Himachal Pradesh Gazette, No. 168, 14 December 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 11 दिसम्बर, 2021

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-22/2021.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 168—राजपत्र/2021-14-12-2021 (5981) 5982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2021 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 3 की उप-धारा (1) में "उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है" शब्दों के पश्चात्‌ "या उच्च न्यायालय का न्यायधीश है या रहा है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का राज्य अधिनियम संख्यांक 23), कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की जांच करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति करने हेतु अधिनियमित किया गया था। धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की पात्रता के लिए व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होना अनिवार्य है। वर्तमानतः लोकायुक्त के पद को भरना असम्भव हो गया है, क्योंकि विद्यमान उपबन्धों के अनुसार केवल बहुत कम व्यक्ति ही पात्रता के मानदण्ड को परिपूर्ण करते हैं। इसलिए लोकायुक्त के पद को भरे जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए पात्र व्यक्तियों का क्षेत्र विस्तारित करने के आशय से उच्च न्यायालय के न्यायधीश को लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित उपबन्धों से उक्त पद को भरे जाने हेतु और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख : ............................, 20215983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT Bill No. 8 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2021.

2. Amendment of section 3.—In the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014, in Section 3, in sub-section (1), after the words "a Chief Justice of a High Court", the words "or a Judge of a High Court" shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015), was enacted to provide for the appointment of Lokayukta for the State of Himachal Pradesh to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for the matters connected therewith or incidental thereto. As per the provision under section 3, for being eligible for appointment, a person must be a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court. Presently, it has become difficult to fill up the post of Lokayukta as per existing provisions as only few persons fulfill the eligibility criteria. In order to expand the zone of the eligible persons, it is proposed to make the Judges of the High Court eligible for consideration for appointment as Lokayukta. The proposed provision will provide more options to fill up the said post.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

DHARAMSHALA :

The………........, 20215984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 11 दिसम्बर, 2021

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-25/2021.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2021 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

2. धारा 12 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 12 में,--

(क) उप-धारा (8) में, "वहां रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करेगा" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "तो कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार के किसी अधिकारी या विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य को, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (9) के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"परन्तु कुलपति का पद त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त होने की दशा में तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रशासनिक सचिव अस्थाई रूप से तब तक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार नियमित कुलपति नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।"।5985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 12 के अन्तर्गत उपबन्धित है कि कुलपति की नियुक्ति, खोज समिति द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर की जाएगी। खोज समिति से रिक्ति होने की संभावित तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व पैनल तैयार करने की प्रक्रिया का आरम्भ किया जाना अपेक्षित है। यह उपबन्ध तभी लागू होता है जब पद पर पदधारी की पदावधि के पूर्ण होने पर रिक्ति होती है। यद्यपि, त्यागपत्र द्वारा या अन्यथा यदि अचानक रिक्ति होती है तो अधिनियम के उपबन्धों में ऐसा कोई भी उपबन्ध विद्यमान नहीं है। ऐसी प्रास्थिति को ध्यान में रखने के आशय से अधिनियम में यह उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया है कि तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रशासनिक सचिव अस्थाई रूप से तब तक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियमित नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (8) यह भी उपबन्धित करती है कि जब कुलपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने, अपने कृत्यों का निर्वहन करने और अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार कुलपति के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि रजिस्ट्रार का पद धारण करने वाला पदधारी साधारणतः वरिष्ठ अधिकारी नहीं होता है, इसलिए यह संशोधन किया जाना प्रस्तावित है, ताकि विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ संकाय सदस्य या सरकार के किसी अधिकारी को कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जा सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(डॉ० राम लाल मारकण्डा) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख ़ ़ ़ ़ ़ ़ ़ ़ 2021

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2021 THE HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2021.

2. Amendment of section 12.—In the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, in section 12,—

(a) in sub-section (8), for the words "the Registrar shall act as Vice-Chancellor of the University", the words "any officer of the State Government or a senior faculty member of the University, may be nominated by the Chancellor to act as the Vice- Chancellor of the University" shall be substituted; and

(b) in the end of sub-section (9), for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the post of Vice-Chancellor falls vacant on account of resignation or otherwise the Administrative Secretary of the Technical Education Department shall act as Vice-Chancellor of the University temporarily till a regular Vice-Chancellor is appointed as per the provisions of this section.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The provisions under section 12 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015) provides that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the State Government from a panel of three persons recommended by the Search Committee. The Search Committee is required to start the process of preparing a panel atleast three months before the probable date of occurrence of vacancy. This provision holds good, when the vacancy occurs on the completion of the term by the incumbent on the post. However, there is no provision in the Act to take care of the sudden occurrence of vacancy either by resignation or otherwise. In order to take care of such an eventuality, a provision is being made in the Act that the Administrative Secretary of the Technical Education Department shall act as the Vice-Chancellor temporarily till a regular appointment is made by the Chancellor as per the provisions of the Act. Besides, sub-section (8) of Section 12 provides that when, the Vice- Chancellor is unable to exercise his powers, perform his functions and discharge his duties owing to absence, illness or any other cause, the Registrar of the University shall act as the Vice- Chancellor. Since, the incumbent holding the post of Registrar is generally not a senior officer, therefore, an amendment is being made so that a senior faculty member of the University or an officer of the Government may be nominated to act as the Vice-Chancellor.

(Dr. RAM LAL MARKANDA) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

THE...................., 2021

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 11 दिसम्बर, 2021

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-24/2021.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,5987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2021 का विधेयक संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 7 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियां राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य होंगी।"।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 को हिमाचल प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और निगमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वर्तमानतः इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य पर है। गत्‌ पांच दशकों में राज्य में अनेक सरकारी महाविद्यालयों के साथ-साथ प्राईवेट महाविद्यालय भी खोले गए हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों की पहुंच में अभिवृद्धि करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्‌देश्य से एक और विश्वविद्यालय नामतः सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश को स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। नए विश्वविद्यालय की स्थापना से सहबद्ध महाविद्यालयों पर प्रभावी नियन्त्रण होगा और यह पर्यवेक्षण में भी सहायक होगा। इसलिए राज्य के क्षेत्र को दो विश्वविद्यालयों की अधिकारिता के अधीन लाने और अधिकारिता के किसी विवाद को दूर करने के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।5988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 यह विधेयक उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है। (ंगोविन्द सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला : तारीख ....................., 2021

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2021 THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendement of section 7.—In the Himachal Pradesh University Act, 1970, in Section 7, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Save as otherwise provided by or under this Act, the powers conferred on the University shall be exercisable in the areas as notified by the State Government.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh University Act, 1970 was enacted to establish and incorporate a University in Himachal Pradesh. Presently, this university has jurisdiction all over the State. In the last five decades many Government colleges as well as Private colleges have opened in the State. To improve the access of the students for higher education and to improve the quality of education, it has been decided to establish another University namely the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh. The establishment of the new University will help in effective control and supervision over the affiliated colleges. Thus, in order to bring the area of the State under the5989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 jurisdiction between two Universities and to avoid any conflict of jurisdiction an amendment is required in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(GOVIND SINGH THAKUR) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA: The…………….., 2021

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 11 दिसम्बर, 2021

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-23/2021.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2021 का विधेयक संख्यांक 11 सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता, अध्यापन और उच्चत्तर शिक्षा पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 है। 5990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 (2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्‌" से, धारा 30 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(ख) "स्वायत्त महाविद्यालय" से, यथास्थिति, महाविद्यालय, विभाग या कोई इकाई, अभिप्रेत है जो धारा 34 के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त महाविद्यालय घोषित की गई हो;

(ग) "महाविद्यालय" से, ऐसा संस्थान अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उसके विशेषाधिकार से अंगीकृत किया गया है;

(घ) "सभा" से, विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(ङ) "कार्यकारी परिषद्‌" से, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(च) "संकाय" से, कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा गठित सहबद्ध विषयों के समूह से मिलकर बना संकाय अभिप्रेत है;

(छ) "छात्र निवास" या "छात्रावास" से, विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्थित, अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास स्थान की इकाई अभिप्रेत है;

(ज) "प्रबंध" से, विश्वविद्यालय से सहबद्ध प्राइवेट रूप से चलाए जा रहे महाविद्यालय का प्रबन्ध करने वाली प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध बोर्ड, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(झ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "प्रधानाचार्य" से, महाविद्यालय का मुखिया अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जब महाविद्यालय में कोई प्रधानाचार्य न हो, तो तत्समय प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्‌ रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति, और प्रधानाचार्य या कार्यकारी प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, ऐसी हैसियत में नियुक्त उप-प्रधानाचार्य भी है;

(ठ) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" से, परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातक अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य सरकार" या ''सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ण) "शिक्षक" से, विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक जो आचार्य, सह-आचार्य या सहायक आचार्य के रूप में विद्या परिषद्‌ द्वारा नियुक्त या इससे मान्यता प्राप्त हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मानव अनुसंधान और शिक्षा प्रसार हेतु नियुक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अधिकारी भी हैं; और

(त) "विश्वविद्यालय" से, धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।5991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.--(1) हिमाचल प्रदेश राज्य में "सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के नाम एक विश्वविद्यालय गठित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और सभा, कार्यकारी परिषद्‌ और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य और समस्त व्यक्ति, जो इसमें इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य बनते हैं, जब तक वे ऐसे पद धारित करते हैं या उनकी सदस्यता बनी रहती है, "सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" के नाम से एतद्‌द्वारा गठित एक निगमित निकाय होगा, जिसका मुख्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा, और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों जातियों और पंथों के लिए खुला होना.--विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों, महिलाओं या पुरूषों दोनों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ जाति या वर्ग से हों, और उस दशा के सिवाय, जब विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी विशिष्ट उपकृति में उस उपकृति में किसी वसीयत या अन्य लिखत में ऐसा मापदण्ड उसकी शर्त के रूप में रखा हो, विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को उसमें अध्यापक या छात्र के रूप में प्रवेश पाने का या उसमें कोई पद धारण करने या उसमें स्नातक उपाधि प्राप्त करने के या उसके किसी विश्वविद्यालय का उपभोग या उपयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता को मानदंड अंगीकार करना या किसी पर अधिरोपित करना विश्वविद्यालय के लिए विधिपूर्ण न होगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात अध्यादेशों में, विहित रीति में, धार्मिक शिक्षण उन व्यक्तियों को देने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो अपनी सहमति देते हैं।

5. उद्देश्य.-- अध्यापन और अनुसंधान तथा इसके निगमित जीवन के उदाहरण और प्रभाव से ज्ञान, प्रज्ञान और बोध का प्रसार और अभिवृद्धि करना विश्वविद्यालय का उद्‌देश्य होगा और इस उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय निम्नलिखित करेगा,-

(क) अध्यापन और अनुसंधान तथा शिक्षा विस्तार (प्रसार) प्रोग्रामों के माध्यम से विद्या और ज्ञान की अभिवृद्धि करेगा ताकि विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षा का लाभ उठाने में समर्थ हो सकें;

(ख) जीवन के हर क्षेत्र में उचित प्रकार के नेतृत्व की व्यवस्था करेगा;

(ग) विद्यार्थियों और अध्यापकों में देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और बोध का संवर्धन करेगा और उन्हें ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अन्तर-विषयक्‌ अध्ययन के संवर्धन हेतु समुचित उपाय करेगा;

(ङ) भारत की सामाजिक संस्कृति का संवर्धन करेगा और भारत की भाषाओं, कलाओं और संस्कृति के अध्ययन और विकास के लिए ऐसे विभागों या संस्थाओं की स्थापना करेगा जो अपेक्षित हों; और

(च) विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्‌यक्रम के लिए उपबन्ध करेगा।

6. शक्तियां.--विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः--

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिसमें पत्राचार पाठ्‌यक्रम भी है, में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार और विस्तारी शिक्षा के लिए व्यवस्था करना;

5992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 (ख) निवेश-बाहृा अध्यापन और प्रसार सेवाओं का संचालन करना और जिम्मा लेना;

(ग) विश्वविद्यालय की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए सम्मिलित करना और ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लेना और उसके लिए शर्तें विहित करना;

(घ) परीक्षाएं लेना, व्यक्तियों को डिप्लामें और प्रमाण-पत्र, उपाधियां और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं देना और ऐसे कोई डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र, उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं समुचित और पर्याप्त कारण होने पर वापस लेना;

(ङ) सम्मानिक उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं देना;

(च) ऐसे अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य पदों का, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(छ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, प्रदर्शनियां और पुरस्कार संस्थित करना और देना;

(ज) महाविद्यालयों, छात्र-निवासों और छात्रावासों को स्थापित और संचालित करना, विश्वविद्यालय द्वारा असम्पोषित छात्र-निवासों और छात्रावासों और छात्रों के निवास के अन्य स्थानों को मान्यता देना, उनका मार्गदर्शन करना और नियन्त्रण करना और ऐसी दी गई मान्यता वापस लेना;

(झ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(ट) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षाओं का अवधारण और व्यवस्था करना;

(ठ) किसी संस्था या उसके सदस्यों या विद्यार्थियों को किसी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसे समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी दी गई मान्यता को वापस लेना;

(ड) विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के समरूप उद्देश्यों और प्रयोजनों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी लोक या निजी निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा करार पाया जाए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी समय-समय पर विहित की जाएं, सहकार करना;

(ढ) विश्वविद्यालयों में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हो, कोई करार करना;

(ण) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विहित किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(त) विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ दान और अनुदान प्राप्त करना और हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति भी है, अर्जित, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का, ऐसी रीति जो विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(थ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, व्यवस्था करना;

(द) अनुसंधान और अन्य कार्य जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पाठ्‌य पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(ध) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उधार लेना;

(न) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना; और (प) विश्वविद्यालय के किन्हीं या सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे आनुषंगिक या सहायक सभी कार्य करना जो आवश्यक हों।

7. विश्विद्यालय की अधिकारिता.--(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियां, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य होगी । (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान को अनुदत्त कोई ऐसा विशेषाधिकार, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर वापिस लिया गया समझा जाएगा और ऐसे संस्थान को सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी के विशेषाधिकार दिए गए समझे जाएंगे।

(3) जहां हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थापित कोई संस्थान या निकाय विश्वविद्यालय से मान्यता चाहता है, वहां विश्वविद्यालय की शक्तियां और अधिकारिता का विस्तार, उस राज्य में प्रवृत्त विधि और उस विश्वविद्यालय, जिसकी अधिकारिता में उक्त संस्थान या निकाय स्थित है, के नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, ऐसे संस्थान और निकाय पर होगा।

8. सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण.--इस अधिनियम के प्रारम्भ से सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश की आस्तियां और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कलक्टर विश्वविद्यालय में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व पद धारण करने वाले समस्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे प्रारम्भ से विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बन जाएंगेः परन्तु ऐसे कर्मचारियों के विद्यमान अधिकार और सेवा की शर्तें संरक्षित की जाएंगीः

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय को उसकी सेवा के ऐसे अन्तरण से पूर्व की गई कोई सेवा विश्वविद्यालय के प्रशासन के संबंध में की गई सेवा समझी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के उपबन्धों के क्रियान्वयन के विषय में कोई विवाद या कठिनाई होने पर, मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कतिपय संस्थानों की आस्तियों, दायित्वों और कर्मचारियों का अन्तरण.--सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में परस्पर तय किए गए निबन्धन और शर्तों के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संस्थानों, जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश की अधिकारिता के अन्तर्गत आते हैं, की आस्तियां और दायित्व विश्वविद्यालय को अन्तरित और विश्वविद्यालय में निहित होंगे। इन संस्थानों में इस 5994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व पद धारण करने वाले सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बन जाएंगेः

परन्तु,-

(क) ऊपर वर्णित संस्थानों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को विकल्प का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि क्या वे चाहते हैं या नहीं कि उनकी सेवाओं को विश्वविद्यालय में लिया जाए;

(ख) ऐसे कर्मचारियों, जो विश्वविद्यालय में सेवा का विकल्प देते हैं, के विद्यमान अधिकार और सेवा की शर्तें संरक्षित की जाएंगी; और

(ग) विश्वविद्यालय में उसकी सेवा के ऐसे अन्तरण से पूर्व ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा की गई कोई सेवा, विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में की गई सेवा इस शर्त पर की गई समझी जाएगी कि उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, में की गई सेवा के सम्बन्ध में उनका अवकाश, पेंशन और भविष्य निधि और उपदान अभिदाय की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगीः

परन्तु इस धारा के उपबन्धों के क्रियान्वयन के विषय में कोई विवाद या कठिनाई होने पर, मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

10. परिदर्शन.--(1) कुलाधिपति को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी संस्थान या किसी महाविद्यालय, जिसके अन्तर्गत भवन, प्रयोगशालाएं, अभिलेख और उपस्कर भी हैं, का, तथा इसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन कार्य या विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी अन्य कृत्य का निरीक्षण कराने और उसी रीति में विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित किसी संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय की बाबत, जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय की सूचना, विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित किसी संस्थान की दशा में, विश्वविद्यालय को या महाविद्यालय की दशा में प्रबन्ध मण्डल को देगा और, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रबंध मण्डल एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच पर उपस्थित होने या सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान के निरीक्षण या जांच की दशा में, कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम, उस पर अपने विचार सहित और की जाने वाली कार्रवाई की बाबत परामर्श कुलपति को संसूचित कर सकेगा और कुलपति इसे कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष रखेगा। (4) महाविद्यालय या संस्थान से सम्बन्धित निरीक्षण या जांच की दशा में, कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम और उस पर अपने विचार और की जाने वाली कार्रवाई की बाबत परामर्श सहित ऐसे महाविद्यालयों या संस्थान के प्रबन्ध मण्डल को संसूचित कर सकेगा।

(5) यथास्थिति, कुलपति या प्रबन्ध मण्डल, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम स्वरूप की गई किसी कार्रवाई, या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई हो, की सूचना कुलाधिपति को देगा। (6) जहां, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद्‌ या महाविद्यालय या संस्थान का प्रबन्ध मण्डल, कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है, वहां कुलाधिपति, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद्‌ या महाविद्यालय या संस्थान के प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्‌, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान का प्रबन्ध मण्डल ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।5995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 11. कुलाधिपति की विश्वविद्यालय और इसके निकायों की कार्यवाहियों या विनिश्चियों को बातिल करने की शक्ति.--कुलाधिपति, इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय या इसके किसी प्राधिकरण की कार्यवाहियों या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के विनिश्चय, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो, को बातिल कर सकेगाः

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलाधिपति, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या इसके प्राधिकरण या अधिकारी से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, और यदि उस द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

12. राज्य सरकार की जाँच करने की शक्ति.--राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी या अभिकरण, जिसे यह निर्देशित करे द्वारा विश्वविद्यालय या इसके द्वारा पोषित संस्थानों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय पर जाँच करवा सकेगी और ऐसी जाँच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और राज्य सरकार उसका परीक्षण करने के पश्चात्‌ रिपोर्ट को कुलाधिपति को अग्रेषित करेगी और किसी कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, कुलपति या प्रतिकुलपति का हटाया जाना भी सम्मिलित है, की संस्तुति भी कर सकेगी, यदि इसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जैसी इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) में अन्तर्विष्ट हैं और कुलाधिपति तदानुसार कार्रवाई कर सकेगाः

परन्तु ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व कुलाधिपति, यथास्थिति, कुलपति या प्रति-कुलपति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

13. विश्वविद्यालय के अधिकारी.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः—

(i) कुलाधिपति; (ii) कुलपति; (iii) प्रतिकुलपति; (iv) संकायाध्यक्ष; (v) रजिस्ट्रार; (vi) परीक्षा नियन्त्रक; (vii) वित्त अधिकारी; और (viii) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

14. कुलाधिपति.--(1) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। (2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और इस की सभा के सभापति होंगे और वे उपस्थित रहने पर सभा की बैठकों की और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उन्हें इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त की जाएं।

15. कुलपति की नियुक्ति.--(1) कुलपति की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाएगी।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(3) उपधारा (4) और (5) में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, कुलपति, कुलाधिपति के प्रसादपर्यन्त के अध्यधीन पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह अपनी पदावधि के अवसान पर, उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगाः 5996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 परन्तु कुलपति, तीन वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के होते हुए भी, तब तक अपने पद को धारण करना जारी रखेगा जब तक उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह कार्यग्रहण नहीं कर लेता है।

(4) कोई भी व्यक्ति यदि उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या यदि नियुक्त किया जाता है तो पद पर बना नहीं रहेगा।

(5) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कुलपति को निलंबित कर सकेगा,-

(क) जहां इस धारा की उप-धारा (8) के अधीन जाँच अनुध्यात है या लंबित है; या (ख) जहाँ कुलाधिपति की राय में, उसने स्वयं को विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त किया है; या

(ग) जहाँ किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरूद्ध कोई मामला, अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहाँ उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (उदाहरणार्थ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या साक्षियों आदि को प्रभावित करना)।

(6) निलम्बनाधीन कुलपति छुट्‌टी वेतन, जो कुलपति द्वारा तब आहरित किया जाता है यदि वह अर्ध औसत वेतन पर या अर्ध वेतन छुट्‌टी पर होता और इसके अतिरिक्त ऐसे छुट्‌टी वेतन के आधार पर मंहगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो, के बराबर की रकम के निर्वाह भत्ते का हकदार होगाः

परन्तु यह कि जहाँ निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो, कुलाधिपति प्रथम तीन मास की अवधि के पश्चात्‌ किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में निम्नानुसार फेरफार करने के लिए सक्षम होगा,—

(क) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण न बढ़ाई गई हो, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जा सकेगी, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी;

(ख) यदि कुलाधिपति की राय में कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः कुलपति के कारण बढ़ाई गई है, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रकम से कटौती की जा सकेगी जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी; और

(ग) महंगाई भत्ते की दर खण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ाई गई या घटाई गई रकम पर आधारित होगी।

(7) उप-धारा (6) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति यह प्रमाण-पत्र नहीं देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में लगा हुआ नहीं है। (8) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने भूल (चूक) करता है या इन्कार करता है या उसे निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए अपायकर होता है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करने के पश्चात्‌ और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकेगाः5997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 परन्तु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में, इस उप-धारा के अधीन कोई और जांच आवश्यक नहीं होगी परन्तु कुलपति को, जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात्‌ सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(9) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, एक मास के नोटिस द्वारा पद त्याग सकेगा। कुलाधिपति नोटिस की अवधि का अधित्यजन करके और राज्य सरकार के परामर्श से त्यागपत्र को तुरन्त प्रभाव से स्वीकार कर सकेगा।

16. कुलपति को देय परिलाभ और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें.--(1) कुलपति को ऐसा वेतन, जैसा कि कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे, संदत्त किया जाएगा और अपनी पदावधि के दौरान वह बिना किराया दिए सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा तथा ऐसे निवास स्थान के रख-रखाव की बाबत स्वयं कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय भविष्य निधि लाभ या अन्य किसी भत्ते का हकदार नहीं होगाः परन्तु जहां विश्वविद्यालय का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है वहां उसे भविष्य निधि में अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय का अभिदाय उतने तक ही सीमित होगा जितना वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पूर्व अभिदाय करता था।

(3) कुलपति, ऐसी दर पर यात्रा भत्तों और ऐसे मापमान पर चिकित्सा खर्चों का हकदार होगा जो कुलाधिपति द्वारा नियत किए जाएं।

(4) कुलपति, अपनी सक्रिय सेवा में निभाई गई अवधि के ग्याहरवें भाग तक पूरे वेतन पर अवकाश पाने का हकदार होगा।

(5) कुलपति, अपनी पदावधि के दौरान, अस्वस्थता के आधार पर या अस्वस्थता के आधार से अन्यथा तीन मास से अनधिक अवधि के लिए बिना वेतन अवकाश पाने का हकदार होगाः

परन्तु ऐसा अवकाश उस सीमा तक, जिसके लिए वह उप-धारा (4) के अधीन अवकाश का हकदार है, पूरे वेतन पर अवकाश में संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

17. कुलपति के पद में रिक्ति के दौरान कार्य की व्यवस्था.--(1) अवकाश, बीमारी या अन्य कारण से कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान धारा 19 के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्त्तव्यों का अनुपालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा और यदि प्रतिकुलपति न हो तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे। (2) कुलपति के पद में, रिक्ति की अवधि के दौरान, यदि यह भरी नहीं जाती है और कुलपति के कर्त्तव्यों का अनुपालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रतिकुलपति नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जैसा कि कुलाधिपति नियुक्त करे, कुलपति के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को कुलपति की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह कुलपति के विशेषाधिकारों तथा ऐसे परिलाभों और भत्तों का हकदार होगा जैसे कि कुलाधिपति द्वारा अवधारित किए जाएं।

18. कुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य.--(1) कुलपति, जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति से ठीक नीचे की पंक्ति प्राप्त करेगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसको संबोधित 5998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं है तब तक वह उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और इसके उचित और दक्षतापूर्ण कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय में सम्यक्‌ अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

(4) वह, इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(5) कुलपति या तो स्वयं या उस द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के माध्यम से, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति की बैठकें बुलाएगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को कार्यान्वित करने और उक्त प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के समाप्त होने पर, परिनियमों या अध्यादेशों में विहित रीति में, संकाय के सदस्यों द्वारा किए गए अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य का निर्धारण और मूल्यांकन करेगा। ऐसे निर्धारण या मूल्यांकन पर यदि कुलपति की राय में संकाय में किसी सदस्य का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है तो वह परिनियमों या अध्यादेशों में यथा अधिकथित रीति में ऐसे सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करेगा या करवाएगा।

(7) कुलपति, उनमें अनिहित शक्तियों के सम्बंध में तत्काल कार्रवाई किए जाने की किसी आपात स्थिति में कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात्‌ ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और इसकी आगामी बैठक में किन्तु साठ दिन के अपश्चात, मामले के पुष्टिकरण के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रखेगा; ऐसा न होने पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई प्रभावहीन होगी और यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई ऐसे प्राधिकरण द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगाः

परंतु कुलपति द्वारा ऐसी आपातकालीन शक्तियों का किसी पद पर नियुक्ति करने या समनुदेशन या किसी पदधारी का ऐसे पद या समनुदेशन से हटाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का, जो परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित की जाएं, प्रयोग करेगा।

19. प्रतिकुलपति.--(1) प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(2) उप-धारा (4) और (8) में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, प्रतिकुलपति, कुलाधिपति के प्रसादपर्यन्त के अध्यधीन पद ग्रहण करने की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह अपनी पदावधि के अवसान पर, उस पद के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु प्रतिकुलपति, तीन वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के हुए भी, तब तक अपने पद को धारण करना जारी रखेगा जब तक कि उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह कार्य ग्रहण नहीं कर लेता है।

(3) प्रतिकुलपति को देय परिलाभ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं और उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके अहित में नहीं बदली जाएंगी।

(4) प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति यदि वह पदावधि या उसमेंं किसी सेवा विस्तार के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से सेवनिवृत्त हो जाएगा।5999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 (5) कुलाधिपति, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रतिकुलपति को निलंबित कर सकेगा,-- (क) जहां इस धारा की उप-धारा (8) के अधीन जांच अनुध्यात है या लंबित है; या (ख) जहां कुलाधिपति की राय में, उसने स्वयं को विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त किया हो; या

(ग) जहां किसी दाण्डिक अपराध के सम्बंध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है; या

(घ) जहां उसके पद पर बने रहने से अन्वेषण, जांच या विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (उदाहरणार्थ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या साक्षियों, आदि को प्रभावित करना)। (6) निलम्बनाधीन प्रतिकुलपति छुट्‌टी वेतन, जो प्रतिकुलपति द्वारा तब आहरित किया जाता यदि वह अर्ध औसत वेतन पर या अर्ध वेतन छुट्‌टी पर होता और इसके अतिरिक्त ऐसे छुट्‌टी वेतन के आधार पर मंहगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो, के बराबर की रकम के निर्वाह भत्ते का हकदार होगाः

परंतु यह कि जहां निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो, कुलाधिपति प्रथम तीन मास की अवधि के पश्चात्‌ किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में निम्नानुसार फेरफार करने के लिए सक्षम होगा,- (क) यदि कुलाधिपति की राय में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति के कारण न बढ़ाई गई हो, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रूप में वृद्धि की जा सकेगी, जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी;

(ख) यदि कुलाधिपति की राय में, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, निलम्बन की अवधि प्रत्यक्षतः प्रतिकुलपति के कारण बढ़ाई गई है, तो निर्वाह भत्ते की रकम में उपयुक्त रकम से कटौती की जा सकेगी जो प्रथम तीन मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक होगी; और

(ग) मंहगाई भत्ते की दर खण्ड (क) और (ख) के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की, यथास्थिति, बढ़ाई गई या घटाई गई रकम पर आधारित होगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिकुलपति प्रमाण-पत्र नहीं देता है कि वह किसी अन्य रोजगार, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

(8) यदि कुलपति की राय में प्रतिकुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वित करने में भूल (चूक) करता है या कार्यन्वयन करने से इन्कार करता है या उसमें निहित शक्त्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि प्रतिकुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में अपायकर है तो कुलाधिपति कार्यकारी परिषद्‌ और सरकार के परामर्श के पश्चात्‌ उसके विरुद्ध में प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई की बाबत उसको कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात्‌ प्रतिकुलपति को हटा सकेगाः

परंतु इस अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 10 और 12 के अधीन जांच की किसी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने की दशा में इस उप-धारा के अधीन और कोई कार्रवाई की जानी आवश्यक नहीं होगी, किन्तु प्रतिकुलपति को जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाने के पश्चात्‌ सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। (9) प्रतिकुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। त्यागपत्र उस तारीख जिसको प्रतिकुलपति अपने पद से अवमुक्त होना चाहता है, से सामान्यतः कम से कम साठ दिन पूर्व कुलाधिपति को देगा किन्तु कुलाधिपति उसे पहले भी अवमुक्त कर सकेगा। त्यागपत्र, अवमुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा। 6000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 20. प्रतिकुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य.--(1) कुलपति के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन हुए, प्रतिकुलपति ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या कुलपति या कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं। (2) प्रतिकुलपति, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति का पदेन उप-सभापति होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं है तब तक वह उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा।

21. संकायाध्यक्ष.--प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति से नियुक्त किया जाएगा और जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कत्र्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। 22. रजिस्ट्रार.--(1) एक रजिस्ट्रार होगा जो विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारी परिषद्‌ और विद्या परिषद्‌ का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार को राज्य सरकार द्वारा उन अधिकारियों में से, जिनका राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल या हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कम से कम नौ वर्ष का सेवाकाल हो या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई अन्य अधिकारी, जो परिनियमों में विहित किया जाए, नियुक्त किया जाएगा, ऐसा न होने पर उन अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के विद्यमान उपबंधों के अधीन पात्र हैं।

(3) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

23. परीक्षा नियंत्रक.--एक परीक्षा नियन्त्रक होगा जिसकी रजिस्ट्रार के समान हैसियत और वेतन होगा और जो रजिस्ट्रार के पद के पदधारी से स्थानांतरण या ऐसी अन्य रीति से नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। 24. वित्त अधिकारी.--(1) एक वित्त अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय की वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिकारी को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधीनस्थ लेखा सेवाएं (सामान्य शाखा) के उन अधिकारियों, जो नियन्त्रक की पंक्ति से नीचे के न हो, में से नियुक्त किया जाएगा; ऐसा न होने पर उन अधिकारियों मेें से चयन द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के उपबंधों के अधीन पात्र हैं। (3) वित्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

25. अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य.--कुलाधिपति से अन्यथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और शक्तियों, कृत्य और कर्त्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

26. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकरण होंगेः--

(i) सभा; (ii) कार्यकारी परिषद्‌; (iii) विद्या परिषद्‌;

(iv) संकाय; (v) वित्त समिति; और (vi) अन्य ऐसे बोर्ड और समितियां जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

27. सभा.--पैंसठ से अनधिक सदस्यों की एक सभा होगी। इसका गठन और इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

28. सभा की शक्तियां और कृत्य.--इस अधिनियम के उपबन्धों की अध्यधीन, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः--

(i) विश्वविद्यालय के सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के सुधार और विकास के उपायों के सुझाव देना;

(ii) विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(iii) विश्वविद्यालय की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबन्धित नहीं हैं।

29. कार्यकारी परिषद्‌.--कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय की कार्यपालक निकाय होगी और निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी,-

पदेन सदस्यः

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) राज्य सरकार का प्रशासनिक सचिव (वित्त) या उसका प्रतिनिधि;

(iv) राज्य सरकार का प्रशासनिक सचिव (शिक्षा) या उसका प्रतिनिधि;

(v) निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश;

(iv) रजिस्ट्रार-------सदस्य - सचिव।

अन्य सदस्यः

(vii) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो संकायाध्यक्ष;

(viii) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में सहबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालय का प्राचार्य होगा;

(ix) सभा द्वारा इसके सदस्यों में से निर्वाचित किया जाने वाला एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय का अध्यापक या कर्मचारी या छात्र न हो;

(x) विद्या परिषद्‌ द्वारा इसके सदस्यों में से, विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों से भिन्न निर्वाचित किया जाने वाला एक सदस्य;

(xi) कुलपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विश्वविद्यालय का एक आचार्य;

(xii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य;

(xiii) परिनियमों द्वारा, विहित रीति में, एक समय पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाने वाला छात्रों का एक प्रतिनिधि और अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द का एक प्रतिनिधि;

(xiv) कुलाधिपति द्वारा, ऐसे मामलों जैसे कला, साहित्य, विधि, विज्ञान और प्रशासन या सामाजिक सेवा की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति;

(xv) विश्वविद्यालय से सहबद्ध महाविद्यालयों के सहायक आचार्यों के सीधे निर्वाचन से चुना गया एक प्रतिनिधि;

(xvi) विश्वविद्यालय के सहायक आचार्यों, दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पाठ्‌यक्रम के सहायक आचार्यों का सीधे निर्वाचन से चुना गया एक प्रतिनिधि; और

(xvii) विश्वविद्यालय के सह-आचार्यों का एक प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के सभी सकन्धों जैसे स्नातकोत्तर केन्द्र और दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पाठ्‌यक्रम जिसके अन्तर्गत इसके प्रधानाचार्य भी हैं, में से एकीकृत वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम में।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य, यथास्थिति, अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगेः

परन्तु किसी विशिष्ट निकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित या किसी विशिष्ट नियुक्ति का धारक कोई व्यक्ति, यथास्थिति, उस निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति का धारक न रहने पर, सदस्य नहीं रहेगाः

परन्तु यह और कि पदेन सदस्यों से भिन्न, अन्य कोई सदस्य, यदि परिषद्‌ से अनुपस्थिति की इजाजत बिना कार्यकारी परिषद्‌ की तीन से अधिक आनुक्रमिक बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो वह कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य बना नहीं रहेगा और जब तक कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य बन जाता है, तो वह दो सप्ताह के भीतर, उस हैसियत को चुनेगा जिसमें वह कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य बना रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। जहां वह ऐसा चुनाव नहीं करता है वहां उस द्वारा पूर्वतर समय में धारण किया गया पद (स्थान) उक्त दो सप्ताह की अवधि के अवसान की तारीख से रिक्त किया गया समझा जाएगा।

(4) कार्यकारी परिषद्‌ की गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी।

(5) कार्यकारी परिषद, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबन्ध और प्रशासन (जिसके अन्तर्गत राजस्व और सम्पत्ति भी है) की भारसाधक होगी, परन्तु कर्मचारियों के सेवा मामलों और वित्तीय मामलों पर इसके द्वारा वित्त समिति की सिफारिशों के पश्चात्‌ ही विचार किया जा सकेगा।

(6) कार्यकारी परिषद्‌ की शक्तियां और कर्त्तव्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।6003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 30. विद्या परिषद्‌.--(1) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी।

(2) विद्या परिषद्‌ का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में अधिकथित की जाएः

परन्तु विद्या परिषद्‌ की कुल सदस्यता, किसी भी दशा में, पैंसठ से अधिक नहीं होगी।

(3) विद्या परिषद्‌, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन, नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और शिक्षण मूल्यांकन, शिक्षा, परीक्षाओं के स्तर और तरीके और विश्वविद्यालय में अनुसंधान अध्ययन के विहित पाठ्‌यक्रमों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो इसको परिनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं। (4) विद्या परिषद्‌ को सभी शैक्षणिक विषयों पर कार्यकारी परिषद्‌ को सलाह देने का अधिकार होगा। 31. संकाय.--(1) विश्वविद्यालय ऐसे संकायों का गठन करेगा और प्रत्येक संकाय में ऐसे अध्ययन विभाग होंगे जैसे कि विहित किए जाएं।

(2) संकाय का गठन और शक्तियां ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

32. वित्त समिति.--(1) एक समिति होगी, इसका गठन, पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में अधिकथित की जाए। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय मामले और सेवा मामले जिसमें पदों का सृजन करना, उन्नयन करना या उनका भरना, भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाना, वेतन और भत्तों का संशोधन करना भी सम्मिलित है पहले वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे, और उसके तत्पश्चात्‌ ऐसे मामलों इसकी संस्तुतियों सहित कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष रखा जाएगा।

(2) यदि बैठक में किसी कार्यसूची (एजेंडे) पर सदस्यों के मध्य सहमति नहीं है या यदि कार्यकारी परिषद्‌ किसी भी विवाद्यक पर वित्त समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो मामले को, कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा मामले के विवरण और वित्त समिति की सिफारशों से असहमत होने के कारणों के साथ कुलाधिपति को निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जो राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात्‌ अंतिम निर्णय देगा।

33. वार्षिक लेखे.--(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कार्यकारी परिषद्‌ के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी लेखा संपरीक्षा प्रति वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तराल पर, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्टतया प्राधिकृत अभिकरण द्वारा की जाएगी।

(2) लेखों की संपरीक्षा हो जाने पर वार्षिक लेखे मुद्रित किए जाएंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, सभा को कार्यकारी परिषद्‌ की टिप्पणी सहित प्रस्तुत की जाएंगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन सभा को यथाप्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति, उस पर सभा द्वारा की गई टिप्पणी, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशक्यशीघ्र उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

34. दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा.--कार्यकारी परिषद्‌ विद्या परिषद्‌ की सिफारिशों पर अध्यादेशों में यथा अधिकथित विषयों और पाठ्‌यक्रमों में विभिन्न परीक्षाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्‌यक्रम द्वारा शिक्षण देने और इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश देने और परिनियमों और अध्यादेशों में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करने की व्यवस्था कर सकेगी। 6004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 35. स्वायत्त महाविद्यालय.--(1) विश्वविद्यालय, परिनियमों में विहित रीति में, महाविद्यालय, विभाग या इकाई को, जो परिनियमों में इस निमित्त अधिकथित शर्तों का समाधान करती हों, ऐसे महाविद्यालय, विभाग या इकाई में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्‌यक्रम में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्‌यक्रम में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा और परिनियमों में विहित रीति से ऐसा महाविद्यालय, विभाग या इकाई स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जाएगा।

(2) वह रीति, जिसमें उस जिस विस्तार तक पाठ्‌यक्रम परिवर्तित किए जा सकेंगे और, यथास्थिति, महाविद्यालय या विभाग द्वारा संचालित परीक्षाएं प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जाएंगी। 36. सहबद्धता की शर्तें.--महाविद्यालय की सहबद्धता की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं। 37. परीक्षाएं और प्रवेश.--विद्यार्थी, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न शिक्षण पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे और उन्हें यथा विहित विभिन्न डिग्रियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विशिष्टताओं की प्राप्ति के लिए परीक्षाओं में प्रवेश किया जाएगा।

38. चयन समिति.--(1) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) चयन समितियों का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा नियुक्तियां करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

39. संविदा नियुक्ति.--(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन प्रत्येक वैतनिक अधिकारी या शिक्षक की नियुक्ति लिखित करार के अधीन होगी जो विश्वविद्यालय को सौंपा जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और इसके किसी अधिकारी या शिक्षक अधिकारी या शिक्षक के बीच करार से उत्पन्न कोई विवाद सम्बन्धित अधिकारी या शिक्षक के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या शिक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक से गठित एक मध्यस्थ अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

40. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि.--(1) विश्वविद्यालय, जैसे उचित समझे अपने अधिकारियों, शिक्षकों, लिपिकीय कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि गठित करेगी। (2) जहां ऐसी कोई पेन्शन, बीमा या भविष्य निधि का ऐसा गठन किया गया हो या जहां किसी महाविद्यालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन ऐसी कोई पेन्शन, बीमा या भविष्य निधि का गठन किया गया हो।

41. वार्षिक रिपोर्ट.--(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए पग भी हैं, कार्यकारी परिषद्‌ के निर्देशों के अधीन तैयार की जाएगी और सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात्‌ भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपनी वार्षिक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी। (2) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, जो उपधारा (1) के अधीन सभा को प्रस्तुत की जाए, सभा की उस एक टिप्पणी, यदि कोई हो, सहित राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो यथाशक्यशीघ्र उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

42. परिनियम.--इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित परिनियम सभी विषयों के लिए या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्‌ः-6005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 (क) विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌, और अन्य प्राधिकरण और अन्य ऐसे निकाय, जिन्हें समय-समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए, का गठन, शक्तियां और कार्य;

(ख) उक्त निकायों के सदस्यों का निर्वाहन और पदों पर बने रहना जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों को पदों पर बने रहना भी है, और सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से सम्बन्धित अन्य सब विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक एवं वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्त्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा योजना की स्थापना;

(ङ) सम्मानिक उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं का प्रदान करना;

(च) उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लिया जाना;

(छ) संकायों, विभागों, छात्रानिवास, छात्रावासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं को स्थापित करना और बन्द करना;

(ज) शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;

(झ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, प्रर्दशनियां, पदक और पारितोषिक संस्थित करना; और

() अन्य समस्त विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं या किए जा सकते हैं।

43. परिनियमों का बनाया जाना.--(1) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उसकी एक प्रति हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(2) कार्यकारी परिषद्‌ समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या इसके पश्चात्‌, इस धारा में उपबन्धित रीति में, परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगीः

परन्तु कार्यकारी परिषद्‌ किसी ऐसे परिनियम या परिनियम का संशोधन जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाला हो तब तक नहीं बना/कर सकेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्ताव पर राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय लिखित रूप में होगी और उस पर कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक परिनियम या परिनियमों के अभिवर्धन या संशोधन या निरसन के लिए, कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे अपने सुझावों सहित कार्यकारी परिषद्‌ के पुनः विचारार्थ वापस भेज सकेगा। यदि कार्यकारी परिषद्‌ इसे उसी प्ररूप और रीति में दोबारा पारित कर दे और यदि कुलाधिपति का समाधान हो जाता है कि यह विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह ऐसे परिनियम, संशोधन या निरसन को नामंजूर कर सकेगा। (4) नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधन या निरसित करने वाले परिनियम की तब तक कोई विधिमान्यता नहीं होगी जब तक कि उसे कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता। 6006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 44. अध्यादेश.--(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) छात्रों को प्रवेश अध्ययन के पाठ्‌यक्रम और उसके लिए फीसें, उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक पदकों से सम्बद्ध अर्हताएं, अध्येयतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार इत्यादि प्रदान करने हेतु शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति भी है और छात्रों के निवास की दशाएं और उनका सम्यक्‌ अनुशासन;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालयों और संस्थानों का प्रबन्ध;

(घ) धार्मिक शिक्षा देना;

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की उपलब्धियां और उनकी सेवा-शर्तें तथा निबन्धन;

(च) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण और निरीक्षण;

(छ) कोई अन्य विषय, जिसका इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।

(2) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों का कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा किसी भी समय, परिनियमों द्वारा विहित रीति से, संशोधन, निरसन या उसमें अभिवर्धन किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अध्यादेश या संशोधन या निरसन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से उस पर अनुमति न दे दें।

45. विनियम.--(1) कार्यकारी परिषद्‌, कुलाधिपति की मंजूरी से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी विषयों पर, इस अधिनियम, परिनियमों, और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध कर सकेंगे,-

(क) उनकी बैठकाें में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या नियत करना;

(ख) उन सभी विषयों के लिए उपबन्ध करना जो इस अधिनियम, परिनियमों, या अध्यादेशों के अनुसार विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं;

(ग) अन्य सभी ऐसे विषयों का उपबन्ध करना, जो ऐसे प्राधिकरण के बारे में जो इस अधिनियम, परिनियमों, और अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित नहीं किए गए हों; और (घ) बैठक की तारीख और वहां संव्यवहारित कार्य का उनके सदस्यों को नोटिस देना और ऐसी बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना।

46. आकस्मिक रिक्तियां.--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों की सभी रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिससे उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है नियुक्त या निर्वाचित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशेष अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका पद (स्थान) वह भरता है, सदस्य रहता।6007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 47. रिक्तियों से विश्वविद्यालय, प्राधिकरणों और निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की कोई कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने का कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

48. सदस्यता से हटाया जाना और उपाधियों और डिप्लोमों आदि का वापस लिया जाना.-- कुलाधिपति, कार्यकारी परिषद्‌ के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सिफारिश पर, किसी व्यक्ति को जो किसी ऐसे अपराध से सिद्धदोष हो, जो कार्यकारी परिषद्‌ के विचार में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित हो या जो कलंकात्मक आचरण का दोषी हो या जिसने ऐसे आचरण किया हो जो ऐसे प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकाय की सदस्यता से हटा सकेगा और उपर्युक्त किसी भी आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दी गई किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र को किसी व्यक्ति से वापस ले सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व सम्बन्धित सदस्य या व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

49. विवाद.--यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक्‌ रूप से नियुक्त किया है या चुना गया है या उसका सदस्य बनने का हकदार है तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा। 50. संक्रमणकालीन शक्तियां.--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कार्यकारी परिषद्‌ और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे, जैसा कि परिनियमों में प्रत्येक मामले में उपबंधित किया जाए, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

51. अस्थायी उपबन्ध.--इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुए भी, किसी छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या सरदार पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय की किसी उपाधि (डिग्री) के लिए अध्ययन कर रहा था, को उपाधि के लिए उसका पाठ्‌यक्रम (कोर्स), डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पूर्ण करना अनुज्ञात किया जाएगा और, यथास्थिति, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी हिमाचल प्रदेश या महाविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अध्ययन के प्रास्पेक्टस के अनुसार ऐसे छात्र की शिक्षण की व्यवस्था करेगा और उसे सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

52. कठिनाइयों को दूर करना.--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए इसे आवश्यक प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

53. प्रकीर्ण.--(1) यदि विश्वविद्यालय की सभा, कार्यकारी परिषद्‌ और विद्या परिषद्‌ या किसी निकाय या समिति का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी कारण से विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी नहीं रहता है, जिस हैसियत में वह निर्वाचित/नामनिर्दिष्ट हुआ था, सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा। (2) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या नहीं के प्रतिनिधि के रूप में किसी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है या कोई व्यक्ति जो उसके द्वारा धारित पद के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बन जाता है यदि उसकी सदस्यता की अवधि के अवसान से पूर्व वह उस अन्य निकाय का सदस्य नहीं रहता है या वह ऐसा पद धारण नहीं करता है जिसके आधार पर वह नामनिर्दिष्ट, नियुक्त या निर्वाचित हुआ था, वह ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा। 6008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 54. विश्वविद्यालय के किसी निकाय के गठन और कृत्यों में त्रुटि होने मात्र से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना.--यदि किसी कारणवश विश्वविद्यालय की सभा, विद्यापरिषद्‌ या अन्य निकाय का गठन नहीं किया गया हो तो कार्यकारी परिषद्‌ के लिए उन निकायों या प्राधिकरण जिनका गठन नहीं हुआ है, के कर्त्तव्य का निर्वहन करना विधिपूर्ण होगा और विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही इसके किसी निकाय केे कृत्यों में केवल कतिपय त्रुटि या प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण, अविधिमान्य नहीं होगी। 55. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 6) का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो कि, की गई किसी बात या की गई ऐसी कार्रवाई के दिन अधिनियम प्रवृत्त था।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) ने उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) को बढ़ाने और उच्चतर शिक्षा में प्रवेश पाने और निष्पक्षता लाने तथा गुणवत्ता में सुधार करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। ये सभी विवाद्यक हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। रुसा विजन दस्तावेज के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों पर नियन्त्रण और पर्यवेक्षण की कमी शिक्षा की खराब गुणवत्ता को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में रेखांकित किया गया है। उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों के प्रवेश में अभिवृद्धि करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में एक और विश्वविद्यालय का खोला जाना अत्यधिक वांछनीय/न्यायानुमत है।

यह विधेयक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सहबद्धता के प्रयोजन, समुचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश की स्थापना और निगमन करने की परिकल्पना करता है। विधेयक में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ उपबंध करता है। प्रस्तावित विधेयक विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों और उनकी शक्तियों और कृत्यों के सम्बन्ध में भी उपबन्ध करता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(गोविन्द सिंह ठाकुर), प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला : तारीख............................., 20216009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2021

THE SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI, HIMACHAL PRADESH

(ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to establish and incorporate a University in the State of Himachal Pradesh to be known as

"The Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh" for the purpose of affiliating, teaching

and ensuring proper and systematic instructions, training and research in the Higher Education

system.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2021.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University constituted under section 30;

(b) "Autonomous College" means the college, department or units, as the case may be, declared as an Autonomous College by the University in accordance with the provisions of section 35;

(c) "college" means an institution maintained or admitted to its privileges by the University;

(d) "Court" means the Court of the University;

(e) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(f) "Faculty" means a faculty consisting of an allied group of subjects constituted by the Executive Council;

(g) "hall or hostel" means a unit of residence for the students of the University, provided, maintained or recognized by it;

(h) "Management" Means the Managing Committee or the Managing Board by whatever name it may be called managing a privately run college affiliated to the University;

(i) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

under this Act;

(k) "Principal" means the head of a college and includes, when there is no Principal, the person for the time being duly appointed to act as Principal, and in the absence of the Principal or the acting Principal, a Vice-Principal appointed as such;

(l) "Registered Graduates" means graduates registered under the provisions of the Statutes;

(m) "State Government" or "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(n) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means the Statutes, Ordinances and Regulations respectively of the University made under this Act and for the time being in force;

(o) "teacher" means teacher of the University who has been appointed or recognized by the Academic Council as Professor, Associate Professor or Assistant Professor and shall include Professor, Associate Professor, Assistant Professor or an officer appointed to man research and extension education; and

(p) "University" means the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh constituted under sub section (1) of section 3.

3. Establishment and in corporation of the University.—(1) There shall be constituted in the State of Himachal Pradesh, a University by the name of "The Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh".

(2) The first Chancellor, the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Court, the Executive Council and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership are hereby constituted a body corporate by the name of "Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh" with headquarters at Mandi, Himachal Pradesh.

(3) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue or be sued.

4. University open to all classes, castes and creeds.—The University shall be open to all persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted thereto, as a teacher or a student, or to hold any office therein, or to graduate there at, or to enjoy or exercise any privilege thereof except in respect of any particular benefacation accepted by the University, where such test is made a condition thereof by any testamentary or other instrument creating such benefacation:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent religious instructions being given in the manner prescribed in the Ordinances to those who have consented to receive it.

5. Objects.—The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge, wisdom and understanding by teaching and research and by the example and influence of its corporate life and towards this end the University shall,—

(a) advance learning and knowledge by teaching and research and by extension programmes so as to enable a student to obtain advantages of University education;

(b) provide the right kind of leadership in all walks of life;

(c) promote in the students and teachers an awareness and understanding of the social needs of the country and prepare them for fulfilling such needs;

(d) take appropriate measures for promoting inter-disciplinary studies in the University;

(e) foster the composite culture of India and establish such departments or institutions as may be required for the study and development of the languages, arts and culture of India; and

(f) make such provision for integrated courses in Humanities, Sciences and Technology in the educational programmes of the University.

6. Powers.—The University shall have the following powers, namely:—

(a) to provide for instructions including the method of correspondence courses in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge and for extension education;

(b) to organise and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(c) to admit to the privileges of the University, colleges situated within the area of jurisdiction of the Univerisity and to withdraw any such privilege and to prescribe conditions therefore;

(d) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on, persons and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(e) to confer honorary degrees or other academic distinctions;

(f) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and to make appointments thereto;

(g) to institute and award Fellowships, Scholarships, Studentships, Exhibitions and Prizes;

(h) to establish and maintain colleges, halls and hostels, to recognise, guide, supervise and control halls and hostels not maintained by the University and other accommodations for the residence of the students, and to withdraw any such recognition;

(i) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(j) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and of the colleges;

(l) to recognise for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be prescribed and to withdraw such recognition;

(m) to co-operate with any other University, authority or association or any public or private body having in view the promotion of purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be prescribed;

(n) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(o) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be prescribed form time to time;

(p) to receive donations and grants and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(q) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(r) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(s) to borrow, with the approval of the State Government, on the security of the University property, money for the purposes of the University;

(t) to accord recognition to institutions and examinations for admission into the University; and

(u) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

7. Jurisdiction of the University.—(1) Save as otherwise provided by or under this Act, the powers conferred on the University shall be exercisable in the areas as notified by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no educational institution situated within the territorial limits of the University shall be admitted to any privilege of any other University, incorporated by law in India, and any such privilege granted by any such other University to any such educational institution prior to the commencement of this Act, shall unless otherwise directed by the State Government be deemed to be withdrawn on the commencement of this Act, and any such institution shall be deemed to be admitted to the privileges of the University.

(3) Where any institution or body established outside Himachal Pradesh seeks recognition from the University, then the powers and jurisdiction of the University shall extend to such6013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 institution or body subject to the laws in force in the State within which, and the rules and regulations of the University within whose jurisdiction, the said institution or body is situated.

8. Transfer of assets, liabilities and of employees of the Sardar Ballabhbhai Patel Cluster University.—On the commencement of this Act, the assets and liabilities of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh shall stand transferred to and shall vest in the University. All officers and other employees of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University holding office as such immediately before the commencement of this Act, shall, on such commencement become the officers and other employees of the University:

Provided that the existing rights and service conditions of such employees shall be protected:

Provided further that any service rendered by any such officer or other employee before such transfer of his service to the University shall be deemed to be service rendered in connection with the administration of the University:

Provided further that in the event of any dispute or difficulty in the matter of implementation of the provisions of this section, the matter shall be referred to the State Government, whose decision shall be final.

9. Transfer of assets, liabilities and of employees of certain institutions of the Himachal Pradesh University.—On the commencement of this Act, the assets and liabilities of education institutions of Himachal Pradesh University that fall under the jurisdiction of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh shall stand transferred to and shall vest in the University, in accordance with the terms and conditions mutually agreed to between the Sardar Patel University Mandi and the Himachal Pradesh University, Shimla. All officers and other employees of these institutions holding office as such immediately before the commencement of this Act, shall, on such commencement become the officers and other employees of the University:

Provided that,—

(a) such officers and employees of the above mentioned institutions shall be allowed to exercise an option whether or not they wish their services to be taken over by the University;

(b) the existing rights and service conditions of such employees who opt for service in the University shall be protected; and

(c) any service rendered by any such officer or other employee before such transfer of his service to the University shall be deemed to be service rendered in connection with the administration of the University, on the condition that their leave, pension and provident fund and gratuity contribution in respect of the service rendered by them to the Himachal Pradesh University, shall be reimbursed to the University by the Himachal Pradesh University:

Provided that in the event of any dispute or difficulty in the matter of implementation of the provisions of this section the matter shall be referred to the State Government, whose decision shall be final.

10. Visitation.— (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, or any institution maintained by the University, or of a college, including the buildings, laboratories, record and equipment thereof and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by it, or to cause an inquiry to6014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 be made in a like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University, or the institution maintained by it.

(2) The Chancellor shall, in every case, give notice of his intention to cause an inspection or an inquiry to be made, to the University in the case of the University or an institution maintained by it, or the Management in the case of a college, and the University or the Management of the college, as the case may be, shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) In case of inspection or inquiry relating to the University or an institution maintained by it, the Chancellor may communicate to the Vice-Chancellor the result of such inspection or inquiry together with his views thereon and advice regarding the action to be taken, and the Vice- Chancellor shall place the same before the Executive Council.

(4) In case of inspection or inquiry relating to a college or institution, the Chancellor may communicate to the Management of such college or institution the result of such inspection or inquiry together with his views thereon and advice regarding the action to be taken.

(5) The Vice-Chancellor or the Management, as the case may be, shall communicate to the Chancellor the action, if any, taken or proposed to be taken upon the result of such inspection or inquiry.

(6) Where the Executive Council or the Management of the college or institution, as the case may be, does not take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council or the Management of the college or institution, as the case may be, issue such direction as he may deem fit and the University or the Management of the college or institution shall comply with such directions.

11. Power of the Chancellor to annul proceedings or decisions of the University and its bodies.—Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul proceedings of the University or of its any authority or the decision of any officer of the University, which is not in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinances made there under:

Provided that before making such order, the Chancellor shall call upon the University, or as the case may, be its authority or the officer, to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the period specified by him in this behalf, shall consider the same.

12. Power of State Government to enquire.—The State Government may, cause an enquiry to be made by any of its officers or agency, as it may direct on any matters connected with the administration and finances of the University or an institution maintained by it and the report of such enquiry shall be sent to the State Government and the State Government after examining the same, shall forward the report to the Chancellor and may also recommend any action including removal of Vice-Chancellor or the Pro-Vice-Chancellor, as the case may be, if in its opinion there exist such circumstances as are contained in sub-section (5) of section 15 of this Act and the Chancellor may take action accordingly:

Provided that before taking such action, the Chancellor shall afford reasonable opportunity of being heard to the Vice-chancellor or Pro-Vice-Chancellor, as the case may be.

13. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University:—

(i) the Chancellor; (ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Pro-Vice-Chancellor; (iv) the Dean of Faculties; (v) the Registrar; (vi) the Controller of Examinations; (vii) the Finance Officer; and (viii) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

14. The Chancellor. —(1) The Governor of Himachal Pradesh shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the University and the President of the Court and shall when present, preside over the meetings of Court and at any convocation of the University.

(3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by or under this Act.

15. Appointment of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University.

(3) Except as expressly provided in sub-sections (4) and (8), the Vice-Chancellor shall, subject to the pleasure of the Chancellor, hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall, on the expiry of the term of his office, be eligible for re- appointment to that office:

Provided that the Vice-Chancellor shall notwithstanding the expiry of said period of three years, continue to hold his office untill his successor is appointed and entres upon his office.

(4) No person shall be appointed, or if appointed shall hold or continue to hold office, as Vice-Chancellor if he has attained the age of sixty- five years.

(5) The Chancellor, by general or special order, may place the Vice-Chancellor under suspension,—

(a) where an enquiry under sub-section (8) of this section is contemplated or is pending; or

(b) where, in the opinion of the Chancellor, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University; or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or

(d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (e.g. apprehended tempering with documents or to influence witnesses).

(6) The Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Vice-Chancellor would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows,—

(a) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Vice-Chancellor;

(b) the amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Vice-Chancellor; and

(c) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clause (a) and (b). (7) No payment under sub-section (6) shall be made unless the Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(8) If in the opinion of the Chancellor, the Vice- Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act or abuses the powers vested in him or if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice- Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such enquiry as he deems proper and in consultation with the State Government, by order remove the Vice-Chancellor:

Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 10 or section 12 of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub- section but the Vice-Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.

(9) The Vice-Chancellor may resign by a notice of one month in writing under his hand addressed to the Chancellor. The Chancellor may waive off the period of notice and accept the resignation forthwith in consultation with the State Government.

16. Emoluments and other terms and conditions of service of the Vice- Chancellor.— (1) There shall be paid to the Vice-Chancellor such salary as the Chancellor may, in consultation with the State Government, determine from time to time and he shall be entitled, without payment of rent, to use a furnished residence throughout the term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor personally in respect of the maintenance of such residence.

(2) The Vice- Chancellor shall not be entitled to the benefits of the University Provident Fund or to any other allowance:

Provided that where an employee of the University is appointed as the Vice Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the Provident Fund and the contribution of the University shall be limited to what he had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling allowances at such rates, and medical cost at such scales, as may be fixed by the Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay for one eleventh of the period spent by him on active service.

(5) The Vice-Chancellor shall also be entitled on medical grounds or otherwise than on medical grounds, to leave without pay for a period not exceeding three months during the term of his office:

Provided that such leave may be converted into leave on full pay to the extent to which he will be entitled to leave under sub-section (4).

17. Arrangement of work during vacancy in the office of the Vice-Chancellor.—(1) During the temporary absence of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any other cause, the Pro-Vice- Chancellor appointed under section 19, shall perform the duties and exercise the powers of the Vice-Chancellor and if there is no Pro-Vice-Chancellor, the Chancellor may, in consultation with the State Government, make such arrangements for carrying on the duties of the Vice-Chancellor as he may deem fit.

(2) During the period a vacancy in the office of the Vice-Chancellor remains unfilled, and if there is no Pro-Vice- Chancellor to perform the duties and to exercise the powers of the Vice- Chancellor, such person as the Chancellor may appoint shall act as Vice-Chancellor and the persons so appointed shall have all the powers of the Vice-Chancellor and shall be entitled to the privileges of the Vice-Chancellor and to such emoluments and allowances as may be determined by the Chancellor.

18. Powers and duties of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor, who shall be the principal executive and academic officer of the University, shall take rank next to the Chancellor and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the meetings of the Court and any convocation of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Executive Council, the Academic Council and Finance Committee. He shall be entitled to be present at and to address any meeting of any authority or body of the University, but shall not be entitled to vote there at unless he is a member of such authority or body.

(3) The Vice-Chancellor shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and shall be responsible for its proper and efficient functioning. He shall also exercise all powers necessary for due maintenance of discipline in the University.

(4) He shall ensure the observance of the provisions of this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations and he shall have all powers necessary for that purpose.

(5) The Vice-Chancellor shall, either himself or through any officer of the University authorised in writing by him, convene the meeting of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and shall perform all such acts as may be necessary to carry out the provisions contained in this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations and to give effect to the decisions of the said authorities.

(6) The Vice-Chancellor shall at the close of each academic year, in the manner prescribed in the Statutes or Ordinances, assess and evaluate the teaching and research work done by the members of the Faculty. On such assessment or the evaluation, if the Vice-Chancellor is of the opinion that the work and conduct of any member of the Faculty is not satisfactory, he shall, in the6018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 manner as laid down in the Statutes or Ordinances, initiate or cause to be initiated action against such a member.

(7) In case of emergency warranting immediate action to be taken, in respect of powers not vested in him, the Vice- Chancellor shall take such action as he deems necessary after recording reasons in writing and shall place the matter before the authority, competent to exercise such powers, for confirmation in its next following meeting but not later than sixty days, failing which the action taken by him shall cease to have any effect and if the action taken by the Vice- Chancellor is not confirmed by such authority, the same shall also cease to have any effect:

Provided that such emergency powers shall not be exercised by the Vice-Chancellor for making any appointment to any position or assignment or removal of any incumbent from such position or assignment.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations.

19. Pro-Vice-Chancellor.—(1) The Pro-Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University. The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government, on such terms and conditions as the State Government may determine.

(2) Except as expressly provided in sub-section (4) and (8), the Pro-Vice-Chancellor shall, subject to the pleasure of the Chancellor, hold office for a term of three years from the date he enters upon his office and shall, on the expiry of his office, be eligible for reappointment to that office:

Provided that notwithstanding the expiry of the term of his office, the Pro-Vice-Chancellor shall continue in office untill his successor is appointed and entres upon his office.

(3) The emoluments and other conditions of service of the Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed and shall not vary to his disadvantage after his appointment.

(4) A person appointed as Pro-Vice-Chancellor shall retire from office if during the term of his office or any extension there of, he completes the age of sixty five years.

(5) The Chancellor, by general or special order, may place the Pro-Vice-Chancellor under suspension,—

(a) where an enquiry under sub-section (8) of this section is contemplated or is pending; or

(b) where, in the opinion of the Chancellor, he engaged himself in activities prejudicial to the interest of the University; or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial; or

(d) where his continuance in office will prejudice the investigation, inquiry or trial (e.g. apprehended tempering with documents or to influence witnesses).

(6) The Pro-Vice-Chancellor under suspension shall be entitled to a subsistence allowance at an amount equal to leave salary which the Pro-Vice-Chancellor would have drawn if he had been6019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 on leave on half average pay or on half pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the Chancellor shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows:—

(a) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the Pro- Vice-Chancellor;

(b) the amount of subsistence allowance, may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of first three months, if, in the opinion of the Chancellor, the period of suspension has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the Pro- Vice-Chancellor; and

(c) the rate of dearness allowance shall be based on the increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under clause (a) and (b). (7) No payment under sub-section (6) shall be made unless the Pro-Vice-Chancellor furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(8) If, in the opinion of the Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act, or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of the Pro-Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after consultation with the Executive Council and the Government, by order remove the Pro-Vice-Chancellor after giving him an opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him:

Provided that in the event of taking any action on a report of an enquiry under section 10 or section 12 of this Act, as the case may be, no further enquiry shall be necessary under this sub- section but the Pro-Vice- Chancellor shall be afforded an opportunity of being heard after making him available a copy of enquiry report.

(9) The Pro-Vice-Chancellor may, by writing under his hand addressed to the Chancellor, resign his office. The resignation shall be delivered to the Chancellor ordinarily at least sixty days prior to the date on which the Pro-Vice- Chancellor wishes to be relieved from his office, but the Chancellor may relieve him earlier. The resignation shall take effect from the date of his relieving.

20. Powers and duties of the Pro-Vice-Chancellor.—(1) Subject to the control and supervision of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor shall perform such duties and exercise such powers as may be conferred upon him under the Act or the Statutes or are delegated to him by the Vice-Chancellor or the Executive Council.

(2) The Pro-Vice-Chancellor shall be the ex-officio Vice- Chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee. He shall be entitled to be present at and to address any meeting of any authority or body of the University, but shall not be entitled to vote there at unless he is a member of such authority or body.

21. Dean of Faculty.—There shall be a Dean for each Faculty who shall be appointed in such manner and exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

22. Registrar.—(1) There shall be a Registrar who shall be ex-officio Member Secretary of the Court, the Executive Council and Academic Council of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Statutes or the Ordinances of the University, the Registrar shall be appointed by the State Government from amongst the officers who have put in atleast five years service in the Indian Administrative Services or atleast nine years service in Himachal Pradesh Administrative Services or any other officer as may be prescribed in the Statutes, under the State Government, failing which by selection from amongst those eligible under the existing provisions of the First Ordinance of the University.

(3) The Registrar shall exercise such powers and discharge such duties as may be prescribed by the Statutes.

23. Controller of Examination.—There shall be a Controller of Examination who shall have same status and pay as the Registrar and who shall be appointed by transfer of the incumbent of the office of the Registrar in such other manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

24. Finance Officer.—(1) There shall be a Finance Officer who shall be the ex-officio Member Secretary of the Finance Committee of the University.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Statutes or the Ordinances of University, the Finance Officer shall be appointed by the State Government from amongst the officers of the Himachal Pradesh State Subordinate Accounts Services (Ordinary Branch), not below the rank of Controller, failing which by selection from amongst those eligible under the provision of the First Ordinance of the University.

(3) The Finance Officer shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.

25. Powers and duties of other officers.—The appointment, conditions of service and powers, functions and duties of officers of the University other than the Chancellor shall be such as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

26. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University:—

(i) the Court; (ii) the Executive Council; (iii) the Academic Council; (iv) the Faculties; (v) the Finance Committee; and (vi) such other Boards and Committees as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

27. The Court.—There shall be a Court of not more than sixty five members and its constitution and the term of office of its members shall be, as prescribed by the Statutes.

28. Powers and functions of the Court.—Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:—

(i) to review from time to time the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of such policies and programmes;

(ii) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts together with the audited report of the University; and

(iii) to exercise all the powers of the University not otherwise provided for by this Act or the Statutes.

29. Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the Executive Body of the University and shall consist of the following members:—

Ex-officio Members

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Pro-Vice-Chancellor;

(iii) the Secretary (Finance) to the Government or his representative;

(iv) the Secretary (Education) to the Government or his representative;

(v) the Director of Higher Education, Himachal Pradesh;

(vi) Registrar Member Secretary;

Other Members

(vii) two Deans of Faculty to be nominated by rotation by the Vice-Chancellor;

(viii) two Principals of affiliated colleges/colleges maintained by the University by rotation on the basis of seniority of whom one shall be the Principal of a Government College;

(ix) one member to be elected by the court from amongst its members who is not a teacher or an employee or a student in the University;

(x) one member to be elected by the Academic Council from amongst its member other than students and employees of the University;

(xi) one professor of the University by rotation on the basis of seniority to be nominated by the Vice-Chancellor;

(xii) one person to be nominated by the State Government;

(xiii) one representative of students and one representative of non-teaching employees to be appointed for a period of one year at a time in the manner prescribed by the Statutes;

(xiv) two persons to be nominated by the Chancellor out of the persons having special knowledge, or practical experience in respect of such matters as art, literature, law, science and administration or social service;

University to be chosen by direct elections;

(xvi) one representative of the Assistant Professors of the University and Assistant Professors of the Distance Education or Correspondence Courses chosen by direct election; and

(xvii) one representative of the Associate Professors of the University by rotation on the basis of integrated seniority of Associate Professors of all wings of the University viz. Post-Graduate Centre and Distance Education or Correspondence Courses including its Principal.

(2) Save as otherwise provided and except the ex-officio members, all other members shall hold office for a period of two years from the date of their election or nomination, as the case may be:

Provided that no person nominated or elected in his capacity as a member of a particular body or as a holder of a particular appointment shall be a member after he ceases to be a member of that body or holder of that appointment, as the case may be:

Provided further that any member, other than ex- officio members shall cease to be a member of the Executive Council if he absents himself from more than three consecutive meetings of the Executive Council without leave of absence from the Council.

(3) No person shall be or continue to be a member of the Executive Council in more than one capacity, and whenever a person becomes a member of the Executive Council in more than one capacity, he shall, within two weeks thereof, choose the capacity in which he desires to be a member of the Executive Council and shall vacate the other seat. Where he does not so choose, the seat held by him earlier in point of time shall be deemed to have been vacated with effect from the date of expiry of the aforesaid period of two weeks.

(4) Seven members of the Executive Council shall form the quorum.

(5) The Executive Council shall be in charge of the general management and administration (including the revenue and property) of the University, but the service matters of employees and financial matters, may be considered by it after recommendations of the Finance Committee.

(6) The powers and functions of the Executive Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

30. Academic Council.—(1) The Academic Council shall be the academic body of the University.

(2) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be as laid down in the Statutes:

Provided that the total membership of the Academic Council shall in no case exceed sixty five.

(3) The Academic Council shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes, and the Ordinances, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of6023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 standards and methods of instruction, evaluation, education, examination and research in the University, prescribe courses of study and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(4) The Academic Council shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

31. Faculties.—(1) The University shall constitute such Faculties and each Faculty shall have such departments of study as may be prescribed.

(2) The constitution and powers of Faculties shall be as prescribed by the Statutes.

32. Finance Committee.— (1) There shall be a Finance Committee and its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be as laid down in the Statutes. All financial matters and service matters relating to service conditions of the employees of the University including creation, upgradation or filling of the posts, framing of Recruitment and Promotion Rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee, and thereafter such matters shall be placed before the Executive Council with its recommendations.

(2) If there is no consensus amongst the members on any agenda in the meeting or in case the Executive Council does not agree with the recommendations of the Finance Committee on any issue, the matter shall be referred by the Executive Council, along with the details of the case and the reasons for disagreeing with the recommendations of the Finance Committee to the Chancellor for decision, who shall give final decision after consultation with the State Government. 33. Annual accounts.—(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an agency specifically authorised in this behalf by the State Government from time to time.

(2) The annual accounts, when audited, shall be printed and copies thereof, together with the audit report there on, shall be submitted to the Court along with the observations of the Executive Council.

(3) A copy of the annual accounts together with the audit report, as submitted to the Court under sub-section (2), along with the observations, if any, made by the Court thereon, shall be submitted to the State Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the State Legislature.

34. Distance Education or Correspondence Courses.—The Executive Council may, on the recommendations of the Academic Council, provide for instruction to be imparted through distance Education or Correspondence Courses for various examinations in subjects and courses, as laid down in the Ordinances and admit students to these examinations and award degrees, diplomas, certificates and other distinctions in accordance with the provisions laid down in the Statutes and Ordinances.

35. Autonomous College.—(1) The University may grant, in the manner prescribed in the Statutes, to a college, department or unit, which satisfies the conditions laid down in the Statutes in this behalf, the privilege of varying for the students receiving instruction in such college, department or unit, the course of study prescribed by the University and holding examination in the course so varied and such college, department or unit shall be declared in the manner prescribed in the Statutes to be an Autonomous College.

(2) The extent to which the course may be varied and the manner of holding examination conducted by such college or department as the case may be, shall be determined in each case by the University.

36. Conditions for affiliation.—The conditions of affiliation of a college shall be as may be prescribed.

37. Examinations and admissions.—Students shall be eligible for admission to the various courses of study instituted by the University and shall be admitted to examinations for various degrees, diplomas, certificates and other distinctions as prescribed.

38. Selection Committee. —(1) There shall be Selection Committees for the appointment of teachers and other employees of the University.

(2) The constitution, powers and functions of the Selection Committees and the procedures to be followed in making appointments shall be such as may be prescribed by the Statutes.

39. Contract of appointment.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, every salaried officer or teacher shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the persons concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract between the University and any of its officers or teachers shall, at the request of the officer or teacher concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal of Arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor, and the decision of the Tribunal shall be final.

40. Pension, insurance and provident fund.—The University shall constitute, for benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees, in such a manner and subject to such conditions, as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance and provident fund, as it may deem fit.

41. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed by Statutes and the Court shall consider the report in its annual meeting.

(2) A copy of the annual report, as submitted to the Court under sub-section (1), along with the observations, if any, made by the Court thereon shall be submitted to the State Government, which shall, as soon as may be cause the same to be laid before the State Legislature.

42. Statutes.—Subject to the provisions of the Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and duties of the Court, the Executive Council, the Academic Council and other authorities of the University and such other bodies as may be deemed necessary to constitute from time to time;

(b) the election and continuance in office of the members of the said bodies, including the continuance in office of the first members, and the filling of vacancies of members, and all other matters related to those bodies for which it may be necessary or desirable to provide;

(d) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the officers, teachers and other employees of the University;

(e) the conferment of honorary degrees and other distinctions;

(f) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(g) the establishment and abolition of Faculties, departments, halls, hostels, colleges and institutions;

(h) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of the University and the withdrawal of such privileges;

(i) the institution of Fellowships, Scholarships, Studentships, Exhibitions, Medals and Prizes; and

(j) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

43. Statutes how to be made.—(1) The first Statutes shall be made by the Government and a copy thereof shall be laid before the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

(2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that the Executive Council shall not make any Statutes or any amendment of a Statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University, until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal, and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Executive Council.

(3) Every Statute or addition to the Statutes, or any amendment or repeal of the Statutes, shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for reconsideration with his suggestions. In case the Executive Council passes it again in the same form and manner and if the Chancellor is satisfied that it is not in the interests of the University, he may disallow such Statutes, amendment or repeal.

(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor.

44. Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the admission of students, the courses of study and the fees therefor the qualification, pertaining to degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for the grant of Fellowships, Scholarships, Awards and the like;

(b) the conduct of examinations, including the term of office and appointment of examiners, and the conditions of residence of students and their general discipline;

(d) the giving of religious instructions;

(e) the emoluments and the terms and conditions of service of the teachers of the University;

(f) the supervision and inspection of colleges and other institutions admitted to the privileges of the University; and

(g) any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances.

(2) The first Ordinances shall be made by the State Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

(3) The amendment or the repeal of the Ordinances under sub-section (2) shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor in consultation with the State Government. 45. Regulations.—(1) The Executive Council may, with the sanction of the Chancellor, make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for all matters relating to the University. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such Regulations may, in relation to the authorities of the University, provide for,-

(a) laying down the procedure to be followed at their meeting and number of members required to form quorum;

(b) all matters which by this Act, the Statutes, or the Ordinances are to be provided by the Regulations;

(c) any other matter solely concerning any authority and not provided by this Act, the Statutes and the Ordinances; and

(d) the giving of the notice to its members of the dates of the meetings and the business to be transacted there at and for the keeping of the record of the proceedings of such meeting.

46. Casual vacancies.—All casual vacancies among the members (other than ex- officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as conveniently may be, by the person or body who appointed or elected the member whose place has become vacant, and the person appointed or elected to a casual vacancy shall be member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills could have been a member.

47. Proceedings of the University authorities and bodies not invalidated by vacancies.—No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

48. Removal from membership and withdrawal of degrees and diplomas etc.—The Chancellor may, on the recommendations of not less than two- third of the members of the6027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 Executive Council, remove any person from the membership of any authority or body of the University who has been convicted of an offence which, in the opinion of the Executive Council, involves moral turpitude or who is guilty of scandalous conduct or has behaved in a manner unbecoming of a member of such authority or body, and may on any of the aforesaid grounds withdraw from any person, any degree, diploma or certificate conferred or granted by the University:

Provided that before taking any action under this section, the member or the person concerned shall be afforded reasonable opportunity of making a representation against the proposed action.

49. Disputes.—If any question arises whether any person has been duly appointed or elected as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

50. Transitional powers.—Notwithstanding anything contained in this Act, the first members of the Court, the Executive Council and the Academic Council shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a period not exceeding three years as may be provided in each case in the Statutes.

51. Transitory provision.—Notwithstanding anything contained in this Act or in the Statutes or ordinances, any student of a college who immediately before the commencement of this Act was studying for a degree, diploma or certificate of the Himachal Pradesh University or the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University shall be permitted by the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh to complete his course for the degree, diploma, or certificate and the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh or the college, as the case, may be shall provide for the instructions of such student in accordance with the prospectus of studies of the Himachal Pradesh University, or the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh, as the case may be, and he shall be admitted to the examination concerned of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh.

52. Removal of difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

53. Miscellaneous.— (1) If any elected or nominated member of the Court, the Executive Council and the Academic Council or anybody or Committee of the University ceases for any reason to be a student, teacher or an employee in which capacity he was elected/nominated he shall cease to be a member and his office shall become vacant.

(2) If a person who is member of any authority of the University, as a representative of another body, whether of University or not, or any person who becomes a member of any authority of the University by virtue of the office held by him he shall cease to be a member of such authority, if before the expiry of the term of his membership, he ceases to be a member of that other body by which, or he ceases to hold such office by virtue of which, he was nominated, appointed or elected, and his office shall become vacant.

54. Action not to be invalid merely in view of a defect in constitution and functioning of any body of the University.—If, due to any reason whatsoever, the Court, the Academic Council or any other body of the University has not been constituted, it would be lawful for the Executive Council to exercise the duties of the bodies or authorities not constituted, and no action of the University shall be invalid merely because of certain defect in the constitution or procedural irregularity in the functioning of any of its bodies.

55. Repeal and savings.—(1) The Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2018 (Act No. 6 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the Act was in force on the day on which the thing was done or such action was taken.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The National Education Policy, 2020 and Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) have set their focus on increasing Gross Enrolment Ratio (GER) in Higher Education and improving access, equity and quality in higher education. All these issues are highly relevant in Himachal Pradesh. As per RUSA vision document, one of the important reasons of poor quality of education has been outlined as lack of control and supervision over the affiliated colleges by the Universities. To improve the access of the students for higher education and to improve the quality of education, it is highly desirable or justified that one more University should be opened in the State of Himachal Pradesh.

This Bill envisages the establishment and incorporation of the Sardar Patel University, Mandi, Himachal Pradesh for the purpose of affiliating and teaching, ensuring proper and systematic instructions, training and research in the Higher Education System. The Bill provides for the objectives of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh appointment of Chancellor, the Vice- Chancellor, the Registrar, teachers and other staff required for functioning of the University. The proposed Bill has provisions with regard to the different authorities of the University and their powers and functions.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(GOVIND SINGH THAKUR) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA: The……………………, 2021

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 50/ME/NT/2021

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव रायल, डाकघर पीज, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव वार्ड नं0 3 बनसू खड़ीहार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थीगण।

बनाम6029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-05-2020 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान रायल में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 51/ME/NT/2021

श्री अंकुश तंडुप लेगदो पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव बैंची, डाकघर रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती रीतू जम्वाल पुत्री श्री नरेश पाल सिंह, निवासी मकान नं0 255, नजदीक गोरखा भवन . . प्रार्थीगण। शामनगर धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 21-10-2020 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान शामनगर में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 6030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 आज दिनांक 20-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 52/ME/NT/2021

श्री अजय पुत्र श्री मीने राम, निवासी गांव कुमाहारती, डाकघर रामन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्रीमती संगीता पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव भोष, डाकघर हरीपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 08-12-2019 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान वैष्णो माता मन्दिर में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक : 20-11-2021 केस नं0 : 58/BE/NT/2021

श्री लुदर चन्द

बनाम6031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री लुदर चन्द सुपुत्र श्री धीरजू राम, निवासी गांव भुलंग, डाकघर मौहल, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि इनके बेटे सुनील का जन्म दिनांक 30-10-2004 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत खड़ीहार के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सुनील की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-12-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक : 20-11-2021 केस नं0 : 59/BE/NT/2021

श्री लुदर चन्द

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री लुदर चन्द सुपुत्र श्री धीरजू राम, निवासी गांव भुलंग, डाकघर मौहल, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि इनकी पुत्री रजनी देवी का जन्म दिनांक 10-02-2004 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत खड़ीहार के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को रजनी देवी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-12-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक : 20-11-2021 केस नं0 : 60/DE/NT/2021

श्री रूम सिंह

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री रूम सिंह सुपुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव शांगन, डाकघर भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि इसकी माता पिकी देवी की मृत्यु दिनांक 02-08-2017 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भल्याणी के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को पिकी देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-12-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक : 20-11-2021 केस नं0 : 61/BE/NT/2021

श्रीमती सीमा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्रीमती सीमा पुत्री श्री जोग राम, निवासी गांव दुआड़ा, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि इनका जन्म (सीमा) का जन्म दिनांक 20-12-1989 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत दुआड़ा के अभिलेख में दर्ज न की गई है।6033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सीमा की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-12-2021 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

मान दास

बनाम

राजेन्द्र आदि

विषय.--इन्तकाल नं0 2755 फाटी देथवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के नजर सानी आदेश अनुसार तस्दीक करने बारे।

उपरोक्त इन्तकाल नजर सानी आदेश के उपरान्त पुनः आदेश पारित करने बारे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। जिसमें किमत राम, चमन लाल, कुजी, राजेन्द्र, अमित, इन्द्रा देवी, उर्मिला देवी तथा यश पाल का वर्तमान सही पता मालूम न होने के कारण तस्दीक इन्तकाल में विलम्ब हो रहा है। अतः किमत राम, चमन लाल, कुजी, राजेन्द्र, अमित, इन्द्रा देवी, उर्मिला देवी तथा यश पाल फाटी देथवा को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह उक्त इन्तकाल के सन्दर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 20-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होवें अन्यथा नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

--------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती प्यारी देवी पुत्री बेली राम, गांव करटाह, हाल पत्नी देस राज, निवासी गांव नियाही, डाकघर कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकॉर्ड में नाम व जन्म दर्ज करने बारे। 6034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 दिसम्बर, 2021/23 मार्गशीर्ष, 1943 श्रीमती प्यारी देवी पुत्री बेली राम, गांव करटाह, हाल पत्नी देस राज, निवासी गांव नियाही, डाकघर कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम प्यारी देवी व जन्म तिथि 08-02-1985 ग्राम पंचायत सुचैहण में दर्ज नहीं है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 13-12-2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सुचैहण में इसका नाम प्यारी देवी व जन्म तिथि 08-02-1985 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 11-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री देस राज पुत्र राम सिंह, निवासी गांव नियाही, डाकघर कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकॉर्ड में नाम व जन्म दर्ज करने बारे।

श्री देस राज पुत्र राम सिंह, निवासी गांव नियाही, डाकघर कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम देस राज व जन्म तिथि 10-03-1977 ग्राम पंचायत धाउगी में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 13-12-2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी में इसका नाम देस राज व जन्म तिथि 10-03-1977 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 11-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Vikas Shukla, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Sonam Norbu s/o Mr. Tsering Norbu, r/o DR,E Gompa LC2, Tibetan Colony, Mundgod uttarra Kannada, Distt. Karwar State Karnatka-581441 presently Ward No. 9 Dhalpur, P.O. Dhalpur, Tehsil and Distt. Kullu (H.P.).

2. Samduptsang Payang d/o Pema Smdup, r/o Sonnhalde 23, 3904 Naters, Swizerland presently residing at Ward No.9 Dhalpur, P.O. Dhalpur, Tehsil and Distt. Kullu (H.P.)

..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 11 of Special Marriage

Act, 1954.

Sonam Norbu and Samduptsang Payang have filed an application on dated 18-11-2021 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 11 of Special Marriage Act, 1954 that the marriage is intended to be solemnized between the parties, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-12-2021. The objection received after 18-12-2021 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-11-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Hem Lata

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Smt. Hem Lata d/o Sh. Dolu Ram, resident of Village Bakhanda, P.O. Kothi, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that her birth entry i. e. born on 02-01-1958, has not been entered in the record of Gram Panchayat Karad.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering birth event of the applicant born on 02-01-1958 in the Panchayat record of Gram Panchayat Karad, he/she/they may file his/ her/their objections on or before 20-12-2021 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 17th day of November, 2021.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anjana Guleria w/o Jayoti Prakash Guleria, r/o Set No. 3, Kalyan Lodge, Lakkar Bazar, Shimla (H.P.) declare that in my daughter's Akanksha Guleria, 10th Certificate Roll No. 2333221, CBSE Board Delhi, dated 06-05-2019 my name wrongly entered Anju Guleria. Kindly correct it Anjana Guleria as per my Aadhar Card & other documents.

ANJANA GULERIA,

w/o Jayoti Prakash Guleria, r/o Set No. 3,

Kalyan Lodge, Lakkar Bazar, Shimla (H.P.).

_____________

CHANGE OF NAME

I, Sunita Devi, r/o V.P.O. Rajakhasa, Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name has been wrongly entered as SUNITHA DEVI in school records of my daughter. So correct it to Sunita Devi as per affidavit before Indora Tehsil.

SUNITA DEVI,

r/o V.P.O. Rajakhasa,

Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Sunita Rani (41) w/o Karan Singh, Village Badukhar, P.O. Bahadpur, Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.) declare to correct my name from Sunita to Sunita Rani in my son's (Devansh) school (Army Public School Kandrori) record. Concerned may note.

SUNITA RANI,

w/o Karan Singh, Vill. Badukhar, P.O. Bahadpur,

Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।