Himachal Pradesh Gazette, No. 40, 24 June 2020

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 24 जून, 2020/3 आषाढ़, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 09/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) 40-राजपत्र/2020-24-06-2020 (1033) 1034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 की धारा 381 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन आने वाले व्यक्तियों और जो कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 का अनुपालन किया है, यदि वह कोई विदेशी कंपनी है, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, को अधिसूचित करते हैं।

2. उक्त व्यक्तियों को, उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी आर-9ग में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगीः

परन्तु, भारतीय कारबार संचालनों के बाबत प्रत्येक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक के लिए, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से अधिप्रमाणित वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायों का विवरण वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बर को प्रस्तुत किया है।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 09/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No.EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the persons who are foreign company which is an airlines company covered under the notification issued under sub-section (1) of section 381 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and who have complied with the sub-rule (2) of rule 4 of the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C to the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules:

Provided that a statement of receipts and payments for the financial year in respect of its Indian Business operations, duly authenticated by a practicing Chartered Accountant in India or a firm or a Limited Liability Partnership of practicing Chartered Accountants in India is submitted for each GSTIN by the 30th September of the year succeeding the financial year.

By order,

Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 11/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) के नियम 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृतिकों (आईआरपी) या समाधान वृतिकाेंं (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथाउल्लिखित अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

2. रजिस्ट्रीकरण.-ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी रजिस्टर्ड थी, आई आर पी/आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगाः परन्तु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है वहां वह आईआरपी/आरपी इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा, जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

3. विवरणी.- ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात्‌ उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया है, से उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त अधिनियम की धारा 40क के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।

4. इनपुट कर प्रत्यय.-(1) आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजकों पर जो कि तत्कालीन जीएसटीआईएन पर माल व सेवाओं या दोनों की आपूर्ति प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन, के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से उस अवधि के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, भूतपूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के जीएसटीआईएन द्वारा जारी बीजकों पर आपूर्ति प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा।

5. इस अधिसूचना के निबंधानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में आईआरपी/आरपी द्वारा रोकड़ खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के उपलब्ध होगी। 1036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 स्पष्टीकरण.-इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "निगमित ऋणी", "निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक" "अंतरिम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वही अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में उनके हैं।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एव ं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 11 /2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No.EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, is pleased to notify those registered persons (hereinafter referred to as the erstwhile registered person), who are corporate debtors under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of whose affairs are being undertaken by interim resolution professionals (IRP) or resolution professionals (RP), as the class of persons who shall follow the following special procedure, from the date of the appointment of the IRP/RP till the period they undergo the corporate insolvency resolution process, as mentioned below.

2. Registration.—The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration)in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP:

Provided that in cases where the IRP/RP has been appointed prior to the date of this notification, he shall take registration within thirty days from the commencement of this notification, with effect from date of his appointment as IRP/RP.

3. Return.—The said class of persons shall, after obtaining registration file the first return under section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration till the date on which registration has been granted.

4. Input tax credit.—(1) The said class of persons shall, in his first return, be eligible to avail input tax credit on invoices covering the supplies of goods or services or both, received since his appointment as IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of1037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 sub-section (4) of section 16 of the said Act and sub-rule (4) of rule 36 of the Himachal Pradesh Goods and Service Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules).

(2) Registered persons who are receiving supplies from the said class of persons shall, for the period from the date of appointment of IRP / RP till the date of registration as required in this notification or thirty days from the date of this notification, whichever is earlier, be eligible to avail input tax credit on invoices issued using the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-rule (4) of rule 36 of the said rules.

(5) Any amount deposited in the cash ledger by the IRP/RP, in the existing registration, from the date of appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this notification shall be available for refund to the erstwhile registration.

Explanation.—For the purposes of this notification, the terms "corporate debtor", "corporate insolvency resolution professional", "interim resolution professional" and "resolution professional" shall have the same meaning as assigned to them in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).

By order,

Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 12/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 21/2019-राज्य कर तारीख 30 मई, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2019 के तहत तारीख 03 जून, 2019 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु उक्त व्यक्तियों को, जो प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित करके संदाय के ब्योरे से युक्त विवरण देने के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कर अवधियों के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी दिया है, ऐसे करदाता वित्तीय वर्ष 2019-2020 के सभी कर अवधियों के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आर-1 में मालों या सेवाओं या दोनाें की जावक पूर्ति का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के भुगतान के ब्योरे से युक्त विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।"

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।1038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 12/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No.EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 21/2019- State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-4/2019, dated the 3rd June, 2019, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided that the said persons who have, instead of furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 have furnished a return in FORM GSTR-3B under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) for the tax periods in the financial year 2019-20, such tax payers shall not be required to furnish the statement in outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 of the said rules or the statement containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 for all the tax periods in the financial year 2019-20."

By order,

Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 13/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 70/2019-राज्य कर तारीख 31 दिसम्बर, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ (10)25/2019 के तहत तारीख 02 जनवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपये से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को1039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबध में उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) में निबंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृा होगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 13/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No.EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred as said rules), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 70/2019 – State Tax, dated the 31st December, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)- 25/2019, dated the 2nd January, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is pleased to notify registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force from the 1st October, 2020.

By order,

Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 14/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)- 4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 72/2019-राज्य कर तारीख 05 फरवरी, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ (10)-25/2019 के तहत तारीख 06 फरवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करते हैं कि यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ बी2सी कहा गया है) को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा।

परन्तु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृा होगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एव ं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 14/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No.EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 72/2019 – State Tax, dated the 5th February, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN- F(10)-25/2019, dated the 6th February, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is pleased to notify that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of said rules, and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Dynamic Quick Response (QR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

By order,

Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 15/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के वार्षिक रिटर्न को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त नियमों के नियम 80 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी देने की समय सीमा को 30-06-2020 तक बढ़ाते हैं।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 15/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No.EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2018-2019 till 30-06-2020.

By order,

Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 16/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) नियम 8 में, 1 अप्रैल, 2020 से, उपनियम (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(4क) आवेदक उपधारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए आधार संख्या अधिप्रमाणन करवाएगा।"।

3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2020 से नियम 9 के उपनियम (1) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

"परंतु जहां धारा 25 की उपधारा (6घ), के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात्‌ उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 में उपबंधित रीति में केवल कारबार के मूल स्थान का वास्तविक सत्यापन करने के पश्चात्‌ ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।''।

4. उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"कतिपय मामलों में, कारबार परिसर का वास्तविक सत्यापन-जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तविक सत्यापन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात्‌ किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल होने के कारण अपेक्षित है, वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा ।''।

5. उक्त नियमों के नियम, 43 के उपनियम (1) में 1 अप्रैल, 2020 से,-

(क) ख्ांड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

'' 'ए' के रूप में द्‌योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम, बीजक में परिलक्षित टैक्स की राशि होने के नाते, को इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक से पांच वर्ष होगाः1043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 परन्तु जहां कोई पूंजी माल खंड (क) के अधीन पूर्वतन आया है इस खंड के अधीन तत्पश्चात्‌ आएगा 'क' के अनुसार उल्लिखित ऐसे पूंजी मालों के संबंध में निवेश कर इस शर्त के अधीन इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी, ऐसी पूंजी माल के दौरान अवधि के लिए अपात्र प्रत्यय मानते हुए 'टाई' के रूप में उल्लिखित खंड (क) के अंतर्गत आते थे प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत, अंकों की दर पर परिकलित किया जाएगा और कर अवधि जिसमें ऐसे प्रत्यय का दावा किया गया है, के निर्गम कर दायित्व को सम्मिलित करेगाः

परंतु यह कि रकम 'टाई' केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और समाकलित कर के निवेश कर प्रत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषित की जाएगी " ;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"क' की रकम का संकलित प्रत्यय सामान्य पूंजी माल के संबंध में खंड 'ग' के अधीन इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाता जमा किया गया, जिसका उपयोग कर अवधि के दौरान होता है, जो कि "टी सी" के रूप में निरुपित किया जाता है, ऐसी पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होगा :

परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड (ख) के अधीन पहले से ही आच्छादित है, वह ख्ांड (ग) के अधीन पश्चात्‌वर्ती आच्छादित था ऐसी पूंजी माल के संबंध में निवेश कर प्रत्यय मांग समाकलित मूल्य 'टी सी' पर जोड़ा जाएगा ; " ;

(ग) खंड (ङ) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"स्पष्टीकरण.--संदेह का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पूंजी माल का उपयोगी जीवन बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार में लिया जाएगा और उक्त सूत्र, उक्त पूंजी माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा। ";

(घ) खंड (च) का लोप किया जाएगा ।

6. उपर्युक्त नियमावली में, नियम 80 में उपवाक्य (3) में, निम्नलिखित 'परन्तुक' अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"बशर्ते कि हर पंजी—त व्यक्ति जिसका सकल कारोबार वित्तीय वर्ष 2018-19 में पांच करोड़ रुपये से अधिक रहा होगा, को अपने बही खातों की धारा 35 की उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लेखा परीक्षा/परीक्षित करानी होगी और वह उस लेखा परीक्षा/परीक्षित वार्षिक बही खाते की एक प्रति, विधिवत अभिप्रमाणित हो, वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्ररूप जीएसटीआर-9ग में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से चाहे सीधे हो या चाहे आयुक्त के द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा।"

7. उक्त नियमों के, नियम 86 में उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उप नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(4क) जहां रजिस्ट्री—त व्यक्ति किसी संदत्त रकम जो कि दोषपूर्ण कर संदत्त या अधिक्य में संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकलन इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से किया गया है, उक्त रकम, यदि ग्राह्य पायी जाती है, को प्ररूप जीएसटीपीएमटी-03 में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा ।" 1044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 8. उक्त नियमों के नियम 89 में उपनियम (4) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्‌ :-

'(ग) "मालों का शून्य-दर पूर्ति का न्यापारावर्त" का अर्थ बंधपत्र या उपक्रम पत्र या कीमत के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए मालों की शून्य दर पूर्ति की कीमत है जो प्रदायकर्ता द्वारा यथाघोषित वही या समान रूप से रखे गए प्रदायकर्ता द्वारा घरेलू बराबर की कीमत का 1.5 गुना है, जो उपनियम (4क) या उपनियम 4 (ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापारावर्त से कम है ;'

9. उक्त नियमों के नियम 92 में, -

(क) उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(1क) जहां शून्य दर पूर्ति या समझा गया निर्यात पर संदत्त कर की वापसी से भिन्न कर के रुप में संदत्त किसी रकम की वापसी का आवदेन की परीक्षा के लिए उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन की गई वापसी शोध्य है और आवेदक को संदेय है, वह नकदी में संदत्त किए जाने के लिए वापसी की रकम को स्वी—त करते हुए प्ररूप आरएफडी-06 में एक आदेश देगा अधिनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम में उल्लिखित सुसंगत अवधि के लिए उन्मोचित कर दायित्व के लिए कुल संदत्त रकम के विरुद्ध नकदी में विकलित रकम के लिए आनुपातिक और वापसी योग्य रकम का अतिशेष और शेष रकम के लिए, जो ऐसे कर के संदाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित किया गया है, उचित अधिकारी इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय के रूप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए प्ररूप जीएसटीपीएमटी-03 जारी करेगा ।" ;

(ख) उप-नियम (4) में, "उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "या उप-नियम (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) उप-नियम (5) में, "उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "या उप-नियम (1क)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे'' ;

10. उक्त नियमों के नियम 96 के उप-नियम (10) के खंड (ख) जो कि 23 अक्तूबर, 2017 में प्रवृत्त हुआ, में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"स्पष्टीकरण.--इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए, उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के लाभ केवल उपयोग के लिए विचार में नहीं लिए जाएंगे जहां पंजी—त व्यक्ति निवेशों पर समाकलित माल और सेवा कर और प्रतिकर उपकर संदत्त किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) छूट प्राप्त होगी । "

11. उक्त नियमों में, नियम 96क के बाद, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"96 ख. मालों के निर्यात पर अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय या समेकित कर संदाय की वापसी की वसूली जहां निर्यात की वसूली की प्रक्रिया नहीं की जाती है -

(1) जहां मालों के निर्यात या मालों के निर्यात पर एकी—त कर संदाय के लिए निवेश कर प्रत्यय का उपयोग न किए गए की कोई वापसी किसी आवेदन को संदत्त की गई है किंतु ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विक्रय की कार्यवाही संपूर्ण रूप से या उसके भाग रूप में वसूली नहीं की गयी है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर भारत में, ऐसी अवधि के किसी विस्तार को1045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 सम्मिलित करते हुए, वह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम को जमा करेगा, विक्रय प्रक्रिया के वसूली न किए गए के विस्तार तक, उक्त अवधि के समाप्ति के तीस दिनों के भीतर लागू ब्याज के साथ, यथास्थिति, विस्तारित अवधि आती है, जिसमें वह रकम का प्रतिदाय किया गया अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार वसूली जाएगी जैसी भी स्थिति हो, धारा 50 के अधीन ब्याज सहित त्रुटिपूर्ण वापसी के लिए वसूली की जाएगी :

परंतु जहां विक्रय की प्रक्रिया या उसका कोई भाग ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर आवेदक द्वारा वसूली नहीं की गई है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक गुणागुणों पर विक्रय प्रक्रियाओं की वसूली की आवश्यकता को अपलिखित करता है, आवेदक को संदत्त वसूली की वापसी नहीं होगी।

(2) जहां विक्रय प्रक्रिया आवेदक द्वारा वसूली की जाती है वसूली की रकम के पश्चात्‌ संपूर्ण रूप से या उसके भाग रूप में उपनियम (1) के अधीन उससे वसूल की गयी है और आवेदक विक्रय प्रक्रिया के वसूली की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसी वसूली के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ऐसी वसूली की गई रकम विक्रय प्रक्रियाओं के वसूली के विस्तार तक आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा वापसी की जाएगी, परंतु विक्रय प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वसूल की गयी हो।"

12. उक्त नियम में, नियम 141 के उप-नियम (2) में "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "उचित अधिकारी'' रखा जाएगा ।

13. उक्त नियम में, "प्ररूप जीएसटी आरएफटी-01 में नियम 89(2)(छ) के अधीन घोषणा के बाद निम्नलिखित वचनबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

वचन बंध

मैं, एतदद्‌वारा वचन देता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 की धारा 96 ख के साथ पठित आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के परंतुक के अनुसार विदेश विनियम की विप्रेषणादेश की दशा में ब्याज के साथ मंजूर प्रतिदाय की राशि सरकार को जमा करूंगा।

हस्ताक्षर-

नाम प्रास्थिति/पदनाम''

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 16 /2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4A) The applicant shall, while submitting an application under sub-rule (4), with effect from 01-04-2020, undergo authentication of Aadhaar number for grant of registration.".

3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), with effect from 01-04-2020, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"Provided that where a person, other than those notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principle place of business in the presence of the said person, not later than sixty days from the date of application, in the manner provided under rule 25 and the provisions of sub-rule (5) shall not be applicable in such cases.".

4. In the said rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely:—

"Physical verification of business premises in certain cases.—Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication before the grant of registration, or due to any other reason after the grant of registration, he may get such verification of the place of business, in the presence of the said person, done and the verification report alongwith the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.".

5. In the said rules, in rule 43, in sub-rule (1) with effect from the 1st April, 2020,—

(a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A, being the amount of tax as reflected on the invoice, shall credit directly to the electronic credit ledger and the validity of the useful life of such goods shall extend upto five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, input tax in respect of such capital goods denoted as 'A' shall be credited to the electronic credit ledger subject to the condition that the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered by clause (a), denoted as 'Tie', shall be calculated at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed:

Provided further that the amount 'Tie' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in FORM GSTR-3B.

Explanation.—An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt

shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently

covered under this clause."

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

"the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c) in respect of common capital goods whose useful life remains during the tax period, to be denoted as 'Tc', shall be the common credit in respect of such capital goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) are subsequently covered under clause (c), the input tax credit claimed in respect of such capital good(s) shall be added to arrive at the aggregate value 'Tc';";

(c) in clause (e), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.—For the removal of doubt, it is clarified that useful life of any capital goods shall be considered as five years from the date of invoice and the said formula shall be applicable during the useful life of the said capital goods.";

(d) clause (f) shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 80, in sub-clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 2018-2019 exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in FORM GSTR-9C for the financial year 2018-2019, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.".

7. In the said rules, in rule 86, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4A) Where a registered person has claimed refund of any amount paid as tax wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the electronic credit ledger, the said amount, if found admissible, shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in FORM GST PMT-03.".

8. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (C), the following clause shall be substituted, namely:—

'(C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or, similarly placed, supplier, as declared by the supplier, whichever is less, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub- rules (4A) or (4B) or both;'.

9. In the said rules, in rule 92,—

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A)Where, upon examination of the application of refund of any amount paid as tax other than the refund of tax paid on zero-rated supplies or deemed export, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 of the Act is due and payable to the applicant, he shall make an order in FORM RFD-06 sanctioning the amount of refund to be paid, in cash, proportionate to the amount debited in cash against the total amount paid for discharging tax liability for the relevant period, mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable and for the remaining amount which has been debited from the electronic credit ledger for making payment of such tax, the proper officer shall issue FORM GST PMT-03 re-crediting the said amount as Input Tax Credit in electronic credit ledger.";

(b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure "amount refundable under sub-rule (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (1A)", shall be inserted;

(c) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure "amount refundable under sub-rule (1)", the words, figures and letter "or sub-rule (1A)", shall be inserted.

10. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (10), in clause (b) with effect from the 23rd October, 2017, the following Explanation shall be inserted, namely,—

"Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the benefit of the notifications mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the registered person has paid Integrated Goods and Services Tax and Compensation Cess on inputs and has availed exemption of only Basic Customs Duty (BCD) under the said notifications.".

11. In the said rules, after rule 96A, the following rule shall be inserted, namely:—

"96B. Recovery of refund of unutilised input tax credit or integrated tax paid on export of goods where export proceeds not realised.—(1) Where any refund of unutilised input tax credit on account of export of goods or of integrated tax paid on export of goods has been paid to an applicant but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised, in full or in part, in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), including any extension of such period, the person to whom the refund has been made shall deposit the amount so refunded, to the extent of non-realisation of sale proceeds, along with applicable interest within thirty days of the expiry of the said period or, as the1049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 case may be, the extended period, failing which the amount refunded shall be recovered in accordance with the provisions of section 73 or 74 of the Act, as the case may be, as is applicable for recovery of erroneous refund, along with interest under section 50:

Provided that where sale proceeds, or any part thereof, in respect of such export goods are not realised by the applicant within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), but the Reserve Bank of India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered.

(2) Where the sale proceeds are realised by the applicant, in full or part, after the amount of refund has been recovered from him under sub-rule (1) and the applicant produces evidence about such realisation within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded by the proper officer, to the applicant to the extent of realisation of sale proceeds, provided the sale proceeds have been realised within such extended period as permitted by the Reserve Bank of India.".

12. In the said rules, in rule 141, in sub-rule (2), for the word "Commissioner". the words "proper officer" shall be substituted.

13. In the said rules, in FORM GST RFD-01, after the declaration under rule 89(2)(g), the following undertaking shall be inserted, namely:—

"UNDERTAKING

I hereby undertake to deposit to the Government the amount of refund sanctioned along

with interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per the proviso to

section 16 of the IGST Act, 2017 read with rule 96B of the HPGST Rules 2017.

Signature—

Name—

Designation / Status".

By order.

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 17/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचित करते हैं कि उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग से भिन्न व्यक्तियाें के वर्ग पर लागू नहीं होंगे, अर्थात्‌ः- 1050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 (क) व्यष्टि; (ख) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता; (ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और (घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 17/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely:–

(a) Individual; (b) authorised signatory of all types; (c) Managing and Authorised partner; and (d) Karta of an Hindu undivided family.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 18/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 25 की उपधारा (6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की1051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करते हैं जिससे कोई व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाएगाः

परन्तु यदि उक्त व्यष्टि को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत होगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 18/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6B) of section 25 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the date of coming into force of this notification as the date, from which an individual shall undergo authentication, of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said individual, he shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,

Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 19/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करते हैं जिससे- 1052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 (क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;

(ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और

(ग) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता,

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने कि लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या होने का अधिप्रमाणन करवाएगाः

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार सख्ंयांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत होगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 19/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6C) of section 25 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the date of coming into force of this notification as the date, from which the —

(a) authorised signatory of all types; (b) Managing and Authorised partners of a partnership firm; and (c) Karta of an Hindu undivided family, shall undergo authentication of possession of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration under GST:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,

Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 27/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करते हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारिणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्‌ः-

सारणी

3. अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्योरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा, तत्पश्चात्‌ राजपत्र में अधिसूि चत की जाएगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान।

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 27 /2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020 No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

Table

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub- section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,

Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 28/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परतुंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11 वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा, तत्पश्चात्‌ राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।1055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 28 /2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub- section (1) of Section 37 read with section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2020 to September, 2020 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub- section (2) of Section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order, Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 29/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में इसमें उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस अधिसूना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करता है कि अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवेंं दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार, कर दायित्व से उन्मोचन के लिए कर संदाय.-उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अध्यधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य संदेय रकम का, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाते में विकलन द्वारा, जिस तारीख पर उससे उक्त विवरणी देना अपेक्षित है, प्रथम पैरा में यथा विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख के पश्चात्‌ नहीं, अपने दायित्व का उन्मोचन करेगा।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।1056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 29/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for each of the months from April, 2020 to September, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such month.

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.—Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B of the said rules shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be and his liability towards interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

By order, Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 31/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 13/2017-राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ (10)14/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में निम्नलिखित परन्तुक अंन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो कि निम्न तालिका के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ1057 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तम्भ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैंः-

तालिका

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 31/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this1058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 notification referred to as the said Act), read with Section 148 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendment in notification of the Government of Himachal Pradesh, No.13/2017–State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)- 14/2017, dated the 30th June, 2017, namely:–

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in FORM GSTR- 3B, but fail to furnish the said return alongwith payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:—

Table

1059 2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order, Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 32/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 76/2018-राज्य कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2018, जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई0 एक्स0एन0-एफ(10)-33/2018 दिनांक 04 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- "परन्तु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो कि निम्न तालिका के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, और जो नियत तारीख तक प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलम्ब फीस को उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अवधि हैः-

तालिका

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 32/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with Section 148 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 76/2018–State Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-33/2018 dated 4th Jan., 2018, namely:–

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in FORM GSTR-3B by the due date, but furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:—

Table

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order, Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 33/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 4/2018-राज्य कर, तारीख 30 जनवरी, 2018 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई0 एक्स0 एन0-एफ(10)-5/2018 के तहत तारीख 30 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"परन्तु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की रकम मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के महीनों और 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो उक्त मास/तिमाही के लिए देय तारीख तक प्ररुप जीएसटीआर-1 में1062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 जावक प्रदायों के ब्यौरा देने में असफल रहे हैं, किन्तु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे प्ररुप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।"।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 33/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 4/2018– State Tax, dated the 30th January, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN- F(10)-5/2018, dated the 30th January, 2018, namely:–

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the months of March, 2020, April, 2020 and May, 2020, and for the quarter ending 31st March, 2020, for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the said periods in FORM GSTR-1 by the due date, but furnishes the said details in FORM GSTR-1, on or before the 30th day of June, 2020.".

By order, Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 34/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 21/2019-राज्य कर, तारीख 30 मई, 2019, जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः1063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 ई0एक्स0एन0-एफ(10)-4/2019 दिनांक 03 जून, 2019 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) दूसरे अनुच्छेद में निम्न परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए हिमाचल प्रदेश और सेवा कर नियम, 2017 के तहत प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे। ";

(ii) तृतीय अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई 2020 के 15वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे । "।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 34/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 21/2019- State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)- 4/2019, dated the 03rd June, 2019, namely:–

In the said notification,—

(i) in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.";

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: –1064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 "Provided that the said persons shall furnish the return in FORM GSTR-4 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.".

By order, Jagdish Chander Sharma, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 35/2020-राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोविड-19 के प्रसार के मद्‌देनजर यह अधिसूचित करते हैं कि, -

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से जून, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्‌देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्यवाही के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा जून, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी-

(क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्यवाही को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्यवाही, जो भी नाम से हो; या

(ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, ब्यान या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;

लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है-

(क) अध्याय IV; (ख) धारा (10) की उप-धारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129; (ग) धारा 39, परंतु, उप-धारा (3), (4) और (5) को छोड़कर; (घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा (ङ) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

(ii) जहां हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को अप्रैल, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।1065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 2. इस अधिसूचना को मार्च, 2020 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated

23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 35/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify, as under,—

(i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30th day of June, 2020, including for the purposes of—

(a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or

(b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below—

(a) Chapter IV; (b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5); (d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and (e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above;

(ii) where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 and its period of validity expires during the period 20th1066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2020/03 आषढ़, 1942 day of March, 2020 to 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of April, 2020.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order, Jagdish Chander Sharma. Principal Secretary (E&T).

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नाम परिवर्तन

मैं, तारा खाची नेगी पत्नी श्री दीपक नेगी, निवासी पायलोस नेगी निचार आवास, नजदीक एचएफआरआई कार्यालय, गांव सरघीन लोअर पंथाघाटी, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), घोषणा करती हूं कि मैंने श्री दीपक नेगी के साथ विवाह पश्चात्‌ अपना नाम सभी तथ्यों एवं उद्देश्यों हेतु तारा खाची से बदलकर तारा खाची नेगी रख लिया है।

तारा खाची नेगी, पत्नी श्री दीपक नेगी, निवासी पायलोस नेगी निचार आवास,

नजदीक एचएफआरआई कार्यालय, गांव सरघीन लोअर पंथाघाटी, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है