Himachal Pradesh Gazette, No. 23, 06 May 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd May, 2021

No. Agr-B-A(3)-1/2017 Vol-I-L.— In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to de-notify following satellite mandi to function as sub-market yard in public interest with immediate effect, namely:—

23—राजपत्र/2021-06-05-2021 (727)728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943 1. Shekhar Bhawan Dhalli Bhatta-Kuffar, Bye-Pass Road. By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Agriculture).

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REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th February, 2021

No. Rev. B.A(9)5/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 2 (b) of the Himachal Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 2000, the Governor Himachal Pradesh, is pleased to appoint the Additional Drector of Industries-cum-Additional Controller of Stores, H.P. as "Collector" to perform functions of "Collector" under the Act ibid. This appointment shall be effective from the date of publication of the notification in the official Gazette.

By order, Sd/- (R.D. DHIMAN) Additional Chief Secretary (Revenue).

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सामाजिक न्याय एवंंंं अधिकारिता विभाग

अधिसूूचना

शिमला-2, 07 अप्रैल, 2021

संख्याः एस.जे.ई-ए.सी.(2)-1/ 2017 (लूज).--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाने, पारदर्शिता और दक्षता लाने और हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ विभाग कहा गया है) निराश्रित लड़की/लड़कियों/महिलाओं को विवाह अनुदान प्रदान करने हेतु मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है जिसे निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

स्कीम के अन्तर्गत माता-पिता/सरक्षकों/लड़की/लड़कियाें के स्वयं यदि वह/वे निराश्रित हैं, 51,000/-रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निराश्रित लड़की/ लड़कियों/महिला/महिलाओं से अभिप्रेत हैः-

(i) ऐसी लड़की/लड़कियां जिसका/जिनके पिता जीवित नहीं है/हैं और संरक्षक की वार्षिक आय 35000/- रुपए से अनधिक है। तथापि इसमें मनरेगा से आय सम्मिलित नहीं है।

(ii) वह/वेे लड़की/लड़कियां जिसके/जिनके पिता दीर्घ बीमारी सहित शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण अक्षम या शय्याग्रस्त है/हैं और जिसकी/जिनके कुटुम्ब की वार्षिक आय 35000/- रुपए से अनधिक है तथापि इसमें मनरेगा से आय सम्मिलित नहीं है।729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943 (iii) अनाथ लड़कियां/उपेक्षित लड़कियां और नारी निकेतन के गृृहवासी/बालिका/आश्रमों के पूर्व गृृहवासी/गृृहवासियों सहित महिलाएं, जिनका नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है। (iv) परित्यक्त/ तलाकशुदा महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 3500/- रुपए से अनधिक है। तथापि इसमें मनरेगा से आय सम्मिलित नहीं है।

(v) लड़कियां/महिलाएं जो नैतिक खतरे में है या जिन्हें अनैतिक व्यापार से छुड़ाया गया है। (vi) किसी विधि के अधीन कारावास की सजा भोगने के पश्चात्‌्‌ रिहा की गई निस्सहाय महिलाएं/ लड़कियां।

(vii) तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाओं की बेटी/बेटीयां जिसकी/जिनकी वार्षिक आय 35000/- रुपए से अनधिक हो। तथापि इसमें मनरेगा से आय सम्मिलित नहीं है।

और उपर्युक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌्‌ः-

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई) वैवसाइट www uidai. gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा। (3) आधार (नामांकन और अद्‌्‌यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियों, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है, के लिए आधार अभ्यावेशन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तालुका या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू.आई.डी.ए.आई. रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार सुनुदेशित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्‌्‌ः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌्‌ः-

(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943 (iii) पारपत्र; या (iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान कार्ड; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या

(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की विभाग द्वारा उस, प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोेमेट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृृत की जाएगी, अर्थात्‌्‌ः- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण प्रसुविधाएं प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृृत की जाएगी तद्‌्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कही भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमीट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (संजय गुप्ता), अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)।

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 मई, 2021

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-4/2021-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-4-2021 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 5) को वर्ष 2021 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम 2. परिभाषाएं 3. सम्मान राशि के लिए पात्रता 4. सम्मान राशि के लिए अपात्रता 5. सम्मान राशि का नियतन 6. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया 7. समिति का गठन 8. सम्मान राशि के आदेश का रद्दकरण 9. विधिमान्यकरण 10. नियम बनाने की शक्ति732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943 2021 का अधिनियम संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 अप्रैल, 2021 को यथाअनुमोदित)

ऐसे लोकतन्त्र प्रहरियों, जिन्हें 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के आपातकाल के दौरान राजनैतिक और सामाजिक कारणों से आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26) निरसित, भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन जेल या पुलिस थानों में निरूद्ध किया गया था, को सम्मान राशि, प्रसुविधाएं और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 है।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''समिति'' से, धारा 7 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ख) ''आपातकाल अवधि'' से, 25 जून, 1975 से प्रारम्भ होकर 21 मार्च, 1977 तक की अवधि अभिप्रेत है;

(ग) ''लोकतन्त्र प्रहरी'' से, हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे आपातकाल के दौरान राजनैतिक और सामाजिक कारणों के लिए आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26) (निरसित) या भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन जेल या पुलिस थाना में निरूद्ध किया गया था और अन्य राज्यों से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति भी है जिसे आपातकाल के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों के लिए आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (निरसित) या भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य की जेल या पुलिस थाना में निरूद्ध किया गया था;

(घ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) ''सम्मान राशि'' से, ऐसी राशि अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन लोकतन्त्र प्रहरी या मृतक लोकतन्त्र प्रहरी के पति या पत्नी के सम्मान के लिए, अधिसूचित और अधिनिर्णीत की जाए; और

(छ) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. सम्मान राशि के लिए पात्रता.--(1) निम्नलिखित व्यक्ति अपने सम्पूर्ण जीवन काल के लिए सम्मान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे,-

(क) लोकतन्त्र प्रहरी; और

(ख) मृतक लोकतन्त्र प्रहरी का पति या पत्नी

(2) मृतक लोकतन्त्र प्रहरी का पति या पत्नी भी सम्पूर्ण विनिर्दिष्ट सम्मान राशि के लिए पात्र होगा/होगी।733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943 4. सम्मान राशि के लिए अपात्रता.--निम्नलिखित व्यक्ति सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे,-

(क) व्यक्ति, जिसे न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के आरोप के लिए दण्डित किया गया है; और (ख) व्यक्ति, जिसने सम्मान राशि और प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार सिद्ध करने के आशय से मिथ्या जानकारी या प्रमाण-पत्र या गलत ब्यौरे प्रस्तुत किए हों।

5. सम्मान राशि का नियतन.--(1) लोकतन्त्र प्रहरी को सम्मान के रूप में प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि और ऐसी सम्मान राशि को प्राप्त करने के लिए निरूद्ध रहने की उपयुक्त अवधि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएगी।

(2) लोकतन्त्र प्रहरी जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अवधारित सम्मान राशि की तुलना में अन्य राज्यों से कम सम्मान राशि या पेन्शन प्राप्त कर रहा है, तो वह राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित सम्मान राशि की रकम का अन्तर प्राप्त करने का पात्र होगा।

(3) लोकतन्त्र प्रहरी या उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पति या उसकी पत्नी समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से सम्मान राशि प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी।

6. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया.--(1) लोकतन्त्र प्रहरी जेल या पुलिस थाने में निरूद्ध रहने के प्रमाण-पत्र के साथ ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव को आवेदन करेगा।

(2) लोकतन्त्र प्रहरी द्वारा जेल में निरूद्ध रहने की दशा में, जेल अधीक्षक का प्रमाण-पत्र और पुलिस थाना में निरूद्ध रहने की दशा में, पुलिस अधीक्षक का प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः संलग्न किया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

7. समिति का गठन.--(1) सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करने और आवेदक की पात्रता या अपात्रता के बारे में सिफारिश करने हेतु समिति ऐसी रीति में गठित की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

(2) समिति किसी भी आवेदन को स्वप्रेरणा से स्वीकार कर सकेगी और इसे सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए संस्तुत कर सकेगी।

(3) सम्मान राशि को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का आदेश समिति की सिफारिशों के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा जारी किया जाएगा।

(4) यदि सम्मान राशि लोकतन्त्र प्रहरी के जीवनकाल के दौरान स्वीकृत नहीं की गई है तो मृतक लोकतन्त्र प्रहरी के पति या पत्नी को विहित प्ररूप में सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा।

(5) मृतक लोकतन्त्र प्रहरी के पति या पत्नी को स्वीकृत सम्मान राशि का संदाय उसकी मृत्यु हो जाने पर स्वतः ही बंद हो जाएगा।

8. सम्मान राशि के आदेश का रद्दकरण.--(1) इस अधिनियम के अधीन सम्मान राशि की मन्जूरी का कोई भी आदेश निम्नलिखित आधारों पर विधारित या रद्द किया जाएगा,-

(क) नैतिक अधमता के किसी अपराध और किसी राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप में भाग लेने पर;

(ग) अधिनियम के अधीन किसी अपात्रता (अयोग्यता) के बावजूद सम्मान राशि प्राप्त करने पर;

और

(घ) मिथ्या सूचना और मिथ्या शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित आधारों पर या किसी सुसंगत शिकायत या अभ्यावेदन या स्वप्रेरणा से प्राप्त सूचना के आधार पर समिति सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ सम्बद्ध व्यक्ति, जिसे सम्मान राशि स्वीकृत की गई है, के मामले की जांच कर सकेगी। समिति की सिफारिशों के पश्चात्‌ सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक सचिव तद्‌नुसार आदेश जारी करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज़ों के आधार पर सम्मान राशि या प्रसुविधाएं प्राप्त कर लेता है तो उसकी वसूली उससे भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी।

9. विधिमान्यकरण.--इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या से पूर्व हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना, 2019 के अधीन जारी लोकतन्त्र प्रहरी को सम्मान राशि मंजूरी का कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया समझा जाएगा।

10. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LOKTANTRA PRAHRI SAMMAN ACT, 2021

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title 2. Definitions 3. Eligibility for Samman Rashi 4. Ineligibility for Samman Rashi 5. Fixation of Samman Rashi 6. Procedure for submitting application 7. Constitution of the Committee 8. Cancellation of order of Samman Rashi 9. Validation 10. Power to make rules735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943 Act No. 5 of 2021.

THE HIMACHAL PRADESH LOKTANTRA PRAHRI SAMMAN ACT, 2021

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH APRIL, 2021)

AN

ACT

for making provisions of Samman Rashi, facilities and the issues related thereto for such

Loktantra Prahris, who were detained in jails or police stations under the provisions of the

Maintenance of Internal Security Act, 1971 (26 of 1971) repealed, Defence of India Rules, 1971

(repealed) and the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for political and social reasons

during the emergency period from 25th June, 1975 to 21st March, 1977.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy–second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021.

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Committee" means Committee constituted under section 7;

(b) "emergency period" means the period commencing from 25th June, 1975 to 21st March, 1977;

(c) "Loktantra Prahri" means a person belonging to the Himachal Pradesh who was detained in jail or police station under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (26 of 1971) (repealed) or the Defence of India Rules, 1971 (repealed) or Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for political or social reasons during emergency period and a person belonging to other State who was detained in jail or police station of the State of Himachal Pradesh under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (repealed) or the Defence of India Rules, 1971 (repealed) or Code of Criminal Procedure, 1973 for political or social reasons during emergency period;

(d) "Notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) "Samman Rashi" means such money as may be notified and awarded by the State Government to honour the Loktantra Prahri or the spouse of deceased Loktantra Prahri under section 5; and

(g) "section" means a Section of this Act.

3. Eligibility for Samman Rashi.—(1) Following persons shall be eligible to get Samman Rashi for their life time,–—

(a) Loktantra Prahri; and

(b) spouse of deceased Loktantra Prahri736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943 (2) The spouse of the deceased Loktantra Prahri shall also be eligible for full specified Samman Rashi.

4. Ineligibility for Samman Rashi.—Following persons shall be ineligible to get Samman Rashi,––

(a) a person who has been punished by court of law on charges of moral turpitude;

and

(b) a person who has produced false information or certificate or wrong details in order to establish his or others' right to receive Samman Rashi and facilities.

5. Fixation of Samman Rashi.— (1) The Samman Rashi awarded as honour to the Loktantra Prahri and eligible period of detention for receiving such Samman Rashi shall be determined by the State Government from time to time.

(2) Any Loktantra Prahri, who is receiving less Samman Rashi or pension from other States in comparison to the Samman Rashi determined by the Government of Himachal Pradesh, shall be eligible to receive the difference amount of Samman Rashi as determined by the State Government. (3) The Loktantra Prahri or his spouse after his death, shall be eligible to get Samman Rashi from the date of recommendation, made by the Committee.

6. Procedure for submitting application.—(1) The Loktantra Prahri shall apply to the Administrative Secretary in the General Administration Department in such manner as may be prescribed alongwith certificate of detention in the jail or police station.

(2) In case of jail, a certificate of Superintendent of Jail and in case of police station, a certificate of Superintendent of Police shall be attached compulsorily and submitted to the Administrative Secretary in the General Administration Department by the Loktantra Prahri.

7. Constitution of the Committee.— (1) To scrutinize applications received for sanction of Samman Rashi and to recommend about eligibility or non-eligibility of the applicant, a committee shall be constituted in the manner as may be prescribed.

(2) The Committee may suo moto accept any application and recommend it for Samman Rashi.

(3) The sanction or rejection order of Samman Rashi shall be issued by the Administrative Secretary in the General Administration Department on the basis of Committees' recommendations.

(4) It will be mandatory for the spouse of deceased Loktantra Prahri to apply in the prescribed form to sanction the Samman Rashi in case the same has not been sanctioned during the lifetime of the Loktantra Prahri.

(5) The payment of Samman Rashi sanctioned to spouse of deceased Loktantra Prahri shall automatically stop on his death.

8. Cancellation of order of Samman Rashi.— (1) The order of sanction of Samman Rashi under this Act shall be withheld or cancelled on the following grounds,–

(a) participation in any crime of moral turpitude and in anti-national activity;

(c) receiving the Samman Rashi despite any ineligibility under the Act; and (d) submission of false information and false affidavit.

(2) On the basis of grounds mentioned in sub-section (1) or any relevant complaint or representation or suo moto information received, the Committee after giving reasonable opportunity of being heard, may enquire the case of concerned person whose Samman Rashi has been sanctioned. After recommendation of the Committee, the Administrative Secretary in General Administration Department shall issue an order accordingly.

(3) If any person receives Samman Rashi or facilities on the basis of false documents, then the same shall be recoverable from him as arrears of land revenue.

9. Validation.—Any order sanctioning Samman Rashi to a Loktantra Prahri issued under the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Rashi Yojna, 2019 on or before the date of commencement of this Act, shall be deemed to have been validly made under this Act.

10. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th March, 2021

No. HHC/GAZ/14-390/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 19-2-2021 & 20-2-2021 with permission to suffix Sunday fell on 21-02-2021 in favour of Ms. Shweta Narula, Civil Judge-cum-JMIC (II), Solan, H.P. Certified that Ms. Shweta Narula has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shweta Narula would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC (II), Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 27th March, 2021

No.HHC/GAZ/14-219/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 19-3-2021 and 20-3-2021 in favour of Shri Mukesh Bansal, District and Sessions Judge-cum-Secretary, HPHCLSC.

Certified that Shri Mukesh Bansal had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Mukesh Bansal would have continued to hold the post of District and Sessions Judge-cum-Secretary, HPHCLSC, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st April, 2021

No. HHC/GAZ/14-217/95-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave w.e.f. 19-4-2021 to 1-5-2021 with permission to prefix Sunday falling on 18-4-2021 and suffix Sunday falling on 2-5-2021 in favour of Sh. Rakesh Chaudhary, District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P.

Certified that Sh. Rakesh Chaudhary is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Rakesh Chaudhary would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th April, 2021

No. HHC/GAZ/14-221/96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave w.e.f. 12-4-2021 to 24-4-2021 with permission to prefix Sunday falling on 11-4-2021 and suffix Sunday falling on 25-4-2021 in favour of Sh. Padam Singh, District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P.

Certified that Sh. Padam Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Padam Singh would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th March, 2021

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC (III), Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMIC (II), Hamirpur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of Salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till Ms. Shikha Lakhanpal, Civil Judge-cum-JMIC (II), Hamirpur joins her duties. .

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th March, 2021

No. HHC/GAZ/14-240/99-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days earned leave w.e.f. 18-3-2021 to 1-4-2021 with permission to suffix Gazetted holiday falling on 02-04-2021 in favour of Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal, Additionl District and Sessions Judge (I), Shimla, H.P.

Certified that Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 24th March, 2021

No. HHC/GAZ/14-371/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 04 day earned leave w.e.f. 01-03-2021 to 04-03-2021 with permission to prefix Gazetted holiday and Sunday fell on 27-02-2021 and 28-02-2021 in favour of Sh. Tarun Walia, Civil Judge-cum-JMIC, Shillai, H.P.

Certified that Sh. Tarun Walia had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Tarun Walia would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC, Shillai, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM-6

(See rule-9)

NOTICE OF ADOPTION OF EXISTING LAND USE MAP

Shimla, the 5th May, 2021

No. HIM/TP/PJT/DP-Bilaspur/2009/Vol.-III/743.—Whereas, objections and suggestions were invited vide Notice No. HIM/TP/PJT/DP-Bilaspur/2009/Vol.-III/6564-78, dated 11-10-2019, published in Rajpatra on 16-10-2019 with respect to the Existing Land Use Map of area included in the Bilaspur Planning Area, under sub-section (1) of Section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and

Whereas, objections and suggestions were received and the modifications have been made in the said Existing Land Use Map, wherever, required.

Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of Section 15 of the Act ibid, Notice is given that the Existing Land Use Map of Additional Bilaspur Planning Area is hereby adopted with modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices :—

1. The Director,

Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh.

2. The Assistant Town Planner,

Sub-Divisional Town Planning Office, Bilaspur, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.

Place: Shimla

Date: 05-05-2021

KAMAL KANT SAROCH (I.A.S.) Director, Town and Country Planning Deptt., Himachal Pradesh, Shimla-171009.

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th May, 2021

No. UD-A (1)-1/2016-III.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub- rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the official gazette the election of President in Nagar Panchayat, Amb, Distt. Una as under:—

Sd/- (RAJNEESH) Pr. Secretary (UD).

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समक्ष श्री राज कुमार शर्मा,कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री भेद राज पुत्र श्री भगत राम, निवासी ढांगू, डाकघर पौडाकाठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री भेद राज पुत्र श्री भगत राम, निवासी ढांगू, डाकघर पौडाकाठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का आवेदन-पत्र अतिरिक्त जिला पंजीकार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा अधिकारी मण्डी के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी श्री भेद राज ने अपनी दादी श्रीमती तोती देवी की दिनांक 742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मई, 2021/16 वैशाख, 1943 15-05-1980 को मृत्यु होना दर्शाई गई है। परन्तु किसी कारणवश वह अपनी दादी श्रीमती तोती देवी की मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सेरीकोठी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा पाया। आवेदन-पत्र की पुष्टि में आवेदक द्वारा स्वयं का एक ब्यान हल्फी व दो गवाहों के शपथ-पत्र भी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किए हैं। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी दादी की मृत्यु तिथि पंजीकरण करवाने के आदेश ग्राम पंचायत सेरीकोठी को जारी करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम मृत्यु पंजीकरण के बारे में किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 06़-05-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 20-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Executive Magistrate, (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : Date of Institution : Date of Decision/ 7 /2021 06-04-2021

Fixed for 06-05-2021 Sh. Robin Pathania s/o Shri Harbans Singh, r/o Village Order, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through : MC Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.)

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Robin Pathania s/o Shri Harbans Singh, r/o Village Order, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Ridhwan Pathania was born on 02-11-2018 at Gagan Hospital Baddi, District Solan, H.P. but his birth could not be entered in the records of MC Baddi within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the MC Baddi, Distt. Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of namely Ridhwan Pathania son of Sh. Robin Pathania and Smt. Tamana, may file their objection in this court on or before 06-05-2021, failing which no objection shall be entertained.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan (H P.).

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In the Court of Executive Magistrate (Naib-Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : 05/2021 Date of Institution : 08-04-2021 Date of Decision/

Fixed for : 07-05-2021 Smt. Sushma Devi w/o Shri Shambhu Raj, r/o Village and P.O. Manpura, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.)

Versus

General Public through : Gram-Panchayat Manpura, Tehsil Baddi, District Solan, ( H.P. ) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Smt. Sushma Devi w/o Shri Shambhu Raj, r/o Village and P.O. Manpura, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her son namely Manish Kumar s/o Shri Shambhu Raj was born on 18-08-2000 at VPO Manpura, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) but his birth could not be entered in the records of Gram Panchayat, Manpura, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) within stipulated period. She prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchayat, Manpura, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) for entering the same records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding the birth of namely Manish Kumar s/o Shri Shambhu Raj and Smt. Sushma Devi, may file their objection in this court on or before 07-05-2021, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 07th day of April, 2021.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, (H P.).

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 6th May, 2021

No. Shram (A)4-3/2017.—In exercise of powers conferred under section 5 of Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that all the factories registered under Factories Act, 1948 shall be exempted from the provisions of Section 51 (weekly hours), Section 54 (Daily hours), Section 55 (Intervals of rest) and Section 56 (spreadover), subject to the following conditions :—

1. No adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than twelve hours in any day and Seventy Two hours in any week.

2. The periods of work of adult workers in a factory each day shall be so fixed that no period shall exceed six hours and that no worker shall work for more than six hours before he has had an interval for rest of at least half an hour.

3. Wages in respect of increased working hours as a result of this exemption shall be in proportion to existing minimum wages fixed by Government of Himachal Pradesh under Minimum Wages Act, 1948.

4. Provisions of Section 59 regarding overtime wages shall continue to be applicable without any change.

This notification shall be applicable for three months and it shall come into effect from the publication of this notification in the official gazette.

By order, Sd/- Principal Secretary (Lab. & Emp.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है