Himachal Pradesh Gazette, No. 121, 08 October 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021 संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

121—राजपत्र/2021-08-10-2021 (4363) 4364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) बाल्मीकि कुटुम्बों, जो मैला ढोने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, से सम्बन्धित वास्तविक हिमाचल प्रदेश की छात्राओं को अध्ययन के लिए दसवीं कक्षा से महाविद्यालय स्तर तक और हिमाचल प्रदेश में अवस्थित महाविद्यालय स्तर पर व्यवसायिक पाठ्‌यक्रम में भी, उनकी हैसियत अर्थात्‌ सरकारी या प्राइवेट महाविद्यालय के बाबजूद, महर्षि बाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसे उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत, प्रतिवर्ष रु0 9,000/- (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) बाल्मीकि कुटुम्बों, जो मैला ढोने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, से सम्बन्धित वास्तविक हिमाचल प्रदेश की समस्त छात्राओं (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं; पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वंछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-4365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राहय है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।4366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No. EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Maharishi Balmiki Chattarvriti Yojna (hereinafter referred to as the scheme) to the bonafide Himachali girl students belonging to Balmiki families, engaged in unclean occupation, from matric to College level for studies and also in professional courses at the level of college situates in Himachal Pradesh irrespective of their status i.e. Government or Private, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, ` 9000/- (Rupees nine thousand) per year (hereinafter referred to as the benefit) is given to the bonafide all Himachali girl students belonging to Balmiki families, engaged in unclean occupation (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh; Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (here-in- after referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and4367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (b) Any one of the following documents, namely:— (i) Birth certificate, or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card; or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State insurance corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to4368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेष्ठतम 1000 (संख्या समय-समय पर सरकार के विनिश्चय के अनुसार) वास्तविक हिमाचल प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों, जिन्हें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा संचालित दसवीं की परीक्षा के परिणाम में इस रूप में घोषित किया गया है, को राज्य में या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थानों में 10+1 और 10+2 कक्षाओं के लिए सर्वथा गुणागुण (मैरिट) के आधार पर और जिनका 10+2 कक्षा में नवीकरण 10+1 की आन्तरिक परीक्षा में सन्तोषजनक उपलब्धि के अध्यधीन, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को डॉ0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रु0 10,000 (दस हजार रुपए) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः- 1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व4369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन4370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राहय है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No.EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering Dr. Ambedkar Medhavi Chhattarvriti Yojna to other backward classes students (here-in-after referred to as the scheme) to the top 1000 (One thousand) bonafide Himachali meritorious students of other Backward Classes (numbers as per State Government decision from time to time) declared as such in the result of matric examination4371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 conducted by the Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala strictly on merit basis for 10+1 and 10+2 classes in a recognized within or outside the State and the renewal in 10+2 Class will be subject to satisfactory performance in 10+1 internal examination, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme ` 10,000/- (Rupees Ten Thousand) per year (here-in-after referred to as the benefit) is given to the meritorious students of Other Backward Classes (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (here-in-after referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1 (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI] website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate, or Record of birth issued by the appropriate authority;or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or4372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (ii) Ration Card, or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of an child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के श्रेष्ठतम 1250 (संख्या समय-समय पर सरकार के विनिश्चय के अनुसार) वास्तविक हिमाचल प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों, जिन्हें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा संचालित दसवीं की परीक्षा के परिणाम में इस रूप में घोषित किया गया है, को राज्य में या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थानों में 10+1 और 10+2 कक्षाओं के लिए सर्वथा गुणागुण (मैरिट) के आधार पर और जिनका 10+2 कक्षा में नवीकरण 10+1 की आन्तरिक परीक्षा में सन्तोषजनक उपलब्धि के अध्यधीन, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉ0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से किया जा रहा है; स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ` 12,000 (बारह हजार रुपए) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएंगी, अर्थात्‌ः- 4374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राहय है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड4375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No.EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Dr. Ambedkar Medhavi Chattarvritti Yojna to Scheduled Caste Students (hereinafter referred to as the Scheme) to the top 1250 (One thousand two hundred fifty) bonafide Himachali meritorious students of Scheduled Caste Category (numbers as per State Government decision from time to time) declared as such in the result of matric examination conducted by the Himachal Pradesh board of School Education, Dharamshala strictly on merit basis for 10+1 and 10+2 classes in a recognized institutions within or outside the State and the renewal in 10+2 class will be subject to satisfactory performance in 10+1 internal examination, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hearinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, ` 12,000/-(Rupees Twelve thousand) per year (hereinafter referred to as the benefit) is given to the meritorious students of Scheduled Caste Category (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar4376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (here-in- after referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely;—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate, or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card; or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure4377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम 4378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) विभिन्न युद्धों/सैन्य कार्रवाईयों के दौरान मारे गए/दिव्यांग हुए सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बालकों, जो वास्तविक हिमाचली हैं, को वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है और यदि दिव्यांगता पचास प्रतिशत से कम है तो बालक आधी छात्रवृत्ति के लिए ही पात्र होगा, जिसका कार्यान्वयन उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत नौंवी और दसवीं के छात्रों को 300 रुपये प्रतिवर्ष और छात्राओं को 600 रुपये प्रतिवर्ष तथा 10+1 और 10+2 कक्षा के छात्र और छात्राओं को 800 रुपये प्रतिवर्ष तथा दिवा छात्र और छात्राओं को 1200 रुपये प्रतिवर्ष और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को 2400 रुपये प्रतिवर्ष (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) विभिन्न युद्धों/सैन्य कार्रवाइयों के दौरान मारे गए/दिव्यांग हुए सशस्त्र बलों के कार्मिकों के वास्तविक हिमाचल प्रदेश के बालकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉंछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और4379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राहय है, अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर 4380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान ो सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No.EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Financial Assistance to the children of the Armed Forces Personnel killed/disabled during the different War/Operations (hereinafter referred to as the Scheme) to who are bonafide Himachali and in case the disability is below 50%, the children will get half scholarship, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, ` 300/- (Rupees Three Hundred) for 9th and 10th class to boys students and ` 600/- (Rupees Six Hundred) p.a. to girl students, ` 800/- ( Rupees Eight Hundred) for +1 and +2 class to boys students and ` 800/- (Rupees Eight Hundred) p.a. to girl students and ` 1200/- (Rupees Twelve Hundred) p.a. for day scholar to boys and girls students and ` 2400/- (Rupees Twenty Four Hundred) p.a. for Hosteller to boys and girls students at College/University level (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card; or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall4382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) राज्य के समस्त वास्तविक हिमाचल प्रदेश के छात्रों, जो भारत में मान्यताप्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक/तकनीकी कोर्स और उच्चतर शिक्षा कोर्स करने के लिए प्रत्यक्षतः किसी बैंक से शैक्षणिक ऋण ले सकते हैं, को मुख्यमन्त्री ज्ञानदीप योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है। स्कीम शैक्षणिक ऋणों के लिए ही लागू होगी। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत में उच्चतर अध्ययन करने के लिए अधिकतम केवल दस लाख रुपए तक लिए गए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान अनुज्ञेय होगा। पात्र छात्रों को ब्याज अनुदान केवल तभी4383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 अनुज्ञेय होगा, यदि राज्य सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत शैक्षणिक ऋण पर कोई ब्याज अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है। यूको बैंक (यूनाइटेड कमर्शियल बैंक) ब्याज अनुदान स्कीम के प्रशासन के लिए नोडल बैंक होगा। स्कीम का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के छात्रों को भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसे उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) राज्य के समस्त वास्तविक हिमाचल प्रदेश के छात्रों जो उच्चतर शिक्षा ग्रहण/प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक ऋण ले सकते हैं को (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या 4384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राहय है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।4385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No.EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Mukhya Mantri Gyandeep Yojna (hereinafter referred to as the Scheme) to all bonafide Himachali students of the State who can avail educational loan for pursuing professional/technical course and Higher Education course from recognized Institutions in India, directly from any bank. The scheme shall be applicable for educational loans. Under this scheme interest subsidy is admissible on education loan availed up to the maximum 10 Lakh only for pursuing higher studies in India. The interest subsidy shall be available to eligible students only if no other interest subsidy on education loans is availed under any other scheme of State Government/Government of India. Uco bank will be the Nodal bank for administration of interest subsidy scheme. The objective of the scheme is to provide financial support to Himachali students for pursuing higher education in India, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, the interest subsidy of 4% (Four percent) p.a. on education loan will be allowed (hereinafter referred to as the benefit) is given to the all Himachali bonafide students of the State who can avail educational loan for pursuing Higher Education (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines.

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority;or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely;—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card; or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or4387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) राज्य के 150 (एक सौ पचास) 10+2 के पश्चात्‌ छात्रों को पश्चातवगर्ती कक्षाओं में 55% से 60% पात्रता प्रतिशता की वृद्धि के अध्यधीन प्रतिभाशाली छात्रों को 10+2 के बाद के पाठ्‌यक्रम के लिए केवल गुणागुण (मैरिट) के आधार पर बिना किसी आय सीमा के इन्दिरा गान्धी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है तथा छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई 10+2 कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की गुणागुण (मैरिट लिस्ट) सूची से प्रत्येक 10 सर्वप्रथम को प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वे किसी शैक्षणिक/व्यावसायिक शाखा (स्ट्रीम) में प्रवेश लेते हैं और छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई बी0ए0/बी0एस0सी/बी0कॉम की गुणागुण (मैरिट लिस्ट) सूची से प्रत्येक 10 सर्वप्रथम को प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वे किसी शैक्षणिक/व्यावसायिक शाखा (स्ट्रीम) में प्रवेश लेते हैं। छात्रवृत्ति को प्रत्येक वर्ष छात्रों की उतनी ही संख्या के लिए तब तक नवीकृत किया जाएगा जब तक कि वे उपाधि/पाठ्‌यक्रम पूर्ण नहीं कर लेते हैं जिसे उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम ये कार्यान्वित किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ` 10,000 (दस हजार रुपए) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) 10+2 कला, विज्ञान एवं वाणिज्य और बी0ए0/बी0एस0सी/बी0कॉम की गुणागुण (मैरिट लिस्ट) सूची के प्रतिभाशाली छात्राें (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) सामान्य प्रवर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः- 4388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।4389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 3. उन समस्त मामलों में जहाँ लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगलीछाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राहय है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No.EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Indira Gandhi Utkrisht Chhatervritti Yojna (hereinafter4390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 referred to as the Scheme) to 150 (one hundred fifty) Post Plus Two students of the State subject to enhancement of eligibility percentage in subsequent classes from 55% to 60% for meritorious students for Post Plus two sourses purely on merit basis and without any income ceiling and the Scholarship will be awarded to 10 (ten) toppers each from merit list of 10+2, Arts, Science and Commerce, supplied by Himachal Pradesh Board of School Education Dharamshala, provided they join any academic/professional stream and scholarship will also be awarded to 10 (ten) toppers each from the merit list of B.A./B.Sc./B.Com supplied by Himachal Pradesh University, provided they join any academic/professional stream. The scholarship will be renewed every year to the same number of students till they complete degree/course, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, ` 10,000/- (Rupees Ten Thousand) per year (hereinafter referred to as the benefit) is given to the meritorious students of 10+2, Arts, Science and Commerce, and Merit list of B.A./B.Sc./B.COM (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely;—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate, or Record of birth issued by the appropriate authority;or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and4391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card, or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such4392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) आईआरडीपी/अंत्योदय कुटुंब से संबंधित सभी वास्तविक हिमाचल प्रदेश के छात्र जो नौंवी से विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययन कर रहे हैं, बशर्ते कि वे हिमाचल प्रदेश में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अपना अध्ययनरत हैं, को आई.आर.डी.पी./बी.पी.एल. छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत, नौंवी और दसवीं के छात्रों को रु0 300/- (तीन सौ रुपए) प्रतिवर्ष और छात्राओं को रु0 600/- (छह सौ रुपए) प्रतिवर्ष तथा 10+1 और 10+2 की कक्षा के छात्रों और छात्राओं को रु0 800/- (आठ सौ रुपए) प्रतिवर्ष तथा दिवा छात्रों एवं छात्राओं को रु0 1200/- (बारह सौ रुपए) प्रतिवर्ष और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रवास के छात्र/छात्राओं को रु0 2400/- (दो हजार चार सौ रुपए) आईआरडीपी/अंत्योदय कुटुंब से संबंधित नौंवी से विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व4393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन4394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्‌य है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान के सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No.EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Integrated Rural Development Programme/Below Poverty Line Scholarship Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) to all the bonafide Himachali students belonging to IRDP/Antodaya families and studying in 9th to University level4395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 provided they are pursuing their study in Govt./Govt. aided Institutions in Himachal Pradesh, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, ` 300/-(Rupees Three Hundred) for 9th and 10th class to boy students and ` 600/-(Rupees Six Hundred) P.A. to girls students, ` 800/-(Rupees Eight Hundred) for +1 and +2 class to boys and ` 800/- (Rupees Eight Hundred) P.A to girls students and ` 1200/-(Rupees Twelve Hundred) P.A for day scholar to boys and girls students and ` 2400/- (Rupees Twenty Four Hundred) P.A for hostler to boys and girls students at College and University level (hereinafter referred as benefit) is given to the students belonging to IRDP/Antodaya families and studying in 9th to University level (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implemented Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Adhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely;—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority;or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely;—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or4396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (ii) Ration Card; or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) जमा दो के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान की गई गुणागुण सूची (मैरिट लिस्ट) के अनुसार प्रत्येक समूह में उाीर्ण अनुपात पर आधारित समस्त अध्ययन समूहों अर्थात्‌ विज्ञान, कला और वाणिज्य शाखा के श्रेष्ठतम 2000 (दो हजार) प्रतिभाशाली छात्राओं को कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है और छात्रवृत्ति उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्‌यक्रम के पूर्ण होने तक नवीकृत की जाएगी बशर्ते कि कोई असफल न हुआ हो, उस दशा में छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, जिसे उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रु0 15,000 (पन्द्रह हजार रूपए) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) समस्त अध्ययन समूहों के वास्तविक हिमाचल प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्राओं (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वंय यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्‌ः- 4398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगलीछाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्‌य है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड4399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No.EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Kalpana Chawla Chhatravriti Yojna (here-in-after referred to as the Scheme) to the top 2000 (two thousand) meritorious girl students of all study groups i.e. Science, Arts and Commerce streams based on passing ratio in each group as per the merit list supplied by the Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala, Kangra, Himachal Pradesh for Post Plus Two (+2) and the scholarship will be renewed till the completion of Degree/Diploma/Certificates course provided there is no failure, in which case the scholarship shall cease to continue, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, an amount of ` 15,000/- (Rupees Fifteen thousand) per year (here-in-after referred to as the benefit) is given to the meritorious bonafide Himachal girl students of all study groups (here-in-after referred to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the extent Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yeat enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in co-ordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely;—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification Slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate, or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card, or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure4401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

4402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) राज्य के समस्त वास्तविक हिमाचली छात्रों, जो किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपाधि पाठ्‌यक्रम के लिए और किसी भारतीय प्रबन्धन संस्थान सहित झारखण्ड में अवस्थित धनबाद के इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स एवं बेंगलौर अवस्थित इण्डियन इन्स्टीटयूट ऑफ साईंस में स्नातकोार डिप्लोमा पाठ्‌यक्रम के लिए चयनित हुए हैं या प्रवेश लेते हैं, को मुख्य मन्त्री प्रोत्साहन योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसे उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत रु0 75,000/- (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) एक मुश्त रकम राज्य के समस्त वास्तविक हिमाचल प्रदेश के छात्रों प्रोत्साहन प्रति वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ सहायता/भत्ता कहा गया है) राज्य के सभी बोनाफाइड छात्रों को दिया है, जो आईआईटी, एआईआईएम, आईआईएम, आईएसएम धनबाद स्थित झारखण्ड और बेंगलौर में आईआईएस में चयनित और प्रवेश लेते हैं (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉँछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने केलिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और4403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है। 3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगलीछाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगलीछाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगलीछाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्‌य है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा। 4404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No. EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Mukhya Mantri Protsahan Yojna (hereinafter referred to as the Scheme) to all those bonafide Himachali students of the State who are selected and took admission for a degree course in any Indian Institute of Technology or All India Institute of Medical Sciences and for a Post Graduate Diploma Course in any Indian Institute of Management alongwith Indian School of Mines Dhanbad at Jharkhand & Indian Institute of Science at Banglore, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, an amount of ` 75,000/- (Rupees Seventy Five Thousand) per student as One Time Incentive (hereinafter referred to as the benefit) is given to all the Himachali bonafide students of the State who are selected and took admission in any Indian Institute of Technology, All India Institute of Medical Sciences, Indian Institute of Management, Indian School of Mines Dhanbad at Jharkhand & Indian Institute of Science at Banglore (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the extent Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Adhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the4405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yeat enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in co-ordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate, or Record of birth issued by the appropriate authority;or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extent Scheme guidelines, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card, or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) वास्तविक हिमाचल प्रदेश के छात्रों, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एनडीए, खडकवासला पुणे से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, को एनडीए छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसे उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, स्कीम के अन्तर्गत 8000/- रुपये तक के निम्न आय वर्ग के लिए 3000/- रुपये का प्रारिम्भक एक मुश्त अनुदान और छह समेस्टर तक के लिए 1500/- रुपये (पंद्रह सौ रुपये) तक के मध्यम आय वर्ग के लिए 2250/- रुपये का प्रारिम्भक एक मुश्त अनुदान और छह समेस्टर तक के लिए 1200/- रुपये प्रति समेस्टर प्रति कैडट का पाकेट अलांउस कुल 9,450/- रुपये तथा 15000/- रुपये और उससे अधिक के उच्च आय वर्ग के लिए 1500/- रुपये का प्रारिम्भक एक मुश्त अनुदान और छह4407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 समेस्टर तक के लिए 900/- रुपये प्रति कैडेट प्रति समेस्टर का पाकेट अलांउस कुल 6,900/- रुपये, हिमाचल प्रदेश के कैडेटों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है), जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एनडीए खडकवासला पुणे से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे,

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वॉंछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त होगा।

(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्‌ः- (क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0) कार्ड; या 4408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राहय है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथावर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।4409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No. EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the NDA Scholarship Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) to bonafide Himachali who are getting training at National Defence Academy, NDA, Khadakwasla, Pune, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (herein- referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, initial lump sum grant of ` 3000/- (Rupees Three Thousand) and pocket allowance of ` 1500 (Rupees Fifteen Hundred) per cadet for each of the six semesters i.e. per semester a sum of total ` 12000/- (Rupees Twelve Thousand) will be awarded for Low Income Group upto ` 8000/- (Rupees Eight Thousand) PM, Initial lump-sum grant of ` 2250/- (Rupees Two Thousand Two Hundred and Fifty) and pocket allowance of ` 1200 (Rupees Twelve Hundred) per cadet for each of the six semesters i.e. per semester a sum of total ` 9450/- (Rupees Nine Thousand Four Hundred Fifty) will be awarded for Middle Income Group from ` 8000/- (Rupees Eight Thousand) to ` 15000 (Rupees Fifteen Thousand) and initial lump sum grant of ` 1500/- (Rupees Fifteen Hundred) and pocket allowance of ` 900/- (Rupees Nine Hundred) per cadet for each of the six semester i.e. per semester a sum of total ` 6900/- (Rupees Six Thousand Nine Hundred) will be awarded for High Income Group ` 15000/- (Rupees Fifteen Thousand) and above (hereinafter referred to as the benefit) is given to the cadets of Himachal Pradesh who are getting training at National Defence Academy, NDA, Khadakwasla, Pune (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the extent Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Adhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for4410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in co-ordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority;or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card; or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के रिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है; उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) उन समस्त वास्तविक हिमाचल प्रदेश के छात्रों, जो राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय, देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं/ अध्ययनरत हैं, को राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय छात्रवृत्ति योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है और छात्रवृत्ति जो छात्रों के माता-पिता/संरक्षक की किसी आय सीमा के बिना अनुज्ञेय होगी, जिसका कार्यान्वयन उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रु0 20,000/- (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) उन वास्तविक हिमाचल प्रदेश के छात्रों जो राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय, देहरादून से प्रशिक्षण ले रहे हैं/ अध्ययनरत हैं (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः- 4412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌;-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।4413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगलीछाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्‌य है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No. EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Rashtriya Indian Military College Scholarship (here-in-4414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 after referred to as the Scheme) to award all the students who are Bonafide Himachali and undergoing training/studying in Rashtriya Indian Miltary College, Dehradun and the scholarship will be admissible without any Income limit of the parents/guardian of students, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, ` 20,000/-(Rupees Twenty Thousand) per year (hereinafter referred to as the benefit) is given to the students who are Bonafide Himachali and undergoing training/studying in Rashtriya Indian Military College, Dehradun (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, under the Scheme, ` 10,000/- (Rupees Ten thousand) per year (hereinafter referred to as the benefit) is given to the meritorious students of General Category (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extent Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Adhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in co-ordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority;or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and4415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extent Scheme guidelines, namely;—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such4416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) वास्तविक हिमाचल प्रदेश के छात्रों, जो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में कक्षा छठी से बारहवीं में अध्ययनरत हैं और जो हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं, को सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित रहा है, जिसे उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत, उन छात्रों को जो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर में अध्ययनरत हैं और जो हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है), छात्र जिनके माता-पिता की मासिक आय 9220/- रुपए तक है को 18000/- रुपए, और जिनके माता-पिता की मासिक आय 9221/- रुपए से 10650/- रुपए तक है, को 15000/- रुपए, और जिनके माता-पिता की मासिक आय 10651/- रुपए से 11470/- रुपए तक है, को 12000/- रुपए और जिनके माता-पिता की मासिक आय 11470/- रुपए से अधिक है, को 8000/- रुपए और प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त छात्रों को 295 दिनों के लिए 10 रुपए प्रतिदिन की दर से आहार राशि और प्रथम वर्ष के लिए 1500/- रुपए प्रतिवर्ष और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 750/- रुपए प्रतिवर्ष की दर से वस्त्र भाा (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ सहायता/भत्ता कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।4417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌;-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या

(vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या

(vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त 4418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगलीछाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगलीछाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्‌य है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथावर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No. EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a4419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the Department), is administering the Sainik School Sujanpur Tihra Scholarship (hereinafter referred to as the scheme) to the bonafide Himachali Students who are studying in Sainik School Sujanpur Tihra from Class VI to XII, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, the children whose parents income is upto ` 9200/- (Rupees Nine Thousand Two Hundred) P.M. will be awarded with ` 18000/- (Rupees Eighteen Thousand) and income range of whose parents lies from ` 9221/- (Nine Thousand Two Hundred and Twenty One) P.M. to ` 10650/- (Ten Thousand Six Hundred and Fifty) P.M. will be awarded with `15000/- (Fifteen Thousand Rupees) and the income range of whose parents lies from ` 10651/- (Ten Thousand Six Hundred Fifty One) P.M. to 11470/- (Eleven Thousand Four Hundred and Seventy) P.M. will be awarded with ` 12000/- (Twelve Thousand Rupees) and income range of whose parents lies above from ` 11470/- (ElevenThousand Four Hundred and Seventy Rupees) P.M. will be awarded with ` 8000/- (Eight Thousand Rupees) and in addition, the students will be given dietary money @ ` 10/- per day for 295 days. Clothing allowances @ Rupees 1500/- per annum for the first year and Rupees 750/- per annum for the subsequent years (hereinafter referred to as the benefit) is given to the students who are studying in sainik School Sujanpur Tihra, District Hamirpur and are Bonafide residents of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the extent Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Adhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in co-ordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely;—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate, or Record of birth issued by the appropriate authority;or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely;—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card, or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or4421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) सामान्य प्रवर्ग के श्रेष्ठतम 2000 (संख्या समय-समय पर सरकार के विनिश्चय के अनुसार), वास्तविक हिमाचल प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों, जिन्हें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा संचालित दसवीं की परीक्षा के परिणाम में इस रूप में घोषित किया गया है, को राज्य में या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थानों में 10+1 और 10+2 कक्षाओं के लिए सर्वथा गुणागुण (मैरिट) के आधार पर और जिनका 10+2 कक्षा में नवीकरण 10+1 की आन्तरिक परीक्षा में सन्तोषजनक उपलब्धि के अध्यधीन, स्वामी विवेकानन्द उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रु0 10,000 (दस हजार रुपए) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) सामान्य प्रवर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः- 4422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को तद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगाः

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ नामांकित किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0)कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।4423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगलीछाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगलीछाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगलीछाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर), के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अनतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No. EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the Department), is administering the Swami Vivekanand Utkrisht Chhatervritti4424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 Yojna (here-in-after referred to as the Scheme) to the top 2000 (Two Thousand) bonafide Himachali meritorious students of General Category (numbers as per State Government decision from time to time), declared as such in the result of metric examination conducted by the Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala strictly on merit basis for 10+1 and 10+2 classes from recognized institutions within or outside the State and the renewal in 10+2 Class will be subject to satisfactory performance in 10+1 internal examination, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, ` 10,000/- (Rupees Ten Thousand) per year (hereinafter referred to as the benefit) is given to the meritorious students of General Category (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extent Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely:—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate, or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extent Scheme guidelines, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card; or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or (vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:— (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2021

संख्या ई0डी0एन0-बी0-सी0(10)-2/2020.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को, सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर, प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) हिमाचल प्रदेश के जनजातीय समुदाय से सम्बन्धित वास्तविक हिमाचल प्रदेश के श्रेष्ठतम एक सौ छात्रों और श्रेष्ठतम एक सौ छात्राओं (संख्या समय-समय पर सरकार के विनिश्चय के अनुसार), जिन्हें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा संचालित दसवीं की परीक्षा के परिणाम में इस रूप में घोषित किया गया है, को राज्य में या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थानों में 10+1 और 10+2 कक्षाओं के लिए सर्वथा गुणागुण (मैरिट) के आधार पर और जिनका 10+2 कक्षा में नवीकरण 10+1 की आन्तरिक परीक्षा में सन्तोषजनक उपलब्धि के अध्यधीन, ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ` 11,000 (ग्यारह हजार रुपए) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय समुदाय से सम्बन्धित छात्रों और छात्राओं (जिन्हें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैैं;

पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः-

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्‌द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति के अध्यधीन, आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान4427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की हैसियत से आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु जब तक की बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(क) यदि बालक को (बायोमीट्रिक संग्रहण द्वारा) पांच वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ किया गया है तो आधार नामांकन पहचान पर्ची, या अद्यतन बायोमीट्रिक पहचान पर्ची; और (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्‌ः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) माता-पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी को माता-पिता या विधिक संरक्षक के सम्बन्ध के सबूत का निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेजः-

(i) जन्म का प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य स्कीम (डी0जी0एच0एस0) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या (v) सेना की केन्टीन का कार्ड; या (vi) कुटुम्ब हकदारी का कार्ड; या (vii) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमैट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) अस्पष्ट उंगलीछाप लक्षण/गुणवत्ता (क्वालिटी) की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगलीछाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्‌य है, वहां अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता सहित, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर) के आधार पर दी जा सकेगी, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने, या किसी बालक को यदि कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर, इन्कार नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर, उसकी पहचान का सत्यापन करके प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जब प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकार्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (राजीव शर्मा), सचिव (शिक्षा)।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th September, 2021

No. EDN-B-C(10)-2/2020.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Higher Education, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the Department), is administering the Thakur Sen Negi Utkrisht Chhatervritti Yojna (here-in-after referred to as the Scheme) to the top 100 (One Hundred) Boys and top 100 (One Hundred) Girls, who are bonafide himachali students belonging to the Tribal Community of Himachal Pradesh (numbers as per State Government decision from time to time), declared as such in the result of matric examination conducted by the Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala strictly on merit basis for 10+1 and 10+2 classes from a recognized institutions within or outside the State and the renewal in 10+2 Class will be subject to satisfactory performance in 10+1 internal examination, which is being implemented through the Department of Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla-171001 (hereafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme ` 11,000/- (Rupees Eleven Thousand) per year (hereinafter referred to as the benefit) is given to the Boys and Girls students belonging to the Tribal4429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 Community of Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Adhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following namely:—

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar:

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in co-ordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child. The benefit under the Scheme shall be given to such children subject to production of the following documents, namely;—

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of biometric of the identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely;—

(i) Birth certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) Ration Card, or (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees, State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or (vi) Any Government Family Entitlement Card; or4430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 (vii) Any other document as specified by the Department: Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provision for iris scanners or face authentication alongwith fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for a enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order, Sd/- (RAJEEV SHARMA), Secretary (Education).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 8 अक्तूबर, 2021

संख्याः 3-2/2021-ई.एल.एन.-1694.--भारत निर्वाचन आयोग के निदेश संख्या 576/3/ईवीएम/ 2021/एसडीआर/खण्ड-II, दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 तदानुसार 12 आश्विन, 1943 (शक्‌), जो कि 02-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 08-फतेहपुर, 50-अर्की व 65-जुब्बल-कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन-2021 में निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डालने, रिकार्ड करने और वीवीपैट प्रयोग करने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

हस्ताक्षरित/- (सी0 पॉलरासू), मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

दिनांकः 4 अक्तूबर, 2021 12 आश्विन, 1943 (शक्‌)

निदेश

सं. 576/3/ईवीएम/2021/एसडीआर/खण्ड-II.--यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो. /83/2021 के तहत घोषित 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, मध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक के अनुसार) के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल (वोटर वेरिफायबल पेपर आडिट टे्रल ( वीवीपैट)) मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं। 4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अतंर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा 4432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, मध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक के अनुसार) दिनांक 01-10-2021 को अधिसूचित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अन्तर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्‌द्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

हस्ताक्षरित/- (अश्वनी कुमार मोहल), सचिव।

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अनुलग्नक-I

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

Dated : 4th October, 2021

12 Ashwin, Saka, 1943

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2021/SDR-Vol.II.—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and 2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies 3 Parliamentary Constituencies of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Madhya Pradesh & Himachal Pradesh States & 30 Assembly Constituencies of 14 States (As per Annexure-I) notified on 01-10-2021 as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of the EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of4434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2021/16 आश्विन, 1943 India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By order, Sd/- (ASHWANI KUMAR MOHAL), Secretary.

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ANNEXURE-I

I, Smasya Devi d/o Sh. Babu Ram, resident of Village Bagh, P.O. & Sub-Tehsil Majheen, Tehsil Khundian, District Kangra (H. P.) have changed my name from Smasya Devi to Nivedita. I shall be known as Nivedita in future. Please note it all concerned.

SMASYA DEVI,

d/o Sh. Babu Ram, r/o Village Bagh,

P.O. & Sub-Tehsil Majheen, Tehsil Khundian,

District Kangra (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है