall account for such budgetary support also, while determining project specific levellised tariff.

(3) The amount of subsidy shall be considered for each renewable source as per the applicable policy of the MNRE/State Government/Central Government and if the amount and/or mechanism of subsidy is changed by the MNRE/State Government/Central Government, consequent corrections in tariffs may be carried out by the Commission in accordance with regulation 20.

23-A. Debt-Equity Ratio.—(1) The normative debt equity ratio shall be 70:30.

(2) For generic levellised tariff, the Commission shall adopt debt equity ratio of 70:30.

(3) For project specific levellised tariff, the following provisions shall apply.—

(i) if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost admitted by the Commission under regulation 15, the equity deployed in excess of 30% limit shall be treated as normative loan in accordance with the National Tariff Policy and shall be deemed as advanced at the weighted average rate of interest and for a7988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 weighted average tenor of the long term debt component of the project after ascertaining the reasonableness of the interest rates and taking into account the effect of debt restructuring, if any;

(ii) in case the equity deployed is equal to or below the normative level of 30%, the actual equity would be used for determination of Return on Equity in tariff computations;

(iii) the equity invested in foreign currency, if any, shall be designated in Indian rupees on the date of each investment.

Explanation.—For the purposes of return on equity, any resources available to the renewable energy generator from its share premium account or from its internal resources that are used to fund the equity commitments of the project under consideration shall be treated as equity subject to the limitations contained in this regulation and regulation 26-A.

(4) The Commission shall treat any incentive or subsidy and/or grant/budgetary support available from the MNRE/State Government/Central Government, to have been utilized towards pre-payment of debt in such phases as it may deem fit, leaving balance loan to be considered for determination of tariff.

24-A. Loan and Finance Charges.—(1) For the purpose of determination of tariff, loan tenure of 13 years, inclusive of moratorium period, if any, shall be considered:

Provided that the capital subsidy admissible to the renewable energy generator shall normally be considered for the reduction of loan period and such reduced loan tenure shall be considered for the purpose of tariff determination.

(2) Interest Rate.—

(a) The loans arrived at in the manner indicated in the regulation 23-A shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan. The normative loan outstanding as on 1st April of every year shall be worked out by deducting the cumulative repayment up to 31st March of previous year from the gross normative loan.

(b) For the purpose of computation of tariff(s) under these Regulations, normative interest rate of two hundred (200) basis points above the average State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) (one year tenor) prevalent during the last available six months, prior to the respective date(s) from which such tariff(s) the respective generic levellised tariffs are to be made applicable, shall be considered:

Provided that in case where the project specific tariff is to be determined, such average rate of SBI, as prevalent during the respective periods in which the loan has been availed, shall be taken into account on weighted average basis and the rate so worked out on this basis or the weighted average rate at which the loan has been availed, whichever is lower, shall be considered.

(c) Notwithstanding any moratorium period availed by the renewable energy generator, the repayment of loan shall be considered from the first year of the tariff period and shall be equal to the annual depreciation allowed.

(d) Apart from the adjustment of subsidy in accordance with regulation 22-A, the loan repayment for a financial year or the relevant part period thereof shall be considered to have been done in the middle of that financial year or the relevant part period thereof, as the case may be.

25-A. Depreciation.—For the purpose of tariff determination, depreciation shall be computed in the following manner, namely:—

(a) the value base for the purpose of depreciation shall be the normative capital cost (for generic tariff) or the capital cost of the project as admitted by the Commission (for project specific tariff), as the case may be;

(b) the salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset;

(c) depreciation per annum shall be based on 'Differential Depreciation Approach'. For tariff purposes, the depreciation shall be allowed @ 5.28% per annum till such time the requirement for repayment of loan component of the capital cost as per regulations 21- A, 23-A and 24-A after adjusting the amount of subsidy as per regulation 22-A, is fully provided and the remaining depreciation shall be spread over the residual useful life of the project on straight line method;

(d) depreciation shall be chargeable from the first year of commencement of operation of the project:

Provided that in case of operation of the asset for part of the year, depreciation shall be charged on pro rata basis for the purposes of project specific determination of tariff.

26-A. Return on Equity.—(1) The value base for the equity shall be 30% of the normative capital cost as determined under regulation 21-A:

Provided that in case of project specific determination, the value base of equity shall be restricted to the actual amount of equity or 30% of the capital cost admitted by the Commission, whichever is lower, in accordance with the provisions of regulation 23-A.

(2) The normative return on Equity shall be 17% per annum on pre tax basis and shall not be subject to any adjustment on account of any taxes, or changes in the tax rates, under the Income Tax Act.

27-A. Interest on working capital.— (1) The working capital requirement in respect of wind energy projects, small hydro power, solar PV and solar thermal projects shall be computed in accordance with the following:—

(a) operation and maintenance expenses for one month;

(b) receivables equivalent to 2 (two) months of energy charges for sale of electricity calculated on the net saleable energy corresponding to the CUF considered for tariff determination on normative basis;

(c) maintenance spares @ 15% of operation and maintenance expenses.

(2) The working capital in respect of biomass power projects with Rankin Cycle technologies, biomass gasifier based power projects, nonfossil fuel based cogeneration projects,7990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 Municipal Solid Waste power projects and Refused Derived Fuel project shall be computed in accordance with the following:—

(a) fuel cost for four months equivalent to normative Plant Load Factor (PLF);

(b) operation and maintenance expenses for one month;

(c) receivables equivalent to 2 (two) months of energy charges (fixed and variable charges) for sale of electricity calculated on the net saleable design energy on normative basis;

(d) maintenance spares @ 15% of operation and maintenance expenses.

(3) In case of the renewable technologies not covered in sub-regulations (1) and (2), the Commission may adopt such norms, as it may consider appropriate, at the time of determination of tariff.

(4) Interest on Working Capital shall be at interest rate equivalent to the normative interest rate of three hundred (300) basis points above the average State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) (One Year Tenor) prevalent during the last available six months, prior to the respective date(s) from which the generic tariff(s) are to be made applicable:

Provided that in case where the project specific tariff is to be determined, such average rate for the last available six months prior to the date from which the project specific tariff is to be made applicable, shall be considered.

28-A. Operation and maintenance expenses.—(1) Operation and maintenance expenses mean the expenditure incurred on operation and maintenance of the project, or part thereof, and includes, without limitation, the expenditure on manpower, establishment (including employees expense, administrative and general expenses), repairs, spares, consumables, insurance and overheads as well as the taxes, duties and other levies on any or all such activities.

(2) Operation and maintenance expenses shall be determined for the tariff period based on normative operation and maintenance expenses specified in Part-II of Chapter-V of these Regulations for the small hydro projects and as stipulated in relevant orders of the Commission for other renewable technologies.

(3) Normative O&M expenses allowed under these Regulations shall be escalated at the rate of 5.72% per annum over the tariff period.

29-A. Taxes and duties.—Tariff determined under these Regulations shall be inclusive of all taxes and duties and shall not be subject to any change except for the provisions specified under regulation 20.

30-A. Rebate.—(1) The due date for payment of bills shall be 60 days from the date of billing.

(2) For payment of bills of the renewable energy generator through letter of credit, a rebate of 2% shall be allowed.

(3) Where payments are made, other than through letter of credit, within a period of one month of presentation of bills by the renewable energy generator, a rebate of 1% shall be allowed.

31-A. Late payment surcharge.—The distribution licensee shall make timely payments of energy bills of the renewable energy generators by assigning priority over and above all other payments. In case the payment of any bill for charges payable under these Regulations is delayed beyond a period of 60 days from the date of billing, a late payment surcharge at the simple interest rate of 1.25% per month shall be levied by the renewable energy generator for the actual number of days by which the payment is delayed.

32-A. Ceiling norms.—The financial norms, except for capital cost, as specified in this Chapter of these Regulations, shall be considered as ceiling norms and the same shall not preclude the licensee or renewable energy generator from agreeing to improved norms, including operation and maintenance norms, which may lead to overall reduction in the levellised tariff and in case the improved norms are agreed to, such improved norms shall be applicable for determination of the project specific levellised tariff.

32-AA. Applicability.—The provisions of this Chapter shall be applicable for all the RE technologies for the matters to be dealt under second control period irrespective of the intervals at which Generic levellised tariffs are determined under this control period.".

10. Amendment of Chapter-V.—In Chapter-V of the said Regulations-(a) in the beginning the word, signs and figure "PART-I" shall be inserted, and

(b) after regulation 39, the following PART-II shall be inserted, namely:—

"PART-II

TECHNOLOGY SPECIFIC PARAMETERS FOR SMALL HYDRO PROJECTS

(APPLICABLE FROM 01-10-2019 TO 31-03-2020)

33-A. Categorisation.—For the purpose of tariff determination, the small hydro projects shall be categorized as under:—

(i) Above 100 kW to 2 MW capacity

(ii) Above 2 MW but below 5 MW capacity

(iii) 5 MW to 25 MW capacity

34-A. Normative Capital Cost.—(1) In case of small hydro projects, the normative capital cost inclusive of all its components as specified in regulation 21-A of these Regulations, for the control period shall be as under:—

(2) The subsidy/grant/budgetary support or incentives provided by the Central/State Government or their agencies shall be adjusted in accordance with the regulation 22-A of these Regulations.

35-A. Normative saleable energy.—(1) The normative saleable energy at the interconnection point for the purpose of generic levellised tariff shall be computed on the following lines namely :—

(i) the normative annual capacity utilisation factor (CUF) for all the small hydro projects upto 25 MW shall be 55%. The number of hours in a year for calculations of CUF shall be 8766;

(ii) the normative annual energy worked out at the normative CUF under preceding clause (i) for the installed capacity shall be adjusted for the auxiliary consumption, transformation losses and the losses in the project line(s) at the normative rates as per regulations 37-A and 38-A;

(iii) the energy worked out under preceding clause (ii) shall be further reduced by the permissible rate of the free power subject to a maximum of 13%, for any year or part thereof, consistent with the National Hydro Policy, Tariff Policy and the policy of the State Government for allotment of sites of small hydro projects in the manner as laid down in regulation 36-A, so as to arrive at the year wise normative net saleable energy at the interconnection point which shall be taken into account for working out the generic levellised tariff:

Provided that in case the limit of 13% for the pass through of free power in the tariff as per the National Hydro Policy/Tariff Policy is revised by the Central Government, or staggered by the Government, at any stage, the Commission may review the tariff(s) as per the provisions under regulations 20.

(2) The normative capacity utilization factor (CUF) under clause (i) of sub- regulation (1) takes into account the impact of mandatory release of water discharge immediately downstream of diversion structure of the project based on the existing instructions of the State Government which provide that for the purpose of determination of minimum discharge, the threshold value not less than 15% of the minimum inflow observed in the lean season shall be considered.

(3) The normative yearwise net saleable energy for the purpose of project specific tariff determination shall also be worked out on similar lines given in sub-regulations (1) and (2) but by taking into account the annual Capacity Utilisation Factor (CUF) in accordance with clause (ii) of sub-regulation (1) of regulation 15, the normative auxiliary consumption and transformation losses under regulation 37-A and the energy losses in the project line under regulation 38-A.

36-A. Free Power.—(1) The Commission shall consider appropriate structure(s) of free power for determination of generic levellised tariffs for various categories of small hydro projects, as mentioned in regulation 33-A, duly keeping in view of the provisions of the State Hydro Policy for allotment of sites for small hydro projects, National Hydro Policy, Tariff Policy and the limits specified under sub-regulation(3):

Provided that in case the structure of free power actually applicable to a project, duly curtailed as per sub-regulation (3), is at variance from the structure considered while determining the generic levellised tariff, such tariff shall be suitably adjusted based on the structure of free power applicable subject to the limit specified in sub-regulation (3):

Provided further that in cases requiring determination of the project specific tariff, the Commission shall consider the structure of free power actually applicable to that project subject to the above and the limits specified in sub-regulation(3).

(2) In case of any change in the structure of free power for a small hydro project from that considered for the determination of generic levellised tariff or project specific levellised tariff in accordance with sub-regulation (1) or in cases where the adjustment in tariff on account of variation in free power has to be allowed as per the specific provisions contained in these Regulations, including those covered in regulation 17 and sub-regulation (2) of regulation 20, the distribution licensee shall adjust the tariff as per the following formula:—

Where,—

"a" is the levellised tariff (in Rs./kWh) which is required to be adjusted under this regulation

"b" is the free power (in percentage) taken into account or deemed as taken into account for the month, in "a" in the corresponding month of the tariff period by reckoning the date of commencement of operation of the project as the starting date of the tariff period.

"c" is the free power (in percentage) to be allowed in the tariff for the month subject to maximum limit of 13% free power(energy) and the provisions of sub- regulation (3)—

Where free power is applicable at different rates for different parts of a month, the permissible free power (i.e. "c") shall be determined under this sub-regulation separately for each such part and weighted average rate for the month as a whole shall be worked out by considering the total quantum of energy for each day of the month.

(3) The free power (in percentage) to be taken into consideration for the purpose of determination of tariff under sub-regulation (1) and/or any adjustment under sub-regulation (2) shall be subject to the following:—

(i) The free energy to be taken into account for any part of the tariff period for the purposes of sub-regulation (1), or to be allowed for any part of the tariff period for the purposes of sub-regulation (2), shall not exceed 13% free power (energy) which includes 12% free power to home State and 1% additional free power for Local Area Development Fund, as stipulated in the National Hydro Policy/Tariff Policy;

(ii) Any quantum of free energy, if committed by the renewable energy generator over and above the 13% free power (energy) for any period shall not be factored into the tariff;

(iii) Additional free energy, if any, to be provided by the renewable energy generator to the State Government, on account of curtailment of waiver period due to delay in commissioning of project as per provisions of Implementation Agreement and/or for enhancement of capacity and/or for any reason attributed to the renewable energy generator shall not be taken into account even if the total free power for any period, including such additional free power, does not exceed 13% free power(energy);

(iv) The quantification and adjustment of free energy as well the energy accounting shall be made with reference to the energy projected/received at the interconnection point;

(v) The free energy to be allowed for any period for the purpose of sub-regulation (2) shall in no case be more than that actually deducted for that period in the energy accounts, out of the total energy received at the interconnection point.

Note.—In case of the deferment of free power by the State Government, the provisions of the sub-regulation (2) shall not be applicable for the adjustment in tariff on account of change in the structure of free power to the extent such change is caused due to deferment of free power by the State Government.

37-A. Auxiliary consumption and transformation losses.—Normative auxiliary consumption and transformation losses for the small hydro projects shall be 0.5% of the gross generation and the same for transformation losses at the switchyard linked to the generating station of the projects shall also be 0.5%:

Provided that for the sake of simplicity, these two factors shall be clubbed together and accounted for as 1% of the gross generation.

38-A. Energy losses.—The normative energy losses in the project line(s) shall be 0.7% of the net generation (i.e. after deducting auxiliary consumption and transformation losses, on normative basis, from the gross generation).

(2) For the project specific levellised tariff, the percentage losses worked out on the basis of actual length of the project line(s), conductor size and expected power flow shall be taken into consideration.

39-A. Operation and maintenance expenses.—Normative annual O&M expenses for the control period shall be as follows:—

39-AA. Adjustment for fraction of a MW of the installed capacity.—The installed capacity shall be rounded to one decimal place by ignoring the fraction of less than 0.05 MW and by considering the fraction of 0.05 MW and above as 0.1 MW.".

11. Consequential amendments in the Regulations.—On and from the commencement of these amendment regulations, in relation to the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation for the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017, in the regulations mentioned in Column (2) of the Table given below, the references to the regulations mentioned in Column (3) shall be construed as if references therein are the references to the regulations mentioned opposite thereto in the Column(4) of the said Table.

Table

By order of the Commission, Sd/- Secretary.

___________

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th November, 2019

No. NES-F(10)-2/2019.—In exercise of the powers vested by section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the Services, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority thereunder for providing the services within prescribed time limits relating to H.P. Government Energy Development Agency (HIMURJA) for the purpose of the above Act:—

By order,

PRABODH SAXENA,

Principal Secretary (NES).

_____________

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 नवम्बर, 2019

संख्या एफ.डी.एस.-ए(3)-8/97.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश7997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 16 अक्तूबर, 2009 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009, का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

अमिताभ अवस्थी,

सचिव (खा0ना0आ0एवंउ0मा0)।7998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी वर्ग-II (अराजपत्रित)े के पद के लिए भर्ती और प्रोन्न्ति नियम 1. पद का नाम.--खाद्य एवंं आपूर्ति अधिकारी

2. पद (पदों) की संख्या.--17 (सत्रह)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-II, (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--पे बैण्ड ` 10300-348005000 ग्रेड पे।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन पद

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नही।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ.--लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं--आयुः : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं) : लागू नहीं।7999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पद (पदोें)ं की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोेन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.--(i) 94 प्रतिशत निरीक्षक ग्रेड-I खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(ii) 06 प्रतिशत सांख्यिकी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित सत्रह बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः--

टिप्पण.-रोस्टर प्रत्येक सत्रहवें बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के काडर में समस्त सम्भरक (पोषक) प्रवर्गों को विहित की गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हैः

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1), दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.—उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यकाल' सेे साधारणतया, तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--

1. जिला लाहौल एवं स्पिति8001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 2. चम्बा जिला का पाँंगी और भरमौर उप-मण्डल

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर बुशैहर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और काशापाट

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना

6. काँगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गौशैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह- भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।8002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 स्पष्टीकरण.-IIIः- - उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलो मीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र। (II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुिक्त से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियाें की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः8003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान आर्मड फोर्सिज में पद ग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हाें या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलाें में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमाें के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी''।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है।8004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नही।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नही।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गाें/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नही।

18. शथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणांें को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमाें के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FDS-A(3)-

8/97 dated 11-11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the

Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th November, 2019

No. FDS-A(3)-8/97.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh,8005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Food and Supplies Officer, Class-II (Non-Gazetted), in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh, as per Annexure- "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Food and Supplies Officer, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Food and Supplies Officer, Class-II, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this department notification of even number dated 16th October, 2009, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, AMITABH AVASTHI, Secretary (FCS&CA).

ANNEXURE-'A' RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF FOOD & SUPPLIES OFFICER, CLASS-II (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Food & Supplies Officer

2. Number of Post(s).—17 (seventeen)

3. Classification.—Class –II (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—Pay Band ` 10300-34800+ 5000 Grade Pay

5. Whether 'Selection Post' or Non Selection post. — Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Not applicable.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) : Age: Not applicable Educational Qualification(s):—Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by

promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled

in by various methods.— 100% by promotion.

11. In case by recruitment by promotion/secondment/transfer

grade(s) from which promotion/secondment/ transfer is to be made.—(i)

94% by promotion from amongst the Inspector Grade-I, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, who possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(ii) 06% by promotion from amongst the Statistical Assistants who possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

For filling up the posts of Food & Supplies Officer the following 17 points roster shall be followed:—

Note.— This roster will be rotated after every 17th point till the representation to all the categories in the cadre of Food & Supplies Officer is achieved by the given percentage thereafter the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post:

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard Areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that Proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural area shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/ remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti8009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 2. Pangi and Bharmaur Sub-Divisions of Chamba District

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of Distt. Shimla.

5. Pandra Bis Pargana of Kullu District

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District 7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District. 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangrah, Thach Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Teshil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil of Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from sub-Division/ Tehsil headquarter

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule- 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its

Composition.— D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public

Service Commission (HPPSC) to be consulted in making recruitment.—

As required under the Law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not

applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of persons or posts8013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 15th the November, 2019

No. AHY-B(15)-16/2003-Loose.—In exercise of powers conferred under clause Section 33(ii) of Rights of the Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, the Governor] Himachal Pradesh is pleased to constitute a expert committee for identifying the posts reserved for Persons with Benchmark Posts in respect of Department of Animal Husbandry, in the following manners:—

. .Chairman 1. Administrative Secretary of the concerned Department or his representative.

2. Director of Animal Husbandry, Himachal Pradesh

. .Member

. .Member 3. Director Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & Specially Abled or his representative not below the rank of District Welfare Officer.

. .Member

4. Labour Commissioner–cum-Director Employment or his representative above the rank of District Employment Officer.

. .Member-Secretary 5. Joint Director, Headquarter, Directorate of Animal Husbandry.

. .Member 6. Sh. Bharat Sharma (Ortho Disabled), Veterinary Pharmacist.

By order, SANJAY GUPTA, IAS, Addl. Chief Secretary (AH).

___________

ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

1. श्री हिन्द कुमार पुत्र श्री हरदेव, गांव सनोगा, डाकघर जसौरगढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

2. श्रीमती रीता कुमारी पुत्री श्री ठाकुर दास, निवासी गांव गुवाड़ी, डाकघर कुमार, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता, सचिव, ग्राम पंचायत जसौरगढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0

विषय.--विवाह पंजीकरण करने बारा। 8014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 इस अदालत में श्री हिन्द कुमार पुत्र श्री हरदेव, गांव सनोगा, डाकघर जसौरगढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 व श्रीमती रीता कुमारी पुत्री श्री ठाकुर दास, निवासी गांव गुवाड़ी, डाकघर कुमार, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा प्रेषित किया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि उन्होंने दिनांक 14-06-2016 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के अन्दर-अन्दर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह, ग्राम पंचायत जसौरगढ़ को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

1. श्री खेम राज पुत्र राम सिंह, गांव नकोई, डाकघर थल्ली, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 2. श्रीमती मोनिका पुत्री सुभाष गोयल, निवासी हाऊस नं0 365, सेक्टर 46ए, चण्डीगढ़

बनाम

आम जनता, सचिव, ग्राम पंचायत थल्ली, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0

विषय.--विवाह पंजीकरण करने बारा।

इस अदालत में श्री खेम राज पुत्र राम सिंह, गांव नकोई, डाकघर थल्ली, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 व श्रीमती मोनिका पुत्री सुभाष गोयल, निवासी हाऊस नं0 365, सेक्टर 46ए, चण्डीगढ़ ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा प्रेषित किया है जिसमें अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 15-09-2018 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी सूखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के अन्दर-अन्दर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह, ग्राम पंचायत थल्ली को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।8015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 23/2019 तारीख मजरूआ : 10-10-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 07-12-2019 श्री जोगिन्द्र पाल सुपुत्र स्व0 श्री बेलो, निवासी गांव डंगाडी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, . . प्रार्थी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

श्री जोगिन्द्र पाल सुपुत्र स्व0 श्री बेलो, निवासी गांव डंगाडी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम जोगिन्द्र पाल है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के रिकार्ड व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल डंगाडी में गलती से जोगिन्द्र दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07-12-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24/2019 तारीख मजरूआ : 21-10-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 07-12-2019 श्री शुभ कुमार सुपुत्र स्व0 श्री राम लाल, निवासी गांव व डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

श्री शुभ कुमार सुपुत्र स्व0 श्री राम लाल, निवासी गांव व डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा 8016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 है कि उसका सही नाम शुभ कुमार है तथा उसके पिता का सही नाम राम लाल है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा कस्वा के रिकार्ड व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल ककीरा जरेई में प्रार्थी का नाम गलती से शुभ कर्ण व उसके पिता का नाम गलती से शाम लाल दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07-12-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरूस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 02-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 21/2019 तारीख मजरूआ : 01-10-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 07-12-2019 श्री नरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्रीमती कमला देवी, निवासी गांव बधाली, डाकघर ककीरा, उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

श्री नरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्रीमती कमला देवी, निवासी गांव बधाली, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम नरेन्द्र कुमार है जोकि ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के रिकार्ड व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल ककीरा जरेई में गलती से नरेन्द्र सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07-12-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरूस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।8017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अमरा देवी पत्नी श्री दुर्गेश आनन्द, निवासी गांव चलामा, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री कनिष्का की जन्म तिथि 29-05-2005 है, जोकि ग्राम पंचायत चलामा के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चलामा के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-12-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री करनैल सिंह पुत्र भगतो, गांव राम्भो, डाकघर दाडवीं, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री करनैल सिंह पुत्र भगतो, गांव राम्भो, डाकघर दाडवीं, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम करनैल सिंह है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल राम्भो में फीना राम दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फीना राम के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-11-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।8018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 श्री धर्म चन्द पुत्र कालिया, गांव एहलमी, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री धर्म चन्द पुत्र कालिया, गांव एहलमी, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम धर्म चन्द है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल एहलमी में धर्मू दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी धर्मू के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-11-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री प्रेम लाल पुत्र चमारू, गांव टाटरी, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री प्रेम लाल पुत्र चमारू, गांव टाटरी, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम प्रेम लाल है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल तागी में प्रेमो दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्रेमो के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी8019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 दिनांक 21-11-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरूस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 18-10-2019 श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री देश राज, निवासी गांव व डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री देश राज, निवासी गांव व डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक प्रियंका की जन्म तिथि 19-03-2003 है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत किडी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री देश राज, निवासी गांव व डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की लड़की नामक प्रियंका को ग्राम (पंचायत किडी, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की लड़की नामक प्रियंका की जन्म तिथि 19-03-2003 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।8020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019

तारीख पेशी : 23-10-2019 श्रीमती कविता कुमारी पत्नी श्री संजय, निवासी गांव व डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा।

प्रार्थिन श्रीमती कविता कुमारी पत्नी श्री संजय, निवासी गांव साहो, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी बेटी नामक रिधिमा की जन्म तिथि 21-06-2014 है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत साहो, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती कविता कुमारी पत्नी श्री संजय, निवासी गांव साहो, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की बच्ची रिधिमा की जन्म तिथि 21-06-2014 को ग्राम (पंचायत साहो, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की बेटी की जन्म तिथि 21-06-2014 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 25-11-2019 श्री नरेश कुमार पुत्र श्री साधू राम पुत्र जवाहर, निवासी गांव व डाकघर खद्वर, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री नरेश कुमार पुत्र श्री साधू राम पुत्र जवाहर, निवासी गांव व डाकघर खद्वर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेश कुमार है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल खद्वर में नाग सिंह दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी ने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।8021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 25-11-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 24-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 25-11-2019 श्री बलदेव उपनाम देवराज पुत्र बरडू राम, निवासी भ्रां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री बलदेव उपनाम देवराज पुत्र बरडू राम, निवासी भ्रां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बलदेव उपनाम देवराज है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल तैण में देव राज दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज हो चुका है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-11-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरूस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 24-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 25-11-2019 श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री जगत राम, निवासी गांव व डाकघर लडभड़ोल, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री जगत राम, निवासी गांव व डाकघर लडभड़ोल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बलबीर सिंह है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल भडोल में बलबीर चन्द दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज हो चुका है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-11-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरूस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 24-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 29-11-2019 तनुजा पुत्री स्व0 श्री विजय कुमार पुत्र अमर सिंह, निवासी गदयाड़ा, डाकघर गोलवां, तहसील . . प्रार्थिन। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। तनुजा पुत्री स्व0 श्री विजय कुमार पुत्र अमर सिंह, निवासी गदयाड़ा, डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बलबीर सिंह है। परन्तु प्रार्थिन का नाम राजस्व अभिलेख महाल गदयाड़ा में श्रीमती तनुजा कुमारी दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज हुआ है। अब प्रार्थिन ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।8023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-11-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरूस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 29-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 29-11-2019 श्री कपिल पुत्र स्व0 श्री विजय कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव गदयाड़ा डाकघर गोलवां, . . प्रार्थी। तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री कपिल पुत्र स्व0 श्री विजय कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव गदयाड़ा डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कपिल है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल गदयाड़ा में कपिल कुमार दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज हो चुका है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-11-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरूस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 29-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 10-12-2019 श्री अजीत सिंह पुत्र डूमणा पुत्र हिरदा, निवासी गांव व डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री अजीत सिंह पुत्र डूमणा पुत्र हिरदा, निवासी गांव व डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अजीत सिंह है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल जटेहड में जीत सिंह दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज हो चुका है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-12-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरूस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 24/18-09-2019.

श्रीमती रामदेई पत्नी श्री धर्म दास पुत्र श्री छापे राम, निवासी गांव टील स्वाथा, महाल व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी

विषय.--इंतकाल (मकवूल उल खबरी) वरास्त, महाल, मौजा व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दर्ज व तस्दीक करने बारे इश्तहार।

श्रीमती रामदेई पत्नी श्री धर्म दास पुत्र श्री छापे राम, निवासी गांव टील स्वाथा, महाल व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पति धर्म दास पुत्र छापे राम लगभग 23 वर्षों से लापता है। आज दिन तक उनका कोई अता-पता8025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 मालूम नहीं है। प्रार्थिन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस चौकी, बालीचौकी में बरूए रपट रोजनामचा नम्बर 14, दिनांक 18-10-2018 में दर्ज की जा चुकी है। अतः प्रार्थिन का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर धर्म दास का इंतकाल पटवारी हल्का बालीचौकी द्वारा महाल बालीचौकी में इंतकाल वारिसों के नाम दर्ज किया जाएगा। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को धर्म दास पुत्र श्री छापे राम, निवासी महाल, मौजा व तहसील बालीचौकी के बारे में कोई अता पता मालूम हो तो या किसी को उनके वरास्त इंतकाल के दर्ज व तस्दीक करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-11-2019 को या इससे पूर्व इस अदालत में पेश होकर अपना पक्ष पेश कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 25/18-09-2019.

श्रीमती रामदेई पत्नी श्री धर्म दास पुत्र श्री छापे राम, निवासी गांव टील स्वाथा, महाल व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी

विषय.--इंतकाल (मकवूल उल खबरी) वरास्त, महाल, मौजा व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दर्ज व तस्दीक करने बारे इश्तहार।

श्रीमती रामदेई पत्नी श्री धर्म दास पुत्र श्री छापे राम, निवासी गांव टील स्वाथा, महाल व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके ससुर श्री छापे राम पुत्र फित्थु लगभग 35 वर्षों से लापता है। आज दिन तक उनका कोई भी अता-पता मालूम नहीं है। प्रार्थिन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस चौकी, बालीचौकी में बरूए रपट रोजनामचा नम्बर 14, दिनांक 18-10-2018 में दर्ज की जा चुकी है। अतः प्रार्थिन का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर छापे राम का इंतकाल पटवारी हल्का बालीचौकी द्वारा महाल बालीचौकी में इंतकाल वारिसों के नाम दर्ज किया जाएगा।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को धर्म दास पुत्र श्री छापे राम पुत्र फित्थु, निवासी महाल, मौजा व तहसील बालीचौकी के बारे में कोई अता-पता मालूम हो तो या किसी को उनके वरास्त इंतकाल के दर्ज व तस्दीक करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-11-2019 को या इससे पूर्व इस अदालत में पेश होकर अपना पक्ष पेश कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।8026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 31-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 27-टी/29-10-2019

सैमी देवी पत्नी श्री बेली राम, निवासी गांव सिध्यार, डाकघर गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र ।

सैमी देवी पत्नी श्री बेली राम, निवासी गांव सिध्यार, डाकघर गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत थाचाधार के रिकार्ड में सैमी देवी दर्ज है जो उनका सही नाम है। परन्तु राजस्व विभाग के महाल टपनाली में गलती से श्यामी देवी दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में सैमी देवी दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 30-11-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री गुरपाल सिंह पुत्र श्री लहरी राम, निवासी गांव टकोली, डाकघर नगवाईं, तहसील औट, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम8027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 आम जनता . . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत प्रार्थी की पुत्री कुमारी अनिका का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टकोली के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

प्रार्थी श्री गुरपाल सिंह पुत्र श्री लहरी राम, निवासी गांव टकोली, डाकघर नगवार्इं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री कुमारी अनिका का नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत टकोली के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 15-07-2017 है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनकीे पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टकोली के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-11-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Ropari, P. O. Baraswan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Swati Yadav d/o Shri Satya Narayan Yadav, r/o Village 11/4 Circuit House Officer Colony Drummond Road Prayagraj, U.P. at present wife of Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Ropari, P. O. Baraswan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Ropari, P. O. Baraswan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Swati Yadav d/o Shri Satya Narayan Yadav, r/o Village 11/4 Circuit House Officer Colony Drummond Road Prayagraj, U.P. at present wife of Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Ropari, P. O. Baraswan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-06-2019 according to Hindu rites and customs at Village Ropari, P. O. Baraswan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-12-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 2nd November, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Sandeep Kumar s/o Shri Balram, r/o Village House No. 544/7 D, Street No. 1, New Shiv Puri Ludhiana Punjab-141008.

2. Smt. Pooja Saini d/o Keshri Chand, r/o Village Stoh, P.O. Rajgarh, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Sandeep Kumar s/o Shri Balram, r/o Village House No. 544/7 D, Street No. 1, New Shiv Puri Ludhiana Punjab.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sandeep Kumar s/o Shri Balram, r/o Village House No. 544/7 D, Street No. 1, New Shiv Puri Ludhiana Punjab and Smt. Pooja Saini d/o Keshri Chand, r/o Village Stoh, P.O. Rajgarh, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Sandeep Kumar s/o Shri Balram, r/o Village House No. 544/7 D, Street No. 1, New Shiv Puri Ludhiana, Punjab under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-10-2018 according to Hindu rites and customs at Village Stoh, P.O. Rajgarh, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-11-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th October, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

मुकद्दमा नं0 : 07/2016 तारीख संस्थापन : 08-12-2018 तारीख मरजुआ : 17-02-2016 श्री केवल राम पुत्र स्व0 श्री रवालरू, निवासी शेलग, डाकघर फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश।

1. श्री अमीन चन्द पुत्र स्व0 श्री चुन्जी, निवासी भराड़ा, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 2. श्री हितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री सीस राम, निवासी देवठी, डाकघर मशोबरा, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 3. श्री नन्द लाल, 4. श्री दया नन्द, 5. श्री दीप राम, 6. श्री गुलाब, 7. सुधीर पुत्रगण श्री मोहन लाल, निवासी गांव भराड़ा, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 8. श्रीमती पासमु पत्नी स्व0 श्री चन्दु लाल, निवासी मंगसु, डाकघर विरगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश, 9. श्री राकेश, 10. श्री दिनेश पुत्रगण स्व0 श्री गोपी चन्द, निवासी भराड़ा, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 11. श्रीमती उषा पत्नी श्री भुपेन्द्र शर्मा, निवासी गांव व डाकघर सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 12. श्रीमती निशा पत्नी श्री जोगिन्द्र शर्मा प्रकाश, निवासी गांव व डाकघर सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 13. श्रीमती दीशा पत्नी श्री विद्या सागर, निवासी गांव व डाकघर कुजी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, 14. श्री कुलदीप, 15. श्री दलीप कुमार पुत्रगण श्री कर्म चन्द, निवासी भराड़ा, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 16. श्रीमती सलोचना पत्नी श्री बालक राम, निवासी भराड़ा, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 17. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री अरूण गुप्ता, निवासी गांव व डाकघर घनाहट्टी, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 18. श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व0 श्री कर्म चन्द, निवासी भराड़ा, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा-123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 76 मिन/162, ता 165 खसरा नं0 679/454, 455, कित्ता-3, रकबा तादादी 0-08-13 है0 व खाता/खतौनी नं0 68, मिन/147 खसरा नं0 456 रकबा तादादी 0-03-64 है0 वाका चक भराड़ा, पटवार वृत्त कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री केवल राम पुत्र स्व0 श्री रवालरू, निवासी शेलग, डाकघर फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 76 मिन/162, खसरा नं0 679/454, रकबा तादादी 0-05-98 है0 व खाता/खतौनी नं0 68 मिन/147 खसरा नं0 456, रकबा तादादी 0-03-64 है0 खाता खतौनी नं0 76/163, ख0 नं0 678/454 रकबा तादादी 00-00-85 है0 व खाता/खतौनी नम्बर 76/165 खसरा नम्बर 455, रकबा तादादी 00-01-30 वाका चक भराड़ा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की तकसीम की दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है जो अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 13 व 17 खाता हजा में मालिक दर्ज कागजात माल है प्रतिवादी नं0 13 व 17 की तामील बार-बार समन जारी होने पर भी अदालत में हाजिर नहीं हो पा रही है तथा अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 13 व 17 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज न है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनंक 06-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।8030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नोटिस/इश्तहार

सरकार बनाम

इ्रन्द्र सिंह प्रार्थना-पत्र बाबत लीज भूमि पट्टा हेतु।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि खण्ड वृद्धजन फैडरेशन चक नेरुवा, अराजी खसरा नं0 506/1, रकबा तादादी 00-02-25 है0 देव भूमि फार्म Fresh & Vegetable Processing Unit के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया है। इस बारे एक शिकायत पत्र श्री ईन्द्र सिंह पुत्र राये सिंह, निवासी ग्राम बगासन ने इस कार्यालय को पेश किया है कि उक्त अराजी खसरा नं0 के साथ उसकी मलकियत अराजी की हद साथ लगती है व इस बारे अपना एतराज जता रहे हैं, परन्तु इस कार्यालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसके बावजूद भी व कार्यालय हाजिर न आवे तथा गिरदावर कानुनगो व पटवारी द्वारा भी मोबाईलस संदेश द्वारा संपर्क साधा गया कि वह मौके पर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं। अतः इस नोटिस व इश्तहार के माध्यम से उक्त इन्द्र सिंह व आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20-11-2019 तक अपनी आपत्ति व एतराज कार्यालय हजा में पेश करें बाद मियाद उक्त तिथि बीत जाने के उपरान्त उक्त खण्ड वृद्धजन फैडरेशन चक नेरुवा के नाम फैसला एकतरफा अमल में लाया जावेगा।

आज दिनांक 04-11-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Arun Kumar, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla, H. P.

Shri Shiv Ram s/o Shri Baliya Ram, r/o Village Kerag, P.O. Bijmal, Tehsil Nerwa, District . . Applicant. Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Shiv Ram s/o Shri Baliya Ram, r/o Village Kerag, P.O. Bijmal, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name of his/her son/Daughter namely Mr. NISHANT KUMAR whose date of birth 04-12-2003 in the Gram Panchayat Bijmal, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 07-12-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Seal.

ARUN KUMAR,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

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े

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री हितेन्दर सिंह वालिया पुत्र निरंजन सिंह, निवासी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री हितेन्दर सिंह वालिया पुत्र निरंजन सिंह, निवासी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि 12-06-1991 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती रीता देवी पत्नी स्व0 श्री हितेन्दर सिंह की मृत्यु तिथि 12-06-1991 को नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री ईशरी सिंह पुत्र भंगी राम, निवासी ग्राम डुक्की, डाकघर सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री ईशरी सिंह पुत्र भंगी राम, निवासी ग्राम डुक्की, डाकघर सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र की मृत्यु तिथि 30-03-2018 है, जो ग्राम पंचायत सुरला में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 8032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री सोम लाल पुत्र ईशरी सिंह की मृत्यु तिथि 30-03-2018 ग्राम पंचायत सुरला में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री याकूब अली पुत्र मोहम्मद सलीम, निवासी मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री याकूब अली पुत्र मोहम्मद सलीम, निवासी मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 17-01-2017 है, जो ग्राम पंचायत कालाअम्ब में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री नुमान पुत्र याकूब अली की जन्म तिथि 17-01-2017 ग्राम पंचायत कालाअम्ब में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री पदम सिंह पुत्र मुन्शी राम, निवासी अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री पदम सिंह पुत्र मुन्शी राम, निवासी अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी दादी की मृत्यु तिथि 01-09-1984 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती सुख देवी पत्नी स्व0 श्री याणू राम की मृत्यु तिथि 01-09-1984 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री दीनानथ पुत्र श्री निर्मलदास, निवासी मोहल्ला कुम्हारगली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री दीनानथ पुत्र श्री निर्मलदास, निवासी मोहल्ला कुम्हारगली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 30-07-1977 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती जया पुत्री श्री दीनानाथ की जन्म तिथि 30-07-1977 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।8034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।

श्री राज कुमार पुत्र श्री रामपाल, निवासी कानूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरूस्ती खाता खतौनी नं0 97/178, कित्ते-5, रकबा तादादी 2-7 बीघा, मौजा बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में नाम दुरूस्ती हेतु।

प्रार्थी श्री राज कुमार, परमजीत पुत्र व सुरजीत कौर पुत्री श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री रामपाल, निवासीगण कानूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता खतौनी नं0 97/178, कित्ते-5, रकबा तादादी 2-7 बीघा, वाका मौजा बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के मुश्त्रका मालिक अराजी है। जिसमें उनका नाम क्रमशः चतर सिंह, सोहनी व पिंकी दर्ज चला आ रहा है। जबकि उनके सही नाम राज कुमार, परमजीत व सुरजीत कौर हैं जिन्हें राजस्व रिकार्ड बनकला में दुरूस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थीगण के उक्त नाम दुरूस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 20-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 23-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है