Himachal Pradesh Gazette, No. 104, 15 September 2020

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक संख्यांक-10/1-08/2020.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्कताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) जो आज 104-राजपत्र/2020-15-09-2020 (3533) 3534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2020 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्डः

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

अध्याय-2 मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 4 का संशोधन।

अध्याय-3 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन 4. धारा 3 का संशोधन। 5. धारा 4 का संशोधन।

अध्याय-4 हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 का संशोधन

6. धारा 3 का संशोधन।

अध्याय-5 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन 7. धारा 3 का संशोधन। 8. धारा 4-ख का संशोधन।

अध्याय-6 प्रकीर्ण

9. बोर्डों या निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राजनैतिक नियुक्तिधारियों आदि के वेतन का कम किया जाना।

10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 11. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।3535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 2020 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मन्त्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधान सभा सदस्यों और राज्य में अन्य उच्चपदस्थों के वेतन और भत्तों आदि को विनियमित करने से सम्बन्धित विधियों का और संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 11 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय-2 मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. धारा 3 का संशोधन.--मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस अध्याय में ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी मन्त्री को संदेय वेतन को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध को उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- ''(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी मन्त्री को संदेय सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय-3 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन

4. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस अध्याय में ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1-अअ) को (1-आ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- 3536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 ''(1-इ) उपधारा (1) और (1-आ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और (1-आ) के अधीन अध्यक्ष को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

5. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-अअ) को (1-आ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- ''(1-इ) उपधारा (1) और (1-आ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और (1-आ) के अधीन उपाध्यक्ष को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय-4 हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 का संशोधन

6. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 (2018 का 3) की धारा 3 की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, किसी मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय-5 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन 7. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस अध्याय में ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को संदेय वेतन को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

8. धारा 4-ख का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4-ख की उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को संदेय निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।3537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942

अध्याय-6

प्रकीर्ण

9. बोर्डों या निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राजनैतिक नियुक्तिधारियों आदि के वेतन का कम किया जाना.--(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्डों या निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य राजनैतिक नियुक्तिधारी को संदेय वेतन आदि को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगाः

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात सरकार के सेवारत अधिकारियों, जो किसी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं या स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहे हैं, को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि सरकार, आदेश द्वारा या अवसर की अपेक्षानुसार, जहां तक हो सके, ऐसी कोई बात जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हो, कर सकेगी जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो। प्रत्येक ऐसा आदेश इस प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए समस्त आदेश इनके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव डालने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उनसे असंगत ऐसी किसी बात के होते हुए भी प्रभावशील होंगे।

11. 2020 के अध्यादेश संख्याक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

शेष विश्व के साथ ही राज्य कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से जूझ रहा है, जिससे देश के लोगों का स्वास्थ्य गम्भीर हो गया है और आर्थिकी भी प्रभावित हो रही है। कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से तत्काल राहत और सहायता की महत्ता आवश्यक हो गई है और इसलिए उक्त सर्वव्यापी महामारी को फैलने से रोकने और उसको नियन्त्रित करने हेतु कतिपय अत्यावश्यक उपायों का किया जाना समीचीन हो गया है।

इसलिए, तेजी से बढ़ती परिस्थिति को प्रबन्धित करने और उसको नियन्त्रित करने के आशय से मन्त्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधान सभा सदस्यों और राज्य में अन्य उच्चपदस्थों के वेतन और भत्तों को कम करके साधन सृजित करना आवश्यक हो गया है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और मन्त्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधान सभा सदस्यों और राज्य में अन्य उच्चपदस्थों के वेतन और भत्तों के विनिमयन से सम्बन्धित विधियों में संशोधन किया जाना अनिवार्यतः अपेक्षित था; इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 (2020 का 1) 11 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 11 अप्रैल, 2020 को ही प्रकाशित किया गया था। अब, उक्त अध्यादेश को आंशिक उपांतरणों सहित नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमलाः तारीख..............................., 2020

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH REGULATION OF SALARIES AND ALLOWANCES

OF DIFFERENT CATEGORIES IN CERTAIN

EXIGENCIES BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

CHAPTER -II

AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS

(HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000

2. Amendment of section 3. 3. Amendment of section 4.

CHAPTER -III

AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE

ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

4. Amendment of section 3. 5. Amendment of section 4.

CHAPTER -IV

AMENDMENT OF THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE

CHIEF WHIP AND DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF

HIMACHAL PRADESH ACT, 2018

6. Amendment of section 3.

CHAPTER -V

AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

7. Amendment of section 3. 8. Amendment of section 4-B.

CHAPTER -VI

MISCELLANEOUS

9. Reduction of salaries of Chairmen, Vice-Chairmen of Boards or Corporations and political appointees etc.

10. Act to have overriding effect. 11. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2020 and savings.

__________

Bill No. 10 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH REGULATION OF SALARIES AND ALLOWANCES OF

DIFFERENT CATEGORIES IN CERTAIN

EXIGENCIES BILL, 2020

(As INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the laws relating to the regulation of salaries and allowances etc. of

Ministers, Speaker, Deputy Speaker, Chief Whip, Members of the Legislative Assembly and other

dignitaries in the State.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follow:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Regulation of Salaries and Allowances of different categories in Certain Exigencies Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 11th day of April, 2020.

CHAPTER -II

AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL

PRADESH) ACT, 2000

2. Amendment of section 3.—In the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000) (hereinafter in this chapter referred to as the "principal Act"), in section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

3540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 "(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the salary payable to a Minister under sub-section (1), shall be reduced by thirty per cent for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

3. Amendment of section 4.—In the principal Act, the provision of section 4, shall be numbered as sub-section (1) and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the sumptuary allowance payable to a Minister under sub-section (1), shall be reduced by thirty per cent for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER -III

AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

4. Amendment of section 3.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) (hereinafter in this chapter referred to as the "principal Act"), in section 3, the sub-section (1-AA) shall be renumbered as (1-B) and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (1-B), the salary and sumptuary allowance payable to the Speaker under sub-section (1) and (1-B), shall be reduced by thirty per cent for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

5. Amendment of section 4.—In the principal Act, in section 4, the sub-section (1-AA) shall be renumbered as (1-B) and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (1-B), the salary and sumptuary allowance payable to the Deputy Speaker under sub-section (1) and (1-B), shall be reduced by thirty per cent for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER-IV

AMENDMENT OF THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE

CHIEF WHIP AND THE DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

OF HIMACHAL PRADESH ACT, 2018

6. Amendment of section 3.—In the Salaries, Allowances and other Benefits of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh Act, 2018 (3 of 2018) in section 3, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the salary and sumptuary allowance payable to a Chief Whip or a Deputy Chief Whip, as the case may be, shall be reduced by thirty per cent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER -V

AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

7. Amendment of section 3.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) (hereinafter in this chapter referred to as the "principal Act"), in section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the salary payable to a member under sub-section (1), shall be reduced by thirty per cent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

8. Amendment of section 4-B.—In the principal Act, in section 4-B, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the constituency allowance payable to a member under sub-section (1), shall be reduced by thirty per cent for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER -VI

MISCELLANEOUS

9. Reduction of salaries of Chairmen, Vice-Chairmen of Boards or Corporations and political appointees etc.—(1) Notwithstanding, anything contained in any other law for the time being in force, the salary etc. payable to a Chairman, Vice-Chairman of a Board or Corporation; or any other political appointee shall be reduced by thirty per cent for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to in service officers of the Government who are appointed or are officiating as a Chairman or a Vice-Chairman of a Board or Corporation:

Provided further that the Government may, by order or as the occasion requires, do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act, which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. Every such order shall have effect as if such action had been taken under this Act.

(2) All orders made under this Act shall be laid before the Legislative Assembly as soon as may be, after they are made.

10. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

11. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No.1 of 2020 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Regulation of Salaries and Allowances of different categories in Certain Exigencies Ordinance, 2020 is hereby repealed.

3542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State, as rest of the World, is grappling with Corona Virus (COVID-19) pandemic which has severe health and economic ramifications for the people of the country. The Corona Virus (COVID-19) pandemic has necessitated the importance of expeditious relief and assistance and therefore, it is expedient to take certain emergent measures to prevent and contain the spread of said pandemic.

Thus, in order to manage and control burgeoning situation, it has become necessary to raise resources by reduction of salaries and allowances etc. of Ministers, Speaker, Deputy Speaker, Chief Whip, Members of the Legislative Assembly and other dignitaries in the State.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the laws relating to the regulation of salaries and allowances etc. of Ministers, Speaker, Deputy Speaker, Chief Whip, Members of the Legislative Assembly and other dignitaries in the State were required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Regulation of Salaries and Allowances of different categories in Certain Exigencies Ordinance, 2020 (1 of 2020) on the 11th April, 2020 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on the same day. Now the said Ordinance is being replaced by a regular legislation with minor modifications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA: The _________ , 2020.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 11 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-16/2020.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।3543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 2020 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्डः 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 4 का प्रतिस्थापन। 3. धारा 5 का संशोधन। 4. धारा 6 का संशोधन। 5. धारा 7 का संशोधन।

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2020 का विधेयक संख्यांक 11 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. स्ांक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. धारा 4 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"4. बोर्ड की स्थापना और गठन.-(1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ''पर्यटन विकास बोर्ड'' के नाम से जाना जाने वाला बोर्ड, स्थापित कर सकेगी।

(2) बोर्ड, उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगाः-

(i) मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष;

(ii) पर्यटन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष;

(iii) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष;

(क) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ख) सचिव (पर्यटन), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ग) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(घ) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ङ) सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(च) सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(छ) सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ज) सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(झ) सचिव (स्वास्थ्य/आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ञ) सचिव (उद्यान), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ट) सचिव (आबकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ठ) सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ड) सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ढ) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ण) सचिव (भाषा, कला एवं संस्—ति), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) गैर सरकारी सदस्य :

(क) होटल संगम के चार प्रतिनिधि;

(ख) यात्रा अभिकर्ता संगम के दो प्रतिनिधि;

(ग) साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर संगम के दो प्रतिनिधि;

(घ) पर्यटन उद्योग के अन्य हित वाले समूहों के दो प्रतिनिधि;

(ङ) सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, उन व्यक्तियों में से जिनका पर्यटन उद्योग के विकास के क्षेत्र में और उसके संवर्धन में उत्—श्ट योगदान या विशेषज्ञता है और जिनका पर्यटन व्यवसाय में कम से कम दस वर्ष का कार्य करने का अनुभव है, में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन गैर-सरकारी सदस्य;

(च) रजिस्ट्री—त गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि; और

(vi) निदेशक (पर्यटन) हिमाचल प्रदेश पदेन सदस्य-सचिव।3545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (4) उपाध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को ऐेसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे विहित किए जाएं।''। 3. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में, "गैर-सरकारी सदस्यों" शब्दों से पूर्व "उपाध्यक्ष और" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "किसी गैर-सरकारी सदस्य" शब्दों और चिन्ह से पूर्व "उपाध्यक्ष या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) उपधारा (3) में, "कोई भी" शब्दों के स्थान पर "उपाध्यक्ष कोई भी" शब्द रखे जाएंगे। 4. धारा 6 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6 में, "गैर-सरकारी सदस्य" शब्दों और चिन्ह से पूर्व "उपाध्यक्ष या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

5. धारा 7 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में "उपाध्यक्ष द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में'' शब्दों के स्थान पर ''वरिष्ठ उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपरोक्त समस्त की अनुपस्थिति में'' शब्द रखे जाएंगे।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख..........................2020.

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION

(AMENDMENT) BILL, 2020

Clauses:

1. Short title. 2. Substitution of section 4. 3. Amendment of section 5. 4. Amendment of section 6. 5. Amendment of section 7.

_______

Bill No. 11 of 2020.

THE HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION

(AMENDMENT) BILL, 2020

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002

(Act No. 15 of 2002).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2020.

2. Substitution of section 4.—For section 4 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (15 of 2002) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), the following shall be substituted, namely :—

"4. Establishment and constitution of the Board.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, establish a Board to be known as the "Tourism Development Board" for carrying out the purposes of this Act.

(2) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property and to contract and may, by the said name sue and be sued.

(3) The Board shall consist of the following members :—

(i) Chief Minister of Himachal Pradesh Chairman;

(ii) Tourism Minister of Himachal Pradesh Senior Vice-Chairman;

(iii) A person nominated by the Government Vice-Chairman;

(a) Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh; (b) Secretary (Tourism) to the Government of Himachal Pradesh; (c) Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh; (d) Secretary (Forest) to the Government of Himachal Pradesh; (e) Secretary (PWD) to the Government of Himachal Pradesh; (f) Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh; (g) Secretary (Town and Country Planning) to the Government of Himachal Pradesh; (h) Secretary (Youth Services and Sports) to the Government of Himachal Pradesh; (i) Secretary (Health/Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh; (j) Secretary (Horticulture) to the Government of Himachal Pradesh; (k) Secretary (Excise and Taxation) to the Government of Himachal Pradesh; (l) Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh; (m) Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh; (n) Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh; and (o) Secretary (Language, Art and Culture) to the Government of Himachal Pradesh;

(v) Non-official members:

(a) four representatives of the Hotels Associations;

(b) two representatives of the Travel Agent's Associations;

(c) two representatives of the Adventure Sports Operator's Associations;

(d) two representatives of the other interested groups of tourism industry;

(e) three non-official members, to be nominated by the Government, by notification, from amongst the persons, having outstanding contribution or expertise in the field of development and promotion of tourism industry and having experience of working in the tourism trade for atleast 10 years; and

(f) two representatives of the registered Non-Government Organizations; and (vi) Director (Tourism), Himachal Pradesh Ex-Officio

Member-Secretary.

(4) The Vice-Chairman and non-official members shall be paid such allowances, as may be prescribed.".

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "The term of office of the", the words "Vice- Chairman and the" shall be inserted;

(b) in sub-section (2), after the words "the continuance in the office of", the words "the Vice-Chairman or" shall be inserted; and

(c) in sub-section (3), for the word "Any", the words "The Vice-Chairman or any" shall be subsitituted.

3548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 4. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, after the words "disqualified for being", the words "the Vice-Chairman or" shall be inserted.

5. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the words "the Vice-Chairman and in the absence of both", the words "the Senior Vice-Chairman and in the absence of both, the Vice-Chairman and in the absence of all the above" shall be substituted.

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), inter-alia, provides for the establishment and constitution of the Tourism Development Board. As per the provision of section 4, the Chairman and Vice-Chairman of the Board shall be the Chief Minister and Tourism Minister respectively. In the absence of the Chairman, the Vice- Chairman looks after the functions of the Board and also presides over its meetings. However, sometimes the portfolio of Tourism Department is held by the Chief Minister. Since, the Chief Minister remains pre-occupied, and at times, may not be in a position to devote sufficient time to look after the affairs of the Board, therefore, it has been considered expedient to make a provision to enable the Government to appoint a person by nomination as Vice-Chairman, so that the functions of the Boards may be performed smoothly. This will also increase the efficiency in the working of the Board. This has necessitated the proposed amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA : The …………………, 2020.

____________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-13/2020.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।3549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 2020 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3 का संशोधन।

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2020 का विधेयक संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2020

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (i) में, ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंधों के अनुसार पचास हजार से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को, अन्य कानूनी अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने अध्यधीन, नगर निगम के रूप में घोषित किया जा सकता है। पिछली जनगणना नौ वर्ष पूर्व की गई थी। तब से कुछ शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या पचास हजार की जनसंख्या वाली वैधानिक सीमा से अधिक हो गई है। फिर भी उन्हें अद्यतन डाटा की अनुपलब्धता के कारण नगर निगम के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी और आवश्यक डाटा को अंतिम रूप देने हेतु पर्याप्त समय लग सकता है। इसलिए, कुछ शहरी क्षेत्र नगर निगम की प्रसुविधाओं को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे, तथापि, ऐसे क्षेत्रों ने पचास हजार की निश्चित जनसंख्या की सीमा को पार कर लिया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि चालीस हजार की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को भी नगर निगम के रूप में घोषित किया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ............................, 20203550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of Section 3.

__________

Bill No. 12 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2020

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of Section 3.—In Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) in sub-section (2), in clause (i) for the words "fifty thousand", the words "forty thousand" shall be substituted.

___________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994), the urban areas with population exceeding fifty thounsand may be declared as the Municipal Corporation subject to fulfilling other statutory requirements. The last census was undertaken nine years ago and since then the population of some of the urban areas may have crossed the statutory limit of fifty thousand yet they can not be declared as Municipal Corporation due to non-availablility of updated data. The next census will take place in the year 2021 and it may, therefore, take considerable time for finalising the necessary data. Thus, some urban areas will be deprived of the benefits of having Municipal Corporation despite such areas having crossed3551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 the benchmark of having population of fifty thousand. Therefore, it has been decided to amend the Act ibid. so that the urban areas having population of forty thousand may also be declared as Municipal Corporation.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ) Minister-in-Charge.

____________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-14/2020.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2020 का विधेयक संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 3 का संशोधन।

3. धारा 4 का संशोधन।

4. धारा 5 का संशोधन।

5. धारा 7 का संशोधन।

6. धारा 16 का संशोधन।

7. धारा 27 का संशोधन।3552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 2020 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ '' मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 में,-

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (iii) में, ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में, ''तीस'' शब्द के स्थान पर ''चौदह'' शब्द रखा जाएगा। 3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(क) उप-धारा (5) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उप-धारा (6) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा।

4. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उप-धारा (2) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उप-धारा (3) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा।

5. धारा 7 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7 में,-

(क) उप-धारा (1) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा ; और

(ख) उप-धारा (2) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा।

6. धारा 16 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) में, ''लोक सेवा'' शब्दों के पश्चात्‌ ''से हटाया गया है या लोक सेवा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. धारा 27 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) में, ''पदाधिकारी'' शब्द के स्थान पर ''सदस्य'' शब्द रखा जाएगा।3553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 उद्देश्यों और कारणों का कथन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) के उपबंधों के अनुसार पचास हजार से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को, अन्य कानूनी अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के अध्यधीन, नगर निगम के रूप में घोषित किया जा सकता है। पिछली जनगणना नौ वर्ष पूर्व की गई थी तबसे कुछ शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या पचास हजार की जनसंख्या वाली वैधानिक सीमा से अधिक हो गई है फिर भी उन्हें अद्यतन डाटा की अनुपलब्धता के कारण नगर निगम के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी और आवश्यक डाटा को अंतिम रूप देने हेतु पर्याप्त समय लग सकता है। इसलिए, कुछ शहरी क्षेत्र नगर निगम की प्रसुविधाओं को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे तथापि ऐसे क्षेत्रों ने पचास हजार की निश्चित जनसंख्या की सीमा को पार कर लिया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि चालीस हजार की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को भी नगर निगम के रूप में घोषित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अधीन विभिन्न आक्षेपों को आमन्त्रित करने की अवधि को छह सप्ताह की अवधि से घटाकर दो सप्ताह किया जाना प्रस्तावित है। पूर्वोक्त अधिनियम वर्ष 1994 में अधिनियमित किया गया था और गत 26 वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में बहुत सुधार हुए हैं। इसलिए उक्त अवधि को कम किया जाना आवश्यक और समीचीन है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज) प्रभारी मंत्री। शिमला :

तारीख.................., 2020

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 of 2020 THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of Section 3.

3. Amendment of Section 4.

4. Amendment of Section 5.

5. Amendment of Section 7.

6. Amendment of Section 16.

7. Amendment of Section 27.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2020

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of Section 3.—In Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) (hereinafter referred to as the "principal Act"),-

(a) in sub-section (1), in clause (iii) for the words "fifty thousand", the words "forty thousand" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), in second proviso for the word " thirty", the word "fourteen" shall be substituted.

3. Amendment of Section 4.—In Section 4 of the principal Act,–

(a) in sub-section (5), for the word "six", the word "two" shall be substituted ; and (b) in sub-section (6), for the word "six", the word "two" shall be substituted.

4. Amendment of Section 5.—In Section 5 of the principal Act,–

(a) in sub-section (2), for the word "six", the word "two" shall be substituted; and (b) in sub-section (3), for the word "six", the word "two" shall be substituted.

5. Amendment of Section 7.—In Section 7 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1), for the word "six", the word "two" shall be substituted; and (b) in sub-section (2), for the word "six", the word "two" shall be substituted.

6. Amendment of Section 16.—In Section 16 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (f), after the words " if he has been" , the words " removed from public services or" shall be inserted.

7. Amendment of Section 27.—In Section 27 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "office bearer", the word "member" shall be substituted.

As per the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the urban areas with population exceeding fifty thounsand may be declared as the Municipal Corporation subject to fulfilling other statutory requirements. The last census was undertaken nine years ago and since then the population of some of the urban areas may have crossed the statutory limit of fifty thousand yet they can not be declared as Municipal Corporation due to non- availablility of updated data. The next census will take place in the year 2021 and it may, therefore, take considerable time for finalising the necessary data. Thus, some urban areas will be deprived of the benefits of having Municipal Corporation despite such areas having crossed the benchmark of having population of fifty thousand. Therefore, it has been decided to amend the Act ibid. so that the urban areas having population of forty thousand may also be declared as Municipal Corporation.

Further, the period for submitting varions objections under the Act are being reduced from six weeks to two weeks. The Act ibid. was enacted in the year, 1994 and in the last twenty six years, the infomation and communication techniques have improved a lot. Thus, it is necessary and expedient to reduce the said period.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ) Minister-in-charge.

SHIMLA : The......................, 2020.

__________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-09/2020.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2020 का विधेयक संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

1. संक्षिप्त नाम । 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 3 का संशोधन। 4. धारा 7-क का संशोधन।

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2020 का विधेयक संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप मेंं)

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ञ-ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ञ-ङ) किसी नए यान के सम्बन्ध में ''मोटरयान की कीमत'' से, फैक्टरी रेट पर लागू करों से पूर्व यान की एक्स-फैक्टरी कीमत अभिप्रेत है।''।

3. धारा 3 का संशोधन.--(1) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(2) राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर साइकिल/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाते समय ऐसे मोटर साइकिलों/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों की कीमत के आधार पर, उनकी कीमत के कम से कम छह प्रतिशत और अधिक से अधिक पंद्रह प्रतिशत के अध्यधीन, यान के क्रय की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए ऐसी दर से कर उद्‌गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) उप-धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित पर कर उद्‌गृहीत्‌, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा,-

(क) मोटर कैबज या मैक्सी कैबज जो निजी मोटर यानों के रूप में संपरिवर्तित किए जाने हेतु अनुज्ञात हैं; और

(ख) ऐसे मोटरयान जो प्रारम्भ में किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्री—त हैं, किन्तु स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य को लाए जा रहे हैं, को प्रथम बार यहां रजिस्ट्री—त किया जाना है; और3557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (ग) पहले से ही रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों और जो ऐसे मोटरयानों पर पंद्रह वर्ष की अतिशेष अवधि के लिए ऐसी दर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे मोटरयान की कीमत के अधिकतम पंद्रह प्रतिशत के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर कर संदत्त करते हुए, मोटरयान की मूल कीमत से आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष अवक्षयण कटौती के पश्चात्‌ कराधान प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाना है, परन्तुः- (i) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दो लाख पचास हजार रुपए तक है,

निम्नतम कीमत पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी, या

(ii) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, किन्तु पांच लाख पचास हजार रुपए से अनधिक है, निम्नतम कीमत एक लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(iii) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत पांच लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, किन्तु दस लाख पचास हजार रुपए से अनधिक है, निम्नतम कीमत दो लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(iv) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दस लाख रुपए से अधिक है, निम्नतम कीमत चार लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(v) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत बीस लाख रुपए से अधिक है, निम्नतम कीमत आठ लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(vi) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत पचास लाख रुपए से अधिक है, निम्नतम कीमत बीस लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(vii) दुपहिया वाहनों की दशा में, निम्नतम कीमत पांच हजार रुपए से कम नहीं होगी। (4) उप-धारा (2) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर साइकिलों/स्कूटरों, निजी मोटर यानों, प्राइवेट सेवा मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किन्तु ऐसी मोटर साइकिलों/स्कूटरों, निजी मोटर यानों, प्राइवेट सेवा मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों के प्रथम रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त कर से अनधिक कोई कर उद्‌गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।''।

4. धारा 7-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7-क की उप-धारा (6) में, ''छमाही किश्तों'' और ''25 प्रतिशत'' शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः ''नियमित देय कर सहित चतुर्मासिक किश्तों'' और ''पचपन प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनयम संख्यांक 4) हिमाचल प्रदेश राज्य में मोटरयानों पर कर अधिरोपित करने और उससे सम्बद्ध अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। तदनन्तर, तथापि यह पाया गया है कि देश में विभिन्न राज्य मोटरयानों पर भिन्न-भिन्न दरों पर कर का उदग्रहण कर रहे हैं। परिवहन विभाग परिषद्‌ की 34वीं बैठक में, देश में पथ परिवहन प्रणाली को परेशानी 3558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 रहित बनाने और यानों के सरल संचलन को सुकर बनाने हेतु सम्पूर्ण देश में मोटरयान करों को समान दर पर युक्तिसंगत करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए कराधान दरों में एकरूपता लाने के आशय से अधिनियम में कुछ संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं। वर्तमानतः विनिर्माण उपस्कर यान और प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज वार्षिक आधार पर कर का संदाय कर रहे हैं जिससे करों के अपवंचन को बढ़ावा मिल रहा है। अतः ऐसी रीति, जैसी प्राइवेट यानों के सम्बंध में अधिरोपित की जा रही है, में एकमुश्त कर के उदग्रहण की आवश्यकता है। पूर्वोक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन कर व्यवस्था के बेहतर प्रबन्धन और उन्हें देश में अन्य राज्यों के अनुरूप लाने के अतिरिक्त करों के अपवंचन को रोकने में सुकर बनाएंगे। यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(बिक्रम सिंह) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीख......................2020

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2020 THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of Section 2. 3. Amendment of Section 3. 4. Amendment of Section 7-A.

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Bill No. 14 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) BILL,

2020

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of

1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of Section 2.—In Section 2 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (4 of 1973) (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (J-e), the following shall be substituted, namely:—

"(J-e) "Price of motor vehicle" in relation to a new vehicle means the ex-factory price of vehicle at the factory gate before applicable taxes.".

3. Amendment of Section 3.—(1) In Section (3), of the principal Act, for sub-sections (2), (3) and (4), the following shall be substituted, namely:—

"(2) There shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for a period of fifteen years from the date of purchase of vehicle at the time of registration under sub-section (3) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) at the rates as may be specified by the State Government, by notification, on the basis of the price of such motor cycle/scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, subject to the minimum of six percent and maximum of fifteen percent of the price thereof.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on,—

(a) motor cabs or maxi cabs which are allowed to be converted as personal motor vehicles;

(b) motor vehicles initially registered in any other State but being moved permanently to the State of Himachal Pradesh to be registered here for the first time; and

(c) Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles already registered and paying tax on an annual basis for the remaining period of fifteen years, at the rates, as may be specified by the State Government, by notification, subject to maximum fifteen percent of the price of such motor vehicles to be determined by the taxation authority after deducting eight percent depreciation per annum from the original price of the motor vehicle provided that:—

(i) in the case of motor vehicles having original price up to two lakh fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than fifty thousand rupees, or

(ii) in the case of motor vehicles having original price more than two lakh fifty thousand rupees but not exceeding five lakh fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than one lakh rupees, or

(iii) in the case of motor vehicles having original price more than five lakh fifty thousand rupees but not exceeding ten lakh rupees, the floor price shall not be less than two lakh rupees, or

(iv) in the case of motor vehicles, having original price more than ten lakh rupees, the floor price shall not be less than four lakh rupees, or 3560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (v) in the case of motor vehicles, having original price more than twenty lakh rupees, the floor price shall not be less than eight lakh rupees, or

(vi) in the case of motor vehicles, having original price more than fifty lakh rupees, the floor prices shall not be less than twenty lakh rupees, or

(vii) in the case of two wheelers, the floor price shall not be less than five thousand rupees.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (3), there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/ scooters, personal motor vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for every further period of five years from the date of their renewal of certificate of registration under sub-section (10) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) at the rates as may be specified by the State Government, by notification, but not exceeding to the tax paid at the time of first registration of such motor cycles/scooters, personal motor vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles.".

4. Amendment of Section 7-A.—In Section 7-A of the principal Act, in sub-section (6), for the words "six monthly instalments" and "twenty five percent", the words "four monthly instalments alongwith regular tax due" and "fifty five percent" shall be substituted respectively.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) was enacted to impose tax on Motor Vehicles in the State of Himachal Pradesh and for other matters connected therewith. Of late it, has, however, been noticed that different States in the Country have been levying tax on different rates on the Motor Vehicles. In the 34th meeting of the Transport Department Council, it was decided to rationalise the motor vehicle taxes at uniform rates all over the Country to make the road transport system hassle free and to facilitate easy movement of vehicles in the Country. Therefore, in order to bring the uniformity in the taxation rates, some amendments are required to be carried out in the Act. Presently, the construction equipment vehicles and the private service motor cabs have been paying taxes on annual basis which is leading to evasion of taxes.

Therefore, there is a need to levy one time tax in the manner as is being imposed in respect of the private vehicles. The proposed amendments in the Act ibid. will facilitate better management of tax regime and avoid evasion of taxes in addition to making them uniform with other States in the Country.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(BIKRAM SINGH) Minister-in-charge.

SHIMLA :

The.....................20203561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 8th September, 2020

No. HPERC/428.—In exercise of the powers conferred under section 61, sub-section (1) of Section 62, clauses (a), (b) and (e) of sub-section (1) of Section 86 and clause (zd) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby after previous publication, makes the following amendments in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Fourth Amendment) Regulations, 2020.

(2) These regulations shall come into force from 1st April, 2020.

2. Amendment of regulation 9.—In sub-regulation (1) of regulation 9 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017, read with first, second and third amendment thereto (hereinafter collectively referred as "the RE Tariff Regulations, 2017"), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely;—

"Provided further that the third control period for the small hydro projects under these regulations shall start from 1st April, 2020 and shall end on 30th September, 2023:".

3. Amendment of regulation 13.—In the 3rd proviso of clause (aa) of sub- regulation (1) of regulation 13, of RE Tariff Regulations, 2017, for the words "zero date and issuing the certificate as per the preceding proviso to this regulation", the words and signs "zero date, fixing or revising scheduled date of commencement of operation of the project, issuing certificates and also for providing such other information as may be required by the Commission to meet the requirements of these regulations and the State Hydro Policy" shall be substituted.

4. Amendment of Chapter-IV.—In Chapter-IV of the RE Tariff Regulations, 2017, after regulations 32-AA, the following PART–III shall be inserted, namely:—

"PART-III

FINANCIAL PRINCIPLES

(APPLICABLE FROM 01-04-2020 TO 30-09-2023)

21-B. Capital Cost.—(1) The norms for the capital cost in case of small hydro projects shall be as specified in Part-III of Chapter-V of these Regulations and in case of other renewable technologies, shall be as stipulated under relevant orders of the Commission under regulation 18.

3562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (2) The norms for the capital cost shall be inclusive of all the expenses required to be incurred as per prudent practices upto the commissioning of the project, including, but not limited to, the cost of capital works, land, preparation of the Detailed Project Report, Survey and Investigation, plant and machinery, civil works, erection and commissioning, financing and interest during construction, land acquisition, resettlement and rehabilitation, contribution towards Local Area Development Fund (LADF), statutory and non-statutory clearances and evacuation infrastructure up to inter-connection point (also including interconnection facilities), insurance charges against the risks during construction stage etc. and also all taxes, levies and duties on all such components/works capital works:

Provided that any cost pertaining to allotment of the project, including upfront premium and any other amount charged by the State Government while granting extension or capacity enhancement or/and any liquidated damages/penalty imposed by the licensee in accordance with the power purchase agreement executed with it, or by the State Government in accordance with the implementation agreement executed with it, will not form part of the capital cost:

Provided further that for project specific tariff determination, the renewable energy generator shall submit the item wise break-up of capital cost alongwith its petition in the manner specified under regulation 19 and the capital cost admitted by the Commission shall be taken into consideration.

22-B. Subsidy or incentive or grant/budgetary support by the Central/State Government.—(1) While determining the generic levellised or project specific levellised tariff, as the case may be, for the renewable energy project(s) under these Regulations, the Commission shall take into consideration any incentive and/or subsidy and/or grant available under the schemes of the Central or State Government or their agencies, but excluding accelerated depreciation benefit under the Income Tax Act:

Provided that the capital subsidy under the schemes of the Central or State Government or their agencies shall be adjusted in the normative capital cost and the cost so arrived, after such adjustment, shall be considered for computing Debt-Equity Components for the purposes of determination of generic levellised tariffs:

Provided further that where the Central Government or the State Government notifies, or has notified, any generation based incentive (GBI) scheme for a particular kind of renewable technology, such technology based generating station shall be assumed to have availed the benefit of such a scheme and their tariffs shall be reduced by the amount of generation based incentive (GBI) per unit for the period during which such incentive remains applicable.

(2) Where any additional project specific grant or budgetary support is available to any project, apart from the incentive and/or subsidy and/or grant available under sub-regulation (1) of this regulation, the Commission shall account for such budgetary support also, while determining project specific levellised tariff.

(3) The amount of subsidy shall be considered for each renewable source as per the applicable policy of the MNRE/State Government/Central Government and if the amount and/or mechanism of subsidy is changed by the MNRE/State Government/Central Government, consequent corrections in tariffs may be carried out by the Commission in accordance with regulation 20.

23-B. Debt-Equity Ratio.—(1) The normative debt equity ratio shall be 70:30.

Provided that for arriving at the amount of debt and equity, the debt equity ratio shall be considered after deducting, from the normative capital cost, the amount of incentive, grant and capital subsidy available for the project.

(3) For project specific levellised tariff, the following provisions shall apply—

(i) if the equity actually deployed is more than 30% of the net capital cost arrived at after subtracting the incentive, grant and capital subsidy from the capital cost admitted by the Commission under regulation 15, the equity deployed in excess of 30% limit shall be treated as normative loan in accordance with the National Tariff Policy and shall be deemed as advanced at the weighted average rate of interest and for a weighted average tenor of the long term debt component of the project after ascertaining the reasonableness of the interest rates and taking into account the effect of debt restructuring, if any;

(ii) in case the equity deployed is equal to or below the normative level of 30%, the actual equity would be used for determination of Return on Equity in tariff computations;

(iii) the equity invested in foreign currency, if any, shall be designated in Indian rupees on the date of each investment.

(iv) for arriving at the amount of equity in cases involving project specific determination of tariff, the debt equity ratio shall be considered after deducting, from the capital cost admitted by the Commission under Regulation 15, the amount of incentive, grant and capital subsidy available for the project.

Explanation.—For the purposes of return on equity, any resources available to the renewable energy generator from its share premium account or from its internal resources that are used to fund the equity commitments of the project under consideration shall be treated as equity subject to the limitations contained in this regulation and regulation 26-B.

(4) The Commission shall treat any incentive or subsidy and/or grant/ budgetary support available from the MNRE/State Government/Central Government, to have been availed and shall adjust the same as per the provisions of these regulations.

24-B. Loan and Finance Charges.—(1) For the purpose of determination of tariff, loan tenure of 15 years shall be considered:

(2) Interest Rate.—

(a) The loan amount (i.e. the debt component) arrived at in the manner indicated in the regulation 23-B shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan. The normative loan outstanding as on 1st April of every year shall be worked out by deducting the cumulative repayment up to 31st March of previous year from the gross normative loan.

(b) For the purpose of computation of tariff(s) under these Regulations, normative interest rate of two hundred (200) basis points above the average State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) (one year tenor) prevalent during the last3564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 available six months, prior to the respective date(s) from which such tariff(s) the respective generic levellised tariffs are to be made applicable, shall be considered:

Provided that in case where the project specific tariff is to be determined, such average rate of SBI, as prevalent during the respective periods in which the loan has been availed, shall be taken into account on weighted average basis and the rate so worked out on this basis or the weighted average rate at which the loan has been availed, whichever is lower, shall be considered.

(c) Notwithstanding any moratorium period availed by the renewable energy generator, the repayment of loan shall be considered from the first year of the tariff period and shall be equal to the annual depreciation allowed.

(d) The loan repayment for a financial year or the relevant part period thereof shall be considered to have been done in the middle of that financial year or the relevant part period thereof, as the case may be.

25-B. Depreciation.—For the purpose of tariff determination, depreciation shall be computed in the following manner, namely:—

(a) the value base for the purpose of depreciation shall be equal to sum total of the debt and equity components as per the provisions of regulation 23-B;

(b) the salvage value shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the value base as per clause (a) of this regulation:

Provided that no depreciation shall be allowed to the extent of incentive, grant and capital subsidy available for the project.

(c) depreciation per annum shall be based on "Differential Depreciation Approach". For tariff purposes, the depreciation shall be allowed @ 4.67% per annum of the value base as per clause (a) of this regulation till such time the requirement for repayment of loan component of the capital cost as per regulations 21-B, 23-B and 24-B is fully provided and the remaining depreciation shall be spread over the residual useful life of the project on straight line method;

(d) depreciation shall be chargeable from the first year of commencement of operation of the project:

Provided that in case of operation of the asset for part of the year, depreciation shall be charged on pro rata basis for the purposes of project specific determination of tariff.

26-B. Return on Equity.—(1) The value base for the equity (on which return on equity shall be calculated) shall be equal to the equity component computed in accordance with the provisions of regulation 23-B.

(2) The normative Return on Equity shall be 14%. The normative Return on Equity shall be grossed up by the latest available notified Minimum Alternate Tax (MAT) rate for the first 20 years of the Tariff Period and by the latest available notified Corporate Tax rate for the remaining Tariff Period.

27-B. Interest on working capital.—(1) The working capital requirement in respect of wind energy projects, small hydro power, solar PV and solar thermal projects shall be computed in accordance with the following:—

(a) operation and maintenance expenses for one month;

(b) receivables equivalent to 45 days of energy charges for sale of electricity calculated on the net saleable energy corresponding to the CUF considered for tariff determination on normative basis;

(c) maintenance spare @ 15% of operation and maintenance expenses.

(2) The working capital in respect of biomass power projects with Rankin Cycle technologies, biomass gasifier based power projects, non-fossil fuel based cogeneration projects, Municipal Solid Waste power projects and Refused Derived Fuel project shall be computed in accordance with the following:—

(a) fuel cost for four months equivalent to normative Plant Load Factor (PLF);

(b) operation and maintenance expenses for one month;

(c) receivables equivalent to 45 days of energy charges (fixed and variable charges) for sale of electricity calculated on the net saleable design energy on normative basis;

(d) maintenance spare @ 15% of operation and maintenance expenses.

(3) In case of the renewable technologies not covered in sub-regulations (1) and (2), the Commission may adopt such norms, as it may consider appropriate, at the time of determination of tariff.

(4) Interest on Working Capital shall be at interest rate equivalent to the normative interest rate of three hundred and fifty (350) basis points above the average State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) (One Year Tenor) prevalent during the last available six months, prior to the respective date(s) from which the generic tariff(s) are to be made applicable:

Provided that in case where the project specific tariff is to be determined, such average rate for the last available six months prior to the date from which the project specific tariff is to be made applicable, shall be considered.

28-B. Operation and maintenance expenses.—(1) Operation and maintenance expenses mean the expenditure incurred on operation and maintenance of the project, or part thereof, and includes, without limitation, the expenditure on manpower, establishment (including employees expense, administrative and general expenses), repairs, spares, consumables, insurance and overheads as well as the taxes, duties and other levies on any or all such activities.

(2) Operation and maintenance expenses shall be determined for the tariff period based on normative operation and maintenance expenses specified in Part-III of Chapter-V of these Regulations for the small hydro projects and as stipulated in relevant orders of the Commission for other renewable technologies.

(3) Normative O&M expenses allowed under these Regulations shall be escalated over the tariff period at the rate of 3.84% per annum.

3566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 29-B. Taxes and duties.—Tariff determined under these Regulations shall be inclusive of all taxes and duties and shall not be subject to any change except for the provisions specified under regulation 20.

30-B. Rebate.—(1) The due date for payment of bills shall be 45 days from the date of billing.

(2) For payment of bills of the generating company through revolving and valid letter of credit on presentation or through National Electronic Fund Transfer (NEFT) or Real Time Gross Settlement (RTGS) payment mode within a period of 5 days of presentation of bills, a rebate of 1.5% on bill amount shall be allowed.

(3) Where payments are made on any day after 5 days within a period of thirty (30) days from date of presentation of bills by the generating company, a rebate of 1% shall be allowed.

Explanation.—For computing the "5 days" and other cutoff dates for the purposes of this regulation and regulation 31-B, the number of days shall be counted consecutively without considering any holiday. However, in case the last day is official holiday, the last day for these purposes shall be construed as the immediate succeeding working day.

31-B. Late payment surcharge.—The distribution licensee shall make timely payments of energy bills of the renewable energy generators by assigning priority over and above all other payments. In case the payment of any bill for charges payable under these Regulations is delayed beyond a period of 45 days from the date of billing, a late payment surcharge at the simple interest rate of 1.50% per month shall be levied by the renewable energy generator for the actual number of days by which the payment is delayed.

32-B. Ceiling norms.—The financial norms, except for capital cost, as specified in this Chapter of these Regulations, shall be considered as ceiling norms and the same shall not preclude the licensee or renewable energy generator from agreeing to improved norms, including operation and maintenance norms, which may lead to overall reduction in the levellised tariff and in case the improved norms are agreed to, such improved norms shall be applicable for determination of the project specific levellised tariff.

32-BB. The provisions of this Chapter shall be applicable for all the RE technologies for the matters to be dealt under third control period irrespective of the intervals at which the generic levellised tariffs are determined under this control period."

5. Amendment of Chapter-V.—In Chapter-V of the RE Tariff Regulations, 2017, after regulation 39-AA, the following PART-III shall be inserted, namely:—

"PART-III

TECHNOLOGY SPECIFIC PARAMETERS FOR SMALL HYDRO PROJECTS

(APPLICABLE FROM 01-04-2020 TO 30-09-2023)

33-B. Categorisation.—For the purpose of tariff determination, the small hydro projects shall be categorized as under:—

34-B. Normative Capital Cost.—(1) In case of small hydro projects, the normative capital cost, inclusive of all its components as specified in regulation 21-B of these Regulations, for the control period shall be as under:—

2. The subsidy/grant/budgetary support or incentives etc. provided by the Central/State Government or their agencies shall be adjusted in accordance with the regulation 22-B of these Regulations.

35-B. Normative saleable energy.—(1) The normative saleable energy at the interconnection point for the purpose of generic levellised tariff shall be computed on the following lines namely:—

(i) the normative annual capacity utilisation factor (CUF), net of 13% free power [including 1% contribution towards the Local Area Development Fund (LADF)], shall be 47.85% for all the small hydro projects upto 25 MW. The number of hours in a year for calculations of CUF shall be 8766;

(ii) the quantum of normative annual saleable energy worked out for the installed capacity of the project at the normative CUF under preceding clause (i) shall be reduced by 1.7%, to account for the auxiliary consumption, transformation losses and the losses in the project line(s) at the normative rates as per regulations 37-B and 38-B, to arrive at the normative saleable energy at the interconnection point;

(iii) the generic levellised tariff determined on the basis of the normative saleable energy at the interconnection point as per the preceding clause (ii) shall be deemed to have accounted for total free power of 13% [including 1% contribution towards the Local Area Development Fund (LADF)]:

Provided that in case where the generic levellised tariff is to be determined for a free power structure which is at variance from the above, the net saleable energy shall be adjusted suitably after taking into account the free power structure corresponding to which such tariff is to be determined.

(2) The normative capacity utilization factor (CUF) under clause (i) of sub- regulation (1) takes into account the impact of mandatory release of water discharge immediately downstream of diversion structure of the project based on the existing instructions of the State Government which provide that for the purpose of determination of minimum discharge, the threshold value not less than 15% of the minimum inflow observed in the lean season shall be considered.

(3) The normative year wise net saleable energy for the purpose of project specific tariff determination shall also be worked out on similar lines given in sub-regulations (1) and (2) but by taking into account the annual Capacity Utilisation Factor (CUF) in accordance with clause (ii) of 3568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 sub- regulation (1) of regulation 15, the normative auxiliary consumption and transformation losses under regulation 37-B and the energy losses in the project line under regulation 38-B.

36-B. Free Power.—(1) The Commission shall consider appropriate structure(s) of free power for determination of generic levellised tariffs for various categories of small hydro projects, as mentioned in regulation 33-B, duly keeping in view of the provisions of the State Hydro Policy for allotment of sites for small hydro projects, National Hydro Policy, Tariff Policy and the limits specified under sub-regulation(3):

Provided that in case the structure of free power actually applicable to a project, duly curtailed as per sub-regulation (3), is at variance from the structure considered while determining the generic levellised tariff, such tariff shall be suitably adjusted based on the structure of free power applicable subject to the limit specified in sub-regulation(3):

Provided further that in cases requiring determination of the project specific tariff, the Commission shall consider the structure of free power actually applicable to that project subject to the above and the limits specified in sub-regulation(3).

(2) In case of any change in the structure of free power for a small hydro project from that considered for the determination of generic levellised tariff or project specific levellised tariff in accordance with sub-regulation (1) or in cases where the adjustment in tariff on account of variation in free power has to be allowed as per the specific provisions contained in these Regulations, including those covered in regulation 17 and sub-regulation (2) of regulation 20, the distribution licensee shall adjust the tariff as per the following formula:—

Where,-

"a" is the levellised tariff (in Rs/kWh) which is required to be adjusted under this regulation "b" is the free power (in percentage) taken into account or deemed as taken into account for the month, in "a" in the corresponding month of the tariff period by reckoning the date of commencement of operation of the project as the starting date of the tariff period.

"c" is the free power (in percentage) to be allowed in the tariff for the month subject to maximum limit of 13% free power(energy) and the provisions of sub- regulation (3)- Where free power is applicable at different rates for different parts of a month, the permissible free power (i.e. "c") shall be determined under this sub-regulation separately for each such part and weighted average rate for the month as a whole shall be worked out by considering the total quantum of energy for each day of the month.

(3) The free power (in percentage) to be taken into consideration for the purpose of determination of tariff under sub-regulation (1) and/or any adjustment under sub-regulation (2) shall be subject to the following:—

(i) The free energy to be taken into account for any part of the tariff period for the purposes of sub-regulation (1), or to be allowed for any part of the tariff period for the purposes of sub-regulation (2), shall not exceed 13% free power (energy) which3569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 includes 12% free power to home State and 1% additional free power for Local Area Development Fund, as stipulated in the National Hydro Policy/ Tariff Policy;

(ii) Any quantum of free energy, if committed by the renewable energy generator over and above the 13% free power (energy) for any period shall not be factored into the tariff;

(iii) Additional free energy, if any, to be provided by the renewable energy generator to the State Government, on account of curtailment of waiver period due to delay in commissioning of project as per provisions of Implementation Agreement and/or for enhancement of capacity and/or for any reason attributed to the renewable energy generator shall not be taken into account even if the total free power for any period, including such additional free power, does not exceed 13% free power(energy);

(iv) The quantification and adjustment of free energy as well the energy accounting shall be made with reference to the energy projected/ received at the interconnection point;

(v) The free energy to be allowed for any period for the purpose of sub- regulation (2) shall in no case be more than that actually deducted for that period in the energy accounts, out of the total energy received at the interconnection point.

37-B. Auxiliary consumption and transformation losses.—Normative auxiliary consumption and transformation losses for the small hydro projects shall be 0.5% of the gross generation and the same for transformation losses at the switchyard linked to the generating station of the projects shall also be 0.5%:

Provided that for the sake of simplicity, these two factors shall be clubbed together and accounted for as 1% of the gross generation.

38-B. Energy losses.—(1) The normative energy losses in the project line(s) shall be 0.7% of the gross generation.

(2) For the project specific levellised tariff, the percentage losses worked out on the basis of actual length of the project line(s), conductor size and expected power flow shall be taken into consideration.

39-B. Operation and maintenance expenses.—(1) Normative annual O&M expenses for the control period shall be as follows:—

39-BB. Adjustment for fraction of a MW of the installed capacity.—The installed capacity shall be rounded to one decimal place by ignoring the fraction of less than 0.05 MW and by considering the fraction of 0.05 MW and above as 0.1 MW." 3570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 6. Consequential amendments in the Regulations.—On and from the commencement of these amendment regulations, in relation to the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation for the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017, in the regulations mentioned in Column (2) of the Table given below, the references to the regulations mentioned in Column (3) shall be construed as if references therein are the references to the regulations mentioned opposite thereto in the Column (4) of the said Table.

Table

By order of the Commission

Sd/- Secretary.

अधिसूचना

शिमला-2, 25 अगस्त, 2020

संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-30/2019-चम्बा.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल परछोड़ फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील भटियात, जिला चम्बा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (जल शक्ति)।

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INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 14th September, 2020

No. Pub-B(6)-2/2017-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the cancellation of transfer and posting orders of Sh. Prem Lal, District Public Relations Officer and 3572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 Sh. Krishan Pal, District Public Relations Officer issued vide this department notification of even number dated 02-09-2020.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (I&PR).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 05/NT/2020

तारीख पेशी : 28-09-2020 श्री जगदीश चन्द पुत्र रसीला राम पुत्र सुदामा राम, निवासी गांव बनगल, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री जगदीश चन्द पुत्र रसीला राम पुत्र सुदामा राम, निवासी गांव बनगल, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी पुत्री ज्योति तलवार का जन्म दिनांक 07-07-1985 को गांव बनगल, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बारी कलां के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः उसकी पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारी कलां के अभिलेख में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण एवं रिश्तेदारों को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा ज्योति तलवार पुत्री जगदीश चन्द की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 07-07-1985 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बारी कलां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 28-09-2020 केस नं0 : 01/NT/2020/Misc.

श्रीमती आत्मी देवी पत्नी किशोरी लाल पुत्र जैकिशन, निवासी महाल बारीकलां, डा0 बारीकलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-- मफकूद-उल-खबरी

प्रार्थिया श्रीमती आत्मी देवी पत्नी किशोरी लाल पुत्र जैकिशन, निवासी महाल बारीकलां, डा0 बारीकलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसके पति श्री किशोरी लाल पुत्र जैकिशन, निवासी महाल बारीकलां, डा0 बारीकलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जो पिछले लगभग 25-30 वर्षों से लापता है, को मफकूद-उल-खबरी घोषित किया जाकर उनके नाम महाल बारकलां व महाल तूली, पटवार वृत्त बारकलां तथा महाल भटलाहडू, पटवार वृत्त धार में दर्ज भूमि का उनके जायज वारसान के नाम इन्तकाल दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा किशोरी लाल पुत्र जैकिशन, निवासी महाल बारीकलां, डा0 बारीकलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) को मफकूद-उल-खबरी घोषित किया जाकर उनके नाम उक्त महाल में दर्ज भूमि का उनके जायज वारसान के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 28-09-2020 केस नं0 : 04/NT/2020

श्री होशियार सिंह पुत्र कपूर सिंह, निवासी महाल फिहार, मौजा घुठियालता़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती। 3574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 प्रार्थी श्री होशियार सिंह पुत्र कपूर सिंह, निवासी महाल फिहार, मौजा घुठियालता़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का असल नाम कपूर सिंह पुत्र गणू है जबकि पटवार वृत्त घुठियालता-2 के महाल फिहार के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम गलती से कपूर सिंह की जगह कपूरा पुत्र गणू दर्ज हो चुका है, जोकि गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों के उसके पिता एक ही व्यक्ति थे। अतः उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम कपूरा के बजाये कपूरा उपनाम कपूर सिंह पुत्र गणू दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री होशियार सिंह पुत्र कपूर सिंह, निवासी महाल फिहार, मौजा घुठियालता़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के पिता का नाम राजस्व महाल फिहार के अभिलेख में कपूरा उपनाम कपूर सिंह पुत्र गणू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 04/NT/2020

तारीख पेशी : 28-09-2020 श्री जगदीश चन्द पुत्र रसीला राम पुत्र सुदामा राम, निवासी गांव बनगल, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री जगदीश चन्द पुत्र रसीला राम पुत्र सुदामा राम, निवासी गांव बनगल, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी पुत्री प्रवीण का जन्म दिनांक 12-11-1981 को गांव बनगल, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बारी कलां के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः उसकी पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारी कलां के अभिलेख में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण एवं रिश्तेदारों को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त3575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रवीण पुत्री जगदीश चन्द की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 12-11-1981 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बारी कलां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 140/20

श्री Pardeep Kapoor s/o Late Sh. Roshan Lal Kapoor, r/o Tika Bhatehar Mojha Passu Pantehar at present r/o Tika Lehasar, P.O. Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

Vs

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Pardeep Kapoor s/o Late Sh. Roshan Lal Kapoor, r/o Tika Bhatehar Mojha Passu Pantehar at present r/o Tika Lehasar, P.O. Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Gourav Kapoor का जन्म दिनांक 15-12-1986 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Gourav Kapoor के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-09-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 139/20

श्री Pardeep Kapoor s/o Late Sh. Roshan Lal Kapoor, r/o Tika Bhatehar Mojha Passu Pantehar at present r/o Tika Lehasar, P.O. Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

Vs

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Pardeep Kapoor s/o Late Sh. Roshan Lal Kapoor, r/o Tika Bhatehar Mojha Passu Pantehar at present r/o Tika Lehasar, P.O. Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Neha Kapoor का जन्म दिनांक 17-05-1988 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Neha Kapoor के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-09-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है