Himachal Pradesh Gazette, No. 24, 31 May 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 31 मई, 2021/10 ज्येष्ठ, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd April, 2021

No. JSV-B(F)2-2/2021.—In supersession of this Department Notifications No. IPH-B(F) l0-3/2019 dated 8th June, 2020, JS-B(F)4-2/2020 dated 29th June, 2020 and IPH-B(F)l0-3/2019 dated 7th July, 2020, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the State Level 24—राजपत्र/2021-31-05-2021 (745)746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2021/10 ज्येष्ठ, 1943 and District Level Committees for convergence the various activities under "Jal Shakti Abhiyan – Catch the Rain" and "Parvat Dhara" Schemes related to water conservation :—

State Level Committee :

1. Chief Secretary to the Govt. of H.P.

- Chairman

- Member

2. Secretary (Forest) to the Govt. of H.P.

3. Secretary (Agriculture) to the Govt. of H.P. - Member

4. Secretary (Horticulture) to the Govt. of H.P. - Member

5. Secretary (PWD) to the Govt. of H.P.

- Member

6. Secretary (AH) to the Govt. of H.P.

- Member

7. Secretary (UD) to the Govt. of H.P.

- Member

8. Secretary (RD) to the Govt. of H.P.

- Member

9. Secretary (PR) to the Govt. of H.P.

- Member

10. Secretary (Finance) to the Govt. of H.P.

- Member

11. Secretary (Planning) to the Govt. of H.P.

- Member

12. Secretary (YSS) to the Govt. ·of H.P.

- Member

13. Secretary (Fisheries) to the Govt. of H.P.

- Member

14. Secretary (JSV) to the Govt. of H.P.

- Member

15. Adviser (Planning) H.P.

- Member

16. Representative of Central Water Commission in H.P. - Member

17. Representative of Central Ground Water Board in H.P. - Member

18. E-in-C (JSV), Himachal Pradesh

- Member -Secretary 19. Any other Member if Committee desires

District Level Committee 1. Deputy Commissioner of Distt. concerned

- Chairman

2. Superintending Engineer (JSV) Distt. concerned - Member

3. Superintending Engineer (PWD) Distt. concerned - Member

4. Conservator of Forests (Concerned Territorial Distt.) - Member

5. Dy. Director/DAO (Agriculture) Distt. concerned - Member

6. Dy. Director (Horticulture) Distt. concerned - Member

- Member

7. Dy. Director (AH) Distt. concerned

8. Dy. Director (Horticulture) Distt. concerned - Member

9. Dy. Director (Fisheries) Distt. concerned - Member

- Member

10. Dy. Director (RD) Distt. concerned

11. CEO/EO of Urban Local Bodies Distt. concerned - Member

- Member

12. Dy. Director (PR) Distt. concerned747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2021/10 ज्येष्ठ, 1943 13. Distt. Planning Officer of Distt. concerned - Member

14. Distt. Revenue Officer of Distt. concerned - Member

15. Distt. Planning Officer of Distt. concerned - Member

- Member

16. Distt. Youth Services & Sports Officer/Project Officer

(I.T.D.P.).

17. Distt. Coordinator (NYK) of Distt. concerned - Member

18. Executive Engineer (D) Circle Distt. concerned - Member-Secretary 19. Any other Member if Committee desires

District Level Committee will convergence the various activities and monitoring the progress for "Jal Shakti Abhiyan – Catch the Rain" and "Parvat Dhara'' related to water conserve through undermentioned activities :—

(i) Setting up of Jal Shakti Kendras, a knowledge centre on water in each District Headquarter.

(ii) Preparing scientific plan for water conservation based on the water availability, nature of soil strata etc. DCs will certify the completion of these scientific water conservation plans.

(iii) Removal of encroachment in the water bodies with their renovation including de- silting, constructions/strengthening of inlet/outlet repairs etc. of these tanks/ponds.

(iv) Catchment area treatment (afforestation etc.)

(v) GIS mapping of all the water bodies and an inventory of all water bodies in the State with the help of remote sensing images from NRSA. For this Ministry of Jal Shakti, DWR, RD & GR will give incentive-based financial grant amounting upto Rs. 2.00 Lakh to each District.

(vi) Taking up works for water conservation through Watershed Development Projects and MGNREGA works and drawing up GIS based Watershed Development Plan for all Gram Panchayats.

(vii) Utilizing 15th Finance Commission's grants for Gram Panchayats for implementation of JSA activities, wherever required.

(viii) Convergence of JSA 2021 activities with the celebration of 75 years of Independence.

(ix) Taking up roof top rain water harvesting in Government buildings, Panchayat Ghar(s), Aanganwadi Kendras, Schools and PHCs.

(x) Rejuvenation of small rivers and rivulets through community driven river basin management practices.

(xi) Use of defunct bores/unused wells to recharge aquiefers.

(xii) Water Shramdan activities will be taken up on the occasion of National importance through Nehru Yuva Kendra's officials and youth-volunteers as a part of the "Fit India'' campaign.

First meeting of District Level Committee will be called for at the earliest and minutes containing its suggestions/recommendations of the same will be forwarded to the Member- Secretary (E-in-C, JSV) of the State Level Committee latest by 30th April, 2021 so that the same could be discussed and .monitored at the State Level. Further, the Secretary (Jal Shakti) has been designated as State Nodal Officer for 'Jal Shakti Abhiyan – Catch the Rain' campaign. Thereafter, the meeting at Distt. level will be held on monthly basis to . achieve the targets within the prescribed time frame.

By order, Sd/- (VIKAS LABROO), Secretary (Jal Shakti).

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूूचूूचना

शिमला-2, 07 अप्रैल, 2021

संख्याः एस जे ई-ए ए (3)-1/ 2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाने, पारदर्शिता और दक्षता लाने और हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ विभाग कहा गया है) विधवाओं के पुनर्वासन में सहायता करने के लिए पुरूषों को विधवाआें के साथ परिणय-सूत्र में बन्धन करने हेतु उस के लिए कुछ आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें प्रोत्सहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कीम फॉर विडो रीमैरिज रूल्ज, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ 'स्कीम' कहा गया है) को प्रकाशित कर रहा है जिन्हें निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ 'कार्यान्वयन अभिकरण' कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

स्कीम के अन्तर्गत 50000/- रूपए की वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ प्रसुविधाएं कहा गया है) उन विधवाओं, जो परिणय-सूत्र में बन्धती हैं, को विद्यमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। उपर्युक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌्‌ः-

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, का स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2021/10 ज्येष्ठ, 1943 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई) वैबसाइट www uidai. gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्‌्‌यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियों, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है, के लिए आधार अभ्यावेशन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तालुका या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (य.ू0 आई0 डी0 ए0 आई0) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू0 आई0 डी0 ए0 आई0 रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों कोे प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्‌्‌ः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचानपर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌्‌ : -

(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या (ii) स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0) कार्ड; या (iii) पारपत्र; या (iv) राशन कार्ड; या (v) मतदाता पहचान कार्ड; या (vi) मनरेगा कार्ड; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र या (x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजो की विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोेमैट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृृत की जाएगी, अर्थात्‌्‌ः- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण प्रसुविधाएं प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृृत की जाएगी तद्‌्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2021/10 ज्येष्ठ, 1943 उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कही भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित एक बार पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0 बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (संजय गुप्ता), अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)।

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CHANGE OF NAME

I, Veena Kumari w/o Kapil Dev r/o Arya Samaj Mohalla, Ward No. 2, Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name Rasika to Veena Kumari. Hence Veena Kumari, and Rasika is one and same Lady.

VEENA KUMARI, w/o Kapil Dev r/o Arya Samaj Mohalla, Ward No. 2, Plampur, P.O. & Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है