Himachal Pradesh Gazette, No. 147, 09 November 2020

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 नवम्बर, 2020

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26-10-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2020 के अधिनियम? 147-राजपत्र/2020-09-11-2020 (5065) 5066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 संख्यांक 10 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2020 का अधिनियम संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2020

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर, 2020 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 की धारा 3 में, "पांच" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा।

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AUTHORITAVE ENGLISH TEXT

Act No. 10 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT)

ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH OCTOBER, 2020)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 (Act No. 9 of 1972).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh War Awards (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 for the word "five", the word "seven" shall be substituted.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 नवम्बर, 2020

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-18/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-10-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2020 का अधिनियम संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. स्ांक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. धारा 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (1) और (1अ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ः-

''(1) ''लेखा परीक्षक'' से, लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों या लेखा परीक्षा फर्म या धारा 61 के अधीन गठित पैनल में यथा सम्मिलित सरकार का कोई अधिकारी/पदधारी अभिप्रेत है; (1अ) ''उप-विधि'' से, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री—त की गई या रजिस्ट्री—त की गई समझी गई उप-विधि अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत उप-विधि का रजिस्ट्री—त संशोधन भी है;

5068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 (1आ) ''कलक्टर'' से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जिलाधीश तथा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के —त्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी है।''

3. धारा 6 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(क) ''दस हजार'' शब्द जहां-जहां आते हैं के स्थान पर ''एक लाख'' शब्द रखे जाएंगे। (ख) परन्तुक के अन्त में ''।'' चिन्ह के स्थान पर ''ः'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ः-

''परन्तु यह और कि किसी प्राइमरी सहकारी बैंक का कोई वैयक्तिक सदस्य ऐसे बैंक की कुल संदत्त शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत से अधिक शेयर धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरणः--इस धारा के प्रयोजन के लिए ''प्राइमरी सहकारी बैंक'' से, ऐसा बैंक अभिप्रेत है जैसा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में परिभाषित किया गया है।''। 4. धारा 8 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1) किसी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार, आवेदनों की विशिष्टियों को या तो मैन्युली या इलेक्ट्रानिक्ली तैयार किए गए आवेदन के रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और आवेदन को क्रमांकित करेगा और तत्पश्चात्‌्‌ सोसाइटी तथा इसकी उपविधियों को रजिस्ट्री—त करेगा यदि-

(क) प्रस्तावित सोसाइटी के उद्‌्‌देश्य इस अधिनियम और तद्‌्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के विरूद्ध न हो;

(ख) प्रस्तावित सोसाइटी के उद्‌्‌देश्य सामाजिक न्याय के सिद्धान्त, जैसे विहित किए जाएं, से असंगत न हों।

5. धारा 11 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(2) किसी सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों के संशोधन हेतु आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार, आवेदन की विशिष्टियों को या तो मैन्युली या इलेक्ट्रानिक्ली तैयार किए गए आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और आवेदन को क्रमांकित करेगा तथा तत्पश्चात्‌्‌ उप-विधियों में संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा, यदि-

(क) प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम और तद्‌्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध न हों; और

(ख) प्रस्तावित संशोधन सामाजिक न्याय के सिद्धान्त, जैसे विहित किए जाएं, से असंगत न हो। 6. धारा 11-अ का लोप.-मूल अधिनियम की धारा 11-अ का लोप किया जाएगा।

7. धारा 14-अ का लोप.-मूल अधिनियम की धारा 14-अ का लोप किया जाएगा।5069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 8. धारा 59 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 59 में ''विनिर्दिष्ट की जाए,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌्‌ किन्तु ''निक्षेप और उधार प्राप्त करेगी'' शब्दों से पूर्व इसके सदस्यों से'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

9. धारा 59 का प्रतिस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''61. लेखा परीक्षा.--(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी संपरीक्षक द्वारा अपने लेखों की संपरीक्षा सहकारी वर्ष, जिससे लेखे सम्बन्धित हैं, की समाप्ति से छह मास के भीतर संपरीक्षित करवाएगी। (2) सहकारी सोसाइटी के लेखे सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित संपरीक्षकों के पैनल से सोसाइटी की साधारण बैठक में अनुमोदित संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे। इसके प्राधि—त संपरीक्षकों के पैनल की अर्हता, अनुभव, तैयार करने की रीति और सोसाइटी द्वारा संदत्त की जाने वाली संपरीक्षा फीस या पारिश्रमिक सहित संदाय करने की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए। (3) यदि लेखा परीक्षा के समय सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं हैं तो उपधारा (2) के अधीन प्राधि—त संपरीक्षक लेखे को सोसाइटी के व्यय पर लिखवा सकेगा।

(4) किसी सोसाइटी से संदेय संपरीक्षा फीस या पारिश्रमिक, यदि कोई है या सोसाइटी के लेखे लिखवाने के लिए उपगत व्यय धारा 90 में यथा उपबंधित रीति में वसूलीय होगा।

(5) जहां सहकारी सोसाइटी उपधारा (1) के अनुसार अपने वार्षिक लेखों की संपरीक्षा करवाने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के लेखों को सोसाइटी के व्ययों पर संपरीक्षित करवाएगा। (6) जहां रजिस्ट्रार की राय है कि किसी सहायता प्राप्त सोसाइटी के कार्यकलाप धारा 48 के उपबन्धों के अनुसार सहकारी सिद्वान्तों या प्रज्ञापूर्ण वाणिज्यिक परिपाटी या इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धित नहीं किए जा रहे हैं, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी विशेष लेखा परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध और संपरीक्षा को लागू नियम ऐसी विशेष संपरीक्षा के लिए भी लागू होंगेः

परन्तु यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है तो वह धारा 48 के उपबन्धों के अनुसार असहायता प्राप्त सोसाइटी की विशेष संपरीक्षा का आदेश दे सकेगा यदि सोसाइटी के कम-से-कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा इस प्रभाव का अनुरोध किया गया है।''

10. धारा 62 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में ''रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधि—त किसी व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''संपरीक्षक'' शब्द रखा जाएगा।

11. धारा 93 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 93 की उपधारा (1) में खण्ड (ठ) और (ड) का लोप किया जाएगा।

12. धारा 97-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 97(क) के खण्ड (iv) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ः-

''(iv-क) ऐसे बैंक की समिति के अधिक्रमण के लिए यदि किसी आदेश को भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यपेक्षा के अनुसार इस धारा के अधीन किया है या किया गया है तो ऐसी समिति का कोई सदस्य ऐसे बैंक की समिति या किसी अन्य बैंक के लिए समिति के अधिक्रमण के आदेश की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित, पुनर्नियुक्त या पुनर्नामनिर्दिष्ट या पुनर्सहयोजित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा। 5070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 (iv-ख) कोई व्यक्ति, जो सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है, नामांकन पत्र दाखिल करते समय इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि,-

(क) वह सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति, जो इस अधिनियम के अधीन अधिक्रमित की गई है, का कभी सदस्य नहीं रहा है; या

(ख) वह सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति, जो इस अधिनियम के अधीन पूर्वतर अधिक्रमित थी और ऐसे अधिक्रमण के आदेश की तारीख से समिति के दो कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई थी, का सदस्य रहा है।''।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 9 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES

(AMENDMENT) ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH OCTOBER, 2020)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of

1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (3 of 1969) (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clauses (1) and (1-a), the following shall be substituted, namely:—

(1) "Auditor" means an auditor or auditors or auditing firm or an officer or official of the Government as included in the panel constituted under section 61.

(1A) "Bye-law" means a bye-law registered or deemed to have been registered under this Act; and includes a registered amendment of the bye-law;

(1B) "Collector" means the Collector of a district and includes a Deputy Commissioner and any other officer specially appointed by the State Government to perform the functions of the Collector under this Act.

3. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,—

(a) for the words "ten thousand" wherever occur, the words "one lakh" shall be substituted; and5071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 (b) in the end of the proviso, for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter following shall be inserted, namely:—

"Provided further that no individual member of a primary co-operative bank shall hold more than five percent of the total paid up share capital of such bank.

Explanation.—For the purpose of this section "primary co-operative bank" means a bank as has been defined in the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) .".

4. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) On receipt of an application for registration of a co-operative society, the Registrar shall enter the particulars of the application in the Register of the applications to be maintained either manually or electronically, and give a serial number to the application and thereafter shall register the society and its bye-laws if—

(a) the aims of the proposed society are not contrary to the provisions of this Act and the rules made thereunder; and

(b) the aims of the proposed society are not inconsistent with the principles of the social justice, as may be prescribed.".

5. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) On receipt of an application for amendment of bye-laws of a co-operative society, the Registrar shall enter the particulars of the application in the Register of applications to be maintained either manually or electronically; and give a serial number to the application and thereafter may register the amendment in the bye-laws if—

(a) the proposed amendments are not contrary to the provisions of this Act and the rules made there under; and

(b) the proposed amendments are not inconsistent with the principles of the social justice, as may be prescribed.".

6. Omission of section 11-A.—The section 11-A of the principal Act shall be omitted.

7. Omission of section 14-A.— The section 14-A of the principal Act shall be omitted.

8. Amendment of section 59.—In section 59 of the principle Act, after the words "receive deposits", the words "from its members" shall be inserted.

9. Substitution of section 61.—For section 61 of the principle Act, the following shall be substituted, namely:—

"61. Audit. — (1) Every co-operative society shall cause to be audited its accounts by an auditor, within six months from the close of a co-operative year to which the accounts relate.

(2) The accounts of a co-operative society shall be audited by an auditor approved in the general meeting of the society from the panel of auditors notified by the Government in this behalf. The qualifications, experience, manner of preparation5072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 of the panel of auditors and authorization thereof; and audit fee or remuneration to be paid by the society alongwith the manner of making payment shall be such, as may be prescribed.

(3) If at the time of audit, the accounts of a society are not complete, the auditor authorized under sub-section (2) may cause the accounts to be written up at the expense of the society.

(4) The audit fee or the remuneration, if any, due from any society or the expenses incurred in writing up the accounts of a society shall be recoverable in the manner as provided in section 90.

(5) Where a co-operative society fails to get its annual accounts audited as per sub- section (1), the Registrar shall get the accounts of the society audited at the expense of the society.

(6) Where the Registrar is of the opinion that the affairs of any society aided as per the provisions of section 48, are not being managed in accordance with the co- operative principles or prudent commercial practices or the provisions of this Act, the rules or the bye-laws, he may by an order, provide for such special audit and the provisions of this Act, and the rules applicable to the audit shall also apply to such special audit:

Provided that the Registrar, if satisfied, may order special audit of a society not being aided as per the provisions of section 48, if a request to this effect is made by atleast one-forth members of the society.

10. Amendment of section 62.—In section 62 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "Registrar or any person authorised by him", the word "auditor" shall be substituted.

11. Amendment of section 93.—In section 93 of the principal Act, in sub-section (1), the clauses (l) and (m) shall be deleted.

12. Amendment of section 97-A.—In section 97-A of the principle Act, after clause (iv), the following shall be inserted, namely:—

"(iv-a) If an order for supersession of committee of such bank, as per the requisition of Reserve Bank of India, is made or has been made under this section, then no member of such committee shall be eligible for being re-elected, reappointed, renominated or reco-opted on the committee of such bank or any other bank, for a period of ten years from the date of order of supersession of the committee.

(iv-b) Any person, who is a candidate for election to the member of managing committee of a co-operative bank, shall, while filing nomination paper, make a declaration to the effect that,—

(a) he has never been a member of the managing committee of a co-operative bank which has been superseded under the Act; or

(b) he has been a member of the managing committee of a co-operative bank which was earlier superseded under the Act and that a period of two terms of the committee has elapsed from the date of order of such supersession.".

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अक्तूबर, 2020

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-13/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27-10-2020 को अनुमोदित हिमाचल माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2020 का अधिनियम संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसी तारीख, जो सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे, से प्रवृत्त होंगे।

2. धारा 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (114) के उप खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :--

"(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;

(घ) लद्‌्‌दाख;"।

3. धारा 10 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, "माल" शब्द के पश्चात्‌्‌ "या सेवाओं" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 16 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, ''से सबन्धित बीजक'' शब्दों का लोप किया जाएगा। 5074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 5. धारा 29 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(ग) कराधेय व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने हेतु दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण को छोड़ने का आशय रहा हो;''।

6. धारा 30 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अन्त में, ''।'' चिन्ह के स्थान पर ''ः'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-- ''परन्तु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके,--

(क) यथास्थिति, अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए;

और

(ख) आयुक्त द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए,

बढ़ाई जा सकेगी।''।

7. धारा 31 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''परन्तु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,--

(क) ऐसी सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा; और

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अध्यधीन, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके सम्बन्ध में,--

(i) प्रदाय के सम्बन्ध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या (ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।''।

8. धारा 51 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 51 में,--

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(3) स्त्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।''; और

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

9. धारा 122 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii), या खण्ड (ix) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रान्त इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति संदत्त करने का दायी होगा।''।5075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 10. धारा 132 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,--

(क) ''जो कोई निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है'' शब्दों के स्थान पर ''जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को कारित करेगा या किसी अपराध को कारित करवाएगा और उससे उद्‌भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;''; और

(ग) खण्ड (ङ) में, ''कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग'' शब्दों और चिह्न का लोप किया जाएगा।

11. धारा 140 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 140 में,--

(क) उपधारा (1) में, ''विहित की जाने वाली रीति से'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए'', शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''ऐसी विहित रीति में'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,'' शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे और प्र्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, "इनपुटस के सम्बन्ध में" शब्दों के पश्चात्‌, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में, "विद्यमान विधि के अधीन'' शब्दों के पश्चात्‌ "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए समझे जाएंगे; और

(ङ) उपधारा (6) में, "इनपुट के सम्बन्ध में" शब्दों के पश्चात्‌, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए," शब्द और चिन्ह प्रथम जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किए जाएंगे और अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

12. नई धारा 168 का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 168 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

"168क. सरकार की विशेष परिस्थितियों में समय-सीमा बढ़ाने की शक्ति.--(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद्‌ की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन उन कृत्यों, जो अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं या जिनकी अनुपालना नहीं की जा सकती है, की बाबत उसमें विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय-सीमा को बढ़ा सकेगी।

(2) उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से अपूर्वतर की तारीख से ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी सम्मिलित होगी। 5076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 स्पष्टीकरणः--इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "अनिवार्य बाध्यता" से, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आगजनी, चक्रवात, भूकंप या प्रकृृति द्वारा कारित कोई अन्य आपदा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के कार्यान्वयन को अन्यथा प्रभावित करने वाला कोई मामला अभिप्रेत है।''।

13. धारा 172 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 172 की उप धारा (1) के परन्तुक में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

14. अनूसूची-2 का संशोधन.-मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 के पैरा 4 में, ''चाहे प्रतिफल के लिए हो या न हो'' शब्द जहां-जहां आते हैं का प्रथम जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा।

15. कतिपय मामले में राज्य कर के उद्‌ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट.-(1) मूल अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर संख्याः ई. एक्स.एन. एफ. (10)-14/2017-लूज तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अंग्रेजी पाठ में और हिन्दी पाठ में तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1/2017-राज्य कर (दर) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) 01 जुलाई, 2017 से आरम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 2301 के अन्तर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के सम्बन्ध में कोई राज्य कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा; और

(ख) 01 जुलाई से आरम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अन्तर्गत आने वाले) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जों के सम्बन्ध में और (शीर्ष 8432, 8433 और 8436 के अन्तर्गत आने वाले) कृषि सम्बन्धी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के सम्बन्ध में छह प्रतिशत की दर पर राज्य कर उद्‌गृहीत या संगृहीत किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है, किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 12 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(AMENDMENT) ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH OCTOBER, 2020)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of

2017).

BE enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act, shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2.— In section 2 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (114), for sub- clauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;".

3. Amendment of section 10.— In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the words "of goods", the words "or services" shall be inserted.

4. Amendment of section 16.— In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words "invoice relating to such" shall be omitted.

5. Amendment of section 29.— In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub- section (3) of section 25:".

6. Amendment of section 30.— In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), in the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:––

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons be recorded in writing, be extended,––

(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days; and

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).".

7. Amendment of section 31.— In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:––

"Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,––

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed; and5078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 (b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which,––

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued.".

8. Amendment of section 51.— In section 51 of the principal Act,––

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:–– "(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed."; and

(b) sub-section (4) shall be omitted.

9. Amendment of section 122.— In section 122 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to pay a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.".

10. Amendment of section 132.—In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),––

(a) for the words "Whoever commits any of the following offences", the words, "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences'' shall be substituted;

(b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:––

"(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;"; and

(c) in clause (e), the words and sign ", fraudulently avails input tax credit" shall be omitted.

11. Amendment of section 140.—In section 140 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "existing law", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017;

(b) in sub-section (2), after the words "appointed day", the words "within such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017;

(c) in sub-section (3), after the words "goods held in stock on the appointed day", the sign and words ", within such time and in such manner as may be prescribed," shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017;

(d) in sub-section (5), after the words "existing law", the sign and words ", within such time and in such manner as may be prescribed" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017; and (e) in sub-section (6), after the words "goods held in stock on the appointed day", the sign and words ", within such time and in such manner as may be prescribed," shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of July, 2017.

12. Insertion of new section 168A.—After section 168 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.".

13. Amendment of section 172.— In section 172 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

14. Amendment of Schedule-II.— In SCHEDULE-II Annexed to the principal Act, in paragraph 4, the words and sign "whether or not for a consideration," wherever they occur, shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

15. Exemption from levy or collection of State tax in certain cases with retrospective effect.—(1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Himachal Pradesh number 1/2017-STATE TAX (RATE) published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh in English Version vide No. EXN-F(10)-14/2017-Loose, on 30th June, 2017 and in Hindi Version on 28th December, 2017, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers conferred under section 9 of the principal Act,––

(a) no State tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both inclusive); and

(b) State tax at the rate of six percent shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 31st day of December, 2018 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 नवम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-14/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26-10-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अधिनियम, 2020

धाराओं का क्रम

धारा :

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

अध्याय-2

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 4 का संशोधन।

अध्याय-3

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन 4. धारा 3 का संशोधन। 5. धारा 4 का संशोधन।5081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 अध्याय-4 हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 का संशोधन

6. धारा 3 का संशोधन।

अध्याय-5 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन 7. धारा 3 का संशोधन। 8. धारा 4-ख का संशोधन।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

9. बोर्डों या निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राजनैतिक नियुक्तिधारियों आदि के वेतन का कम किया जाना।

10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

11. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

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2020 का अधिनियम संख्यांक 11 हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अधिनियम, 2020 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर, 2020 को यथाअनुमोदित)

मन्त्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधान सभा सदस्यों और राज्य में अन्य उच्चपदस्थों के वेतन और भत्तों आदि को विनियमित करने से सम्बन्धित विधियों का और संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 11 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।5082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 अध्याय-2 मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. धारा 3 का संशोधन.--मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस अध्याय में ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी मन्त्री को संदेय वेतन को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध को उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-- ''(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी मन्त्री को संदेय सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय-3 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन

4. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस अध्याय में ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1-अअ) को (1-आ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''(1-इ) उपधारा (1) और (1-आ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और (1-आ) के अधीन अध्यक्ष को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

5. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-अअ) को (1-आ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-- ''(1-इ) उपधारा (1) और (1-आ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और (1-आ) के अधीन उपाध्यक्ष को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय-4 हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 का संशोधन

6. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 (2018 का 3) की धारा 3 की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-5083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 ''(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, किसी मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय-5 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन 7. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस अध्याय में ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को संदेय वेतन को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

8. धारा 4-ख का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4-ख की उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को संदेय निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

9. बोर्डों या निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राजनैतिक नियुक्तिधारियों आदि के वेतन का कम किया जाना.--(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्डों या निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य राजनैतिक नियुक्तिधारी को संदेय वेतन आदि को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगाः

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात सरकार के सेवारत अधिकारियों, जो किसी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं या स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहे हैं, को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि सरकार, आदेश द्वारा या अवसर की अपेक्षानुसार, जहां तक हो सके, ऐसी कोई बात जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हो, कर सकेगी जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो। प्रत्येक ऐसा आदेश इस प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए समस्त आदेश इनके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव डालने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उनसे असंगत ऐसी किसी बात के होते हुए भी प्रभावशील होंगे। 5084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 11. 2020 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH REGULATION OF SALARIES AND ALLOWANCES

OF DIFFERENT CATEGORIES IN CERTAIN

EXIGENCIES ACT, 2020

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sectons:

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000

2. Amendment of section 3. 3. Amendment of section 4.

CHAPTER-III AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971 4. Amendment of section 3. 5. Amendment of section 4.

CHAPTER-IV AMENDMENT OF THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE CHIEF WHIP AND DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH ACT, 2018

6. Amendment of section 3.

CHAPER-V AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

7. Amendment of section 3. 8. Amendment of section 4-B.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

9. Reduction of salaries of Chairmen, Vice-Chairmen of Boards or Corporations and political appointees etc.

10. Act to have overriding effect. 11. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2020 and savings.

___________

Act No. 11 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH REGULATION OF SALARIES AND ALLOWANCES OF

DIFFERENT CATEGORIES IN CERTAIN

EXIGENCIES ACT, 2020

(As ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH OCTOBER, 2020)

AN

ACT

further to amend the laws relating to the regulation of salaries and allowances etc. of

Ministers, Speaker, Deputy Speaker, Chief Whip, Members of the Legislative Assembly and other

dignitaries in the State.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follow:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Regulation of Salaries and Allowances of different categories in Certain Exigencies Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 11th day of April, 2020.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS

(HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000

2. Amendment of section 3.—In the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000) (hereinafter in this chapter referred to as the "principal Act"), in section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the salary payable to a Minister under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

3. Amendment of section 4.—In the principal Act, the provision of section 4, shall be numbered as sub-section (1) and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the sumptuary allowance payable to a Minister under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER-III

AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

4. Amendment of section 3.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) (hereinafter in this chapter referred to as the "principal Act"), in section 3, the sub-section (1-AA) shall be renumbered as (1-B) and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (1-B), the salary and sumptuary allowance payable to the Speaker under sub-section (1) and (1-B), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

5. Amendment of section 4.—In the principal Act, in section 4, the sub-section (1-AA) shall be renumbered as (1-B) and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (1-B), the salary and sumptuary allowance payable to the Deputy Speaker under sub-section (1) and (1-B), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER-IV

AMENDMENT OF THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE

CHIEF WHIP AND THE DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

OF HIMACHAL PRADESH ACT, 2018

6. Amendment of section 3.—In the Salaries, Allowances and other Benefits of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh Act, 2018 (3 of 2018) in section 3, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the salary and sumptuary allowance payable to a Chief Whip or a Deputy Chief Whip, as the case may be, shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER-V

AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

7. Amendment of section 3.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) (hereinafter in this chapter referred to5087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 as the "principal Act"), in section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the salary payable to a member under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

8. Amendment of section 4-B.—In the principal Act, in section 4-B, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the constituency allowance payable to a member under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

9. Reduction of salaries of Chairmen, Vice- Chairmen of Boards or Corporations and political appointees etc.—(1) Notwithstanding, anything contained in any other law for the time being in force, the salary etc. payable to a Chairman, Vice-Chairman of a Board or Corporation; or any other political appointee shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to in service officers of the Government who are appointed or are officiating as a Chairman or a Vice-Chairman of a Board or Corporation:

Provided further that the Government may, by order or as the occasion requires, do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act, which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. Every such order shall have effect as if such action had been taken under this Act.

(2) All orders made under this Act shall be laid before the Legislative Assembly as soon as may be, after they are made.

10. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

11. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No.1 of 2020 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Regulation of Salaries and Allowances of different categories in Certain Exigencies Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

(EXTRA-ORDINARY CIVIL ORIGINAL JURISDICTION)

C.W.P.O.A No. 3547 of 2019 Shimla, the 27th October, 2020 Pawan Kumar & Ors. . .Petitioner(s)

Vs

State of H.P. & Ors. . .Respondent(s) Notice to:—Respondents address as per list attached

WHEREAS the above mentioned Civil Writ Petition Original Application under Article 226 of the constitution of India filed by the counsel for the petitioner having been presented in this court by the Petitioner through Ld. Counsel(s) Anand Sharma II, Ajay Chauhan, Ajay Singh Kashyap, admitted on 28-12-2019. Therefore, notice is hereby given to you that the petition is set down for listing in this court on 09-11-2020(Actual Date) and that if you wish to urge anything in reply to the petition or the rule nisi issued against you, you are at liberty to do so within 28 days of the service of this notice by filing your written statement in this Court either in person or through an Advocate duly instructed and a copy of your written statement be supplied to the counsel for the petitioner within the aforesaid period.

The Stay matter in XXXXX also fixed for hearing on XXXXX.

If you do not file written statement on or before the aforesaid date, it will be presumed that you have none to file and the case will be listed for hearing before Hon'ble Judge, without the written statement.

Given under my hand and the seal of this Court this 27th October, 2020.

Section Officer {Judicial} Note:— You are hereby informed that the free legal services from the Sate Legal Services Authorities, High Court Legal Services Committees, District Legal Services Authorities and Taluka Legal Services Committees, as per eligibility criteria, are available to you and in case you are eligible and desire to avail to the free legal services, you may contact any of the above Legal Services Authorities /Committees.

________

नाम परिवर्तन

मैं, शिलु पुत्र धनी राम, गांव गिरजनु, डाकघर करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने अपना नाम बदलकर सुशील कुमार रखा है व उपरोक्त पता वही है।

शिलु, पुत्र धनी राम, गांव गिरजनु, डाकघर करसोग,

तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि0 प्र0।5111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942

नाम परिवर्तन

मैं, अंजली सुपुत्री श्री चेत राम, गांव मढ़ीधार, डाकघर व उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0 घोषणा करती हूं कि मेरा नाम ग्राम पंचायत सोरता के रिकार्ड व आधार कार्ड में अंजली दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में गलती से अंजनी दर्ज हुआ है। जिसे दुरुस्त कर अंजनी के स्थान पर अंजली पढ़ा जाए।े

अंजली, सुपुत्री चेत राम, गांव मढ़ीधार,

डाकघर व उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी, हि0 प्र0।5112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 नवम्बर, 2020/18 कार्तिक, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है