Himachal Pradesh Gazette, No. 51, 07 July 2020

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व (आपदा प्रबन्धन) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मार्च, 2020

संख्या रैव(डी0एम0सी0)-(बी0)1-(1)/2019 आर. एण्ड पी.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राजस्व विभाग (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 51-राजपत्र/2020-07-07-2020 (1343) 1344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 समन्वयक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृा होंगे।

आदेश द्वारा,

(ओंकार चन्द शर्मा), प्रधान सचिव (राजस्व)।

-------

उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक

2. पद (पदों) की संख्या.--12 (बारह)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-II (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान ः पे बैण्ड रुपए 10300-34800/- जमा रुपए 5000/- ग्रेड पे ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गये ब्यौरे के अनुसार रुपए 15300/- प्रतिमास।

5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--लागू नहीं

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियोें सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जायेगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त1345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 निकायों के ऐसे कर्मचारीवृृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌्‌ ऐसेे निगमोंं/स्वायत्त निकायोें की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियाें) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) ः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपदा प्रबंधन/भू-विज्ञान/भूगोल/पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोार की उपाधि।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से आपदा प्रबंधन में स्नातकोार डिप्लोमा।

(ii) किसी राष्ट्रीय/राज्य/आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसे कि यूनाइटेड नेशन निकायों अर्थात्‌ यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनआईसीईएफ आदि और इनके राज्य/केन्द्रीय सरकार के संगठन के क्षेत्र में प्रलेखन और रिपोर्ट लेखन में कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाल व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं) : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्ती की दशा में : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, नियुक्ति की दशा में, कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड), जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसी विधि द्वारा अपेक्षित हो। 1346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 15क. स्ांविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन राजस्व (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ) विभाग, हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक को रुपए 15300/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रुपए 459/- की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षातकार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।1347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 (VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रुपए 15300/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदा की जायेगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाये गये वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति अधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन केे विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी जहां कहीं प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें परीक्षण की अवधि को सेवाशर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। 1348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्यनिधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

-------

उपाबन्ध-ख प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रशासनिक सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री ..............................................................निवासी ......................................... ....................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रशासनिक सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समन्वयक के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ....... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम रुपए 15300/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए1349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तुु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियोें की दशा में, जिन्हेें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवाशर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा/होगी। 1350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ..................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

2. ........................................................ ....................................................... ...................................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ..................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

2. ........................................................ ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev.(DMC)(B)-1-1/2019/R&P,

dated 7th March, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE (DISASTER MANAGEMENT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th March, 2020

No. Rev.(DMC)(B)1-1/2019/R&P.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of "Training and Capacity Building Co-ordinator", Class-II (Non-Gazetted), in the Revenue Department (Disaster Management Cell), Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Revenue (Disaster Management), Training and Capacity Building Coordinator, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

(ONKAR CHAND SHARMA), Principal Secretary (Revenue).

___________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF TRAINING AND CAPACITY BUILDING CO-ORDINATOR, CLASS-II (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF REVENUE, DISASTER MANAGEMENT CELL, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.— Training and Capacity Building Co-ordinator

2. Number of Post(s).—12 (Twelve)

3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.— Pay Scale for regular incumbents: (i) Pay Band Rs. 10300— 34800+Rs. 5000/- grade pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s): Rs. 15300/- P.M. as per details given in Col. No.15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Not applicable.

6. Age for direct recruits.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government of H.P. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff 1352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s) : (i) Master Degree in Disaster Management/Geology/Geogrphy/Environmental Science from a recognised University.

OR

Post Graduate Diploma in Disaster Management from recognized University or an Institition affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.

(ii) A minimum of 03 (Three) years work experience in documentation and report writing in the field of Disaster Management from any National/State/Disaster Management Authority, International agenices, such as United Nation Bodies i.e. UNDP, UNEP, UNIEF etc. and State/Central Government Organization thereof.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitablilty for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—Direct Recruitment : (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing .

(b) No Provision in the case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which

promotion/ secondment/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee: Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/presonality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/presonality test preceded by a screening test (objective type)/written test or Practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Training and Capacity Building Co-ordinator in the Department of Revenue (Disaster Management Cell) Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:

The Administrative Secretary, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Training and Capacity Building Co- ordinator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15300/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoulments for the subsequent year will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Administrative Secretary, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personally test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commissione/other recruiting agency/authority as the case may be.

1354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount Rs. 459/- (3% of the minimum of the pay band plus grade pay of the post) as annual increase of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one days' casual leave after putting one- month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Govenrment.

(e) An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by District Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women Candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate who as a result of test is found to be pregnant of twelve1355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 weeks standing or more shall be declared temporarely unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certidicate from the authority as specified above she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of Service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

__________

ANNEXURE-B FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE TRAINING AND CAPACITY BUILDING CO-ORDINATOR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE ADMINISTRATIVE SECRETARY (REVENUE) This agreement is made on this________________day of _____________in year____________between Sh./Smt. s/o, d/o ________________, r/o__________________ Contract Appointee (hereinafter called the FIRST PARTY, AND The Governor, Himachal Pradesh through the Administrative Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh (here-in- after called the "SECOND PARTY").

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Training and Capacity Building Co-ordinator on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Training and Capacity Building Co-ordinator for a period of one year commencing on day of ___________ and ending on the day of ___________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ____________ and information notice shall not be necessary:

1356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 15,300/- per month.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The Contract appointee will be entitled for one days' casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee :

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting, will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant.

In case of women Candidates who are to be appointed against post(s) carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates who as a result of test is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be1357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 held in abeyance until the confinement is over. Such women candidates be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness, certidicate from the authority as specified above she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____________________________ _____________________________ _____________________________ (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. _____________________________ _____________________________ _____________________________ (Name and full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

_______

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-6/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।1358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 अनुसूची

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

----------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-6/2020, dated

4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-6/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-7/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

संजय गुप्ता

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 1360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 [Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-7/2020, dated 4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-7/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

________________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-8/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के1361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है; और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-8/2020, dated 4th

June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-8/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of 1362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

________________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-9/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-9/2020, dated 4th

June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-9/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-10/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-10/2020, dated

4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-10/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the1365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

________

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th May, 2020

No. HFW-B(B)1-3/2020.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create the posts of faculty in the Department of Radiology and Gastroenterology in IGMC, Shimla, in public interest, with immediate effect as under:—

Above newly created posts of faculty will be filled up in terms of provisions of R&P Rules. All the expenditure to be incurred on above newly created posts shall be borne by State Government.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(Health).

1. Mr. Navdeep age 26 years s/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Har, P.O. Bumbloo, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Salochna Devi age 20 years d/o Sh. Major Lal, r/o Village Dakolar, P.O. Rampur, . . प्रार्थी। Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व नवदीप कुमार सुपुत्र श्री विजय कुमार व सलोचना पुत्री श्री मेजर राम के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-07-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Kuldeep Singh age 37 years s/o Sh. Finna Singh, r/o Village Bharoli Khurd, P.O. Bharoli Kalan, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

2. Ms. Ritu Kumari age 18 years d/o Sh. Ram Lal, r/o Village & P.O. Kalol, Tehsil . . प्रार्थी। Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री फिन्ना सिंह व रितु कुमारी पुत्री श्री राम लाल के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-09-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।1367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Vishal age 24 years s/o Late Sh. Ashok Kumar, r/o Village Thana, P.O. Bani, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Aditi Sharma age 22 years d/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village Ganoh Brahamna, . . प्रार्थी। P.O.Bani, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व विशाल सुपुत्र स्वर्गीय श्री अशोक कुमार व अदिति शर्मा पुत्री श्री राकेश कुमार के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-07-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 19-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Anil Kumar Duggal age 65 years s/o Sh. Dina Nath Duggal, r/o Village & P.O. Bhota, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Pammi Devi age 50 years d/o Sh. Durga Dass, r/o Village Manj, P.O.Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) at present w/o Sh. Anil Kumar Duggal r/o Village & P.O. . . प्रार्थी। Bhota, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व अनिल कुमार दुग्गल सुपुत्र श्री दीना नाथ दुग्गल व पम्मी देवी पुत्री श्री दुर्गा दास हाल पत्नी अनिल कुमार दुग्गल के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-07-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 19-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।1368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 ब अदालत उप-मण्डल अधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश 1. श्रीमती नानकी देवी सपुत्री श्री जोधा सिंह 2. श्रीमती कर्मी देवी सपुत्री श्री जोधा सिंह 3. श्रीमती कश्मीरी देवी सपुत्री श्री जोधा सिंह 4. श्री भागी रथ सपुत्र श्री जोधा सिंह समस्त ग्राम वासी महारल, तप्पा ढटवाल,, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल . . प्रार्थीगण। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि नोटिस के माध्यम से प्रकाशन बारे।

प्रार्थना-पत्र (क) श्रीमती नानकी देवी, (ख) श्रीमती कर्मी देवी, (ग) श्रीमती कश्मीरी देवी व (घ) श्री भागी रथ ने हाजर अदालत दायर किया है। प्रार्थीगण का आवेदन है कि उनकी जन्म दिनांक क्रमशः (क) 01-01-1940 (ख)17-09-1949 (ग) 10-08-1955 (घ) 13-07-1959 को हुआ है। प्रार्थीगण की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ग्याराग्रां के जन्म रिकार्ड में पंजीकरण नहीं है।

अतः आम जनता व इलाकावासियों को इस अदालत द्वारा नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त (क) श्रीमती नानकी देवी, (ख) श्रीमती कर्मी देवी, (ग) श्रीमती कश्मीरी देवी व (घ) श्री भागी रथ की जन्म तिथि बारे आपत्ति हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 20-07-2020 से पूर्व पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई एतराज मान्य नहीं होगा। किसी की भी आपत्ति प्राप्त न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थीगण की जन्म तिथि को जन्म रिकार्ड में पंजीकरण दर्ज करने बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आदेश दे दिये जाएंगे।

नोटिस आज दिनांक -------- को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल अधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Ajay Kumar age 29 years s/o Sh. Bidhi Chand, r/o Village Sunwin Brahamna, P.O. Mangnoti, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Pooja Rani age 23 years d/o Sh. Satish Kumar, r/o Village Dugwar, P.O. Saloni, . . प्रार्थी। Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व अजय कुमार सुपुत्र श्री बिधि चन्द व1369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 पूजा रानी पुत्री श्री सतीश कुमार के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-07-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत उप-मण्डल अधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कन्चन बाला सुपुत्री श्री श्याम सिंह, गांव चौकी, तप्पा ढटवाल,, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, . . प्रार्थीगण। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि नोटिस के माध्यम से प्रकाशन बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री श्याम सिंह ने हाजर अदालत दायर किया है। प्रार्थीगण का आवेदन है कि उनकी बेटी का जन्म दिनांक 03-06-1969 को हुआ है। प्रार्थीगण की बेटी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बडाग्रां के जन्म रिकार्ड में पंजीकरण नहीं है।

अतः आम जनता व इलाकावासियों को इस अदालत द्वारा नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती कन्चन बाला की जन्म तिथि बारे आपत्ति हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 23-07-2020 से पूर्व पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई एतराज मान्य नहीं होगा। किसी की भी आपत्ति प्राप्त न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थीगण की बेटी की जन्म तिथि को जन्म रिकार्ड में पंजीकरण दर्ज करने बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आदेश दे दिये जाएंगे।

नोटिस आज दिनांक 23-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल अधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

--------

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Aditya Pandit s/o Shri Krishan Sharma, r/o House No. 62, Ward No. 5, Partap Gali, M.C. Area, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) .

1370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 2. Anu Kumari d/o Sh. Pawan Kumar, r/o Ward No. 4, V.P.O. Kuthera, Tehsil Amb, .. Applicants. District Una (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for Intended Marriage.

Sh. Aditya Pandit & Anu Kumari have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 27-07-2020. In case no objection is received by 27-07-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 18-06-2020.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

___________________________________________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Prashant Arora s/o Sh. Kishore Kumar, r/o H. No. 230/8, Chobata Bazar, Darmayana Muhalla, Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Swati Arora d/o Sh. Roshan Lal, r/o H.No. 112/2, Thanehra Muhalla, P.O. Mandi, . . Applicants.

Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Prashant Arora s/o Sh. Kishore Kumar, r/o H. No. 230/8, Chobata Bazar, Darmayana Muhalla, Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Swati Arora d/o Sh. Roshan Lal, r/o H. No. 112/2, Thanehra Muhalla, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Prashant Arora s/o Sh. Kishore Kumar, r/o H. No. 230/8, Chobata Bazar, Darmayana Muhalla, Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized1371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 their marriage on 03-12-2019 according to Hindu rites and customs at Tarna Temple Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-07-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27th day of June, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Manu Abiraj s/o Sh. Yadvinder Saini, r/o H. No. 346/5, Near Ganpati Mandir, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Manisha Kumari d/o Sh. Surinder Kumar, V.P.O. Dudhana, Sub-Tehsil Galore, Distt. . Applicants.

Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Manu Abiraj s/o Sh. Yadvinder Saini, r/o H. No. 346/5, Near Ganpati Mandir, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Manisha Kumari d/o Sh. Surinder Kumar, V.P.O. Dudhana, Sub-Tehsil Galore, Distt. Hamirpur, H.P. (At present wife of Manu Abiraj s/o Sh. Yadvinder Saini, r/o H. No. 346/5, Near Ganpati Mandir, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-02-2020 according to Hindu rites and customs at their respective House Mandi, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-07-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27th day of June, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 56/2019

पेशी तारीख : 24-07-2020 श्रीमती विमला देवी पत्नी तोता राम, निवासी भाटना क्यालना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्रीमती विमला देवी पत्नी तोता राम, निवासी भाटना क्यालना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा भाटना क्यालना में निर्मला देवी दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम विमला देवी है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय, हल्फनामा, परिवार नकल की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें उसका नाम विमला देवी लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम भाटना क्यालना व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के नाम को राजस्व रिकार्ड मौजा भाटना क्यालना में निर्मला देवी के स्थान पर विमला देवी दुरूस्त करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 24-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 55/2019

पेशी तारीख : 24-07-2020 श्री पृथ्वी सिंह पुत्र चमेल सिंह, निवासी मैहत, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री पृथ्वी सिंह पुत्र चमेल सिंह, निवासी मैहत, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम व उसके दादा का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा कटवाडी बागडत में प्रिथी सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र बहादुर सिंह दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम पृथ्वी सिंह व उसके दादा का सही नाम सोभा राम है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय, हल्फनामा, परिवार नकल की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, विद्यालय का त्याग प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें उसका नाम पृथ्वी सिंह लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम कटवाडी बागडत व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के नाम व उसके दादा के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा1373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 कटवाडी बागडत में प्रिथी सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र बहादुर सिंह के स्थान पर पृथ्वी सिंह पुत्र चमेल सिंह पुत्र सोभा राम दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 24-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 106/2019

पेशी तारीख : 24-07-2020 श्री सन्त राम पुत्र याणू राम, निवासी मधांरा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री सन्त राम पुत्र याणू राम, निवासी मधांरा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा मधांरा में सन्तू राम दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम सन्त राम है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय, हल्फनामा, परिवार नकल की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, विद्यालय का कक्षा पांचवीं का प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें उसका नाम सन्त राम लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम मंधारा व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा मंधारा में सन्तू राम के स्थान पर सन्त राम दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-7-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 24-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती विद्या देवी पत्नी मुन्ना राम, निवासी सराहां कलां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम1374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विद्या देवी पत्नी मुन्ना राम, निवासी सराहां कलां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनके बच्चों का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया गया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत मेंं करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु पे्रषित किया है।

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्तियों का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 22-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां,

जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

राम सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, वासी वाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) खेवट/खतौनी नं0 632/711, 634/713, 635/714, 641/720, 631/710 जमाबन्दी साल 2017-18 वाक्या महाल बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

राम सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, वासी वाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राम आसरा पुत्र तुलसी राम, वासी बाथू गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम राम आसरा पुत्र तुलसी राम की बजाए राम सिंह पुत्र तुलसी राम सही दर्ज किया जावे।1375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्ण या तारीख पेशी दिनांक 23-07-2020 को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।1376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जुलाई, 2020/16 आषाढ़, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है