राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0-III)
अधिसूचना
शिमला-02, 28 मई, 2020
सख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-III---हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-II, तारीख 16 सितम्बर, 2017 25-राजपत्र/2020-02-06-2020 (427) 428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उपाबन्ध-"क" का सशोधन.--(क) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के उपाबन्ध-"क" में,-
(क) स्तम्भ संख्याः 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान : पे बैण्ड 5910-20200/- रुपए जमा 1950/- रुपए ग्रेड पे।
(ii) कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के संवर्ग में पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत को संवर्ग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के रूप में कम से कम 5 वर्ष के नियमित सेवाकाल के उपरान्त पे बैण्ड 10300-34800/- रुपए जमा 3600/- रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा तथा इन पदों के पदधारी (पदधारियों) को स्थानन द्वारा कनिष्ठ सहायक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।
(iii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7860/- रुपए प्रतिमास।''
(ख) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''(क) अनिवार्य अर्हता (एं)ः
(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
या
किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं सहित समय-समय पर महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण (भारत सरकार) द्वारा यथा अधिसूचित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस.) में एक/दो वर्ष का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई) द्वारा यथा अनुमोदित किसी बहुतकनीकी संस्थान से कम्प्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।
(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता होः429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत चयनित/भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रोद्यौगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी इसके बजाय, उन्हें सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट क्षेत्रीय केन्द्र (सी.आर. सी.), सुन्दरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.वी.एच.), देहरादून या कम्पोजिट ट्रेनिंग सेन्टर (सी0टी0सी0), लुधियाना के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा, जिसकेे लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तथापि, उन पदधारियों को, जो पहले से ही सेवारत हैं, पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगेेः
परन्तु यह और कि दिव्यांगजन, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण-परीक्षा के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जा सकेगी।
स्पष्टीकरणः-पद "दिव्यांगजन" के अन्तर्गत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति ही आते हैं जिनकी शारीरिक निःशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित करती है।
टंकण परीक्षा उाीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कंप्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होंगे।
(ख) वांछनीय अर्हता(एंं)ः
हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।";
(ग) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस)/इनफोर्मेशन प्रैक्टिसेज (आई.पी.) से सम्बंधित सत्तर प्रतिशत पाठयक्रम वाली लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-। में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन और व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण के अनुसार किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।", और
(घ) स्तम्भ संख्या 15-क (iv) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
चयन प्रक्रियाः
"(iv) संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर 430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 (ङ) स्तम्भ संख्या 15-क की क्रम संख्या (VII) में,-
(i) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः -
"(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख जिसको पर्यवसान समापन आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा;
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश; जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।" और
(i) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः -
"(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्परूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।"।
(च) उक्त नियमों के उपाबन्ध-क के परिशिष्ट-II में,-
(i) क्रम संख्या 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः -
"3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदा की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा";
"4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश; जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।" और (ii) क्रम संख्या 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः -
"7 चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।"।
आदेश द्वारा,
आर0 डी0 धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III, dated
28th May, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]
DEPARTMENT OF PERSONNEL (AP-III)
NOTIFICATION
Shimla-02, the 28th May, 2020
No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification No.Per(AP)-C-A(3) 1/2007-II, dated 16th September, 2017, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2020.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—(a) In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non- Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 (hereinafter referred to as the "said rules") :—
For the existing provisions against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely:—
"(i) Pay scale for regular incumbent (s) : Pay band of Rs.5910-20200+Rs.1950/- Grade Pay.
(ii) Pay Band Rs.10300-34800+Rs.3600/- Grade Pay to be given to the 50% of the total number of posts of Junior Office Assistant (IT) in the cadre after minimum 5 years of regular service as Junior Office Assistant (IT) in the cadre and the incumbent(s) of this post shall be designated as Junior Assistant by placement.
(iii) Emoluments for Contract Employee(s) : Rs.7860/- per month as per details given in Col.No.15-A.";
(b) For the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:—
"(a) ESSENTIAL QUALIFICATION (S):
(i) Should have passed 10+2 Examination from a recognized Board of School Education/ University.
OR
Matriculation from recognized Board of School Education with one/two year's Diploma/Certificate from an Industrial Training Institute (ITI) in Information Technology (IT) & Information Technology Enabled Sectors (ITES) as notified by Director General of Employment & Training (Govt. of India) from time to time or three years Diploma in Computer Engineering/ Computer Science/IT from a Polytechnic as approved by All India Council for Technical Education (AICTE):
(ii) Computer typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi: Provided that visually impaired persons selected/ recruited under 1% quota will be exempted from acquiring Diploma in Computer Science/Computer Application/Information Technology433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 and passing of typing test instead they shall be imparted necessary basic training including computer training course by the Department concerned through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre (CTC), Ludhiana. They shall have to complete the above training for which three chances will be afforded. If the incumbent fails to qualify the same his/ her services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training:
Provided further that differently abled persons who are otherwise qualified to hold clerical post as certified being unable to type, by the Medical Board, may be exempted from passing the typing test.
Explanation.—The term, "differently abled persons" does not cover visually impaired persons or persons who are hearing impaired but cover only those whose physical disability/ deformity permanently prevents them from typing.
The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S):
Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."
(c) For the existing provisions against Col. No. 15, the following shall be substituted, namely:—
"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination having 70% syllabus relating to Computer Science/Computer Application/Information Technology (IT)/Information Technology Enabled Sectors (ITES)/Information Practices (IP) followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules and practical test or skill test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be".
(d) For the existing provisions against Col. No. 15-A at serial number (IV), the following shall be substituted, namely:—
"(IV) SELECTION PROCESS:
Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination having 70% syllabus relating to Computer Science/Computer Application/Information Technology (IT)/Information Technology Enabled Sectors (ITES)/Information Practices (IP) followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules and practical test or skill test the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/Other recruiting agency/ authority, as the case may be".
(e) In Col.No.15-A, at Serial Number (VII)—
(i) For the clauses (b) and (c), the following shall be substituted namely:— (e) "The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her:
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."; and
(ii) For the clause (f), the following shall be substituted, namely:—
"(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."; and
(f) In Appendix-II of Annexure-A of the said rules—
(iii) For the condition numbers 3 and 4, the following shall be substituted, namely:—
"(3) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her."
"(4) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days(irrespective of the number of children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."
(ii) For the condition number 7, the following shall be substituted:—
"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."
By order,
R. D. DHIMAN Addl. Chief Secretary (Personnel) .
_________
कार्मिक विभाग (नि0-III)
......
अधिसूूूचना
शिमला-02, 28 मई, 2020
सख्याः पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-7/2010-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करतेेेे हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्र्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-7/2010, तारीख 03 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्र्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोेेेधन करनेेेे केेेे लिए निम्नलिखित नियम बनातेेेे हैं, अर्थात्ः-
1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति ( पांचवां संशोधन ) नियम, 2020 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 (3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लाग होंगेः
परन्तु ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय/हिमाचल प्रदेश सचिवालय के पदों को लागू नहीं होंगेः
2. उपाबन्ध-"क" का सशोधन.--(क) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध-"क" मेंः- स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "सम्बद्ध विभाग के कनिष्ठ सहायकों या रेस्टोरर [केवल ऐसे स्थापन (स्थापनों) जहां रेस्टोरर का प्रवर्ग वरिष्ठ सहायक के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियमों की अधिसूचना से पूर्व प्रचलित भर्ती और प्रोन्नति नियमों में वरिष्ठ सहायक के पद की प्रोन्नति के लिए सम्भरक प्रवर्ग था] में से प्रोन्नति द्वारा जो 102 या इसके समतुल्य जैसे हायर सेकेण्डरी पार्ट-II, इन्टरमिडिएट आदि की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यधीन जिनका लिपिक या कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के सेवाकाल को सम्मिलित करके कनिष्ठ सहायक के रूप में दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
वरिष्ठता की गणना अभ्यर्थी के कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानन की तारीख से की जाएगी। स्थानन की तारीख एक ही होने की दशा में पदधारियों को चक्रण द्वारा अर्थात् उक्त तारीख को लिपिक और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई टी) में से इस प्रकार रखे एक-एक के आधार पर विचार किया जाएगाः
परन्तु रिस्टोरर प्रवर्ग के केवल वे ही पदधारी वरिष्ठ सहायक के पदों की प्रोन्नति के लिए विचारे जाएंगे जिन्होंने लिपिकों के लिए यथा विहित टंकण परीक्षा अर्हित की होः
(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I.--उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण II.--उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल । 3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त और रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृा।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृा, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृा, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवग ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृा और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृा ।
स्पष्टीकरण III.-उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान; (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है;
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल; (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएंगा/समझे जाएँगे।
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने सशस्त्र बल में आपातकाल की अवधि के दौरान पदग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज)438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।''
आदेश द्वारा,
आर0 डी0 धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010-I dated
28 May, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]
PERSONNEL (AP-III) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 28th May, 2020
No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non- Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No.Per(AP)-C-A(3)-7/2010 dated 3rd August, 2011, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion (Fifth Amendment) Rules, 2020.
(2) These rules come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh:
Provided that these rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/High Court/Secretariat Administration Department of Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion Rules, 2011:—
439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 (a) For the existing provisions against Col. No.11, the following shall be substituted,namely:—
"By promotion from amongst the Junior Assistants of concerned departments OR Restorer [only in such establishment(s) where the category of Restorer was a feeder category for promotion to the post of Senior Assistant in the prevailing R&P Rules prior to notification of Common R&P Rules for the post of Senior Assistant] subject to possessing of requisite educational qualification of 10+2 or its equivalent like Higher Secondary Part-II, Intermediate etc. with ten years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Junior Assistant combined with Clerk or Junior Office Assistant(IT).
The seniority will be reckoned from the date of placement of the incumbent(s) as Junior Assistant. In the case of same date of placement, the incumbents will be considered by rotation i.e. on one to one basis so placed from Clerk and Junior Office Assistant (IT) on the said date.
Provided that only those incumbents of Restorer category who have qualified typing test as prescribed for Clerks will be considered for promotion to the post of Senior Assistant; (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 19429. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex- servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex- Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged."
By order
R. D. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Personnel).
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न्यायालय श्री प्यारे लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
वाद संख्या : 27/2019 तारीख दायर : 26-12-2019 तारीख पेशी : 30-06-2020
. . वादी। श्री हरी चन्द पुत्र स्व0 श्री नरोतम दास, निवासी ग्राम भरेड़ी, डाकघर कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख खाता नं0 25, जमाबन्दी वर्ष 2014-2015, महाल भरेड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
श्री हरी चन्द पुत्र स्व0 श्री नरोतम दास, निवासी ग्राम भरेड़ी, डाकघर कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त दुरुस्ती नाम गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम नरोतम दास पुत्र इन्दरु है जो महाल भरेड़ी, पटवार वृत्त कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख खाता नं0 25, जमाबन्दी वर्ष 2014-2015 में घोदी पुत्र इन्दु दर्ज है जो गलत दर्ज है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता कोे सूचित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम घोदी पुत्र इन्दरु के स्थान पर नरोतम दास उपनाम घोदी पुत्र इन्दरु दर्ज करनेे बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस अदालत में इस इश्तहार के प्रकाशन के बाद दिनांक 30-06-2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अदालत से उपरोक्त के नाम दुरुस्तीे के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 आज दिनांक 18-05-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री प्यारे लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
वाद संख्या : 20/2019 तारीख दायर : 25-07-2019 तारीख पेशी : 30-06-2020 श्री प्रदीप कुमार सामन्तरॉय, चेयरमैन, मिशन दी अमृतसर ट्रस्ट ऐसोसिएशन . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख खाता नं0 179, जमाबन्दी वर्ष 2015-2016, महाल कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
श्री प्रदीप कुमार सामन्तरॉय चेयरमैन, मिशन दी अमृतसर ट्रस्ट ऐसोसिएशन ने इस कार्यालय में दरख्वास्त दुरुस्ती नाम गुजार कर निवेदन किया है कि महाल कोटगढ़, पटवार वृत्त कोटगढ़ के राजस्व अभिलेख में खाता नं0 179 के खाना मालिक व एहवाल में मिशन दी अमृतसर ट्रस्ट ऐसोसिएशन मार्फत चेयरमैन श्री आनन्द चन्दूलाल दर्ज चला आ रहा है जबकि श्री आनन्द चन्दूलाल वर्ष 1999 में सेवानिवृत हो चुके हैं। अतः महाल कोटगढ़ के राजस्व अभिलेख में खाता नं0 179 के खाना मालिक व एहवाल में मिशन दी अमृतसर ट्रस्ट ऐसोसिएशन मार्फत चेयरमैन श्री आनन्द चन्दूलाल के स्थान पर हाल चेयरमैन प्रदीप कुमार सामन्तरॉय नाम दर्ज किया जाना उचित है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता कोे सूचित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेख में खाता नं0 179 में दर्ज मिशन दी अमृतसर ट्रस्ट ऐसोसिएशन मार्फत चेयरमैन श्री आनन्द चन्दूलाल के स्थान पर मिशन दी अमृतसर ट्रस्ट ऐसोसिएशन मार्फत चेयरमैन प्रदीप कुमार सामन्तरॉय दर्ज दुरुस्त करनेे बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के बाद दिनांक 30-06-2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अदालत से उपरोक्त के नाम दुरुस्तीे के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-05-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 न्यायालय श्री प्यारे लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
वाद संख्या : 03/2020 तारीख दायर : 10-02-2020 तारीख पेशी : 30-06-2020 श्री प्रमोद मेहता पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम बनैल, डाकघर जरोल, उप-तहसील कोटगढ़, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख, महाल थीनू, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री प्रमोद मेहता पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम बनैल, डाकघर जरोल, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में दरख्वास्त दुरुस्ती नाम गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता श्री आत्मा राम पुत्र श्री धनसुख लगभग 9 वर्षोें (दिनांक 29-09-2010) से लापता हैं जिसकी गुमशुद्धगी रिपोर्ट FIR नं0 12 दिनांक 04-10-2010 थाना कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में दर्ज है। यह कि महाल थीनू, पटवार वृत्त जरोल के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता के नाम भूमि दर्ज होने के कारण प्रार्थी के भूमि सम्बन्धी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अतः महाल थीनू के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता श्री आत्मा राम के नाम दर्ज भूमि का इन्तकाल उनके जायाज वारसान पत्नी श्रीमती संतोष, पुत्री श्रीमती मंजू व पुत्र प्रमोद के नाम दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से उक्त लापता व्यक्ति श्री आत्मा राम तथा आम जनता कोे सूचित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम आत्मा राम पुत्र धनसुख पुत्र सागरू के स्थान पर उनके जायज वारसान प्रमोद पुत्र, श्रीमती मंजू पुत्री व श्रीमती सन्तोष पत्नी आत्मा राम पुत्र धनसुख दर्ज करने बारे श्री आत्मा राम को (यदि जीवित हों) अथवा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के बाद दिनांक 30-06-2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अदालत से उपरोक्त जायज वारसान के नाम दुरुस्ती/इन्तकाल के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-05-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla,
Himachal Pradesh
Smt. Vijay Laxmi d/o Late Sh. Madan Lal Bhatiya, r/o Sunder Building, Quarter No. 4, 12 Ghar Ki Line Krishana Nagar, Tehsil and District Shimla (H.P.)
. . Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Smt. Vijay Laxmi d/o Late Sh. Madan Lal Bhatiya, r/o Sunder Building, Quarter No. 4, 12 Ghar Ki Line Krishana Nagar, Tehsil and District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely VIJAY LAXMI (DOB 01-01-1978) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before, within (30) days from the date of publication of this notice in official Gazette, failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 18th March, 2020.
Seal.
CHANDAN KAPOOR (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
__________
न्यायालय विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) दावा संख्या नं0........... /Teh. Una/M. Reg./2020
विशाल कुमार पुत्र श्री वचन लाल, वासी वार्ड नं0 11, मोहल्ला निलाघाट, पुलवाला बाजार ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
जनता आम
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में विशाल कुमार पुत्र श्री वचन लाल, वासी वार्ड नं0 11, मोहल्ला निलाघाट, पुलवाला बाजार ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 10-02-2019 को मोनिका पुत्री श्री अशवनी कुमार, वासी कोटला पावर445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 हाऊस, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रूपनगऱ (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थिगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-06-2020 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यावाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 22-05-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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न्यायालय विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) दावा संख्या नं0........... /Teh. Una/M. Reg./2020
दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रेम चन्द, वासी अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
जनता आम
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रेम चन्द, वासी अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 22-03-2017 को रजनी शर्मा पुत्री श्री बाबा राम, वासी बहडाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थिगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-06-2020 को अथवा 446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून, 2020/12 ज्येष्ठ, 1942 उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यावाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 22-05-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है