Himachal Pradesh Gazette, No. 223, 19 February 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

शिमला-2, 19 जनवरी, 2021

संख्या एमपीपी-एफ(5)-8/2018-II.---समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम/महाल जैशी, भराड़ा, खैरा, लूणसू, बठोरा, पन्दोआ, ग्रैहणा, तलाह, ओगली, कोठी, मालगी, तहसील सुन्नी, ग्राम/महाल झुनझुन, मजरोग, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, ग्राम/महाल जकलीन, भौंरा, 223-राजपत्र/2021-19-02-2021 (8003) 8004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 बलोग, फफान, परलोग, बेलूढांक और खरयाली, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में कुल 53-19-64 हेक्टेयर (698-12-00 बीघा) भूमि अपेक्षित है, नामतः सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना 382 मेगावाट निर्माण हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा अधिकथित जिला कलक्टर, जिला शिमला/मण्डी द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अनुलग्नक "अ" पर संलग्न) है।

भू-अर्जन के कारण कुल 45 कुटुम्बों के विस्थापन होने की संभावना है। ऐसे विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिए गए हैंः

"मुख्यतया भूमि जलाशय में जलमग्न के कारण"।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (पी), जिला शिमला एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला मण्डी को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के प्र्रयोजन हेतु प्रशासक के रुप में नियुक्त किए जाते हैं। अतः जिला शिमला/मण्डी के ग्राम/महाल जैशी, भराड़ा, खैरा, लूणसू, बठोरा, पन्दोआ, ग्रैहणा, तलाह, ओगली, कोठी, मालगी, तहसील सुन्नी, ग्राम/महाल झुनझुन, मजरोग, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, ग्राम/महाल जकलीन, भौंरा, बलोग, फफान, परलोग, बेलूढांक और खरयाली तहसील करसोग, जिला मण्डी में यह अधिसूचित किया जाता है कि 698-12-00 बीघा माप के एक भूखंड अर्थात 53-19-64 हैक्टेयर मानक माप के भूखंड, जिसका विवरण अनुलग्नक "ब" पर संलग्न है, का अर्जन किया जाता है।

वृक्ष संरचनाएं

किस्म संख्या प्रकार प्लिंथ क्षेत्र

कच्चा और पक्का 0-65-02(हैक्.)

कुल 10921

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन (प्लान) कलक्टर, भू-अर्जन, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के कार्यालय में और किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट एसजेवीएन लिमिटेड, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के अधिकारी और उनके कर्मचारीवृंद्‌ को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर, भू-अर्जन, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अर्जन के बारे में कलक्टर, भू-अर्जन, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कार्यालय स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाईल किए जा सकेंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।8005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 सुन्नी बांध जल विद्युत ् परियोजना (382 MW) के लिये की जा रही ूःतावित भूमि अर्जन का

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन

1. सार

1.1. परियोजना और लोक ूयोजनः

सुन्नी डैम हाइसो-इलेक्शिकल ूोजेक्ट जिसे लुहरी ःटेज-III के रूप में भी जाना जाता है, नदी ूवाह ूकार की 382 मेगावाट योजना है और लुहरी HEP के बहु-चरण विकास का एक हिःसा है। यह परियोजना रामपुर और कोल डैम जलविद्युत परियोजनाओं के बीच, सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए है। इस परियोजना में 90% भरोसेमंद वर्ष में 1,369 MU विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ूःतावित है। सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइसो इलेक्शिकल ूोजेक्ट ूःतावित किया गया था। परियोजना में सतलुज नदी के पर नदी के तल से ऊपर±71 मीटर ऊं चे बांध और दाएं किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

हिमाचल ूदेश अपनी पांच ूमुख नदियों में विशाल पनबिजली क्षमता के साथ धन्य है। हिमाचल ूदेश की सरकार का इरादा इस परियोजना के निर्माण के लिए शिमला जिले के बठोरा, मेहना, कोठी, ओगली, पंदोआ, तलाह, झु ंझन, मजरोग, भरारा, जैशी, खेरा, लुनसु और मालगी गांवों तथा मंडी जिले के बलोग, बेलुढाँक, भौंरा, फाफान, जकलीन, खाराली और परलोग गांव में ज़मीन के अर्जन का है।

हिमाचल ूदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय ूभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से दोहन निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक ःवाःथ्य में सुधार करेगा क्योंकि सभी नए ूतिष्ठानों पर परियोजना लागत की 12 ूतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% LADF (ःथानीय क्षेऽ विकास निधि), से राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और उत्पन्न राजःव में से 1% मुफ्त बिजली, परियोजना के पूरे जीवन काल के लिए LADA के तहत ूभावित 20 गांवों के निवासियों के बीच वितरित की जाएगी। बिजली उत्पादन के बाद मुफ्त बिजली की 100 इकाइयों की आपूर्ति नकद के रूप में परियोजना ूभावित परिवारों को 10 वर्षों के लिए दी जाएगी। कब्जे के समय खड़ी फसलों को नुकसान के कारण बाजार दर पर नकदी के मामले में मुआवजे का ूावधान है। उत्तरी क्षेऽ में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवँयकता भी उत्पन्न होती है।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) सार्वजनिक ूयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।8006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 1.2. स्थानअवस्थिति : ूःतावित परियोजना हिमाचल ूदेश में सतलुज नदी के बेसिन पर ःिथत है और इसके बाएं किनारे पर जिला शिमला और जिला मंडी उनके दाहिने किनारे पर है।यह बांध खैरा गाँव (जिला शिमला) के पास देशांतर 77°12'39 "E और अक्षांश 31°14'53" N पर ःिथत है।

1.3 भूमि अर्जन का आकार और विशेषता :

परियोजना के लिए भूमि की कु ल आवँयकता 442.2054 हेक्ट है। कु ल भूमि में से 389.0090 हेक्ट वन भूमि है और 53.1964 हेक्ट निजी भूमि है। यह दो जिलों शिमला और मंडी के तहत कोटगढ़/कु मारसैन, करसोग और शिमला उप मंडलों में तीन तहसील जैसे सुन्नी, कु मारसैन और करसोग के अंतर्गत 9 माम पंचायतों में कु ल 20 गांवों को कवर करता है । ूाथमिक सर्वेक्षण के अनुसार 4,690 की कु ल आबादी वाले कु ल 1257 परिवार हैं, जिनमें से 1,847 लोग परियोजना के लिए अर्जित की गई जमीन के मालिक हैं।

अर्जित की जा रही भूमि के कु ल 1847 शीर्षक धारकों में से, 4 भूमिहीन हो रहे हैं। अधिकांश PAPs के पास या तो उसी पंचायत या किसी अन्य पंचायत में अतिरिक्त भूमि है। इसके अलावा, 802 शीर्षकधारियों में से, जो अधिमहण में अपने खसरा के हिःसे की जमीन खो रहे हैं, उनमें से 98% ने बताया कि अधिमहण के बाद भूमि का शेष पार्सल अभी भी उपयोग करने योग्य है PAPs में से 48 शीर्षकधारी अर्जन में अपने घर खो रहे हैं और उन्होंने उसी माम पंचायत में कहीं भी परियोजना सहायता ूाप्त पुनर्वास के लिए मांग की है।

तालिका 1: भूमि विवरण

1.1.1 भौतिक संसाधनों पर ूभाव

1.1.1.1 निजी संपत्ति का नुकसान :

ूःतावित निर्माण गतिविधि या जलमग्नता के कारण नदी चैनल के पास ःिथत आवासीय संरचनाएं ूभावित होंगी। कु ल 36 आवासीय संरचनाएं, 27 ःवतंऽ शौचालय/बाथरूम संरचनाएं, 6 ःवतंऽ रसोई संरचनाएं, 24 गौशालाएं और 11 निजी घराट निजी संरचनाओं के रूप में अधिमहण के तहत आ रहे हैं। अधिमहण के तहत भूमि से जुड़ी अन्य संपत्तियों में, कु ल 14,824 फल देने वाले पेड़, 26,691 गैर-फल असर वाले पेड़। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फल और गैर-फल वाले पेड़ों के आंकड़े उत्तरदाताओं के अनुसार हैं। हालांकि, पेड़ों की वाःतविक संख्या की गणना की जाएगी और वाःतविक मूल्य का आकलन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

उपयु र्क्त संरचनाओं को अधिमहित किए जाने के अलावा, 8 आवासीय संरचनाएं, 5 ःवतंऽ शौचालय संरचनाएं, 2 ःवतंऽ रसोई संरचनाएं, 7 गौशालाएं, 1 ःटोर और 3 घराट हैं जो हालांकि अधिमहण के तहत नहीं गिर रहे हैं, लेकिन ूःतावित अधिमहण की सीमा पर गिर रहे हैं और इसलिए जलाशय के निर्माण के बाद ूभावित होने की संभावना है।

1.1.2 जैव विविधता और पर्यावरण पर ूभाव :

जैविक संसाधन इस तरह की विशाल परियोजनाओं से ूभावित सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से हैं। संभावित ूभावों की भयावहता का अनुमान लगाने और ूःतावित परियोजना से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने या कम करने के लिए इन संसाधनों का एक विःतृत आधारभूत अध्ययन आवँयक है। ूःतावित परियोजना के वन क्षेऽों में वनःपतियों और जीवों पर विशिष्ट ूभावों की पहचान करने के लिए अलग से पर्यावरणीय ूभाव आकलन (EIA) किया जाना आवँयक है। इसके अलावा, परियोजना के तहत आने वाली कु ल वन भूमि 389.009 हेक्टेयर है। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि मामीण लोग चारे के संमह और ईंधन की लकड़ी के लिए जंगलों पर निर्भर थे जोकि अब खो जाएगी और इसलिए समान विकल्प उपलब्ध कराने की आवँयकता है। उत्तरदाताओं में से कई ने यह भी अनुमान लगाया कि जलाशय निर्माण और जल ःतर में वृद्धि के कारण र्आतिा में भी वृद्धि होगी, जल जनित रोगों का खतरा, वायु और ध्वनि ूदूषण में वृद्धि, निर्माण के कारण जल ूदूषण में संभावित वृद्धि, यातायात भारी वाहनों का आवागमन आदि में वृद्धि होगी ।

1.1.3 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर ूभाव :

सामुदायिक ःवामित्व वाली संपत्ति (वनभूमि, जल निकाय, चरागाह भूमि, घराट, ँमशान आदि) तक पहु ंच की हानि की अक्सर अनदेखी की जाती है क्योंकि अक्सर उन्हें समुदाय को अूत्यक्ष लाभ ूदान करने के लिए माना जाता है और उसकी माऽा निर्धारित नहीं कर सकते । लेकिन इसका अभाव समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को ूभावित करता है। चू ंकि भूमि का अर्जन नदी के किनारे8009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 रैखिक रूप से हो रहा है, इसलिए निजी भूमि के अलावा दोनों किनारों पर निकटवर्ती वन क्षेऽ भी परियोजना के तहत आ रहा है। अध्ययन में पाया गया कि मामीणों के पास पशुओं के चारे और जलाऊ लकड़ी के संमह के लिए जंगलों पर निर्भरता है। इसके अलावा, इन क्षेऽों को मामीणों द्वारा चराई के मैदान के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मोगरा पंचायत में वनों पर निर्भरता सबसे अधिक पाई गई।

इसी तरह, सार्वजनिक संपत्ति भी ूःतावित अधिमहण के तहत खो रही है जिसमें 28 ँमशान घाट, मंडी जिले के माम परलोग और शिमला जिले के पंडोआ माम के 2 ःकू ल, 4 आईपीएच/एलडब्ल्यूएसएस योजनाएं शामिल हैं, जिनमें बुनियादी ढांचा, 6 पुल/पुलिया, 9 रोपवे, सड़कें और सड़कें , खैरा गाँव में 1 बावड़ी शामिल हैं। चू ंकि कई गाँवों में पम्प हाउस और ूाकृ तिक झरनों का भी नुकसान होगा, इसलिए यह उनकी मौजूदा सिंचाई और पेयजल सुविधाओं को ूभावित करेगा। इसी तरह, बिजली के खंभे के नुकसान के कारण, क्षेऽों को ब्लैकआउट के लिए असुरक्षित माना जाएगा, जब तक कि मौजूदा पोल को हटाने से पहले गांवों में बिजली ूदान करने के लिए उचित वैकल्पिक उपाय नहीं किए जाते हैं। परियोजना के लिए रोपवे और पुलों के अर्जन से मुख्य सड़कों तक पहु ँच में कमी और नदी के किनारे पर ःिथत गाँवों के बीच संपर्क में अवरोध बनेगा। इसके अलावा, ँमशान घाट ज्यादातर गाँवों में डू बे होंगे क्योंकि वे ज्यादातर नदी किनारे ःिथत होते हैं। इन उपयोगिताओं का नुकसान ूभावित आबादी के आर्थिक और सामाजिक- सांःकृ तिक जीवन पर सीधा नकारात्मक ूभाव पड़ेगा।

इसके अलावा, निर्माण चरण के दौरान लोगों, साममी, उपकरण और ूवासन में वृद्धि होगी जो उपलब्ध बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, मौजूदा ःवाःथ्य और शैक्षिक सुविधाओं आदि पर एक अतिरिक्त भार पैदा करेगा, इसलिए इसे पहले से मजबूत करने की आवँयकता है। नीचे दी गई तालिका गाँव को ूःतावित अर्जन के कारण सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं के नुकसान का विवरण देती है।

1.4 अनुकल्पों पर विचार :

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, लुहरी परियोजना का हिःसा है, जो तीन चरणों में तीन बाँधों के निर्माण पर विचार करती है। जो लुहरी हाइसो-इलेक्शिक ूोजेक्ट ःटेज-I (210 मेगावाट), लुहरी हाइसो इलेक्शिक ूोजेक्ट ःटेज-II (172 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइसो-इलेक्शिकल ूोजेक्ट (382 मेगावाट) है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के बहाव में 800 MW कोल डैम जल विद्युत परियोजना है। लुहरी परियोजना के अपःशीम में 412 MW रामपुर HEP ःिथत है, जो उससे आगे की ओर 1500 MW नाथपा झाकड़ी परियोजना के अतिरिक्त पानी के निर्वहन का उपयोग करता है। विशेष रूप से, वतर्मान में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नाथपा झाकड़ी और कोल डैम के बीच सतलुज नदी पर लगातार 6 HEP चालू हैं। चू ंकि सुन्नी बांध HEP लुहरी परियोजना का हिःसा है और कोल डैम और लुहरी ःटेज-2 HEP के बीच ःिथत है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी8010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 वैकल्पिक ःथान के लिए सीमित गु ंजाइश है। हालांकि, डैम और पावर हाउस के लिए न्यूनतम विःथापन के साथ सर्वोत्तम ःथान को अंतिम रूप देने और इंजीनियरिंग मापदंडों को ध्यान में रखते हु ए परियोजना के लेआउट के बारे में विकल्पों का विःतार से अध्ययन किया गया था। ूोजेक्ट लेआउट के चयन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक अध्ययन किए गए:

• विकल्प 1: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस • विकल्प 2: डैम और अंडरमाउं ड पावर हाउस, 2 D कवर के साथ पावर हाउस दाहिने किनारे पर • विकल्प 3: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस। • विकल्प 4: डैम और भूमिगत पावर हाउस, दाएँ किनारे में 4D कवर के साथ पावर हाउस के लिए

ूत्येक विकल्प का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद अंत में अःथायी डायवर्जन सुरंग के साथ विकल्प-4 का चयन किया गया है।

1.5 सामाजिक समाघात :

परियोजना के लिए ूःतावित भूमि के अर्जन का आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, ःवाःथ्य, कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांःकृ तिक ूणालियों और पर्यावरण पर ूत्यक्ष और अूत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा।

क्षेऽ में ूःतावित सुन्नी जल विद्युत परियोजना को लेकर एक सामान्य आशा है। अध्ययन में पाया गया कि ूाथमिक हितधारकों में से 91%, अर्जन के लिए अपनी भूमि को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि उचित ूतिकर का भुगतान किया जाए और के वल 8% ने अर्जन ूबिया का विरोध किया। पंचायतों के साथ समूह चर्चा के दौरान, मामीणों और द्वितीयक हितधारकों में परियोजना के ूति बहु त सकारात्मक राय मिली, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार व व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि के मामले में पूरे क्षेऽ में समम विकास लाएगा। साथ ही उन्होंने उस क्षेऽ की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक ूभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से शमन नही किए जाने पर, परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति ूाप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि के बारे में चिंताएं थीं कि दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या उनको धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा, ूतिकर राशि ूाप्त करने के बाद से, PAF की वित्तीय ःिथति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और वितीय कु ूबंधन के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार विशेष रूप से वित्तीय ूबंधन के बारे में को ठीक से शिक्षित नहीं है। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेऽ में धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांःकृ तिक ूथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।8011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 अर्जन के कारण सार्वजनिक अवसंरचना जैसे रोपवे, पुल, ँमशान घाट, सड़क, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं सहित सिंचाई एवं जन ःवाःथ्य अधोसंरचना का नुकसान भी होगा और पीने के पानी के ॐोतों, घराटों, जंगलों, चरागाहों आदि जैसे सामान्य संपत्ति संसाधनों का नुकसान भी होगा। कु ल 36 आवासीय संरचनाएं, 27 ःवतंऽ शौचालय / बाथरूम संरचनाएं, 6 ःवतंऽ रसोई संरचनाएं, 24 गौशालाएं और 11 निजी घराट निजी संरचनाओं के रूप में अधिमहण के तहत आ रहे हैं। अधिमहण के तहत भूमि से जुड़ी अन्य संपत्तियों में, कु ल 14,824 फल देने वाले पेड़, 26,691 गैर-फल असर वाले पेड़। इसी तरह, सार्वजनिक संपत्ति भी ूःतावित अधिमहण के तहत खो रही है जिसमें 28 ँमशान घाट, मंडी जिले के माम परलोग और शिमला जिले के पंडोआ गाँव के 2 सरकारी ःकू ल, 4 आईपीएच / एलडब्ल्यूएसएस योजनाएं शामिल हैं, जिनमें बुनियादी ढांचा, 6 पुल / पुलिया, 9 रोपवे, और सड़कें , खैरा गाँव में 1 बावड़ी शामिल हैं।

उपयु र्क्त संरचनाओं को अधिमहित किए जाने के अलावा, 8 आवासीय संरचनाएं, 5 ःवतंऽ शौचालय संरचनाएं, 2 ःवतंऽ रसोई संरचनाएं, 7 गौशालाएं, 1 ःटोर और 3 घराट हैं जो हालांकि अधिमहण के तहत नहीं आ रहे हैं, लेकिन ूःतावित अधिमहण की सीमा पर आरहे हैं और इसलिए जलाशय के निर्माण के बाद ूभावित होने की संभावना है।

संरचनाओं व सम्पतियों के नुक्सान का वर्णन अध्याय 4 में दिया गया है। PAPs और साथ ही मामीणों को इस बात की चिंता थी कि अर्जन करने वाले निकाय द्वारा उन्हें कै से विकल्प ूदान किए जाएंगे, ताकि यह उनकी दैनिक दिनचर्या में बाधा न बने। मामीणों के पास पशुओं के चारे और जलाऊ लकड़ी के लिए समीपवर्ती चरागाह भूमि और जंगल पर निर्भरता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के ूति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए ूत्यक्ष और अूत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। ूवासन के कारण वःतुओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे ःथानीय अर्थव्यवःथा को लाभ होगा। हालाँकि, उन्होंने परियोजना के लिए ौमिकों के ूवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह ःवाःथ्य सुविधाओं, शैक्षणिक सुविधाओं, सड़कों आदि जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाएगा। ःथानीय लोगों और ूवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना हो सकती है और हितधारकों ने यह भी कहा कि ूवासन के कारण क्षेऽ में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेऽ सांःकृ तिक मिौण का भी गवाह बन सकता है। इसके अलावा, भारी परिवहन वाहनों, साममी परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि ूदूषण की समःया भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेऽ में ःवाःथ्य समःयाओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के बारे में, हितधारकों ने कहा कि यह क्षेऽ में ूदूषण को कम और जीवन के माहौल को बेहतर कर सकता है। LADA जैसे फं डों के कारण यह क्षेऽ आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवःथा के दौरान एक सांःकृ तिक ःिथरता भी देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कु छ नकारात्मक ूभावों पर भी ूकाश डाला, जो इस चरण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं,8012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण ःथानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अःथायी कार्यबल को बेरोजगारी भी हो सकती है। क्षेऽ ःथानीय अर्थव्यवःथा में अचानक गिरावट और निर्माण चरण में शामिल अःथायी ौमिकों के ूवास के कारण माल और सेवाओं की कम खपत का गवाह बन सकता है। नतीजतन, निर्माण चरण के दौरान आय के ःतर में वृद्धि के कारण बड़े हु ए जीवन ःतर बनाए रखने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

1.6. सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण :

कु ल 5,31,974 वर्ग मीटर भूमि के ूःतावित अर्जन के लिए अनुमानित ूतिकर 76,38,44,426 रुपये है। अर्जन के ूभाव में 14,824 फल देने वाले पेड़ और 26,691 गैर-फल असर वाले पेड़ों के लिए, कु ल 154,193,000 रुपये का ूतिकर अनुमानित है। अर्जन के तहत जाने वाले 36 आवासीय संरचनाओं में रहने वाले परिवारों के लिए रु 3,61,95,000 /- का पुनर्वास और पुनस्र्थापन लागत अनुमानित है। इस ूकार, 10% विविध लागत सहित, भूमि अर्जन के लिए R&R सहित कु ल लागत रु 114,77,13,333/- अनुमानित है।

विश्लेषण पर, परियोजना की सामाजिक लागत और लाभ बड़े पैमाने पर परियोजना से ूभावित परिवारों की सामाजिक लागत को ःपष्ट करते हैं। RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के तहत भुगतान किए जाने वाले क्षतिपूर्ति ूावधानों का ध्यान रखें कि परियोजना से ूभावित होने वाले PAPs और PAF को होने वाले नुकसान और असुविधा की भरपाई उदारता से की जाती है। अधिनियम न के वल उस भूमि का ूतिकर देता है जिसे अर्जित किया जा रहा है, बल्कि इससे जुड़ी संरचनाओं और परिसंपत्तियों के लिए भी। इसके अलावा अधिनियम में खड़ी फसलों और पेड़ों (फल और गैर-फल दोनों) के लिए क्षतिपूर्ति की गई है। विःथापन के मामले में, अधिनियम निर्वासन के लिए निर्वाह और परिवहन भत्ते के रूप में अतिरिक्त ूतिकर ूदान करता है। आजीविका के नुकसान के लिए, अधिनियम PAPs को उसकी आजीविका को फिर से ःथापित करने के लिए या तो उसे वैकल्पिक रोजगार ॐोत या एक बार सहायता ूदान करके क्षतिपूर्ति करता है।

अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि परियोजना की क्षेऽ में सामान्य ःवीकृ ति है। वाःतव में, अधिकांश ूाथमिक और माध्यमिक हितधारक इस परियोजना को लागू करने के लिए तत्पर हैं क्योंकि यह क्षेऽ में समम विकास लाएगा। यहां तक कि सर्वेक्षण से 91% ूाथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उनके मुद्दों का समाधान हो। सामाजिक ूभाव और शमन उपायों के तहत मुद्दों पर चर्चा की गई है। FGD के दौरान पंचायतें भी परियोजना के पक्ष में थीं क्योंकि वे LADF और सीएसआर जैसे फं डों के माध्यम से अपनी माम पंचायतों के विकास के बारे में आशावादी थीं। ूभावित क्षेऽ के लोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत और छोटे और मध्यम व्यापार उपबमों के लिए दायरा बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं। वे बेहतर सड़क नेटवर्क और जल निकासी सुविधाओं, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली8013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 परिवहन सेवाओं, बेहतर ढांचागत सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं और यह क्षेऽ हिमाचल ूदेश के HEP मानचिऽ में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

व्यापक ःतर पर, परियोजना हिमाचल ूदेश सरकार द्वारा लागू की जाने न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरण नकारात्मक ूभावों के साथ जितना संभव हो उतनी ऊर्जा का उत्पादन करने वाली रणनीति की सराहना करती है। जल-विद्युत ऊर्जा क्षमता के तेजी से दोहन से निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक ःवाःथ्य में सुधार होगा क्योंकि सभी नए ूतिष्ठानों से 12 ूतिशत मुफ्त बिजली और परियोजना लागत का 1.5% LADF (ःथानीय क्षेऽ विकास निधि), से राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण सीमा तक वृद्धि होगी। उत्तरी क्षेऽ में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवँयकता भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा, उत्पन्न राजःव में से 1% मुफ्त बिजली परियोजना के पूरे जीवन काल के लिए LADA के तहत ूभावित 20 गाँवों के निवासियों के बीच वितरित की जाएगी। बिजली उत्पादन के बाद 10 वर्ष तक परियोजना ूभावित परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली नकद के रूप में दी जाएगी। इसलिए यह निंकर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना का लाभ ूभावित क्षेऽ, जिले और राज्य के लोगों को दिया जाएगा। यदि ूःतावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक ूभावों को कम करके सामाजिक ूभावों को कम करने में मदद करेगा और सकारात्मक ूभावों को बढ़ाएगा, जिससे ूतिकू ल सामाजिक लागतों पर ूभाव पड़ेगा।

2. लआय एवं उद्देँय

2.1 लआय

अध्ययन का उद्देँय हिमाचल ूदेश के अधिकार और भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वास (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों, 2015 में उचित ूतिकर और पारदर्शिता के अनुसार एक सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना है।

2.2 उद्‌देश्य :

1. क्या ूःतावित अर्जन आरटीएफसीटीएलआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार लोक ूयोजनका कार्य करता है या नहीं, इसका आकलन करना।

2. ूभावित परिवारों का अनुमान और उनके बीच विःथापित होने की संभावना वाले परिवारों की संख्या का आकलन ।

3. ूःतावित अर्जन से भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बःितयों और अन्य सामान्य संपत्तियों की ूचुरता ूभावित होने की संभावना का आकलन ।

4. क्या अर्जन के लिए ूःतावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवँयक न्यूनतम पूर्ण सीमा है। 5. क्या वैकल्पिक जगह पर भूमि अर्जन पर विचार किया गया है और संभव नहीं है।

6. परियोजना के सामाजिक ूभावों का अध्ययन, और ूकृ ति और उन्हें संबोधित करने की लागत और परियोजना के समम लागत पर इन लागतों के ूभाव ने परियोजना के लाभों को देखा। 7. HPRTFCTLARR नियमों, 2015 के FORM-II के अनुसार ूभावित क्षेऽ और पुनर्वास ःथल की सामाजिक-आर्थिक और सांःकृ तिक ूोफ़ाइल तैयार करना (यदि कोई हो) ।

8. HPRTFCTLARR नियमों, 2015 के ूपऽ III के अनुसार एक सामाजिक समाघात ूबंध योजना तैयार करना।8014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942

3. अर्जन पर लागत, लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण

सुन्नी एचईपी से ूति वर्ष अपेक्षित बिजली उत्पादन 1381.77 GWH होगा। कु ल परियोजना लागत 2,911.85 करोड़ अनुमानित है। परियोजना की वार्षिक ऊर्जा 1299 GWh की अनुमानित है । लागत अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 2: सुन्नी बांध परियोजना लागत

सुन्नी HEP की अपेक्षित बिजली उत्पादन ूति वर्ष 1381.77 GWH होगा। कु ल परियोजना लागत रु 2,911.85 करोड़ अनुमानित है। शुरू होने के पहले वर्ष में परियोजना से अपेक्षित राजःव पहले वर्ष में 648 करोड़ और बाद के वर्षों में 608 करोड़ रुपये होगा। परियोजना का अनुमान है कि 310 व्यक्तियों का कु ल ःथायी / नियमित रोजगार और इसके निर्माण के चरण, निर्माण के चरण के दौरान और परियोजना शुरू होने के बाद 56,57,500 व्यक्ति-दिनों का अःथायी रोजगार होगा। यह रोजगार कु शल, अर्ध-कु शल और अकु शल ौमिकों के लिए उत्पन्न होगा। HP सरकार के नियम अनुसार, रोजगार का 70% हिमाचल ूदेश के निवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मामले में, परियोजना ःतर पर उत्पन्न रोजगार के लिए PAP को ूाथमिकता दी जाएगी।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) सार्वजनिक ूयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

3.1 सामाजिक ूभावों की ूकृति और तीोता :

यदि ूभाव, अगर ःथायी ूकृ ति का है तो उसका ूभाव, निर्माण के बाद के चरण के दौरान भी उसे तरह का होगा जैसा के निर्माण पूर्व या निर्माण चरण के रहता है दूसरी तरफ अःथायी ूभाव निर्माण / निर्माण चरण परियोजना चब के बाद के चरणों के दौरान तीोता में निरंतर कमी दिखाएगा। निर्माण चरण के बाद भी किसी भी ूभाव को दीर्घकालिक ूभाव के रूप में माना जाता है और यदि यह के वल निर्माण चरण के चलने तक रहता है तो इसे अल्पकालिक ूभाव माना जाता है।8015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 नीचे दी गई तालिका परियोजना चब के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न पहचाने गए ूभावों की ूकृ ति और तीोता को दर्शाती है:

तालिका 3: ूभाव की ूकृ ति और तीोता

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है, अधिकांश ूभाव अःथायी और अल्पकालिक हैं जिन्हें ठीक न्यूनीकरण करके कम किया जा सकता है।

3.2 सिफारिश :

उपरोक्त विश्लेषण से यह ःपष्ट है कि परियोजना का लाभ के वल ूभावित क्षेऽ के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे जिले और राज्य तक बढ़ाया जाएगा। इस पूरे ूोजेक्ट से पूरे उत्तरी क्षेऽ को लाभ होगा। सुन्नी HEP परियोजना के कार्यान्वयन से परियोजना पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ूभाव पड़ेगा। हालांकि, यदि ूःतावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक ूभावों को कम करके सामाजिक ूभावों को कम करने और सकारात्मक ूभावों को बढ़ाने के लिए सामाजिक ूभावों को कम करने में मदद करेगा, जिससे ूतिकू ल सामाजिक लागतों की निगरानी होगी।

इसलिए इस परियोजना की वृहद तःवीर को ध्यान में रखते हु ए जो राज्य के विकास के लिए लाभ और योगदान देगा और परिणामःवरूप पूरे देश में, अध्ययन की सिफारिश है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) के लिए ूःतावित भूमि अर्जन किया जा सकता हैए बशर्ते कि सुझाए गए सभी उपाय न्यायिक रूप से पहचाने गए विभिन्न ूभावों को कम कर दें।8017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942

4. सामाजिक समाघात ूबंधन योजना

4.1 कमी करने पर दृष्टीकोण :

यह सामाजिक समाघात ूबंधन योजना (SIMP) RFCTLARR Act, 2013 और HP RTRFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार सुन्नी हाइसो इलेक्शिक ूोजेक्ट (382 MW) के नकारात्मक सामाजिक ूभावों को कम करने व सकारात्मक ूभावों को बड़ाने के लिए तैयार की गई है। यह शमन, निगरानी और संःथागत उपायों का एक सेट होता है जोकि ूतिकू ल सामाजिक ूभावों को खत्म करने या उन्हें ःवीकार्यःतर तक कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरण के दौरान क़िए जाने चाहिए। SIMP को परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किया जा सकता है जैसे की ूी-कं ःशक्शन ःटेज, कं ःशक्शन ःटेज और ऑपरेशनल ःटेज। परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान सुझाए गए विभिन्न ूबंधन उपायों का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में ूदान किया गया है। 4.2 समाघात से बचने, कम करने और ूतिपूर्ति करने के उपाय :

सामाजिक उपाय :

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को ूतिकर दिया जाए।

2. करयाली पंचायत के ःथानीय लोगों की मांग है कि क्योंकि करयाली माम पंचायत में जलाशय का निर्माण किया जा रहा है इसलिए परियोजना का नाम सुन्नी HEP से बदलकर उन पंचायतों/गाँव के नाम पर रखने की मांग की है जहाँ असल में बाँध बनाया जाएगा।

3. गांवों में ःथानीय देवताओं के मंदिरों के निर्माण / उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराया जाए। 4. परियोजना क्षेऽ के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हॉल का निर्माण किया जाए। 5. महिला मंडल, युवकमंडल और माम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन / संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन किया जाए।

6. महिलाओं और पिछड़े वर्ग ौेणियों जैसे सीमांत वर्गों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देकर व ् नए कौशल में विकसित करके उनके उत्थान के लिए ूयास किए जाने चाहिए।

7. परियोजना ूभावित व्यक्तियों और परिवारों ने बाजार मूल्य से ूतिकर की गणना से पहले दरों के अद्यतन के लिए अनुरोध किया है। इसके इलावा अपने परिवार के सदःयों के लिए नौकरी की मांग भी की है।

8. PAPs और PAF को नौकरियां RFCTLARR अधिनियम, 2013 के ूावधानों के अनुसार ूदान की जानी चाहिए

9. परियोजना के चालू होने के बाद PAF को विशेष सब्सिडी टैरिफ दरों के साथ ूदान किया जा सकता है या ूति माह में कु छ मुफ्त इकाइयां ूदान की जा सकती हैं, या दोनों ूदान की जा सकती हैं ।

10. स्ट्रीट लाइटिंग-लगभग सभी पंचायतों और गांवों को स्ट्रीटलाइट्‌स प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।8018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 11. खेल को बढ़ावा- शारीरिक फिटनेस और खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल में लगे युवाओं को ूोत्साहित किया जाना चाहिए। आवँयक निकाय ूभावित पंचायतों में खेल ूतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है और ःथानीय खेल / युवा क्लबों को खेल किट ूदान कर सकते हैं। होनहार एथलीटों को आगे चलकर परियोजना में रोजगार के अवसर ूदान भी किए जा सकते हैं। 12. जिला ूशासन और सम्बंधित विभागों के साथ जुड़कर खेल परिसर को भी विकसित किया जा सकता है, जो उज्ज्वल एथलीटों को बढ़ावा देगा और ःथानीय लोगों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकता है।

आधारिक संरचनाओं के उपाय

1. सर्व मौसम सड़कें - टीम के अवलोकन व ् मामीणों की मांग के अनुसार सारे ूोजेक्ट एरिया की सारी माम पंचायतों की सभी मामीण सड़कों और लिंक सड़कों को सर्व मौसम पक्की सड़कों में उन्नत किया जा सकता है जिससे क्षेऽ में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके अत: जिसका सीधा ूभाव क्षेऽ के विकास पर होगा।.

इनमे से कु छ विशेष सुझाव निम्न दिए गए हैः--

• खैरा से ओगली (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क

• खैरा से शील (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क

• पंचायत भवन से सेरकड़ी (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क

• खैरा से रोपा (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क

• खैरा से मुर्दा घाट (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क

• झु ँझन से लम्बिधर (मोगरा पंचायत) तक 6 की.मी. पक्की सड़क का निर्माण

• झु ँझन से मोगरा (मोगरा पंचायत) तक 8 की.मी. पक्की सड़क का निर्माण

• पराकड़ा से कु न्दाधर (मोगरा पंचायत) तक 5 की.मी. पक्की सड़क का निर्माण

• मुख्य रोड से कोठी, मालगी, धरु, और तुलाह (ओगली पंचायत) तक लिंक रोड का निर्माण 2. पुल-परियोजना ूभावित क्षेऽ के निवासियों के साथ विचार-विमर्श करने से पता चला की इस परियोजना से पुल व ् नदी पार करने के लिए रःसे के मार्गों का नुक्सान होगा। ूभावित परिवारों ने बताया की इन पुलों व ् नदी पार करने के लिए रःसे के मार्गों का काफी सामाजिक मूल्य है और वह इन्ही के द्वारा अपने नदी पार रिँतेदारों से संपर्क में रहते है। वह सड़क व ् परिवहन सेवाओं का लाभ उठाते हु ए बड़े आराम से दोनों किनारों के सांःकृ तिक कार्यबमों में भाग ले सकते है।

इसके इलावा मामीणों को यह कनेक्शन चारा, आग की लकड़ियाँ व ् जंगली वन उपज एकऽित करने में भी उपयोगिक होता है।

निम्न पुल सुझावित किये जा रहे हैंं :

• झु ँझन से सुके त (मंडी) (मोगरा पंचायत) में पुल का निर्माण

• पुल से बिन्दला पंचायत को संपर्क

• क्योकि ओगली पंचायत का ूःतुत रःसे का मार्ग जोकि अधिमहन में आ रहा है, मामीणों द्वारा नदी पार करने के उपयोग में आता है, वहां वैकल्पिक तौर पर पुल का निर्माण किया जा सकता है।8019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 • दोनों किनारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फे री और नाव की सुविधा भी दी जा सकती है अतः ूभावित पंचायतों/गावों में इन सामाजिक संबंधों व ् अभिगम्यताओं को बहाल करने हेतु सारी वैकल्प व ् उपयुक्त व्यवःथाएं की जानी चाहिए ।

3. परियोजना क्षेऽ की सभी पंचायतों में जल निकासी की उचित सुविधा का निर्माण किया जाना चाहिए 4. परियोजना क्षेऽ की सभी पंचायतों में लिफ्ट सिंचाई सुविधा ूदान की जानी चाहिए

5. करयाली माम पंचायत ने परियोजना कलोनी का निर्माण जैशी व ् बरारा गाँव में किये जाने का अनुरोध किया है ।

6. पेयजल आपूर्ति-मामीणों के साथ चर्चा से और FGD के दौरान अवलोकन से, यह पाया गया कि मामीण लोग बावडियों और ूाकृ तिक झरनों/एक्विफर पानी को पीने के पानी के रूप में उपयोग कर रहे हैं या नदी या आसपास के नाले से पानी पंप करने के लिए कु छ व्यवःथा की है।

इन ूाकृ तिक जल संसाधनों में से कई ूःतावित परियोजना के अनुसार जलमग्न/समाप्त हो जाएंगे इसलिए, परियोजना की गति विधियों को शुरू करने से पहलेए मामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक ॐोत/ूणाली ूदान की जानी चाहिए।

इसी तरह, ओगली पंचायत में नदी तट के करीब एक सरकारी पानी पंपिंग ःटेशन है, जो भी डू ब जाएगा। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सभी ूभावित गांवों में सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के निर्माण चरण से पहले सभी आवँयक ूबंध किए जाएं।

परियोजना क्षेऽ के सभी पंचायतों ने सर्वसम्मति से परियोजना क्षेऽ के सभी गांवों में ःवच्छ पेयजल सुविधा ूदान करने की मांग की है।

7. चिकित्सा सुविधाएँ - ूभावित क्षेऽ के मामीणों के साथ चर्चा के अनुसार, विभिन्न ःतरों पर कु छ सरकारी ःवाःथ्य सुविधाएं / कें ि ःथापित हैं, लेकिन दी जाने वाली सेवाएँ अपर्याप्त हैं और दूरियां बहु त बड़ी हैं।

मोगरा पंचायत में, परियोजना ूभावित गाँव मजरोग और झु ँझन मुख्य पंचायत से 50 किमी की दूरी पर पिछड़े गाँव हैं। यहां के मामीणों ने उन्हें दोनों गांवों को सुन्नी से जोड़ने के लिए एक उन्नत ःवाःथ्य क्लिनिक, एक एम्बुलेंस सड़क और एक समर्पित टोल-ृी एम्बुलेंस सेवा ूदान करने की मांगकी है। इसीतरह, सभी पंचायतों में अपर्याप्त ःवाःथ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें हैं और उन्होंने परियोजना क्षेऽ के सभी गांवों में ःवाःथ्य सुविधाओं को उन्नत करने का अनुरोध किया है। इसलिए, पर्याप्त चिकित्सा और ःवाःथ्य सुविधा ूदान करने के लिए मौजूदा सरकारी सुविधाओं को उन्नत किया जाना चाहिए। अर्जन करने वाली संःथा एक सुविधाजनक ःथान पर ऽित्य ःतरीय ःवाःथ्य सुविधा खोल सकता है जो ूभावित गांवों से अच्छी तरह से जुड़ा हु आ हो और ूभावित क्षेऽ की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हो। आवँयक परीक्षण उपकरण और रेफरल ूणाली के साथ निश्चित दिनों पर याऽा करने के लिए निर्धारित क्षेऽ में एक मोबाइल मेडिकल वैन भी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा, टोलृी नंबर (जैसे एन.एच.एम की 108 सेवा) के साथ एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा सकती है।8020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 8. ःकू ल और छाऽवृत्ति - ूभावित क्षेऽ में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ूदान करने के लिए, ःकू ल भी शुरू किए जा सकते हैं जहाँ ूभावित परिवारों के बच्चों को ूवेश के दौरान पहली ूाथमिकता मिल सकती है। ूभावित परिवारों के बच्चों को फीस रियायत के लिए भी माना जासकता है। आवँयक निकाय परीक्षा में उच्चतम अंक ूाप्त करने वाले छाऽों को छाऽ वृत्ति भी ूदान की जा सकती है।

आवँयक निकाय उच्च शिक्षा / व्यावसायिक शेडों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और सीए / सीएस आदि के लिए चयन करने वाले छाऽों की मदद कर सकते हैं, जिसके लिए वे छाऽ की फीस / आवास लागत का ूतिशत साझाकर सकते हैं और बाद में उन्हें उनके कौशल के अनुसार संगठन में अवशोषित कर सकते है। यह अर्जन करने वाली संःथा के लिए एक दीर्घ कालिक निवेश के साथ-साथ ूभावित परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित होसकता है जो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ूयास कर रहे हैं।

चू ंकि अर्जित निकाय पीएसयू है, इसलिए आधिकारिक तौर पर शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हो सकता है।

9. तकनिकी संसथान- क्षेऽ में तकनिकी संःथानों को ःथापित किया जा सकता है व ् मौजूदा तकनिकी संःथानों के साथ सहयोग में खाद्य संरक्षण व ् ूसंःकरण असैनिक निर्माण, व मरम्मत अथवा विद्युत ् क्षेऽ से सम्बंधित पाठ्यबम भीशुरु करवाए जा सकते हैं। इन पाठ्यबमों को अंतिम रूप देने से पहले क्षेऽ की भविंय की ज़रूरतें व ् परियोजना ूभावित परिवारों के साधन व ् रूचि को समझने के लिए एक ःवतंऽ सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

10. शमशान घाट-पहाड़ी इलाकों में शमशान घाट ज्यादातर नदी किनारे ःिथत होते है । परियोजना ूभावित क्षेऽ की ज्यादातर पंचायतों में भी परियोजना की वजह से शमशानघाट ूभावित हो रहे है । अत: ूभावित पंचायतों के निवासियों से परामर्श करने क पश्चात ् विद्युत ्/अन्य शवदाह गृह का निर्माण किया जा सकता है।

पुनर्वास व ् पुनाव्र्यव्ःथापन के उपाय :

1. विःथापित हु ए PAF और भूमि हारे हु ए लोगों के लिए भी जो अर्जित भूमि के ूतिकर के रूप में भूमि का चयन करते हैं, अर्जित निकाय को उसी माम पंचायत या पड़ोसी माम पंचायत में अधिमानतः भूमि ूदान करनी चाहिए।

2. PAF जिनके घरों का अर्जन किया जा रहा है, उन्हें उचित ूतिकर दिया जाए और अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पुनर्वास के कारण होने वाली असुविधा के लिए अतिरिक्त ूतिकर दिया जाए।

3. बागवानी और औषधि पौधों का संवर्धन: परियोजना क्षेऽ की कृ षि-जलवायु परिःिथतियाँ उंणकटिबंधीय और उपोंणकटिबंधीय फलों के लिए काफी उपयुक्त हैं। अधिक ऊं चाई वाले ःथानों पर सेब, चेरी, प्लम, खुबानी और निचले क्षेऽ आम, लीची, अमरूद और खट्टे फल पैदा करते हैं। क्षेऽ में कागजी नींबू, किन्नू और नारंगी जैसे खट्टे फलों का ूचार किया जा सकता है। संयंऽ सुरक्षा, संगरोध और भंडारण कें िभी ूभावित क्षेऽ में ःथापित किए जाने चाहिए। अर्जन करने वाली संःथा विभाग के समर्थन से क्षेऽ में हर्बल पौधों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है ।8021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 4. पर्यटन को बढ़ावा देना यदि ूशासन द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाता है , तो यह क्षेऽ एक पर्यटन

:

ःथल के साथ-साथ, पानी से संबंधित गतिविधियों खेलों के लिए केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। पीपीपी मोड में रिवर साइड कैं प और राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है जो ूभावित परिवारों के लिए नियमित आय उत्पन्न कर सकता है। दोनों किनारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फे री और नाव की सुविधा भी दी जा सकती है।

5. मत्सय पालन को बढ़ावा देना यह परियोजना मत्सय पालन के विकास के : प्रा—तिक परिस्थितियां प्रदान करेगी। प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। संबंधित विभाग से मछली पकड़ने का लाइसेंस प्राप्त करने में इच्छुक लोगों और मछुआरों प्रभावित (का परिवारों से) समर्थन किया जा सकता है।

⁶. पशुपालन प्रभावित आबादी के एक बडे़ हिस्से के लिए कृषि के : साथ में पशुपालक मुख्य धन है और हर घर में गायों या भैंसों, भेड़, बकरियों, हैं। पशुपालन, जो कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, का व्यवसायीकरण किया जा सकता है। दूध सहकारी क्षेऽ को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न के वल परियोजना ूभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेऽ को लाभ होगा। 7. ःवयं सहायता समूह का गठन व सशक्तिकरण : महिलाओं को एक साथ आने और

ःवयं सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को समुचित ूशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और पंजीकृ त SHG को दिए गए बैंक ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर ूदान करना चाहिए। हःतकला, डायरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि पेश की जा सकती है।

8. आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयनः यह देखा गया कि आय बहाली के लिए पात्र परिवारों में से कुछ बागवानी, क्षुद्र व्यवसायों और पशुधन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रके थे। अर्जन करने वाली संस्था कुछ व्यावसायिक कौशल परिशिक्षण के अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों) SHG को व्यवस्थित करने के लिए प्रभावित परिवार के सदस्यों को जुटाने के लिए (सक्रिय भूमिका निभा सकती है और विपणन और ऋण सुविधाओं के अलावा कच्चे माल, इनपुट के लिए अग्रामी व अधोग्रामी संपर्क स्थापित करने में भी सहायता कर सकता है। संस्थागत वित्तपोषण और विपणन में जिला प्रशासन और अन्य हितधारक ऐसी गतिविधियों को करने के लिए सूक्ष्म योजनाएं तैयार करें। वैकल्पिक आजीविका योजनाओं के निर्माण के मामले में, लक्ष्य आबादी की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाए और भागीदारी तरीके से प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार द्‌वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आय सृजन योजनाएं और ळव्प् को प्रभावित आबादी को आय बहाली के विकल्प प्रदान करने के लिए अभिसरण किया जाए।

9. परियोजना आधारित रोजगार परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे कि परियोजना निर्माणः, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन ठेकेदारों के तहत काम भी प्रभावित आबादी के लिए खुले हों।

10. नुकसान हु ई फसलों व ् बागवानी गतिविधयां जिनमे फलदार व ् गैर फलदार पेड़ भी आते है, उनका उचित रूप से ूतिकार दिया जाना चाहिए।

11. अधिमहण करने वाली संःथा लोगों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यबम भी चला सकती है जिससे उन्हें परियोजना में बेहतर रोज़गार के मौके मिल सके ं।

¹². परियोजना परिचालन व ् अन्य चरणों के दौरान निर्माण, सप्लाई व ् यातायात के छोटे ठे कों में महत्व , ूभावित माम पंचायतों के लोकल लोगों को दिया जाना चाहिए।

पर्यावरण उपाय :

(I) वनीकरण क्षेत्र मेें प्रस्तावित अर्जन भूमि के कारण वन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिक तन्त्र को बहाल करने और पारिस्थितिक नुकसान को कम करने के लिए, सरकारी भूमि में वनीकरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में वन विभाग, निकाय और समुदाय को शामिल करना चाहिए। ये प्रयास न केवल नुकसान को बहाल करने में मद्‌द करेेंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेेंगे। 8022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 इसके अलावा, निजी भूमि में मिट्‌टी के कटाव की जांच के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र मेें वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यह मिट्‌टी की उर्वरता की हानि की जांच करेगा और संबंद्ध जोखिमों को कम करेगा। इसके अलावा नदी के किनारे वृक्षारोपण जन स्तर में वृद्धि और मानसून के दौरान भूस्खलन के खतरे को प्रभावी रूप् से कम करेगा।

(II) शोर ूदूषण और वाहन यातायात :

(a) शोर ूदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है

(b) भारी परिवहन वाहनों के ूवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना

(c) एक दिन में परियोजना ःथल में ूवेश करने / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।

(d) हॉर्न के उपयोग को कम करने के लिए साइवरों को सख्त निर्देश

(e) परिवहन वाहनों पर दबाव हॉर्न पर पूर्ण ूतिबंध

(f) सड़कों और यातायात ःिथतियों पर अनावँयक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को नियोजित करना ।

(g) भारी वाहनों के चालकों को, छोटे वाहनों को ूाथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करने के लिए सख्त निर्देश देना

(III) वायु ूदूषण :

परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु ूदूषण को निर्माण ःथल, परिवहन वाहनों जैसे शकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेऽ में पूरे दिन नियमित पानी का छिड़काव भी वायु ूदूषण को कम करने में मदद करेगा।

चेबरी पंचायत के मामीणों ने डंपिंग साइट को गांव से दूर ःथानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वायु ूदूषण से चिंतित हैं कि उन्हें इसका सामना करना पड़े गा।

(IV) जल ूदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हु ई र्आतिा।

1. जल ूदूषण को सख्ती से आश्वासन देकर कम किया जा सकता है कि खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग होती है।

2. डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मॉनसून के दौरान विशेष रूप से नदी में ूवेश करने से बचें।

3. निर्माण साममी की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत और कु ल मिलाकर नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।

4. जलाशय के निर्माण के बाद विशेष रूप से खड़े पानी को जल जनित बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से छिड़काव किया जाना चाहिए।8023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 5. जलाशय के कारण र्आतिा में वृद्धि हु ई है जो कि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, के वल उन किःमों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृ त ठंडा रखने में मदद करते हैं।

(V) जल ःतर में वृद्धि के कारण भूमि ःलाइड का जोखिम :

सक्षम अधिकारी नदी के बहाव की जांच करने और नदी में पानी के ःतर में वृद्धि के कारण भूःखलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर ःथानों पर तटबंध की दीवारों रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं।

सेनेज सिःटम ूभावित गाँवों में उचित सेनेज सिःटम विकसित करने की आवँयकता है। दिए - गए इलाकों की ःिथतियों मेसड़कों के साथ जल निकासी पाइप की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए।

अन्य उपाय :

1. परियोजना ूभावित लोगों को ूतिकर निश्चित समय सीमा में दिया जाना चाहिए। 2. परियोजना ूभावित लोगों को ूतिकर मुआवज़े का उत्पादक उपयोग व ् सुरक्षित निवेश क लिए तकनिकी व ् वितीय सलाह दी जानी चाहिए।

3. व ् जिन्होंने चरणबंध ूतिकर को चुनना है उनके लिए ूतिकर का वितरण करने क लिए उचित चरणबंध योजना की युक्ति की जानी चाहिए।

4. ःथानीय क्षेऽ विकास निधि :

LADF योगदान परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान परियोजना लागत का 1.5% है। तत्पश्चात LADF द्वारा परियोजना के जीवन पर निरंतर और निरंतर आधार पर आय सृजन और कल्याणकारी योजनाओं की एक नियमित धारा ूदान करने के लिए 1% निर्धारित किया जाएगा। हिमाचल ूदेश सरकार भी अपने 12% शेयर में से 1% का भाग योजना/ बजट ूावधान में से को ूदान करेगी। यह ूावधान के साथ विःतार में चर्चित किये जाने चाहिए और इसीलिए ःथानीय क्षेऽ विकास कमिटी (LADC) बनाई जानी चाहिए जिसमे विभिन्न हितधारक जैसे सरकारी विभाग, परियोजना ूभावित परिवारों के सदःय और अपेक्षित निकाय के अधिकारी हो।

5. सर्कि ल दरों में संशोधन: कई PAPs और PAF को लगता है कि उनकी भूमि के मौजूदा सर्क ल रेट बहु त कम हैं। इसलिए उन्होंने सर्क ल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह मंडी जिला में पड़ने वाले गांवों और मोगरा पंचायत में पड़ने वाले गांवों के साथ एक बड़ी चिंता है। 20 गांवों में से 12 के लिए लागू सर्क ल रेट 250 रुपये से 800 रुपये ूति वर्ग मीटर के बीच में आते हैं। खेती योग्य भूमि के लिए और गैर-खेती योग्य भूमि के लिए 250 रु 550 रु। शेष 6 गांवों में खेती योग्य भूमि के लिए 1011 रुपये और गैर-खेती योग्य भूमि के लिए 842 रुपये की सर्क ल दरें हैं।

संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को देख सकते हैं और संबंधित कानूनों के अनुसार पंचायतों के सर्क ल दरों को उचित रूप से संशोधित कर सकते हैं।8024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 6. जागरूकता और वित्तीय साक्षरता शिविर- ःवःथ, ःवछता, पोषण, सामाजिक अधीकार इत्यादि से सम्बंधित जागरूकता कार्यबमों का क्षेऽ में बार बार आयोजन किया जाना चाहिए। यह ूभावित मामीणों को सामाजिक परिवर्तनों का सामना करने में मदद करेगा जोकि बड़े पैमाने में आई जनसँख्या में वृद्धि व ् ःवाःथ्य सम्बंधित पैटर्न में ूत्यक्ष परिवर्तन का सामना करेंगे । इसके अलावा मामीणों को सुरक्षित निवेश, निवेश योजनाओं, धन ूबंधन इत्यादि के बारे में शिक्षित करने क लिए खास वितीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इनमे से बहु त लोगों को भरी माऽा में ूतिकर ूाप्त होगा।

कई भूमि अर्जन परियोजनाओं में यह देखा गया है कि जब भी परिवारों को भारी माऽा में धन दिया जाता है, उस धन का उपयोग परिवार के सदःयों द्वारा न्यायिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और आम तौर पर विलासिता और अनावँयक वःतुओं पर खर्च किया जाता है और व्यक्ति/परिवारों के खर्च करने के तरीके और जीवन शैली को भी बदलता है। कभी-कभी, इससे समाज में ूचलित पारंपरिक और सांःकृ तिक ूथाओं का नुकसान भी होता है। कई परिवारों को समम रूप से वित्तीय ूबंधन के बारे में पता नहीं है, इसलिए यहां चिंता है कि ूतिकर के पैसे लंबे समय तक नहीं रहेंगे और अंततः परिवारों के साथ-साथ समाज को भी लंबे समय में ूतिकू ल रूप से ूभावित करेंगे। इसके अलावा, अशिक्षित मामीणों और दुर्बल समूहों के साथ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कई मामले हैं, जब उन्हें ूतिकर मिला है। इसलिए, आवँयक निकाय विशेष बाहरी एजेंसी की सहायता से ूभावित परियोजना क्षेऽ में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर सकते हैं।

4.3 R&R में शामिल उपाय और अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवज़ा यह एस आई ए रिपोर्ट भूमि अर्जन ूबिया को करने के लिए आवँयक निकाय के लिए और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना ूभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई आकांक्षा के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निंकर्षों के ूकाश में, अपेक्षित सामाजिक ूभावों के शमन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

तालिका 4: पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय

*ॐोत: टीम SIA8028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 SIMP कार्यान्वयन का व्यय

परियोजना ूभावित के लिए लागू कानूनी ूावधानों की पृष्ठभूमि में पाऽता ढांचे और पुनर्वास और पुनर्वास की ूबिया नीचे दी गई है।

भारत सरकार और हिमाचल ूदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक एंटाइटेलमेंट मैशिक्स विकसित किया गया है। एंटाइटेलमेंट मैशिक्स नुकसान और संबंधित ूकृ ति और एंटाइटेलमेंट के दायरे के ूकार को सारांशित करता है।

पुनर्वास और पुनर्वास की लागत का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में तालिकाओं में दिया गया है। परियोजना ूभावितों के लिए लागू कानूनी ूावधानों की पृष्ठभूमि में पहले से ही पाऽता की रूपरेखा और पुनर्वास और पुनाव्र्यःथापन की ूबिया को समाप्त कर दिया गया है। पुनर्वास और पुनाव्र्यःथापन की लागत का विवरणकाम किया गया है और इसे 8.3 से 8.6 तक दिया गया है। तालिका 6रू भूमि पर अनुमानित ूतिकर का विवरण

*ॐोत: टीम SIA

*ध्यान दें: क्योंकि हिमाचल ूदेश के लिए ूतिकर फैक्टर अभी निश्चित नहीं किया गया है, इसीलिए ऊपर किया गया हिसाब में इस फैक्टर को 1 माना गया है ।

भूमि की उपयु र्क्त लागत एक अनुमानित क्षतिपूर्ति है जिसके लिए आवँयक निकाय को ूावधान करना पड़ सकता है। यह राज्य सरकार के सक्षम ूाधिकारी के अनुसार परिवर्तन के अधीन है, लेकिन दिए गए अनुमान से कम नहीं हो सकता.

तालिका 7: पेड़ों पर ूतिकर का विवरण

*ॐोत: टीम SIA

उपरोक्त अनुमान और पेड़ों की दर (फलदार और गैर फलदार पेड़) सक्षम ूाधिकारी द्वारा पेड़ों की गणना, सत्यापन और मूल्यांकन के अनुसार बदलने के अधीन हैं।

तालिका 8: पुनर्वास और पुनाव्र्यःथापन के लिए ूतिकर

*ॐोत: टीम SIA

उपरोक्त अनुमान लागत की गणना अधिनियम 2013 के तहत किए गए ूावधानों के तहत की जाती है।

तालिका 9: भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनाव्ःर्थापन के लिए कु ल लागत का विवरण

*ॐोत: टीम SIA

सर्वेक्षण के दौरान एकऽ की गई जानकारी उत्तरदाताओं के साक्षात्कार पर आधारित है और उनके द्वारा ूदान की गई जानकारी को सत्य माना जाता है लेकिन यह ःवामित्व के अधिकार का ूामाणिक संःकरण नहीं है। निजी अनुमानों से संबंधित कु ल भूमि क्षेऽ 53.1964 हेक्टयर है।, जिसके लिए क्षतिपूर्ति फामू र्ले की गणना के आधार पर, अःथायी भूमि क्षतिपूर्ति (खड़ी फसलों के ूतिकर को छोड़कर) रु 76,38,44,426 / - तक आती है (छिहत्तर करोड़ अड़तीस लाख चौतालिस हजार चार सौ छब्बीस)। भूमि के ूतिकर पर 12 ूतिशत की दर से, अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के अनुसार भुगतान के लिए 9,16,61,331 / - की राशि का अनुमान लगाया गया है।

पेड़ों के ूतिकर का अनुमान 15,41,93,000 / - है। हालांकि, पेड़ों की संख्या की गणना की जाएगी और सक्षम अधिकारियों द्वारा वाःतविक मूल्य का आकलन किया जाएगा। भूमि अर्जन के ूतिकर के अनुमान में खड़ी फसलों का ूतिकर शामिल नहीं है। फसलों के खिलाफ नकद ूतिकर औसत उत्पादन के आधार पर परिपक्व फसलों की बाजार लागत पर ूदान किया जाएगा।

R&R खर्चों के लिए पाऽता कु ल मिलाकर रु 3,61,95,000 /- है। R&R सहित भूमि अर्जन की कु ल लागत अनुमानित है रु 114,77,13,333/- है। हालांकि, भूमि अर्जन और संरचनाओं के लिए अंतिम ूतिकर राशि अधिनियम 2013 के अनुसार सक्षम ूाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, उक्त गणना में शमन योजना की लागत को शामिल नहीं किया गया है।8034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 4.4 आवँयक निकाय द्वारा दिए गए उपाय :

आवँयक निकाय द्वारा साझा की गई कोई योजना नहीं है।

4.5 पुनर्वास और पुनाव्ःर्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संःथागत व्यवःथा :

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां अधिगृहीत की जाने वाली भूमि 100 एकड़ से अधिक के बराबर है, सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक "पुनर्वास और पुनर्वास समिति" का गठन करेगी। इस समिति का उद्देँय पुनर्वास और पुर्न्ःथापन योजनाओं या योजना के कार्यान्वयन की ूगति की समीक्षा करना और माम सभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद के सामाजिक अंके क्षण को अंजाम देना है।

उसके बाद कार्यान्वयन और सामाजिक अंके क्षण की ूबिया में शामिल होने वाले सदःय निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. ूभावित क्षेऽ में रहने वाली महिलाओं का ूतिनिधि।

2. ूभावित क्षेऽ में रहने वाली एससी आबादी का एक ूतिनिधि।

3. क्षेऽ में काम करने वाले एक ःवैच्छिक संगठन )एनजीओ (का ूतिनिधि।

4. परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी।

5. ूभावित क्षेऽ के पंचायत अध्यक्ष या उनके नामित/अध्यक्ष/

6. संसद सदःय और असंबद्ध क्षेऽ की विधानसभा के सदःय या उनके सदःय, माम पंचायत ूधान)

7. आवँयक शरीर का एक ूतिनिधि।

8. R&R के संयोजक के रूप में ूशासक।

4.6 शिकायत निवारण समिति )G.R.C(

च्।थ् की सहायता के लिए उनकी जिज्ञासाओं और शिकायतों को सुलझाने के लिए कु शल शिकायत निवारण तंऽ विकसित किया जाएगा। PAF की शिकायतों को पहले परियोजना के क्षेऽ ःतर के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। यदि उनके द्वारा निवारण ना हो तोशिकायतों को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में लाया जाएगा। ूःतावित जीआरसी की संरचना R&R समिति के समान हो सकती है। यह समिति मासिक आधार पर मिल सकती है या राज्य सरकार द्वारा मामले को परिभाषित किया जा सकता है।

G.R.C की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं:

1. भूमि /संपत्ति अर्जन से उत्पन्न समःयाओं पर PAF को सहायता ूदान करें ; 2. PAF की शिकायतों को रिकॉर्ड करें, शिकायतों को वर्गीकृ त करें और ूाथमिकता दें और उन्हें हल करें, तथा,

3. जीआरसी की उनकी शिकायतों और निर्णयों के बारे में घटनाबम पर PAF को रिपोर्ट करें।8035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 कानून की अदालत के तहत मालिकाना हक से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुनर्वास लाभों, ूतिकर, पुनर्वास, ूतिःथापन लागत और अन्य सहायता से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करेगी। जब किसी भी शिकायत को क्षेऽ ःतर के अधिकारियों के पास लाया जाता है, तो उसे शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए। जीआरसी हर महीने (यदि शिकायत समिति के पास लाई जाती है) मिलेंगे, ूत्येक शिकायत की योग्यता का निर्धारण करेंगे, और शिकायत ूाप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतों का समाधान करेंगे - जिसे विफल करते हु ए, शिकायत को निवारण के लिए उपयुक्त विधि न्यायालय में भेजा जाएगा। ूाप्त होने वाली सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा: शिकायत का विवरण, शिकायत की तारीख, शिकायत की ूकृ ति, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ और इन तारीखों से ूभावित थे, और अंतिम परिणाम। शिकायत निवारण तंऽ का ूवाह चार्ट नीचे चिऽ में दर्शाया गया है:

चिऽ 1: शिकायत निवारण तंऽ

*स्र्तोत: SIA टीम

4.7 शिकायत निवारण के चरण :

निगरानी और मूल्यांकन

SIMP कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन आवँयक है क्योंकि गतिविधियों को कई एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से निंपादित किया जाना है। मॉनिटरिंग में यह पता लगाने के लिए समय- समय पर जाँच शामिल है कि क्या कार्यबम अनुसूची ूगति कर रहे हैं, जबकि मूल्यांकन SIMP. के ूदर्शन का आकलन करना है। इस ूयोजन के लिए, परियोजना अधिकारियों को ूतिबिया देने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवँयकता है। R&R की निगरानी8036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2021/30 माघ, 1942 और मूल्यांकन R&R उद्देँयों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता को ूतिबिंबित करने और R&R गतिविधियों, उनके ूभाव और ःिथरता के कार्यान्वयन में दक्षता और ूभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना ूभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, BPL परिवारों, महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी। SIMP कार्यान्वयन के मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से एक ःवतंऽ मूल्यांकन भी आवँयक है।

आंतरिक निगरानी :

SIMP कार्यान्वयन के लिए आंतरिक निगरानी परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाएगी जहां मुख्य उद्देँय SIMP अनुसूची के खिलाफ ूगति की रिपोर्ट करना होगा़ ूभावित परिवारों और लोगों को पूर्ण रूप से वितरित पाऽता की जाँच करें; SIMP कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी समःया, समःया या कठिनाई की पहचान करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना; शिकायत ूणाली की ूभावशीलता की निगरानी करें और PAF की संतुष्टि को मापें। आंतरिक निगरानी SIMP में परिभाषित कार्यों की अनुसूची के खिलाफ ूगति को मापने पर ध्यान कें तिि करेगी। परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में भूमि अर्जन टीम, निर्माण एजेंसियों और परियोजना ूभावित समुदायों के साथ संपर्क और ूगति की समीक्षा करना शामिल होगा; SIMP के अनुसार पाऽता के विरुद्ध भूमि अर्जन ूतिकर वितरण का सत्यापन; पीए एफ की आय और जीवनःतर को बहाल करने के लिए सहमत उपायों के कार्यान्वयन का सत्यापन; पुनर्वास समःयाओं से उत्पन्न किसी भी समःया, मुद्दे या कठिनाई की पहचान; पुनर्वास ूभावित परिणामों के साथ परियोजना ूभावित परिवारों और लोगों की संतुष्टि का आकलन करें; और PAF की शिकायतों का निवारण करने के लिए उस उपयुक्त सुधारात्मक कार्यों का पालन करना। SIMP कार्यान्वयन के ूभारी SJVNL के फील्ड ःतर के अधिकारी R&R ूगति को शैक करेंगे। इस उद्देँय के लिए, सुझाए गए संके त नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 10:SIMP ूगति की निगरानी के लिए संके तक

*ॐोत: टीम SIA

ःवतंऽ मूल्यांकनः

एक ःवतंऽ मूल्यांकन एजेंसी को निम्नलिखित ूाप्त करने के लिए मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए परियोजना द्वारा काम पर रखा जा सकता है: (a) आंतरिक निगरानी के परिणामों को सत्यापित करना; (b) मूल्यांकन करें कि क्या पुनर्वास उद्देँयों को पूरा किया गया है, विशेष रूप से, क्या आजीविका और जीवन ःतर को बहाल किया गया है; (c) पुनर्वास क्षमता, ूभावशीलता, ूभाव और ःिथरता का आकलन; (d) यह पता लगाना कि क्या पुनर्वास पाऽता उद्देँयों को पूरा करने के लिए उपयुक्त थी और (तुलना) जीवन ःतर की यह तुलना उपलब्ध आधारभूत जानकारी के संबंध में होगी। SIMP के बाह्य मूल्यांकन में संके तक के लिए निम्न तालिका को आधार माना जाना चाहिए।

तालिका 11 परियोजना के मूल्यांकन के संके तक

* ॐोत : टीम SIA

अुनबन्ध- ब/ANNEXURE-B महाल जैशी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र.

CORRIGENDUM

Notification No. LLR-E(9)-4/2015-Legn., dated the 4th February, 2021 of Law Department published in H.P. e-Gazette No. 216, dated 10th February, 2021 please read Sub-Division Una wherever it occurs instead of Sub-Division Amb at page No. 7603.

Sd/-

Deputy Controller,

Printing and Stationery Department,

Shimla-5.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है