Himachal Pradesh Gazette, No. 59, 17 July 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 मार्च, 2021

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच) 1-32/2019-कुल्लू,.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रैला, तहसील बंजार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में उठाऊ पेयजल योजना रैला केे पम्प हाउस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित 59—राजपत्र/2021-17-07-2021 (1595) 1596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उठाऊ पेयजल योजना रैला केे पम्प हाउस के निर्माण, तहसील बंजार, जिला कुल्लू के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिनांक 08-01-2020 को जारी की गई व धारा-19 के उपबन्धोa के अन्तर्गत दिनांक 28-02-2021 तक अधिसूचना जारी की जानी थी।

3. भू-अर्जन अधिनियम की धारा-19 के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया जारी थी परन्तु प्रक्रिया कोविद-19 पेनडेमिक के कारण तय सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी और निर्धारित एक वर्ष की अवधि दिनांक 28-02-2021 को समाप्त हो गई।

4. यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त कारणों को उचित मानते हुए अधिसूचना की निर्धारित तिथि को उक्त अधिनियम की धारा-19 के नीचे दिये गये परन्तुक के तहत अधिसूचना की तिथि को दिनांक 28-02-2021 से एक वर्ष आगे बढ़ाने में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, जिला कुल्लू को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

6. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जिला कुल्लू के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

7. यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के इ-राजपत्र में अपलोड कर दी गई है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (जल शक्ति विभाग)।

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जुलाई, 2021

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-4/2021.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

वन परिक्षेत्रः पालमपुर वन मण्डलः पालमपुर तहसील : धीरा जिलाः कांगड़ा

1600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 वन परिक्षेत्रः पालमपुर वन मण्डलः पालमपुर तहसील : पालमपुर जिलाः कांगड़ा

आदेश द्वारा,

निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 4/2021, dated 7th

July, 2021 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th July, 2021

No. FFE-B-F(14)-4/2021.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Forest Range: PALAMPUR Division: PALAMPUR Tehsil: DHIRA District: KANGRA

Range: PALAMPUR Division: PALAMPUR Tehsil: PALAMPUR District: KANGRA

By order, NISHA SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 2021

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-5/2021.-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

रेंजः शाहपुर वन मण्डलः धर्मशाला तहसीलः शाहपुर जिला कांगड़ा

आदेश द्वारा,

निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 5/2021, dated

13th July, 2021 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th July, 2021

No. FFE-B-F(14)-5/2021.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Range: SHAHPUR Division: DHARAMSHALA Tehsil: SHAHPUR District: KANGRA

By order,

NISHA SINGH,

Additional Chief Secretary (Forests).

श्रम एवं रोज़गार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 07 जुलाई, 2021

स्ांख्याः श्रम-(ए)3-2/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का संख्यांक 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त मजदूरी संहिता के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, निम्न बनाए गए.--

(i) हिमाचल प्रदेश पेमेन्ट ऑफ वेजिज़ रूल्स, 1979;

(ii) हिमाचल प्रदेश पेमेन्ट ऑफ वेजिज़ (प्रोसिजर) रूल्स, 1979;

(iii) हिमाचल प्रदेश मिनिमम्‌ वेज़िज रूल्स, 1978; और

(iv) विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रखरखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 का उस विस्तार तक जहां तक ये नियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 और 30 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बनाए गए है और तद्‌नुसार लागू है; के अधिक्रमण में, निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में जन साधारण की सूचना हेतु एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमाें की बाबत किसी हितबद्ध व्यक्ति के कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह/वे उसे/उन्हें उक्त प्रारूप नियमाें के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर श्रम-आयुक्त, हिमाचल प्रदेश न्यू हिमरस भवन, नज़दीक हिमलैंड होटल, शिमला-171001 ([email protected]) को भेज सकेगा/सकेंगे;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपाें) या सुझाव (सुझावों) यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात;

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अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.--(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्यो में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट) हिमाचल प्रदेश में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) "अपील" से धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकारी" से धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "बोर्ड" से धारा 42 की उप-धारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(ड़) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "संहिता" से मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) अभिप्रेत है;

(छ) "समिति" से धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(ज) "दिवस" से मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घण्टे की अवधि अभिप्रेत है;

(झ) "प्रारूप" से इन नियमों में संलग्न अभिप्रेत है;

() "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की अपेक्षा होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावाहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही किसी कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में अन्तर्वलित अपने निर्णय या विनिश्चिय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी (दायित्व) स्वीकार करें;

(ट) "निरीक्षक एवं सुविधा प्रदात्ता" से धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ड) "नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत" क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के रूप में अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ)़ "जनसंख्या" से वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसकी संगत आंकडे प्रकाशित किए गए है;

(ण) "रजिस्ट्रीकृत ट्रैड यूनियन" से इन्ड्रस्टियल रिलेशन कोड, 2020 (सैन्ट्रल एक्ट नम्बर 35 ऑफ 2020) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत ट्रैड यूनियन अभिप्रेत है;

(त) "ग्रामीण क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत के अन्तर्गत नहीं आता है;

(थ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(द) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;

(ध) "अर्ध-कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब (कार्य) पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा1616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 मार्गदर्शन में इसका उपयोग किए जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है;

(न) "कुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब (कार्य) पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता की जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;

(प) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(फ) "अकुशल व्यवसाय" से वह व्यवसाय अभिप्रेत है जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल अन्तर्वर्तित नहीं होता है। (2) अन्य समस्त शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः संहिता में समुदेशित हैं।

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अध्याय-2

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति-(1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मापदंड को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर नियत की जाएगी, अर्थातः-

(i) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल हैं; जो तीन व्यस्क उपभोग इकाईयों के समान हैं;

(ii) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु शुद्ध 2700 कैलोरी की खपत;

(iii) प्रतिमानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रतिवर्ष 66 मीटर कपडा;

(iv) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;

(v) ईधन, बिज़ली और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत होगी;

(vi) बच्चों की शिक्षा की व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा;

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है तब एक घण्टे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को 8 से भाग और एक महीने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुना किया जाएगा और ऐसे भाग और गुना में आधे या आधे से अधिक गुणक खंड को अगले अंक में पूर्णाकिंत किया जायेगा और आधे से कम गुणक खंड को नज़रअंदाज किया जायेगा।

4. मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के मानदंड.--(1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करते समय राज्य सरकार संबंधित भौगोलिक क्षेत्र वर्गों अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी। (2) राज्य सरकार, कौशल वर्गीकरण की बाबत राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोनार्थ, एक तकनीकी समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्‌ः-1617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (i) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश-

अध्यक्ष;

(ii) संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश जो मजदूरी सदस्य; संबंधी कार्य देख रहे है-

(iii) तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश से एक प्रतिनिधि- सदस्य;

(iv) राज्य सरकार द्वारा यथा नामित मजदूरी निर्धारण के लिए सदस्य; और दो तकनीकी विशेषज्ञ-

(v ) उप-श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश जो मजदूरी संबंधी सदस्य-सचिव। कार्य देख रहे हैं-

(3) राज्य सरकार, उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यवसायों को उपातंरित करके, हटाकर अथवा कोई भी प्रविष्टि जोडकर चार वर्गों अर्थात अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल वर्गों में वर्गीकृत करेगी। (4) उप-नियम (2) के अधीन गठित तकनीकी समिति उप-नियम (3) के अधीन राज्य सरकार को सलाह देते समय यथा संभव व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण या राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाचें या व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढाचें को ध्यान में रखेगी।

5. मंहगाई भत्ते के पुनर्निरीक्षण के लिए समय अंतराल.--यह प्रयास किया जायेगा जिससे निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार एक अप्रैल से पहले और फिर एक अक्तूबर से पहले न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को पुनरीक्षित करने के लिए की जा सके।

6. एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घण्टों की संख्या.--(1) धारा 13 की उप-धारा (1) खंड 'क' के अधीन सामान्य कार्य दिवस में कार्य के 8 घण्टे शामिल होंगे और विश्राम का एक या अधिक अंतराल कुल मिलाकर एक घण्टे से अधिक नहीं होगा।

(2) कर्मचारी के कार्य दिवस को इस तरह से व्यवस्थित किया जायेगा कि उसका समय विस्तार (फैलाव), विश्राम के अंतराल, यदि कोई है, को मिलाकर किसी भी दिन 12 घण्टे से अधिक नहीं होगा। (3) कृषि रोज़गार में नियोजित किसी कर्मचारी के मामलें में उप-नियम (1) और (2) के उपबंध राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन होंगे।

(4) इस नियम की किसी बात से आक्यूपेशनल सेफ्टी, हैल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, 2020 (2020 का केन्द्रिय अधिनियम संख्याक 37) के उपबंध प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।

7. विश्राम का सप्ताहिक दिन.-(1) इस नियम के उपबंधो के अध्यधीन कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह को एक दिन का विश्राम दिया जायेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "विश्राम दिवस" संदर्भित किया गया है) जो सामान्य रूप से रविवार होगा, किन्तु नियोक्ता सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के वर्ग के लिए विश्राम का दिन नियत कर सकेगाः

परन्तु यह कि इस उप-नियम के अधीन कर्मचारी विश्राम दिन का हकदार होगा यदि उसने उसी नियोक्ता के अधीन लगातार कम से कम छहः दिन काम किया हैः

परन्तु यह और कि कर्मचारी को विश्राम दिन के रूप में नियत दिन और बाद में विश्राम दिन में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन की सूचना परिवर्तन प्रभावी होने से पहले निरीक्षक एवं सुविधा प्रदाता द्वारा इस निमित रोज़गार के स्थान पर विनिर्दिष्ट स्थान पर सूचना प्रदर्शित करके दी जाएगी। 1618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 स्पष्टीकरण.--इस उप-नियम के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट कम से कम छहः दिन की लगातार अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ किसी भी दिन जिसको कर्मचारियों को कार्य करना अपेक्षित है लेकिन उसे उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता है और उसे काम नहीं दिया जाता है, तब इडंस्ट्रीयल रिलेशन कोड, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्याक 35) के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान पर किसी दिन कर्मचारी को कामबंदी पर रखा जाता है और विश्राम दिन के तुरंत पहले छहः दिन की अवधि में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सवेतन या वेतन रहित छुट्‌टी या अवकाश दिया जाता है तब उन्हें वे दिन माने जाएंगे जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम के दिन काम करना अपेक्षित या काम करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरंत पहले या बाद में पांच दिनों में से किसी एक पूरे एक दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिन न लिया है या लेगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी प्रतिस्थापन जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पूरे विश्राम दिन के बिना लगातार 10 दिन से अधिक काम करना पडे़ नहीं किया जाएगा।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती उपबंधो के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी विश्राम के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिन के पहले या बाद 5 दिन में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया जाता है तब विश्राम दिन को, काम की सप्ताहिक घण्टों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित दिन आता है।

(4) कर्मचारी को-

(क) विश्राम दिन के लिए आगामी पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकलित मजदूरी दी जाएगी;

और

(ख) जहां पर वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे अतिकालिक दर से और प्रतिस्थापित विश्राम दिन जिसमें वह कार्यकर्ता है के लिए आगामी पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी।

परन्तु यह कि जहां-

(i) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को 26 से भाग करके निकाली गई, या

(ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को 26 से भाग करके निकाली गई है और मजदूरी की ऐसी वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी, तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और (iii) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिन के लिए अतिकालिक दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब अतिकालिक श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश अथवा उप-श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश इस निमित उन्हें किये गए आवेदन पर, संबंधित पक्षकारों को अपने लिखित अभ्यावेदनों का अवसर देने के पश्चात्‌ उसका विनिश्चय करेंगे;

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से शासित होता है, तब यथास्थिति विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए मजदूरी वह होगी जैसे राज्य सरकार उस रोज़गार की बाबत संहिता के अन्तर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नियत करे।1619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 स्पष्टीकरण.--इस उप-नियम में आगामी पूर्ववर्ती दिन से वह अंतिम दिन अभिप्रेत है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है जो यथास्थिति विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरन्त अगले दिन आता है तब आगामी पूर्ववर्ती दिन से वह अंतिम दिन अभिप्रेत होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के उपबन्ध अधिक अनुकूल निबन्धनों पर प्रतिकुल प्रभाव, यदि कोई है, नहीं डालेंगे जिसमें कर्मचारी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अथवा किसी अधिनिर्णय करार अथवा सेवा की संविदा की निबन्धनों के अन्तर्गत हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी केवल उपरोक्त अनुकूल निबन्धनों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.--इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से शनिवार की अर्धरात्रि से शुरू होकर 7 दिन की अवधि अभिप्रेत है।

8. रात्रि पाली.--जहां नियोजन में कर्मचारी पाली में काम करता है और जो अर्ध रात्रि के पश्चात्‌ भी चलती है, तब-

(क) नियम 6 के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन से, इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार 24 घण्टे की अवधि अभिप्रेत है; और

(ख) ऐसे मामले में अगले दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के पश्चात्‌ से शुरू होकर चौबीस घण्टे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घण्टों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

9. धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (क) से (ड) के अधीन निर्दिष्ट कर्मचारियों के वर्ग को नियम 6, 7 और 8 के उपबन्ध इस शर्त के अध्यधीन लागू होंगे कि-

(i) कर्मचारी के काम के घण्टों का समय विस्तार किसी भी दिन में 16 घण्टों से अधिक नहीं होगा; और

(ii) विश्राम के अन्तराल को अपवर्जित वास्तविक कार्याें के घण्टे और निष्क्रियता की अवधि, जिसके दौरान कर्मचारी ड्‌यूटी पर हो सकता है किन्तु उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है, किसी भी दिन में नौ घण्टे से अधिक नहीं होगी। 10. लम्बी मजदूरी अवधि.--धारा 14 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

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अध्याय-3

मजदूरी का संदाय भुगतान

11. अतिरिक्त रकम की वसूली.--जहां धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियां कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक है तब अधिकता को अग्रनित किया जाएगा और यथास्थिति मजदूरी अब भी या अवधियों, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी का पचास प्रतिशत से अधिक न हों।

12. जुर्माना लगाने के सक्षम.--श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी होगा। 1620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 13. जूर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिाकारी नोटिस प्रदर्शित करने की रीति.--धारा 19 की उप-धारा (2) में सदंर्भित नोटिस को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोज़गार किया जाता है, के सहजदृश्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी नोटिस की विषय वस्तु को आसानी से पढ़ सके और नोटिस की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक एवं सुविधाप्रदात्ता को भेजी जाएगी।

14. जुर्माना अधिरोपित करने के लिए.--नियोक्ता नियम 10 में विनिर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरणों की लिखित रूप में सूचना श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश को देगा, जो स्वीकृति को प्रदान करने या इन्कार करने से पहले सम्बन्धित कर्मचारी और नियुक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

15. कटौती की सूचना.--(1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उपधारा (2) के परन्तुक के अनुसरण में कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कोई भी कटौती करता है, तब वह ऐसी कटौती की सूचना ऐसी कटौती के कारणों को स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तारीख से दस दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक एवं सुविधाप्रदात्ता को देगा।

(2) निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात्‌ ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि उसे प्रतीत होता है कि उसमें दिए गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी भी उपबन्ध या तद्‌धीन बनाए गये नियम के उल्लघंन में है, तो वह नियोक्ता के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाई शुरू करेगा।

16. क्षति या हानि के लिए कटौती की प्रक्रिया.--यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी की मजदूरी से धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के कटौती करने की वांछा रखता है तो वह- (i) कर्मचारी के लिए स्पष्टतः-अभिरक्षा सौपें गए माल के नुकसान या हानि या धन की हानि, जिसके लिए उसकी जवाबदेही अपेक्षित है और किस प्रकार ऐसे नुकसान या हानि के लिए प्रत्यक्षतः कर्मचारी की उपेक्षा या व्यतिक्रम को माना जा सकता है, उसे व्यक्तिगत रूप से और लिखित में भी स्पष्टीकरण देगा और

(ii) तत्पश्चात्‌, कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा और कटौती या कोई नुकसान या हानि ऐसी कटौती की तारीख से 15 दिन के भीतर कर्मचारी को संसुचित की जाएगी।

17. अग्रिम वसूली की बाबत शर्तें.--यथास्थिति वसूली-

(i) धारा 23 के खंड (ख) के अधीन नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; या

(ii) किसी कर्मचारी को मजदूरी का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खंड (ग) के अधीन अर्जित नहीं किया है, का भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में सम्बन्धित कर्मचारी की मजदूरी से नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, ताकि कोई एक किश्त अथवा सभी किश्तें उस मजदूरी अवधि में कर्मचारी की मजदूरी अवधि में वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रारूप-I में रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

18. ऋणों की वसूली के लिए कटौती.--राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देश या जारी परिपत्र के अध्यधीन होंगी।1621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 अध्याय-4

राज्य सलाहकार बोर्ड

क. धारा 42 की उप-धारा (10) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रक्रियाः--

19. बोर्ड का गठन.--(1) बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले, धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों तथा इस धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों, राज्य सरकाराें के प्रतिनिधि से गठित होगा।

(2) धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति छः ही होंगे तथा इस उप-धारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति छः ही होंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्ति में निम्नलिखित होंगे, अर्थातः--

(i) अध्यक्ष;

(ii) राज्य विधान सभा का एक सदस्य ;

(iii) मजदूरी और श्रम सम्बन्धी विषयों के क्षेत्र में वृत्तिक के वे और सदस्य;

(iv) एक सदस्य, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी हो या रह चुका हो;

(4) राज्य सरकार, बोर्ड के सदस्य नामित करते समय, इस बात का ध्यान रखेगी कि उप-नियम (3) के अधीन स्वतंत्र सदस्यों की संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक न हो और बोर्ड के सदस्यों में एक-तिहाई महिलाएं होंगी।

20. बोर्ड के अतिरिक्त कृत्य.--धारा 42 की उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त बोर्ड राज्य सरकार द्वारा संदर्भ मांगने पर सरकार को न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से सम्बन्धित मुद्‌दों पर निम्नलिखित की बाबत.--

(i) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रर्कीण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों; और (ii) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों पर परामर्श देगा।

21. बोर्ड की बैठक.--अध्यक्ष, नियम 22 के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझें, बोर्ड की बैठक बुला सकेगाः

परन्तु कम से कम आधे सदस्यों से लिखित में मांग-पत्र प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसे मांग-पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर बैठक बुलाएगा।

22. बैठक का नोटिस.--अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान नियत करेगा तथा उक्त विवरण को सम्मिलित करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक की नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले रजिस्टरीकृत डाक एवं इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा। 1622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 परन्तु आकस्मिक बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्यों को केवल सात दिन का नोटिस भी दिया जा सकेगा।

23. अध्यक्ष के कृत्य.--अध्यक्ष-

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगाः

परन्तु किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से मतों के बहुमत से किसी सदस्य का चुनाव करेगा जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का विनिश्चय करेगा; और

(iii) जहां बोर्ड की बैठक में यदि कोई विषय मतदान द्वारा विनिश्चित किया जाना है, तो मतदान करवाएगा तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा या करवाएगा।

24. गणपूर्ति.--किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम एक तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोना्रे का कम से कम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हैः परन्तु यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित है, तो अध्यक्ष उस बैठक को प्रारम्भिक बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक के लिए स्थगित कर सकेगा और ऐसी स्थगित बैठक कारवार का निपटान उपस्थित सदस्यों के विचार में लाए बिना वैध हो जाएंगे;

परन्तु यह कि ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय और स्थान सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिकली या रजिस्ट्रीकृत डाक से सूचित किया जाएगा।

25. बोर्ड के कारबार का निपटान.--बोर्ड के समस्त कारबार पर बोर्ड की बैठक पर विचार किया जाएगा तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा विनिश्चिय किया जाएगा तथा बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगाः

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, यदि उचित समझें, तो निदेश दे सकेगा कि किसी मामले के सम्बन्ध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन और सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगाः परन्तु यह कि और पूर्ववर्ती परतुंक के अधीन किसी मामले में कोई निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि कम से कम दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

26. मतदान की पद्धति.--बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है या यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेता है, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा होगा और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चिय करें।

27. बैठक की कार्यवाहियां.--(1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरन्त बाद यथाशीघ्र और किसी भी दशा में अगली बैठक से कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य और राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी। (2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हो, जिन पर आगामी बैठक में विचार करना आवश्यक हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।

28. गवाहों को समन करना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण.--(1) अध्यक्ष, अपने कर्तव्यों के निवर्हन के अनुक्रम में यदि अपेक्षित हो तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा।1623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे समन किया गया है तथा जो बोर्ड के समन गवाह के रूप में उपस्थित होता है तो वह उसके द्वारा किये गए व्ययों के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले गवाहों को देय ऐसे भत्ते के संदाय के लिए तत्समय प्रवृत्त स्केल श्रेणी के अनुसार भत्तों के लिए पात्र होगा।

29. समितियों की नियुक्ति.--राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझें, उतनी समितियां गठित कर सकेगी। ख. धारा 42 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

30. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल.--(1) यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य का कार्यकाल, उसकी यथास्थिति नियुक्ति या नामांकन की तारीख से समान्यतः दो वर्ष का होगाः

परन्तु ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होने के बावजूद, अपने उतराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य जिसके स्थान पर उनको नामित किया गया है, उन सदस्यों के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

(3) बोर्ड के अधिकारिक सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य अधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) उप-नियम (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

31. यात्रा भत्ता.--बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उनके द्वारा अपनी ड्‌यूटी के सम्बन्ध में की गई किसी भी यात्रा के लिए राज्य सरकार के वर्ग-I अधिकारी को लागू दरों और शर्ताें के अध्यधीन यात्रा और विराम भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

32. अधिकारी एवं कर्मचारीवृन्द.--राज्य सरकार, बोर्ड को एक सचिव, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, जो वह बोर्ड के कृत्य करने के लिए आवश्यक समझें, उपलब्ध करवाएगी।

33. बोर्ड के सदस्यों के पुर्ननामांकन हेतु पात्रता.--एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए कुल दो से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्नामाकंन हेतु पात्र होगा।

34. बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्यागपत्र.--(1) बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा तथा अध्यक्ष राज्य सरकार को सम्बोधित करके त्यागपत्र दे सकेगा :

(2) त्यागपत्र.--इसकी स्वीकृति की सूचना की तारीख से या त्यागपत्र की तारीख से तीस दिन की अवसान पर जो भी पूर्वतर हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती है अथवा बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होने की सम्भावना होती है, तो तत्काल अध्यक्ष इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे तथा राज्य सरकार, तब, संहिता के उपबंधों अनुसार रिक्तियाें को भरने हेतु उपाय करेगी।

35. सदस्यता का समाप्त होना.--यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल हो जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

36. निरर्हता.--(1) कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामित होने के लिए निरर्हित होगा;

1624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त (पागल) घोषित कर दिया जाता है; या (ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा बाद में उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या निरर्हता उप-नियम (1) के अन्तर्गत हुई या नहीं तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

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अध्याय-5

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

37. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन असंवितरित बकाया का भुकतान-जब संहिता के अधीन कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसके ठिकाने का पता न होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास जमा की जाएगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह के अन्दर कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

38. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन असंवितरित बकाया जमा करना.--(1) जहां इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छः माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छः माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन के अवसान से पहले श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास जमा की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राशि नियोक्ता द्वारा श्रम आयुक्त/संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास बैंक अंतरण द्वारा या ऐसे श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आहरित भारत के किसी अनुसूचित बैंक से अभिप्राप्त रेखांकित (क्रास) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

39. धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन असंवितरित देयों के निपटान की रीति.--(1) नियम 37 के उप-नियम (1) में सदंर्भित राशि जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ इस नियम में राशि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश/संयुक्त श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पास जमा राशि उसी के पास रहेगी तथा वह उसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।

(2) श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश यथाशक्य शीघ्र राशि से सम्बन्धित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ वह पर्याप्त समझें, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस प्रदर्शित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित मजदूरी अर्जित की गई थी, उसमें सामान्यतः समझी जाने वाली भाषाआें में परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचारपत्रों में भी इस नोटिस को प्रकाशित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंध के अध्यधीन, श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश यथास्थिति नामिति अथवा उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, तथा जिसके पक्ष में श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ राशि भुगतान करने का निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।1625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित रीति से किया जाएगा।

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अध्याय-6

प्ररूप, रजिस्टर और मजदूरी पर्ची

40. एकल आवेदन का प्ररूप.--धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन प्ररूप-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ ऐसे प्ररूप में एकल आवेदन दायर किया जा सकेगा।

41. अपील.--धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप-III में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ डिमांड ड्राफ्ट/इलैक्ट्रोनिक प्ररूप के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्मित राशि के साथ ऐसे प्ररूप में सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

42. रजिस्टर इत्यादि का प्ररूप.--(1) धारा 19 की उपधारा (8) में संदर्भित सभी जुर्माने और उनकी वसूलियों का विवरण नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रोनिक रूप में या अन्य किसी रूप में रखा जाएगा तथा उप-धारा (8) में संदर्भित प्राधिकारी श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश होगा।

(2) धारा 21 की उप-धारा (3) में संदर्भित सभी कटौतियां और समस्त वसूलियाें का विवरण प्ररूप-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रोनिक रूप से अथवा अन्यथा रखा जाएगा। (3) किसी भी स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप-I और प्ररूप-IV में इलैक्ट्रोनिक या अन्य किसी रूप में रजिस्टर रखेगा। 43. मजदूरी (स्लिप).--प्रत्येक नियोक्ता मजदूरी के भुगतान के समय या उससे पहले धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप-(V) में अपने कर्मचारियों को इलैक्ट्रोनिक रूप से अन्य किसी रूप में जारी करेगा।

44. धारा 56 की उपधारा.--(1)के अधीन जुर्माना अधीरोपित करने की रीति-(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति यदि धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की वांछा रखता है तो वह उक्त उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्ररूप-4 में इलैक्ट्रोनिक रूप से या अन्य किसी रूप में आवेदन कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उसका यह समाधान होने पर कि यह अपराध संहिता के अधीन शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमनयोग्य है तथा अभियुक्त व्यक्ति शमन के लिए सहमत हो जाता है संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध सुलह कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश निर्दिष्ट समय-सीमा में शमन का व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

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अध्याय-7

विविध

45. मजदूरी का समय पर भुगतान.--जहां कर्मचारी किसी स्थापन में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं वहां, वह कम्पनी या फर्म या संघ या कोई अन्य व्यक्ति, जो उस स्थापन का मालिक है, ठेकेदार को यथास्थिति, उसे या उसके द्वारा देय राशि का भुगतान मजदूरी के भुगतान की तारीख से पहले करेगा ताकि कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान धारा 17 के उपबंधो के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके। 1626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 स्पष्टीकरण.-इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "फर्म" का वहीं अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

46. निरीक्षण योजना.--संहिता एवं इन नियमों के प्रयोजनार्थ, श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से निरीक्षण योजना बनाई जाएगी।

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

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प्ररूप-1

(नियम 16 और 42 देखें)

मजदूरी, अतिकाल भत्ता, जुर्माना, नुकसान और क्षति के कटौती का रजिस्टर

स्थापन का नामः नियोक्ता का नामः

स्वामी का नामः

नियोक्ता पैन/टैनः श्रम पहचान संख्या (एल आई एम)

प्ररूप-2

(नियम 49 देखें)

(धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन एकल आवेदन)

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष। .....................के लिस

क्षेत्र.......................

आवेदन संख्या........................................................................................20.........................का क, ख, ग (संख्या) का उल्लेख करें और-------अन्य के मध्य आवेदक (संबद्ध कर्मचारियों अथवा रजिस्टरीकृत व्यापार यूनियन अथवा निरिक्षक एवं सुविधाप्रदाता के माध्यम से) पता ----------------

और

-----------------क्ष, त्र, ज्ञ पता-----------

के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हैः

(1) आवेदक जिनका (जिनके) नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, -----------में शामिल कार्यों की प्रकृति जो मजदूरी की संहिता, 2019 द्वारा आच्छदित होती है/हैं।) श्री/मैसर्स-----------के----------- (प्रतिष्ठान) में से------तक----- (प्रवर्ग) के रूप में नियुक्त किया गया था/है।

(2) प्रतिवादी मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2 (1) के अर्थ के अन्तर्गत नियोक्ता है/हैं। (3) (क) आवेदक (आवेदकों) को---------से -----तक की अवधि के लिए------ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस संहिता के अन्तर्गत कर्मचारी (यों) की उनकी प्रवर्ग (प्रवर्गो) के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम की मजदूरी की गई है।

(ख) आवेदक (कों) को ----------------से-----तक विश्राम के सप्ताहिक दिनों के लिए-----रूपये प्रतिदिन की मजदूरी संदत की गई है।

(ग) आवेदक (कों) को ----से ----तक की अवधि के लिए अतिकाल दर (रों) पर मजदूरी संदत्त नहीं की गई है।

(घ) आवेदक (कों) को ---से ----तक की अवधि के लिए मजदूरी संदत्त नहीं की गई है। (ङ) इस आवेदन से संलग्न उपबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार, कटौतियां, जो संहिता के उल्लघंन में है, आवेदक/आवेदकों की मजदूरी से कर ली गई है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष-----के लिए न्यूनतम बोनस संदत्त नहीं किया गया है। 1628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (4) आवेदक प्रत्येक राशि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार आंकलित करता/करते हैं।

(क) -----रुपये

(ख) -----रुपये

(ग) -----रुपये

कुल------रुपये

(5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 के अधीन निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए;

(क) संहिता के अधीन देय मजदूरी और वास्तव में संदेय की गई मजदूरी के बीच के अन्तर का संदाय।

(ख) विश्राम के दिवसों के लिए प्रतिपूर्ति का संदाय।

(ग) अतिकाल दरों पर मजदूरी का संदाय।

(घ) -----रूपये का प्रतिकर।

(6) आवेदक एतद्‌द्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी अधिकतम जानकारी विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य है।

तारीख--------

नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार यूनियन द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा निरीक्षक एवं सुविधाप्रदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान।

टिप्पणी.--आवेदक, यदि अपेक्षित हो, तो इस आवेदन के साथ अन्तर्विष्ट ब्यौरों को संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

---------

प्ररूप-3

(नियम 41 देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अधीन अपील

क ख ग पता--------------------------------------------अपीलकर्ता

बनाम1629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ग घ ङ

पता-------------------------------------------प्रतिवादी अपील का ब्यौराः 1. उस आदेश का विवरण जिसके विरूद्ध अपील की गई हैः

संख्या और तारीखः

प्राधिकारी जिसमें प्रश्नगत आदेश पारित किया हैः

प्रदान की गई राशिः

प्रदान किया गया प्रतिकर, यदि कोई होः

2. मामले के तथ्यः

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक सम्भव हो प्रत्येक पैरें में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए)।

3. अपील के आधारः

4. किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपीलीय प्राधिकारी के पास पहले से कोई मामला दायर या लम्बित न हो।

अपीलकर्ता और यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले की बाबत जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा वाद किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या वाद उनमें से किसी के पास लम्बित है।

5. मांगी गई राहत

ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता हैः-

नीचे मांगी गई राहत (तों) का उल्लेख करें

6. अनुलग्नकों की सूचीः 1.

2.

3.

4. .......................................

तारीखः

स्थानः

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर 1630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 कार्यालय उपयोग के लिए ............................................................................................................................................................................................................ दायर करने की तारीख

अथवा

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

--------

प्ररूप-4

[नियम 42 (3) देखें]

(कर्मचारी रजिस्टर)

स्थापन का नाम : नियोक्ता का नाम :

स्वामी का नाम : नियोक्ता का पैन/टैन :

श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) :

प्ररूप-5

(नियम 43 देखें)

मजदूरी पर्ची

जारी करने की तारीखः स्थापन का नाम.........................................पता...............................................अवधि..........................

1. कर्मचारी का नामः

2. पिता/पति/पत्नी का नामः

3. पदनामः

4. यूएएनः

5. बैंक खाता संख्याः

6. मजदूरी अवधिः

7. संदय मजदूरी की दरः (क) मूल (ख) महंगाई भत्ताः (ग) अन्य भत्ते 8. कुल उपस्थिति/किए गए कार्यां की (युनिट) :

9. अतिकाल मजदूरीः

10. संदेय सकल मजदूरीः

11. कुल कटौतीः (क) भविष्य निधिः (ख) ईएसआईः (ग) अन्य

12. संदत्त की गई कुल मजदूरी

नियोक्ता/वेतन प्रभारी के हस्ताक्षर।1632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 प्ररूप-6

(नियम 44 देखें)

अपराध के भामन के लिए धारा 56 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम :

2. पिता/पति/पत्नी का नाम :

3. आवेदक का पता :

4. अपराध के विवरण की विशिष्टियां ................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 5. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है ........................................................................................................................................

6. इस संहिता के अधीन अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माना ....................................................................................................................................................

7. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं ............................................................................................................................................

8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो, पहले अपराध का पूरा ब्यौरा दें।

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .............................................

9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक देने की वांछा रखता है। ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

.............................................

आवेदक,

(नाम और हस्ताक्षर)।1633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943

अनुसूची-क

[नियम 4 (3) देखें]

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A) 3-2/2018 dated

07-07-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th July, 2021

No. Shram (A) 3-2/2018.—In exercise of the powers conferred by Section 67 of the Code on Wages, 2019 (No. 29 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules to implement the provisions of the said Code on Wages, and in supersession of the.—

(i) The Himachal Pradesh Payment of Wages Rules, 1979;

(ii) The Himachal Pradesh Payment of Wages (Procedure) Rules, 1979;

(iii) The Himachal Pradesh Minimum Wages Rules, 1978; and

(iv) The Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020 to the extent these rules are made in exercise of the powers conferred by sections 29 and 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) and are applicable accordingly; as made by the State Government in exercise of the powers conferred by the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) as the case may be; are hereby published in the Rajpatra (e- Gazette) Himachal Pradesh for information of general public;

Any interested persons who has any objection or suggestion with regard to these rules, may send the same to Labour Commissioner, Himachal Pradesh, New Himrus Building, Near Himland Hotel, Shimla-171001 within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra ( e-gazette) of Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be taken into the consideration by the State Government before finalizing the said draft rules, namely:—

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Code on Wages (Himachal Pradesh) Rules, 2021.

(2) These rules shall extend to the whole State of Himachal Pradesh.

(3) They shall come into force after the date of their final publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

(a) "appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49;

(b) "appellate authority" means the appellate authority appointed by the State Government under sub- section (1) of section 49;

(c) "authority" means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 45;

(d) "Board" means the State Advisory Board constituted by the State Government under sub- section (1) of section 42;

(e) "Chairperson" means the chairperson of the Board; (f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(g) "committee" means a committee constituted by the State Government under clause (a) of sub- section (1) of section 8;

(h) "day" means a period of 24 hours beginning at mid-night; (i)"Form" means a form appended to these rules;

(j) "highly skilled occupation" means an occupation which requires a specific level of perfection and requisite competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(k) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51;

(l) "member" means a member of the Board and includes its Chairperson;

(m) "Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat are" means the areas notified as Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat by the Urban Development Department of Himachal Pradesh;

(n) "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

Code, 2020 (Contract Act No. 35 of 2020);

(p) "rural area" means the area which does not fall under the Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat areas;

(q) "schedule" means the schedule appended to these rules; (r)"section" means a section of the Code;

(s) "semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(t) "skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;

(u) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(v) "unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills;

(2) All other words and expressions used herein in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

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CHAPTER-II

MINIMUM WAGES

3. Manner of calculating the minimum rate of wages.–(1) For the purposes of sub- section (5) of Section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:—

(i) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;

(ii) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;

(iii) 66 meters cloth per year per standard working class family;

(iv) housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;

(v) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and

(vi) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

4. Norms for fixation of minimum rate of wages.—(1) While fixing the minimum rate of wages under section 6, the State Government shall divide the concerned geographical area into four categories, that is to say the Municipal Corporation Municipal Council Nagar Panhchayat areas notified by the Urban Development Department, Himachal Pradesh and Rural Areas.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, which shall consist of the following members, namely:—

(i) Labour Commissioner (Himachal Pradesh) . .Chairperson;

(ii) Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh dealing . .Member; with the wages. (iii) a representative from the Technical Education . .Member; Department, Himachal Pradesh.

(iv) two technical experts in wage determination as nominated . .Members; and by the State Government

(v) Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh dealing . .Member Secretary. with the wages

(3) The State Government shall, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupations specified in Schedule-A.

(4) The technical committee constituted under sub-rule (2) shall while advising the State Government under sub-rule (3) take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

5. Time internal for revision of dearness allowance.—Endeavour shall be made so that the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities and concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the dearness allowance payable to the employees on the minimum wages.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day.—(1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 shall be comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in total shall not exceed one hour.

(2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government.

(4) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 (Central Act No. 37 of 2020).

7. Weekly day of rest.—(1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as "the rest day") which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule, if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect in the place of employment at the place specified by the Inspector-cum-Facilitator in this behalf.

Explanation.—For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days specified in the first proviso to this sub-rule, any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relation Code, 2020 (Central Act 35 of 2020) and any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the rest day, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted.—

(a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and (b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where.—

(i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or (ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and1653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or the Deputy Labour Commissioner, Himachal Pradesh may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.—In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms aforesaid.

Explanation.—For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight of Saturday night.

8. Night shifts.—Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then,—

(a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 6 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and (b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

9. The extent and conditions applicable to certain class of employees.— Class of employees referred to under clauses (a) to (e) of sub-section (2) of section 13, the provisions of rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the condition that, –

(i) the spread over of the hours of work of the employee shall not exceed 16 hours in any day; and

(ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attendance shall not exceed nine hours in any day.

10. Longer wage period.—The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under Section 14 shall be by the month.

PAYMENT OF WAGES

11. Recovery of excess amount.—Where the total deductions authorized under sub- section (2) of section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent of the wages of the employee in that month.

12. The authority competent to impose fine.—The Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall be the competent authority for the purposes of imposing fine under sub- section (1) of section 19.

13. The manner of exhibiting the notice.—A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able to easily read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

14. The procedure for imposition of fine.—The employer shall give an intimation in writing specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh referred to in rule 10 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.

15. Intimation of deduction.—(1)Where an employer makes any deduction for absence from duty in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall make intimation of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within ten days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made thereunder, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer.

16. Procedure for deduction for damage or loss.—Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,—

(i) explain to the employee personally and also in writing the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and

(ii) thereafter, give the employee an opportunity to offer any explanation deduction for any damage or loss shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

17. Conditions regarding recovery of advance.—The recovery, as the case may be of,—

(a) advances of money given to an employee after the employment began under clause (b) of section 23; or1655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (b) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent of the wages of the employee in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

18. Deduction for recovery of loans.—Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

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CHAPTER -IV

STATE ADVISORY BOARD

A. Procedure of State Advisory Board under sub-section (10) of section 42

19. Constitution of the Board.—(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 and independent persons as specified in clause (c) of sub-section (6) of Section 42.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall be six and the persons representing employees referred to in clause (b) of this sub- section shall also be six.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (6) of section 42 to be nominated by the State Government shall consist of the following, namely:—

(i) the Chairperson;

(ii) one Member of State Legislative Assembly;

(iii) two members each of whom, shall be a professional in the field of wages and labour related issues; and

(iv) one member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted by the State Government under section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);

(4) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (3) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one- third of the members of the Board shall be women.

19. Additional functions of the board.—In addition to the functions specified in sub- section (4) of section 42, the Board on reference by the State Government shall advise the Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of.—

(i) working journalists as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act,1955 (45 of 1955); and1656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 (ii) sales promotion employees as defined in clause (d) of section 2 of the Sale Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976).

21. Meeting of the Board.—The Chairperson may, subject to the provisions of rule 22, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

22. Notice of meetings.—The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically atleast fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

23. Functions of Chairperson.–The Chairperson shall,—

(i) preside at the meetings of the Board;

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board; and

(iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

24. Quorum.—No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.

25. Disposal of business of the Board.—All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

26. Method of voting.—Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

27. Proceedings of the meetings.—(1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

28. Summoning of witnesses and production of documents.—(1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses incurred by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

29. Appointment of the committees.—The State Government may constitute as many committees under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.

B. Terms of office of members of the Board under sub-section (11) of section 42

30. Term of office of members of the Board.—(1) The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be:

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

31. Travelling allowance.—The Chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to Class-1 officer of the State Government.

32. Officers and staff.—The State Government may provide a Secretary not below the rank of Secretary to the Government of Himachal Pradesh, other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

33. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.—An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

34. Resignation of the Chairperson and other members of the Board.—(1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign from his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the State Government.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

35. Cessation of membership.—If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

36. Disqualification.—(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board:

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

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CHAPTER-V

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, etc.

37. Payment of undisturbed dues under clause (a) of sub-section (1) of section 44.— Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

38. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.—(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had1659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or Joint Labour Commissioner, through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

39. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.—(1) The amount referred to in sub-rule (1) of rule 37 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Labour Commissioner, Himachal Pradesh or Joint Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The Labour Commissioner, Himachal Pradesh will exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars regarding the amount as he considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two newspapers circulating in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Labour Commissioner, Himachal Pradesh shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour Labour Commissioner, Himachal Pradesh has decided, after giving the opportunity of being heard the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt with in the manner as directed by the State Government from time to time in this behalf.

___________

CHAPTER-VI

THE FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

40. The form of a single application.—A single application, may be filed under sub- section (5) of section 45 in Form-II along with documents specified in such Form.

41. Appeal.— Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub- section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III, along with documents mentioned by the appellant in such form along with awarded amount by the authority through Demand Draft/Electronic Form, to the appellate authority having jurisdiction.

42. Form of register, etc.—(1) All fines and all realizations thereof referred to in sub- section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form–I electronically or otherwise and the authority referred to in sub-section (8) shall be the Labour Commissioner, Himachal Pradesh.

(2) All deductions and all realizations referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form-I electronically or otherwise.

(3) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain registers under sub-section (1) of section 50 in Form-I and Form-IV, electronically or otherwise.

43. Wage slip.—Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form-V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

44. The manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56.—(1)An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form-VI electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub- section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

___________

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

45. Timely payment of wages.—Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of section 17.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

46. Inspection scheme.—For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the Labour Commissioner, Himachal Pradesh with the approval of the State Government.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Addl. Chief Secretary (Lab. & Emp.).

____________

FORM-I

(See Rules 16 and 42)

Register of Wages, Overtime, Fine, and Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner:

PAN/TAN of the Employer:

FORM-II

[See rule 49]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45] BEFORE THE

AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 45

OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR………….

AREA………

Application No ............................................... of 20……

Between ABC and (State the number)………other ......................................................... Applicant (through employees concerned or registered trade union or Inspector-cum-Facilitator Address……………………………………………………………………………….

And

XYZ…………………………………………………………………………………

Address………………………

The application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from ……………...…………to…………..…..as…………………….…...(category) in…………….(establishment) Shri/M/s………engaged in ………….(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs…. …………..per day for the period(s) from………………………to……… ……………….

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs…………….. Per day for the weekly days of rest from to…

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from…………………………….……..to……………………..

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from……………to……….

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year ……..

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:

(a) Rs…….

(b) Rs…….

(c) Rs…….

Total Rs…….

(5) The applicant (s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for:

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest,

(c) payment of wages at the overtime rates,

(d) compensation amounting to Rs………………………

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated………….

Signature or thumb-impression of

the employed person(s), or official

of a registered trade union duly

authorized or Inspector-cum-

Facilitator.

Note.—The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

__________

FORM-III

(See rule 41)

Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019 Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C.

Address.................................................................................................................. APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address.............................................................................................................. RESPONDENT DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal

is made : Number and date :

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded: Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):— [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures: 1.

2.

3.

4. ……….. Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Date of filing or Date of receipt by post Registration No.

Authorized Signatory

____________

FORM-IV

[See rule 42(3)]

EMPLOYEE

REGISTER

Name of the Establishment : Name of the Employer:

Name of the Owner :

PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

*(Highly Skilled/Skilled/Semi Skilled/Un-skilled)

___________

FORM-V

[See rule 43]

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment………………….Address….…………………………………… Period……………..

1. Name of employee :

2. Father's /Spouse name :

3. Designation :

4. UAN:

5. Bank Account No.:

6. Wage period:

7. Rate of wages payable: (a) Basic (b)D.A. (c) other allowances 8. Total attendance/unit of work done:

9. Overtime wages:

10. Gross wages payable :

11. Total deductions : (a) PF (b) ESI (c) Others

12. Net wages paid:

Employer / Pay-in-charge signature.

FORM-VI

[See rule 44]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR

COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant

2. Father's / Spouse name

3. Address of the applicant

4. Particulars ..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………

5. Section of the Code under which the offence is committed : ………………………………………………………………………….………………

6. Maximum fine provided for the offence under the Code : …………………………………….………………………………………….…………

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not …………………………

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.

………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………..

9. Any other information which the applicant desires to provide

……………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………..………………..

Dated:

Applicant

(Name and signature).

[See rule 4 (3)]

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 17 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/531 दायरा तारीख : 29-06-2021 श्री विनोद सिंह जन्दरोटिया पुत्र श्री ओंकार सिंह, गांव कियाणी, मुहाल कियाणी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री विनोद सिंह जन्दरोटिया पुत्र श्री ओंकार सिंह, गांव कियाणी, मुहाल कियाणी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण पत्र में मेरा व मेरे पिता का नाम विनोद सिंह जन्दरोटिया पुत्र श्री ओंकार सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल कियाणी में मेरा व मेरे पिता का नाम विनोद कुमार पुत्र श्री ओमकार सिंह दर्ज है जो गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम विनोद सिंह जन्दरोटिया पुत्र श्री ओंकार सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त कियाणी को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-06-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 1682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 15 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/532 दायरा तारीख : 29-06-2021 श्री केशव बहल पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव सरोल, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री केशव बहल पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव सरोल, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण पत्र में केशव बहल पुत्र श्री प्रकाश चन्द दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल भूमण में मेरा नाम केशव कुमार दर्ज है जो गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम केशव बहल दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त पुखरी को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-06-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 13 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/533 दायरा तारीख : 29-06-2021 श्रीमती निमो देवी पत्नी श्री चमन लाल, गांव कोलू, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।1683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 श्रीमती निमो देवी पत्नी श्री चमन लाल, गांव कोलू, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड व कागजाल माल मुहाल कुठार में निमो देवी पत्नी श्री चमन लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल मऊआ में मेरा नाम श्रीमती निचो देवी दर्ज है जो गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थीन का नाम निचो देवी उर्फ निमो दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त मसरूड को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-06-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 14 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/553 दायरा तारीख : 03-07-2021 1. जसबन्त सिंह, 2. मनेश कुमार, 3. राजकुमार पिसरान पुत्र स्व0 श्री चैन सिंह, गांव नलेड, परगना ...वादी। भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

1. जसबन्त सिंह, 2. मनेश कुमार, 3. राजकुमार पिसरान पुत्र स्व0 श्री चैन सिंह, गांव नलेड, परगना भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि हमारे पिता का नाम आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, परिवार नकल, मृत्यु प्रमाण-पत्र में चैन सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चकलू, मुहाल पलेई, उप-तहसील पुखरी में हमारे पिता का नाम चैनो दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थीयों का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीयों के पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थीयों के पिता का नाम चैनों उर्फ चैन सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 1684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 13 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/554 दायरा तारीख : 03-07-2021 1. विपन कुमार, 2. मनोज कुमार पुत्र व 3. आशा कुमारी, 4. ममता कुमारी, 5. पूनम कुमारी, 6. बबीता कुमारी, 7. पूजा कुमारी पुत्रियां श्री प्रताप चन्द, गांव पलेई, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ...वादी। बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

1. विपन कुमार, 2. मनोज कुमार पुत्र व 3. आशा कुमारी, 4. ममता कुमारी, 5. पूनम कुमारी, 6. बबीता कुमारी, 7. पूजा कुमारी पुित्रयां श्री प्रताप चन्द, गांव पलेई, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि हमारे पिता का नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, में प्रताप चन्द दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चकलू, मुहाल पलेई, उप-तहसील पुखरी में हमारे पिता का नाम प्रताप सिंह पुत्र श्री दास दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थीयों का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीयों के पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थीयों के पिता का नाम प्रताप सिंह उर्फ प्रताप चन्द पुत्र श्री दास दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 12 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/555 दायरा तारीख : 03-07-2021 मनेश कुमार पुत्र श्री चैनो, गांव नलेड, परगना भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ...वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।1685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 मनेश कुमार पुत्र श्री चैनो, गांव नलेड, परगना भलेई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, में मनेश कुमार पुत्र श्री चनौ दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चकलू व मुहाल पलेई, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम मुनेश कुमार पुत्र श्री चैनो दर्ज है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम मनेश कुमार पुत्र श्री चैनो दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 09 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/556 दायरा तारीख : 03-07-2021 भगत सिंह पुत्र श्री कन्हैया, गांव काहलो, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ...वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

भगत सिंह पुत्र श्री कन्हैया, गांव काहलो, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम डिस्चार्ज बुक, आधार कार्ड में भगत सिंह पुत्र श्री कन्हैया दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त व मुहाल कियाणा, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम भगत राम पुत्र श्री कन्हैया दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम भगत सिंह पुत्र श्री कन्हैया दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त कियाणी को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 1686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 23 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/560 दायरा तारीख : 05-07-2021 उतम नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल, मुहल्ला नन्द (सपड़ी) चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ... वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी उतम नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल, मुहल्ला नन्द (सपड़ी) चम्बा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार काड, पास पोर्ट, पैन कार्ड में उतम नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त व मुहाल दूलाहर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम उतम चन्द नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल दर्ज है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम उतम चन्द नैय्यर की बजाए उतम नैय्यर पुत्र श्री बृज लाल दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त दूलाहर को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 18 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2021/561 दायरा तारीख : 05-07-2021 भगत राम पुत्र श्री दिलिया, गांव टाटरू, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ...वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।1687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 भगत राम पुत्र श्री दिलिया, गांव टाटरू, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में भगत राम पुत्र श्री दिलिया दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त प्राहनुर्इं, मुहाल डूलाहर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम भगत पुत्र श्री दिलिया दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम भगत की बजाए भगत राम पुत्र श्री दिलिया दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त प्राहनूईं को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-07-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0ः 268/19 ता0 पेशी : 17-05-2021 सुखेंदर ठाकुर

बनाम

...प्रतिवादीगण। प्रकाश चंद आदि

1. प्रकाश चंद, 2. तरसेम कुमार पुत्र मदन लाल, 3. माया देवी पुत्री भीम सैन, 4. लखु पुत्र दयाला, 5. चमन लाल, 6. तरलोक चंद, 7. पवन कुमार, 8. प्रवीण कुमार पुत्र व 9. संतोष कुमारी, 10. सपना देवी पुत्रियां, 11. कंचना देवी विधवा ओमी, 12. किशन चन्द, 13. सुरेश कुमार पुत्र व, 14. सावित्री देवी, 15. विमला देवी, 16. पासो देवी, 17. कांता देवी पुत्रियां विद्या देवी, 18. भानी राम पुत्र व 19. कमला देवी, 20. सुमित्रा देवी, 21. अहल्या देवी, 22. आशा देवी, 23. कांता देवी, 24. स्वर्ण देवी पुत्रियां घौनी, 25. जस्सिया, 26. धर्मा पुत्र किरपा, 27. गुरपाल सिंह पुत्र लखविर सिंह, 28. कांगडा वेली स्लेट, निवासी महाल थातरी, तहसील धर्मशाला, ज़िला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

प्रार्थी सूखेंदर ठाकुर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी भटेच्छ डाकघर ठारु तहसील शाहपुर ने इस अदालत में भूमि खाता नं0 08, खतौनी नं0 13, ता 15, खसरा कित्ता 11, रकबा तादादी 1-43-21 है0, महाल थातरी मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीका से तामील न हो पा रहे हैं। अतः अदालती इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-07-2021 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 आज दिनांक 16-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/ तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/2021 तारीख दायर : 29-06-2021 तारीख पेशी : 29-07-2021

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--बावत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थीनी श्रीमती रामकली ने दावा किया है कि उसके पुत्र सौरभ ठाकुर का जन्म दिनांक 24-01-2015 को गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगडा मेें हुआ है, जिसका जन्म पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत पोलिंग के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र सौरभ ठाकुर की उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पोलिंग के अभिलेख में पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-07-2021 को दोपहर 12.30 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/ तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 01/2021 तारीख दायर : 29-06-2021 तारीख पेशी : 29-07-2021

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--बावत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त त्रिलोक चन्द पुत्र लाला राम, गांव दियोट, डा0 दियोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा ने दावा किया है कि उसकी पुत्री लायरा सूर्यवंशी का जन्म दिनांक 18-09-2019 को गांव दियोट, डाकघर दियोट, तहसील मुलथान, जिला कांगडा मेें हुआ है, जिसका जन्म पंजीकरण जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत मुलथान के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री लायरा सूर्यवंशी की उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मुलथान के अभिलेख में पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-07-2021 को दोपहर 12.30 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत जनाब श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : तारीख पेशी : 29-07-2021 श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री बलवन्त पुत्र श्री ध्यान सिंह, वासी राजा खासा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल पदेश। ...प्रार्थीया। बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण, अधिनियम 1996.

प्रार्थीया श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री बलवन्त पुत्र श्री ध्यान सिंह, वासी राजा खासा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल पदेश ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुआ है। जिसे में ग्राम पंचायत राजा खासा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-07-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न हाेंने की सूरत में विवाह ग्राम पंचायत राजा खासा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2021/26 आषाढ़, 1943 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) कमल सिंह पुत्र श्री हेमराज, निवासी महाल जाच्छ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ...वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती शजरा नस्ब महाल व मौजा जाच्छ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी कमल सिंह पुत्र श्री हेमराज, निवासी महाल जाच्छ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि शजरा नस्ब महाल व मौजा जाच्छ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में उसकी जाती घिरथ, उप-जाति बम्वडे दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि शजरा नस्ब महाल मंगवाल, मौजा बचौलड, तह0 देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जाति घिरथ उप-जाति संजौरिये दर्ज है, जो कि सही है व इसकी जाति दरुस्त की जाए।

प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के जाति की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह 20 दिन के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को जाति दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार जाति दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी नूरपुर,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है