राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2020
संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-5/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28-05-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश —षि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2) 23-राजपत्र/2020-30-05-2020 (287) 288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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2020 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
संपूर्ण राज्य में कृषि उपज का भौगोलिक निर्बन्धन-मुक्त व्यापार संव्यवहार करने; कृषकों को अपनी उपज को हर समय और हर स्थान पर विक्रय हेतु स्वतंत्रता प्रदान करने, इलेक्ट्रोनिक और प्रौद्योगिकी के अन्य अभिनव रूप अपनाने के माध्यम से व्यापार संचालनों और मूल्य निर्धारण क्रियाविधि में पारदर्शिता में अभिवृद्धि करने, प्रतियोगी विपणन, कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात हेतु बहुविध प्रणालियों की अनिवार्यता को बढ़ावा देने; हिमाचल प्रदेश राज्य में मण्डियों और विपणन अवसंरचना के विकास में विनिधानों को प्रोत्साहित करने; तथा जहां उसके लिए सुविधाजनक विनियम, वृत्तिक प्रबन्धन और अनुकूल नीतिगत ढांचा स्थापित करना समीचीन है, के लिए और उससे सम्बन्धित प्रयोजनों तथा उसके लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अधिकथित करने का उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :--
अध्याय-1
प्रारम्भिक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 है।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में नियत करे।
2. परिभाषाएं.--इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "कृषि उपज" से, इस अध्यादेश की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट या इस अध्यादेश की धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित कृषि, उद्यान कृषि, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, पशुधन और पशुधन उत्पाद, ऊन (कच्ची ऊन) तथा पशुओं की खालें, वन उपज और मत्स्यपालन के समस्त उत्पाद और वस्तुएं, चाहे प्रसंस्कृत हों या अप्रसंस्कृत हों, अभिप्रेत हैं तथा इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक ऐसे उत्पादों का मिश्रण भी है;
289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(ख) "कृषक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो हिमाचल का स्थायी निवासी है और जो हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि का स्वामित्व और कब्जा रखता है तथा जो या तो स्वयं या भाड़े के श्रमिकों द्वारा या अन्यथा कृषि उपज के उत्पादन में लगा हुआ है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मण्डी कृत्यकारी नहीं है;
(ग) "एकत्रीकरण केन्द्र" से, इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित एकत्रीकरण केन्द्र अभिप्रेत है;
(घ) "पारखी प्रयोगशाला" से, स्थापित ऐसी प्रयोगशाला अभिप्रेत है, जैसी विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा या, यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों या उप-विधियों या दिशानिर्देशों या अनुदेशों में विहित की जाए;
(ङ) "बोर्ड" से, राज्य सरकार द्वारा धारा 67 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अभिप्रेत है;
(च) ''कारबार'' से क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण, मूल्य परिवर्धन, भण्डारकरण, परिवहन और —षि उपज से सम्बन्धित क्रियाकलाप अभिप्रेत है;
(छ) "क्रेता" से, ऐसा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या सहकारी सोसाइटी या सरकारी अभिकरण, लोक उपक्रम/लोक अभिकरण या निगम, कमीशन अभिकर्ता अभिप्रेत है, जो या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या अभिकर्ता की ओर से अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है;
(ज) इस अध्यादेश के उपबन्धों या राज्य सरकार द्वारा तद््धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन "उप-विधियों" से, बोर्ड द्वारा धारा 107 के अधीन बनाई गई उप-विधियाँ अभिप्रेत हैंं;
(झ) "शीतागार" से, धारा 11 के अधीन उप मण्डी-प्रांगण के रूप में कार्य करने हेतु घोषित शीतागार अभिप्रेत है;
(ञ) "वायु-मण्डलीय शीतागार" से, धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में कार्य करने हेतु यथाघोषित वायु-मण्डलीय शीतागार अभिप्रेत है;
(ट) "संग्रहण केन्द्र" से, धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में कार्य करने हेतु घोषित संग्रहण केन्द्र अभिप्रेत है;
(ठ) "कमीशन अभिकर्ता" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अपने मुखिया की ओर से कृषि उपज का क्रय या विक्रय करता है या संव्यवहार के प्राथमिक या अन्य स्तर पर, ई-प्लेटफार्म पर या संव्यवहार की किसी अन्य रीति से क्रय करने और विक्रय करने को और उनसे आनुषंगिक क्रियाकलापों को सुकर बनाता है, इसे अपनी अभिरक्षा में रखता है तथा इसके विक्रय या क्रय की प्रक्रिया के दौरान इसे नियन्त्रित करता है और यदि अपेक्षित हो तो क्रेता से उसका संदाय संगृहीत करता है तथा उसे विक्रेता को संदत्त करता है और ऐसे संव्यवहार में अतंर्वलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है;
(ड) "चिन्हित मण्डी क्षेत्र" से, मण्डी समिति के सदस्यों की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन या निर्वाचन और उसमें विपणन से सम्बन्धित विकास करवाने के प्रयोजन के लिए धारा 5 के अधीन अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है;
290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (ढ) "निदेशक" से, राज्य —षि विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा इस अध्यादेश की धारा 84 के अधीन नियुक्त निदेशक, —षि विपणन या कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;
(ण) —षि उपज के सम्बन्ध में "प्रत्यक्ष विपणन" से, धारा 12 के अधीन मण्डी प्रांगण, प्राइवेट-मण्डी प्रांगण से बाहर प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, थोक क्रेताओं आदि द्वारा किसानों से —षि उपज का प्रत्यक्ष थोक क्रय अभिप्रेत है;
(त) "ई-ट्रेडिंग" से, —षि उपज का ऐसा व्यापार (ट्रेडिंग) अभिप्रेत है, जिसमें रजिस्ट्रीकरण करना, नीलामी करना, बिल बनाना, बुकिंग करना, संविदा करना, वार्ता करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, अभिलेख रखना तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप, जो कम्प्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर इलैक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं;
(थ) "ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म" से, सरकार या इसके अभिकरणों द्वारा या धारा 40 के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति द्वारा —षि उपज का इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या संचार के किसी अन्य साधन, जिसमें रजिस्ट्रीकरण, क्रय और विक्रय, बिल बनाना, बुकिंग करना, संविदा करने और वार्ता करने, जो कम्प्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट अथवा किसी अन्य ऐसे इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया जाता है, के माध्यम से व्यापार को चलाने हेतु स्थापित इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म अभिप्रेत है;
(द) "निर्यात" से, —षि उपज को भारत से बाहर भेजना अभिप्रेत है;
(ध) "निर्यातक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो —षि उपज का निर्यात करता है;
(न) "किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण" से, धारा 10 के अधीन स्थापित मण्डी प्रांगण अभिप्रेत है;
(प) "किसान-उत्पादक कम्पनी (एफपीसी)" से, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा रजिस्ट्री—त किसान-उत्पादक सदस्यों की कम्पनी अभिप्रेत है;
(फ) "—षक सहकारिता और —षक उत्पादक संगठन (एफ पी ओ)" से, इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए किसी प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्री—त मूल उत्पादकों द्वारा बनाई गई कोई इकाई अभिप्रेत है;
(ब) "सरकार या राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
(भ) "सरकारी अभिकरण" से, इस अध्यादेश के अधीन स्थापित या गठित हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन और कृषि उपज मण्डी समिति निदेशालय (ए पी एम सी) अभिप्रेत है;
(म) "आयात" से, भारत के बाहर से —षि उपज लाना अभिप्रेत है;
(य) "आयातक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत के बाहर से —षि उपज का आयात करता है;
(यक) "अनुज्ञप्ति" से, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;
(यख) "अनुज्ञप्तिधारी" से, इस अध्यादेश के अधीन जारी अनुज्ञप्ति रखने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
(यग) "पशुधन" से, गाय, भैंस, भैंसा, बैल, बकरी और भेड़ अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मुर्गी, मछली और ऐसे अन्य पशु तथा इनके उत्पाद भी हैं;
(यघ) "स्थानीय प्राधिकरण" से, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर निगम या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगरपालिका291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 परिषद् या नगर पंचायत या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित कोई पंचायत या इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छावनी बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(यङ) "प्रबन्ध निदेशक" से, धारा 79 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है;
(यच) "मण्डी समिति" से, इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति अभिप्रेत है;
(यछ) कृषि उपज के सम्बन्ध में "विपणन" से, फसल कटाई की अवस्था से प्रारम्भ होकर अन्त में वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचने तक, उत्पादन स्थलों से कृषि उपज के प्रचुर मात्रा में पहुंचने तक अन्तर्वलित समस्त क्रियाकलाप अर्थात् श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण प्रणाली और अन्य समस्त कार्य, जो प्रसंस्करण में अन्तर्वलित हैं, अभिप्रेत हैं;
(यज) चिहि्नत मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में "मण्डी प्रांगण" के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित और —षि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित और संचालित चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में मुख्य मण्डी प्रांगण और उप-मण्डी प्रांगण भी हैं;
(यझ) मण्डी कृत्यकारी" से, कोई व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, क्रेता, हैमल, प्रक्रमक, स्टॉकिस्ट और कोई अन्य व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मण्डी कृत्यकारी के रूप में घोषित किया जाए, अभिप्रेत है;
(य) "राष्ट्रीय कृषि मण्डी (एनएएम)" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक ऐसी एकीकृत मण्डी अभिप्रेत है जहां कृषि उपज का क्रय और विक्रय तथा उसके आनुषंगिक क्रियाकलापों को भारत में ही क्रियान्वित किया जाता है;
(यट) व्यापारी के सम्बन्ध में "अत्यधिक व्यापार" से, ऐसी रकम अभिप्रेत है जो जमा की गई प्रतिभूति की रकम या मण्डी समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी के संबंध में किसी भी समय पर खरीदे गए कृषि उपज मूल्य से अधिक है;
(यठ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई व्यष्टि, सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब, कम्पनी या फर्म या संसाधक या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, भी है;
(यड) कृषि उपज के संबंध में "लघु व्यापारी" से, ऐसा गैर-अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी अभिप्रेत है, जो कृषि उपज की खरीद और विक्रय ऐसी मात्रा, जैसी विहित की जाए, से अनधिक मात्रा में कार्यान्वित करता है;
(यढ) "स्थान" के अंतर्गत कोई भाण्डागार, बुखारी (साइलोज), पैकहाउस/सफाई, श्रेणीकरण, पैकिंग और प्रसंस्करण इकाई आदि सहित कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान, परिक्षेत्र, गली भी सम्मिलित है;
(यण) "विहित" से, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और उप-विधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(यत) "मुख्य-मण्डी प्रांगण" से, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में मुख्य-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित कोई अहाता, भवन या परिक्षेत्र अभिप्रेत है;
(यथ) "प्राइवेट-मण्डी प्रांगण" से, धारा 7 के अधीन अधिसूचित मण्डी प्रांगण अभिप्रेत है;
292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (यद) कृषि उपज के संबंध में "संसाधक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपनी इच्छा से या प्रभार के संदाय पर किसी कृषि उपज के प्रसंस्करण का जिम्मा लेता है;
(यध) "प्रसंस्करण इकाई" से, ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां अधकचरी कृषि उपज या इसके उत्पाद के किसी एक या एक से अधिक उपचारों की श्रृंखला, जैसे कि सफाई, सिकाई, पाउडर बनाने, पीसने, छीलने, भूसी निकालने, उससने, पॉलिश करने, ओटाई, पेरने (दबाने), तराई या कोई अन्य शारीरिक, यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक उपचार किया जाता है;
(यन) "रजिस्ट्रीकरण" से, इस अध्यादेश के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है;
(यप) "विनियम" से, धारा 106 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;
(यफ) कृषि उपज के संबंध में "परचून बिक्री" से, ऐसी मात्रा,जो इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए; से अनधिक बिक्री अभिप्रेत है;
(यब) "परिक्रामी विपणन विकास निधि" से, धारा 86 के अधीन निदेशक द्वारा अनुरक्षित अव्यपगत निधि अभिप्रेत है;
(यभ) "नियम" से, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;
(यम) "अनुसूची" से, इस अध्यादेष से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
(यय) "धारा" से, इस अध्यादेश की धारा अभिप्रेत है;
(यकक) "विक्रेता" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मूल्य के प्रतिफल के लिए कृषि उपज का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है;
(यकख) "बुखारी (साइलो)" से, धारा 11 के अधीन उप मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित बुखारी (साइलो) अभिप्रेत है;
(यकग) "विशेष वस्तु मण्डी प्रांगण" से, धारा 8 के अधीन यथा अधिसूचित मण्डी प्रांगण अभिप्रेत है;
(यकघ) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
(यकङ) "उप-मण्डी प्रांगण" से, धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित भाण्डागार, साइलो, शीतागार, एकत्रीकरण केंद्र, संग्रहण केन्द्र, शीत वातानुकुलित भण्डार या ऐसी अन्य अवसंरचना या स्थान अभिप्रेत है;
(यकच) "व्यापारी" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या स्वयं के लिए या एक या एक से अधिक व्यक्तियों के अभिकर्ता के रूप में घरेलू उपयोग के प्रयोजनार्थ के सिवाय, यथास्थिति, विक्रय, प्रसंस्करण, विनिर्माण के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कृषि उपज का क्रय करता है;
(यकछ) "वर्ष" से, वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;
(यकज) "भाण्डागार" से, कोई ऐसा भवन, अवसंरचना या अन्य अभिरक्षित अहाता अभिप्रेत है जो धारा 11 के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित कृषि उपज के भण्डारण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या लाया जा सकता है; और
(यकझ) "थोक तदर्थ क्रेता" से, इस अध्यादेश की धारा 59 के अधीन रजिस्ट्रीकृत क्रेता अभिप्रेत है।293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 अध्याय-2
मण्डियों की स्थापना
3. विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना.--(1) सरकार स्वप्रेरणा से या उत्पादकों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर अथवा बोर्ड या निदेशक की सिफारिश पर राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, राज्य में ऐसी कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।
(2) सरकार, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआईज) और अन्य पणधारियों, जो अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर कृषि उपज के विपणन के लिए ग्रामीण कालिक मण्डियाें या हाटों या ऐसी किन्हीं अन्य मण्डियों का स्वामित्व रखते हैं या संचालित करते हैं, के साथ इस अधिनियम के विनियम के अधीन ऐसी मण्डियों को लाए जाने हेतु परामर्श कर सकेगी ताकि इन मण्डियों को फॉर्म गेट के निकटतम विपणन प्लेटफार्म के रूप में दक्षतापूर्ण कार्य करने हेतु इन मण्डियों को विकसित किया जा सके।
4. संपूर्ण राज्य की एक एकीकृत मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषणा.--धारा 3 के अधीन और पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् की गई अधिसूचना के अध्यधीन, सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के समस्त या किसी प्रकार के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण राज्य को धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट एक एकीकृत मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी।
स्पष्टीकरण.--इस प्रकार घोषित क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य के लिए अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने हेतु एकल एकीकृत मण्डी क्षेत्र होगा।
5. चिहि्नत मण्डी क्षेत्र की अधिसूचना.--धारा 3 और 4 के उपबन्धों के अध्यधीन, सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी मण्डी समिति के लिए भौगोलिक क्षेत्र को ऐसी मण्डी समिति के सदस्यों के नामनिर्देशन या नियुक्ति या निर्वाचन के प्रयोजन और उसमें विकासात्मक क्रियाकलापों का जिम्मा लेने के प्रयोजन के लिए, चिहि्नत मण्डी क्षेत्र के रूप में चिहि्नत कर सकेगी।
6. चिहि्नत मण्डी क्षेत्र का परिवर्तन, समामेलन.--धारा 3 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन, सरकार किसी भी समय, अधिसूचना द्वारा, किसी चिहि्नत मण्डी क्षेत्र से किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगी या उसमें किसी अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगी या किसी एक चिन्हित मण्डी क्षेत्र को दो या दो से अधिक ऐसे क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी अथवा दो या दो से अधिक ऐसे क्षेत्रों को एक चिन्हित मण्डी क्षेत्र में समामेलित कर सकेगी या किसी अधिसूचित कृषि उपज को विनियमन से अपवर्जित कर सकेगी या किसी कृषि उपज को, जो अब तक विनियमित नहीं है, इस अध्यादेश के अधीन विनियमन के लिए सम्मिलित कर सकेगी।
7. मण्डी प्रांगण, प्राइवेट मण्डी प्रांगण, किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण और ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म.--(1) राज्य में, निम्नलिखित हो सकेंगे,-
(क) मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित मण्डी प्रांगण और उप-मण्डी प्रांगण;
(ख) इस अध्यादेश के अधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित प्राइवेट मण्डी प्रांगण;
(ग) इस अध्यादेश के अधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित प्राइवेट उप मण्डी प्रांगण;
(घ) मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण;
294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (ङ) इस अध्यादेश के अधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित प्राइवेट किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण; और
(च) ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म।
(2) सरकार इस अध्यादेश की धारा 3, 4 और 5 के अधीन अधिसूचना जारी करने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित चिन्हित मण्डी क्षेत्र में किसी भी 'स्थान' को, यथास्थिति, मण्डी प्रांगण या किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण को भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक या ऐसी अन्य रीति में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से घोषित करेगी।
(3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए धारा 55 के अधीन अनुज्ञप्त किसी स्थान को, यथास्थिति, प्राइवेट मण्डी प्रांगण, प्राइवेट किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण घोषित कर सकेगी।
8. विशेष वस्तु मण्डी प्रांगण की स्थापना और अधिसूचना.--सरकार, विशिष्ट कृषि उपज जैसे पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् धारा 7 के अधीन स्थापित किसी मण्डी प्रांगण या किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण को ''विशेष वस्तु मण्डी प्रांगण'' के रूप में अभिहित कर सकेगी या किसी मण्डी प्रांगण को ''विशेष वस्तु मण्डी प्रांगण'' के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकेगी तथा उसके लिए विशेष अवसंरचना अपेक्षाएं निम्नलिखित हो सकेंगी,-
(क) फल और सब्जी मण्डी, पुष्प मण्डी, अनाज मण्डी, सेब मण्डी, सन्तरा मण्डी और ऐसी अन्य मण्डियां;
(ख) औषधीय और सुगंधित पौध मण्डी;
(ग) पशु मण्डी, मछली मण्डी, मुर्गी मण्डी और अन्य ऐसी मण्डियों सहित पशुधन मण्डी; या (घ) कोई अन्य ऐसी मण्डियां।
9. प्राइवेट मण्डी प्रांगण की स्थापना.--(1) ऐसी शर्तों और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के अध्यधीन, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार हेतु प्राइवेट मण्डी प्रांगण स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।
(2) प्राइवेट मण्डी प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबन्ध समिति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अनुज्ञप्त प्राइवेट मण्डी प्रांगण को संचालित करने हेतु कमीशन अभिकर्त्ताओं और अन्य मण्डी कृत्यकारियों को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी।
(3) प्राइवेट मण्डी प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबन्ध समिति प्राइवेट मण्डी प्रांगण में संव्यवहारित अधिसूचित कृषि उपज पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर से अनधिक दर पर उपभोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगीः
परन्तु कृषक-विक्रेता से कोई उपभोक्ता प्रभार संगृहीत नहीं किया जाएगा।
(4) प्राइवेट मण्डी प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे उपयोक्ता प्रभार संग्रहण और रजिस्ट्रीकरण फीस का परिक्रामी विपणन विकास निधि में मण्डी समिति के सममूल्य प्रतिशतता की दर से अंशदान करेगा। (5) प्राइवेट मण्डी अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त प्राइवेट मण्डी प्रांगण में निदेशक द्वारा, ऐसी रीति जैसी विहित की जाए, अनुमोदित कारबार और उसमें सहायक कार्यकलापों के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाएगा।295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 10. किसान- उपभोक्ता मण्डी प्रांगण की स्थापना.--(1) ऐसी शर्तों और फीस, जैसी विहित की जाए, के अध्यधीन, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति को परचून में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन के लिए किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा। (2) किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसा किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, ऐसी अवसंरचना, जैसी विहित की जाए, को विकसित करके ऐसे स्थान पर स्थापित किया जा सकेगा, जहां किसान(नों) और उपभोक्ता(ओं) दोनों की पहुंच होः
परन्तु उपभोक्ता इस मण्डी में एक समय में, कृषि उपज की ऐसी मात्रा, जैसी विहित की जाए, से अधिक की खरीद नहीं कर सकेगा।
(3) किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से कृषि उपज की बिक्री पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपयोक्ता प्रभार वसूल कर सकेगाः
परन्तु सरकार, लोकहित में, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, उपयोक्ता प्रभार के संग्रहण की दर की अधिकतम सीमा नियत कर सकेगी।
11. उप-मण्डी प्रांगण की घोषणा.--(1) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी भाण्डागार/साइलो/शीतागार, शीत वायुमण्डलीय (सीए) भण्डार, संग्रहण केन्द्र, एकत्रीकरण केन्द्र या अन्य संरचना या स्थान, को यथाविहित अवसंरचना और प्रसुविधाओं सहित उप-मण्डी प्रांगण के रूप में कार्य करने हेतु घोषित कर सकेगी।
(2) यथास्थिति, ऐसे भाण्डागार, बुखारी (साइलो)े, शीतागार, शीत वायुमण्डलीय (सीए) भण्डार, संग्रहण केन्द्र या अन्य ऐसी संरचना या स्थान का स्वामी, जो ऐसे स्थान को उपधारा (1) के अधीन उप-मण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करने का इच्छुक है, निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति तथा ऐसी फीस; और ऐसी अवधि के लिए भी, जैसी विहित की जाए, किन्तु जो पांच वर्ष से कम की न हो, आवेदन कर सकेगा।
(3) ऐसे भाण्डागार, बुखारी (साइलो), शीतागार, शीत वायुमण्डलीय (सीए) भण्डार, संग्रहण केन्द्र या अन्य ऐसी अवसंरचना या स्थान का अनुज्ञप्तिधारी, घोषित प्राइवेट उप-मण्डी प्रांगण पर संव्यवहारित कृषि उपज पर ऐसी दर, जो सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर से अनधिक न हो, पर उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगाः
परन्तु कृषक-विक्रेता से कोई भी उपयोक्ता प्रभार संगृहीत नहीं किया जाएगा।
(4) ऐसे उप-मण्डी प्रांगण का अनुज्ञप्तिधारी, उपयोक्ता प्रभार संग्रहण का परिक्रामी विपणन विकास निधि में मण्डी समिति के सममूल्य प्रतिशतता की दर से अंशदान करेगा।
12. प्रत्यक्ष विपणन.--(1) किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादन क्षेत्रों की निकटतम अवसंरचना के साथ कृषि उपज के विपणन हेतु एकीकृत (संकलित) केन्द्र ऐसी रीति में स्थापित किए जा सकेंगे, जैसे विहित किए जाएं। ऐसा व्यक्ति इस अध्यादेश की धारा 63 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यक्ष थोक क्रय (खरीद) मण्डी प्रांगण, प्राइवेट-मण्डी प्रांगण से बाहर ऐसे क्रय का स्थान घोषित करके किसी स्थायी (संकलित) एकीकरण केन्द्र की स्थापना के बिना भी, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, कार्यान्वित किया जा सकेगा। (3) प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी को दैनिक व्यापार संव्यवहारों से संबंधित अभिलेखों और समस्त लेखों का अनुरक्षण करना होगा और वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को मासिक रिपोर्ट, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा। 296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (4) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा; और ऐसे थोक क्रयों तथा उससे आनुषंगिक क्रियाकलापों के कार्य करने से संबंधित निरीक्षण भी कर सकेगा और निदेश भी जारी कर सकेगा।
(5) प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी ऐसी मण्डी फीस, जैसी विहति की जाए, का संदाय करने के लिए दायी होगा।
अध्याय-3
मण्डी समिति का गठन
13. मण्डी समिति की स्थापना.--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक चिन्हित मण्डी क्षेत्र के लिए मण्डी समिति स्थापित करेगी और इसका मुख्यालय विनिर्दिष्ट करेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक मण्डी समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगी या उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा और जो जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति को धारण करने और ऐसी किसी सम्पत्ति, जो उसमें निहित हो गई है, को पट्टे पर देने, विक्रय करने या अन्यथा अंतरण करने और संविदा करने तथा उन प्रयोजनों, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, के लिए आवश्यक समस्त कार्य करने के लिए सक्षम होगीः
परन्तु कोई मण्डी समिति किसी स्थावर सम्पत्ति को, समिति के सदस्यों के तीन-चौथाई से अन्यून बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण और बोर्ड के पूर्वानुमोदन के सिवाय, स्थायी रूप से अन्तरित नहीं करेगी।
14. मण्डी समिति या बोर्ड के लिए भूमि का अर्जन.--जब कोई भूमि इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है तो राज्य सरकार, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के अनुरोध पर, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 या किसी अन्य सुसंगत विधि के उपबन्धों के अधीन भूमि का अर्जन करने के लिए अग्रसर होगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर और भूमि अर्जन के मद्दे राज्य सरकार द्वारा उपगत समस्त अन्य प्रभारों के, यथास्थिति, बोर्ड या समिति द्वारा संदाय पर भूमि बोर्ड या समिति में निहित हो जाएगी।
15. मण्डी समिति का गठन.--(1) मण्डी समिति सोलह सदस्यों से गठित होगी जिन में से छह पदेन सदस्य और दस गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
(2) पदेन सदस्य,-
(क) उपायुक्त उपाध्यक्ष;
(ख) उप निदेशक कृषि सदस्य; (ग) उप निदेशक उद्यान सदस्य; (घ) उप निदेशक पशुपालन सदस्य; (ङ) वन मण्डल अधिकारी सदस्य; और
(च) सचिव मण्डी समिति सदस्य-सचिव।
(3) गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा पैनल में से निम्नलिखित रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा,- (क) चिन्हित मण्डी क्षेत्र के कृषकों में से आठ गैर-सरकारी सदस्य;
(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों का एक प्रतिनिधि; और
(ग) सहकारी विपणन सोसाइटी या कृषि उत्पादक कम्पनी का एक प्रतिनिधिः
परन्तु पैनल ऐसी रीति में तैयार किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 16. मण्डी समिति के सदस्यों की निरर्हताएं.--कोई सदस्य मण्डी समिति का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा जो,-
(क) साधारणतया राज्य में निवास नहीं करता है;
(ख) पच्चीस वर्ष से कम आयु का है;
(ग) विकृतचित्त है; या
(घ) दिवालिया घोषित किया गया है या चाहे हिमाचल प्रदेश में या इसके बाहर, नैतिक अधमाा से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हैः परन्तु खण्ड (घ) के अधीन, दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर निरर्हता, उस तारीख, जिस को उस व्यक्ति के दण्डादेश का अवसान हो गया था, से चार वर्ष के अवसान के पश्चात् लागू नहीं होगी।
17. सदस्यों का त्यागपत्र.--मण्डी समिति का कोई गैर-सरकारी सदस्य मण्डी समिति के अध्यक्ष को लिखित में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र परिदत्त करेगा या परिदत्त करवा सकेगा, जो उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति करेगा और ऐसे सदस्य का स्थान, जब तक कि ऐसा सदस्य ऐसे समय के भीतर अध्यक्ष को लिखित में सम्बोधित करके, अपना त्यागपत्र प्रत्याहृत नहीं कर देता, त्यागपत्र की अभिस्वीकृति की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान पर रिक्त हो जाएगा।
18. मण्डी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन.--प्रत्येक मण्डी समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष निर्वाचित करेगीः
परन्तु समिति के केवल कृषक सदस्य ही अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पात्र होंगे।
19. अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र तथा उसके पद की रिक्ति.--(1) मण्डी समिति का अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित में सम्बोधित कर अपने पद से किसी भी समय त्याग पत्र दे सकेगा; और पद ऐसे त्याग पत्र की तारीख से पूरे पन्द्रह दिनों के अवसान पर रिक्त हो जाएगा, जब तक कि वह पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित में सम्बोधित करके त्याग पत्र को प्रत्याहृत नहीं कर लेता है। (2) अध्यक्ष के अपने पद से त्याग पत्र देने, मृत्यु हो जाने पर, हटाए जाने के कारण या अन्यथा किसी रिक्ति के दौरान, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का अनुपालन तब तक करेगा, जब तक कि सम्यक् रूप से अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता है।
20. अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव.--(1) अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव उपधारा (2) के अधीन प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में लाया जाएगा और यदि प्रस्ताव समिति के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है, तो वह मण्डी समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, मण्डी समिति की बैठक, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में आयोजित की जाएगी। मण्डी समिति का कोई पदेन सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं लाएगा। पदेन सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।
(3) अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, किन्तु ऐसी बैठक की अध्यक्षता किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे निदेशक उस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे। तथापि, अध्यक्ष को बोलने का और अन्यथा बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा।
(4) यदि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है या यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक नहीं होती है तो किसी पश्चात्वर्ती अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी नियत बैठक की तारीख से छह मास की अवधि का अवसान नहीं हो जाता। 298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 21. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को अनुपस्थिति की इजाजत और इजाजत के बिना अनुपस्थिति के परिणाम.--(1) कोई अध्यक्ष, जो बोर्ड के अध्यक्ष की इजाजत के बिना, समिति की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह उस तारीख, जिसको/ जिससे ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की गई है, से अध्यक्ष नहीं रहेगा।
(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य, जो अध्यक्ष की इजाजत के बिना समिति की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह उस तारीख, जिसको/जिससे ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की गई है, से सदस्य नहीं रहेगा।
(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन मण्डी समिति की छह लगातार बैठकों के लिए अनुपस्थिति की इजाजत प्रदान नहीं की जाएगी। जब कभी ऐसी इजाजत अध्यक्ष या सदस्य को अत्यावश्यकता, जैसी विहित की जाए, में प्रदान की जाती है तो मण्डी समिति ऐसे पात्र सदस्यों को मण्डी समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कर्तव्यों और कृत्यों का निवर्हन ऐसी रीति, जैसीे विहित की जाए, में करने के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट करेगी।
22. नए अध्यक्ष को प्रभार सौंपने से इन्कार करना.--(1) अध्यक्ष के चुने जाने पर, निवर्तमान अध्यक्ष को तत्काल पद धारण करने से प्रविरत हुआ समझा जाएगा और वह परवर्त्ती पदधारक को अपने पद का प्रभार सौंपेगा।
(2) यदि निवर्तमान अध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन अपने पद का प्रभार सौंपने में असफल रहता है या देने से इन्कार करता है, तो प्रबन्ध निदेशक सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित में आदेश द्वारा तत्काल निर्वतमान अध्यक्ष को मण्डी समिति के समस्त अभिलेख, निधियां और सम्पत्ति, यदि कोई उसके कब्जे में है, सहित अपने पद का प्रभार सौंपने के निदेश दे सकेगा।
(3) यदि निवर्तमान अध्यक्ष, जिसे उपधारा (2) के अधीन निदेश जारी किया गया है और वह ऐसे निदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो प्रबन्ध निदेशक की वहीं शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, एक डिक्री निष्पादित करते समय, सिविल न्यायालय में निहित हैं।
23. कतिपय शर्तों के अधीन मण्डी समिति के अभिलेख और संपत्ति का अभिग्रहण और कब्जा लेना.--(1) जहां प्रबन्ध निदेशक का समाधान हो जाता है कि मण्डी समिति की बहियों और अभिलेखों को छिपाया गया है, उससे छेड़छाड़ किए जाने या उनको नष्ट किए जाने (करने) की संभावना है, या मण्डी समिति की निधियों और संपत्ति का दुर्विनियोजन या दुरूपयोग किए जाने की संभावना है तो प्रबन्ध निदेशक, मण्डी समिति के अभिलेख और संपत्ति का अभिग्रहण करने और उसे कब्जे में लेने के आदेश कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन आदेश प्राप्त होने पर स्थानीय क्षेत्र का पुलिस अधिकारी, जो कि उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी स्थान, जहां अभिलेख और संपत्ति रखी गई है या रखे जाने की संभावना है, में प्रवेश करेगा और उसकी तलाशी लेगा और विधि के अधीन सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उन का अभिग्रहण कर उनका कब्जा, यथास्थिति, प्रबन्ध निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को देगा।
अध्याय-4
मण्डी समिति की शक्तियां और कृत्य
24. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य.--(1) इस अध्यादेश के किसी अन्य उपबंध के अधीन प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी समिति का अध्यक्ष, मण्डी समिति का पर्यवेक्षण अधिकारी होगा। (2) अध्यक्ष मण्डी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी बैठकों के कारबार का संचालन करेगा।
25. मण्डी समिति की बैठक.--मण्डी समिति अपने कारबार के संव्यवहार के लिए, समस्त सदस्यों को सात दिन का पूर्व नोटिस देकर ऐसी तारीख और ऐसे समय पर, जैसा कि अध्यक्ष अवधारित करे, प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगीः299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 परन्तु मण्डी समिति, विशेष परिस्थितियों में चिहि्नत मण्डी क्षेत्र, जैसा विहित किया जाए, में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बैठक कर सकेगी।
26. बैठक की गणपूर्ति और प्रक्रिया.--मण्डी समिति की बैठक में, कारबार के संव्यवहार के लिए मण्डी समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी। बैठक की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।
27. मण्डी समिति की शक्तियां और कर्तव्य.--(1) इस अध्यादेश के उपबंधों के अध्यधीन मण्डी समिति का यह कर्तव्य होगा कि,-
(क) चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण (णों) में इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के उपबंधों को कार्यान्वित करना;
(ख) कृषि उपज के विपणन के लिए उनमें ऐसी प्रसुविधाओं की व्यवस्था करना जैसा प्रबंध निदेशक या सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे;
(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना जो मण्डी प्रांगण के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्बन्ध में कृषि उपज के उसमें विपणन को सुकर बनाने के लिए और जो उपरोक्त मामलों से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों; और
(घ) समस्त ऐसे अन्य कार्य करना जो मण्डी प्रांगण (णों) में मूल्यांकन प्रणाली और संव्यवहारों में पूर्ण पारदर्शिता लाए।
(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी समिति,-
(क) चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण (प्रांगणों) का अनुरक्षण और प्रंबध करेगी;
(ख) चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण (प्रांगणों) में कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक प्रसुविधाओं की व्यवस्था करेगी;
(ग) व्यापारियों से अन्यथा मण्डी कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी या उसका नवीकरण करेगी;
(घ) व्यापारियों से अन्यथा मण्डी कृत्यकारियों को अनुदत्त या नवीकृत अनुज्ञप्ति को स्थगित या रद्द करेगी और मण्डी —त्यकारियों के आचरण का पर्यवेक्षण करेगी तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों को लागू करेगी;
(ङ) मण्डी समिति के नियमों या उप-विधियों के अधीन विहित उपबंधों और प्रक्रिया के अनुसार —षि उपज की ई-नीलामी सहित नीलामी का विनियमन या पर्यवेक्षण करेगी;
(च) विक्रयों, तोल, परिदान, संदाय और कृषि उपज, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, विपणन से सम्बन्धित समस्त अन्य मामलों के करारों को करने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा उन्हें परिवर्तित करने या उनका रद्दकरण करने का विनियमन करेगी;
(छ) विक्रेता और क्रेता के मध्य कृषि उपज के विपणन और उसके आनुषंगिक समस्त मामलों, जो विहित किए जाएं, से सम्बन्धित ऑनलाइन संव्यवहार सहित किसी प्रकार के संव्यवहार से उद्भूत समस्त विवादों का निपटारा करने के लिए व्यवस्था करेगी;
(ज) कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारकरण, प्रसंस्करण, मूल्य (कीमत) और संचालन की बाबत, इसके चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में विस्तारी क्रियाकलापों अर्थात् संग्रहण, अनुरक्षण और सूचना के प्रसारण को कार्यान्वित करने हेतु लोक प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी;
300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (झ) न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए, से कम क्रयों और विक्रयों के निवारण के लिए उपाय करेगी;
(ञ) दरों, प्रभारों, फीस, विकासात्मक उपकर, उपयोक्ता प्रभारों और अन्य धन राशियों, जिनके लिए मण्डी समिति हकदार है, का उद्ग्रहण करेगी, लेगी, वसूल करेगी या प्राप्त करेगी;
(ट) इस अध्यादेश, नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए व्यक्तियों को अभियोजित करेगी और ऐसे अपराधों का शमन भी करेगी;
(ठ) अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन करने के प्रयोजन के लिए भूमि और किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण करेगी;
(ड) व्यक्ति, जो इस अध्यादेश, नियमों या उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन या इस अध्यादेश के अधीन जारी आदेशों या निदेशों का उल्लंघन करते हैं, पर शास्तियां अधिरोपित करेगी;
(ढ) कोई वाद, अभियोजन, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन या माध्यस्थम् को संस्थित और उसका प्रतिरक्षण करेगी तथा ऐसे वाद, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन या माध्यस्थम्् में समझौता करेगी;
(ण) मण्डी समिति निधि का प्रबन्धन करेगी और इसके लेखों का अनुरक्षण ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में करेगी;
(त) ऐसे साधनों के माध्यम से जैसे कि इश्तिहार, पैम्पलैटों, विज्ञापनों, सिनेमा स्लाइडज, फिल्म प्रदर्शनों, समूह बैठकों, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑन लाइन प्लेटफार्म आदि या किन्हीं अन्य साधनों, जो अधिक प्रभावी या आवश्यक समझे जाएं, चिहि्नत मण्डी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई गई विनियम, संव्यवहार की प्रणाली, सुविधाओं की प्रसुविधाओं के बारे में प्रचार करेगी;
(थ) मण्डी प्रांगण या ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में किए जाने वाले संव्यवहारों की बाबत संदाय करना सुनिश्चित करेगी;
(द) कृषि उपज के अपमिश्रण का निवारण करने के लिए समस्त संभव कदम उठा सकेगी;
(ध) कृषि मण्डियों के प्रबंधन में लोक प्राइवेट भागीदारी की स्थापना करेगी और उनको प्रोत्साहित कर सकेगी;
(न) समुचित डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों या उनके समूहों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने को प्रोत्साहन दे सकेगी;
(प) मण्डी प्रांगण(णों) में आने वाले व्यक्तियों और यानों के प्रवेश तथा यातायात को विनियमित कर सकेगी;
(फ) मण्डी प्रांगण में उपयोग में लाए जाने वाले मापमान, बाटों और मापों तथा मण्डी कृत्यकारियों द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण तथा सत्यापन, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, कर सकेगी;
(ब) जानवर, पशु, पक्षी आदि, जिनका मण्डी प्रांगण में क्रय या विक्रय किया जाता है, की बाबत पशु चिकित्सक से उपयुक्तता (स्वास्थ्य) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकेगी;
(भ) तुलाई करने वाले व्यक्ति और हम्मालों (भार लादने वालों) की बाबत प्रभारों की वसूली कर सकेगी और यदि, यथास्थिति, क्रेता या विक्रेता द्वारा संदाय नहीं किया गया है तो तुलाई301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 करने वाले व्यक्ति और हम्मालों, भार लादने वालों/भार उतारने वालों को उसका वितरण कर सकेगी;
(म) कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारकरण, प्रसंस्करण, कीमतों और संचलन के बारे में सूचना एकत्रित और अनुरक्षित कर सकेगी और निदेशक या प्रबन्ध निदेशक या सरकार द्वारा यथा निदेशित ऐसी सूचना का प्रसार कर सकेगी;
(य) युक्तियुुक्त रूप से ऐसी रीति में कार्य करना कि व्यापारी कृषि उपज की जमाखोरी न कर सके और मण्डी कृत्यकारी कृषक-विक्रेता के हित को जोखिम में डालने या व्यापार के भाव को विफल करने के लिए व्यापार संघ का गठन नहीं कर सकेगी या उचित मूल्य प्रकटन को निरूत्साहित नहीं कर सकेगी; और
(यक) तृतीय पक्षकार के रूप में परख या परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी या स्थापित करना अनुज्ञात करेगी और इसके लिए उनमें परख, ग्रेडिंग और इसके आनुषंगिक क्रियाकलापों और सेवाओं के प्रोत्साहन हेतु ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में उप-समिति का गठन कर सकेगी।
(3) मण्डी समिति, बोर्ड की पूर्व मंजूरी से,-
(क) मण्डी प्रांगण (णों) और चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन को सुकर बनाने के लिए, आन्तरिक, संयोजी सड़कों, गोदामों, और अन्य अवसंरचनाओं का सन्निर्माण और इस प्रयोजन के लिए बोर्ड, या किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को अनुदान या अग्रिम निधियां देने का जिम्मा ले सकेगी;
(ख) उर्वरक, कीटमार, समुन्नत बीजों, कृषि उपस्करों के विक्रय हेतु निवेश के स्टॉक का अनुरक्षण और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का जिम्मा ले सकेगी;
(ग) कृशकों को कृषि उपज के संग्रहण के लिए किराए पर भण्डारकरण की सुविधा की व्यवस्था करना; और
(घ) नियामक पद्धति की स्थापना करने, अवसंरचना का निर्माण (सर्जन) करने और उनके लिए अन्य क्रियाकलापों का जिम्मा लेने और ई-ट्रेडिंग का उन्नयन और उसे प्रोत्साहित करने के आशय से आवश्यक कदम उठा सकेगी।
28. उप-समिति का गठन और शक्तियों का प्रत्यायोजन.--मण्डी समिति ऐसी शर्तों और निबधंनों, जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन अपने किन्हीं कर्तव्यों के अनुपालन या कृत्यों के निर्वहन के लिए, जो इसे समनुदेशित करने के लिए उचित समझे जाएं, समिति के ऐसे सदस्यों से गठित एक या एक से अधिक उप-समितियां गठित कर सकेगी।
29. उधार लेने की शक्ति.--(1) मण्डी समिति, बोर्ड की पूर्व मंजूरी से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से धन ले सकेगी या उस प्रयोजन, जिसके लिए यह स्थापित की गई है, के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित इसमें निहित किसी सम्पत्ति की प्रतिभूति और इस अध्यादेश के अधीन उद्ग्रहणीय किसी फीस या उपयोक्ता प्रभार पर डिबेंचर पुरोधृत (जारी) कर सकेगी।
(2) मण्डी समिति, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से मण्डी की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि, भवन, कर्मचारिवृन्द और उपस्कराें पर, आरम्भिक व्यय की पूर्ति के प्रयोजन के लिए सरकार या बोर्ड या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण अभिप्राप्त कर सकेगी या अनुदान प्राप्त कर सकेगी।
30. अवसूलीय फीस आदि को बट्टे-खाते में डालने की शक्ति.--मण्डी समिति कोई भी फीस या उपयोक्ता प्रभार या रकम, चाहे संविदा या अन्यथा के अन्तर्गत इसको देय है या उस पर इसके अतिरिक्त 302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 संदेय कोई रकम, यदि उसकी राय में ऐसी फीस या उपयोक्ता प्रभार या कोई रकम अवसूलीय है, बट्टे-खाते में डाल सकेगीः
परन्तु यदि फीस या रकम पच्चीस हजार रूपए से अधिक है तो मण्डी समिति ऐसी फीस या उपयोक्ता प्रभार या रकम को बट्टे-खाते में डालने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी, जैसा विहित किया जाए, की मंजूरी अभिप्राप्त करेगी।
31. मण्डी प्रांगण से अधिक्रमण हटाने की शक्ति.--(1) प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस निमिा सशक्त मण्डी समिति या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी को, मण्डी प्रांगणों सहित समिति या बोर्ड के स्वामित्वाधीन किसी जंगम या स्थावर सम्पति पर किसी भी अधिक्रमण, अवैध अधिभोग या अवैध कब्जे को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाए जाने का व्यय उस व्यक्ति, जिसने उक्त अधिक्रमण किया है, द्वारा संदत्त किया जाएगा और उसकी वसूली उसी रीति में की जाएगी जैसे भू-राजस्व की बकाया वसूल किया जाता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन सशक्त अधिकारियों की सहायता करने के लिए समस्त पुलिस अधिकारी और राजस्व प्राधिकारी, जब भी इस अध्यादेश के अधीन उनके कर्तव्यों के पालन में अपेक्षित हो, आबद्ध होंगे और इस प्रयोजन के लिए उनकी वही शक्तियां होंगी, जो उनके अपने सामान्य अनुक्रम में कर्तव्यों के निर्वहन में हैं।
(3) उपधारा (1) के अधीन सशक्त बोर्ड या समिति का कोई अधिकारी या पदधारी यदि अधिक्रमण को हटाने में असफल रहता है तो वह चूक की गंभीरता के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने या अभियोजन के लिए दायी होगा।
32. तुलाई उपकरण, बाट और माप का उपयोग और उनका निरीक्षण.--(1) मण्डी प्रांगण(णों), प्राइवेट मण्डी प्रांगण(णों) और किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण(णों) में यथा अपेक्षित कृषि उपज की तुलाई और मापन के लिए केवल इलैक्ट्रॉनिक तुलाई उपकरणों, जो हिमाचल प्रदेश बाट और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1968 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथाविहित ऐसे बाट और माप की अपेक्षाओं को भी पूर्ण करते हों, का उपयोग किया जाएगाः
परन्तु कृषि उपज के विक्रय और क्रय के संव्यवहारों में अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक तराजू का ही उपयोग किया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन मण्डी समिति द्वारा रखे गए तुलाई उपकरण, बाटों और मापों का/की निदेशक या प्रबंध निदेशक या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण, परीक्षण और जांच की जा सकेगी।
33. संविदा करने की पद्धति.--किसी मण्डी समिति द्वारा क्रय, विक्रय, पट्टा, बन्धक या स्थावर सम्पत्ति के अन्य अन्तरण के लिए की गई प्रत्येक संविदा या करार, मण्डी समिति की मंजूरी से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मण्डी समिति की ओर से संयुक्ततः इसके अध्यक्ष और सचिव द्वारा लिखित में किया जाएगा।
34. मण्डी समिति के कृत्य आदि का अविधिमान्य न होना.--मण्डी समिति या उसकी किसी उप-समिति या मण्डी समिति के सदस्य, अध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या सचिव के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति का कोई भी कृत्य ऐसी मण्डी समिति, उप समिति के गठन, इसके सदस्यों, अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सचिव की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण या इस आधार पर कि वे या उनमें से कोई ऐसे पद के लिए निरर्हित किया गया था/किए गए थे या समिति या उप समिति की बैठक आयोजित करने के आशय का सम्यक् रूप से औपचारिक नोटिस नहीं दिया गया था या इस कारण कि ऐसा कृत्य ऐसी समिति या उप-समिति के अध्यक्ष या सचिव या सदस्य के पद की रिक्ति के दौरान किया गया था या किसी अन्य अशक्तता, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव डाले बिना किया गया था, के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942
अध्याय-5
मण्डी समिति के कर्मचारिवृन्द
35. मण्डी समिति का सचिव.--प्रत्येक मण्डी समिति का एक सचिव होगा जो मण्डी प्रांगण(णों) की व्यवस्था करने वाली मण्डी समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगणों के समस्त अभिलेखों और सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगाः
परन्तु बोर्ड ऐसी रीति में सचिव की नियुक्ति कर सकेगा जैसी विहित की जाए।
36. सचिव की शक्तियां, —त्य और कर्तव्य.--सचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों, जो इस अध्यादेश या नियमों या उप-विधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्ः-
(क) मण्डी समिति और उप-समिति, यदि कोई है, की बैठकों का आयोजन करना और उसकी/उनकी कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों का अनुरक्षण करना;
(ख) मण्डी समिति और प्रत्येक उप-समिति की बैठकों में उपस्थित होना और चर्चा में भाग लेना, किन्तु वह कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं करेगा या किसी ऐसी बैठक में मतदान नहीं करेगा;
(ग) समिति और उप-समितियों के संकल्प को प्रभावी करने के लिए कार्रवाई करना और ऐसे संकल्प के अनुसरण में यथाशीघ्र समिति को समस्त कार्रवाइयों के बारे में रिपोर्ट करना;
(घ) बजट प्रस्ताव तैयार करना;
(ङ) मण्डी समिति को निम्नलिखित से सम्बन्धित रिपोर्टों सहित ऐसे विवरण, विवरणियाँ, प्राक्कलन, आंकड़े और रिपार्टें प्रस्तुत करना जैसी मण्डी समिति समय-समय पर अपेक्षा करे,-
(i) कर्मचारिवृन्द के सदस्यों और मण्डी कृत्यकारियों तथा अन्य पर अधिरोपित जुर्माने और शास्तियां और उनके विरूद्ध की गई कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई;
(ii) किसी व्यापारी द्वारा अधिव्यापार (ओवर ट्रेडिंग) करना;
(iii) किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम, नियमों, उप-विधियों, स्थायी आदेशों के उपबन्धों का उल्लंघन करना;
(iv) अध्यक्ष या निदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण; और
(v) मण्डी समिति का प्रबन्धन करना और मण्डी प्रांगण(णों) में विपणन का विनियमन करना;
(च) मण्डी समिति के समक्ष ऐसे दस्तावेज, बहियांं, रजिस्टर और इस प्रकार की अन्य चीजें, जो समिति या उप-समिति के कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हों और जब कभी भी मण्डी समिति द्वारा ऐसा करने को कहा जाए, प्रस्तुत करना;
(छ) मण्डी समिति के समस्त अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के कृत्यों का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियन्त्रण रखना;
(ज) मण्डी समिति को देय या उसके द्वारा उद्ग्रहणीय फीस या उपयोक्ता प्रभार और अन्य धन का संग्रहण करना;
304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (झ) मण्डी समिति की ओर से जमा किए गए या प्राप्त समस्त धन के लिए उत्तरदायी होना;
(ञ) मण्डी समिति द्वारा विधिपूर्वक संदेय समस्त धन का संवितरण करना;
(ट) मण्डी समिति की निधि या सम्पत्ति की बाबत कपट, गबन, चोरी या क्षति की बाबत प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष को यथाशीघ्र रिपोर्ट करना; और
(ठ) मण्डी समिति की ओर से अभियोजन आरम्भ करने की बाबत परिवाद करना और मण्डी समिति की ओर से सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों का संचालन करना।
37. लेखाकार की नियुक्ति.--प्रबन्ध निदेशक, सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसी अर्हता, जो विहित की जाए, रखने वाले व्यक्ति को लेखाकार नियुक्त कर सकेगा, जो मण्डी समिति की लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और सचिव को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा और ऐसे कर्तव्यों, जो मण्डी समिति या सचिव द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, का अनुपालन करेगा।
38. मण्डी समिति के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.--(1) प्रबन्ध निदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अन्य अधिकारियों और पदधारियों, जो मण्डी समिति के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक और समुचित हाें, नियुक्त कर सकेगीः
परन्तु कोई भी पद सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना सृजित और भरा नहीं जाएगा।
(2) इस अध्यादेश या नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, विपणन बोर्ड उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, छुट्टी, भत्ते, उपदान, पेन्शन, भविष्य निधि में अभिदाय और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए उप-विधियां या सेवा विनियम बना सकेगी।
(3) इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबन्ध निदेशक किसी मण्डी समिति के किसी अधिकारी या सेवक को किसी अन्य मण्डी समिति को और विपर्ययेन स्थानान्तरित कर सकेगा।
अध्याय-6 ई-ट्रेडिंग
39. ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना.--(1) कोई भी व्यक्ति इस अध्यादेश के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना कृषि उपज का व्यापार करने के लिए किसी ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म की न तो स्थापना करेगा और न ही उसे चलाएगा।
(2) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार या इसके अभिकरण, तथापि, कृषि उपज, जो विहित की जाए, में व्यापार करने के लिए ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना कर सकेगी और उसे चला सकेगी। 40. ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.--(1) किसी ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म को स्थापित करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी फीस और प्रतिभूति या बैंक गारंटी सहित ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी शर्तोंं को पूरा करते हुए, जो विहित की जाएं, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा कारणों को लिखित में अभिलिखित करके स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकेगा। (3) यथास्थिति, किसी व्यक्ति या सरकार या इसके अभिकरणों द्वारा प्रबंधित और संचालित ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म, ई-टे्रडिंग से सम्बद्ध समस्त अवसंरचनाएं और सेवाएं, जैसी विहित की जाएं, की व्यवस्था करेगा/करेगीः
परन्तु कृषक से कोई कमीशन संगृहीत नहीं की जाएगीः305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (4) अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबंध समिति ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म पर कृषि उपज के विक्रय संव्यवहार पर उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगीः
परन्तु कृषक से कोई उपयोक्ता प्रभार संगृहीत नहीं किया जाएगाः
परन्तु यह और कि सरकार लोकहित में, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा उपयोक्ता प्रभार के संग्रहण की दर की अधिकतम सीमा नियत कर सकेगी।
(5) ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म का अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे उपयोक्ता प्रभार का संग्रहण, मण्डी समिति के सममूल्य दर की प्रतिशतता पर परिक्रामी विपणन विकास निधि में अभिदाय करेगा।
41. विक्रेताओं को संदाय और लेखों का अनुरक्षण.--(1) इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए व्यापार पर कृषि उपज का संदाय, विक्रेता को विक्रय संव्यवहार के दिन या अगले दिन किया जाएगा। ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म पर प्रक्रिया संबंधी अत्यावश्यकताओं में विक्रेताओं को संदाय यथा विहित रीति में किया जा सकेगा।
(2) यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या मण्डी समिति ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए समस्त संव्यवहारों के लेखे अनुरक्षित करेगा/करेगी और, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या प्रबन्ध निदेशक को ऐसी कालिक रिपोर्ट और विवरणियाँ, ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा/करेगी।
42. ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म की अनुज्ञप्ति का स्थगन या रदद्करण.--निदेशक, कारणों कोे लिखित में अभिलिखित करके अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों, दिए गए अनुदेशों, किए गए आदेशों का भंग विनिर्दिष्ट करते हुए, आख्यापक आदेश पारित करके, इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति को स्थगित या रद्द कर सकेगाः
परन्तु अनुज्ञप्ति के स्थगन या रदद्करण का कोई भी आदेश ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा।
43. ई-टे्रडिंग की बाबत विवाद का परिनिर्धारण.--यदि ई-टे्रडिंग प्लेटफार्मोंं के अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य या अनुज्ञप्तिधारियोें और मण्डी समिति के मध्य उत्पन्न किसी विवाद का निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तीस दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में समाधान किया जाएगा।
44. राज्यान्तरिक/ व्यापार संव्यवहार की बाबत विवाद का परिनिर्धारण.--यदि ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म पर राज्यान्तरिक संव्यवहार की बाबत कोई विवाद है, तो उसका निवारण, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारियों की प्रबन्ध समिति या मण्डी समिति स्तर पर, सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से और माध्यस्थम् या अन्यथा के माध्यम से सात कार्य दिवस के भीतर और विनश्वर उपज की दशा में तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा। यथास्थिति, प्रबन्ध समिति या मण्डी समिति मामले का निपटारा आख्यापक आदेश जारी करके करेगी। 45. अन्तर्राज्यान्तरिक व्यापार संव्यवहार की बाबत विवाद का परिनिर्धारण.--ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म या किसी अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म पर अन्तरराज्यिक व्यापार/संव्यवहार के कारण उत्पन्न किसी विवाद की दशा में सरकार, विधि के अधीन गठित ऐसे प्राधिकरण का भाग बनने के लिए प्रतिश्रुत कर अंशदान दे सकेगी।
अध्याय-7
व्यापार का विनियमन
46. कृषि उपज का विक्रय- संव्यवहार.--(1) समस्त कृषि उपज को साधारणतया इस अध्यादेश के अधीन मण्डी प्रांगणों, प्राइवेट-मण्डी प्रांगणों और ई-टे्रडिंग प्लेटफार्मोंं पर विक्रीत किया जाएगाः 306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 परन्तु अधिसूचित कृषि उपज इस अध्यादेश के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी के अन्य स्थानों पर भी विक्रीत की जा सकेगीः
परन्तु यह और कि इस उपधारा के उपबन्ध, पशुधन के क्रय या विक्रय के ऐसे अनधिक मूल्य, जो विहित किया जाए, पर लागू नहीं होंगे।
(2) कृषि उपज के संबंध में उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित विक्रय और क्रय को लागू नहीं होगी, जिसमें,-
(क) उत्पादक द्वारा स्वयं किसी व्यक्ति को उसके घरेलू उपयोग हेतु यथाविहित सीमा की मात्रा तक किया गया विक्रय;
(ख) सिर पर उठाकर विक्रय के लिए लाया गया;
(ग) किसी छोटे व्यापारी द्वारा किया गया विक्रय और क्रय;
(घ) किसी प्राधि—त उचित मूल्य की दुकान के व्यौहारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकृत संस्था से किया गया क्रय; और (ङ) ऐसी कृषि उपज का किसी सहकारी सोसाइटी को उससे अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अन्तरण।
(3) मण्डी प्रांगण(णों) और प्राइवेट मण्डी प्रांगणों में विक्रय के लिए लाई गई कृषि उपज की कीमत ई-नीलामी सहित निविदा बोली या खुली नीलामी या पराक्रामण की किसी अन्य पारदर्शी प्रणाली द्वारा निश्चित की जाएगी। विक्रेता से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
(4) इस प्रकार क्रय की गई समस्त कृषि उपज का तोल या माप या गणना ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी पद्धति द्वारा ऐसी रीति में की जाएगी जैसी विहित की जाए।
47. क्रय और विक्रय के निबन्धन और प्रक्रिया.--(1) दो व्यापारियों के मध्य वाणिज्यिक संव्यवहार में, ंिसवाय किसी अन्य व्यक्ति के जो मण्डी प्रांगणों में कृषि उपज का क्रय करता है, विक्रेता के पक्ष में ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, तीन प्रतियों में करार निष्पादित करेगा। करार की एक-एक प्रति क्रमशः क्रेता, विक्रेता और मण्डी समिति द्वारा रखी जाएगी।
(2) (क) मण्डी प्रांगणों, प्राइवेट मण्डी प्रांगणों या ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मोंं पर संव्यवहारित कृषि उपज की कीमत विक्रेता को उसी दिन या अगले दिन संदा की जाएगी। कृषि उपज, यदि प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्तिधारी को विक्रीत की जाती है, का संदाय भी कृशक-विक्रेता को उसी दिन किया जाएगा;
(ख) यदि क्रेता खण्ड (क) के अधीन संदाय नहीं करता है तो वह विक्रेता को संदेय कृषि उपज की कुल कीमत का प्रतिदिन एक प्रतिशत की दर से पांच दिन के भीतर अतिरिक्त संदाय करने के लिए दायी होगा;
(ग) यदि क्रेता उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन विक्रेता को ऐसे क्रय की तारीख से पांच दिन के भीतर अतिरिक्त संदाय सहित संदाय नहीं करता है तो छठे दिन उसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई समझी जाएगी और उसे इस अध्यादेश के अधीन ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी या प्रचालन करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (3) कमीशन अभिकर्ता अपने मुख्य व्यापारी से संव्यवहारित कृशि उपज पर, उसके द्वारा उपज के भण्डारण में और प्रदान की गई अन्य सेवाओं पर उपगत समस्त व्ययों सहित यथा मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक दर से अपना कमीशन वसूल कर सकेगाः
परन्तु सरकार समय-समय पर कमीशन की दर अधिसूचित करेगीः
परन्तु यह और कि कृशक-विक्रेता से कोई कमीशन संगृहीत नहीं की जाएगी।
48. मण्डी फीस का उद्ग्रहण.--(1) मण्डी समिति, चाहे राज्य के बाहर से या राज्य के भीतर से मण्डी प्रांगण(णों) में क्रीत कृषि उपज की बाबत क्रेता से ऐसी दर, जो अधिसूचित की जाए, किन्तु जो अविनश्वर कृषि उपज की दशा में संव्यवहारित उपज के यथा मूल्य के दो प्रतिशत से अनधिक होगी और विनश्वर कृषि उपज की दशा में यथा मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक होगी, मण्डी फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करेगीः
परन्तु इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट मण्डी फीस, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जैसे उपकर, उपयोक्ता प्रभार, सेवा प्रभार आदि, राज्य के भीतर किसी मण्डी प्रांगण, प्राइवेट मण्डी प्रांगण, ई-टे्रडिंग प्लेटफॉर्म में दूसरी बार उद्गृहीत नहीं की जाएगीः
परन्तु इस प्रभाव का साक्ष्य सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा दिया जाना है कि मण्डी फीस की लागू दर, राज्य में किसी मण्डी प्रांगण या प्राइवेट मण्डी प्रांगण या ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म में उस कृषि उपज पर, पहले ही संदत्त कर दी हैः
परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति कृषि उपज को यथा विहित प्रवेश द्वार की सीमा से आगे चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में या उससे बाहर बिना मण्डी फीस का संदाय किए विक्रय के प्रयोजन के लिए ले जाते हुए पाया जाता है तो इसे चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में क्रय या विक्रीत किया गया समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में, प्रसंस्कृत या अप्रसंस्कृत उपज के बाजार मूल्य की दुगुनी मण्डी फीस उद्गृहीत और वसूल की जाएगीः परन्तु यह और कि व्यापारियों के मध्य वाणिज्यिक संव्यवहार की दशा में मण्डी फीस विक्रेता व्यापारी द्वारा संगृहीत और संदा की जाएगीः
परन्तु यह और भी कि यदि क्रेता अनुज्ञप्तिधारी नहीं है और विक्रेता कृषक है तो मण्डी फीस के संदाय का दायित्व कमीशन अभिकर्ता का होगा जो मण्डी फीस को क्रेता से संगृहीत करेगा और उसे ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, मण्डी समिति के पास निक्षिप्त करेगा।
(2) मण्डी समिति उन यानों, जो मण्डी प्रांगण(णों) में प्रवेश करेंगे, पर ऐसी दर, जो अधिसूचित की जाए, से प्रवेश फीस उद्गृहीत और संगृहीत कर सकेगीः
परन्तु कृशक-विक्रेता से ऐसी कोई फीस उद्गृहीत और संगृहीत नहीं की जाएगी।
49. मण्डी समिति द्वारा उपयोक्ता प्रभार का उद्ग्रहण.--(1) इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मण्डी समिति, कृषि उपज की उस/उन मद (मदों) में व्यापार करना अनुज्ञात कर सकेगी जो अध्यादेश के अधीन विनियमन के लिए अधिसूचित नहीं की गई है/हैं।
(2) मण्डी समिति उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित व्यापार अनुज्ञात करने के लिए उप-विधियों में यथा विनिर्दिष्ट, अविनश्वर संव्यवहारित कृषि उपज की दशा में यथा मूल्य का दो प्रतिशत से अनधिक और विनश्वर कृषि उपज की दशा में यथा मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक, उपयोक्ता प्रभार का संग्रहण कर सकेगी।
50. मण्डी फीस से छूट देने की शक्ति.--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों, यदि कोई है/हैं, के अध्यधीन, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगणों में विक्रय या क्रय के लिए लाए गए या विक्रीत किसी कृषि उपज को पूर्णतः या भागतः ऐसी अवधि, 308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए मण्डी फीस के संदाय से छूट दे सकेगी। इस धारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना उस अवधि, जिसके लिए यह प्रवर्तन मेें रहती, के अवसान से पूर्व विखण्डित की जा सकेगी और ऐसे विखण्डन पर ऐसी अधिसूचना प्रवर्तन में नहीं रहेगी।
51. व्यापारियों से अन्यथा मण्डी कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.-- (1) इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, व्यापारी के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जो मण्डी प्रांगण में कृषि उपज की बाबत कमीशन अभिकर्ता, तुलाईकार, मापक, हम्माल (माल चढ़ाने/उतारने वाला) या ऐसे अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में प्रचालन की वाँछा रखता है, तो वह मण्डी समिति को ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन करेगा।
(2) मण्डी समिति या इसका सचिव, यदि मण्डी समिति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत है, उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर और ऐसी जाँच, जो यह उचित समझे, करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी/सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगी/सकेगा या निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारण/कारणों के आधार पर ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगी/सकेगा,-
(क) यदि आवेदक अवस्यक या वास्तविक निवासी नहीं है;
(ख) यदि आवेदक अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित किया गया है;
(ग) यदि आवेदक अध्यादेश के अधीन दोषी पाया गया है;
(घ) यदि मण्डी समिति, बोर्ड, विभाग, कृषि विपणन निदेशालय से संबंधित कोई शोध्य आवेदक के विरूद्ध बकाया है; और
(ङ) कोई अन्य कारण, जो विहित किया जाए/किए जाएं।
(3) मण्डी समिति या इसका सचिव, यदि उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत है, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन का ऐसी तारीख, जब आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, से बीस दिन के भीतर निपटारा करेगी/करेगा।
स्पष्टीकरणः मण्डी समिति आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच कार्य दिवस के भीतर आवेदन और इसके साथ संलग्न दस्तावेजों की छानबीन पर ऐसी तारीख, जब आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, से बीस कार्य दिवस के भीतर, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी या उसका नवीकरण करेगी; या इसके लिए कारणों को लिखित में अभिलिखित करके ऐसा करने से इन्कार कर सकेगी।
(4) उपधारा (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट बीस कार्य दिवस की अवधि के अवसान पर यदि आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, प्रदान की गई या नवीकृत की गई समझी जाएगी। (5) मण्डी समिति या इसका सचिव, यदि इस प्रकार प्राधिकृत है, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अध्यादेश, नियमों, उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों, दिए गए अनुदेशों, किए गए आदेशों के भंग को विनिर्दिष्ट करते हुए आख्यापक आदेश पारित करके अनुज्ञप्ति को स्थगित कर सकेगा या उसको रद्द कर सकेगाः
परन्तु अनुज्ञप्ति के स्थगन या रद्दकरण के लिए कोई भी आदेश सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा।309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 52. एकीकृत एकल टे्रडिंग अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.--(1) राज्य में किसी मण्डी प्रांगण, प्राइवेट मण्डी प्रांगण, किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण और ई-टे्रेडिंग प्लेटफार्म या इस प्रयोजन के लिए चिहि्नत किसी अन्य स्थान में व्यापारी के रूप में परिचालन के लिए निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रीति और प्ररूप, जो विहित किया जाए, में व्यापार करने के लिए प्रदान की जाने/नवीकृत की जाने वाली एकल अनुज्ञप्ति सम्पूर्ण राज्य को लागू होगी। मण्डी समिति द्वारा प्रदा विद्यमान व्यापारियों की अनुज्ञप्ति को, इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राज्यव्यापी एकल व्यापारी अनुज्ञप्ति में परिवर्तित किया जाएगा। तब तक मण्डी समितियों द्वारा प्रदा विद्यमान व्यापारी अनुज्ञप्ति ही राज्य व्यापी एकल व्यापारी अनुज्ञप्ति समझी जाएगी। स्पष्टीकरणः प्राइवेट मण्डी अनुज्ञप्तिधारी या ऐसा अन्य अनुज्ञप्तिधारी या इसकी प्रबन्ध समिति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एकीकृत एकल ट्रेडिंग अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसे मण्डी प्रांगणों में प्रचालन अनुज्ञात करने के लिए रजिस्टर कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन व्यापारी के रूप में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने या उसको नवीकृत करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में फीस सहित, जो विहित की जाए, आवेदन करेगा।
(3) इस अध्यादेश और इस निमिा बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, उपधारा (2) के अधीन आवेदन पर, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच, जैसी उचित समझी जाए, करने के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाए, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगाः
परन्तु इस अध्यादेश और नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए अधिवास, क्रय या संग्रहण केन्द्र और न्यूनतम मात्रा की अनिवार्य अपेक्षा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
(4) इस धारा के अधीन निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति पर ऐसा यूनिकोड होगा, जैसा विहित किया जाए।
53. एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्दकरण.--(1) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करने पर और धारा 52 के अधीन ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् जारी की गई अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित किन्हीं आधार(रों) पर स्थगित या रद्द कर सकेगा यदि,-
(क) अनुज्ञप्ति जानबूझकर दुव्र्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है;
(ख) अनुज्ञप्तिधारी स्वयं या अन्य अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) के साथ मिलकर, कोई कार्य करता है या किसी भी प्रकार की मण्डी में कृषि उपज के विपणन को जानबूझकर बाधा पहुंचाने, स्थगित करने या रोकने के आशय से मण्डी में अपने सामान्य कारबार को चलाने में परिवर्जन करता है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उपज का विपणन बाधित होता है, स्थगित होता है या रूक जाता है;
(ग) अनुज्ञप्तिधारी इस अध्यादेश या नियमों या उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है;
(घ) अनुज्ञप्तिधारी इस अध्यादेश या नियमों या विनियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;
(ङ) अनुज्ञप्तिधारी, दिवालिया हो गया है; या 310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (च) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे आधारों, जो विहित किए जाएं, पर किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है। (2) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति के स्थगन या रद्दकरण पर ऐसी अनुज्ञप्ति का धारक तत्काल ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में इसे पृश्ठांकित किए जाने के लिए निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और ऐसे स्थगन या रद्दकरण के कारण किसी प्रतिकर या अनुज्ञप्ति फीस के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के प्रतिदाय या किसी अन्य धन के किसी दावे का हकदार नहीं होगा।
54. अंतरराज्यिक व्यापार हेतु एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति को मान्यता.--(1) इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी यूनीकोडधारी एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति के धारक को, ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म या किसी अन्य फॉरमेट, जिस में विद्यमान मण्डी, जो प्रचालन में हो, पर व्यापारी के रूप में इसकी भौगोलिक अधिकारिता के भीतर यथा विहित व्यापार संव्यवहार करना अनुज्ञात कर सकेगा।
(2) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, राज्य जहां व्यापार का संव्यवहार हुआ है, में लागू दर पर मण्डी फीस और अन्य विपणन प्रभारों को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, संदा करने के लिए दायी होगा।
(3) इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों, उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों, किए गए अनुदेशों या दिए गए आदेशों के उल्लंघन की दशा में, यथास्थिति, निदेशक या मण्डी समिति सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को व्यापार के प्रयोजन के लिए इस अध्यादेश, नियमों, उप-विधियों के उपबंधों, किए गए अनुदेशों या दिए गए आदेशों के भंग या अतिक्रमण की गंभीरता के आधार पर कतिपय अवधि या सदैव के लिए काली सूची में डालेगा।
(4) निदेशक या मण्डी समिति अपनी-अपनी अधिकारिता, जहां उल्लंघन हुआ है, में उल्लंघन के स्वरूप और प्रकार का साक्ष्यों सहित ब्यौरा देते हुए संबधित अनुज्ञप्ति जारीकर्ता राज्य प्राधिकारी को उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध आगे की उचित कार्रवाई हेतु समसामयिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।
55. प्राइवेट मण्डी प्रांगण, किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.--(1) कोई व्यक्ति, जो क्रमशः धारा 9, 10 और 11 के अधीन घोषित प्राइवेट मण्डी प्रांगण या किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण या उप-मण्डी प्रांगण स्थापित करने की वांछा रखता है, तो वह, यथास्थिति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति और ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, किन्तु जो पांच वर्ष से कम न हो, में अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नवीकृत करने के लिए आवेदन करेगा।
(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए प्राप्त आवेदन को, जांच के पश्चात् कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकेगाः
परन्तु इस धारा के अधीन प्राप्त किया गया आवेदन निम्नलिखित शर्त(र्तों) पर अस्वीकार करने के लिए दायी होगा,-
(क) कि आवेदक अवस्यक है या वास्तविक नहीं है;
(ख) कि आवेदक को इस अध्यादेश, नियमों या उप-विधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित किया गया है;
(ग) कि आवेदक के विरूद्ध मंडी समिति या बोर्ड या विभाग या कृषि विपणन निदेशालय से संबंधित कोई देय बकाया है;
(घ) कि संबधित प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि आवेदक प्राइवेट मण्डी प्रांगण या किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण की स्थापना के लिए अवसंरचनात्मक प्रत्यय पत्र, अनुभव या विनिधान के लिए पर्याप्त पूंजी या कोई अन्य अपेक्षाएं, जो विहित की जाएं, नहीं रखता है; और311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (ङ) कोई अन्य कारण जो विहित किए जाएं।
(3) इस धारा के अधीन प्रदान की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं के अध्यधीन होगी और अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें, जैसी विहित की जाएं, का पालन करने के लिए आबद्धकर होगा।
56. अनुज्ञप्ति का स्थगन या रद्दकरण.--(1) धारा 55 के उपबन्धों के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को कारणों को लिखित में संसूचित करके, अनुज्ञप्ति को स्थगित या रद्द कर सकेगा, यदि,- (क) अनुज्ञप्ति जानबूझकर दुव्र्यपदेशन या कपट से प्राप्त की गई है;
(ख) अनुज्ञप्तिधारी या इसका प्रतिनिधि या उसकी ओर से उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के किन्हीं नियमों, विनियमों और इसके निबन्धनों या शर्तोंं का भंग करता है;
(ग) अनुज्ञप्तिधारी स्वयं या अन्य अनुज्ञप्तिधारी के साथ मिल कर कोई कार्य करता है या मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन में जानबूझ कर उसमें बाधा डालने, उसे स्थगित करने या उसे रोकने के आशय से अपने सामान्य कारबार को कार्यान्वित करने से प्रविरत रहता है;
(घ) अनुज्ञप्तिधारी दिवालिया हो गया है;
(ङ) अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसी निरर्हता, जो विहित की जाए, से ग्रस्त हो जाता है; या (च) अनुज्ञप्तिधारी इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है। (2) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किसी अनुज्ञप्ति को स्थगित या रदद् नहीं किया जाएगा।
(3) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आख्यापक आदेश पारित करके अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के स्थगन या रदद्करण को संसूचित करेगा।
57. प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना.--(1) कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत कृषक सहकारी, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) या प्रक्रमणक या निर्यातकर्ता है, कृषि उपज को मण्डी प्रांगण, प्राइवेट मण्डी प्रांगण से बाहर किसानों से प्रत्यक्षतया क्रय करने की वांछा रखता है तो वह, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा। (2) प्रत्यक्ष विपणन के लिए आवेदन, ऐसी अनुज्ञप्ति फीस और प्रतिभूति या बैंक गारंटी, जैसी विहित की जाए, के साथ किया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए प्राप्त आवेदन को धारा 55 की उपधारा (2) के अनुसार कारण और रीति में यथावश्यक परिवर्तन सहित मंजूर या नांमजूर किया जा सकेगा।
(4) इस धारा के अधीन जारी की गई या नवीकृत की गई प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसी विहित की जाए; और अनुज्ञप्तिधारी उनका पालन करने को आबद्धकर होगा। अनुज्ञप्तिधारी इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का भी पालन करेगा।
58. प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति का स्थगन या रदद्करण.--धारा 12 के उपबन्धों के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है, धारा 57 के अधीन प्रदान की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति को धारा 56 के अनुसार कारण और रीति में यथावश्यक परिवर्तनों सहित स्थगित या रद्द कर सकेगा। 312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 59. तदर्थ थोक क्रेता का रजिस्ट्रीकरण.--कोई व्यक्ति जो धारा 57 के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना भी या तो मण्डी प्रांगण से या मण्डी प्रांगण के बाहर से दिन-प्रतिदिन आधार पर स्वयं के उपभोग के लिए थोक क्रय करने की वांछा रखता है, तो वह सम्बद्ध मण्डी समिति के पास, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, स्वयं को रजिस्टर करवा सकेगा,-
(क) ऐसा क्रेता रजिस्ट्रीकरण करवाते समय या तत्पश्चात् क्रय करने से पूर्व, क्रय करने का स्थान और दिवस विनिर्दिष्ट करेगा;
(ख) मण्डी प्रांगण में किए गए ऐसे क्रय की दशा में, क्रेता मण्डी समिति को लागू दर से मण्डी फीस संदाय करने के लिए दायी होगा और मण्डी प्रांगण के बाहर से क्रय करने पर क्रेता मण्डी समिति को लागू मण्डी फीस का तीन-चौथाई संदाय करेगाः
परन्तु ऐसे थोक क्रय संपूर्ण राज्य में एक मास में तीन से अधिक बार नहीं किए जा सकेंगे।
60. मण्डी प्रांगण(णों) की बाबत विवाद का परिनिर्धारण.--अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य प्रत्यक्ष विपणन के लिए प्राइवेट-मण्डी प्रांगण, किसान-उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, उप-मण्डी प्रांगण या अनुज्ञप्तिधारियों और मण्डी समिति(यों) के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने पर, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संक्षिप्त रीति में तीस दिन के भीतर समाधान किया जा सकेगा।
61. अपील.--(1) मण्डी समिति या प्राइवेट-मण्डी प्रांगण, किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, उप-मण्डी प्रांगण की प्रबन्ध समिति, ई-टे्रडिंग प्लेटफार्म के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, निदेशक या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अपील कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तीस दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।
(2) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, सरकार या इसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में अपील कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तीस दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा। (3) अपीलीय प्राधिकारी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह उस आदेश पर, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, ऐसी अवधि के लिए, जैसी वह उचित समझे, किन्तु उपधारा (2) में यथा उपबंधित अपील के निपटान की अवधि से अनधिक स्थगन आदेश दे सकेगा।
(4) इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम होगा और सभी पक्षकारों के लिए आबद्धकर होगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसा आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री का बल रखेगा और ऐसी हैसियत से प्रवर्तनीय होगा।
62. सिविल न्यायालयों पर अधिकारिता का वर्जन.--किसी भी सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न या किसी तथ्य, जिस पर इस अध्यादेश के अधीन या द्वारा निपटाया जाना, विनिश्चित किया जाना या उस पर विचार किया जाना अपेक्षित है, को निपटाने, विनिश्चय करने या उस पर विचार करने की अधिकारिता नहीं होगी।
अध्याय-8
बजट और मण्डी समिति निधि
63. बजट तैयार करना और उसकी मंजूरी.--(1) प्रत्येक समिति आगामी वर्ष के लिए अपनी आय और व्यय का बजट ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी अवधि, जैसी विहित की जाए, के भीतर तैयार और पारित313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 करेगी और इसे बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत करेगी जो इसे बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगा। बोर्ड बजट को, इसके प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर, उपांतरण सहित या उपांतरण के बिना अनुमोदित करेगा।
(2) समिति वर्ष के दौरान किसी भी समय, जिसके लिए बजट मंजूर किया गया है, पुनरीक्षित या अनुपूरक बजट उसी रीति में, मानो यह मूल बजट है, पारित और मंजूर करवाएगी।
(3) मण्डी समिति द्वारा किसी मद पर, यदि उसकी मंजूर बजट में कोई व्यवस्था नहीं है, तब तक कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी पूर्ति किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट से पुनर्विनियोजन द्वारा न की जा सके। पुनर्विनियोजन के लिए मंजूरी प्रबंध निदेशक से अभिप्राप्त की जा सकेगी, किन्तु एक मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्षों से पुनर्विनियोजन की दशा में पुनर्विनियोजन के लिए मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।
(4) बोर्ड सन्निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति देते समय स्वविवेक से निदेश दे सकेगा कि कार्योंं का निष्पादन इसके आन्तरिक अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ को उसकी क्षमतानुसार या सरकार के लोक निर्माण विभाग या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को सौंपा जाएगा।
64. मण्डी समिति निधि.--(1) उपधारा (2) में यथा उपंबन्धित के सिवाय, मण्डी समिति द्वारा प्राप्त किया गया समस्त धन मण्डी समिति निधि के नाम से ज्ञात निधि में संदा किया जाएगा और इस अध्यादेश के अधीन या के प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति द्वारा उपगत सभी व्यय उक्त निधि से चुकाए जाएंगे। मण्डी समिति के पास ऐसे व्यय की पूर्ति किए जाने के पश्चात् बचा हुआ कोई अतिशेष, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, विनिहित किया जाएगा।
(2) मण्डी समिति द्वारा माध्यस्थम् फीस के रूप में या वाद से संबधित माध्यस्थम् कार्यवाहियों में खर्चों के लिए प्रतिभूति के रूप में या प्रतिभूति निक्षेप, भविष्य निधि के अंशदान के रूप में समिति द्वारा प्राप्त किया गया कोई धन या किसी कृषि उपज की बाबत संदाय के लिए या मण्डी कृत्यकारियों को यथा अपेक्षित संदेय प्रभार और मण्डी समिति द्वारा प्राप्त किया गया ऐसा अन्य धन, जो नियमों या उप-विधियों में यथा उपबंधित किया जाए, मण्डी समिति निधि का भाग नहीं होगा और उसे ऐसी रीति में रखा जाएगा, जैसी विहित की जाए।
(3) इस अध्यादेश में यथा उपबंधित के सिवाय, मण्डी समिति निधि में जमा धन की रकम और मण्डी समिति द्वारा प्राप्त अन्य धन किसी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर बचत खाते या प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य पद्धति में जमा किया जाएगा।
(4) प्रत्येक मण्डी समिति, बोर्ड द्वारा अनुरक्षित विपणन विकास निधि में अनुज्ञप्ति फीस, उपयोक्ता प्रभारों, विकास उपकर, जुर्माने और मण्डी फीस, जैसी विहित की जाए, से व्युत्पन्न इसकी आय का पच्चीस प्रतिशत बोर्ड की स्थापना के व्ययों को पूरा करने और इस अध्यादेश के अधीन बोर्ड को समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन में उपगत व्ययों के लिए संदा करेगी।
65. मण्डी समिति निधि का उपयोग.--धारा 64 के उपबंधों के अध्यधीन, मण्डी समिति इस अध्यादेश के अधीन इसे न्यस्त कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों के पालन के आशय से मण्डी समिति निधि का उपयोग कर सकेगी। इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी समिति निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा, अर्थात्ः-
(क) मण्डी प्रांगण/प्रांगणों की स्थापना, अनुरक्षण और सुधार;
(ख) मण्डी प्रांगण के प्रयोजन के लिए और मण्डी प्रांगण का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा या सुरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक भवनों का सन्निर्माण और उनकी मरम्मत;
(ग) मानक भार और माप का अनुरक्षण;
314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (घ) मण्डी समिति द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों की भविष्य निधि, पेंशन और उपदान के लिए संदायों और अंशदानों सहित स्थापना प्रभारों की पूर्ति;
(ङ) मण्डी समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम;
(च) उन ऋणों, जो मण्डी प्रांगण(णों) के विकास और कार्य योजना में यथा सम्मिलित अन्य कार्यों के प्रयोजनार्थ लिए गए हैं, पर ब्याज का संदाय और ऐसे ऋणों की बाबत निक्षेप निधि की व्यवस्था;
(छ) फसल आंकड़ों से सम्बन्धित जानकारी का संग्रहण और प्रसार तथा कृषि उपज का दक्ष विपणन;
(ज) मण्डी समिति के लेखों की संपरीक्षा में ंउपगत व्यय;
(झ) मण्डी समिति के पदेन सदस्य (सदस्यों) के सिवाय, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के मानदेय, यात्रा भो और बैठक फीस, जैसी विहित की जाए, का संदाय;
() बोर्ड द्वारा अनुरक्षित विपणन विकास निधि में अंशदान;
(ट) परिवहन और अन्य संभार तंत्र सहित कृषि विपणन के विकास के लिए किसी स्कीम हेतु अंशदान;
(ठ) श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवाा प्रमाणीकरण जैसी सेवाओं और इसके आनुषंगिक क्रियाकलापों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना;
(ड) कृषि उपज के विपणन के विकास में अनुसंधान, पत्रिकाओं, प्रकाशनों, कार्यशालाओं, सेमीनारों, विधिक व्ययों, माध्यस्थम् आदि; विस्तार और प्रशिक्षण पर उपगत किए जाने वाले समस्त व्यय;
(ढ) गिरवी विापोषण और विपणन साख के संवर्धन पर उपगत व्यय;
(ण) कृषि उपज के पश्च सलवन हथालन की अवंसरचना, शीतागार भण्डार, शीतलनपूर्व सुविधाओं, पैक गृहों और आधुनिक विपणन प्रणाली के विकास के लिए समस्त ऐसी अवसंरचना का स्वयं या लोक-प्राइवेट भागीदारी द्वारा सृजन और उसका/उनका उन्नयन करना; और
(त) इस अध्यादेश के अधीन कृषि उपज के विपणन के संबंध में किन्हीं अन्य प्रयोजन(नों) जिन पर मण्डी समिति निधि का व्यय प्रबन्ध निदेशक की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन लोकहित में है।
अध्याय-9
हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन
66. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना.--(1) सरकार, मण्डियों और विपणन अवसंरचनाओं और उनसे आनुषंगिक सेवाओं के समन्वय और विकास से संबंधित क्रियाकलापों के परिवचन के लिए तथा इस अध्यादेश के अधीन या द्वारा प्रदत्त या न्यस्त ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करने के लिए भी हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना और गठन करेगी। (2) बोर्ड एक निग़मित निकाय होगा जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और यह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा और वह जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति धारण करने तथा ऐसी किसी सम्पाि को पट्टे पर देने, उसका विक्रय करने315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 या संविदा करने से अन्यथा उसे अन्तरित करने और उस प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी कार्य करने, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, के लिए सक्षम होगा।
67. बोर्ड का गठन.--बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसमें उपाध्यक्ष सहित बीस सदस्य होंगे जिनमें से दस पदेन सदस्य और दस गैर-सरकारी सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात्ः-
(क) पदेन सदस्य,-
(i) सचिव (कृषि), जो उपाध्यक्ष भी होगा; (ii) सचिव (विा) या उसका नामनिर्देशिती जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो; (iii) सचिव (पशुपालन) या उसका नामनिर्देशिती जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;
(iv) सचिव (वन) या उसका नामनिर्देशिती जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो; (v) निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश; (vi) निदेशक उद्यान, हिमाचल प्रदेश ; (vii) भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;
(viii) कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक शिमला का मुख्य महाप्रबंधक; (ix) रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी; और (x) बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक, जो सदस्य-सचिव भी होगा।
(ख) गैर-सरकारी सदस्य,- (i) समितियों के अध्यक्षों में से दो होंगे; (ii) कृषकों में से तीन होंगे; (iii) एक मण्डी प्रांगण(णों) के अनुज्ञप्तिधारियों में से होगा; (iv) एक प्राइवेट मण्डी प्रांगण(णों) या उप-मण्डी प्रांगण या प्रत्यक्ष विपणन या ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म के अनुज्ञप्तिधारियों में से होगा;
(v) एक सदस्य रजिस्ट्रीकृत कृषक उत्पादक कम्पनी या रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी में से होगा;
(vi) एक एकल एकीकृत अनुज्ञप्तिधारियाें या अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों में से होगाः और
(vii) एक कृषि विपणन में अनुभव रखने वाले विषेशज्ञों में से होगाः
परन्तु गैर-सरकारी सदस्य की रिक्ति, यदि कोई हो, यथासाध्य शीघ्र भरी जाएगी। 68. बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि.--बोर्ड का अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे। समिति, जिससे बोर्ड के सदस्य नामनिर्दिष्ट हुए हैं, के अधिक्रमण की दशा में, सम्बद्ध सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।
69. बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की निरर्हता.--कोई भी व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य नहीं होगा जो/जिसे,-
(क) किसी समय न्यायनिर्णीत दिवालिया है या हो गया है;
(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सरकार की राय में दोषसिद्ध ठहराया गया है/ठहराया जा चुका है; या
(ग) विकृतचित्त है और इस प्रकार सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है; या 316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (घ) इस अध्यादेश के अधीन किसी समय दोषी पाया गया है या पाया जा चुका है; या (ङ) सरकार की राय में, सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया है, जिससे उसका बोर्ड में बने रहना जनसाधारण के हित में अहितकर है।
70. बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते.--बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को इसकी बैठकों में उपस्थित होने और किसी अन्य कार्यों में उपस्थित होने के लिए विपणन विकास निधि से ऐसी बैठक फीस और भो, जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं, संदा किए जाएंगे। 71. बोर्ड की शक्तियां और —त्य.--(1) बोर्ड, इस अध्यादेश के उपबन्धों के अध्यधीन, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा और उसे ऐसे कार्य करने की शक्ति होगी जो इन कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन हों,-
(क) मण्डी प्रांगणों और चिहि्नत मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी मण्डी समितियों द्वारा जिम्मा लिए गए कार्यक्रमों सहित मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली और उनके अन्य कार्यकलापों का समन्वय करना;
(ख) मण्डी प्रांगणों में कृषि उपज के विकास के लिए राज्य स्तरीय योजना का जिम्मा लेना;
(ग) विपणन विकास निधि को प्रशासित करना;
(घ) लेखे अनुरक्षित करना और उन्हें ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, मेें संपरीक्षित करवाना;
(ङ) वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक वर्ष अपनी प्रगति रिपोर्ट, तुलनपत्र और परिसंपाियों और देनदारियों के विवरण को प्रकाशित करना और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य और राज्य सरकार को इसकी प्रतियां भेजना;
(च) मण्डी समितियों को साधारणतया या किसी मण्डी समिति को विशिष्टतः उसकी अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निदेश देना;
(छ) इस अध्यादेश, नियमों और उपविधियों के अधीन इसके कृत्यों और कर्तव्यों का ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में दक्ष निर्वहन के लिए अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की आवश्यक संख्या नियोजित करना;
(ज) अपने अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को वेतनमान, भो, प्रोन्नति, छुट्टी वेतन अग्रिम, ऋण, उपदान, भविष्य निधि के लिए अंशदान को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अनुज्ञात करना;
(झ) ऐसे अन्य कृत्य, जो सरकार द्वारा इसे न्यस्त किए जाएं; और
() बोर्ड में पृथक् विपणन विस्तार, विधिक प्रशासन, प्रवर्तन, आर्थिक और मण्डी आसूचना कक्ष और परियोजना कक्ष स्थापित करना।
(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के ऐसे कृत्यों के अन्तर्गत,- (क) मण्डी प्रांगणों की स्थापना के लिए मण्डी समितियों द्वारा नए स्थलों के चयन के प्रस्तावों को ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में अनुमोदित करना;
(ख) मण्डी प्रांगण(णों) और चिहि्नत किए गए मण्डी क्षेत्रों में भी, यदि आवश्यक हो, अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करने, मुख्य मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, परिवर्तन और उपांतरण करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना;
317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(ग) मण्डी समिति द्वारा जिम्मा लिए गए विनिर्माण प्रोग्राम की योजनाओं और प्राक्कलनों की तैयारी में मण्डी समितियों का पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना;
(घ) चिहि्नत किए गए मण्डी क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण, जैसे श्रेणीकरण, पैक हाऊसिज, भण्डारकरण, प्रसंस्करण, फसल कटाई के पश्चात् की अन्य प्राबन्धिक सुविधाओं आदि को करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना;
(ङ) बोर्ड की निधि से प्रभार्य समस्त कार्याेंं का निष्पादन करना;
(च) लेखों को ऐसे प्ररूप, जैसे विहित किए जाएं, में अनुरक्षित करना और उन्हें ऐसी रीति, जैसी बोर्ड के विनियमों में अधिकथित की जाए, में संपरीक्षित करवाना;
(छ) वर्ष की समाप्ति पर प्रतिवर्ष अपनी प्रगति रिपोर्ट, तुलनपत्र और परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रकाशित करना; और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य और सरकार को इसकी प्रतियां भेजना;
(ज) विपणन विकास, इंजीनियरी, विधि, विा, लेखे, संपरीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधारों के सुसंगत क्षेत्र में जब कभी अपेक्षित हो, परामर्शदाताओं और रज्जुमार्ग विशेषज्ञों को पारिश्रमिक पर लेना या नियुक्त करना;
(झ) किसी कृषि उपज के विनियमित विपणन से संबंधित मामलों पर जागरूकता सृजन अभियान के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना और इसके लिए विपणन सुविधाओं का विकास करना;
() कृषि विपणन में सभी स्तरों पर प्रशिक्षित कार्मिक की मांग का निर्धारण करने के पश्चात् मण्डी समितियों और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना;
(ट) विभिन्न मण्डी कृत्यकारियों, मण्डी समिति के सदस्यों और कृषकों आदि के लिए भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय के किसी राष्ट्रीय स्तर के नोडल अभिकरण से आवश्यक शैक्षणिक सहायता के साथ कृषि विपणन में प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय या केन्द्रों में प्रशिक्षण कक्ष स्थापित करना;
(ठ) विपणन प्रौद्योगिकी और विस्तारी सेवाओं के अन्तरण के लिए बोर्ड में विपणन विस्तारी क्रियाकलापों की जिम्मेवारी लेना। यह देश के भीतर या बाहर प्रशिक्षण और कार्यशाला के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर सकेगा, किसी कृषि उपज के विपणन और विपणन के विकास के विनियमन से संबंधित मामलों पर प्रचार (प्रोपेगैन्डा) और प्रसार के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना;
(ड) समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपभोक्ताओं को कृशकों या उनके समूहों से जोड़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करना;
(ढ) आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करने में सहायता करना;
(ण) इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति को ऋण या अनुदान पर आर्थिक सहायता, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी बोर्ड अवधारित करे, प्रदान करना;
(त) कृषि विपणन प्रवर्तन और उनके विनियमों से सम्बन्धित विषयों पर सेमीनारों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण प्रोग्रामों, अभिदर्शन यात्राओं आदि का प्रबन्ध और आयोजन करना;
318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (थ) ऐसे अन्य कार्य करना जो मण्डी समितियों के सामान्य हित में हों या बोर्ड के दक्ष कार्यकरण के लिए अनिवार्य समझे जाएं;
(द) कृषि उपज के श्रेणीकरण और मानकीकरण, परख प्रयोगशालाएं स्थापित करने और ऑन-लाइन टे्रडिंग और उसके आनुषंगिक कार्यकलापों के लिए अन्य अवसंरचनाओं के उन्नयन में मण्डी समिति को सुकर बनाना;
(ध) कृषि उपज के लिए बैरियर-मुक्त मण्डी विकसित करने के लिए ऑनलाइन टे्रडिंग के उन्नयन हेतु संभार-तन्त्र सहायता प्रदान करना;
(न) सीमांत किसानों-कृशकों की सहायता करना, उनका संवर्धन करना और उनको आनुषंगिक सेवाएं तथा सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करना या नीति (पॉलिसी) बनाना;
(प) श्रेणीकरण, मानकीकरण, पैकेजिंग, स्वतंत्र गुण प्रमाणीकरण, जैसा विहित किया जाए, से संबंधित मामलों सहित कृषि उपज के दक्ष विपणन के उन्नयन के लिए विपणन और निरीक्षण निदेशालय की तकनीकी सहायता से एक सलाहकार समिति का गठन करना;
(फ) व्यापार के उन्नयन के लिए अवसंरचना सुविधाएं और अन्य आनुषंगिक सहायक क्रियाकलापों का सृजन करना;
(ब) कृषि उपज और ई-टे्रडिंग के श्रेणीकरण और मानकीकरण का संचालन और उन्नयन करना; और
(भ) राज्य में कृषि उपज के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के उन्नयन के प्रयोजन के लिए ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों, जैसे विहित किए जाएं, का पालन करने के लिए कृषि उपज विपणन मानक ब्यूरो का गठन करना।
72. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य.--इस अध्यादेश के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड का अध्यक्ष,-
(क) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी बैठकों के कारबार का संचालन करेगा;
(ख) विकासात्मक पहलुओं पर नजर रखेगा; और
(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं। 73. बोर्ड की बैठक.--(1) बोर्ड अपने कारबार के संव्यवहार के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे स्थान, सामान्यतः बोर्ड के परिसर में और ऐसेे समय पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अवधारित करे।
(2) बोर्ड की समस्त कार्यवाहियां बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी। (3) बोर्ड कारबार का संचालन, ऐसी रीति, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, में करेगा। 74. गणपूर्ति.--बोर्ड की बैठक में कुल सदस्यों के एक-तिहाई से गणपूर्ति होगी। समस्त प्रश्न, जो बोर्ड की बैठक में इसके समक्ष उठाए जा सकेंगे, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किए जाएंगे; और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगाः
परन्तु यदि कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाती है, तो उसी कारबार के संव्यवहार के लिए बुलाई गई अगली बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 75. बोर्ड के कार्यों का अविधिमान्य न होना.--बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इसके सदस्यों में से किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी। 76. उप-समिति का गठन.--बोर्ड, इसके किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों का पालन करने के लिए या उसके आनुषंगिक किसी विषय पर परामर्श देने के लिए, तीन या उससे अधिक सदस्यों से गठित, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या इसका कोई अधिकारी भी सम्मिलित होगा, उप समितियों का गठन कर सकेगा और इसके किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों, जिन्हें यह आवश्यक समझे, को ऐसी उप-समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगा। 77. बोर्ड का अधीक्षण.--सरकार, बोर्ड और इसके अधिकारियों का अधीक्षण करेगी और उन पर नियंत्रण रखेगी और ऐसी जानकारी, जैसी यह आवश्यक समझे, मंगवा सकेगी और इसका समाधान हो जाने की दशा में कि बोर्ड उचित रूप में कार्य नहीं कर रहा है तो यह बोर्ड को स्थगित कर सकेगी और उस समय तक, जब तक कि नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, बोर्ड के —त्यों का प्रयोग करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगी, जैसी यह उचित समझेः
परन्तु बोर्ड का गठन इसके स्थगन की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा।
78. शक्तियों का प्रत्यायोजन.--(1) राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन इसको प्रदत्त या किन्हीं शक्तियों को बोर्ड को प्रत्यायोजित कर सकेगी।
(2) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अध्यधीन, बोर्ड साधारण या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक या इसके द्वारा नियुक्त उप-समिति या बोर्ड के किसी अधिकारी को इस अध्यादेश के अधीन या इसके द्वारा इसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों, जिन्हें यह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा। (3) बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य सचिव, इस अध्यादेश के अधीन अपनी किन्हींं शक्तियों को बोर्ड के किसी अधिकारी को उनके कृत्यों और कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगा।
79. बोर्ड के प्रबंध निदेशक, अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.--(1) बोर्ड का एक प्रबन्ध निदेशक होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्य-सचिव के रूप में भी कार्य करेगा। (3) बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से वित्त, प्रशासन, कृषि, विपणन, योजना, प्रवर्तन, ग्रामीण कृषि विपणन, विधि, इंजीनियरी और तकनीक के क्षेत्र में व्यावसायिक पृष्ठभूमि और अनुभव वाले ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द, जो अध्यादेश के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हों, की नियुक्ति कर सकेगा।
(4) बोर्ड के समस्त अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण और नियंत्रण प्रबंध निदेशक में निहित होगा।
80. प्रबंध निदेशक की शक्तियां और कृत्य.--प्रबन्ध निदेशक,-
(क) बोर्ड और समितियों के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द पर कार्यपालक प्रशासन, संबंधित लेखों, अभिलेखों तथा कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित उनकी सेवा शर्तों सहित समस्त प्रश्नों के निष्पादन के मामलों में विहित प्रक्रिया के अनुसार पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करेगा;
(ख) बोर्ड द्वारा विहित निदेश और प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति करेगा;
(ग) बोर्ड द्वारा अनुरक्षित विपणन विकास निधि से कार्य की स्वीकृत मदों पर व्यय उपगत करेगा;
320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (घ) के पास वैसी ही शक्तियां होंगी, जैसी विभागाध्यक्ष को राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अधीन प्रदत्त की गई हैं और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे विहित किए जाएं;
(ङ) प्रशिक्षण, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, अन्य विशेष समनुदेशनों के लिए कर्मचारिवृन्द को प्रतिनियुक्त करने और राज्य या राज्य से बाहर शासकीय दौरों तथा यात्राओं की पद्धति और उन पर होने वाले व्यय के नियन्त्रण और मंजूरी प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा;
(च) के पास कर्मचारियों को धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबन्धित प्रतिनियुक्ति पर, स्थानांतरित करने की शक्ति होगी;
(छ) आपातकाल की दशा में, किसी कार्य का निष्पादन या बन्द करना और ऐसा कार्य करना जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी अपेक्षित है, निर्दिष्ट करेगा;
(ज) बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करेगा;
(झ) बोर्ड की आन्तरिक संपरीक्षा के लिए व्यवस्था करेगा;
(ञ) बोर्ड की बैठकों की व्यवस्था करेगा और विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा;
(ट) ऐसे कदम उठाएगा, जो बोर्ड के विनिश्चयों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाएं;
(ठ) मण्डी समितियों द्वारा, चाहे उनकी अपनी निधियों से, या ऋण से या बोर्ड द्वारा या किसी अन्य अभिकरण से, उपलब्ध करवाए गए अनुदान से जिम्मा लिए गए निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगा और सुधारात्मक उपाय करेगा;
(ड) मण्डी समितियों या बोर्ड केे ऐसे —त्यों, जो इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के अधीन अधिकथित उपबन्धों के प्रतिकूल हैं, की सरकार को रिपोर्ट भेजेगा; और
(ढ) ऐसे कदम उठाएगा, जो बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाएं। 81. विपणन विकास निधि.--(1) बोर्ड द्वारा या की ओर से प्राप्त किया गया समस्त धन विपणन विकास निधि के नाम से ज्ञात निधि में जमा किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त समस्त धन को अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में या डाकघर बचत बैंक में या किसी अन्य पद्धति में जमा किया जाएगा।
(3) बोर्ड द्वारा किए गए सभी संदाय उक्त निधि में से चुकाए जाएंगे।
(4) बोर्ड, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार से धन उधार ले सकेगा या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से,-
(क) किसी अन्य अभिकरण से उधार ले सकेगा; या
(ख) इसमें निहित किसी संपत्ति के प्राधिकार पर या इस अध्यादेश के अधीन इसे प्रोद्भूत होने वाली इसकी भविष्य में आय के भाग की प्रतिभूति पर, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, डिबेंचर जारी कर सकेगा।321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (5) (क) बोर्ड द्वारा विपणन विकास निधि का उपयोग इस अध्यादेश के अधीन इसको न्यस्त कृत्यों के निर्वहन के लिए किया जाएगा;
(ख) इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विपणन विकास निधि का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा, अर्थात्ः-
(i) बोर्ड के प्रशासनिक व्यय का संदाय करने के लिए;
(ii) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों का संदाय करने के लिए;
(iii) बोर्ड द्वारा उपगत विधिक और परामर्श व्यय का संदाय करने के लिए;
(iv) वित्तीय रूप से कमजोर मण्डी समितियों को विकास प्रयोजनों हेतु ऋण और अनुदान के रूप में सहायता देने के लिए;
(v) विपणन या कृषि उपज से संबंधित मामलों का प्रसार करने के लिए;
(vi) मण्डी समिति और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा मण्डी कृत्यकारियों और कृषकों को भी प्रशिक्षण देने के लिए;
(vii) विपणन के विकास के लिए कार्यशालाएं, सेमीनार, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन और व्यवस्था करने के लिए;
(viii) मण्डी प्रांगण(णों) में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का और चिहि्नत मण्डी क्षेत्र में भी आम मण्डी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का संवर्धन और निर्माण करने के लिए;
(ix) कौशल विकास और प्रतिभूत वित्तपोषण क्रियाकलापों का दायित्व लेने के लिए;
(x) मण्डी सर्वेंक्षण और अनुसंधान श्रेणीकरण और मानकीकरण, गुणवत्ता परख, कृषि उपज का गुणवत्ता प्रमाणन, ऑन-लाइन ट्रेडिंग और उससे संबंधित अन्य कार्योंं के लिए;
(xi) बोर्ड के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए पट्टे पर या अन्यथा भवनों या भूमि के अधिग्रहण या निर्माण या किराए पर लेने के लिए;
(xii) बोर्ड और विपणन समितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करवाने के लिए;
(xiii) चिहि्नत मण्डी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के विपणन के लिए हाट बाजारों और किसान उपभोक्ता बाजारों का विकास करने के लिए; और
(xiv) इस अध्यादेश के अधीन या सरकार द्वारा यथा निदेशित बोर्ड को सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे गए किसी अन्य प्रयोजन के लिए।
82. बोर्ड का वार्षिक बजट.--(1) बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए बोर्ड की वार्षिक आय और व्यय का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह के अपश्चात् राज्य सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बजट की मंजूरी पर बोर्ड को इसके प्रचालन की शक्ति होगी।
(2) राज्य सरकार बजट को उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर मंजूर करेगी या उसे वापस करेगी। 322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 83. बोर्ड के लेखे, संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट.--(1) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के सही और पूर्ण लेखे दे कर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
(2) बोर्ड के लेखे, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के परीक्षक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार निदेशित करे, प्रत्येक वर्ष संपरीक्षित किए जाएंगे।
(3) जैसे ही बोर्ड के लेखे संपरीक्षित किए जाते हैं, बोर्ड संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।
(4) बोर्ड द्वारा उपधारा (3) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट और उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात््, राज्य सरकार उक्त रिपोर्टों को राज्य विधान-मण्डल के पटल पर रखवाएगीः परन्तु जब रिपोर्टें बजट सत्र में रखी जानी हाें तो ये उक्त सत्र की प्रथम बैठक में सदन के पटल पर रखी जाएंगीः
परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष, जिससे रिपोर्टें संबंधित हैं, के समाप्त होने और रिपोर्टों को रखने की मध्यवर्ती अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी।
अध्याय-10
निदेशक की नियुक्ति और उसकी शक्तियां और कृत्य
84. निदेशक की नियुक्ति.--सरकार, इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को कृषि विपणन के निदेशक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का पालन करने हेतु नियुक्त कर सकेगीः
परन्तु निदेशक, कृषि विपणन, बोर्ड के प्रबंध निदेशक का पद साथ-साथ धारण नहीं करेगा। 85. निदेशक की शक्तियां और कृत्य.--(1) इस अध्यादेश के उपबंधों के अध्यधीन, निदेशक, इस अध्यादेश के अधीन बोर्ड के प्रबंध निदेशक के लिए विहित से अन्यथा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा, जो इस अध्यादेश के उपबंधों के उचित निष्पादन को समर्थ बनाएगा। राज्य सरकार, निदेशक को, इस अध्यादेश के अधीन इसमें निहित किसी या समस्त विनियामक शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगी।
(2) विशिष्टतया और अध्यादेश के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक के कृत्यों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगेः-
(क) किसी व्यक्ति को प्राइवेट मंडी प्रांगण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण, प्राइवेट मंडी उप-प्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, संविदा खेती और प्रत्यक्ष विपणन को स्थापित करने या प्रचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना और प्रदान की गई अनुज्ञप्ति को स्थगित या रद्द करना;
(ख) राज्य के लिए एकीकृत एकल व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना और उसे स्थगित या रद्द करना;
(ग) अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीकरण करना और उसे स्थगित या रद्द करना;
(घ) राज्य-अधिकारिता के भीतर अन्य राज्य द्वारा जारी अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के प्रचालन को काली सूची में डालना;
323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(ङ) चिहि्नत मण्डी क्षेत्रों में विनियम का प्रवर्तन करना;
(च) अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन प्रारंभ करना;
(छ) अध्यादेश के उद्देश्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों में संशोधन करने हेतु सरकार को सुझाव देना;
(ज) मण्डी समिति और बोर्ड के निर्वाचनों और उनसे संसक्त क्रियाकलापों के सामयिक और उचित संचालन के लिए कदम उठाना;
(झ) प्राइवेट मण्डी प्रांगण, किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण, उप-मण्डी-प्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और प्रत्यक्ष विपणन की अनुज्ञप्तियों के लिए और एकल एकीकृत अनुज्ञप्ति तथा अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए विवाद समाधान प्राधिकारी के रूप में कार्य करना; और
() मण्डी समिति और प्राइवेट प्रांगण की प्रबन्ध समिति के किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
86. परिक्रामी विपणन विकास निधि.--(1) निदेशक, मण्डी समिति द्वारा किए गए अभिदाय सहित प्राइवेट मण्डी प्रांगण, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, प्रत्यक्ष विपणन के अनुज्ञप्तिधारियों से अभिदाय के रूप में वसूल प्राप्तियों का लेखा रखने हेतु पृथक् परिक्रामी विपणन विकास निधि अनुरक्षित करेगा।
(2) निदेशक बोर्ड के परामर्श से, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार अनुरक्षित निधि का व्यय, सामान्य विपणन अवसंरचना, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और गिरवी वित्तपोषण और ऐसे अन्य क्रियाकलापों के विकास पर करेगा, जो राज्य में दक्ष विपणन प्रणाली का सृजन करने में सहायक हो।
87. निदेशक कार्यालय और कर्मचारिवृन्द.--(1) निदेशक सरकार की पूर्व मंजूरी से अध्यादेश या नियमों के अधीन यथा समनुदेशित ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने और ऐसे —त्यों का पालन करने के लिए जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
(2) जिला स्तरीय कार्यालयों के प्रमुख ऐसी अर्हता और अनुभव वाले अधिकारी होंगे, जैसी सरकार अवधारित करे।
अध्याय-11
शास्ति
88. अधिनियम, नियम और उप-विधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति.--कोई व्यक्ति जो इस अध्यादेश या किसी नियम या उप-विधियों के किसी उपबंध या तद्धीन जारी किसी आदेश का उल्लंघन करता है, साधारण कारावास, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगाः
परन्तु इस अध्यादेश के उपबंधों के निरंतर उल्लंघन की दशा में वह अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।
89. मण्डी देयों की वसूली.--जब कोई व्यक्ति इस अध्यादेश के अधीन किसी दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो मजिस्ट्रेट किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त, जोे अधिरोपित किया जा सकेगा, इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन उससे देय फीस की रकम या किसी अन्य रकम की संक्षेपतः वसूली करेगा और मंडी समिति को इसका संदाय करेगा तथा स्वविवेकानुसार अभियोजन की लागत को भी वसूल कर सकेगा और मण्डी समिति को इसका संदाय करेगा। 324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 90. अपराधों का संज्ञान.--निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या मण्डी समिति के सचिव या मण्डी समिति द्वारा इस निमिा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय कोई न्यायालय इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों या किन्हीं उप-विधियों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
91. अपराध शमन करने की शक्ति.--(1) मण्डी समिति किसी व्यक्ति से जिसने इस अध्यादेश या नियमों या उप-विधियों के अधीन अपराध किया है या उस पर इसके किए जाने का युक्तियुक्त संदेह है तो ऐसे अपराध का शमन करके,-
(क) जहां अपराध, किसी फीस या इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन वसूलीय अन्य रकम के संदाय में असफलता या अपवंचन से होता है तो इस प्रकार वसूलीय फीस या अन्य रकम के अतिरिक्त फीस की रकम से या अन्य रकम से अन्यून धनराशि और फीस की रकम या अन्य रकम के दो गुणा से अनधिक स्वीकार कर सकेगी; और
(ख) अन्य मामले में बीस हजार रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी भी अपराध के शमन पर, ऐसे किसी अपराध की बाबत सम्बद्ध व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी नहीं रहेगी और यदि किसी न्यायालय में उस अपराध की बाबत उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई है तो शमन से उसकी दोषमुक्ति हो जाएगी।
अध्याय-12
नियंत्रण
92. निरीक्षण, जांच और विवरणियां आदि को प्रस्तुत करना.--(1) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,-
(क) मण्डी समिति के लेखों और कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा;
(ख) किसी मण्डी समिति के मामलों की जांच कर सकेगा;
(ग) कोई विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्टें, जिनको वह ऐसी समिति से देने के लिए उचित समझे, मांग सकेगा;
(घ) किसी मण्डी समिति से निम्नलिखित पर विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा,-
(i) अवैधता या असमीचीनता या अनौचित्य के आधार पर कोई आक्षेप जो, किसी बात को किए जाने, जो ऐसी समिति द्वारा या की ओर से की जाने वाली है या की जा रही है, उसे विद्यमान प्रतीत होता है; या
(ii) कोई जानकारी जिसको देने मेंं वह समर्थ है और जो उसको ऐसी समिति द्वारा कतिपय बात करने हेतु आवश्यक प्रतीत होती है; और युक्ति-युक्त समय के भीतर ऐसी बात करने या न करने के लिए कारण का कथन करते हुए उसके लिए लिखित उत्तर तैयार करना; और
(ङ) निदेश करेगा कि कोई बात जो की जाने वाली है या की जा रही है, उत्तर पर विचार किए जाने तक नहीं की जानी चाहिए और कोई बात जो की जानी चाहिए, किन्तु नहीं की जा रही है, ऐसे समय के भीतर की जानी चाहिए, जो वह निर्दिष्ट करे।325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (2) जब इस धारा के अधीन किसी मण्डी समिति के कामकाज का अन्वेषण किया जाता है या इस अध्यादेश के अधीन निदेशक द्वारा किसी मण्डी समिति की कार्यवाहियों की परीक्षा की जाती है तो ऐसी समिति का अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्य और समस्त अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृन्द मण्डी समिति के कामकाज या कार्यवाहियों के संबंध में उनके कब्जे में ऐसी जानकारी देंगे, जिसकीे निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अपेक्षा कर सकेगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के कामकाज का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी या इस अध्यादेश के अधीन किसी मण्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा करने वाले निदेशक या सरकार को मण्डी समिति के अधिकारी(यों) या सदस्य(यों) को समन करने, उनको हाजिर कराने तथा उसी माध्यम द्वारा, उसी रीति में, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय के मामले में यथा उपबंधित है, उनको साक्ष्य देने हेतु और दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी।
(4) जहां निदेशक के पास विश्वास करने के लिए कारण है कि किसी मण्डी समिति की बहियों और अभिलेखों से छेड़छाड़ करने या उनको विनष्ट करने की संभावना है या किसी मण्डी समिति की निधियों या संपत्ति का दुर्विनियोजन या दुरूपयोजन किए जाने की संभावना है तो निदेशक लिखित में उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को मण्डी समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों, निधियों और संपत्ति का अभिग्रहण करने और कब्जों में लेने के लिए निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी कर सकेगा तथा ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों और संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी मण्डी समिति का अधिकारी इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को उनका परिदान करेगा/करेंगे।
93. मण्डी समिति का अधिक्रमण.--जहां निदेशक की स्वप्रेरणा से या प्रबंध निदेशक से रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह राय है कि मण्डी समिति अपने कृत्यों के पालन में या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रही है या उसने इस अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों से अधिक का प्रयोग या दुरूपयोग किया है तो वह सरकार के पूर्व परामर्श से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, मण्डी समिति का अधिक्रमण कर सकेगाः
परंतु अधिक्रमण का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि निदेशक द्वारा मण्डी समिति को उसके विरूद्ध किए गए अभिकथनों की बाबत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो। 94. मण्डी समिति के अधिक्रमण के परिणाम.--किसी मण्डी समिति को अधिक्रांत करते हुए अधिसूचना के प्रकाशन पर,-
(क) मण्डी समिति के अध्यक्ष और समस्त सदस्यों द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उनके पद रिक्त किए गए समझे जाएंगे; और
(ख) सरकार निदेश करेगी कि किसी नई मण्डी समिति के गठन हेतु कदम उठाए जाएं और जब तक यथा पूर्वोक्त कोई नई मण्डी समिति गठित नहीं की जाती है, तब तक निदेशक मण्डी समिति के कृत्यों का छह मास से अनधिक की अवधि के लिए, कार्यान्वित करने हेतु ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे तथा उस प्रयोजन के लिए, निदेश कर सकेगा कि इस अध्यादेश के अधीन मण्डी समिति और उसके अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का पालन, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो निदेशक इस निमित्त नियुक्त करे तथा ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, यथास्थिति, मण्डी समिति या अध्यक्ष समझा जाएगा।
95. निदेशक की निष्पादन को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.--(1) निदेशक, स्वप्रेरणा से या प्राप्त रिपोर्ट या शिकायतों पर, आदेश द्वारा मण्डी समिति या उसके अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी(यों) या सेवकों द्वारा पारित किसी संकल्प या किए गए आदेश के निष्पादन या इसके और निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय है कि ऐसा संकल्प या आदेश लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या उससे किन्हीं मण्डी प्रांगणों में कारबार को दक्षतापूर्वक चलाने में प्रतिबाधित होने की संभावना है या इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के उपबंधों के विरूद्ध हैै। 326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (2) जहां किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या अतिरिक्त निष्पादन उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध किया जाता है और जो प्रवर्तन में जारी है, वहॉं यदि निदेशक द्वारा ऐसा अपेक्षित है, तो मण्डी समिति का कर्तव्य ऐसी कार्रवाई करना होगा, जो मण्डी समिति करने की हकदार होगी, मानो संकल्प या आदेश कभी नहीं किया गया या पारित नहीं किया था और जो संकल्प या आदेश के अधीन अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक को किसी बात को करने या करना जारी रखने से निवारित करने हेतु आवश्यक है।
96. मण्डी समिति की कार्यवाहियों को मंगवाने की शक्ति.--(1) निदेशक, किसी किए गए विनिश्चय या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के रूप में, स्वप्रेरणा से या उसको किए गए आवेदन पर किसी मण्डी समिति की कार्यवाही मांग सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा सरकार स्वप्रेरणा से या उसको किए गए आवेदन पर निदेशक की कार्यवाहियों को मांग सकेगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी। यदि किसी मामले में निदेशक या सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश या कार्यवाही पुनः विचार हेतु उपांतरित, बातिल, प्रतिवर्तित या उसका परिहार किया जाना चाहिए तो वह या यह उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह या यह उचित समझे, पारित कर सकेगा/कर सकेगीः
परन्तु इस धारा के अधीन सरकार को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से, जब आवेदन से संबंधित विनिश्चय या आदेश आवेदक को संसूचित किया गया था, साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगाः परन्तु यह और कि उसके द्वारा प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
(2) सरकार, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके निदेशक द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित आदेश के निष्पादन को स्थगित कर सकेगी।
97. अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के हानि, अपशिष्ट या दुर्विनियोजन आदि के लिए दायित्व.--(1) यदि इस अध्यादेश के अधीन जांच या निरीक्षण के दौरान या संपरीक्षा के दौरान यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसको मण्डी समिति का प्रबंधन समनुदेशित किया गया है या किया गया था या मण्डी समिति के किसी मृतक, पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, सदस्य, सचिव या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या सरकार के किसी अधिकारी ने उससे संबद्ध किसी सकारात्मक मत या कार्यवाही में अनुमति देकर या सहमति देकर या भाग लेकर इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के उपबंधों के प्रतिकूल किसी प्रयोजन के लिए ऐसी समिति से संबंधित किसी धन के संदाय या उसकी या उसके नियन्त्रण के अधीन अन्य सम्पति का उपयोजन किया है या उसके लिए निदेश दिया है, या घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा कोई कमी या हानि कारित की है या मण्डी समिति से संबंधित किसी धनराशि या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोजन किया है या कपटपूर्वक प्रतिधारण किया है, तो निदेशक स्वप्रेरणा से या मण्डी समिति के आवेदन पर या तो स्वयं या इस निमित्त लिखित में आदेश द्वारा, सपंरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर, ऐसे व्यक्ति के आचरण की जांच करने के लिए, उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, जांच या निरीक्षण के निदेश दे सकेगा।
(2) यदि उपधारा (1) के अधीन की गई किसी जांच पर निदेशक का समाधान हो जाता है कि तद्धीन किसी आदेश हेतु पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से या मृत व्यक्ति की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि से, जो उसकी संपदा को अन्तर्निहित करता है, धन या संपत्ति और उसके किसी भाग को ऐसी दर पर ब्याज सहित प्रतिसंदत्त या प्रत्यावर्तित करने या अभिदाय और लागत या प्रतिकर को उस मात्रा तक संदत्त करने, जिसे वह उचित और साम्यापूर्ण समझे, अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगाः
परन्तु इस उपधारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर नहीं दिया जाता हैः
परन्तु यह और कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की संपत्ति के उस विस्तार तक होगा जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विरासत में प्राप्त हुई है।327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उसको आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, सरकार को अपील कर सकेगा तथा पश्चात् कथित का आदेश अंतिम और आबद्धकर होगाः
परन्तु परिसीमा की अवधि की गणना करने में उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की प्रति अभिप्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय को अपवर्जित किया जाएगा।
(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पारित किसी आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किया गया कोई आदेश, निदेशक के आवेदन पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय द्वारा, उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा, मानो कि वह उस न्यायालय की डिक्री हो या ऐसे आदेश द्वारा संदत्त किए जाने को निदेशित कोई राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।
98. सरकार की अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.--सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि उपज की किसी भी मद को उसमें जोड़ सकेगी या उसको संशोधित कर सकेगी या उसमें से हटा सकेगी और तदुपरि अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगीः
परन्तु इस धारा के अधीन कोई अधिसूचना तीस दिन से अन्यून की अवधि के पूर्व प्रकाशन के बिना जारी नहीं की जाएगी।
99. सरकार की निदेश देने की शक्ति.--सरकार, बोर्ड, निदेशक और मण्डी समितियों को निदेश दे सकेगी, यथास्थिति, बोर्ड, निदेशक या मण्ड़ी समितियां ऐसे निदेशों, जैसे सरकार द्वारा जारी किए जाएं, का अनुपालन करने के लिए आबद्धकर होंगी।
100. बोर्ड या मण्डी समिति को देय रकम की वसूली.--किसी मण्डी समिति या निदेशक या बोर्ड को इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन किसी प्रभार, खर्चें, व्ययों, फीस, किराए के लेखे और किसी अन्य मद्दे देय कोई रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।
101. मण्डी समिति और बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारिवृन्द आदि का लोक सेवक होना.--किसी मण्डी समिति का अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द तथा बोर्ड और निदेशालय का अध्यक्ष, सदस्य, प्रबंध निदेशक, निदेशक, समस्त अधिकारी और कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।
102. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां निदेशक या प्रबन्ध निदेशक या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड या किसी मण्डी समिति के विरूद्ध या बोर्ड या किसी मण्डी समिति के किसी अधिकारी के या कर्मचारिवृन्द के विरूद्ध सरकार या निदेशक या प्रबंध निदेशक, ऐसे अधिकारी या ऐसी समिति के निदेशों के अधीन और के अनुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जाएंगी।
103. नोटिस के अभाव में वाद का वर्जन.--इस अध्यादेश में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, बोर्ड या निदेशक या मण्डी समिति के विरूद्ध जब तक कि आशयित वादी के वाद हेतुक, नाम और निवास-स्थान और अनुतोष, जिसका वह दावा करता है, का लिखित में कथन करते हुए नोटिस के पश्चात् आगामी दो मास के अवसान तक, जिसे इसके कार्यालय में परिदत्त या छोड़ न दिया गया हो, तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक ऐसा वाद खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि यह तथाकथित वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने की तारीख से छह मास के भीतर संस्थित नहीं किया जाता है। 328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 104. स्थानीय प्राधिकरण का सूचना और सहायता देने का कर्तव्य.--प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्र में और के बाहर, कृषि उपज के संचलन से संबंधित, इसके अधिकारियों के कब्जे में या उनके नियन्त्रणाधीन समस्त आवश्यक सूचना निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत इसके अधिकारियों को निःशुल्क प्रदान करे। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और चुंगी के संग्रहण से सम्बद्ध इसके अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द का यह भी कर्तव्य होगा कि वे इस अध्यादेश के अधीन मण्डी समिति के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समस्त सम्भव सहायता प्रदान करे।
अध्याय-13
नियम और उप-विधियां
105. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात्, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। (2) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
106 ़ विनियम.-- (1) बोर्ड अपने कार्यकलापों के प्रशासन के लिए, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा,-
(क) बोर्ड की बैठकें बुलाना और आयोजित करना, जब ऐसी बैठकें की जानी हों तो उनका समय और तारीख, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और इसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या;
(ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
(ग) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तेंं;
(घ) बोर्ड की सम्पति का प्रबन्धन;
(ङ) बोर्ड की ओर से सम्पत्ति की संविदाओं और बीमों का निष्पादन;
(च) बोर्ड द्वारा लेखों का अनुरक्षण और तुलन-पत्र तैयार करना;
(छ) इस अध्यादेश के अधीन बोर्ड के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया;
(ज) लोक उपापन पॉलिसी और वित्तीय नियमावली, मानव संसाधन प्रबन्धन, मण्डी विकास की पॉलिसियां, आबंटन, सिविल संकर्मों के ई-निविदाकरण आदि की विरचना; और (झ) कोई अन्य विषय जिनके लिए विनियमों में उपबंध किया जाना या किया जा सकेगा।329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 107. उप-विधियां बनाने की शक्ति.--इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड, मण्डी प्रांगण की बाबत निम्नलिखित के लिए उप-विधियां बना सकेगा,-
(क) मण्डी समिति के कारबार के विनियमन के लिए;
(ख) मण्डी प्रांगण में व्यापार की शर्त के लिए;
(ग) अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की शक्तियों का प्रत्यायोजन, उनके कर्तव्य और कृत्य, नियुक्ति, वेतन, दण्ड, पेंशन, उपदान, छुट्टी, छुट्टी भत्ता, उनके द्वारा किसी भी भविष्य निधि में किया गया अंशदान, जिसे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की प्रसुविधा के लिए स्थापित किया गया हो और उनकी सेवा की अन्य शर्तों के लिए;
(घ) उप-समिति, यदि कोई है, को शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों के प्रत्यायोजन के लिए;
(ङ) व्यापारियों से अन्यथा मण्डी कृत्यकारियों, जिन्हें अनुज्ञप्ति लेना अपेक्षित है, के लिए;
(च) ई-टे्रडिंग और इसके आनुषंगिक क्रियाकलापों और सेवाओं से संबंधित उपबन्धों को सामथ्र्यकारी बनाना और विनियमित करने के लिए; और
(छ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अध्यादेश के अधीन उप-विधियां बनाई जानी हैं या इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उप-विधियां विरचित करना आवश्यक हो, के लिए।
अध्याय-14
प्रकीर्ण
108. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.--यदि इस अध्यादेश के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, कोई बात, जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो, जो इसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी और इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा जाएगाः परन्तु इस धारा के अधीन इस प्रकार का कोई भी आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
109. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।
(3) जब तक सरकार अन्यथा निदेश न दे, विपणन बोर्ड या मण्डी समिति या इसके अध्यक्ष और सदस्य, निरसित अधिनियम के अधीन उनके कार्यकाल के अवसान तक या जब तक कि इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति या विपणन बोर्ड का गठन नहीं कर लिया जाता, जो भी पूर्वतर हो, बने रहेंगे।
(4) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन सामान्य नियम, 2006, सिवाय इस विस्तार के कि इसके उपबंध इस अध्यादेश के उपबंधों के असंगत न हाें, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि इस अध्यादेश के अधीन नए नियम नहीं बनाए जाते हैं, जो भी पूर्वतर हो, प्रवर्तन में रहेंगे; और इनका ऐसा प्रभाव होगा मानो कि ये इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन बनाए गए हों।330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 अनुसूची
धारा 2 (य म) और धारा 98 देखें)
मद अंग्रेजी नाम हिन्दी नाम 1 2
3
1. अनाज 1. पैडी धान 2. राइस चावल 3. व्हीट गेहूं (कनक) 4. मेज़ मक्का 5. बारले जौ 6. वकव्हीट कूटू 7. व्हीट फ्लाउर गेहूं का आटा
(कनक का
आटा) 8. मेज़ फ्लाउर मक्की आटा 9. राइस फ्लाउर चावल आटा 10. ऑरिजा सटिवा चावल चिड़वा 11. गै्रम फ्लावर बेसन 12. व्हाइट फ्लावर मैदा 13. गे्रन्यूलेटिड व्हीट सूजी 14. क्रैकड व्हीट दलिया 15. ड्राइ डेटस छुआरा
2. दालें 16. पीजिन अरहर 17. लैंटिल मसूर 18. ब्लैक ग्राम उड़द 19. ग्रीन ग्राम मूंग 20. पीज ड्राई मटर खुश्क 21. कॉउ पीज लोभिया 22. पलसिज स्प्लिट दाल दली 23. ग्रैम चना 24. फ्रेंचबीन राजमाह 25. हाःस गै्रम कुल्थ 26. मॉथबीन 27. सोयाबीन मटकी भठमाष 3. तिलहन 28. मसटर्ड सरसों 29. इंडियन रेप तोरिया 30. लिनसीड अलसी 31. ग्रांउडनट शेल्ड एण्ड अनशेल्ड मूंगफली 32. सेसामम तिल 4. फल 33. मैंगो आम 34. बैनाना केला331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 35. लीचीज लीची 36. स्वीट औरेंज मालटा 37. लैमन नीम्बू 38. ग्रेपस अंगूर 39. पोमेग्रेनेट-सीड अनारदाना 40. ऐप्पल सेब 41. औरेंज संतरा 42. पीच आड़ू 43. प्लम आलू बुखारा
(अलूचा) 44. पियरज नाशपाती 45. ग्वावा अमरूद 46. चिलगोजा नियोजा 47. एपरीकाट खुबानी 48. परसीमन जापानी फल 49. वाटर मेलन तरबूज 50. वालनट अखरोट 51. आमंड बादाम 52. मस्कमेलन खरबूजा 53. पपाया पपीता 54. चेरी चेरी 55. किवी फ्रूट किवी फल 56. स्ट्राबेरी स्ट्राबेरी 57. सिट्रस स्पैशल किनू 58. सिट्रस स्पैशल मौसम्बी 59. ऑलिव जैतून 60. चैस्टनट चैस्टनट 61. फिग अंजीर/ फेगड़ा 62. बेरि बेर 63. चीकू चीकू सपोटा 64. डेट पाम खजूर 65. केशूनट काजू 66. वालनट अखरोट 67. पॉमीग्रेनेट अनार 68. रेजिन दाख, किशमिश 69. कोकोनट नारियल 70. कोकोज न्यूसिफेरा सूखा खोपा 71. पाइनएपल अनानास 72. लोक्वॉट लोकाट 73. सिट्रस स्पैशल गलगल 74. आमंडस फाल बादाम गिरी 75. वालनट कःनल अखरोट गिरी332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 76. जावा प्लॅम जामुन 77. जैकफ्रूट कठहल
(जायका फल)
78. कसटड ऐप्पल सीता फल 79. गे्रपफ्रूट (सिटरस) अंगूर 80. माइराबलन आंवला 81. मॅलबॅरि शहतूत (तूत) 82. -- करोंडा 5. सब्जियां 83. पोटेटोज आलू 84. अनियन ड्राई प्याज (खुश्क) 85. बिं्रजल बैंगन 86. वाटल गुउड घिया 87. लेडी फिंगर्ज भिंडी 88. रेड गौर्ड हलवा कददू 89. टोमैटो टमाटर 90. कोलीफलावर फूलगोभी 91. कैबेज बंदगोभी 92. स्पौंज गौर्ड घियातरोई 93. ग्रीन पीज मटर हरी 94. फ्रेन्चबीन फ्रासबीन 95. स्पिनेच साग (पालक) 96. कैरट गाजर 97. रैडिश मूली 98. टरनिप शलगम 99. टिंडा गौर्ड टिंडा 100. यैम जिमीकन्द 101. ऐरम अरबी 102. टारो कचालू 103. फेन्युग्रीक मेथी हरी 104. कैपसिकम शिमला मिर्च 105. बिटर गुउड करेला 106. ऐश गुउड पेठा 107. क्युकम्बर खीरा 108. लेमन नींबू 109. ब्रोकलि ब्रोकली 110. मशरूम खुम्ब 111. पासलि अजमोद 112. बाटल गुउड लौकी, घीया 113. बीट रूट चुकंदर 114. कालकेसिया स्पैशल घण्डयाली 115. पम्पीकन कद्दू 116. क्यूक्बीटा पण्डोल चिचिंडा 6. रेशा 117. कॉटन जिनड एण्ड अनजिनड कपास और रूई333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 7. पशु पालन 118. बफलो, काउ, ऑक्स, हार्स भैंस, गाय, बैल, घोड़ा उत्पाद और आदि। आदि। पशुधन 119. पोलटरी-ऐग्ज अण्डा 120. शीप भेड़ 121. गोट बकरी/बकरा 122. वूल ऊन 123. बटर मक्खन 124. मल्टिड बटर घी 125. मिल्क दूध 126. गोट मीट मटन बकरी का गोश्त/मांस 127. फिश मछली 128. चीज पनीर 129. कर्ड दही 130. खोआ खोया 131. योगर्ट लस्सी 132. पोर्क मीट सूअर का मांस 133. अंगूरा वूल खरगोश की ऊन 134. लैम्ज वूल मेमने की ऊन 135. कश्मीरी वूल पशमीना 136. ब्रायलर मुर्गा का गोश्त 137. चिकन अण्डे वाली मुर्गी का गोश्त
8. वासक, मसाले 138. जिंजर अदरक और अन्य। 139. गारलिक ड्राई लहसुन (खुश्क) 140. चिलीज ड्राई एण्ड ग्रीन सूखी या हरी मिर्च 141. टरमेरिक हल्दी 142. कोरीएंडर धनिया (खुश्क) और हरा 143. कार्डमम छोटी इलायची 144. कार्डमम बड़ी इलायची 145. सैफरन केसर 146. असाफोईटिडा हींग 147. टराचिस्र्पमम अम्मी अजवाइन 148. साईजिगियम एटोमेटिकम लौंग 149. ब्लैक पैपर काली मिर्च 150. फनूग्रीक मैथी खुश्क 151. सीनायन दानचीनी 152. करि लीफ कड़ी पत्ता 153. ग्रासियम कसूरी मेथी 154. सिनामोमम तरनाला तेजपत्ता 155. जिंजिबर ऑफिसिनेल सौंठ
9. स्वापक पदार्थ 156. टोबेको तम्बाकू 10. औषधीय एवं 157. अलो बाबाडेनसिस घृतकुमारी334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 सुगन्धित पौध- 158. टिनोस्पोरा कोर्डीफोलिआ गिलोय प्रजातियां 159. सिजीगियम क्यूमिनी जामुन 160. सेनटेला एसियाटिका मण्डूकपर्णी 161. अकोनिटम हिटरोफाईलम अतीस 162. फिलानथस यूरिनारिआ भूमि आंवला 163. सीफेरूस सकारिथोसस नागरमोथा 164. पलमबागो जेलांनिका सिटरक रूट (जड़) 165. रूवोलफिआ सरपेनटिना संर्पगंधा 166. विथानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा 167. बकोपा मोनिरी ब्रा]मी 168. गलोरीयोसा सुपरवा कालीहारी 169. गलिसीरीजा गलाबरा मुलेट्ठी 170. स्टेविया मीठी तुलसी 171. ऑसीमय सेंनक्टम तुलसी 172. अस्पारेगस रेस्मोसस शतावर 173. टरमिनालिआ चेबुला हरड़ 174. पोडोफाईलम हैक्सानड्रम बन ककड़ी 175. नारडोस्टाचिस/जटामान्सी जटामान्सी 176. वेलेनिआना वालीची सुगंधवाला 177. पिकरोरिजा कुरोआ कुटकी 178. रियूम इमाडी रेवंड चीनी 179. बेरबेरीज अरिस्टाटा दारूहल्दी 180. क्लोरोफाईटम बोरीविलिनम सफेद मुसली 181. इनूला रेसमोसा पुष्कर मूल 182. लेमन ग्रास नींबू घास 183. लेवेन्डूला स्पीसीज अधिक जीवित 184. डिस्कोरिया सिंगली मिंगली 185. कमरू पत्ती/पत्तीस पत्तीस 186. केटेचू कथ्था (खैर) 187. एम्बलिका ऑफीसिनोलिस आमला 188. सोसरीअलप्पा कुठ 189. तरमीनालिया बेलिटीका बहेड़ा 190. हेडचियूम एक्यूमिनाटम कपूर कचरी 191. एकोस्स क्लामस वच 192. सीनामोमम तमाला तेजपत्र 193. अंगेलिका लयूका चोरा 194. बेरजेनीआलिगूलाटा पशमभेड़ 195. डेक्टीलोरिजहाटागिरिया सालम पंजा 196. डियोस्कोरियाडेलटिइडिया सिंगलिमिंगली 197. हेराक्लेउमकेन्डीकंस पतराला 198. मेलाक्सी साकुमिनाटा रिश्भक 199. मेलाक्लीसमूसिफोरा जीवक 200. पेरीस पोलिस्फाइला कसीरकाकोली335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 201. पॉलीगोनाटमसिरहीफोलियम महामेदा 202. वेरटिसेलाटम मैदा 203. जेरानियम -- 204. वियोला स्पैशल बनकहा (बनाखा) 205. विटेक्सनेगुनडो निरगुण्डी 206. सिडाकोरडिफोलिया बाला 207. सरकोरडीफोलिया अशोक 208. मुकूनापरूरिनस कौंच 209. रिसीनूसकोमूनिस/इरंड अपवाद 210. स्पीलानथेसामेला अकरकारा 211. मैंथा स्पैशल पुदीना 212. अगलेमारमेलोस विल्व 213. अंड्रोगराफीसपानी कूलाटा कलमेघ 214. अलविजिलेवक शिरीश 215. बहूहीनिया वेरीगेट कचनार
11. पुष्प, गमले (i) कटे पुष्प के पौधे और 216. रोज गुलाब उनके बीज 217. लोटस कमल 218. हिबिस्कस गुडाल (गुड़हर) 219. सन फ्लावर सूरजमुखी 220. ओलिएन्डर -- 221. बॉलसम गुल मेंहदी 222. मंगोलिया चम्पा 223. नॉरकिसस नरगिस 224. कारनेशन लाल रंग का फूल 225. क्रिसाथीमन गुलदाउदी 226. ग्रेबरा जरबेरा 227. ग्लेडियोलस ग्लैडियोलस 228. लिलियम लिलि 229. टयूलिप कन्दपुष्प 230. टयूबरोस गहरा गुलाब 231. ऑकिड आर्किड 232. अलस्ट्रोमिरिया आलस्ट्रोमेरी 233. यूजटोमा --
(ii) मुलायम पुष्प (लूज फ्लावर)
234. चाइना अस्टर चीन का तार 235. क्रोसान्ड्रा -- 236. डहलिया -- 237. जेस्मीन चमेली 238. क्लेन्डूला - 239. मैरीगोल्ड गैंदा (गेंदा) 240. जिनिया जिनि336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 241. पेपर फ्लावर -- 242. गोम्फेरिना -- 243. गलैरडिया -- 244. जिप्सोफिला --
(iii) गमले के पौधे 245. फ्लाउरिंग -- 246. ग्रीन फोलियज --
12. विविध 247. शूगरकेन गन्ना 248. जैगरि और शूगर गुड़ और शक्कर 249. -- खांडसारी 250. बार्क आफ वॉलनट दंदासा 251. -- धूप 252. गुच्छी गुच्छी 253. भावर ग्रास भामर घास 254. टिम्बर इमारती लकड़ी 255. हनी शहद 256. कमेलीया सिनेनसीस चाय 257. एडिबल ऑयलस खाद्य तेल 258. कॉफी रोबुस्टा कहवा
(बंडारू दत्तात्रेय) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। (यशवन्त सिंह चोगल) प्रधान सचिव (विधि)।
शिमलाः तारीखः............................, 2020
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
H.P. ORDINANCE NO. 2 OF 2020 THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (PROMOTION AND FACILITATION) ORDINANCE, 2020
Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India.
337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942AN ORDINANCE to provide for geographically restriction-free trade transaction of agricultural produce across the State; to give freedom to the agriculturists to sell their produce across time and space; to enhance transparency in trade operations and price settlement mechanism through adoption of electronic and other innovative form of technology; to promote emergence of multiple channels for competitive marketing, agro-processing and agricultural export; to encourage investments in development of markets and marketing infrastructure in the State of Himachal Pradesh; and whereas it is expedient to put in place facilitative regulation, professional management and conducive policy framework therefor, and purposes connected therewith and to lay down procedures and systems thereto.
WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—
CHAPTER-I
PRELIMINARY
1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Agricultural Produce Marketing (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020.
(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.
2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-
(a) "agricultural produce" means all produce and commodities, whether processed or unprocessed of agriculture, horticulture, apiculture, sericulture, livestock and products of livestock, fleeces (raw wool) and skins of animals, forest produce and fisheries as are specified in THE SCHEDULE to this Ordinance or declared by the Government by notification under section 3 of this Ordinance, and also includes a mixture of two or more than two such products;
(b) "agriculturist" means a person who is a bonafide Himachali and owns and possesses agricultural land in Himachal Pradesh and who is engaged in production of agricultural produce by himself or by hired labour or otherwise, but does not include any market functionary;
(c) "aggregation centre" means aggregation centre declared as sub-market yard under section 11;
(d) "assaying lab" means a laboratory set up, as may be prescribed in the rules or bye- laws or guidelines or instructions by the Directorate of Marketing and Inspection, Government of India or any other Competent Authority so declared by the Government of India or the State Government as the case may be, for testing of quality parameters as per the tradable parameters or grade-standards or any other parameters;
(e) "Board" means the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board, established by the State Government under section 66;
(f) "business" means purchase, sale, processing, value addition, storage, transportation and connected activities of agricultural produce;
338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(g) "buyer" means a person, a firm, a company or a Cooperative Society or Government Agency, Public Undertaking, Public Agency or Corporation, commission agent, who himself or on behalf of any other person or agent buys or agrees to buy agricultural produce in the notified market area;
(h) "bye-laws" subject to provisions of this Ordinance or any rule made by the State Government thereunder means bye- laws made by the Board, under section 107;
(i) "cold storage" means cold storage declared to function as sub-market yard under section 11;
(j) "cold atmospheric storage" means cold atmospheric( CA) storage as declared to function as sub-market yard under section 11;
(k) "collection centre" means collection centre as declared to function as sub-market yard under section 11;
(l) "commission agent" means a person who buys or sells agricultural produce on behalf of his principal, or facilitates buying and selling at primary and other level of transaction, on e-platform or any other mode of transaction and activities ancillary thereto, keeps it in his custody and controls it during the process of its sale or purchase, and collects payment thereof, if required, from the buyer and pays it to the seller, and receives by way of remuneration a commission or percentage upon the amount involved in such transaction;
(m) "delineated market area" means a geographical area notified under section 5 for the purpose of appointment or nomination or election of members of Market Committee, as the case may be; and undertaking marketing related development therein;
(n) "Director" means Director of Agricultural Marketing or any other officer, except Managing Director of State Agricultural Marketing Board, appointed by the State Government under section 84;
(o) "direct marketing" in relation to agricultural produce, means direct wholesale purchase of agricultural produce from the farmers by the processors, exporters, buyers etc. outside the market yard, private market yard under section 12;
(p) "e-trading" means trading of agricultural produce in which registration, auctioning, billing, booking, contracting, negotiating, information exchanging, record keeping and other connected activities are done electronically on computer network or internet;
(q) "e-trading platform" means electronic platform set up by Government or its agencies or a person licensed under section 40 for conducting trading in agricultural produce through electronic media or by any means of communication in which registration, buying and selling, billing, booking, contracting and negotiating are carried out online through computer network or internet or any other such electronic device;
(r) "export" means dispatch of agricultural produce outside India;
(s) "exporter" means a person who exports agricultural produce;
339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (t) "farmer-consumer market yard" means market yard established under section 10;(u) "Farmer-Producer Company (FPC)" means a company of farmer-producer members as registered under the Indian Companies Act, 2013 (18 to 2013);
(v) "Farmers' Cooperative and Farmers' Producer Organization (FPO)" means an entity formed by primary producers, registered under any law in force for the purpose of this Ordinance;
(w) "Government or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
(x) "Government Agency" means Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board, Directorate of Agricultural Marketing and Agricultural Produce Market Committee (APMC) established and constituted under this Ordinance;
(y) "import" means bringing agricultural produce from outside India;
(z) "importer" means a person who imports agricultural produce from outside India.
(za) "license" means license granted for the purpose of this Ordinance;
(zb) "licensee" means a person holding a license issued under this Ordinance;
(zc) "livestock" means cows, buffaloes, bullocks, bulls, goats and sheep, and includes poultry, fish and such other animal and products thereof as specified in THE SCHEDULE;
(zd) "Local Authority" means a Municipal Corporation constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 or a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or a Panchayat constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 or a Contonment Board or any other authority notified by the State Government for the purpose of this Ordinance;
(ze) "Managing Director" means Managing Director of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board, appointed by the State Government under section 79;
(zf) "Market Committee" means the Agricultural Produce Market Committee established under the provisions of this Ordinance;
(zg) "Marketing" in relation to agriculture produce means all activities involved in the flow of agricultural produce from production point, commencing at the stage of harvest till the same reaches the ultimate consumers viz. grading, processing, storage, transport, channels of distribution and all other functions involved in the process;
(zh) "market yard" in relation to delineated market area includes principal market yard and sub–market yard in such delineated market area notified by the Government and managed and operated by the Agricultural Produce Market Committee;
(zi) "market functionary" means a trader, a commission agent, buyer, hamal, processor, a stockist and any other person as may be declared by the State Government, by notification, to be a market functionary;
340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(zj) "National Agriculture Market (NAM)" means an integrated market, without prejudice to any law for the time being in force, where buying and selling of agricultural produce and activities incidental thereto, are carried out in India;
(zk) "over trading" in relation to a trader means the amount exceeding the value of the agricultural produce purchased at any point of time with regard to the amount of security deposited with or the bank guarantee he has furnished to the Market Committee;
(zl) "person" includes individual, a co-operative society, Hindu Undivided Family, a company or firm or processor or an association or a body of individuals, whether incorporated or not;
(zm) "petty trader" in relation to agricultural produce means a non licensee trader, who carries on purchasing or selling of agricultural produce in the quantity not exceeding of such quantity as may be prescribed;
(zn) "place" shall include any structure, enclosure, open space, locality, street including warehouse, silos, pack house, cleaning, grading, packing and processing unit etc.;
(zo) "prescribed" means prescribed by rules, regulations and bye-laws made under this Ordinance;
(zp) "principal market yard" means an enclosure, building or locality declared to be a principal market yard in the delineated market area by way of notification by the State Government;
(zq) "private market yard" means a market yard notified under section 7;
(zr) "processor" in relation to agriculture produce means a person, who undertakes processing of any agricultural produce on his own accord or on payment of a charge;
(zs) "processing unit" means a site where any one or more a series of treatments relating to cleaning, ripening, powdering, crushing, decorticating, de-husking, parboiling, polishing, ginning , pressing, curing or any other manual, mechanical, chemical or physical treatment to which raw agricultural produce or its product is subjected to;
(zt) "registration" means registration made under this Ordinance;
(zu) "regulation" means regulation made by the Board under section 106;
(zv) "retail sale" in relation to an agricultural produce means a sale not exceeding such quantity as may be specified under this Ordinance and rules made thereunder;
(zw) "Revolving Marketing Development Fund" means a non-lapsable fund maintained by the Director under section 86;
(zx) "rules" means rules made under this Ordinance;
(zy) "SCHEDULE" means THE SCHEDULE appended to this Ordinance;
341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (zz) "section" means section of this Ordinance;(zza) "seller" means a person who sells or agrees to sell agricultural produce for consideration of price;
(zzb) "silo" means silo declared as sub-market yard under section 11;
(zzc) "special commodity market yard" means a market yard as notified under section 8;
(zzd) "State" means the State of Himachal Pradesh;
(zze) "sub-market yard" means warehouse, silos, cold storage, aggregation-centre, collection-centre, cold-atmospheric storage or other such structure or place declared to be sub-market yard under section 11;
(zzf) "trader" means a person who buys agricultural produce either for himself or as an agent of one or more persons for the purpose of selling, processing, manufacturing or for any other purpose, as the case may be, except for the purpose of domestic consumption;
(zzg) "year" means the financial year;
(zzh) "warehouse" means any building, structure or other protected enclosure which is or may be used for the purpose of storage of agricultural produce declared as sub- market yard under section 11; and
(zzi) "wholesale adhoc buyer" means a buyer registered under section 59;
CHAPTER-II
ESTABLISHMENT OF MARKETS
3. Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce. —(1) The Government on its own or on the representation made by the growers or on the recommendation of the Board may, subject to the condition of previous publication, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, declare its intention of regulating the marketing of such agricultural produce in the State, as may be specified in the notification.
(2) The Government may in consultation with the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and other stakeholders, who own and operate rural periodical markets or haats or any other such markets for marketing of agricultural produce within their jurisdictional area, to bring such markets under the regulation of this Ordinance, so as to develop these markets to efficiently function as marketing platform nearest to the farm gate.
4. Declaration of whole State as one unified market area.—Subject to the notification made under section 3 and after previous publication, the Government may declare the whole State as one unified market area specified in the said notification for the purpose of regulation of marketing of all or any of the kinds of agricultural produce.
Explanation.—The area so declared shall be a single unified market area for the whole State for regulation of marketing of agricultural produce.
342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 19425. Notification of delineated market area.—Subject to the provisions of sections 3 and 4, the Government may, by notification, delineate any geographical area for a Market Committee as a delineated market area for the purpose of nomination or appointment or election of the members of such Market Committee and undertaking developmental activities therein.
6. Alteration, amalgamation of delineated market area. —Subject to the provisions specified in section 3 and section 5, the Government may, at any time by notification, exclude from any delineated market area, any area or include therein an additional area or split one delineated market area in two or more such areas or amalgamate two or more such areas in one delineated market area, or may exclude any agricultural produce from regulation or include any agricultural produce, hitherto not regulated, for regulation under this Ordinance.
7. Market yard, private market yard, private sub market yard, farmer-consumer
market yard, private farmer-consumer market yard and e-trading platform.—(1) In the State,
there may be,-
(a) market yard(s) managed by the Market Committee;
(b) private market yard(s) managed by a person, holding a license under this Ordinance;
(c) private sub-maket yard managed by a person holding a license under this Ordinance;
(d) farmer-consumer market yard(s) managed by the Market Committee;
(e) private farmer-consumer market yard managed by a person holding a license under this Ordinance; and
(f) e-trading platforms.
(2) The Government shall, as soon as possible after the issue of notification under sections 3, 4 and 5 of this Ordinance, by a notification, declare any place in the delineated market area as market yard or farmer-consumer market yard, as the case may be, managed by a Market Committee, for the purpose of regulation of marketing of agricultural produce expressly or impliedly in physical, electronic or other such mode.
(3) The Government may, by notification, declare a place, licensed under section 55, to be private market yard, private farmer-consumer market yard, as the case may be, for marketing of agricultural produce.
8. Establishment and notification of special commodity market yard.—The Government may designate any market yard or farmer-consumer market yard established under section 7 as special commodity market yard or establish and notify any market yard as special commodity market yard after consideration of aspects such as throughput of particular agriculture produce and special infrastructure requirements therefor, which may includes,-
(a) fruits and vegetables market, flowers markets, grain market, apple market, orange market and other such market;
(b) medicinal and aromatic plants market;
(c) livestock market including cattle market, fish market, poultry market and other such market; or
(d) any other such markets.
343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 19429. Establishment of private market yard. —(1) Subject to such conditions and such fee as may be prescribed, the Director or the officer authorized by him may grant a license to a person to establish a private market yard for trading of agricultural produce.
(2) The private market yard licensee, or its management committee, by whatever name it is called, may register commission agents and other market functionaries to operate in the licensed private market yard.
(3) The private market yard licensee, or its management committee, may collect user charges on agricultural produce transacted in the private market yard, at the rate not exceeding the rate as notified by the Government:
Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.
(4) The private market yard licensee shall contribute of such user charge collection and registration fee, to the Revolving Marketing Development Fund at the rate in percentage at par with Market Committee.
(5) The private market licensee shall formulate a Standard Operating Procedure (SOP) for conduct of business to be approved by the Director in the manner as may be prescribed; and activities ancillary thereto in the licensed private market yard.
10. Establishment of farmer- consumer market yard.—(1) Subject to such conditions and fee, as may be prescribed, the Director or the officer authorized by him may grant license to a person to establish farmer-consumer market yard for marketing of specified agricultural produce in retail.
(2) Such farmer-consumer market yard may be established by a person by developing infrastructure, as may be prescribed, and at a place accessible to both farmer(s) and consumer(s): Provided that the consumer shall not purchase more than such quantity of agriculture produce at a time in this market, as may be prescribed.
(3) The farmer-consumer market yard licensee may collect the user charge on the sale of agriculture produce from the seller in a manner as may be prescribed:
Provided that Government in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.
11. Declaration of sub- market yard.—(1) Save as otherwise provided in this Ordinance, the Government may, by notification declare warehouse, silos, cold storage (CS), cold atmospheric (CA) storage, collection centre, aggregation centre, or other such structure or place with infrastructure and facilities as may be prescribed, to function as sub-market yard.
(2) The owner of such warehouse, silos, cold storage, cold atmospheric ( CA) storage, collection centre or other such structure or place, as the case may be, desirous to declare such place as sub-market yard under sub-section (1), shall apply to the Director or an officer authorized by him, in such form and in such manner and such fee; and also for such period, but not less than five years, as may be prescribed.
(3) The licensee of such warehouse, silo, cold Storage, cold atmospheric (CA) storage, collection centre or other such structure or place, may collect user charge on agricultural produce transacted at the declared private sub-market yard, not exceeding the rate as notified by the Government:
344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.(4) A licensee of such sub-market yard shall contribute user charge collection to the Revolving Marketing Development Fund at the rate in percentage at par with Market Committee.
12. Direct marketing.— (1) Aggregation centres in the proximity of the production areas may be set up by a person with infrastructure in the manner as may be prescribed, for marketing of agricultural produce. Such person shall make an application for obtaining license in accordance with the provisions of section 57.
(2) Notwithstanding anything contained under sub-section (1), direct wholesale purchase may also be carried out outside the market yard, private market yard by declaring the place of such purchase, without establishment of any permanent aggregation centre in the manner as may be prescribed.
(3) Direct marketing licensee shall have to maintain records and all accounts relating to daily trade transactions and shall submit monthly report in the manner as may be prescribed, to the Licensing Authority.
(4) The Licensing Authority can seek any type of additional information from the direct marketing licensee; and can also inspect and issue direction relating to functioning of such wholesale purchases and the activities incidental thereto.
(5) The direct marketing licensee shall be liable to pay market fee as may be prescribed.
CHAPTER-III
CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
13. Establishment of Market Committee.—(1) The State Government shall, by notification, establish Market Committee for every delineated market area and shall specify its headquarter.
(2) Every Committee established under sub-section (1) shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, may sue and be sued in its corporate name and competent to hold property both moveable and immovable and to lease, sell or otherwise transfer any such property which may have become vested in it and to contract and to do all other things necessary for the purposes for which it is established:
Provided that no Market Committee shall permanently transfer any immovable property except in pursuance of a resolution passed at its meeting specially convened for the purpose by a majority of not less than three-fourth of the members of the Committee and with the prior approval of the Board.
14. Acquisition of land for Market Committee or Board.—When any land is required for the purposes of this Ordinance, the State Government may, on the request of the Board or a Committee, as the case may be, proceed to acquire land under the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (0 of 2013) or any other relevant law and on payment by the Board or Committee, as the case may be, of the compensation awarded under that Act and of all other charges incurred by the State Government on account of the acquisition, the land shall vest in the Board or the Committee, as the case may be.
345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194215. Constitution of Market Committee.—(1) A Market Committee shall consist of sixteen members of whom six shall be ex-officio members and ten non-official members.
(2) Ex-officio members,-
(a) The Deputy Commissioner Vice-Chairperson;
(b) Deputy Director of Agriculture Member;
(c) Deputy Director of Horticulture Member;
(d) Deputy Director of Animal Member; Husbandry
(e) Divisional Forest Officer Member; and
(f) Secretary of the Market Member Secretary. Committee
(3) The non-official members shall be nominated by the State Government out of a panel, as under,-
(a) eight members from amongst the agriculturists of the delineated market area;
(b) one representatives of registered trader; and
(c) one representative of the Co-operative Marketing Society or farmer producer company:
Provided that the panel shall be prepared in the manner as may be prescribed.
16. Disqualifications of member of Market Committee.—No person shall be eligible to become a member of the Market Committee who,-
(a) does not ordinarily reside within the State;
(b) is below 25 years of age;
(c) is of unsound mind; or
(d) has been declared insolvent or sentenced by a criminal court, whether within or outside Himachal Pradesh for an offence involving moral turpitude:
Provided that the disqualification under clause (d) on the ground of a sentence by a criminal court shall not apply after the expiry of four years from the date on which the sentence of such person has expired.
17. Resignation of members.—Any non official member of the Market Committee may resign from his membership, in writing delivered or caused to be delivered to the Chairperson of the Market Committee, who shall acknowledge the receipt of same and the seat of such member shall become vacant on the expiry of fifteen days from the date of acknowledgement of resignation unless within such period such member withdraws his resignation in writing addressed to the Chairperson.
346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194218. Election of Chairperson of Market Committee.—Every Market Committee shall elect from amongst its members a Chairperson:
Provided that only agriculturist members of the Committee shall be eligible for election of the Chairperson.
19. Resignation by Chairperson and vacancy in his office.—(1) The Chairperson of the Market Committee may resign from his office at any time in writing addressed to the Chairman of the Board; and the office shall become vacant on the expiry of fifteen clear days from the date of such resignation, unless within the said period of fifteen days he withdraws the resignation in writing addressed to the Chairman of the Board.
(2) During the vacancy caused by resignation, death, removal or otherwise in the office of the Chairperson, the Vice-Chairperson, shall exercise the powers and perform the functions of the Chairperson till the Chairperson is duly appointed.
20. No confidence motion against Chairperson.—(1) A motion of no confidence may be moved against the Chairperson at a meeting specially convened for the purpose under sub-section (2), and if the motion is passed by a majority of the total members of the Committee and not less than two-third of the members present he shall cease to be the Chairperson of the Market Committee.
(2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Market Committee shall be held in the manner, as may be prescribed, within thirty days from the date of receipt of the notice of motion of no confidence. No ex-officio member of the Market Committee shall move the notice of no confidence. The ex-officio member shall not have the power to vote on no confidence motion.
(3) The Chairperson shall not preside over the meeting, but such meeting shall be presided over by an officer, which the Director may, appoint for the purpose. However, the Chairperson shall have the right to speak and otherwise to take part in the proceedings of the meeting.
(4) If the motion of no confidence is failed or if the meeting could not be held for want of quorum, no notice of any subsequent motion of confidence shall be made until the expiry of period of six months from the date of such scheduled meeting.
21. Leave of absence to Chairperson and non-official members and consequences of absence without leave.—(1) The Chairperson, who absents himself from three consecutive meetings of the Committee, without leave of the Chairman of the Board, shall cease to be the Chairperson on and from the date on which such third meeting is held.
(2) Subject to the provisions of sub-section (1), every non-official member, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Chairperson, shall cease to be the member on and from the date on which such third meeting is held.
(3) Leave under sub-section (1) or (2) shall not be granted for six consecutive meetings of the Market Committee. Whenever such leave in extreme exigencies as may be prescribed is granted to the Chairperson or member, the Market Committee shall elect or nominate such eligible members to discharge the duties and functions as Chairperson and member of the Market Committee, in the manner as may be prescribed.
22. Refusal to handover the charge to new Chairperson.—(1) On election of the Chairperson, the outgoing Chairperson shall be deemed to be ceased to hold the office forthwith and shall hand over the charge of his office to the successor in office.
(2) If the outgoing Chairperson fails or refuses to hand over the charge of his office, under sub section (1), the Managing Director may, with the prior approval of the Government, by order347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 in writing direct the outgoing Chairperson forthwith to hand over the charge of his office together with all records, funds and property of the Market Committee, if any, in his possession.
(3) If the outgoing Chairperson to whom a direction has been issued under sub-section (2) does not comply with such direction, the Managing Director shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while executing a decree.
23. Seizure and taking possession of record and property of Market Committee under certain conditions.—(1) Where the Managing Director is satisfied that the books and records of a Market Committee are likely to be suppressed, tampered with or destroyed, or the funds and property of a Market Committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Managing Director may order for seizure and taking possession of the record and property of the Market Committee.
(2) On receipt of the order under sub-section (1), the police officer not below the rank of Sub-Inspector of the local area shall enter and search any place where the records and property are kept or are likely to be kept and to seize them and hand over possession thereof to the Managing Director or the person authorized by him, as the case may be, by following due procedure under law.
CHAPTER-IV
POWERS AND FUNCTIONS OF MARKET COMMITTEE
24. Powers and duties of Chairperson.—(1) Without prejudice to the powers conferred under any other provision of this Ordinance, the Chairperson of the Market Committee shall be supervising officer of the Market Committee.
(2) The Chairperson shall preside over the meetings of the Market Committee and conduct business of such meetings.
25. Meeting of Market Committee.—A Market Committee shall meet with prior notice of seven days to all members for the transaction of its business, atleast once in every month on such date and at such time, as the Chairperson may determine:
Provided that the Market Committee may, in special circumstances, meet at any time and at any place in the delineated market area, as may be prescribed.
26. Quorum and procedure of meeting.—One-third of the total number of members of the Market Committee shall form a quorum for transacting the business at a meeting of the Market Committee. The procedure of the meeting will be such, as may be prescribed.
27. Powers and duties of Market Committee.—(1) Subject to the provisions of this Ordinance, it shall be the duty of the Market Committee,-
(a) to implement the provisions of this Ordinance, the rules and the bye-laws made thereunder in the market yard(s) in delineated market area;
(b) to provide such facilities for marketing of agricultural produce therein as the Managing Director or the Government may from time to time direct;
(c) to perform such other acts as may be required in relation to the superintendence, direction and control of market yard for facilitating marketing of agricultural produce therein, and for the purposes connected with the matters aforesaid; and348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (d) to do all such other acts to bring about complete transparency in pricing system and transactions taking place in the market yard(s).
(2) Without prejudice to the generality of the forgoing provisions, the Market Committee shall,— (a) maintain and manage the market yard(s) within the delineated market area;
(b) provide the necessary facilities for the marketing of agricultural produce within the market yard(s) in the delineated market area;
(c) grant or renew a license to market functionaries, except traders;
(d) suspend or cancel license granted or renewed to market functionaries, except traders, and supervise the conduct of the market functionaries and enforce conditions of license;
(e) regulate or supervise the auction, including e-auction of agricultural produce in accordance with the provision and procedure prescribed under the rules or bye-laws of the Market Committee;
(f) regulate the making, carrying out and enforcement or cancellation of agreements of sales, weighment, delivery, payment and all other matters relating to the market of agricultural produce in the manner as may be prescribed;
(g) provide for the settlement of all disputes between the seller and the buyer arising out of any kind of transaction, including online transaction, connected with the marketing of agricultural produce and all matters ancillary thereto as may be prescribed;
(h) promote public private partnership for carrying out extension activities in its delineated market area viz., collection, maintenance and dissemination of information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of agricultural produce;
(i) take measures for the prevention of purchases and sales below the minimum support prices as fixed by the Government from time to time;
(j) levy, take, recover and receive rates, charges, fees, developmental cess, user charges and other sums of money to which the Market Committee is entitled;
(k) prosecute persons for violating the provisions of this Ordinance, the rules and the bye- laws and compound such offences;
(l) possess land and any moveable or immovable property for the purpose of efficiently carrying out its duties;
(m) impose penalties on persons who contravenes the provisions of this Ordinance, the rules or the bye-laws or the orders or directions issued under this Ordinance;
(n) institute or defend any suit, prosecution, action, proceeding, application or arbitration and compromise such suit, action proceeding, application or arbitration;
(o) administer the Market Committee Fund and maintain the account thereof in the manner as may be prescribed;
349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(p) carry out publicity about the benefits of regulation, the system of transaction, facilities provided in the delineated market area through such means as poster, pamphlets, hoardings, cinema slides, film shows, group meetings, electronic media and online platform etc., or through any other means considered more effective or necessary;
(q) ensure payment in respect of transactions which take place in the market yard(s) or at e-trading platforms;
(r) take all possible steps to prevent adulteration of agricultural produce;
(s) set up and promote Public Private Partnership in management of the agricultural markets;
(t) promote linking of consumers to farmers or their groups through appropriate digital technology;
(u) regulate the entry of persons and vehicles, traffic into the market yard(s);
(v) inspect and verify scales, weights and measures in use in a market yard and also the books of accounts and other documents maintained by the market functionaries in such manner as may be prescribed;
(w) arrange to obtain fitness (health) certificate from veterinary doctor in respect of animals, cattle, birds etc., which are bought or sold in the market yard(s);
(x) recover the charges in respect of weighmen and hammals (loaders) and distribute the same to weighmen and hammals (loaders or un- loaders) if not paid by the purchaser or seller as the case may be;
(y) collect and maintain information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of agricultural produce and disseminate such information as directed by the Director or Managing Director or the Government;
(z) reasonably act in the manner that traders do not hoard the agricultural produce and market functionaries may not form any cartel to jeopardize the interest of agriculturist –sellers or defeat spirit of trade or discourage the fair price discovery; and
(za) establish or allow to be established third party assaying or testing labs and therefore, constitute a sub-comiittee in the manner as may be prescribed, to promote assaying, grading and activities and services incidental thereto.
(3) With the prior sanction of the Board, the Market Committee may,–
(a) undertake construction of internal, connecting roads, godowns and other infrastructure in the market yard(s) and delineated market area to facilitate marketing of agricultural produce and for the purpose, give grant or advance funds to the Board, or any other Department or undertaking of the State Government or any other agency authorized by the Government;
(b) undertake maintenance of stocks of fertilizer, pesticides, improved seeds, agricultural equipments, inputs for sale and establish Soil Testing Laboratories;
(c) provide on rent storage facilities for stocking of agricultural produce to agriculturists;
and350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (d) establish regulatory system, create infrastructure and undertake other activities and steps needed thereto in order to promote and encourage e-trading.
28. Constitution of sub-committee and delegation of powers.—Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the Market Committee may constitute one or more sub-committees consisting of such members of the committee, as it may think fit, for the performance of any of its duties or functions, as it may think fit to assign.
29. Power to borrow.—(1) The Market Committee may, with the previous sanction of the Board, raise money from banks, financial institutions or issue debentures required for carrying out the purpose for which it is established on the security of any property vested in it and of any fees or user charge leviable by it under this Ordinance.
(2) The Market Committee may, with the previous sanction of the Board, for the purpose of meeting the initial expenditure on lands, building, staff and equipments required for establishing the market, obtain a loan or secure grant from the Government or the Board or other financial institutions.
30. Power to write off irrecoverable fee etc.—The Market Committee may write off any fee or user charge or amount whatsoever due to it, whether under a contract or otherwise, or any amount payable in addition therewith if in its opinion such a fee or user charge or an amount is irrecoverable:
Provided that the Market Committee shall, before writing off any such fee or user charge, or amount obtain the sanction of the Competent Authority as may be prescribed.
31. Power to remove encroachment on market yard.—(1) Any officer or official of the Market Committee, or the Board empowered by the Managing Director in this behalf, shall have power to remove any encroachment, illegal occupation or illegal possession of any movable or immovable property owned by the Committee or the Board including the Market yard(s) and the expenses of such removal shall be paid by the person who has caused the said encroachment and shall be recovered in the same manner as arrears of land revenue.
(2) All Police Officers and Revenue Authorities shall be bound to assist the officers empowered under sub-section (1), when required, in the performance of their duties under this Ordinance, and for that purpose, shall have the same powers, which they have in the discharge of their duties in ordinary course.
(3) If any officer or official of the Board or the Committee empowered under sub-section (1) fails to remove the encroachment, he shall be subjected to disciplinary action or prosecution as per gravity of dereliction.
32. Use of weighing instruments, weight and measure and their inspection.—(1) Only electronic weighing instruments which also satisfy the requirements of such weights and measures as are prescribed by the Himachal Pradesh Weights and Measures (Enforcement) Act, 1968 and rules made thereunder shall be used for weighing or measuring agricultural produce as required, in the market yard (s), private market yard (s) and farmer – consumer market yard(s):
Provided that in transactions of sale and purchase of agricultural produce, electronic balance shall preferably be used.
(2) Weighing instruments, weights and measures kept by the Market Committee under this section may at any time be inspected, examined and checked by the Director or the Managing Director or any other authorized officer.
351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194233. Mode of making contract.—Every contract or agreement entered into by a Market Committee for the purchase, sale, lease, mortgage or other transfer of immovable property shall, in writing, be executed on behalf of Market Committee jointly by its Chairperson and the Secretary, with the sanction of the Market Committee in the manner as may be prescribed.
34. Act of the Market Committee etc. not to be invalidated.—No act of the Market Committee or of any sub-committee thereof or of any person acting as a member, Chairperson, presiding authority or the Secretary of the Market Committee shall be deemed to be invalid by reason only of some defect in the constitution or appointment of such Market Committee, sub- committee, members, Chairperson, presiding authority or the Secretary or on the ground that they or any of them were disqualified for such office, or that formal notice of the intention to hold a meeting of the Committee or of the sub-committee was not given duly or by reason of such act having been done during the period of any vacancy in the office of the Chairperson, or the Secretary or member of such Committee or sub-committee or for any other infirmity not affecting the merits of the case.
CHAPTER-V
STAFF OF MARKET COMMITTEE
35. Secretary of Market Committee.—Every Market Committee shall have a Secretary, who shall be the chief executive officer of the Market Committee administering market yard(s) and custodian of all records and properties of the market yard(s) in the delineated market area:
Provided that the Board may appoint Secretary in the manner as may be prescribed.
36. Powers, functions and duties of Secretary.—The Secretary shall exercise and perform the following powers, functions and duties in addition to such other duties as may be specified in this Ordinance, the rules or bye-laws, namely :—
(a) to convene the meetings of the Market Committee and of the sub-committee(s), if any, and maintain minutes of the proceedings thereof;
(b) to attend the meetings of the Market Committee and of every sub-committee and take part in the discussions but shall not move any resolution or vote at any such meeting;
(c) to take action to give effect to the resolution of the committee and of the sub- committees, and report about all actions taken in pursuance of such resolution to the Committee as soon as possible;
(d) to prepare the budget proposal;
(e) to furnish to the Market Committee such returns, statements, estimates, statistics and reports as the Market Committee may from time to time require, including reports regarding,-
(i) fines and penalties levied on and any disciplinary action taken against the members of the staff and the market functionaries and others;
(ii) over-trading by any trader;
(iii) contravention of the provisions of the Ordinance, the rules, the bye-laws, the standing orders by any person;
(iv) suspension or cancellation of license by the Chairperson or the Director; and352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (v) administration of the Market Committee and the regulation of the marketing in the market yard(s);
(f) to produce before the Market Committee such documents, books, registers and the likes as may be necessary for the transaction of the business of the committee or the sub-committee, and also whenever called upon by the Market Committee to do so;
(g) to exercise supervision and control over the acts of all officers and staff of the Market Committee;
(h) to collect fees or user charge and other money leviable by or due to the Market Committee;
(i) to be responsible for all money credited to or received on behalf of the Market Committee;
(j) to make disbursements of all money lawfully payable by the Market Committee;
(k) to report to the Managing Director and the Chairperson as soon as possible in respect of fraud, embezzlement, theft or loss of Market Committee Fund or property; and (l) to prefer complaints in respect of prosecutions to be launched on behalf of the Market Committee and conduct proceedings, civil or criminal, on behalf of the Market Committee.
37. Appointment of Accountant.—The Managing Director with prior approval of the Government may, with such qualification as may be prescribed, appoint an Accountant, who shall be responsible for maintenance of books of accounts of the Market Committee and assist the Secretary in discharge of his duties and perform such duties as may be delegated to him by the Market Committee or the Secretary.
38. Appointment of staff for Market Committee.—(1) The Managing Director with the prior approval of the Board may appoint such other officers and officials as may be necessary for the efficient functioning of the Market Committee :
Provided that no post shall be created and filled save with the prior sanction of the Government.
(2) Subject to the provisions of this Ordinance or rules, the Marketing Board may make bye-laws or service regulations for regulating the appointment, pay, leave, allowances, gratuity, pension, contribution to provident funds and other conditions of service of officers and officials appointed under sub-section (1).
(3) Notwithstanding anything contained in this Ordinance or rules or bye-laws made thereunder, the Managing Director may, transfer any officer or servant of any Market Committee to any other Market Committee and vice-versa.
CHAPTER-VI
E-TRADING
39. Establishment of e-trading platform.—(1) No person shall establish and run any e-trading platform for trading in agricultural produce without obtaining a license under this Ordinance.
353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(2) Save as provided in sub-section (1), the Government or its agencies may, however, establish and run e-trading platform for trading in agricultural produce, as may be prescribed.
40. Grant or renewal of license to establish e-trading platform.—(1) Any person desirous of establishing an e-trading platform shall apply to the Director or the officer authorized by him in such form and manner alongwith such fee and security or bank guarantee and fulfilling such conditions, as may be prescribed.
(2) The application received under sub-section (1) for grant or renewal of license may be accepted or rejected for the reasons to be recorded in writing by the Licensing Authority.
(3) The e-trading platform managed and operated by a person or Government or its agencies, as the case may be, shall provide all infrastructures and services connected to e-trading, as may be prescribed:
Provided that no commission shall be collected from agriculturist.
(4) The licensee or its management committee, may collect user charge on sale transaction of agricultural produce on the e-trading platform:
Provided that no user charge shall be collected from agriculturist:
Provided further that the Government in public interest may from time to time, by notification, put ceiling on the rate of collection of user charge.
(5) The e-trading platform licensee shall contribute, of such user charge collection, to the Revolving Marketing Development Fund at the rate in percentage at par with the Market Committee.
41. Payment to the sellers and maintenance of accounts.—(1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, payment of agricultural produce traded on e-trading platform shall be made on same day to the seller or by next day. In procedural exigencies on e-trading platform the payment to the seller may be made in the manner as may be prescribed.
(2) The licensee or Market Committee, as the case may be, shall maintain accounts of all the transactions taken place on e-trading platform and submit such periodical reports and returns to the Director or the authorized officer or the Managing Director, as the case may be, at such time and in such farms, as may be specified from time to time;
42. Suspension or cancellation of license of e-trading platform.—The Director may, for the reasons to be recorded, specifying the breach of any provision of Ordinance, rules and the bye- laws made thereunder, instructions and orders, suspend or cancel the license under this chapter by passing a speaking order:
Provided that no order for suspension or cancellation of license shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard to such licensee.
43. Dispute settlement with regard to e-trading.—Any dispute arising between the licensees of e-trading platforms, or between the licensees and Market Committee shall be resolved by the Director or the officer authorized by him, in summary manner within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.
354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194244. Dispute settlement with regard to intra-State trade transaction.—In case of any dispute with regard to intra-State transaction on e-trading platform, the redressal thereof shall be done at the level of Management Committee of the licensee or the Market Committee, as the case may be, through a process of conciliation and arbitration, or otherwise within seven working days and in case of perishables it shall be within three working days. The Management Committee or the Market Committee, as the case may be, shall dispose of the matter by issuing speaking order.
45. Dispute settlement with regard to inter- State trade transaction.—In case of any dispute arising out of inter-State trade transaction on e-trading platform or any other such platform, the Government can subscribe to become part of such Authority, constituted under the law.
CHAPTER-VII
REGULATION OF TRADING
46. Sale transaction of agricultural produce.—(1) All agricultural produce shall ordinarily be sold in the market yard(s), private market yard(s) and e-trading platforms under this Ordinance :
Provided that the agricultural produce may be sold at other places by license holder under this Ordinance:
Provided further that the provision of this sub-section shall not apply on purchasing or selling of livestock not exceeding such value as may be prescribed.
(2) In relation to agricultural produce, nothing in the sub-section (1) shall apply to the following sale and purchase where,–
(a) sale is made by the producer himself to any person for his domestic consumption in quantity up to the limits as may be prescribed;
(b) brought for sale by head load;
(c) purchase and sale is made by a petty trader;
(d) purchase is made by an authorized fair price shop dealer from the Food Corporation of India or any other agency or institution authorized by the Central or State Government for distribution of essential commodities through the public distribution system; and (e) the transfer of such agricultural produce to a co-operative society for the purpose of securing an advance there from.
(3) The price of the agricultural produce brought for sale into the market yard(s) and private market yard(s) shall be settled by tendering bid or open auction including e-auction or any other transparent system of negotiation. No deduction shall be made from the seller.
(4) Weighment or measurement or counting of all the agricultural produce so purchased shall be done by such a person and such method in the manner as may be prescribed.
47. Terms and procedure of buying and selling.—(1) Except in the commercial transaction between two traders, any other person who buys agricultural produce in the market yard(s) shall execute an agreement in triplicate in such form and manner, as may be prescribed, in favour of the seller. Each copy of the agreement shall be kept by the buyer, seller and the Market Committee respectively.
355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(2) (a) The price of the agricultural produce transacted in the market yard(s), private market yard(s) or at e-trading platform(s) shall be paid on the same day to the seller or by the next day. Payment on agricultural produce shall also be made to agriculturist-seller, if sold to the direct marketing licensee, on the same day;
(b) In case buyer does not make payment under clause (a), he shall be liable to make additional payment at the rate of one percent per day of the total price of the agricultural produce to the seller not more than a period of five days; and (c) In case the buyer does not make payment with additional payment to the seller under clause (a) and (b) above, within five days from the day of such purchase, his license shall be deemed to have been cancelled on the sixth day and he shall not be granted any license or permitted to operate under this Ordinance for a period of one year from the date of such cancellation.
(3) The Commission agent may recover his commission from his principal trader at the rate not exceeding five percent ad valorem on transacted agriculture produce, including all expenses as may be incurred by him in storage of the produce and other services rendered by him:
Provided that the Government shall notify the rate of commission from time to time :
Provided further that no commission shall be collected from agriculturist seller.
48. Levy of market fee.—(1) The Market Committee shall levy and collect market fee from buyer in respect of agricultural produce bought in the market yard(s) either brought from outside the State or from within the State at such rate as may be notified but not exceeding two percent ad valorem on transacted produce in case of non-perishable agricultural produce and not exceeding one percent ad valorem in case of perishable agricultural produce:
Provided that market fee specified under this section shall not be levied for the second time, in whatever name it is called, i.e. cess, user charge or service charge etc., in any market yard, private market yard or e- trading platform within the State:
Provided further that the evidence to the effect that the market fee at applicable rate has already been paid on that agricultural produce in any market yard or private market yard or e- trading platform within the State, has to be furnished by the person concerned:
Provided further that if any person is found to have been carrying the agricultural produce beyond threshold limit as may be prescribed without payment of market fee for the purpose of sale within or from outside to delineated market area, it shall be deemed to have been purchased or sold within the delineated market area. In that event the market fee shall be levied and recovered two times of the market value of the agricultural produce whether processed or unprocessed:
Provided further that in case of commercial transactions between traders, the market fee shall be collected and paid by the seller trader:
Provided further that in case the buyer is not licensee and the seller is agriculturist, the liability of payment of market fee shall be of commission agent, who will collect the market fee from the buyer and deposit to the Market Committee in the manner as may be prescribed.
(2) The Market Committee may levy and collect entrance fee on vehicles which may enter into market yard(s) at such rate as may be notified:
Provided that no such fee shall be levied and collected from agriculturist–sellers.
49. Levy of user charge by Market Committee.—(1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the Market Committee may allow trade even in those item(s) of the agricultural produce which are not notified for regulation under the Ordinance.
356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(2) The Market Committee may collect user charges, as specified in bye-laws, for allowing trade as provided under sub-section (1) at the rate not exceeding two percent ad valorem in case of non-perishables and not exceeding one percent ad valorem in case of perishable agricultural produce.
50. Power to grant exemption from market fee.—The State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified therein, exempt in whole or in part any agricultural produce brought for sale, bought or sold in the market yard(s) specified in such notification, from the payment of market fee for such period as may be specified therein. Any notification issued under this section may be rescinded before the expiry of the period for which it was to have remained in force, and on such rescission such notification shall cease to be in force.
51. Grant or renewal of license to market functionaries other than traders.—(1) Subject to the provisions of this Ordinance and rules made thereunder, every person who, in respect of agricultural produce, desires to operate in the market yard as commission agent, weighman, measurer, hammal (loader-unloader) or such other market functionary, except trader, shall apply to the Market Committee for grant or renewal of license in such form and manner as may be prescribed.
(2) The Market Committee or its Secretary, if so authorized by the Market Committee may, on an application made under sub-section (1) and after making such inquiries as it deemed fit, grant or renew the license, or may refuse to grant or renew any such license on following reasons,- (a) the applicant is minor or not bonafide;
(b) the applicant has been declared defaulter under the Ordinance or rules or bye-laws made thereunder;
(c) the applicant has been found guilty under the Ordinance;
(d) any dues relating to Market Committee, Board, department or Directorate of Agricultural Marketing are outstanding against the applicant; and
(e) any other reason(s), as may be prescribed.
(3) The Market Committee or its Secretary, if so authorized under sub-section (2) shall dispose of the application received under sub-section (1) within twenty days from such date when application is complete in all respects.
Explanation.—The Market Committee shall, on scrutiny of application and the documents annexed therewith within five working days from the date of its receipt; grant or renew the license, as the case may be, within twenty working days from such date when application is found complete in all respects; or may, after recording the reason (s) in writing therefor, refuse to do so.
(4) On expiry of a period of twenty working days as specified under sub-section (3), if the application has not been disposed of, it shall be deemed that license has been granted or renewed, as the case may be.
(5) The Market Committee or its Secretary, if so authorized may, for reasons to be recorded, specifying the breach of any provision of Ordinance, rules, bye-laws, instructions or orders, suspend or cancel the license by passing a speaking order:
357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942Provided that no order for suspension or cancellation of license shall be passed without giving a reasonable opportunity of being heard.
52. Grant or renewal of unified single trading license.—(1) There shall be a single license applicable to the whole of the State, for the trader to be granted or renewed by the Director or the officer authorized by him in such manner and form, as may be prescribed, to operate as trader in any market yard, private market yard, farmers-consumer market yard and e-trading platform or any other space identified for the purpose, in the State. The existing traders' license granted by the Market Committees shall be converted into State wide single trader license by the Director or the officer authorized by him, within six months from the date of commencement of this Ordinance. Until then, the existing traders' license granted by the Market Committees shall be deemed to have been the State wide single traders' license.
Explanation.—Private market licensee or other such licensee or its Management Committee may register the unified single trading license holder issued by the Director or the officer authorized by him, to allow to operate in such market yards.
(2) Any person desirous of obtaining or renewing a license under sub-section (1) as trader, shall apply to the Director or the officer authorized by him in such form with fee, as may be prescribed.
(3) Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made in this behalf, the Director or the officer authorized by him, on application under sub-section (2), after making such inquiries as deemed fit, may grant or renew the license in the form and for such a period, as may be prescribed:
Provided that notwithstanding anything contained in this Ordinance and the rules, there shall be no consideration of domicile, compulsory requirement of purchase or collection centre and minimal quantity for grant or renew of such license.
(4) The license issued by the Director or the officer authorized by him under this section shall bear Unicode, as may be prescribed.
53. Suspension or cancellation of unified single trading license.—(1) The Director or the officer authorized by him may, after such inquiry as he deems fit to make and after giving reasonable opportunity of being heard to such licensee under section 52, suspend or cancel the license issued on any of the following ground(s),-
(a) that the license has been obtained through willful misrepresentation or fraud;
(b) that the licensee himself or in collusion with other licensee(s) commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market with intention to willfully obstruct, suspend or stop the marketing of agricultural produce in any type of market and in consequence whereof, the marketing of agricultural produce has been obstructed, suspended or stopped;
(c) that the licensee is found to have contravened any of the provisions of this Ordinance or the rules or bye-laws;
(d) that the licensee has been convicted of an offence punishable under this Ordinance or rules or regulations;
(e) that the licensee has become insolvent; or358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (f) that the licensee incurs any disqualification on grounds as may be prescribed. (2) On suspension or cancellation of license under this section, the holder of such license shall forthwith produce the same in the office of the Director or the officer authorized for being endorsed in the in the manner as may be prescribed and shall not be entitled to any claim on account of such suspension or cancellation, any compensation or refund of the whole or any part of the license fee or any of the other money.
54. Recognition of unified single trading license for inter-state trade.—(1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the State may allow the holder of unified single trading license bearing Unicode, issued by any other State or Union Territory to undertake trade transaction within its geographical jurisdiction on e-trading platform or any other format including physical market that may be in operation, as trader, as may be prescribed.
(2) Such licensee shall be liable to pay the market fee and other marketing charges at the rate applicable in the State, where trade transaction has taken place, in the manner as may be prescribed.
(3) In case of contravention of any of the provisions of this Ordinance, rules, bye-laws, instructions or orders, the Director or Market Committee, as the case may be; shall after giving an opportunity to be heard, blacklist such licensee for trading purpose for a certain period or forever based on the gravity of breach or violation of provisions of this Ordinance, rules, bye-laws, instructions or orders.
(4) The Director or the Market Committee of the respective jurisdiction, wherein the contravention occurs, may simultaneously submit a proposal detailing the type and nature of contravention with evidence, to the concerned license issuing State Authority for taking further appropriate action against the contravener.
55. Grant or renewal of license for private market yard, farmer-consumer market yard.—(1) Any person desirous to establish private market yard or farmer-consumer market yard or sub-market yard declared under sections 9, 10 and 11 respectively, shall apply to the Director or the officer authorized by him for grant or renewal of license, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period but not less than five years, as may be prescribed.
(2) An application received under sub-section (1) for grant or renewal of license may be accepted or rejected after inquiry for the reasons recorded in writing by the Licensing Authority:
Provided that the application received under this section shall be liable to be rejected on the condition(s),-
(a) that the applicant is a minor or not bonafide;
(b) that the applicant has been declared defaulter under this Ordinance, rules or bye-laws;
(c) that any dues relating to the Market Committee or the Board or Department or Directorate of Agricultural Marketing are outstanding against the applicant;
(d) that the concerned authority is satisfied that the applicant does not possess the infrastructure credentials, experience or adequate capital for investment or any other requirements as may be prescribed for establishment of a private market yard or farmer-consumer market yard; and
(e) for any other reasons, as may be prescribed.
359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(3) The license granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the license as may be prescribed.
56. Suspension or cancellation of license.—(1) Subject to the provisions of section 55, the Licensing Authority may for the reasons to be communicated to the license holder in writing, suspend or cancel the license, if,-
(a) the license has been obtained through willful misrepresentation or fraud;
(b) the holder of license or its representative or anyone acting on his behalf with his expressed or implied permission, commits a breach of any of the rules, regulations and terms or conditions of license;
(c) the holder of license himself or in combination with other license holder commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of agricultural produce;
(d) the holder of the license has become insolvent;
(e) the holder of the license incurs any disqualification, as may be prescribed; or (f) the holder of the license is convicted of any offence under this Ordinance.
(2) No license shall be suspended or cancelled under this section without giving a reasonable opportunity of being heard to its holder.
(3) The Licensing Authority shall communicate to the license holder by passing speaking order to suspend or cancel the license.
57. Grant or renewal of license for direct marketing.—(1) Any person including a Farmers' Co-operative, Farmers' Producer organization (FPO), Processor or Exporter etc., desires to purchase agricultural produce directly from farmers outside the market yard(s), private market yard shall apply to the Director or the officer authorized by him for grant or renewal of license, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period, as may be prescribed.
(2) An application for direct marketing shall accompany such license fee and security or bank guarantee, as may be prescribed.
(3) The application received under sub section (1) for grant or renewal of license may be accepted or rejected in the cause and manner mutatis mutandis to sub-section (2) of section 55.
(4) A direct marketing license granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the same. The licensee shall also follow the provisions of this Ordinance and rules made thereunder.
58. Suspension or cancellation of direct marketing license.—Subject to the provisions of section 12, the Licensing Authority, who has issued the license, may suspend or cancel the license granted or renewed under section 57 in the cause and manner mutatis mutandis to section 56.
360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194259. Registration of wholesale ad-hoc buyer.—Any person desirous of wholesale buying either from the market-yard or from outside the market-yard, on day to day basis for own consumption even without valid license granted under section 57, may register with the concerned Market Committee, in the form and in the manner, as may be prescribed,-
(a) such buyer will specify the place and day of purchase while making the registration; or afterward before purchase; and
(b) in case of such buying undertaken in the market yard, the buyer shall be liable to pay Market fee at the applicable rate to the Market Committee and on buying undertaken outside the market yard, the buyer shall pay three-fourth of the applicable market fee to the Market Committee:
Provided that such wholesale purchases cannot be made more than three times in a month across the State.
60. Dispute settlement with regard to market yards.—Any dispute arising amongst the licensees of private market yard, farmer-consumer market yard, sub-market yard for direct marketing, or between licensee (s) and Market Committee (s) may be resolved by the Director or the officer authorized by him, in a summary manner within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.
61. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the order of the Market Committee or Management Committee of private market yard, farmer-consumer market yard, market sub-yard, e- trading platform may prefer anappeal to the Director or the officer authorized by him within thirty days from the date of receipt of such order, in such form and manner as may be prescribed. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.
(2) Any person aggrieved by the order of the Director or the officer authorized by him, may prefer an appeal to the Government or the officer duly authorized, within thirty days from the date of receipt of such order in such form and manner as may be prescribed. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard.
(3) The Appellate Authority, if it considers necessary so to do, grant a stay on the order appealed against for such period as it may deem fit, but not exceeding the period of disposal of appeal as provided in sub-section (2).
(4) The order passed in the appeal by the Appellate Authority under this section shall be final and binding on all parties. Such order issued by the Appellate Authority shall have the force of the decree of a Civil Court and shall be enforceable as such.
62. Bar on jurisdiction of the Civil Courts.—No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Ordinance required to be settled, decided or dealt with.
361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942CHAPTER-VIII
BUDGET AND MARKET COMMITTEE FUND
63. Preparation and sanction of budget.—(1) Every Committee shall prepare and pass the budget of its income and expenditure for the ensuing year in such manner and in such form and within such period as may be prescribed and shall submit it to the Managing Director of the Board, who shall place the same before the Board for approval. The Board shall approve the budget with or without modification within one month from the date of receipt thereof.
(2) A Committee at any time during the year for which any budget has been sanctioned, cause a revised or supplementary budget to be passed and sanctioned in the same manner as if it were an original budget.
(3) No expenditure shall be incurred by a Market Committee on any item if there is no provision in the sanctioned budget thereof unless it can be met by re-appropriation from saving under any other head. The sanction for re-appropriation may be obtained from the Managing Director provided that in case of re-appropriation from minor heads under one major head, sanction for re-appropriation will not be required.
(4) The Board while according sanction for construction work may at its discretion, direct that the execution of the works shall be entrusted to its in-House Engineering Cell as per their capacity or the Public Works Department of the Government or any other agency authorized by the Government for this purpose.
64. Market Committee Fund.—(1) Save as provided in sub-section (2) all moneys received by a Market Committee shall be paid into a fund to be called the Market Committee Fund and all expenditure incurred by the Market Committee under or for the purposes of this Ordinance shall be defrayed out of the said fund. Any surplus remaining with the Market Committee after such expenditure has been met, shall be invested in such manner as may be prescribed.
(2) Any money received by the Market Committee by way of arbitration fee or as security for costs in arbitration proceedings relating to disputes or any money received by the Committee by way of security deposit, contribution to provident fund or for payment in respect of any agricultural produce, or charges payable to market functionaries as required and such other money received by the Market Committee may be provided in the rules or bye-laws, shall not form part of Market Committee Fund, and shall be kept in such manner as may be prescribed.
(3) Save as otherwise provided in this Ordinance, the amount to the credit of the Market Committee Fund and also other money received by the Market Committee shall be kept in a Scheduled Nationalized Bank or in post office saving bank or in any other mode with the prior approval of the Managing Director.
(4) Every Market Committee shall pay to the Marketing Development Fund maintained by Board twenty-five percent of its income derived from license fees, user charges, development cess, fine and market fees as may be prescribed, to meet the expenses of establishment of the Board and expenses incurred in execution of the functions assigned to the Board under this Ordinance.
65. Application of Market Committee Fund.—Subject to the provisions of section 64, the Market Committee in order to discharge functions and perform duties entrusted to it under this362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 Ordinance, may use the Market Committee Fund. Without prejudice to the generality of this provision the Market Committee Fund may be used for the following purposes, namely:—
(a) the establishment, maintenance and improvement of the market yard(s);
(b) the construction and repairs of building necessary for the purpose of the market yard and for convenience or safety of the persons using the market yard;
(c) the maintenance of standard weights and measures;
(d) the meeting of establishment charges including payment and contribution towards provident fund, pension and gratuity of the officers and servants employed by a Market Committee;
(e) the loans and advance to the employee of the Market Committee;
(f) the payment of interest on the loans that may be raised for the purpose of development of the market yard(s) and other works as included in the work plan; and provisions of sinking fund in respect of such loans;
(g) the collection and dissemination of information relating to crop statistics and efficient marketing of agricultural produce;
(h) the expenses incurred in auditing the account of the Market Committee;
(i) the payment of honorarium, travelling allowance, sitting fee to the Chairperson, and other members except ex-officio member(s) of the Market Committee as may be prescribed;
(j) the contribution to Marketing Development Fund maintained by the Board;
(k) the contribution to any scheme for development of agricultural marketing including transport and other logistics;
(l) providing facilities like grading, standardization and quality certification services and activities incidental thereto;
(m) incurring of all expenses on research, journals, publications, workshops, seminars, legal expenses, arbitration etc., extension and training in development of marketing of agricultural produce;
(n) incuring expenses on promotion of pledge financing and marketing credit;
(o) creating and promoting on its own or through public private partnership infrastructure of post harvest handling of agricultural produce, cold storages, pre-cooling facilities, pack houses and all such infrastructure to develop modern marketing system; and (p) any other purpose(s) connected with the marketing of agricultural produce under this Ordinance whereon the expenditure of the Market Committee Fund is in the public interest subject to the prior sanction of the Managing Director.
363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942CHAPTER-IX
CONSTITUTION OF THE HIMANCHAL PRADESH
STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
66. Establishment of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board.—(1) The Government shall, for coordinating and undertaking the activities relating to development of markets and marketing infrastructures and services incidental thereto and also exercising such other powers and performing such functions as are conferred or entrusted by or under this Ordinance, establish and constitute the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board.
(2) The Board shall be a body corporate having perpetual succession and common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall be competent to hold property both moveable and immovable and to lease, sell or otherwise transfer any such property, to contract and to do all other things necessary for the purpose for which it is established.
67. Constitution of the Board.—The Board shall consist of a Chairperson, who shall be appointed by the State Government and twenty members including Vice-Chairperson of whom ten shall be ex-officio members and ten non-official members to be nominated by the State Government in the following manner, namely:-
(a) Ex-officio members,-
(i) The Secretary (Agriculture) who shall also be Vice-Chairperson;
(ii) The Secretary (Finance) or his nominee not below the rank of Under Secretary;
(iii) The Secretary (Animal Husbandry) or his nominee not below the rank of Under Secretary;
(iv) The Secretary (Forest) or his nominee not below the rank of Under Secretary;
(v) Director of Agriculture, Himachal Pradesh;
(vi) Director of Horticulture, Himachal Pradesh;
(vii) Agricultural Marketing Advisor to the Government of India or his nominee not below the rank of Under Secretary;
(viii) Chief General Manager of National Bank for Agriculture and Rural Development, Shimla;
(ix) Registrar of Co-operative Societies; and
(x) Managing Director of the Board, who shall also be Member-Secretary.
(b) Non-official members,-
(i) two shall be nominated from amongst the Chairpersons of the Committees;
(ii) three shall be from amongst the agriculturists;
(iii) one shall be from amongst the licensee of market yard(s);
(iv) one shall be from amongst the licensees of private market yard or sub-market yard or direct marketing or e-trading platform;
(v) one shall be from amongst the registered Farmers-Producer Company or Registered Cooperative Society;
364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (vi) one shall be from amongst the single unified license holders or inter-state tradelicense holder; and
(vii) one shall be from amongst experts having experience in agricultural marketing:
Provided that the vacancy of a non-official member, if any, shall be filled in as early as practicable.
68. Term of Chairperson and non- official members of the Board.—The Chairperson and the non-official members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government. In the event of supersession of the Committee from where the members have been nominated in the Board, the concerned member shall cease to be a member of the Board.
69. Disqualification of Chairperson and non-official members of the Board.—No person shall be a Chairperson or non-official member of the Board who,-
(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent; or
(b) is or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government involves moral turpitude; or
(c) is of unsound mind and stands so declared by the competent court; or
(d) is, or at any time been, found guilty under this Ordinance; or
(e) has so abused, in the opinion of the Government, his position as a member, as to render his continuance on the Board detrimental to interest of the general public.
70. Allowances to Chairperson and non-official members of the Board.—The Chairperson and the non-official members of the Board shall be paid from the Marketing Development Fund for such sitting fee and allowances for attending its meetings and for attending to any other work as may be fixed by the Government from time to time.
71. Powers and functions of the Board.—(1) The Board shall, subject to the provisions of this Ordinance, perform the following functions and shall have power to do such thing as may be necessary or expedient for carrying out these functions,-
(a) to coordinate the working of the Market Committees and other affairs thereof including programs undertaken by such Market Committees for the development of market yards and also the delineated market areas;
(b) to undertake State level planning of the development of agricultural produce in market yards;
(c) to administer the Marketing Development Fund;
(d) to maintain accounts and get the same audited in such form and in such manner as may be prescribed;
(e) to publish annually at the close of the year its progress report, balance sheet and statement of assets and liabilities and send copies thereof to each member of the Board and the State Government;
(f) to give direction to the Market Committees in general or any Market Committee in particular with a view to ensuring improvement thereof;
365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(g) to employ the necessary number of officers and staff for the efficient discharge of its functions and duties under this Ordinance, the rules and the bye-laws in the manner as may be prescribed;
(h) to allow pay scale, allowances, upgradations, leave salaries advances, loan, gratuities, contribution towards provident Fund to its officers and staff in the manner as may be prescribed;
(i) such other functions as may be entrusted by the Government; and
(j) to set up separate Marketing Extension, Legal Administration, enforcement, Economic and market Intelligence Cell and Project Cell in the Board.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such functions of the Board shall include,-
(a) to approve the proposals for selection of new sites by the Market Committees for establishment of market yard(s) in the manner as may be prescribed;
(b) to approve the proposals for constructing infrastructure facilities, major repairs, maintenance, alteration and modification, if needed in the market yard(s) and also in delineated market area;
(c) to supervise and guide the Market Committees in preparation of plans and estimates of construction programme undertaken by the Market Committee;
(d) to approve the proposals for constructing infrastructure facilities in the delineated market area such as grading, pack houses, storages, processing, other post harvest management facilities etc.;
(e) to execute all works chargeable to the Board's fund;
(f) to maintain the accounts in such form as may be prescribed and get the same audited in such manner as may be laid down in the regulation of the Board;
(g) to publish annually at the close of the year its progress report, balance sheet and statement of assets and liabilities; and send copies thereof to each member of the Board and the Government;
(h) to hire or engage consultancies, ropeway expertise in the relevant field of marketing development, engineering, legal, finance, accounts, auditing, information technology and administrative reforms as and when required;
(i) to make necessary arrangements for awareness generation campaign on matters related to regulated marketing of an agricultural produce and development of marketing facilities therefor;
(j) to provide the facilities for the training of officers and officials of the Market Committees and Board after assessing the demand for trained personnel in agricultural marketing at all levels;
(k) to set up a training cell with college or centers for training in agricultural marketing for various market functionaries, Market Committee members and farmers etc., with necessary academic support from the Directorate of Marketing and Inspection of Government of India, a National level Nodal agency;
366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(l) to undertake marketing extension activities in the Board for the transfer of marketing technology and extension services. It may also depute officers for training and workshops within and outside the Country, make necessary arrangements for propaganda and publicity on matters related to regulate marketing of an agricultural produce and development of marketing;
(m) to provide the facilities for linking of consumers to farmers or their groups through appropriate technology;
(n) to help to prepare budget for the ensuing year;
(o) to grant subventions on loans or grant to Market Committee for the purposes of this Ordinance on such terms and conditions as it may determine;
(p) to arrange or organise seminars, workshops, exhibitions, training programs or exposure visits etc. on subjects related to agricultural marketing, enforcement and regulations thereto;
(q) to do such other things as may be of general interest to Market Committees or considered necessary for the efficient functioning of the Board;
(r) to facilitate Market Committee in promoting, grading and standardization of agricultural produce, setting up of assaying labs and other infrastructures for on-line trading and activities incidental thereto;
(s) to provide logistic support to promote online trading to develop barrier free market for agricultural produce;
(t) to make provisions or policy to support, promote and provide with ancillary services and aid to the marginal farmers-agriculturist;
(u) to set up an advisory committee with technical support of the Directorate of Marketing and Inspection to promote efficient marketing of agricultural produce, including issues relating to grading, standardization, packaging, independent quality certification, as may be prescribed;
(v) to create infrastructure facilities and other ancillary activities auxiliary to promote the trade;
(w) to organise and promote grading and standardization of agricultural produce and e- trading; and
(x) to set up an Agricultural Produce Marketing Standards Bureau to perform such functions and duties as may be prescribed for the purpose of promotion of grading, standardization and quality certification of agricultural produce in the State.
72. Powers and duties of Chairperson.—Without prejudice to the powers conferred under any other provision of this Ordinance, the Chairperson of the Board shall,-
(a) preside over the meetings of the Board and conduct business of such meetings;
(b) watch over the developmental issues; and
(c) exercise such powers and duties as may be prescribed.
367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194273. Meeting of the Board. —(1) The Board shall meet for the transaction of its business at least once in every three months at such a place, ordinarily at premises of the Board and such times as the Chairperson or in his absence the Vice Chairperson may determine.
(2) All proceedings of the Board shall be authenticated by the Chairperson and the Managing Director of the Board.
(3) The Board shall conduct the business in such manner as may be prescribed by regulations.
74. Quorum.—One third of the total members shall constitute a quorum at a meeting of the Board. All questions that may come up before a meeting of the Board shall be determined by a majority of votes of the members present and voting; and in case of equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:
Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting called for transacting the same business.
75. Acts of the Board not to be invalidated.—No act or proceeding of the Board shall be invalid by reason only of any vacancy among its members or any defect in the constitution thereof.
76. Constitution of sub-committee.—The Board may constitute sub-committees consisting of three or more of its members which shall also include Chairperson and the Managing Director or any of its officers for the performance of any of its duties or functions or for giving advice on any matter incidental thereto and may delegate to such sub-committee any of its duties or functions as it may deem necessary.
77. Superintendence of the Board.—The Government shall exercise superintendence and control over the Board and its officers and may call for such information as it may deem necessary and, in the event of it being satisfied, that the Board is not functioning properly, it may suspend the Board and, till such time as a new Board is constituted, make such arrangements for the exercise of the functions of the Board as it may think fit:
Provided that the Board shall be constituted within six months from the date of its suspension.
78. Delegation of powers.—(1) The State Government may delegate to the Board any of powers conferred on it by or under this Ordinance except power to make rules.
(2) Subject to the provisions of this Ordinance, the Board may by general or special order delegate to the Managing Director of the Board or sub-committee appointed by it or to any officer of the Board, any of powers and duties conferred on it by or under this Ordinance as it may deem fit.
(3) The Chairperson or the Member-Secretary of the Board may delegate any of his power under this Ordinance to any officer of the Board for efficient discharge of their functions and duties.
79. Appointment of Managing Director, officers and staff of the Board.—(1) The Board shall have a Managing Director, who shall be appointed by the State Government. He shall also be the Chief Executive Officer of the Board.
368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(2) The Managing Director appointed under sub-section (1) shall also function as Member-Secretary of the Board.
(3) The Board with prior approval of the Government may appoint other officers with professional background and experience in the field of finance, administration, agriculture, marketing, planning, enforcement, rural agricultural marketing, law, engineering and technical; and the staff as may be necessary for the efficient discharge of its duties and functions under the Ordinance.
(4) The superintendence and control over all the officers and staff of the Board shall vest in the Managing Director.
80. Powers and functions of Managing Director.—The Managing Director shall,- (a) exercise supervision and control over officers and staff of the Board and Committees in matters of executive administration, concerning accounts, records and disposal of all questions relating to the service of the employees including their service conditions as per procedure prescribed;
(b) appoint officer and staff of the Board as per direction and procedure prescribed by the Board;
(c) incur expenditure from the Marketing Development Fund maintained by the Board on the sanctioned items of work;
(d) have the same powers as are conferred under the financial rules of the State Government on the Head of the Department and exercise such other powers and discharge such other duties as may be prescribed;
(e) shall exercise the powers controlling and sanctioning authority to depute staff for training, seminars, workshops, conferences, other special assignments and official tours within State and outside the State and mode of journey and expenditure thereto;
(f) have the power to transfer employees on deputation as provided under sub-section (3) of section 38;
(g) in case of emergency, direct the execution or stoppage of any work and doing of any act which requires the sanction of the Board;
(h) prepare annual budget of the Board;
(i) arrange for internal audit of the Board;
(j) arrange for the meetings of the Board and maintain records of the proceedings of the meetings of the Board as per procedure prescribed;
(k) take such steps as deemed necessary for execution of the decision of the Board;
(l) inspect the construction work undertaken by the Market Committees either from their own funds or loans or grants provided by the Board or any other agencies and take corrective measures;
(m) report, such acts either of the Market Committees or of the Board which are contrary to the provisions laid down under this Ordinance or rules and bye-laws made thereof, to the Government; and
(n) take such steps as deemed necessary for effective discharge of the functions of the Board.
369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194281. Marketing Development Fund.—(1) All moneys received by or on behalf of the Board shall be credited into a fund to be called the Marketing Development Fund.
(2) All moneys received under sub-section (1) shall be deposited in the Scheduled Nationalized Bank or in Post Office Saving Bank or in any other mode.
(3) All payments made by the Board shall be defrayed out of the said fund.
(4) The Board may for carrying out the provisions of this Ordinance, borrow money from the State Government or may with the previous approval of the State Government,-
(a) borrow money from any other agency; or
(b) issue debentures on the authority of any property vested in it or on the security of a part of its future income accruing to it under this Ordinance in the manner as may be prescribed.
(5) (a) The Marketing Development Fund shall be utilized by the Board for the discharge of functions entrusted to it under this Ordinance.
(b) Without prejudice to the generality of this provision, the Marketing Development Fund may be utilized for the following purposes, namely:-
(i) payment of administrative expenditure of the Board;
(ii) payment of travelling and other allowances to the Chairperson, and members of the Board;
(iii) payment of legal and consultancies expenses incurred by the Board;
(iv) granting aid to financially weak Market Committees in the form of loan or grant for development purposes;
(v) publicity on matters relating to marketing or agricultural produce;
(vi) training of the officers and staff of the Market Committees and Board and also to market functionaries and agriculturists;
(vii) organizing and arranging workshops, seminars, exhibitions etc., on development of marketing;
(viii)promotion and construction of infrastructural facilities in the market yard(s) and also in common market infrastructural facilities in the delineated market area;
(ix) undertaking skill development and pledge financing activities;
(x) undertaking market survey and research, grading and standardization, quality assaying, quality certification of agricultural produce, on-line trading and other activities connected thereto;
(xi) acquisition or constructions or hiring by lease or otherwise of buildings or land for performing the duties of the Board;
(xii) internal audit of the Board and the Marketing Committees;
(xiii) development of Haat Bazars and farmer-consumer markets for marketing of agricultural production in the delineated market areas; and
(xiv) any other purpose, deemed necessary for execution of the functions assigned to the Board under this Ordinance or as directed by the Government.
370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194282. Annual Budget of the Board.—(1) An estimate of the annual income and expenditure of the Board for the ensuing year shall be prepared by the Board and submitted for sanction to the State Government not later than first week of February each year. On the sanction of the budget by the State Government, the Board shall have power to operate upon it.
(2) The State Government shall sanction and return the budget within a month from the date of the receipt thereof.
83. Accounts, audit and annual report of the Board.—(1) The Board shall prepare once in every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report, giving a true and full account of its activities during the previous year, and shall forward a copy thereof to the State Government.
(2) The accounts of the Board shall be audited annually by the Examiner of the Local Audit Department or by such other person or authority as the State Government may direct.
(3) As soon as the accounts of the Board are audited, the Board shall send a copy of the audit report to the State Government.
(4) Soon after the submission of the audit report under sub-section (3), and the annual report under sub-section (1), by the Board, the State Government shall cause the said reports to be laid before the State Legislative Assembly:
Provided that when the reports are to be laid in the Budget Session, these shall be laid on the table of the House on the first sitting of the said session:
Provided further that the period intervening the close of the financial year to which the reports pertain and the laying of reports, shall not exceed six months.
CHAPTER-X
APPOINTMENT OF DIRECTOR AND ITS POWERS AND FUNCTIONS
84. Appointment of Director.—The Government may, by notification, appoint any officer to exercise or perform such of the powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder:
Provided that the Director of Agricultural Marketing shall not concurrently hold the office of Managing Director of the Board.
85. Powers and functions of Director.—(1) Subject to the provisions of this Ordinance, the Director may exercise such powers and perform such functions other than those prescribed for the Managing Director of the Board under this Ordinance, which would enable proper execution of the provisions of this Ordinance. The State Government may delegate any or all the regulatory powers vested in it under this Ordinance to the Director.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of the Ordinance, the functions of the Director may include,-
(a) to grant or renew and suspend or cancel the license, granted to the person for establishing or operating private market yard, farmer-consumer market yard, private market sub-yard, e- trading platform, contract farming and direct marketing;
(b) to grant or renew and suspend or cancel the unified single trading license for the State;
371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (c) to grant or renew and suspend or cancel the inter-State treading license;(d) to blacklist the operation of inter-State trading license within the State jurisdiction issued by another State;
(e) to enforce regulations in the delineated market areas;
(f) to launch the prosecution for contravening the provision(s) of the Ordinance and rules made thereunder;
(g) to suggest the Government to undertake amendments to the Ordinance and rules made thereunder for effective execution of the objectives of the Ordinance;
(h) to take steps for timely and proper conduct of the elections of the Market Committee and Board and activities connected thereto;
(i) to act as dispute resolution authority for the licensee of private market yard, farmer- consumer market yard, sub-market yard, e-trading platform and direct marketing and holder of single unified license and inter-State trading license;
(j) to act as Appellate Authority for any person aggrieved by a order of the Market Committee and the Management Committee of the private yard;
86. Revolving Marketing Development Fund.—(1) The Director shall maintain a separate Revolving Marketing Development Fund to account the receipts realized as contribution from licensees of private market yard, e-trading platform, direct marketing including contributions made by the Market Committee.
(2) The Director will spend the fund in consultation with the Board, so maintained under sub-section (1), in development of common marketing infrastructure, skill development, training, research and pledge financing and such other activities as will aid in creating an efficient marketing system in the State.
87. Offices and staff of Director.—(1) The Director, to discharge such duties and perform such functions as assigned under this Ordinance or rules, may, with the previous sanction of the Government, establish offices at district level.
(2) The district level offices shall be headed by an officer, with such qualification and experience as the Government may determine.
CHAPTER-XI
PENALTY
88. Penalty for contravention of Act, rules and bye-laws.—Any person who contravenes any provision of this Ordinance, or of any rule or bye-laws or order issued thereunder shall be punishable with simple imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees or with both:
Provided that in the case of a continuing contravention of the provisions of the Ordinance, he shall be liable to be punished with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the contravention is continued after the first conviction.
372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194289. Recovery of market dues.—Whenever any person is convicted of any offence punishable under this Ordinance, the Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover summarily and pay over to the Market Committee the amount of fees or any other amount due from him under this Ordinance or rules or bye-laws made thereunder and may, in his discretion, also recover and pay over to the Market Committee costs of the prosecution.
90. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of any offence punishable under this Ordinance or any rule or any bye-laws made thereunder except on the complaint made by the Director or officer authorized in this behalf or by the Board or Secretary of the Market Committee or any officer or any person duly authorized by the Market Committee in this behalf.
91. Power to compound offences.—(1) The Market Committee may accept, from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence under this Ordinance or the rules or bye-laws made thereunder, by compounding of such offence,-
(a) where the offence consists of the failure to pay or the evasion of any fee, or other amount recoverable under this Ordinance or the rules or the bye-laws made thereunder in addition to the fee or other amount so recoverable, a sum of money not less than the amount of fee or other amount and not more than two times the amount of fee or other amount; and
(b) in other cases a sum of money not exceeding twenty thousand rupees.
(2) On the compounding of any offence under sub- section (1), no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such an offence, and if any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him in any court, the compounding shall have effect of his acquittal.
CHAPTER-XII
CONTROL
92. Inspection, inquiry and submission of statements etc.—(1) The Director or any officer authorized by him, may,-
(a) inspect or cause to be inspected the account and offices of Market Committee;
(b) hold enquiry into the affairs of a Market Committee;
(c) call for any return, statement, accounts or reports which he may think fit to require such committee to furnish;
(d) require a Market Committee to take into consideration,-
(i) any objection on the ground of illegality or inexpediency or impropriety which appears to him to exist to the doing of anything which is about to be done or is being done by or on behalf of such Committee; or (ii) any information he is able to furnish and which appears, to him to necessitate the doing of a certain thing by such Committee;
and to make written reply to him within a reasonable time stating the reason for doing or not doing such thing; and373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (e) direct that anything which is about to be done or is being done should not be done, pending consideration of the reply and anything which should be done but is not being done should be done within such time as he may direct.
(2) When the affairs of a Market Committee are investigated under this section or the proceedings of any Market Committee are examined by the Director under this Ordinance, the Chairperson, Secretary and members and all other officers and staff of such Committee shall furnish such information in their possession in regard to the affairs or proceedings of the Market Committee as the Director, or the officers authorized by him, may require.
(3) An officer investigating the affairs of a Market Committee under sub-section (1) or the Director or the Government examining the proceeding of any Market Committee under this Ordinance shall have the power to summon and enforce the attendance of officer(s) or member(s) of the Market Committee and to compel them to give evidence and to produce documents in the same manner as is provided to a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908. summon and enforce the attendance of officer(s) or member(s) of the Market Committee and to compel them to give evidence and to produce documents in the same manner as is provided to a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908.
(4) Where the Director has reason to believe that the books and records of a Market Committee are likely to be tampered with or destroyed or the funds or property of a Market Committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Director may issue order directing a person duly authorized by him in writing to seize and take possession of such books and records, funds and property of the Market Committee and the officer (s) of the Market Committee responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorized.
93. Supersession of Market Committee.—Where the Director, on his own motion or after considering the report from the Managing Director, is of the opinion that a Market Committee has failed to perform the functions or duties or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Ordinance, may, with prior consultation of the Government, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, supersede the Market Committee:
Provided that no order of supersession shall be passed unless the Director has given a reasonable opportunity to the Market Committee of being heard in respect of the allegations made against it.
94. Consequences of supersession of Market Committee.—Upon publication of the notification superseding a Market Committee,-
(a) the Chairperson and all the members of the Market Committee shall, as with effect from the date of publication of the notification, be deemed to have vacated their offices; and
(b) the Government shall direct that the steps be taken for constitution of a new Market Committee and till such time as a new Market Committee is constituted as aforesaid, the Director shall make such arrangements for carrying out the functions of the Market Committee as he may deem fit for the period not exceeding six months and may, for that purpose, direct that all the functions, powers and duties of the Market Committee and its Chairperson, under this Ordinance, shall be performed, exercised and discharged by such person or authority as the Director may appoint in this behalf and such person or authority shall be deemed to be the Market Committee or Chairperson, as the case may be.
374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 194295. Power of Director to prohibit execution.—(1) The Director may, on his own motion, or on report or complaints received, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed or order made by the Market Committee or its Chairperson or any of its officers or servants, if he is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any market yards or is against the provisions of this Ordinance or rules or bye-laws made thereunder.
(2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section (1) and continuing in force, it shall be the duty of the Market Committee, if so required by the Director, take such action which the Market Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed and which is necessary for preventing the Chairperson or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.
96. Power to call for proceedings of Market Committee. —(1) The Director may, on his own motion, or on an application made to him, call for and examine the proceeding of any Market Committee and the Government may on its own motion or on an application made to it, call for and examine the proceedings of the Director, as the case may be, as to the legality or propriety of any decision taken or order passed. If in any case, it appears to the Director or the Government that any such decision or order or proceeding should be modified, annulled, reversed, or remitted for reconsideration he or it may pass such order thereon as he or it may deem fit:
Provided that every application to the Government under this section shall be preferred within sixty days from the date on which the decision or order to which the application relates, was communicated to the applicant:
Provided further that no such order shall be passed under sub-section (1) without giving a reasonable opportunity of being heard to the parties affected thereby.
(2) The Government may suspend the execution of the decision taken or order passed by the Director, by exercising its powers under sub-section (1).
97. Liability of Chairperson, members and employees for loss, waste or mis- appropriation etc.—(1) If in the course of enquiry or inspection or in the course of audit under this Ordinance, it is found that any person who is or was entrusted with the management of Market Committee or any deceased, past or present Chairperson, member, Secretary or any other officer or employee of Market Committee or an Officer of the Government has made or directed by assenting or concurring or participating in any affirmative vote or proceeding related thereto, any payment or application of any money or other property belonging to, or under the control of such Committee to any purpose contrary to the provisions of this Ordinance or rules or bye-laws made thereunder or has caused any deficiency or loss by gross negligence or misconduct or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to the Market Committee, the Director may, on his own motion or on the application of the Market Committee, enquire himself or direct any officer subordinate to him duly authorized by him by an order in writing in this behalf to enquire into the conduct of such person within one year of the date of report of audit, enquiry or inspection as the case may be.
(2) If on enquiry made under sub-section (1), the Director is satisfied that there are sufficient grounds for an order thereunder, he may make an order requiring such person, or in the case of a deceased person, his legal representative who inherits his estate, to repay or restore the money or property and any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such extent as he may consider just and equitable:
375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter:
Provided further that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased, which is inherited by such legal representative.
(3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (2) may, within thirty days from the date of communication of the order to him, appeal to the Government and the order of the later shall be final and binding:
Provided that in computing the period of limitation, the time required for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.
(4) No order passed under sub-section (2) or sub-section (3) shall be called in question in any Court of Law.
(5) Any order made under sub-section (2) or sub-section (3) shall, on the application of the Director; be-enforced by any Civil Court having local jurisdiction in the same manner as if it were a decree of such court, or any sum directed to be paid by such order, may be recovered as arrears of land revenue.
98. Power of the Government to amend THE SCHEDULE.—The Government may, by notification, add to or amend or delete any of the items of agricultural produce specified in THE SCHEDULE and thereupon THE SCHEDULE shall be deemed to have been amended accordingly:
Provided that no notification shall be issued under this section without previous publication for a period not less than 30 days.
99. Power of the Government to give direction.—The Government may give directions to the Board, the Director and Market Committees. The Board, the Director or the Market Committees as the case may be, shall be bound to comply with such directions as may be issued by the Government.
100. Recovery of sums due to Board or Market Committee.—Any sum due to a Market Committee or the Director or the Board on account of any charge, costs, expenses, fees, rent and any other account under the provision of this Ordinance or any rule or bye-laws made thereunder shall be recovered as arrears of land revenue.
101. Chairperson, members, officers and staff etc. of the Market Committee and Board to be public servants.—The Chairperson, the members, Member-Secretary, other officers and staff of a Market Committee and the Chairperson, the members, Managing Director, Director, all officers and staff of the Board and Directorate of Agricultural Marketing shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.
102. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or legal proceedings in respect of anything done in good faith or intended to be done under this Ordinance or rule or bye-laws made thereunder, shall lie against the Director or the Managing Director or officer of the Government or against the Board or any Market Committee or against any officer or staff of the Board or any Market Committee or against any person acting under and in accordance with the directions of the Government or Director or Managing Director, such officer or such Committee.
376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942103. Bar to suit in absence of notice.—Notwithstanding anything contained in this Ordinance, no suit shall be instituted against the Board or Director or any Market Committee, until the expiration of two months next after notice in writing stating the cause of action, name and place of abode of the intending plaintiff and the relief which he claims, has been delivered to, or left at its office. Every such suit shall be dismissed unless it is instituted within six months from the date of the accrual of alleged cause of action.
104. Duty of the Local Authority to give information and assistance.—It shall be the duty of every Local Authority to give all the necessary information in the possession of or under the control of its officers to the Director or its officers authorized in that behalf, relating to the movement of agricultural produce into and out of the area of the local authority, free of any charges. It shall also be the duty of every Local Authority and its officers and staff concerned with the collection of octroi to give all the possible assistance to any officer of the Market Committee in exercising his powers and discharging his duties under this Ordinance.
CHAPTER-XIII
RULES AND BYE LAWS
105. Power to make rules.—(1) The Government may by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.
(2) Every rule made under this Ordinance, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
106. Regulations.—(1) The Board may, with the previous approval of the Government, make regulations, not inconsistent with this Ordinance and rules made thereunder for the administration of the affairs of the Board.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters,-
(a) summoning and holding of meetings of the Board, the time and date when such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of persons necessary to form a quorum thereof;
(b) powers and duties of the officers and other employees of the Board;
(c) salaries, allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board;
(d) management of the property of the Board;
(e) execution of contracts and assurances of property on behalf of the Board;
(f) maintenance of accounts and the preparation of balance sheet by the Board;
377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (g) procedure for carrying out the functions of the Board under this Ordinance;(h) formulation of public procurement policy and financial manual, human resource management, policies of market development, allotment, e- tendering civil works etc.; and
(i) other matters for which provision is to be or may be made in the regulations.
107. Power to make bye-laws.—Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, the Board may, in respect of a market yard, make bye-laws for,-
(a) the regulation of business of the Market Committee;
(b) the condition of trading in a market yard;
(c) delegation of powers, duties and functions to the officers and staff, appointment, pay, pensions, gratuities, leave, leave allowances, contributions by them to any provident Fund which may be established for the benefit of such officers and staff and other conditions of service;
(d) the delegation of powers, duties and functions to a sub-committee, if any;
(e) market functionaries, other than traders, who shall be required to take license;
(f) enabling and regulating provisions relating to e-trading and activities and services incidental thereto; and
(g) any other matters for which bye-laws are to be made under this Ordinance or it may be necessary to frame bye-laws for effectively implementing the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder.
CHAPTER-XIV
MISCELLANEOUS
108. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Ordinance, the State Government may, by order do anything not inconsistent with the provisions of this Ordinance, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every order so made under this section shall be laid on the table of the State Legislature:
Provided that no such order shall be made under this section after expiry of the period of two years from the commencement of this Ordinance.
109. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005, is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the repealed Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance.
(3) Unless the Government directs otherwise, the Marketing Board or the Market Committee or the Chairperson and members thereof shall continue until the expiry of their term under the repealed Act or till a Market Committee or the Marketing Board is constituted in accordance with the provisions of this Ordinance, whichever is earlier.
378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(4) The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing General Rules, 2006, except to the extent that a provision may be inconsistent with the provisions of this Ordinance, continue to be in force for a period one year from the date of commencement of this Ordinance or till new rules are framed under this Ordinance, whichever is earlier; and shall have an effect as if these are made under the corresponding provisions of this Ordinance.
THE SCHEDULE
(See section 2(zy) and section 98)
ENGLISH NAME HINDI NAME
2
3
Jau
ITEM 1 1. Cereals 1. Paddy Dhan 2. Rice Chawal 3. Wheat Kanak 4. Maize Makki 5. Barley 6. Buck Wheat Kutu 7. Wheat Flour Kanak ka Atta 8. Maize Flour Makki ka atta 9. Rice Flour Chawal ka Atta 10. Rice Chidwa Chawal chidaava 11. Gram Flour Besan 12. White flour Maida 13. Granulated wheat Sooji 14. Cracked Wheat Dalia
15. Dry dates Chhuhara 2. Pulses 16. Pigeon pea Arhar 17. Lentil Massur 18. Black gram Urd 19. Green gram Moong 20. Peas dry Matar khushak 21. Cow peas Lobhia 22. Pulses split Dal Dali 23. Gram Chana 24. French bean Rajmash 25. Horse gram Kulith 26. Moth bean matki 27. Soyabean Bhatma
3. Oilseeds 28. Mustard Sarson 29. Indian rap Toria 30. Linseed Alsi 31. Groundnut shelled and unshelled Mungphali 32. Sesam Til
4. Fruits 33. Mango Aam 34. Banana Kela 35. Lichies Lichi 36. Sweet orange Malta 37. Lemon Neemboo379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 Jetoon
38. Grapes Angoor 39. Pomegranate-seed Anardana 40. Apple Saib 41. Orange Sangtra 42. Peach Aru 43. Plum Alucha 44. Pears Naspati 45. Guava Amrud 46. Chilgoza Niyoza 47. Apricot Khurmani 48. Persimon Japani Phal 49. Watermelon Tarbuz 50. Walnut Akhrot 51. Almond Badam 52. Musk-Melon Kharbooza 53. Papaya Papita 54. Cherry Cherry 55. Kiwi fruit Kiwi Phal 56. Strawberry Strawberry 57. Citrus sp. Kinnow 58. Citrus sp. Mousambi 59. Olive 60. Chestnut Sahablut 61. Fig Anjeer/Fegura 62. Berry Ber 63. Chhaiaiku Cheeku, Sapota 64. Date Palm Khajoor 65. Cashew nut Kaajoo 66. Walnut Akharot 67. Pomegranate anaar 68. Raisins Daakh, Kishmish 69. Coconut Naariyal 70. Cocos nucifera Sookha Khopa 71. Pineapple Anaanaas lokath 72. Loquat 73. Citrus sp./Galgal Gaalee 74. Almonds fall Badam Giri 75. Walnut kernel Akhrot Giri 76. Java Plum Jamun 77. Jack Fruit Jaika phala 78. Custard apple Sitaphal 79. Grape fruit (Citrus) angoor 80. Myrobalan Aanvala 81. Mulberry Shahtoot 82. — Karonda
Baingan
5. Vegetables 83. Potatoes Alu 84. Onion dry Piaz Khushk 85. Brinjal 86. Bottle gourd Ghia 87. Lady's finger Bhindi 88. Red gourd Halwa Kadu380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 Tamator 89. Tomato 90. Cauliflower Phulgobhi 91. Cabbage Bandhgobhi 92. Sponge gourd Ghia-tori 93. Green peas Matar hari 94. French bean Pharasbean 95. Spinach Sag 96. Carrot Gajar 97. Raddish Muli 98. Turnip Salgam 99. Tinda gourd Tinda 100. Yam Zami Kand 101. Arum Arbi 102. Taro Kachalu 103. Fenu greek Methi hari 104. Capsicum Shimla Mirch 105. Bitter gourd Karela 106. Ash gourd Petha 107. Cucumber Khira 108. Lemon Nimbu 109. Broccolli Broccolli 110. Mashroom Khumb 111. Parsley Ajamod 112. Bottle gourd Lauki, ghia 113. Beetroot Chukandar 114. Colocasia Spp Gandhyali 115. Pumpkin Kaddu 116. Cucurbita Pandol, Chichinda
6. Fibres 117. Cotton ginned and unginned Kapas Aur rui
7. Animal 118. Buffalo, Cow, Ox, Hourse Bhains, Gaaye, Bel, Husbandry Ghora etc. Products and 119. Poultry-Eggs Anda livestock 120. Sheep Bhed 121. Goat Bakri/Bakra 122. Wool Oon 123. Butter Makhan 124. Melted butter Ghee 125. Milk Dudh 126. Goat meat and Mutton. Bakree ka maans 127. Fish Machhali 128. Cheese Paneer 129. Curd Dahi 130. Khoa Khoya 131. Yoghurt Lassi 132. Pork Meat Suar ka maans 133. Angoora wool Khargosh ki uun 134. Lamb's wool Memane ki uun 135. Cashmere wool Pashmina 136. Broiler 137. Chicken
(murga ka ghost) (Ande wali murgi ka gostht)381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 8. Condiments 138. Ginger Adarak and spices etc. 139. Garlic dry Lahasn khushk 140. Chillies dry and green Sukhi or Hari Mirch 141. Turmeric Haldi 142. Coriander Dhaniya khushk and hara 143. Cardamom Choti ilaayachee 144. Cardamom Badi ilaayachee 145. Saffron Kesar 146. Asafoetida Heeng 147. Trachyspermum ammi Ajowan ` 148. Syzygium aromaticum Laung 149. Black Pepper Kali Mirch 150. Fenugreek Meethee khusak 151. Cinnamom Daalacheenee 152. Curry Leaf Curry patta 153. Graceum Kasturi Methi 154. Cinnamomum tarnala Tezpatta 155. Zingiber officinale Saunth
9. Narcotics 156. Tabacco Tambaku
10. Medicinal and 157. Aloe Babadensis Ghritkumari Aromatic Plant 158. Tinospora cordifolia Giloe species 159. Syzygium cumini Jamun 160. Centella asiatica Mandukparni 161. Aconitum heterophyllum Atis 162. Phyllanthus urinaria Bhumi Amla 163. Cyperus scariosus Nagarmotha 164. Plumbago zeylanica Citaraka jarh 165. Rauwolfia serpentina Sarpgandha 166. Withania Somnifera Ashwagandha 167. Bacopa Monnieri Brahmi 168. Gloriosa superba Kalihari 169. Glycyrrhiza glabra Mulethi 170. Stevia Mithi Tulsi 171. Ocimum sanctum Tulsi 172. Asparagus racemosus Shatavar 173. Terminalia chebula Harar 174. Podophyllum hexandrum Bankakri 175. Nardostachys jatamansi Jatamansi 176. Valeniana wallichii Sugandhwala 177. Picrorhiza kurrooa Kutki 178. Rheum emodi Revand Chini 179. Berberis aristata Daruhaldi 180. Chlorophytum borivillianum Safed Musli 181. Inula racemosa Pushkar Mool 182. Lemon grass Nimboo ghas 183. Lavendula species Adhik jeevit 184. Discoria Singli Mingli 185. Kmru Patti/Pathis Pattis 186. Catechu Kher ki lakari 187. Emblica officinolis Ambla 188. Sausarealappa Kuth382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 189. Terminalia bellirica Baherha 190. Heydchium acuminatum Kapur Kachri 191. Acorus calamus Bach 192. Cinnamomum tamala Tejpatra 193. Angelica lauca Chora 194. Bergenialigulata Pashanbhed 195. Dactylorhizahatagirea Salam panja 196. Dioscoreadeltoidea Singlimingli 197. Heracleumcandicans Patrala 198. Melaxisacuminata Rishbhak 199. Melaxismucifera Jeevak 200. Paris polisphylla Ksheerkakoli 201. Polygonatumcirrhifolium Mahameda 202. Pverticellatum Meda 203. Geranium — 204. Viola spp. Banfasha 205. Vitexnegundo Nirgundi 206. Sidacordifolia Bala 207. Saracordifolia Ashok 208. Mucunapruriens Kaunch 209. Ricinuscommunis/Erand apavaad 210. Spilanthesacmella Akarkara 211. Mentha spp. Pudina 212. Aeglemarmelos Vilav 213. Andrographispaniculata Kalmegh 214. Albizzialebbek Shiris 215. Bauhinia variegate Kachnar
11. Flowers, potted (i) Cut Flowers plants and their seeds 216. Rose Gulab
217. Lotus Kamal
218. Hibiscus Gudal
219. Sun flower Surajmukhi
220. Oleander Kaner
221. Balsam Gul Mehandi
222. Mangolia Champa
223. Narcissus Nargis
224. Carnation Lal rang ka phul
225. Chrysanthemum Guldaudi
226. Gerbera
Jarabera
227. Gladiolus Glegiyolas
228. Lilium Lily
229. Tulip Kandpusp
230. Tuberose Gahra Gulab
231. Orchids Orkid
232. Alstromeria Alstromairi
233. Eustoma —
383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(ii) Loose Flowers 234. China aster Cheen ks taar 235. Crossandra — 236. Dahlia — 237. Jasmine Chamali 238. Calendula — 239. Marigold gainda 240. Zinnia Zini 241. Paper flower — 242. Gomphrena — 243. Gaillardia — 244. Zypsophylla —
(iii) Potted plant
245. Flowering — 246. Green Foliage —
12. Miscellaneous 247. Sugarcane Ganna
248. Jaggery and Sugar Gur aur Shakkar
249. Khandsari
250. Bark of walnut Dandassa
251. — Dhoop
252. Guchi Guchhi
253. Bhabar grass Bhabar ghas
254. Timber
Imarti Lakri
255. Honey Sehad
256. Camellia sinensis Chaye
257. Edible oils Khaady tel
258. Coffee robusta Kahwa
(BANDARU DATTATRAYA) Governor, Himachal Pradesh.
(YASHWANT SINGH CHOGAL) Principal Secreatary (Law).
SHIMLA :
Dated................................, 2020 384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 मैं हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।
बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
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माननीय राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।
यशवन्त सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 मई, 2020
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0-ए-ए(3)-6/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात््ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।
(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) इस विभाग की अधिसूचना सख्याः पी0 बी0 डब्ल्यू0-ए-बी (2)-112/1993-I तारीख 10-01-2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (ii) ऐसे निरसन होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र्र शर्मा, प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)
2. पदों की संख्या.--71 (इक्हार)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैण्ड ` 10300-34800/- जमा ` 3800/- ग्रेड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 14,100/- प्रतिमास ।
5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--अचयन 5क. नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियोें सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्् ऐसेे निगमोंं/स्वायत्त निकायोें की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। 386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 टिप्पण.--(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(याें) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/ विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय नियमित पूर्णकालिक डिप्लोमा या डिग्री :
परन्तु दसवीं की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से अवश्य उतीर्ण की होनी चाहिएः परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले (व्यक्ति) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता : जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित की गई हैं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्ती की दशा में : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विेशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवार्षिता के पश्चात् पुनर्विनियोेजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
प्रोन्नति की दशा में : दो वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करकेे आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैन्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--(i) पचहत्तर प्रतिशत निम्न प्रकार से, सीधी भर्ती द्वारा : (क) पैंतालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। (ख) तीस प्रतिशत वैचवाईज आधार पर विभागीय स्तर पर उन अभ्यर्थियों में से नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा जिनके पास राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित पूर्ण कालिक डिग्री/डिप्लोमा होः
परन्तु इस उप स्तम्भ के अन्तर्गत नियुक्ति के प्रयोजन के लिए वर्षवार संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें ऐसे भर्ती वर्ष में बैच में वरिष्ठ अभ्यर्थी, उप-अभ्यर्थी से वरिष्ठ माना जाएगा जिसने पश्चात््वर्ती बैच में इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक डिप्लोमा/डिग्री अभिप्राप्त की हो :
387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942परन्तु यह और कि जब तक एक भर्ती वर्ष में उसी बैच के एक से अधिक अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र हैं, तब उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, यथास्थिति, उस भर्ती वर्ष में उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार या संविदा के आधार पर भर्ती के लिए चयन किए जाने के समय से अवधारित की जाएगी । (ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड), जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--(i) सर्वेक्षक(कों)/कार्य निरीक्षक(कों)/ड्राफ्टसमैन (प्रारूपकार) में से, प्रोन्नति द्वारा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रॉंनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का नियमित पूर्णकालिक डिप्लोमा या डिग्री रखते हो और जिनका 03 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 03 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा नीचे दी गई स्तम्भ 11(ii) को दिया जाएगा।
....एक प्रतिशत परन्तु यह और कि प्रोन्नति के प्रयोजन केे लिए संभरक(पोषक) पद के समस्त पात्र कर्मचारियों की उनके अपनेे-अपने ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर उनके अपने-अपने काडर में पारस्परिक वरीयता को छेडे़ बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी ।
(ii) कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत), तकनीशियन ग्रेड-II और तकनीशियन ग्रेड-I के सामान्य काडर में से, प्रोन्नति द्वारा, जो हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का नियमित पूर्णकालिक डिप्लोमा रखते हों और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा नीचे दी गई स्तम्भ 11(iii) को दिया जाएगा।
.... छह प्रतिशत परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र समस्त कर्मचारियों की एक चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें उच्चतर वेतनमान के अभ्यर्थियों को पात्र व्यक्तियों में सामूहिक रूप से ऊपर रखा जाएगा और तत्पश्चात् अगले निम्नतर वेतनमान के पदधारियों को इसके नीचे रखा जाएगा और आगे यही क्रम जारी रहेगा। (iii) कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत), तकनीशियन ग्रेड-II और तकनीशियन ग्रेड-I के सामान्य काडर में से, प्रोन्नति द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक डिग्री रखते हो और जिनका दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा नीचे दी गई स्तम्भ 11 (iv) को दिया जाएगा।
...तीन प्रतिशत परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र समस्त कर्मचारियों की एक चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें उच्चतर वेतनमान के पदधारियों को पात्र व्यक्तियों में सामूहिक रूप से ऊपर रखा जाएगा और तत्पश्चात् अगले निम्नतर वेतनमान के पदधारियों को इसके नीचे रखा जाएगा और आगे यही क्रम आगे जारी रहेगा । (iv) कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत), तकनीशियन ग्रेड-II और तकनीशियन ग्रेड-I के सामान्य काडर में से, प्रोन्नति द्वारा, जिनके पास हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलैक्ट्रीशियन/वायरमैन के ट्रेड में दो वर्ष की अवधि का नियमित पूर्णकालिक औद्योगिक 388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा नीचे दी गई स्तम्भ 11 (v) को दिया जाएगा।
.... ग्यारह प्रतिशत परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र समस्त कर्मचारियोें की एक चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें उच्चतर वेतनमान के पदधारियों को पात्र व्यक्तियों में सामूहिक रूप से ऊपर रखा जाएगा और तत्पश्चात् अगले निम्नतर वेतनमान के पदधारियों को इसके नीचे रखा जाएगा और आगे यही क्रम आगे जारी रहेगा। (v) कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत), तकनीशियन ग्रेड-II और तकनीशियन ग्रेड-I के सामान्य काडर में से, प्रोन्नति द्वारा, जो दसवीं पास हो और जिनका 15 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 15 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो तथा जिन्होंने 03 महीने की अवधि का विहित विभागीय प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, ऐसा न होने पर कोटा उपरोक्त स्तम्भ 11(i) को दिया जाएगा।
...... चार प्रतिशत परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र समस्त कर्मचारियोें की एक चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें उच्चतर वेतनमान के पदधारियों को पात्र व्यक्तियों में सामूहिक रूप से ऊपर रखा जाएगा और तत्पश्चात् अगले निम्नतर वेतनमान के पदधारियों को इसके नीचे रखा जाएगा और आगे यही क्रम आगे जारी रहेगा। कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पदों को भरने के लिए निम्न 71 बिन्दु 'पद' आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-
| रोस्टर बिन्दु संख्या | प्रवर्ग |
| 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 52, 54, 58, 59, 62, 64, 65 और 71. | सीधी भर्ती द्वारा |
| 3, 7, 10, 14, 17, 21, 23, 27, 31, 33, 37, 40, 44, 47, 50, 53, 57, 61, 63, 66 और 69. | बैचवाईज आधार पर भर्ती द्वारा |
| 70 | प्रवर्ग (i) के लिए |
| 19, 35, 55 और 67 | प्रवर्ग (ii) के लिए |
| 9 और 30 | प्रवर्ग (iii) के लिए |
| 5, 20, 25, 36, 42, 51, 56 और 68 | प्रवर्ग (iv) के लिए |
| 12, 48 और 60 | प्रवर्ग (v) के लिए |
| रोस्टर प्रत्येक इक्हारवेंं बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को विहित की गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात् पद उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ है : |
(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मालों में लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा।389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 स्पष्टीकरण-I : उपर्युक्त परन्तुक (I) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों, में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं और कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिपे्रत होगी।
स्पष्टीकरण-II ः उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनी(cid:31)ा, दरकाली और काशापाट 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गोसाई, मठियानी, घनयाड़ थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृृत्त, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह भडवानी, हस्तपुर, धमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
स्पष्टीकरण-III ः उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः 390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में कार्य ग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉनटैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशवन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसी विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--(क) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्ती : सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(ख) सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से बैचवाईज आधार पर सीधी भर्ती के लिएः बैचवाईज आधार पर सीधी भर्ती की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा विशिष्ट बैच के अभ्यर्थियों की बैचवाईज मैरिट/पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा जो इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I मेें यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्् राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण हुए हो।
15क. स्ांविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इस पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना : प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश, बैचवाईज आधार पर नियुक्तियों की दशा में, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों का ब्यौरा कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्ताें को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
(घ) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--स्ांविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को ` 14100/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 430/- की रकम (पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के तीन प्रतिशत के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.--(क) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्ती के लिएः
स्ांविदा भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(ख) सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से बैचवाईज आधार पर सीधी भर्ती के लिएः
बैचवाईज आधार पर संविदा भर्ती की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा विशिष्ट बैच के अभ्यार्थियों की बैचवाईज मैरिट/पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा जो इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I मेें यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण हुए हाें । 392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--(क) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदाें के लिएः
जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(ख) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पदाें के लिएः
जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 14100/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक रकम में ` 430/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत)की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान(समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन केे विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0एस0आर0,छुटटी नियम, साधारण भविष्यनिधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ईपीएफ/जीपीएफ भी लागू नहीं होगा।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसुचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।
परिशिष्ट-I
| 1. | लिखित परीक्षा [ लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकल्लित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे]। | 85 अंक |
| 2. | अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- ( i) भर्ती और प्रोन्नति नियमो ं में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता =2.5 अंक [ शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यश्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता मे ं 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50x1. 25) अनुज्ञात किए जाएंगे]। | 15 अंक |
| (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित =01 अंक ( iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी =01 अंक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ( iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य =01 अंक सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं है। ( v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन =01अंक ( vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट =01 अंक और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं मेंं पदक विजेता। ( vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/-रुपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। =02 अंक (viii) विधवा/तलाक शुद्धा/अकिंचन/एकल महिला। =01 अंक ( ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक ( x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। =01 अंक ( xi) सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक =2.5 अंक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) |
परिशिष्ट-II कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री ..............................................................निवासी ........................................... ..................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् ....... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम 14,100/-रुपए प्रतिमास होगी।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीें है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियोें की दशा में, जिन्हेें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुप्युक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। 396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वसर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1. .....................................................
.................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)। 2. ........................................................
.......................................................
....................................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)।
__________
[Authoritative English Text of this Department Notification No. PBW-AA(3)-6/2017 Dated
23-05-2020 as Required Under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India]
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd May, 2020
No. PBW-A-A(3)-6/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Engineer (Electrical), Class-III (Non- Gazetted) in Public Works Department, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Junior Engineer (Electrical), Class- III (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2020.
(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Public Works Department, Junior Engineer (Electrical), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012 notified397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 vide this department notification No. PBW-A-B(2)-112/1993-I, dated 10-01-2012 are hereby repealed.
(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (PW).
________
Annexure-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR ENGINEER (ELECTRICAL), CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Junior Engineer (Electrical)
2. Number of posts.—71 (Seventy one)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay band for regular incumbent(s) : ` 10300-34800 plus Grade pay ` 3800/-
(ii) Emoluments for Contract Employee(s) : Rs. 14,100/- PM as per details given in Col. 15-A.
5. Whether selection or non-selection Post.—Non-Selection
5-A. Appointing and Disciplinary Authority.—Engineer-in-Chief, HPPWD
6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years :
Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis : Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date he / she was appointed as such he /she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment :
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector- Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.
Note.—1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s).— (a) Essential Qualification (s) : Regular full time three years Diploma or Degree in Electrical Engineering or Electrical & Electronics Engineering from an institution/University duly recognized by the Central or State Government :
Provided that Matriculation must be passed from any School/Institution situated within Himachal Pradesh :
Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis :
(b) Desirable Qualification (s) : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promottee (s).—Age : Not applicable
Educational Qualification : As prescribed in Col. No. 11 below.
9. Period of probations , if any.—Direct Recruitment : (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption:
Promotion : Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the Competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment / transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—(i) 75% by direct recruitment as under : (a) 45% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.
(b) 30% by batch wise basis on a regular basis or by recruitment on contract basis at departmental level from amongst the candidate (s) who posseses regular full time Degree/Diploma in Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from an Institute recognized by the State Government/Central Government .
Provided that for the purpose of appointment under this sub column, the year wise combined399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 seniority list shall be prepared wherein the candidate senior in batch in such recruitment year shall be reckoned senior to the candidate who has obtained regular full time Diploma /Degree in Electrical Engineering/ Electrical & Electronics Engineering in subsequent batch:
Provided further that where in a recruitment year more than one candidate of the same batch are eligible to be considered for appointment, then, their inter-se seniority will determined with reference to their date of appointment in that recruitment year, or the time of making selection for recruitment on contract basis.
(ii) 25% by Promotion
11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Surveyor(s) /Work Inspector(s) / Draughtsman who posseses Regular full time 03 years Diploma or Degree in Electrical Engineering or Electrical & Electronics Engineering from a recognized University or from Institute duly recognized by the H.P./Central Government with 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11(ii) below ………...01% Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of all eligible officials of the feeder post shall be prepared on the basis of their length of service in their respective grades without disturbing their inter-se seniority in their respective cadres.
(ii) By promotion from amongst the common cadre of Junior Technician (Electrical), Technician Grade-II & Technician Gr.-I who posses Regular full time three years Diploma in Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from an Institute recognized by the Himachal Pradesh/Central Government with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which the quota will go to Column 11 (iii) below ….…..…….…06% Provided that for the purpose of promotion a select list of all eligible officials shall be prepared wherein the incumbents with higher pay scales shall be kept enbloc above amongst the eligible person and thereafter the incumbents next in the lower pay scale be placed below it and so on.
(iii) By promotion from amongst the common cadre of Junior Technician (Electrical), Technician Gr.-II and Technician Gr.-I who posseses Regular full time Degree in Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from a recognized University or from an Institute duly recognized by the Himachal Pradesh/Central Government with two years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which the quota will go to Column 11(iv) below …..…….03% Provided that for the purpose of promotion a select list of all eligible officials shall be prepared wherein the incumbents with higher pay scales shall be kept enbloc above amongst the eligible person(s) and thereafter the incumbents next in the lower pay scale be placed below it and so on.
(iv) By promotion from amongst the common cadre of Junior Technician (Electrical), Technician Grade-II and Technician Grade-I, who posseses Regular full time ITI certificate of two years duration in the trade of Electrician/Wiremen from an I.T.I./Institute duly recognized by the H.P. / Centre Government with five years of regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11(v) below
.....11%400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 Provided that for the purpose of promotion a select list of all eligible officials shall be prepared wherein the incumbents with higher pay scales shall be kept enbloc above amongst the eligible person and thereafter the incumbents next in the lower pay scale be placed below it and so on.
(v) By promotion from amongst the common cadre of Junior Technician (Electrical), Technician Gr.-II and Technician Gr.-I, who are Matriculate with atleast fifteen years of regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade and has completed successfully the prescribed Department Training Course of three months duration, failing which the quota will go to Column 11 (i) above ……………….04% Provided that for the purpose of promotion, a select list of all eligible officials shall be prepared wherein the incumbents with higher pay scale shall be kept enbloc above in the eligible person and thereafter the incumbents next in the lower pay scale be placed below it and so on.
For filling up the posts of Junior Engineer (Electrical), the following 71 points "post" based roster shall be followed:—
| Roster Point No. | Category |
| 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 52, 54, 58, 59, 62, 64, 65 & 71. | Direct recruit |
| 3, 7, 10, 14, 17, 21, 23, 27, 31, 33, 37, 40, 44, 47, 50, 53, 57, 61, 63, 66 & 69. | Batch-wise |
| 70 | Category (i) |
| 19, 35, 55 & 67 | Category (ii) |
| 9 & 30 | Category (iii) |
| 5, 20, 25, 36, 42, 51, 56 &68 | Category (iv) |
| 12, 48 & 60 | Category(v) |
| The roster will be repeated after every 71st post till the representation to all the categories is achieved upto the prescribed percentage. Thereafter, the post is to be filled up from the category which vacates post: |
(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural areas. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion :
Provided further that Officer(s)/Officials(s) who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation-I : For the purpose of proviso 1 supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas shall mean normally remote/rural areas three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation-II : For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District 7. District Kinnaur 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Gramman Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Shilh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thaoj-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.
Explanation-III : For the purpose of proviso (1) Supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—
(i) All stations beyond the radius of 20Kms. from Sub-Division/Tehsil headquarter. (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 03 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area to home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
(1) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services), Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules :
Provided that inter-se seniority as a result of confirmation continuous after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion/ Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under, which the H.P.P.S.C is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—(a) Direct recruitment through Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur : Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed but evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
(b) Direct recruitment on batch-wise basis through the concerned recruiting authority : Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on batch-wise basis shall be made by the Engineer-in-Chief, HPPWD on the basis of batch-wise merit/inter-se seniority of the candidates of a particular batch who has passed out from the University/Institution duly recognized by the State/Central Government followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.
15-A. Selection for appointment Notwithstanding anything contained in these rules, to the post by contract recruitment.—contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Junior Engineer (Electrical) in Department of Public Works, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the years and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POSTS FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC : The Engineer-in-Chief, HPPWD after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur .
403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSC : The Engineer-in-Chief, HPPWD in case of appointments on batch-wise basis, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from the candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Engineer (Electrical) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount of Rs. 14100/- PM (which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay). An amount of Rs. 430/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in the contract emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Engineer-in-Chief, HPPWD will be appointing and disciplinary authority.
(IV) Selection Process.—(a) Direct recruitment through Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur : Selection for appointment to the post in the case of contract recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test or physical test (object type) or practical test or skill test or physical test the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
(b) Direct recruitment on batch-wise basis through the concerned recruiting authority : Selection for appointment to the post in the case of contract recruitment on batch-wise basis shall be made by the Engineer-In-Chief, HPPWD on the basis of batch-wise merit/inter-se seniority of the candidates of a particular batch which has passed out from the University/Institution duly recognized by the State/Central Government followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— (a) FOR THE POST(s) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC: As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. HPSSC, Hamirpur from time to time.
(b) FOR THE POST(s) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPSSC.—As may be constituted by the concerned recruiting agency from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount of L14,100/PM for which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay. The contract appointee will be entitled for annual increase in contractual amount of L 430/- (3% of the minimum of Pay Band + Grade Pay) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942(c) The Contract appointee will be entitled for one day"s casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next year.
(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duty at the same rate as applicable to regular official at the minimum of the pay scale .
(h) Provisions of service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Clases/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental-Examination.—Not applicable405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post (s).
________
APPENDIX-I
| 1. | WRITTEN TEST (Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks) | 85 Marks |
| 2. | Evaluation of candidate to be made in the following manner:— (i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. = 2.5 Marks [ Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. for example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25% (50 x 0.025=1.25]. (ii) Belonging to notified Backward Area or Panchyat, as the case may be. = 01 Mark (iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark ( iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. = 01 Mark (v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity. = 01 Mark (vi) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competions. =01 Mark (vii) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Marks (viii) Widow/divorced/destitute/single woman =01 Mark (ix) Single Daughter/Orphan =01 Mark (x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution. =01 Mark (xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year). = 2.5 Marks | 15 Marks |
"APPENDIX-II" FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN
THE JUNIOR ENGINEERS (ELECTRICAL) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL
PRADESH THROUGH ENGINEER-IN-CHIEF, HP PUBLIC WORKS DEPARTMENT
This agreement is made on this …………… day of ………………. in the year ………………..between Smt./Sh………………………………s/o/d/o Sh…………… ………… … ……………..resident of …………………………...………………………………………………… … …………………………………contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor Himachal Pradesh through Engineer-in-Chief, HP Public Works Department, (hereinafter called the SECOND PARTY). WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Engineer (Civil) on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Engineer (Electrical) for a period of 1 year commencing on day of ……………….. and ending on the day of ………………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the …… FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ifso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………………… and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extension/renewal of contract period the HoD shall issue a certificate that the service and the conduct of contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 14,100/- per Month.
3. The service of contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of order (s) appended, is delivered to him/her.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one moth's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. no leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942 Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by theMedical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate to be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of pay scale.
9. The employee " s group insurance as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s). IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS
1. ---------------------------------------
--------------------------------------
-------------------------------------- (Name and full address)
(1) Signature of the First party).
2. ------------------------------------
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-------------------------------------- (Name and Full Address)
(2) Signature of Second party).
408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2020/9 ज्येष्ठ, 1942नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है