Himachal Pradesh Gazette, No. 194, 12 January 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 12 जनवरी, 2021/22 पौष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR (R&R)-CUM- ADDITIONAL DISTRICT

MAGISTRATE, KULLU (H.P.)

DRAFT REHABILITATION AND RESETTLEMENT

Dated, the 31st October, 2020

No. 1479/DRA.—A draft Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared under section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and 194-राजपत्र/2021-12-01-2021 (6413)6414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2021/22 पौष, 1942 Resettlement, 2013 for affected families of Fatti Neether and Gadej due to acquisition of land for the construction of Luhri Hydro Electric Project Stage-1 (210 MW) with its English text.

Sd/- (S.K. PRASHAR), Administrator (R&R)-cum-ADM Kullu, District Kullu (H.P.).

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प्रारूप

लूहरी जल विद्युत परियोजना, चरण-1(210 मेगावाट) निर्माण के लिए फाटी नित्थर एवं गडे़ज, जिला कुल्लू में भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना

महाल नित्थर एवं गडे़ज, जिला कुल्लू के परियोजना प्रभावित परिवार हेतु पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना जिनकी भूमि रकबा तादादी 27-83-56 हैक्टेयर परियोजना निर्माण के लिए अर्जित की जा रही है आकांक्षी निकाय/कार्यकारी एजेंसीः एसजेवीएन लिमिटेड परियोजना का नामः लूहरी जल विद्युत परियोजना, चरण-1(210 मेगावाट)

(क) पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजनाके कार्यान्वयन के लिए समयावधिः

• भूमि का अधिग्रहण बांध उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, इसलिए पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना भूमि के जलमग्न होने से 6 माह पूर्व लागू की जावे।

• विस्थापित हो रहे परिवारों के आवासीय घरों पर कब्जा करने से पूर्व सही प्रकार से पुनर्वास किया जावे।

• पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन के अन्र्तगत आर्थिक देयता जिनका विवरण इस योजना में वर्णित है प्रभावित परिवार को भूमि की मुआवजा के साथ अदा की जावे।

(ख) पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना की पृष्ठभूमि, इतिहास और प्रावधानः

1. लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (210 मेगावाट) को एस जे वी एन लिमिटेड जो कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है के निर्माण और संचालन के लिए ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या HPDOE/CE (Energy)Luhri HEP/Vol.-II/2017-4679- 80 दिनांक 29-08-2017 द्वारा आबंटित किया गया है। उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार हिमाचल प्रदेश के एम पी पी एवं विद्युत विभाग ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अन्तर्गत जिला कुल्लू,उप-तहसील नित्थर में कुल भूमि 27-83-56 हेक्टेयर (343-19-00) बीघा फाटी नित्थर(18-09-98 हैक्.) और गडे़ज (9-73-58 हेक्टेयर) मैसर्ज एस जे वी एन लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहण करने हेतु प्रारंभिक अधिसूचना MPP-F(5)-11 /2016-I-Looseदिनांक 15-02-2020 को जारी की है। उक्त अधिसूचना के तहत धारा 16 अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है व नियम 7 हिमाचल प्रदेश भूमि6415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2021/22 पौष, 1942 अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, (मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वासन और विकास योजना) नियम, 2016 (इसके बाद नियम, 2016) के तहत उपरोक्त गांवों के प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना (इसके बाद आर एंड आर योजना) तैयार करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

2. नियम, 2016 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के दो महीने की अवधि के भीतर प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण और गणना करवाया जाना है। प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 24-03-2020 को और समाचार-पत्रों में दिनांक 01-05-2020 को प्रकाशित की गई। प्रकाशन की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए, प्रभावित परिवारों काघर-घर जाकर सर्वे और गणना 30-06-2020 तक पूर्ण किया जाना था। परन्तु कोविड-19 और संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार के स्थानांतरण के कारण, यह कार्य निर्धारित अवधि के भीतर शुरू व पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव(एमपीपी और विद्युत)को पत्र संख्या 862/DRA दिनांक 31-07-2020 द्वारा सर्वेक्षण और गणना कार्य के लिए अतिरिक्त समय (31-08-2020 तक) बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया।

3. घर-घर सर्वे एंव गणना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिनियम 2013 और नियम 2016 के प्रावधानों का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिनियम 2013 में दी गई परिभाषाओं को यहां पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त पाया गया जिससे कि ड्राफट पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना तैयार करने के लिए प्रासंगिक है। इसलिए, अधिनियम 2013 की धारा 3 में दी गई ऐसी परिभाषाएं निम्न अनुसार हैंः-

(ग)-प्रभावित कुटुंब के अंतर्गत,-

(i) ऐसा कोई कुटुंब हेै, जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया हैः (ii) ऐसा कोई कुटुंब है जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नही है किंतु ऐसे कुटुंब का कोई सदस्य या के सदस्य ऐसे —षि श्रमिक, अभिधारी, जिसमें फलोपभोग अधिकार की किसी भी रूप में अभिधृति या धृति भी है, बंटाईदार या कारीगर अथवा वह या वे हो सकते हैं जो भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिनकी जीविका का मुख्य स्त्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है।

(iii) ऐसी अनुसुचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अधीन मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है। (iv) ऐसा कोई कुटुंब हेै, जिसकी जीविका का मुख्य स्त्रोत भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक वनों या जलराशियों पर निर्भर रहा है और इसके अन्तर्गत वन उपज बटोरने वाले, आखेटक, मत्स्यिक जनसमूह और केवट भी हैं और ऐसी जीविका भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित हुई है।

(v) ऐसे कुटुंब का कोई सदस्य है, जिसे राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी स्कीमों में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अध्यधीन हैः, (vi) ऐसा कोई कुटुंब है, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के पूर्ववर्ती तीन या उससे अधिक वर्ष तक किसी भी भूमि में निवास कर रहा है या जिसकी जीविका का मुख्य स्त्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित हुआ है।

(ट) ''विस्थापित कुटुंब'' से ऐसा कोई कुटुम्ब अभिप्रेत है, जिसका भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनव्र्यवस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन किया जाना हैः6416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2021/22 पौष, 1942 (ड) ''कुटुंब'' के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित उसकी पत्नी या पति, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहनें हैंः

परन्तु विधवाओं और विवाह/विच्छिन्न स्त्रियों और कुटुबों द्वारा अधित्यजित स्त्रियों को पृथक कुटुबं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.-किसी भी लिगं के व्यस्क व्यक्ति को, चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा संतान या आश्रित हो या नहीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पृथक कुटुबं माना जाएगा ;

(द) ''भू-स्वामी'' के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है,--

(i) जिसका नाम संबंधित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध हैः, या

(ii) जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्यय परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन या तत्समय प्रवृा किसी अन्य विधि के अधीन पट्‌टा अधिकार दिए गए हैंः, या

(iii) जो राज्य की किसी विधि के अधीन भूमि पर, जिसके अन्तर्गत समनुदेषित भूमि भी है, वनाधिकार दिए जाने का हकदार हैः, या

(iv) जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हैः, 4. धारा 3 अधिनियम 2013 के क्ॅलाज एम में दिए गए ''परिवार'' की परिभाषा से स्पष्ट है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों व पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए, किसी भी लिंग के व्यस्क व्यक्ति को चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा संतान या आश्रित हो या नहीं इस अधिनियम के प्रायोंजनो ंके लिए पृथक कुटुंब माना जाएगा। और इस प्रकार के कुटुंब प्रभावित परिवार तभी माना जावेगा जब वे उप-क्लाज (i) से (iv) क्लाज (c) धारा 3 अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित कुटुंब में आते हैं। 5. नायब तहसीलदार के कार्यग्रहण के पश्चात, उप-तहसील नित्थर के राजस्व कर्मचारियों द्वारा फील्ड सर्वेक्षण और गणना का कार्य शुरू किया गया। फाटी नित्थर और गड़ेज मेें क्रमशः 328 और 107 भूस्वामी पाए गए। उक्त भू-मालिकों में से कुछ भूस्वामी कहीं अन्यत्र स्थानों पर रह रहे थे तथा उनके पड़ोसी जमींदारों से पूछताछ करने के बाद भी उनके वर्तमान निवास का पता नहीं चल रहा था। मैंने, स्वयं दिनांक 06 और 07-08-2010 को साईट का दौरा किया व इस दौरान राजस्व कर्मचारियों को अधिनियम व नियम में दिए गए प्रावधानों से पूर्णतया अवगत करवाया गया। आंकडे संग्रह करने में राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों का समाधान किया इसके अतिरिक्त फाटी नित्थर/देहरा और गडे़ज के प्रतिनिधि मण्डलों के साथ मुलाकात की। उन्हें राजस्व कर्मचारियों को डेटा संग्रह में सहायता करने और उन भू-मालिकों के पते/ मोबाईल नम्बर पता लगाने के लिए भी आग्रह किया जो प्रभावित क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं। उपरोक्त यात्रा के दौरान दोनों स्थलों की भूमि का मौका देखा और पाया कि दोनों महाल में प्रस्तावित भूमि सतलुज नदी के साथ सन्निहित दाहिने किनारे पर स्थित है और —षि योग्य भूमि है, लेकिन गड़ेज की भूमि का कुछ हिस्सा बंजर है और कुछ हिस्सा रेत और पत्थरों के निष्कर्षण के कारण —षि योग्य नहीं है।

6. आखिरकार कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के रुकावटों के बावजूद परियोजना प्रभावित क्षेत्र में सभी प्रकार के पेड़ों एवं संरचनाओं का मौका पर भू-मालिकों की उपस्थिति में गणना की गई व घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर भू-मालिकों एवं किराएदारों की कृषि भूमि से संबंधित गणना, भूमि का सर्वेक्षण,अर्जन के अधीन भूमि, भूमिहीन कृषि मजदूर जो अधिग्रहण के कारण अपनी आजीविका खो रहे हैं, अधिग्रहण के तहत सरकारी संपत्ति, विस्थापित परिवारों, प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, प्रभावित क्षेत्र में व्यापारी या व्यवसाय, प्रभावित क्षेत्र के गा्रमीण कारीगर, भूमिहीन और आवासहीन परिवार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, प्रभावित क्षेत्र में विकलांग या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आंकडे एकत्रित किए गए।6417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2021/22 पौष, 1942 7. आर एंड आर योजना को अन्तिम रूप देने से पहले यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूचि सभी प्रभावित परिवारों (दोनों भूमि मालिकों और उन परिवारों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित भूमि पर निर्भर है) को पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए पहली अनुसूचि में प्रदान की गई के अतिरिक्त पात्रता तत्व प्रदान करती है। इस अनुसूचि के आधार पर पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन अधिकारों के सभी तत्वों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए पात्रता तत्व सुविधा सुनिश्चित करनेके लिए इस सूची को यहां उल्लेख करना आवश्यक है जो इस प्रकार हैः

उपरोक्त के आधार पर, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन के लिए अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार निम्न आर्थिक देयता के पात्र होंगेः-

8. अधिनियम, 2013 की धारा 16 (1) से 16 (3) और नियम 2016 के नियम 7 (1) से 7 (4) और अन्य संबंधित रिकार्डों तथा एकत्र किए गए आंकडों के आधार पर पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना फाटी अनुसार अधिनियम 2013 की धारा 3 (सी) (प) से 3(ब) (अ) और 3 (एम) के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों के संबंध में उपरोक्त अधिकारों और पात्रताओंं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, जो इस प्रकार हैः

फाटी नित्थर

इस फाटी मेें 328 भू-मालिकोंके कुल रकबा तादादी 18-09-98 हैक्. भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और इस क्षेत्र को ''शनाह'' के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत के विभाजन से पहले शनाह नित्थर पंचायत का हिस्सा था लेकिन 1995 के दौरान इस पंचायत का विभाजन किया गया और अलग ग्राम पंचायत देहरा अस्तित्व में आई। ''शनाह'' का भौगोलिक क्षेत्र जो पहले ग्राम पंचायत नित्थर का हिस्सा था, अब ग्राम पंचायत देहरा का हिस्सा है, हालांकि ''शनाह'' के भूस्वामी दोनों पंचायतों के निवासी हैं। लेकिन राजस्व अभिलेख में दोनों पंचायतें फाटी नित्थर के अन्तर्गत आती हैं और इस फाटी का क्षेत्र सतलुत नदी के किनारे से लेकर पहाड़ी की चोटी तक आता है। जबकि दोनों ग्राम पंचायतों के क्षेत्र सड़क से विभाजित होते हैं, जिसमें सड़क से नीचे ''शनाह'' क्षेत्र जिसकी सीमा नदी तट तक स्थित है ग्राम पंचायत देहरा में पड़ता है और सड़क के ऊपर का भौगोलिक क्षेत्र ग्राम पंचायत नित्थर में पड़ता है। उपरोक्त कोे देखते हुए दोनों पंचायतों के भू-मालिकों को सर्वेक्षण और पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन की गणना में शामिल किया गया।

फाटी नित्थर एवं गडे़ज के सर्वेक्षण और गणना के दौरान भू-अर्जन अधिनियम के अधीन, भू-मालिकों, काबिजों, स्वामित्व भूमि, आधार नम्बर, भूमिहीन कृषि मजदूर का विवरण निम्न प्रकार हैः -

1. भू-मालिकों के आधार संख्या सहित विवरण उनकी कुल स्वामित्व भूमि, भूमि व अचल संपत्ति या संपत्ति जो जमीन से संबद्ध है जिसका अधिग्रहण किया जाना है।

फाटी नित्थर के सर्वेक्षण और गणना के दौरान भू-अर्जन अधिनियम के अधीन, भू-मालिकों, काबिजों, स्वामित्व भूमि, आधार नम्बर, भूमिहीन कृषि मजदूर का विवरण निम्न प्रकार हैः -

टेबल एन-1