Himachal Pradesh Gazette, No. 96, 06 September 2021

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT-B SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th August, 2021

No. SJE-B-C(17)-1/2021.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

96—राजपत्र/2021-06-09-2021 (3193)3194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 And whereas, the Department of Social Justice & Empowerment (hereinafter referred to as the Department), is administering the Disability Relief Allowance Scheme under H.P. Social Security (Pension/allowance) Rules, 2010 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Disability Relief Allowance to those having disability 40% and above but below 70% whose annual income does not exceed 35,000 Per Annum and without any income criteria to those having disability 70% & above and are not getting any other type of pension, which is being implemented through the District Welfare Officers under Directorate for the Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled of the Department;

And whereas, under the Scheme, the amount of Disability Relief Allowance as notified by the Government from time to time (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible Divyangjans (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Department as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar :

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :– (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:—

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or3195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette),m Himachal Pradesh.

By order,

SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (SJ&E).

3196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT-B SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th August, 2021

And whereas, the Department of Social Justice & Empowerment, (hereinafter referred to as the Department), is administering the Transgender Pension Scheme under HP Social Security (Pension/allowance) Rules, 2010 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide pension to Transgender who have been identified by the Health Department irrespective of their age and annual income, which is being implemented through the District Welfare Officers under Directorate for the Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled of the Department; (hereinafter referred to as the implementing Agency (ies.)

And whereas, under the Scheme, the amount of Transgender Pension as notified by the Government from time to time (hereinafter referred to as the benefit) is given to the Transgender person (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Department as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar :

(b) any one of the following documents, namely:—

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or3197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

3198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (SJ&E).

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SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT-B SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th August, 2021

And whereas, the Department of Social Justice & Empowerment (hereinafter referred to as the Department), is administering the Widow/Deserted/Ekal Nari Pension Scheme under H.P. Social Security (Pension/allowance) Rules, 2010 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Widow/Deserted/Ekal Nari Pension to those whose annual income is below 35,000 Per Annum and without any income criteria to those having age 70 years & above and are not getting any other type of pension, which is being implemented through the District Welfare Officers under Directorate for the Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled of the Department; (hereinafter referred to as the implementing Agency (ies).

And whereas, under the Scheme, the amount of Widow/Deserted/Ekal Nari Pension as notified by the Government from time to time (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible Widows, Deserted ladies & Single Women (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the Department as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar :

3199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

(b) any one of the following documents, namely :—

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be3200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order

SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (SJ&E).

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SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT-B SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th August, 2021

And whereas, the Department of Social Justice & Empowerment (hereinafter referred to as the Department), is administering the Rehabilitation Allowance to Lepers Scheme under HP Social Security (Pension/allowance) Rules, 2010 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Rehabilitation Allowance to the patient of leprosy who have been identified by the Health Department irrespective of their age and annual income, which is being implemented through the District Welfare Officers under Directorate for the Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled of the Department; (hereinafter referred to as the implementing Agency (ies)).

And whereas, under the Scheme, the amount of Rehabilitation Allowance to lepers as notified by the Government from time to time (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible patients of leprosy, (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Department as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

3201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar :

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:—

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall make provisions for iris3202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (SJ&E).

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SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT-B SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th August, 2021

And whereas, the Department of Social Justice & Empowerment (hereinafter referred to as the Department), is administering the Old Age Pension Scheme under HP Social Security (Pension/ allowance) Rules, 2010 to provide Old age pension to those who have attained the age 60 years or above but below 70 years having annual income below 35,000 Per Annum and without any income criteria to 70 years & above senior citizen who are not getting any other type of pension, which is being implemented through the District Welfare Officers under Directorate for the Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled of the Department;(hereinafter referred to as the implementing Agency(ies).

3203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

And whereas, under the Scheme, the amount of Old Age Pension as notified by the Government from time to time (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible old age persons 60 years and above, (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the Department as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:—

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

3204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (SJ&E).

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SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT-B SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th August, 2021

3205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

And whereas, the Department of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department), is administering the One time assistance of Rs.30,000.- is provided (hereinafter referred to as the Scheme) to all Bonafide Himachalis' irrespective of income and caste who qualify the preliminary examination for Civil Services conducted by Union Public service Commission, which is being implemented through the Directorate of Empowerment of SC,OBC, Minorities and Specially Abled, Himachal Pradesh.(hereinafter referred to as the implementing Agency(ies);

And whereas, under the Scheme, one time assistance of Rs.30,000/- (hereinafter referred to as the benefit) is given to the bonafide Himachalis who qualify the preliminary examination for Civil Service conducted by Union Public Service Commission (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the government of Himachal Pradesh hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

(b) any one of the following documents, namely:—

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or3206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 (v) Voter Identity Card; or (vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order,

SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (SJ&E).

3207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT-B SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th August, 2021

And whereas, the Department of social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department), is administering the "Training & Proficiency in Computer Application & Allied Activities" Scheme, 2006 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide training in PG Diploma in Computer Application (One year), Diploma in Computer Applications (One year) to the bonafide residents of State belonging to SCs, STs, OBCs, Single Women, Widows, Minorities and the Specially Abled through recognized institutions and placement in offices of Government/other organizations for the purpose of making them eligible for career opportunities available in Private/Government Sector, which is being implemented through empanelled agencies.(hereinafter referred to as the implementing Agency(ies).

And whereas, under the Scheme, Stipend or Skill Development Allowance (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible applicants belonging to SCs, STs, OBCs, Single Women, Widows, Minorities and the Specially Abled during the training (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the District Welfare Officers or by the Department of Labour & Employment as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Himachal Pradesh is pleased to notify the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

3208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

(b) any one of the following documents, namely :—

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(vii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

3209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order,

SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (SJ&E).

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SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT-B SECTION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th August, 2021

And whereas, the Department of Social Justice & Empowerment, H.P (hereinafter referred to as the Department), is administering the Housing-Subsidy Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) to SCs, STs & OBCs, which is being implemented through the respective District Welfare Officers, H.P. (hereinafter referred to as the implementing Agency(ies).

And whereas, under the Scheme, financial assistance of Rs.150000/- is given to the eligible applicant for construction of new house, in two equal instalments through pledge account (hereinafter referred to as the benefit) is given to the SCs,STs and OBCs (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Himachal Pradesh hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

3210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :—

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :—

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

3211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order,

SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (SJ&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 02 सितम्बर, 2021

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017 दिनांक 06-01-2020, जिसे हिमाचल प्रदेश (ई-गज़ट) में तारीख 7 जनवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया था, के अधिक्रमण में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर हिमाचल प्रदेश अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हैं, अर्थात्‌ः--

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री राकेश शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर, हिमाचल प्रदेश
2.	श्री विवेक गुप्ता	स ंयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय कर, हिमाचल प्रदेश

3212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

2. यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गज़ट) में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-22/2017 dated

02-09-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 02nd September,2021

No. EXN-F(10)-22/2017.—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of this department's notification of even No. dated 06-01-2020, published in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh on 07.01.2020, is pleased to re-constitute the Himachal Pradesh Authority for Advance Ruling consisting of the following members, namely:—

Sl. No.	Name of member	Designation
1	2	3
1.	Sh. Rakesh Sharma	Additional Commissioner of State Tax, Himachal Pradesh
2.	Sh. Vivek Gupta	Joint Commissioner of Central Tax, Himachal Pradesh

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in e-Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E)

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 30/2021-राज्य कर

शिमला-2, 1 सितम्बर, 2021

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌3213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हे इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''80. वार्षिक विवरणी-(1) प्रत्येक रजिस्टी—त व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए धारा 44 के अधीन यथानिर्दिष्ट प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी को इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ आगामी 31 दिसंबर को या उससे पहले, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम, से प्रस्ततु करेगाः

परन्तु धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति प्ररूप जीएसटीआर-9क में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

(2) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक उक्त धारा की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-9ख में प्रस्तुत करेगा। (3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, जिनका वित्तीय वर्ष के दौरान संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक हैं, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सेवा केन्द्रों के माध्यम से, ऐसे वित्तीय वर्ष कि समाप्ति के पश्चात्‌ आगामी 31 दिसंबर को या उससे पहले, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के साथ धारा 44 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट स्वप्रमाणित समाधान विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-9ग को भी दाखिल करेगा।

3. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-9, के अनुदेशों में-

(क) पैरा 4 में,-

(क) ''या वित्तीय वर्ष 2019-20'' शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्‌ ''या वित्तीय वर्ष 2020-21'' शब्दों, अक्षरों और अंकों को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी के दूसरे स्तंभ में ''और 2019-20'' शब्द और अंकों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं '', 2019-20 और 2020-21'' शब्द और अंकाें को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) पैरा 5 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में,--

(क) क्रम संख्या 6ख के सामने, ''वित्तीय वर्ष 2019-20'' अक्षरों और अंकों के पश्चात्‌ ''और 2020-21'' अक्षरों, अंकों और शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 6ग और 6घ के सामने,-- 3214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 (I) ''वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए'' शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्‌ ''और 2020-21'', शब्दों और अंकों को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(II) ''और 2019-20'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''2019-20 और 2020-21'' शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 6ङ के सामने, ''वित्तीय वर्ष 2019-20'' अक्षरों और अंकों के स्थान पर, ''वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21'' अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने प्रविष्टि में ''2018-2019 और 2019-20'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''2018-2019, 2019-20 और 2020-21'' अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) पैरा 7 में,--

(क) ''अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020'' शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, भाग 5 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारों जिनको अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 के बीच प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत्त किया गया है, की विशिष्टियों से मिलकर बना है।'';

(ख) सारणी के दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले ही घोषित प्रदायों में जोड़ या संशोधन के ब्योरे किन्तु जो अप्रैल 2021 से सितंबर, 2021 के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे।'';

(II) क्रम संख्या 12 के सामने,--

(1) ''वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा'' शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किन्तु अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागामित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।'';

(2) ''2018-19 और 2019-20'' अंकों और शब्दों के स्थान पर ''2018-19, 2019-20 और 2020-21'' अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने,--3215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 (1) ''वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसका पुनः दावा किया गया था, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के ब्योरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।'' शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्योरे, किन्तु जिनके लिए आईटीसी अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में लिया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क का इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उप-धारा (2) के दूसरे परतुंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में लिया गया था किन्तु जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।'';

(घ) पैरा 8 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, ''2018-19 और 2019-20'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं ''2018-19, 2019-20 और 2020-21'' शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।''।

4. उक्त नियम के प्ररूप-जीएसटीआर-9ग में,--

(i) भाग क की सारणी में--

(क) क्रम संख्या 9 में, क्रम संख्या ट से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''ट-1

अन्य

।'';

(ख) क्रम संख्या 11 में, ''0.10%'' से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

अन्य

।'';

(ग) भाग 5 के सामने,

(I) शीर्ष में, ''गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर लेखापरीक्षक की सिफारिश ''शब्दों के स्थान पर ''गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) ''0.10%'' से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''अन्य

।'';

(ii) सारणी के पश्चात्‌ ''सत्यापनः'' से प्रारम्भ होने वाले और ''और तुलन पत्र आदि'' के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

3216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 ''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का सत्यापनः

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर इसमें दी गई जानकारी सत्य और सही है और वहां से कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण की स्वप्रमाणित प्रति को अपलोड कर रहा हूं। मैं वित्तीय विवरण, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र आदि सहित अन्य विवरण, जैसा लागू हो, भी अपलोड कर रहा हूं।'';

(iii) अनुदेशों में,--

(क) पैराग्राफ 4 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, ''2018-19 और 2019-20'' जहां कहीं वे आते हैं, अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''2018-19, 2019-20 और 2020-21'' अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैराग्राफ 6 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, ''2018-19 और 2019-20'' जहां कहीं वे आते हैं, अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''2018-19, 2019-20 और 2020-21'' अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) पैराग्राफ 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌,- ''7. भाग ट में आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्वहन की जाने वाली अतिरिक्त देयता शामिल है। कोई भी प्रतिदाय जो गलती से लिया गया है और सरकार को वापस भुगतान किया जाएगा, उसे भी इस तालिका में घोषित किया जाएगा। अंत में, कोई अन्य बकाया मांग, जिसे करदाता द्वारा निपटाया जाना है, इस सारणी में घोषित की जाएगी।

(iv) भाग ख प्रमाणीकरण का लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), अति0 मुख्य सचिव, (राज्य कर एवं आबकारी)।

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टिप्पणः-- मूल नियम जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017 तारीख 29 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं0ः 27/2021-राज्य कर तारीख 27 जुलाई, 2021 द्वारा संशोधित किया गया।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021 dated

01-09-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 30/2021-State Tax

Shimla-2, the 01st September, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal3217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the 1st day of August, 2021.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 80, the following rule shall be substituted, namely:—

"80. Annual return.—(1) Every registered person, other than those referred to in the second proviso to section 44, an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year as specified under section 44 electronically in FORM GSTR-9 on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person paying tax under section 10 shall furnish the annual return in FORM GSTR-9A.

(2) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish annual statement referred to in sub-section (5) of the said section in FORM GSTR - 9B.

(3) Every registered person, other than those referred to in the second proviso to section 44, an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, whose aggregate turnover during a financial year exceeds five crore rupees, shall also furnish a self-certified reconciliation statement as specified under section 44 in FORM GSTR-9C along with the annual return referred to in sub-rule (1), on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.".

3. In the said rules, in FORM GSTR-9, in the instructions,—

(a) in paragraph 4,—

(A) after the word, letters and figures "or FY 2019-20", the word, letters and figures "or FY 2020-21" shall be inserted;

(B) in the Table, in second column, for the word and figures "and 2019-20" wherever they occur, the word and figures ", 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(b) in paragraph 5, in the Table, in second column,—

(A) against serial number 6B, after the letters and figures "FY 2019-20", the letters, figures and word "and 2020-21" shall be inserted;

(B) against serial numbers 6C and 6D,—

(I) after the word, letters and figures "For FY 2019-20", the word and figures "and 2020-21" shall be inserted;

3218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 (II) for the word and figures "and 2019-20", the figures and word ", 2019-20 and

2020-21" shall be substituted;

(C) against serial number 6E, for the letters and figures "FY 2019-20", the letters, figures and word "FY 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(D) against serial number 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, in the entry, for the figures and word "2018-19 and 2019-20", the figures and word "2018-19, 2019- 20 and 2020-21" shall be substituted;

(A) after the words and figures "April 2020 to September 2020.", the following shall be inserted, namely:—

"For FY 2020-21, Part-V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the FORM GSTR-3B between April 2021 to September 2021.";

(B) in the Table, in second column,—

(I) against serial numbers 10 and 11, after the entries, the following entry shall be inserted, namely:—

"For FY 2020-21, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of FORM GSTR-1 of April 2021 to September 2021 shall be declared here.";

(II) against serial number 12,—

(I) after the words, letters and figures "For FY 2019-20, the registered person shall have an option to not fill this table.", the following entry shall be inserted, namely:—

"For FY 2020-21, aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April 2021 to September 2021 shall be declared here. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.";

(2) for the figures and word "2018-19 and 2019-20", the figures and word "2018-19, 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(III) against serial number 13,—

(1) after the words, letters and figures "reclaimed in FY 2020-21, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2020-21,", the following entry shall be inserted, namely:—

"For FY 2020-21, details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April 2021 to September 2021 shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may3219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2020-21 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2021-22, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2021-22.";

(2) for the figures and word "2018-19 and 2019-20", the figures and word "2018-19, 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(d) in paragraph 8, in the Table, in second column, for the figures and word "2018-19 and 2019-20" wherever they occur, the letters, figures and word "2018-19, 2019-20 and 2020-21" shall be substituted.".

4. In the said rules, in FORM GSTR-9C,—

(i) in Part A, in the table.—

(a) in Sl. No. 9, after the entry relating to serial number K, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

"K-1

Others

.";

(b) in Sl. No. 11, after entry relating to "0.10%", the following entry shall be inserted, namely:—

"Others

.";

(I) in the heading, for the words "Auditor's recommendation on additional Liability due to non-reconciliation", the words "Additional Liability due to non-reconciliation" shall be substituted;

(II) after entry relating to "0.10%", the following entry shall be inserted, namely:—

"Others

.";

(ii) after the table, for the portion beginning with "Verification:" and ending with "and balance sheet etc.", the following shall be substituted, namely:—

"Verification of registered person:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct and nothing has been concealed there from. I am uploading this self- certified reconciliation statement in FORM GSTR-9C. I am also uploading other statements, as applicable, including financial statement, profit and loss account and balance sheet, etc.";

(iii) in the instructions,—

(a) in paragraph 4, in the Table, in second column, for the figures and word "2018-19 and 2019-20" wherever they occur, the figures and word "2018-19, 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

3220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

(b) in paragraph 6, in the Table, in second column, for the figures and word "2018-19 and 2019-20" wherever they occur, the figures and word "2018-19, 2019-20 and 2020-21" shall be substituted.

"7. Part V consists of the additional liability to be discharged by the taxpayer due to non-reconciliation of turnover or non-reconciliation of input tax credit. Any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the Government shall also be declared in this table. Lastly, any other outstanding demand which is to be settled by the taxpayer shall be declared in this Table.";

(iv) Part B Certification shall be omitted.

By order,

Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Addl. Chief Secretary (ST&E).

Note:—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 29th June, 2017, and last amended vide notification No. 27/2021-State Tax, dated 27th July, 2021.

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

आदेश

शिमला-2, 3 सितम्बर, 2021

संख्याः टी0सी0पी0-ए(2)-2/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 77 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 39-क, 39-ख, 39-ग, 79, 81 और 83-क के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियां, नगर पंचायत कण्डाघाट के क्षेत्र की बाबत अगले आदेश तक, सचिव, नगर पंचायत, कण्डाघाट, जिला सोलन द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

ये आदेश राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

रजनीश, प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।3221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-A(2)-2/2016 dated 03-09-2021

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 03rd September, 2021

No. TCP-A(2)-2/2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 77 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that the powers of the Director, Town and Country Planning under sections 16, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81 and 83-A of the Act ibid shall be exercised by the Secretary, Nagar Panchayat Kandaghat, District Solan with respect to the Nagar Panchayat, Kandaghat area till further orders.

These orders shall take effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

RAJNEESH, Pr. Secretary (TCP).

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 196/T/2021 06-08-2021 06-09-2021 अयोध्या दास बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री अयोध्या दास पुत्र भगत राम, वासी महाल वसियाला, मौजा कलोहा, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री अयोध्या दास पुत्र भगत राम, वासी महाल वसियाला, मौजा कलोहा, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वासी महाल अलोह में अजुध्या दास दर्ज है जबकि उसका सही नाम अयोध्या दास है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके अयोध्या दास किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्राथी, आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, परिवार नकल, ब्यान हल्फिया साथ संलग्न हैै।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 06-09-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।3222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 आज दिनांक 13-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 04/T/2021 18-12-2020 06-09-2021 प्रशान्त बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री प्रशान्त ठाकुर पुत्र शाम लाल, वासी महाल सलूही, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री प्रशान्त ठाकुर पुत्र शाम लाल, वासी महाल सलूही, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में प्रशान्त दर्ज है जबकि उसका सही नाम प्रशान्त ठाकुर है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके प्रशान्त ठाकुर किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, परिवार नकल, ब्यान हल्फिया, आय प्र्रमाण-पत्र साथ संलग्न हैै।

आज दिनांक 13-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 13/T/2020 27-07-2020 18-09-2021 पंकज मैहता बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री विनोद कुमार पुत्र किशन चन्द, वासी महाल कुरियाल खेड़ा, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री विनोद कुमार पुत्र किशन चन्द, वासी महाल कुरियाल खेड़ा, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके बेटे3223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 का नाम राजस्व अभिलेख में पंकज कुमार दर्ज है जबकि उसका सही नाम पंकज मैहता है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके पंकज मैहता किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, परिवार नकल, ब्यान हल्फिया, साथ संलग्न हैै।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 18-09-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

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ब अदालत श्री सतीश कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख फैसला 17/NT/2021 नाम दुरुस्ती 21-11-2020 17-09-2021 मनोहर लाल बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री मनोहर लाल पुत्र भूरी सिंह, पुत्र सोहणू, वासी महाल सियोटी, मौजा तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री मनोहर लाल पुत्र भूरी सिंह पुत्र सोहणू, वासी महाल सियोटी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल वडवार में श्री महिन्दर सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम मनोहर लाल पुत्र भूरी सिंह है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके मनोहर लाल उर्फ महिन्दर सिंह किया जाए। प्रार्थी का शपथ-पत्र प्रार्थी आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, नकल जमाबन्दी 2015-16 महाल वडवार अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 17-09-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)3224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री फिंडू राम, निवासी तुनन, डा0 तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गुलाबू देवी पत्नी स्व0 श्री किसनू राम का नाम ग्राम पंचायत तुनन में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 07-09-2021 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त गुलाबू देवी का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तुनन में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव, ग्राम पंचायत तुनन को नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

. . वादी। श्री शोभा राम पुत्र श्री मोतु राम, निवासी उरटू, फाटी राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

इस कार्यालय में श्री शोभा राम पुत्र श्री मोतु राम, निवासी उरटू, फाटी राहणू, ग्राम पंचायत राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र शोभा राम का जन्म दिनांक 07-06-1997 को स्थान उरटू में हुआ है। अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में इस का नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं कर सका3225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 है जिस विषय उसने अपना ब्यान हलफिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत राहणू में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र शोभा राम का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत राहणू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 07-09-2021 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव, ग्राम पंचायत राहणू को पंजीकृत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किया जावेगा।

आज दिनांक 07-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया। श्रीमती शारदा देवी पत्नी कैन राम, निवासी चाटी, डा0 रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्रीमती शारदा देवी पत्नी कैन राम, निवासी चाटी, डा0 रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे पुत्र देवेन्द्र की मृत्यु दिनांक 25-11-2010 को हुई है। इसका नाम अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सकी हूं और जिस विषय उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया ने ग्राम पंचायत तुनन में उसके परिवार रजिस्टर में मृत्यु दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को देवेन्द्र पुत्र कैन राम का नाम ग्राम पंचायत तुनन में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 07-09-2021 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त देवेन्द्र का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तुनन में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव, ग्राम पंचायत तुनन को नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।3226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 12 दिनांक मरजुआ : 10-03-2021 पेशी दिनांक : 07-09-2021 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहतनामा

श्री होशियार सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी चड़ाेंझ, डा0 द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र U/S 35 ता 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री होशियार सिंह पुत्र श्री मान सिंह, निवासी चड़ाेंझ, डा0 द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मान सिंह पुत्र पलस राम है जो कि उसके ग्राम पंचायत के रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र में भी यही दर्ज है, परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल चड़ोंंझ/246 और महाल बनवार/250 में माघू पुत्र पलस राम दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपने पिता का नाम माघू के स्थान पर माघू उपनाम मान सिंह दर्ज करने के आदेश चाहे है।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम राजस्व अभिलेख महाल चड़ोंझ/246 और महाल बनवार/250 में माघू के स्थान पर माघू उपनाम मान सिंह दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 07-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 30-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 29 दिनांक मरजुआ : 30-07-2021 पेशी दिनांक : 07-09-2021 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहतनामा

श्री राजू पुत्र श्री चेतू उर्फ चेत राम, निवासी गांव अन्तोला, डा0 कोलंग, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।3227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 प्रार्थना-पत्र U/S 35 ता 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री राजू पुत्र श्री चेतू उर्फ चेत राम, निवासी गांव अन्तोला, डा0 कोलंग, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजू पुत्र श्री चेतू उर्फ चेत राम है जो कि उसके ग्राम पंचायत के रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और पेंशन कार्ड में भी यही दर्ज है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल अन्तोला/190 में राजमल पुत्र चेतू उर्फ चेत राम दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजमल के स्थान पर राजमल उपनाम राजू दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल अन्तोला/190 में राजमल के स्थान पर राजमल उपनाम राजू दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 07-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 31-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 33/2020 तारीख मरजुआ : 25-11-2020 तारीख पेशी : 18-10-2021 श्रीमती लता कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव मौही, डा0 गोपालपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नगर निगम मण्डी में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्रीमती लता कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव मौही, डा0 गोपालपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनके बेटे अशिष डोगरा जिसकी जन्म तिथि 24-11-2005 जो कि नगर परिषद्‌ मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज है में उसका नाम लता देवी लिखा गया है। इसे वर्तमान नगर निगम मण्डी के रिकार्ड में लता कुमारी सही दर्ज किया जाये जैसा कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य रिकार्ड में दर्ज है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-10-2021 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा व उक्त श्रीमती लता कुमारी का सही नाम उसके पुत्र अशिष डोगरा के जन्म प्रमाण नगर परिषद्‌ मण्डी/वर्तमान नगर निगम मण्डी के रिकार्ड में सही लता कुमारी दर्ज करवाने बारे आदेश कर दिये जायेंगे।3228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 आज दिनांक 14-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 09-09-2021 श्री शहनाज खां पुत्र श्री रसीद खां पुत्र श्री फजलदीन, निवासी गांव बीरू, डाकघर व तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। विषय .-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री शहनाज खां पुत्र श्री रसीद खां पुत्र श्री फजलदीन, निवासी गांव बीरू, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम शहनाज खां है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बीरू में प्रार्थी का नाम शियाद खां उपनाम शहनाज खां दर्ज हो चुका है। जोकि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपना नाम शहनाज खां दुरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल बीरू में शियाद खां उपनाम शहनाज खां के स्थान पर शहनाज खां दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 09-09-2021 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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तारीख पेशी : 22-09-2021 श्री दर्शनू राम पुत्र श्री पैनू राम पुत्र सोहणू, निवासी गांव अरला, डाकघर कुदैल, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)3229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री दर्शनू राम पुत्र श्री पैनू राम पुत्र सोहणू, निवासी गांव अरला, डाकघर कुदैल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 05-09-2020 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम दर्शनू राम है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल अरला में दर्शनू ही दर्ज हो चुका है। जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, परिवार नकल भाग-1, आधार कार्ड व शपथ पत्र तथा शिक्षा प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल अरला में दर्शनू के स्थान पर दर्शनू राम पुत्र पैनू पुत्र सोहणू, निवासी गांव अरला, डाकघर कुदैल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-09-2021 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूुरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 16-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती भागा देवी पुत्री श्रीमती ब्यासा देवी, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थिया। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्रीमती भागा देवी पुत्री श्रीमती ब्यासा देवी, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम भागा देवी है जबकि राजस्व अभिलेख महाल लसराणा में उसका नाम बवीता देवी दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थिया 3230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943 ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख महाल लसराणा में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम बवीता देवी उर्फ भागा देवी दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 08-09-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 04 अगस्त, 2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 32/2021 तारीख मजरूआ : 15-07-2021 तारीख पेशी : 07-09-2021 श्रीमती श्वेता शर्मा पत्नी श्री अजय शर्मा, निवासी मकान नम्बर 80, हाउसिंग बोर्ड कॉलौनी भीयूली, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती ।

श्रीमती श्वेता शर्मा पत्नी श्री अजय शर्मा, निवासी मकान नम्बर 80, हाउसिंग बोर्ड कॉलौनी भीयूली, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका सही नाम श्वेता शर्मा है लेकिन उनके बेटे यश शर्मा जिसका जन्म 18-11-2009 को जोनल अस्पताल मण्डी में हुआ है, के जन्म प्रमाण-पत्र में नगर परिषद्‌ मण्डी वर्तमान नगर निगम मण्डी में उनका नाम रिच्चा दर्ज है जो कि गलत है, जिसे सही दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-09-2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा और कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ मण्डी वर्तमान आयुक्त नगर निगम मण्डी को इसे दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ता0/- (डॉ0 गणेश ठाकुर), सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

Before the Court of Dr. Ganesh Thakur, Assistant Collector 1st Grade, (Tehsildar)

Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.)

File No. Date of Institution Date of Hearing 07-09-2021 29/2020 23-12-2020

Karan Kumar Sharma s/o Sh. Tara Chand aged 28 years, H. No. 18/10, Bhagwan Mohalla, . . Applicant. Near Post Office Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)

Versus

General Public

Application under sections 40 & 41 of Indian Registration Act, 1908 for registration of will.

Karan Kumar Sharma s/o Sh. Tara Chand aged 28 years, H. No. 18/10, Bhagwan Mohalla, Near Post Office Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) has filed an application stating therein that Late Shri Bhartri Hari s/o Sh. Bal Krishan r/o H. No. 78/9 who has expired on 15-02-2020 and on account of services rendered to said Late Sh. Bhartri Hari he has tested a will in the presence of two independent marginal witnesses, drafted by Kamal Sharma, Advocate and dictated by the testator Sh. Bhartri Hari but could not be registered due to some unavoidable circumstances.

In support of the application the applicant has filed an affidavit with other relevant documents. For the confirmation of the claim/application this proclamation is issued to the General Public with the contents that if anybody has any objection regarding this claim he can file the objection or appear in person in my court on or before 07-09-2021 failing which ex-parte proceeding shall be taken and no objection will be entertained and order to enter the unregistered Will of above named Bhartri Hari s/o Late Bal Krishan r/o H. No. 78/9 Bhagwan Muhalla Mandi will be registered in favour of Karan Kumar Sharma s/o Sh. Tara Chand, r/o H. No. 18/10 Bhagwan Mohalla Near Head Post Office Mandi , Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

Given under my hand and seal of the court. Seal.

Dr. GANESH THAKUR,

Assistant Collector, 1st Grade,

Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

3232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2021/15 भाद्रपद, 1943

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है