Himachal Pradesh Gazette, No. 199, 16 December 2019

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला-176215, 14 दिसम्बर, 2019

सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा 14 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

यश पाल शर्मा,

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा। 199-राजपत्र/2019-16-12-2019 (8627)8628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Dharamshala–176215, the 14th December, 2019

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 14th December, 2019.

YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला-176215, 14 दिसम्बर, 2019

सं0 वि0स0-कागजात/1-30/2019.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम 207 के अन्तर्गत निम्न दस्तावेजों को आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 को सभा पटल पर रख गया है जिसकी अधिसूचना निम्न प्रकार से राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु :

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंगे्रजी);

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंगे्रजी);

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंगे्रजी);

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंगे्रजी);

(v) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंगे्रजी);

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (हिन्दी/अंगे्रजी)।

यश पाल शर्मा,

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।8629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-32/2019.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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2019 का विधेयक संख्यांक 18 हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

2. परिभाषाएं।

3. नोडल एजेंसी।

4. नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य।

5. घोषणा का फाइल किया जाना और अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र।

6. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव।

7. छूट।

8. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

9. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

10. व्यावृत्तियां।

11. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

13. नियम बनाने की शक्ति।

14. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां। अनुसूची।8630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 2019 का विधेयक संख्यांक 18 हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रचालन के लिए कतिपय अनुमोदनाें और निरीक्षणों से छूट देने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 05 नवम्बर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र" से, धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदन" से, राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रचालन के लिए अनुसूची में यथावर्णित किसी राज्य विधि के अधीन अपेक्षित कोई अनुज्ञा, अनापत्ति, मंजूरी, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति आदि अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकरण" से, सरकार का कोई विभाग या अभिकरण, कोई स्थानीय प्राधिकरण, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज संस्था, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण या किसी राज्य विधि द्वारा या उसके अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकरण या अभिकरण अभिप्रेत है जिसको राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियां या उत्तरदायित्व न्यस्त किए गए हैं;

(घ) "निदेशक" से, सरकार के उद्योग विभाग का निदेशक या आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "उद्यम" से, कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(च) "सरकार'' या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम" से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "नोडल एजेंसी" से, धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी अभिप्रेत है;

(झ) "अधिसूचना" से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

3. नोडल एजेंसी.--निदेशक के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्यधीन महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र; उप-निदेशक उद्योग, एकल खिड़की मन्जूरी अभिकरण बद्‌दी; और विभिन्न क्षेत्रों के एकल खिड़की मन्जूरी अभिकरणों के सदस्य-सचिव उनकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नोडल एजेंसी होंगे।

4. नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य.--(1) निदेशक के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्यधीन, नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगेः-

(क) राज्य में उद्यमों की स्थापना में सहायता करना और उसे सुकर बनाना; और (ख) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किए गए अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का अभिलेख अनुरक्षित करना।

(2) सरकार, नोडल एजेंसी को ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य समनुदेशित कर सकेगी जैसे कि वह इस अधिनियम के उपबंधाें को प्रभावी करने के लिए उचित समझे।

5. घोषणा का फाइल किया जाना और अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र.--(1) कोई व्यक्ति, जो कोई उद्यम आरम्भ करने का आशय रखता है, नोडल एजेंसी को उद्यम आरम्भ करने के आशय की घोषणा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दे सकेगा।

स्पष्टीकरण.-कोई उद्यमी, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ से समस्त अनुमोदनों या उनमें से किसी अनुमोदन को अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और प्रारम्भ होने की तारीख को इसे प्राप्त नहीं किया है तो वह भी इस उपधारा के अधीन कोई उद्यम आरम्भ करने के आशय की घोषणा देने का विकल्प दे सकेगा।

(2) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा की प्राप्ति पर, नोडल एजेंसी उद्यमी को ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, तत्काल अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

6. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव.--(1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र, सभी प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि कि लिए या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगाः परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात्‌ उद्यमी ऐसे अनुमोदन करने के लिए समस्त अपेक्षाओं का पालन करेगाः

परन्तु यह और कि यदि उद्यमी पूर्ववर्ती परन्तुक की अपेक्षाआें का पालन करने में असफल रहता है, तो उद्यमी के विरुद्ध विधि द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) केे अधीन तीन वर्ष की अवधि के दौरान या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ तक, जो भी पूर्वतर हो, कोई सक्षम प्राधिकारी किसी प्रयोजन के लिए या किसी अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

7. छूट.--जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकरण, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त है तो, यथास्थिति, सरकार या ऐसा कोई प्राधिकरण, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ तक, जो भी पूर्वतर हो, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। 8632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 8. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षरण.--सरकार या नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकरण के किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

9. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट उसमें किसी बात के असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

10. व्यावृत्तियां.--धारा 6 और 7 के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी उद्यम को, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के लागू होने से या किसी विनिमयकारी अध्युपायों और तद्‌धीन विनिर्दिष्ट मानकों से छूट दी गई है।

11. अनुसूची को संशोंधित करने की शक्ति.--राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी प्रविष्टि को जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी या अनुसूची को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची संशोधित की गई समझी जाएगी।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होंः

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

13. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब यह चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विधान सभा संकल्प करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश, 2019 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।8633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 अनुसूची

[धारा 2 (ट) और धारा 11 देंखे]

क्रम संख्या अधिनियम का नाम

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994

3. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994

4. हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 5. हिमाचल प्रदेश सड़क पाश्र्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1968

6. हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969

7. हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006

8. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

नए निवेशों को सुकर बनाने, अधिक रोजगार का सृजन करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और उनके प्रचालन के लिए कतिपय अपेक्षित अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट देने की आवश्यकता है। इसलिए व्यक्तियों को किसी उद्यम को आरम्भ करने के आशय की घोषणा प्रस्तुत करने पर तीन वर्ष की अवधि के लिए या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ तक, जो भी पूर्वतर हो, कतिपय अनुमोदन प्राप्त करने से छूट देना आवश्यक और समीचीन समझा गया है। इससे नए उद्यमों की स्थापना करने में प्रोत्साहन मिलना संभाव्य है, जिससे राज्य में सम्पूर्ण आर्थिक वृद्धि और विकास में सार्थक रूप से योगदान संभव हो सकेगा।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और राज्य में निवेशों को प्रोत्साहन देनेे की व्यवस्था करना अनिवार्यतः अपेक्षित हो गया था, इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 2) 4 नवम्बर, 2019 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 05 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को कुछ उपान्तरणों सहित नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(बिक्रम सिंह)

प्रभारी मन्त्री। धर्मशालाः

तारीख.................., 20198634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT BILL NO. 18 OF 2019

THE HIMACHAL PRADESH MICRO, SMALL AND MEDIUM

ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND

OPERATION) BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.

2. Definitions.

3. Nodal agency.

4. Powers and functions of nodal agency.

5. Filing of declaration and Acknowledgment Certificate.

6. Effect of the Acknowledgement Certificate.

7. Exemption.

8. Protection of action taken in good faith.

9. Act to have an overriding effect.

10. Savings.

11. Power to amend THE SCHEDULE.

12. Power to remove difficulties.

13. Power to make rules.

14. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 2 of 2019 and savings.

THE SCHEDULE.

Bill No. 18 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH MICRO, SMALL AND MEDIUM

ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND

OPERATION) BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and

operation of the micro, small and medium enterprises in Himachal Pradesh and matters connected

therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short titlt and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Acknowledgement Certificate" means the acknowledgement certificate issued under section 5;

(b) "approval" means any permission, no objection, clearance, consent, approval, registration, licence and the like, required under any State law as mentioned in THE SCHEDULE for the establishment or operation of an enterprise in the State;

(c) "Competent Authority" means any department or agency of the Government, a local authority, statutory body, State owned corporation, Panchayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities or any other authority or agency constituted or established by or under any State Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;

(d) "Director" means Director or Commissioner of Industries Department of the Government;

(e) "enterprise" means a micro, small or medium enterprise;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "micro, small or medium enterprise" means the micro, small or medium enterprises, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) ;

(h) "nodal agency" means the nodal agency referred to in section 3;

(i) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(k) "SCHEDULE" means THE SCHEDULE appended to this Act; and

(l) "State" means the State of Himachal Pradesh.

3. Nodal agency.—Subject to superintendence, direction and control of the Director, the General Manager, District Industries Centre; the Deputy Director of Industries, Single Window Clearance Agency, Baddi; and the Member Secretary, Single Window Clearance Agencies of different areas, shall be the nodal agency for the areas under their jurisdiction for the purposes of this Act.

4. Powers and functions of nodal agency.—(1) Subject to the superintendence, direction and control of the Director, the powers and functions of the nodal agency shall be as follows :—

(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and8636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 (b) to maintain the record of declaration of intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Act.

(2) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agency as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.

5. Filing of declaration and Acknowledgement Certificate.—(1) Any person who intends to start an enterprise may furnish to the nodal agency a declaration of intent to start an enterprise in such form and in such manner as may be prescribed.

Explanation.— Any enterprise that has moved to the Competent Authority to obtain all or any of the approval(s) before the commencement of this Act and has not received it on the date of commencement, may also opt to furnish declaration of intent to start an enterprise under this sub- section.

(2) On receipt of a declaration complete in all respects, the nodal agency shall, forthwith, issue an Acknowledgement Certificate, in such form as may be prescribed, to the enterprise.

6. Effect of the Acknowledgement Certificate.—(1) An Acknowledgement Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval for a period of three years from the date of its issuance or till the date of commencement of commercial production or operation, whichever is earlier:

Provided that subsequent to the issuance of the Acknowledgement Certificate, the enterprise shall adhere to all the requirements for such approval:

Provided further that in case the enterprise fails to adhere to the requirements of the preceding proviso, action as required by or under the law may be initiated against the enterprise.

(2) During the period of three years or till the commencement of commercial production or operation, whichever is earlier, under sub-section (1), no Competent Authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval.

7. Exemption.—Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprise from any approval or inspection or any provisions in relation thereto under any Central Act, the Government or any such authority, as the case may be, shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issuance of the Acknowledgement Certificate or till the commencement of commercial production or operation, whichever is earlier.

8. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or nodal agency or Competent Authority or any employee of the Government, nodal agency or Competent Authority for anything which, in good faith, is done or intended to be done, under this Act or any rule made thereunder.

9. Act to have an overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law, for the time being in force.

10. Savings.—Subject to the provisions of sections 6 and 7, nothing contained in this Act shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for8637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 the time being in force, or any regulatory measures and standards specified thereunder, except to the extent expressly provided in this Act.

11. Power to amend THE SCHEDULE.—The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, add to or delete any entry of THE SCHEDULE, or otherwise amend THE SCHEDULE, and thereupon THE SCHEDULE shall be deemed to have been amended.

12. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the said difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.

13. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive session(s) as aforesaid, the Legislative Assembly makes any modification in the rule or resolves that any such rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

14. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 2 of 2019 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

____________

THE SCHEDULE

[See section 2(k) and section 11]

Sl. No. Name of the Act

1. The Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994

2. The Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994

3. The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994

4. The Himachal Pradesh Fire Fighting Services Act, 19848638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 5. The Himachal Pradesh Road Side Land Control Act, 1968 6. The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment Act,1969

7. The Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006

8. The Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to facilitate new investments, generate more employment and promote entrepreneurship, there is a need to give effect to exemptions from certain approvals and inspections, required for the establishment and operation of new micro, small and medium enterprises. Therefore, it seems necessary and expedient to exempt the persons, on furnishing a declaration of intent to start an enterprise, from taking certain approvals for a period of three years or till the commencement of commercial production or operation, whichever is earlier. This is likely to encourage the establishment of new enterprises, which may significantly contribute in the overall economic growth and development in the State.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the exemptions were required to be provided urgently to encourage the investments in the State, therefore, the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 2 of 2019) was promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India by the Hon'ble Governor of Himachal Pradesh on 4th November, 2019, which was published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 5th November, 2019. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation with some modifications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Sd/-

(BIKRAM SINGH)

Minister-in-charge.

DHARAMSHALA:

The ………………., 2019.

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-136/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-136/2019, dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-136/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-137/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।8641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-137/2019, dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-137/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-138/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से 8642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-138/2019, dated 4th

November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-138/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid. ]

SCHEDULE

By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-139/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।8644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 अनुसूची

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-139/2019, dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-139/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-140/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-140/2019, dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-140/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 10 दिसम्बर, 2019

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-33/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।8647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 2019 का विधेयक संख्यांक 21

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्डः 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 10 का संशोधन। 4. धारा 22 का संशोधन। 5. धारा 25 का संशोधन। 6. धारा 31क का अंतःस्थापन। 7. धारा 39 का संशोधन। 8. धारा 44 का संशोधन। 9. धारा 49 का संशोधन। 10. धारा 50 का संशोधन। 11. धारा 52 का संशोधन। 12. धारा 53क का अन्तःस्थापन। 13. धारा 54 का संशोधन। 14. धारा 95 का संशोधन। 15. धारा 101क का अन्तःस्थापन। 16. धारा 102 का संशोधन। 17. धारा 103 का संशोधन। 18. धारा 104 का संशोधन। 19. धारा 105 का संशोधन। 20. धारा 106 का संशोधन। 21. धारा 171 का संशोधन। 22. अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन-एफ (10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन।

2019 का विधेयक संख्यांक 21 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सारवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) ये ऐसी तारीख को प्रवृा होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 8648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (4) में "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी," शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे। 3. धारा 10 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(क) उपधारा (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''स्पष्टीकरण.-द्वितीय परंतुक के प्रयोजन के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में,-

(i) खण्ड (घ) के राजभाषा पाठ में कोई भी लोप किया जाना वांछित नहीं है;

(ii) खण्ड (ङ) में, "ः" चिन्ह के स्थान पर "; और" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे; और (iii) खंड (ङ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति हैः";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-- "(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष का सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो किसी राज्य में उसके आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,--

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्‌ग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद्‌ की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति हैः8649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।";

(घ) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, जहां-जहां ये आते हैं, ", यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" चिन्ह, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ", यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" चिन्ह, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ", यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" चिन्ह, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और (छ) उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "स्पष्टीकरण 1.-इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "सकल आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनाें के लिए, "किसी राज्य में आवर्त" पद में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्‌ः--

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति।"।

4. धारा 22 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अंत में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यह भी कि सरकार परिषद्‌्‌ की सिफारिशों पर बीस लाख रुपए के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्ताें और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाए।

स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्यतः पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्‌टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।"। 8650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 5. धारा 25 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधाारा (6) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :--

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए, सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगाः

परन्तु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू हाेंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यदि किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है तो ऐसे व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में कर्ता, प्रबन्ध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, संगम की प्रबन्ध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद्‌ की सिफारिश पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्यांक" पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में उसका है।"।

6. धारा 31क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"31क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा.-सरकार परिषद्‌ की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, तद्‌नुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।"।8651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 7. धारा 39का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 में,- (क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः- "(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगाः

परन्तु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के अध्यधीन, प्रत्येक तिमाही और उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा। (2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य में आवर्त विवरणी प्रस्तुत करेगा।"; और

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

"(7) उपधारा (1) के अधीन और इसके परन्तुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैः

परन्तु उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगाः

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को राज्य में आवर्त के लेखे को, ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।"।

8. धारा 44 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अन्त में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः- "परन्तु आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा को विस्तारित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"। 8652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 9. धारा 49 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर सम्बन्धी इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा। (11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, तो उसे उपधारा (1) में यथा उपबन्धित उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।"। 10. धारा 50 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के सम्बन्ध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्‌ उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के सम्बन्ध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्‌गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है।"।

11. धारा 52 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

(क) उपधारा (4) के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"परंतु आयुक्त कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"; और

(ख) उपधारा (5) के अन्त में चिन्ह "।" के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"परन्तु आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगाः परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"।

12. धारा 53क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"53क. कतिपय रकमों का अंतरण.-जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या एकीकृत माल और सेवा कर8653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 अधिनियम, 2017 (2017 का 15)या माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार, केन्द्रीय कर खाते या एकीकृत कर खाते या उपकर खाते में इलेक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी। "।

13. धारा 54 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (8) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(8क) जहां केन्द्रीय सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय का वितरण कर दिया है, तो सरकार, इस प्रकार प्रतिदा की गई रकम के बराबर की रकम का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण करेगी।"।

14. धारा 95 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 95 में,--

(क) उपखंड (क) में,--

(i) "अपील प्राधिकरण" शब्दोें के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) "धारा 100 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌ "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101ग" शब्द, चिन्ह, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खण्ड (घ) के अन्त में आए "और" शब्द का लोप किया जाएगा; और

(ग) खण्ड (ङ) के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर "; और" चिन्ह और शब्द रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(च) ''राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' से, धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।"।

15. धारा 101क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 101 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"101क. राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण होगा.-इस अध्याय के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जाएगा।"।

16. धारा 102 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 102 में,--

(क) "अपील प्राधिकरण" शब्द जहां-जहां ये आते हैं के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "धारा 101" शब्दों और अंकाें के स्थान पर क्रमशः ''धारा 101 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101ग" शब्द, चिन्ह, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और

(ग) "या अपीलार्थी" शब्दों के स्थान पर ", अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।8654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 17. धारा 103 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 103 में,-- (क) उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा-

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही स्थायी खाता संख्यांक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन जारी किया गया है; और (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन जारी किया गया वही स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत सम्बन्धित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।"; और

(ख) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्‌ "और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. धारा 104 का संशोधन--मूल अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) में,--

(क) "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) "धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌ "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 101ग" शब्द, चिन्ह, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

19. धारा 105 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 105 में,--

(क) पाश्र्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पाश्र्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- "प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां।'' ;

(ख) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण "शब्दों के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ग) उपधारा (2) में, "अपील प्राधिकरण" शब्द जहां-जहां ये आते हैं, के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंंगे।

20. धारा 106 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 106 में,--

(क) पाश्र्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पाश्र्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया"।"; और

(ख) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात्‌ "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

21. धारा 171 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(4) जहां उक्त उपधारा के अधीन अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात्‌ उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन8655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 मुनाफाखोरी की है, तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगाः

परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्‌ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजन के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।"।

22. अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन-एफ (10)-14/2017- लूज़ तारीख 30 जून, 2017 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जारी राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में क्रमशः पृष्ठ 3158-3165 और पृष्ठ 9257-9264 पर तारीख 30-6-2017 को (अंग्रेजी पाठ) और तारीख 29-12-2017 को (हिन्दी पाठ) में प्रकाशित अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ तारीख 30 जून, 2017 की अनुसूची में क्रम सं0 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और प्रथम जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"103क 20 यूरेनियम अयस्क सांद्र"।''।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और संशोधित की गर्ई समझी जाएगी मानो राज्य सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संगृहीत किया गया है, किंतु जो संगृहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा।

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उद्‌्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 राज्य सरकार द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्यांतरिक प्रदाय पर कर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने के दृष्टिगत अधिनियमित किया गया था। इसको अधिक प्रभावी, व्यवहार्य और उदार बनाने के लिए अधिनियम को माल और सेवा कर परिषद्‌ की सिफारिशों के अनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। यहां यह कहना संगत होगा कि केन्द्रीय सरकार ने परिषद्‌्‌ की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के आशय से विा (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के विभिन्न उपबंधों के संशोधनों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है।

प्रस्तावित विधेयक, अन्य बातों के साथ, 'अग्रिम विनिर्णय के लिए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण' को 'न्यायनिर्णयन प्राधिकारी' की परिभाषा से अपर्जित करने और इसे "अग्रिम विनिर्णय" की परिभाषा में सम्मिलित करने का उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त यह पूर्ववर्ती विाीय वर्ष में पचास लाख रुपए तक के वार्षिक आवर्त रखने वाले सेवा प्रदायकर्ताओं या मिश्रित प्रदायकर्ताओं, जो पूर्ववर्ती समेकित योजनाओं में पात्र नहीं थे, के लिए वैकल्पिक समेकित योजना उपबंधित करता है। वर्तमानतः माल की कराधेय आपूर्ति करने वाला प्रत्येक प्रदायकर्ता रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है, यदि एक विाीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रुपए से अनधिक है। यह निश्चित सीमा माल के प्रदाय में अनन्यतः लगे हुए प्रदायकर्ताओं को सुकर बनाने के लिए 8656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 बढ़ाकर चालीस लाख रुपए की जा रही है। ऐसा उपबंध भी किया जा रहा है कि प्रदायर्कााओं का एक वर्ग प्राप्तिर्कााओं को अनिवार्यतः डिजिटल संदायों की सुविधा प्रस्थापित करेगा। कुछ संशोधन अधिनियम के अधीन विभिन्न विवरणियों को फाइल करने के प्रावधानों के सम्बन्ध में उनको अधिक व्यवहार्य और सुविधाजनक बनाने के लिए भी किए जा रहे हैं। इस प्रकार, पूर्वोक्त अधिनियम में कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित विभिन्न संशोधन संभाव्यतः इसे हिताधिकारियों के लिए अधिक प्रभावी और अनुकूल बनाएंगे।

यह विधेयक उपरोक्त उद्‌्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

हस्ताक्षरित/- (जयराम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। धर्मशाला : तारीख : ........................................., 2019

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 21 OF 2019

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 10. 4. Amendment of section 22. 5. Amendment of section 25. 6. Insertion of section 31A. 7. Amendment of section 39. 8. Amendment of section 44. 9. Amendment of section 49. 10. Amendment of section 50. 11. Amendment of section 52. 12. Insertion of section 53A. 13. Amendment of section 54. 14. Amendment of section 95. 15. Insertion of section 101A. 16. Amendment of section 102. 17. Amendment of section 103. 18. Amendment of section 104. 19. Amendment of section 105. 20. Amendment of section 106. 21. Amendment of section 171. 22. Amendment of Notification number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017 retrospectively.

Bill No. 21 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No.10 of

2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (4), after the words and sign "the Appellate Authority for Advance Ruling,", the words and sign "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted.

3. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act,––

(a) in sub-section (1), after the second proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.––For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in the State.";

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (d), the word ''and'' occuring at the end shall be omitted;

(ii) in clause (e), for the word and sign ''Council:'', the words and sign ''Council; and'' shall be substituted; and

(iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:––

"(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";

(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:–– "(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible8658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three percent of the turnover in State, if he is not––

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub- section.";

(d) in sub-section (3), after the words, signs and figure "under sub-section (1)" wherever they occur, the words, signs, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted;

(e) in sub-section (4), after the words, signs and figure "of sub-section (1)", the words, signs, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted;

(f) in sub-section (5), after the words, signs and figure "under sub-section (1)", the words, sign, figure and letter "or sub-section (2A), as the case may be," shall be inserted; and (g) after sub-section (5), the following Explanations shall be inserted, namely:—

"Explanation 1.––For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.––For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:––

(i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

4. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), at the end of second proviso, for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.––For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

5. Amendment of section 25.—In section 25 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorized representative, authorized signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016).".

6. Insertion of section 31A.—After section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"31A. Facility of digital payment to recipient.—The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

7. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act,––

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:––

"(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non- resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.''; and

(b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub- section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the8661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.".

8. Amendment of section 44.—In section 44 of the principal Act, at the end of sub- section (1), for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

9. Amendment of section 49.—In section 49 of the principal Act, after sub-section (9), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, Central tax, State tax or cess in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).".

10. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act, at the end of sub- section (1), for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:––

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.".

11. Amendment of section 52.—In section 52 of the principal Act,––

(a) at the end of sub-section (4), for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely:––

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner."; and

(b) at the end of sub-section (5), for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely:––8662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 "Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

12. Insertion of section 53A.—After section 53 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"53A. Transfer of certain amounts.—Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), or under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.".

13. Amendment of section 54.—In section 54 of the principal Act, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State Tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.".

14. Amendment of section 95.—In section 95 of the principal Act,––

(a) in clause (a),––

(i) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(ii) after the words and figures "of section 100", the words, figures and letter "or of section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, 2017" (12 of 2017) shall be inserted;

(b) in clause (d), the word "and" occuring at the end shall be omitted; and (c) at the end of clause (e), for the sign ".", the sign and word "; and" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:–– "(f) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A ." .

15. Insertion of section 101A.—After section 101 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"101A. National Appellate Authority for Advance Ruling shall be the Appellate Authority.—Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.".

(a) after the words "Appellate Authority", wherever they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted;

(b) after the words and figures "or section 101", the words, figures and letter "or section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), respectively," shall be inserted; and

(c) for the words "or the appellant within", the words and sign ", appellant, the Authority or the Appellate Authority within" shall be substituted.

17. Amendment of section 103.—In section 103 of the principal Act,––

(a) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:–– "(1A) The Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on—

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101B of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961; (43 of 1961) and

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961(43 of 2061)."; and

(b) in sub-section (2), after the words, signs and figure "in sub-section (1)", the words, signs, figure and letter "and sub-section (1A)" shall be inserted.

18. Amendment of section 104.—In section 104 of the principal Act, in sub-section (1),––

(a) after the words "Authority or the Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(b) after the words and figures "of section 101", the words, figures and letter "or under section 101C of the Central Goods and Services Tax Act 2017 (12 of 2017)" shall be inserted.

19. Amendment of section 105.—In section 105 of the principal Act,––

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:––

"Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.";

(b) in sub-section (1), after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(c) in sub-section (2), after the words "Appellate Authority" wherever they occur, the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:––

"Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority."; and (b) after the words "Appellate Authority", the words "or the National Appellate Authority" shall be inserted.

21. Amendment of section 171.—In section 171 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:––

"(4) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.".

22. Amendment of notification number EXN-F(10)-14/2017- Loose dated 30th June, 2017 retrospectively.—(1) In the notification number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 30-6-2017 (English version) and on 29-12-2017 (Hindi version) at pages 3158-3165 and 9257-9264 respectively, of the government issued on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), in the SCHEDULE, after Sl. No. 103 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and the entries shall be inserted and shall deemed to have been inserted retrospectively with effect from the 1st day of July, 2017, namely:–– "103A 20 Uranium Ore Concentrate.".

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in sub-section (1) with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-section (1) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material times.

(3) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, if the notification referred to in sub-section (1) had been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make provisions for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government. In order to make it more effective, workable and affable, it is proposed to amend the Act as per the recommendations of the Goods and Services Tax Council. It is pertinent8665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 to add here that the Central Government has already carried out amendments in the various provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 vide the Finance (No.2) Act, 2019 in order to implement the recommendations of the Council.

The proposed Bill, interalia, provides for excluding the 'National Appeallate Authority for Advance Ruling' from the definition of 'Adjudicating Authority' and to include it in the definition of "Advance Ruling". It further provides for alternative composition scheme for supplier of services or mixed suppliers, who were not eligible in the earlier composition schemes, having annual turnover in preceding financial year upto rupees fifty lakhs. Presently, every supplier making a taxable supply of goods is liable for registration if his aggregate turnover in a financial year exceeds rupees twenty lakh. This threshold limit is being raised to rupees forty lakh to facilitate the suppliers exclusively engaged in the supply of goods. A provision is also being made that a class of suppliers shall mandatorily offer the facility of digital payments to his recipients. Some amendments are also being made with regard to the provisions of filing various returns under the Act to make them more practicable and convenient. Thus, the various amendments proposed to be carried out in the Act ibid are likely to make it more effective and friendly to the stakeholders.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Sd/- (JAI RAM THAKUR)

Chief Minister.

DHARAMSHALA: THE ……………….2019.

___________

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

शिवम पराशर पुत्र संदीप पराशर, वासी वार्ड नं0 8, पुलवाला बाजार, एम0 सी0 पार्क ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में शिवम पराशर पुत्र संदीप पराशर, वासी वार्ड नं0 8, पुलवाला बाजार, एम0 सी0 पार्क ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 11-05-2018 को सुकन्या सिंह पुत्री कमल सिंह, वासी अजनौली, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ कार्यालय ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है। 8666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 दिसम्बर, 2019/25 मार्गशीर्ष, 1941 अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर परिषद्‌ कार्यालय ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 03-01-2020 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-12-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री अंकित कुमार पुत्र श्री कमल देव, वासी गांव दियाडा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री अंकित कुमार पुत्र श्री कमल देव, वासी गांव दियाडा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती रितिका पुत्री श्री रजिन्द्र कुमार, वासी गांव सुनेहरा, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 में दिनांक 05-09-2018 को मुताबिक रीति-रिवाज हिन्दू के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है