राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवंंंं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 07 अप्रैल, 2021
संख्याः एस जे ई-ए-एफ (2)-2/2017.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग, सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सुगम बनाने, पारदर्शिता और दक्षता लाने और हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान 29—राजपत्र/2021-05-06-2021 (873) 874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात्् विभाग कहा गया है) हर वर्ष राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, समाज-सेवा और कला तथा संस्कृृति के क्षेत्र में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण हेतु कार्य करने पर व्यक्तियों/संगठनाें को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना स्कीम-2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात्् 'स्कीम' कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्् 'कार्यान्वयन अभिकरण' कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
स्कीम के अन्तर्गत चुनिन्दा पुरस्कार जितने वालों को (अवार्डियाें) को 21000/- रुपए का नकद पुरस्कार विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यन्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियाें, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), जिसे इसमें इसके पश्चात्् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात््ः-
(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई) वैबसाइट www uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद््यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे हिताधिकारियों, जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है, के लिए आधार अभ्यावेशन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित खण्ड या तालुका या तहसील में अभी तक कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू. आई.डी.ए.आई.) के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यू.आई.डी.ए.आई. रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची;
और
(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्् :-
(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए. एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 (iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र; या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की विभाग द्वारा उस, प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक हिताधिकारियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि हिताधिकारियों को उक्त अपेक्षाओं के सम्बन्ध में उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
3. उन समस्त मामलों में जहाँ हिताधिकारियों के खराब बायोेमिट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृृत की जाएगी, अर्थात््ः- (क) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रणालीकरण प्रसुविधाएं प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृृत की जाएगी तद््द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कहीं भी साध्य और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय विधिमान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या एक बार समय आधारित एक बार पासवर्ड प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है तो, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी प्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाआें से वंचित न हों, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी0 बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृृत्त होगी।
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 31 मई, 2021
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ (10)-26/2018-लूज़.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्याक 16) की धारा 17 द्वारा प्रदा शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान नियम, 2021 है।
(2) यह नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,--
(क) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 अभिप्रेत है;
(ख) "सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी" से, किसी माल की बाबत कर का संग्रहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कर के संग्रहण की बाबत तैनात प्रत्येक सरकारी कर्मचारी भी है;
(ग) "राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त" से, अधिनियम की धारा 7 के अधीन सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त अभिप्रेत है;
(घ) "राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त" से, अधिनियम की धारा 7 के अधीन सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त जिला प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त अभिप्रेत है;
(ङ) "राज्य कर एवं आबकारी संयुक्त आयुक्त" से, अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य कर एवं आबकारी अतिरिक्त आयुक्त (ग्रेड-II) भी है जब भी उसे इस पदनाम द्वारा तैनात किया जाएगा, किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य कर एवं आबकारी संयुक्त आयुक्त (उड़न दस्ता) नहीं होगा;
(च) "प्रस्प" से, इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943(छ) "खजाना" से कोई खजाना या उप-खजाना, साईबर खजाना (आनलाईन) या राज्य में सरकारी संव्यवहार संचालित करने हेतु प्राधिकृत बैंक की ऐसी शाखा, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अभिप्रेत है;
(ज) "मोबाइल एप्लीकेशन" से, इन नियमों के अधीन आयुक्त द्वारा कर के संदाय हेतु अधिसूचित मोबाइल एप्लीकेशन अभिप्रेत है;
(झ) "विभाग" से, आबकारी एवं कराधान विभाग अभिप्रेत है;
(ञ) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
(ट) "दस्तावेज" के अन्तर्गत मैन्युल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या माइक्रो फिल्म या कम्प्यूटर जनित माइक्रो फिल्म में प्राप्त या भेजा गया डेटा, अभिलेख या डेटा जनित चित्र या अभिरक्षित ध्वनि सम्मिलित है;
(ठ) "नोटिस या शो-कॉज नोटिस" से, अधिनियम या इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी किया गया नोटिस अभिप्रेत है। जहां ऐसा नोटिस कम्प्यूटर द्वारा जनित क्रम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाता है वहां जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं होंगे; और
(ड) "रसीद" से, दस्तावेज को प्राप्त करने की पावती अभिप्रेत है। जहां ऐसी रसीद इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनित क्रम संख्या से युक्त जारी की गई है वहां रसीद जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं होंगे।
(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु इनमें परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।
3. धारा 7 के अधीन प्रशासन का अधीक्षण और नियन्त्रण.--(1) आयुक्त प्रशासन का अधीक्षण और अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय कर का संग्रहण करेगा और अधिनियम या इन नियमों के अधीन सशक्त सभी अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।
(2) आयुक्त के नियन्त्रण के अध्यधीन (नियन्त्रणाधीन) राज्य कर एवं आबकारी संयुक्त आयुक्त, अधिनियम के अधीन नियुक्त तथा सशक्त और उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में कार्यरत सभी अन्य अधिकारियों पर नियन्त्रण रखेगा।
(3) उप-नियम (1) और (2) के अध्यधीन जिलों का प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त या राज्य कर एंव आबकारी सहायक आयुक्त और वृत्त का प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त समस्त अन्य अधिकारियों तथा उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में उनके अधीनस्थों पर नियन्त्रण रखेंगे।
4. कर का संदाय और वसूली.--अधिनियम की धारा 3 के अधीन, यांत्रिक यान या छकड़ा या पशु, जिसमें या जिस पर माल का वहन किया जाता है, के प्र्रभारी व्यक्ति द्वारा संदेय कर की कोई रकम, इन नियमों में संलग्न प्ररूप टी-2 में विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या राज्य सरकार के खजाना या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदा की जाएगी।
5. प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कर का संग्रहण.--(1) इन नियमों के नियम 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के भीतर प्रथम बार सड़़क द्वारा वहन के लिए अपने परिसर से या अन्यथा माल विक्रय करने या क्रय करने या उसका प्रेषण करवाने या प्राप्त करवाने अथवा प्रेषण प्राधिकृत करने वाला कोई व्यक्ति और जो जिला प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त या राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त द्वारा 878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 सम्यक रूप से प्राधिकृत है और सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत है, ऐेसे प्राधिकार के तीस दिन के भीतर प्ररूप टी-10 में यांत्रिक यान या छकड़ा या पशु जिसमें या जिस पर ऐसा माल वहन किया जा रहा है, के किसी प्रभारी व्यक्ति द्वारा या, यथास्थिति, सीमेंट या क्ंिलकर या किसी अन्य माल के प्रभारी व्यक्ति से संदेय कर की रकम को संगृहीत करेगा और वह प्ररूप टी-1क में, यथास्थिति, यांत्रिक यान या छकड़ा या पशु के प्रभारी व्यक्ति या माल के भारसाधक से उसमें विनिर्दिष्ट रकम प्राप्त करने का साक्ष्य दर्शित करने वाली रसीद जारी करेगाः
परन्तु प्राधिकृत व्यक्ति कर के मद्दे में किसी रकम का संग्रहण नहीं करेगा, यदि उसने.-- (क) प्रथम विक्रय, प्रेषण या प्रेषण हेतु प्राधिकार के समय दो सौ पचास किलोमीटर की दूरी के लिए कर संदा कर दिया है;
(ख) प्रथम विक्रय, प्रेषण या प्रेषण हेतु प्राधिकार और पश्चात्वर्ती विक्रय, प्रेषण या प्रेषण हेतु प्राधिकार को मिलाकर कुल दूरी दो सौ पचास किलोमीटर से अधिक नहीं है; और
(ग) प्रथम विक्रय, प्रेषण या प्रेषण हेतु प्राधिकार के परिणामस्वरूप तय की गई दूरी, "कर बीजक" या "किराया बीजक" या कर के संदाय के सबूत से सिद्ध होती हैः
परन्तु यह और कि प्राधिकृत व्यक्ति, समस्त ऐसे मामलों, जिनमें प्रथम विक्रय, प्रेषण या प्रेषण हेतु प्राधिकार के परिणामस्वरूप तय की गई दूरी और द्वित्तीय विक्रय, प्रेषण या प्रेषण हेतु प्राधिकार के परिणामस्वरूप तय की जाने वाली दूरी दो सौ पचास किलोमीटर से अधिक है, में विनिर्दिष्ट दरों पर ही कर का संग्रहण करेगा।
(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके द्वारा, उस मास, जिससे संग्रहण सम्बन्धित है, के दौरान संगृहीत कर की सम्पूर्ण रकम आगामी माह की पांच तारीख को या उससे पूर्व इन नियमों से संलग्न "प्ररूप टी-2 क" में विभाग या राज्य सरकार खजाना की ऑफिशियल वेबसाईट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा करेगा। वह इस नियम के उप-नियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए गए ऐसे संदाय के ब्यौरे उद्घोषित करेगा।
(3) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, आबकारी एवं कराधान विभाग की वेबसाइट पर किसी विाीय वर्ष के प्रत्येक मास के अवसान से तीस दिन के भीतर मासिक आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप टी-2 ख में विवरणी दाखिल करेगा।
(4) यथास्थिति, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति या माल का प्रभारी व्यक्ति, कराधायक प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर "प्ररूप टी-। क" में रसीद प्रस्तुत करेगा और उस रसीद को प्रस्तुत किए जाने पर अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई कर संदेय नहीं होगा।
6. निरीक्षक द्वारा कर का संग्रहण.--इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निरीक्षक, यथास्थिति, कर/शास्ति या ब्याज को 'प्ररूप टी-2कक' में दस्ती रसीद के माध्यम से नकद या समुचित कर प्राधिकारी के नाम किसी अधिसूचित बैंक के चैक या अधिसूचित बैंक से मांगदेय ड्राप्ट के रूप में कर का संग्रहण कर सकेगा। निरीक्षक पृथक्कतः प्ररूप टी-2 कक में जारी प्रत्येक दस्ती रसीद द्वारा सरकारी खज़ाना की ऑफिशियल वेबसाइट से वित्त विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ऑनलाइन चालान जनित करेगा और उसे अधिसूचित बैंक के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा करेगा। निरीक्षक सरकारी खज़ाना की ऑफिशियल वेबसाइट से संदाय की रसीद के सत्यापन के पश्चात्, अपने लॉगइन के माध्यम से विभाग के बैक आफिस आवेदन में संदाय को अभिलिखित करेगा।
7. नियम 5 के अधीन कर के संग्रहण के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण.--धारा 4-क के अधीन कर का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन 'प्ररूप टी-9' में होगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सम्बद्ध जिला के प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 उपायुक्त या राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त द्वारा, उनके समाधान पद प्रतिभूति या प्रतिभू देने पर प्ररूप टी-10 में अनुज्ञात किया जाएगा।
8. विवरणियों की संवीक्षा और लेखों आदि का निर्धारण.--(1) समुचित निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के अधीन कर का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नियम 5 (3) के अधीन फाईल की गई प्रत्येक विवरणी की प्रत्येक मास, जिससे उक्त विवरणी संबद्ध है, की समाप्ति के पश्चात् संवीक्षा करेगा। (2) निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम की धारा 4-क के अधीन कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को और इन नियमों के नियम 17 के अधीन प्ररूप 'टी-11' में, उस विशेष अवधि जो निर्धारण किए जाने के लिए प्रस्तावित है, के सुसंगत समस्त अभिलेखों सहित अपने समक्ष उपस्थित होने का निदेश देने वाले नोटिस की तामील करके, प्रत्येक ऐसे मामले का अर्ध-वार्षिक आधार पर निर्धारण करेगा।
(3) यदि उप-नियम (1) और (2) के अधीन संवीक्षा या निर्धारण करने पर किसी भूल का पता चलता है और इन नियमों के नियम 5 के अधीन फाईल ऐसी विवरणी के अनुसार पाया जाता है कि व्यक्ति द्वारा संदत्त कर संदेय कर से कम है, तो निर्धारण प्राधिकारी, अपने निष्कर्ष को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 4-क के अधीन कर का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को, इन नियमों के नियम 5 के अधीन प्ररूप-'टी 12' में भूल का सुधार करने और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4-क (3) के अधीन शास्ति की रकम सहित कम संदत्त कर की रकम का संदाय करने तथा उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके समक्ष रसीद (रसीदें) प्रस्तुत करने का निर्देष देने वाले नोटिस की तामील करेगा। 9. निर्धारण की लेखापरीक्षा.--(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या व्यक्ति द्वारा संगृहीत, संदत्त कर और निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्धारण सही है और अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार भी है, तो इन नियमों के नियम 8(2) के अधीन किए गए प्रत्येक निर्धारण की लेखा परीक्षा (संपरीक्षा) की जाएगी। लेखा परीक्षा आयुक्त द्वारा इस निमिा प्राधिकृत अधिकारियोंं द्वारा संचालित की जाएगी और लेखा परीक्षा के दौरान निर्धारण प्राधिकारी तथा धारा 4-क के अधीन कर का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, विवरणियों और लेखा पुस्तकों आदि का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए, लेखा परीक्षा दल को अपना पूरा सहयोग देंगे।
(2) अधिनियम की धारा 4-क के अधीन कर का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या लेखा परीक्षा द्वारा यथानिर्दिष्ट विशिष्ट अवधि के लिए उससे निर्धारण में देय पाई गई कर की रकम को, प्ररूप 'टी-2' में चालान के द्वारा तत्काल सरकारी खज़ाना में जमा कराएगा और निर्धारण प्राधिकारी को उक्त चालान की प्रति प्रस्तुत करेगा।
10. धारा 9 के अधीन माल रोक रखने के लिए प्रक्रिया.--(1) धारा 9 के अधीन माल रोक रखने वाला कोई कराधायक प्राधिकारी ऐसे रोके गए माल का विवरण और परिमाण विनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप 'टी-3' में माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि या चालक या माल के प्रभारी व्यक्ति को रसीद देगा और ऐसे व्यक्ति से अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेगा या यदि ऐसा व्यक्ति अभिस्वीकृति देने से इन्कार करता है, तो वह दो साक्षियों की उपस्थिति में इन्कार का तथ्य अभिलिखित करेगा।
(2) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिभूति बन्धपत्र और वैयक्तिक प्रतिभूति बन्ध-पत्र, क्रमशः प्ररूप 'टी-4' और 'टी-5' में अभिप्राप्त किए जाएंगे।
11. धारा 9 के अधीन रोके गए माल के व्ययन के लिए प्रक्रिया.--नियम 10 के उप-नियम (1) के अधीन रोका गया और रोके जाने के 24 घण्टाें के भीतर निर्मुक्त नहीं किया गया माल, निम्नलिखित रीति में लोक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, अर्थात्ः--
(1) कराधायक प्राधिकारी, जो राज्य कर एवं सहायक आबकारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, अपने कार्यालय के सूचना पट पर रोके गए और बेचे जाने के लिए आशयित माल की सूची, अपने हस्ताक्षर के अधीन उस स्थान, दिन और समय, जहां/जब रोका गया माल विक्रय होगा,880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 को विनिर्दिष्ट करके सूचना के साथ प्रकाशित करवाएगा और ऐसी सूची और नोटिस की प्रतियां एक से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर, जहां पर माल रोका गया था और वहां पर भी जहां पर उसका विक्रय/नीलामी आशयित है, संप्रदर्शित करेगा। सूची और नोटिस की प्रतियां ज़िला के प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त और राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त के कार्यालय में भी संप्रदर्शित की जाएगी। साधारणतया नीलामी से पूर्व, विनश्वर माल की दशा में तीन, और अन्य माल के मामलों में सात दिन का नोटिस दिया जाएगा।
(2) नीलामी कराधायक प्राधिकारी, जो सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा संचालित की जाएगी। आशयित बोली लगाने वाले, माल के प्राक्कलित मूल्य, जो नीलामी संचालित करने वाले सम्बद्ध कराधायक प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी और जो नीलामी नोटिस में भी उपदर्शित है, के दस प्रतिशत के बराबर राशि अग्रिम धन के रूप में जमा करेगा।
(3) नीलामी के लिए नियत दिन, समय और स्थान पर माल को नीलामी हेतु एक या एक से अधिक लॅाटस में रखा जाएगा और नीलामी संचालित करने वाले कराधायक प्राधिकारी को सबसे अधिक बोली को बिना किसी कारण से अस्वीकार करने का अधिकार होगा यदि यह अवधारित प्राक्कलित मूल्य से कम है;
(4) जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, बोली लगाए जाने पर अग्रिम धन की कटौती करने के पश्चात् पूर्ण रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो माल को नीलामी द्वारा तत्काल पुनः विक्रीत किया जाएगा और व्यत्तिक्रमी बोली लगाने वाले का अग्रिम धन, सरकार को समपहृत हो जाएगा। असफल बोली लगाने वाले द्वारा जमा करवाया गया अग्रिम धन, नीलामी के समाप्त होने के तत्काल पश्चात् उस को प्रतिदत कर दिया जाएगा।
(5) कराधायक प्राधिकारी द्वारा, ऐसे माल का विक्रय आगम, उस पर उपगत व्यय चुकाने के पश्चात् और कर की कटौती करने के पश्चात् यथास्थिति, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि या चालक या माल यान के प्रभारी व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा। कटौती की गई कर की रकम सरकारी खज़ाना के शीर्ष "0045--वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-800 अन्य प्राप्तियां--01" सड़क द्वारा वहन किए माल के अधिनियम के अन्तर्गत जमा करवाई जाएगी और विभाग के बैक आफिस एप्लीकेशन में अभिलिखित की जाएगी।
(6) उप-नियम (5) के अधीन विक्रय आगम के अतिशेष का संदाय किए जाने को यदि कोई व्यक्ति, ऐेसे दिन जब रोका गया माल व्ययन किया गया हो, कराधायक प्राधिकारी से संदाय प्राप्त करने से इन्कार करता है या, से उक्त संदाय एकत्र करने में असफल रहता है, तो विक्रय आगम का अतिशेष सरकारी खजाने में शीर्ष "0045-- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क --800 अन्य प्राप्तियां-- 01" सड़क द्वारा वहन किए गए माल के अधिनियम के अन्र्तगत वस्तुओं के वहन से प्राप्तियां शीर्ष के अधीन, उक्त व्यक्ति को सूचित करने के पश्चात् जमा किया जाएगा। ऐसे जमा की गई रकम ऐसे व्यक्ति द्वारा, इस निमिा आवेदन करने पर राज्य कर एवं आबकारी संयुक्त आयुक्त द्वारा प्रतिदाय की जाएगी।
12 धारा 12 के अधीन अपील के ज्ञापन का प्रस्तुतीकरण.--(1) प्रत्येक अपील.--
(क) लिखित रूप में होगी और स्टैन्डर्ड वाटर मार्क जुडिशियल कागज पर लिखी जाएगी;
(ख) में अपीलार्थी का नाम और पता विनिर्दिष्ट होगा;
(ग) में आदेश की संख्या और तारीख, जिसके विरूद्ध यह की गई है, विनिर्दिष्ट हाेंगी;
(घ) में प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, विनिर्दिष्ट होगा;
881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943(ङ) में तथ्यों का स्पष्ट कथन अन्तर्विष्ट होगा और अपील के आधार संक्षिप्ततः किन्तु स्पष्ट तौर पर उपवर्णित हाेंगे;
(च) में मांगी गई राहत संक्षिप्त रूप में वर्णित होगी; और
(छ) अपीलार्थी या उसके द्वारा लिखित रूप में इस निमिा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी अर्थात्ः--
"मैं, ......................................................................................... उपरोक्त अपील के ज्ञापन में नामित अपीलार्थी द्वारा नियुक्त अभिकर्ता, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी इसमें कथित है मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही है।
................................................ (हस्ताक्षर)" (2) अपील का ज्ञापन के साथ उस आदेश की मूल प्रति जिसके विरुद्ध यह की गई है या उसकी सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रतिलिपि लगाई जाएगी जब तक कि ऐसे आदेश या प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के समय अपील प्राधिकारी के समाधान के लिए आदेश या प्रतिलिपि प्रस्तुत न करने की भूल को स्पष्ट न किया गया हो।
(3) अपील का ज्ञापन अपील प्राधिकारी को या तो अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा या उक्त प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।
13. संक्षिप्त प्रतिक्षेपण.--(1) यदि अपील के ज्ञापन में नियम 12 के अधीन अपेक्षित विशिष्टियों में से किसी का कथन न किया गया हो या उसके साथ आदेशों जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की मूलप्रति या अधिप्रमाणित प्रति संलग्न न हो तो अपील संक्षिप्ततः प्रतिक्षेपित की जा सकेगीः
परन्तु इस उप-नियम के अधीन कोई अपील संक्षिप्ततः तब तक प्रतिक्षेपित नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी को अपील के ज्ञापन को संशोधित करने का युक्ति युक्त अवसर न दिया गया हो।
(2) अपील उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आधारों से भिन्न आधारों, जिन्हें अपील प्राधिकारी पर्याप्त समझे पर भी संक्षिप्ततः प्रतिक्षेपित की जा सकेगी और जो अपील प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगेः परन्तु इस उप-नियम के अधीन संक्षिप्त प्रतिक्षेपित करने वाला आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा।
14. सुनवाई--(1) (क) यदि अपील प्राधिकारी अपील को संक्षिप्ततः प्रतिक्षेपित नहीं करता है, तो वह इसकी सुनवाई की तारीख नियत करेगा। अपील सम्बन्धित कराधायक प्राधिकारी को सूचना देने के पश्चात् और किसी अभ्यावेदन, जो इसके द्वारा या तो वैयक्तिक रूप में या इसके किन्हीं भी अधीनस्थों द्वारा या राज्य सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया गया हो, पर विचार करने के पश्चात् और अपीलार्थी को वैयक्तिक रूप में या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चित की जाएगी। अपील प्राधिकारी अपील का विनिश्चय करने से पूर्व, जैसा उक्त अपील प्राधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो, स्वयं ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा या प्राधिकारी जिसके विनिश्चिय के विरुद्ध अपील की गई है द्वारा इसे करने का निदेश दे सकेगा।
(ख) अपील प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के लिए किसी भी परिस्थिति पर किसी अपील की सुनवाई उसी दिन भिन्न समय पर या किसी अन्य दिन को स्थगित कर सकेगा।
(2) यदि सुनवाई के लिए नियत तारीख को और समय पर या किसी अन्य तारीख को या किसी अन्य समय पर, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जा सके, अपीलार्थी उक्त प्राधिकारी के समक्ष स्वयं या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो उक्त प्राधिकारी, जैसा वह उचित समझे, अपील को खारिज कर सकेगा या एक पक्षीय विनिश्चय कर सकेगाः 882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 परन्तु यदि अपीलार्थी उस तारीख से, जब इस उप-नियम के अधीन अपील खारिज या एक पक्षीय विनिश्चित की गई थी, तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को, आदेश अपास्त करने के लिए आवेदन करता है और उक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सुनवाइर््र की तारीख की सूचना की तामील उसे सम्यक् रूप से नहीं हुई थी या जब सुनवाई के लिए अपील की पुकार हुई थी, वह पर्याप्त कारण से उपस्थित होने में निवारित हुआ था, तो उक्त प्राधिकारी, खारिज या एक पक्षीय विनिश्चय को अपास्त करने वाला आदेश, ऐसी शर्तों पर जैसी वह उचित समझे, करेगा और अपील की सुनवाई को आगे की कार्यवाही के लिए दिन नियत करेगा।
15 धारा 13 के अधीन पुनरीक्षण.--(1) आयुक्त, यथास्थिति, यान्त्रिक यान या छकड़ा या पशु जिसमें या जिस पर माल का वहन किया गया है के प्रभारी व्यक्ति या माल के प्रभारी व्यक्ति, जिसके मामले में आदेश या कार्यवाही का पुनरीक्षण अपेक्षित है, को पुनरीक्षण का नोटिस भिजवाएगा। पुनरीक्षण के नोटिस की प्रति कराधायक प्राधिकारी, जिसके आदेशों या कार्यवाहियों का पुनरीक्षण अपेक्षित है, को भी भेजी जाएगी और उसे, सुसंगत अभिलेख अपनी टीका-टिप्पणी के साथ ऐसे समय के भीतर, जैसा अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया गया हो, भेजने का निदेश देगा।
(2) उप-नियम (1) के अधीन अभिलेख और टिप्पणी प्राप्त होने पर या यदि अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो आयुक्त, यथास्थिति, यान्त्रिक यान, छकड़े या पशु जिसमें या जिस पर माल वहन किया गया, के प्रभारी व्यक्ति या माल के प्रभारी व्यक्ति की सुनवाई के लिए अग्रसर हो सकेगा और कार्यवाहियों के आदेशों को पुनरीक्षित कर सकेगा।
(3) आयुक्त, किसी भी स्तर पर कोई साक्ष्य, जो वह पुनरीक्षण के निपटान के लिए आवश्यक समझे, मंगवा सकेगा।
16. अधिक संदत्त किए कर का प्रतिदाय.--(1) सम्बन्धित कराधायक प्राधिकारी को, यथास्थिति, यांत्रिक यान या छकड़ा या पशु जिस में या जिस पर माल वहन किया गया है के प्रभारी व्यक्ति या माल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अधिक संदाय के प्रतिदाय के लिए आवेदन किया जाएगा और उसमें वे आधार स्पष्टता और संक्षिप्ततः विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिन पर प्रतिदाय का दावा किया गया है।
(2) कराधायक प्राधिकारी प्रतिदाय के लिए आवेदन की प्रविष्टि प्ररूप 'टी-6' में अनुरक्षित रजिस्टर में करेगा।
(3) जहां कराधायक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय देय है तो वह प्रतिदाय मंजूर करने वाला आदेश अभिलिखित करेगा और यदि प्रतिदाय की जाने वाली रकम एक हजार रुपए से अधिक नहीं हैं तो प्ररूप 'टी-7' में प्रतिदाय वाऊचर जारी करेगा। यदि प्रतिदाय की जाने वाली रकम एक हजार रुपए से अधिक है तो कराधायक प्राधिकारी अपनी सिफारिशों के साथ मामले का अभिलेख जिला के प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त या राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा यदि अधिकारी, जिसने कर अधिरोपित किया है, जिला के प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त या राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त सेे अधीनस्थ हैः
परन्तु उस दशा में जब अधिकारी, जिसने कर या शास्ति अधिरोपित की है, जिला का प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त या राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त है तो मामले का अभिलेख अपनी सिफारिशों सहित सम्बद्ध राज्य कर एवं आबकारी संयुक्त आयुक्त को भेजेगा।
(4) यथास्थिति, जिला का प्रभारी राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त या राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त, या राज्य कर एवं आबकारी संयुक्त आयुक्त, जिसको मामले का अभिलेख और सिफारिश उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत की गई है, का समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय देय है तो वह प्रतिदाय मंजूर करने वाला एक आदेश अभिलिखित करेगा और प्ररूप 'टी-7' में प्रतिदाय वाऊचर जारी करेगा। (5) यदि, यथास्थिति, यान्त्रिक यान या छकड़ा या पशु जिससे या जिस पर माल का वहन किया गया था, का प्रभारी व्यक्ति या माल का प्रभारी व्यक्ति उसके द्वारा संदेय किसी रकम के विरुद्ध समायोजन883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 द्वारा संदाय की वांछा करता है, तो सम्बन्धित प्राधिकारी प्ररूप 'टी -8' में प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी करेगाः
परन्तु प्रतिदाय समायोजन आदेश उसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा जो उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा के अनुसार प्रतिदाय मंजूर करने में सक्षम है।
17 नोटिस की तामील.--(1) अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन नोटिस निम्नलिखित रीति में तामिल किया जाएगा :--
(क) नोटिस की प्रति प्रेषिती को या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अभिकर्ता को या उसके कारबार के सम्बंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या उसके साथ निवास करने वाले उस के कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को परिदान करके; या
(ख) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वाराः
परन्तु ऊपर कथित या तो किसी पद्धति/(रीति) द्वारा ऐसी कोई सूचना/(नोटिस) तामील करने के प्रयत्न पर यदि सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी के पास विश्वास करने के युक्ति-युक्त आधार हों कि या तो प्रेषिती सूचना की तामील से बच रहा है या किसी अन्य कारण से, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में पर्याप्त है कि ऊपर वर्णित किसी भी पद्धति द्वारा भी सूचना की तामील नहीं हो सकती है, तो कथित प्राधिकारी उसके लिए कारण अभिलिखित करके प्रेषिती के कारबार के स्थान पर या कथित प्राधिकारी को ज्ञात अंतिम निवास स्थान पर या उस स्थान पर जहां प्रेषिती कारबार चलाता हुआ ज्ञात हुआ है या जहां पे्रषिती ने अपना अंतिम निवास स्थान या कार्यालय रखा है, यदि कोई है, के किसी सहजदृश्य स्थान पर सूचना की एक प्रति चिपका कर सूचना की तामील करवाएगा।
(2) उप-नियम (1) के अधीन नोटिस की तामील करने वाला अधिकारी, नोटिस की मूल प्रति उस प्राधिकारी, जिसने नोटिस जारी किया था, को रिपोर्ट सहित कि उसने नोटिस की प्रति चिपकाई है और व्यक्ति का नाम और पता, यदि कोई हो, जिसने भवन, जिसमें प्रेषिती का कारबार या निवास स्थान या कार्यालय अवस्थित था, का पता लगाया (पहचाना) है और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी, पृष्ठांकित और कथन करते हुए, वापस करेगा।
18 फीस.--(1) निम्नलिखित फीस कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में संदेय होगीः--
(क) अपील के ज्ञापन पर पांच रुपए;
(ख) अभिलेख की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन पर प्रति प्रतिलिपि; प्रति दस्तावेज पांच रुपए;
(ग) अधिनियम या इन नियमों के अधीन अनुतोष के लिए किसी प्राधिकारी को किसी अन्य आवेदन या याचिका पर ................पांच रुपए।
(2) किसी यान्त्रिक यान या छकड़ा या पशु जिसमेंं या जिस पर माल का वहन किया गया है, का कोई प्रभारी व्यक्ति या माल का प्रभारी व्यक्ति या इनमें से किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता, सम्बन्धित प्राधिकारी को पांच रुपए के मूल्य के कोर्ट फीस से स्टाम्पित लिखित आवेदन करने पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा, कर या उस से वसूल किसी अन्य रकम के सम्बन्ध में रखे गए अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगा। प्रत्येक अभिलेख या रजिस्टर का निरीक्षण करने के लिए पृथक् आवेदन किया जाएगा। (3) आवेदन पर संदत्त की गई पांच रुपए की कोर्ट फीस केवल निरीक्षण के प्रथम घण्टे के लिए ही होगी। प्रत्येक पश्चात्वर्ती घण्टे या घण्टे के भाग के लिए पांच रुपए की अतिरिक्त स्टाम्प कोर्ट फीस पहले ही संदाय द्वारा दी जाएगी। आगामी कार्य दिवस पर अधूरे निरीक्षण को जारी रखने के लिए कोई नया आवेदन नहीं मांगा जाएगा। 884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 (4) यदि निरीक्षण किए जाने वाले दस्तावेज किसी पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित है, तो प्रति आवेदन तलाश फीस पांच रुपए की कीमत की स्टाम्प कोर्ट फीस के रूप में प्रभारित की जाएगी।
(5) उप-नियम (2) के अधीन किसी दस्तावेज का निरीक्षण करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को, इस निमित्त इसके आवेदन करने पर, जिस में निम्न मापमान पर, निम्नलिखित मूल्य की स्टाम्प फीस लगी हो, प्रति प्रदान की जाएगीः-
(क) रजिस्टर में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पांच रुपए;
(ख) किसी कराधायक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नोटिस के लिए दस रुपए;
(ग) अधिनियम या इन नियमों के अधीन की गई किसी जांच में अभिलिखित प्रत्येक कथन या किसी अन्य दस्तावेज, जिसकी प्रतियां देनी सम्भव हो, के लिए दस रुपए;
(घ) अधिनियम के अधीन कर या शास्ति अधिरोपित करने वाले प्रत्येक प्रतिकूल आदेश के लिए पांच रुपए; और
(ङ) शास्ति, अपील या पुनरीक्षण के प्रत्येक अन्य आदेश के लिए दस रुपए।
(6) यदि किसी दस्तावेज, जिसकी प्रति उप-नियम (5) के अधीन प्रदान की जानी है, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बधित है, तो तलाशी फीस प्रति आवेदन दो रुपए के मूल्य की स्टाम्प कोर्ट फीस के रूप में प्रभारित की जाएगी।
(7) उप-नियम (5) के अधीन प्रदान की जाने वाली प्रति, सम्बन्धित कराधायक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय में तैयार की जाएगी।
19. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश (कतिपय माल के वहन पर) कराधान नियम, 1993 का एतत्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश सहित की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों से सुसंगत होने के विस्तार तक इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F (10)-26/2018-Loose, dated
31st May, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 31st May, 2021
No. EXN-F (10)-26/2018-Loose.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999),885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the said Act, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Rules, 2021.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette) Himachal Pradesh.
2. Definitions.—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context;
(a) "Act'' means the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999;
(b) "Assistant State Taxes and Excise Officer" means the person authorised by the State Government to collect tax in respect of any goods and includes every Government servant posted in connection with the collection of tax;
(c) "Assistant Commissioner of State Taxes and Excise'' means the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise, appointed as such by the Government under section 7 of the Act;
(d) "Deputy Commissioner of State Taxes and Excise'' means the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise, Incharge of the district appointed as such by the Government under section 7 of the Act;
(e) "Joint Commissioner of State Taxes and Excise'' means the officer appointed as such by the State Government under section 7 of the Act and shall also include the Addl. Commissioner of State Taxes and Excise (Grade-II) whenever posted by that designation but shall not include the Joint Commissioner of State Taxes and Excise (Flying Squad);
(f) "Form'' means a form appended to these rules;
(g) "Treasury" means a treasury or sub-treasury, cyber treasury (online) or such branch of the bank authorised to conduct Government transaction in the State as may be notified by the State Government;
(h) "Mobile Application" means mobile application notified by the Commissioner under these rules for the payment of tax;
(i) "Department" means department of Excise and Taxation;
(j) "Section'' means a section of the Act;
(k) "Document" includes data, record or data generated image or sound stored, received or sent in a manual or electronic form or micro film or computer generated micro film;
(l) "Notice or show cause notice" means a notice issued under the Act or these rules in specified forms. Where, such notice is issued electronically, bearing a serial number generated by the computer, the signature of the issuing authority shall not be required; and886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 (m) "Receipt" means an acknowledgement of receiving the document. Where such receipt is issued bearing a serial number generated electronically, the signature of person issuing the receipt shall not be required.
(2) All other words and expressions used in these rules but not defined therein shall have the same meanings as are assigned to them under the Act.
3. Superintendence and control of the administration under section-7.—(1) The Commissioner shall supervise the administration and the collection of tax leviable under the Act and shall control all officers empowered under the Act or these rules.
(2) Subject to the control of the Commissioner, the Joint Commissioner of State Taxes and Excise shall control all other officers appointed and empowered under the Act and working in their respective jurisdictions.
(3) Subject to Sub-rules (1) and (2), the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise Incharge of the district and the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise Incharge of a circle shall control all other officers appointed under the Act and their subordinates within their respective jurisdictions.
4. Payment and recovery of tax.—Any amount of tax payable under section 3 of the Act by a person-in-charge of the mechanical vehicle or cart or animal in or on which the goods are carried shall be paid electronically through the official website of the Department or State Government Treasury or Mobile Application in Form T-2 appended to these rules.
5. Collection of tax by the Authorised persons.—(1) Notwithstanding anything contained in rule -4 of these rules, a person selling, or purchasing or causing to despatch or receipt or authorising the despatch of goods from his premises or otherwise for the first time for carriage by road within the State and duly authorised and duly registered within 30 days of such authorization by the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise Incharge of the district, in Form T-10 shall collect the amount of tax payable by a person incharge of mechanical vehicle or cart or animal in or on which such goods are carried or the person in charge of cement or clinker or any other goods as the case may be, and he shall issue a receipt in Form 'T-1A' showing the proof of having received the amount specified therein from the person-in-charge of the mechanical vehicle or cart or animal in or on from the incharge of the goods, as the case may be:
Provided that the authorised person shall not collect any amount on account of tax, if (a) the tax has been paid for a distance of two hundred and fifty kilometres at the time of first sale, dispatch or authorisation for dispatch;
(b) the total distance in first sale, despatch or authorization for despatch and the subsequent sale, despatch or authorization for despatch taken together does not exceed two hundred and fifty kilometres; and
(c) the distance covered as a result of first sale, despatch or authorization for despatch is proved from the 'tax invoice' or 'rental invoice' or 'proof of payment of tax':
Provided further that the authorised person shall collect the tax at the specified rates in all such cases in which the distance covered as a result of the first sale, despatch or authorization for despatch and the distance to be covered as a result of the second sale, despatch or authorization for despatch exceeds two hundred and fifty kilometres.
887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943(2) The person specified in sub-rule (1) shall deposit whole of the amount of tax collected by him during a month to which the collection relates electronically through the official website of the Department or State Government Treasury or Mobile Application in Form T-2A appended to these rules on or before 5th day of the following month. He shall disclose the detail of such payment made electronically in the return as specified in sub-rule (3) of this rule.
(3) The person specified in Sub-rule(1) shall file return in Form T-2B electronically on the website of the Excise & Taxation Department on a monthly basis within thirty days from the expiry of each month of a financial year.
(4) The person incharge of the mechanical vehicle or cart or person incharge of goods as the case may be, shall on demand by taxing authority produce the receipt in Form T-1A and on the production of the same, no tax shall be payable under section 4 of the Act.
6. Collection of tax by the Inspector.—Notwithstanding anything contained in these rules, the inspector may collect tax/penalty or interest, as the case may be, in cash or cheque of a scheduled bank or Demand Draft from a scheduled bank in the name of appropriate taxing authority against manual receipt in Form T-2AA. The inspector shall generate online challan as notified by the Finance Department from the official website of the government treasury against each manual receipt issued in Form T-2AA separately and deposit the same in the government treasury through scheduled Bank. The inspector after verification of the receipt of payment from the official website of the government treasury shall record the payment in the department's back office application through his login.
7. Registration of persons authorised to collect tax under rule 5.—The application for the grant of registration certificate to the person authorised to collect tax under section 4-A shall be in 'Form T-9' and the registration certificate shall be granted in Form T-10 by the Deputy Commissioner State Taxes and Excise or the Assistant Commissioner State Taxes and Excise incharge of the district concerned on furnishing of security or surety to his satisfaction.
8. Scrutiny of returns and assessment of accounts etc.—(1) The appropriate Assessing Authority shall scrutinize every return filed under rule 5(3), by a person authorised to collect tax under the Act, after the close of each month to which the said return pertains.
(2) The Assessing Authority shall assess every such case on half yearly basis by serving a notice upon a person authorised to collect tax under section 4-A of the Act, and Rule 17 of these rules in Form-T-11 directing him to appear before him, alongwith all the relevant accounts for that particular period which is proposed to be taken for assessment.
(3) If any mistake is detected in the returns upon scrutiny or assessment under Sub-rules (1) and (2) and a person is found to have paid less tax than that payable as per such return filed under Rule 5 of these rules, the Assessing Authority after recording his findings in writing, shall serve a notice on such person authorised to collect tax under section 4-A of the Act and under rule- 5 in Form-T-12 directing him to rectify the mistake and to pay the amount of tax less paid, along with the amount of penalty under section 4-A(3) of the Act ibid and produce the receipt (s) before him, within the time specified in the said notice.
9. Audit of Assessment.—(1) In order to ensure whether the tax collected, paid by a person and the assessment made by the Assessing Authority is correct and also in accordance with the provisions of Act and these rules, there shall be conducted an audit of every assessment made under rule 8 (2) of these rules. The audit shall be conducted by the officer(s) authorised by the Commissioner in this behalf and during the course of the audit, the Assessing Authority and a888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 person authorised to collect tax under section 4-A shall extend their full co-operation to the audit party for the purpose of verification of returns and Books of Accounts etc.
(2) A person authorised to collect tax under section 4-A of the Act, shall deposit the amount of tax found due in assessment from him for a particular period as pointed out by the Assessing Authority or Audit, into the Government Treasury immediately by means of a challan in 'Form T-2 and shall produce a copy of said challan to the Assessing Authority'.
10. Procedure for detention of goods under section 9.—(1) Any taxing authority detaining the goods under section 9 shall issue to the owner of the goods or his representative or the driver or the person-in-charge of the goods a receipt in Form T-3 specifying the description and quantity of the goods so detained and obtain an acknowledgement from such person or if such person refuses to give an acknowledgement , he shall record the fact of refusal in the presence of two witnesses.
(2) The security bond and personal surety bond under sub-section (1) of Section 9 of the Act shall be obtained in Form T-4 and T-5 respectively.
11. Procedure for disposal of goods detained under section-9.—The goods detained under sub-rule (1) of rule 10 and not released within 24 hours of the detention shall be sold by public auction in the following manner, namely:—
(1) The taxing authority not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer shall cause to be published on the notice board of his office a list of goods detained and intended for sale with a notice under his signature, specifying the place, the day and the hour on which the detained goods will be sold and shall display the copies of such lists and notice in more than one public places where the goods were detained and also where they are intended to be sold/auctioned. Copies of the list and notice shall also be displayed in the offices of the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise In-charge of the district. Ordinarily a 3 days notice in case of perishable goods and 7 days notice in case of other goods shall be given before the auction;
(2) The auction shall be conducted by the taxing authority not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer. Intending bidders shall deposit, a sum amounting to 10 percent of the estimated value of the goods as an earnest money which shall be determined by the taxing authority concerned conducting the auction and indicated in the auction notice;
(3) On the day, time and place, fixed for auction, the goods shall be put to auction in one or more lots and the taxing authority conducting the auction will have the right to reject the highest bid if it is below the estimated value determined without any reasons;
(4) Where the highest bidder fails to pay the whole amount after deducting the earnest money at the fall of hammer, the goods shall be resold by auction at once and earnest money deposited by the defaulting bidder shall be forfeited to the Government. The earnest money deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them immediately after the auction is over;
(5) The sale proceeds of such goods after defraying the expenses incurred on the same and after deducting the tax shall be paid to the owner of the goods or his representative or driver or the person-in-charge of the goods vehicle, as the case may be, by the taxing889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 authority. The amount of tax deducted shall be deposited into the Government treasury under head "0045—Other Taxes and Duties on Commodities and Services—800-Other Receipts—01 Receipts From Goods Carried by Road Act and shall be recorded in the department's back office application'';
(6) In case the person to whom the balance of sale proceeds is to be paid under sub-rule (5) refuses to accept the payments or fails to collect the said payment from the taxing authority on the day goods detained are disposed of, the balance of the sale proceeds shall be deposited in the Government treasury under Head "0045—Other Taxes and Duties on Commodities and Services—800 Other Receipts—01—Receipts from Goods Carried by Road Act'', under intimation to the said person. The amount so deposited shall be refunded by the Joint Commissioner of State Taxes and Excise on the application made by such person in this behalf.
12. Submission of memorandum of appeal under section 12.—(1) Every appeal shall.—
(a) be in writing and written on the standard water mark judicial paper ;
(b) specify by the name and the address of the appellant ;
(c) specify the No. and date of the order against which it is made ;
(d) specify the authority against whose orders the appeal is made ;
(e) contain a clear statement of facts and grounds of appeal briefly but clearly set out ;
(f) State precisely the relief prayed for; and
(g) be signed and verified by the appellant or by an agent duly authorised by him in writing in that behalf in the following form, namely :—
"I …………………………………………………………………………agent appointed by the appellant named in the above memorandum of appeal do hereby declare that what is stated herein is true to the best of my knowledge and belief.
………………………….
(Signatures)''
(2) The memorandum of appeal shall be accompanied by the order in original against which it is made or duly authenticated copy thereof, unless the omission to produce such order or copy is explained at the time of presentation of the appeal to the satisfaction of the appellate authority.
(3) The memorandum of appeal shall either be presented by the appellant or his agent to the appellate authority or be sent to the said authority by registered post.
13. Summary rejection.—(1) If the memorandum of appeal omits to state any of the particulars required under rule 12 or is not accompanied by the original or authenticated copy of the orders against which it is made, the appeal may be summarily rejected:
Provided that no appeal shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant is given a reasonable opportunity to amend the memorandum of appeal.
890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943(2) The appeal may also be summarily rejected on the grounds other than those specified in sub-rule (1) which the appellate authority may consider sufficient and which shall be reduced in writing by the appellate authority:
Provided that before an order summarily rejecting an appeal under this sub-rule is passed, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.
14. Hearing.—(1) (a) If the appellate authority does not reject the appeal summarily, it shall fix a date for its hearing. The appeal shall be decided after notice to the Taxing Authority concerned and after considering any representation that may be made by it either in person or through any of its subordinates, or through an authorised representative of the State Government and after giving an opportunity to the appellant of being heard in person or by a duly authorised agent. The appellate authority may, before deciding the appeal itself, hold such further enquiry or direct it to be held by the authority against whose decision the appeal has been preferred, as may appear necessary to the said appellate authority.
(b) The appellate authority may for sufficient reasons adjourn at any stage, the hearing of an appeal to a different time on the same day or any other day.
(2) If on the date and at the time fixed for hearing or on any other date or at any other time to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear before the said authority either in person or through an agent, the said authority may, dismiss the appeal or may decide it ex- parte as it may think fit :
Provided that if, within thirty days from the date on which the appeal was dismissed or decided ex- parte under this sub-rule, appellant makes an application to the appellate authority for setting aside the order and the said authority is satisfied that the intimation of the date of hearing was not duly served on him or that he was prevented by sufficient cause for appearing when the appeal was called on for hearing, the said authority shall make an order setting aside the dismissal or ex-parte decision upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding further in hearing the appeal.
15. Revision under section 13.—(1) The Commissioner shall cause a notice of revision sent to the person-in-charge of the mechanical vehicle or cart or animal in or on which the goods were carried or the person-in-charge of the goods, as the case may be, in whose case the orders or proceedings are sought to be revised. A copy of the notice of revision shall also be sent to the taxing authority whose orders or proceedings are sought to be revised and direct him to send his comments along with the relevant records to him within such time as is specified in the requisition.
(2) On receipt of records and comments under sub-rule (1) or if no comments are received within the time specified in the requisition, the Commissioner may proceed to hear the person-in- charge of the mechanical vehicle or cart or animal in or on which the goods were carried or the person-in-charge of the goods, as the case may be, and revise the orders of proceedings.
(3) The Commissioner may at any stage call for evidence which he may consider necessary for the disposal of the revision.
16. Refund of excess tax paid.—(1) An application, from a person-in-charge of a mechanical vehicle or cart or animal in or on which the goods were carried or the person-in-charge of the goods, as the case may be, for refund of excess paid shall be made to the taxing authority concerned and shall clearly and briefly specify the grounds on which the refund is claimed.
891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943(2) The taxing authority shall enter the application for refund in the register maintained in Form T-6.
(3) Where the taxing authority is satisfied that a refund is due, it shall record an order sanctioning the refund and shall issue a refund voucher in Form T-7, if the amount to be refunded does not exceed one thousand rupees. If the amount to be refunded exceeds one thousand rupees, taxing authority shall submit the records of the case together with its recommendations to the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise Incharge of the district in case the Officer who imposed the tax is subordinate to the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise In charge of the district:
Provided that in case the officer who imposed the tax or penalty is the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise In-charge of the district, the record of the case together with his recommendations shall be sent to the joint Commissioner of State Taxes and Excise concerned.
(4) the Deputy Commissioner of State Taxes and Excise or the Assistant Commissioner of State Taxes and Excise Incharge of the district or the Joint Commissioner of State Taxes and Excise, as the case may be, to whom the record of the case and the recommendations under sub- rule (3) have been submitted, if satisfied that a refund is due, shall record an order sanctioning the refund and shall issue a refund voucher in Form T-7.
(5) If the person-in-charge of a mechanical vehicle or cart or animal in or on which the goods were carried or the person-in-charge of the goods, as the case may be, desires payment by adjustment against any amount payable by him, the concerned authority shall pass a refund adjustment order in Form 'T-8:
Provided that the refund adjustment order shall be passed only by the authority which is competent to sanction the refund according to the limits of amount specified in sub-rule (3).
17. Service of notice.—(1) Notices under the Act or under these rules shall be served by one of the following methods :—
(a) By delivering by hand a copy of the notice to the addressee or to any other agent duly authorised in this behalf by him or to a person regularly employed by him in connection with his business or to any adult male member of his family residing with him ;
or
(b) By registered post :
Provided that if upon an attempt having been made to serve any such notice by either of the above said methods the authority issuing the notice has reasonable grounds to believe that either the addressee is evading the service of notice or that, for any other reason which in the opinion of such authority is sufficient, the notice cannot be served by any of the above mentioned methods, the said authority shall after recording the reasons therefore cause the notice to be served by affixing a copy thereof at some conspicuous part of the place of the addressee's business or his residence last known to the said authority or of the place where the addressee is known to have carried on business or where the addressee is known to have last kept his residence or office, if any.
(2) The Officer serving the notice under sub-rule (1) shall return the original copy of the notice to the authority which issued the notice with a report endorsing and stating thereon that he892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 has affixed the copy of notice and the name and address of the person, if any, by whom the building in which addressee's business or residence or office was located was identified and in whose presence the copy was affixed.
18. Fee.—(1) The following fees shall be payable in court fee stamps :—
(a) on a memorandum of appeal— rupees five;
(b) on an application for obtaining copies of record—rupees five per copy per document ;
(c) on any other application or petition for relief to any authority under the Act or these rules—rupees five.
(2) Any person in-charge of the mechanical vehicle or cart or animal in or on which the goods are carried or the person-in-charge of the goods or a duly authorised agent of any of these persons, on making to the concerned authority a written application stamped with a court fee of the value of rupees five, may inspect the record maintained by such authority in respect of the tax or any other amount collected from him. A separate application shall be made for the inspection of each record or register.
(3) The court-fee of rupees five paid on the application shall cover the first hour of inspection only. For each subsequent hour or part of an hour an additional court fee stamps of rupees five must be supplied by way of payment beforehand. No fresh application shall be demanded for the continuation of an incomplete inspection on the next working day.
(4) If the document to be inspected relates to any previous year, search fee in the form of a court-fee stamp of the value of rupees five per application shall be charged.
(5) A person entitled under sub-rule (2) to the inspection of any document shall be granted copy of the same on his paying the charges in the shape of court-fee stamp on the following scale on an application made in this behalf bearing a court-fee stamp of the value of :--
(a) rupees five for every entry in a register ;
(b) ten rupees for every notice issued by any taxing authority;
(c) ten rupees for every statement recorded in any enquiry held under the Act or these rules or any other document of which copies are possible to be supplied ;
(d) five rupees for every adverse order imposing tax or penalty under the Act; and (e) ten rupees for every other order of penalty, appeal or revision.
(6) If the document of which a copy is to be granted under sub-rule (5) relates to any previous year, search fee in the form of a court-fee stamp of the value of rupees two per application shall be charged.
(7) A copy to be granted under sub-rule (5) shall be prepared in the office of the concerned taxing authority, appellate authority and revisional authority.
19. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Rules, 1993 as amended from time to time are hereby repealed.
893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken including any order made under the rules so repealed shall, to the extent of being consistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done, taken or made under the provisions of these rules.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (E&T).
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ब अदालत उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री ओंकार सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री कश्मीर सिंह, वासी गांव कन्नड, डाकघर कठियाणा, तहसील बड़सर, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-- नोटिस के माध्यम से प्रकाशन बारे।
प्रार्थना-पत्र श्री ओंकार सिंह ने हाजिर अदालत दायर किया है। प्रार्थी का आवेदन है कि उनका नाम ग्राम पंचायत लोहडर के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
अतः आम जनता व इलाकावासियों को इस अदालत द्वारा जारी नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 07-06-2021 से पूर्व पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई एतराज मान्य नहीं होगा। किसी की भी आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आदेश दे दिया जाएगा।
नोटिस आज दिनांक 06-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत द्वारा पारित हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल अधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) पंकज कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल उर्फ किशोरी लाल, निवासी महाल खज्जियां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता 894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती खाता नं0 42, महाल खज्जियां खैरियां, तहसील, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी पंकज कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल उर्फ किशोर लाल, निवासी महाल खज्जियां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम उसके आधार कार्ड, परिवार व अन्य दस्तावेज में किशोर कुमार लिखा है, जो कि सही है, परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल खज्जियां में उसके पिता का नाम किशोरी लाल लिखा है जो कि गलत है। किशोरी लाल व किशोर कुमार एक ही व्यक्ति के नाम है।
प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह 20 दिन के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
नम्बर मुकद्दमा : 02/2021 तारीख रजुआ : 26-04-2021 श्रीमती सुन्दर देवी पत्नि राज कुमार, निवासी ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप-महाल शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त/ब्यान हल्फिया श्रीमती सुन्दर देवी पत्नि राज कुमार, निवासी ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक आधार कार्ड व पंचायत अभिलेख में सुन्दर देवी पत्नि राज कुमार दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु खाता खतौनी नम्बर 55/74 खसरा नम्बर 360 रकबा तादादी 0-03-75 है0 उप महाल शुदारंग, तहसील कल्पा के राजस्व कागजात माल में प्रार्थिया का नाम श्रीमती मथूरा देवी पत्नि राज कुमार दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है। इस बारे प्रार्थिया/वादी उपरोक्त महालों के राजस्व कागजात में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी/वादी का नाम माल कागजात खाता खतौनी नम्बर 55/74 खसरा नम्बर 360 रकबा तादादी 0-03-75 है0 उप महाल शुदारंग, तहसील कल्पा में श्रीमती मथूरा देवी पत्नि राज कुमार के स्थान पर सुन्दर देवी पत्नि895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 राज कुमार दुरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह राजपत्र प्रकाशन के एक माह या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकदमा शीर्षक : श्री विपिन नेगी पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी गांव व डाकघर कुपा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय-श्री विपिन नेगी पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी गांव व डाकघर कुपा की जन्म तिथि 23-12-1991 का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।.
श्री विपिन नेगी पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी गांव व डाकघर कुपा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका स्वयं का जन्म दिनांक 23-12-1991 को हुआ था परन्तु अज्ञानता के कारण उनकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बनिधत दस्तावेजों में दर्ज नहीं हुआ है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री विपिन नेगी पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी गांव व डाकघर कुपा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 23-12-1991 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर ़़लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री विपिन नेगी पुत्र श्री पदम सिंह की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून, 2021/15 ज्येष्ठ, 1943 ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकदमा शीर्षक : श्री पलस राम पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय- श्री पलस राम पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ की जन्म तिथि 13-06-1976 का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।.
श्री पलस राम पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका स्वयं का जन्म दिनांक 13-06-1976 को हुआ था परन्तु अज्ञानता के कारण उनकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के सम्बनिधत दस्तावेजों में दर्ज नहीं हुआ है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री पलस राम पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि दिनांक 13-06-1976 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर ़़लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री पलक राम पुत्र रोशन लाल की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है