राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित 107—राजपत्र/2021-21-09-2021 (3597) 3598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षता उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक को व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः--
(क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और
(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या3599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थातः--
(क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एकमुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एकमुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।3600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943
[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Rashtriya Krishi Vikas Yojna (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: – (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and3601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (b) any one of the following documents, namely:— (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
3602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 19434. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षता उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) उद्यान के एकीकृत विकास के लिए मिशन स्कीम (एम0आई0डी0एच0) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र3603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः-
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्र;
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थातः-- 3604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एकमुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एकमुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।
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[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
3605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Governor Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: – (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or3606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (x) any other document as specified by the Department: Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
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उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है,3607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना (पी. एम.के.एस.वाई.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या3608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (v) मतदाता पहचान कार्ड; या (vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थातः--
(क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित , यथास्थिति, एकमुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एकमुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए ) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।3609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943
[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY) (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) , the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: –3610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and (b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of3611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन स्कीम (एस.एम.ए.एम.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
2. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार 3612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्र;
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थातः--3613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एकमुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।
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[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No. HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Sub Mission on Agriculture Mechanization (SMAM) (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
3614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) , the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: – (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
3615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 Provided further that the above documents may be checked by an officer specificallydesignated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
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उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, 3616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षताः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) उद्यान विकास योजना (एच.डी.एस.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या3617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएगी, अर्थातः--
(क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एकमुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी) सचिव (उद्यान)।3618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943
[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Horticulture Development Scheme (HDS) (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and3619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary3620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) मुख्यमन्त्री कीवी प्रोत्साहन योजना (मुम. की.प्रो.यो.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार3621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii)मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थातः-- 3622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एकमुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एकमुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी) सचिव (उद्यान)।
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[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Mukhya Mantri Kiwi Protsahan Yojna (MMKPY) (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
3623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: – (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
3624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 Provided further that the above documents may be checked by an officer specificallydesignated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है,3625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) मुख्यमन्त्री ग्रीन हाउस पुनिरुद्धार स्कीम (मुम.ग्री.हा.पु.एस.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या3626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (v) मतदाता पहचान कार्ड; या (vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थातः--
(क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एकमुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एकमुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।3627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943
[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Mukhya Mantri Green House Renovation Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves: Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:– (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and3628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (b) any one of the following documents, namely:— (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
3629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 19434. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) हिमाचल पुष्प क्रांति योजना (हि.पु.क्रा. यो.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र 3630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59 ) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएगी, अर्थातः-3631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एकमुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एकमुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी) सचिव (उद्यान)।
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[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Himachal Pushp Kranti Yojna (HPKY) (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
3632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: – (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
3633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 Provided further that the above documents may be checked by an officer specificallydesignated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, 3634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) मुख्य मन्त्री मधु विकास योजना (मुम. एम.वि.यो.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक की व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात् :-
(क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या3635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थातः--
(क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी) सचिव (उद्यान)।3636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943
[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Mukhya Mantri Madhu Vikas Yojna (MMMVY) (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and3637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (b) any one of the following documents, namely:— (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(ix) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
3638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 19434. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) एंटी हेल नेट (ओला रोधी नेट) पर सहायिकी (सब्सिडी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-
एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र3639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक की व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात् :-
(क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii)मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थात्ः-- 3640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एकमुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए ) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।
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[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Subsidy on Anti Hail Net (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
3641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) , the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
3642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 Provided further that the above documents may be checked by an officer specificallydesignated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याःःएच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है,3643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) मुख्य मन्त्री खुम्ब विकास योजना (मुम.खु.वि.यो.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
2. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या3644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (v) मतदाता पहचान कार्ड; या (vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59 ) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थातः--
(क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।3645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943
[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Mukhya Mantri Khumb Vikas Yojna (MMKVY) (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) , the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely: -
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: – (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and3646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (b) any one of the following documents, namely:— (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
3647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 19434. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षताः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) एंटी हेल नेट (ओला रोधी नेट) (संरचना) योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र 3648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) बैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थात्ः--3649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एकमुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।
----------
[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Anti Hail Net (Structure) (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
3650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) , the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves: Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: – (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
3651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 Provided further that the above documents may be checked by an officer specificallydesignated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, 3652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षताः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) शहद उत्पादन प्रसंस्करण स्कीम (श. उ.प्रं.एस.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः--
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) बैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः
(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक की व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या3653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएगी, अर्थातः--
(क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित , यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।3654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943
[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the Honey Production and Processing Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) , the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and3655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (b) any one of the following documents, namely:— (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
3656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 19434. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
____________
उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अगस्त, 2021
संख्याः एच0टी0सी0-एफ(11)-5/2013.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग सरकार को परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
उद्यान विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) महक स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कृषि समुदाय के मध्य उद्यान के संवर्धन हेतु प्रशासित कर रहा है, जिसे निदेशालय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
स्कीम के अन्तर्गत सहायता/प्रसुविधा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के कृषि समुदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-
1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति, को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(ii) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीें है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है, को स्कीम के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0ए0 आई0) बैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः3657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 (iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीें है और संबंधित खण्ड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0आई0डी0ए0आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यू0आई0डी0ए0आई0 रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः
परन्तु जब तक कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-- (क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्ः--
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) फोटो सहित किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी लैटर-हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान का पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधियां अंगीकृत की जाएंगी, अर्थातः--
(क) अस्पष्ट उंगली छाप, लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में3658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एकमुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एकमुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीेंं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (अमिताभ अवस्थी), सचिव (उद्यान)।
----------
[Authoritative English text of Notification No. HTC-F(11)-5/2013 dated 31-08-2021 is hereby
published in Rajpatra, Himachal Pradesh, as required under Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st August, 2021
No.HTC-F(11)-5/2013.— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
Whereas, the Department of Horticulture (hereinafter referred to as the Department), is administering the MAHAK Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) for promotion of Horticulture amongst farming community, which is being implemented through the Director of Horticulture (hereinafter referred to as the Implementing Agency;
Whereas, under the Scheme, assistance/benefit (hereinafter referred to as the benefit) is given to the farming community of the State (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines:
3659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) , the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify, namely:—
1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: – (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:
3660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 Provided further that the above documents may be checked by an officer specificallydesignated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
___________
[Authoritative English text of this Department's notification No. HTC-A(3)-2/2020, dated:
06-09-2021 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
HORTICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 06th September, 2021
No. HTC-A(3)-3/2021.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Department of3661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 Personnel is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Horticultural Department, Class-I(Gazetted), Services Recruitment and Promotion Rules, 1988 notified vide this Department's notification No. Udyan-Ka(3)-4/81-II, dated 6th February, 1988, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Horticulture Department, Class-I (Gazetted) Services Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2021.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"I".—In Annexure-"I" appended to the Himachal Pradesh Horticultural Department, Class-I (Gazetted), Services Recruitment and Promotion Rules, 1988 for the provisions against column No. 7(i), the following shall be substituted , namely:—
"7. Essential:—(i) M.Sc. in Horticulture with specialisation in Pomology.".
By order, Sd/- (AMITABH AVASTHI), Secretary (Horticulture).
__________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 09/20201 तारीख मरजुआ : 28-07-2021 तारीख पेशी : 28-10-2021 पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री घनशाम दास, निवासी दिशती, डाकघर सैन्ज (दाडगी), उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री घनशाम दास, निवासी दिशती, डाकघर सैन्ज (दाडगी), उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा दिशती में प्रार्थी की माता का नाम पार्वती पत्नी स्व0 घनशाम दास दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी की माता का नाम श्रीमती बतू देवी पत्नी स्व0 श्री घनशाम दास है जो कि सही है।
अतः इश्तहार द्वारा आम जना सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 28-10-2021 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज तारीख 28-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।3662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban) In the matter of :
1. Sh. Kislaye Sharma aged about 30 years s/o Sh. K. C. Sharma, Flat B-1, Buttermare Estate Summerhill Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh (India).
2. Ms. Advaita Rajendra aged about 30 years d/o Sh. R.P.S. Yadav, r/o A-3, Mohini Complex, Anil Sur Rath Uliyan, Near Vijay Heritage, Kadma East Singhbum, Jharkhand-831005 . . Applicants. (India)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation of the Notice to intend marriage under section 5 of Special Marriage Act,
1954.
Sh. Kislaye Sharma aged about 30 years s/o Sh. K. C. Sharma, Flat B-1, Buttermare Estate Summerhill Shimla, Tehsil & District Shimla Himachal Pradesh (India) and Ms. Advaita Rajendra aged about 30 years d/o Sh. R.P.S. Yadev, r/o A-3, Mohini Complex, Anil Sur Rath Uliyan, Near Vijay Heritage, Kadma East Singhbum, Jharkhand-831005 (India) have filed application and affidavits in the court of the undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 today on dated 10-09-2021 and intending to get married within three calendar months from the date hereof.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 09-10-2021 from the date of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 10th September, 2021 under my hand and seal of the court.
Seal.
BABU RAM SHARMA (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
__________
In the Court of Babu Ram Sharma (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Sh. Tsering Dorjee s/o Sh. Norphel, r/o MD-37, Tibetan Colony, Handicraft Society, Panthaghatti, P.O. Kasumpti, Shimla-171009 (H.P.)
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
3663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943Sh. Tsering Dorjee s/o Sh. Norphel, r/o MD-37, Tibetan Colony, Handicraft Society, Panthaghatti, P.O. Kasumpti, Shimla-171009 (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth himself Mr. TSERING DORJEE (DOB-07-05-1979) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 14th September, 2021.
Seal.
BABU RAM SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
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ब अदालत श्री चेतन चौहान, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 82/2020
पेशी तारीख : 21-10-2020 श्री रामानन्द पुत्र गुरदिया राम आदि निवासी कोटला मोलर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती बारे।
श्री रामानन्द पुत्र गुरदिया राम आदि निवासी कोटला मोलर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन प़त्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कोटला मोलर में मांगा पुत्र रोडा जो गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम गुरदिया राम पुत्र रोडा जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन-पत्र के साथ छायाप्रति आधार कार्ड, परिवार नकल किसान पासबुक व ईन्तकाल की नकल दी है, जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम श्री गुरदिया राम होने की पुष्टि हुई है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम कोटला मोहर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) हर आम खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख मोहाल चलाना पनेवटा में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-09-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 10-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
चेतन चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या..................
श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रति राम, निवासी सैबवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रति राम, निवासी सैबवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र की जन्म तिथि 18-09-2006 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारिकपुर में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 18-09-2006 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री गगन सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सैमवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-09-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री गगन सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारिकपुर में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 38/21
श्री जमील पुत्र श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जमील पुत्र श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र की जन्म तिथि3665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 10-02-2018 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पलहोडी में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 10-02-2018 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री आमिर खान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-09-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री आमिर खान की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत पलहोडी में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिया जायेंगे।
आज दिनांक 27-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 29/21
श्री सलीम पुत्र श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सलीम पुत्र श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री की जन्म तिथि 06-09-2017 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पलहोडी में अपने ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 06-09-2017 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 रूकैया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-09-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 रूकैया की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत पलहोडी में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिया जायेंगे।
आज दिनांक 27-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 30/21
श्री सलीम पुत्र श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सलीम पुत्र श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री की जन्म तिथि 03-11-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पलहोडी में अपने ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 03-11-2011 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 जेनब की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-09-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 जेनब की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत पलहोडी में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिया जायेंगे।
आज दिनांक 27-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 31/21
श्री सलीम पुत्र श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सलीम पुत्र श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री की जन्म तिथि3667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 01-05-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पलहोडी में अपने ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 01-05-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 सुमेया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-09-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 सुमैया की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत पलहोडी में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिया जायेंगे।
आज दिनांक 27-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 32/21
श्रीमती मनजीत कौंर सुपुत्री श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती मनजीत कौंर सुपुत्री श्री अली शेर, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से की अपना स्वयं की जन्म तिथि 01-01-1977 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत बहराल में अपने ऊपर जन्म तिथि 01-01-1977 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती मनजीत कौंर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बहराल, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 28-09-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती मनजीत कौंर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत बहराल में दर्ज करने 3668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिया जायेंगे।
आज दिनांक 27-08-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रेम पाल शर्मा पुत्र श्री भोला नन्द, निवासी भडूत, डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री प्रेम पाल शर्मा पुत्र श्री भोला नन्द, निवासी भडूत, डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र कपिल शर्मा की जन्म तिथि दिनांक 10-05-1989, दीपक शर्मा की जन्म तिथि दिनांक 10-03-1992 व पुत्री सपना देवी की जन्म तिथि दिनांक 30-05-1991 है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग पूर्व व हाल ग्राम पंचायत दीद घलूत, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2021 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत दिद घलूत को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 17-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Surender Mohan, H.A.S., SDM (C)-Cum-Addl. Registrea under Special
Marriage Act Rajgarh, District Sirmaur, Himachal Pradesh
Sh. Shanti Prakash s/o Sh. Kanshi Ram r/o Shalamu, P.O. Sanura, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh. (Name of Bridegroom).
Reeta Kumari d/o Sh. Shonkia Ram r/o Kot Dhanger, P.O. Thor Niwar, Tehsil Ragarh, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh.(Name of Bride).
3669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 NOTICE OF INTENDED MARRIAGEI, Surender Mohan, HAS, (C)-cum-Addl. Registrar, Under Special Marriage Act, Rajgarh given notice to General Publice that a Marriage under Special Marriage Act, 1954, is intended to be solemnized between the below mentioned person. If anyone has any objection on the grounds specified in the Act, against this Marriage intended to be solemnized, he/she may submit the same before the undersigned on or before 27th September, 2021.
SURENDER MOHAN (HAS),
Addl. Registrar,
Under Special Marriage Act-cum-
Sub Divisional Magistrate,
Rajgarh, District Sirmaur, H.P.
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नाम परिवर्तन
मैं, तोता राम (28 वर्ष) सुपुत्र श्री जय राम, निवासी गांव फेगल, डाकघर प्रेसी, उप-तहसील पांगणा, जिला मंडी (हि0 प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम तोता राम दर्ज है। अतः अब मैंने अपना नाम तोता राम से बदलकर तोषिक कुमार रख लिया है। भविष्य में मुझे तोषिक कुमार के नाम से ही जाना जाये। सभी संबन्धी नोट करें।
तोता राम
सुपुत्र श्री जय राम, निवासी गांव फेगल,
डाकघर प्रेसी, उप-तहसील पांगणा,
जिला मंडी (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Sangeeta w/o Umesh Wodehra, r/o Ward No. 2, Mehatpur Basdehra, Sub-Tehsil Mehatpur Basdehra, Distt. Una (H.P.) declares that I have changed my name from Sangeeta Rai alias Sangeeta Devi to Sangeeta. Sangeeta Rai alias Sangeeta Devi alias Sangeeta is one and same lady name. All Concerned Note.
SANGEETA w/o Umesh Wodehra,
r/o Ward No. 2, Mehatpur Basdehra,
Sub-Tehsil Mehatpur Basdehra, Distt. Una (H.P.).
3670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2021/30 भाद्रपद, 1943 CHANGE OF NAMEI, Umesh Wodehra s/o Kulwant Rai, r/o Ward No. 2, Main Bazar Mehatpur, Sub-Tehsil Mehatpur Basdehra, Distt. Una (H.P.) known by above both names Umesh Wodehra alias Umesh Rai.
UMESH WODEHRA
s/o Kulwant Rai ,
r/o Ward No. 2, Main Bazar Mehatpur,
Sub-Tehsil Mehatpur Basdehra, Distt. Una (H.P.) .
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CHANGE OF NAME
I, Savita Negi d/o Roop Singh Negi w/o Tsering Dorjee, 37, Tibetan Colony, Handicraft Society, Panthaghati, Kasumpti, Shimla-9. I have changed my name after marriage Savita Negi to Tenzin Dolkar. Concern please note.
SAVITA NEGI
d/o Roop Singh Negi w/o Tsering Dorjee,
37, Tibetan Colony, Handicraft Society,
Panthaghati, Kasumpti, Shimla-9
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है