राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-16/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 53-राजपत्र/2020-09-07-2020 (1397) 1398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 29/2017 ननो | मुण्डू-द्वितीय | मुण्डू | 999, 1000, 1005, 1006, 1014, 1015, 1273, 1274, ि कत्ता. . 8 | 26-27-31 उत्तर | ः मुण्डू मोहरावग दक्षिण : खनार पूर्व : काश्ना प श्चिम : ननो | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-16/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-16/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
1399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 29/2017 | Nano Mundu-II | Mundu | 999, 1000,1005, 1006, 1014, 1015, 1273, 1274, K itta . . 8 | 26-27-31 | North : Mundu Mohravag S outh : Khanar E ast : Kashna W est : Nano | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-17/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।1400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 30/2017 ननो | मुण्डू- तृतीय | ननो | 662/1, 1109, 1120, 1121, 1122, 1126, 1127, 1151, 1152, 1161, 1165, 1166, 1167, 1168, 1171, 1172, 1174, 1176, 1187, 1231, 1232, 1233, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1244, 1245, 1246, 1257, 1270, 1279, 1280, 1281, 1282, 1291, 1292, 1294, 1295, 1297, 1321, 1324, 1325, 1326, ि कत्ता. . 46 | 44-27-70 | उत्तर ः ननो खनार दक्षिण : नहौल प ूर्व : मुण्डू प श्चिमः कियोंथल, नहौल | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-17/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-17/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of1401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up- Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 30/2017 | Nano Mundu-III | Nano | 662/1, 1109, 1120, 1121, 1122, 1126, 1127, 1151, 1152, 1161, 1165, 1166, 1167, 1168, 1171, 1172, 1174, 1176, 1187, 1231, 1232, 1233, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1244, 1245, 1246, 1257, 1270, 1279, 1280, 1281, 1282, 1291, 1292, 1294, 1295, 1297, 1321, 1324, 1325, 1326. K itta . . 46 | 44-27-70 | North : Nano, Khanar S outh : Nahol E ast : Mundu W est : Kiyonthal Nahol | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-18/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
1402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 26/2017 | टिक्कर बडोट-प्रथम | टिक्कर | 1, 2, 3, 4, 5, 12, ि कत्ता. . 6 | 14-94-44 | उत्तर : टिक्कर दक्षिण : टिक्कर प ूर्व : बडोट प श्चिमः उप सम्पदा कुंच | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-18/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-18/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
1403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 26/2017 | Tikkar Badot-I | Tikkar | 1, 2, 3, 4, 5, 12, K itta . . 6 | 14-94-44 | North : Tikkar S outh : Tikkar E ast : Badot W est : Up Sampda Kunch | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-19/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 27/2017 | मेहा कोपड़-प्रथम | मेहा | 3, 12, 218, 333 ि कत्ता. . 4 | 30-01-34 | उत्तर ः कोपड़ दक्षिण : मिन्हाणा, म ेहा प ूर्व ः टाली धारतरपूनू प श्चिम ः मिहाणा | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-19/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-19/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 27/2017 Meha Kopar-I | Meha | 3, 12, 218, 333. K itta . . 4 | 30-01-34 | North : Kopar S outh : Minhana Meha E ast : Tali Dhartar- punu W est : Mihana | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
1405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-20/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 9/2017 | कराणी | काछी एवं कराणी | 244/1, 437, 452/1 ि कत्ता. . 3 | 24-53-79 | उत्तर : कराणी दक्षिण : काछी प ूर्व : कराणी एवं पन्था प श्चिमः काछी | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-20/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-20/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the 1406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 9/2017 | Karani | Kachhi, Karani | 244/1, 437, 452/1. K itta . . 3 | 24-53-79 | North : Karani S outh : Kachhi E ast : Karani, Pantha W est : Kachhi | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-21/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।1407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 10/2017 गजेड़ी-प्रथम | ब ्राईला जन्दरोड़ी, भौत | 20, 21, 184, ि कत्ता. . 3 | 9-90-57 उत्तर : | ब ्राईला जन्दरोड़ी दक्षिण : पलानर प ूर्व ः ब ्राईला जन्दरोडी पश्चिम : भौत | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-21/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-21/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 10/2017 | Gajerhi-I | Baraela Jandarod, Bhaut | 20, 21, 184, K itta . . 3 | 9-90-57 | North : Baraela Jandarodi S outh : Palanar E ast : Baraela Jandarodi W est : Bhaut | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
___________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-22/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 11/2017 काशो पंचम | रिहाण | 1, 475 ि कत्ता. . 2 | 5-16-67 उत्तर : जौंट | दक्षिण : बान्दली प ूर्व ः रिहाण पश्चिम : सनाऊं | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।1409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-22/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-22/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 11/2017 | Kasho-V | Rihan | 1, 475 K itta . . 2 | 5-16-67 | North : Jont S outh : Bandali E ast : Rihan W est : Sanaou | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
___________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-23/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 1410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 12/2017 काशो चतुर्थ | धानो | 204 ि कत्ता. . 1 | 5-62-75 उत्तर : धानो | दक्षिण : रिहाण प ूर्व ः रिहाण पश्चिम : जई | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-23/2020, dated
8th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-23/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of1411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 12/2017 | Kasho-IV | Dhano | 204 K itta . . 1 | 5-62-75 | North : Dhano S outh : Rihan E ast : Rihan W est : Jae | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
__________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-24/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 13/2017 काशो-तृतीय | बान्दली | 205/1, 290. ि कत्ता. . 2 | 6-07-40 उत्तर : बान्दली | दक्षिण : बान्दली प ूर्व ः बान्दली पश्चिम : बान्दली | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-24/2020, dated
8th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-24/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 13/2017 | Kasho-III | Bandali | 255/1, 290, K itta . . 2 | 6-07-40 | North : Bandali S outh : Bandali E ast : Bandali W est : Bandali | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
1413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-25/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 14/2017 काशो-द्वितीय साम्बर | 54, 234 ि कत्ता. . 2 | 9-21-21 उत्तर : बान्दली | दक्षिण : साम्बर प ूर्व ः ब्योण पश्चिम : साम्बर | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-25/2020, dated
8th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-25/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the 1414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 14/2017 | Kasho-II | Sambar | 54,234 K itta . . 2 | 9-21-21 | North : Bandali S outh : Sambar E ast : Bayon W est : Sambar | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
________________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-26/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।1415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 15/2017 काशो-प्रथम | काशो | 367, 419, 420 कित्ता. . 3 | 5-69-95 उत्तर : काशो | दक्षिण : काशो प ूर्व ः काशो प श्चिम ः काशो | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-26/2020, dated
8th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-26/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 15/2017 | Kasho-I | Kasho | 367, 419, 420. K itta . . 3 | 5-69-95 | North : Kasho S outh : Kasho E ast : Kasho W est : Kasho | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
____________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-27/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 18/2017 काशो-षष्टम | मनलोग | 236, 237, 239. ि कत्ता. . 3 | 16-40-85 उत्तर : मनलोग | दक्षिण : मनलोग प ूर्व ः मनलोग पश्चिम ः मनलोग | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।1417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-27/2020, dated
8th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-27/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 18/2017 | Kasho-VI | Manlog | 236, 237, 239. K itta . . 3 | 16-40-85 | North : Manlog S outh : Manlog E ast : Manlog W est : Manlog | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
__________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-28/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 1418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महा/ उप महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 21/2017 टिक्कर चौरा | फागू ि टक्कर च ेयड़ | 1, 2, 8, 9, 18, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 66, 67, 68, 105, 107, 136, 137, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 168, 265, 394, 410, 411, 412. 1 26, 128, 136, 144, 146, 157, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 186, 188, 190, 213, 218, 219, 226, 245, 246, 253, 265, 272, 273, 274, 275, 277, 289, 291, 292, 294, 295, 296, 299, 300, 309, 316, 354, 362, 381, 383, 384, 393. 4 11, 412, 413, 414, 418. ि कत्ता. .83 | 16-40-85 उत्तर : चेयड़ | दक्षिण : फागू प ूर्व ः चेयड़, टिक्कर चेयड़ पश्चिम : फागू टिक्कर चेयड़, | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।1419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-28/2020, dated
8th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-28/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal/ Up Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 21/2017 | Tikkar Chaura | Fagu T ikkar | 1, 2, 8, 9, 18, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 66, 67, 68, 105, 107, 136, 137, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 168, 265, 394, 410, 411, 412. 126, 128, 136, 144, 146, 157, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 186, 188, 190, 213, 218, 219, 226, 245, 246, 253, 265, 272, 273, 274, 275, 277, 289, 291, 292, 294, 295, 296, | 78-24-57 | North : Cheyad S outh : Fagu E ast : Cheyad Tikkar Cheyad W est : Fagu Tikkar Cheyad | Theog | Theog | Shimla |
| C heyad | 299, 300, 309, 316, 354, 362, 381, 383, 384, 393. 4 11, 412, 413, 414, 418. K itta . . 83 |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
____________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-29/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 22/2017 कलाहर-प्रथम कलाहर | म ीरगढ़ | 1, 14 7 3, 74, 76, 192, 193, 194, 196, 350, 354, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 419, | 35-84-96 | उत्तर : डी0पी0एफ0 मीरगढ़ दक्षिण : मातली कलाहर प ूर्व ः वियूर्ण, सनाहू पश्चिम : मातली | ठियोग | ठियोग | शिमला |
420, 421, 422, 440, 441, 481, 482, 512, 522.
कित्ता. .36
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-29/2020, dated
8th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-29/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 22/2017 | Kalahar-I | Kalahar M irgarh | 1, 14. 7 3, 74, 76, 192, 193, 194, 196, 350, 354, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 419, | 35-84-96 | North : DPF Mirgarh S outh : Matali Kalahar E ast : Viyun, Sanahu W est : Matali | Theog | Theog | Shimla |
420, 421, 422, 440, 441, 481, 482, 512, 522.
Kitta . . 36
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-30/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 23/2017 लोहारण-द्वितीय सौंथल | 43, 45, 45/1, 169, 170, 246, 248, 250, 257, 485, 625, 627, 628. ि कत्ता. .13 | 21-61-37 | उत्तर : वंयुड़ी दक्षिण : सौंथल प ूर्व ः नहौल पश्चिम : सौंथल | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।1423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-30/2020, dated
8th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-30/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 23/2017 | Loharan-II | Sonthal | 43, 45, 45/1, 169, 170, 246, 248, 250, 257, 485, 625, 627, 628, K itta . . 13 | 21-61-37 | North : Vayudi S outh : Sonthal E ast : Nahol W est : Sonthal | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
__________
GOVERNOR'S SECRETARIAT
HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 4th June, 2020
No. 3-229/06-GS.—In partial modification of this Secretariat Notification of even Number, dated 31-03-2015 conferred under section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 1424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to designate the following Officer as Public Information Officer of Governor's Secretariat, Himachal Pradesh for citizens to secure access to information under the control of Public Authorities for promoting transparency and accountability in the working of Governor's Secretariat, Himachal Pradesh with immediate effect from 01-06-2020.
| Designation | Complete Office Address | Office Tel. No. |
| Public Information Officer: S h. Vivek Chand, Section Officer, Governor's Secretariat, H.P. | Governor's Secretariat, H.P. Shimla-2. | 0177-2624152 |
Sd/-
Secretary Governor,
Himachal Pradesh.
________
—षि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 जुलाई, 2020
संख्या —षि-बी-एफ(10)-14/2019.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-9-2019 के क्रम को जारी रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, श्री रमेश शर्मा, सलाहकार (उपाध्यक्ष समतुल्य), हिमाचल प्रदेश राज्य —षि विपणन बोर्ड को निम्नलिखित सुविधायें एवं सेवा शर्तें प्रदान करने का सहर्ष आदेश देते हैं :-
1. सलाहकार को प्रवास पर दैनिक भाा मु0 250/-रु0 प्रतिदिन राज्य के भीतर तथा मु0 400/- रु0 प्रतिदिन राज्य से बाहर (Category-A cities only) प्रतिदिन की दर से देय होगा।
2. बोर्ड के आवास की उपलब्धता की स्थिति में सलाहकार को अर्ध सुसज्जित आवास उपलब्ध करवाया जायेगा जिसके लिए उन्हें सरकार की दरों के अनुसार से किराया अदा करना होगा। बोर्ड का आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें मु0 7200/- रु0 प्रतिमास की दर से मकान किराया भाा देय होगा। यदि उनकी सेवाएं समाप्त की जाती है या सरकार को दनकी सेवाओं की और आगे आवश्यकता न हो तो उन्हें उपलब्ध करवाई गई बोर्ड की रिहायशी आवास सुविधा, सेवा समाप्ति आदेशों के 15 दिनों के अन्दर खाली करने होगी। आवास के बदले किराया भाा की अदायगी की स्थिति में सलाहकार को फर्नीचर चार्जिज देय नहीं होंगे।
3. आवास में बिजली और पानी के वास्तविक खर्चे का वहन पूर्व की भान्ति हिमाचल प्रदेश —षि विपणन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
4. सलाहकार को कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिसका खर्च हिमाचल प्रदेश —षि विपणन बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। सलाहकार को मु0 3100/- रु0 प्रतिमास की दर से आतिथ्य सत्कार भाा देय होगा।
5. सलाहकार को कार्यालय में सम्बन्धित बोर्ड द्वारा दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।1425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 आवास के दूरभाष/मोबाइल खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु उन्हें मु0 3800/- fixed राशि द्विमासिक देय होगी।
6. (क) बोर्ड के सलाहकार उसी निशुल्क चिकित्सा सुविधा के पात्र होंगे जिसके लिए बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक पात्र है।
(ख) सलाहकार यात्रा दैनिक भाा बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए सक्षम होंगे तथा प्रवास कार्यक्रम को अनुमोदन करने के लिए स्वयं ही नियन्त्रण अधिकारी होंगे। (ग) इनके बिलों का आहरण बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
7. सलाहकार को मु0 30000/- रु0 प्रतिमास के दर से पारिश्रमिक देय होगा।
8. सलाहकार को पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में पूर्व की भान्ति मु0 8.00 (आठ रुपये) प्रति कि0 मी0 की दर से मील भाा (रोड माईलेज) देय होगा, यदि वे निजी वाहन द्वारा बोर्ड के कार्य से प्रवास पर जाते हैं।
उपरोक्त सभी सुविधायें एवं सेवा शर्तें विा विभाग के दैनिकी संख्या 55048086-विा (सी)बी(15)-4/2016, दिनांक 26-6-2020 द्वारा जारी संस्तुति व विधि विभाग द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के 30% वेतन आदि को कम करने की शर्त के अधीन जारी की जाती है।
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (—षि)।
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 जुलार्ई, 2020
संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-8/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06-07-2020 को अनुमोदित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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2020 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित 1426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 है।
2. धारा 1 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 ( 1970 का अधिनियम संख्यांक 37) की धारा 1 की उपधारा (4) मेें शब्द ''बीस'' जहाँ-जहाँ आता है के स्थान पर ''तीस'' शब्द रखा जाएगा।
हस्ता0/-
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। हस्ता0/- (यशवन्त सिंह चोगल), प्रधान सचिव (विधि)।
शिमलाः
तारीखः ............ 2020
-------
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020 THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HIMACHAL PRADESH AMENDMENT ORDINANCE, 2020
Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the
Republic of India.
AN ORDINANCE, to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970) in its application to the State of Himachal Pradesh.
WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of the State of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;
1427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—
1. Short title.—This Ordinance may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Ordinance, 2020.
2. Amendment of Section 1.—In Section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970), in its application to the State of Himachal Pradesh, in sub- section 4, for the word "twenty" wherever occurs, the word "thirty" shall be substituted.
Sd/- (BANDARU DATTATREYA) Governor, Himachal Pradesh.
Sd/- (YASHWANT SINGH CHOGAL), Principal Secretary (Law).
Shimla:
Dated ……….. 2020
_________
मैं ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हं।
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
--------
माननीय राज्यपाल ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।
यशवन्त सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।1428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 जुलार्ई, 2020
संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-8/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06-07-2020 को अनुमोदित औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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2020 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्यांक 14) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः- 1. संक्षिप्त नाम.--इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।
2. धारा 22 का संशोधन.- हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात््् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में ''लोक उपयोगी सेवा'' शब्दों के पश्चात् ''और गैर-लोक उपयोगी सेवा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। 3. धारा 25 च का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (ख) में शब्दों '' पन्द्रह दिन'' के स्थान पर ''साठ दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
4. धारा 25 ट का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 25 ट की उपधारा (1) में शब्दों ''एक सौ'' के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे ।
हस्ता0/-
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। हस्ता0/- (यशवंत सिंह चोगल) प्रधान सचिव (विधि)।
शिमलाः तारीखः ............ 20201429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT Himachal Pradesh Ordinance No. 4 of 2020
THE INDUSTRIAL DISPUTES (HIMACHAL PRADESH
AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India. AN ORDINANCE, to amend the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) in its application to the State of Himachal Pradesh.
WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of the State of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—
1. Short title.—This Ordinance may be called the Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020.
2. Amendment of Section 22.—In Section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947, in its application to the State of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub- sections (1) and (2), after the words "public utility service", the words "and non-public utility service" shall be inserted.
3. Amendment of Section 25F.—In Section 25 F of the principal Act, in clause (b), for the words "fifteen days", the words "sixty days" shall be substituted.
4. Amendment of section 25K.—In Section 25 K of the principal Act, in sub-section (1), for the words "one hundred", the words "two hundred" shall be substituted.
Sd/- (BANDARU DATTATREYA), Governor, Himachal Pradesh Sd/- (YASHWANT SINGH CHOGAL), Principal Secretary (Law).
Shimla: Dated ……….. 2020
_________
मैं औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूं।
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। 1430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 माननीय राज्यपाल ने औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।
यशवन्त सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 जुलार्ई, 2020
संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06-07-2020 को अनुमोदित कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
-------
2020 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।
2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात््् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ड) में,-1431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 (क) उप खण्ड (i) में शब्द ''दस'' के स्थान पर ''बीस'' शब्द रखा जाएगा; और
(ख) उप खण्ड (ii) में शब्द ''बीस'' के स्थान पर ''चालीस'' शब्द रखा जाएगा।
3. धारा 65 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3) के खण्ड (iv) में शब्दों ''पचहत्तर से अधिक नहीं होगी'' के स्थान पर'', इस शर्त के अध्यधीन कि अतिकाल के लिए साधारण मजदूरी की दर का दो गुणा संदत्त किया जाएगा, वर्ष की किसी भी तिमाही में एक सौ पन्द्रह से अधिक नहीं होगाी'', चिह्न और शब्द रखे जाएंगे।
4. धारा 85 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में शब्दों ''दस'' और ''बीस'' के स्थान पर क्रमशः ''बीस'' और ''चालीस'' शब्द रखे जाएंगे।
5. धारा 106 ख का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 106 क के पश्चात्् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात््ः-
''106 ख. अपराधों का शमन.-मुख्य निरीक्षक, राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय और प्रथम बार किए गए किसी अपराध का, अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात्् प्रशमन फीस की ऐसी रकम, जैसी वह उचित समझे, किन्तु अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम रकम से अनधिक वसूली पर किसी अपराध का शमन कर सकेगा; और जहां अपराध का शमन,-
(क) अभियोजन संस्थित करने के पूर्व किया जाता है, तो अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन हेतु दायी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है, तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा; और
(ख) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, तो शमन से उस अपराधी की दोषमुक्ति प्रभावी होगी, जिससे अपराध का शमन हुआ है।
हस्ता0/- (बंडारू दत्तात्रेय), राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। हस्ता0/- (यशवन्त सिंह चोगल), प्रधान सचिव (विधि)।
शिमलाः
तारीखः ............ 2020
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Himachal Pradesh Ordinance No. 5 of 2020 THE FACTORIES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)
ORDINANCE, 2020
Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the
Republic of India.
1432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 AN ORDINANCE to amend the Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948) in its application to the State of Himachal Pradesh.
WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of the State of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—
1. Short title.—This Ordinance may be called the Factories (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020.
2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Factories Act, 1948, in its application to the State of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (m),—
(a) in sub-clause (i), for the word "ten", the word " twenty" shall be substituted; and (b) in sub-clause (ii), for the word "twenty", the word "forty" shall be substituted.
3. Amendment of section 65.—In section 65 of the principal Act, in sub- section (3), in clause (iv), for the words "seventy-five", the words "one hundred and fifteen subject to the condition that overtime shall have to be paid twice the rate of ordinary wages" shall be substituted.
4. Amendment of section 85.—In section of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), for the words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty" shall be substituted respectively.
5. Insertion of section 106 B.—After section 106 A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
"106 B. Compounding of offences.- Any offence punishable under this Act with fine only and committed for the first time, may subject to any general or special order of the State Government, be compounded by the Chief Inspector, either before or after the institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, but not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is compounded,—
(a) before the institution of prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty; and (b) after the institution of the prosecution, the composition shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded.".
Sd/- (BANDARU DATTATREYA), Governor, Himachal Pradesh.
Sd/- (YASHWANT SINGH CHOGAL), Principal Secretary (Law).
Shimla:
Dated ……….. 20201433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 मैं, कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हॅूँ।
हस्ता0/-
(बंडारू दत्तात्रेय),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। माननीय राज्यपाल ने कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।
हस्ता0/- (यशवन्त सिंह चोगल),
प्रधान सचिव, (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /NT/20
Sh. Jaskaran Shah Singh s/o Sh. Inder Jeet Singh, r/o H. No. 154, Kotwali Bazar Dharamshala,Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जन्ता।
Sh. Jaskaran Shah Singh s/o Sh. Inder Jeet Singh, r/o H. No. 154, Kotwali Bazar Dharamshala,Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 14-08-2011 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Gauraansh Shah Singh का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 27-07-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 24-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 ब अदालत श्री सुनील चौहान, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 30-07-2020
. . प्रार्थी। श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री हरि दास, निवासी महाल सन्हुं, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल सन्हुं, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री हरि दास, निवासी महाल सन्हुं, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में हरि दास दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी हरि दास ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सन्हुं, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल में उसके पिता का नाम हरिया गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल सन्हुं, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री हरिया के बजाए हरिया उपनाम हरि दास पुत्री श्री नौधा दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल सन्हुं, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल में श्री हरिया के बजाए हरिया उपनाम हरि दास पुत्री श्री नौधा दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 30-07-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 20-06-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल,
तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sh. Raman Gharsangi (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Deepak Prakash s/o Sh. Dine Ram, r/o & V.P.O. Karjan, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)
and
Smt. Durga Devi d/o Sh. Lot Ram, r/o Village Soyal, P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.). A/P V.P.O. Karjan, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).
1435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 VersusGeneral Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Deepak Prakash s/o Sh. Dine Ram, r/o & V.P.O. Karjan, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Smt. Durga Devi d/o Sh. Lot Ram, r/o Village Soyal, P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.). A/P V.P.O. Karjan, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 30-06-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 30-07-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 30th day of June, 2020.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Manali,
District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Sh. Manak s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Rangri, P.O. & Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)
and
Smt. Suman Katoch d/o Sh. Pardeep Katoch, r/o Ward No. 9, Batahar, P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Sh. Manak s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Rangri, P.O. & Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Smt. Suman Katoch d/o Sh. Pardeep Katoch, r/o Ward No. 9, Batahar, P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 26-06-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 26-07-2020 to object registration of above 1436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 30th day of June, 2020.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.
____________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 7/2020 आगामी पेशी : 20-07-2020 श्री धिरा सिंह उर्फ धरेश कुमार पुत्र राम रतन, निवासी गांव व महाल हनोगी, डाकघर हनोगी, तहसील . . वादी। औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे ।
प्रार्थी श्री धिरा सिंह उर्फ धरेश कुमार पुत्र राम रतन, निवासी गांव व महाल हनोगी, डाकघर हनोगी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 19-06-2020 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में धिरा सिंह गलती से दर्ज हुआ है जबकि पंचायत व अन्य रिकॉर्ड में उसका नाम श्री धिरा सिंह उर्फ धरेश कुमार दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में उसका नाम धिरा सिंह की जगह धिरा सिंह उर्फ धरेश कुमार दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 20-07-2020े को 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sunny Gumra s/o Sh. Sunder Lal, Village Dhandal, P.O. Samrahan, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.).
1437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 19422. Vandna Devi d/o Sh. Hans Raj, Village Chalhar, P.O. Saletar, Tehsil Kotli, District . . Applicants.
Mandi (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sunny Gumra s/o Sh. Sunder Lal, Village Dhandal, P.O. Samrahan, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) and Vandna Devi d/o Sh. Hans Raj, Village Chalhar, P.O. Saletar, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 06-02-2019s according to Hindu rites and customs at their respective house Andi, Distt. Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-08-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 2nd day of July, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Roop Chand Thakur s/o Late Sh. Tulsi Ram, r/o Village Makri, P.O. Okharu, G.P. Okharu, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Roop Chand Thakur s/o Late Sh. Tulsi Ram, r/o Village Makri, P.O. Okharu, G.P. Okharu, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his own wife and his son named-(I) Sh. Roop Chand s/o Late Sh. Tulsi Ram, (II) Smt. Jyoti w/o Sh. Roop Chand, (III) Ashish Thakur s/o 1438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2020/18 आषाढ़, 1942 Sh. Roop Chand all r/o Village Makri, P.O. Okharu, G.P. Okharu, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Deah Gram Panchayat Okharu, Sub- Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Sh. Roop Chand | Own | 06-03-1965 |
| 2. | Smt. Jyoti | Wife | 04-06-1974 |
| 3. | Ashish Thakur | Son | 13-02-1997 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Okharu, Sub-Tehsil Dhami, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 01-07-2020 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
ब अदालत तहसीलदार एवं दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)
इश्तहार मुशत्री मुनादी आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.
किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी श्री वलविन्दर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, वासी ललडी, तहसील हरोली, जिला ऊना व राज कुमारी पुत्री तिलक राज, वासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना।
मुशत्री मुनादी बजरिया जमादार हरोली।
श्री वलविन्दर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, वासी ललडी, तहसील हरोली, जिला ऊना व राज कुमारी पुत्री तिलक राज, वासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उनकी शादी दिनांक 24-10-2011 को गांव ललडी में हुई है। लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हुई है। इसलिए आपको लिखा जाता है कि प्रतिवादीगण को बजरिया मुशत्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाये कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 31-07-2020 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी के बाद कोई भी उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा शादी पंजीकरण बारे सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिए जाएंगे और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक ............................. को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है